एजेन्सी । यूरोपका केही विमानस्थलहरू साइबर आक्रमणको शिकार भएका छन्। यसका कारण इलेक्ट्रोनिक चेक-इन र सामान व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावित भएको छ। साइबर आक्रमणको असर परेका विमानस्थलहरूमा लन्डनको हीथ्रो, ब्रसेल्स र बर्लिनको ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थल समावेश छन्। हीथ्रो विमानस्थलले सम्भावित ढिलाइको चेतावनी जारी गर्दै यो समस्या कोलिन्स एयरोस्पेसले विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। कोलिन्स एयरोस्पेसको मूल कम्पनी आरटीएक्सले 'केही विमानस्थलहरू' मा आफ्नो प्रणालीमा 'साइबरसँग सम्बन्धित समस्या' देखिएको स्वीकार गरेको छ र यो समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न कार्यरत रहेको बताएको छ। एयर इन्डियाले एक सूचना जारी गर्दै एक्समा लेखेको छ, "हीथ्रो विमानस्थलमा तेस्रो पक्षको यात्री प्रणालीमा आएको समस्याका कारण चेक-इन प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ। हाम्रो टोली लन्डनमा यात्रुहरूलाई हुने असुविधा कम गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।" "आज लन्डनबाट उडान गर्ने यात्रुहरूलाई विमानस्थल पुग्नुअघि अनलाइन चेक-इन पूरा गर्न सुझाव दिइन्छ, जसले उनीहरूको यात्रा सहज र अवरोधरहित होस्।" ब्रसेल्स विमानस्थलले शुक्रवार राति भएको साइबर आक्रमणका कारण चेक-इन र बोर्डिङ प्रक्रिया म्यानुअल रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै, बर्लिनको ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थलले पनि यात्रुहरूलाई असुविधा भएको स्वीकार गरेको छ।

काठमाडौं। नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयलाई गैरसंवैधानिक र स्वेच्छाचारी भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ। रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण गर्न भदौ ९ गतेसम्म सात दिनको म्याद दिएको थियो। म्यादभित्र सूचीकरण नभएपछि बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई यी सञ्जालहरू निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिइएको छ, र केही कम्पनीहरूले आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमार्फत सरकारको यो कदमलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्। रिटमा नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क), धारा १९ र धारा २७ लाई आधार बनाउँदै यी हकहरू प्रत्याभूत भएको र यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। “नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यो निर्णय गरेको छ। यो प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ,” त्रिपाठीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि ऐन बनाउन सकिने भए पनि निर्देशिकाको भरमा सिधै बन्द गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको तर्क गरेका छन्। “लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई यसरी अवरुद्ध गर्नु चरम स्वेच्छाचारिता हो,” रिटमा भनिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न आदेश माग गरेका छन्। साथै, प्रतिबन्धसम्बन्धी सबै निर्णय र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ। त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न व्यक्तिगत जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “घरमा मुसा पस्यो भन्दैमा घरमा आगो लगाउनुहुँदैन। दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सञ्जाल नै बन्द गर्नुहुँदैन,” उनको भनाइ छ। उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सिफारिसबमोजिम कदम चाल्न सुझाएका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन भन्दै सूचीकरणको नीति ल्याएको थियो। तर, मेटा, अल्फाबेट, एक्सजस्ता ठूला कम्पनीहरूले सूचीकरणमा चासो नदेखाएपछि सरकारले सिधै प्रतिबन्धको बाटो रोजेको हो। यो निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै त्रिपाठीले यसलाई बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले रिट दर्तापछि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्नेछ। यो मुद्दाले सरकारको सामाजिक सञ्जाल नीति र संवैधानिक हकहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो निर्णयको विरोधमा तीव्र आवाज उठिरहेको छ, र सर्वोच्चको फैसलाले यो विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिरहँदा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने फेसबुक र ह्वाट्सएपको सक्रिय प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशनको अपडेट प्रधानमन्त्रीको अफिसियल फेसबुक पेजहरू ‘पीए केपी शर्मा ओली सेक्रटेरियट’ र ‘बालकोट’ मार्फत नियमित रूपमा सेयर भइरहेको छ । यस्तै, ह्वाट्सएप ग्रुपहरूमा पनि महाधिवेशनका सूचना र जानकारीहरू सेयर गरिएका छन् । यी दुवै प्ल्याटफर्म सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा रोक लगाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा प्रयोग भइरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएसँगै फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सञ्जालहरू क्रमशः बन्द हुँदैछन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी सञ्जालहरूको प्रयोग जारी राख्नुले सरकारको निर्णयप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोधको स्वर चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पेजमा गरिएको पछिल्लो पोस्टमा प्रयोगकर्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले कमेन्टमा लेखे, “सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्छ, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै फेसबुक र ह्वाट्सएप चलाउँछ, यो कस्तो नीति हो ?” अर्का प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरे, “नीति निर्माताहरूले आफैंले बनाएको नियम पालना नगर्ने हो भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?” यस्ता टिप्पणीहरूले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चुलिएको यो आलोचनाले सरकारको निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ । नीति निर्माताहरूले आफैंले बनाएको नियमको पालना नगरेको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यो निर्णयको आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने बताए। उनले सरकारले समयमै काम नगरेर र उपयुक्त वातावरण नबनाएर यो समस्या निम्त्याएको जिकिर गरे। “सरकारले समयमा काम नगर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ। हामी यसको विरोध गर्छौं,” उनले भने। नियमन आवश्यक भए पनि समस्या पहिचान गरेर मात्र नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “नियमन जरुरी छ, तर सरकारले समस्या कहाँ छ, के हो, पहिचान गरेर नियमन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द भए देश अस्तव्यस्त हुन्छ, यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ,” पाण्डेले भने।

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले दर्ता वा सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई आजैबाट निष्क्रिय गर्ने कडा निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यो निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि, २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत सूचना, साइबर अपराध र सामाजिक अस्थिरताको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ। तर, फेसबुकसहितका केही प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयको ठहर छ। निर्धारित समयसीमाभित्र सूचीकरण नभएपछि सरकारले कडा कदम चालेर यस्ता प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, आजैबाट दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यो निर्णयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटकजस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कदमले आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम, व्यवसायी र डिजिटल मार्केटिङमा निर्भर कम्पनीहरूलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला उद्यमीहरू र सूचना आदानप्रदानको प्रमुख माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।म भएको बताएका छन्। "सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सूचीकरणले तिनीहरूको गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन र गैरकानुनी कार्यलाई रोक्न सहयोग पुग्छ," प्रवक्ताले भने। यद्यपि, यो निर्णयको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गर्ने सम्भावना छ। कतिपयले यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा सूचीकरण गर्न अनिच्छा देखाउनुको कारण प्रष्ट कानुनी आधार र प्रक्रियाको अभाव हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवाद गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, यो निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावको अनुगमन गर्न छुट्टै समिति बनाइने बताइएको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णयले डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ। 

कृत्रिम वौद्धिकताका पिता अर्थात् गडफादर भनेर चिनिने जियोफ्री हिन्टनले एआई प्रविधिले मानव जाति नै समाप्त गर्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रविधि उद्योगमा संलग्नहरु (Tech Bros) ले एआईलाई नियन्त्रण गर्न गलत तरिका अपनाइरहेको बताए छन्। यहाँ “Tech bros” भन्नाले प्रायः प्रविधि उद्योगमा काम गर्ने, स्टार्टअप/AI/टेक्नोलोजीमा केन्द्रित, उच्च आत्मविश्वासी मानिसहरूलाई बुझाउँछ। नोबेल पुरस्कार विजेता कम्प्युटर वैज्ञानिक र पूर्व गुगल कार्यकारी हिन्टनले यसअघि नै AI ले मानव जातिलाई समाप्त गर्ने सम्भावना १०% देखि २०% सम्म रहेको बताएका थिए । यस साता पनि उनले टेक कम्पनीहरूले मानिसहरूले “प्रभावशाली” र AI प्रणालीहरूलाई “आज्ञाकारी” बनाउन गरेको प्रयासका तरिकामा शंका व्यक्त गरेका हुन। “अहिले यससम्बन्धमा भइरहेका प्रयासले काम गर्ने छैन। एआईहरू हामीभन्दा धेरै बुद्धिमान हुनेछन्। हाम्रा कोशीसहरुको सामना गर्न एआइहरुले धेरै तरिका खोज्नेछन्,” हिन्टनले लस भेगसमा आयोजित Ai4 उद्योग सम्मेलनमा भने। हिन्टनले भविष्यमा AI प्रणालीहरूले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि सक्षम हुन सक्ने चेतावनी दिए । एकजना वयस्कले ३ वर्षे बच्चालाई चकलेट दिएर फकाएजस्तै एआइले पनि मानिसलाई झुक्याउने उनको जिकिर छ । यसवर्ष मात्रै AI प्रणालीहरूले छल, धोका र चोरी गर्ने उदाहराणहरू देखाइसकेका छन्। उदाहरणका लागि, प्रतिस्थापन हुनबाट बच्न एक AI मोडलले एक इन्जिनियरको इमेलबाट उनको नीजि अफेयरको बारेमा थाहा पाएर ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयास गरेको थियो।  एआइलाई नियन्त्रणमा राख्न दबाब दिनुको सट्टा  हिन्टनले एक रोचक समाधान प्रस्तुत गरेका छन्: यहाँसम्म कि प्रविधि मानिसभन्दा शक्तिशाली र बुद्धिमान भए पनि उनले AI मोडलमा “मातृत्व प्रवृत्ति” विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ताकि उनीहरू साँच्चिकै मानिसबारे चासो राखुन् र AI प्रणालीहरू “यदि बुद्धिमान भए भने छिट्टै दुई अन्य लक्ष्य विकास गर्ने उनको विश्लेषण छ । "पहिलो भनेको बाँचिरहनु र अर्को भनेको बढी नियन्त्रण प्राप्त गर्नु,” हिन्टनले भने, “कुनै पनि प्रकारको एजेन्सीको AI आफ्नो जीवन बचाउने प्रयास गर्ने कुरामा विश्वास गर्न पर्याप्त कारण छ।” "त्यसैले मानिसप्रति करुणा विकास गर्नु महत्वपूर्ण छ", हिन्टनले तर्क गरे। "आमाहरूमा आफ्ना बच्चाप्रति चासो राख्ने प्रवृत्ति र सामाजिक दबाब हुन्छ।" त्यसैल् मातृत्व प्रवृति विकास जरुरी छ। “सही मोडल भनेको एकमात्र मोडल हो जुन हामीसँग कम बुद्धिमान चीजले बढी बुद्धिमान चीजलाई नियन्त्रण गर्ने एक उदाहरण हो — जस्तो कि आमा आफ्ना बच्चाद्वारा नियन्त्रण हुने,” हिन्टनले भने। हिन्टनले यो प्रविधिले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा नभएपनि अनुसन्धानकर्ताले यसमा काम गर्नु महत्वपूर्ण रहेको सुझाव दिए । “त्यो एक मात्र राम्रो नतिजा हो। यदि यो मलाई पालनपोषण गर्न लाग्दैन भने, यो मलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ,” उनले भने। “यी सुपर-बुद्धिमान, माया गर्ने AI आमाहरूले, धेरैजसो, मातृत्व प्रवृत्ति हटाउन चाहँदैनन् किनभने उनीहरूले हामीलाई मर्न दिन चाहँदैनन्।” हिन्टन आफ्ना न्युरल नेटवर्क सम्बन्धी अग्रगामी कामका लागि चिनिन्छन्, जसले आजको AI बूमको मार्ग तयार पारेको थियो। २०२३ मा, उनले गुगल छोडे र AI का जोखिमबारे बोल्न थाले। हरेक व्यक्ति हिन्टनको ‘आमा AI’ दृष्टिकोणमा सहमत छैनन्। फेई-फेई ली, जसलाई “AI की दैवी माता” भनेर चिनिन्छ, CNN लाई बुधबार बताए कि उनले हिन्टनसँग सम्मानपूर्वक असहमत छिन्। “म सोच्दिनँ यो सही ढंग हो,” ली, जसले World Labs को सह-संस्थापक र CEO हुन्, Ai4 मा फायरसाइड च्याटको क्रममा भने। यसको साटो लीले “मानव-केन्द्रित AI” को आवश्यकता औंल्याइन्, जसले मानव सम्मान र मानव अधिकारको संरक्षण गर्छ। “हाम्रो जिम्मेवारी हो कि प्रत्येक स्तरमा प्रविधि जिम्मेवार तरिकाले सिर्जना र प्रयोग गरौं। र कुनै पनि समयमा, कुनै पनि मानवले हाम्रो सम्मान गुमाउने वा त्याग गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन,” लीले भनिन्। धेरै विशेषज्ञहरूले केही वर्षभित्र AI सुपरबुद्धिमान, अर्थात् आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (AGI) हासिल गर्ने विश्वास् गरेका छन् । हिन्टनले पनि शुरुका दिनहरुमा AGI हासिल गर्न ३०–५० वर्ष लाग्ने सोचेका थिए, तर अहिले उनी यो समय चाँडै आउने देख्छन्। “एक तार्किक अनुमान भनेको पाँचदेखि २० वर्षभित्र,” उनले भने। हिन्टन AI ले के गलत हुन सक्छ भन्ने विषयमा चिन्तित भए पनि, प्रविधिले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ सफलताका ढोका खोल्ने आशा व्यक्त गर्छन्। “हामी नयाँ औषधिहरू देख्नेछौं। हामी अहिलेको भन्दा राम्रो क्यान्सर उपचार पाउनेछौं,” उनले भने। उदाहरणका लागि, AI ले चिकित्सकलाई MRI र CT स्क्यानद्वारा उत्पादित विशाल डाटामा आधारित correlation गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, हिन्टन विश्वास गर्दैनन् कि AI ले मानिसलाई अमर बनाउनेछ। “म विश्वास गर्दिनँ कि हामी सधैं जीवित रहनेछौं। म सोच्दिनँ सधैं जीवित हुनु राम्रो कुरा हो। तपाईं संसार २०० वर्षे सेतो पुरुषहरूले चलाएको चाहनुहुन्छ?” यदि AI छिटो बढ्ने कुरा थाहा पाउँदा आफ्नो करियरमा केही फरक गर्थे कि भनेर सोधिएकोमा, हिन्टनले भने कि उनले केवल AI काम गर्नेमा ध्यान दिनुमा पछुतो छ। “म चाहन्थे कि मैले सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दामा पनि सोच्ने थिएँ।” लेख: म्याट ईगन, CNN    

रोम । इटाली सरकारले सिसिली टापुलाई मुख्य भूमिसँग जोड्ने विश्वको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १३ अर्ब ५० करोड युरो (१५ अर्ब ६० करोड डलर) को परियोजनालाई बुधबार अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वाधारमन्त्री माटेओ साल्भिनीले मेसिनाको जलडमरूमध्यमा निर्माण हुने यो राज्य–वित्त पोषित पुलले इतिहास रच्ने बताए । यो पुल ३.३ किलोमिटर लामो हुने छ, जुन दुईवटा ४०० मिटर अग्ला टावरबीच फैलिनेछ ।  यसमा दुई रेल लाइन र दुवैतिर तीन लेनको सडक रहनेछ । सन् २०३२ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको यो पुलले तीव्र हावा र भूकम्पको सामना गर्न सक्ने गरी इन्जिनियरिङको उच्चस्तरमा डिजाइन गरिएको छ । सरकारले यसले सिसिली र क्यालाब्रिया क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव र उच्च लागतलाई लिएर स्थानीय स्तरमा विरोध पनि भएको छ । केही आलोचकहरूले इटालीको विगतमा घोषणा भएर पूरा नभएका परियोजनाहरू औँल्याउँदै यो पुल पनि अधुरै रहन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् । यो परियोजना पहिलो पटक ५० वर्षअघि प्रस्तावित भएको थियो । सन् २००६ मा युरोलिङ्क कन्सोर्टियमले ठेक्का जिते पनि युरोजोन ऋण सङ्कटका कारण रद्द भएको थियो । हाल यही कन्सोर्टियमले परियोजनाको जिम्मा पाएको छ । रोमले यो पुललाई रक्षा खर्चको हिस्सेदार बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । नाटोको सिसिलीस्थित आधारलाई मध्यनजर गर्दै इटालीले यो परियोजनालाई ‘रक्षा–सम्बन्धित’ पूर्वाधारको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ, जसले नाटोको रक्षा खर्च लक्ष्यमा योगदान पु-याउनेछ ।

अमेरिकी प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनीहरूको बन्द प्रणालीहरू विपरीत, चिनियाँ स्टार्टअप सनसनी DeepSeek ले खुला स्रोत (ओपन-सोर्स) दृष्टिकोणलाई अँगालेको छ। यो मार्गलाई केहीले सहकार्य र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने रूपमा हेर्छन्, जसले छिटो प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यसको वेब-आधारित च्याट इन्टरफेस र मोबाइल एप निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रणनीति OpenAI जस्ता कम्पनीहरूबाट ठूला रूपमा फरक छ, जसले आफ्ना मोडेलहरू गोप्य राख्छन् र पहुँचको लागि मासिक शुल्क लिन्छन्। DeepSeek को दृष्टिकोणले व्यापक समर्थन पाएको छ, जसमा खुला स्रोत समर्थकहरूले अमेरिका सस्तो र सबैलाई उपलब्ध हुने रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्न सक्ने तर्क दिएका छन्। यस कम्पनीले देखाएको छ कि एआईको सफलता केवल विशाल कम्प्युटिङ शक्तिमा निर्भर हुँदैन, बरु नवीनताको माध्यमबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको दृष्टिकोणले एआई विकासका परम्परागत मान्यताहरूलाई चुनौती दिएको छ र सिलिकन भ्याली, वाल स्ट्रिट तथा वासिङ्टनमा तरंग उत्पन्न गरेको छ। DeepSeek, जुन झेजियाङ प्रान्तको हाङ्जाओमा आधारित छ, पछिल्ला दुई सातामा विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा आएको छ। यसले अमेरिकी प्रविधि दिग्गजहरूले विकास गरेका प्रभावशाली उपकरणहरू जस्तै प्रदर्शन दिने दुई ठूला भाषा मोडेलहरू कम लागतमा र थोरै कम्प्युटिङ शक्तिको प्रयोग गरेर जारी गरेको छ। जनवरी २० मा DeepSeek-R1 सार्वजनिक गरियो, जुन खुला स्रोत "तर्क गर्ने" मोडेल हो। यसले OpenAI को उच्च-स्तरको ठूलो भाषा मोडेल o1 को जस्तै "चेन अफ थट" (विचारको श्रृंखला) प्रविधि अपनाएको छ। Meta का प्रमुख एआई वैज्ञानिक Yann LeCun ले हालैको Threads पोस्टमा खुला स्रोत मोडेलहरू अब निजी मोडेलहरूभन्दा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। अनुभवी प्रविधि लगानीकर्ता Bill Gurley ले DeepSeek लाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा नहेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, "किन तिनीहरू 'सत्रु' हुन्? DeepSeek मा काम गर्ने कोही पनि मेरो सत्रु होइनन्। तिनीहरूले खुला स्रोतलाई माया गर्छन्, जसले गर्दा मलाई लाग्छ कि म तिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्छु।" विशेषज्ञहरू भन्छन् कि अमेरिकी कम्पनीहरूले DeepSeek लाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन, बरु नवीनताका लागि नयाँ दिशा पहिल्याउने अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। "DeepSeek को सफलताबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेको यो हो कि: केवल पैसा खर्च गर्नु प्रगति होइन। यस्तो बाटोले कुनै नवीनता ल्याउँदैन। गरिब प्रतिस्पर्धीहरू बाध्य भएर सिर्जनात्मक हुनुपर्ने हुन्छ, सीमित स्रोतभित्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, र अन्ततः … तिनीहरूले जित्छन्। खर्च गर्नु भनेको नवीनता होइन," डेटा वैज्ञानिक Drew Breunig ले Defense One मा लेखेका छन्। DeepSeek को एआई सहायक मोबाइल एप सार्वजनिक भएको केही दिनमै Apple App Store को शीर्ष स्थानमा पुग्यो, OpenAI को ChatGPT मोबाइल एपलाई समेत उछिन्दै। एआई विकासको प्रचलित मान्यता के थियो भने अत्याधुनिक ठूलो भाषा मोडेल बनाउन ठूलो प्रविधि र आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। OpenAI जस्ता शीर्ष एआई विकासकर्ताहरूले तर्क गर्दै आएका थिए कि धेरै डाटा, ठूलो मोडेल र बढी कम्प्युटिङ शक्ति प्रयोग गर्दा मात्रै उत्कृष्ट उत्पादनहरू सम्भव हुन्छन्। तर DeepSeek ले यो मान्यतालाई चुनौती दिएको छ। कम्पनीले ६ मिलियन डलरभन्दा कम लगानीमा र करिब २,००० कम क्षमताका चिप्स प्रयोग गरेर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। तुलनाका लागि, Meta को पछिल्लो Llama 3.1 मोडेललाई प्रशिक्षण गर्न Nvidia को १६,००० H100 चिप्स आवश्यक परेको थियो। यी चिप्सहरू हाल अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्ध अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरूलाई उपलब्ध छैनन्। DeepSeek ले उच्च-स्तरीय चिप्सको सीमितताका बावजुद मोडेल वास्तुकला, प्रशिक्षण प्रक्रिया र हार्डवेयर व्यवस्थापनमा नवीनता ल्याएर कम-क्षमताका चिप्सहरूमा आफ्ना मोडेलहरू प्रशिक्षण गर्ने तरिका विकसित गरेको छ। Council on Foreign Relations का वरिष्ठ डिजिटल नीति विश्लेषक Kat Duffy का अनुसार, DeepSeek को नवीन दृष्टिकोणले अमेरिकी एआई रणनीतिको कमजोरी उजागर गरेको छ। उनले लेखेकी छन्, "अमेरिकी नवप्रवर्तन वातावरण कृत्रिम साधारण बुद्धिमत्ता (AGI) को विकासमा केन्द्रित छ, जुन विश्वका अधिकांश देशहरूको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। अमेरिकाले चिनियाँ विकासकर्ताहरूलाई अत्यधिक सीमित वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्दैछ, जसले चीनलाई सस्तो र ऊर्जा-कुशल एआई प्रविधि विकास गर्ने विश्वव्यापी अगुवा बन्ने मौका दिइरहेको छ।"

जिन डिङ विश्व अहिले "चौथो औद्योगिक क्रान्ति" को बीचमा छ र चाँडै "पाँचौं औद्योगिक क्रान्ति" मा प्रवेश गर्न सक्नेछ। यसैबीच, कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता उदाउँदो प्रविधिको द्रुत विकासले प्रारम्भिक, माध्यमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको हरेक तहमा शिक्षालाई असर गरिरहेको छ। विश्वभरका देशहरू शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लचिलो प्रयोग गर्ने तरिका खोज्ने प्रयास गर्दैछन्, ताकि टाढा रहेका क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न र २१औं शताब्दीमा सफल करियर बनाउन आवश्यक सीपहरू सिकाउन सकियोस्। चीनले स्मार्ट लर्निङ प्रणालीहरू विकास गरी र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा अनुसन्धान तीव्र पार्दै शिक्षा र तालिममा एआईको प्रयोगमा नेतृत्व लिएको छ। चीनले शिक्षा क्षेत्रमा एआईको वैश्विक प्रयोगलाई अगाडि बढाउन अन्य देशहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी ४) भनेको "समावेशी र न्यायोचित गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिकाइको अवसर प्रवर्द्धन गर्ने" हो। यस परिप्रेक्ष्यमा, युनेस्कोजस्ता संस्थाहरूले एआईको प्रयोग गरी एसडीजी ४ हासिल गर्ने तरिकाहरू खोजिरहेका छन्। एआईले व्यक्तिगत विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विद्यार्थीहरूलाई एक-एक गरेर ट्युटोरिङ प्रदान गर्न, साथै आजीवन सिकाइलाई सहज बनाउन सक्दछ। एसडीजी ४ प्राप्त गर्नको लागि, एआई प्रयोग गरेर विभिन्न भागमा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अनलाइन कक्षाहरू आयोजना गर्न सकिन्छ, पाठ्यक्रमको सामग्रीलाई विद्यार्थीको इच्छित भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ, र विद्यार्थीलाई ट्युटरसँग अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन सकिन्छ। यो टाढा रहेका, विद्यालयदेखि धेरै किलोमिटर टाढा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। साथै, शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन सामग्री तयार गर्न र उनीहरूलाई कुनै पाठ्यक्रम पूरा गर्न मद्दत गर्न एआईको प्रयोग गर्न सक्छन्। एआईले शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूका लागि स्रोतहरू अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले उनीहरूको प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्छ। बेइजिङ एडभान्स्ड इनोभेसन सेन्टर फर फ्युचर एजुकेसन र बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले "लर्निङ सेल मोडेल" नामक स्वचालित स्रोत उत्पादन संयन्त्र विकास गरेका छन्, जसले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अध्ययन सामग्रीहरू र अन्य स्रोतहरू अनुकूलन गर्दछ। अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि लर्निङ सेल मोडेलले व्यक्तिगत विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप स्रोतहरू उत्पादन गर्न सक्छ र तिनीहरूको बौद्धिक बोझ नबढाई विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान क्षेत्रहरूमध्ये एक भनेको भाषा सिकाइलाई सहज बनाउन एआईको सम्भावित प्रयोग हो। भविष्य शिक्षा र बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटीका एडभान्स्ड इनोभेसन सेन्टरका अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्यालयहरूमा दोस्रो भाषा रूपमा चिनियाँ भाषा सिकाउनमा "स्वचालित स्रोत उत्पादन प्रणाली" कसरी सहयोगी हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न एआईको प्रयोग सुनिश्चित गर्न एक मोडेल विकास गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि यो शिक्षण सिकाइ मोडेलको प्रयोगले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा सुधार ल्याएको छ र उनीहरूको शिक्षण प्रति सकारात्मक धारणा बनाएको छ। यो मोडेल प्रयोग गरेर पढाइएका विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रममा बढी सक्रिय रूपमा भाग लिएका छन्। भाषा शिक्षण मात्र होइन, एआईलाई सबै उमेरका विद्यार्थीहरू र विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न संस्कृतिबारे सिकाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटी, अथाबास्का युनिभर्सिटी (क्यानाडा), र केही साउदी अरेबियन विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धानकर्ताहरूले एआई प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर एकअर्काको संस्कृतिबारे सिक्न सक्ने तरिकाहरूको खोजी गर्दै आएका छन्। एआई अनुप्रयोगहरू विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई लाभ हुने गरी डिजाइन गरिनु पर्छ, जसका लागि विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, र शैक्षिक संस्थाहरूका अन्य कर्मचारीहरूको लागि नीति तयार गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, डाटा गोपनीयता र सुरक्षा, प्रतिलिपि अधिकार, शैक्षिक इमानदारी, पारदर्शिता, र वातावरणीय चिन्ताहरू जस्ता कारकहरूमा नीतिहरू हुनु पर्छ। अथाबास्का विश्वविद्यालय र कमनवेल्थ अफ लर्निङका विशेषज्ञहरूले तयार पारेको हालैको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षण संस्थाहरूका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने १४ एआई नीतिहरूको पहिचान गरेको छ। यद्यपि केही शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई एआई प्रयोग गर्न अनुमति दिन हिचकिचाइरहेका छन् किनभने उनीहरूले एआईले तिनीहरूलाई फाइदा गर्दैन वा यो नैतिक होइन भनेर सोच्छन्। तर एआई यहाँ रहिरहनेछ, र शैक्षिक संस्थाहरूले यसलाई अर्को लाभदायक उपकरणको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ। जब हामी "पाँचौं औद्योगिक क्रान्ति" तर्फ बढ्दैछौं, एआईले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्षम हुन सक्छ र मानिसजत्तिकै रचनात्मक बन्न सक्छ, र जेनेरेटिभ एआई अझ बौद्धिक र मानिसजस्तै बौद्धिक कार्यहरू पूरा गर्न सक्षम बन्न सक्छ। मेसिन लर्निङको प्रगतिको साथ, एआई प्रणालीहरूले मौलिक विचारहरू विकास गर्न सुरु गर्न सक्छन्, जसलाई जटिल परिस्थितिहरूमा र सन्दर्भहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। एआईले शिक्षामा क्रान्ति ल्याउने सम्भावना राख्दछ यदि यसलाई सही रूपमा डिजाइन र लागू गरियो भने। उच्च शिक्षण संस्थाहरूको चुनौती भनेको एआईको द्रुत विकाससँग कसरी समायोजन गर्ने हो, विशेष गरी भविष्यका पुस्ताहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न उपयुक्त नीतिहरू निर्माण गर्दा। अनुवादः एआई स्रोतः https://www.chinadaily.com.cn/a/202410/19/WS671319a0a310f1265a1c875d.html

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मनपरी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।  आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुल दर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हाल कतिपय इन्टरनेट  सेवा प्रदायकहरूले सेवाको शुल्क–महसुल दर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरे पश्चात् मात्र इन्टरनेट सेनाको महसुल दर लागू गर्नु प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । सर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय विहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको’ निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्को गत २७ कात्तिकको बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुनेसहित पाँच सर्त तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला निर्देशिकाले तोकेका अन्य शर्तसहित सूचीकरण हुन टिकटकले मानिरहेको थिएन । अघिल्लो सरकारले टिकटक प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा विभिन्न शर्त अघि सारेको थियो ।  के थिए अघिल्लो सरकारले टिकटिकसँग अघि सारेका शर्तहरु ? कानुनी तथा नीतगत पक्ष –नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही सञ्चालन गर्नुपर्ने । –नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन (ऐन नबन्दासम्म निर्देशिका)अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचीकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने । –सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने ।  सामग्री नियमन र सहजीकरण –सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने ।  –हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।  –नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने ।  –हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाइ अनुक्षिण प्रदान गर्ने । सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने ।   –प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।  –बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने । र, सोसम्बन्धी आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तोकिएको निकायले माग गरेका डाटा उपलब्ध गराउने ।  –नेपालको कानूनले निषिद्ध गरेका सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व–सूचितको नेपालमै आएर परिक्षण गरी सोही अनुरूप नियमन हुने प्रणाली विकासका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।  –सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पोष्ट गर्न नहुने सामग्री भनी कानुनले परिभाषित गरिएका सामग्रीहरुलाई अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले रिपोर्ट गरेका सामग्रीको गाम्भीर्यताका आधारमा नियमनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने ।  –टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने ।  –टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने । नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम –नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । –सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने ।  –नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्यसामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाइन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने ।  –इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आम जनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने । –सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा लगायत विषयमा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी सागग्रीको विकास गर्ने । –नेपाल सरकारका निकाय तथा नागरिक समाजका लक्षित संघसंस्थाहरुसँगको समन्वय एवं सहभागितामा माथि उल्लेखित विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने । –स्थानीय तह, प्रदेस तथा संघीय निकायका पदाधिकारीको सुरक्षित इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताका विषयमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने । –नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउ पुर्याउने ।  –नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निःशुल्क प्रसारण गर्ने । 

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेवसाइडमा अपडेट गरिएको छ । अपडेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर राखिएको छ भने जीवनी निर्वातमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रहेको छ ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि उनले स्पष्ट गरिन्। नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  विश्वब्यापीरुपमा नवीन प्रविधिको रुपमा विकास र प्रयोगहुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताइन्।  तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणको लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइडमा राखिएको जानकारी दिंदै उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषदमा पेस बताइन्।  सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न सफल हुनु मुलुककै रुपान्तरणका लागि ठूलो छलाङ उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएकोमा अब नवीनतम आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताइन्। मन्त्री शर्माले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उनले विज्ञहरुसँग आग्रह गरिन्। परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिंदै उनले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। एआई विज्ञ सिमोन ढुंगानाले एआईको विकास र प्रयोगमा कयौं देशहरु अलमलमा रहेको बेलामा नेपालमा यससम्बन्धी नीति तयार पार्न पहल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महत्वपूर्ण प्रयास मानिने बताइन्। मन्त्री शर्माको सफल नेतृत्व र तदारुकताका कारण छोटै समयमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको भन्दै यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको टिप्पणी थियो। कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् ।बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुुरा बताएकी हुन् । सो क्रममा मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रूपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गरिएको बताइन् । उनले सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रूपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन्।  ‘‘नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आवलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत् सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’’,मन्त्री शर्माले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहेको उल्लेख समेत गरिन् । हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवम् छलफलको क्रममा उठाउनु भएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नु भएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सो‌च रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्‍चार, दूरसञ्‍चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र  मुद्रण गरी ६ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू. ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.३९५ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये ७७ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम् चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८१ श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्‍कन गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा राख्‍नुभएका जिज्ञासा एवम् उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आमसञ्‍चार १. विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भईरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। २. सञ्‍चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधयेक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।     ३. विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।  ४.  लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउदै लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ।  ५. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरी यसैको आधारमा  मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ।  ६. नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आ.व.मा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोछ। आम सञ्‍चार माध्यममा सवै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४१, रेडियो नेपालबाट २२ र नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। ७. समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ६८ वर्ष, दि राईजिङ नेपालको ३८ वर्ष, मधुपर्कको ४७ वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका ५२ हजार ५ सय २१ अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।  ८. प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपालमार्फत विपद पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक मार्फत एस.एम.एस. द्वारा विपद पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।  ९. विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिवाट हाल १८ घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आ.व. देखि चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसवाट सञ्‍चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार संप्रेषण हुनेछ।विभिन्न भाषाभाषीको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै समावेशिता प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आ.व.देखि तीन राष्ट्रभाषा (अवधी, मैथिली र नेवारी) मा समाचार सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।  १०. गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रशारण एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। ११. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ।  १२. सामाजिक सञ्जाल यूट्‍युवको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भैरहेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।  १३.नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको छ। दूरसञ्‍चार १४. आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्‍याउनको लागि कार्य भैरहेको छ। हाल २ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिईरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।  १५. देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको FTTH सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष-RTDF र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्‍चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।  १६. मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।    १७. दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको छ।  १८.सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका सवै वडा केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैगरी ४ हजार ७ सय ४9 स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार ७ सय ८४ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्‍न भएको छ। नेपाल दूरसञ्‍चार  प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने छ।विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई हुन सक्नेगरी दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। १९.नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सो को लागि Revenue Assurance System-RAS लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ।    २०.सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्‍चार सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ।  २१. २०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ। “दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०” मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्नेछ।  २२. आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने व्यहोरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।  २३. 5G तथा Fixed Wireless Access जस्तो नविनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड तथा व्याण्डविथ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।5G को प्राविधिक परिक्षण सम्पन्‍न भई व्यवसायिक संचालनको लागि अध्ययन भैरहेको छ।  २४. दूरसञ्‍चार सम्बद्ध कानूनहरू दूरसञ्‍चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवम् लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ।  सूचना प्रविधि २५.  नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आ.व.लाई प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने छ। सोह्रौँ योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा दश वर्षे मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ, यस अभियानमा सबै निकाय संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। २६. सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्वौँ रूपैयाको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौँ।सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवम् विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्नेछ।  २७. "सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल"को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ।  २८. सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्‍चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।  २९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आ.व.मा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ।   ३०. साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेश तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। चौबीसै घण्टा/सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भैरहेको छ। ३१.विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनको लागि सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिनेछ। ३२. हाल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनःसंरचना गरी एकीकृत डाटा ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ्ग सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्‍चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।  ३३. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ। ३४. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित एआईसम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ। आगामी आ.व. मा कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीति (AI Policy) तर्जुमा गरिनेछ। ।AI को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ।  ३५. आगामी आ.व. मा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाईडलाई न्यूनिकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र माननीयज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।  हुलाक सेवा ३६. हुलाकको संरचनालाई संघीय संरचनासँग तादाम्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भै सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ।  ३७.सरकारी एवम् कानुनी महत्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था समक्ष पुर्‍याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नागरिकता, राहदानी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्‍न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्‍चालनमा छ।  ३८. हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवम् पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। चलचित्र ३९. समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएकोछ। ४०.नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैर व्यवसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव, अवार्ड, कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। ४१. काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायांकनस्थलको रोष्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएकोछ। दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माणको लागि लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनमा सोकेशिङ गरिएको छ। ४२. चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। मुद्रण ४३.यसै सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृति भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ। जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाण पत्र नेपालमै छपाई भईरहेका छन्।  ४४. नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र प्रकाशनको संस्थागत ज्ञान प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गरिएको छ।  सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्‍न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।  धन्यवाद।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदका लागि १६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १७ आवेदकमध्ये न्यूनतम योग्यता पूरा भएका १६ जना उमेदवारको दरखास्त स्वीकृत गरेको हो। टेलिकमले गत जेठ २२ गते १५ दिनभित्र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। दरखास्त दिनेमा टेलिकमकी निमित्त एमडी संगीता पहाडी (अर्याल)सहित धेरैजसो टेलिकमकै अन्य कर्मचारी छन्।