नीति तथा कार्यक्रममा प्रचण्डको टिप्पणी (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि तिखो टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२ – ८३ को नीति तथा कार्यक्रमबारे अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, बिभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातना पीडित र घाइते योद्दाहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। आजको दिन विश्व सर्वाहारा वर्गका र माक्र्सवादका प्रर्वतक कार्लमाक्सको जन्म दिन पनि परेको हुनाले म दुनियाँले स्वीकार गरेको एउटा तथ्य एक हजार वर्ष यता माक्सको जस्तो विचार दिन कसैले सकेको छैन भनेर सबैले स्वीकारिएका महान् व्यक्तित्व माक्सप्रति पनि स्रद्धा व्यक्त गर्न चाहान्छु । सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा गर्नुपूर्व म यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही कुरामा माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले माननीय सांसदहरुले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिर्माजन हुन नसक्ने यो अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गत साल अध्यादेश मार्फत नयाँ पहल गरेको थिए । मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला । त्यतिबेला बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक विधि लागु हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो । माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्थ्यो । तर मलाई थाहा छ्रैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । सायद सरकारलाई दुइ तिहाइको अहंकार होला । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र अनुसार नै गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गर्यो । सरकारसँग संख्याको छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि परम्परागत नै बनाइयो। म प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यसको आलोचना गर्न चाहान्छु र सांसदलाई फगत कुरा राख्ने तर त्यसको कुनै सुनुवाई नहुने थलोको रुपमा होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा विचार राख्न पाउने र सांसदहरुले राखेका विचार आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुर्नवहाली गरियोस् भनेर म सरकारसँग विशेष जोडकासाथ माग गर्न चाहान्छु यही २०८२ बैशाख १९ गते सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यूले आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बेन्चमा छाएको मौनताले नै नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ। यति मात्रै नभएर, नीति तथा कार्यक्रमको स्तुती र प्रशंसामा टेबल नबजाएको भन्दै आफ्नै सांसदहरुसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दुखेसो र नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थनका लागि आफ्नै दलका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो। सत्तासीन सांसदहरुमा नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति आसा र उत्साह पैदा हुन सक्दैन भने आम जनताका लागि यसले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै देखिन्न । छलफलमा नजाँदै देखिएका यी परिदृष्यहरुले यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो र कसका लागि आएछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुइतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैंभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि मात्र परम्परा धान्न आएको छ। यसले अर्थतन्त्र सामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण पक्ष बिर्सेको छ। नीतिगत मार्गनिर्देशनका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमको सुरुआतमा उल्लेख भएका ूक देखि टू अन्तर्गतका बिषयहरुमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, वनजस्ता क्षेत्रहरु तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको सोँच र राष्ट्रको दिशा निर्देशित गर्दछ। सरकार के सोचिरहेको छ ? देशलाई कहाँ लैजान खोजिरहेको छ? राष्ट्रका सामु देखिएका समस्याहरुलाई कसरी हल गर्न खोजिएको छ ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? र, त्यसका लागि कुन नीतिमार्फत के कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुराको ऐना हो नीति तथा कार्यक्रम। तर विगत र वर्तमानको सामान्य समिक्षा नै नगरी, नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ बोध नै नगरी, व्यापक बहस र छलफल नै नगरी अमूर्त, अव्यवहारिक र औपचारिकता पुरा गर्न मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसो त सरकारसँग जनताको कुरा सुन्ने अनि समाजका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने इच्छाशक्ति र अझ भनौं समय नै छैन । स्वार्थ समूह र विचौलियाहरुको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरुलाइ थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साँध्ने अनि गठबन्धन निर्माणका सूत्राधारहरुको स्वार्थमा एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै छ। सभामुख महोदय यतिखेरको मूल समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यस बिषयलाई कुनै महत्व दिइएको छैन । जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालो धन शुद्धिकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ९एफएटिएफ० ले नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको अवस्था छ। देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपसीलको विषय बनाएर २ वर्ष पछिमात्र ग्रे लिष्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैर जिम्मेवार चरित्र मात्र देखिएको छ। म माननीय सांसदहरुलाइ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरो नेतृत्वको सरकारले ९एफएटिएफ०ले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये कानून, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्लायन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य विरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन लिन शुरु गरेको थियो । तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छली विरुद्धको कारवाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा नपर्ने संभावना अधिक थियो । तर भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कारबाही रोक्यो । फलस्वरुप टेक्निकल कम्प्लायन्स पुरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिष्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखा पर्यो। अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नसके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट निस्कन सक्दछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, सरकारका काम र यो विषयलाइ नीतिगत प्राथमिकता देओस् नत्र देश ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालो सूचिमा पर्ने खतरा बढ्ने छ। मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयन कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणीय नै छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहेरी सम्झौतारहित किसिमले सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमै महसुस गरेको कुरा हो। सुसानको यही डरले बनेको सरकारले गठनभएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। जनतामा चरम निरासा छाउनुको यो एउटा प्रमुख कारण बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो। मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिष्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन। म फेरी पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरिय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको न्यायिक छानबीन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगा भन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा विकास प्रक्रियालाई बस्तुसम्मत तवरले निर्देशित गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा विगतमा शुरु गरिएका राम्रा कार्यहरुलाई पनि खारेज गर्न खोजिनु आपत्तीजनक छ। यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिंचाई आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरुलाई पन्छ्याएर भ्यू टावर र पानी जहाजका आयोजनालाइ प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन के ले रोकेको हो दुई तिहाईको सरकारलाई ? कतै यी आयोजनाहरु सम्पन्न भएमा माओवादी लगायत विपक्षी पार्टीहरुले जस पाउँछन् भन्ने संकीर्णता र पूर्वाग्रहले त काम गरेन? सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन प्रणाली, उत्पादकत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बस्तु प्रतिष्पर्धाको अवस्थालगायतका कतिपय पक्षहरु केलाउँदा अबको बाटो समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रको विकास समृद्धिका लागि अनिवार्य शर्त हो । यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु सघनरुपमा सञ्चालन गर्ने, बजारिकण र यान्त्रिकीकरण मार्फत समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने, उत्पादनका साधन तथा बजारको सुनिश्चितता राज्यबाट गर्दै कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरि लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ। तर अहिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरुलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रममार्फत ूकृषिमा लगानी दशक अभियानू घोषणा गरिएको थियो। तर सरकारले उक्त अभियानको महत्व र गाम्भीर्यता नै बुझ्न सकेन र अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएन। यसैगरी गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचिकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडिबुटी र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित हिमाल समृद्दि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन? प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैसी पालन हुने गरी श्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो? कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो? एकीकृत कर्णाली सिचाईं विशेष कार्यक्रमसँग सरकारको के को आपत्ती हो ? र यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन? कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले, नयाँ सोँच र भिजनका साथ नीति नबनाउने हो भने कसरी सम्भव छ उत्पादकत्व वृद्धि? सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र नेपालको समृद्धिका लागि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममाथि कैंची चलाएको छ । तर विचौलियाहरुका लागि भने कानुनीरुपमा नै ढोका खुला गरेको छ। उदारवादी कृषि उत्पादन प्रणालीबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई लाभ हुने गरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहकै मार्फत हुनसक्ने प्रक्रियालाई किन केन्द्रीकृत संरचना चाहियो? सभामुख महोदय अत्यन्तै अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिकरुपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा मैले भनेको थिएँ, ूमेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु नच्यातियोस्।ू बिडम्बनाको कुरा, तपाईहरुले यो दश महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरुको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड र माओवादीसँगको रिस तपाईहरुले कोसँग पोख्नुभयो? दलितसँग, थारुसँग, महिलासँग । मुस्लिम, किसान, मजदूर, उपेक्षित भूगोल र क्षेत्रसँग । र, हटाइदिनुभयो उनीहरुको पक्षमा मेरो नेतृत्वले अघि बढाएका सबै कार्यक्रमहरु । तपाइहरुको सुशासन र सामाजिक न्यायको परिभाषामा परेनन् उनीहरु। सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपाईहरुको दृष्टि गएन । तपाईको दुई तिहाईको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन । गत वर्ष नीति कार्यक्रममा रहेको दलित प्राधिकरणका लागि विधेयकको तयारी त भएन नै, अहिले आएर त नीति कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो । त्यसो त विचौलिया र दलाल पूँजिपतिहरुको सेवामा तल्लीन सरकारका लागि दलित त को हुन र ? हिजो पनि पीँधमा मिल्काउनु भएकै हो, आज पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा भन्नुहुन्छ । म सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलितलाई बहिस्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउनु खोज्नुभएको हो ? छोरीहरुका लागि कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोज्नुभएको हो? कसको समृद्धिका लागि हो नीति कार्यक्रम? हेक्का रहोस्, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई सुखी बनाउन नै हामी बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएका हौं । अहिलेको परिवर्तन यिनै दलित, महिला, आदिवासी जनजित, मजदूर, किसान, थारु, मधेसी, मुस्लिमलगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल हो। संविधानका हरेक पानामा तिनै सीमान्त र उत्पीडित वर्गको रगत र पसिना छ। समानता, समावेशीता र सन्तुलित विकास नै हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । अनि उनीहरुका अधिकार संस्थागत गर्न नीति ल्याउनु पर्दैन? चाहिन्न कार्यक्रम? भएका कार्यक्रममा पनि कैची चलाएर, सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान कुल्चेर, उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन नल्याइ कस्तो र कसको समृद्धि खोज्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू? अहिले लाखौं नेपालीहरु विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौं हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ। तर आँसु, रगत र पसीना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन? उनीहरुले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा। यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित ूरेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रमू किन अटाइएन नीति तथा कार्यक्रममा? १० महिना बितिसक्दा कार्यक्रम त चलेन चलेन, अहिले आएर नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो। दुखको कुरा, सरकारले देख्ने सुखी नेपालीमा प्रवासी श्रमिकहरु परेनन्। सरकार गठन भएदेखि नै तपाईहरुको सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईहरुले दर्जनबढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौंसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन? त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ र? बजेटमा भएको कुरा त कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन। सभामुख महोदय, एउटा सबैले स्वीकारेको सत्य के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौं । र, यसका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नु अनिवार्य शर्त हो । उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। उत्पादनका क्षेत्रहरुको विशिष्टिकरण र प्राथमिकीकरणा गरी स्थानीय विशिष्टतामा उद्योगहरुको विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई व्यापकता दिनु जरुरी हो। मेरो नेतृत्वको सरकारले यही कुरालाई विशेष ध्यान दिएर गुणात्मक परिवर्तनको आधारशील प्रस्तुत गरेको थियो । सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुनेगरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोँच अघि सारिएको थियो । तर अहिले यी कार्यक्रम पनि हटाइए । सरकारलाई पचेनन्। समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रैथाने परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यमको प्रवद्र्धन, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरु समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटेनन्। संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सरकारसँग नेपालको रुपान्तरणको ढाँचा र सोँच नै नभएको स्पष्ट देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गरिने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर के चाहिँ करेक्सन गर्ने हो अनि कसका लागि गर्ने हो? काटिएका कार्यक्रम र राखिएका कार्यक्रमले कसका लागि करेक्सन हुँदैछ हाम्रो प्रणाली ? दलाल पूँजिवादको साटो राष्ट्रिय पूँजिवादको विकास, समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रैथाने ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धनमार्फत् स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास, आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी उत्पादन र उद्यमको विकासको नीति लिनुपर्ने होइन र? तर तपाइहरुले कोर्स करेक्सनको कैंची कहाँ चलाउनुभयो त ? म भन्छु, माथिका कैयन कार्यक्रमसँगै कैँची चल्यो गत वर्ष अघि सारिएको सुदुरपश्चिममा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रममा । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा अनि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिंग र निर्यात विशष कार्यक्रममा । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको बेला रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गत वर्ष प्रदेशहरुमा स्वदेशी मार्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रमा समेत दुइ तिहाइको कैंची चल्यो। यी दीर्घकालिन महत्वका कार्यक्रमहरु अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट डिलिट गरिए । आर्थिक विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकासको नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरुको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ । यो सँगै महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरुका लागि समेत अघि सारिएका नीतिहरुले निरन्तरता पाएनन् । तपाईहरुको विकासको ढाँचा र कोर्स करेक्सन कसका लागि हो ? यी कार्यक्रमहरुमा कैंची चलाएर कसलाई फाइदा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु ? को बन्छ सुखी अनि कसको समृद्धि हुन्छ ? भन्नै परेन । दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडाले आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसकै प्रतिबिम्ब स्पष्टरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ। सभामुख महोदय मैले सरकारको नेतृत्व लिएको बेला गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य अघि बढेको थियो। तर अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारतः प्रयोग गर्न पाएका छैनन । हातमा नेपाली नागरिकता छ, तर नेपाल आउँदा विदेशी पासपोर्टमा भिसा लगाएर आउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थितिको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। गैर आवासीय नेपालीहरुको सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणका लागि उपयोग गर्ने नीतिगत वातावरण तयार पारियोस्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति जरूरी निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । समायोजन लगायतका समस्या झेलिरहेका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धिमा देखिएका यावत समस्यालाई नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक स्वदेशमैं उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्दछ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराको मार्गनिर्देशन गरेको छ। सरकारले सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रब्नध गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर नीति तथा कार्यक्रमले सारमा विश्वमा नै असफल भएको नवउदारवादको विकृत नयां संस्करणलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । उदारवाद र विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तको पक्षपोषण र पैरवी गर्ने मुलुकहरु आज आफै आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षणतर्फ फर्किएका बेला उदारवादको विकृत संस्करणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु हटाउन म माग गर्दछु । देशले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिले गर्ने, सन् २०३० भित्रै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने लगायतका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न द्रुत आर्थिक सामाजिक विकास हासिल गर्ने गरी तयारी जरूरी छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै १६ औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्यौं। अहिले नीति कार्यक्रम तयारी गर्दा ती लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता गरेको देखिएन । न त पञ्चवर्षीय योजनालाई नै नीतिगत मार्गचित्रको आधारका रुपमा लिएको देखियो। नीति तथा कार्यक्रमा बजार अर्थतन्त्र, बजार संयन्त्र परिचालन, निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारी क्षेत्र जस्ता बिषयहरु ओझेलमा परेका छन्। संवैधानिक निकाय र नियामक निकायहरुको प्रभावकारीता र सुढृढीकरण सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम मौन छ । संघीयता सवलीकरण र संसदको प्रभावकारीताकोलागि कुनैनीति कार्यक्रम आएन । शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ तर यसको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रकृयाको बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक भएको छैन । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद कायार्यलयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायहरुलाई संविधान तथा कानूनद्धारा प्रदत्त अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सभामुख महोदय, मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेको थिएँ– “जनताप्रति सरकारको हदसम्म गैरजिम्मेवारी तर विचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ। सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर रन्थनिएको देश पनि छ। त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ। यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियोस्। तर यो दश महिनामा सरकार सुध्रिएन, सुध्रिन चाहेन । किनभने सरकार सुध्रिनको लागि गठन भएकै थिएन । एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि बनेको थियो । मैले त्यतिबेला यो भनिरहँदा सत्ता बहिर्गमनको छटपटी भनेर समेत टिप्पणी गरियो । तर अहिले त यो तपाइहरुकै भाष्य बनिनसक्यो। सरकार सञ्चालन संयन्त्रकै सदस्यहरुले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भनेर सार्वजनिकरुपमा नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुइ तिहाइके बेलुन त मैले फुटिसकेके देख्छु । हरेक नियुक्ती र निर्णयमा विचौलिया हावी छन्। जनताले सेवा प्रवाह सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरुमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ। दश महिना बितिसक्दा पनि लोकका अगाडि गठबन्धन बनाउन जे भनेर सात बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसतर्फ कहिँकतै पनि ध्यान देखिँदैन। हिजो मैले खबरदारी गरेको थिएँ आज त्यही कुरा तपाइहरुको असन्तुष्टी बनेको छ। मैले भनेको थिएँ सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ भनेर । प्राविधिकरुपमा सरकार देखिएपनि नैतिकरुपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ। तर मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि म त्यही भन्छु, सरकारको कार्यशैलीले तपाइहरु मात्रै ढल्दै हुनुहुन्न, त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार शत्ति बढिरहेको छ। लोकतन्त्रबाट बाहिरबाट भन्दा सरकारकै कारण बढी खतरा पैदा भएको छ। सरकारकै कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरुले ऐतिहासिक बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न पुगे भन्ने कुराको हामी साक्षी छौं । म प्रस्न गर्न चाहन्छु, अहिले चौतर्फीरुपमा लोकतन्त्रमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले झनै निराशा बढाउँदैन र ? सत्तारुढ दलका इमान्दार र लोकतन्त्रप्रति इमान्दार प्रतिवद्ध माननीयहरु समेत यस पक्षमा गम्भीर विचार गर्न अनुरोध गर्छु। भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले हुलाकी मार्गकेन्द्रीत तराई मधेश जागरण अभियानको समापन गरेका छ। यो अभियानका क्रममा लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। जनताका पीर मर्का र समस्या सुन्यौं। हामीले के पायौं जनतामा तीब्र परिवर्तनको हुटहुटी छ। उनीहरुमा व्यवस्थाप्रति भन्दा कुशासनप्रति आक्रोश छ। जनता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छन्। तर उनीहरुमा राज्यको दोहन गरेर सीमित समूहको स्वार्थमा तल्लीन सरकारप्रति वितृष्णा छ। जनताले सामाजिक न्याय खोजेका छन् । सामन्तवादका सबैखाले अवशेषको अन्त्य खोजेका छन् । जातीय विभेद र महिला हिंसाबाट मुक्ति खोजेका छन् । समन्यायिक विकास खोजेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर उद्यमशीलताका तीब्र विकास खोजेका छन् । हामीले इतिहासको रथ उल्टयाउन खोज्ने प्रतिगामी तत्वहरुलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो भन्ने स्थापित गर्न नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत त्यहीरुपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। यसलाई मूर्त र ठोस कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य गर्न सकिने गरी ल्याइनुपर्दछ। सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्। हामी चाहन्छौ, नीति तथा कार्यक्रमले देशमा सरकारप्रति जनआक्रोशको अन्त गरोस। जनसरोकार, जनपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् । सकारात्मक भाष्य निर्माण गरोस। अधिकार प्राप्तिका लागि महिनौ दिनसम्म शिक्षकहरु राजधानीका सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु नपरोस, कर्मचारी, चिकित्सक, सहकारी पीडितहरुले आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनोस्। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धि तर्फ अगाडी बढने, उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकोस। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक, सिर्जनात्मक पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं । तर संख्याको बलमा जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरी ल्याइने नीति, कार्यक्रम र बजेटको कडा बिरोध गर्दछौं। धन्यवाद। २०८२ वैशाख २२ गते
प्रतिक्रान्तिकारीहरुलाई पूरै परास्त गर्ने जिम्मा क्रान्तिकारीको काँधमा आएको छ : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकाहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपटक क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ । पार्टीको सहायक संगठन वाइसिएल नेपालको बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । विश्व क्रान्तिका विभिन्न परिघटनामा क्रान्तिपछि जनताले अस्वीकार गरेका र वैधानिक रुपमा जनताले मिल्काइसकेका शक्तिले बेलाबेलामा टाउको उठाउने प्रयास गर्नु अस्वभाविक नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्ता प्रयासका विरुद्ध अझ बढी संगठित र सशक्त भएर उनीहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हुने बताउनुभयो । अहिलेको सरकारले गरिरहेको गलत क्रियाकलापका कारण प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुले आफूलाई स्पेस पाएको महसुस गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई क्रान्तिकारीहरुले क्रान्ति पूरा गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले २०६२ सालमै गणतन्त्र स्थापनापछि पनि क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी बीच बेलाबेला टक्कर चलिरहने र समाजवादी गणतन्त्रका लागि थप संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले त्यही संघर्षको विन्दु सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । गणतन्त्रको विकल्प कुनै पनि नामको निरंकुशता नभई समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसमा बल दिएर अगाडि जानुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले युवालाई प्रतिगमनको मतियार बनाउने खतरा बढेकाले आम युवाहरुलाई अग्रगमनका लागि थप सचेत र संगठति गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो । वर्ग संघर्षको विशिष्ट मोडमा नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै खाले प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतलाई परास्त गरी संविधानलाई अझै परिमार्जन गरेर जनताका अधिकारलाई पूर्णता दिंदै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र सम्झौता गर्दा जनतामा भ्रम पर्न गएको र परिवर्तनका एजेण्डा भनेजस्तो गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहरसहित पार्टीले गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्ग र समुदायतर्फ फर्कने प्रक्रिया सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि पार्टीले जनतासँग माओवादी अभियान सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसको अग्रमोर्चामा युवाहरुलाई नै राखिएको र वाइसिएलले पनि देशव्यापी लाखौं युवाहरुलाई तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो पटक सरकारको तर्फबाट सुशासन, सामाजिक न्याय समृद्धिको पक्षमा गरेका पहलका कारण जनतामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको र पार्टीले जनस्तरबाटै समाजवाद निर्माणको पहल थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले युवाहरुलाई पनि आकर्षित गर्दै लगेको र झापाबाट रौतहटसम्म अभियान पुग्दा हजारौं नयाँ युवाहरु पार्टीमा गोलबन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले वाइसिएललाईसंघर्ष र उत्पादनको मोर्चा अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो ।
यस्तो छ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता
नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं। पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ । गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ । असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं। यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं । हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं । आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं । जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ । स्थानीय निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं । योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं। स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ । कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं । किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ । पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं । स्थानीय तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै स्थानीय जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं । उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं । विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं । स्थानीय तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं । स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं । स्थानीय तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं । स्थानीय तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं । स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य स्थानीय तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं । सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ । सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।
एनपीएलको उपाधि भिड्न्तमा सुदूरपश्चिम र जनकपुर
काठमाडौं । नेपाली खेलकुदकै सबैभन्दा चर्चित प्रतियोगिताको रुपमा रहेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आज समापन हुँदै छ । समापन खेल अथात् फाइनल आज हुँदै छ। उपाधिका निम्ति मधेस प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेको जनकपुर बोल्ट्स र सुदूरपश्चिमको सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । १२ अंकसहित सुदूरपश्चिम शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने जनकपुरले समान खेल खेल्दा दुई हारसहित १० अंक जोडेको छ। सो खेल शनिबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दिउँसो १२ः३० बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज दिउँसो राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्नुभएको छ। भेटवार्ताका क्रममा दुवै नेताबीच समसामयिक परिस्थिति लगायतका विविध विषयमा गहन छलफल भएको बताइएको छ।
गाउँ नै दाइजो दिने मरिक समुदायको कथा
इनरुवा (सुनसरी) । तराई मधेश क्षेत्रमा दाईजो प्रथा अझै कायमै रहेको खबर बेलाबेला आउने गरेकै छन् । मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायका व्यक्तिले छोरी/चेलीको विवाह गर्दा दाईजोमा गच्छेअनुसार पैसा तथा गहना र पहाडी समुदायका व्यक्तिले पनि शक्तिअनुसार फर्निचर, गरगहना तथा अन्य सामग्री दिनु सामान्य नै हो । हुन त हिन्दू नेपाली समाजमा देशभरि नै यस्तो प्रचलन छ । आज हामी तपाईँहरूले योभन्दा फरक प्रचलन सुनाउँदै छौँ, जो सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । यस्तो आश्चर्य लाग्ने प्रथा हो यहाँका मरिक समुदायको, जहाँ आजपर्यन्त छोरी/चेलीको विवाह गर्दा दाईजोमा गाउँनै दिने गरिएको छ । सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मरिक समुदायका व्यक्तिले अहिले पनि छोरीको बिहेमा गच्छेअनुसार गाउँ नै दाईजोको रूपमा दिने प्रचलन रहेको सुनसरी हरिनगर–२ का अगुवा भट्टाई मरिकले जानकारी दिनुभयो । शनिबार मरिक समुदायले छठका लागि बाँसका सामग्री बनाइरहेका बारे रिपोर्टिङ्ग गर्न गएका हामीलाई उहाँले त्यो कुरा सुनाउँदा हामीलाई पनि त्यस्तै आश्चर्य लागेको थियो । मरिक समुदायका व्यक्तिले छोरीको बिहे गर्दा ज्याइँ गाउँमा नै बसोबासका लागि राजी भएमा एउटा गाउँ नै दाईजो स्वरुप दिने गरेको भट्टाईले सुनाउनुभयो । उहाँको कुरा सुनेपछि हामीले हरिनगर–३ का चन्दन मरिकलाई यसबारे जिज्ञासा राख्यौँ । जवाफमा उहाँले भन्नुभयो,“हो नि हजुर ज्वाइँ राजी भएमा गाउँ नै दाइजोमा दिने चलन छ । यसको उद्देश्य भनेको छोरीचेली र भोलि जन्मिने सन्ततीलाई सहज होस् भन्ने हो ।” मरिक समुदायको मुख्य पेसा सरसफाइ गर्ने, बिहेबारीमा आफ्नो गाउँका यजमानलाई बाँसको सामग्री पुर्याउने, चाडबाडका बेलामा बाँसका सामग्री बनाएर बिक्रीवितरण गर्नु हो । चाडपर्व, व्रतबन्धलगायत अवसरमा बाँसको सामग्री प्रयोग अनिर्वाय भएकाले एक जनाको गाउँमा अर्को मरिक समुदायका व्यक्तिले बिक्रिवितरण गर्न नपाइने आन्तरिक सहमति हुने गरेको छ । विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले तोकिएका व्यक्तिबाटै विभिन्न सामग्री लिने गरिन्छ । यजमानले लिएको सामग्रीवापत मरिक समुदायका व्यक्तिले चामल, धान, गहुँ, नगद र बाँस लिने गरेका छन् । विभिन्न किसिमका सामग्री बिक्रीका लागि बजारमा जानुपर्ने वा गाउँघरमै पसल गरेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि मरिक समुदायका व्यक्तिले आफूले बनाएको सामग्री बिक्री गर्नका लागि गाउँ नै बाँडफाँट गरेको हुन्छ । कुन गाउँ वा टोलमा कुन परिवारले कारोबारको जिम्मा लिने भनेर आपसी समझदारी हुन्छ । एकले अर्काको गाउँमा सामग्री बिक्री गरेमा समाजले जरिवानासमेत गर्ने गरिएको छ । आफ्नो क्षेत्र बेच्न चाहनेले कारोबार अनुसारको रकम लिई बेच्नसमेत सक्ने चलन रहेको छ । एक गाउँ बेच्दा रु तीन लाखदेखि चार लाख वा सामाजिक मूल्याङ्कनअनुसार रकम लिने दिने गरिन्छ । सोही गाउँ मरिक समुदायका व्यक्तिले छोरी–ज्वाइँलाई गाउँमै बस्ने सर्तमा दाइजो स्वरुप दिने गरिउको हरिनगर–२ का वीरेन्द्र मरिकले बताउनुभयो । दाईजोमा दिएको गाउँमा उनीहरूले कारोबार गर्ने अनुमतिसमेत पाउने र मरिक समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्ने चलन रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
जाँडरक्सी खानेलाई भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान
तानसेन । पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बिहीबार सुन्दै अचम्म लाग्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । पालिकाले कुलतका कारण सामाजिक रुपमा तिरस्कार हुने गरेकाहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा पारेर भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान गरेको हो । आफ्नो क्षेत्रमा रहेर जाँडरक्सीलगायत कुलतमा फसेका पुरुष तथा महिलाहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर सम्मान गर्नुका साथै उनीहरुको भविश्य सुधार्ने योजना समेत बनाएको पालिकाले जनाएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बिहीबार पालिकाको सभाहलमा जम्मा गरेर नियमित जाँडरक्सी खाने सात महिला र ३३ पुरुषलाई सम्मान गरेको हो । पालिकाभरका ६५ जना कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुको नामावली तयारी गरेर खबर गरेको भएपनि ४० जना मात्रै उपस्थित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागीलाई न्यानो र बलियो खालको एकएक जोर ट्रयाकसुट लगाईदिएर माला र खादा पहि¥याएर सम्मान गर्नुका साथै स्वास्थ्य बिमा, उपचार र प्रशिक्षितसमेत गरिएको थियो । विपन्न श्रमिक वर्गको धेरै ठूलो लगानी कुलतमा गएको, कमाएको रकम संरक्षण नहुने मात्रै होइन स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको, अकालमा धेरैको ज्यान गुमेको कारण जाँडरक्सी खानेलाई होइन जाँडरक्सीलाई तिरस्कार गर्ने उदेश्यले समाजमा परिवर्तन ल्याउन यस्तो कार्यक्रमको थालनी गरेको अध्यक्षले जानकारी दिए । जाँडरक्सी खानेलाई सम्मान गरिएको हो तर जाँडरक्सी खाएको कारणले नगरिएको पालिका अध्यक्षले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाँडरक्सीको कुलतबाट बाहिर निकाल्न, स्वास्थ्य चेतना दिन, परिवार र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यो कार्यक्रम गरिएको हो । अब वडागत तहमै परिवारलाई जुटाएर यसलाई निरन्तरता दिने गाउँपालिका अध्यक्षले बताए । सम्मानित हुने ४० जना सबै श्रमिक हुन् । कार्यक्रममा सहभागी धेरैले जाँडरक्सी छाड्ने प्रतिविद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा सरकारलाई ९ बुँदे मागपत्र पेश
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीमाथि भइरहेको आक्रमण, असुरक्षा, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको न…
माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी
विश्वराज आचार्य
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अंकगणितको राजनीतिमा माओवादी अत्यन्तै कमजोर भयो । अभियानबाट गरिएको प्रक्षेपणमा आत्मरति लिएको नेतृत्व, यो परिणामबाट झण्डै बिछिप्त जस्तै भयो । दिनदिनैको प्राविधिक र कार्यनैतिक काममा अल्झिएको पार्टी र नेतृत्व ती दिनमा अझ अन्योल देखियो । २०६४ देखि नै पार्टीले स्पष्ट नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भनेर तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले ब्यापक माग गरेको हो । हिजोका दुई सरकारका हतियार र सेना, कानुन, सांगठनिक संरचनाको उचित समायोजन र ब्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट ब्यापक उठेकै हो ।
बिडम्बना, अन्तरिम संसदमा नेतृत्व पसेपछि नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिका नै भिन्दै भयो । सायद जनयुद्ध, ८० प्रतिशत भुगोलको जनसत्ताका सबै अवयव, त्यही अन्तरिम संसदमा केही संख्याको उपस्थितिले नै समायोजन भयो भन्ने भ्रममा नेतृत्व रह्यो । नेतृत्वको टिमले गरेका सयौं सैद्धान्तिक र ब्यावहारिक कमजोरीहरु २०६४ देखि लगातार बेलैमा औंल्याउँदै आएका छौं र समाधान पनि सुझाउँदै आएका छौं । सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न त भएन तर हामीले सुझाव निरन्तर दिइरहेका छौं ।
अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी नेताहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा तत्कालीन समयमा पनि हामीले धेरै सुझाव दिएको हो । ठूला ठूला बहसहरु पनि भएका हुन् । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बिद्रोह हो या संविधान निर्माण ? भन्ने कुरामा नै ब्यापक बहस भएको थियो । हामीले मेहनत गरेरै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दा त्यसका विरुद्ध दलाल नोकरसाहीहरु आउनेछन् र त्यही बिन्दुमा जनता र दलालहरुको बीचमा प्रत्यक्ष मुठभेड हुनेछ । त्यही अवसरको क्रान्तिकारी सदुपयोग गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न बिद्रोहको नेतृत्व माओबादीले गर्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पहल गरिएको भए वर्गीय अन्तरबिरोध नयाँ स्थानमा पुग्ने थियो । थोरै भए पनि सोही दिशातर्फको यात्रा अहिले शुरु भएको छ ।
त्यसबखत सरकारमा सहभागी नेताहरुले नै उठेका विषयलाई अराजकताको संज्ञा दिदै नेतृत्वसम्म प्रसंगहरु बढाइ चढाइ पु¥याउने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने, आफूहरुले कथित बिद्रोहको नारा दिने तर सरकारमा हालीमुहाली गरिरहने काम भयो । फलस्वरुप माओबादी पार्टी झण्डै १७ वर्ष कार्यनीतिबिहीन भयो भने औपचारिक टुटफुट र अनौपचारिक गुट उपगुटमा विभक्त हुँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।
गत वर्षको आठौं महाधिवेशनले पार्टी कार्यदिशाको प्रारम्भिक बहस शुरु गरेको छ । त्यसबारे माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले बहस गरेको पाईंदैन । न त्यसप्रति चासो नै देखिन्छ । न त दस्ताबेज अनुसारको योजना निर्माणमा नेतृत्वले जोड गरेको पाइन्छ । दस्तावेजले मानव जाति र समग्र जीवनको रक्षा र मानव समाजको विकासको मोडेलको प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । निकृष्ट आर्थिक साम्राज्यावादले पृथ्वीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । प्रकृतिको ब्यापक दोहन गरेको छ र पृथ्वीको आयु घटाउँदै छ । त्यसैले पृथ्वी जोगाऔं, मानव अस्तित्वलाई अनन्त बनाऔं ।
मानव र जीवनको रक्षा गर्न पृथ्वीको सुरक्षा गरौं । साथै मानव समाजको उन्नत विकासको लागि समाजवाद स्थापना गरौं । पूँजीले पूँजी किन्ने र धनी बन्ने दलाल अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउँदै पूँजीले वस्तु उत्पादन गर्ने । उत्पादित बस्तुमा लागेको पूँजी र मानब श्रमको मूल्य जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने पद्धतिको विकास गर्ने । जसले पूँजीको विकास समानुपातिक तरिकाले गर्दछ र सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले सबैलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक उक्त दस्ताबेजलाई बिचार, राजनीति, संगठन र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने गरी विकास गर्नु माओवादीको प्रमुख दायित्व हो ।
वर्गीय दृष्टिले जनस्तरसम्म अन्योल हुने गरी अपनाइएका कार्यनीतिले नेता कार्यकर्तामा मात्र हैन जनतासम्म पनि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए । १८ महिनाको सरकार सञ्चालनमा मुख्य नेतृत्वको सचेत पहलले माओवादी र अन्य पार्टीको वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने छुट्टिएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वबाट आइरहँदा सचेत पहल हो कि स्वस्फूर्त यो अवस्था आएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्य भन्दा सामान्य जनताले पनि यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको हो ? के लुकाउन लागिपरेको छ ? कसलाई जोगाउन बनेको हो ? प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था छ भने राजनीतिकरुपमा उठाइएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उनकै दलका नेताहरुले ब्यापक बिरोध गरिरहेका छन् ।
बरु हामी माओवादी नेताहरु नै मौन छौं तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको विरुद्धमा होस् या भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषय होस् सत्तापक्षकै नेताहरु नै चर्काे बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, वर्गीय पक्षधरता, प्रष्ट छुट्टिनु अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । माओवादीहरु घुमिफिरी अत्यन्तै सकारात्मक, उपयुक्त स्थानमा आइपुगेको छौं ।
वस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनतिर डो¥याउन सचेत पहलको आवश्यकता पर्दछ । सही नीति र नेतृत्व चाहिन्छ । पार्टीमा ब्यापक बहस हुन आवश्यक छ । पार्टीमा चलेका बहसले पार्टीलाई जीवन्तता नै दिने गर्दछ । केही समययता माओवादी पार्टीमा पनि बहस भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट आइरहेका छन् । आन्तरिक बहस के हो ? कसरी चलेको छ ? सम्बन्धित माध्यमबाट आधिकारिक रुपमा आइपुगेपछि नै सम्बन्धित ठाउँ‘मा राखांैला । तर बहसको प्रक्रिया र रुप पक्ष नमिलेको कुराप्रति मौन बसिरहन सकिदैन । केही समय पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय सम्मेलन भयो । सहमति हुन सकेन र निर्वाचन पनि भएन । झन्डै–झन्डै दुईवटा कमिटी नै बने । तत्पश्चात अन्तरसंघर्षको समाधान हुने र गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन ।
अखिल फोर्सको नाममा भेला गरेर हुटिङ र तालीले समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । स्ववियुको निर्वाचन हुँदैआजको मितिसम्म अखिल क्रान्तिकारीका सबै गतिविधि प्रष्ट नै छन् । समर्थक जम्मा गर्ने मनलाग्दी बोल्ने र हुटिङमा रमाउने मानसिकता नेतृत्वमा ब्यापक छ । ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवसर भएको बेला नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको मनोदशाले माओवादी पार्टी नै सकिने त हैन भन्ने शंका जन्मिएको छ ।
पार्टी बनाउन बहस उठाएको हो भने बहसले निश्चित समय र परिधिको माग गर्दछ । स्थानीय कमिटीको मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार कमिटीहरुमा बहसलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । म ठीक कि तँ ठीक भन्नेबाट वहस चलाएर खाजा भुटेर खाएजस्तो हँुदैन विचार संघर्ष । मैले भाषण गर्छु, तैले ताली पिटेस्, हुटिङ गरेस् भनेर भीड जम्मा गरेर हुने भए यो देशको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो र क्रान्तिकारी बिचार हिजो रबिको, आज बालेन र हर्कको हुने थियो ।
आज पार्टी कमिटीहरुमा वैचारिक बहस भन्दा तर्क (छेडछाड) भइरहेको छ । निषेधको बहस, तँ सम्पूर्णरुपले बेठीक, म सम्पूर्ण रुपले सही भन्ने मानसिकताबाट बहस भइरहेका छन् । जसले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अत्यन्तै सोचनीय बनाएको छ । स्थायी कमिटीको मिटिङमै एक अर्काप्रति प्रभावित हुने वातावरण बन्यो, के कारणले बन्यो ? त्यसको खोजी गरौं र निर्मूल पारौं । पार्टी कस्तो बनाउने भनेर कमिटीमा बहस गरौं भनेर छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले बहसको वातावरण बिगारेको छ । माओवादीमा योगदान अझ आफैले आफ्नो बयान गर्ने योगदान नभएको नेता कोही पनि छैनौं । आ
फूहरु कसैले सुनाइदिएको अफवाबाट तरंगित भएर झण्डै झण्डै तथानाम गर्ने, उस्काहटमा हौसिएर चरम आत्मकेन्द्रित बन्ने, पार्टीप्रतिको आमजनताको मनोबिज्ञान नै बिगार्ने अनि तलका कार्यकर्ताबाट संयमित प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने मनोगत हुनुहँुदैन । तपाइँहरु जत्तिको जिम्मेवार नेता त्यो रुप र शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने तल्ला तहका कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुन्ने र सहने शक्ति तपाईंहरुमा त छँदै छैन । सोच्नुहोस् स्थिति कहाँ पुग्ला ? जान या अन्जानमा तल्ला कमिटीसम्म बहस गर्ने भनिसकेपछि त्यस बहसलाई सार्वजनिक फोरममा छताछुल्ल पार्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । जसले तल्ला कमिटीहरुमा पनि आरोप र दोष मात्र ओकल्ने पक्का छ ।
विचारको विकास आरोपबाट हुनै सक्दैन । वस्तुगत आवश्यकताको सामान्य आँकलन पनि नगरी उठाइने विषय जति क्रान्तिकारी भनिए पनि क्रान्ति बिरोधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले कमिटीमा परामर्श दिदा वैचारिक, योजनागत र समस्या समाधान हुने स्तरबाट प्रस्तुत हुने संस्कारको विकास सबैले गरौं ।
अन्तमा, माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु छ । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशिताको रक्षा गर्नु छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु छ । समाजवादी मोडेल नै विकासको उत्कृष्ट मोडेल भनेर विश्वमा स्थापित गर्नु छ । त्यसैले कमिटीमा निषेध हैन विचारको विकास गर्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्ना विचार राखौं । गल्ती सुधारौं, एकताबद्ध हौं, सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरौं र अगाडि बढौं ।
विश्वमै दुर्लभ डंगर गिद्ध नेपालमा बच्चा हुर्काउँदै
काठमाडौं । विश्वमै दुर्लभ मानिएको डंगर गिद्ध नेपालका १३ जिल्लामा पाइन्छ । सन् २०२३/०२४ मा सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १ सय ७० वटा गुँड भेटिएका थिए । पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले गरेको अनुगमनमा राजापानी, भृकुटी र प्रतिभा सामुदायिक वन तथा मायादेवी साझेदारी वनमा ती गुँड भेटिएका थिए । त्यहाँ १ सय २२ जोडीले बचेरा हुर्काएको बीसीएनका परियोजना अधिकृत दिलीप चन्द ठकुरीले बताउनुभएको छ ।
२०२३/२४ मा नवलपुरमा १ सय २२ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८७ ले बचेरा हुर्काएका थिए । कञ्चनपुरमा १ सय १४ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८६ वटाले बचेरा हुर्काएका थिए । दाङमा ९१ जोडीले गुँड लगाएकोमा ६८ ले बचेरा हुर्काएका थिए ।
पश्चिम तराईको वन क्षेत्र दुर्लभ डंगर गिद्धका बचेरा हुर्काउने उत्कृष्टस्थल बनेका छन् । सुरक्षाका लागि अग्ला वन क्षेत्रमा रहेका साल, असना, साज, कुसुम र सिमलका रुखमा गुँड बनाई गिद्धले बचेरा कोरलेका हुन् । डंगर ठूला रूखको १९ देखि २९ मिटर अग्लो ठाउँमा ओथारो बस्छ । डंगर गिद्धले एउटा मात्र अण्डा पार्छ ।
प्रकृतिको कुचिकार भनेर चिनिने लोपोन्मुख पन्छी गिद्ध प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका बेला यसको संख्या बढ्दै जानुलाई सकारात्मक मानिएको छ । बीसीएनले गर्दै आएको डंगर गिद्धको अध्ययनले तीन वर्षयता गुँड लगाउने जोडीको संख्या बढिरहेको देखाएको छ ।
२०२३/२४ मा डंगरका ६ सय ५८ जोडीले अण्डा पारेर बच्चा जन्माए पनि ४ सय ८० वटा मात्र उडाउन सफल भएको बीसीएनका गिद्ध संरक्षण अधिकृत अंकितविलास जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार १३ जिल्लामा हिमाली, सानो खैरो, हाडफोर र सेतो गिद्धका ५३ गुँड भेटिएकामा ३२ वटा बचेरा मात्र उडेको रेकर्ड छ । यस्तै २०२२/२३ मा डंगर गिद्धका ५ सय ६९ जोडीले गुँड बनाएकामा ४ सय २ जोडी बचेरा उडाउन सफल भए । अन्य प्रजातिका ५७ जोडीले गुँड लगाएकामा ३६ जोडीले मात्र बचेरा उडाएका थिए ।
नेपालमा पाइने ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये ६ प्रजातिले मात्र गुँड बनाएर बच्चा कोरल्ने गर्छन् । डंगर जस्तै सुन र सानो खैरो गिद्धले रूखमा गुँड लगाउँछन् । पहाडमा सल्लो र सिमलका रूखमा गुँड लगाउँछन् । हिमाली, हाँडफोर र सेतो गिद्धले पहाडका पहरा र खोचमा गुँड लगाएका हुन्छन् । ‘ओथारो बसेकामध्ये ७० प्रतिशत गिद्धले मात्र बच्चा हुर्काएर उडाएको देखिन्छ, कतिपयको अण्डामै बच्चा नपर्ने, बचेरा उडन सिक्दा लडेर घाइते भई मर्ने र विषादी भएका सिनोलाई आहारामा माउले बचेरालाई खुवाउँदा मर्ने समस्या हुन्छ,’ गिद्ध संरक्षण अधिकृत जोशीले भन्नुभयो ।
विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार प्रायः एक्लो बस्ने पोथी गिद्धले कात्तिक–मंसिरतिर प्रजननका लागि जोडी खोज्छ । जोडी नै मिलेर ओथारो बस्न गुँड बनाउँछन् र बच्चा हुर्काउँछन् । पुस दोस्रो–तेस्रो साता अण्डा पारेर गिद्ध ओथारो बस्छ । ५० देखि ६० दिनसम्म ओथारो बसेपछि माघ–फागुनमा बच्चा जन्मन्छ । ‘बचेरा ३ महिनाको भएपछि माउले उड्न सिकाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सन् १९९० ताका भारत र नेपालमा डंगर गिद्धको संख्यामा निकै घटेको थियो । भारतमा ९९.९ र नेपाल ९१ प्रतिशत बढी लोप भइसकेको थियो । डंगर गिद्ध लोप हुने प्रमुख कारणमा पशुमा लगाइने डाइक्लोफेनेक औषधि थियो । संरक्षणकर्मीको पहलमा सरकारले ०६३ जेठमा पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गिद्धको संख्या बढ्दै गएको हो । नेपालमा वयस्क डंगर गिद्धको संख्या सन् २०१६ मा बढेर २ हजार पुगेको थियो, त्यसयता भने संख्या अध्ययन भएको छैन ।
गायिका स्मितालाई वैवाहिक शुभकामना दिंदै संजय दत्तले भने -'भेट्न नेपाल आउँछु'
काठमाडौं । बलिउड स्टार संजय दत्तले पनि गायिका स्मिता दाहाललाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिएका छन् । अभिनेता दत्तले नवविवाहित जोडीलाई बधाई दिन चाँडै नेपाल आउने बताएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म…
प्रेमप्रकाशको कवितासङ्ग्रह 'रगतको तर्पण' विमोचन
काठमाडौं । रोल्पाली कवि प्रेमप्रकाशको कवितासङ्ग्रह 'रगतको तर्पण' विमोचन भएको छ । सोमबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पारिजात कक्षमा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, संस्कृतिकर्मी भीम कुमाखी, कवि बिमला तुम्खेवा र उपप्राध्यापक केशव सिलवालले संयुक्त रुपमा कृतिको विमोचन गरेका हुन् । विमोचन समारोहको प्रमुख अतिथिको रुपमा शुभकामना मन्तव्य दिंदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले क्रान्तिको उद्गमस्थल रोल्पाबाट एकजना हस्तक्षेपकारी कविको रुपमा प्रेमप्रकाश आएको टिप्पणी गरे । कुलपति राईले भने, 'विचारको अस्थिपन्जर र कलाको मांशपेशीले कविताको सग्लो आकृति निर्माण गरेर प्रेमप्रकाशले एउटा पूर्ण कवितासङ्ग्रह ल्याएका छन् ।' जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भीम कुमाखीले प्रेमप्रकाशका कविताहरुले हरेक गलतका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आलोचनात्मक चेतसहित समृद्ध समाज निर्माणको आव्हान गरेको टिप्पणी गरे । कुमाखीले भने, 'प्रगतिशील चेत राख्ने कवि प्रेमप्रकाशले परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै राष्ट्रलाई प्रगतिपथमा डोर्याएर महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् ।' कवि तथा संचारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले प्रेमप्रकाशका कविताहरुमा कला र विचारको अद्भुत सन्तुलन रहेको टिप्पणी गरिन् । तुम्खेवाले भनिन्, 'समकालीन कविहरुमा प्रेमप्रकाश आफ्नो पृथक पहिचानसहित उभिन सफल भएका छन् ।' त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कवि केशव सिलवालले प्रेमप्रकाशका कविताहरुमा नेपाली समाजका अन्तर्द्वन्द र अन्तर्वस्तुहरुको मिहिन विश्लेषण रहेको टिप्पणी गरे । सिलवालले भने, 'परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेका गुमनाम भुइँमान्छेहरुको पक्षमा प्रेमप्रकाशले कविता लेखेका छन् ।' रोल्पा-काठमाडौं कलासाहित्य समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अस्मिता केसी, एलिसा एकलास, गीलु रातोस, छम गुरुङ, नवीन शर्मा, नुशा लिङ्देन र प्रज्वल अधिकारीले प्रेमप्रकाशको 'रगतको तर्पण' कवितासङ्ग्रहबाट एकएकवटा कवितावाचन गरेका थिए । माटोमाथि केही अधिकार, जीवनसँग जहिल्यै पनि, भावहरुको भव्य भग्नावशेष शीर्षक तीन खण्डमा विभाजित प्रेमप्रकाशको कविताकृतिमा आगो लिन गएकाहरु, उल्टो यात्रा, रगतको तर्पण, विचार जरुरी छ, आन्दोलनमा अक्षरहरु शीर्षकका कवितासहित जम्मा बयालीस कविताहरु सङ्ग्रहित छन् । विमोचन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद यमुना रोका, धर्मेन्द्र नेम्बाङ, स्वप्निल स्मृति, डा.विष्णुकुमार सिङ्जाली, नवीन रोकामगर, जीवन रोकामगर, बलबहादुर घर्तीमगर, सञ्जोग लाफामगर, मुक्तान थेबा, बाबू त्रिपाठी, असिम सागर, दीप दर्पण, कृष्णकिशु न्यौपाने, मिसन अधिकारी, उत्तम लिम्बू, मिथोच, राकेश चिन्तन, सुशीला तामाङ, प्रकाश चाम्लिङलगायत कवि, कलाकार, पत्रकार, राजनीतिकर्मी तथा संस्कृतिकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । कविता, गजल र नियात्राका आधा दर्जन किताबसहित गीतिएल्बमसमेत प्रकाशित गरिसकेका प्रेमप्रकाशको 'रगतको तर्पण' कवितासङ्ग्रहलाई बिएन पुस्तक संसारले प्रकाशन गरेको हो ।
‘रामायण : साझा धरोहर’ प्रदर्शनी सुरु
काठमाडौं । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र भारतीय राजदूतावासको संयुक्त आयोजनामा ‘रामायण रिसोनेन्स : सेलेव्रेटिङ अ शेयरड हेरिटेज’ ‘रामायण : साझा धरोहर’ प्रदर्शनी सुरु भएको छ । सोमबारदेखि नक्सालस्थित नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित प्रदर्शनीको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्का डिडिजी अन्जु रञ्जन र प्रदर्शनीको क्युरेटर तथा डाइरेक्टर गार्गी सेठले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे । प्रदर्शनी उद्घाटनमा उनीहरुले यस्ता कला प्रदर्शनीले दुई देशको संस्कृति आदानप्रदानमा योगदान पुग्ने बताएका थिए । प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले प्रतिष्ठानले विभिन्न देशसँग मिलेर कला प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आइरहेको जनाउँदै यसले संस्कृति आदानप्रदानसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रदर्शनीले एक अर्काको कला सिर्जनाका सोच र शैलीको समेत आदानप्रदान हुने बताए । साथै उनले भने, ‘यो प्रदर्शनीले संस्कृति बुझ्ने मौकासमेत मिलेको छ ।’ तिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्र काफ्ले थुम्केलीले प्रतिष्ठानले देशभित्रै र विदेशमा समेत आफ्नो गतिविधि फैलाउँदै लगेको र यसले ललितकला क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने योजना सार्थक बन्दै गएको बताए । नेपाली कलाकार उमाशंकर साह, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, एससी सुमन र अगम श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, अम्बालिका चितकरा, आनन्द पञ्चाल, अरपना कौर, असित पटनायक, ब्राटिन खान, चन्द्र मोरकोण्डा, कल्याण पि जोशी, कञ्चन चन्दर, के जी बाबु, नागेश गौर, नवल किशोर, नीरज गुप्ता, प्रिती गुप्ता, सुशील कुमार, राजेश कुमार, रेनुका सोढी गुलाटी, सरला चन्दर, सिमा कोहली, शाम्पा सिरसर दास, सिद्धार्थ, सुवोध केलकर, सिन्धे श्रीरामुलु, स्वर्ण चैत्रकार, सुनिता लाम्बा, कामिनी बाघेल, लक्ष्मण कुमार नायक, बलदेव पवार, युगदिपक सोनी रहेका छन् । प्रदर्शनीका क्युरेटर गार्गी सेठले रामायणको विषयमा केन्द्रित रही तयार पारिएका कलाकृति प्रदर्शनी राखिएको जनाइन् । प्रदर्शनी यही असोज १४ गतेसम्म हुनेछ ।
पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ। त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन (तस्विरहरु)
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कैलालीको टीकापुरमा उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार शुरु
काठमाडौं । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार सेवा शुरु गरिएको छ । अस्पतालले मंसिर २ गतेदेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको…
राष्ट्रिय भूमि आयोगले माग्यो ९७ जना सर्भेक्षकका लागि दरखास्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त माग गरेको छ । आयोगले सर्भेक्षक भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । ९७ नापी प्राविधिकहरू करार सेवामा भर्ना गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उमेदवारले १५ दिनभित्र दरखास्त दिनसक्ने छन् । आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । तर, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहअन्तर्गत निजामती सेवा तथा संस्थान सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्नेछ ।
विश्वविद्यालय सुधार्ने प्रधानमन्त्रीको संकल्प : कसैलाई बन्देज नहुने गरी त्रिविको उपकुलपतिमा खुल्यो दरखास्त
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान भएको छ । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले सोमबार दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान गरेको हो । यसअघि आह्वान गरिएको सूचनामा ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको ब्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि’ पेस गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न मापदण्ड तोकिएकी पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सूचना सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति प्रचण्डको विश्वविद्यालय सुधार गर्ने चाहान अनुसार विज्ञापनमा कसैलाई पनि बन्देज नहुने गरी फराकिलो मापदण्ड राखेर अर्को सूचना प्रकाशन भएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले यसअघिको सूचना रद्द गर्दै योग्य र इच्छुक जोसुकै उम्मेदवारले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन सक्ने गरी सुचना जारी गरेको हो ।
मोरङको ग्रामथानमा माओवादी केन्द्रको जनसभा सुरु (तस्विरहरु)
ग्रामथान (मोरङ), ५ माघ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका ५ तेतेरियामा वृहत जनसभा सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र ग्रामथान गाउँपालिका समितिको आयोजनामा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम तथा खबरदारी सभामा सुरु भएको हो । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा यो पालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । गत भदौ २९ गते अध्यक्ष प्रचण्डले नै ग्रामथान पुगेर पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादीलाई यसपटक ग्रामथानबासीले पहिलो बनाएपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक यो पालिकामा आउनुभएको हो ।
विद्यार्थीले दिए त्रिवि प्रशासनमा धर्ना
काठमाडौं । समयमै ट्रान्सकिप्टक उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका केही विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्व विद्यालयको प्रशासन मै धर्ना बसेका छन् ।ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको र नतिजा समेत असम्बन्धित विषयको प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै आजदेखि उनीहरु त्रिवि प्रशासनमा धर्नामा बसेका हुन् । विगत मंसिर महिनामा ट्रान्सकिप्टको लागि निवेदन दिएको भएपनि अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । ६ वटा विषयमा परिक्षा दिदा ११ ओटा विषयको नतिजा निकालि दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरु आज रातभर नै धर्ना बस्न लागेको धर्नामा रहेका विद्यार्थी प्रदीप भण्डारीले जानकारी दिए । आफ्ना मागहरु जायज रहेको बताउँदै माग पुरा नभएसम्म धर्नाबाट नउठ्ने र अनशन बस्ने बताउँदै आएका विद्यार्थी मध्येका एक विद्यार्थी प्रदीप भण्डारीले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन अपिल समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्- 'प्रिय साथीहरु मैले विद्यार्थीहरूको लागि मङ्सिर देखि ट्रान्सकिप्ट लिनका लागि निवेदन दिए। पटक पटक धाउदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गराएन । ६ वटा विषयमा परिक्षा दिएको तर ११ ओटा विषयको नतिजा निकालिदियो । समयमा नै ट्रान्सकिप्ट दिन र रिजल्ट सच्याउन हामी सक्दैनौँ भन्दै टार्दै गयो । हामी केही विद्यार्थीहरु आज रात भर पनि त्रिवि प्रशासन प्रमुखको कक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगेका छौं । र अहिले प्रशासन प्रमुखको कक्षमा धर्ना बसेका छौं । त्रिवि र विद्यार्थीलाई माया गर्ने साथीहरु बल्खु आइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।'
मर्निङ वाक र स्थानीय परिकार ग्रहणसँगै समुदायसँग साक्षात्कार गर्दै प्रचण्ड
विराटनगर । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिजोदेखि मोरङको जनभेटघाट अभियानमा रहनुभएको छ । उहाँ निरन्तर देशब्यापी जनघेटघाट अभियानमा रहनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले आज बिहान विराटनगरमा ‘मर्निङवाक’ गर्नुभएको छ । उहाँ देशब्यापीरुपमा विभिन्न जिल्लामा पुग्दा त्यहाँ मर्निङवाकमा सहभागी भएर जनघेटमा लाग्ने गर्नुभएको छ । सोही क्रममा उहाँले आज विराटनगरको देखि सम्म मर्निङ वाक गरेर स्थानीय राजवंशी समुदायको लोकप्रिय खाजा भक्का ग्रहण गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आज भक्काको दैनिकी सुरु गरेको जानकारी दिंदै दिनभरिजसो मोरङका जनसमुदायसँगको साक्षात्कारमा रहने बताउनुभएको छ । उहाँले आज बिहान ९ देखि १० बजेसम्म विराटनगर–१९ मा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको अनुगमन गर्ने, बिहान १० देखि ११ बजेसम्म होटल एसियाटिकमा न्यू सृष्टी दैनिकले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने, भेटघाट गर्ने र १ बजे मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको तेतरियामा आयोजित बधाई ज्ञापन तथा खबरदारी सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । स्मरणीय छ, अध्यक्ष प्रचण्डले गत भदौ २९ गते ग्रामथानको सभालाई सम्बोधन गरेर स्थानीय तह उपनिर्वाचनको प्रचार सुरु गर्नुभएको छ । यो पालिका अध्यक्ष यसपटक माओवादी केन्द्रले जितेको छ । यसअघि तेस्रो बनेको पालिकामा जीत हात पार्नुलाई माओवादी केन्द्रले उपलब्धिको रुपमा रहेको छ ।