भरतपुर,चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छ । भरतपुर महानगरले आज यहाँ आयोजना गरेको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने गरी सरकारले कृषि दशक कार्यक्रम अघि बढाएको स्पष्ट पारे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिचाइ र बीउ एवं मल उपलब्धता गर्ने र यान्त्रिकिकरण गरेर धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे।  कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यापार व्यवसायमा लाग्न र देशको आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि कर्मका माध्यमबाट देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले दूग्ध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रबर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको बताए। भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहालले चितवनका सबै कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिचाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने विश्वास दिलाए।कृषकमैत्री कार्यक्रम कार्वान्वयन गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरीने उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्नमा चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए।

रत्ननगर, चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने बताएका छन् ।२१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि,  वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोगमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गरिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। “जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायत बालीहरूमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त उच्च उत्पादन दिने धानका जातहरूको विकास, तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ ।”  कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधिकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अबलम्वन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील र प्रभावित उपक्षेत्रमध्ये नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएको उल्लेख गरे।  “जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित सुक्खा–खडेरी, बेमौसमी वर्षा, बाढी–पहिरो, आकस्मिक रोग तथा किराको प्रकोप, तापक्रममा वृद्धिजस्ता नकारात्मक असरहरूमा अनुकूलित हुने धानका जातहरू र उत्पादन प्रविधिहरूको गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन विशेष योजनाका साथ क्रियाशील हुनैपर्छ ।” धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे।  उनले परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।   प्रधानमन्त्रीले जलवायु मैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा सबैको ठोस योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे।  यसअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विसं २०७३ मा झापाको बनियानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको (धान खेती) सुपर जोन कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले सुपर जोन, जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

भरतपुर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो वर्ष मलको अभाव हुन नदिने बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अघिल्लो वर्ष पनि मलको अभाव नभएको उनले प्रष्ट पारे। “अहिले हामी मलको राम्रो तयारीमा छौँ। अभाव हुन दिन्नौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गत वर्ष मलको अभाव थिएन। यो वर्ष पनि मलको अभाव हुँदैन।”  उनले दूध किसानको भुक्तानी दिने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिँदै यसमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। ‘‘दूध किसानले बाँकी भुक्तानी चाँडै हुन्छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर छ’, उनले भने केरा किसानको विषयमासमेत मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्ट पारेका छन्। “किसानको केरा खेतीमा भएको क्षतिका बारेमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीर पहल गरिरहेकै छ”, उनले भने। उनले किसानको समस्या समाधानमा छिटो भन्दा छिटो हुने प्रष्ट पारे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक अर्को प्रसंगमा अहिले वाम एकता वा पार्टी एकीकरण नहुने पनि स्पष्ट पारे।  

काठमाडौँ। सरकारले २१ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव,२०८१ मनाउने भएको छ । बिहीबार २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने बताएको हो। समितिका संयोजक तथा कृषि विभागका महानिर्देशक नरहरीप्रसाद घिमिरेले धानको उत्पादन वृद्धि, आधुनिकिकरण र व्यवसायीककरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी २०६१ सालदेखि नियमित रुपमा प्रत्यक वर्ष असार १५ गते विगतको जस्तै गरी राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने तयारी भएको बताए। महानिर्देशक घिमिरेले यो वर्ष जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका सहित विभिन्न कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाइने जानकारी दिए। उनले जलवायु परवर्तनका कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरुको अनुसन्धान र विकास एवम् उपलब्ध प्रविधिहरुको प्रचार गरी तीनको अवलम्वन गर्न कृषकलाई सचेत गराई धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने यस वर्षको सन्देश रहेको बताए। उनले २१ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव,२०८१ अवसरमा असार १५ गते चितवनको बछौलीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा २१ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव मनाउने योजना रहेको बताए। महानिर्देशक घिमिरेले २०८१ असार १२ गतेसम्म देशभर ९.८ रोपाइँ भएको बताए। उनले कोशी प्रदेशमा ५.६, मधेश प्रदेशमा २.९, बागमती प्रदेशमा १८.३, गण्डकी प्रदेशमा ८.३, लुम्बिनी प्रदेशमा ८.८, कर्णाली प्रदेशमा २३.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.० प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म कुल धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ९८ हजार ८३६ मध्ये एक लाख ३६ हजार ४११ हेक्टर क्षेत्र फलमा रोपाइँ भएको पनि बताए। 

चितवन । कृषि, व्यवसाय र प्रविधिमा पारिस्थितिक प्रभाव "International Conference on Ecological Impact on Agriculture, Business and Technology" विषयक दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि रामपुरमा शुरु भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अनुसन्धान प्रसार निर्देशनालय आयोजना गरेको सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ सहभागी भएका छन् ।  कार्यक्रम उद्घाटनका अवसरमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरुले मौसम परिवर्तनको अनुकूल हुने गरी कृषिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले मौसम परिवर्तन कृषि क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेकोमा जोड दिए । सम्मेलनमा सहभागीहरुले हिउ पग्लिंदै जाँदा भूक्षय र पानीको अभाव जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको भन्दै यससँगै जुध्न सक्ने गरी कृषि र प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कार्यक्रममा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीले मौसम परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने “हिमाल पग्लिैदै जानु, भूक्षय हुनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।” उनले नेपालका जलविद्युत हिमालबाट बगेका नदीहरुमा निर्भर रहेको भन्दै त्यसको असर विद्युत उत्पादन हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने बताए।  डा. अधिकारीले विश्वविद्यालयहरुले यस्ता समस्याहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए। उनले भने“यस्ता कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग गर्न तयार छ ।” सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेलले सान्दर्भिक विषयमाथि छलफल भएको भन्दै प्रकृति र विज्ञानमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेर ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक र ‘भोकेशनल’ शिक्षा दिने बनाउनु पर्ने बताए।  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) का उपकुलपति प्रा.डा.पुष्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि सहयोगको खाँचो औल्याए।  कार्यक्रममा एएफयु सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.कल्याणी मिश्र त्रिपाठी, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा.शारदा थपलिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, डा.गणेशराज जोशी, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नवराज देवकोटा लगायतले धारणा राखेका थिए । यसैगरी एएफयुका डिनहरु अर्जुन श्रेष्ठ, होमबहादुर बस्नेत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, डा.रामहरि तिमिल्सिना, महात्मागान्धी चित्रकोट ग्रामोदय विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा.डा. डिपि राई लगायतले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारे । दुई दिनसम्म चल्न सम्मेलनमा नेपाल, भारत, अमेरिका, इन्डोनेसीया, चीन र अष्ट्रेलियाका बिज्ञ, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको छ । भारतका बिभिन्न विश्वविद्यालय र संस्थाबाट एक सय जना प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी भएको एएफयुका निर्देशनालयका अनुसन्धान निर्देशक डा. ऋषिराम कट्टेलले जानकारी दिए।  अमेरिका, इन्डोनेसीया, चीन, अष्ट्रेलियाबाट समेत विज्ञ, प्रध्यापक र विद्यार्थीहरु उपस्थित भएर कार्यपत्र प्रस्तुत एवं छलफल हुँदैछ । एक सय भन्दा बढि बिभिन्न बिषयका कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र समुहगत छलफल गरिने कट्टेलले बताए।  कार्यक्रमलाई भरतपुर महानगरपालिका, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, युएसएड लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरेका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयहरुले पनि सहकार्य गरेका छन् ।  कार्यक्रमको अवसरमा दुई वटा पुस्तक समेत विमोचन गरिएको छ ।   

वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाई खरिदमा अनुदान प्रदान गरेको छ । दैनिक १५ लिटर दुध दिने होलिस्टन तथा जर्सी जातको गाईको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले यसअगाडि सामूहिक रुपमा गाईपालन गर्न चाहानेका लागी नगरपालिकामा निवेदन दिन सार्वजानिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सामुहिक रुपमा गाई पाल्न शुरु गरेका किसानहरु तथा फर्मलाई ५० प्रतिशत अर्थात प्रति गाई ५० हजार अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिका सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ३ ओटा समूहका ३० ओटा गाईको लागी अनुदान १५ लाख रुपैँयाको चेक सम्बन्धीत समूह तथा किसालनई हस्तान्तरण गरेको हो ।  चेक हस्तान्तरण गर्दै नगरप्रमुख कृष्ण खांणले नगरलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाईएको भन्दै यसअघि दुधमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेकाले यस्ता अनुदान कार्यक्रमको सही सदुपयोग गरी अगाडि बढ्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे । कृषकहरुको श्रम र उद्यमशीलताले नै नगरले समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दै नगरपालिका सँधै कृषकको साथमा रहेको नगरप्रमुख खांणले बताए । कार्यक्रममा उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले वालिङलाई दुध, तरकारी, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागी यस्ता कार्यक्रमहरु आगामि वर्षमा पनि संचालन गरिने भन्दै किसानहरुलाई उद्यमशीलतामा लाग्न जोड दिइन ।  विहिबार ३० ओटा गाईको प्रति गाई ५० हजारका दरले १५ लाखको चेक किसानहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड वालिङ १३, अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ ८ र उन्नत गाईपालन समूह वालिङ १ किसानहरुलाई अनुदान बापतको रकम चेक मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ । उन्नत गाई पालन समूहका ८ जना किसानले १५ ओटा गाई खरिद बापतको ५० प्रतिशत, मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारीका ३ जना किसानले १० ओटा गाई खरिद गरे बापतको ५० प्रतिशत अनुदान र अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका १ जना किसानले ५ ओटा गरी १२ जना किसानले ३० ओटा गाईको अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । विभिन्न समुहमा रहेका किसानलाई यो वर्ष ७२ गाईको अनुदान प्रदान गरिनेछ । विभिन्न समुहहरुले दिएको निवेदनको आधारमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा साखा सहितको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेपछि यो अनुदान वितरण कार्य शुरु गरिएको पशु शाखा प्राविधिक डोलराज गैह्रेले बताए ।

झापा । कृषि,पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्ध उत्पादक किसानलाई चाँडै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने बताएकी छिन्। विश्व दुध दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डद्वारा आज मेचीनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले किसानबाट खरिद गरेको दूधको महिनौँदेखि भुक्तानी नदिइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यो यथाशीघ्र समाधान गर्न सघाउने बताइन्। “दुग्ध उत्पादक किसानहरुले चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,” उनले भनिन्, “मैले थुप्रै व्यावसायिक किसानको गाईगोठ र डेरी उद्योगहरु अवलोकन गरेको छु। किसानहरुले दुधको भुक्तानी नपाएको गुनासो सुनाउनु भएको छ। जसरी भए पनि भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।” मुलुकमा दुधको उत्पादन बढेको जनाउँदै उनले यसलाई निर्यात गर्न आवश्यक पहल जारी रहेको बताइन्। दुग्ध विकास संस्थानको भण्डारमा एक अर्ब २५ करोडभन्दा बढी मूल्यको दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री नभएर थन्किरहेको उनले जानकारी दिइन्। मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि दुधमा आत्मनिर्भर भएरमात्र नपुग्ने बताउँदै उनले यसको विदेश निर्यात अपरिहार्य भइसकेको औँल्याइन्। दुधबाट बनेका वस्तुहरु निर्यातका लागि निर्यातको सहज व्यवस्था हुन सके किसानले बेचेको दुधको भुक्तानी गर्न कुनै समस्या नहुने उनले बताएन्।

वीरगञ्ज  । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तीन दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २० महिनामा १० किसिमका कृषि औजार तयार पारेको छ । हाल १० किसिमका साना  कृषि औजार तथा उपकरण तयार पारिएको केन्द्रका सहायक मेकानिकल इन्जिनियर अरुण साहले राससलाई बताए । धान रोप्ने सानो मेसिन, घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हातेऔजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, घाँस तथा पराल काट्ने, धान काट्ने सानो मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने मेसिन तयार भएका उनले बताए । ूयी औजार तथा उपकरणको  मूल्य भने निर्धारण गरिसकेका छैनौँ”, उनले उपकरण उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने । इन्जिनियर साहले तीन चरणको अथक मेहनतपछि उपकरण बनाउन सफलता मिलेको बताए । केन्द्रका कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूको टोलीले कारखानामा रहेका पुराना साना–ठूला गरेर ५५ उपकरणमध्ये ५१ वटा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । हाल केन्द्रमा १५ जना कार्यरत छन् । सरकारले २०७९ असोज ११ गते कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाईसञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । केन्द्रले औपचारिक रूपमा २०७९ माघदेखि काम थालेको हो । रासस

दमक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले दमक नगरमा लिची र कागतीको एक लाख बिरुवा रोप्ने भएको छ । संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत दमकमा एक घर, एक लिची र कागतीको बिरुवा रोप्न लागिएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजु आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार भोलिदेखि औपचारिक रुपमा दमकका प्रत्येक घरमा पुगेर बिरुवा रोप्न लागिएको हो। जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीतिअनुसार पाँच वर्षभित्र दमकलाई लिची र कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान रहेको उनले बताए। बिरुवा रोप्नेसँगै जनयुद्धमा सहयोग गर्ने दमकका एक हजार दुई सय परिवारलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शुभकामना पत्रसमेत सम्मानस्वरुप हस्तान्तरण गरिने माओवादी केन्द्र दमक नगर कमिटिले जनाएको छ ।

ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्वारा आज आयोजित त्रिमूर्ति प्रतिमा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिनसक्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारले अघिल्लो महिनामात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा ठोट्ने खोलाको पानी प्रयोग गरी उपत्यकाबासीको पानीको समस्या समाधान गर्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि परियोजनाको प्रारूप प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । “मेरो विश्वास छ– उक्त प्रस्तावअनुरूप यस आयोजनाका निम्ति विदेशी लगानी जुट्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट पानीको बहुउपयोग हुने किसिमका बृहत आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव हुनेछ ।”  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका केही वडाहरूलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका निम्ति आगामी दिनमा सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै जाने बताए। उनले यस क्षेत्रका लेले–चन्दनपुर, नल्लु–चौघरे–उन्युचौर–मानिखेल–गोटिखेल र बिर्खेधारा–दलचोकी–शङ्खु–इकुडोल गरी ३ वटा सडक दक्षिण ललितपुरको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा विकास हुने क्रममा रहेको र यसले ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को हान्ने विश्वास व्यक्त गरे। काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकको दुरीमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान कोञ्जोसोम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्रामीण अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आयआर्जन गर्न सकिने बताए। उनले यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बसाइ लम्बाएर विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्तिसमेत राजधानी नजिकका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विशिष्ट भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे। यो क्षेत्र कृषि, तरकारी खेती, पशुपालन, दूध र मासु उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने बताए । ललितपुर जिल्लाभित्र पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मनोरम गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित कोन्ज्योसोमले कृषि र पर्यटनमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण एवं विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटकीय सम्भावनाहरूको खोजी एवं गाउँपालिकाभित्र विद्यमान सबै साधनस्रोतहरूको अधिकतम उपयोगका निम्ति विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “करिब ७८ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यस कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नामाकरण स्थानीय पहिचान झल्किने गरी तामाङ भाषामा गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट यस गाउँपालिकाभित्रका विविधतायुक्त संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुनुका साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ ।”  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरी उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको पहिचान र आत्मस्वाभिमान स्थापित गर्नुका साथै यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत गुणात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको भूमिका र योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको त्रिमूर्तिले यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक हजार गाईभैंसी पाल्ने क्षमताका पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गाईभैंसी पालनको पूर्वाधारसहितको स्रोत केन्द्र बनाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु ४८ करोड भुक्तानी गरेको छ । डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो । संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले गर्मी याम प्रारम्भ भएसँगै दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, दही, मोही, पनिर, लसी, आइसक्रिम)को बिक्री बढेकाले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहज भएको जानकारी दिए। उनले भने “गर्मीमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा पचास प्रतिशतले बिक्री बढेकाले नगद प्रवाह बढेको र कृषक भुक्तानीलगायत अन्य भुक्तानीमा क्रमिक रूपले सहज भएको छ ।” डिडिसीले वैशाख लागेपछि विराटनगर क्षेत्रमा रु १० करोड, जनकपुर क्षेत्रमा रु एक करोड, हेटौँडा क्षेत्रमा रु आठ करोड, लुम्बिनी क्षेत्रमा रु चार करोड २५ लाख, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रु दुई करोड ७५ लाख, धनगढी क्षेत्रमा रु एक करोड ५० लाख र काठमाडौँ क्षेत्रमा रु १३ करोड किसानको रकम भुक्तानी गरेको हो । डिडिसीले हेटौँडामा सञ्चालन गरेको डिडिसी पशु आहारा उद्योगबाट किसानले दाना खरिद गरी पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रु छ करोड रकम कट्टासमेत गरेको निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए। डिडिसीको हेटौँडामा सञ्चालित पशु आहारा उद्योगबाट मासिक पाँच लाख किलो दाना उत्पादन हुँदै आएको छ ।

काठमाडौँ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव बर्खास्तीमा परेका छन् । लगातार नब्बे दिन भन्दा बढी समय अनुपस्थित रहेकोले सहसचिव डा कमलराज गैरेलाई बर्खास्त गरिएको हो ।  मन्त्रालयले आज प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ–  बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा लगातार नब्बे दिन भन्दा बढी समय अनुपस्थित रहनु भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐन दफा ५९ को खण्ड (ख) को (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२ को उपनियम (३)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । 

म्याग्दी । वैशाख पहिलो साता बितिसक्दा पनि पानी नपरेका कारण मकै छर्न नपाएर म्याग्दीका किसान चिन्तित् छन् । लामो खडेरीले खेतबारीमा लगाएका तरकारी र मकै सुक्न थालेको छ भने जंगलमा लागेको डढेलोले वन जंगल उजाडिएको छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । गाउँमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुनुका साथै वायु प्रदूषणका कारण बिरामी बढेको स्थानीयले बताएका छन् । हिउँदयाममा राम्रोसँग हिमपात र वर्षा नभएपछि गहुँ, जौलगायत हिउँदे बाली पनि राम्रोसँग उत्पादन नभएको मालिका गाउँपालिका–२ का किसान टेकबहादुर विकले बताए । “हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेका छन् । हिमपात र वर्षा नहुँदा बेँसीबाट हिमाली क्षेत्रसम्म गरिएको हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेको छ,” विकले भने ।  “वर्षा र हिमपात नभएपछि सिँचाइको अभावले गहुँ, जौलगायतका हिउँदेबाली पनि राम्रोसँग उत्पादन भएन । अहिले खडेरी परेको छ, बारीमा मकै छर्न पाएका छैनौँ । यस्तै भयो भने त भोकमरीले मरिने भयो,” मंगला गाउँपालिका– ५ का किसान टीका पौडेलले गुनासो गरे ।  लामो समयदेखि पानी परेको छैन । मौसम तातिरहेको र  गर्मीले आलसतालस बनाइरहेको छ । किसान बारीमा मकै छर्न नपाएर छट्पटाइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा म्याग्दीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मालिका गाउँपालिका–६ का कृषक छवि विश्वकर्माले बताए ।  “विपत्ति सुरू भएको छ । पाँच महिनादेखि राम्रोसँग पानी परेको छैन । खेतमा छरेका मकै खेतमा नै सुकेको छ । बारीमा मकै छर्न नपाएर किसान चिन्तित छन् । तरकारी र फलफूलका बिरुवा मर्न थाले । वनजंगल डढेलोले ध्वस्त भएका छन् । खानेपानीका मुहान सुकिराखेका छन् । स्थिति हामीले सोचेभन्दा जटिल हुँदै गएको छ,” उनले भने । हिमपात नभएपछि हिमशृंखला कालापत्थर देखिन थालेका छन् । हिउँले सेताम्मे ढाकिनुपर्ने हिमाल हिमपात नभएको र पग्लिएर नांगिन थालेका छन् । यस वर्ष कम हिमपात हुँदा हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिउँको मात्रा घट्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पर्याप्तमात्रामा हिउँ नपरेपछि यतिबेला धवलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, चुरेलगायत हिमाल रंग उडेझैँ फिक्का देखिन थालेका छन् । हिमपात नहुँदा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै गएर हिमाल काला पहाडजस्ता देखिन थालेको र जंगली फूलमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको किसानले बताएका छन् । आकाश खुल्न सकेको छैन । जताततै डढेलो लागेपछि तुवाँलोले वातावरण विषाक्त बनेको छ । घाम नलागे पनि गर्मी बढेको छ ।  जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्रै होइन, जंगली फूलमा पनि देखिन थालेको छ । चैत–वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस यस वर्ष पुसदेखि नै फुलेको देखिएको छ । “मौसम परिवर्तन हुँदै गएको छ, खडेरीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । बाली खेतबारीमा नै मर्न थालेपछि किसान के खाएर वर्ष बिताउने भन्ने चिन्तामा छन्,” स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । मकैबाली लगाउने याम घर्किसकेको छ । वर्षा नहुँदा बाँझै रहेका खेत जोत्नसमेत नपाइएको किसानले गुनासो गरेका छन् । व्यावसायिक तरकारीखेती गरेका किसानले खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आउने गुनासो गरेका छन् । लामो समयको खडेरीले किसानलाई बाली लगाउन र लगाएका बालीको संरक्षणमा समस्या भएको कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । उनका अनुसार गत असोजको अन्तिम सातापछि यस क्षेत्रमा राम्रोसँग वर्षा भएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका अनुसार विशेषगरी हिउँदे बालीनालीमा खडेरीले असर पुर्‍याएको छ । सिँचाइ सुविधा भएका र नभएका दुवै स्थानमा उत्पादनमा निकै कमी आएको केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले बताए ।  म्याग्दीमा आकाशे वर्षाका भरमा खेतीबाली लगाउने ठाउँ धेरै भएकाले पनि यस वर्षको हिउँदे खेतीका रुपमा लगाइएका गहुँ, जौ, तोरी, आलु, फापरलगायत व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको केन्द्रले जनाएको छ । तेलहन बालीमा मात्र २५ प्रतिशतभन्दा बढीले उत्पादनमा कमी आएको कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । त्यसैगरी लहरेबाली समयमा लगाउन नपाउँदा व्यावसायिक तरकारी किसान मारमा परेका छन् ।  बालीनाली सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । अर्कोतर्फ पानीको वैकल्पिक स्रोत समेत खडेरीका कारण सुकेपछि धानका लागि बीउ राख्न समेत नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । 

झापा। भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर नेपाली चियाको निर्यात रोकेको छ। नेपालका चिया उद्यमीहरुले यसबाट गम्भीर सङ्कट निम्तिने बताएका छन् । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट जाँचपास भएर भारतीय सीमावर्ती पानीटङ्की नाका पुगेको १७ ट्रक तयारी चिया आज भारतले रोकेको हो ।  चिया निर्यातको अनुमति नपाएर रोकिएका ती ट्रकहरु पानीटङ्कीको सडकमा असुरक्षित अवस्थामा रहेको चिया व्यवसायी एवम् भन्सार प्रतिनिधि रोशन अग्रवालले जानकारी दिए। मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले भारतीय भन्सारमा नेपाली चिया रोकिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई खुलाउन स्थानीय र केन्द्रीय तहबाट प्रयास भइरहेको बताए।  भारतीय नाकामा नेपाली चिया रोकिएको जानकारी आएपछि पानीटङ्कीस्थल भन्सार कार्यालयका समकक्षीसँग आज भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको भन्सार प्रमुख रेग्मीले बताए। मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खेमराज प्रसाईले नेपाली चियाको निर्यात रोक्न भारत सरकारले गुणस्तर परीक्षणको नयाँ बखेडा झिकेको प्रतिक्रिया दिए। तत्काल यसको समाधान नखोजिए नेपाली चिया उद्योग सङ्कटमा फस्ने उनको भनाइ छ । चिया व्यवसायी एवम् भन्सार प्रतिनिधि अग्रवालका अनुसार पानीटङ्कीस्थित भारतीयस्थल भन्सार कार्यालयले हरेक ट्रकमा नेपाली चियाको अलग–अलग गुणस्तर परीक्षण गरिनुपर्ने नयाँ नियम लगाएर निर्यातमा रोक लगाएको हो । “यसअघि एउटा कम्पनीले एउटा नमूनाको गुणस्तर जाँचपास गराएको ‘रिपोर्ट’ले १५ दिनसम्म चिया निर्यात गर्दा पनि मान्यता पाउँथ्यो,” व्यवसायी अग्रवालले भने, “अहिले पानीटङ्कीको भारतीय भन्सारले हरेक गाडीको छुट्टाछुट्टै नमूनाको गुणस्तर जाँचपास रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने अड्को थापेको छ ।” पानीटङ्की भन्सारमा गोदामको सुविधा नभएकाले नेपालबाट चिया ‘लोड’ भएर गएका १७ वटा ट्रक खुला सडकमा अलपत्र परेको उनले बताए। त्रिपालले छोपेर सडकमा अलपत्र अवस्थामा चिया राखिएको ट्रकमा राति चोरी  हुनसक्ने जोखिम छ । अलपत्र ट्रकहरुमध्ये नेपाल चिया विकास निगमको छवटा ट्रक छन् भने अन्य सामान हिमालयन रेञ्जलगायत चिया उद्योगका हुन् । सिटिसी र अर्थोडक्स गरी दुवै प्रकारका चिया भारत निर्यात हुँदैआएको छ। नेपाली चियाको ९० प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने गरेको छ। निर्यात हुने चियाको ९२ प्रतिशत काँकडभिट्टा नाका भएर भारत जाने गरेको छ। चिया व्यवसायीका अनुसार भारतले नेपालमा गरिएको गुणस्तर जाँचको रिपोर्टलाई मान्यता दिएको छैन ।  भारतको पानीटङ्की भन्सारमा समेत गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला छैन । भारतको कोलकाता, दिल्ली, पटनालगायत स्थानका प्रयोगशालामा गरिएको गुणस्तर जाँचपासलाई भारतीय भन्सारले मान्यता दिने हुँदा यसबाट नेपाली चिया निर्यातमा संलग्न व्यवसायीले झन्झट भोग्दैआएका छन् । रासस