इरान युद्धको छायाँ: महँगीले जनता थिचिँदा अर्बौँ कमाइरहेका ठूला कम्पनी
फडिन्द्र ढकाल
अबुधावी । पश्चिम एसियामा चर्किएको इरान–इजरायल तनाव र त्यसले निम्त्याएको युद्धको प्रभाव अहिले विश्व अर्थतन्त्रभर फैलिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ, आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्न थालेको छ । युद्धको असर सर्वसाधारण नागरिकदेखि कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकसम्मले भोगिरहेका छन् ।
तर, यही संकट र अस्थिरताको बीचमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भने अर्बौँ डलर नाफा कमाइरहेका छन् । विशेषगरी तेल–ग्यास, बैंकिङ, रक्षा सामग्री र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध कम्पनीहरूले युद्धबाट सिर्जित परिस्थितिलाई आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धले बजारमा भय, अस्थिरता र अनिश्चितता बढाउँदा केही उद्योग क्षेत्रका लागि भने ‘सुनौलो अवसर’ सिर्जना गरेको हो ।
इन्धन संकटले तेल कम्पनीलाई अर्बौँ नाफा
इरान युद्धको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर विश्व ऊर्जा बजारमा परेको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ प्रभावित भएपछि कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।
फेब्रुअरी २८ यता उक्त क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले विश्व बजारमा इन्धन आपूर्तिको संकट निम्त्याएको छ । त्यसको असर नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा समेत देखिन थालेको छ ।
तर, यही मूल्यवृद्धिले ठूला तेल कम्पनीहरूको नाफा भने अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । विश्व चर्चित तेल कम्पनी ‘सेल’को नाफा ६ दशमलव ९२ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यस्तै फ्रान्सेली कम्पनी ‘टोटल इनर्जी’ले ५ दशमलव ४ अर्ब डलर नाफा कमाएको छ । बेलायती तेल कम्पनी ‘बीपी’को नाफा पनि ३ दशमलव २ अर्ब डलरले बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
ऊर्जा बजारका जानकारहरूका अनुसार युद्ध र आपूर्ति संकटले तेलको मूल्य बढ्ने संकेत पाएपछि लगानीकर्ताहरूले पनि तेल कम्पनीमा लगानी बढाएका छन् । परिणामस्वरूप ती कम्पनीहरूको बजार मूल्य र आम्दानी दुवै उकालो लागेको छ ।
युद्धको अस्थिरताबाट बैंकहरूको ‘सुनौलो कारोबार’
युद्धले सिर्जना गरेको आर्थिक अनिश्चितताबाट विश्वका ठूला बैंकहरू पनि लाभान्वित भएका छन् । विशेषगरी शेयर बजार र विदेशी मुद्रा कारोबारमा आएको तीव्र उतारचढावका कारण बैंकहरूको ‘ट्रेडिङ’ कारोबार अत्यधिक बढेको छ ।
सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकी बैंक ‘जेपी मोर्गन’को ट्रेडिङ शाखाले मात्रै ११ दशमलव ६ अर्ब डलर आम्दानी गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
जेपी मोर्गनसँगै ‘बैंक अफ अमेरिका’, ‘मोर्गन स्टेनली’, ‘सिटीग्रुप’, ‘गोल्डम्यान साक्स’ र ‘वेल्स फार्गो’ जस्ता अमेरिकी ‘बिग सिक्स’ बैंकहरूको नाफामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यी बैंकहरूले सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामै कुल ४७ दशमलव ७ अर्ब डलर नाफा कमाएका छन् ।
वेल्थ क्लबकी रणनीतिकार सुसाना स्ट्रिटरका अनुसार युद्धका कारण बजारमा अस्थिरता बढेपछि लगानीकर्ताहरू बढी सक्रिय भएका हुन् । उनले भनिन्, “युद्धले निम्त्याएको अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताहरू शेयर तथा वित्तीय कारोबारमा बढी आकर्षित भए । बजारको उतारचढावबाट लाभ लिन खोज्नेहरूको चाप बढ्दा बैंकहरूको कारोबार र नाफा दुवै बढ्यो ।”
सबैभन्दा ठूलो फाइदामा रक्षा उद्योग
विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ लिने क्षेत्र भनेको रक्षा उद्योग हो ।
युद्ध चर्किएसँगै विभिन्न देशहरूले रक्षा बजेट बढाउन थालेका छन् । क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली, ड्रोन रोक्ने उपकरण, लडाकु विमान र अत्याधुनिक हतियारको माग तीव्र रूपमा बढेको छ ।
आरएसएम यूकेकी वरिष्ठ विश्लेषक एमिली सावीचका अनुसार वर्तमान द्वन्द्वले विश्व सुरक्षाको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
उनले बीबीसीसँग भनिन्, “द्वन्द्वले हवाई रक्षा प्रणालीका कमजोरी र आवश्यकतालाई स्पष्ट पारेको छ । अमेरिका र युरोपमा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, ड्रोन प्रतिरोधी उपकरण तथा सैन्य सामग्रीमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।”
एफ–३५ फाइटर जेटका पार्टपुर्जा निर्माण गर्ने ‘बीएई सिस्टम्स’ले युद्धपछिको सुरक्षा चिन्ताले आफ्नो व्यापारिक वातावरण थप अनुकूल बनेको जनाएको छ । कम्पनीले यस वर्ष बिक्री र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
विश्वका प्रमुख रक्षा ठेकेदार ‘लकहिड मार्टिन’, ‘बोइङ’ र ‘नर्थरोप ग्रुम्यान’ले पनि सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमै कीर्तिमानी संख्यामा नयाँ अर्डर प्राप्त गरेका छन् ।
यद्यपि, केही रक्षा कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा भने पछिल्लो समय सामान्य गिरावट आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ती कम्पनीहरूको बजार मूल्य आवश्यकता भन्दा बढी फुलाइएको हुनसक्ने आशंकाले लगानीकर्तामा केही सतर्कता बढेको हो ।
नवीकरणीय ऊर्जामा पनि बढ्यो लगानी
इरान युद्धले जीवाश्म इन्धनमाथिको अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुनसक्ने सन्देश पनि दिएको छ । त्यसैले धेरै देश र लगानीकर्ताहरू अहिले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
विशेषगरी सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । फ्लोरिडास्थित ‘नेक्सटएरा इनर्जी’को शेयर युद्धपछि १७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै डेनमार्कका ‘भेस्टास’ र ‘ओर्स्टेड’ जस्ता कम्पनीहरूले पनि उल्लेखनीय नाफा कमाएका छन् ।
बेलायतको ‘अक्टोपस इनर्जी’का अनुसार फेब्रुअरी अन्त्ययता सोलार प्यानलको बिक्री ५० प्रतिशतले बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगिएसँगै घर–घरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने प्रवृत्ति बढेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य आकासिएपछि विद्युतीय सवारीसाधनको मागसमेत तीव्र रूपमा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले लिइरहेका छन् ।
युद्धको मूल्य : जनता पीडित, कम्पनी धनी
विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार युद्धले सधैँ सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडा दिन्छ । महँगी, बेरोजगारी, आपूर्ति संकट र आर्थिक अस्थिरताको भार आम नागरिकले बोक्नुपर्छ ।
तर, अर्कोतर्फ संकटबाट लाभ उठाउने उद्योग र कम्पनीहरूको एउटा ठूलो समूह पनि सक्रिय हुन्छ । इरान युद्धले फेरि एकपटक विश्व अर्थतन्त्रको त्यही यथार्थ उजागर गरेको छ—जहाँ युद्धले लाखौँ मानिसलाई संकटमा धकेल्दा केही कम्पनीहरू भने अर्बौँ डलरको नाफा कमाइरहेका छन् ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
