उदारतालाई कमजोरी ठाने इतिहास निकै निर्मम हुनसक्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड( पूर्णपाठ)
राजावादी सक्रिय हुनुमा स्वदेशी र विदेशी चलखेल मिसिएको आशंका
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रको रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिए पनि नेपालमा भने गणतन्त्र मौलिक ढंग्गले आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले पूर्वराजालाई संविधान भित्र रहेका गतिविधि गर्न सुझाउनुभएको हो ।
साथै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको बताउँदै राजावादी सक्रिय हुनुको पछाडि सरकारको शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न भएको असन्तोष रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरू सक्रिय हुनुको पछाडि संगठित प्रयास रहेको समेत बताउनुभएको छ।
व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि देशभित्र र देशबाहिरका चलखेलसमेत मिसिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । ‘राजावादीका पछि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र देश बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर यस खालका चलखेल आजमात्र भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता खालका चलखेलहरु हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वराजाको सुरक्षासहित ल्याइएको गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिए अबको क्रान्ति निकै निर्मम हुने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले २०८१ फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधन
सभामुख महोदय,
सबभन्दा पहिले त म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि जीवन वलिदान गर्ने हजारौं वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, हजारौं बेपत्ता योद्धा र घाइतेहरु अनि लाखौं लाख जनसमुदायप्रति हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु । इतिहासका विभिन्न कालखण्डका ती गौरवपूर्ण वलिदानलाई आज अझ विवेक र कृतज्ञताका साथ स्मरण गर्नुपर्ने भएकोछ किनकि, त्यो शहादतबाट प्राप्त जनताका उपलब्धिमाथि अहिले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको तरबार चलाउने सपना देखिँदै छ । त्यसकारण हामीले विशेष रुपले स्मरण गर्न जरुरी छ । जनताको बलिदानपूर्ण लामो संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कोशिस हुँदैछ ।
म आज विशेष समय लिएर आम नेपाली जनतालाई यो भन्न सम्मानित रोस्टममा उभिएको छु कि अब हामीले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको छ । सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग बढाउँदै लगेको छ । आठ महिना अघिसम्म देशमा त्यस्तो ठूलो असन्तोष थिएन । माइतिघर मण्डला पनि लगभग खाली हुँदै थियो । तर, आज मिटरब्याजपीडितले सिडिओ अफिसभित्रै आत्महत्या गर्न खोजेका समाचार पढ्नु परेको छ । गुठीपीडित जनता सयौं किलोमिटर छिचोलेर आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौं आइपुगेका छन् । लघुवित्तपीडितका समस्या अझ बल्झिएका छन् । सहकारीपीडित थप पीडित भएका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चक र डस्टर छाडेर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुग्ध उत्पादक किसान होउन् वा तरकारी उत्पादक, निर्माण व्यवसायी होउन् वा उखु किसान, दलित होउन् वा महिला म सबैलाई आज आन्दोलनमै देखिरहेको छु । मलाई लाग्छ सबैले स्थिति अलि जटिल छ भन्ने महसुस गरेकै छौं । सरकारमा बसेका साथीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, हरेक वर्ग र समुदायले अब आन्दोलनबाहेक अरु विकल्पै देख्न छाडेको हो ? सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामथ्र्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ? जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसँग संवादको औचित्य नै समाप्त भएको हो ?
सरकारको विश्वसनीयता सकिएकै देखेर आज पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादी हौसिएका छन् । वर्षौंसम्म बन्द कोठामा समेत राजतन्त्र पुनःस्थापनको सपना देख्न डराएकाहरु आज सडकमै ओर्लिएका छन् र सडकबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती दिन थालेका छन् । राजावादीहरुको यो चहलपहलका पछाडि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर, म के भन्न चाहन्छु भने यसखालका चलखेल आज मात्रै भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता चलखेल हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए । तर चाहि अचानक वृद्धि किन भयो ? प्रश्न मुख्यतः यहाँ रहेको छ । पछिल्ला आठ महिनामा सत्तामा रहेका पार्टीहरुले प्रदर्शन गरेका शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न असन्तोष नै यसको मूल कारण हो भन्ने बुझ्न अब कठिनाई छैन ।
सभामुख महोदय,
आज म ठूलो जिम्मेवारीका साथ, सँगसँगै चेतावनीका साथ पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको शान्ति प्रक्रिया मात्र होइन, गणतन्त्रको इतिहास पनि बडो मौलिक र निकै उदार रहेको छ । संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रे रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिन्छछ तर नेपाल त्यसमा अपवाद बन्यो । हामी सबैलाई जानकारी छ, यो हाम्रो मौलिकता र उदारताको प्रमाण थियो । पूर्व शाही परिवारमाथि हिंसा त परको कुरा, निर्वासनसमेत नतोकी, पूर्वराजालाई तत्कालका लागि सुरक्षित बस्ने ठाउँसमेत दिएर नेपालमा गणतन्त्रको इतिहास लेखिएको हो भन्ने हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन । यो इतिहास क्रान्तिको मजबुरी थियो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो निकै ठूलो भ्रम मात्रै हुनेछ र उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्छ भनेर हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
गणतन्त्रका लागि यो देशका लगभग हरेक ढुंगामा जनताको रगत बगेको छ, हामी कसैले नबिर्सौं । क्रान्तिको इतिहास पढ्नुहोस्, गणतन्त्रको जग कति फराकिलो छ । सीमित माओवादीले उठाएको बन्दुकका कारणले मात्र होइन यो देशका सबैभन्दा सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, समुदाय समग्रको त्याग र बलिदानको परिणामको रुपमा आएको हो, यो हेक्का हामी सबैलाई रहोस् । सार्वभौम भइसकेका नेपाली जनता फेरि रैती हुन्छन् भनेर सोचियो भने त्यो भन्दा ठूलो भ्रम अरु केही हुनै सक्दैन ।
हिजो राजतन्त्रमा गणतन्त्र माग्दा टाउकाको मोल तोकिएको थियो । अहिले राजावादी साथीहरु सम्मानित संसदमै हुनुहुन्छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना हुनै सक्दैन भन्ने राम्रो उदाहरण यो भन्दा केही हुन्छ र ? एउटा विचारका रुपमा राजतन्त्रसँग मेरा असहमति छन् तर म लोकतान्त्रिक हकको सम्मान गर्दछु । एक सय ६ वर्ष अघि राजतन्त्र समाप्त भएको रुसमा अझै राजतन्त्रवादी पार्टी अस्तित्वमा छन् । फ्रान्समा अन्तिम राजतन्त्र सकिएको एक सय ७५ वर्ष भयो, अझै पनि त्यहाँ राजतन्त्र फर्काउन चाहने पार्टीहरु अस्तित्वमा छन् । सर्विया, बुल्गेरिया, इरान, अफगानिस्तानमा पनि राजावादीहरुको ससानो उपस्थिति अहिले पनि देखिएकै छ । राजावादीहरुलाई मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नोस्, हामीलाई आपत्ति छैन । लोकतन्त्र जति प्रचण्डको हो, त्यत्ति नै व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो भन्ने मान्यता हामी राजनीतिक दलहरुले राखेका छौं र हाम्रो संविधानले त्यो मान्यता स्थापित गरेको छ । यो कुरालाई कमजोरी नठानियोस् । तर, लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो भने क्रान्तिले फेरि एकपटक आफ्नो शक्ति देखाउने छ । यो चुनौती पनि म राख्न चाहन्छु ।
एकातिर राजावादी साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ, सदनमा पनि हुनहुन्छ । उहाँहरुका उद्देश्य प्रष्ट छन्, उहाँहरुले इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर फर्काउन चाहनुभएको छ । पनि खतरनाक र प्रतिगामी छन् । अर्कातिर सरकारको कुशासन पनि छ । लोकतन्त्रलाई जति ठुलो चुनौती बाहिरबाट छ, सत्तासीन साथीहरुको कुशासनले व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतन्त्रलाई त्यो भन्दा बढी चुनौती दिइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सत्तारुढ दलका साथीहरुले लोकतन्त्रकमा मूल्य र मान्यतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता, यद्यपि त्यो संवैधानिक र कानुनी मान्यता होइन, तर यो आम रुपमा स्वीकारिएको मान्यता हो ।संसद सञ्चालनमा तपाईहरुले प्रतिपक्षलाई कति स्पेस दिनुभएको छ, आफैसँग सोध्नुहोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रोस्टममा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति निरन्तर कायम रहनु घमण्ड हो कि, संस्कारहीनता हो वा कुण्ठा हो, त्यसको जवाफ पनि आफैं खोज्नोस् । अर्को प्रतिपक्षी नेतालाई अनुचित ढंगले निलम्वन गरिएको छ । त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा परेको प्रभाव आफैं मूल्यांकन गर्नुहोस् । हिरासतमा नभएको नेतालाई संसदमा आउन दिने प्रचलन हामीले पहिले स्थापित गरिसकेका छौं । सदनभित्र बहस गराउँदा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ, ठाउँठाउँ घुमाएर हुर्मत लिने कामले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्दैन, यो कुरा पनि हेक्का रहोस् ।
विचौलियाको हितका लागि धमाधम अध्यादेश ल्याउने सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संसदमा विचाराधिन विद्येयक अघि बढाउन सरकार किन अनिच्छिुक देखिएको हो ? गम्भीर प्रश्न हो । संघीय निजामति विधेययक, जो मैले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा धेरै मेहनत गरेर सदनसम्म ल्याइपुर्याएको छु, विद्यालय शिक्षा लगायतका विधेयकहरु अहिले पनि सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन । यो आफैमा गम्भीर विषय छ । आज प्रतिगमनतिरको मनोबल सरकारका स्वेच्छाचारी र गलत गतिविधिले गर्दा नै बढेको छ भनेर हेक्का राखिएन भने आउने दिन अझ गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्न जरुरी छ । कसैको तस्बिर छापिएका टिसर्ट लगाएकै कारण सरकारले नागरिकलाई निणन्त्रणमा लिइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले राख्छ त्यस्तो हक ? हिजो राजामहाराजाझैं पूरै सडक खाली गरेर सवारी चलाउने सनक चढ्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई । लोकतन्त्रले के यो राजसी ठाँट स्वीकार गर्छ ? सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले आम नागरिक त परको कुरा, बर्दीधारीलाई नै आक्रमण गर्छन् तर तिनलाई कारवाही हुँदैन । यस्तो दण्डहिनताले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ या जनताको वितृष्णा बढाउँछ हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो ।
मैले पटकपटक भनेको छु, आज हामी सबै जनताको अत्यन्त सघन निगरानीमा छौं । तर, तपाईहरुले जनचाहनालाई वारम्वार उपेक्षा गरिहनुभएको छ । पछिल्ला आठ महिनामा तपाईहरुले लोकतन्त्रलाई गंगा नदी जस्तो बनाइदिनुभएको छ । एकअर्कालाई चोख्याएर, नक्कली भुटानी शरणार्थीए काण्ड धुनुभयो गंगा नदीमा तर फोहोर भयो लोकतन्त्र । बालमन्दिर धुनुभयो तर फोहोर थुप्रियो लोकतन्त्रमा । गिरिबन्धु धुनुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जमिनहरुको काण्ड धुनुभयो तर जनताको नजरमा मैलो लोकतन्त्र देखियो । तपाईहरुप्रतिको आक्रोश आज व्यवस्थाविरुद्ध पोखिन खोज्दै छ भन्ने कुरालाई कत्तिको आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ?
मैले यही सदनमा पछिल्लोपटक विश्वासको मत लिंदै गर्दा भनेको थिएँ आत्मसमीक्षासहित, गल्ती हाम्रा पनि भए । हामी सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रक्रियाको सुरुवात गरेनौं भने आउने दिन झन् जटिल हुन्छज्र भनेर भनेको थिएँ । अहिले सरकार र सरकारी संयन्त्रमा बसेका साथीहरुले बडो घमण्ड गरेको सुनिन्छ, सरकार यो गर्दैछ, त्यो गर्दै छ । तर, दुई तिहाईको घोडा कसले दौडाएको छ ? मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सरकारको दुई तिहाईको घोडा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको मैले देखेको छैन । त्यो घोडा विचौलियाहरुले चलाएका छन् । तपाईले गर्ने नियुक्ति, तपाईहरुले गर्ने सेटिङ, तपाईहरुले गरेको मैले देख्दिनँ, ती त विचौलियाहरुले निर्णय गरेअनुसार भएको देखेको छु । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, पछिल्ला आठ महिनाका एउटै नीति, एउटै निर्णय र एउटै नियुक्ति मलाई भनिदिनोस्, जसका पछाडि विचौलिया छैन । जम्मा एउटा उदाहरण दिए पनि हुन्छ । तपाईहरुका संयन्त्र, समिति, बैठक, यी सबै नाटक जस्ता मात्र देखिएका छन् । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छ । मेरो नेतृत्वको सरकार किन हट्यो भन्ने कुराको व्याख्या मैले पहिले नै गरिसकेको छु । विचौलियाको आँट र शक्तिले आज इमान्दार व्यवसायीलाई विचलित बनाएको छ, भोलि तपाईहरु विचलित हुनुहुनेछ ।
यो सरकार ठूलो राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बन्यो । लोकतन्त्रको सिधा अवहेलना गरियो, जनता झस्केकै त्यही बिन्दुबाट हो भन्ने कुरा म सरकारमा भएका प्रमुख पार्टीका नेता साथीहरुलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईहरुले एकातिर त सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो पार्टीको गठबन्धन बनाएर सदनभित्रबाट बहस र संघर्षबाट सरकारको विकल्प बन्छ भन्ने ठाउँ सिध्याइदिनुभयो । निरंकुशता हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिनुभयो तपाईहरुले । यस्तो सामान्यतः लोकतन्त्रमा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएरै तपाईहरुले गर्नुभयो । जनता त्यही विन्दुदेखि तपाईहरुसँग नराम्रोसँग झस्किएको छ । अस्तिको राजावादीको जुलुसबाट मात्र होइन, तपाईहरुलाई थाहा छ, म र मेरो पार्टीको नेतृत्वको टीम अहिले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित एउटा जागरण अभियानमा छौं । झापाबाट सुरु गरेर रौटहटसम्म आएर केही दिनका लागि स्थागित गरेर हामी छिट्टै जाँदै छौं । त्यहाँ हामीले जे देख्यौं, जनतामा सरकारप्रति विश्वास छैन । अविश्वास छ, जनता विकल्प खोज्नेतिर लागिरहेको छ । हामीले नयाँ कुरा लगेर जाँदा जनतामा आशा र भरोसा जागेको पनि देख्यौं । एकातिर तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ तर यही दुई तिहाई लोकतन्त्रका घातक हुँदैछ । तपाईहरु दुई तिहाई भनेर ढुक्क देखिनुभएको छ, जसलाई नियुक्त गरे पनि भयो, तीन नम्बरकोलाई एक नम्बर बनाए पनि भयो, एक नम्बरको लाई चार नम्बरमा फालिदिए पनि भयो, जे जे गरे पनि भएको छ किनकि तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ । तर, यो दुई तिहाई नै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि घातक हुने त होइन भन्ने प्रश्न जनताको मनमा जन्मिसकेको छ । तपाईहरुलाई पनि यसमा गम्भीररुपमा विचार गर्न अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु अहिले । यो संख्याको अहंकारसँगै सत्ताको दुरुपयोग सुरु भएको छ । प्रतिपक्ष र जनताको रचनात्मक खबरदारीलाई सरकारले कुनै भाउ नदिएकै कारण आज जनता सडकमा ओर्लिने अवस्था आएको छ ।
यसबीचमा तपाईहरुले पटकपटक लोकतन्त्रको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो । पहिलो त यो जन्म नै संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध भयो । तपाईहरुले यो मेरो भनाइलाई सरकार छाड्नपुरेको पीडा होला भनेर बडो सहज व्याख्या गर्ने गर्नुभएको छ, जबकि सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नै लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत छ । यसले सदनभित्रको विकल्प रोक्ने काम भएको छ । मैले विश्वासको मत नपाएपपछि सरकार सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्नैपथ्र्यो । तपाईहरुले त्यहाँ बल मिच्याई र जबरजस्ती गर्नुभयो । संविधानमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा लेखेको प्रावधानलाई मिचेर भए पनि सरकार चाहिं बनाइ छाड्ने गर्नुभयो, त्यही विन्दुबाट तपाइँहरुले लोकतन्त्रमाथि नराम्रोसँग प्रहार सुरु गरेको जनताले महसुस गरेको छ ।
मैले यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ, सरकार कुशासन र स्वार्थसमूहहरुको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने प्रश्न अहिले हामी सबैको मनमा छ । अहिले त्यही देखिएको छ । बेथिति र विकृति सरकारले नै बोकेको छ । व्यापारीहरुसँग वक्यौता उठाउन खोज्यो, जथाभावी लाइसेन्स बेच्न दिएन भनेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरकारको कोपभाजनमा पर्नुभएको छ । प्रतिगमनकारीहरु नारायणहिटीको गेटैमा आइपुग्दा पनि सरकारको कार्यशैली यस्तो भएपछि लोकतन्त्र जोखिममा पर्दैन त ?
म पछिल्ला प्रदर्शनहरुलाई केही पनि होइनन् भनेर उपेक्षा गर्दिनँ । सत्तामा रहेकाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि यसको निम्ति भागिदार हुनुहुन्छ । विदेशी षड्यन्त्र पनि होलान्, विगतमा पनि हामीले देख्ने गरेका छौं । अस्तिको प्रदर्शनमा पनि देख्यौं, को कसका फोटो टाँसिए, इत्यादी तर म त्यसलाई म पहिलो प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्र्दैन । मुख्य कुरा त त्यहाँ उत्रिएको त नेपाली जनता नै हो नि । यसलाई जनताको असन्तोष, अव्यवस्था र कुशासनविरुद्ध जनताको आक्रोशको रुपमा बुझ्न ढिला गरियो भने धेरै ढिला हुनसक्छ । सरकारलाई मेरो चेतावनीपूर्ण आग्रह छ, यसलाई गिजोल्नतिर नलाग्नोेस्, सत्ताको अनावश्यक प्रदर्शनतिर नलाग्नोस् । तपाईहरुको अनावश्यक अहंकार र दुर्वचन, उपेक्षा, घमण्ड र अविवेकको मूल्य हो त्यो । त्यसको थप मूल्य तिर्न यो देश तयार छैन ।
आजको लोकतन्त्र तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्यको परिणाम हो । संविधानको एउटा अभिन्न अंग शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनका अन्तिम क्षणमा अस्पतालमा मेरो हात समातेर संविधान र लोकतन्त्र तपाईको जिम्मा भनेको सुन्ने साथीहरु यही संसदमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई दिएको वचनलाई साक्षी राखेर शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले म भन्न चाहन्छु र यो संसदलाई विश्वास दिलाउँछु, प्रगिगमन सफल हुन दिइनेछैन । जुनसुकै राजनीतिक दलसमर्थक भए पनि गणतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष र क्रान्तिका सबै महान् शहिदहरुको सपनाको जिम्मा लिन म तयार छु । तपाइँहरुले अहिलकति आत्मसमीक्षा गरिदिनुभयो र संसदभित्रै विकल्प हुनसक्छ भन्ने मान्यतातिर अगाडि बढिदिनुभयो भने त्यो धेरै ठूलो कुरा हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका ती हजारौं सदिहरुको सपना बोकेर हिड्न हाम्रो पार्टी र म तयार छौं, म यो विश्वासका साथ तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु । तपाईहरु जतिसुकै विचलित भए पनि मलाई विश्वास छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र इमान्दार, देशभक्त र लोकतान्त्रिकवादीहरु प्रतिगमनको पक्षमा कोही पनि हुने छैनन् । देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साथ लिएर हामी प्रतिगमन त रोक्ने छौैं तर सत्तारु साथीहरु कहिले सुध्रनुहुन्छ ? दुई तिहाईको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्दैछ । यो संकटको सामना गर्न सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरुकै हुन आएको छ । तपाइँहरुको दुई तिहाईको अहंकारले लाखौं जनतालाई सडकमा पुर्याउँदै छ । यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुहोला । लोकतन्त्रको सुदृढ गर्नतिर तपाइहरुका कदम बढेमा हाम्रो साथ हुनेछ । यही विश्वाससहित मेरो भनाई टुंग्याउँछु । धन्यवाद । अभिवादन ।
उदयपुरमा नेकपाको ५९९ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा, कम्युनिष्ट एकताले नयाँ राजनीतिक सन्देश
उदयपुर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उदयपुरले जिल्लामा ५९९ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गर्दै औपचारिक रूपमा संगठन विस्तारको अभियान सुरु गरेको छ। विभिन्न कम्युनिष्ट धार र राजनीतिक शक्तिहरूको एकताबाट बनेको नयाँ संरचनाले उदयपुरमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप संगठित, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बिहीबार गाईघाटस्थित होटल टाउनको सभाहलमा सम्पन्न जिल्ला एकता भेलाले विनोद खड्काको संयोजकत्व तथा दोर्ण पौडेलको सहसंयोजकत्वमा ५९९ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गरेको हो। भेलामा नवगठित समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा सपथ ग्रहण गरेका थिए। उनीहरूलाई पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सपथ गराएका थिए। सपथग्रहणसँगै नयाँ समितिले जिल्लाभर संगठन विस्तार, जनसम्पर्क सुदृढीकरण तथा पार्टीका नीति, विचार र कार्यक्रमलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले यो समिति केवल संगठन निर्माणका लागि मात्र नभई जनताको मुद्दा, विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा सक्रिय रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश इञ्चार्ज राजेन्द्र राईले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विगतका विभाजन र असहमतिभन्दा माथि उठाएर साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढाउने समय आएको बताए। उनले वैचारिक स्पष्टता, जनतासँगको निरन्तर सम्बन्ध र संगठनात्मक अनुशासनका आधारमा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "जनताले विभाजित कम्युनिष्ट शक्ति होइन, साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति खोजिरहेका छन्। त्यसैले एकताको यो अभियानलाई व्यवहारमा सफल बनाउन सबै नेता–कार्यकर्ता इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ।" कार्यक्रममा प्रदेश संयोजक हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो), प्रदेश सहइञ्चार्ज सावित्राकुमार काफ्ले, सहइञ्चार्ज पर्शुराम बस्नेत लगायतका नेताहरूले प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य दिएका थिए। नेताहरूले पार्टीको आगामी कार्यदिशा, संगठन निर्माण, राजनीतिक प्रशिक्षण, जनपरिचालन र स्थानीय तहसम्म संगठन विस्तारका विषयमा विस्तृत प्रशिक्षण दिएका थिए। उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक, जनमुखी र उत्तरदायी राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नवगठित नेकपाले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूका अनुसार पार्टीको नीति, कार्यक्रम र जनपक्षीय एजेन्डालाई प्रत्येक वडा, टोल र बस्तीमा पुर्याउँदै जनविश्वास निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो। प्रशिक्षणका क्रममा नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्न, वैचारिक बहसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन र जनताका दैनिक समस्यासँग जोडिएर काम गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। संगठन बलियो भए मात्रै जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत हुने र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा माओवादी (विप्लव समूह) लगायत विभिन्न कम्युनिष्ट धारबीच भएको एकताले उदयपुरमा नयाँ राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि विभिन्न दलमा विभाजित रहेका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू एउटै संगठनात्मक संरचनामा आबद्ध हुनु जिल्लाको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। नवनियुक्त जिल्ला संयोजक विनोद खड्काले अब पार्टीले जिल्लाभर संगठन निर्माण, सदस्यता विस्तार, राजनीतिक प्रशिक्षण र जनसमस्यामाथि केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। उनले एकताबाट बनेको शक्ति जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संगठनलाई सबै पालिका र वडासम्म सक्रिय बनाइने बताए। सहसंयोजक दोर्ण पौडेलले पनि एकता केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई साझा उद्देश्य र साझा जिम्मेवारीको सुरुआत भएको उल्लेख गरे। उनले सबै तहका नेता–कार्यकर्ताले आपसी विश्वास, सहकार्य र अनुशासन कायम राखेमा पार्टीलाई बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले एकताको भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधार हो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न संगठनलाई जनताको बीचमा निरन्तर सक्रिय राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। भेलामा सहभागीहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउँदै विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनताको विश्वास जित्ने गरी संगठन परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। गाईघाटस्थित होटल टाउनको सभाहलमा सम्पन्न एकता भेलामा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले कम्युनिष्ट शक्तिको एकताले उदयपुरमा नयाँ राजनीतिक ऊर्जा, आपसी सहकार्य र विकासमुखी बहसलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका नेताहरूका अनुसार अबको अभियान संगठन विस्तारसँगै जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको समस्या सुन्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने तथा सामाजिक सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार र विकासका साझा एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ। उनीहरूले राजनीतिक एकताको वास्तविक सफलता जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्। उदयपुरमा गठन भएको ५९९ सदस्यीय जिल्ला समितिलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। नेताहरूले यो एकतालाई केवल दलहरूको समायोजनमा सीमित नराखी साझा विचार, साझा जिम्मेवारी र साझा भविष्य निर्माण गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

