काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि नेकपाले ल्याएको प्रतिबद्धता पत्रमार्फत् कृषि क्षेत्रलाई्र मुख्य प्राथमिकतामा पारेको हो ।  नेकपाले देशलाई अत्यावश्यक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित पार्टीले कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ‘सिँचाइ, बीउ, मल, मूल्य र बजार कृषि क्षेत्र विकासको मूल आधार’ भन्ने नारालाई अघि सार्दै आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता नकेपाले जनाइएको छ । किसान परिचयपत्र र पेन्सनको व्यवस्था नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन लागु गर्ने प्रतिवद्धता सो दलले जनाएको छ । उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी एक वर्षभित्रै सबै किसानलाई ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण गरिने बताइएको छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा मात्र वास्तविक किसानलाई अनुदान, ऋण, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।  साथै, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम ल्याउने र साना, गरिब, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी किसानको स्वास्थ्य र कृषि बीमाको प्रिमियम राज्यले नै बेहोर्ने पार्टीको योजना रहेको छ । नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । किसानको उत्पादन सुनिश्चित गर्न उत्पादन सुरु हुनुअघि नै ‘अग्रिम खरिद सम्झौता’ गरिने र उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य किसान आफैँले तोक्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नेकपाले जनाएको छ ।  गाँजा खेतीको अध्ययन हरेक वर्ष किसानले भोग्दै आएको मल अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई जोड दिने पार्टीको नीति छ । नेकपाका संयोजक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनि अध्ययन भएको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसलाई तत्कालै निरन्तरता दिने भनेको छ ।  यसैगरी, औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि नेकपाले प्रतिवद्धता जनाएको छ । जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ‘जीएमओ’ बाली प्रयोगमा भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ । पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा पम्प सिँचाइलाई प्रवद्र्धन गर्दै किसान परिवारलाई ५० प्रतिशत र सहकारीलाई ६० प्रतिशत विद्युत महसुल अनुदान दिइनेछ । सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क, शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) र बहुस्तरीय कृषि थोकबजार निर्माण गरिनेछ । तराईमा सुगन्धित धान, प्याज र मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि भेडा, च्याङ्ग्रा, स्याउ र जडीबुटी खेती लक्षित “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।  जग्गा बाँझो राख्न नपाइने भूमि सुधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको नेकपाले कृषि भूमिको गैर–कृषि उपयोग गर्न र जग्गा बाँझो राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि बाँझो जमिन राख्न नपाउने गरी नीति अघि सारेको थियो । चाकलाबन्दी खेती गर्ने, भूमी बैंक बनाउने जस्ता अवधारणा पनि अघि सारेको थियो ।  खेती भइरहेको गुठी जग्गा जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गर्ने र भूमिहीनलाई कृषि ऋण बिना धितो उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगमा सामूहिक तथा सहकारी मोडेल अपनाएर आगामी ५ वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी चुनावमा होमिएको छ ।

इलाम । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा युवा कम हुँदै गइरहेका बेला इलाम नगरपालिका–२ सुम्बेकका युवा मुकेश रसाइली भने गाउँमै बसेर चिया काट्ने काममा व्यस्त छन्। फागुन सुरु भएसँगै इलामका डाँडापाखामा चियाको ‘स्किपिङ’ गर्ने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ। परम्परागत सिक्कलको सट्टा हाते मेसिन प्रयोग गर्दा काम छिटो र सजिलो भएको रसाइलीले बताए। इलाम नगरपालिका–५ घलेटारमा चिया काट्दै गरेका उनले पहिले सिक्कलले काट्दा ढिलो हुने र हातमा चोट लाग्ने समस्या हुने गरेकामा मेसिन प्रयोगपछि दैनिक कमाइ बढेको बताए। बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म मेसिनमार्फत काम गर्दै आएको र दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाइने उनले बताए। तेल भने चियाधनीले हालिदिने गरेको उनले बताए। रसाइलीका अनुसार मेसिन प्रयोग गर्दा १० जना श्रमिकले एक दिनमा गर्ने काम बराबरको काम एक जनाले गर्न सकिन्छ। श्रमिकको दैनिक ज्याला सात सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म पर्ने भएकाले मेसिन सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ। स्किपिङ मेसिनको मूल्य करिब २५ हजार रुपैयाँ पर्ने उनले बताए। सूर्योदय नगरपालिकाका चिया किसान दिनेश श्रेष्ठले श्रमिक अभावका कारण मेसिन प्रयोग गर्नु बाध्यता भएको बताए। माईजोगमाई गाउँपालिकाका निर्मल काफ्लेले पनि मेसिन प्रयोग गर्दा काम छिटो र सस्तो हुने भएकाले प्रयोग बढेको बताए। चियामा मात्र होइन, बारी खनजोतदेखि मल, दाउरा र घाँस ओसार्नसमेत गाउँमा मेसिन प्रयोग बढ्दै गएको छ। सन्दकपुर गाउँपालिकामा किवी खेती गर्दै आएका देउकुमार राईले मेसिन प्रयोगले कृषकको जीविका परिवर्तन हुन थालेको बताए। तर साना किसानका लागि यस्ता मेसिन खरिद गर्न सहज नभएको उनको भनाइ छ।

दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ उमाचोकका विश्वबहादुर अधिकारीले यसवर्ष रु ९० लाखको सुन्तला बिक्री गरे । जिल्ला विकास समिति तनहुँका पूर्वसभापति अधिकारी सुन्तला खेतीबाट सन्तुष्ट रहेका छन् । गाउँको भिरालो जमिनलाई सदुपयोग गरी अधिकारीले विसं २०५२ देखि व्यावसायिक सुन्तलाखेती सुरु गरेका थिए । सुन्तला खरिदका लागि बगानमै ठेकेदार आउने गरेको बताउँदै उनले बजारमा समस्या नरहेको सुनाए । त्यसैगरी, व्यास नगरपालिका–१३ बेनीकोटका कृषक दलबहादुर थापाले यस वर्ष रु १६ लाखको सुन्तला बिक्री गरे । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष रु तीन लाख बढीको सुन्तला बिक्री भएको उनले बताए । विदेशबाट फर्किएर सुन्तला खेतीमा लागेका गिरबहादुरले यस वर्ष रु तीन लाख ५० हजारको सुन्तला बिक्री गरेको बताए । यी त केही उदाहरण हुन्, तनहुँका कृषकले यस वर्ष रु ४५ करोड ५० लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । गत वर्ष यहाँका किसानल रु ४२ करोड ५० लाखको सुन्तला बिक्री गरेका थिए । कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी किरण परियारले यसवर्ष ५८२१.९ मेट्रिक टन सुन्तला बिक्री भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष ११८२१.७ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा १६७० हेक्टर सुन्तलाखेतीको क्षेत्रफल रहेकामा ९७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन भएको परियारले जानकारी दिए । आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित डुम्रीखर्क, डाँडापानी, खोलागाउँ, झारपुङ, घिरिङ गाउँपालिकास्थित च्याचुल, उवाथोक, मेवापानी, पोखरीछाप, देवघाट गाउँपालिकास्थित नरम, छिपछिपे, लुम्रिङ, दगारा, भिमाद नगरपालिकास्थित अक्सपाङ्दी, चामबोट, कोखे, म्याग्दे गाउँपालिकास्थित बहपुर, उमाचोक, छाङ, ऋषिङ गाउँपालिकास्थित अर्चल्दी, दुवुङ, बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित धरमपानी, कमलबारी, काफलस्वारा, झारगाउँ, बासपानी, व्यास नगरपालिकास्थित तनहुँसुर, बेनीकोट र शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित नाम्सीकोट र ज्याङ्लादी सुन्तला उत्पादनका पकेट क्षेत्र हुन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ३० करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको थियो । त्यतिबेला तीन हजार ७५० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षण बढेसँगै सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको परियारको भनाइ छ । तनहुँमा उत्पादित अधिकांश सुन्तला काठमाडौँका व्यापारीले लैजाने गरेका छन् । सुन्तला खरिदका लागि व्यापारी बगैँचासम्म पुग्ने गरेका छन् । काठमाडौँका अलवा पोखरा, नारायणगढलगायतका ठाउँमा यहाँको सुन्तला बिक्री हुने गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा व्यापारी नै बगैँचासम्म पुगेर सुन्तला खरिद गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आवमा करिब एक लाख मेट्रिक टन मल कम आयाता गर्ने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले आयातमा कमी हुने भएको हो । सरकारले मलका लागि अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको रु २८ अर्ब ८२ करोडको बजेटबाट पाँच लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएपछि विनियोजित बजेट ८४ हजार टन रासायनिक मल आयातका कमी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र भएको छ । बोलपत्र आह्वान गरिएको मलमध्ये केही परिमाण आएको तथा केही परिमाण आयातको प्रक्रिया पूरा गरी आउने क्रममा बाटोमा छ । मल खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोत खोजी गरेको भए पनि रकम जुटाउन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए। देशभर बजारमा हाल मलको अभाव नरहेकाले किसानलाई खेती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनका अनुसार करिब एक लाख १५ हजार मेट मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको करिब सत्तरी प्रतिशत हिस्सा र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले ३० प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति तथा बिक्री गर्दै आएको छ । स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय ग्लोबल बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ । मल कलकत्ता, हल्दियालगायत स्थानबाट ल्याइने तथा देशका विभिन्न गोदामस्थल विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवामा मौज्दात गरी देशभर मागको अनुपातमा आपूर्ति तथा बिक्री गरिन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इविडिङ)मार्फत आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया लामो भएर समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । वि.सं. २०७८ को कृषिगणना अनुसार किसान परिवारमध्ये ७६ प्रतिशत किसान परिवारले धान बालीमा रासयनिक मल प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभि किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरेर जनतालाई राहत दिने र नियमित कृषि गणना गरी डिजिटल किसान डाटावेश लागु गर्ने योजना पार्टीको घोषणा पत्रमा छ ।  कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण र किसान अधिकारको भएको उल्लेख गर्दै निम्नाअनुसार सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ :   १. कृषिमा लगानी, संस्थागत सुधार र किसान अधिकार · वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ । · आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिनेछ । · उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी १ वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । · नीति निर्माणमा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिनेछ । · कृषि मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूको पुनर्संरचना गरी सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाइनेछ । · दीर्घकालीन कृषि रणनीति किसान सहभागितामा पुनर्लेखन गरी लागू गरिनेछ । · सङ्घीय तहले अनुसन्धान, बीउ विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग प्रदान गरिनेछ । · सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि तथा एक पशु प्राविधिक राखिनेछ । · कृषि श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइनेछ । · बाढी, खडेरी, असिना, महामारीजस्ता जोखिमबाट संरक्षण गर्न राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ । · नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ । · अनुदान, बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बजार सूचना प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ । अनुदान दुरुपयोगमा कडा कारबाही गरिनेछ । · जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ । · नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन र किसान–केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरिनेछ । · पशुपन्छी खोप अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमै लम्पी स्किन खोप उत्पादन र वितरण गरिनेछ । · घरपालुवा तथा छाडा पशुपन्छीमा खोप र ट्यागिङ गरी खोरेत र रेबिज उन्मूलन गरिनेछ । २. आत्मनिर्भरता तथा उत्पादन वृद्धि ·स्थानीय तहमा आधारभूत खाद्य वस्तुको माग–आपूर्ति तथ्यांक सङ्कलन गरी भूउपयोग योजना र उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ । · धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ; ५ वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । · बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप, औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ । · कृषियोग्य जमिन संरक्षण, बाँझो सदुपयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिक/करार/सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिइनेछ । · प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी किसान माग, उत्पादन सम्भाव्यता र बजारमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · उखु खेती प्रवद्र्धन गरी चिनीमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ; भुक्तानी र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ । ·सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दूध बिक्री र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ । ·स्वदेशी माछा तथा भूरा उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनका लागि अनुदानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी/रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ । ·स्वदेशी उन्नत बीउ उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा अनुदान प्राथमिकता दिइनेछ । · शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, माछापालन तथा ह्याचरीमा प्रयोग हुने विद्युतमा अनुदान दिइनेछ । ३. क्षेत्र विशेष तथा पूर्वाधार विकास · तराईमा सुगन्धित/मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । · पहाड–हिमालमा भेडा/बाख्रा/च्याङ्ग्रा/चौँरी पालन, स्याउ, ओखर, जडीबुटी खेतीका लागि “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । · जडीबुटी व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी सामुदायिक वनमा लिज उपलब्ध गराइनेछ । · औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा नियन्त्रित उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ । · हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ । ·सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र सीप विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । · वडास्तरमा युवा कृषकसँग साझेदारीमा नमूना फार्म तथा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ४. बजार, मूल्य तथा बजारीकरण · उत्पादन सुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी अग्रिम खरिद सम्झौता लागू गरिनेछ; बजार मूल्य किसानले तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । · डिजिटल एपमार्फत फार्मबाटै उपज सङ्कलन तथा खरिद–बिक्री गरिनेछ । ·सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक शीतभण्डार र बहुस्तरीय कृषि थोकबजार निर्माण गरिनेछ । · बजार सूचना प्रणाली विस्तार गरी आयातित खाद्यान्न÷तरकारीमा विषादी परीक्षण दायरा बढाइनेछ । · उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न दीर्घकालीन खरिद–आपूर्ति सम्झौता गराइनेछ । ५. मल, माटो, सिँचाइ र प्रविधि · रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश÷स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · हरेक किसानलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गरी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । ·स्वदेशी कृषि औजार/मेशिनरी उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ·सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरी परम्परागत कुलो संरक्षण, सोलार/लिफ्ट सिँचाइ प्रवद्र्धन गरिनेछ । ६. कृषि बीमा, किसान सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा · योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । ·साना, गरिब, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र पारिवारिक किसानलाई प्राथमिकता दिई हित संरक्षण गरिनेछ । · किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । · कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिनेछ; ग्रामीण/कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ । · बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइनेछ; भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेहोर्नेछ । ७. खाद्य सम्प्रभुता, पोषण र भोकमुक्त नेपाल ·सम्पूर्ण नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गरिनेछ । · २ वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त ९श्भचय ज्गलनभच०  नेपाल घोषणा गरिनेछ । · खाद्य अभाव, कुपोषण वा अल्पपोषणको अवस्था अन्त्य गरिनेछ । · विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि गरिनेछ । · गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ । ८. वातावरणीय, प्राङ्गारिक तथा जलवायु अनुकूल कृषि · जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइनेछ । · उत्पादन वृद्धिसहित देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ । · हानिकारक रासायनिक विषादी नियन्त्रण गरी जैविक विविधता र रैथाने बाली संरक्षण गरिनेछ । · जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षाका आधारमा बाली प्रयोगमा प्रतिबन्ध कायम गरिनेछ । ९. महिला र युवा किसान लक्षित कार्यक्रम · महिला किसानको स्वामित्व, प्रविधि पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । · युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न तालिम, उद्यम, अनुदान र आधुनिक प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · युवा तथा महिलामैत्री कृषि प्रविधि र यन्त्र विकास तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ । १०. कृषि वन र जडीबुटी · कृषि वनलाई प्राथमिकता दिई जैविक विविधता संरक्षण र कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । · वन्यजन्तुलाई वनमै राख्ने वातावरण सिर्जना गरी बालीमा क्षति क्रमशः अन्त्य गरिनेछ । · वन्यजन्तुबाट हुने बाली तथा पशुपन्छी क्षतिमा शीघ्र र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

जुम्ला । जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको कृषि विकास कार्यालयले यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा स्याउ बगैँचा काँटछाँट तथा व्यवस्थापनासम्बन्धी पालिका स्तरीय घुम्ती तालिम सञ्चालन गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिकासहित तिला, हिमा, पातारासी, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्रका स्याउ किसानका बगैँचामा पुगेर बगैँचा काँटछाँट तथा स्याउ व्यवस्थापनको किसानलाई घुम्ती तालिम दिइएको हो । यो याममा स्याउका बगैँचा काँटछाँट तथा बगैँचा व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका स्याउ किसानका बगैँचामा पुगेर जानकारी दिनेदेखि प्राविधिक सहयोग सिकाउन कृषि प्राविधिक लागिपरेको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिका किसानलाई उक्त तालिम दिनका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । किसानलाई बगैँचा काँटछाँट तथा उपयुक्त स्याउ व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी प्रभावकारी ज्ञान नहुँदा समस्या हुँदै आएकाले तालिम दिइएको प्रमुख अधिकारीले बताए । कार्यालयले यहाँका सबै स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक खटाएको छ । स्याउ किसानलाई राम्रोसँग बगैँचा काँटछाँट तथा व्यवस्थापन गर्न सिकाउनेदेखि थप प्राविधिक ज्ञान दिने गरेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । कृषि विकास कार्यालयबाट प्राविधिकले बगैँचामा पुगेर स्याउ काँटछाँट गर्न सिकाउँदा यहाँका किसानलाई निकै राहत पुगेको तिला गाउँपालिका स्याउ किसान नौसेर रोकायाले बताउनुभयो । अहिले कृषि प्राविधिकबाट बगैँचा काँटछाँट तथा व्यवस्थापन गर्न किसानलाई थप प्राविधिक ज्ञानबारे जानकारी दिएकाले सहज भएको यहाँका स्याउ किसान बताउँछन् । “पुसदेखि माघको अन्त्यसम्म स्याउका बिरुवा लगाउने र स्याउको बगैँचा काँटछाँट गर्ने समय हो । धेरैजसोलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा बगैँचा काँटछाँट तथा व्यवस्थापन राम्रोसँग जानेका छैनन् । सहज खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तालिम उपलब्ध गराएका हौँ”, प्रमुख अधिकारीले भने । कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यहाँका आठवटै स्थानीय तहका २४ हजार ८३८ परिवारमध्ये १९ हजार १५० परिवार स्याउ खेतीमा संलग्न छन् । जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जमिन ३९ हजार ४३५ हेक्टर रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये स्याउ खेती गरिने क्षेत्रफल आव २०८१र८२ मा चार हजार ३२५ हेक्टर रहेकामा चालु आवमा बढेर चार हजार ४४५ हेक्टर पुगेको कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आवमा दुई हजार १२५ हेक्टरमा मात्रै स्याउ फलेको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा स्याउ खेती गर्ने किसान बढ्दै गएका छन् । आव २०८१/८२ मा स्थानीय जातका र उच्च घनत्व (फुजी) स्याउको कूल उत्पादन आव २० हजार ५१२ मेट्रिकटन भएको थियो । चालु आवमा उत्पादन घटेर १८ हजार २४५ मेट्रिकटन भएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । जिल्लामा हाल ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ४० हेक्टरमा उच्च घनत्वको स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । यो वर्ष जिल्लामा ५८६ मेट्रिकटन उच्च घनत्व जातको स्याउ उत्पादन भएको छ । जिल्लामा हाल उत्पादित स्याउका जातहरूमा रेडडेलिसियस, रोयलडेसियस, गोल्डेन, डेलिसियस, रिचारेडरजनाधन रहेका कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

रामेछाप । मुलुक चुनावी माहौलले तातिएको छ । तर यहाँका किसानलाई जुनारको चिन्ता छ । यहाँको रामेछाप नगरपालिका–७ ओख्रेनीका जुनार कृषकहरू जुनारको मूल्य कहिले पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् । विगतको तुलनामा यस वर्ष जुनार उत्पादनमा केही कमी आए पनि बेमौसममा बिक्री गर्दा राम्रो मूल्य आउने आशामा उनीहरू छन् । उनीहरुले अझै जुनार र सुन्तला बोटमै राखेका छन् । मुख्य गरी मङ्सिरदेखि माघको पहिलो हप्ताभित्र जुनार टिपिसक्ने मौसम हो, तर केही जुनार कृषकले जुनार बिक्री गरिसके पनि ओख्रेनीका अधिकांश किसानले राम्रो मूल्य पाइन्छ कि भन्ने आशामा बगैँचामै राखेका हुन् । करिब पाँच सय बोटमा फलेको आफ्नो बगैँचाको जुनार राम्रो भाउ पाएपछि बिक्री गर्ने योजनामा अहिलेसम्म नटिपेको स्थानीय जुनार कृषक हिमाल तामाङले बताए । उनले भने, “हामीलाई अहिले चुनावको रौनकभन्दा बोटैमा पाकेको जुनारको मूल्य कहिले पाइएला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।” यस वर्ष गत असोज र कात्तिकमा परेको लगातारको वर्षाका कारण उत्पादनमा केही गिरावट आएको छ । गत मङ्सिर पुसतिर बगैँचाबाट बिक्री गर्दा ५० रुपैयाँ किलो मात्र पाएकोमा अब बेच्दा भने जुनार दानाको आकार हेरेर ६० देखि ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने स्थानीय कृषक दिलमाया तामाङले बताइन् । उनले भनिन्, “आफूले जति पछि बेच्यो त्यति बढी पैसा आउने आशाले अहिलेसम्म पनि जुनार बोटमै राखेका छौँ, तर अब प्रतिकिलो ६०–७० मा बिक्री गर्ने तयारी छ ।” जुनारले बिरुवा रोपेको दुईदेखि तीन वर्षदेखि उत्पादन दिन सुरु गर्छ । जुनार बगैँचाभित्र भटमास, लसुन, प्याज, काउली, बन्दालगायतका कोसे तथा तरकारीबालीहरु पनि लगाएका कृषकले दोहोरो आम्दानी लिने गरेका छन् । आफूले पनि सिजन अफ भएपछि बिक्री गर्दा राम्रो मूल्य पाइने आशामा जुनार बिक्री नगरेको अर्का कृषक गिरीराज तामाङले बताए । जुनारबाट जाम, जुस र अन्य पेय पदार्थसमेत बनाएर बिक्री गर्ने गरिएको छ । जुनारको बजारको समस्या भने खासै नभएको रामेछाप नगरपालिका–७ सुकाजोरका कृषक रामकुमार कार्कीको भनाइ छ । बेमौसममा मूल्य पाइनु स्वाभाविक भए पनि माघ महिनाको अन्तिम सातादेखि फागुनको पहिलो सातासम्म जुनार फुल्ने भएकाले मूल्य आउने आशामा बोटमै राख्न राम्रो नहुने जुनार जोन समन्वय समितिका प्राविधिक बताउँछन् । जुनारमा फूल फुल्ने बेलासम्म बोटमै जुनार राख्दा अर्को वर्षका लागि फुल्ने फूललाई असर गर्ने भएकाले समयमै टिपेर बरु चिस्यान घरमा राखेर बिक्री गर्दा कृषकहरूलाई फाइदा हुने जुनार जोन समन्वय समितिका अध्यक्ष गुञ्जबहाहुर कार्कीको सुझाव छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ रामेछापले भने मन्थली, रामेछाप नगरपालिका र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकालाई जुनार जोनका रूपमा विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५८० हेक्टरमा जुनार खेती भएकामा चालु आवमा रामेछाप, मन्थली नगरपालिका र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकासहित ६८० हेक्टर क्षेत्रफलमा जुनार खेती गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ रामेछापकी नायब प्राविधिक सहायक भवानी बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, “प्राविधिक हिसाबले माघ फागुनसम्म जुनार बोटमा राख्नु राम्रो हैन ।” हरेक जुनार उत्पादन हुने टोलमा शीत भण्डारको व्यवस्था गरी सिजनमा त्यहाँ राख्ने र बेमौसममा जुनार बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा कृषकहरूलाई फाइदा पुग्ने स्थानीय लोकेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रामेछाप । सुनकोशी गाँउपालिका–३ स्थित झाङङ्गाझोली, बोहोरेटार र गणेश स्थान क्षेत्रका फाँटमा लगाइएको आलु भित्र्याउन र पुनः रोप्न यहाँका किसानलाई भ्याइनभ्याइ परेको छ । रामेछापको खाडादेवी गाँउपालिकाको सिमानामा रहेको सुनकाेशी नदी पारी पर्ने सिन्धुली जिल्लास्थित ती फाँटका किसान बर्खे धान भित्र्याएर कार्तिक र मङ्सिर महिनामा लगाएको दुई महिने आलु हिजोआज खन्ने र पुनः रोप्न व्यस्त भएका हुन् । स्थानीयवासी ठेटराज चौलागाइँ हाल आलु लगाइएको फाँटबाटै प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन् । यी फाँटहरू विपी राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले किसानले उत्पादन गरेको आलुको बजारको समस्या नभएपछि यहाँका किसानले गत वर्ष देखिनै व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आइरहेका छन् ।आलु खेती नगर्दा यसअघि दुईदेखि तीन बालि मात्र हुने गरेको भएपनि दुई पटक आलु रोप्ने र भित्र्याउने गर्दा वर्षमा चार बली यहाँका कृषकले भित्र्याउने गरेको स्थानीय दुर्गाप्रसाद आचार्य बताउँछन् । गाँउपालिकाले यस क्षेत्रलाई आलु जोनका रूपमा विकास गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सुनकोशी गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष कपिल कोइरालाले जानकारी दिए ।

भोजपुर । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाका किसान बहुवर्षीय खेती प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । गाउँपालिकाले दीर्घकालीन आम्दानी र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित बहुवर्षीय खेती प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसान यस प्रणालीमा जुट्न थालेका हुन् । गाउँपालिकाले बहुवर्षीय खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘एक घर एक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्दै बहुवर्षीय खेती प्रविधिमा जोड दिइँदै आएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले एकपटक बगैँचा विस्तार गरेपछि सामान्य हेरचाहका माध्यमबाट वर्षौंसम्म निरन्तर आम्दानी लिन सकिने भएकाले बहुवर्षीय खेती प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । किसानको आवश्यकता र मागका आधारमा विभिन्न प्रकारका बहुवर्षीय खेतीका लागि सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष राईले भने, “हामीले बहुवर्षीय खेती प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । एक घर एक फलफूल बगैँचा कार्यक्रममार्फत किसानलाई फलफूल खेतीमा जोडिरहेका छौँ । बगैँचा विस्तारका लागि बिरुवा वितरण गर्छौँ । यसअघि सञ्चालन गरिएको अकबरे खुर्सानी खेती कार्यक्रम किसानका लागि लाभदायक साबित भएपछि व्यावसायिक फलफूल खेती कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिएको छ ।” गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बहुवर्षीय खेती प्रणालीको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । यस वर्ष आवेदन आह्वान गरेर ‘एक घर एक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको र गाउँपालिकाले छवटै वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । “विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेर फलफूल खेती विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । कार्यक्रमको मूल नारा नै ‘रोप्ने, हुर्काउने’ हो”, प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने, “प्राविधिकहरूले बिरुवा रोपनदेखि मल व्यवस्थापन, हेरचाह तथा रोग–किराबाट बचाउने उपायबारे किसानलाई स्थलगत रूपमा सेवा प्रदान गर्नेछन् ।” बहुवर्षीय बालीका रूपमा किसानलाई आँप, लिची, किबी, एभोकाडो, सुन्तलालगायतका खेतीमा जोड दिइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन् । फलफूल खेतीको माध्यमबाट किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय किसान नवराज घिमिरेले गाउँपालिकाको यस पहलले किसानको आम्दानी वृद्धि गर्नाका साथै व्यावसायिक र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा टेवा पुग्ने बताए । बहुवर्षीय बाली खेतीमा किसानको आकर्षण रहेको र गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमले किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । “मैले पनि विगत छ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्दै आएको छु । कागती खेतीबाट वार्षिक रु दुईदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको छु”, उनले भने,“अरू साथीहरूले पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । आम्दानी पनि ठिकै छ ।”

तनहुँ । मिहिनेत गर्न सके स्वदेशमै बसेर विदेशको सरह पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण जिल्लाको व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेलबासका पशुपालन किसानले दिएका छन् । बेलबास दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका ६१ मध्ये ४५ किसान व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर समाजमा नमुना कार्य गर्दै आएका हुन् । अहिलेको सुक्खायाममा दूध उत्पादन घट्नुपर्नेम वृद्धि हुँदै गइरहेको संस्थाका व्यवस्थापक श्रीप्रसाद साँखीले जानकारी दिए । उनले भने, “थोरैमा मासिक रु १५ हजारदेखि दुई लाख बढीसम्म कमाउने दूध व्यवसायी यहाँ रहेका छन् ।” यसअघि दैनिक एक हजार ६०० लिटर दूध बिक्री हुँदै आएकोमा अहिले एक हजार ७०० लिटर दूध सङ्कलन भइरहेको छ । दूधबाट राम्रै आम्दानी हुने देखेपछि किसान उत्साहित भएर गाई थप्दै जाँदा बेमौसमी सिजनमा दूधको परिणाम बढेको उनले बताए । उत्पादित दूध बेलबास दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत दमौली र पोखराको सुजल डेरी प्रालिमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । उत्पादन गरिएको दूध बिक्रीका लागि बजारको कुनै समस्या नभएपछि यहाँका किसान पशुपालनतर्फ आकर्षित भएर लागेका हुन् । दमौली बजारमा सञ्चालनमा ल्याइएको दुई पसलबाट दैनिक ७०० लिटर दूध खपत हुने गरेको छ भने एक दिन बिराएर सुजल डेरीले दुई हजार लिटर दूध पोखरा लैजाने गरेको छ । यहाँका व्यासायिक पशुपालनले परिवारको मात्रै नभई सिङ्गो समाजको मुहारमा परिवर्तन ल्याएको संस्थाका सचिव मेघनाथ आचार्यले बताए । उनले भने, “आफूले दूध उत्पादन गर्नुका साथै पशुपालन गर्न चाहने किसानका लागि थप उत्प्रेरण जगाउने कार्य गरिएको आभास गर्न थालिएको छ ।” यस क्षेत्रका पशुपालन कृषकले अन्य व्यक्तिका लागि परिश्रम गर्न सकिए केही हुँदोरहेछ भन्ने गतिलो सन्देश दिएका छन् । दूध बिक्रीबाट आएको पैसाले लेनदेन व्यवहारका साथै दैनिक घर खर्च चलाउनमा सजिलो भएको पशुपालक किसान बताउँछन् । कृषकको खरिद मूल्यअनुरूप अहिले दैनिक रु एक लाख ३४ हजार मूल्यको दूध सङ्कलन हुने गरेको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्रति लिटर रु तीन र व्यास नगरपालिकाबाट रु दुई अनुदान सहकारीमार्फत पाउने गरेका छन् । व्यावसायिक पशुपालन कृषकलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न दाना, चोकरको महँगी नियन्त्रण र उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिन सके अझै प्रभावकारी हुन सक्ने संस्थाका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले बताए । गाउँमै दुग्ध सङ्कलन केन्द्र रहेकाले कृषकले दैनिक बिहान र बेलुका उत्पादन गरेका दूध बिक्री गर्न सहज भएको छ । नगरपालिकाले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको वडाध्यक्ष वसन्तबहादुर आलेले बताए ।

झापा । विदेश जानु नै सफलता हो भन्ने आम बुझाइकाबीच यहाँको हल्दीबारी–४ जलथलका शैलेन्द्र सिटौलाले भने विदेशबाट फर्किएर नेपालकै माटोमा पसिना बगाउँदा आत्मसन्तुष्टि र आर्थिक उन्नति दुवै सम्भव छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । स्नातक तहको अध्ययन सकेपछि सन् २०१५ मा भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबई पुगेका शैलेन्द्र त्यहाँ एक वर्ष पनि टिकेनन् । मरुभूमिको देशमा सीमित पानी र प्रतिकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि र पशुपालन सफलतापूर्वक गरिएको देखेपछि उनको सोच बदलियो । “यदि मरुभूमिमा खेती सम्भव छ भने हरियाली नेपालमा किन हुँदैन ?” यही प्रश्नले उनलाई स्वदेश फर्काइदियो । विस २०७४ मा नेपाल फर्किएपछि शैलेन्द्रले हल्दीबारीमा दुई बिघा क्षेत्रफलमा माछापालन सुरु गरे । सुरुवातमा करिब १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी पोखरी, तटबन्धलगायतका संरचना निर्माण गरे । हाल उनका पाँच वटा पोखरी छन्, जहाँ व्यावसायिक रूपमा माछापालन भइरहेको छ । उनको फार्ममा मुख्यतया पंगास जातका माछा पालिन्छन् । साथै केही मात्रामा कार्प प्रजातिका माछा पनि छन् । साना पोखरी भने माछाको भुरा उत्पादनका लागि छुट्टै राखिएको छ । हाल उहाँको पोखरीमा करिब ३५ हजार भुरा छन् । बजारमा बिक्रीका लागि तयार माछा एक केजीदेखि अढाई केजीसम्मका छन् । वार्षिक रूपमा करिब ३० टन माछा बजारमा पठाउने गरेको शैलेन्द्र बताउँछन् । माछापालनमार्फत उनले तीन जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । “आफूले विदेश जानुपर्ने बाध्यता नपरोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” उनी भन्छन्, “यही व्यवसायले अरूलाई पनि रोजगारी दिएको छ, यही नै ठुलो उपलब्धि हो ।” खर्च कटाएर वार्षिक १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । कुल लगानीको करिब २० प्रतिशत नाफा लिन सकिएको छ । सुरुवातदेखि नै माछापालन व्यवसाय राम्रो चलिरहेको शैलेन्द्रको अनुभव छ । यद्यपि सफलतासँगै चुनौती पनि कम छैनन् । सबैभन्दा ठुलो समस्या बजार र मूल्य भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार किसानबाट माछा प्रतिकेजी २४० रुपैयाँमा किनिन्छ, तर त्यही माछा बजारमा ३०० देखि ३५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । “हामी उत्पादन गर्छौं, जोखिम लिन्छौँ, तर मूल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्छ,” उनको गुनासो छ । मुख्य बजार विर्तामोडस्थित कृषि थोक बजार भए पनि किसानको पहुँच र प्रभाव सीमित रहेको उनको भनाइ छ । अर्को समस्या भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने माछा हो । शैलेन्द्रका अनुसार भारतबाट कतिपय मरेका माछा फर्मालिन प्रयोग गरेर नेपाली बजारमा भित्रिन्छन्, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम त बढाउँछ नै, स्वदेशी किसानलाई मूल्य पनि घटाएर बेच्न बाध्य बनाउँछ । “यदि सरकारले दुई–तीन महिना मात्र भारतबाट आउने माछा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिदिने हो भने हामीजस्ता किसानलाई ठुलो राहत मिल्थ्यो,” उनी भन्छन्। शैलेन्द्र आफूलाई कृषक भनेर चिनाउन पाउँदा गर्व गर्छन् । “कृषि पेसा सम्मानित पेसा हो,” उनले भने, “यसले आत्मसन्तुष्टि दिन्छ । मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कमाइ यही हो ।” उनका अनुसार युवा विदेशिनु बाध्यता हो, तर यदि नीति, बजार र संरक्षण सही भए धेरै युवा नेपालमै टिक्नसक्ने शैलेन्द्रको ठम्याइ छ ।

गोरखा । जिल्लामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गोरखाका अनुसार जिल्लामा यो वर्ष तीन हजार १८७ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको हो । जसबापत किसानले करिब रु २२ करोड आम्दानी गरेको एकाइकी सूचना अधिकारी पूजा रेग्मीले बताइन् । किसानले रु एक करोड ५० लाख बराबरको कागतीसमेत बिक्री गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो वर्ष गोरखामा १५ देखि २० प्रतिशतले सुन्तलाको उत्पादन बढेको छ । उत्पादन बढेसँगै किसान उत्साहित बनेका रेग्मीको भनाइ छ । “यस वर्ष मौसम अनुकूल भएकाले पनि उत्पादन बढेको हो, विगतका वर्षहरूमा रोपेको सुन्तलाले यस वर्षबाट उत्पादन दिन थालेकाले पनि उत्पादनमा वृद्धि आएको हो”, उनले भनिन् । गत वर्ष जिल्लाभर जम्मा १९ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ६०० मेट्रिक टन र २०७९/८० मा एक हजार ८०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गोरखले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि यो वर्ष जिल्लामा सुन्तलाको उत्पादन बढेको बताएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुमन भट्टराईका अनुसार यो वर्ष जिल्लाभर १५ प्रतिशतले सुन्तलाको उत्पादन बढेको हो । कार्यालयले आम्दानीको विवरण भने नराखेको उनले जानकारी दिए ।  “मौसमको अनुकूलता र किसानको मेहनतका कारण यो वर्ष उत्पादन बढेको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ”, उनले भनिन् । जिल्लाको सुन्तला जात फलफूलखेतीलाई राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सघाउँदै आएको छ । कार्यालयले जिल्लामा सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू गरेर सुन्तलाखेती प्रवर्द्धन गर्दै आएको हो । गण्डकी, सहिदलखन, भीमसेनथापा गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकाका सबै वडा, पालुङटार नगरपालिकाका वडा नं ९ र १० तथा सिरानचोक गाउँपालिकाको वडा नं २, ४ र ५ लाई समेटेर सुन्तला जात फलफूल जोन घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गोरखाकी प्रमुख पूर्ण ढुङ्गाना बताउँछिन् । ढुङ्गानाका अनुसार जिल्लामा सुन्तलाको उत्पादन बढाउन बगैँचा व्यवस्थापन तथा चक्लाबन्दी, क्षेत्र विस्तार, साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, उन्नत प्रविधिसहितको प्रदर्शनी, साना मेसिनरी वितरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सुन्तला जोनबाहेकका क्षेत्रमा करिब १० प्रतिशत सुन्तला उत्पादन हुने गरेको एकाइको भनाइ छ । सुन्तला जिल्लाको गण्डकी, भीमसेनथापा र सहिदलखन, सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा र पालुङटार नगरपालिका तथा उत्तरी गोरखाको धार्चेस्थित कासीगाउँमा फल्ने गर्छ । गण्डकीको ताङ्लीचोक, भुम्लिचोक, फलाटे, फुजेल र सहिदलखनको मनकामना, ताक्लुङ, मास्केछाप, तीनमाने, अँधेरीलाई सुन्तालको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । त्यस्तै, भीमसेनथापाको तान्द्राङ, पालुङटारको बागडाँडा, शेरा र गोरखा नगरपालिकाको ताप्ले, नारेश्वर, फिनाम र भट्टबेँसीलाई पनि सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । जिल्लाको करिब एक हजार ९७ हेक्टर क्षेत्रमा सुन्तलाखेती हुँदै आएको छ भने करिब तीन सय किसान सुन्तलाखेतीमा आबद्ध छन् । जिल्लाका किसानले खाकु र स्थानीय जातको सुन्तला लगाउँदै आएका छन् ।

म्याग्दी । यहाँका एक जना किसानले एक सय २० मुरी धान फलाएका छन् । मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमका किसान ध्रुव खत्रीले यस वर्ष उक्त परिणामको धान उत्पादन गरेका हुन् । खत्री सम्भवतः जिल्लामा सबैभन्दा धेरै धान फलाउने किसान भएको दाबी गरिएको छ । खत्रीको दुई तले घरमा राखिएका भकारी धानले भरिएका छन् । “एक सय रोपनी खेतमा एक सय ५० मुरी धान फलाउने लक्ष्य थियो”, उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा २० मुरी बढी धान उत्पादन भए पनि मौसमले साथ नदिँदा लक्ष्यभन्दा कम भयो ।” सिमकाजी ब्रर्दश भेन्चर प्रालिमार्फत रैथाने गौरीया, जेठोबुढो धान, मकै र गहुँखेतीका साथै खत्रीले भैँसीपालन गरेका छन् । म्याग्दी नदीको किनारमा सिँचाइको सुविधा भएको उर्वरायुक्त सिम, सिमलचौर, बाबियाचौर, पोक, सातबिसे, सेरा, पिपलबोट, रणवाङ्ग र छिस्वाङको फाँट जिल्लाकै राम्रो खाद्य बाली हुने जमिन मानिन्छ । खत्रीका पुर्खाहरूले तीन सय वर्षअघि पोखराबाट आएर सिममा जग्गा किनेका थिए । “घरमा आवश्यक पर्ने २५ मुरी राखेर ९५ मुरी बिक्री गर्छु”, खत्रीले भने, “धान प्रतिपाथी रु चार सय र चामल प्रतिपाथी रु एक हजारका दरले बिक्री हुन्छ ।” बिक्री नहुने धानलाई चामल बनाउन घरमै विद्युत्बाट चल्ने मिल राखेका छन् । पकाउँदा घरबाहिरै छुट्टै किसिमको मगमग बास्ना आउने र खाँदा स्वादिलो हुने गौरीया जातको धान म्याग्दीको रैथाने बाली हो । सहरबजारका तारे होटलदेखि घरानिया व्यापारी, उच्च तहका नेता, कर्मचारीहरू गौरिया धानको चामलका उपभोक्ता हुन् । “गौरीया धान पाक्दा खेत नै बसाउँछ । भान्छा कोठामा गौरियाको भात पकाउँदा आँगनसम्मै बास्ना आउँछ”, खत्रीले भने, “गौरीयाको भात खाइरहेकालाई अरू धानको भात रुच्दैन, गौरीया नै खोज्छन् ।” स्थानीयवासीहरूका अनुसार चार पुस्ताअघिदेखि खेती हुँदै आएको गौरीयाको वैज्ञानिक र अङ्ग्रेजी नाम अझै पहिचान भएको छैन । म्याग्दी नदीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने गैरीखेतमा खेती हुने भएकाले गौरीया नाम राखिएको सिमका किसान राजाराम उपाध्यायले बताए । गौरीया धानको चामल भात, पुलाउ, खिर र सेल रोटी बनाउने पीठोका लागि उपयुक्त हुन्छ । न्यानो ठाउँमा हुने गौरीया धानको बोट अग्लो हुन्छ र सिँचाइका लागि धेरै पानी आवश्यक पर्छ । असारको १५ गते रोपिने गौरीया कात्तिक १५ आसपासमा पाकेर भित्र्याउने हुन्छ । गौरीया धानको दाना अरू जातको भन्दा सानो हुन्छ । अन्य जातको तुलनामा गौरीयाको उत्पादकत्व कम हुुन्छ । पकाउँदा भात बढी देखिने गौरीया उपभोग गर्दा आडिलो पनि हुने उपभोक्ताको अनुभव छ । सुत्केरी, किरिया बसेकाहरूलाई गौरीया धानको चामलको भात उपभोगी हुुने बताइन्छ । पोखराको घर जग्गा छोराछोरीको जिम्मा लगाएका खत्रीले सिममा खाद्यबालीको साथै भैँसीपालन र बेनी–दरवाङ सडक छेउमा किराना पसलसहितको रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् । वार्षिक रु १० लाखभन्दा बढीको धान, चामल, दूध, खुसीबोका र कुखरा बिक्री हुने खत्रीले बताए । एकवटा स्थानीय लिमे–पारकोटे र दुईवटा उन्नत मुर्रा जातको भैँसीसँगै खत्रीले खसीबोका उत्पादन गर्न बाख्रापालान पनि गरेका छन् । हाल दैनिक १० लिटर दूध बिक्री गर्ने उनले भैँसीको सङ्ख्या बढाउने सोचमा छन् । खत्रीकी श्रीमतीले उनलाई खेतीपाती र व्यवसायमा साथ दिएकी छन् । एक जनालाई नियमित, खेती लगाउने र भित्र्याउने समयमा दैनिक ४० जना जनालाई रोजगारी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारको बढ्दो आकर्षणका कारण खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति नपाउने, ज्यालाको मूल्य बढ्नु, तापक्रम वृद्धिका कारण खेतीपात्रो परिवर्तन हुनुलाई खत्रीले चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा तीन वर्ष सिङ्गापुर र पाँच वर्ष साइप्रसमा बिताएका खत्रीका परिवारको बसोबास २०७६ सालअघि पोखरामा थियो । कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका समयमा उनका परिवार पोखराबाट जन्मथलो फर्किएका थिए । “हाम्रा हजुरबुबाका पाँच परिवार सन्तान हामीहरू विदेश र सहर पसेपछि यहाँको खेतीयोग्य जमिन कजाउन अरूलाई नै अधिया र बन्दकी दिएका थियौँ”, उनले भने, “कोरोनापछि गाउँ फर्किएर मेरो पुर्ख्यौली साथै दाजुभाइको एक सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर रैथाने जातको धान खेती गर्दै आएको छु ।” पुर्खाहरूले तीन सय वर्षअघि बनाएको घरमा ‘होमस्टे’ सञ्चालनको तयारी गरेका खत्रीले पाहुनालाई रैथाने गौरीया धानको भात, भैँसीको दूधदही, कुखुरा र खसीबोकाको मासुका परिकार चखाउने योजना बनाएका छन् । सिमलाई कृषि, पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्ने सामाजिक गतिविधिमा पनि जोडिएका खत्रीको योजना छ । बेनीदेखि १२ दशमलव पाँच किलोमिटर पश्चिमतर्फ कालोपत्र सडकको पहुँच भएको सिम प्राकृति उपचारस्थल सिङ्गा तातोपानीदेखि चार दशमलव पाँच किलोमिटर नजिक छ । रोजगारी, अवसर र सुविधाका लागि धेरै नेपालीहरू सहरमा बसाइसराइ र बिदेसिने क्रम बढिरहेका बेला विदेश र बजारबाट गाउँ फिरेका खत्रीले सकारात्मक सन्देश दिनुभएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव समेत रहेका स्थानीयवासी मोतिलाल पौडेलले बताए । 

गुल्मी । व्यावसायिक किबीखेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्दै बढेको छ । सत्यवती गाउँपालिका–८ अन्तर्गत भार्सेका कृषकले किबी बिक्री गरेर वार्षिक रु ८० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । विसं २०६५ देखि किबी लगाउन सुरु गरेका त्यहाँ कृषकको बारी यति बेला किबीले ढपक्कै ढाकेको छ । किबीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि उनीहरुको आम्दानीमा वृद्धि हुँदै गएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी किबी उत्पादन गर्ने पालिकामा सत्यवती गाउँपालिका पर्दछ । सत्यवतीको भार्सेमा हाल ४० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा किबीको व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएको छ । यस वर्ष त्यहाँका कृषकले ८० टनभन्दा बढी किबी उत्पादन गरेको स्थानीय कृषक यमबहादुर थापाले जानकारी दिए । भार्सेमा उत्पादित किबी स्थानीय बजारदेखि पाल्पा र बुटवलसम्म बिक्री गरिन्छ । बजारमा उपलब्ध किबीको तुलनामा भार्षेमा उत्पादित किबीको फुटकर मूल्य प्रतिकिलो रु २०० देखि रु ३०० सम्म रहेको छ । यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानी किबीखेती बनेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाले भार्सेलाई किबीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेसँगै किबी उत्पादनमा स्थानीयको आकर्षण बर्सेनि बढ्दै गएको हो । किबी खेतीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कृषकलाई गाउँपालिकाबाट प्राविधिक सहयोगदेखि तालिम, बिरुवा, खम्बा निर्माण र सिँचाईलगायत क्षेत्रमा सहयोग गरिएको सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताए । गत वर्ष गाउँपालिकाबाट नर्सरी सपना, बगैँचा व्यवस्थापनसँगै किबीको जाम र वाइन बनाउने तालिम प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । भार्सेका कृषक यमबहादुर थापा व्यावसायिक किबीखेती कृषक अन्तर्गत पर्दछन् । उनले लगाएका सबै १५० बोटले फल दिन थालेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस पटक उत्पादन घटे पनि किबीको बजार मूल्य भने राम्रै रहेको थापाले बताए। उनको बारीमा रेडकिबी, हेवार्ड, एलिसन र ब्रुनो जातका किबी रहेका छन् । अन्य खेतीको तुलनामा किबीबाट मनग्य आम्दानी हुने उनको अनुभव छ । भार्सेका कृषक पाँच किबी समूह गठन गरेर व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्दै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै किबी उत्पादन गर्नेमा ठूलापोखरी समूह पर्दछ । भार्से गाउँका पाखा बारी किबीले ढपक्कै ढाकिएका छन् । किबीका बिरुवाले रोपेको तीन वर्षबाटै फल दिन सुरु गरेपछि यो कृषकको मुख्य रोजाइमा परेको हो । किबीले एउटै बोटबाट ६० किलोदेखि १२० किलोसम्म फल दिने गरेको वडाध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए । बाँदर, बनेल र चराचुरुङ्गीबाट अन्य खाद्यबाली जोगाउन समस्या परेको अवस्थामा किबीखेती भार्सेका कृषकका लागि यति बेला प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेको छ । किबी बढी झुसिलो हुने भएका कारण पनि वन्यजन्तुले खासै हानि नोक्सानी गर्दैनन् । जिल्लामा एक हजार २०० मिटरदेखि दुई हजार मिटर उचाइसम्म किबीखेती गरिँदै आएको छ । गुल्मीमा सत्यवती गाउँपालीकालगायत कालीगण्डकी, मदाने, मालीका, धुर्कोट, छत्रकोछट, मुसिकोटलगायत पालिकामा पछिल्लो समयमा किबीको व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ । किबी फल एक स्वस्थ र स्वादिष्ट फल मानिन्छ । किबीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ । यसमा फाइबर पाइने भएकाले पाचन प्रक्रियालाई पनि राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ । यसलाई जुस बनाउन र सलादका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यो फलमा धेरै पौष्टिक तत्त्व भएका कारण सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

नेपालगन्ज । तराईमा चलेको अत्यधिक शीतलहर र बाक्लो हुस्सुका कारण बाँकेका मौरीपालक किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। चिसो सहन नसकेर घारभित्रै मौरी मर्न थालेपछि मह उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने संकेत देखिएको छ। नेपाल मौरीपालक महासङ्घ बाँकेका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण कतिपय घारहरू रित्तिने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल मौरीपालक महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष पुरमल बस्नेतका अनुसार चिसोका कारण घारका करिब दुई प्रतिशत मौरी मरिसकेका छन्। बाहिर निस्कँदा चराको आक्रमण र भित्र रहँदा शीतलहरको चपेटामा परेपछि मौरीका लागि अहिलेको समय 'सङ्कटकाल' जस्तै बनेको छ। बाँकेमा विशेष गरी युरोपबाट विकास गरिएको उन्नत जातको 'मेलिफेरा' मौरीबाट व्यावसायिक मह उत्पादन हुने गरेको छ। चरिचरनका लागि विभिन्न स्थानमा लैजाँदा मौरीलाई चिसोले झन् बढी सताउने गरेको छ। रैथाने जातका मौरी, भमरा र पुत्का समेत मर्न थालेकाले यिनीहरूको वासस्थान सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ। कोहलपुरका अर्का किसान कृष्ण आचार्यको अनुभव झन् पीडादायी छ। उनले पालेका ७० घारमध्ये अत्यधिक चिसोले गर्दा करिब आधा मौरी मरिसकेका छन्। एउटा घारमा हुने १० वटा फ्रेममध्ये दुईदेखि तीन फ्रेम अहिले खाली भइसकेका छन्। चिसोका कारण रानीमौरीले अण्डा पार्न नसक्ने र कामदार मौरी आहारका लागि बाहिर निस्कन नसक्दा भोकै मर्ने अवस्था आएको छ। बाँकेमा करिब १२ जना व्यावसायिक किसानले मौरीपालन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष जिल्लामा करिब दुई लाख ५० हजार क्विन्टल मह उत्पादन भएकोमा यस वर्ष त्यो संख्या निकै घट्ने अनुमान गरिएको छ। मौरीपालक किसानहरू अहिले चरिचरनका लागि बाँकेबाट दाङ, बर्दिया र सुर्खेतसम्म धाउने गर्छन्। तोरीको फूल सकिनु र शीतलहर बढ्नुले किसानलाई दोहोरो मार परेको छ। गत वर्ष कोहलपुर नगरपालिकाले मौरीपालकलाई पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिए पनि यस वर्ष भने सरकारी स्तरबाट कुनै ठोस सहयोगका कार्यक्रम नभएको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा मौरीलाई बचाउन र किसानको लगानी सुरक्षित गर्न सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।