झापा । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा अलैँची निर्यात ४१.५८ प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा रु १० अर्ब ७० करोड सात लाख १८ हजारबराबरको अलैँची निर्यात भएको हो । चालु आवको नौ महिनामा पाँच हजार २९५.२५० मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले जानकारी दिए । अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा रु छ अर्ब २५ करोड १२ लाख ६१ हजारबराबरको अलैँची निर्यात भएको उनले बताए ।  कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको नौ महिनामा चियाको निर्यात २६.७३ प्रतिशतले घटेको छ । उक्त अवधिमा रु दुई अर्ब ५८ करोड १९ लाख ८५ हजार मूल्यबराबरको चिया निर्यात भएको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा रु तीन अर्ब २७ करोड २० लाख ७२ हजारबराबरको चिया निर्यात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईँले जानकारी दिए ।  कार्यालयका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुमध्ये भेनियर सिट ३०.८८ प्रतिशत, छुर्पी ३०.३५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने प्लाइउड ३७.७३ प्रतिशत, अम्रिसो ३७.३३ प्रतिशत, फलामे पाता एक हजार ७४७.८१ प्रतिशत र मोलासिस ३६१.३५ प्रतिशत र सिमेन्ट क्लिङ्करको निर्यात शतप्रतिशतले घटेको छ । मेची भन्साबाट चालु आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा रु १९ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३२ हजारबराबरको मालवस्तु निर्यात भएको छ ।

काठमाडाैं । विश्व ऊर्जा बजार बिहीबार एकाएक हलचलमा पर्‍यो, जब कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि लगाइएको नाकाबन्दी अझै महिनौँसम्म जारी रहन सक्ने कडा चेतावनी दिएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा उकालो लागेको हो। बिहीबारको कारोबारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२६ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो, जुन पछिल्लो चार वर्षकै उच्चतम स्तर हो। तर, दिनभरको उतारचढावपछि मूल्य केही घट्दै करिब ११४ डलरमा झरेको देखिएको छ। २४ घण्टाभित्रै १३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनु विश्व ऊर्जा बजारका लागि असामान्य र चिन्ताजनक संकेत मानिएको छ। यो मूल्यवृद्धि सन् २०२२ पछि पहिलो पटक यति माथि पुगेको हो। स्मरणीय छ, सन् २०२२ माल रुस र युक्रेनकाे युद्ध सुरु भएपछि तेलको मूल्य १३९ डलरसम्म पुगेको थियो। त्यसयता ब्रेन्ट कच्चा तेलले १२० डलरको सीमा पार गर्न सकेको थिएन। हाल अमेरिकाकाे को नौसेनाले इरानका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा कडा नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। यसको प्रतिउत्तरस्वरूप इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने सबै तेल ट्यांकरहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले विश्व आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएको छ। ह्वाइट हाउसका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूसँगको भेटमा ‘आवश्यक परेमा इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी महिनौँसम्म जारी रहने’ स्पष्ट संकेत दिएका छन्। अमेरिकी पक्षले यस कदममार्फत इरानलाई आफ्नो तेल उत्पादन घटाउन बाध्य पार्ने अपेक्षा गरेको छ। इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खर्ग टापुमा रहेको भण्डारण क्षमता चाँडै भरिने अनुमान गरिएको छ। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने, नयाँ उत्पादन भण्डारण गर्न नसकिने भएकाले इरानको उत्पादन स्वतः सीमित हुने देखिन्छ। यसैबीच, ऊर्जा मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ। इन्धन र औद्योगिक उत्पादन लागत बढेसँगै विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।  

रसुवा ।  उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ३१ अर्ब ३० करोड बराबरका बस्तु भित्रिएको छ । नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयातित सामग्रीको मूल्याङ्कनबाट नौ महिनाको अवधिमा रु छ अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो । कठिन भौगोलिक अवस्था र पटक–पटक आउने प्राकृतिक अवरोधबीच पनि नाकाबाट व्यापार सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  नाकाबाट आयात हुने सामग्रीमा रोलकपडा, तयारी पोसाक, विद्युतीय इभी गाडी, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका निर्माण सामग्री, स्याउ, लसुन, औद्योगिक कच्चापदार्थ, उद्योग तथा मिलका मेसिनरी सामग्री र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ‘फास्ट ट्र्याक’ आयोजनाका उपकरण प्रमुख रहेका छन् । नेपालबाट चीनतर्फ भने हस्तकलाका सामग्री, परम्परागत नेपाली कपडा, बाँसका मुढा, तिब्बत क्षेत्रमा चौँरीलाई खुवाइने ‘प्याकिङ’ गरिएको सुक्खा घाँस, चाउचाउ तथा बिस्कुट गरी करिब रु ६५ करोड बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन् । सीमित उत्पादन क्षमताका बाबजुद नेपाली वस्तुको निर्यात क्रम विस्तार हुँदै गएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको भीषण बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि केही समय व्यापार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । पुल पुनःनिर्माण ढिलो सम्पन्न हुँदा गत पुस १७ गतेदेखि मात्रैसामग्रीको आयात–निर्यात भई पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । ऐतिहासिक रूपमा भृकुटी र श्रङ्चङ गम्पोबीचको वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भएको मानिन्छ । यही ऐतिहासिक व्यापार मार्ग आधुनिक स्वरूपमा विकास हुँदै आज रसुवागढी नेपालको प्रमुख उत्तरी व्यापारिक प्रवेशद्वार बनेको छ । चीन सरकारले २०७२ मङ्सिर १५ गतेदेखि रसुवागढी नाकालाई पूर्ण मान्यता दिएपछि व्यापारिक गतिविधि थप बढेको थियो । छोटो दूरी, सहज पहुँच र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका कारण अधिकांश व्यवसायी रसुवागढी नाकातर्फ आकर्षित भइसकेको जनाउँदै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङले नेपालको सबैभन्दा सहज उत्तरी व्यापार मार्ग भएकाले यस नाकाको उपयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताए ।  सानो आकारको सडक रसुवागढी क्षेत्र बारम्बार बाढी, पहिरो तथा सडक स्तरोन्नति कार्यका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरूले सडक पूर्ण रूपमा बन्द नगरी समय तालिका मिलाएर सडक मर्मत र व्यापार दुवै कार्य एकसाथ सञ्चालन पार्न माग गरेका छन् । बाढीको असरले भन्सार याडमा सामान जाँचपास गर्ने मुख्य स्थान बालुवा खोलाको किनारमा रहेको छ । दिनभरि चिसो हावा र धुलोबीच कर्मचारीले निरन्तर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पर्याप्त संरचना, सुरक्षित भवन तथा कार्य वातावरणको अभावले कर्मचारी कठिन परिस्थितिमा सेवा दिन बाध्य रहेको गुनासो कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  

काठमाडौं । नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण रकम स्थिर देखिए पनि वास्तविक दायित्व तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । कारण हो—विदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धि। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामै विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले मात्रै नेपालको सार्वजनिक ऋणभार एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो वृद्धि नयाँ ऋण लिएको कारण होइन, बरु डलर, एसडिआर र युरोजस्ता मुद्राको भाउ बढ्दा पुरानै ऋणको नेपाली रुपैयाँमा मूल्य महँगिएको हो । अर्थात्, नेपालले लिएको ऋण रकम जति थियो, त्यति नै भए पनि तिर्नुपर्ने भार भने स्वतः बढिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसमध्ये बाह्य ऋण मात्रै १५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, जुन विनिमय दरको उतारचढावसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । गत असारयता डलर, एसडिआर र युरोको मूल्य ११ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । यसको सीधा असर ऋणमा परेको छ । कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार, “विदेशी मुद्रा महँगिँदा अहिलेको हिसाबमा ऋणभार बढेको देखिन्छ, तर यो तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्व भने होइन ।” तर यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि भविष्यमा पनि विदेशी मुद्रा बलियो बन्दै गयो भने नेपालले तिर्नुपर्ने वास्तविक ऋणभार कति बढ्ला? नेपालले १७ दातासँग १० प्रकारका मुद्रामा ऋण लिएको छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एसडिआर (७२.६३%) र अमेरिकी डलर (१९.५३%) मा छ । यी मुद्राको मूल्यमा हुने सानो परिवर्तनले पनि अर्बौं रुपैयाँको असर पार्ने देखिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, यो अवस्थाले नेपालको ऋण व्यवस्थापन रणनीतिमा नयाँ चुनौती थपेको छ । ऋण लिँदा मात्रै होइन, त्यसको विनिमय जोखिम व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ—साउनदेखि चैतसम्म नेपालले ऋण लिने र तिर्ने प्रक्रियाबाट भन्दा बढी भार विनिमय दरकै कारण बढेको छ । प्राप्ति र भुक्तानीको हिसाबले करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण बढ्नुपर्नेमा, विनिमय घाटा जोडिँदा कुल वृद्धि २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले संकेत गर्छ—नेपालको ऋण संकट अब केवल “कति ऋण लियौं” भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन, “कुन मुद्रामा र कस्तो जोखिममा ऋण लियौं” भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बिहीबार पनि घटेको छ । बुधबार २.९५ अंकले घटेको बजार बिहीबार १७.०१ अंकले घटेको हो ।  नेप्सेका अनुसार यस दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिन सात अर्ब ८१ करोडको कारोबार भएकामा आज पाँच अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।  यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुअल फन्ड र व्यापारबाहेक सबै समूहको सूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बिमा समूहको १३१.४० अर्थात् १.१९ प्रतिशतले घटेको छ ।  दुई कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । पाल्पा सिमेन्ट र शिखर पावर डेभलपमेन्टको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।  यस्तै, सूर्यकुण्ड हाइड्रोका लगानीकर्ताले ११.७९ प्रतिशत घाटा व्यहोरेका छन् । 

म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सुरुङ, बाँध र विद्युत्‌गृहको भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण जडान अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा जुटेको हो । आगामी जेठभित्र परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भएका भौतिक संरचनाको परीक्षणको तयारी गरेको रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए । “सिभिल, हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकलका संरचना निर्माण र उपकरण जडान सकेर फिनिसिङ भइरहेको छ,” उनले भने, “सुरुङमा पस्ने चारवटा प्रवेशमार्ग बन्द गराएपछि पानी भरेर परीक्षण गर्ने तयारीमा छौँ ।” भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मंसिर ६) ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो, सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रो र २०२५ नोबेम्बरसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थपिएको थियो । चौथोपटक थपिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक केसीले बताए । रघुगंगा गाउँपालिका–४, दग्नाम र वडा नं ५ झिँ को फेदीमा बाँध, ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र दुईवटा पानी थिग्य्राउने पोखरी निर्माण सकिएको छ । तिल्केनीचौरमा विद्युत्‌गृह निर्माण सकेर रङरोगन गर्न थालिएको छ । २० मेगावाटको एकवटा युनिट जडान भइसकेको छ भने अर्को युनिटका पाटपुर्जा जडान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत्‌गृह परिसरमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि स्वीचयार्ड तयार पारिएको हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक केसीले जानकारी दिए । कोरोना महामारी, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनी जेपीका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले बताए । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)सँग २०७६ साल कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।  कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आईभीआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लोपटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)ले विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र विसं २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चारवटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले छिट्टै काठमाडौंदेखि बंगलादेशको राजधानी ढाकासम्म सीधा उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।  निगमले आवश्यक तयारी थालेको र त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन उपसमिति गठन गरी आवश्यक कार्य भइरहेको जनाएको छ । छिमेकी देश भए पनि ढाकामा नेपाली ध्वजावाहक विमानले उडान भर्न सकेको थिएन । सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमका अपरेसन विभाग निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालले जानकारी दिए ।  बंगलादेशबाट हाल काठमाडौंमा नियमित उडान हुँदै आएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्सले पनि ढाकामा उडान भर्दै आएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान भने हालसम्म हुन सकेको छैन । अध्ययन समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा उडान तय गरिने निगमले जनाएको छ । त्यसैगरी, निगमले काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं हवाई उडान सेवा थप विस्तार गरेको छ । हाल सो रुटमा निगमले गत चैत १७ गतेदेखि सातामा थप तीन दिन उडान थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं साताको १० उडान भइरहेको छ ।  कार्गो व्यवसायलाई थप सुदृढ एवं उपलब्धिमूलक बनाउन कार्गो म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टडी टास्कफोर्स गठन गरिएको छ । 

जनकपुरधाम । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारी कडाइले मधेसका सीमावर्ती बासिन्दाको दैनिक जीवन नै प्रभावित बनेको छ। विवाह, व्रतबन्धजस्ता शुभकार्यको सिजन सुरु भएसँगै किनमेलको चाप बढ्ने समयमा आएको यो निर्णयले सर्वसाधारण थप मारमा परेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू वर्षौंदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन्। नुनदेखि लत्ताकपडासम्म सस्तोमा पाइने भएकाले सीमापारि किनमेल गर्ने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ। तर अहिले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने कडाइले उनीहरूको जीवनशैलीमै असर पारेको छ। गौशाला नगरपालिका–कान्तिबजारकी सुनिता महतो भन्छिन्, “सस्तो पाइन्छ भनेर पारि जान्छौं, रहरले होइन। अहिलेको नियमले त बचत गर्न खोज्दा झन् थप खर्च बढ्यो।” उनीजस्तै दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। सम्सी गाउँपालिकाकी मञ्जुदेवीको गुनासो उस्तै छ। “आम्दानी उस्तै छ, खर्च बढ्दै गएको छ। १०० रुपैयाँभन्दा माथि सबैमा भन्सार तिर्नुपर्छ भने कसरी धान्ने?” उनी भन्छिन्। सीमासँग जोडिएको सामाजिक सम्बन्धमा समेत यसले असर पार्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। सोनमा गाउँपालिकाकी लक्ष्मी देवी भन्छिन्, “माइतीबाट ल्याउने सामानमा पनि अब भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने सुन्दा नै दुःख लाग्छ।” व्यापारमा असर, तस्करी बढ्ने चिन्ता स्थानीयहरूका अनुसार यस्तो कडाइले वैधानिक किनमेल घटाएर उल्टै तस्करी बढ्ने जोखिम छ। सम्सीका विनोद साह भन्छन्, “धनीलाई असर पर्दैन, गरिब नै पिल्सिन्छ। यस्तो नियमले झन् अवैध बाटो बढ्न सक्छ।” जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले पनि नीति अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार बजार व्यवस्थापन नगरी कडाइ मात्र गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। “नेपालमै सबै सामान सस्तो र सहज छैन। विकल्प नदिई कडाइ गर्नु ठीक होइन,” उनले भने। भारतीय बजार सुनसान, नेपाली बजारमा चाप कडाइपछि भारतीय सीमावर्ती बजारहरूमा चहलपहल एकाएक घटेको छ। महोत्तरीको सम्सी र कनमा बजार अहिले सुनसानजस्तै बनेका छन्। एक भारतीय व्यापारी भन्छन्, “पहिले नेपाली ग्राहक नै मुख्य थिए, अहिले व्यापार लगभग ठप्प भयो।” यता, बर्दिबासलगायत नेपाली बजारमा भने ग्राहकको भीड बढेको छ। यसले स्थानीय व्यापारलाई केही राहत दिए पनि उपभोक्ता सन्तुष्ट छैनन्। उपभोक्ताहरूले मूल्य बढेको, विकल्प सीमित भएको र केही व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेको गुनासो गरेका छन्। भन्सार संरचना नै कमजोर मधेस प्रदेशमा जनकपुर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगञ्ज, राजविराज, सिरहा र ठाँडी गरी आठ भन्सार कार्यालय छन्। तर धेरै नाकामा सहज पहुँच छैन। पत्रकार तथा अभियन्ता किशोर मण्डल भन्छन्, “१०० रुपैयाँको सामानमा भन्सार लगाउने तर भुक्तानी गर्ने संरचना नहुने—यो कसरी व्यवहारिक हुन्छ?” सरकारको दाबी: ‘नियम नयाँ होइन’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदय सिंह विष्टका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ नभई पुरानै हो, अहिले कार्यान्वयन कडाइ गरिएको मात्र हो। उनका अनुसार यसले आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्ण ढकालले पनि “कसैलाई दुःख दिने नियत नभएको” स्पष्ट पारेका छन्। प्रहरीका अनुसार केन्द्रको निर्देशनअनुसार मात्र कडाइ गरिएको हो। नीति पुनरावलोकनको माग नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले भने १०० रुपैयाँको सीमा अव्यावहारिक भएको भन्दै नीति संशोधनको माग गरेको छ। समूहले घरायसी सामानमा छुट, धार्मिक यात्राका लागि ४८ घण्टासम्म भन्सारमुक्त सुविधा र तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै रणनीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा लागू गरिएको १०० रुपैयाँ भन्सार कडाइले अपेक्षित रूपमा राजस्वभन्दा बढी जनअसन्तुष्टि जन्माएको देखिन्छ। स्थानीय बजारमा आंशिक लाभ देखिए पनि उपभोक्ताको पीडा, महँगी र सामाजिक सम्बन्धमा परेको असरले सरकारमाथि नीति पुनर्विचारको दबाब बढ्दै गएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल सङ्कलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । सङ्कलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरूबाट महसुल सङ्कलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरूको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार रु पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु आठमात्रै लिनुपर्नेछ । यस्तै, रु १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम रु १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ । सुरक्षणका लागि न्यूनतम रु एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन । सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडाैं । एसियातर्फ इन्धन ढुवानी हुने अत्यन्तै महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज (हर्मुज जलडमरूमध्य एक) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। केही साताअघिसम्म प्रतिब्यारेल (१५९ लिटर) ९८ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य हाल झरेर करिब ८८ डलरमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध र युद्धजन्य त्रासका कारण चर्किएको मूल्य अब भने क्रमशः सामान्य हुँदै जाने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनेको थियो, जसले गर्दा मूल्य एक सय डलर नाघ्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। इरानले उक्त समुद्री मार्ग पुनः पूर्ण रूपमा खोल्ने घोषणा गरेसँगै बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको हो। यसअघि इजरायल र लेबनानबीच शुक्रबारदेखि लागू भएको युद्धविरामले क्षेत्रीय तनाव केही हदसम्म कम भएको छ। त्यसको प्रभाव स्वरूप इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत जहाज आवागमनमा लगाइएको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। करिब डेढ महिनाअघि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त समुद्री मार्गमा गुड्ने तेल ट्यांकरहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण सुरु गरेको थियो। यसले विश्व आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर असर पारेको थियो। दैनिक लाखौँ ब्यारेल तेल ओसारपसार हुने यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा एसिया लगायत विश्वका धेरै देशमा इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना भएको थियो। हर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्तिको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओसारपसार हुने मार्गका रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले यहाँ हुने सानो अवरोधले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो असर पार्ने गर्दछ। पछिल्लो समय मार्ग पुनः सञ्चालनमा आएपछि तेल आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा मूल्य अझै घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच अमेरिका र इरानबीच पनि दुई साताका लागि अस्थायी युद्धविराम भएको छ। कूटनीतिक पहलमार्फत तनाव घटाउने प्रयास जारी रहेकाले विश्व बजारमा स्थायित्व आउने आशा गरिएको छ। ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो युद्धविराम दीर्घकालीन रूपमा कायम रह्यो भने कच्चा तेलको मूल्य अझै घटेर स्थिर अवस्थामा पुग्न सक्छ। विश्व बजारमा आएको यस गिरावटले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशहरूलाई पनि केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। इन्धनको मूल्य घटेमा यातायात, उत्पादन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी का कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोल ले युरोपमा हवाई इन्धनको गम्भीर अभाव आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण आपूर्ति प्रभावित हुँदा अब करिब ६ हप्ताको मात्र हवाई इन्धन मौज्दात बाँकी रहन सक्ने उनको भनाइ छ। बिरोलले एसोसिएटेड प्रेस सँगको अन्तर्वार्तामा होर्मुज जलडमरूमध्य मा देखिएको अवरोधले विश्व ऊर्जा बजारमा अहिलेसम्मकै गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने बताए। “नाकाबन्दी लम्बिँदै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुनेछ,” उनले भने। उनका अनुसार, यस संकटको असर पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र विद्युत्‌को मूल्यमा प्रत्यक्ष देखिनेछ। विशेषगरी उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा यसको प्रभाव असमान रूपमा पर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। आपूर्ति संकट गहिरिँदै गएमा धेरै देशहरूले ऊर्जा ‘राशनिङ’ (कोटा प्रणाली) लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ऊर्जा बजारका विज्ञहरूले पनि समान चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रिस्टाड इनर्जी का मुख्य अर्थशास्त्री क्लाउडियो गालिमबर्टी का अनुसार एयरलाइन्स उद्योगको भविष्य अहिले होर्मुज जलमार्गमार्फत हुने तेल आपूर्तिमा निर्भर छ। त्यस्तै आईएनजी का वरिष्ठ अर्थशास्त्री रिको लुम्यान ले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। युरोपेली अर्थतन्त्रमा हवाई क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। वार्षिक करिब एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि र झण्डै १ करोड ४० लाख रोजगारी यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ। तर, बढ्दो इन्धन मूल्य र मध्यपूर्वको अस्थिरताले हवाई यात्रामा गिरावट आउन थालेको छ। एक विमान सेवा प्रदायकका अनुसार, मार्च महिनामा मात्र इन्धन खर्चमा थप ३४ मिलियन डलर वृद्धि भएको छ, जसले सञ्चालन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यसैबीच, एसीआई युरोप ले आउँदो गर्मी यामको प्रमुख पर्यटकीय सिजनमै हवाई सेवा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले पर्यटनमा निर्भर युरोपेली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जनाइएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढेर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढेर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र भारतीय आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार हिसाब गर्दा पनि निगमलाई अझै ठूलो घाटा रहेको छ । निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार लागत मूल्य बढी र बिक्री मूल्य कम हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा कायम रहेको छ । निगमले पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्य आजैदेखि लागू भएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको २५–२५ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनको प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाएको हो । नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अब पेट्रोल २१९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल २०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा एलपी ग्यास २ हजार १० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर पुगेको छ । आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य २५७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । निगमका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि घाटा घट्न नसकेपछि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई पाक्षिक करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ । निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । चीनको तिब्बतस्थित खासा बजार हुँदै तातोपानी नाकाबाट नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमै ७ हजार ४९२ भन्दा बढी इभी नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७९ सालको हिउँदपछि तातोपानी नाका हुँदै इभी भित्रिन थालेका हुन्। त्यसयता आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को फागुनसम्म आइपुग्दा विभिन्न ब्रान्डका हजारौं विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भन्सार अधिकृत रमेशबहादुर शाहका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको इभी आयात भएको छ भने त्यसबाट १० अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। आयात विवरण हेर्दा साना कार, जिप र भ्यानदेखि मिनीबस, माइक्रोबस र ट्रकसम्मका विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १५–२० सिटका २५१ वटा मिनीबस, ११–१४ सिटका ८०९ माइक्रोबस, ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका २ हजार ७८१ साना सवारी, ५० किलोवाटसम्मका ८८८ गाडी तथा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४८६ सवारी आयात भएका छन्। साथै उच्च क्षमताका गाडी, पिकअप र ट्रक पनि सीमित संख्यामा भित्रिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को फागुनसम्म पनि इभी आयातको क्रम जारी छ। यस अवधिमा ९३४ साना कार (५१–१०० किलोवाट), ४७९ माइक्रोबस, ३५० कार, जिप र भ्यान (५० किलोवाटमाथि) लगायतका सवारी भित्रिएका छन्। यसले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण निरन्तर बढिरहेको संकेत गर्छ। यद्यपि, आयात प्रक्रिया सहज भने छैन। खासा क्षेत्रको पुनर्निर्माण ढिलो हुनु, कोदारी सडकको दयनीय अवस्था र लामो दूरीका कारण ढुवानीमा समय लाग्नुजस्ता समस्याले व्यापारीहरूलाई अझै पनि प्रभावित पारिरहेका छन्। चीनका व्यापारिक सहरबाट ल्याइने सवारी नेपाल आइपुग्न अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धि पनि इभीतर्फको आकर्षण बढाउने अर्को कारण बनेको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुँदा उपभोक्ताहरू वैकल्पिक ऊर्जा तर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले भन्सार शुल्कमा थप सहुलियत दिए इभी आयात अझै बढ्ने सम्भावना छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोगसँगै ब्याट्री व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा देखा परेको छ। आयातकर्ताहरूले नेपाल सरकारले चीनसँग समन्वय गरी इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयात सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।  

भियना । इन्धन उत्पादक सदस्य राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक प्लस आइतबार पुनः तेल उत्पादन कोटा बढाउन सहमत भएको छ । इरानमा चलिरहेको युद्ध र इरानले मध्यपूर्वमा गरेका आक्रमणले त्यहाँका इन्धन प्लान्टमा क्षति पुगेको छ । जसले विश्व बजारको करिब पाँच भागको करिब एक भाग (२० प्रतिशत) इन्धन आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आवतजावतमा इरानले लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य आकासिएको छ । प्रमुख तेल उत्पादक साउदी अरब र रुस र तेहरानको आक्रमणको मार खेपिरहेका खाडी मुलुकहरू सम्मिलित ओपेक प्लसले मेदेखि प्रतिदिन दुई लाख छ हजार ब्यारेलको उत्पादन समायोजन लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । इरानमाथि अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणपछि इरानले खाडी मुलुकका नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएको छ । अमेरिकाले स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई सोमबारसम्ममा जहाजहरूको आवागमनका लागि खुला नगरे नयाँ चरणको थप आक्रामक कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।