डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो, हवाई इन्धनको बढ्यो

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताएका छन्।संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेस गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बिच केही कार्यसूची अघि बढाउनुपरेको उनको स्पष्टीकरण थियो । मङ्गलबार सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानुनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याइँ गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए। संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकारसामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाइ थियो। उनले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै दुईरतीन दिनभित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गरे। ‘‘संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्व र जिम्मेवारीहरु थिए। त्यो काम गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थियो। त्यसकारणले गर्दा संसदमा ती कुराहरु टेबल भएका हुन्। त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी जुन विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसमा थप अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने, थप परिस्कृत गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक महशुस सरकारलाई भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो फिर्ता लिइएको हो।’’ कानुनमन्त्री गिरीले भने, ‘‘त्यो कुनै दलसँग लक्षित पनि छैन। त्यसमा कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य पनि छैन। त्यस ढङ्गले सरकार अगाडि बढदा पनि बढ्दैन। स्वाभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललेल त्यहाँ विरोध गरिरहँदा उहाँहरुले पनि नाराबाजी गर्नुभयो।’’ सहकारी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजकसमेत रहेएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमति जुट्ने कुरामा ढिलाइ नहुने दाबी गरे।

काठमाडौँ  । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा राजनीतिक दलको सहमति जरुरी हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आयोजना गरेको ‘बेपत्ता योद्धा दिवस र शान्ति प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले दलहरुबीच एक मत नहुँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको जिकिर गरे।  आफ्नो पार्टीले प्रयास गरिरहेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी सबै दलको प्रयासले मात्रै निकास निकाल्न सकिने बताए। विश्वमा शान्ति नचाहनेहरुले चलखेल गरी नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न नदिइरहेको गुरुङले उल्लेख गरे। 

काठमाडौँ । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भेट्न लाइन लागेर पुगेका छन्।  सिरोहियालाई भेट्न पूर्वमन्त्री एनपी साउदसहित दीपक गिरी, रामनाथ अधिकारी, वीरबहादुर बलायर, राजेन्द्र बजगाइँ, चन्दा चौधरीलगायत कान्तिपुर कम्प्लेक्समा पुगेका हुन् । जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियाविरुद्ध मङ्गलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। सिरोहियाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। अदालतले जारी गरेको पुर्जीका आधारमा सरकारले कारबाही अगाडि बढाए आफुहरुले साथ दिने भन्दै कांग्रेसका नेताहरु लर्को लगाएर उनलाई भेट्न पुगेका हुन् ।

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध साँध्न खोजिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिवाद गरेका छन्। नागरिकताको विवादमा सिरोहियाविरुद्ध जिल्ला अदालत धनुषाले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। जसलाई सिरोहियाले सहकारी ठगीका कारण पीडित बचतकर्ताहरुको बारेमा निरन्तर समाचार लेखेको प्रतिशोध लिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तयारीका रुपमा बुझेको बताएका छन्। मंगलबार दिउँसो वक्तव्य जारी गर्दै सिरोहियाले यसअघि पनि समाचार लेखेवापत आफूमाथि विभिन्न कालखण्डमा राज्यशक्ति प्रयोग गरी प्रहार प्रयास भएको बताएका छन्। उनले आफू यस्ता प्रयाससँग विचलित नहुने भन्दै बेथितिको ढाकछोप प्रयास नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन्। सिरोहियाको वक्तव्यको पूर्णपाठ  कानुनअनुसार हुने हरेक अनुसन्धानमा सम्पूर्ण सहयोग गर्न एक जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तयार म छु । तर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर हुने कुनै प्रतिशोध र हस्तक्षेपबाट म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप किञ्चित पनि विचलित हुने छैन । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर कान्तिपुरमाथि विगतमा पनि हस्तक्षेप भएको हो, म आफैं पनि जेल गएको हुँ । निरंकुश शाही शासनमा र लोकमान सिंह कार्कीसमेतका पालामा समाचार लेख्दा पनि कान्तिपुरमाथि यस्तै षड्यन्त्र भएको हो । तर, कान्तिपुर हरेक घडीमा निर्भीक रूपमा उभिँदै आएको छ। म अहिले पनि म व्यक्तिगत रूपमा हरेक मूल्य चुकाउन तयार छु, तर कान्तिपुर आफ्नो सम्पादकीय स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीमा सम्झौता गर्न तयार छैन । सहकारीका ७१ लाख सदस्य तथा बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न यसमा ठगी गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाउनु कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो, कान्तिपुरको समाचार रोकाउन ब्ल्याकमेलिङ गर्न र मूल मुद्दा विषयान्तर गर्न मेराविरुद्ध आफैं उजुरी गर्न लगाएर, सोधपुछसमेत नगरी पक्राउपुर्जी जारी गर्ने हर्कत गरिएको हो भन्नेमा शंका छैन । यी सबबीचमा पनि सहकारी ठगीलगायत हरेक बेथितिका विषयमा समाचार लेख्ने कर्तव्यबाट कान्तिपुर एक इन्च पनि पछि हट्ने छैन । समाचार लेखेका भरमा मिडिया हाउसका अध्यक्षमाथि व्यक्तिगत प्रतिशोध लिएर प्रहरी प्रशासनको शक्ति र जिम्मेवारी दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीले यो पनि सोचून्, दोहोरो पासपोर्टमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नलाग्ने निर्णय गराएर राजनीतिक बार्गेनिङ गरी सत्तामा गएको विषयमा अनुसन्धान कहिले हुने हो रु अर्को प्रश्न, जनमतको जिम्मेवारी सुशासन स्थापनाको प्रत्याभूतिका लागि हो कि, आफ्नो बेथितिको ढाकछोप गर्न र आफूमाथि प्रश्न गर्ने नागरिक र सञ्चारमाध्यममाथि व्यक्तिगत प्रतिशोध लिनका लागि हो ? सरकार, राज्यका हरेक जिम्मेवार निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समस्त सचेत नेपालीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । राज्य शक्ति र श्रोतको दुरुपयोग गर्नेमाथि कान्तिपुरको खबरदारी जस्तोसुकै प्रतिकूलताबीच पनि निरन्तर छ । कान्तिपुरको पहिचान र विरासत यही हो । कैलाश सिरोहिया अध्यक्ष कान्तिपुर मिडिया ग्रुप