नयाँ विश्व व्यवस्थाका लागि चीन-अफ्रिका साझेदारीको रणनीतिक महत्व

काठमाडाैं । विश्व राजनीति सधैं बन्दुक र बारुदले मात्र चल्दैन । धेरै पटक मौनता, धैर्यता र समयको सही उपयोगले पनि युद्ध जितिन्छ । पछिल्लो समय इरान र अमेरिका बीचको तनावपूर्ण द्वन्द्व अर्थात युद्धले यही तथ्यलाई पुनः प्रमाणित गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही देखिएको छ चीन । चीनले यो युद्धमा कुनै औपचारिक भूमिका खेलेको छैन । न उसले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्‍यो, न त खुला रूपमा कुनै पक्ष लियो । तर विश्व शक्तिको खेलमा कहिलेकाहीँ ‘नखेल्नु’ नै सबैभन्दा प्रभावकारी चाल हुन्छ । चिनियाँ नेतृत्व, विशेषगरी सी चिनफिङ को शैली हेर्दा, यो कुनै आकस्मिक लाभ होइन । यो दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको परिणाम हो । अमेरिकाको व्यस्तता, चीनको रणनीतिक विस्तार जब अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिन्छ, उसको ध्यान स्वाभाविक रूपमा एशिया-प्रशान्तबाट हट्छ । यही ‘रणनीतिक खालीपन’ चीनका लागि अवसरमा बदलिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शक्ति, स्रोत र कूटनीतिक ऊर्जा इरानतर्फ केन्द्रित गरिरहँदा, चीनले कुनै हतार नगरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यो विस्तार केवल भू-राजनीतिक होइन; आर्थिक, प्रविधिगत र कूटनीतिक सबै तहमा फैलिएको छ । युद्ध-चीनका लागि ‘पाठशाला’ हरेक युद्धले सिकाइ दिन्छ, तर यो सिकाइ सामान्यतः महँगो हुन्छ । चीनले भने यो मूल्य नतिरी सिक्ने अवसर पाएको छ । अमेरिकाले प्रयोग गरेका उन्नत हतियार, लक्ष्य पहिचान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित युद्ध सञ्चालन, र विमानवाहक युद्ध समूहहरूको परिचालन-यी सबै चीनका लागि प्रत्यक्ष अध्ययनका विषय बनेका छन् । विशेष गरी ताइवान सम्बन्धी सम्भावित परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दा, यस्तो अनुभव कुनै अभ्यासभन्दा धेरै मूल्यवान हुन्छ । युद्ध मैदान नै ‘प्रयोगशाला’ बन्छ, जहाँ अरूले लड्छन् र चीनले सिक्छ । ऊर्जा संकट र चीनको तयारी होर्मुज जलडमरूमध्यमा देखिएको अस्थिरताले विश्वलाई फेरि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नतर्फ फर्काएको छ । तर यहाँ चीन अरूभन्दा एक कदम अगाडि देखिन्छ । वर्षौंदेखि चीनले नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, आणविक ऊर्जा र विद्युतीय सवारीमा गरेको लगानी अहिले फल दिन थालेको छ । जब विश्व तेल र ग्यासको अनिश्चिततामा अल्झिन्छ, चीन विकल्पको आपूर्तिकर्ता बन्छ । यसले केवल आर्थिक लाभ मात्र होइन, दीर्घकालीन निर्भरता पनि सिर्जना गर्छ । जुन शक्ति राजनीतिको मूल आधार हो । कूटनीतिक ‘मौन शक्ति’ जहाँ अमेरिका आक्रामक भाषामा प्रस्तुत हुन्छ, चीन आफूलाई संयमित र सन्तुलित शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छ ।चीनले प्रत्यक्ष प्रचार नगरे पनि पाकिस्तान जस्ता साझेदारमार्फत वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको संकेत दिन्छ । यसले विश्वका साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूलाई एउटा विकल्प दिन्छ ‘दबाबमुक्त शक्ति’ को विकल्प । इयान ब्रेमर जस्ता विश्लेषकहरूले बारम्बार उठाउने प्रश्न यही हो-यदि अमेरिका आफ्नो ध्यान निरन्तर रूपमा स्थानान्तरण गरिरहन्छ भने, उसका साझेदार राष्ट्रहरूले कति विश्वास कायम राख्न सक्छन् ? प्रविधि र खनिज-भविष्यको अदृश्य शक्ति आजको युद्ध केवल गोली र मिसाइलले जितिँदैन; डेटा, गणनात्मक क्षमता र दुर्लभ खनिजले पनि जितिन्छ । चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च क्षमता कम्प्युटिङ र दुर्लभ पृथ्वी खनिजमा बनाएको प्रभुत्वले उसलाई भविष्यको युद्धमा अग्रता दिन सक्छ । अमेरिका जति धेरै उन्नत हतियार प्रयोग गर्छ, त्यति नै ती हतियार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा चीनमाथि निर्भर हुनुपर्ने विडम्बना देखिन्छ । के चीन पूर्ण विजेता हो ? यद्यपि चित्र यति सरल छैन । यदि द्वन्द्व लम्बियो र विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट आयो भने, त्यसको असर चीनको निर्यात र उत्पादनमा पनि पर्न सक्छ । ऊर्जा मूल्यमा अस्थिरता, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, र विश्व बजारमा माग घट्नु—यी सबै चीनका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । तर छोटो अवधिमा हेर्दा, चीनले जोखिमभन्दा अवसर धेरै देखेको छ । त्यसलाई कुशलतापूर्वक उपयोग पनि गरेको छ । इरान–अमेरिका द्वन्द्वले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-अबको विश्व राजनीति केवल प्रत्यक्ष भिडन्तमा आधारित छैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा शक्तिशाली चाल त्यो हुन्छ, जुन देखिँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जीत त्यो हुन्छ, जहाँ युद्धमै नलडी जितिन्छ । र अहिलेको परिदृश्यमा, यही मौन र धैर्यपूर्ण रणनीतिका कारण चीन आफूलाई एक ‘अदृश्य विजेता’ का रूपमा उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा देखिएको ‘जेन जी आन्दोलन’ र त्यसक्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, तोडफोड तथा विध्वंसका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि बाहिरिएको छ। सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा स्रोतमार्फत प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिक, सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी उच्च तहका पदाधिकारीमाथि नै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको तथ्यले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। गत भदौ अन्तिम साता युवापुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको ‘जेन जी आन्दोलन’ प्रारम्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएको थियो। तर छोटो समयमै आन्दोलन सडकमा उत्रिँदा विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक झडप, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, र सुरक्षाकर्मीसँगको टकराव देखिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरमा सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो। दर्जनौँ घाइते भएका थिए भने सयौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए। घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई आन्दोलनको कारण, घटनाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थापनको अवस्था र सम्भावित जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगले प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील पक्ष भनेको उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु हो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी, समन्वय अभाव तथा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ। यसले घटनालाई थप उग्र बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ। प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको तयारी, रणनीति तथा आदेश प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा निकायले समयमै प्रभावकारी रणनीति अपनाउन नसक्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको र कतिपय अवस्थामा अत्यधिक बल प्रयोगका कारण आन्दोलन थप चर्किएको आयोगको ठहर छ। त्यस्तै, गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरीका कारण आन्दोलनको तीव्रता र स्वरूपबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकार किन मौन ? यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार भइसके पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु आफैंमा चासोको विषय बनेको थियाे। विशेषगरी प्रतिवेदनमा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई नै दोषी देखाउँदै अनुसन्धान सिफारिस गरिएको हुँदा सरकार दबाबमा परेको थियाे।  राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा सरकारभित्रै संकट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ। प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको छ। विपक्षी दलहरूले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् भने सत्तारूढ पक्षले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ। यदि प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइयो भने यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ रूपमा उच्च तहका पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्न सक्छ।  

खोटाङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थशास्त्री एवम् वाम राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि रोकाले खोटाङमा उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै जिल्लाको चुनावी प्रतिस्पर्धाको चर्चा देशभर चुलिएको छ । डा. रोकालाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खोटाङले यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएपछि खोटाङको चुनावी प्रतिस्पर्धाको चर्चा देशभर चुलिएको हो । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका निवासी डा. रोकालाई विजयी गराउन देशभरका बौद्धिक वर्गले भिडियो क्लिप्स (श्रव्यदृश्य सामग्री) तथा स्टाटस (लिखित सन्देश)मार्फत खोटाङवासी मतदातालाई आह्वान गरिरहेका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलदेखि अर्थशास्त्री डा. पिताम्बर शर्मा, कानूनविद् युवराज सङ्ग्रौला, किरात प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति जयकुमार राई, लेखक÷साहित्यकारहरू खगेन्द्र सङ्ग्रौला, युग पाठक र झलक सुवेदी, शल्य चिकित्सक डा. कृष्णकुमार राई ‘केके’, लेखक/साहित्यकारहरू डा. विष्णु राई र डा. नारायण ढकाल, अधिवक्ता प्रतीक कार्की लगायतका बौद्धिक वर्गले डा. रोकाप्रति सुभेच्छा प्रकट गर्दै जिताएर पठाउन जिल्लावासीलाई आह्वान गरेका हुन् । खोटाङका छ जना पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूको साथ पाएका उम्मेदवार डा. रोका ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसहित मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । ‘शहरको विकास गर्न शहरी विकास मन्त्रालय सञ्चालनमा छ । त्यो मन्त्रालयको नजर ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकमा पुगेको छैन,’ डा. रोकाले भनेका छन्, ‘म विजयी भएर संसद छिरेको खण्डमा पहिलो प्राथमिकता ग्रामीण मन्त्रालय स्थापना गर्नमा हुनेछ । यसले ग्रामीण भेगका जनताको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।’ डा. रोकाले गाउँको विकास गर्न ग्रामीण विकास मन्त्रालय स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, वैदेशिक रोजगार लगायतमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आफै किसान भएकोले किसानका समस्या समाधान गर्ने नीति बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, खोटाङलाई समृद्ध बनाउन सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गराउन पहल गर्ने, खोटाङ्गे जनता तथा ‘जेनजी’को भावनाअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउने, खोटाङको विकासको खाका तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, नेपालका भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरूले विकास गरेका ज्ञानहरूलाई संरक्षण र पहिचान दिएर समृद्धि प्राप्त गर्न, शिक्षण पेशा र शिक्षकको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभिन्न ११ भाषामा प्रकाशन गरिएका चुनावी प्रतिबद्धतापत्र लिएर मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहनुभएका डा. रोकाले जनअपेक्षा बुझ्न जनसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । उम्मेदवार डा. रोकाको जनसम्वाद कार्यक्रममा प्रत्यक्ष, फोन तथा एसएमएसमा मतदाताले राखेका प्रश्नको उत्तर रेडियो, युट्युब र फेसबुक पेजमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक एवम् पूर्वमन्त्री राजन राईले जानकारी दिएका छन् । डा. रोकालाई निर्वाचित गराउन काठमाडौं, विराटनगर, धरान, इटहरी र झापामा समेत स्वतन्त्र समिति गठन भएको छ । खोटाङ घर भई काम विशेषले विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूले गठन गरेको स्वतन्त्र समितिले डा. रोकाको विजय खोटाङको मात्र नभई देशकै हित हुने बताएका छन् । एक लाख ४७ हजार १२० मतदाता रहेको खोटाङमा डा. रोकासहित १५ जना उम्मेदवार रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट वीरकाजी राई र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट देवबिक्रम राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ध्यानप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राई, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङ तथा डा. राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फ एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३६ वटा मतदान स्थल तथा १९५ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जिल्लामा निर्धारण गरिएका मतदानस्थलमध्ये २१ वटा अतिसंवेदनशील, ६४ वटा संवेदनशील र ५१ वटालाई सामान्यमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिएकी छन् ।

काठमाडाैं । नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान-"जो राजा हुन चाहन्छ, उसले पहिले इतिहास पढ्नु पर्छ।" तर नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहास पढे जस्तो देखिएन। सत्ता उन्मादले जंगबहादुर राणाको अवतार लिन पुगेका ओलीलाई सर्वोच्चले पहिले नै नराम्रोसँग घोक्रेठ्याक लगाइसकेको थियो। तर उनले सिकेनन्। पहिलो र दोस्रो पटकको संसद विघटन, सर्वोच्चको दुई पटकको झड्का, र ३० भन्दा बढी ऐतिहासिक भ्रष्टाचार काण्डको बोझ बोकेका ओली सेप्टेम्बर २०२५ मा चौथो पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अझ ठूलो पतनको दिशामा पुगे। यसपटक उनलाई फाल्ने काम सर्वोच्चले मात्र गरेन- नेपालको जेनजी युवापुस्ताले गर्‍यो। अध्याय १: काण्ड  संसदमा दुई तिहाई जनमतसहितको विशाल ठूलो पार्टीको आकार उनकै अहंकार, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण खुम्चिएर ४० महिनाको अवधिमै ९३ सिटमा सीमित हुन पुग्यो। स्वप्नदृष्टा, विकासवादी र राष्ट्रवादी छवि बोकेर सत्तासिन भएका ओलीको यो ४० महिना देश र जनताको हितमा एउटा पनि ठोस काम हुन सकेन। यसमा अरु काण्डहरु यसप्ररका छन् । १. ३३ किलो सुन काण्ड: वास्तविक अपराधीनजिक पुग्न लागेको समयमा अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान नै प्रभावित बनाए। अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका अधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएपछि अनुसन्धान बिचमै तुहियो र पक्राउ परेकाहरू क्रमशः छुट्न थाले। यसमा ओलीनै याेजनाकार भएकाे बताइन्छ। २. निर्मला हत्या काण्ड: कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको वास्तविक अपराधी आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन। कतिपयले अपराधीलाई सरकारकै संरक्षणका रूपमा ओलीनै बुझेका छन्। ३. एनसेल कर काण्ड: सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट असुल गर्नुपर्ने ७२ अर्ब कर ओलीले ठूलो कमिसन लिएर मिलाई दिएको आरोप। एनसेलले चुनावमा नेतालाई २० अर्ब भन्दा बढी चन्दा दिएकोले कर तिर्न नसक्ने भन्दासमेत सरकार रहस्यमयढंगले मौन रह्यो। यसमा एमालेनै जाेडिएकाे चर्चा छ। ४. पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड:खर्बौंको ठेक्का पाएर सयौं विकास आयोजना अलपत्र पारेपछि पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई दिनहुँ बालुवाटारमा आतिथ्यता मिल्यो। राज्यले खर्बौं नोक्सानी व्यहोरेपछि पनि उसैलाई पुनः अर्बौंको ठेक्का दिइयो। यसमा ओलीले अगुवा बनेकाे चर्चा छ। ५. टेलिकम फोरजी काण्ड: एनसेलले ६ अर्बमा गराएको फोरजी ठेक्काकोलागि नेपाल टेलिकमले चिनको हुवावे कम्पनीलाई १८ अर्बमा ठेक्का लगायो। राज्यलाई १२ अर्ब नोक्सान गराएर गरिएको यो ठेक्कामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेर सम्झौता गरेको बताइन्छ। यहाँ पनि ओलीनै हाबी थिए। ६. यती होल्डिङ काण्ड: सरकारले ३७ सय रोपनी सरकारी जग्गामध्ये २७ सय ९२ रोपनी जग्गा बिना टेन्डर प्रतिरोपनी वार्षिक १५ हजारमा यती होल्डिङलाई दिइयो — जुन ठाउँमा आधिकारिक भाडा प्रतिरोपनी ५ लाख १३ हजार थियो। ट्रष्टले वार्षिक १ अर्ब ४० करोड नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। यसमा पनि ओली जाेडिएका छन्। ७. बालुवाटार जग्गा प्रकरण: भूमाफियासँग मिलेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रमाण आउँदासमेत ओली सरकारले संरक्षण गर्‍यो। सरकारको २ खर्ब बराबरको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याएका भूमाफियाहरू लामो समयसम्म कानुनी कठघरामा आएनन्। संरक्षक ओलीनै देखिए। ८. वाइडबडी घोटाला काण्ड: संसदीय छानबिन समितिले विमान खरिदमा ६ अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो। ओलीले यो प्रतिवेदन अस्वीकार गरेर अर्को छानबिन समिति बनाए — किनकि ओलीकै दबाबमा भुक्तानी गरेका थिए। ९. गुठी विधेयक र यातायात सिण्डीकेट काण्ड:गुठी विधेयकले हजारौं रोपनी जग्गा खोसेर भूमाफियालाई बाँड्ने योजना थियो। यातायात सिण्डीकेट हटाउने भनेर वाहवाही कमाएको सरकार रहस्यमयढंगले पछि हट्यो। व्यवसायीहरूले ठूलो रकम दिएर सरकारलाई फर्काएको आफैले बताउने गरेका छन्। ओली याेजनाकार रहेकाे बताइन्छ। १० प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला: पत्रकारलाई समाचार लेखेकैमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना हुने मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइयो। विरोधपछि पछि हटे पनि, न्यूज पोर्टल ह्याकिङ काण्डमा ओलीकै आइटी सल्लाहकारको संलग्नता देखियो। ११. राष्ट्रपतिको हेलिकोप्टर र गाडी काण्ड: गरिब देशका "सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि" कम्युनिस्ट राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्बको हेलिकोप्टर र १८ करोडको बुलेटप्रुफ कार खरिद गरियो। छिमेकको प्रहरी तालिम केन्द्रले निद्रामा खलल गरेको भन्दै त्यसै सारिन खोजियो। १२. लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सौदाबाजी: भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाइसकेपछि मात्र नक्सा जारी गरे, तर डेढ वर्षसम्म एक पनि द्विपक्षीय वार्ता गरेनन्। भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग घण्टौं छलफल गरेर अतिक्रमित भूमि सौदाबाजी गरे। त्यसवेला ओलीले खुलेआम नक्कली राष्ट्रवादीपन देखाए। १३. जन्म दिनकाे केक: देशको नक्सा आकारको केक काटेर ६ हेलिकोप्टर र साढे ४ करोड खर्च गरियो। भारतीय फौजले नेपाली धर्तीमा परेड खेले। विषाक्त भारतीय तरकारीको चेकजाँच भारतीय दूतावासको एउटै चिठ्ठीले रोकियो। गरिब देशको पैसाले भारतीय फिल्म फेस्टिवलमा डेढ अर्ब खर्च गर्ने योजना बन्यो। १४.सेक्युरिटी प्रेस कमिसन काण्ड: एमालेकै तत्कालिन मन्त्री वा जुन समय ओली प्रधानमन्त्री पनि थिए। त्यही समयका  मन्त्री गाेकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। यो जानकारी तीन महिनाअघि नै ओलीलाई थियो। फेरि पनि अभियुक्त मन्त्री पदमा रहिरहे। ओलीकै संरक्षणमा। १५. स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड: कोरोना महामारीको बेला जनताको ज्यान जोगाउन भनिएको खरिदमा ५४ करोड अपचलन भयो। बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा महँगो र प्रयोगका लायक नमिल्ने सामान ल्याइयो। १६. संविधान र लोकतन्त्रमाथि आघात: राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन, सांसद अपहरण, दुई पटक संसद विघटन (सर्वोच्चले दुवै पटक बदर गर्‍यो), चुरे बेचबिखन, निकुञ्जभित्र ठेक्का, र नागरिकताको सौदाबाजी। १७.अन्तिम काण्डहरू: कोभिड खोपमा ३५ करोड कमिसन नमिलेपछि भारतबाट खोप नल्याइयो— पहिलो डोज लगाएका लाखौं नागरिक खोपबाट बञ्चित भए। सरकारबाट हट्ने निश्चित भएपछि नेपाल वायुसेवालाई गोप्यरूपमा यती समूहलाई बेच्ने योजना बन्यो। अन्य काण्डहरुमा गुइँठा काण्ड, चीनसँग अत्यधिक नजिकता, आर्थिक नीतिगत भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ठूला आयोजनामा कमिसन, भगवान राम जन्मस्थान विवाद लगायतका अन्य धेरै छन्। अध्याय २:  काण्ड:  जुलाई २०२४ मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने। यसपटक नेपाली काँग्रेसको साथमा। ठूला आश्वासन र "सुशासन" को नारासहित। तर इतिहासले दोहोर्‍याइयो। मन्त्री राजकुमार गुप्ता जुलाई २०२५ मा सरकारी नियुक्तिमा ७८ लाख घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी पनि ३२ लाख घुस लिएको आरोपमा फसे। गिरीबन्धु चियाबारी जग्गा काण्डमा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले ओलीले "१ खर्बको घोटाला" गरेको सार्वजनिक आरोप लगाए। माधव नेपालमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे। मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू पनि अब भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्। कानुनी विशेषज्ञहरूले यसले ओलीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए।  सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सिधै दर्ता गर्न निर्देशन दियो वा बन्द गरिने धम्की दियो। यसको वास्तविक उद्देश्य अनलाइनमा सक्रिय विपक्षी आवाज र युवाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु थियो। सरकारले फेसबुक, युट्युब, एक्स लगायत २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्‍यो। यो निर्णयले लामो समयदेखि थुपारिएको आक्रोशलाई एकैचोटि फुकाइदियो। जुन जेनजी आन्दाेलनकाे रुपमा चर्चा हुने गरेकाे छ। जेनजीको उठान: राजनीतिक पार्टीविहीन विद्रोह डिस्कॉर्ड सर्भरमा १ लाख ४५ हजार भन्दा बढी सदस्य संगठित भएर युवाहरू सडकमा ओर्लिए। यो आन्दोलन न त कुनै पार्टीले, न त कुनै नेताले चलाएको थियो। यो थियो पिँढी एकठाउँ उभिएको क्षण। १९९० र २००६ को आन्दोलनभन्दा फरक, यो आन्दोलन राजनीतिक दलले नभई साधारण युवाले नेतृत्व गरे। युवाहरूको मुख्य क्रोध थियो-ओलीकै माैनमाैजी।  रगतको ज्यान, संसदमा आगो जेनजी आन्दाेलनमा फेरि गाेली चलाउने आदेश दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे ठूलाे इतहासिक काण्ड घटाए। प्रदर्शनकारीहरूमाथि पुलिसले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो, ४०० भन्दा बढी घाइते भए। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनमा आगो लगाए। मन्त्रीहरूका घरहरू जले। सेनाले हेलिकोप्टरमा मन्त्रीहरूलाई उद्धार गर्‍यो। यसकाे मुख्य दाेषी ओलीनै थिए। ओलीले त्यसपछि राजीनामा दिए। राजीनामा दिनु अघि ओलीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गरे। त्यसभन्दा पहिला विद्यार्थीको हत्या गरियाे। त्यसपछि देशमा ठुलाे धनजनकाे क्षति भयाे। अहिले फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ। अब मतदाताले साेच्नु पर्ने दिन आएकाे छ। निष्कर्ष राज्यका संवैधानिक अंगहरमाथि हस्क्षेप गर्न ओली पछि पर्दैनन् । उनले विगतमा देखाइसकेको अभ्यास हो।  याे ओलीको पतनको कथा केवल एउटा व्यक्तिको कथा होइन। यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको दर्पण हो। ओलीकै कारण आज "लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र" पनि खतरामा छ। जवाफदेही नभएको सत्ता सधैं भ्रष्ट बन्छ। ओलीकाे पुरै सत्ता त्यस्तै थियाे। ओली र एमालेका देशमा सयाैँ काण्ड छन्। आफूलाई "राष्ट्रवादी" भन्दै सत्तामा टिकिरहन खाेज्ने ओली अहिले पनि चुनावी मैदानमा छन्। के मार्च २०२६ को चुनावमा पनि ओलीकै एमालेले सरकार बनाएकाे खण्डमा परिवर्तन हुन्छ त ? प्रश्न उठेकाे छ।