वैशाख २४ गते बागमतीमा सार्वजनिक बिदा

वैशाख २४ गते बागमतीमा सार्वजनिक बिदा

हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा वैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । 

प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन भएको अवसरमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो ।

गत कात्तिक २३ गते जारी गरिएको यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार वैशाख २४ गते कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । सो ऐनको राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनमा कार्यान्वयन हुने प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश सरकार अघि बढेको हो ।

प्रदेशका नागरिकहरूमा संस्कृति र पहिचानको अपनत्व महसुस गराउन ऐन कार्यान्वयन हुने दिनमा बिदा दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले बताए ।

संविधानबमोजिम नेपाली भाषासँगै प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोलिने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गरी प्रदेश सरकारका निकाय र स्थानीय तहहरूमा लागु गर्ने उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा अब सरकारी निकाय र स्थानीय तहको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली भाषा सहित तामाङ र नेपाल भाषा उल्लेख गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बुधवार राति १२ बजेबाट अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ । 

स्याङ्जामा  हावाहुरीसहित वर्षा, उडायो घरको छानो

गल्याङ । स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा व्यापक हावाहुरी सहितको वर्षा भएको छ । आज अपरान्हमा आएको हावाहुरी असिनासहितको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ ।  जोडले चलेको हावाहुरीले गल्याङ नगरपालिका-९ का स्थानीय इन्द्रदेव भण्डारीको घरको छानोको रुपमा प्रयोग गरीएको टिन उडाएको छ। साथै, सोहि वडाको सिमल गैरा भन्ने ठाउँमा देविलाल जिटिको घर भत्काएको  र टेक्रे भन्ने ठाउँका निलकण्ठ भण्डारीको घरको टिन उडाएको एक स्थानीयले जानकारी दिए । त्यसैगरी, हावाहुरीले श्री ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालय, कृषक कुशुम भण्डारीको कृषि र्फम, उमाकान्त भण्डारीको घर र अन्य विभिन्न नागरिका घरमा क्षति पुगेको छ ।त्यसआसपासका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । हावाहुरी असिनासहितको वर्षाले आँप र लिचि जस्ता फलफुलका चिचिलामा समेत क्षति पुर्याएको छ भने विद्युत अवरुद्ध रहेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन्।

कोसी प्रदेशमा थप पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हुन्।सरकार विस्तारसँगै कोसीमा अब १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लिलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा एकराज कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँचकर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।  दुई राज्यमन्त्रीहरूमा सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्दना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।  कार्की नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छ्न । उनले दयार गरेको रिटमा जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री विस्थापन हुन नसक्ने दाबीसहित कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

पाँच महिनाको छोराको हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ

पर्सा । आफनै ५ महिनाको छोराको हत्या गरी फरार रहेको अभियोगमा एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  वीरगंज महानगरपालिका १७ अलौ बस्ने २२ वर्षीया आरती कुमारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।   आरतीले २०८० साउन २७ गते बिहान घरमा कोही नभएको बेला छोरालाई घाटी थिची हत्या गरी फरार भई भारत पूर्वी चम्पारण थाना रक्सौल पोष्ट सिहपुर हरैयाग्राम एकडर्वा टोलमा बस्दै आएकोमा हाल पर्सा वीरगंजमा घुमफिर गरिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीले वीरगंज महानगरपालिका १३ बाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत पर्साबाट २०८० कात्तिक १९ गते आरती कुमारी भएको ज्यान सम्बन्धी मद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।  यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।   

विद्युत महशुल बढेपछि आन्दोलन

स्याङ्जा। विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । पश्चिम, दक्षिण स्याङ्जाका उपभोक्ता आयोगले कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउन पाउने स्विकृती दिएपछि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङ्जाका ७ राजनीतिक दलले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका नेताले हस्ताक्षर गरेर बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वालिङ नगर उपाध्यक्ष थमनदेवी काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका प्रतिनिधि प्रकाश अर्याल, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य जगदिश गैह्रे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ का उपाध्यक्ष बिजय बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी एकतफीरुपले विद्युत महशुल बढाएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउदै लैजानुपर्ने माग गरिएको बिषयलाई वेवास्ता गरेको र आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल बृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिक दलमार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई नसुनिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएका छन् । आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्नेसमेत चेतावनी ७ राजनीतिकदलले दिएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्नेछ । समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशीका अनुसार विद्युत महशुल निर्धाण गर्दा अपनाईने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर आयोगले महशुल बृद्धि गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई मात्रै गरेर अन्य राय, सल्लाह र सेवा प्रवाहकोसमेत सुझाव र अनुगमन नगरी महशुल बृद्धि गरिदिएको छ । यसरी महशुल बृद्धि गरिदिएपछि यहाँका राजनीतिकदल र उपभोक्ता आन्दोलित हुन शुरु गरेका हुन् ।

लोकप्रिय