डराउँदै चलाउँदै इन्ड्राइभ राइडरहरु

कुनै ठाउँमा कारवाही गर्ने, कुनै ठाउँमा निर्वाध छोड्ने, एप्लिकेसन चल्न दिने गर्दा राइडर, यात्रु र नियन्त्रण गर्ने प्रहरी समेत अन्यौलमा

डराउँदै चलाउँदै इन्ड्राइभ राइडरहरु

काठमाडौं । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १६ ठेचोमा बाटोको छेउमा मोटरसाईकलमा बसेर प्रशान्त तामाङ मोवाइल हेरिरहेका थिए ।

इनड्राइभ एप चलाइरहेका उनी कुनै अर्डर पर्खिदै थिए । एकैछिनमा एक जना यात्रु आएर सातदोबाटो जान आग्रह गर्दै पैसा कति लाग्ने भन्नेबारे जिज्ञासा राखे ।

तामाङले मोवाइल एपमा रकम हेर्न आग्रह गर्दै आफुले अफलाईन ड्राइभ नगर्ने बताए । उनले भने, ‘इनड्राइभमा अनलाइन नै भएपनि समाउन थालेको छ भन्ने सुनेको छु, अफलाइन त झन चलाउनै भएन नी !’ 

इनड्राइभ एपमा रु. १०५ देखाएपछि त्यही पैसा दिने लिने त सहमति भयो तर तामाङले त्यसपछि मोवाइलमा एप बन्द गरे र पछाडि बस्नेलाई आग्रह गरे, ‘अहिले इनड्राइभलाई समाउने गरेको छ, प्रहरी चेकिङ भयो भने, मेरो भाइ हो, भनिदिनुस् ल !’ 

प्रशान्त तामाङ मात्रै होइन, अहिले इन ड्राइभ गर्नेहरु धेरैले यही अभ्यास गर्ने गरेका छन् । चल्ने एप पनि खुल्ला छाड्ने र बेला बेला ‘प्रयोजन विपरित सवारी चलाएको’ भन्दै दुई हजार देखि दुई हजार पाँच सय चिट काट्ने र पक्राउ सम्म गरेपछि इनड्राइभ चालकहरु दोधारमा परेको देखिन्छ । 

प्रशान्त भन्छन्, ‘कि सरकारले टिकटक जस्तै एप्स नै नचल्ने बनाए हुने, कि बन्द नै हो भने हुने, कि बेला बेला दुःख नदिए हुने ।’

गएको २२ चैतको बेलुका बौद्धको नयाँबस्तीस्थित पहेँलो पुलमा एकैपटक इन्ड्राइभ एपमार्फत राइड सेयरिङ गरेका १० जना मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले जनही दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा रहेको उनीहरुको ग्रुपमा मार्फत सार्बजनिक भएपछि इन्ड्राइभका राइडरहरु आतंकित भएका हुन् ।

मोटरसाइकल चालकले ग्राहकसँग मोलमोलाइ गरेर अफलाइनमा राइड सेयरिङ गरेको पाएमा ट्राफिकले कारबाही गर्ने गरेपनि इनड्राइभ एपमा अनलाइनमा नै चलाउँदा पनि कारवाही भएपछि इन्ड्राइभका राइडरहरु झस्किएका छन् । 

नेपालमा २०२२ देखि सञ्चालनमा आएको इन्ड्राइभमा कमिसन दिनुनपर्ने भएपछि अर्को राइड सेयरिङ गर्ने एप ‘पठाओ’ भन्दा यो केहि सस्तो पर्ने चालक तथा यात्रु बताउँछन् । एभरेष्ट दैनिकसँगको कुराकानीमा राइडर्स ग्रुप नेपालका सचिव सागर थापा भन्छन्, ‘नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुरामा पनि हामीलाई बेलाबेला दुःख दिने गरिएको छ । पठाओमा कमिसनको खेल हुँदा यात्रु र राइडर दुबैलाई केही घाटा हुन्छ, तर यसमा हुँदैन ।’ 

अघिल्लो विहीबार देखि अकस्मात रुपमा आफुहरुलाई समाउन लागेको उनले बताए ।

‘भारत, पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया कहींपनि इन्ड्राइभको अफिस छैन तर मजाले चलिरहेको छ, सचिव थापाले भने, एपमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु अपडेट हुने भएकाले दर्ता नै गर्नुनपर्ने हो । तर दर्ता प्रक्रियामा भएपनि नेपालको कानूनका कारण ढिला भएको र ९० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी पाएको छु ।’ 

पोखरामा सात सय जनाको ग्रुप भएकोमा कसैलाई नसमाइएको, ललितपुरमा पनि चासो नदिइएको तर काठमाडौंका केहि ठाउँमा दुःख दिएको थापाको भनाई छ । आफुहरुले गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव गृह मन्त्रालयमा कुरा गर्दा पनि अनलाईनमा चलाउन कुनै समस्या नभएको बताए पनि प्रहरीले फरक व्यवहार गरेको उनले दावी गरे ।

ट्राफिक प्रहरीले भने प्रयोजन विपरित चलाएका सवारीसाधन कारवाहीको दायरामा आउने बताएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी तथा प्रवक्ता जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘इनड्राइभ चलेको वा व्याण्ड भएको कुनै जानकारी छैन ।’ एभरेष्ट दैनिकसँग राइड सेयरिङ गर्ने एपको नाम नलिइकन उनले अगाडि भने, ‘अफलाईन चलाउने, दर्ता नभएको चलाउने वा प्रयोजन विपरित चलाउने सबैलाई कारवाही हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार रातो प्लेट नम्बर भएका सवारीसाधनले अर्को मान्छे ओसारपसार गर्नु नै ‘प्रयोजन विपरित’ हुन्छ । त्यस अर्थमा पठाओ समेत बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरीले कारवाही गर्न थालेपछि इनड्राइभका राइडरहरुले मोटरसाइकल अगाडि राख्ने मोवाइल स्टाण्ड झिक्ने, यात्रु पाएपछि मोवाइलमा एप्स बन्द गर्ने, यात्रुलाई आफन्त भन्न लगाउने र गन्तव्यमा पु¥याउने गरेका छन् ।

राइडर्स ग्रुप नेपालका अनुसार आंशिक समय र पुरा समय गरी अहिले नेपालमा करिब दुई लाख २५ हजार जनाले राइड गरिरहेका छन् । राइडर्स ग्रुप नेपालका सचिव थापाले सरकारी कर्मचारीले समेत अहिले कार्यालय जाँदा र फर्किदा इन्ड्राइभ गर्ने गरेको बताए ।

नेपालमा हाल पठाओ, इन्ड्राइभ, टुटल, ट्याक्सीमाण्डु लगायतका राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समय इन्ड्राइभका प्रयोगकर्ता बढि रहेको राइडर्स ग्रुपको भनाई छ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०८० साउनदेखि अहिलेसम्म राइड सेयरिङ गर्ने १९ हजार बढि कारबाहीमा परेका छन् । ति मध्ये इन्ड्राइभ र अफलाईन राइडर दुबै छन् ।

तर कुनै ठाउँमा कारवाही गर्ने, कुनै ठाउँमा निर्वाध छोड्ने, एप्लिकेसन भने निर्वाध चल्न दिने गर्दा राइडर, यात्रु र नियन्त्रण गर्ने प्रहरीमै पनि अन्यौल देखिन्छ ।

अवैध लागूऔषधसहित चार जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं र बाँकेबाट अवैध लागूऔषधसहित  चार जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ४८ ग्रामसहित बाँके कोहलपुर नगरपालिका-१२ घर भएका ३२ वर्षीय सचिन रानालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रभाग नागढुंगा र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले ना।५ ख ४०५६ नम्बरको बसलाई जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार उनलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका-३ एक नम्बर बजारबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ५ सय मिलिग्रामसहित ३ जनालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने २४ वर्षीय रोहित सुनार, २२ वर्षीय आशिष सुनार र  २६ वर्षीय सचिन सिङ क्षेत्री रहेका छन् ।इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो  । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

गृहमन्त्री लामिछानेद्धारा त्रिभुवन विमानस्थलको अनुगमन

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। आज बिहान उनले प्रस्थान, आगमन कक्ष, बोर्डिङ काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर, स्टेपलाइज क्षेत्र, अध्यागमन र प्रहरीका कार्यालय, भन्सार जाँचपास, लगेज व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन् ।  सो क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेलाई विमानस्थल सुरक्षाका अधिकारी, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख र विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले आ–आफ्ना निकायका जिम्मेवारी, जनशक्ति, कार्य प्रणाली र समस्याबारे अवगत गराए। मन्त्री लामिछानेले यात्रुले गर्दै आएका गुनासो, सुरक्षा संवेदनशीलता, अध्यागमनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन गर्नुपर्ने काम र अध्यागमनका कर्मचारीको ड्युडी रोष्टर प्रणालीबारे विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए। उनले बिदाइ गर्न जानेका कारण विमानस्थल क्षेत्रमा बढेको घुइँचो न्यूनीकरणबारे पनि चासो राखेका थिए ।  सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले आगमन र प्रस्थान कक्षको सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए। उनले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसतर्फ ध्यान दिइने पनि बताए । 

१६ औँ योजना योजना सार्वजनिक: उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहितको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रति हुने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै हाल २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी १२ दशमलवमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दल ५ प्रतिशत, विधुतमा र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि आवधिक योजना तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको बताए। उनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेगरि योजना तयार गरिएको बताए।योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय वा केन्द्रित निकायले आ-आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

लोकप्रिय