काठमाडाैं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्ना इरानी समकक्षी अब्बास अराघचीसँग भेटपछि होर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित र सामान्य आवागमन पुनः सुचारु गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । वाङ यीले चीन पूर्ण रूपमा युद्ध रोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै शत्रुतापूर्ण गतिविधि पुनः सुरु हुनु स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले वार्तालाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै जारी युद्धप्रति बेइजिङ गहिरो रूपमा चिन्तित रहेको बताए । अमेरिका र इरानबीचको मुख्य विवादको विषय बनेको आणविक कार्यक्रमबारे बोल्दै वाङले भने, “आणविक हतियार विकास नगर्ने इरानको प्रतिबद्धताको चीन सम्मान गर्दछ । साथै, इरानलाई शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने वैधानिक अधिकार पनि छ भन्ने चीनको मान्यता छ ।” इरान आफ्नो तेल निर्यातका लागि चीनमाथि अत्यधिक निर्भर रहेको छ । युद्धअघि इरानको करिब ८० प्रतिशत तेल चीनले खरिद गर्ने गरेको बताइन्छ । इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले वर्तमान परिस्थितिमा इरान–चीन सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले तेहरान आफ्ना सर्तविपरीतको कुनै पनि सम्झौता स्वीकार गर्न तयार नरहेको पनि स्पष्ट पारे । अराघचीले भने, “हामी वार्तामा आफ्ना वैध अधिकार र हितको रक्षाका लागि सक्दो प्रयास गर्नेछौँ । हामी केवल न्यायोचित र व्यापक सम्झौता मात्र स्वीकार गर्छौं ।” विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले इरानसँगको उसको बलियो कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले जारी शान्ति प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

एजेन्सी । पेन्टागनले जर्मनीमा तैनाथ करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र फिर्ता लैजाने  निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यो निर्णय युरोपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको पुनरावलोकनसँगै बदलिँदो सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको जनाइएको छ। पेन्टागनका प्रवक्ताका अनुसार वर्तमान विश्व सुरक्षा परिदृश्य, सम्भावित युद्धक्षेत्रको प्राथमिकता र स्रोत व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै सैनिक संख्या घटाउने नीति अघि सारिएको हो। यो कदमलाई केवल सैन्य रणनीतिमात्र नभई कूटनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसैबीच, डाेनाल्ड ट्रम्पले जर्मनीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएपछि यो निर्णय थप चर्चामा आएको छ। उनले फ्रेइडिचकाे इरानसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई आलोचना गर्दै जर्मनीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। मर्जले भने अमेरिका इरानसँगको सम्भावित द्वन्द्वमा स्पष्ट रणनीति बिना अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। यससँगै अमेरिका–युरोप व्यापार सम्बन्धमा पनि तनाव देखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली संघबाट आयात हुने सवारी साधनमा नयाँ भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा गरेको छ, जसले विशेष गरी जर्मनीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य उपस्थिति रहँदै आएको छ। हाल त्यहाँ करिब ३६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। जर्मनीस्थित एक एयर बेसमा अमेरिकी युरोपेली कमान्ड र अफ्रिका कमान्डजस्ता रणनीतिक अड्डाहरू अमेरिकी सैन्य संरचनाका प्रमुख आधार हुन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले अमेरिका–जर्मनी सम्बन्धमा चिसोपन थप्न सक्छ। साथै, युरोपमा अमेरिकी सैन्य रणनीति पुनर्संरचना हुँदै गएको संकेतसमेत देखिएको छ, जसले भविष्यमा शक्ति सन्तुलन र सुरक्षा व्यवस्थामा नयाँ समीकरण ल्याउन सक्नेछ।

नयाँदिल्ली । इरान युद्धबाट आपूर्तिको दबाब बढ्दै जाँदा भारतले खाना पकाउने ग्यास र जेट इन्धनको मूल्य बढाएको छ । भारत आयातित ऊर्जामा धेरै निर्भर छ । भारतले तरलीकृत एलपिजी ग्यास लगभग ६० प्रतिशत विदेशबाट ल्याउँछ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारतको ठूलो हिस्साले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन ग्यास हो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएदेखि नै आयातमा अवरोध आइरहँदा नयाँ दिल्लीले घरपरिवार र अत्यावश्यक क्षेत्रहरू पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भएको सुनिश्चित गर्न कदम चालेको छ, जसले धेरै रेस्टुरेन्ट, निर्माता र पावर प्लान्टहरूलाई अलपत्र पारेको छ। सरकारले भारतले समग्र इन्धनको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आइओसिएल) ले भनेको छ, “धेरै मात्रा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी सिलिन्डरको मूल्य संशोधन गरिएको छ ।” आइओसीएलको मूल्य तालिकाअनुसार व्यावसायिक प्रयोगका लागि बनाइएको १९ केजीको ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ९९३ भारतीय रूपैयाँ (१०.५० अमेरिकी डलर) कायम भएको छ । यो भनेको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ग्यासको मूल्यमा झण्डै ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय करका कारण दरहरू शहर अनुसार फरक हुन्छन्। तीव्र वृद्धिले रेस्टुरेन्टहरूलाई विशेष गरी कडा असर पार्नेछ, मध्य पूर्व युद्धको समयमा धेरैले पहिले नै सेवाहरू घटाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनका लागि जेट इन्धनको मूल्य पनि समायोजन गरिएको भारतीय इन्धन कम्पनीले जनाएको छ । आइओसीएलको तालिकाअनुसार दिल्लीमा हवाई इन्धन (एटिएफ) करिब पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले अमेरिकाविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्दै हालको युद्ध परिस्थितिमा अमेरिका असफल भएको दाबी गरेका छन्। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक लिखित वक्तव्यमा उनले अमेरिकाले आफ्ना रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकेको बताएका हुन्। “यस क्षेत्रमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो सैन्य तैनाथी र आक्रमणको दुई महिनापछि आज अमेरिका आफ्ना योजनाहरूमा अपमानजनक रूपमा असफल भएको छ,” खामेनीले उल्लेख गर्दै भने, “फारसको खाडी र होर्मुज जलमार्गमा अब नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ।” खामेनीले इरान आफ्नो आणविक तथा मिसाइल क्षमतालाई ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति’का रूपमा सुरक्षित राख्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामलाई दीर्घकालीन सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला खामेनीको अभिव्यक्तिलाई इरानको कडा र अडिग अडानका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। उनले फारसको खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको समेत तीव्र आलोचना गरे। “अल्लाहको मद्दतले फारसको खाडीको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ—र त्यो अमेरिका बिना,” उनले भने, “यस क्षेत्रका देशहरूले आफ्नै सुरक्ष र समृद्धिका लागि अघि बढ्नेछन्।” खामेनीले इरान र छिमेकी राष्ट्रहरूले फारस र ओमानको खाडी साझा गर्ने उल्लेख गर्दै बाह्य शक्तिहरूलाई ‘लोभ र दुर्भावनाबाट प्रेरित’ भएको आरोप लगाए। “हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट आउनेहरूका लागि यहाँ पानीमुनि जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन,” उनको भनाइ छ। गत फेब्रुअरी २८ मा भएको अमेरिका–इजरायल संयुक्त आक्रमणमा उनका पिता तथा पूर्व सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएपछि मोजतबा खामेनी सर्वोच्च नेताको भूमिकामा आएका हुन्। यद्यपि, उनी लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूमा उनी सोही आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएको दाबीसमेत गरिएको छ।

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा पछिल्लो समय देखिएको तनाव र द्वन्द्वका बीच इरान ले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिब दुई महिनादेखि बन्द रहेको व्यावसायिक उडान सेवा सुचारु गरेकाे हाे । अमेरिका र इजरायल सँगको तनाव चुलिँदै जाँदा इरानले आफ्ना प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट उडान बन्द गरेको थियो । सुरक्षा चुनौती र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको उक्त निर्णयका कारण हजारौँ यात्रु प्रभावित भएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन ठप्पजस्तै बनेको थियो । अब भने परिस्थितिमा केही सुधार देखिएपछि चरणबद्ध रूपमा उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, शनिबार तेहरानस्थित इमाम खुमैनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिएको हो । सो क्रममा इस्तानबुल (टर्की), मस्कट (ओमान) र मदिना (साउदी अरब) गन्तव्यका लागि विमान उडान गरिएको जानकारी दिइएको छ । यी गन्तव्यहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा सुरक्षित र उच्च माग भएका मार्गका रूपमा चयन गरिएको बताइएको छ । उडान निगरानी गर्ने प्लेटफर्म फलाइटराडरका अनुसार शनिबार बिहान मात्र इस्तानबुलतर्फ कम्तीमा तीनवटा विमान प्रस्थान गरेका थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई गतिविधि पुनः चलायमान हुँदै गएको संकेत दिएको छ । यसैबीच, इरानको राष्ट्रिय ध्वजावाहक इरान एअरले ५६ दिनको लामो अन्तरालपछि आफ्नो पहिलो आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको छ । उक्त उडान तेहरान बाट देशको दोस्रो ठूलो सहर मशहद तर्फ गरिएको थियो । आन्तरिक उडान पुनः सुरु हुनु देशभित्रको यातायात व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षासँग जोडिएको छ । इरानका एअर्पाेटका अनुसारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद अमिरामी का अनुसार हालका लागि देशको पूर्वी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक तथा ट्रान्जिट उडान सञ्चालन गरिनेछ । उनले सुरक्षा अवस्था पूर्ण रूपमा स्थिर नभएसम्म चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गरिने पनि स्पष्ट पारे । विशेषज्ञहरूका अनुसार हवाई सेवा पुनः सञ्चालन हुनु केवल यातायात पुनर्स्थापनाको विषय मात्र नभई आर्थिक र कूटनीतिक गतिविधि पुनर्जीवित हुने संकेत पनि हो । यसले व्यापार, पर्यटन तथा मानव आवागमनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, क्षेत्रीय तनाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेकाले आगामी दिनमा परिस्थितिले कस्तो मोड लिन्छ भन्नेबारे अनिश्चितता भने कायम नै छ । त्यसैले इरानले सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षा मूल्याङ्कनका आधारमा उडान संख्या र गन्तव्य क्रमशः विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वको तनावपूर्ण राजनीतिक र सैन्य अवस्थाबीच इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम थप तीन हप्ताका लागि विस्तार गरिएको छ। ह्वाइट हाउसमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यो निर्णयलाई तत्कालीन तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरे पनि दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रिया अझै जटिल र अनिश्चित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। यो घटनालाई बीबीसी ले पनि विशेष प्राथमिकताका साथ कभर गर्दै यो सम्झौतालाई “अस्थायी स्थिरता” मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ। युद्धविराम विस्तार भए पनि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, हिजबुल्लाहको भूमिका र इजरायल–लेबनान सम्बन्धको ऐतिहासिक अविश्वासले स्थायी समाधानलाई कठिन बनाइरहेको छ। हिजबुल्लाह र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती यस वार्तामा सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह को निशस्त्रीकरणको प्रश्न उठेको छ। इजरायलले लामो समयदेखि हिजबुल्लाहलाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा खतरा मान्दै आएको छ भने लेबनानभित्र पनि यसको राजनीतिक र सैन्य प्रभाव विवादित विषय रहँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, जबसम्म हिजबुल्लाहको सैन्य संरचना र इरानसँगको सम्बन्धको विषय समाधान हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि युद्धविराम दीर्घकालीन शान्तिमा रूपान्तरण हुन कठिन हुनेछ। कूटनीतिक दबाब र राजनीतिक सन्देश ह्वाइट हाउसमा भएको वार्तामा लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आऊन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहू आगामी हप्तामा पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका आउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यसलाई दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताको तयारीका रूपमा लिइएको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसलाई “महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोड” भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रत्यक्ष नेतृत्व बिना यस्तो प्रगति सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन्। वार्तामा अमेरिकी कूटनीतिक टोलीका साथै इजरायल र लेबनानका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। यो वार्तालाई अझ ऐतिहासिक बनाउने पक्ष भनेको सन् १९९३ इजरायल–लेबनान वार्ता पछि दुई देशबीच भएको पहिलो प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद हो। दशकौँदेखि तनावपूर्ण रहेको सम्बन्धमा यस्तो प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसले तत्काल समाधान दिने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन। स्थायी शान्तिको चुनौती युद्धविराम विस्तारलाई धेरैले राहतको रूपमा हेरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझै अनिश्चित छ। क्षेत्रीय शक्ति राजनीति, इरान–इजरायल प्रतिस्पर्धा, हिजबुल्लाहको प्रभाव, र लेबनानको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार, यो वार्ता “शान्तितर्फको ढोका खोल्ने प्रयास” भए पनि त्यो ढोका स्थायी रूपमा खुल्ने वा पुनः बन्द हुने भन्ने कुरा आगामी कूटनीतिक कदमहरूमा निर्भर रहनेछ।

काठमाडाैं । विश्व राजनीति सधैं बन्दुक र बारुदले मात्र चल्दैन । धेरै पटक मौनता, धैर्यता र समयको सही उपयोगले पनि युद्ध जितिन्छ । पछिल्लो समय इरान र अमेरिका बीचको तनावपूर्ण द्वन्द्व अर्थात युद्धले यही तथ्यलाई पुनः प्रमाणित गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही देखिएको छ चीन । चीनले यो युद्धमा कुनै औपचारिक भूमिका खेलेको छैन । न उसले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्‍यो, न त खुला रूपमा कुनै पक्ष लियो । तर विश्व शक्तिको खेलमा कहिलेकाहीँ ‘नखेल्नु’ नै सबैभन्दा प्रभावकारी चाल हुन्छ । चिनियाँ नेतृत्व, विशेषगरी सी चिनफिङ को शैली हेर्दा, यो कुनै आकस्मिक लाभ होइन । यो दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको परिणाम हो । अमेरिकाको व्यस्तता, चीनको रणनीतिक विस्तार जब अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिन्छ, उसको ध्यान स्वाभाविक रूपमा एशिया-प्रशान्तबाट हट्छ । यही ‘रणनीतिक खालीपन’ चीनका लागि अवसरमा बदलिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शक्ति, स्रोत र कूटनीतिक ऊर्जा इरानतर्फ केन्द्रित गरिरहँदा, चीनले कुनै हतार नगरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यो विस्तार केवल भू-राजनीतिक होइन; आर्थिक, प्रविधिगत र कूटनीतिक सबै तहमा फैलिएको छ । युद्ध-चीनका लागि ‘पाठशाला’ हरेक युद्धले सिकाइ दिन्छ, तर यो सिकाइ सामान्यतः महँगो हुन्छ । चीनले भने यो मूल्य नतिरी सिक्ने अवसर पाएको छ । अमेरिकाले प्रयोग गरेका उन्नत हतियार, लक्ष्य पहिचान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित युद्ध सञ्चालन, र विमानवाहक युद्ध समूहहरूको परिचालन-यी सबै चीनका लागि प्रत्यक्ष अध्ययनका विषय बनेका छन् । विशेष गरी ताइवान सम्बन्धी सम्भावित परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दा, यस्तो अनुभव कुनै अभ्यासभन्दा धेरै मूल्यवान हुन्छ । युद्ध मैदान नै ‘प्रयोगशाला’ बन्छ, जहाँ अरूले लड्छन् र चीनले सिक्छ । ऊर्जा संकट र चीनको तयारी होर्मुज जलडमरूमध्यमा देखिएको अस्थिरताले विश्वलाई फेरि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नतर्फ फर्काएको छ । तर यहाँ चीन अरूभन्दा एक कदम अगाडि देखिन्छ । वर्षौंदेखि चीनले नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, आणविक ऊर्जा र विद्युतीय सवारीमा गरेको लगानी अहिले फल दिन थालेको छ । जब विश्व तेल र ग्यासको अनिश्चिततामा अल्झिन्छ, चीन विकल्पको आपूर्तिकर्ता बन्छ । यसले केवल आर्थिक लाभ मात्र होइन, दीर्घकालीन निर्भरता पनि सिर्जना गर्छ । जुन शक्ति राजनीतिको मूल आधार हो । कूटनीतिक ‘मौन शक्ति’ जहाँ अमेरिका आक्रामक भाषामा प्रस्तुत हुन्छ, चीन आफूलाई संयमित र सन्तुलित शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छ ।चीनले प्रत्यक्ष प्रचार नगरे पनि पाकिस्तान जस्ता साझेदारमार्फत वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको संकेत दिन्छ । यसले विश्वका साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूलाई एउटा विकल्प दिन्छ ‘दबाबमुक्त शक्ति’ को विकल्प । इयान ब्रेमर जस्ता विश्लेषकहरूले बारम्बार उठाउने प्रश्न यही हो-यदि अमेरिका आफ्नो ध्यान निरन्तर रूपमा स्थानान्तरण गरिरहन्छ भने, उसका साझेदार राष्ट्रहरूले कति विश्वास कायम राख्न सक्छन् ? प्रविधि र खनिज-भविष्यको अदृश्य शक्ति आजको युद्ध केवल गोली र मिसाइलले जितिँदैन; डेटा, गणनात्मक क्षमता र दुर्लभ खनिजले पनि जितिन्छ । चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च क्षमता कम्प्युटिङ र दुर्लभ पृथ्वी खनिजमा बनाएको प्रभुत्वले उसलाई भविष्यको युद्धमा अग्रता दिन सक्छ । अमेरिका जति धेरै उन्नत हतियार प्रयोग गर्छ, त्यति नै ती हतियार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा चीनमाथि निर्भर हुनुपर्ने विडम्बना देखिन्छ । के चीन पूर्ण विजेता हो ? यद्यपि चित्र यति सरल छैन । यदि द्वन्द्व लम्बियो र विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट आयो भने, त्यसको असर चीनको निर्यात र उत्पादनमा पनि पर्न सक्छ । ऊर्जा मूल्यमा अस्थिरता, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, र विश्व बजारमा माग घट्नु—यी सबै चीनका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । तर छोटो अवधिमा हेर्दा, चीनले जोखिमभन्दा अवसर धेरै देखेको छ । त्यसलाई कुशलतापूर्वक उपयोग पनि गरेको छ । इरान–अमेरिका द्वन्द्वले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-अबको विश्व राजनीति केवल प्रत्यक्ष भिडन्तमा आधारित छैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा शक्तिशाली चाल त्यो हुन्छ, जुन देखिँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जीत त्यो हुन्छ, जहाँ युद्धमै नलडी जितिन्छ । र अहिलेको परिदृश्यमा, यही मौन र धैर्यपूर्ण रणनीतिका कारण चीन आफूलाई एक ‘अदृश्य विजेता’ का रूपमा उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो  ।

काठमाडाैं । एसियातर्फ इन्धन ढुवानी हुने अत्यन्तै महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज (हर्मुज जलडमरूमध्य एक) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। केही साताअघिसम्म प्रतिब्यारेल (१५९ लिटर) ९८ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य हाल झरेर करिब ८८ डलरमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध र युद्धजन्य त्रासका कारण चर्किएको मूल्य अब भने क्रमशः सामान्य हुँदै जाने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनेको थियो, जसले गर्दा मूल्य एक सय डलर नाघ्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। इरानले उक्त समुद्री मार्ग पुनः पूर्ण रूपमा खोल्ने घोषणा गरेसँगै बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको हो। यसअघि इजरायल र लेबनानबीच शुक्रबारदेखि लागू भएको युद्धविरामले क्षेत्रीय तनाव केही हदसम्म कम भएको छ। त्यसको प्रभाव स्वरूप इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत जहाज आवागमनमा लगाइएको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। करिब डेढ महिनाअघि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त समुद्री मार्गमा गुड्ने तेल ट्यांकरहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण सुरु गरेको थियो। यसले विश्व आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर असर पारेको थियो। दैनिक लाखौँ ब्यारेल तेल ओसारपसार हुने यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा एसिया लगायत विश्वका धेरै देशमा इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना भएको थियो। हर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्तिको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओसारपसार हुने मार्गका रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले यहाँ हुने सानो अवरोधले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो असर पार्ने गर्दछ। पछिल्लो समय मार्ग पुनः सञ्चालनमा आएपछि तेल आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा मूल्य अझै घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच अमेरिका र इरानबीच पनि दुई साताका लागि अस्थायी युद्धविराम भएको छ। कूटनीतिक पहलमार्फत तनाव घटाउने प्रयास जारी रहेकाले विश्व बजारमा स्थायित्व आउने आशा गरिएको छ। ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो युद्धविराम दीर्घकालीन रूपमा कायम रह्यो भने कच्चा तेलको मूल्य अझै घटेर स्थिर अवस्थामा पुग्न सक्छ। विश्व बजारमा आएको यस गिरावटले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशहरूलाई पनि केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। इन्धनको मूल्य घटेमा यातायात, उत्पादन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी का कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोल ले युरोपमा हवाई इन्धनको गम्भीर अभाव आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण आपूर्ति प्रभावित हुँदा अब करिब ६ हप्ताको मात्र हवाई इन्धन मौज्दात बाँकी रहन सक्ने उनको भनाइ छ। बिरोलले एसोसिएटेड प्रेस सँगको अन्तर्वार्तामा होर्मुज जलडमरूमध्य मा देखिएको अवरोधले विश्व ऊर्जा बजारमा अहिलेसम्मकै गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने बताए। “नाकाबन्दी लम्बिँदै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुनेछ,” उनले भने। उनका अनुसार, यस संकटको असर पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र विद्युत्‌को मूल्यमा प्रत्यक्ष देखिनेछ। विशेषगरी उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा यसको प्रभाव असमान रूपमा पर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। आपूर्ति संकट गहिरिँदै गएमा धेरै देशहरूले ऊर्जा ‘राशनिङ’ (कोटा प्रणाली) लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ऊर्जा बजारका विज्ञहरूले पनि समान चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रिस्टाड इनर्जी का मुख्य अर्थशास्त्री क्लाउडियो गालिमबर्टी का अनुसार एयरलाइन्स उद्योगको भविष्य अहिले होर्मुज जलमार्गमार्फत हुने तेल आपूर्तिमा निर्भर छ। त्यस्तै आईएनजी का वरिष्ठ अर्थशास्त्री रिको लुम्यान ले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। युरोपेली अर्थतन्त्रमा हवाई क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। वार्षिक करिब एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि र झण्डै १ करोड ४० लाख रोजगारी यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ। तर, बढ्दो इन्धन मूल्य र मध्यपूर्वको अस्थिरताले हवाई यात्रामा गिरावट आउन थालेको छ। एक विमान सेवा प्रदायकका अनुसार, मार्च महिनामा मात्र इन्धन खर्चमा थप ३४ मिलियन डलर वृद्धि भएको छ, जसले सञ्चालन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यसैबीच, एसीआई युरोप ले आउँदो गर्मी यामको प्रमुख पर्यटकीय सिजनमै हवाई सेवा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले पर्यटनमा निर्भर युरोपेली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जनाइएको छ।

एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

एजेन्सी।  इरानका बन्दरगाह घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनामा नेटो आबद्ध राष्ट्रहरूले साथ नदिने घोषणा गरेका छन् । युद्ध समाप्त भएपछि मात्र हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशहरूले ट्रम्पको सैन्य अभियानमा सामेल हुन अस्वीकार गरेपछि पश्चिमी सैन्य गठबन्धनभित्र विवाद थप गहिरिएको छ । इरानसँगको ६ हप्ता लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि भएका वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले सोमबारदेखि नाकाबन्दी सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । उनले नाकाबन्दी तोडेर आउने कुनै पनि इरानी जहाजलाई अमेरिकी सेनाले ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सुरुमा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट आवतजावत गर्ने सबै जहाज रोक्ने बताए पनि पछि अमेरिकी सेनाले यो नाकाबन्दी इरानी बन्दरगाहमा आउने–जाने जहाजमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएदेखि इरानले विश्वको कुल तेल आपूर्तिको पाँच प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उक्त जलमार्गमा आफ्ना बाहेक अन्य जहाजलाई अवरोध गर्दै आएको छ । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत अन्य देशहरू पनि नाकाबन्दीमा सहभागी हुने दाबी गरेका थिए, तर नेटोका प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले ठूलो दबाबका बाबजुद पनि इरानसँगको युद्धमा नपस्ने अडान लिएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले युद्ध समाप्त भएपछि मात्र सो क्षेत्रमा सुरक्षित जलयात्रा सुनिश्चित गर्न छुट्टै बहुराष्ट्रिय मिसन परिचालन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । नेटो राष्ट्रहरूको यो अडानले ट्रम्पलाई क्रुद्ध बनाएको देखिन्छ । ट्रम्पले यसअघि नै इरानमाथिको आक्रमणका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिने युरोपेली देशहरूबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने र नेटोबाट बाहिरिने धम्की दिँदै आएका छन् । यसैबीच, फ्रान्सले बेलायत र अन्य करिब ३० देशसँग मिलेर होर्मुज जलमार्गमा ढुवानी सुरक्षा गर्न स्वतन्त्र मिसन बनाउने तयारी थालेको छ । यो मिसनले कुनै पक्षको समर्थन नगरी केवल ट्याङ्करहरूको सुरक्षा गर्नेछ । टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आगामी जुलाईमा अंकारामा हुने शिखर सम्मेलनमार्फत ट्रम्प र नेटोबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एजेन्सी। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा इरान र अमेरिकाबीच चलिरहेको युद्धविराम वार्ता दोस्रो दिन आइतबार पनि लम्बिएको छ। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले यो प्रत्यक्ष वार्ता १५ घण्टादेखि निरन्तर चलिरहेको जनाएका छन्। इरानी सरकारले पनि केही मतभेद बाँकी रहे तापनि वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेको छ। गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धले मध्यपूर्वलाई मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो धक्का पुर्‍याएको थियो। तर, पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अप्रिल ८ मा दुई हप्ताको अस्थायी युद्धविराम लागू भएपछि यी वार्ता सुरु भएका हुन्। ४७ वर्षपछिको ऐतिहासिक आमनेसामने सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक दुई देशका उच्चस्तरीय नेताहरू प्रत्यक्ष वार्तामा बसेका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरेका छन्। टोलीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नर र मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ पनि छन्। इरानी टोलीको नेतृत्व संसद् सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले गरेका छन् भने टोलीमा विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसहित अन्य उच्च अधिकारीहरू समावेश छन्। मुख्य एजेन्डा र विवादित विषयहरू इस्लामावादको सेरेना होटलमा प्राविधिक पक्षलाई अन्तिम रूप दिँदै वार्ता भइरहेको छ। शनिबार राति विशेषज्ञ टोलीहरूबीच घण्टौं लामो छलफलपछि लिखित प्रस्ताव र मस्यौदाहरू आदानप्रदान भएका थिए। दुवै पक्षका विशेषज्ञ समितिहरूले सुरक्षा, राजनीति, सैन्य, आर्थिक, कानुनी र आणविक मुद्दाहरूमा गहन छलफल गरेका छन्। तर, केही महत्वपूर्ण विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का राखिएका इरानी सम्पत्ति फिर्ता र लेबनानमा इजरायलको आक्रमण रोक्ने विषय मुख्य विवादका बिन्दु बनेका छन्। इरानले लेबनानमाथि इजरायलको आक्रमण तत्काल रोक्न माग गरेको छ। साथै, इरानले इजरायल र अमेरिकाका निर्णय एकअर्कासँग जोडिएको भन्दै वार्ता असफल भएमा जिम्मेवारी अमेरिकालाई पनि जान्ने चेतावनी दिएको छ। इरानी राष्ट्रपतिको अडान र मिनाबको स्मरण इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै प्रतिनिधिमण्डल देशको हित रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले वार्ताको नतिजा जे भए पनि सरकार जनताको साथमा उभिने स्पष्ट पारेका छन्। वार्ताका लागि इस्लामावाद पुगेपछि सभामुख गालिबाफले विमानभित्र रगत लत्पतिएका स्कुल झोला, जुत्ता र चार बालबालिकाको तस्बिर सेयर गर्दै मार्मिक सन्देश दिएका थिए। यो फेब्रुअरी २८ मा इरानको मिनाब शहरको प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणको स्मरण थियो, जसमा १६८ जना बालबालिका र शिक्षकको ज्यान गएको थियो। इरानले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी अमेरिका र इजरायललाई दिएको छ। ट्रम्पको चेतावनी वार्ता सुरु हुनुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौता नभए इरानमाथि फेरि ठूलो आक्रमण गर्ने कडा चेतावनी दिएका थिए। उपराष्ट्रपति भान्सले पनि वार्ताबाट सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गर्दै इरानले अमेरिकासँग 'चलाखी' नगर्न चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, मध्यपूर्व शान्तिका लागि अर्को प्रयासस्वरूप आगामी अप्रिल १४ मा अमेरिकामा लेबनान र इजरायलबीच छुट्टै युद्धविराम वार्ता हुने भएको छ। आइतबारको विश्रामपछि इरान–अमेरिका वार्ताको अर्को चरण पुनः सुरु हुनेछ।

एजेन्सी । इरानका सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकासँग वार्ता सुरु गर्नुअघि लेबननमा युद्धविराम लागू गर्नुपर्ने र इरानको फ्रिज गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले यी दुवै विषयमा पहिले नै सहमति भइसके पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । वार्ताका लागि इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गालिबाफ पाकिस्तानको इस्लामाबाद पुगिसकेका छन् । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति भान्स पनि शुक्रबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् । उनले ‘राम्रो नियत’ देखाए इरानलाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका छन् । वार्ता शनिबार इस्लामाबादमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनर पनि सहभागी हुने छन् । यसबीच लेबननमा युद्धविरामको विषयमा विवाद कायम छ । इजरायलले लेबननमा आक्रमण जारी राखेको छ । शुक्रबार मात्र नाबाटियाहमा भएको इजरायली आक्रमणमा १३ सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् । बुधबारको आक्रमणमा दुई सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।