बगरमा पसिना, राजमार्गमा बजार

कञ्चनपुर । पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधन केहीबेरका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा क्षेत्रमा रोकिन्छन् । सडक छेउमा खरले छाएर बनाएका साना टहरा छन् । ती टहराभित्र हरिया काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा र लौका सजाइएका छन् । चर्को गर्मीमा शीतलता खोजिरहेका यात्री त्यहीँ रोकिन्छन् । फलफूल किन्छन् र फेरि यात्रामा अघि बढ्छन् ।

तर सडक किनारको यो सानो व्यापार केवल यात्रीको तिर्खा मेटाउने माध्यम मात्रै होइन, मुक्तकमैया परिवारको जीविकासँगै सङ्घर्ष र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–२ का नीरज राना विगत चार वर्षदेखि वनहरा नदीको बगरमा फलाएका फलफूल र तरकारी बेचेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन्।

राजमार्ग किनारमै व्यापार गर्दै आएका रानाका अधिकांश ग्राहक सवारी चालक र यात्री हुन् । बिहानदेखि साँझसम्म सडक छेउमा बसेर तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दा हुने आम्दानीले परिवारको दैनिक खर्च धानिएको उनी बताउछन् । राना मुक्तकमैया बस्तीमा बस्नुहुन्छ । सरकारले करिब तीन दशकअघि पुनःस्थापनाका क्रममा उनलाई पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जमिनमा कच्ची घर बनाएर रानाको परिवार बस्दै आएको छ ।

माघ महिनादेखि उनी वनहरा नदी किनारमा बगरखेती गर्छन् । बगरमा काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा, लौका र तितेकरेला उत्पादन हुन्छ भने घर नजिकैको बारीमा मकै लगाउने गरिएको छ । उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल राजमार्ग छेउमै बिक्री गरिन्छ । “दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जतिको बिक्री हुन्छ”, रानाले भने, “सिजनभरिमा रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । यही आम्दानीले परिवार चलिरहेको छ ।”

वनहरा मुक्तकमैया बस्तीका ८० भन्दा बढी परिवार अहिले बगरखेतीमा संलग्न छन् । नदीकिनारको बगरमा उत्पादन गरिएका तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न थालेको करिब छ वर्ष भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय किसान शिवलाल रानाले बगर र अरूको खेत लिजमा लिएर खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष उनले सात कट्ठामा तरबुजा तथा १० कट्ठामा लौका, तोरैयाँ र करेला लगाएका छन्।

“गत वर्ष तरबुजा नबिक्दा घाटा लाग्यो”, उनले भने, “त्यसैले यस वर्ष कम रोपेको छु, काँक्रा बढी लगाएको छु । सिजनमा रु पाँच लाखसम्मको बिक्री हुन्छ, जसबाट रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म बचत हुन्छ ।” उनका अनुसार खेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको छ । “अरू गरिखाने आधार छैन”, उनले भने, “यसैबाट वर्षभरिको खर्च धान्नुपर्छ ।”

सडक किनारमा तरबुजा प्रतिकिलो रु २५, काँक्रा ४०, तोरैयाँ ६० र तितेकरेला रु ५० प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । काँचो मकै भने प्रतिघोगा रु १५ मा बिक्री हुने गरेको छ । गर्मी मौसममा ताजा काँक्रा र तरबुजा किन्न धेरै यात्री वनहरा क्षेत्रमा रोकिने गरेका छन् । तरकारी खरिद गर्न पुगेका सवारीचालक रमेश बोहराले यहाँ पाइने उत्पादन ताजा र सस्तो हुने भएकाले आफू प्रायः किनमेल गर्ने गरेको बताए ।

“राजमार्गमै ताजा तरकारी र फलफूल पाइन्छ”, उनले भने, “यहाँका काँक्रा र तरकुजा निकै मीठा हुन्छन् । स्थानीय किसानको उत्पादन किन्दा उनीहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ ।” तर सडक छेउमै व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । तीव्रगतिमा गुड्ने सवारीसाधनका कारण असुरक्षा रहेको व्यवसायी मुक्तकमैया बताउँछन् ।

तरकारी तथा फलफूल बिक्रीमा संलग्न धिरेन्द्र रानाले सुरक्षित बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याए । “नगरपालिकाले सुरक्षित बिक्री केन्द्र बनाइदिए सहज हुन्थ्यो”, उनले भने, “व्यवस्थित ठाउँ भए दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।”

बगरखेतीबाट राम्रो आम्दानी भए पनि त्यसका लागि ठूलो लगानी र मिहिनेत आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । खेती सुरु गर्न मात्रै रु ३० हजारदेखि रु एक लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । मलखाद, बीउबिजन, जोताइ–खोदाइ, सिँचाइ र गोडमेलमै धेरै रकम खर्च हुने किसान अनिता रानाले जानकारी दिइन् । “खेती गर्न सजिलो छैन”, उनले भनिन्, “दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्छ । राम्रो स्याहारसुसार गरेमात्रै उत्पादन राम्रो हुन्छ ।”

स्थानीय जुगमानी चौधरीले बगरमा उत्पादन भएका तरकारी बिक्री गरेरै घरका लागि खाद्यान्न जुटाउने गरिएको बताए । “खेतीबाट आएको पैसाले चामल, नुन र तेल किन्छौँ”, उनले भने, “यसले घरधन्दा धानेको छ ।”

विरा रानाका अनुसार बगरखेतीले मुक्तकमैया परिवारको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । “बगरमा बगाएको पसिना खेर जाँदैन”, उनले भने, “परिश्रम गरे उत्पादन राम्रो हुन्छ, आम्दानी पनि हुन्छ । यही खेतीले जीविका चलिरहेको छ ।”

रानाका अनुसार पहिले दैनिक मजदुरीका लागि गाउँगाउँ धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने आफ्नै उत्पादन बिक्री गरेर परिवार धान्न सकिने अवस्था बनेको छ । वनहराका मुक्तकमैया परिवारका लागि बगरखेती आम्दानीको स्रोतमात्र नभई आत्मनिर्भरताको आधार बन्दै गएको छ । तर कृषि अनुदान, सिँचाइ, बीउबिजन तथा बजार व्यवस्थापनका सरकारी कार्यक्रम भने अझै मुक्तकमैया परिवारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अधिकांश आफ्नै लगानी र श्रममा निर्भर छन् ।

“यदि सरकारले थोरै सहयोग गरिदियो भने उत्पादन अझ बढाउन सकिन्छ”, लीलावती वडायकले भनिन्, “बजार व्यवस्थापन र कृषि सामग्रीमा सहयोग पाए आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।” वनहरा नदीकिनारको बगर अहिले मुक्तकमैया परिवारको आशा बनेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरिएका तरकारी र फलफूलले मुक्तकमैया परिवारको घरखर्चमात्र धानेको छैन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने आधार पनि बनेको छ ।

‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइको असुविधा हट्यो

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० प्रगतिटोलमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय किसानहरूमा खुसी छाएको छ । वर्षौंदेखि सिँचाइ अभाव झेल्दै आएका किसानहरूका लागि डिप ट्युबवेल जडान भएपछि खेतीपातीमा नयाँ आशा पलाएको हो । प्रगतिटोलका किसान परमानन्द जोशी सिँचाइ सुविधा पुगेपछि निकै उत्साहित देखिन्छन् । “पहिले सिँचाइको अभाव हुँदा खेतमा जति मेहनत गरे पनि उब्जनी सन्तोषजनक हुँदैनथ्यो”, उनले भने, “अब खेतमै डिप बोरिङ जडान भएपछि सिँचाइ गर्न कुनै समस्या छैन ।” उनका अनुसार पानीको सहज उपलब्धताले उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । किसानहरूको लामो समयदेखिको सिँचाइ समस्या समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहलमा रु २५ लाखभन्दा बढीको लगानीमा डिप ट्युबवेल जडान गरिएको हो । उक्त योजना प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह महराको संसदीय विकास कोषबाट विनियोजित बजेटमार्फत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको हो । वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार डिप ट्युबवेल सञ्चालनमा आएपछि प्रगतिटोलका ५० भन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । “सिँचाइको समस्या ल्याएर किसानहरू पटक–पटक धाउदै आएका थिए”, उनले भने, “त्यही माग मन्त्रीसमक्ष राख्दा उहाँले कोषमार्फत बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो ।” उनका अनुसार अब सिँचाइ अभावका कारण बाँझोजस्तै रहेका खेतहरूमा अन्नबाली, तरकारी तथा अन्य नगदे खेती विस्तार गर्न सकिने भएको छ । यसले स्थानीय किसानहरूको आयआर्जन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय किसान हरिकृष्ण चौधरीले डिप बोरिङ जडानसँगै व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षण बढेको बताए । “पहिले पानीको अभावका कारण थोरै जमिनमा मात्रै तरकारी र वसन्ते मकैखेती गथ्र्यौं”, उनले भने, “विद्युतीय मोटर प्रयोग गरेर पानी तान्दा पनि पर्याप्त सिँचाइ गर्न घण्टौँ लाग्थ्यो, तर अहिले त्यो समस्या हटेको छ ।” उनका अनुसार अब व्यावसायिक तरकारीखेती गरी राम्रो आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । डिप ट्युबवेलको क्षमता करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने रहेको बताइएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने स्थानीयको विश्वास छ । केही पूर्वाधार अझै अधुरै रहेको किसानहरूले बताए । स्थानीय किसान यशोदा भट्टका अनुसार हाल बोरिङ गाड्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ भने पानी वितरणका लागि आवश्यक पाइपलाइन विस्तार हुन बाँकी छ । “आउँदो बजेटमा पाइपलाइन विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न वडा कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेका छौँ”, उनले भने। उनका अनुसार सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिए मात्रै सबै किसानसम्म समान रूपमा पानी पुर्याउन सकिनेछ । अन्यथा केही क्षेत्र मात्र लाभान्वित हुने र बाँकी किसान अझै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘माटो सुधार नगरे अबको १० वर्षमा अन्न फल्दैन’

कैलाली । कैलालीमा परीक्षण गर्दा माटोमा छारेपन (नुन) को मात्रा अत्यधिक देखिएको छ । यसका साथै माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको कमी देखिएको छ । सामुदायिक सहकारी संस्था सत्तीको आयोजनामा माटो परीक्षण गरिएको हो । बाली लगाउनुपूर्व माटोको अवस्थाबारे जानकारी लिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुरको प्राविधिक सहयोगमा टीकापुरको सत्ती र भजनीमा माटो परीक्षण गरिएको हो । शनिबार र आइतबार गरिएको परीक्षणमा सत्तीमा ९१ र भजनीमा ३० किसानले आफ्नो बारीको माटो परीक्षण गराएका थिए । सहकारीका सेयर सदस्यलाई वातावरण र मानव स्वास्थ्यका लागि माटोको गुणस्तर जोगाउनुपर्छ भन्ने सचेतना फैलाउन र बाली संरक्षणका लागि माटो परीक्षण गरिएको सहकारीका सचिव कृत ठकुल्लाले जानकारी दिए । परीक्षण गर्दा माटोको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर, कञ्चनपुरका सहायक माटो विज्ञान अधिकृत हमप्रसाद न्यूरेले बताए । ‘परीक्षण गरिएका सबै किसानको माटोको गुणस्तर खस्किएको पाइयो, १२१ किसानको माटो जाँच गर्यौँ, सबै माटोमा छारेपन उच्च देखियो’’, उनी भन्छन्, ‘माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस पोटासको अवस्था कमजोर देखिएको छ, यसले बाली उत्पादन घटाउँदै लगेको छ ।’ माटो विज्ञ न्यूरेका अनुसार माटोको अवस्था यस्तै रहेमा अबको १० वर्षपछि यो माटोबाट उत्पादन लिन सकिदैन । ‘अब किसानको बारीको माटो परीक्षण होइन, सुधार गर्न कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएको छु’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले अब परीक्षणभन्दा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने घट्दै जाँदा गोबर मल नपाइने भएकाले हरियो मल बढाउन ढैचा खेती अनिवार्य गर्ने, प्राङ्गारिक मल बढाउनुपर्छ ।’  परीक्षण प्रयोगशालाले सुदूरपश्चिमका जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह, सङ्घसंस्था, सहकारीसँग समन्वय गरेर वर्षमा पाँच हजार बढी नमूना परीक्षण गर्ने र सुझाव दिने गरिएको जनाएको छ । यसबाहेक किसानले स्वयंले माटो परीक्षण गर्न ल्याउने गरेका छन् । ‘किसानले आफैँ परीक्षणका लागि ल्याउँदा एउटा नमूनाको रु १०० लिने गरिएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयबाट आएका विद्यार्थीले जाँच गरेको रु २०० लिइन्छ । सहकारी तथा संस्थाले गरेका रु ४०० शुल्क तोकिएको छ’’, उनले भने, ‘यसबाहेक कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुरोधमा सुदूरका नौ वटै जिल्लामा माटोको नमूना परीक्षण गछौँ ।’ माटो परीक्षणपछि किसानलाई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ । किसानलाई दिइने माटो स्वस्थता कार्डमा किसानको माटोको पिएच, प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, माटोको बनोट उल्लेख गरिएको छ । साथै माटो सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यबारे कार्डमा उल्लेख गरिएको छ । कार्डको आधारमा बाली जोगाउन किसानलाई गोबर मल, हरियो मल जस्ता प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले हरियो मल, जैविक मलबारे किसानलाई शिक्षा दिइरहे पनि माटोमा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटो र वातावरण बिग्रदै गएकाले किसान स्वयम सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । दिगो माटो व्यवस्थापनमा सघाउका लागि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली २०८१ बनाएर लागू गरिसकेको छ । प्राङ्गारिक मल र प्राङ्गारिक विधिमा गरिने खेती किसानीमा जोड दिइरहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । टीकापुर नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक रविना चौधरी कृषि शाखामार्फत रासायनिक मल र विषादी दुवैको प्रयोग घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले माटोको गुणस्तरअनुसार खेती गर्ने काममा हौसला दिने काम भइरहेको बताउँछिन् । ‘माटोको गुणस्तर बिग्रन नदिन किसानलाई हरियो मल उत्पादनबारे जानकारी दिने गरेका छौँ, ढैँचा (हरियो मल) खेती गर्न सल्लाह दिन्छौँ’, उनले भनिन्, ‘माटो स्वस्थ भएमा वातावरण स्वस्थ हुने भएकाले माटो सुरक्षामा किसानले ध्यान दिनुपर्छ ।’

कफी खेती अवलोकन गर्न कृषक महाभारतमा

धुलिखेल । काभ्रेपलान्चोकको डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिका–४ र ५ मा भइरहेको कफी खेतीको गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कृषकहरूले अवलोकन गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ भूगाईथरस्थित माछापुच्छ्रे उत्तम कफी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अगुवा कृषकको नेतृत्व गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीको टोलीले महाभारत गाउँपालिकामा भइरहेको कफी खेतीको अवलोकन गरेको हो । कफी खेतीको अवलोकन भ्रमणमा सहभागी कास्की जिल्लाका जिल्ला कफी उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष आनन्द सुवेदीले महाभारत गाउँपालिकाले सुरु गरेको कफी खेती किसानको हितमा रहेकाले यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसको अनुसरण गरेर नेपालका मध्य पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा विस्तार गर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा कृषकहरूसँग भेटघाटपछि महाभारत गाउँपालिकाले कफी खेतीलाई धेरै महत्वका साथ अगाडि बढाएको पाएको कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले बताए । ‘यहाँका कफी खेतीको अवस्था हेरेपछि गाउँमा बाँझो छोडिएका जमिनमा मात्रै कफी खेती गर्न सकेको खण्डमा विदेश जानु नपर्ने अवस्था बनाउन सकिने रहेछ”, उनले भने, “अरूलाई गाली र आलोचना गर्नुको साटो मेहनतमा रमाउन सकेको खण्डमा एउटा मान्छेले कतिसम्म गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा महाभारतको किसानबाट शिक्षा पाएँ ।” महाभारत–१ का कफी उत्पादक कृषकहरूले महाभारतको कफी उत्पादनको विषयमा सञ्चारमाध्यममा धेरै आएको पाएपछि अवलोकन भ्रमण गर्न सो ठाउँलाई रोजेको बताएका छन् । महाभारत साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हस्तबहादुर दर्लामीले महाभारत गाउँपालिकामा भइरहेको कफी खेतीको विषयमा चासोका साथ देशका विभिन्न ठाउँका कृषकले अवलोकन भ्रमण कृषकका लागि खुसीको विषय भएको बताए । गाउँपालिकाले अगाडि सारेको ‘जसले रोप्छ कफीको बोट, उसले पाउँको रु बीसको नोट’ अभियान र पालिका सरकारको दृष्टिकोणअनुसार प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा ‘एक वडा एक उत्पादन’ अन्तर्गत कफी खेती अभियानले महाभारतलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको महसुस भएको उनले बताए । महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले किसानको आर्थिक उत्पादनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले उत्पादनमा आम्दानीको रूपमा कफीलाई बनाउने उद्देश्यसहित पर्यटकलाई महाभारतमा कफी हेर्न आउने बनाउने लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि सारेको बताउनुभयो । कफीको बजारलाई हेरेर समृद्धिमा उत्पादनलाई कसरी जोड्ने भन्ने राष्ट्रिय नीतिअनुसार नै किसानको उत्पादनलाई जोड दिएर काम अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यससँगै उहाँले चिया खेती हेर्न इलाम गए जस्तै कफी खेतीको उत्पादन हेर्न महाभारत जाउँ भन्ने नारालाई स्थापित गर्ने गरी काम भइरहेको छ । करिब ६० कृषकहरूको अवलोकन भ्रमण टोलीले महाभारत–५ को खोलाघारी, भर्लेनी, मुखियटोल, खेतडाँडा, बार्तली र वडा नं ४ को लामीडाँडा लगायतका ठाउँमा ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम गाउँपालिकाको ‘जसले रोप्छ कफीको बोट, उसले पाउँछ रु बीसको नोट’ अभियान अन्तर्गत कफी नर्सरी, इजराइली प्रविधिबाट मल्चिङ र थोपा सिँचाइ प्रविधिको कफी खेती, छहा री विधि र पोखरी सिँचाइलगायत खेतीका कार्यक्रमको अवलोकन गरेका थिए । अहिलेसम्ममा गाउँपालिकाको तीन हजार २०० भन्दा बढी रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कफी खेती विस्तार गरेको छ । विसं २०७८ बाट यहाँका कफी खेती गर्ने किसान, कृषि सहकारी र समूहलाई गरी तीन लाख ३१ हजारभन्दा बढी बिरुवा वितरण गरिसकेको छ भने यसवर्ष एक लाख कफीको बोट वितरणका लागि आवश्यक बिरुवा उत्पादन गरिसकेको छ । किसानको उत्साहलाई साथ दिनका लागि पालिकाले अनुदानमा कफीको बोट वितरण, आवश्यक उपकरण वितरण गर्नुका साथै प्रशोधन गर्ने उपकरणहरू वितरणलाई जोड दिँदै आएको छ । उत्पादन र गुणस्तर राम्रो भएको महाभारत गाउँपालिकामा कफीको बजारीकरणसमेत राम्रो भएको तथा यस वर्ष मात्रै ८० टनभन्दा बढी कफी उत्पादन र निर्यात भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जुम्ली किसानले राखे मार्सी धानको बेर्ना

जुम्ला । यहाँको प्रसिद्ध मार्सी धानको बीउ राखिएको छ । परम्परागत रीतिरिवाजअनुसार चैत १२ गते घरमा उमारेको बीउ चैत २० गते बेर्ना राख्ने चलन रहिआएकाले यस वर्ष पनि सोहीअनुसार गरिएको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले जानकारी दिए । पुरानो संस्कारअनुसार चैत १२ गते बीउलाई बोराभित्र राखेर पानीमा भिजाइन्छ । १६ गते बाहिर निकालिन्छ र २० गते बेर्नाका लागि छरिन्छ । यहाँ हरेक वर्ष चैत २० गते बेर्ना छर्ने गरिन्छ भने चैत १२ गते स्थानीय पर्व बारुवाँ मनाउने गरिन्छ । यहाँको परम्पराअनुसार चन्दननाथ, भैरवनाथ, कनकासुन्दरी, मष्टो, कालिका, मालिका देवतालाई र आ–आफ्ना कुलदेवतालाई सम्झेर चैत १२ देखि धान उत्पादन गर्ने चलन रहेको स्थानीय रमानन्द आचार्यले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यहाँ चैत १२ लाई बारुवाँ दिवसका रूपमा मान्यता दिएको छ । विसं २०७७ जेठ १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुम्लामा चैत १२ गते धान दिवस मनाउने भनी निर्णय गरेको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले जानकारीले बताए । जिल्लामा दुई हजार ८ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ, जसमध्ये एक हजार ६८ हेक्टर अर्थात् ३७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रैथाने जुम्ली मार्सी धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

तनहुँको मह विश्व बजारमा, किसान उत्साहित

तनहुँ ।  जिल्लामा उत्पादित मह अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । यहाँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेक र दगाममा उत्पादित महको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण हुन थालेपछि यहाँका किसान उत्साहित हुनाका साथै मौरीपालनतर्फ थप आकर्षित हुन थालेका हुन् । सूर्य नेपाल प्रालिको हिमालयन ट्रेजरले यहाँ उत्पादित मह किसानसँग खरिद गरी बजारीकरण गर्न थालेको छ । प्रारम्भिक चरणमा दुई हजार १०० किलो मह प्रतिकिलो रु दुई हजारका दरले खरिद गरिएको छ । कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई कफीका बिरुवा वितरण गर्दै बहुआयामिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेपछि यसले किसानको आयस्रोत विविधीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । थप्रेकका किसान सुरज वाग्लेले आफूहरूले उत्पादन गरेको महले विश्व बजारमा प्रवेश पाएपछि निकै उत्साह थपिएको बताए । उनले भने, “हाम्रो उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाउनु खुसीको कुरा हो । थप बजार विस्तार भएमा कृषकलाई यही पेसामा टिकिराख्न सहयोग पुग्नेछ ।” वाग्लेका अनुसार यस ठाउँमा पाँच सयभन्दा बढी किसान मौरी पालनमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (यसअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना) अन्तर्गत सञ्चालित मौरी पालन कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा व्यावसायिक मौरी पालन विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सुरुमा १० जना किसानबाट सुरु भएको कार्यक्रम हाल पाँच सय जनामा पुगेको छ । वाग्लेसँग मात्र हाल २५ वटा मौरी घार छन् । आगामी दिनमा घारको सङ्ख्या दुई सयसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । “महको मूल्य र बजार दुवै राम्रो हुँदै गएको छ, त्यसैले थप लगानी गरेर उत्पादन बढाउने सोचमा छु” उहाँले भने । महको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूर्य नेपाल प्रालिले प्रत्येक महिना विभिन्न फूलको स्रोतबाट सङ्कलित महको परीक्षण गर्दै आएको छ । यस क्रममा कात्तिक महिनामा कटुस वनबाट सङ्कलित मह उच्च गुणस्तरको देखिएको र विदेशी बजारका लागि उपयुक्त ठहरिएको जनाइएको छ । अगुवा किसान नन्दुथापा मगरले यहाँ उत्पादित मह विदेशमा बजारीकरण हुनु किसानका लागि ठुलो खुसीको कुरा भएको बताए । उनले भने, “यहाँ उत्पादित महको माग विदेशमा राम्रो छ । किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै मौरी पालन हो, हरेक घरमा मौरीका घार छन् । बजारीकरणले थप किसानलाई आकर्षित गर्नेछ ।” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं तनहुँ क्षेत्र नं १ का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँमा उत्पादन भएको ‘कटुस’ महलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको आर्थिक सम्भावनाको महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त मह ‘मरानी चेष्टनट हनी’ ब्रान्डमा विश्व बजारमा बिक्री सुरु भएको जानकारी दिँदै नेपाली उत्पादनलाई उच्च मूल्यमा विश्वस्तरमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना उजागर भएको बताए । वाग्लेले नेपाली उत्पादनलाई विशिष्ट प्रशोधन, गुणस्तरीय परीक्षण, आधुनिक प्याकेजिङ तथा प्रभावकारी बजारीकरणमार्फत विश्व बजारमा पुर्‍याउन सूर्य नेपालअन्तर्गतको ‘हिमालयन ट्रेजर’ ब्रान्डको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् ।

बाँदरका कारण बाँझिदै खेतीयोग्य जमिन

भोजपुर । बाँदरले दुःख दिन थालेपछि भोजपुरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बर्सेनि बढेको छ । बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन नसक्ने अवस्था भएपछि किसानहरू खेतीपाती छाड्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय परिवारले वैकल्पिक रोजगारी र सुरक्षित बसोबासको खोजीमा बसाइसराइ रोजेका छन् । बाँदरको दुःख कम नभएपछि ग्रामीण बस्तीहरू क्रमशः सुनसान बन्दै गएका छन् । स्थानीय कृषकका अनुसार बाँदर समूहमा आउने र पाक्नै लागेको बाली लक्षित गरी आक्रमण गर्ने गर्छन् । खेत वरिपरि कराउँदै हल्ला गरे पनि केही समयपछि पुनः फर्किने भएकाले नियन्त्रण गर्न झन् कठिन भएको छ । कतिपयले डर देखाउने आकृति बनाएका छन् । खेतबारीको डिलमा कटेरा बनाएर पालैपालो खेत कुर्ने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । विशेष गरी मानेभञ्याङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने रामप्रसादराई गाउँपालिका–५ (साविक वडा नं. ८ र ९० मा बाँदरको समस्या ठुलो छ । स्थानीय जगतबहादुर तामाङका अनुसार यस क्षेत्रका करिब ९८ प्रतिशत बासिन्दा बसाइँ सरेपछि गाउँ रित्तो जस्तै भएको छ । “पहिले खेतबारीमा चहलपहल हुन्थ्यो, अहिले घरका ढोका बन्द छन्, आँगनमा झार उम्रिएको छ”, उनले भने । अर्चले, भोर्लेनी, दमाईछाँप, गुराँसे राणागाउँ, थाक्ले र मोहोरियालगायतका बस्तीहरूमा अहिले अधिकांश घरहरू जीर्ण र खाली अवस्थामा छन् । एक समय हराभरा देखिने खेतबारी बाँझै छाडिएका छन् । खेतका कान्ला र पाखाहरू झाडीले ढाक्न थालेका छन् भने कतिपय स्थानमा बारी नै जङ्गलमा परिणत हुन थालेको छ । उत्पादनमुखी जमिन उपयोगविहीन बन्दै जाँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । किसानहरूका अनुसार मकै, कोदो, फापर, गहुँ, आलु तथा तरकारी जस्ता अन्नबाली बाँदरले नष्ट गरिदिने गरेको छ । “बाँदरले लगाएको बाली छिनभरमै सखाप पारिदिन्छ”, तामाङले गुनासो गरे, “दिनभरि खेतबारी कुरेर बस्न सकिँदैन । मेहनत गरेर लगाएको बाली जोगाउन नसक्दा धेरैले खेती छाडे । कतिपयले त गाउँ नै छाड्नुपरेको छ ।” जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा बाँदर समस्या उस्तै गम्भीर रहेको कृषकहरूको गुनासो छ । कृषि नै मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको ग्रामीण परिवारहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेका छन् । युवापुस्ता रोजगारीका लागि बाहिरिएपछि बचेका ज्येष्ठ नागरिक र महिलामाथि खेतबारीको जिम्मेवारी थपिएको छ, तर बाँदर आतङ्कका कारण उनीहरू पनि निरुत्साहित भएका छन् । स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार वन क्षेत्र नजिकका बस्तीहरूमा समस्या चर्को छ । मानवीय बस्ती घट्दै जाँदा बाँदर बाँकी रहेका बस्ती केन्द्रित बनेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नगरे गाउँ रित्तिँदै जाने तथा खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपमा बँझिने खतरा बढ्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ । बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामूहिक बाली सुरक्षा प्रणाली, क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा वैकल्पिक खेती प्रविधिको विकास आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ । साथै, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।

मौसम बदलीले अन्नबाली नष्ट हुन थालेपछि किसान चिन्तित

कैलाली । कैलालीमा पछिल्लो केही दिनयता मौसममा आएको फेरबदलले अन्नबाली नष्ट गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । खेतमा गहुँ, मसुरोलगायत अन्नबाली पाकेर भित्र्याउने समय भएकाले मौसम बदलीले नष्ट हुने भन्दै किसान चिन्तित बनेका हुन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-७ का महावीर चौधरीले दुई बिघा खेतमा गहुँ र एक बिघा खेतमा मसुरोको खेती गरेका छन् । उनको खेतमा गहुँ पाकेर भित्र्याउने बेलामा भएको छ भने मसुरो केही पाकेको र केही फूल फुल्ने अवस्थामा छ । हिजोआज मौसम छिनछिनमा फेरबदल भइरहेकाले कतै पानी परेर भित्र्याउने बेला भएको अन्नबालीमा नोक्सान हुन्छ की भन्ने मनमा एक किसिमको चिन्ता हुने गरेको बताए । “केही दिनअघि मात्रै पानीसँगै आएको हावाहुरीले गहुँ र मसुरोमा केही क्षति पुर्याएको थियो”, उनले भने, “हिजोआज पनि त्यस्तै भइरहेको छ, मौसम एकनाश नभएकाले मनमा चिन्ता छ ।” कहिले घाम लाग्ने त कहिले बादल लागेर पानी पर्ने अवस्थाले खेतमा पाकेको गहुँबालीमा असर पर्ने डर बढेको यहाँका स्थानीय किसान नन्दराम साउँदले बताए । मौसम एकनाशको छैन कतिबेला पानी, हावाहुरी आउँछ कुनै ठेगान नभएकाले पाकेको बालीमा नोक्सान पुर्‍याउने भन्ने डर किसानमा मनमा छ । पछिल्ला केही दिनयता कैलालीमा मौसममा आएको आकस्मिक फेरबदलले यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । गहुँ भित्र्याउने समयमा मौसम अस्थिर बनेपछि यहाँका किसानलाई बाली जोगाउन सकस परेको छ । बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीले गहुँबाली ढल्ने, भाँचिने तथा खेतमै बिग्रिने हो कि भन्ने किसानका मनमा डर देखिएको हो ।

भाेजपुर पौवादुङमाका किसान उद्यममा जोडिँदै

भोजपुर । पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको उन्नत जातका गाई वितरण कार्यक्रमले यहाँका ग्रामीण बस्तीमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा सीमित रहेका किसान अहिले क्रमशः व्यावसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख हुँदै नियमित आम्दानी गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको गाईबाट उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्दै किसानले गाउँमै आयआर्जन गर्न थालेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारी र बाह्य आयस्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण तयार पारेको छ । श्यामशिलाका किसान निमदोर्ची शेर्पा यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेमध्ये एक हुन् । उनका अनुसार अनुदानमा प्राप्त एक माउ गाईबाट अहिले मासिक रु आठदेखि १० हजारसम्म आम्दानी भइरहेको छ । पहिले दूध बेच्ने चलन नै थिएन, गाईपालन पनि घरायसी प्रयोजनमै सीमित थियो । अहिले व्यावसायिक रूपमा गाईपालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने रहेछ भन्ने बुझाइ आएको छ । अब थप गाई पालेर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना छ । गाउँपालिकाले श्यामशिला, तिवारीभञ्ज्याङ र च्याङ्ग्रे गरी तीन वडामा ३९ उन्नत जातका गाई वितरण गरेको थियो । दूध उत्पादन बढेसँगै बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भएपछि श्यामशिलामै दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने सानो उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध यही उद्योगमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूलाई सहज बजार सुनिश्चित गरेको शेर्पा बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा ‘उपाध्यक्ष आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर गाई वितरण गरेको हो । किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा उद्यमशीलतामा जोड्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन् । उनका अनुसार वितरण गरिएका गाईको नियमित अनुगमन, स्वास्थ्य परीक्षण र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । “गाई वितरण मात्रै गरेर हुँदैन”, उपाध्यक्ष राईले भनिन्, “त्यसलाई दिगो बनाउन आवश्यक सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले गाउँपालिकाले किसानलाई तालिम, प्राविधिक सेवा र अन्य आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।” उपाध्यक्ष राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका र किसानको लागत साझेदारीमा करिब रु ३० लाख बराबरको गाई वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाले गाई वितरणसँगै किसानलाई उन्नत जातको घाँस, घाँस उत्पादनसम्बन्धी तालिम तथा घाँस काट्ने ‘च्याप कटर’जस्ता उपकरण पनि वितरण गर्दै आएको छ । यसले पशुपालनलाई व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित ‘दुग्ध मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए । “गाउँपालिकाले थालेको यो अभियानले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ”, अध्यक्ष राईले भने, “किसान गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । आगामी दिनमा यसलाई अझ विस्तार गरिनेछ ।” यस्तै, पौवादुङमा–१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको दूध अहिले भोजपुर सदरमुकामसम्म पुग्न थालेको छ । श्यामशिलामा मात्र २१ किसानलाई गाई वितरण गरिएको छ । उत्पादन बढेसँगै व्यापारी गाउँमै आएर दूध किन्ने गरेका छन् । यसले किसानलाई थप हौसला मिलेको छ । बजारसँगको पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा यहाँको दुग्ध उत्पादनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको छ । विगतका वर्षहरूमा गाउँपालिकाले उन्नत जातको भैँसी वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । गाई, भैँसी वितरणसँगै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलको सदुपयोग गराउने लक्ष्यले ‘एक घर एक फलफूल’ बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । पशुपालन तथा कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम थालिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको स्रोत विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न कृषिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

मुस्ताङमा हिमपातले किसानलाई राहत

मुस्ताङ । मुस्ताङमा जारी सिजनको छैटौँ पटकको हिमपातले यहाँका किसान र पशुपालक व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । यस वर्ष अनुकूल समयमा पटकपटक हिउँ परेकाले यहाँका किसान र पशुपालक व्यवसायीले राहतको महसुस गरेका हुन् । शुक्रबार राति माथिल्लो मुस्ताङसहित मुक्तिनाथ क्षेत्रलगायतका विभिन्न स्थानमा भारी हिमपात भएको हो । घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा भने उच्च लेकमा हिमपात भयो भने, बस्ती क्षेत्रमा वर्षा भएको हो । शुक्रबार राति परेको भारी हिमपातका कारण माथिल्लो मुस्ताङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रसहित घरपझोङ र थासाङ क्षेत्रका उच्च लेकका चरन क्षेत्र पूरै हिउँले ढाकिएका छन् । मुक्तिक्षेत्र र माथिल्लो मुस्ताङमा बस्तीमा हिमपात भएकाले खेतीयोग्य भूभाग सबै हिउँले ढाकिएका छन् । घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनी गाउँमाथि ठुलो चरन क्षेत्र रहेको उच्च लेक सेताम्मे हिउँले ढाकिएको छ । घरपझोङ–५ ठिनीका पशुपालक किसान च्याङबहादुर थकालीले हिउँले ठिनी गाउँमाथिको भ्रप्सा, यारुझो भ्यूटावर, नमखुलेक र तिलिचो पदमार्गको मेसोकोन्दो पास पूरै सेताम्मे भएको जानकारी दिए । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल समयमा हिउँ नपर्दा उच्च लेकका चरन क्षेत्रमा घाँस अभाव हुने गरेकामा यस वर्षको हिउँले स्थानीय पशुपालक किसानलाई राहत मिलेको च्याङबहादुर थकाली बताउँछन् । हुरीबतासबिनाको हिउँ परेकाले चरन क्षेत्रमा पूरै हिउँले ढाकिँदा पर्याप्त मात्रामा पशुचौपायाका लागि घाँस पलाउने उनको भनाइ छ । मुस्ताङमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर अनुकूल समयमा हिउँ नपर्दा चरन क्षेत्रमा घाँस अभाव हुनाले पशुपालन व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च लेकमा जमिनको तापमान वृद्धि हुँदा हिमनदी र पानीका मुहान सुक्दै जान थालेकाले उच्च लेकमा अनधिकृत घाँस पलाउने गर्दा पशुचौपायालाई असर पुर्‍याउने गरेको किसान थकालीले उल्लेख गरे । त्यसैगरी, अनुकूल समयमा हिमपात भएकाले चरन क्षेत्रमा पर्याप्त घाँस हुने भएकाले हिउँ चितुवाको आहारा प्रजाति बस्ती नझर्ने भएकाले वन्यजन्तुको जोखिमसमेत कम हुने किसान थकालीको भनाइ छ । यस्तै, यस वर्षको अनुकूल हिमपातले यहाँका कृषि पेसा अपनाउँदै आइरहेका किसानलाई पनि ठुलो राहत पुर्‍याएको छ । अनुकूल समयमा परेको हिउँ लामो समयसम्म स्थिर रहने भएकाले खेतीयोग्य जमिनको भित्री तहसम्म रिचार्ज भई सिञ्चित हुने भएकाले हिउँदयामको हिउँ किसानका लागि बरदान भएको थकालीले सुनाए । खेतबारीमा उत्पादन हुने रैथाने उवा, जौ, गहुँ र हरियो तरकारी रोपण गरिएको छ, स्याउको पनि फूल फुल्ने बेला हुँदैछ, उनले भने, यसपटक लगातार छ पटकसम्म परेको हिउँले पूरै जमिनलाई चाहिने आवश्यक तत्त्व प्राप्त भइसकेको छ, स्याउको फूल फुल्ने बेला हिउँ नपरोस् ।” अनुकूल समयमा परेको हिउँले अन्नबाली र फलफूलखेतीमा लाग्ने विभिन्न रोग कीराको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने भएकाले हिउँ अन्नबाली र फलफूल उत्पादनका लागि अर्ग्यानिक विषादी भएकाले यहाँका किसान उत्साहित भएको उनले जनाए । मुस्ताङमा पर्यटकीययाममा जारी सिजनको छैटाैँ पटक हिमपात भएकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटक पनि उत्साहित भएको पाइएको छ । किसान थकालीले पर्यटकयाममा मुस्ताङमा हिमपात भएकाले हिउँ हेर्न र हिउँ खेल्ने उद्देश्यसहित मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने दाबी गरे ।

कञ्चनपुरमा सिँचाइ अभावले चैते धान खेती घट्दै

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा चैते धानको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कअनुसार चैते धान लगाउने किसानको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । यहाँ सिँचाइ सुविधा नहुँदा ४०० हेक्टरमा खेती हुने गरेको चैते धान अहिले डेढ सय हेक्टरमा मात्रै हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका सहायक बाली विकास अधिकृत धर्मबहादुर साउँदले हाल कञ्चनपुरमा १५० हेक्टर क्षेत्रमा खेती हुने गरेको बताए । “हामीले किसानलाई विभिन्न किसिमका कृषि उपकरण र सिँचाइका लागि बोरिङलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ,” साउँदले भने, “यसका लागि धेरै सिँचाइ आवश्यक हुन्छ, यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा चैते धान खेती घट्दै गएको छ ।” अधिकृत साउँदका अनुसार ज्ञान केन्द्रबाट किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सिँचाइका लागि बोरिङ उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि त्यसले पर्याप्त रूपमा सिँचाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई बीउ, मलखाद, सिँचाइ र जोत्ने उपकरण समेत सहयोग गर्दै आएको छ । “चैते धान अन्य धानभन्दा उत्पादन धेरै हुन्छ,” अधिकृत साउँदले भने, “किसानलाई यहाँबाट प्राविधिकको समेत सहयोग हुन्छ ।” चैते धान अन्य धानको तुलनामा बढी फल्ने भए पनि सिँचाइ अभावकै कारण खेती गर्न नसकिएको यहाँका किसानको गुनासो छ । “उत्पादन राम्रो हुन्छ धेरै पानी चाहिन्छ यहाँ सिँचाइका लागि पर्याप्त पानीको सुविधा छैन,” यहाँका किसान खुसीराम चौधरीले भने, “चैत–वैशाखमा महाकाली सिँचाइ नहरमा पानी उपलब्ध हुँदैन बोरिङको पानीले चैते धानलाई पुग्दैन ।” सिँचाइकै कारण खेत बाँझो रहन थालेपछि चैत धान लगाउन छोडेको उनको भनाइ छ । एकातर्फ सिँचाइ अभाव र अर्कातर्फ छाडाचौपायाका कारण खेती गर्न निकै समस्या हुने गरेको यहाँका अर्का किसान पल्लवराज जोशी बताउँछन् । “सिँचाइको व्यवस्था भइदिए हाम्रो लागि उपयुक्त त चैते धान नै हो,” उनले भने, “चैते धानलाई पानीको आवश्यकता भएको समयमा यहाँ खडेरी हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन कार्यालयले पनि कञ्चनपुरमा लक्ष्य अनुसारको धान खेती हुन नसकेको जनाएको छ । कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । जसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ६०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त, बेदकोट नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

पर्वतमा अफ्रिकन स्वाइन: ४६ बङ्गुर मरे

पर्वत । पर्वतका विभिन्न पालिकामा व्यावसायिक रूपमा पालिएका बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइनको सङ्क्रमण बढेको छ । सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि भएपछि किसान तथा बङ्गुरपालकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । पर्वतमा अहिलेसम्म उक्त रोगको सङ्क्रमणका कारण ४६ वटा बङ्गुर मरिसकेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय पर्वतका अनुसार कुस्मा नगरपालिका क्षेत्रमा पालिएका केही बङ्गुरमा ज्वरो आउने, कान, पुच्छर र पेटको तल्लो भाग निलो हुने, खाना नखाने र अचानक मृत्यु हुने जस्ता लक्षण देखिएपछि परीक्षण गरिएको थियो । नमुना सङ्कलन गरी गरिएको र्‍यापिड किट परीक्षणमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पोजेटिभ देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । थप पुष्टि गर्न नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पोखरा पठाइएको कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यालयले रोगको शङ्का देखिएको क्षेत्रमा अनुगमन बढाएको छ । साथै रोग फैलिन नदिन किसानलाई बङ्गुर पालनस्थल सफा राख्ने, फार्ममा नियमित रूपमा चुन, ब्लिचिङ पाउडर, फर्मालिनलगायतका औषधि प्रयोग गरी निसङ्क्रमण गर्ने, बिरामी बङ्गुरलाई छुट्टै राख्ने र फार्ममा जैविक सुरक्षा अपनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । शङ्कास्पद अवस्थामा बङ्गुरको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन, मरेका बङ्गुरलाई गहिरो खाडल खनेर गाड्न वा जलाउन, घरपालुवा बङ्गुरलाई जङ्गली बङ्गुरसँग सम्पर्क हुन नदिन तथा होटल वा भान्साबाट निस्कने फोहर खुवाउन नहुने उनले बताए । पर्वतका विभिन्न पालिकामा गरी ४० भन्दा बढी व्यावसायिक बङ्गुर फार्म रहेका छन् । अहिले सदरमुकाम आसपास यो रोग पुष्टि भएको र आवश्यक सतर्कता नअपनाएमा अन्य क्षेत्रमा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा रहेकोले कृषकहरूलाई सचेत हुन आग्रह गरिएको छ ।

समयमा पानी पर्दा उदयपुरमा कोदो उत्पादनमा बृद्धि

गाइघाट । उदयपुरमा गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष कोदो उत्पादनमा बृद्धि भएको छ । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरकाअनुसार यस वर्ष जिल्लामा कूल पाँच हजार ४५५ मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएको छ । गत वर्ष चार हजार ६८० मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा वर्षा राम्रो हुँदा कोदो उत्पादन बृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका सूचना अधिकारी अनु बिसीले जानकारी दिइन्। जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ताप्ली, उदयपुर गढी, रौतामाई र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकासहित त्रियुगा नगरपालिकाका पहाडी क्षेत्र, बेलका, चौदण्डी गढी तथा कटारी नगरपालिकाका पहाडी क्षेत्रमा कोदो खेती हुँदै आएको छ । त्रियुगा नगरपालिका–१६ सुकौराका डम्बरबहादुर राईकाअनुसार गाउँमा धेरै जग्गा पाखोबारी रहेको र बाध्य भएर पनि कोदो खेती गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन राम्रो भएको हो । उहाँले युवा विदेश पलायन भइरहेपनि गाउँका बुढापाकले कोदो खेतीमा निरन्तरता दिइरहेको बताए । यस पटक पहाडी क्षेत्रमा वर्षा राम्रो भएको कारण कोदो उत्पादन बृद्धि भएको रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगरले बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रकाअनुसार उदयपुरमा हाल दुई हजार ७६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती हुँदै आएको छ ।

व्यावसायिक कफी खेतीमा भोजपुरका किसान

भोजपुर । केही समय अघिसम्म सामान्य कफीका बोट हुने भोजपुरमा अहिले यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । बजारसम्मको पहुँच स्थापित भएपछि यहाँका किसान व्यावसायिक कफी गर्न थालेका हुन् । अहिले यहाँका किसानको आयआर्जनको मुख्य माध्यम यही बनेको छ । उत्पादन भएको कफी घरबाटै बिक्री हुन थालेपछि किसानलाई बजार खोज्नुपर्ने झन्झट कम भएको छ भने आम्दानीसमेत बढेको छ । जिल्लाका हतुवागढी गाउँपालिकाका सिन्द्राङ, होम्ताङ, लुङ्गिन र लुङ्थुङ, रामप्रसादराई गाउँपालिकाका खोक्सिक, आमचोक गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका तथा षडानन्द नगरपालिकालगायत क्षेत्रका किसानले कफी खेती विस्तार गर्दै आएका छन् । यी क्षेत्रको माटो, हावापानी र भौगोलिक बनावट कफी उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । कफी खेती विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान तथा किसानको लागत साझेदारीमा चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु तीन करोड ३० लाख बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सुरेन्द्रकुमार उदासले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कफीका लागि उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा खेती विस्तार भइरहेको छ । नगरपालिकाका सबै १४ वटै वडामा कफी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । रामप्रसादराई गाउँपालिका–८ खोक्सिकामा किसानले २२ रोपनी क्षेत्रफलमा सामूहिक कफी खेती सुरु गरेका छन् । मकै, आलुजस्ता परम्परागत बालीमा निर्भर किसान अहिले आयमूलक तथा निर्यातमुखी खेतीतर्फउन्मुख भएका हुन् । खोक्सिका कफीखेतीका लागि उपयुक्त भूगोल भएको र अन्य बालीको तुलनामा कफीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने स्थानीय कृषक मनोज राईले बताए । यहाँ उत्पादन भएको कफी धरान, इटहरी, विराटनगर र काठमाडौँ हुँदै विदेशसम्म निर्यात हुने गरेको स्थानीय कफी व्यवसायीको भनाइ छ । विशेष गरी अर्ग्यानिक कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय किसान व्यावसायिक खेतीमा जुटेसँगै उत्पादनसमेत वृद्धि भएको कफी बिक्रेता सुनील श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । राम्रोसँग फलेको कफीको एक बोटबाट २५ देखि ३० केजीसम्म उत्पादन लिन सकिने किसानको अनुभव छ । खेती विस्तार बढेसँगै यहाँबाट निर्यात हुने कफीको मात्रा पनि वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ । कफी खेतीको विस्तारले किसानको आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै जिल्लाको कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने स्थानीय जानकारको भनाइ छ ।

झापामा चैत धान रोपाइँ सुरु, क्षेत्रफल घट्दै

झापा ।  जिल्लामा चैते धानको रोपाइँ सुरु भएको छ । कचनकवल गाउँपालिका क्षेत्रबाट चैते धान रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । चैतको दोस्रो हप्तासम्ममा जिल्लाभरि रोपाइँ सकिने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । उनले परम्परागत खेती प्रणालीको तुलनामा मेसिनको प्रयोगमा जिल्लामा धानखेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले रोप्नका लागि कतै बीउ तयार भइसकेको त कतै बीउ राख्ने काम भइरहेको बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १० वटा धान रोप्ने मेसिन (ट्रान्सप्लान्टर)हरू रहेका छन् । प्रमुख विष्टका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको भए तापनि यस वर्ष किसानहरूको आकर्षण मकैखेतीतर्फ बढेकाले १५ देखि २० प्रतिशतले धानखेतीको क्षेत्रफल घट्ने देखिएको हो । गत वर्ष चैते धानको मूल्य प्रतिमन (४० केजी) रु ७०० मात्र रहेकाले उचित प्रतिफल नपाउँदा किसानहरू निरास भई वैकल्पिक बालीतर्फ मोडिएका उनले बताए । उनले भने, “गत वर्षको मूल्यकै कारण किसानको चैते धानखेतीतर्फ खासै ध्यान गएन ।” धानको बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बीउसमेत यस वर्ष सोचेअनुरूप बिक्री गर्न नसकेको जनाएका छन् । जिल्लामा विशेषगरी हर्दिनाथ–१ जातको धान बढी लगाउने गरिए पनि यसपटक मोरङको आरजु राइस मिलले हर्दिनाथ–६ जातको धान प्रतिमन रु एक हजारमा खरिद गर्ने पूर्वसहमति गरेपछि किसानले उक्त जातको धान पनि लगाउन सुरु गरेका छन् । बिक्रीको सुनिश्चितता र तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य तोकिएकाले ‘हर्दिनाथ–६’ तर्फ किसानको चासो बढेको भए तापनि धेरैजसोले अझै ‘हर्दिनाथ–१’ लाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा जिल्लामा ‘छरुवा धान’ प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष नयाँ स्थानहरू पहिचान गरी किसानलाई यो प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ भने पुराना किसानले आफैँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । छरुवा प्रविधिबाट धानको उत्पादन राम्रो हुने भए तापनि प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिँदा किसानलाई झार नियन्त्रणमा समस्या आउने गरेको प्रमुख विष्टको भनाइ छ । धानखेतीका लागि चाहिने रासायिक मलको जिल्लामा अभाव नरहेको उनले जानकारी दिए ।

सूचीकरण हुन बाँकी सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिँदै

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ लाख ३७ हजार किसान सूचीबद्ध गर्न बाँकी थिए । हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । उक्त प्रणालीमा जोडिएका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसका आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधासहित अनुदान उपलब्ध गराउने योजना छ । जसमा रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधासहित आवश्यक सहायता गरिने जनाइएको छ । देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राखिने छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सूचीकृत किसानलाई उनीहरूको जमिनको विवरण, खेती उत्पादन तथा आम्दानीका आधारमा निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठुला किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाएको छ । केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेको जनाइएको छ । कृषि जनगणनाबाट प्राप्त किसानको सङ्ख्या केही घटबढ हुनसक्ने जनाइएको छ । कृषि जनगणनाका क्रममा जोडिएका कतिपय किसानले सो व्यवसाय छाडेको तथा केही नयाँ किसान थपिन सक्ने केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले बताए ।