नेपालले कार्बन ब्यापारबाट प्राप्त गर्दै छ एक अर्ब ६० करोड
काठमाडौं । विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्दै छ । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो । प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैंकसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउने गरी सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैंकले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी/जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 'यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको छ', प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने ।
कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर एक सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ । सहसचिव पुडासैनीले भने, 'नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ ।'
‘लिफ कोलिजन’मा सम्झौता गर्दै नेपाल
पहिलो चरणको कार्बन व्यापारपछि नेपालका तर्फबाट ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भई सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । लिफ कोलिजन बजारमुखी तथा नतिजामा आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे र दक्षिण कोरियासहित २६ निजी कम्पनीको साझेदारी संयन्त्र हो ।
तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा
चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुमे
मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।
तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान
काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।
काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।

