सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएका सुधारहरू
१० घण्टा अघि
काठमाडौं। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन्। सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन्। नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन। यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ।
सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन्। सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो।
सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ। यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ। एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ।
तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनः प्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो। इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ। यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो। त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।
सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन्। यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ।
सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनः प्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ।
यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ। यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ। वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन।
वि.सं.२०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ। खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ। नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ।
आमसञ्चार
कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन। यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ। यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ।
विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्यसमेत यसबिचमा भएको छ। त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन्। विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको छ।
दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए। वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ। टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन्। सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्। पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ।
सुशासन तथा संस्थागत विकास
सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ।
यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन्। समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छ भने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनः संरचित गरिने भएको छ।
मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन्। मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत हुने प्रचलन नै छ। समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्। रासस
>
>
>
भर्खरै
लोकप्रिय
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो, हवाई इन्धनको बढ्यो
एभरेष्ट दैनिक
१८ बैशाख, २०८१
सङ्घीय संसद्को वेबसाइट ह्याक ! लेखियो -‘ह्वाट इज चाइना नोथिङ’
काठमाडौं ।सङ्घीय संसद्को वेबसाइट ह्याक गरी अनाधिकृत पोस्ट गरेको पाइएको छ। बिहीबार सङ्घीय संसद्को वेबसाइट ह्याक गरी अनाधिकृत पोस्ट गरिएको हो। वेबसाइटको प्रमुख फोटो डिस्प्लेमा ह्याकरले भारतलाई सम्मान र चीनप्रति नकारात्मकता फैलाउने सामाग्री राखेका छन् । फोटोमा लेखिएको छ– ‘ह्वाट इज चाइना नोथिङ, स्टप सपोर्टिङ चाइना’ । तर अहिले उक्त सामाग्री हटाइएको छ । अहिले वेबसाइट सङ्घीय संसद् सचिवालयकै नियन्त्रणमै रहेको छ । वेबसाइट ह्याकरबाट बचाउन आइटी टिमले काम गरिरहेको बताइएको छ ।
उच्च गतिको इन्टरनेट एफटिटिएच आजदेखि ७५ औं जिल्ला डोल्पामा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डोल्पामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) सेवा डोल्पामा विस्तार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतवार डोल्पामा एफटिटिएच नेटवर्क सेवाको भर्चुअलका माध्यमबाट शुभारम्भ गरेसँगै डोल्पा यो सेवा प्राप्त गर्ने ७५ औं जिल्ला बनेको छ । यसअघि रुकुमपूर्वमा ७४ औं जिल्लाको रुपमा यो सेवा विस्तार गरिएको थियो । मुगुमा हाल जडान भइरहेको छ भने हुम्लामा आगामी वर्षमा जोड्ने योजना रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । अब दुई जिल्लामा सेवा विस्तार गरेसँगै सरकारले ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसक्ने छ । सेवा शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट डिजिटल नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले सरकारले देशैभरि उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारको कामलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको बताइन्। डोल्पामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्नु सञ्चार क्रान्ति नै भएको उहाँले बताइन्। “डोल्पामा सेवा पुगेको छ भने मुगुमा जडानको काम भइरहेको छ” उनले भनिन्, “हुम्लामा अर्को वर्ष जडानको काम अघि बढ्ने छ । वर्षौदेखि पछाडि पारिएका यी जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याएर सरकार दुर्गम र सुगमको दूरी मेट्न खोजिरहेको छ । सरकारले मुलुकभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।” दूरसञ्चार सेवा आर्थिक ब्यापारसँग पनि जोडिने र दुर्गममा सेवाग्राही थोरै हुने भएकाले लगानीअनुसारको प्रतिफल नहुने भए पनि नागरिकको बसोबास हुने सबै ठाउँमा सेवा विस्तार गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले दुर्गमको सेवा विस्तारमा जोड दिइएको उनले स्पष्ट गरिन् । सेवा विस्तारससँगै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न नेपाल टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाईका लागि टेलिकममा विहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मर्मत सम्भारका काम गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गराइएको जानकारी दिइन् । आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि राजमार्ग तथा सबै सडक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच स्थापित गर्न हाइवे कभरेज, नमूनाको सेवा थालनीका लागि १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा, एफटिटिएच विस्तार र सेवाग्राहीसम्म पुगेर गुनासो सुनुवाई गर्ने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिइन्। राजनीतिक नेतृत्वको गतिअनुसार दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको आग्रह थियो। पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले सञ्चारको क्षेत्रमा पछाडि परेको डोल्पामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्नुको खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै नियमित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले सूचना तथा प्रविधिको युगमा निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको क्षेत्रमा पुग्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन्। कार्यक्रममा डोल्पाबाट भर्चुअलरुपमा सहभागी नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक उमेशप्रसाद साह, डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहाल र जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्याम रोकाले उच्च गतिको इन्टरनेट प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए।
आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संघीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको आज भएको १२औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल बनाउन ती विधेयक जरुरी रहेको बताइन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै स्वरोजगार तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को समाचार शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखिन् । मन्त्री शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि समयानुकूल बनाउने उल्लेख गर्दै सत्य, तथ्य समाचार आए सरकारलाई सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । शाखाले पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान गर्नेलाई विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेको छ । सरकार आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा छ।
मिडियाले सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा
तानसेन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिसँगै सकारात्मक पक्षलाई मिडियाले उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाद्वारा शनिबार तानसेनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले समाजमा भएका सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्दै जनतामा आशाको सञ्चार गर्न आग्रह गरिन्। जनताको पक्षमा काम हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको सञ्चार गर्ने गरी सरकारले सुशासन, न्याय र समृद्धिको कामलाई अगाडि बढाएको मन्त्री शर्माले बताइन्। वर्तमान सरकारले केही देखिने गरी काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले सत्तामा बसेका दिनसम्म राम्रो गर्नुपर्छ भावनासहित आफू सक्रिय रहेको बताइन्। संविधान, व्यवस्था र शासकीय स्वरूपका कारण सत्तासमीकरण परिवर्तन भए पनि त्यसले राम्रो काम गर्नका लागि कुनै असर नगर्ने उनको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘‘जतिदिन सत्ता र पदमा बसिन्छ, त्यतिदिन जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले क्रियाशील हुने हो ।’’ शासकीय स्वरूप र संविधानले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार अहिलेको व्यवस्था अनुसार जनता चाहना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकार कति दिन टिक्छ भनेर आफूले अहिले नै भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन। लामो समयसम्म सहकार्य गर्ने गरी पाँच दलका बिचमा सहमति भएको र सोही अनुसार सरकारका साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार अघि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसको सम्पत्ति छानबिन गर्न सबैको सहमति भयो भने सरकारले त्यस मुद्दालाई अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने शर्माले बताइन्। कहिले केही दलका नेता र सांसदमा पनि यो विषयको मुद्दा उठाएको बताउँदै उनले सम्पत्ति छानबिन गर्न आफू व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक रहेको मन्त्री शर्माले धारणा व्यक्त गरिन्। साइबर सुरक्षा पोसिली बनेर कानुन बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताइन्। उनले पछिल्लो समय विकास भएको सूचना र प्रविधिलाई समेटेर नयाँ कानुन बनाउने कामको थालनी भएको बताइन्। अहिले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुन सक्ने पत्रकार परिचयपत्र निजीकरण, रेडियोको नवीकरणलगायतका क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिइन्। सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नीतिगत रूपमै पुराना ऐन, कानुनको संशोधन गरेर अघि बढ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयबाट सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम बनाउने योजनाअनुसार काम अघि बढेको, महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विद्युतीय व्यापार विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल गरी बहुमतले पारित गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले आ–आफ्नो राय राखेका थिए ।सो पश्चात विधयेक बहुमतले पारित गरेका हुन् ।
नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेर इन्धनका रूपमा गाडीमै हालियो
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले नेपालमै पहिलोपटक हाइड्रोजन उत्पादन गरी इन्धनका रूपमा प्रयोग थालेको छ।काठमाडौं विश्वविद्यालयले आज (आइतबार) आफैँले उत्पादन गरेको हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा गाडीमा हालेको हो। गत कात्तिकमा केयूले हुन्डाईको नेक्सो फ्युल सेल हाइड्रोजन एसयूभी गाडी नेपाल भित्र्याएको थियो । हाइड्रोजन गाडीसँगै केयूले रिफ्युलिङ स्टेसन पनि नेपाल भित्र्याएको थियो । केयू अन्तर्गतको हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्रा.डा.विराजसिंह थापाले आफ्नै डिजाइनमा कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी रिफ्युलिङ स्टेसन बनाइएको बताए । उनका अनुसार सोही रिफ्युलिङ स्टेसनबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी गाडीमा हालिएको हो ।यससँगै अब दैनिक ३० किलोग्रामसम्म हाइड्रोजन उत्पादन गर्नसक्ने रिफ्युलिङ स्टेसन बनाउन सकिने छ । केयूसँग रहेको गाडीले ६ किलोग्राम हाइड्रोजनबाट साढे ६ सय किलोमिटर दुरीको यात्रा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियमपछि विद्युतीय गाडीको प्रयोग अहिले व्यापक बढ्दो छ । फ्युल सेलमा हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरी उर्जा प्रदान गर्छ र पानीलाई बाइप्रोडक्टका रूपमा फाल्छ । त्यसैले हाइड्रोजन अझै स्वच्छ इन्धन मानिन्छ । विद्युत्को माध्यमबाट पानीबाट अक्सिजन छुट्याएर अर्थात् इलेक्ट्रोलिसिस गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ। जिवाश्म इन्धन र बायोमासबाट पनि हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजनको उत्पादन गर्दै इन्धन, मल बनाउन एवं अन्य औद्योगिक प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने डा.थापाको भनाइ छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाइड्रोजन यातयातलाई प्रमोट गर्नुपर्ने बताउँदै आफु हाइड्रोजन चड्ने बताएका थिए । यससँगै प्रधानमन्त्रीले हाइड्रोजन गाडि चड्छु भन्ने कुरा उनकै कार्यकालमा सफल बन्ने देखिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।रिपोटर्स क्लबको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेण्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताए । “सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्द्धन, व्यावसायिक एवं संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता दिनेइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउनेगरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति सरकारको प्राथमिकतामा छ ।” सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिर रहेर मानव अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा विश्व आइपुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वका सबै क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका रहेको उल्लेख गरे। “हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान–विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषणसहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सूचना–प्रविधिका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्त्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ ।” उनले आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरू सुदृढ गर्दै संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र त्यसको जगमा समाजवादउन्मुख समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या यथास्थितिमै राख्ने या कुनै पनि कोणको अतिवादलाई प्रश्रय दिने गतिविधिलाई अब कसैले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे।उनले भने, “आजको आवश्यकता बदलिएको व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्दै देशमा आशाको सञ्चार गर्नु हो ।” नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय प्रणालीअनुरूपका आवश्यक ऐन, कानुनहरूको तर्जुमा गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु आजको राष्ट्रिय कार्यभार बन्न पुगेको स्पष्ट पारे।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई मन्त्री शर्माको आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । नेपाल(इटाली चेम्बर अफ कमर्शको दशौं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न अनुकूल वातावरण गरेको पनि स्पष्ट गरिन्। ‘हामीले सूचना प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गर्दै यसमा लगानी खुला गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘नागरिक र राज्यका डाटा सुरक्षालगायत राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा बाहेक सूचना प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हामीले लगानीमैत्री नीति अघि बढाएका छौं ।’ लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको सीमा हटाएको, दर्ता, नवीकरणजस्ता आवश्यक प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिंद उनले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा न्यून लागतमा आईटी कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न सकिने र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पनि पर्याप्त रहेको बताइन्। ‘सरकारी तवरबाट संख्या एकिन गर्न बाँकी नै रहेको भए पनि अहिले झण्डै एक लाख जति आइटी जनशक्तिले देशभित्रै बसेर सिप र सेवा विभिन्न मुलुकमा निर्यात गररहेको अवस्था छ’– उनले भनिन्– ‘लगानीमैत्री नीति र कानुन तथा दक्ष जनशक्ति उपलब्धता आदिले आइटी उद्योगका लागि अनुकूल वातावरण भएकाले पनि म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ मन्त्री शर्माले सरकार आगामी महिना हुने चौथो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको जानकारी गराउँदै इटालीका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाउन नेपाल(इटाली चेम्बर अफ कमर्शलाई आग्रह गरिन्। ‘यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ, सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । अबको एक महिनापछि नेपालमा चौथो लगानी सम्मेलन हुँदैछ’– उनले भनिन्– ‘यसमा धेरै भन्दा धेरै इटालीका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेर लगानी वृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न यो संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।’ लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी दर्जन बढी कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्ने तयारी रहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। सन् १९५९ अगस्ट ३१ मा नेपाल र इटालीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध निरन्तर सुमधुर रहँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले भूकम्पपछि इटालीले प्रदान गरेको सहायता र विशेषगरी सांस्कृतिक, वास्तु सम्पदा र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानप्रति नेपाल सधैं आभारी रहने तथा यो सहयोग दुई देशबीचको मित्रताको चिरस्थायी प्रतीकको रूपमा रहने विश्वास पनि व्यक्ति गरिन् । पछिल्लो समय नेपाल र इटलीबीच द्विपक्षीय व्यापारको राम्रो संभावना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्यात बढाउँदै ब्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताइन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक पठाउने देशमा पनि इटालियन अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र साहसिक सबैखाले पर्यटनमा विश्वको आकर्षक गन्तव्यस्थल रहेको रुपमा रहेको नेपालमा पर्यटकको संख्या गुणात्मकरुपमा बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन
हाल नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले भोगीरहेका विविध समस्या र यसका पछाडिका कारणको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक परीक्षण समिति बनाएको हो ।
प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै समृद्धि प्राप्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
पोखरा ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने वर्तमान सत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रजातन्त्र सेनानी दयाशङ्कर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको युग विज्ञ–प्रविधि र मुख्यतः सूचना प्रविधिको युग भएको बताए। “आज दुनियाँमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका नहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान–विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषणसहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ ।” सूचना–प्रविधिको विकास र यसबाट सिङ्गो विश्व र राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चौंथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा विकसित सूचना प्रविधिले मानव जाति र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, अपितु सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिरबाट मानव जातिको अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा सिङ्गो विश्व आइपुगेको छ ।”
इटालीद्धारा टिकटकलाई ११ मिलियन डलर जरिवाना
रोम । इटालीले नाबालिगको सुरक्षा गर्न असफल भएको भन्दै टिकटकलाई ११ मिलियन अमेरिकन डलर जरिवाना गरेको छ ।इटाली कम्पिटसन प्राधिकरणले टिकटकलाई नाबालिग र अन्य कमजोर व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने सामग्रीको फैलावट नियन्त्रण गर्न असफल भएकोमा भन्दै ११ मिलियन जरिवाना गर्ने घोषणा गरेको हो । एन्टिट्रस्ट एजेन्सीका अनुसार चीनको वाइट डान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्ममा किशोर किशोरीहरूको विशेष कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राख्न असफल भएको छ ।वाचडगले गत मार्चमा टिकटकको सामग्री मध्यस्थता अभ्यासहरूमा अनुसन्धानको घोषणा गरेको थियो, त्यसमा टिकटक चुकेको जनाइएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत भिडियो–साझेदारी प्लेटफर्म टिकटकले हानिकारक सामग्रीको फैलावटबाट बच्न र बचाउनका लागि अझै पर्याप्त उपायहरू नलिएको जनाएको छ ।एजिसिएमद्वारा उल्लेख गरिएको हानिकारक सामग्रीको एउटा उदाहरण हो, जसलाई ‘फ्रान्सेली दाग’ प्रवृति भनेर चिनिन्छ, जसमा टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो गालामा चिरस्थायी घाउ छोडेको देखाइएको छ । टिकटकका प्रवक्ताले भने जरिवाना गराउने इटालीको घोषणा प्रति असहमति रहेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘एजिसिएमको सो निर्णयसँग टिकटक असहमत छ किनभने तथाकथित ‘फ्रान्सेली दाग’ सबन्धी सामग्रीका बारेमा गत वर्ष एजीसीएमको घोषणा अघि नै इटालीमा औसत १ सयवटा दैनिक खोजी गरेको थियो र हामीले धेरै पहिले यस्ता सामग्रीको दृश्यता १८ वर्षमुनिमा प्रतिबन्धित गरिसकेका थियौं।’ टिकटकले केही समय यता देखी युरोपेली नियामकहरूको निगरानीमा रहेको छ र यसअघि पनि उसले सयौं मिलियन डलरको जरिवानाको सामना गरिसकेको छ।युरोपियन युनियनमा टिकटकका गतिविधिहरूको निरीक्षण गर्ने आयरिश डेटा संरक्षण आयोगले गत सेप्टेम्बरमा प्लेटफर्मलाई ३७६ मिलियन युरो जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । जरिवाना गर्नु अघि उसको पनि टिकटकले बच्चाहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको जनाएको थियो। अमेरिन तल्लो सदनले टिकटकका प्रतिबन्ध लगाउने विधयेक पास गरेको बेला इटालीको यो जरिवाना घोषणा भएको हो । गत बुधवार मात्रै अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयक माथिल्लो सदनले पनि पास गर्यो भने अमेरिकामा ६ महिना भित्र टिकटक प्रतिबन्ध हुन सक्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शपथ लगत्तै सिंदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै उनी सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालय पुगेकी हुन् । सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव तथा उच्च अधिकारीले स्वागत गरेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरिन। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री शर्मा बुधबार दिउँसोमात्र मन्त्रालयमा बिदाइ कार्यक्रम गरेर बाहिरिएकी थिइन् । बिदाइ कार्यक्रम हुँदै गर्दा उनलाई पुनः सञ्चारमन्त्रीकै रुपमा शपथका लागि निम्तो पुगेको थियो ।
चल्न थाल्यो फेसबुक, समस्या हल गर्न लागिरहेको प्रवक्ता एन्डीको भनाई
काठमाडौं । विश्वभर एक्कासि समस्या देखिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चल्न थालेको छ । अवरुद्ध भएको करिब एक घण्टापछि फेसबुक चलेको हो । ङ्गलबार बिहानैदेखि फेसबुकमा विभिन्न समस्या देखिरहेका थिए। विशेषगरी पोस्ट अपडेट गर्दा वा एडिट गर्दा पोस्ट तथा एडिट नहुने, आफै डिलिट हुने समस्या देखिएको भएपनि राति ९ बजेतिर एक्कासि फेसबुक लगआउट भएको थियो । त्यसपछि लगइन नै नहुने समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि विश्वभरका प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा समस्या देखिरहेको गुनासो गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका समस्याबारे रिपोर्ट गर्न मिल्ने डाउन डिटेक्टरमा हजारौँ प्रयोगकर्ताले गुनासो गरेका थिए । फेसबुकसँगै मेटाको मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा पनि समस्या देखिएको थियो । सो समयमा मेटाकै ह्वाट्सएप भने चलिरहेको थियो । फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम डाउन किन भएको भन्नेबारे मेटाले केही जानकारी दिएको छैन । यद्यपी मेटाका प्रवक्ता एन्डी स्टोनले (ट्विटर) एक्समार्फत मेटाको सेवाका कारण मानिसहरुलाई भएको समस्याबारे आफुहरु सचेत रहेको र त्यस समस्याको हल गर्न लागेको बताएका छन् ।
मेटा कम्पनीका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या
मेटाका प्रवक्ता एन्डी स्टोनले समस्या हल गर्न लागेको बताएका छन् ।
सूचना-प्रविधि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकास र साइबर सुरक्षाबाट देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। ‘समृद्ध नेपालका लागि कृत्रिम बौद्धिकता, भविष्यमा रोजगारी’ विषयक वैज्ञानिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकाससँगै राष्ट्रियताको परिभाषामा व्यापक हेरफेर आएको बताए। “आजको परिस्थितिमा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सम्प्रभुता, आन्तरिक एकता र सद्भाव जस्ता पक्षहरूको केन्द्रमा सूचना प्रविधि आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशभित्रै सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकास र साइबर सुरक्षाले नै देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ठाउँमा सिङ्गो विश्व आइपुगेको तथ्य हामीले हेक्का राख्नै पर्छ।” उनले कृतिम बौद्धिकका बहुआयमिक लाभ र केही चुनौतीहरूको गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए। कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिमा असीम सम्भावनाहरू रहेपनि रोजगारी विस्थापन, पूर्वाग्रह र निष्पक्षताका सवाल, गोपनीयताका सवालहरूमा चुनौती पैदा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साइबर सुरक्षा, नैतिक दुविधा, सामाजिक विग्रह, निर्भरता र स्वायत्तता, आदिका कारणले समाजमा थप असमानताहरू थपिन सक्ने जोखिम औंल्याए। नेपालको गरिवी र न्यून आर्थिक विकासको चक्रलाई तोड्न कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिले सुशासन ‘४.०’ जस्ता अवधारणालाई अङ्गीकार गर्न अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृत्रिम बौद्धिकता विकासका लागि ‘एआई इकोसिस्टम’ विकासमा आवश्यक पहल लिनैपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिको प्रयोगले सरकारी नीति निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने विषयहरू, विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा कृतिम बौद्धिकताबाट हासिल गर्न सकिने नतिजाहरू, कम्प्युटेसनल तथा अन्य पूर्वाधारको आवश्यकता, देशमा सञ्चालित अनुसन्धान परियोजना र तालीमहरू, विकासका कार्यहरूलाई त्यस्तो प्रणालीमा जोड्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।