प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नमा स्पष्ट अडान लिन आग्रह
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
बालेनको नीति तथा कार्यक्रमः नीति कि निरन्तरता ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संसद्देखि सडकसम्म बहसको नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । नयाँ राजनीतिक प्रयोग, वैकल्पिक नेतृत्व र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको थियो । कुनै असाधारण, साहसी र रूपान्तरणकारी रोडम्याप । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्मा प्रस्तुत सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले आशा र निराशाको मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘कर्मकाण्ड’, ‘झुटको पुलिन्दा’ ‘परम्परावादी’ र ‘गन्तव्यविहीन’ भनेका छन् भने सत्तापक्षले यसलाई ‘सुशासनमुखी’, ‘सकारात्मक’ र ‘राम्रो आधार तयार गर्ने दस्तावेज’ भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । अर्थविद्हरूको मूल्यांकन पनि यस्तै दोधारे छ । सुधारका संकेत छन्, तर रूपान्तरणको स्पष्ट खाका छैन । राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो नीति तथा कार्यक्रम केवल सरकारी दस्तावेज होइन, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि जनताले राखेको विश्वासको पहिलो ठूलो परीक्षण पनि हो । ‘नयाँ सरकार, पुरानै भाषा’ को आलोचना सबैभन्दा ठूलो आलोचना नीति तथा कार्यक्रमको भाषाशैली र दृष्टिकोणमाथि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यसलाई ‘कर्मकाण्डमा केही जलप लगाइएको कार्यक्रम’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार, ‘गरिनेछ, भनिनेछ’ शैलीको औपचारिक भाषाले ठोस परिवर्तनको संकेत गर्दैन । यो टिप्पणी केवल प्रतिपक्षी राजनीतिक भाषण मात्र होइन, धेरै नागरिकको मनस्थितिसँग पनि मेल खान्छ। किनकि विगतका सरकारले पनि कृषि क्रान्तिदेखि रोजगारी सिर्जना, जलविद्युत विस्तार, उद्योग प्रवर्द्धन र सुशासनका यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका थिए । तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएपछि सरकारी दस्तावेजप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । यही कारणले अहिले प्रश्न उठेको छ–के यो नयाँ सरकार साँच्चै नयाँ सोचसहित आएको हो, वा केवल नयाँ अनुहारले पुरानो शासनशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ? नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता लक्ष्य पनि राखिएका छन् । सतहमा हेर्दा यी विषय आकर्षक छन् । तर आलोचकहरूको प्रश्न छ–लक्ष्य धेरै छन्, तर गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो कहाँ छ ? रूपान्तरणकारी सोचको अभाव ? अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको मूल्यांकनले बहसलाई थप गम्भीर बनाउँछ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधारका प्रयास देखिए पनि यसले स्थायी सरकारबाट अपेक्षित रूपान्तरणकारी बाटो समात्न सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ । बैंकिङ प्रणालीमा १२–१३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । उद्योगधन्दा सुस्त छन् । युवा बेरोजगारी चर्किएको छ । मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गलाई थिचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल राहत र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि त्यो कसरी हासिल हुन्छ भन्ने ठोस रणनीति स्पष्ट छैन । यो आलोचना अस्वाभाविक होइन । नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पुरानै हो । योजनाहरू कागजमा आकर्षक देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा परिणाम शून्यजस्तै हुन्छ । यसैले आलोचकहरूले फेरि प्रश्न गरेका छन्-यो कार्यक्रम पनि अर्को ‘सुन्दर दस्तावेज’ मात्र त बन्ने होइन ? आशाको ठाउँ पनि छन् । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः निराशाजनक छ भन्न मिल्दैन । केही बुँदाले सम्भावनाको संकेत पनि दिएका छन् । अर्थविद् केपी पाण्डेका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने, प्रसारण लाइनमा लचिलो नीति अपनाउने तथा जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ सोच ल्याउने प्रयास ‘गेमचेन्जर’ हुन सक्छ । यदि पिपिए कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता कम गरियो र निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न सहज वातावरण बनाइयो भने लगानीकर्ताको मनोबल फर्कन सक्छ । त्यस्तै न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र मध्यम वर्गलाई कर छुटजस्ता नीति सकारात्मक संकेत हुन् । यदि यी प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने अर्थतन्त्रमा केही गति आउन सक्छ । सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । अहिले जनतामा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणवादप्रति छ । यदि सरकारले यिनै क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्न सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना क्रमशः कमजोर पर्न सक्छ । राजनीतिक संकेत नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा एउटा दृश्यले विशेष चर्चा पायो–राष्ट्रपति वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिनु । विपक्षी नेताहरूले यसलाई राजनीतिक असावधानी र असम्मानको रूपमा व्याख्या गरे । यद्यपि यो सानो घटना देखिए पनि प्रतीकात्मक राजनीतिमा यस्ता दृश्यको प्रभाव ठूलो हुन्छ । किनकि जनताले केवल भाषण होइन, नेतृत्वको व्यवहार पनि नियालिरहेका हुन्छन् । विशेषतः नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गरेको सरकारका लागि यस्ता संकेतहरू झन् संवेदनशील हुन्छन् । परिणाम कहिले ? नेपालमा जनताको धैर्य घट्दै गएको छ । बेरोजगारी, महँगी, पलायन, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक अस्थिरताले जनता थकित छन् । उनीहरू अब घोषणापत्र, नीति र भाषणभन्दा बढी परिणाम चाहन्छन् । डा कुसुम शाक्यको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिन्छ ‘कार्यान्वयन बलियो नभएसम्म देशले केही हासिल गर्न सक्दैन ।’ वास्तवमा, अहिलेको चुनौती नीति ल्याउनु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । किनकि नेपालमा नीति असफल कम, कार्यान्वयन असफल धेरै भएको इतिहास छ । जलप कि नयाँ यात्रा ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एकातिर विपक्षीले ‘कर्मकाण्डमा जलप’ भनेका छन् भने अर्कोतिर समर्थकहरूले ‘आधार निर्माण गर्ने सकारात्मक दस्तावेज’ मानेका छन् । सत्य सम्भवतः यी दुईको बीचमा छ । यसमा सुधारका संकेत छन्, तर क्रान्तिकारी स्पष्टता छैन । आशाका झिल्का छन्, तर कार्यान्वयनको विश्वसनीय खाका कमजोर देखिन्छ । शब्दमा ऊर्जा छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ । अब प्रश्न दस्तावेजको होइन–सरकारले यसलाई कति इमानदारी र क्षमतासाथ लागू गर्छ भन्ने हो । किनकि जनताले अब नीति सुन्नुभन्दा परिणाम हेर्न थालेका छन् । र सरकारका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
वामपन्थी एकता अब विकल्प नभई बाध्यता बन्दै: प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशभित्र कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर पार्ने र ‘जिरो’ मा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै वामपन्थी एकता अब विकल्प नभई बाध्यता बनिसकेको बताउनु भएकाे छ । निर्मल लामा स्मृति दिवसका अवसरमा पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकताको आवश्यकता अझ बढाएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले विचार, राजनीति र संगठनात्मक तहमा समेत एकता अपरिहार्य बन्दै गएको भन्दै विगतका मतभेदमा अल्झिरहनु अब उपयुक्त नहुने बताउनु भएकाे छ । “दक्षिण एसियाबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ,” प्रचण्डले भन्नुभयाे, “कम्युनिस्टलाई जिरोमा लैजाने योजनाविरुद्ध सचेत र संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संकटमा पार्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे औँल्याउनु भयाे । स्थानीय तहदेखि नै वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य तथा एकताको आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आफू देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा नेता–कार्यकर्ताबाट कम्युनिस्ट एकता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न साझा मोर्चा निर्माणको माग आउने गरेको बताउनु भयाे । उहाँले गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि चुनौती बढिरहेको दाबी गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयाे । यस क्रममा प्रचण्डले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको स्थानीय सरकारप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै श्रमजीवी वर्ग, गरिब तथा निमुखा नागरिकमाथि दबाब र आक्रमण बढेको आरोप लगाउनु भयाे । प्रचण्डको भनाइले आगामी दिनमा वाम एकता, साझा राजनीतिक मोर्चा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्संरचनाबारे बहस थप तीव्र हुने संकेत गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
बालेनको नीति तथा कार्यक्रमः नीति कि निरन्तरता ?
एभरेष्ट दैनिक
२९ बैशाख, २०८३
आज पनि भारी वर्षा हाेला ?
एभरेष्ट दैनिक
२९ बैशाख, २०८३
आज कुन विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर कति ?
एभरेष्ट दैनिक
२९ बैशाख, २०८३
तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा
एभरेष्ट दैनिक
२९ बैशाख, २०८३
काठमाडौं । अमेरिकाले हालै ४८ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल ७ मा चार्टर्ड उडानमार्फत यी ४८ जना नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको हो । डिपोर्ट भएकाहरू सबै पुरुष रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सोमबार डिपोर्ट भएकामध्ये २ जना ग्रिन कार्ड बाहक रहेका छन् । यसैगरी, २३ जनासँग कुनै वैध ट्राभल डकुमेन्टसमेत नभएको अध्यागमन विभागका स्रोतले जानकारी दिएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जना ग्रिन कार्डबाहकमध्ये एक जना ‘ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ’ (मापसे) मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने अर्का ग्रिन कार्डबाहक डिपोर्ट हुनुको कारण खुलेको छैन । सन् २०२६ को दुई महिनामा २३१ जना डिपोर्ट अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मात्र २३१ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् । विभागका तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी महिनामा मात्र १३० जना डिपोर्ट भएका थिए । फेब्रुअरीमा डिपोर्ट हुनेमा १२४ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए । फेब्रुअरीमा चार्टर विमानमार्फत मात्र ९५ जना फर्काइएका थिए, जसमध्ये ३ जना महिला थिए । त्यस्तै, जनवरी महिनामा १०१ जना डिपोर्ट भएका थिए । जसमध्ये ४ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए । जनवरीमा एकै पटक ८० जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएका थिए । डिसेम्बर २०२५ मा एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) डिपोर्ट भएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ७१८ जना डिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि हालसम्म कुल ७१८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र : नेपाली दूतावास अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले ट्राभल डकुमेन्ट नभए पनि विद्युतीय प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेशन) मार्फत यात्रा सम्भव रहेको जानकारी दिए । ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा आरणले भने, “धेरै अवस्थामा डकुमेन्ट नभएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । पहिले जारी भएको डकुमेन्टको म्याद सकिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युतीय प्रमाणीकरणबाट यात्रा गर्न मिल्छ ।” दूतावासले डिपोर्ट हुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले बताए । किन बढ्दै छ डिपोर्टेसन ? कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार डिपोर्टेसन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा एसाइलम (शरणार्थी) आवेदन अस्वीकृत हुनु, भिसा खारेज हुनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु र विभिन्न कानुनी उल्लङ्घन रहेका छन् । “अध्यागमन अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा टुङ्ग्याइरहेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू छिटो निष्कर्षमा पुग्दा डिपोर्ट हुने संख्या बढेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार दक्षिण अमेरिका र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति लगभग शून्यमा झरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई मानव तस्करी र आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुगेको छ । ग्रिन कार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरे पनि कानुन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सुविधा खारेज गरी डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नक्कली विवाह, झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ७५ पदमा कर्मचारी भर्ना: तह ९ देखि ४ सम्म दरखास्त आह्वान
काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न पदमा कुल ७५ जना कर्मचारी माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै तह ९ देखि तह ४ सम्मका प्रशासन र प्राविधिक समूहतर्फका पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्…
एभरेष्ट दैनिक
६ चैत, २०८२
एभरेष्ट दैनिक
११ भदौ, २०८१
माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी
विश्वराज आचार्य
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अंकगणितको राजनीतिमा माओवादी अत्यन्तै कमजोर भयो । अभियानबाट गरिएको प्रक्षेपणमा आत्मरति लिएको नेतृत्व, यो परिणामबाट झण्डै बिछिप्त जस्तै भयो । दिनदिनैको प्राविधिक र कार्यनैतिक काममा अल्झिएको पार्टी र नेतृत्व ती दिनमा अझ अन्योल देखियो । २०६४ देखि नै पार्टीले स्पष्ट नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भनेर तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले ब्यापक माग गरेको हो । हिजोका दुई सरकारका हतियार र सेना, कानुन, सांगठनिक संरचनाको उचित समायोजन र ब्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट ब्यापक उठेकै हो ।
बिडम्बना, अन्तरिम संसदमा नेतृत्व पसेपछि नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिका नै भिन्दै भयो । सायद जनयुद्ध, ८० प्रतिशत भुगोलको जनसत्ताका सबै अवयव, त्यही अन्तरिम संसदमा केही संख्याको उपस्थितिले नै समायोजन भयो भन्ने भ्रममा नेतृत्व रह्यो । नेतृत्वको टिमले गरेका सयौं सैद्धान्तिक र ब्यावहारिक कमजोरीहरु २०६४ देखि लगातार बेलैमा औंल्याउँदै आएका छौं र समाधान पनि सुझाउँदै आएका छौं । सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न त भएन तर हामीले सुझाव निरन्तर दिइरहेका छौं ।
अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी नेताहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा तत्कालीन समयमा पनि हामीले धेरै सुझाव दिएको हो । ठूला ठूला बहसहरु पनि भएका हुन् । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बिद्रोह हो या संविधान निर्माण ? भन्ने कुरामा नै ब्यापक बहस भएको थियो । हामीले मेहनत गरेरै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दा त्यसका विरुद्ध दलाल नोकरसाहीहरु आउनेछन् र त्यही बिन्दुमा जनता र दलालहरुको बीचमा प्रत्यक्ष मुठभेड हुनेछ । त्यही अवसरको क्रान्तिकारी सदुपयोग गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न बिद्रोहको नेतृत्व माओबादीले गर्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पहल गरिएको भए वर्गीय अन्तरबिरोध नयाँ स्थानमा पुग्ने थियो । थोरै भए पनि सोही दिशातर्फको यात्रा अहिले शुरु भएको छ ।
त्यसबखत सरकारमा सहभागी नेताहरुले नै उठेका विषयलाई अराजकताको संज्ञा दिदै नेतृत्वसम्म प्रसंगहरु बढाइ चढाइ पु¥याउने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने, आफूहरुले कथित बिद्रोहको नारा दिने तर सरकारमा हालीमुहाली गरिरहने काम भयो । फलस्वरुप माओबादी पार्टी झण्डै १७ वर्ष कार्यनीतिबिहीन भयो भने औपचारिक टुटफुट र अनौपचारिक गुट उपगुटमा विभक्त हुँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।
गत वर्षको आठौं महाधिवेशनले पार्टी कार्यदिशाको प्रारम्भिक बहस शुरु गरेको छ । त्यसबारे माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले बहस गरेको पाईंदैन । न त्यसप्रति चासो नै देखिन्छ । न त दस्ताबेज अनुसारको योजना निर्माणमा नेतृत्वले जोड गरेको पाइन्छ । दस्तावेजले मानव जाति र समग्र जीवनको रक्षा र मानव समाजको विकासको मोडेलको प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । निकृष्ट आर्थिक साम्राज्यावादले पृथ्वीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । प्रकृतिको ब्यापक दोहन गरेको छ र पृथ्वीको आयु घटाउँदै छ । त्यसैले पृथ्वी जोगाऔं, मानव अस्तित्वलाई अनन्त बनाऔं ।
मानव र जीवनको रक्षा गर्न पृथ्वीको सुरक्षा गरौं । साथै मानव समाजको उन्नत विकासको लागि समाजवाद स्थापना गरौं । पूँजीले पूँजी किन्ने र धनी बन्ने दलाल अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउँदै पूँजीले वस्तु उत्पादन गर्ने । उत्पादित बस्तुमा लागेको पूँजी र मानब श्रमको मूल्य जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने पद्धतिको विकास गर्ने । जसले पूँजीको विकास समानुपातिक तरिकाले गर्दछ र सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले सबैलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक उक्त दस्ताबेजलाई बिचार, राजनीति, संगठन र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने गरी विकास गर्नु माओवादीको प्रमुख दायित्व हो ।
वर्गीय दृष्टिले जनस्तरसम्म अन्योल हुने गरी अपनाइएका कार्यनीतिले नेता कार्यकर्तामा मात्र हैन जनतासम्म पनि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए । १८ महिनाको सरकार सञ्चालनमा मुख्य नेतृत्वको सचेत पहलले माओवादी र अन्य पार्टीको वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने छुट्टिएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वबाट आइरहँदा सचेत पहल हो कि स्वस्फूर्त यो अवस्था आएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्य भन्दा सामान्य जनताले पनि यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको हो ? के लुकाउन लागिपरेको छ ? कसलाई जोगाउन बनेको हो ? प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था छ भने राजनीतिकरुपमा उठाइएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उनकै दलका नेताहरुले ब्यापक बिरोध गरिरहेका छन् ।
बरु हामी माओवादी नेताहरु नै मौन छौं तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको विरुद्धमा होस् या भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषय होस् सत्तापक्षकै नेताहरु नै चर्काे बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, वर्गीय पक्षधरता, प्रष्ट छुट्टिनु अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । माओवादीहरु घुमिफिरी अत्यन्तै सकारात्मक, उपयुक्त स्थानमा आइपुगेको छौं ।
वस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनतिर डो¥याउन सचेत पहलको आवश्यकता पर्दछ । सही नीति र नेतृत्व चाहिन्छ । पार्टीमा ब्यापक बहस हुन आवश्यक छ । पार्टीमा चलेका बहसले पार्टीलाई जीवन्तता नै दिने गर्दछ । केही समययता माओवादी पार्टीमा पनि बहस भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट आइरहेका छन् । आन्तरिक बहस के हो ? कसरी चलेको छ ? सम्बन्धित माध्यमबाट आधिकारिक रुपमा आइपुगेपछि नै सम्बन्धित ठाउँ‘मा राखांैला । तर बहसको प्रक्रिया र रुप पक्ष नमिलेको कुराप्रति मौन बसिरहन सकिदैन । केही समय पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय सम्मेलन भयो । सहमति हुन सकेन र निर्वाचन पनि भएन । झन्डै–झन्डै दुईवटा कमिटी नै बने । तत्पश्चात अन्तरसंघर्षको समाधान हुने र गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन ।
अखिल फोर्सको नाममा भेला गरेर हुटिङ र तालीले समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । स्ववियुको निर्वाचन हुँदैआजको मितिसम्म अखिल क्रान्तिकारीका सबै गतिविधि प्रष्ट नै छन् । समर्थक जम्मा गर्ने मनलाग्दी बोल्ने र हुटिङमा रमाउने मानसिकता नेतृत्वमा ब्यापक छ । ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवसर भएको बेला नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको मनोदशाले माओवादी पार्टी नै सकिने त हैन भन्ने शंका जन्मिएको छ ।
पार्टी बनाउन बहस उठाएको हो भने बहसले निश्चित समय र परिधिको माग गर्दछ । स्थानीय कमिटीको मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार कमिटीहरुमा बहसलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । म ठीक कि तँ ठीक भन्नेबाट वहस चलाएर खाजा भुटेर खाएजस्तो हँुदैन विचार संघर्ष । मैले भाषण गर्छु, तैले ताली पिटेस्, हुटिङ गरेस् भनेर भीड जम्मा गरेर हुने भए यो देशको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो र क्रान्तिकारी बिचार हिजो रबिको, आज बालेन र हर्कको हुने थियो ।
आज पार्टी कमिटीहरुमा वैचारिक बहस भन्दा तर्क (छेडछाड) भइरहेको छ । निषेधको बहस, तँ सम्पूर्णरुपले बेठीक, म सम्पूर्ण रुपले सही भन्ने मानसिकताबाट बहस भइरहेका छन् । जसले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अत्यन्तै सोचनीय बनाएको छ । स्थायी कमिटीको मिटिङमै एक अर्काप्रति प्रभावित हुने वातावरण बन्यो, के कारणले बन्यो ? त्यसको खोजी गरौं र निर्मूल पारौं । पार्टी कस्तो बनाउने भनेर कमिटीमा बहस गरौं भनेर छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले बहसको वातावरण बिगारेको छ । माओवादीमा योगदान अझ आफैले आफ्नो बयान गर्ने योगदान नभएको नेता कोही पनि छैनौं । आ
फूहरु कसैले सुनाइदिएको अफवाबाट तरंगित भएर झण्डै झण्डै तथानाम गर्ने, उस्काहटमा हौसिएर चरम आत्मकेन्द्रित बन्ने, पार्टीप्रतिको आमजनताको मनोबिज्ञान नै बिगार्ने अनि तलका कार्यकर्ताबाट संयमित प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने मनोगत हुनुहँुदैन । तपाइँहरु जत्तिको जिम्मेवार नेता त्यो रुप र शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने तल्ला तहका कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुन्ने र सहने शक्ति तपाईंहरुमा त छँदै छैन । सोच्नुहोस् स्थिति कहाँ पुग्ला ? जान या अन्जानमा तल्ला कमिटीसम्म बहस गर्ने भनिसकेपछि त्यस बहसलाई सार्वजनिक फोरममा छताछुल्ल पार्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । जसले तल्ला कमिटीहरुमा पनि आरोप र दोष मात्र ओकल्ने पक्का छ ।
विचारको विकास आरोपबाट हुनै सक्दैन । वस्तुगत आवश्यकताको सामान्य आँकलन पनि नगरी उठाइने विषय जति क्रान्तिकारी भनिए पनि क्रान्ति बिरोधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले कमिटीमा परामर्श दिदा वैचारिक, योजनागत र समस्या समाधान हुने स्तरबाट प्रस्तुत हुने संस्कारको विकास सबैले गरौं ।
अन्तमा, माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु छ । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशिताको रक्षा गर्नु छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु छ । समाजवादी मोडेल नै विकासको उत्कृष्ट मोडेल भनेर विश्वमा स्थापित गर्नु छ । त्यसैले कमिटीमा निषेध हैन विचारको विकास गर्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्ना विचार राखौं । गल्ती सुधारौं, एकताबद्ध हौं, सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरौं र अगाडि बढौं ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ भदौ, २०८१
विश्वमै दुर्लभ डंगर गिद्ध नेपालमा बच्चा हुर्काउँदै
काठमाडौं । विश्वमै दुर्लभ मानिएको डंगर गिद्ध नेपालका १३ जिल्लामा पाइन्छ । सन् २०२३/०२४ मा सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १ सय ७० वटा गुँड भेटिएका थिए । पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले गरेको अनुगमनमा राजापानी, भृकुटी र प्रतिभा सामुदायिक वन तथा मायादेवी साझेदारी वनमा ती गुँड भेटिएका थिए । त्यहाँ १ सय २२ जोडीले बचेरा हुर्काएको बीसीएनका परियोजना अधिकृत दिलीप चन्द ठकुरीले बताउनुभएको छ ।
२०२३/२४ मा नवलपुरमा १ सय २२ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८७ ले बचेरा हुर्काएका थिए । कञ्चनपुरमा १ सय १४ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८६ वटाले बचेरा हुर्काएका थिए । दाङमा ९१ जोडीले गुँड लगाएकोमा ६८ ले बचेरा हुर्काएका थिए ।
पश्चिम तराईको वन क्षेत्र दुर्लभ डंगर गिद्धका बचेरा हुर्काउने उत्कृष्टस्थल बनेका छन् । सुरक्षाका लागि अग्ला वन क्षेत्रमा रहेका साल, असना, साज, कुसुम र सिमलका रुखमा गुँड बनाई गिद्धले बचेरा कोरलेका हुन् । डंगर ठूला रूखको १९ देखि २९ मिटर अग्लो ठाउँमा ओथारो बस्छ । डंगर गिद्धले एउटा मात्र अण्डा पार्छ ।
प्रकृतिको कुचिकार भनेर चिनिने लोपोन्मुख पन्छी गिद्ध प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका बेला यसको संख्या बढ्दै जानुलाई सकारात्मक मानिएको छ । बीसीएनले गर्दै आएको डंगर गिद्धको अध्ययनले तीन वर्षयता गुँड लगाउने जोडीको संख्या बढिरहेको देखाएको छ ।
२०२३/२४ मा डंगरका ६ सय ५८ जोडीले अण्डा पारेर बच्चा जन्माए पनि ४ सय ८० वटा मात्र उडाउन सफल भएको बीसीएनका गिद्ध संरक्षण अधिकृत अंकितविलास जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार १३ जिल्लामा हिमाली, सानो खैरो, हाडफोर र सेतो गिद्धका ५३ गुँड भेटिएकामा ३२ वटा बचेरा मात्र उडेको रेकर्ड छ । यस्तै २०२२/२३ मा डंगर गिद्धका ५ सय ६९ जोडीले गुँड बनाएकामा ४ सय २ जोडी बचेरा उडाउन सफल भए । अन्य प्रजातिका ५७ जोडीले गुँड लगाएकामा ३६ जोडीले मात्र बचेरा उडाएका थिए ।
नेपालमा पाइने ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये ६ प्रजातिले मात्र गुँड बनाएर बच्चा कोरल्ने गर्छन् । डंगर जस्तै सुन र सानो खैरो गिद्धले रूखमा गुँड लगाउँछन् । पहाडमा सल्लो र सिमलका रूखमा गुँड लगाउँछन् । हिमाली, हाँडफोर र सेतो गिद्धले पहाडका पहरा र खोचमा गुँड लगाएका हुन्छन् । ‘ओथारो बसेकामध्ये ७० प्रतिशत गिद्धले मात्र बच्चा हुर्काएर उडाएको देखिन्छ, कतिपयको अण्डामै बच्चा नपर्ने, बचेरा उडन सिक्दा लडेर घाइते भई मर्ने र विषादी भएका सिनोलाई आहारामा माउले बचेरालाई खुवाउँदा मर्ने समस्या हुन्छ,’ गिद्ध संरक्षण अधिकृत जोशीले भन्नुभयो ।
विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार प्रायः एक्लो बस्ने पोथी गिद्धले कात्तिक–मंसिरतिर प्रजननका लागि जोडी खोज्छ । जोडी नै मिलेर ओथारो बस्न गुँड बनाउँछन् र बच्चा हुर्काउँछन् । पुस दोस्रो–तेस्रो साता अण्डा पारेर गिद्ध ओथारो बस्छ । ५० देखि ६० दिनसम्म ओथारो बसेपछि माघ–फागुनमा बच्चा जन्मन्छ । ‘बचेरा ३ महिनाको भएपछि माउले उड्न सिकाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सन् १९९० ताका भारत र नेपालमा डंगर गिद्धको संख्यामा निकै घटेको थियो । भारतमा ९९.९ र नेपाल ९१ प्रतिशत बढी लोप भइसकेको थियो । डंगर गिद्ध लोप हुने प्रमुख कारणमा पशुमा लगाइने डाइक्लोफेनेक औषधि थियो । संरक्षणकर्मीको पहलमा सरकारले ०६३ जेठमा पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गिद्धको संख्या बढ्दै गएको हो । नेपालमा वयस्क डंगर गिद्धको संख्या सन् २०१६ मा बढेर २ हजार पुगेको थियो, त्यसयता भने संख्या अध्ययन भएको छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
एभरेष्ट दैनिक
वरिष्ठ पत्रकार कौशल चेम्जोङको ‘नेपालको इतिहासमा उदयपुर’ पाठककाे हातमा
उदयपुर । वरिष्ठ पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता कौशल चेम्जोङको नयाँ कृति ‘नेपालको इतिहासमा उदयपुर (वि.सं. १९००–२००७)’ शुक्रबार लोकार्पण गरिएको छ। त्रियुगा नगरपालिका कार्यालय, गाईघाटमा आयोजित कार्यक्रममा नगरप्र…
एभरेष्ट दैनिक
१ जेठ, २०८३
एभरेष्ट दैनिक
८ चैत, २०८२
नेपालको मिथिलाञ्चलमा आजदेखि चैती छठ पर्व विधिवत् सुरु
जलेश्वर । महोत्तरीसहित नेपाल र भारतका सम्पूर्ण मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा आज (मार्च २२, २०२६) देखि चार दिने चैती छठ पर्व धार्मिक विधिपूर्वक सुरु भएको छ । तराईका महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सालगायत जिल्लाहरूमा यो पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ । जलेश्वर, मटिहानी, सुगा, गौशाला, पिपरा, सम्सी, बर्दिबासलगायत क्षेत्रका पोखरी, तलाउ, बिग्ही, रातो मरहा, जङ्गहा, अंकुसी नदी तथा नहर किनारमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्छ । यो पर्व सत्य, अहिंसा, जीवप्रति सहानुभूति बढाउने तथा सूर्य उपासना गर्ने विशेष परम्परा हो, जसमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा गरिन्छ । पर्वको उद्देश्य पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा मनोकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो । चार दिनको क्रम यस प्रकार छ: पहिलो दिन (आज): नहा खा – व्रतीहरूले नुहाएर शुद्ध भई खाने काम गर्छन् । दोस्रो दिन (भोलि): खर्ना – दिनभर उपवास बसेर राति छठ देवतालाई निम्तो दिई अरवा (बिना नुन) खानेकुरा खाइन्छ । तेस्रो दिन (मङ्गलबार): साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ, विभिन्न ठकुवा, भुसवा, फलफूल आदि तयार गरी घाटमा पुगिन्छ । चौथो दिन (बुधबार): बिहान उदाउँदो सूर्यलाई उषा अर्घ्य दिई पर्व समापन हुन्छ । महाभारतमा पाण्डवहरूले अज्ञातवास सफलताका लागि सूर्य आराधना गरेको तथा सूर्य पुराणमा अनुसुइयाले पहिलो पटक व्रत गरेको उल्लेख छ । यो पर्व हिन्दूका साथै मुस्लिम समुदायले पनि सामाजिक सद्भावका रूपमा मनाउँछन् ।
एभरेष्ट दैनिक
७ चैत, २०८२
नेपालमा ईद उल फित्र पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौं । हिजरी संवत् अनुसार नवौँ महिना (रमजान) को उपवास पूरा गरी देशभरका मुस्लिम समुदायले आज ईद उल फित्र (ईद-उल-फित्र) पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइरहेका छन्। यो पर्व रमजान महिनाको अन्त्यसँगै उपवास तोड्ने (फित्र) को खुसीयालीका रूपमा मनाइन्छ। बिहानै विशेष नमाज (ईदको नमाज) पढेर समुदायका सदस्यहरू एकजुट हुन्छन्। नमाजपछि ठूला-बडाहरूबाट आशीर्वाद लिने र साना-नाबालकहरूलाई आशीर्वाद दिने परम्परा छ। आशीर्वाद लिन आउने आफन्तजनलाई सेवई, खजुरलगायत मीठा परिकारहरू खुवाउने चलन रहेको छ। यो पर्वमा दानको विशेष महत्व हुन्छ। मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरानअनुसार एक वर्षभित्रको बचतको साढे दुई प्रतिशत (२.५%) नगद वा जिन्सी रूपमा दान गर्नुपर्छ, जसलाई जकात भनिन्छ। यसबाहेक प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार गहुँ वा सो बराबरको नगद सद्का-ए-फित्र (फित्राको दान) दिन्छन्। यो दान आमाको गर्भमा रहेको शिशुको तर्फबाट पनि दिनुपर्ने विधान छ। यी दानहरू दीन-दुःखी तथा गरिबहरूलाई बाँडिन्छ। रमजान महिना करिब एक महिनाअघि सुरु भएको थियो। यस अवधिमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म निराहार रहने (रोजा) बसिन्छ। यो व्रतले एक वर्षभित्रका पापहरू क्षमा गराउने विश्वास गरिन्छ। साँझ चन्द्रमा हेरेर रोजा तोड्ने चलन छ। ईद उल फित्रका दिन मुस्लिम समुदायका सदस्यहरू नयाँ लुगा लगाउँछन्, साथीभाइ तथा आफन्तजनकहाँ गएर शुभकामना आदानप्रदान गर्छन्। आजको यो पर्वका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका मस्जिदहरूमा विशेष नमाज पाठ गरिन्छ। काठमाडौंको जामे मस्जिद (घन्टाघर) मा बिहान विशेष नमाज पाठ भएपछि आशीर्वाद लिने क्रम सुरु हुन्छ। त्यसैगरी काश्मी मस्जिदलगायत अन्य मस्जिद र इदगाहहरूमा पनि भव्य रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छन्।
जय ट्रफी पुरुष एलिट कपको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई
काठमाडौं — जय ट्रफी पुरुष एलिट कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा पुलिसले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ४ विकेटले पराजित गर्यो। आर्मीले दिएको २२७ रनको लक्ष्य पुलिसले ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दोस्रो इनिङ्समा रासिद खानले ८१ र कुशल भुर्तेलले ५१ रनको अर्धशतक प्रहार गरे। दिलसाद अली अविजित ३१ रनमा रहे। आर्मीका साहब आलम र पवन कार्कीले २–२ विकेट लिए। त्यसअघि आर्मीले पहिलो इनिङ्समा २२६ रन बनाएको थियो। आकाश चन्द ३७, कुशल मल्ल ३६, साहब आलम ३३ र भीम सार्की ३२ रन बनाए। पुलिसका सागर ढकालले ४ तथा ललित राजवंशी र करण केसीले ३–३ विकेट लिए। पहिलो इनिङ्समा दुवै टोलीले २२१–२२१ रन बनाएका थिए। पुलिसका लागि करण केसीले अविजित ७२ र अरिफ शेखले ४४ रन जोडे। आर्मीका सोमपाल कामीले ५ विकेट लिए। पहिलो इनिङ्समा आर्मीका इमरान शेखले ५०+ र भीम सार्कीले ३९ रन बनाए। पुलिसका रासिद खानले ४ विकेट लिए। रासिद खान प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए।
एभरेष्ट दैनिक
६ चैत, २०८२
नेकपाको महाधिवेशन आगामी मंसिरमा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को महाधिवशन आगामी मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा आगामी मंसिर ११ देखि १५ सम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यातालिका प्रस्ताव भएको हो। जेठ मसान्तसम्म सङ्घ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसङ्गठनको सङ्गठनात्मक समायोजन काम सम्पन्न गर्ने, असार–साउनसम्म श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने, सदस्यता नवीकरण सम्पन्न र विस्तारको काम गर्ने रहेको एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार भदौ १५ सम्म वडा अधिवेशन सम्पन्न सम्पन्न गर्ने, भदौ १६ देखि मसान्तसम्म पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रहेको छ। असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, कात्तिक १५ सम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । दस्ताबेज र प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था कार्यसमितिबाट निर्णय गरिनेछ । त्यसका लागि कार्यविधि पठाइने ती नेताले जानकारी दिए।
समुदाय र विद्यालयसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नेकपाको लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत जनस्वास्थ्य प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी …
एभरेष्ट दैनिक
४ फागुन, २०८२
आईपीयू महासभामा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुति: अध्यक्ष दाहालद्वारा जलवायु न्याय र युवाकेन्द्रित नीतिमा विश्वलाई आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५२औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट प्रभावशाली धारणा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु न्याय, युवा सशक्तिकरण र समावेशिताका पक्षमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । इस्तानबुल, टर्की मा आयोजित महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान विश्व बहुआयामिक संकटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सहकार्य, दूरदर्शिता र समावेशी दृष्टिकोण अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता र युवा बेरोजगारीजस्ता चुनौतीहरू आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका विषय भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त प्रयासमार्फत मात्र दिगो समाधान सम्भव हुने धारणा राखे । महासभाको मूल नारा ‘आशाको सम्वर्धन, शान्तिको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताका लागि न्याय’ लाई सान्दर्भिक ठहर गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनप्रतिनिधिहरूका आजका निर्णयहरूले भोलिका पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । युवालाई परिवर्तनका संवाहकका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले युवाकेन्द्रित नीति र अवसर विस्तारमा जोड दिए । साथै नेपालमा प्रतिनिधि सभामा युवाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सफल अभ्यास भइरहेको जानकारी गराए । समावेशिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई थप सुदृढ बनाएको उनले बताए । विकास र शान्ति एकअर्काका पूरक भएको स्पष्ट पार्दै उनले असमानताको अन्त्यबिना दिगो शान्ति सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनलाई मानव अस्तित्वकै चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशहरूका लागि जलवायु न्याय अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमाल पग्लिने र हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीविका र जैविक विविधतामा परेको उनले उल्लेख गरे । यस सन्दर्भमा नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको प्रतिबद्धता विश्वसामु प्रस्तुत गरे । डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेका बेला त्यसबाट उत्पन्न अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौती न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए । डिजिटल विभाजन घटाउँदै समावेशी प्रविधि विकासमा विश्वले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिए । अध्यक्ष दाहालको सम्बोधनले नेपाललाई जलवायु न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र युवामैत्री नीतिको पक्षधर राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रचण्ड नेकपा संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको नेतामा पार्टी संयोजकसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चयन हुनुभएकाे छ। आइतबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो। पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा बसेको उक्त बैठकले आगामी संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउने, सरकार र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने तथा जनताका मुद्दालाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिएको हाे। संसदमा नेकपाका हाल १७ जना सांसद रहेका छन्। ती सांसदहरूको साझा सहमतिमा प्रचण्डलाई दलको नेता चयन हुनुभएकाे हाे। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रचण्डको राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै उहाँलाई सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व सुम्पिएको नेकपाकाे भनाइ छ। बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको कामकारबाही तथा आगामी रणनीतिका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ। नेताहरूले वर्तमान परिस्थितिमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरू—जस्तै महँगी, बेरोजगारी, सुशासन र विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदमा उठाउने निर्णय गरिएको छ। नव–निर्वाचित संसदीय दलका नेता प्रचण्डले पार्टीका सांसदहरूबीच एकता, समन्वय र अनुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ। उहाँले संसदभित्र र बाहिर पार्टीको आवाजलाई बलियो बनाउँदै जनताको हितमा केन्द्रित राजनीति अघि बढाउने बताउनु भएकाे छ।
Everest Dainik
