बालेनको नीति तथा कार्यक्रमः नीति कि निरन्तरता ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संसद्देखि सडकसम्म बहसको नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
नयाँ राजनीतिक प्रयोग, वैकल्पिक नेतृत्व र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको थियो । कुनै असाधारण, साहसी र रूपान्तरणकारी रोडम्याप । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्मा प्रस्तुत सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले आशा र निराशाको मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘कर्मकाण्ड’, ‘झुटको पुलिन्दा’ ‘परम्परावादी’ र ‘गन्तव्यविहीन’ भनेका छन् भने सत्तापक्षले यसलाई ‘सुशासनमुखी’, ‘सकारात्मक’ र ‘राम्रो आधार तयार गर्ने दस्तावेज’ भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । अर्थविद्हरूको मूल्यांकन पनि यस्तै दोधारे छ । सुधारका संकेत छन्, तर रूपान्तरणको स्पष्ट खाका छैन ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो नीति तथा कार्यक्रम केवल सरकारी दस्तावेज होइन, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि जनताले राखेको विश्वासको पहिलो ठूलो परीक्षण पनि हो ।
‘नयाँ सरकार, पुरानै भाषा’ को आलोचना
सबैभन्दा ठूलो आलोचना नीति तथा कार्यक्रमको भाषाशैली र दृष्टिकोणमाथि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यसलाई ‘कर्मकाण्डमा केही जलप लगाइएको कार्यक्रम’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार, ‘गरिनेछ, भनिनेछ’ शैलीको औपचारिक भाषाले ठोस परिवर्तनको संकेत गर्दैन ।
यो टिप्पणी केवल प्रतिपक्षी राजनीतिक भाषण मात्र होइन, धेरै नागरिकको मनस्थितिसँग पनि मेल खान्छ। किनकि विगतका सरकारले पनि कृषि क्रान्तिदेखि रोजगारी सिर्जना, जलविद्युत विस्तार, उद्योग प्रवर्द्धन र सुशासनका यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका थिए । तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएपछि सरकारी दस्तावेजप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ ।
यही कारणले अहिले प्रश्न उठेको छ–के यो नयाँ सरकार साँच्चै नयाँ सोचसहित आएको हो, वा केवल नयाँ अनुहारले पुरानो शासनशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ?
नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता लक्ष्य पनि राखिएका छन् । सतहमा हेर्दा यी विषय आकर्षक छन् । तर आलोचकहरूको प्रश्न छ–लक्ष्य धेरै छन्, तर गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो कहाँ छ ?
रूपान्तरणकारी सोचको अभाव ?
अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको मूल्यांकनले बहसलाई थप गम्भीर बनाउँछ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधारका प्रयास देखिए पनि यसले स्थायी सरकारबाट अपेक्षित रूपान्तरणकारी बाटो समात्न सकेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ । बैंकिङ प्रणालीमा १२–१३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । उद्योगधन्दा सुस्त छन् । युवा बेरोजगारी चर्किएको छ । मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गलाई थिचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल राहत र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो ।
तर नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि त्यो कसरी हासिल हुन्छ भन्ने ठोस रणनीति स्पष्ट छैन ।
यो आलोचना अस्वाभाविक होइन । नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पुरानै हो । योजनाहरू कागजमा आकर्षक देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा परिणाम शून्यजस्तै हुन्छ । यसैले आलोचकहरूले फेरि प्रश्न गरेका छन्-यो कार्यक्रम पनि अर्को ‘सुन्दर दस्तावेज’ मात्र त बन्ने होइन ?
आशाको ठाउँ पनि छन् । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः निराशाजनक छ भन्न मिल्दैन । केही बुँदाले सम्भावनाको संकेत पनि दिएका छन् ।
अर्थविद् केपी पाण्डेका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने, प्रसारण लाइनमा लचिलो नीति अपनाउने तथा जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ सोच ल्याउने प्रयास ‘गेमचेन्जर’ हुन सक्छ । यदि पिपिए कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता कम गरियो र निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न सहज वातावरण बनाइयो भने लगानीकर्ताको मनोबल फर्कन सक्छ ।
त्यस्तै न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र मध्यम वर्गलाई कर छुटजस्ता नीति सकारात्मक संकेत हुन् । यदि यी प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने अर्थतन्त्रमा केही गति आउन सक्छ ।
सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । अहिले जनतामा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणवादप्रति छ । यदि सरकारले यिनै क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्न सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना क्रमशः कमजोर पर्न सक्छ ।
राजनीतिक संकेत
नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा एउटा दृश्यले विशेष चर्चा पायो–राष्ट्रपति वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिनु ।
विपक्षी नेताहरूले यसलाई राजनीतिक असावधानी र असम्मानको रूपमा व्याख्या गरे । यद्यपि यो सानो घटना देखिए पनि प्रतीकात्मक राजनीतिमा यस्ता दृश्यको प्रभाव ठूलो हुन्छ । किनकि जनताले केवल भाषण होइन, नेतृत्वको व्यवहार पनि नियालिरहेका हुन्छन् ।
विशेषतः नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गरेको सरकारका लागि यस्ता संकेतहरू झन् संवेदनशील हुन्छन् ।
परिणाम कहिले ?
नेपालमा जनताको धैर्य घट्दै गएको छ । बेरोजगारी, महँगी, पलायन, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक अस्थिरताले जनता थकित छन् । उनीहरू अब घोषणापत्र, नीति र भाषणभन्दा बढी परिणाम चाहन्छन् ।
डा कुसुम शाक्यको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिन्छ ‘कार्यान्वयन बलियो नभएसम्म देशले केही हासिल गर्न सक्दैन ।’ वास्तवमा, अहिलेको चुनौती नीति ल्याउनु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । किनकि नेपालमा नीति असफल कम, कार्यान्वयन असफल धेरै भएको इतिहास छ ।
जलप कि नयाँ यात्रा ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एकातिर विपक्षीले ‘कर्मकाण्डमा जलप’ भनेका छन् भने अर्कोतिर समर्थकहरूले ‘आधार निर्माण गर्ने सकारात्मक दस्तावेज’ मानेका छन् । सत्य सम्भवतः यी दुईको बीचमा छ ।
यसमा सुधारका संकेत छन्, तर क्रान्तिकारी स्पष्टता छैन । आशाका झिल्का छन्, तर कार्यान्वयनको विश्वसनीय खाका कमजोर देखिन्छ । शब्दमा ऊर्जा छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ ।
अब प्रश्न दस्तावेजको होइन–सरकारले यसलाई कति इमानदारी र क्षमतासाथ लागू गर्छ भन्ने हो ।
किनकि जनताले अब नीति सुन्नुभन्दा परिणाम हेर्न थालेका छन् । र सरकारका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
