विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित समारोहमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्यलाई शपथग्रहण गराएका हुन्।  प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का डा सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बु जिल्ला मुक्ली गाउँपालिका–६ का किशोरकुमार राई र मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिका–२ की नमिता न्यौपानेलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। समारोहमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो।

विराटनगर । आन्दोलनरत विद्यार्थीको समूहले विराटनगरमा एउटा सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको छ । आइतबार महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीको समूहले को–१ झ ६४४ नम्बरको कोसी प्रदेश योजना आयोगको स्कारपियो गाडीमा आगजनी गरेका हुन् ।   मोरङको रंगेली नगरपालिकाका नगर रक्षकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा ६ विद्यार्थी शुक्रबार पक्राउ परेका थिए ।  पक्राउ परेको समूहले नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं रंगेली–८ का वडाध्यक्ष ढकप्रसाद आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।  उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइ पाँच दिन म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेका सबै रिहा हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग राखेका छन्।

  काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।यसअघि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र जेठ २७ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।प्रदेश प्रमुखको सो निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका थिए। बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने कक्रममा सांसद आचार्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा विभिन्न सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । सो क्रममा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य भने संसदमा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनले आफ्ना विषयहरु राख्ने क्रममा, “ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म सिमा जोडिएका मित्रराष्ट्रका राज्य सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार किन भएन?” फेरि उनले पुनप्रश्न गरे, “ नगरपालिकाहरुले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने प्रदेश सरकारले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?” पर्यटन विकास लगायत सिमा सुरक्षाका लागि पनि कोशी प्रदेश र भारतका विहार र पश्चिम बंगाल राज्यसंग संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले संसदमा बताए। साथै सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन एवं कृषिको विकास नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र रहेको सॉसद आचार्यले बताएका थिए।यसैगरी, उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाईट हुनुपर्ने, पुर्वान्चल विविमा ३०० शैयाको निर्माण प्रकृया र विराटनगर चक्रपथलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको गौरवको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए। थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको आशा र युवाको भरोसालाई सम्बोधन हुने गरि बजेट आउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते आफनो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंग मार्फत प्रस्तुत गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार (आज) विराटनगरमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सदनमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने क्रममा सांसद आचार्यले सो कुरा बताएका हुन् । बैठकमा सांसद आचार्यले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै भने “मोरंग सुनसरीमा ठुलो थारु समुदायको बस्ती छ, थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्छु।”  कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा मंगलबार(आज) देखि छलफल प्रारम्भ भएको छ।  

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज अपराह्न ४ बजे कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई हटाएर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ती संविधान सम्मत नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले रिटमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई नियन्तरता दिन माग गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २८ गते प्रतिवादीसँग जवाफ माग गरेको थियो भने जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पदमुक्त गर्दै वैशाख २७ गते हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा आज ‘कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथि छलफल हुँदै छ।  दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा आइतबार पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमकितामाथि सांसदले धारणा राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसतर्फका सबै प्रदेशसभा सदस्य  उपस्थित थिएनन्। 

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभामा सरकारले आज बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्ने भएको छ। सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले भने आजको बैठक सार्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको छ। सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले जेठ १६ गते सम्मा बैठक सार्न काँग्रेसले माग गरेको हो। नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बैठक नसारे कोशी प्रदेश सभाको बैठक बहिस्कार गर्ने बताएका छन् । वैशाख ३१ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिएको बैठकलाई समेत काँग्रेसले बहिस्कार गरेको थियो । हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै ३१ वैशाखमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि आफूहरू सदनमा उपस्थित नहुने पत्र लेखेर सभामुखलाई बुझाएको थियो ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ । निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आजका लागि पेशी तोकिएको हो । उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नदिएको भन्दै कार्कीको स्थानमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै एमालेले उनलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेको थियो । २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ चैतबाट अल्पमतमा परेका थिए । प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर, कार्कीले त्यसलाई अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । २८ जेठमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो । २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ चैतमा अल्पमतमा परेका थिए । २५ वैशाख २०८१ सम्म उनले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ बैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । २७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन् । हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा ३७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध सेवनकर्ता, बिक्रेता र ओसारपसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो।   पक्राउ पर्नेमध्ये २५ महिला समेत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए। लागुऔषध कारोबारमा संलग्नमध्ये  स्वदेशी ३२५ पुरुष र २५ महिला तथा  १८ विदेशी पुरुष र चार विदेशी महिला रहेका छन्।  लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दिनहुँजसो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि भारतको पश्चिम बंगाल र विहारसँग झण्डै १४४ किलोमिटर क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको हो। दिनानुदिन लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले अहिले लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए।  अहिले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै प्रहरीले टोल टोलमा पुगेर लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस

विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हुन्।सरकार विस्तारसँगै कोसीमा अब १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लिलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा एकराज कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँचकर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।  दुई राज्यमन्त्रीहरूमा सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्दना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।  कार्की नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छ्न । उनले दयार गरेको रिटमा जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री विस्थापन हुन नसक्ने दाबीसहित कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

मोरङ । हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारले बैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिहिवार पदभार ग्रहणपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री राम बहादुर मगरलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संघियता कार्यान्वयन तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी एकिकृत अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राम बहादुर मगरले जानकारी दिए।