जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी माओवादीकै होः प्रचण्ड
कैलाली । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीको नेतृत्व र लाखौं जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त राजनीतिक अधिकारको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादीकै भएको बताउनुभएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा आजदेखि सुरु भएको थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
‘जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ, यसले उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले आएर संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उत्पीडित क्षेत्र र समुदायले पाएको अधिकार खोज्ने कुचेष्टा हुँदैछ । भ्रष्ट र दलालहरु विभिन्न बहानामा जनताका अधिकार खोस्न लागिरहेका छन्, त्यस्तो सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी माओवादीकै हो, यसमा हामी कतै बिचलित हुने छैनौं, दृढ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने छौं ।’
जातीय क्षेत्रीय मोर्चा र समाजवादी क्रान्तिको सम्बन्धबारे पार्टीले पहिलोपटक धारणा स्पष्ट गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘हिजो जनवादी क्रान्तिको बेलामा आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय क्षेत्रीय मोर्चाको अवधारणा महत्वपूर्ण थियो तर अब समाजवादी क्रान्तिमा यसमा महत्व छ कि छैन भन्ने केही समय अलमल जस्तो देखियोे’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रो भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले समाजवादी क्रान्तिको बेलामा यो अझ बढी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अब हामीले निष्कृय रहेका मोर्चाहरुलाई समेत ब्यूँताउँदै सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सुदृढ बनाएर जाने नीति लिएका छौं, अब क्रमशः भेला सम्मेलनमार्फत सबै मोर्चाहरु सक्रिय बनाउने छौं ।’
हिजो जातीय क्षेत्रीय मोर्चामार्फत संघर्षलाई संगठित नगरेको भए जनयुद्धले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मार्ने स्थिति बन्ने संभावना नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले थारु समुदायलगायत नेपालका सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरुले संघर्षमा ऐतिहासिक र बलिदानीपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता पारिने बर्दिया जिल्लाका नागरिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा समेत उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा थारु समुदायले ऐतिहासिक बलिदानी गरेको बताउनुभयो ।
थारु मुक्तिको कार्यभार अझै बाँकी रहे पनि थारु आयोगको व्यवस्था, थारुलाई मधेशी क्लष्टरबाट छुट्याउने, थारु समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक अधिकार स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थारु समुदायका लागि लड्ने शक्ति माओवादी नै नभएकाले अरुको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘थारु समुदायमा जागरण ल्याउनेदेखि अधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्म माओवादीले नै नेतृत्व गरेको हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब माओवादीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गरेर थारु समुदायका बाँकी अधिकार पनि संस्थागत गर्दै लैदाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
थारु समुदायको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय शक्ति माओवादी अब फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्किने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरणको दिशामा अघि बढेकाले थारु समुदायकै मुक्तिका लागि भनेर फरक शक्ति आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि माओवादीमा समाहित हुन आह्वान गर्नुभयो । टीकापुर काण्डमा जालझेल गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यो संघर्षको सम्मान गरेको र यही बहानामा एउटा थारुको छोरालाई जेलमा राखिरहन अन्याय हुने निष्कर्षका साथ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने निर्णयमा पुगिएको ताउनुभयो । उहाँले विगतमा माओवादीमा रहेर हाल अन्य दलमा पुगेका थारु अगुवाहरुलाई पनि मूल घरमै फर्केर थारु अधिकार थप स्थापित गर्ने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभयो ।
पहिलेको तुलनामा जिल्लाजिल्लामा कमैया कम्लरी प्रथा कम भए पनि पहुँचवालाहरुले अहिले पनि कम्लरी राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको यो प्रथालाई पूरै उन्मुलन गर्न थारु समुदायबाटै सशक्त संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानलाई न्याय दिन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विधेयक मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला सरकार परिवर्तन भएकाले यो प्रक्रिया रोकिएको र हाल यसलाई अघि बढाउनुको साटो सरकारले किसानमाथि दमन प्रक्रिया सुरु गरेको आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले केही दिनअघि संसदको विशेष संबोधनबाट पनि आग्रह गरेको र यसमा हुने सडक संघर्षमा पार्टीको सहयो रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
माओवादीले आफ्नो वर्ग र समुदायभन्दा पनि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्नेतिर ध्यान लगाउँदा माओवादी मात्र होइन, वर्ग समुदायका एजेण्डासमेत कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब फेरि त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने बरु आफ्नै वर्ग समुदायको बलमा २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सबै समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातिर अघि बढेको बताउनुभयो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
