सूचना-प्रविधि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन्। सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन्। नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन। यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ।  सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन्। सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि  मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो।  सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ। यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ। एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ।  तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनः प्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो। इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ। यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो। त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।  सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन्। यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ।   सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनः प्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ।  यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ। यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ। वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन।  वि.सं.२०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ। खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ। नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ।  राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ।  आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन। यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ। यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ।  विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्यसमेत यसबिचमा भएको छ। त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन्। विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको  छ।  दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए। वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ।  मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ। टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन्। सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्। पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ।  सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ।  यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन्। समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छ भने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनः संरचित गरिने भएको छ।  मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन्। मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।  अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत हुने प्रचलन नै छ। समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्। रासस 

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल सूचना प्रविधि विकासका लागि उपयुक्त मुलुक भएकाले यस क्षेत्र लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरेकी छिन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ राष्ट्रका सूचना प्रवधि उद्योग सञ्चालकहरुको संस्था एशिया प्यासिफिक आइसिटी अलाइन्स (एपिक्टा)का पदाधिकारीहरुसँगको अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । ‘आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी तयार अगाडि बढाइएको छ र सोका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरु समेत भइरहेका छन्’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज हामी विच उपस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १७ राष्ट्रका सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरुलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन र र आफ्नो संघसंस्था मार्फत आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ यसका लागि नेपाल सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न एवं विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै उनले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार, प्रयोग र लगानीका सम्वन्धमा विभिन्न देशका प्रतिनिधहरुको अनुभव आदानप्रदानले नेपाल सरकार र  निजी क्षेत्रलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।  सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचका साथ आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विषेश महत्व रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको विकाससँगै नेपाल सरकारले पनि सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ। फलस्वरुप सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा  बढोत्तरी भएको छ । हरेकजसो सार्वजनिक  निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह र संगठनको सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।’  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यसको समसामयिक परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिंदै उहाँले डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारहरुलाई सुरक्षित र अन्तक्र्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई बृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।    प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोग तथा डिजिटल इकोसिष्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानूनहरु सूचना प्रविधि तथा साइवर सूरक्षा विद्येयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धि विद्येयक निर्माणलाई तिव्रता दिइएको जानकारी दिंदै उनले विश्व अर्थतन्त्र नै सिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिमैत्री संरचना र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने सरकारको वुझाइ रहेको बताइन्।  प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र बिना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने भएकाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।  हाल देशभर दुरसंचार सेवाको पहुँच पुगेको, सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्म ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा वढोत्तरी भएको स्पष्ट गरे। नेपाल जस्तो भूपरिबेष्ठित देशले सूचना प्रविधि उद्योग मार्फत रोजगारी श्रृजनाको साथै निर्यात प्रवर्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नसक्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।  यसका लागि देशभर गुणस्तरीय पूर्वाधार पुर्याउने,  स्टार्टअपको प्रवर्धनका लागि इन्कुबेशन र एक्सलेरेसनको कार्यक्रम संचालन गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सूचना प्रविधि प्रर्दशनी गर्ने,सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचना प्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन्।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिएका २५ जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो । मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि समय र स्थान तोकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार फागुन २ गतेदेखि ५ गतेसम्म विभिन्न चरणमा सबै आवेदनकर्ताको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइने छ । सो प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता मन्त्रालयमा नै हुने जानकारी दिइएको छ । त्यसपछि अध्यक्ष पदका लागि सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । गत माघ १४ गते मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष पदमा आवेदनका लागि आह्वान गरेको थियो । हाल प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली छ । प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षमा नवराज अधिकारी रहेका छन् ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ) को आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको २९ औँ सूचना तथा प्रविधि प्रदर्शनी २०८० को उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘‘डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउन वृहत् सहकार्य आवश्यक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।,’’ उनले भनिन्, ‘‘आगामी दिनमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, समुदाय, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै सरकारका लागि आवश्यक सुझावका लागि पनि क्यान महासङ्घसँग आग्रह गर्दछु ।’’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को कार्यान्वयनमार्फत हरेक क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठुलो परिणाम दिनसक्ने बताइन् । सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डासहित अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले थपिन्, ‘‘हामी यसकै मुख्य सोचमा आधारित रहेर आगामी १६ औँ राष्ट्रिय योजनाको तयारीमा पनि जुटेका छौँ । आगामी पञ्चवर्षीय योजनालाई डिजिटल रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको छ ।’’ अहिले नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘‘अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बेलामा नेपाली जनशक्ति देशभित्रै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै जानु निकै खुसीको कुरा हो । यसबाट एकातिर हामी सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत विश्व बिजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छौँ भने अर्कोतिर जनशक्ति पलायन रोकेर श्रमिक होइन श्रम र सेवा निर्यातको नयाँ ढोका खोल्न सक्ने छौँ ।’’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि पारित गरेर यसका लागि परियोजना आह्वान पनि गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप गर्न चाहनेहरूलाई यसमा समावेश हुन आग्रह गरिन् । सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक विकासमा जुटेको जानकारी दिंदै नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको र डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षालगायतका क्षेत्र समेटेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । कानुनसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनर्संरचना लगायतका काम पनि भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकास र प्रयोग बढाउन नवीन प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै आविष्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स् (एआई) जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरण साथै आगामी दिनमा विकासमा नवीन प्रविधिका लागि पनि स्पष्ट नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सवाल नेपाल राज्यले औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको भए पनि यसलाई सिङ्गो मुलुककै साझा धारणा बनाउन अझै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन् ।