यस्ता थिए टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन अघिल्लो सरकारले तोकेका शर्तहरु

काठमाडौं। नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयलाई गैरसंवैधानिक र स्वेच्छाचारी भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ। रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण गर्न भदौ ९ गतेसम्म सात दिनको म्याद दिएको थियो। म्यादभित्र सूचीकरण नभएपछि बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई यी सञ्जालहरू निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिइएको छ, र केही कम्पनीहरूले आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमार्फत सरकारको यो कदमलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्। रिटमा नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क), धारा १९ र धारा २७ लाई आधार बनाउँदै यी हकहरू प्रत्याभूत भएको र यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। “नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यो निर्णय गरेको छ। यो प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ,” त्रिपाठीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि ऐन बनाउन सकिने भए पनि निर्देशिकाको भरमा सिधै बन्द गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको तर्क गरेका छन्। “लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई यसरी अवरुद्ध गर्नु चरम स्वेच्छाचारिता हो,” रिटमा भनिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न आदेश माग गरेका छन्। साथै, प्रतिबन्धसम्बन्धी सबै निर्णय र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ। त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न व्यक्तिगत जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “घरमा मुसा पस्यो भन्दैमा घरमा आगो लगाउनुहुँदैन। दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सञ्जाल नै बन्द गर्नुहुँदैन,” उनको भनाइ छ। उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सिफारिसबमोजिम कदम चाल्न सुझाएका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन भन्दै सूचीकरणको नीति ल्याएको थियो। तर, मेटा, अल्फाबेट, एक्सजस्ता ठूला कम्पनीहरूले सूचीकरणमा चासो नदेखाएपछि सरकारले सिधै प्रतिबन्धको बाटो रोजेको हो। यो निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै त्रिपाठीले यसलाई बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले रिट दर्तापछि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्नेछ। यो मुद्दाले सरकारको सामाजिक सञ्जाल नीति र संवैधानिक हकहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो निर्णयको विरोधमा तीव्र आवाज उठिरहेको छ, र सर्वोच्चको फैसलाले यो विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिरहँदा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने फेसबुक र ह्वाट्सएपको सक्रिय प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशनको अपडेट प्रधानमन्त्रीको अफिसियल फेसबुक पेजहरू ‘पीए केपी शर्मा ओली सेक्रटेरियट’ र ‘बालकोट’ मार्फत नियमित रूपमा सेयर भइरहेको छ । यस्तै, ह्वाट्सएप ग्रुपहरूमा पनि महाधिवेशनका सूचना र जानकारीहरू सेयर गरिएका छन् । यी दुवै प्ल्याटफर्म सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा रोक लगाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा प्रयोग भइरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएसँगै फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सञ्जालहरू क्रमशः बन्द हुँदैछन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी सञ्जालहरूको प्रयोग जारी राख्नुले सरकारको निर्णयप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोधको स्वर चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पेजमा गरिएको पछिल्लो पोस्टमा प्रयोगकर्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले कमेन्टमा लेखे, “सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्छ, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै फेसबुक र ह्वाट्सएप चलाउँछ, यो कस्तो नीति हो ?” अर्का प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरे, “नीति निर्माताहरूले आफैंले बनाएको नियम पालना नगर्ने हो भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?” यस्ता टिप्पणीहरूले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चुलिएको यो आलोचनाले सरकारको निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ । नीति निर्माताहरूले आफैंले बनाएको नियमको पालना नगरेको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले दर्ता वा सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई आजैबाट निष्क्रिय गर्ने कडा निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यो निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि, २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत सूचना, साइबर अपराध र सामाजिक अस्थिरताको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ। तर, फेसबुकसहितका केही प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयको ठहर छ। निर्धारित समयसीमाभित्र सूचीकरण नभएपछि सरकारले कडा कदम चालेर यस्ता प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, आजैबाट दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यो निर्णयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटकजस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कदमले आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम, व्यवसायी र डिजिटल मार्केटिङमा निर्भर कम्पनीहरूलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला उद्यमीहरू र सूचना आदानप्रदानको प्रमुख माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।म भएको बताएका छन्। "सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सूचीकरणले तिनीहरूको गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन र गैरकानुनी कार्यलाई रोक्न सहयोग पुग्छ," प्रवक्ताले भने। यद्यपि, यो निर्णयको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गर्ने सम्भावना छ। कतिपयले यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा सूचीकरण गर्न अनिच्छा देखाउनुको कारण प्रष्ट कानुनी आधार र प्रक्रियाको अभाव हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवाद गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, यो निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावको अनुगमन गर्न छुट्टै समिति बनाइने बताइएको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णयले डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ। 

कृत्रिम वौद्धिकताका पिता अर्थात् गडफादर भनेर चिनिने जियोफ्री हिन्टनले एआई प्रविधिले मानव जाति नै समाप्त गर्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रविधि उद्योगमा संलग्नहरु (Tech Bros) ले एआईलाई नियन्त्रण गर्न गलत तरिका अपनाइरहेको बताए छन्। यहाँ “Tech bros” भन्नाले प्रायः प्रविधि उद्योगमा काम गर्ने, स्टार्टअप/AI/टेक्नोलोजीमा केन्द्रित, उच्च आत्मविश्वासी मानिसहरूलाई बुझाउँछ। नोबेल पुरस्कार विजेता कम्प्युटर वैज्ञानिक र पूर्व गुगल कार्यकारी हिन्टनले यसअघि नै AI ले मानव जातिलाई समाप्त गर्ने सम्भावना १०% देखि २०% सम्म रहेको बताएका थिए । यस साता पनि उनले टेक कम्पनीहरूले मानिसहरूले “प्रभावशाली” र AI प्रणालीहरूलाई “आज्ञाकारी” बनाउन गरेको प्रयासका तरिकामा शंका व्यक्त गरेका हुन। “अहिले यससम्बन्धमा भइरहेका प्रयासले काम गर्ने छैन। एआईहरू हामीभन्दा धेरै बुद्धिमान हुनेछन्। हाम्रा कोशीसहरुको सामना गर्न एआइहरुले धेरै तरिका खोज्नेछन्,” हिन्टनले लस भेगसमा आयोजित Ai4 उद्योग सम्मेलनमा भने। हिन्टनले भविष्यमा AI प्रणालीहरूले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि सक्षम हुन सक्ने चेतावनी दिए । एकजना वयस्कले ३ वर्षे बच्चालाई चकलेट दिएर फकाएजस्तै एआइले पनि मानिसलाई झुक्याउने उनको जिकिर छ । यसवर्ष मात्रै AI प्रणालीहरूले छल, धोका र चोरी गर्ने उदाहराणहरू देखाइसकेका छन्। उदाहरणका लागि, प्रतिस्थापन हुनबाट बच्न एक AI मोडलले एक इन्जिनियरको इमेलबाट उनको नीजि अफेयरको बारेमा थाहा पाएर ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयास गरेको थियो।  एआइलाई नियन्त्रणमा राख्न दबाब दिनुको सट्टा  हिन्टनले एक रोचक समाधान प्रस्तुत गरेका छन्: यहाँसम्म कि प्रविधि मानिसभन्दा शक्तिशाली र बुद्धिमान भए पनि उनले AI मोडलमा “मातृत्व प्रवृत्ति” विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ताकि उनीहरू साँच्चिकै मानिसबारे चासो राखुन् र AI प्रणालीहरू “यदि बुद्धिमान भए भने छिट्टै दुई अन्य लक्ष्य विकास गर्ने उनको विश्लेषण छ । "पहिलो भनेको बाँचिरहनु र अर्को भनेको बढी नियन्त्रण प्राप्त गर्नु,” हिन्टनले भने, “कुनै पनि प्रकारको एजेन्सीको AI आफ्नो जीवन बचाउने प्रयास गर्ने कुरामा विश्वास गर्न पर्याप्त कारण छ।” "त्यसैले मानिसप्रति करुणा विकास गर्नु महत्वपूर्ण छ", हिन्टनले तर्क गरे। "आमाहरूमा आफ्ना बच्चाप्रति चासो राख्ने प्रवृत्ति र सामाजिक दबाब हुन्छ।" त्यसैल् मातृत्व प्रवृति विकास जरुरी छ। “सही मोडल भनेको एकमात्र मोडल हो जुन हामीसँग कम बुद्धिमान चीजले बढी बुद्धिमान चीजलाई नियन्त्रण गर्ने एक उदाहरण हो — जस्तो कि आमा आफ्ना बच्चाद्वारा नियन्त्रण हुने,” हिन्टनले भने। हिन्टनले यो प्रविधिले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा नभएपनि अनुसन्धानकर्ताले यसमा काम गर्नु महत्वपूर्ण रहेको सुझाव दिए । “त्यो एक मात्र राम्रो नतिजा हो। यदि यो मलाई पालनपोषण गर्न लाग्दैन भने, यो मलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ,” उनले भने। “यी सुपर-बुद्धिमान, माया गर्ने AI आमाहरूले, धेरैजसो, मातृत्व प्रवृत्ति हटाउन चाहँदैनन् किनभने उनीहरूले हामीलाई मर्न दिन चाहँदैनन्।” हिन्टन आफ्ना न्युरल नेटवर्क सम्बन्धी अग्रगामी कामका लागि चिनिन्छन्, जसले आजको AI बूमको मार्ग तयार पारेको थियो। २०२३ मा, उनले गुगल छोडे र AI का जोखिमबारे बोल्न थाले। हरेक व्यक्ति हिन्टनको ‘आमा AI’ दृष्टिकोणमा सहमत छैनन्। फेई-फेई ली, जसलाई “AI की दैवी माता” भनेर चिनिन्छ, CNN लाई बुधबार बताए कि उनले हिन्टनसँग सम्मानपूर्वक असहमत छिन्। “म सोच्दिनँ यो सही ढंग हो,” ली, जसले World Labs को सह-संस्थापक र CEO हुन्, Ai4 मा फायरसाइड च्याटको क्रममा भने। यसको साटो लीले “मानव-केन्द्रित AI” को आवश्यकता औंल्याइन्, जसले मानव सम्मान र मानव अधिकारको संरक्षण गर्छ। “हाम्रो जिम्मेवारी हो कि प्रत्येक स्तरमा प्रविधि जिम्मेवार तरिकाले सिर्जना र प्रयोग गरौं। र कुनै पनि समयमा, कुनै पनि मानवले हाम्रो सम्मान गुमाउने वा त्याग गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन,” लीले भनिन्। धेरै विशेषज्ञहरूले केही वर्षभित्र AI सुपरबुद्धिमान, अर्थात् आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (AGI) हासिल गर्ने विश्वास् गरेका छन् । हिन्टनले पनि शुरुका दिनहरुमा AGI हासिल गर्न ३०–५० वर्ष लाग्ने सोचेका थिए, तर अहिले उनी यो समय चाँडै आउने देख्छन्। “एक तार्किक अनुमान भनेको पाँचदेखि २० वर्षभित्र,” उनले भने। हिन्टन AI ले के गलत हुन सक्छ भन्ने विषयमा चिन्तित भए पनि, प्रविधिले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ सफलताका ढोका खोल्ने आशा व्यक्त गर्छन्। “हामी नयाँ औषधिहरू देख्नेछौं। हामी अहिलेको भन्दा राम्रो क्यान्सर उपचार पाउनेछौं,” उनले भने। उदाहरणका लागि, AI ले चिकित्सकलाई MRI र CT स्क्यानद्वारा उत्पादित विशाल डाटामा आधारित correlation गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, हिन्टन विश्वास गर्दैनन् कि AI ले मानिसलाई अमर बनाउनेछ। “म विश्वास गर्दिनँ कि हामी सधैं जीवित रहनेछौं। म सोच्दिनँ सधैं जीवित हुनु राम्रो कुरा हो। तपाईं संसार २०० वर्षे सेतो पुरुषहरूले चलाएको चाहनुहुन्छ?” यदि AI छिटो बढ्ने कुरा थाहा पाउँदा आफ्नो करियरमा केही फरक गर्थे कि भनेर सोधिएकोमा, हिन्टनले भने कि उनले केवल AI काम गर्नेमा ध्यान दिनुमा पछुतो छ। “म चाहन्थे कि मैले सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दामा पनि सोच्ने थिएँ।” लेख: म्याट ईगन, CNN