माेहनबहादुर खत्री आजको डिजिटल युगमा सामाजिक संजाल हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अंग बनेको छ। यो केवल सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यम मात्र होइन, बरु विचार, बहस, आलोचना र लोकतान्त्रिक संवादको जीवन्त मञ्च बनेको छ। यसले हरेक नागरिकलाई आफ्नो धारणा, विश्वास र राजनीतिक आस्था खुलस्त रूपमा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।  तर दुर्भाग्यवश, यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा असहिष्णुता, व्यक्तिगत आक्रमण, अपमानजनक भाषा र कहिलेकाहीं हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिन थालेको छ। विशेष गरी “नयाँ पार्टी” प्रति आस्था राख्ने केही युवाहरूबाट प्रदर्शित व्यवहारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्पष्ट र चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिएको छ। पुराना राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकले आफ्नो विचार, पार्टीको झण्डा, कार्यक्रम वा नेताको फोटो पोस्ट गरेपछि तुरुन्तै आक्रामक टिप्पणीहरूको बाढी आउँछ। असहमति व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर त्यो असहमति प्रायः असभ्य, घृणापूर्ण, अपमानजनक र धम्कीपूर्ण भाषामा व्यक्त हुने गरेको छ। “झोले”, “बिकाउ”, “देशद्रोही”, “खसीको टाउको” जस्ता शब्दहरू सामान्य बनेका छन्। अझ बढी चिन्ताको विषय त के छ भने, महिला कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई लक्षित गर्दा स्थिति अझ गम्भीर बन्छ। उनीहरूलाई अश्लील शब्दावली, लैंगिक हिंसासँग जोडिएका गालीगलौज र चरित्र हत्या गर्ने टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो केवल असहमति होइन, यो स्पष्ट रूपमा साइबर बुलिङ र लैङ्गिक हिंसाको डिजिटल रूप हो। यो प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्तरको समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। लोकतन्त्रको आधारशिला नै बहुलवाद हो। यसमा विभिन्न विचारधारा, दर्शन, दल र आस्थाहरूले सम्मानपूर्वक सहअस्तित्वमा रहन सक्नुपर्छ। कसैले फरक विचार राख्यो भने त्यसलाई सम्मानजनक तरिकाले चुनौती दिन सकिन्छ, तर अपमान गरेर, धम्क्याएर वा दबाएर चुप लगाउने प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग बेमेल छ।  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको “जसले जे मन लाग्यो त्यही भन्न पाउने” अधिकार होइन। यो आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा राख्ने अधिकारसँगै अरूको सम्मान, गरिमा र सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि हो। जब हामी आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छौं, त्यसबेला स्वतन्त्रता नामको अराजकता जन्मिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यही अराजक प्रवृत्तिले समाजलाई गम्भीर सन्देश दिइरहेको छ। यदि नयाँ पुस्ताले असहिष्णुता, आक्रामकता र अपमानजनक शैलीलाई सामान्य ठान्न थाल्यो भने भविष्यको लोकतन्त्र कस्तो होला? बहसको ठाउँमा गाली, तर्कको ठाउँमा धम्की र विचारको ठाउँमा व्यक्तिगत आक्रमण हुने संस्कृति विकास भयो भने समाज ध्रुवीकरण तर्फ उन्मुख हुन्छ। आपसी विश्वास घट्छ, सामाजिक सद्भावमा चोट पुग्छ र अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर बन्छ। विशेष गरी विदेशमा बस्ने केही युवाहरूबाट आउने टिप्पणीहरू अझ कठोर र असंवेदनशील हुने गरेका छन्। भौगोलिक दूरीका कारण उनीहरू प्रत्यक्ष सामाजिक दबाब र उत्तरदायित्वबाट टाढा हुन्छन्। त्यसैले अनलाइन स्पेसलाई “नियमविहीन जंगल” ठानी जे पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने सोचाइले काम गर्छ। तर वास्तविकता यो हो कि डिजिटल व्यवहार वास्तविक जीवनकै विस्तार हो। यहाँ गरिने हरेक टिप्पणीले कसैलाई मानसिक आघात पुर्‍याउँछ, पारिवारिक वातावरण प्रभावित पार्छ र समाजमा नकारात्मक प्रभाव छोड्छ। महिला कार्यकर्तामाथि हुने लक्षित आक्रमणले अर्को गम्भीर समस्या उजागर गर्छ। जब कुनै महिला राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन्छिन्, उनीप्रति असहमति जनाउने होइन, उनको चरित्र, पहिरन, निजी जीवन वा शारीरिक बनावटमाथि आक्रमण गरिन्छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग मात्र होइन, यो लैङ्गिक हिंसाको डिजिटल संस्करण हो। यस्ता व्यवहारले महिलालाई सार्वजनिक राजनीतिक जीवनबाट टाढा राख्ने र उनीहरूको सहभागिता घटाउने खतरा बढाउँछ। अब मूल प्रश्न यो हो-के यस्तो व्यवहारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्न सकिन्छ? स्पष्ट जवाफ छ: सकिँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विचारको स्वतन्त्र आदानप्रदान हो, घृणा, अपमान र हिंसाको प्रचार होइन। जब कुनै अभिव्यक्तिले अरूलाई डराउने, चुप लगाउने वा अपमानित गर्ने माध्यम बन्छ, त्यो स्वतन्त्रताको रक्षा होइन, त्यसको हत्या हो। सच्चा लोकतन्त्रमा असहमतिलाई सम्मान गरिन्छ, दबाइँदैन। यो प्रवृत्तिलाई रोक्न र स्वस्थ डिजिटल संस्कृति निर्माण गर्न के गर्न सकिन्छ? पहिलो, व्यक्तिगत स्तरमा आत्मनियन्त्रण र जिम्मेवारीको विकास गर्नुपर्छ।  हरेक प्रयोगकर्ताले आफ्नो टिप्पणी लेख्नुअघि एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ-“म यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा उक्त व्यक्तिलाई भन्न सक्छु?” यदि जवाफ “होइन” हो भने, त्यो टिप्पणी लेख्नु हुँदैन। शब्दहरूको शक्ति बुझ्नुपर्छ। शब्दले घाउ पार्छ, कहिलेकाहीं घाउ निको नहुने गरी। दोस्रो, डिजिटल सभ्यता को संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। असहमति राख्दा पनि सभ्य, गरिमापूर्ण र तर्कपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कडा आलोचना गर्न सकिन्छ, तर व्यक्तिगत आक्रमण बिना। मूल मन्त्र यही हुनुपर्छ-“विचारमाथि बहस गरौं, व्यक्तिमाथि होइन।” तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (जस्तै: फेसबुक, एक्स, टिकटक आदि) ले घृणात्मक भाषण, धम्की, साइबर बुलिङ र लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा नीति बनाउनुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल नैतिकतासम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। अन्त्यमा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र केवल मतदान केन्द्रमा वा संसद् भवनमा मात्र सीमित छैन। यो हाम्रो दैनिक व्यवहार, संवाद र सामाजिक सञ्जालको संस्कृतिमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यदि हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा असहिष्णुतालाई बढावा दियौं भने भविष्यमा हामीले बलियो र स्वस्थ लोकतन्त्र पाउन सक्दैनौं। त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरौं, तर त्यसको नाममा अरूको स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर्नौं। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार र गरिमाको सम्मान गरौं। सभ्य, जिम्मेवार र सहिष्णु संवादको संस्कृति निर्माण गरौं। यही बाटोबाट मात्र हामी स्वस्थ समाज, सम्मानजनक बहस र सुदृढ लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौं। डिजिटल युगमा हामीले जिम्मेवार नागरिक बन्न सिकौं। किनकि शब्दहरूले समाज बनाउँछन् वा भत्काउँछ-निर्णय हाम्रो हातमा छ। (उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकाे केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)

सुरेशकुमार राई (हिमाल) रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भन्छन्-इतिहास बनाउने, इतिहास लेख्नेहरूप्रति सम्मान छ, अब हामी भविष्य बनाउँछौँ। दुनियाँका तथ्यहरू भन्छन्: “इतिहास नहुनेहरूको वर्तमान भए पनि भविष्य हुँदैन।” देश र जनताका निम्ति इतिहास कर्वट बदल्नेहरू नै वर्तमानका हकदार हुन्छन्। एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई कठोर र निर्ममतापूर्वक विस्थापित गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू व्यवस्था अनुरूप अवस्था बदल्न आंशिक असफल हुँदा परिणामले उपर्युक्त तथ्यहरूलाई गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। इतिहास बनाउने र कोर्नेहरूले आफ्नो वर्तमानमा सुदूर भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर तदनुरूप अघि बढ्न नसक्दाको कोणबाट हेर्दा परिणाम स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। देश र जनताको पक्षमा समर्पित भएर इतिहास निर्माण गर्नेहरू ‘इतिहासलाई केवल ब्याज’ ठानेर पद, प्रतिष्ठा र सुविधा भोगप्रति अघात व्याकुलता, नातावाद, कृपावाद, गुटवाद, फुटवाद जस्ता गम्भीर विचलनबाट आफ्नै बलिदानीपूर्ण योगदानलाई नै बिर्साउने गरी कमजोरीका श्रृंखलाले वर्तमान निर्मम भएको पनि हुन सक्छ। अमेरिकास्थित मेटा कम्पनीबाट पूर्ण रूपमा पहुँच कायम गरी करिब एक वर्ष अघिदेखि एल्गोरिदममार्फत नेपाली मतदातालाई ‘पुराना पार्टीहरू एउटै हुन्, नयाँलाई जिताऊँ’ भन्दै ‘चुपचाप घण्टी छाप’ भनेर गहिरो प्रभाव पारिँदा स्वयं रास्वपालाई नै अप्रत्यासित लाग्ने मतपरिणाम अभिव्यक्त भयो। मिडिया र संगीत गायक–सेलिब्रेटीको रूपमा स्थापित रवि, बालेन, भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको चरम वितृष्णा र आक्रोशबाट राजनीतिक सत्तामा पुर्‍याउन एकाएक जनमत कसरी र किन पैदा हुन पुग्यो, हामी सबैको गहिरो अध्ययनको विषय बनेकै छ। दुई सम्भावना : १. इतिहास भएकाहरूले आफ्नो समयको वर्तमानमा एकपछि अर्को गलत कार्यका परिणामस्वरूप भोगेका पराजयबाट धुलो टक्टकाउँदै उठ्ने र प्रायश्चित गरेर देश, जनता र वर्गप्रति दृढतापूर्वक लाग्ने। राजनीति काम भनेको देश र जनताको सेवा गर्नु हो। राजनीति कार्य भनेको पेशा, व्यापार र नाफा कमाउने क्षेत्र किमार्थ हुनु हुँदैन। २. वर्तमान हुनेहरूले वर्तमानलाई विदेशी शक्ति केन्द्रको पक्षमा होइन, देश र जनताको हितमा काम गरी स्वर्णिम इतिहास निर्माण गर्दै भविष्यको मार्गदर्शन बन्ने। दुई चुनौती : १. बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिकताको नयाँ राष्ट्रिय एकताको आधारलाई मेटाएर देश विखण्डनमा जाने खतरा। २. विश्व साम्राज्यवादले नेपाली विशेषताको नयाँ ‘लुसिफर’ र ‘जेलेन्स्की’ खडा गरी प्राकृतिक स्रोत–साधन कब्जा जमाउने चुनौती। अतः देश र जनताको भविष्य कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिने हो, आजको दिनबाट सुरु भएको छ। हामीले निर्वाचनताका भनेका थियौँ- “राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धका निम्ति तपाईंको घर–घरमा आई ‘विदेशी धपाऊँ युद्ध’मा सहभागी होऔँ भनी अपिल गर्न नपरोस् भनेर देशको अवस्था बदल्न मत दिनुहोस्।” हाम्रो अपेक्षा छ- राष्ट्रिय मुक्ति युद्धका लागि देशभक्त नेपालीहरूलाई अपिल गर्न नपरोस्। म हारे पनि देश र जनताले जितोस् ! (उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर-२ बाट नेकपाका पराजित उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।)

सन्तोष पौडेल नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा समावेशिता, प्रतिनिधित्व र राज्य संरचनाको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूप दिने प्रमुख शक्तिमध्ये माओवादी आन्दोलन अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। विशेषगरी २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध र त्यसपछि विकसित राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। आज नेपालमा संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म लागू भएको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कुनै आकस्मिक राजनीतिक निर्णयको परिणाम होइन; यो लामो संघर्ष, बहस, विद्रोह र राजनीतिक दबावको उपज हो। यस सन्दर्भमा नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था स्थापनामा माओवादी आन्दोलनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र निर्णायक रहँदै आएको छ। नेपालमा माओवादी आन्दोलनभन्दा अघि राज्य संरचना मूलतः केन्द्रीकृत, एकात्मक, उच्च जाति–पुरुष–शासक वर्ग केन्द्रित थियो। तीसवर्षे दलीयविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध २०४६ मा भएको पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भए पनि राज्यका प्रमुख निकायहरू—संसद, प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा—सबैमा सीमित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको वर्चस्व कायम थियो। दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएका क्षेत्र, महिला तथा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून थियो। त्यस समय निर्वाचन प्रणाली मुख्यतः प्रत्यक्ष बहुमतमा आधारित भएकाले जनसंख्याको विविधता र सामाजिक संरचनाको यथार्थ प्रतिनिधित्व हुन सकेन। जसको परिणामस्वरूप धेरै समुदायहरू राजनीतिक रूपमा अदृश्यजस्तै बने। यही संरचनागत बहिष्करणले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता जन्मायो, जसलाई माओवादी आन्दोलनले संगठित रूप दियो। २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध केवल सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यसले राज्यको चरित्र नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो। माओवादी आन्दोलनले प्रारम्भदेखि नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक उत्पीडनलाई नेपाली राज्यको मूल समस्या भनेर पहिचान गर्‍यो। यस आन्दोलनले नेपाली समाजका सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा ल्यायो। ग्रामीण गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, पिछडिएका भेगका युवाहरू आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा सहभागी भए। यसले पहिलो पटक राज्य र राजनीतिको प्रश्नलाई “कसले शासन गर्ने?” भन्दा पनि “कसको प्रतिनिधित्वसहितको शासन हुने?” भन्ने प्रश्नमा रूपान्तरण गर्‍यो। यहीँबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वैचारिक आधार बलियो बन्यो। ४० बुँदे माग र संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत माओवादी आन्दोलन सुरु हुनुअघि तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागमा प्रत्यक्ष रूपमा “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली” शब्द नआए पनि त्यसमा समावेश गरिएका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय समानता, स्थानीय स्वायत्तता, उत्पीडित समुदायको अधिकार, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता मागहरूले पछि समानुपातिक व्यवस्थाको दार्शनिक र राजनीतिक जग निर्माण गरे। अर्थात्, माओवादी आन्दोलनले केवल शासक फेर्ने होइन, राज्य सञ्चालनका आधारभूत नियमहरू बदल्ने कुरा उठायो। यही सोचले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मात्र पर्याप्त नठानी समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता स्थापित गर्‍यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी, र त्यसको जगमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थाको औपचारिक प्रवेशको निर्णायक मोड हो। माओवादी आन्दोलनले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा प्रमुख मागहरूमध्ये एक थियो—संविधानसभा निर्वाचन र त्यसका लागि समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणाली। यसले पुरानो संसदीय ढाँचालाई चुनौती दियो। फलस्वरूप, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालले पहिलो पटक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो—एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली, अर्कोतिर दलले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यही ऐतिहासिक निर्णयले नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थालाई संवैधानिक–राजनीतिक अभ्यासको रूपमा संस्थागत गर्‍यो। जसका कारण सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका लिङ्ग र समुदायले पहिलोपटक संसदमा यथेष्ट सहभागिता पाए। यसको प्रमाणका रूपमा २०६४ को संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय छ। २०४८, २०५१ र २०५६ सालका संसदीय चुनावहरूमा महिला प्रतिनिधित्व क्रमशः केवल २.९%, ३.४% र ५.८% को हाराहारीमा सीमित थियो। यसले पुरानो निर्वाचन प्रणालीले समाजका बहुसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिन नसकेको देखाउँछ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ३२.८% पुग्यो। कुल ६०१ मध्ये १९७ जना महिला संविधानसभामा पुगेका थिए। ५७५ निर्वाचितमध्ये १९१ महिला (३३.२%) र मनोनित २६ मध्ये ६ महिला थिए। सीमान्तकृत समुदायको अभूतपूर्व उपस्थिति २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको राजनीतिक संरचना बन्यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू ठूलो संख्यामा संविधानसभामा पुगे। संविधानसभामा महिलाको ३२.८ प्रतिशतका अलावा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ८.१७ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व ३३.३९ प्रतिशत, मधेसी प्रतिनिधित्व ३४.०९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र प्रतिनिधित्व ३.८३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यो परिवर्तनको मुख्य कारण माओवादी आन्दोलनले निर्माण गरेको राजनीतिक दबाब थियो। यदि परम्परागत दलहरूकै पुरानै चुनावी ढाँचा कायम रहने हो भने यस्तो प्रतिनिधित्व सम्भव थिएन। माओवादीले आन्दोलन, वार्ता र जनदबाबमार्फत यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित गर्‍यो, जसले बहिष्कृत समुदायलाई संसद र संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पहुँच दियो। विशेष गरी महिलाको प्रतिनिधित्वमा भएको वृद्धि, दलित र जनजाति समुदायको उपस्थितिमा आएको विस्तार, मधेसी समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरण—यी सबै समानुपातिक प्रणालीमार्फत सम्भव भएका उपलब्धि हुन्। नेपालको २०७२ सालको संविधानले राज्यका सबै अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको मिश्रण, राष्ट्रिय सभामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा महिला र दलितको अनिवार्य उपस्थितिलगायत प्रावधानहरू माओवादी आन्दोलनले उठाएको समावेशी राज्यको अवधारणासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, सामाजिक न्याय, समावेशी आयोगहरूको व्यवस्था, आरक्षणसम्बन्धी अवधारणा—सबैमा माओवादी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी “राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता” भन्ने अवधारणा नेपाली संवैधानिक इतिहासमा क्रान्तिकारी मोड हो। समानुपातिक प्रणाली स्थापनामा माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक–वैचारिक योगदान स्पष्ट देखिन्छ। माओवादी आन्दोलनले इतिहासदेखि राज्यले वञ्चित बनाइएका लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विशेष प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ भन्ने बहसलाई मुख्यधारमा ल्यायो। यो यसको वैचारिक योगदान हो। माओवादीले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, सडक दबाब, वार्ता र राजनीतिक गठबन्धनमार्फत पुरानो राज्य संरचनालाई परिवर्तनका लागि बाध्य बनायो। नेपालमा जनता नै सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यतासहित संविधान निर्माणमा जनताको स्पष्ट सहभागिता हुने गरी संविधानसभा, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी संवैधानिक प्रावधान, संघीय संरचनालाई व्यवहारमा ल्याउन माओवादी आन्दोलनले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हो। यद्यपि, समानुपातिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा आदर्श बनेको छ भन्न सकिँदैन। समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संविधानमा लेखिएको भएतापनि व्यवहारमा अझै पनि दलको नेतृत्वमा सीमित समूहको नियन्त्रण, समानुपातिक सूची बनाउँदा पक्षपात, समुदायको वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा पहुँचवालाको चयन, समावेशितालाई केवल संख्यात्मक रूपमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति जस्ता समस्या छन्। जुन हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। माओवादी स्वयं पनि सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कतिपय अवस्थामा आफूले उठाएका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण निष्ठासाथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन। यद्यपि तत्कालीन माओवादी पार्टी अहिले विभिन्न पार्टी र दल मिसिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जनआधारित सशक्तीकरणभन्दा कहिलेकाहीँ दलको कोटा व्यवस्थापनमा सीमित बनाइएको गुनासो पुराना र नयाँ सबै दलमा छ। तर, यी कमजोरीहरूका बाबजुद पनि समानुपातिक व्यवस्था नै गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। बरु, यसलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र समुदायमुखी बनाउन सुधार आवश्यक छ। अन्त्यमा, नेपालमा समानुपातिक प्रणाली स्थापनाको इतिहास हेर्दा माओवादी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यस आन्दोलनले नेपाली राज्यको केन्द्रीकृत, बहिष्करणकारी र एकाधिकारवादी संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। यसले सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो। संविधानसभा, समावेशी लोकतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक समानुपातिक सिद्धान्त—सबै उपलब्धिहरूमा माओवादी आन्दोलनको निर्णायक छाप छ। आज नेपालमा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य बहिष्कृत समुदायले राज्यका निकायमा जुन स्तरको प्रतिनिधित्व पाएका छन्, त्यो विगतको तुलनामा ऐतिहासिक प्रगति हो। यो प्रगतिको आधार निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनमध्ये माओवादी आन्दोलन सबैभन्दा अग्रणी रहेको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। यसर्थ, नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था केवल कानुनी प्रावधान होइन; यो बहिष्कृतहरूको लामो संघर्षको राजनीतिक उपलब्धि हो। र त्यस संघर्षलाई संस्थागत रूप दिने सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति माओवादी आन्दोलन नै थियो। अबको चुनौती भनेको यस व्यवस्थालाई अझ गुणस्तरीय, जनउत्तरदायी र वास्तविक समावेशी बनाउनु हो। अहिले जसरी करिब दुई तिहाइ सिट एउटै पार्टीलाई जनताले दिएका छन्, त्यसबाट बनेको सरकारले समानुपातिक प्रणालीभित्र देखिएका कमी–कमजोरी हटाएर यसलाई थप सुदृढ र परिस्कृत गरी संस्थागत गर्नुपर्दछ।

डा. भिष्म थापा  नेपालले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा डिजिटल-प्रभावित संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। परम्परागत र्‍याली र घरदैलो अभियान अझै थिए, तर मुख्य युद्धक्षेत्र अनलाइन थियो।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्र चार वर्षमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा मध्ये १८२ सिट (१२५ प्रत्यक्ष + ५७ समानुपातिक) जितेर ऐतिहासिक बहुमत हासिल गर्‍यो — ६८ वर्षपछि पहिलो पटक कुनै एक दलले यति ठूलो जनादेश पाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै क्षेत्र झापा-५ मा हराउने बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) को नेतृत्वमा यो जित केवल राजनीतिक होइन, एल्गोरिदमिक क्रान्ति थियो। तर “एल्गोरिदम” भनेको के हो? यो कसरी काम गर्छ र यसले नेपालको निर्वाचनलाई कसरी बदलिदियो? तथ्य, आँकडा र वास्तविक उदाहरणसहित पूर्ण गहिरो विश्लेषण। सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ? एल्गोरिदम भनेको “स्मार्ट सिफारिस मेसिन” हो जसले तपाईंको फिडमा देखिने हरेक पोस्ट, रिल, भिडियो वा तस्बिरलाई “तपाईंलाई कति लामो समय एपमा राख्न सकिन्छ” भन्ने एकमात्र आधारमा छान्छ। यो मेसिन लर्निङ (ML) र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) मा आधारित छ। प्लेटफर्मले अरबौं प्रयोगकर्ताको डाटा ट्रेन गरेर हरेक सेकेन्डमा लाखौं सामग्रीबाट तपाईंका लागि मात्र १०–२० वटा “सर्वोत्तम” छान्छ। यो प्रक्रिया तीन मुख्य चरणमा हुन्छ: १. सामग्री विश्लेषण (Content Analysis) हरेक पोस्ट अपलोड भएपछि AI ले तुरुन्तै स्क्यान गर्छ — शब्द (NLP), भावना (Sentiment Analysis), भिडियो/तस्बिर (Computer Vision), लम्बाइ, संगीत, टेक्स्ट ओभरले। उदाहरण: काठमाडौंका एक युवा क्रिएटरले रवि लामिछानेको १५ सेकेन्डको रिल अपलोड गर्नुभयो। शीर्षक: “रवि दाइले कांग्रेसलाई हराउँछन्!” भिडियोमा उत्साहजनक संगीत र “जनता जाग!” लेखियो। एल्गोरिदमले तुरुन्तै उच्च स्कोर दियो — विषय “रास्वपा + राजनीति”, भावना “सकारात्मक + क्रोध/उत्साह”, लम्बाइ “युवा मनपर्ने छोटो”। यो रिल “उच्च सम्भावना” सूचीमा राखियो। २. प्रयोगकर्ताको रुचि मिलान (User Interest Matching) एल्गोरिदमले तपाईंको व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाउँछ र हरेक सेकेन्ड अपडेट गर्छ — पूरा हेरेको प्रतिशत, लाइक/कमेन्ट/शेयर/सेभ, पज/रिवाइन्ड/स्किप, एप खोल्ने समय। उदाहरण (२०२६ निर्वाचनबाट): १८ वर्षीय सरिता (काठमाडौं) ले टिकटकमा बालेन शाहको “काठमाडौं सफाइ” क्लिप पूरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो र “Balen for PM” कमेन्ट गर्नुभयो। एल्गोरिदमले प्रोफाइल अपडेट गर्‍यो: “रुचि = रास्वपा + युवा नेता + स्थानीय विकास”। त्यसपछि सरिताको फिडमा स्वतः रवि लामिछानेको लाइभ, RSP निलो घण्टी AI तस्बिर, बालेनले ओलीलाई हराएको समाचार आउन थाल्यो। सरिताले कहिल्यै “रास्वपा” सर्च गर्नुभएन, तर ३ दिनमा ४०+ RSP सामग्री देख्नुभयो! ३. र्‍याङ्किङ र वितरण (Ranking & Distribution) एल्गोरिदमले भविष्यवाणी गर्छ — “यो पोस्ट देखाउँदा प्रयोगकर्ता कति समय बस्छ?” र स्कोर दिन्छ। मुख्य सिग्नलहरू: Watch time/Completion rate (सबैभन्दा शक्तिशाली), Engagement velocity (पहिलो ५ मिनेटमा लाइक/कमेन्ट), Relevance score, Shares & Saves। उदाहरण: RSP पोस्टले पहिलो घण्टामा १०,००० लाइक र २,५०० कमेन्ट पायो → स्कोर ९८/१०० → ५ लाख युवाको “For You” मा पहिलो स्थान। कांग्रेसको भाषण भिडियोले ५०० लाइक मात्र → स्कोर ४२/१०० → लगभग अदृश्य। फिडब्याक लूप (Feedback Loop) — सबैभन्दा खतरनाक तपाईंले RSP हेर्नुभयो → थप RSP देखाइयो → थप हेर्नुभयो → फिड पूरै RSP ले भरियो। चुनावअघि RSP सामग्रीले ५४.१% exposure पायो किनकि यो लूप युवामा चल्यो। परम्परागत दलको engagement कम भएकाले लूप नै सुरु भएन। प्लेटफर्मअनुसार फरक: टिकटक: ९०% “For You” पेज एल्गोरिदमबाट, मुख्य Watch time। फेसबुक: Meaningful interactions (कमेन्ट/शेयर)। इन्स्टाग्राम: Saves र Send to friend। एल्गोरिदमको एकमात्र लक्ष्य: तपाईंलाई एपमा राख्नु। सत्य वा लोकतन्त्र होइन। नेपालको सामाजिक सञ्जाल परिदृश्य २०२६: आँकडा नेपाल पूर्ण डिजिटल लोकतन्त्र बनेको छ: जनवरी २०२६ सम्म १७.३१५ मिलियन फेसबुक प्रयोगकर्ता (जनसंख्याको ५३.९%)। फेसबुकको बजार हिस्सा (फेब्रुअरी २०२६): ८७.५८% (YouTube ५.२९%, Twitter/X ५.४७%)। कुल सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता: १४.८ मिलियन (अक्टोबर २०२५) बाट बढ्दै १७ मिलियन नजिक। मेसिन्जर: करिब १५.९ मिलियन। देशको आधाभन्दा बढी जनता अनलाइन छ। जेन जेड (१८–२४ वर्ष) ले टिकटक र इन्स्टाग्राम रिल्समा दैनिक २–३ घण्टा बिताउँछन्। एल्गोरिदम निर्वाचनको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बन्यो — सस्तो, छिटो र लक्षित। एल्गोरिदमले नेपालको निर्वाचन परिणामलाई कसरी प्रभावित गर्‍यो? निर्वाचनअघिको महिनामा प्रमुख नेपाली फेसबुक पेजहरू (कुल ६० लाख फलोअर) को स्वतन्त्र विश्लेषणले देखायो: कुल २,४४७ राजनीतिक पोस्टमध्ये रास्वपाको सामग्री ५४.१% थियो — कांग्रेसको भन्दा ९ गुणा र कांग्रेस+एमालेको कुल भन्दा दोब्बर बढी। फेसबुक एल्गोरिदमले रास्वपा पेज, बालेन शाह, रवि लामिछाने र निलो घण्टी चिन्हलाई सक्रिय रूपमा बढावा दियो — प्रायः AI-जनरेटेड तस्बिरसहित। परम्परागत दलहरू लगभग अदृश्य भए। टिकटक र युट्युबमा पनि युवा मतदाताले बिना खोजी RSP क्लिप र लाइभ पाए। रेडिटमा एक युवाले सुझाव दिए — “आमाबुबाको एल्गोरिदम बदल्नुहोस्: पुराना दल ब्लक गरेर RSP फलो गर्नुहोस्”। यो काम गर्‍यो किनकि एल्गोरिदम सिक्छ। गलत सूचना र डिपफेक विस्फोट भयो। पुराना भिडियो हालका घटनासँग जोडेर फैलाइयो। मिडिया विश्लेषकहरूले भने — एल्गोरिदमले सत्य होइन, engagement बढाउने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ। परिणाम: रास्वपाले जेन जेडको डिजिटल सीप (टिकटक, रिल्स, डिस्कोर्ड) प्रयोग गरेर “युवा सुनामी” ल्यायो। बालेन शाहले ओलीलाई हराए, RSP ले १८२ सिट जित्यो र समानुपातिकमा पनि दुई-तिहाइ नजिक पुग्यो। परम्परागत दलहरूको दशकौंको संगठन एल्गोरिदमसँग हार्‍यो। नेपालका लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ? एल्गोरिदम तटस्थ हुँदैन। यसले संलग्नता बढाउने डिजाइन गरिएको छ — सत्य, सन्तुलन वा लोकतन्त्र होइन। २०२६ निर्वाचनमा यसले इको चेम्बर बनायो, एक दललाई असन्तुलित बढावा दियो र कम मिडिया साक्षरता भएकालाई AI प्रोपागान्डाको सजिलो शिकार बनायो। डा. भट्टराईले चेतावनी दिए — अबका निर्वाचन भूगोल र कार्यकर्ताले होइन, एल्गोरिदमलाई कसले राम्रो बुझ्छ त्यसले जित्छ। “डिजिटल युद्धक्षेत्र” स्थायी भइसकेको छ। नेपाली नागरिक, क्रिएटर र राजनीतिज्ञका लागि एल्गोरिदम बुझ्नु अब वैकल्पिक होइन — यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आवश्यक छ। अर्को निर्वाचन नीतिले मात्र होइन, एल्गोरिदमलाई के दिन्छ त्यसले जित्छ। समय आएको छ — हामीले एल्गोरिदमलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो यसलाई बुझ्ने र सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो। अन्यथा, लोकतन्त्र सामाजिक सञ्जालमा अपलोड हुने फिडको “For You” पेजमा मात्र सीमित हुनेछ।

विदुर कटुवाल काठमाडाैं । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन, स्थायित्व र समृद्धिको बहस निरन्तर चलिरहेको छ। विगतका संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संघीय संरचनाको संस्थागत अभ्यासले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। यस ऐतिहासिक यात्रामा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ। विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयाेजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को । उहाँकाे  राजनीतिक उपस्थितिले परिवर्तनको एजेन्डालाई निरन्तरता दिएको र त्यसलाई व्यवहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास जारी छ। आफु र आफ्नाे राजनीतिक शक्तिलाई विघटनबाट नयाँ गठन गर्न कहिले पछि नपर्ने उहाँकाे माैलिकपननै जनताकाे विश्वास हाे।  प्रचण्डको राजनीतिक जीवन केवल सत्ता अभ्यासमा सीमित छैन; यो लामो संघर्ष, संवाद, सहकार्य र रूपान्तरणको यात्रासँग जोडिएको छ। प्रचण्डले नेतृत्वमा वर्गिय, क्षेत्रीय, लिङ्गिय, जातिय मुक्तिकै लागि भएकाे महान जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण र  कार्यान्वयनलाई गति दिने र संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्ने कामहरु प्रमुख रूपमा देखिन्छन्। यिनै अनुभवले आजको राजनीतिक वातावरणमा स्थायित्व र जिम्मेवार शासनको सन्देश दिन सहयोग पुर्‍याएको छ। देशको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादनमुखी नीति, युवा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक न्याय र सुशासन जस्ता विषयहरू केवल नारामा होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सन्देश यिनै आधारभूत पक्षमा केन्द्रित देखिन्छ। राज्यलाई जनमुखी बनाउने, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने र विकासलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता प्रचण्डकाे प्रष्ट देखिन्छ। संघीयताको सुदृढीकरण र स्थानीय तहको सशक्तिकरणमार्फत जनताको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने देन पनि उहाँकै हाे। राज्यको शक्ति केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकारलाई निर्णय र कार्यान्वयनको अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउँछ र जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाएकाे छ।  सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रचण्डको राजनीतिक सन्देशको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। विगतमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसरको मूलधारमा ल्याउने, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र विभेदविरुद्ध नीति निर्माण गर्ने विषयले राज्य संरचनालाई समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने वातावरण तयार गरेकाे छ।  आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धि बिना दिगो समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा विकास र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्दै प्रतिभा पलायन रोक्ने योजना पनि यस दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि यस राजनीतिक सन्देशको अभिन्न हिस्सा हो। राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धताले नागरिक विश्वास बढाउने उद्देश्य राखेको छ। स्थायित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र जनसहभागितामा आधारित शासन प्रणालीमार्फत देशलाई समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढाउने लक्ष्य स्पष्ट देखिन्छ। यही सन्देशले राजनीतिक बहसलाई रचनात्मक दिशामा अघि बढाउँदै नागरिकमा आशा र विश्वास जगाउने प्रयास गरेको छ। अहिले जेनजी आन्दाेलनपछि पनि प्रचण्ड देशकै अभिभाक रुपमा रहनु भएकाे छ। त्यसैले अहिले उहाँलाई यी दश कारणले स्थिर सरकार, सशक्त संघीयता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकाे मार्गकाे रुपमा लिँदा फरक पर्दैन। १. दूरदर्शी नेतृत्व र राजनीतिक अनुभव पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली राजनीतिमा संघर्ष, परिवर्तन र सत्तानुभवको संयोजन भएका नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। लामो राजनीतिक यात्रामा उहाँले सशस्त्र संघर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणदेखि संघीय कार्यान्वयनसम्मका चरणहरू पार गरिसक्नु भएकाे छ। यही अनुभवले उहाँलाई जटिल राष्ट्रिय परिस्थितिमा निर्णय लिन सक्ने परिपक्व नेतृत्वको रूपमा उभ्याएको छ। द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु सजिलो काम थिएन। शान्ति सम्झौतापछि पूर्वलडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापना र राजनीतिक मूलधारमा रूपान्तरण-यी सबै चुनौतीपूर्ण काम थिए। प्रचण्डले वार्ता र सहमतिलाई प्राथमिकता दिँदै देशलाई अस्थिरताबाट स्थायित्वतर्फ लैजानु भएकाे छ। आज जब देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो अनुभवसहितको नेतृत्वप्रति जनआकर्षण स्वाभाविक देखिन्छ। यही कारणले उनको ‘क्रेज’ पुनः बढ्दो छ। समर्थकहरू उहाँलाई केवल एक दलका नेता होइन, परिवर्तनको यात्रामा परीक्षित व्यक्तित्वका रूपमा हेर्छन्। त्यही भएर अब जनाले दूरदर्शी नेतृत्व र राजनीतिक अनुभवबाट प्रचण्डले शुसासनकाे नेतृत्व गर्नु पर्ने माग पनि सुनिन्छ।  २. शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पूर्वलडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापना र राजनीतिक मूलधारमा रूपान्तरणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले। यसले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट मुक्त गराउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्‍यो। संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन अर्को ठूलो चुनौती थियो। संघीय संरचना लागू गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तथा कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा उहाँले निरन्तर जोड दिनुभयाे। त्याे अहिले लागू भएकाे छ।  संविधानका मूल मर्म-समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसर—लाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले बारम्बार औंल्याउनु भएकाे छ। यसले संविधानप्रति जनविश्वास मजबुत बनाइरहेकाे छ।  ३. संघीयता र स्थानीय तह सशक्तिकरण संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको लागि संस्थागत सुदृढीकरणको आधार हो। नेपालको संविधानले संघीय संरचनालाई अंगीकार गरेसँगै राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा संघीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास प्रक्रियाको मुख्य पात्र बनाउने रणनीति अपनाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली र योजना तर्जुमा प्रक्रियामार्फत गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार विस्तार गरिएको छ। यसले केन्द्रमा मात्र निर्भर रहने परम्परागत प्रशासनिक ढाँचालाई परिवर्तन गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना निर्माण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप, विकास परियोजनाहरू स्थानीय प्राथमिकतामा आधारित भएर अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, अन्तरसरकारी समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। यस दिशामा नीतिगत सुधार तथा समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिएका छन्। आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र राजस्व परिचालनको क्षमता विस्तारले स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले विकासलाई केन्द्रीकृत प्रणालीबाट विकेन्द्रीकृत सहभागितामूलक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरेको देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा संघीयताको सफलता जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवार शासनमा निर्भर हुन्छ। स्थानीय तहलाई केवल प्रशासनिक इकाइ होइन, विकास र परिवर्तनको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी संघीय सशक्तिकरणले राजनीतिक स्थायित्व र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने नेतृत्वमा प्रचण्डनै पर्नुहुन्छ।  ४. सामाजिक न्याय र समावेशिता सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो। राज्यको नीति-निर्माण र स्रोत वितरण प्रणालीले सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्गलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ। विगतमा पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले समावेशी नीतिहरू अघि सारिएका छन्। सामाजिक संरचनामा विद्यमान असमानता हटाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक ठानिएको छ। राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समावेशी नियुक्ति प्रणाली लागू गरिएको छ। दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई अवसरको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसले राज्यप्रति विश्वास र अपनत्वको भावना बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ। सामाजिक न्याय केवल सरकारी दस्तावेजमा सीमित हुनु हुँदैन; यसको प्रभाव दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्नु यसको मुख्य आधार हो। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र सीप विकास तालिमजस्ता कार्यक्रमले अवसरको खाडल कम गर्ने प्रयास गरेका छन्। समावेशिता राजनीतिक सहभागितासँग पनि जोडिएको विषय हो। स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो। यही दृष्टिकोणअनुसार नीति निर्माणमा बहुआयामिक सहभागिता र परामर्श प्रक्रियालाई महत्व दिइएको छ। यसले सामाजिक विभेद घटाउँदै समानताको समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसकाे देन पनि प्रचण्डलाई नै लिनु पर्छ। ५. आर्थिक रूपान्तरण र उत्पादनमुखी नीति आर्थिक रूपान्तरण बिना देशको दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी संरचनामा परिवर्तन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यस सन्दर्भमा कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण र प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्दै आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, बीउ–बिजन सुधार र बजार पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र मध्यस्थताको भार घटाउने नीति आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। औद्योगिक क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरणमार्फत विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, कर सहुलियत, पूर्वाधार सुविधा र वित्तीय पहुँच विस्तारले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। जलविद्युत्, निर्माण, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादनमुखी नीति कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। समन्वयात्मक विकास मोडलमार्फत राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसरी आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ। यसमा पनि प्रचण्डकै नाम लिनु न्यायाेचित हुनेछ। ६. युवा रोजगारी र उद्यमशीलता युवा जनशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। यदि युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन सकिएन भने प्रतिभा बाहिरिने र अर्थतन्त्र कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले युवालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ। सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन स्वदेशमै उद्योग स्थापना, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ। उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, परामर्श सेवा र बजार पहुँचको व्यवस्था गरिँदा युवाहरू व्यवसाय सञ्चालनतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यसले व्यक्तिगत आय वृद्धि मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ। शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी विस्तार गर्दै रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकासमा जोड दिइएको छ। यसले पढाइ सकेपछि रोजगारको सुनिश्चितता हुने वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। युवाको ऊर्जा र सिर्जनशीलता राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, नेतृत्व विकास गर्ने र सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा समेट्ने नीति अपनाइएको छ। यसरी युवा सशक्तिकरणमार्फत दिगो विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ। ७. पूर्वाधार विकास र ऊर्जा विकास पूर्वाधार विकास कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो। सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन, सिँचाइ प्रणाली, विमानस्थल तथा डिजिटल पूर्वाधारजस्ता संरचनाहरू बलियो भए मात्रै उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छ। विगतका वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्ने र स्थानीय बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको थियो। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्र विशेषगरी जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय ध्यान दिइएको छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी देश भएकाले यसलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक ठानिएको छ। जलविद्युत् आयोजनालाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीको मोडललाई प्रोत्साहन गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएपछि घरेलु खपत मात्र नभई निर्यातको सम्भावना पनि बढ्छ, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युतीकरण अभियानले ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक गतिविधि बढाउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। साथै, हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्वाधार योजनालाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ। पूर्वाधारको समुचित विकासले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधार मानिएको छ। पूर्वाधार विकास र ऊर्जा विकास पनि उहाँकै नाम लिन जनताले चिसाे मन पार्दैनन्। उहाँकै कारण आज देशमा ठूला मदन भण्डारी लाेकमार्ग, हुलाकी र मध्यपहाडी लाेकमार्गकाे निर्मण भएका छन् भने देश लाेडसेडिङमुक्त भएकाे छ। अन्य धेरै कामहरु छन्। ८. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन राजनीतिक स्थायित्व र जनविश्वासको प्रमुख आधार हो। सार्वजनिक स्रोत–साधनको पारदर्शी उपयोग, जिम्मेवार प्रशासन र जवाफदेही नेतृत्व बिना विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले सरकार सञ्चालनका क्रममा पारदर्शिता, कानुनी शासन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थिए। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने प्रयासहरू भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र अनियमितता विरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनु, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु सुशासनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। यसले राज्य संयन्त्रमा अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राख्छ। जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने मुख्य कुरा सेवा प्रवाहमा सहजता र निष्पक्षता हो। सेवाग्राहीले कुनै सिफारिस वा पहुँचका आधारमा होइन, कानुनअनुसार सेवा पाउने व्यवस्था हुनु नै सुशासनको वास्तविक अर्थ हो। यही दृष्टिकोणअनुसार डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रणाली र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। जब राज्य संयन्त्र स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यसैले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँनै पछिल्लाे पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका ठूला भ्रष्टचारीहरुमाथि कारवाही भएकाे थियाे। अब याे कारवाही अभियान शसक्त बनाउने उहाँले घाेषणा गरिरहनु भएकाे छ।  ९. जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र विश्वास लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्व र जनताबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। जनताको आवश्यकता, समस्या र आकांक्षा बुझ्न प्रत्यक्ष भेटघाट, जनसभा, अन्तरक्रिया तथा स्थानीय तहका छलफल कार्यक्रमहरू महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन्। नेतृत्वले राजधानीमा बसेर मात्र नीति निर्माण नगरी गाउँ–गाउँ पुगेर वास्तविक अवस्थाको अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो बनाइएको छ।  प्रचण्डले विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्थानीय समुदायसँग सीधा संवाद गर्दै विकासका समस्या, बेरोजगारी, कृषि संकट, पूर्वाधार अभाव र सामाजिक मुद्दाहरू सुन्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ। यसले जनतामा नेतृत्वप्रति अपनत्वको भावना बढाएको छ। जब नागरिकले आफ्ना कुरा सुन्ने नेतृत्व पाउँछन्, तब विश्वास स्वतः मजबुत हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यम पनि जनसंवादको नयाँ प्लेटफर्म बनेका छन्। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, लाइभ संवाद र सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्टता दिने प्रयास गरिएको छ। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै अफवाह र भ्रमलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। जनतासँगको विश्वास केवल भाषणले होइन, कामको परिणामले पुष्टि गर्छ। विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु, सेवा प्रवाह चुस्त हुनु र वाचा पूरा हुने प्रक्रिया देखिनु नै विश्वास निर्माणको आधार हो। यही रणनीतिका आधारमा नेतृत्वले निरन्तर संवाद र सहभागितामूलक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ। १०. स्थायित्व, समृद्धि र भविष्यको दृष्टिकोण राजनीतिक स्थायित्व बिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। विगतका अस्थिर सरकार र राजनीतिक उतारचढावले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै स्थायित्वलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ। दीर्घकालीन नीति, स्पष्ट कार्ययोजना र निरन्तर कार्यान्वयन प्रणालीमार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। चुनावी प्रतिबद्धतामा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको रक्षा गर्दै आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र सूचना प्रविधिको विकासलाई समेटेर समग्र विकासको खाका तयार गरिएको छ। यसले भविष्यलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राख्छ। हरित ऊर्जा, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास रणनीति पनि भविष्यको योजनामा समेटिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्दै भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। समग्रमा, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनसहभागिता आवश्यक छ। प्रस्तुत दृष्टिकोणले देशलाई दीर्घकालीन विकासको बाटोमा अघि बढाउने आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनहरूमा नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत प्रतिबद्धताहरूलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। समग्रमा प्रचण्डको भनाइहरु जेनजी आन्दाेलनपछि देशकाे  संकटपूर्ण परिस्थितिलाई लोकतान्त्रिकरण पुन: गर्ने, जेनजीका मागहरुकाे सम्बाेधन गर्ने र आत्मसमीक्षा, सुशासन, प्रणाली सुधार र आर्थिक रूपान्तरणमा  प्रतिबद्ध छन्।  अन्त्यमा..... प्रचण्डकाे नेतृत्वमा अघि सारिएका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूले स्थायित्व, समावेशिता र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेकाे छ। शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनाको संस्थागत अभ्यासबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा आज विकास र सुशासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ। संघीयताको सुदृढीकरण र स्थानीय तहको सशक्तिकरणले राज्यशक्तिलाई जनताको नजिक पुर्‍याएको छ। अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरणले विकास प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउँदै जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवहारमा बलियो बनाउने आधार तयार गरेको छ। सामाजिक न्याय र समावेशिताको एजेन्डाले राज्य संरचनामा सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ। आर्थिक रूपान्तरण र उत्पादनमुखी नीतिले आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यलाई समर्थन गर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा विकास, युवा रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी ढाँचाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी संरचनातर्फ लैजाने उद्देश्य राखेका छन्। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धताले यी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्छ। समग्रमा स्थिर सरकार, सशक्त संघीयता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमार्फत समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने आशा जनताकाे छ। राजनीतिक अनुभवलाई विकासको साधन बनाउँदै जनअपेक्षासँग जोडिएको यो मार्गले राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई साकार पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।  आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै नेकपाले देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएकाे छ। २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी शक्तिहरूको एकीकरणबाट निर्माण भएको नेकपाले यस निर्वाचनलाई केवल सत्तापरिवर्तनको अवसर नभई नीतिगत र संरचनात्मक रूपान्तरणको ऐतिहासिक सम्भावनाका रूपमा लिएकाे छ। जसकाे नेतृत्वमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक भन्नुभएकाे छ “हामी व्यवस्था बदल्ने शक्ति हौँ, अब जनताको अवस्था बदल्न” चाहान्छाैँ।   

लक्ष्मण पाैड्याल/नेकपा केन्द्रीय सदस्य आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । अहिले देश निर्वाचनमय छ। नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा नेपाली जनता अगवतनै हुनुहुन्छ। देशकाे आर्थिक अवस्था र सामाजिक संरचनालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्दा मुलुक संक्रमणकालीन चुनौतीबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक परनिर्भरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र विकासको सुस्त गति जस्ता समस्याले राज्य संरचनालाई प्रभाव पारिरहेका छन्। यस्ता जटिल परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टिकोण, वैचारिक आधार र कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता अझ बढी महसुस गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत नीतिगत प्रतिबद्धता र मार्गचित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशी विकास र समाजवादी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्प व्यक्त गरेको छ। यस अभियानको केन्द्रमा रहेको राजनीतिक शक्ति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मुलुकको संरचनात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले देशमा देखिएका बाह्य हस्तक्षेप, वैदेशिक प्रभाव र असमान सम्झौताहरूले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा चुनौती सिर्जना गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै आन्तरिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आत्मनिर्भर विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्दै राज्य सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता यसको मौलिक विशेषता हुन्। यी उपलब्धिहरूको रक्षा मात्र होइन, गुणात्मक विकास पनि आवश्यक छ। लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन र सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा सीमित नगरी जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। समाजवादी लोकतन्त्रको अवधारणामार्फत राज्यले उत्पादनका साधन, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै असमानता घटाउने रणनीति अपनाउनु पर्छ। निर्वाचन प्रणाली अहिले अत्यन्त खर्चिलो, प्रतिस्पर्धात्मक र कहिलेकाहीँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रकृतिको बनेको छ। ठूलो धनराशि खर्च गरेर चुनाव जित्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर पारिरहेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थिर बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने संरचनाले गठबन्धनको राजनीतिलाई अनिवार्य बनाएको छ, जसले नीतिगत निरन्तरता र स्थिरतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण समानुपातिक, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक छ। यस्तो सुधारले सबै वर्ग र समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचार मुलुकको विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अनियमित स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति नियन्त्रण र राष्ट्रियकरण गर्ने कठोर नीति लागू गर्नुपर्छ। कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना सुशासन सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै न्यायालय, प्रशासन र राजनीतिक संरचनालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ र खुला तथ्याङ्क प्रणालीले पारदर्शिता बढाउन सक्छ। समाजमा अझै पनि जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विभेद विद्यमान छन्। यी असमानताले सामाजिक एकतालाई कमजोर पारिरहेका छन्। ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका समुदायलाई विशेष अवसर, आरक्षण र सशक्तिकरणका कार्यक्रममार्फत मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। समान अवसर र सम्मान सुनिश्चित नगरी सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन। समावेशी राज्य संरचना र सहभागितामूलक निर्णय प्रणालीले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँछ। आर्थिक क्षेत्रमा नेपालको मुख्य चुनौती उत्पादनको कमी र उच्च बेरोजगारी हो। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, बजार पहुँच र मूल्य सुनिश्चिततामार्फत सुदृढ गर्नुपर्छ। किसानलाई अनुदान, बीमा, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव हुन्छ। स्वदेशी उद्योगहरूको विकास, औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि, व्यापार प्रवर्द्धन र पर्यटन क्षेत्रको विकासले रोजगारी सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याउँछ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको रणनीति अपनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। युवा वर्गलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख शक्ति मान्नुपर्छ। देशभित्रै रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन बढिरहेको छ। यसलाई रोक्न प्राविधिक शिक्षामा लगानी, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, सहुलियत ऋण सुविधा र नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको स्थापना आवश्यक छ। युवाको ऊर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भए मात्र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन्छ। स्वदेशमै सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण तयार गर्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। जनताको आधारभूत आवश्यकता राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पनि राज्यको नियामक भूमिका सशक्त हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा विदेशी हस्तक्षेप, असमान सन्धि–सम्झौता र बाह्य दबाबका विरुद्ध स्पष्ट र सशक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ। परनिर्भरता घटाउँदै आन्तरिक स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु दीर्घकालीन रणनीति हो। भू–अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा सबै राजनीतिक दल र नागरिकको साझा दायित्व हो। किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्ग समाजको आधारस्तम्भ हुन्। उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक छ। श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्दै न्यूनतम ज्याला, सुरक्षित कार्य वातावरण र सामाजिक बीमाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। उत्पादनमा योगदान गर्ने वर्गलाई सम्मान र संरक्षण प्रदान गर्नु न्यायपूर्ण समाजको आधार हो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धानमा लगानी र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधि व्यवस्थापनमा सुदृढ गर्दै सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क वा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र न्यायोचित उपयोग अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। जल, जंगल, जमिन र खानीजस्ता स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्दै वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त लाभ आम जनताको हितमा प्रयोग हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कडाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्थागत सुधार र नागरिक निगरानी पनि आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्च, ठेक्का प्रक्रिया र नीति निर्माण पारदर्शी हुनुपर्छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर सरकारी गतिविधि खुला र उत्तरदायी बनाउँदा सुशासन सुदृढ हुन्छ। न्यायालय र प्रशासनिक संरचनाको स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै तहमा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ। सशक्तिकरणका कार्यक्रम, नेतृत्व विकास तालिम र आर्थिक अवसरको विस्तारले समान सहभागिता बढाउँछ। सामाजिक न्यायलाई व्यवहारिक बनाउन संरचनागत विभेद हटाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार विकास आजको समयको आवश्यकता हो। डिजिटल शासन प्रणाली लागू गर्दा सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणमा लगानी बढाएर देशलाई प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ। डिजिटल साक्षरता विस्तारले नागरिकलाई राज्यसँग प्रत्यक्ष जोड्न मद्दत गर्छ। शान्ति, स्थिरता र राजनीतिक स्थायित्व विकासका आधारभूत पूर्वसर्त हुन्। बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरताले विकास परियोजनामा अवरोध पुर्‍याउँछ। सक्षम, इमानदार र दूरदर्शी नेतृत्वले मात्रै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ। जनताको विश्वास जित्ने र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ। नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतामा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी धारणा मूलतः वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनपक्षीय र समाजवादी दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा छ। पार्टीले औपचारिक रूपमा संघीय संरचनालाई थप मदबुद बनाउँदै त्यसलाई अझ बढी जनसरोकारमा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वर्तमान शासकीय अभ्यासमा केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्थिरता जस्ता समस्या रहेका छन्। त्यसैले पार्टीले शक्तिको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र साधनसहित सबल बनाउने नीति अघि सारेको छ। यसका साथै प्रत्यक्ष जनसहभागिता, जननियन्त्रण र जनउत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रत्यक्ष कार्यकारीकाे व्यावस्थमा नेकपा प्रतिबद्ध छ।  पार्टीले दीर्घकालीन रूपमा समाजवादी राज्यव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसअन्तर्गत उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, सार्वजनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख छ। शासन प्रणालीलाई खर्चिलो र जटिलभन्दा सरल, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिवद्धता छ। समग्रमा, प्रस्तुत नीतिगत प्रतिबद्धताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेका छन्। राज्यलाई जनमुखी, पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित अघि सारिएको यो दृष्टिकोण कार्यान्वयन भएमा मुलुकले नयाँ दिशामा यात्रा सुरु गर्न सक्छ। त्यसैले उल्लिखित लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्दै आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई मतदान गर्न आह्वान गर्दछु। राजनीतिक चेतना, वैचारिक स्पष्टता र जनसमर्थनको आधारमा देशलाई समृद्ध, न्यायपूर्ण र स्वाधीन बनाउने अभियान अघि बढाउन सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। त्यसकाे लागि फागुन २१ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काे चुनाव चिन्ह पाँचकुने तारमा मतदान गर्न आमाबुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायसमक्ष आव्हान गर्दछु ।   लेखक: पाैड्याल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । 

डा. भीष्म थापा  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रले देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइ दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो घोषणापत्रले ‘सुशासन र रोजगारी: समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ जस्ता नारासँगै स्वतन्त्र र समृद्ध नेपालको खाका कोरेको छ। घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। हाल ४ प्रतिशत वृद्धिदर समेत कायम रहन नसकेको, सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले औसत ७.३ प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा नेकपाले राखेको १० प्रतिशत लक्ष्य वास्तविकतासम्मत भएन भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन। विद्यमान शासकीय संरचना, प्रणाली र परम्परागत शैलीकै आधारमा हेर्दा यो असम्भव नै हो। तर जनआन्दोलनपछिको परिस्थितिमा हामी संरचना, प्रणाली र कार्यशैलीको दृष्टिले यथास्थितिमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ। नयाँ निर्वाचन प्रणाली, नयाँ शासकीय स्वरूप, परिमार्जित सङ्घीयता, डिजिटल प्रशासन प्रणाली र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा नाटकीय वृद्धिमार्फत रोजगारी बढाउने र गरिबी हटाउनै पर्ने अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो। यस दृष्टिकोणका आधारमा, यदि यो घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपालले आगामी ५ वर्षमा १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भने होइन। यो लेखमा यो लक्ष्य कसरी सम्भव छ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव कस्तो हुन सक्छ र यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने बारे विस्तृत छलफल गरिएको छ। घोषणापत्रका मुख्य प्रतिबद्धताहरू: समृद्धिको आधारशिला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिवद्धतापत्रले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ। यदि यी क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी कदम चालिए भने, देशको अर्थतन्त्रले द्रुत गतिमा उन्नति गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि: आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना: घोषणापत्रले ५ वर्षमा १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जससँगै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। यदि यो लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइयो भने, नेपालको जीडीपी दोहोरो अङ्कमा बढ्न सक्छ। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने अवसर पनि दिन्छ, जसबाट स्थानीय स्तरमा नवीन व्यवसायहरू फस्टाउने सम्भावना छ। गरिबी न्यूनीकरण: हाल २०.१५% रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५% मा झार्ने प्रतिबद्धता छ। यदि सामाजिक न्यायमा आधारित नीतिहरू लागू भए भने, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासबाट गरिबी घट्न सक्छ। यसले समावेशी विकासलाई बढावा दिँदै सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लाभान्वित बनाउनेछ। आर्थिक सुधार: घोषणापत्रले राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइयो भने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ। यसबाट कृषि आत्मनिर्भरता, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी र युवा आकर्षण जस्ता क्षेत्रहरूमा ठूलो प्रगति हुन सक्छ। यी प्रतिबद्धताहरू यदि सही ढङ्गले कार्यान्वयन भए भने, नेपालले हालको ४% आसपासको औसत वृद्धिदरलाई छलाङ मार्दै अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूलाई उछिन्न सक्छ। यदि यो भयो भने...: सकारात्मक परिदृश्यहरू र क्षेत्रगत उदाहरणहरू कल्पना गरौँ, यदि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनायो र घोषणापत्रका योजनाहरू लागू गर्‍यो भने के हुन सक्छ? राजनीतिक स्थिरताले लगानी वातावरण सुधार्नेछ, जसबाट विदेशी लगानी बढेर जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुनेछन्। यसले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै युवा पलायन रोक्नेछ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ। नेपालमा ५ वर्षमा १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको केन्द्रीय प्रतिबद्धता हो। यो लक्ष्य पूरा गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने जस्तै अन्य क्षेत्रहरू—कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी), र विद्युत् (जलविद्युत्)—मा पनि ठूलो संख्यामा युवा तथा लगानीकर्तालाई उद्यमशील र उत्पादनमुखी बनाउने योजना छ। यदि यी क्षेत्रहरूमा घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने, अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिन सक्छ। यहाँ यी क्षेत्रहरूलाई उदाहरणसहित व्याख्या गरिएको छ: १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने उदाहरणस्वरूप, यदि १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम सफल भयो भने, स्थानीय स्तरमा स्टार्टअपहरू फस्टाउनेछन्, जसले नवीन उत्पादनहरूबाट निर्यात बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई घरेलु व्यवसायमा लगाउने र उनीहरूको सीपलाई उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ। यदि यो भयो भने, युवा पलायन रोक्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आय वृद्धि हुन्छ, जसले समग्र जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ। कृषि क्षेत्र: आत्मनिर्भरता र निर्यात बढाउने उद्यमशीलता घोषणापत्रले कृषिलाई उत्पादनमुखी र आधुनिक बनाउने जोड दिएको छ। यदि यो भयो भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई जस्तै, कृषिमा पनि हजारौँलाई व्यावसायिक कृषक बनाउने कार्यक्रम चल्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तरकारी, फलफूल, मसला, चिया, कफी जस्ता उच्च मूल्यका बालीमा आधुनिक खेती (जस्तै ग्रीनहाउस, ड्रिप सिँचाइ, जैविक खेती) मा लगानी गर्ने। यदि सरकारले बीउ, मल, प्राविधिक ज्ञान, बजार सुनिश्चितता र सस्तो ऋण उपलब्ध गरायो भने, एउटा युवाले १०–२० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक फार्म चलाएर वार्षिक लाखौँ कमाउन सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयात घटाउँछ र निर्यात बढाउँछ। कल्पना गरौँ—१ लाखभन्दा बढी युवा व्यावसायिक कृषक बने भने, नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, विदेशमा पनि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ। यसले जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ र गरिबी घटाउँछ। पर्यटन क्षेत्र: होमस्टे, इको–टुरिज्म र एडभेन्चरमा उद्यम पर्यटन नेपालको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। घोषणापत्रले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ। यदि यो लक्ष्य पूरा भयो भने फर्केका युवाहरूलाई जस्तै, पर्यटनमा पनि हजारौँलाई उद्यमी बनाउने—जस्तै होमस्टे सञ्चालन, ट्रेकिङ गाइड कम्पनी, इको–रिसोर्ट, एडभेन्चर टुर (राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, माउन्टेन बाइकिङ) आदि। उदाहरण: एउटा युवाले गाउँमा होमस्टे खोलेर विदेशी पर्यटकबाट वार्षिक १०–२० लाख कमाउन सक्छ। यदि सरकारले पूर्वाधार (सडक, इन्टरनेट, प्रशिक्षण) र मार्केटिङ (अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार) मा सहयोग गर्‍यो भने, यो क्षेत्रले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसले स्थानीय संस्कृति, खाना र परम्परालाई पनि जोगाउँछ। यदि पर्यटन दोब्बर बढ्यो भने, १०% वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र: डिजिटल उद्यम र फ्रिल्यान्सिङ आईटी नेपालको लागि नयाँ आशा हो। घोषणापत्रले डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमा लगानीलाई जोड दिएको छ। यदि यो भयो भने रिटर्नी युवालाई जस्तै, आईटीमा पनि हजारौँलाई स्टार्टअप र फ्रिल्यान्सर बनाउने—जस्तै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, एप निर्माण, डिजिटल मार्केटिङ, आउटसोर्सिङ कम्पनी आदि। उदाहरण: एउटा युवाले घरमै बसेर फ्रिल्यान्स प्लेटफर्म (Upwork, Fiverr) मा काम गरेर मासिक १–२ लाख कमाउन सक्छ। यदि सरकारले को–वर्किङ स्पेस, इन्टरनेट, तालिम र लगानी कोष उपलब्ध गरायो भने, नेपाल आईटी हब बन्न सक्छ। यस क्षेत्रले उच्च आय दिन्छ, विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्छ र युवा पलायन रोक्छ। यदि ५० हजारभन्दा बढी आईटी उद्यमी बने भने, अर्थतन्त्रमा ठूलो छलाङ मारिन्छ। विद्युत् (जलविद्युत्) क्षेत्र: ऊर्जा निर्यात र उद्योग विकास जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। घोषणापत्रले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने उल्लेख गरेको छ। यदि यो लक्ष्य हासिल भयो भने फर्केका युवालाई जस्तै, जलविद्युत्मा पनि हजारौँलाई साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्यमी बनाउने—जस्तै १–१० मेगावाटका माइक्रो/साना हाइड्रो, सोलार फार्म, वायु ऊर्जा आदि। उदाहरण: एउटा समूहले स्थानीय स्तरमा सानो जलविद्युत् आयोजना बनाएर स्थानीय उद्योग र घरलाई बिजुली दिएर कमाउन सक्छ। यदि सरकारले लाइसेन्स, ऋण र बजार (भारत/बङ्गलादेश निर्यात) सुनिश्चित गर्‍यो भने, यो क्षेत्रले ठूलो रोजगारी र राजस्व दिन्छ। यसले सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराएर अन्य उद्योग (उत्पादन, आईटी, पर्यटन) लाई पनि बढावा दिन्छ। यदि जलविद्युत् निर्यात बढ्यो भने, विदेशी मुद्रा बढ्छ र १०% वृद्धि सहज हुन्छ। यी सबै क्षेत्रमा यदि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सुशासन, लगानी वातावरण सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम चलाए भने, १ लाख रिटर्नी जस्तै लाखौँलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, उत्पादन बढाउँछ, निर्यात बढाउँछ र अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ। यसैगरी, गरिबी घटाउने लक्ष्य हासिल भए भने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबाट लाखौँ परिवारहरूको जीवनस्तर उकासिनेछ, जसले उपभोग बढाएर आर्थिक चक्रलाई मजबुत बनाउनेछ। समग्रमा, यो सबै यदि भयो भने नेपालले २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यसका लागि के गर्नुपर्छ?: आवश्यक कदमहरू यो सकारात्मक परिदृश्यलाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि केही मुख्य कदमहरू चाल्नुपर्छ: सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: यदि सरकारले पारदर्शी नीतिहरू लागू गरेर भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनायो भने, लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्नेछ। यसका लागि डिजिटल गभर्नेन्स र कानुनी सुधार आवश्यक छ। लगानी आकर्षण र पूर्वाधार विकास: विदेशी लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा निर्देशित गरेर सडक, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। यदि यो भयो भने, आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ। रोजगारी र उद्यमशीलता कार्यक्रम: युवाहरूलाई तालिम र ऋण उपलब्ध गराएर उद्यमी बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै व्यावसायिक वातावरण सुधार्नुपर्छ। समावेशी विकास: गरिबी घटाउने लक्ष्यका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि र पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, जसले सबै प्रदेशहरूलाई समान रूपमा लाभान्वित बनाउनेछ। यी कदमहरू यदि समयमै चालिए भने, १०% वृद्धि मात्र होइन, दिगो र समावेशी विकास पनि सम्भव छ। यो सम्भव छ—के चाहिन्छ भने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबैको सहभागिता! नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्र नेपालको लागि एक आशाको किरण हो। यदि यो दस्तावेजका प्रतिबद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने, नेपालले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। आगामी चुनावले यो अवसर दिन सक्छ—हामी सबैले यसलाई समर्थन गरेर समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान दिन सक्छौँ। यदि यो भयो भने, हाम्रो देशले नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ! (लेखक अर्थशास्त्रका ज्ञाता हुन्)

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यो अन्तवार्ता उनको चुनावी तयारी, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भइरहेका पछिल्ला कुराकानी र सहकार्यको सम्भावनामा केन्द्रित छ । उनले जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक विकासक्रमबारे यो वार्तामा खुलेर बताएका छन् । अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले गरेको यो भिडियो वार्ता– चुनावी तयारी कस्तो छ ? मजाले लागिराखेको छ । जिल्ला जिल्ला जाने क्रम छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रीय समितिबाट हामीले या त हामी धेरै पार्टीसँग एकता गर्छौं वा हामीले आफ्नै विशेष महाधिवेशन गर्छौं भन्ने निर्णय गरिएको थियो। तर यसबीचमा एकता अधिवेशन भयो ।   धेरै पार्टीहरु साना ठूला हामी एकीकृत भएका छौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ । म त्यसको संयोजक भएको छु । कमरेड माधव कुमार नेपाल त्यसको सहसंयोजक हुनुभएको छ र अब हामी देशभरि एकता सन्देश सभा भनेर पनि हिड्यौं जनताको भावना मनस्थितिलाई हामीले नजिकबाट नियाल्ने कोसिस गर्यौं । धनगढीदेखि हामी जनकपुर, विराटनगर हुँदै सुर्खेत अनि लमही, काठमाडौँसम्म आउँदा जनताको आशा भरोसा विस्तारै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी प्रति यो एकताप्रति र हामीले गरेको आत्मसमीक्षाप्रति देश अहिले जस्तो अवस्थामा छ त्यसबारे हाम्रो धारणा र अब हामी कसरी नेपाललाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भन्ने बारे रुचि बढेको आशा बढेको भरोसा बढेको हामीले देखेका छौं ।   हामीले एकता सम्मेलन गर्दा हाम्रो दस्तावेजमा हाम्रा पनि केही त्रुटिहरू भए । त्यसको हिस्सा हामीले लिनुपर्ने छ । जनता र युवाहरुको भावना र आवश्यकतालाई बुझेर हामीले जे जति कामहरु तदारुकताका साथ गर्नु पर्‍थ्यो गरिएन भन्ने समीक्षा पनि हामीले गरेका छौं । र, हामीले फेरि पटक पटक समीकरण बनाउने बदल्ने गर्दा पनि जनतामा अलिकति कन्फ्युजन भयो भन्ने पनि हामीले समीक्षा गरेका छौं । सायद तपाईंहरूले पनि नोट गर्नुभयो होला यो पटक हामी कसैसँग पनि समीकरण गरेका छैनौं अहिलेको चुनावमा । हामी एक्लै सायद पहिलो पार्टी हो जो १६४ ठाउँमा हामीले उम्मेदवारी दिएका छौं । खाली एउटा मात्रै ठाउँ बाग्लुङ १ र २ मा हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गर्यौं । एउटा सिटमा बाँकी सबैमा हामी उठेका छौं । यो पनि हाम्रो आत्मसमीक्षा विगतको समीक्षाकै परिणाम हो । त्यसकारण हामीले त्यसको साथै पार्टी संगठनलाई जनतासँग जोड्ने कुरा अनि हामीले जसलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यौं नि । उत्पीड़ित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय अनि तमाम सहिदहरुका परिवार अनि बेपत्ता योद्धाका परिवारसँगको हाम्रो संवाद सहकार्य अलि कम भएको हुनाले पनि चाहिँ कमजोरी भयो । हामीले कृषिको क्षेत्रमा या उद्योगको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, उर्जाको क्षेत्रमा हामीले केही गर्न पक्कै खोज्यौं तर त्यो पर्याप्त भएन । त्यसकारण हामीले त्यसको पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ र अगाडिको लागि हामीले मार्गचित्र कोर्नु पर्छ भन्ने पनि गर्यौं । यसरी समग्रमा हामीले सबै पक्षमा समीक्षा गरेर नै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको हो । कांग्रेस एमाले रास्वपाले प्रधानमन्त्री उमेदवार तोके । नेकपाले तोकेन किन ? हामीले अहिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति या केही भन्नु उचित हुँदैन भनेर सचेत रुपले नै त्यो त भोलि जनताले कस्तो अभिमत दिन्छ ? त्यसको फैसला गर्ने त अन्तत: जनमतै हो । तर हामीले पहिले नै तोक्ने कुरा उचित हुँदैन भन्ने ठानेर हामीले गरेनौं । अरुले गरेका छन् । मैले यताकता भन्ने गरेको छु, जसले आफूलाई प्रधानमन्त्री भनेका छन् तिनी चाहिँ हुँदैनन् नभनेको चाहिँ हुन्छन् भन्ने गर्‍या छु मैले। जसले भनेका छैनन् ति चाहिँ बरु हुन सक्छन्। भनेकाहरु चाहिँ हुने देख्दिन । यो अलि अलि व्यङ्ग्य पनि हो। अलि अलि प्रतिकात्मक पनि हो।   जनताले अहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने खोजिराखेको छैन। सिस्टमलाई नै कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा खोजिराखेको छ। त्यसकारण जनताको भावना र मनोविज्ञानलाई हेर्दा अहिले म प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री भनेर अगाडि जाने बेला होइन। जनताका मुद्दाहरु, मागहरु सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीहरुले आफूलाई जनतासँग जोड्ने बेला हो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै बेला नयाँ पार्टी भनेर तपाईंहरुलाई चिनिन्थ्यो । अहिले जनताले नयाँ खोज्दा तपाईंहरु पर्नुभएन है ? यो अलि धेरै गम्भीर प्रश्न जस्तो लाग्छ । ६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी जसको म अध्यक्ष थिएँ त्यो पार्टीलाई नयाँ मान्यो नेपाली जनताले । गणतन्त्र संघीयता समावेशी समानुपातिक जस्ता मुद्दा थिए । तिनलाई संविधान संशोधन गरेर अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण आज पनि विचारले राजनीतिक मुद्दाले जनताका आवश्यकता र भावना मर्मलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामी नै नयाँ हो। म जति पनि तर्क गर्न तयार छु। हामी नै नयाँ हो । गणतन्त्र नै नयाँ हो । संघीयता नै नयाँ हो । अनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नै नयाँ हो । नेतृत्वमा लामो समय एउटै व्यक्ति बस्दिनुहुन्छ। पुस्तान्तरणको बाटोलाई विधिसम्मत ढंगले सहज बनाउनुहुन्न । अब पार्टीको हिसाबले तपाईंलाई २०४४ साल देखि निरन्तर नेतृत्वमा रहेको भनेर भन्ने गरिन्छ। यी त राजाभन्दा लामो शासन गर्न लागे भनेर एकथरीले कटाक्ष पनि गर्छन् हैन ? त्यसो भन्नेहरुले मुद्दा लिएर आउनुपर्‍यो । आइडियोलोजी ल्याउनु पर्‍यो । हामी जनतालाई यसरी उन्मुक्ति दिन्छौं भनेर विचार लिएर आउन पर्‍यो । हाम्रा यी मुद्दाहरु हुन् । यी पुराना पार्टी र पुराना नेताहरुले यी मुद्दा द्वारा जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई मुक्त गर्ने, जनभावना अनुसार काम गर्न सकेनन्। हामी गर्छौं भनेर मुद्दा सहित आउन पर्‍यो। पपुलिजमको विश्वव्यापी हावाहुरी छ । उदार पुँजीवाद भनेर जसलाई भनिन्छ नवउदारवाद भनेर जेलाई भनिन्छ, त्यो विश्वभरिका धन कुबेरहरु ठूला-ठूला चैं खर्बपति अर्बपति पुँजीपतिहरुको मान्यता अनुसार तथाकथित लोकप्रियतावाद नेपालमा मात्रै होइन बिना विचारधारा बिना सिद्धान्त बिना मान्यता सोसियल मिडियामा स्टन्टै गरेको भरमा जनताको दिमाग खराब गर्ने जो प्रवृत्ति छ । त्यो कुनै देशभक्त नेपालीको प्रवृत्ति हुन सक्दैन त्यो कुनै राष्ट्रप्रति माया गर्ने जनताप्रति माया गर्ने मानिसहरुको प्रवृत्ति हुन सक्दैन। तपाईं हेर्नुभयो भने नेपाल मात्रै होइन। दक्षिण एसियामा हिजो श्रीलंकामा के भयो ? अस्ति बंगलादेशमा के भयो ? अस्ति नेपालमा के भयो ? भन्ने हेर्नुभयो भने या मलेसियामा के भयो, अरु देशमा के भयो, फिलिपिन्समा के भयो भनेर हेर्नुभयो भने यो नवउदारवादी सिस्टम भित्रबाट ठूला ठूला पुँजीपतिहरुले विश्वभरि आफ्नो शासन सत्ता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ त्यस्ता भुइँफुट्टाहरुलाई अगाडि ल्याउने र तिनीहरु द्वारा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा प्रवृत्ति जो चलेको छ । मेरो दृष्टिमा अहिले त जसलाई नयाँ भन्ने गरिएको छ । स्टन्ट दिने गरिएको छ । ती नयाँ होइन सबभन्दा पुराना हुन् । तपाईलाई सबभन्दा पुराना हुन् भनेर म पुष्टि गर्न सक्छु । किनकी तिनीहरु विश्व साम्राज्यवादका रणनीतिका अंग बनेर देखा परेका छन् । मैले नेपालमा मात्रै भन्या छैन, विश्वभरि यो ट्रेन्ड देखा पर्दै छ । नेपाली राजनीतिमा नयाँ भनेको अहिले पनि हामी गणतन्त्रवादी नै हौं । संघीयतावादी, पहिचानवादी समावेशी समानुपातिक मान्यता वाला नै नयाँ हुन् । तपाईंले भर्खरै नौ उदारवादले सिर्जना गरेको विश्व साम्राज्यवादले सिर्जना गरेका भुइँफुट्टाहरु भनेर कसलाई भन्न खोज्या हो ? अहिले मैले नाम लिएर त्यो भन्या छैन । मैले त के देख्छु इतिहासमा जेलस्की युक्रेनमा कसरी जन्म्यो भन्ने हेरेको हो । मैले तपाईंले खाली नेपालको रास्वपा यस्ता भन्ने यो त सानो कुरा भयो । मेरो तर्कको अगाडि यसको केहि अर्थ छैन । विश्वव्यापी रुपमा जेलेन्स्की तयार पार्ने बंगलादेशमा के भयो ? कस्तो मान्छेलाई ल्याएर के गरियो कसले गर्‍यो भन्ने हेर्नु भयो भने विश्वभरि नै साम्राज्यवाद संकटमा छ । विश्व पुँजीवाद संकटमा छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यो संकटमा परेको पुँजीवादले यस्ता मान्छे खोजिराख्या छ पपुलिस्ट अथवा यस्तो विचार द्वारा उत्प्रेरित गरेर आफ्नो दलाल तयार पार्न खोज्दै छ । जसले उसको इशारामा जे पनि गर्न तयार होस्, जलाउन पनि तयार होस्, मार्न पनि तयार होस्, मर्न पनि तयार होस् भन्ने टाइपको। तपाईं हेर्नुभयो भने इजरायल र चाहिँ प्यालेस्टाइनको के भयो? हाम्रो अगाडि के देखियो? अस्ति भेनेजुएलामा के भयो ? के देखियो? अहिले इरान तिर के हुँदै छ, के देखिँदै छ भनेर हेर्नुभयो भने नेपाल पनि त्यो प्रवृतिबाट जाँदैछ । त्यो प्रवृत्ति जो विश्वव्यापी रुपमा विश्व पुँजीवादले साम्राज्यवादले फैलाउन खोजेको छ त्यसको बाछिट्टा त्यो हावाहुरी नेपालमा पनि आउन खोजेको त होइन ? प्रत्येक देशभक्त नेपालीले जसलाई राष्ट्रको माया छ जसलाई दशकौंदेखि गरेको संघर्ष विद्रोह आन्दोलन त्याग बलिदानबाट स्थापित भएका मूल्य मान्यता छन् रातारात रातारात विध्वंस गरेर चाहिँ सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्ति कहीँ त्यस्तो त होइन भनेर पनि आम नेपाली जनताले निधार खुम्च्याएर राम्रैसँग सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।   रास्वपाको कुरा गर्दा, रवि लामिछाने मेरो क्याबिनेटमा दुई चोटी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई उहाँको स्पिरिट अनुसार राम्रो होस्, देशमा भनेको हो भने ठिक छ भन्ने वाला हुँ। तपाईं बालेनको र हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रका नै हुन यिनी उपज लोकतन्त्र कै फूलबारीका फूल हुन्। तपाईंले त गणतन्त्रको बगेको त्यसकारण मेरो कसै प्रति व्यक्तिगत त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत रिसइबी न बालेनसँग न रवि सँग न हर्कसँग कसैसँग नि छैन। मैले त यसलाई हामीले संघर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतन्त्रको फूलबारीमा फुलेका मान्छे भनेर सम्झेको हो मैले। तपाईंले अब उहाँहरु बिस्तारै त्यो बाट अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ भने त्यो उहाँहरुको प्रोब्लम हो मेरो होइन। मेरो समस्या होइन यो। मैले त धेरै माथिबाट सोचेर चाहिँ डिल गर्न खोजेको थिएँ । तर मैले अहिले जे तपाईंको प्रश्नमा उत्तर दिन खोजिराख्या छु विश्वव्यापी रुपमा एउटा प्रवृत्ति कमजोर राष्ट्र माथि हैकम जमाउने र अनेक चल्खेल जालझेल गरेर जेलेन्स्की हरु तयार पार्ने जो प्रवृत्ति छ । लोकप्रियतावादको नाममा इतिहासलाई बदनाम गर्ने त्याग तपस्या र निष्ठा को राजनीतिलाई निस्तेज पार्ने केहि नि होइन त्यो भन्ने पुराना पार्टी नेताहरु जसले इतिहासमा धेरै संघर्ष गरेर अहिले यी नयाँ भन्ने साथीहरुलाई जन्माउने त तिनै हुन् । अनि तिनलाई नाम गरेर मैले भन्ने गर्छु आफ्नै आमाबाउलाई रुवाउने छोराछोरीले देश बनाउँछन् समाज बनाउँछन् भन्ने सोचियो भने त्यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण म ती नयाँ भन्ने साथीहरुलाई पनि अभिभावकलाई अपमान गर्ने काम नगर्नुस् भन्छु । नेपाल अहिले जहाँ आइपुगेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले या परिवर्तनको दृष्टिकोणले त्यसमा योगदान गर्नेहरुलाई अपमानित चाहिँ नगर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो आग्रह छ । अभिभावकले छोड्दै छोड्नु भएन भन्नुहुन्छ नि त, पुस्तान्तरण नै गर्दिनु हुँदैन भनेर आलोचना भइरहेको छ । अभिभावकले छोडेन भनेर लगेर खाल्टामा हाल्ने त अभिभावकलाई? त्यो त झन ठिक हुँदैन नि त। जेलेन्स्की कलाकार थिए । टेलिभिजनलाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा आएका थिए। नेपालमा यस्तो जेलेन्स्की को छ ? मैले अहिले कसैलाई यहिँ छ जेलेन्स्की भन्न खोजेको होइन। मेरो कुरालाई फेरि त्यसरी पनि नलियोस्। तर नेपालमा पनि जेलेन्स्कीको खोजी भइराख्या छ। विश्व पुँजीवादले म भन्छु विश्व साम्राज्यवादले कहिँ न कहिँ जेलेन्स्की खोज्छ नि । एउटै यही मात्रै जेलेन्स्की हुन्छ भन्ने हुँदैन गर्दै जाँदा हुनसक्छ त्यो कलाकार भित्रैबाट परोस् हुनसक्छ त्यो राजनीतिक चाहिँ परिवार भित्रबाटै परोस् तर जेलेन्स्की भनेको आखिरमा गएर तपाईंको चाहिँ विश्व पुँजीवादको दलाल भनेर नै चिनिन्छ। तपाईंहरू (प्रचण्ड, केपी ओली वा देउवा) ‘पुटिन’ जस्तो बन्न खोजेकाले यहाँ ‘जेलेन्स्की’हरूको उदय भएको त होइन? विल्कुल होइन, त्यस्तो कुरा केबाट पुष्टि हुन्छ र ? अझ मेरै हकमा भन्ने हो भने त, ‘जेन्जी’ आन्दोलन र युवाहरूका मुद्दा ठिक छन् भन्ने पहिलो नेता र पार्टी म नै हुँ । उनीहरूले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दाहरूमा मैले सरकारमा हुँदा पनि अभियान चलाएको हो र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि लडिरहेकै छु । युवाहरूको माग सही छ र सरकारले उनीहरूमाथि दमन नगरोस् भनेर वक्तव्य दिने नेपालको पहिलो नेता पनि म नै हुँ। सरकारले दुई-तिहाइको अहंकार नगरोस् र युवाहरूको आवाजलाई बल प्रयोग गरेर नदबाओस् भन्ने मान्छेलाई पनि ‘ती शासक जस्तै उस्तै हो’ भन्ने भाष्य कसले बनायो ? मलाई लाग्दैन कि सुशासन चाहने र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटोस् भन्ने ती साना भाइबहिनी (जेनजी युवा) हरूले यो भाष्य बनाएका हुन् । ‘प्रतिपक्षमा भएको पनि उस्तै, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने पनि उही र भ्रष्टाचार गर्ने पनि उही’ भन्ने भ्रम कतैबाट नियोजित रूपमा फैलाइएको छ । तपाईंले यसलाई ठूलो षड्यन्त्र भन्न खोज्नुभएको हो ? प्रश्न गहिरो छ । हिजोका सामन्त राजा-महाराजा, राणा परिवार र पञ्चहरूका कोही ‘नेपो-बेबी’ वा ‘नेपो-किड्स’ नहुने, तर क्रान्ति र परिवर्तनका निम्ति लडेका नेताका सन्तानलाई मात्रै निसाना बनाएर प्रचार कसले र किन गर्‍यो ? प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेकै मान्छेको घर र कार्यालय जलाउनुपर्ने वातावरण कसले बनायो ?   यो सब किन भइरहेको छ भने— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लड्ने नेताहरूलाई आक्रमणको सिकार बनाउने र राजा-महाराजाका आसेपासेलाई चाहिँ केही नगर्ने खेल भइरहेको छ। यसबाट प्रस्ट हुँदैन र कि नेपालमा निकै ठूलो षड्यन्त्र र अर्कै केही खेल भइरहेको छ? त्यसो भए नवयुवाहरूको त्यो आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको हो भन्न खोज्नुभएको ? ती किशोर-किशोरीहरूको मन पवित्र थियो र छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु— तपाईंहरूको अभिभावक हामी हौँ। तपाईंहरूको माग र चाहनाका लागि लड्दै आएका र ती मुद्दा सही छन् भन्ने पनि हामी नै हौँ। तर २३ गते जसरी त्यहाँ नरसंहार भयो, हामी त प्रतिपक्षमा थियौँ। हामीले नै सबैभन्दा पहिला त्यसको विरोध गर्यौँ र सरकारले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ भन्यौँ । मारिएका ती युवाहरूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर वक्तव्य जारी गर्ने पनि हामी नै हौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई पनि एउटै घानमा हाल्ने काम कसले गर्यो? त्यो नेपाली मानसिकता वा राजनीतिक चेतना हुनै सक्दैन, त्यो अर्कै केही शक्ति हो। तपाईंले २०८१ भदौ १२ गते संसद्‌मै उभिएर ‘नेपाल बंगलादेश वा श्रीलंका जस्तो बन्न सक्छ’ भनेर संकेत गर्नुभएको थियो। त्यसको केही समयमै भदौमा त्यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू देखिए। तपाईंले त नेपालमा यस्तो विद्रोह हुन सक्छ भनेर पहिले नै देख्नुभएको रहेछ, हैन? अहिले चाहिँ तपाईं बंगलादेश वा श्रीलंकामा जे भयो, त्यसको विरुद्धमा हो ? पहिलो कुरा, त्यसबेला मैले सरकारलाई सजग र सचेत गराएको मात्र हो। संसद्को रोस्टमबाट बोल्दा पनि मैले भनेको थिएँ- ‘तपाईंहरूको मत धेरै छ, संख्या धेरै छ भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नठान्नुहोस्।’ म प्रतिपक्षमा पुगेपछि ‘नेपाल बंगलादेश हुनुपर्छ’ भनेको चाहिँ बिल्कुलै होइन। यो कुरा तपाईंको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रस्ट पारिदिनुहोला। मैले त्यस्तो सोचेको पनि छैन र भनेको पनि छैन । मैले त सरकार जुन गलत बाटोमा हिँड्दै थियो, त्यसप्रति मात्र सचेत गराएको हुँ। दुईवटा पार्टी मिलेर बहुमत छ, हामी दुई-तिहाइ नजिक छौँ भन्ने भ्रममा नबस्नुहोस्। बंगलादेशमा शेख हसिनाको पार्टीको पनि दुई-तिहाइ थियो, तर के भयो? त्यो प्रवृत्तिलाई हेरेर सचेत हुनुहोस्, नेपाललाई बंगलादेश हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो भाव र ‘स्पिरिट’ हो। तपाईंले उत्पीडित वर्गको कुरा गर्नुभयो, तर के तपाईं लगायत ठूला दलका नेताहरू यही वर्गबाट काटिँदै गएकाले जनताले नयाँ नेता खोजेका हुन् ? यो कुरा अरू पार्टीहरूको हकमा होला, तर मेरो नेतृत्वको पार्टीको हकमा यो बिल्कुल गलत हो। हामीले सरकारबाट बाहिर आइसकेपछि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका निम्ति आत्मसमीक्षासहित जनतासँग जोडिने अभियान चलायौँ। तराई-मधेसमा डेढ महिना लगाएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म गरिब, मजदुर, किसान, व्यापारी र बुद्धिजीवीका कुरा सुन्यौँ। सहिद र बेपत्ता परिवारका घरमा पुग्यौँ, उनीहरूले जे खान्छन् त्यही खायौँ र जहाँ सुत्छन् त्यहीँ सुत्यौँ। त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रामा बैतडीदेखि पोखरा र लमजुङदेखि गोरखासम्म पुग्दा हाम्रो पार्टीको पक्षमा एउटा नयाँ लहर, भरोसा र आशा देखिएकै थियो। मलाई त के शंका छ भने- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेको पार्टी र यसको नेताले आत्मसमीक्षासहित जनतासँग जोडिन थालेपछि पुँजीपति, दलाल र तिनका मालिकहरू आत्तिए। त्यसपछि एउटा नयाँ नाटक मञ्चन गरियो। नाटक भन्नाले, तपाईंले २४ गतेको विध्वंसलाई भन्न खोज्नुभएको हो ? हो, मलाई त गम्भीर शंका छ। जसले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, र संसद भवन जलायो, देशभरका प्रहरी चौकी जलायो, हतियार लुट्यो र पार्टी कार्यालयहरू जलायो- त्यो विध्वंस कतै षड्यन्त्र त थिएन? म फेरि एकचोटि जनताका लागि समर्पित भएर अगाडि बढ्छु भन्दा तराई-मधेस र पहाडमा जुन उभार देखिएको थियो, त्यसबाट अतालिएकाहरूले गरेको षड्यन्त्र त होइन यो? यो शंका म नेपाली जनताको मनमा दर्ज गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि भन्छु- २३ गतेसम्मका युवाहरूको पवित्र मनलाई म सम्मान गर्छु, त्यहाँ जो सहिद भए उनीहरूलाई सलाम गर्छु। तर २४ गते जे भयो, त्यो सलाम गर्न लायक काम होइन। त्यो त दुत्कार्न लायक काम हो। त्यो नेपाललाई विध्वंस गर्ने र राष्ट्रको स्वाधीनता एवं आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिध्याउने षड्यन्त्रको परिणाम हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गतेको विध्वंसको विषयलाई जसरी उठाइरहनुभएको छ, तपाईंका कतिपय तर्कहरू पनि उहाँसँगै मिल्न खोजेका देखिन्छन्। के यो बीचमा चुनावलाई लिएर तपाईंहरूबीच कुनै राजनीतिक समझदारीका लागि छलफल चलिरहेको हो ? होइन, तपाईंले भनेजस्तो कुरा मिलेर यसो भएको होइन। २४ गतेको विध्वंसको पहिलो दिनदेखि नै ‘यो गलत हो र आन्दोलन हाइज्याक भयो’ भन्नेमा म प्रस्ट थिएँ। स्वयं ‘जेन्जी’ युवाहरूले नै २४ गते नै आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भनेका थिए। १०-११ गतेपछि त वास्तविक युवाहरूले ‘यो आन्दोलन अर्कैले लगे, अब घर फर्कौँ’ भनेको तपाईं-हामीले सुनेकै हौँ। त्यसैले मैले त यो कुरा त्यति बेलैदेखि भन्दै आएको छु। अहिले तपाईंले लगेर जोसँग जोड्न खोज्नुभयो, त्यतिबेला उहाँसँग हाम्रो कुरा मिलेकै थिएन। तर, एउटा कुरा के हो भने-संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि अनि विध्वंस गर्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न जो-कोहीसँग पनि छलफल हुन सक्छ। यसमा हामी अहिले पनि खुला छौँ ।   केपी ओलीसँग चुनावलाई लिएर सहकार्य हुने कुनै ठाउँ छ त ? म तपाईंलाई एकदम स्पष्ट भन्छु-मेरो कुरा रास्वपासँग पनि भइरहेको छ, कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि भइरहेको छ। हिजो शेरबहादुर देउवाजीसँग भयो, आज गगन थापासँग पनि भइरहेकै छ । केपी ओलीसँग कुरा गर्दैमा जातै जाने भन्ने त होइन। कुरा सबैसँग भइराखेको छ र हुन्छ। तर, यो पटक हामीले कुनै एउटा पार्टीसँग समीकरण गरेर आफ्नो ठाउँ छाड्ने सोचेका छैनौँ। मैले अघि नै भनेँ-हामी १६४ ठाउँमा आफ्नै उम्मेदवार उठाएर अगाडि बढिसकेका छौँ। १६५ मध्ये किन १६४ भन्नुभयो भने, बागलुङमा नेकपा (मशाल) को खुल्ला संगठन राष्ट्रिय जनमोर्चासँग हाम्रो तालमेल भएको छ। त्यहाँ एक नम्बर क्षेत्र उहाँहरूलाई दियौँ, दुई नम्बर हामीले लियौँ। योबाहेक अन्यत्र कतै तालमेल भएको छैन। सबैसँग कुरा गर्नु मेरो विशेषता नै हो, म सहज ढंगले सबैसँग संवाद गर्छु। जनमोर्चालाई बागलुङमा छाडेजस्तै केपी ओलीलाई झापामा छाड्ने वा कांग्रेसलाई सर्लाहीमा सघाउने जस्तो खालको सहकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो असम्भव कुरा चाहिँ होइन, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा भएको पनि छैन। म एकदम क्लियर भन्छु-राजनीतिमा असम्भव भन्ने त हुँदैन, तर अहिले नै त्यस्तो भइसकेको छैन। केपी ओलीसँग कहिले फोनमा त कहिले प्रत्यक्ष भेटेर छलफल भइरहेकै छ। यो बीचमा भेट पनि भएको छ ? भएको छ। तपाईंलाई किन ढाँट्ने र? शेरबहादुरजीसँग पनि भेट भएको छ, केपीजीसँग पनि भएको छ। दुवैतर्फ संवाद छ। रवि लामिछानेसँग पनि भएको छ। बालेनका बुवा बितेका बेला म उहाँको घरमै गएर कुरा गरेको छु। त्यसैले मलाई कसैसँग छलफल गर्न अप्ठ्यारो छैन। राष्ट्र अप्ठ्यारोमा भएको बेला यो परिवर्तनको मुख्य वाहक हुनुको नाताले मैले जिम्मेवारी सम्झेर धेरैसँग संवाद गरेको छु। रुकुम पूर्वको प्रसंगमा कुरा गर्दा-मैले केपीजीसँग कुरा गरेँ। त्यसपछि उहाँले हत्तपत्त पूर्वी रुकुममा जनार्दन (शर्मा) द्वारा समर्थित र मेरा विरुद्ध खडा भएका एक युवालाई समर्थन गरिदिनुभयो। केपी ओलीजीले रुकुम पश्चिममा पनि (तपाईंविरुद्ध) अरूसँग तालमेल गर्नुभयो। उहाँको सोच्ने तरिका कस्तो रहेछ भन्ने यसले देखाउँदैन र ? देखाउँछ नि। मैले उहाँलाई भनेँ पनि- ‘यस्तो पनि गर्ने हो? एकातिर देश अप्ठ्यारोमा छ भन्ने, अर्कोतिर प्रचण्डलाई नै हराउन यत्रो हतारो गर्ने?’ जुन प्रचण्डले देश कसरी एकताबद्ध गर्ने र राष्ट्रको स्वाधीनता कसरी रक्षा गर्ने भनेर सोचिरहेको छ, उसैलाई सिध्याउन लाग्ने ? मेरो कुरा सुनेपछि बल्ल उहाँ त्यो सहमतिबाट एक स्टेप पछाडि हटेर, पूर्वी रुकुममा अरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै उम्मेदवार कायम गर्नुभयो। तर, त्यो पनि प्रचण्डलाई समर्थन गरेको चाहिँ होइन। केपी ओलीले तपाईंलाई भन्नुभयो कि भएन- ‘प्रचण्डजी, म यत्रो संकटका विरुद्ध लडिरहेको छु, तपाईंले चाहिँ मेरो विरुद्ध झापामा रञ्जित तामाङलाई उठाउने?’ रञ्जितलाई उठाउने त स्वाभाविक कुरा हो। पार्टीले उम्मेदवार उठाउने कुरालाई मैले गल्ती भनेको होइन। मेरो आलोचना त के हो भने- उहाँले पूर्वी रुकुममा मेरा विरुद्ध किन उम्मेदवार उठाउनुभयो भन्ने मात्र होइन, मेरा विरुद्ध उठाइएको अर्को पात्रलाई समर्थन गर्न आफ्नो उम्मेदवार किन पछि हटाउनुभयो भन्ने हो। यो कुरा तपाईंले बुझ्नुपर्छ। मान्छेको स्वभावलाई प्रतिशतमा नाप्न त मिल्दैन, तर आजको दिनमा तपाईं केपी ओलीलाई १०० मा कति प्रतिशत विश्वास गर्नुहुन्छ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनेर मैले धेरै पटक संसद्को रोस्टमबाटै बोलेको छु। राजनीतिमा वास्तवमा कतिबेला के हुन्छ भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित गरेर हिँड्न सकिँदैन। परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार धेरै हेरफेरहरू भइरहन्छन्। त्यसैले ‘हुँदै हुँदैन’ त म भन्दिनँ, तर अहिले उहाँलाई प्रतिशत तोकेर विश्वास गर्ने बेला होइन। मैले धेरै पहिलेदेखि ‘स्वर्ग र नर्क’का कुरा गरेकै छु। अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने, विश्व पुँजीवादले नेपालमाथि विभिन्न रूपले चिथोर्न खोजिरहेको छ। केपी ओलीले तपाईंको घरमै आएर ‘कमरेड हामी मिलौँ, नत्र नेपालमा वामपन्थी सखाप हुन्छन् र हामी पश्चिम बंगालको नियति भोग्छौँ’ भनेको कुरा साँचो हो? हो नि। एकदिन मात्र भनेको भए त हुन्थ्यो, चार-पाँच महिना लगातार भनेपछि म त सोझो मान्छे, पग्लिएँ। यसपालि विश्व साम्राज्यवादले खडा गरेका चुनौतीबारे केपी ओलीलाई पक्कै जानकारी होला। उहाँले तपाईंलाई यसबारे केही भन्नुभएको छ? उहाँले कुरा त त्यस्तै गर्नुहुन्छ, तर मैले एउटै उदाहरणबाट त्यसको खण्डन गरिसकेँ। यदि उहाँ साच्चै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो भने रुकुममा मेरो नेतृत्वको पार्टीविरुद्ध अर्को पक्षसँग तालमेल गर्नुहुने थिएन। यही एउटै कुराबाट तपाईं बुझ्नुस्, मलाई अब त्यतातिर धेरै नलाग्नुस्। केपी ओलीसँग पछिल्लो भेट कहिले भएको थियो? कहिले फोनमा कुरा हुन्छ, कहिले कतै भेट हुन्छ । तर अहिले ठ्याक्कै यही दिन भेट भयो भनेर भन्नुपर्ने गरी केही भएको छैन ।   अहिले तपाईंले २२-२३ वटा घटकहरूलाई जोड्नुभयो, ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनाउनुभयो। तर यो पार्टी अहिले ठूलो हुँदै हुँदैन। यो नेकपा बढ्दै बढेन नि? के भएको हो? बढिराख्या छ। त्यो तपाईंहरूलाई लागेको मात्रै हो। तपाईंहरूलाई पनि बेलाबेलामा अलिअलि ‘पपुलिजम’को हावाले छुन्छ, त्यसो भएर हो। हाम्रो पार्टी त बढेको बढेकै छ। हामीले अहिले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्छ भनेका छौँ। निर्वाचन होस्, हेर्नुहोला हामी एक नम्बर पार्टी हुन्छौँ। यसपालि तपाईंहरूलाई अनौठो लाग्नेछ, एक नम्बर हुने पार्टी ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ नै हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ र मैले यो कुरा भनेको पनि छु। अब हेरौँ । एमालेसँग मिलेर फेरि एक नम्बर बन्ने सम्भावना कति छ ? होइन, होइन, होइन। अहिले न एमालेसँग, न कांग्रेससँग- नो समीकरण । क्लियर । तपाईं फेरि यो विषयमा जनतालाई केही पनि कन्फ्युजन नपार्दिनुहोला। न कांग्रेससँग, न एमालेसँग- हाम्रो कुनै समीकरण हुँदैन। हामी एक्लै जान्छौँ। ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ नै भएर जान्छौँ, १६४ ठाउँमा लड्छौँ। र, मलाई विश्वास छ, हामी यसपालि फेरि एकचोटि राम्रो नतिजाका साथ एक नम्बर पार्टीको सम्भावना हाम्रो नै छ । तपाईंलाई आफैँसँग अचम्म लागिरहेको होला- २०७४ सालमा, २०७९ मा पनि गठबन्धन गरेको हो। तर यो पल्ट केही गठबन्धन छैन। यो पल्ट गगनसँग गठबन्धनका लागि कुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनेन। केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो है ? मलाई त अहिले बडो आनन्द आइरहेको छ। बल्ल हामी सक्कली एजेन्डावाला-जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति नीतिगत लडाइँ लड्यो, संविधानसभाको निम्ति त्यत्रो बलिदान गरेको, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू एकताबद्ध भएर आफ्नै खुट्टामा उभिएर जाँदै छौँ। म बडो प्रफुल्ल छु। खुसीको कुरा छ । पार्टीभित्रका हिजोका बहुमूल्य ‘हिरा’लाई मिल्काएर कताकताबाट ‘कोइला’हरू जम्मा गरेर एकता गरेजस्तो भएको त छैन नि? विल्कुल भएको छैन। मान्छेहरूले त्यस्तो भन्ने गर्छन्, तर त्यो त इतिहास र घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो नि! को हिरा हुन्, को किरा हुन् र को के हुन् भन्ने कुरा देखिइसक्यो। यदि उनीहरू साँच्चै हिरा थिए भने त जनताको नजरमा एकदम राम्रो भएर स्थापित हुनुपर्ने थियो, तर के भयो? त्यसो पनि नभनौं । बाबुराम भट्टराईले यत्रो त्याग गरिदिइराख्नुभएको छ ? बाबुरामजीको बारेमा अहिले म धेरै बोल्न चाहन्न। म यति मात्र भन्छु-अस्ति मेरो भेट भएको थियो, कुराकानी भयो। उहाँले ‘मिल्छ भने हामी फेरि पनि मिलेर जाऔँ’ भन्नुभएको थियो। मैले अहिले ढिलो भयो भनेँ । तर, मैले ग्राउण्डमा साथीहरूले के सोचेका छन् हेर्छु भनेको छु । ग्राउण्डमा बुझ्दा ‘अब बाबुरामजीलाई जोड्न सकिँदैन’ भन्ने कुरा आएपछि मैले उहाँलाई फोन गरेर ‘अहिले सम्भव छैन बाबुरामजी’ भनेँ। त्यसपछि उहाँले ‘त्यसो भए म नै ढोका खोलिदिन्छु, म छोडिदिन्छु’ भन्नुभयो। उहाँ त्याग गर्न बाध्य हुनुभएको हो र ? अब बाध्य हुनुभयो कि के हुनुभयो, त्यो अर्कै विषय हो। तर उहाँले मलाई ‘मैले फेरि हाम्रा बीचमा सहकार्य र संवादको ढोका खोलिदिएँ’ भन्नुभयो, मैले ‘धन्यवाद’ भनेँ। पछिल्लो कुरा यही हो। अनि, अहिले एउटा ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ भन्ने पनि बनेको छ। त्योसँग तपाईंहरूको सहकार्यको ढोका कतै खुला छ कि छैन? के को हुनु ! त्यो त हाम्रै विरुद्ध गतिविधि गरेर बनाइएको हो। त्यसको बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न, धेरै नसोध्नु न ! धेरै सोध्दिनँ, एउटै प्रश्न- त्यो पार्टी के उद्देश्यले खोलिएको हो त? त्यसको एउटै मात्र उद्देश्य ‘प्रचण्डलाई कसरी सिध्याउने’ भन्ने प्रतिक्रियावादी डिजाइनलाई ‘फुलफिल’ गर्नु हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ। तर मेरो विश्लेषण सबैले मान्नैपर्छ भन्ने छैन, भोलि परिणामले नै देखाउँछ। अहिलेसम्म तपाईंहरूको घोषणापत्र आएको छैन । यसपालीको नारा के छ? तपाईंहरूसँग’तारा’ मात्रै छ यसपाली ? हामीसँग नारा पनि छ, तारा पनि छ। घोषणापत्र आज टुङ्गिँदै छ। सम्भवतः भोलि बेलुकासम्म हामी त्यसलाई सार्वजनिक गरिसक्छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा धेरै कुरा आउँछन्। हामीले अब समुदायमा आधारित समाजवादको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा ल्याउँछौँ। कृषिमा आधुनिकता, ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति, पर्यटन विकासका निम्ति स्थानीय स्तरबाटै पूर्वाधार निर्माण, र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता दिने कुराहरू त्यसमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा आउँछ र अन्तिममा मूल कुरो- उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिमा केन्द्रित हुन्छौँ। सुशासन, उत्पादन र रोजगारी नै मुख्य कुरा हुन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हाम्रो अभियान हो। नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउने र विदेशमा गएकालाई पनि नेपाल फर्काउने उद्देश्यका साथ आउँछ । कुरा त राम्रा आउन लागेछन्, तर ल्याउन अलि ढिलो भयो भन्ने लाग्दैन? छैन, ढिलो भएको छैन। हामीले आखिरमा एकता सन्देश सभाकै बेला जनतालाई भनिसकेका छौँ। हाम्रो एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा तयार पारेको दस्तावेजमा पनि यी कुराहरू आएका छन्। हामीले भन्न त बाँकी राखेका छैनौँ, तर चुनावी घोषणापत्रको रूपमा यो तुरुन्तै आउँदै छ। गगन थापा कांग्रेसको सभापति बनेर आएपछि तपाईंको कुराकानी भएको छ ? हो, भएको छ, फोनमा । उहाँ सभापति हुनेबित्तिकै सर्लाहीतिर जानुभयो । मैले फोन गरेर बधाई दिएको थिएँ। उहाँले त्यहाँको स्थितिबारे बताउनुभयो। ‘फर्केर आएपछि हामी एकचोटि भेट्नुपर्छ’ भन्ने कुरा भएको थियो, म पर्खेर बसिरहेको छु।   कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीभित्रको अन्योल चिर्दै ‘पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो सहज गराउँछौँ’ भनेर एउटा निर्णय लियो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मामिला हो। त्यो कसरी भयो भन्ने बारेमा म धेरै जान चाहन्नँ। अन्ततः उहाँहरूले विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा सर्वसम्मतले नै टुङ्ग्याउनुभएको थियो, पहिला त । पुसको अन्त्यतिर गर्ने सबैको सहमति थियो, पछि फेरि अलि भिन्न रूपले भयो। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दियो र त्यसले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समिति र सभापतिलाई पनि मान्यता दियो। तर, अहिले त्यो विषयलाई लिएर कांग्रेसकै एउटा पक्ष अदालत र निर्वाचन आयोगमा पनि गएको देखिएको छ। त्यसकारण यो विषय अझै ‘क्लियर’ भएजस्तो लाग्दैन। म गगनजीसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति र जनताको आवश्यकता अनुसार देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लानका लागि शेरबहादुर देउवाजी र अरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले अहिले यो वा त्यो पक्ष भनेर किट्ने स्थिति छैन र मेरो दृष्टिकोणमा अहिले त्यसो गर्नु उचित पनि छैन। म सबैसँग समदुरीमा कुरा गरिरहेको छु। तर, कांग्रेसमा के भएको हो भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, तपाईंको लागि ? अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । मैले बुझ्न बाँकी नै छ। त्यसैले गगनजी र शेरबहादुरजीसँग बसेर अलि लामो कुरा गर्न चाहेको छु। वास्तविक कुरा के हो भन्नेबारे अहिले नै ‘यस’ वा ‘नो’ मा उत्तर दिन सक्ने स्थिति छैन। यो बीचमा देउवासँग त भेट भएको छ नि, हैन? देउवाजीसँग बेलाबेलामा भेट भइरहन्छ। कहिले उहाँकोमा गएर भेट हुन्छ, कहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा, त कहिले प्रधानमन्त्रीकहाँ-भेटघाट त भइराखेकै छ। तपाईंलाई छक्क लाग्दैन ? तपाईं शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा नेविसंघको महामन्त्री भएर हिँडिरहेको केटो (गगन थापा) अहिले नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टीको सभापति भइदियो । के अब ‘हाम्रो पनि बेला आएछ, बाटो खाली गरेर युवाहरूलाई ठाउँ छोड्नुपर्ने भएछ’ भन्ने लागेको छ कि छैन? होइन, त्यो त सबै पार्टीहरूको आफ्नो विकासक्रम र आन्तरिक ‘डाइनामिक्स’ हुन्छ। यो नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कुरा हो। गगन थापाजी कोही नयाँ ‘जेनजी’ चाहिँ होइन। उहाँ ५० वर्ष वरिपरिको हुनुहुन्छ। उहाँ दशकौँदेखि नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनमा लागेको नेता हो। त्यसैले ‘जेनजी’ आयो भनेजसरी बुझ्नु र सोच्नुहुँदैन। उहाँहरू आफ्नो आन्तरिक कारणले नेतृत्वमा आउनुभयो, तर त्यही कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। तर, युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने पहिलो पार्टी त हामी नै भयौँ नि! यो कुरा पनि नोट गर्नुहोला। परिवर्तन चाहने युवाहरूको भावना कदर गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्ने पार्टी हामी हौँ। रवि लामिछाने तपाईंको पुरानो जिल्ला चितवनबाट लड्ने उम्मेदवार पनि हुन्। उहाँसँग के कुरा भइरहेको छ ? रविसँग के कुरा भइरहेको छ भन्ने तपाईंहरूलाई थाहा नै छ। रविविरुद्ध अलि बढी राजनीतिक प्रतिशोध लियो भन्ने कुरा मैले हिजो पार्लियामेन्टको रोस्टमबाटै बोलेको छु र बाहिर जनताका बीचमा पनि भनेको थिएँ। यो कुरा तपाईंहरूले पक्कै रेकर्ड गरिराख्नुभएकै होला। उनी जेलमा हुँदा मैले भेट्न गएर ‘के छ, कसो छ, सहज-असहज के छ?’ भनेर संवाद गरेको थिएँ। त्यो कुरा मैले मिडियाका अगाडि पनि भनेको थिएँ । मेरो क्याबिनेटको दुई-दुई पटक गृहमन्त्री भएको नाताले पनि उनीसँग संवाद गरेको हो। अर्को कुरा, जतिबेला हामी सुशासनको पक्षमा अगाडि बढ्दै थियौँ र हामीलाई सरकारबाट हटाउने प्रपञ्च भयो त्यतिबेला । रवि र मेरो आवाज र भाषा एउटै थियो। तपाईंहरूले हेर्नुभयो होला, मैले रविलाई धन्यवाद पनि दिएको थिएँ। उहाँलाई फकाउन ठूला पार्टीहरूले कम मिहिनेत गरेका थिएनन्, तर रवि त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि मेरो पक्षमा उभिए। मैले यसलाई सानो आँट ठानेको छैन। त्यही नाताले मैले बेलाबेलामा उहाँको स्वास्थ्य स्थितिबारे सोधखोज गर्ने गरेको छु। अस्ति अस्पताल हुँदा पनि मैले फोन गरेर बिमारीबारे सोधेको थिएँ। उहाँले सामान्य पनि हो, अलि जटिल पनि रहेछ भन्नुभयो । अहिले डिस्चार्ज हुनुभएको छ, मलाई कुरा गर्न कुनै असहज छैन। चुनावअघि कुनै पनि खाले सहकार्यको कुरा भयो भने तपाईंको निकटता वामपन्थीहरूसँग होला जस्तो देखिन्छ ? त्यस्तो मात्रै होइन। केही नेताहरूको हकमा संरचनागत समायोजन गरिने सम्भावना छ ? त्यो असम्भव त छैन, तर अहिले हामीले त्यतातिर छलफल केन्द्रित गरेका पनि छैनौँ। यो बेलामा तपाईंलाई फेरि एमालेसँग सहकार्यको आवश्यकता बोध भएको छ ? केपी ओलीसँग होस् वा उनीपछि विद्या भण्डारी वा अरू कोही नेतृत्वमा आउँदा-एमालेसँग फेरि एकताको अध्याय सुरु हुन सक्छ ? हुन सक्छ। मैले ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनाउने बेलामा नै हाम्रो लक्ष्य देशका सबै वामपन्थी, कम्युनिस्ट र देशभक्तहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो भनेको छु। एमाले पनि त्यसभित्र पर्छ भन्ने कुरा त मैले एकता राष्ट्रिय सम्मेलन र एकता सन्देश सभाहरूमै भनिसकेको छु। सबै वामपन्थी एक ठाउँमा आएर राष्ट्र बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसकारण सिद्धान्ततः तपाईंको प्रश्नको उत्तर ‘पोजिटिभ’ छ। यो असम्भव छैन, तर अहिलेको चुनावमै त्यस्तो हुने स्थिति भने देखेको छैन। चुनाव आउन अब एक महिना बाँकी छ। कताकता ‘संसद् पुनस्थापना गर्नुपर्छ’ भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ। यसमा एमालेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र कांग्रेसको एउटा टोली अदालततिर गइरहेको छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ ? जतिबेला अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, हामीले भन्यौँ-हामी संसद् पुन:स्थापनाको विरोधी होइनौँ तर अब त्यो सम्भव छैन। अब नयाँ जनमतमा जानु नै उचित हो भनेर हामी निरन्तर निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। एमाले र कांग्रेसका कतिपय साथीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालत जानुभयो, तर हामीले त्यसो गरेर पनि समस्या समाधान हुँदैन भन्यौँ। हुन्थ्यो भने त दुई तिहाइको संसद् छँदै थियो नि, किन भएन त? त्यसैले नयाँ जनमतद्वारा नै वातावरण सहज हुन्छ भनेर हामी यसमा सहभागी भएनौँ। आज खुसीको कुरा, कांग्रेस, एमाले लगायत सबै निर्वाचनमै लाग्नुभएको छ। तर, आजभोलि फेरि संसद् पुनस्थापनाको चर्चा चल्न थालेको छ। म के सम्झाउन चाहन्छु भने, २७ भदौमा निर्वाचन घोषणा हुँदा हामीले संविधान ‘डिरेल’ भयो भनेका थियौँ। सँगै सरकारलाई सघाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि लाग्यौं । लगत्तै संसद् पुनस्थापना पनि एउटा विकल्प हो भनेर आठ पार्टीको संयुक्त वक्तव्य पनि आएको थियो। तर, आज देश चुनावमा होमिसकेको अवस्थामा फेरि संसद् पुनस्थापनाको सम्भावना पनि देखिँदैन र यो समस्याको समाधान पनि होइन।   संसद् पुन:स्थापनाका बारेमा अब राजनीतिक तहमा पार्टीहरूले बहस गरिरहनु जरुरी छैन। यो विषय अदालतमा छ। सर्वोच्च अदालतले समग्र स्थितिलाई विचार गरेर ‘यस’ वा ‘नो’ मा जवाफ दिने अधिकार राख्छ। मेरो सुझाव के छ भने- यस्तो संवेदनशील विषयमा अदालतले छिटो बोलिदिनु राम्रो हुन्छ। यसलाई अँध्यारोमा राख्नु राम्रो हुँदैन। यो राष्ट्रको गम्भीर मुद्दा भएकाले अदालतले गर्ने निर्णय मान्य र वैध हुन्छ। जनताले त्यसलाई वैध ठान्छन् । अदालतले यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव छ । भनेपछि, तपाईंको ध्यान चुनावतिर छ, तर संवैधानिक प्रश्न भएकाले अदालतले जुनसुकै फैसला (पुनस्थापना नै भए पनि) गरेमा तपाईंलाई मान्य हुन्छ? अदालतले गर्‍यो भने त हामीले सधैँ स्वीकार गरेकै छौँ नि! तर, यसमा कसैले कन्फ्युजन नपार्नुहोला- हामी चुनावमा गइसकेका छौँ र चुनावमै जाने हो। संसद् पुनस्थापनाको मुद्दा अदालतमा छ, राजनीतिक दलहरूले अब यसमा टेन्सन लिन जरुरी छैन। चुनावकै तयारीमा सबै लाग्नैपर्छ। तर, यो संसद् पुनस्थापनाको हल्ला कहाँबाट चलिरहेको छ ? यो त जसले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्, उनीहरूले नै बढी चलाएको कुरा हो। अदालत जाने पक्षले तपाईंलाई पनि अनौपचारिक रूपमा साउती मारिरहेका होलान् नि- ‘हामी अगाडि बढेका छौँ, तपाईंहरू यसलाई नरोक्नुस्’ भनेर ? प्रत्यक्ष-परोक्ष कुरा त एउटा होला, तर हामीले क्लियर गरेका छौँ। अहिले पुन:स्थापना भइहाल्ने सम्भावना पनि हामीले देखेका छैनौँ र देश चुनावी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो। अब त्यसबाट पछि हट्ने स्थिति पनि छैन। त्यसैले हामी हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने पक्षमा छैनौँ। फागुन २१ गतेको चुनाव त सर्दैन नि ? सर्दैन। मैले बुझेसम्म एकछिन पनि सर्दैन। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले तीन दलका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाउँदा वा शीतल निवास बोलाएको बेला राष्ट्रपतिजीले ‘अलि हतार भयो, कम्तिमा उम्मेदवार मनोनयन ५-७ दिन सारौँ’ भन्नुभएको थियो। तर न सरकार, न निर्वाचन आयोग- कोही पनि एक दिन सार्न तयार भएनन्। हामीले त्यति नै हतार हतार गरेर बन्दसूची बुझायौं । प्रत्यक्षतर्फको पनि त्यसै गर्‍यौं । त्यसैले चुनाव फागुन २१ मै हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु। म तमाम उम्मेदवार साथीहरूलाई कुनै दुविधामा नपरी चुनावी तयारी घनीभूत बनाउन अपिल गर्दछु। कानुनी हिसाबले कुनै उम्मेदवारले फिर्ता लिन त मिल्दैन तर राजनीतिक हिसाबले कसैको उम्मेदवारी स्थगन गराएर कसैलाई सघाउने काम त हुन्न नि  ? अहिले हाम्रो ध्यान कसैसँग समीकरण गर्ने वा अर्को पार्टीलाई सघाउन उम्मेदवारी स्थगित गराउनेतिर बिल्कुलै छैन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने त हुँदैन तर अहिले हामी कसैसँग समीकरण गर्नेमा छैनौं । तपाईंलाई चुनावपछिको जनमतले अहिलेको संविधान वा प्रणालीलाई नै तलमाथि पार्ला भन्ने डर छ कि ? त्यस्तो डर त छैन, तर म के भन्न चाहन्छु भने- राष्ट्र अहिले पनि संकटमा छ। २४ गतेका दिन केही घण्टाभित्र देशमा जुन विध्वंस देखियो, त्यसलाई हरेक नागरिकले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो निर्वाचन ‘रामबाण’ भइहाल्छ र सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रममा बस्नु हुँदैन। अहिले केही मिडिया र सोसल मिडियामा नियोजित ढंगले प्रचारबाजी भइरहेको देख्दा म चिन्तित छु। जनतामा आधार नै नभएकाहरूको रेटिङ ९८-९९ प्रतिशत देखाइएको छ, तर हजारौँ जनता साथमा भएका नेताहरूको रेटिङ जिरो देखाइएको छ। कतिपयले ‘हाम्रो बहुमत आइसक्यो, चुनाव त देखाउन मात्रै हो’ भन्दै हिँडेका छन्। सोसल मिडिया राम्रो उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्दा राम्रो पनि हो र गलत उद्देश्यले प्रयोग गर्दा भयानक पनि। म विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले यसप्रति मेरो नकारात्मक धारणा छैन, तर चुनाव अघि नै यसले जित्छ भनेर प्रचार जसले जहाँबाट गरेकव छ, यसले मलाई लाग्छ- दाल मे कुछ काला है । अमेरिका युरोपकै चुनावमा पनि यस्तो हुन्छ नि ? यस्तो हुन्छ । जब म ‘फेक’ र झुटो प्रचार देख्छु, त्यहाँनेर शंका गर्ने ठाउँ छ । म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सबै पार्टी-जनसंगठन र नागरिक समाज सबैसँग अपिल गर्छु- यो निर्वाचनलाई कसैको नियोजित परिणाम ल्याउने थलो बन्न नदिन हामी सबैले गम्भीर, जिम्मेवार र संवदेनशील भूमिका खेलौं । यो राष्ट्रको जीवन-मरणको प्रश्न जस्तो छ । यदि निर्वाचनमा २४ गतेजस्तै कताबाट आयो, कताबाट भनेजस्तै बनाउन खोजियो भने यो राष्ट्र र जनताका लागि भयावह हुनेछ।   म यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी त्याग, बलिदान र संघर्ष गरेको पार्टी र नेताको हैसियतले सुरक्षा निकाय र जनतालाई आग्रह गर्छु- सबै सजग हुनुहोला । म नेपाली सेना र हाम्रो सुरक्षा निकायप्रति विश्वास गर्छु । नेपालका राजनीतिक दल र जनता सोसल मिडियाको ‘स्टन्ट’बाट मुक्त हुनुहोला। छातीमा हात राखेर ‘यो राष्ट्र कसले बनाउन सक्छ’ भनेर १० पटक विचार गरेर मात्रै भोट हाल्नुहोला। तपाईंले ‘नियोजित परिणाम’को आशंका गरेर सुरक्षा निकायलाई अपिल गर्नुभयो, के हामी कुनै दुर्घटनाको नजिक छौँ? त्यसरी नै बुझ्नुस् भन्न खोजेको होइन। मैले त राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार रक्षा गर्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गरौं मात्रै भनेको हो। यदि हामी सजग भएनौँ भने देश अर्को दुर्घटनामा जान पनि सक्छ भनेको हुँ, गइहाल्छ भनेको होइन। अन्तिममा, मान्छेको राजनीतिक जीवनको पनि अवकाश हुन्छ। तपाईंको सक्रिय राजनीतिको अवकाश कहिले हुन्छ ? मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु- अहिले राष्ट्र, मेरो पार्टी, परिवार, देश र आन्दोलन अप्ठ्यारोमा छ। मैले परिवार, देश र राजनीतिका धेरै उतारचढाव र पारिवारिक पीडा भोगिसकेको छु। मेरा लागि अब पार्टीको अध्यक्ष वा संयोजक पद महत्त्वको छैन। तर, जबसम्म मेरो साहस रहन्छ, म जनताको पक्षमा लडिरहनेछु। त्यसका लागि मलाई पद चाहिँदैन। म नेपाल राष्ट्र र जनतालाई नयाँ ढंगले सेवा गर्न चाहन्छु। त्यो नयाँ ढंग भनेको के हो? त्यो भनेको हाम्रो विशेषतासहितको ‘नयाँ समाजवादी आन्दोलन’ हो। म रुकुम पूर्व जानुको तात्पर्य पनि त्यही हो-तलैबाट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान सुरु गर्नु। तपाईंले निर्वाचन क्षेत्र धेरै फेर्नुभयो-रोल्पा, काठमाडौं, सिरहा, चितवन, गोरखा र अहिले रुकुम। यसलाई मान्छेले कसरी बुझ्ने ? यसलाई म यसरी स्पष्ट पार्छु: रोल्पा र काठमाडौँबाट उठ्नुको अर्थ जनयुद्ध र जनआन्दोलन जोडेर नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात थियो । सिरहामा गएर चुनाव जितेँ र प्रधानमन्त्री भएँ । त्यसको तात्पर्य मधेस र पहाडलाई दरोसँग जोड्नु थियो । संविधान निर्माणको बेला जस्तो परिस्थिति देखियो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मधेसी जनता र पार्टीहरूको विश्वास जितेर निर्वाचनितर देश लगेको थिएँ । मेरो उद्देश्य बुझिदिनुस् । त्यसपछि म आफ्नो गृह जिल्लामा विकासको मोडल दिन गए । परिवार र गृहजिल्लावासीको आग्रहपनि थियो । त्यसपछि जनयुद्धको तयारी गरेको ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले गोरखामा योगदान दिन गएँ । अहिले म नयाँ समाजवादी आन्दोलनको आधार इलाका बनाउन रुकुम गएको हुँ । अहिले त अरूले पनि क्षेत्र सार्न थालेका छन्। गगनजी सर्लाही जानुभयो, बालेनजी झापा जानुभयो। उहाँहरू पनि प्रचण्डकै लाइनमा विस्तारै विस्तारै आउन थालेका छन्। झापामा बालेन गएको कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यसबारे अहिले धेरै नबोलौं । अन्तिम प्रश्न, तपाईंको एउटा चर्चित भनाइ छ-‘म नमर्दासम्म उथलपुथल भइराख्छ’। अब यो देशमा के उथलपुथल हुँदैछ? उथलपुथल भइरहेकै छ । ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बन्नु र ‘तारा’ चुनाव चिह्न आउनु नै एउटा उथलपुथल हो। मेरा कुराहरूलाई नकारात्मक अर्थमा नबुझिदिनुहोला, मैले रचनात्मक र सकारात्मक कुरा गरेको हुँ। म जमेको पोखरी जस्तो फोहोर भएर बस्न चाहन्न, देशलाई गति दिन चाहन्छु। पहिला मैले ‘म्याजिक नम्बर’ भनेको थिएँ, तर अब म्याजिकले काम दिएन, अब मलाई जनताबाट स्पष्ट बहुमत चाहिएको छ। (संयोजक प्रचण्डसँगको कुराकानी अनलाइनखबरबाट साभार ।)

डा. आरभ शर्मा, इतिहास केवल घटेका घटनाहरूको कथा मात्र होइन; यो त्यस्तो कथा पनि हो जुन कहिल्यै जन्मिन सकेन। जब हामी सोच्छौँ, “यदि यो भएको भए?” तब मात्र हामीले वर्तमान संरचना र सामाजिक शक्तिको महत्व बुझ्न सक्छौँ। सोझो अर्थमा मात्रै इतिहास बुझ्न खोज्दा इतिहासका घटना, पात्र र चरित्रको महत्वबोध हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा, कम्युनिस्टको छायाबिनाको अवस्था के हुन्थ्यो होला? कार्ल मार्क्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र नलेखेको भए आजको विश्व कहाँ हुन्थ्यो होला? मानव समाज कुन स्तरमा हुन्थ्यो होला भनेजस्तै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलन नउदाएको भए भने आजको देश कस्तो हुन्थ्यो होला? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा तह–तहमा विभाजित हाम्रो समाज र समाजको चेतना कुन अवस्थामा हुन्थ्यो होला? भन्ने कल्पनाको वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक उत्तर खोजेपछि मात्रै हामी वर्तमान राजनीतिमा विभिन्न शक्तिहरूको भूमिका केलाउन सक्छौँ। आउनुहोस्, कल्पनातीत वैकल्पिक इतिहासका पृष्ठहरू केलाउनतर्फ लागौँ। यो वैकल्पिक इतिहासको अन्वेषणमा, हामीले कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल (सीपीएन) को जन्म १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वबाट भएको थिएन भनेको कल्पना गर्छौं। राणाशासनकालको दमन र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने शक्ति—खासगरी किसान र मजदुरको मुद्दा उठाउने पार्टी नै नजन्मेको कल्पना गर्छौं। अभिजात वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस मात्रै त्यो अवस्थामा राणाविरोधी शक्ति हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा इतिहासका तथ्यहरू हेर्दा २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भए पनि त्यो अभिजात वर्गको सत्तामा साझेदारीमा नै टुंगिन्थ्यो। किनभने प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मातृकाहरूले राणाहरूसँगै समझदारीमा सत्ता बाँडेका थिए। अर्कोतर्फ नेपाल भारतको दीर्घकालीन उपनिवेश बन्थ्यो। त्यहाँ भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने कुनै शक्ति हुने थिएन। आम जनताको स्वतन्त्रता भन्दा पनि केही अभिजात शक्तिको सत्ता साझेदारीका लागि भारतसँग समर्पण गरेर सन् १९५० को त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। यदि कम्युनिस्टहरू उदय नभएका भए यही कुराले निरन्तरता पाउँथ्यो। नेपाल घोषित रूपमा भारतको उपनिवेश बनिरहन्थ्यो। किनभने राजा, राणा र कांग्रेसलाई यसमा आपत्ति थिएन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा, यो २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट सुरु भएको देखिन्छ, जसले राणा शासनको अन्त्यमा योगदान दियो। तर यदि यो आन्दोलन जन्मिएको थिएन भने, राणा शासनको अन्त्य—जसलाई हामी आज प्रजातन्त्रको सुरुवातको रूपमा सम्झन्छौँ—यसको स्वरूप पूर्ण रूपमा फरक हुन्थ्यो। राणा शासनले जनतालाई शिक्षा, चेतना र राजनीतिक सक्रियताबाट टाढा राखेको थियो। २००६ मा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पछि, यसले निर्वासनबाट पनि आन्दोलनलाई संगठित गर्‍यो, जसले छात्र, मजदुर र सैनिकहरूमा वामपन्थी विचार फैलायो। यदि कम्युनिस्टहरूले सडकमा आन्दोलन र गाउँ–गाउँमा चेतना पुर्‍याउने भूमिका नभएको भए, साधारण जनता केवल दर्शकको भूमिका निर्वाह गर्ने थिए। दिल्ली सम्झौतापछि आएको प्रजातन्त्र पनि केवल शहर र अभिजात वर्गको लागि सीमित हुने थियो। उदाहरणका लागि, २००७ सालको क्रान्तिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका बिना, नेपाली कांग्रेस (एनसी) ले राजा त्रिभुवनसँगको सम्झौता छिट्टै गरेको हुन्थ्यो, तर यसले ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीतिक जागरण ल्याउने थिएन। ग्रामीण नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक चेतना दशकौँसम्म अपरिवर्तित रहन्थ्यो। किसान र मजदुरको अधिकारबारे बहस कहिल्यै उठ्दैनथ्यो। आम जनताले आफ्नो जीवन र भविष्यमा अधिकार माग्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो। वास्तविक इतिहासमा, कम्युनिस्टहरूले २००० को दशकमा नै भूमिसुधारको माग उठाए, जसले २०२१ को भूमिसुधार ऐनलाई प्रभावित गर्‍यो, तर यो वैकल्पिक समयरेखामा त्यो बहस नै जन्मिने थिएन। २०१५ सालको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई जनादेश दिएको भए पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुपस्थिति हुँदा राज्य र राजा बीचको असन्तुलन सहजै राजा पक्षको नियन्त्रणमा रहन्थ्यो। राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदम सहजै स्वीकार्य हुन्थ्यो, र पञ्चायत प्रणाली लामो समय टिकिरहन्थ्यो। लोकतान्त्रिक अभ्यास केवल शहर र अभिजात वर्गसम्म सीमित हुने थियो। गाउँ–गाउँमा राजनीतिक चेतना फैलिनै सक्दैनथ्यो। भूमिसुधारको सवाल राष्ट्रिय बहसमा कहिल्यै आउँदैनथ्यो। ठूला जमिनदारहरूले गाउँमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने थिए, किसान ऋण र डरको शृंखला भित्र बाँधिने थिए। सामाजिक असमानता भाग्यको रूपमा स्वीकारिन्थ्यो। वास्तविक आंकडा हेर्दा, नेपालमा २०४६ अघि करिब ७% उच्च वर्गका घरधुरीले कुल कृषियोग्य जमिनको एक तिहाइ भाग ओगटेका थिए, जबकि २०% निम्न वर्गका घरधुरीले मुस्किलले बाँच्ने थिए। कम्युनिस्ट दबाब बिना, यो असमानता २०७७ सम्म पनि कायम रहन्थ्यो, जसले गरिबी दरलाई ४०% भन्दा माथि राख्थ्यो। पञ्चायत कालमा, कम्युनिस्टहरूको भूमिगत विरोधले राजालाई दबाब दियो, तर यो वैकल्पिक इतिहासमा पञ्चायत २०५७ सम्म टिक्न सक्दथ्यो, जसले बहुदलीय प्रणालीलाई ढिलो बनाउँथ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन नभएको अवस्थामा, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०५२–२०६२ को माओवादी जनयुद्ध इतिहासमै जन्मिन सक्दैनथ्यो। यसले ल्याउने प्रभाव गहिरो हुन्थ्यो। ग्रामीण गरिबी, राज्य हिंसा, बहिष्कार र संरचनागत अन्याय अझै दशकौँसम्म उजागर नहुने थियो। महिलाको राजनीतिक अधिकार, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशीकरण ढिलो हुने थियो। गणतन्त्र जन्मिनै सक्दैनथ्यो। राजतन्त्र संवैधानिक ढाँचा भित्र टिकिरहने थियो, र राज्य केवल अभिजात वर्गको संरक्षक मात्र हुने थियो। वास्तविक इतिहासमा, माओवादी जनयुद्धले १७,००० भन्दा बढीको ज्यान लियो तर यसले संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनायो। यो वैकल्पिक समयरेखामा, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पनि कमजोर हुन्थ्यो, किनकि कम्युनिस्टहरूको संगठनात्मक शक्तिले आन्दोलनलाई बल दिएको थियो। परिणामस्वरूप, नेपाल २०८२ सम्म पनि राजतन्त्रयुक्त रहन्थ्यो, जसले राजनीतिक अस्थिरता कम गर्थ्यो तर सामाजिक परिवर्तनलाई रोक्दथ्यो। जनयुद्धको प्रभावले जाति, लिंग, धर्म र क्षेत्रीय असमानताको मुद्दालाई उठायो, जसले महिलाहरूको भूमिकालाई मजबुत बनायो र सामाजिक जागरण बढायो। यदि जनयुद्ध नभएको भए, यी मुद्दाहरू उजागर नहुने थिए, र सामाजिक समावेशिता दशकौँ ढिलो हुने थियो। सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुपस्थिति अत्यन्त गहिरो असर पार्ने थियो। मधेशीहरू अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिने थिए, किनकि कम्युनिस्टहरूले मधेशी अधिकार र आत्मनिर्णयको लागि मधेशी पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेका थिए। सुदूरपश्चिम र कर्णालीले कहिल्यै काठमाडौं जत्तिको बजेट नपाउने थिए, जसले क्षेत्रीय असमानता बढाउँथ्यो। वास्तविक आंकडा हेर्दा, बागमती प्रदेशले नेपालको कुल जीडीपीको ३६.५२% योगदान गर्छ, जबकि कर्णालीको हिस्सा ५% भन्दा कम छ। अवसरहरू केवल काठमाडौंमा केन्द्रित रहन्थ्यो, र केही ब्राह्मण उच्च वर्गले मात्र राज्य सेवा र अवसरहरूको मजा लिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूको भूमिका बिना, महिलाहरू, दलितहरू, मधेशीहरू, जातीय समूहहरू, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताले आवाज उठाउने र केन्द्रीय राज्यमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम गुमाउँथ्यो। संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कम्युनिस्टहरूको दबाबबाट आएको थियो, जसले २०७२ को संविधानमा ४०% सिट अल्पसंख्यकहरूको लागि ग्यारेन्टी गरेको छ। यदि २०७२ को संविधान जारी नभएको भए, संघीयता नहुने थियो, र क्षेत्रीय असमानता कायम रहन्थ्यो—कर्णाली र सुदूरपश्चिमको बजेट व्यय ४५–४८% मात्र हुने थियो, जबकि बागमतीको ६०% भन्दा बढी। अन्य पार्टीहरू जस्तै नेपाली कांग्रेसले संघीयतालाई विरोध गरेको थियो, किनकि उनीहरूले यसलाई राष्ट्रिय एकताको लागि खतरा ठानेका थिए र जातीय आधारमा संघीयता स्वीकार गर्न मानेनन्। कम्युनिस्टहरूले नै समावेशितालाई एजेन्डा बनाए, जसले महिलाहरूको ३३% प्रतिनिधित्व र दलित/जनजातिको कोटा सुनिश्चित गर्‍यो। जनयुद्धपछि आएका उपलब्धिहरू—जस्तै सामाजिक समावेशिता, जातीय मुक्ति र लिंग समानता—कम्युनिस्ट दबाब बिना असम्भव थिए। महिला सशक्तिकरण र शिक्षा पहुँच ढिलो हुन्थ्यो। महिलाले राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गर्न अझै दश–बीस वर्ष कुर्नुपर्ने थियो। दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सिमित रहन्थ्यो, उनीहरूले राज्य संरचनामा आवाज पाउन समय लाग्ने थियो। भेदभाव केवल सांस्कृतिक प्रथा होइन, संरचनागत प्रणालीको हिस्सा बनेको हुन्थ्यो। सामाजिक बहुलवाद र न्यायको बहस जन्मिनै सक्दैनथ्यो। सामाजिक समावेशीता केवल दाताको कृपाले वा अभिजात वर्गको मनोदयले सीमित रहन्थ्यो, अधिकारको रूपमा कहिल्यै मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो। कम्युनिस्टहरूले महिलाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले, जसले २०७२ को संविधानमा ३३% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो। दलित र जनजातिका लागि पनि, कम्युनिस्टहरूले जातीय मुक्ति र समावेशितालाई एजेन्डा बनाए, जसले २०६३ को अन्तरिम संविधानमा कोटा प्रणाली ल्यायो। यो बिना, दलितहरूको राजनीतिक पहुँच २५% भन्दा कम रहन्थ्यो, र जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व ग्रामीण क्षेत्रमा शून्यजस्तै हुन्थ्यो। शिक्षा प्रणाली अभिजात वर्ग केन्द्रित रहन्थ्यो। शहरका बच्चाहरूले मात्र विद्यालय र उच्च शिक्षा पहुँच पाउने थिए। गाउँका बालबालिकाले दशकौँसम्म आधारभूत शिक्षा पाउने थिएनन्। छात्रवृत्ति र प्रगतिशील शैक्षिक कार्यक्रम जन्मिनै सक्दैनथ्यो। २०४६ अघि, नेपालको साक्षरता दर करिब २९% थियो, जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा १०% भन्दा कम महिला साक्षर थिए। कम्युनिस्ट दबाबले २०४६ पछि शैक्षिक सुधारलाई तीव्र बनायो, जसले २०७८ सम्म साक्षरता दर ६८% पुग्यो। यो वैकल्पिक इतिहासमा, शिक्षा शहरकेन्द्रित रहन्थ्यो, जसले ग्रामीण विकासलाई रोक्दथ्यो। स्वास्थ्य सेवा केवल शहर र राजदरबार केन्द्रित रहन्थ्यो। ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी जनचेतना लगभग शून्य रहन्थ्यो। महामारी, पोषण अभाव र औषधि पहुँचको असमानता अझै गहिरो हुन्थ्यो। २०४६ को दशकमा, नेपालमा कुष्ठरोगको दर १०,००० मा १३ थियो, र क्षयरोगको दर १०,००० मा १३०० थियो—दक्षिण एसियाकै उच्च। कम्युनिस्टहरूको सामाजिक न्याय अभियान बिना, यो दर २०८२ सम्म पनि उच्च रहन्थ्यो, जसले मृत्युदरलाई बढाउँथ्यो। सांस्कृतिक चेतना पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बिना अवरुद्ध हुन्थ्यो। समाजको मूलधारमा प्रगतिशील विचार जन्मिनै सक्दैनथ्यो। लोककला, साहित्य, जनसाहित्य र क्रान्तिकारी विचारको प्रसार सीमित हुन्थ्यो। शहरी केन्द्र बाहिरको सांस्कृतिक गतिविधि स्थिर र परम्परागत बन्ने थियो। कला र साहित्यमा सामाजिक आलोचना र चेतनाको प्रवाह ढिलो हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले जनसाहित्य र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिए, जसले दलित र जनजाति लेखकहरूलाई स्थान दियो। यो बिना, सांस्कृतिक बहुलवाद कमजोर रहन्थ्यो। आर्थिक दृष्टिले पनि स्थिति फरक हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट दबाब र वैकल्पिक मोडेलको अनुपस्थिति हुँदा नेपाल छिट्टै नवउदारवादी नीतिमा केन्द्रित हुन्थ्यो। निजीकरण र खुला बजार लागू हुने थिए, तर ग्रामीण र कमजोर वर्गको लागि कुनै सुरक्षा थिएन। कृषि क्षेत्र ठूला जमिनदारको नियन्त्रणमा रहने थियो, किसान ऋण र भोगाइमा बाँधिने थिए। उद्योग र सेवा क्षेत्र शहरमा सीमित हुने थिए, ग्रामीण क्षेत्र अझै उपेक्षित रहने थियो। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा संरचनागत रूपमा अभावपूर्ण रहने थिए। वर्गीय विभाजन अझ गहिरो हुन्थ्यो। वास्तविक इतिहासमा, कम्युनिस्टहरूले विभिन्न सरकारहरू मार्फत सामाजिक सुधारलाई जोड दिए। यो वैकल्पिकमा, अर्थव्यवस्था भारत र पश्चिमी सहायतामा निर्भर रहन्थ्यो, जसले जीडीपी वृद्धि ३% भन्दा कम राख्थ्यो। राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा यस्तो वैकल्पिक नेपाल सतहमा स्थिर देखिन्थ्यो। हड्ताल, विरोध र गृहयुद्धको असर कम हुने थियो। पर्यटन र रेमिट्यान्स नियमित रहन्थ्यो। तर सतहको स्थिरता केवल भ्रम मात्र हुन्थ्यो। गाउँघरमा मौनता, दमन र राजनीतिक कल्पनाशून्यता अझै कायम रहन्थ्यो। नागरिक अधिकार केवल कागजमा सीमित रहने थियो। कम्युनिस्टहरूको भूमिका बिना, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कम हुन्थ्यो तर सामाजिक प्रगति रोक्न्थ्यो। बाह्य सम्बन्धमा पनि स्थिति फरक हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुपस्थितिमा नेपाल पूर्ण रूपमा अभिजात वर्ग र राजदरबारको प्राथमिकतामा आधारित विदेश नीति बनाउने थियो। भारतसँगको नजिकको सम्बन्ध मात्र होइन, चीन र अन्य देशसँगको सम्बन्ध पनि सीमित र अभिजात पक्षको हितमै केन्द्रित हुने थियो। आर्थिक सहयोग, विकास परियोजना र लगानी शहर र अभिजात वर्गको केन्द्रित योजना अनुसार मात्र सञ्चालन हुने थियो। कम्युनिस्टहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाए, जसले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता परियोजना ल्यायो। यो बिना, नेपाल भारतकेन्द्रित रहन्थ्यो, जसले सीमा विवादलाई बढाउँथ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले राज्य र समाजमा ल्याएका परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित थिएनन्। उनीहरूले जनताको कल्पनाशक्ति परिवर्तन गरे। जनताको चेतना र अधिकारबारे बहस समाजको मूलधारमा ल्याए। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्माएको थिएन भने, नेपालले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना आफैं बुझ्ने अवसर गुमाउने थियो। र जब जनताको कल्पनाशक्ति नै नजागेको भए, नेपालको इतिहास आज जहाँ छ—त्यहाँ आइपुग्ने नै थिएन। यो कल्पनाले हामीलाई वास्तविक इतिहासको महत्व सिकाउँछ, जसमा कम्युनिज्मले दोहोरो भूमिका खेलेको छ: परिवर्तनको उत्प्रेरक र अग्रगामी बाटोको निर्देशक।

डा. आर अधिकारी  नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने केही व्यक्तित्वहरू केवल पदमा बसेका नेतामात्र हुँदैनन्, उनीहरू समयका प्रतिनिधि हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यस्तै व्यक्तित्व हुन्। उनी केवल एक दलका नेता होइनन्, उनी परिवर्तनको एउटा चरण हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्म, संविधान निर्माणदेखि समावेशी लोकतन्त्रसम्म—प्रचण्डको नाम नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणसँग गहिरो गरी जोडिएको छ। नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री भए, धेरै सरकार बने–भत्किए। तर देशको संरचना नै फेरिने खालको परिवर्तन सबैले ल्याउन सकेनन्। त्यो साहस, त्यो जोखिम र त्यो दृष्टि प्रचण्डले मात्र देखाए। त्यसैले आज, जब राजनीति फेरि अन्योल, अस्थिरता र अविश्वासको घेरामा छ, प्रगतिशील बाटोको कुरा गर्दा प्रचण्डको नाम केन्द्रमा आउनु स्वाभाविक हो। पालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन, यो राज्यको चरित्र परिवर्तनको कथा हो। यही सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझ्नुपर्छ। उनी कुनै एक कालखण्डका प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, उनी राज्य संरचना रूपान्तरणको एउटा केन्द्रीय पात्र हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि समावेशी लोकतन्त्र र वैकल्पिक आर्थिक सोचसम्म—प्रचण्डको भूमिका नेपालको प्रगतिशील यात्रासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धलाई केवल हिंसात्मक संघर्षका रूपमा हेर्नु इतिहाससँग अन्याय हुन्छ। त्यो आन्दोलन सामन्ती राज्य, राजतन्त्र र गहिरो सामाजिक असमानताविरुद्ध उठेको संरचनागत विद्रोह थियो। त्यसअघिको नेपालमा राजनीति केही सीमित वर्ग, जाति र भूगोलको नियन्त्रणमा थियो। दलित, महिला, जनजाति र गरिब किसानहरू राज्यका लागि केवल संख्या थिए, शक्ति थिएनन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धले पहिलो पटक ती समुदायलाई राजनीति गर्ने आत्मविश्वास दियो। गाउँ–गाउँमा राजनीतिक चेतना फैलियो, नेतृत्व उत्पादन भयो, र राज्यसँग प्रश्न गर्ने संस्कार विकसित भयो। जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै गणतन्त्रको स्थापना हो। राजतन्त्रको अन्त्य केवल राजाको विदाइ थिएन, त्यो “दैवी अधिकार” मा आधारित शासन प्रणालीको अन्त्य थियो। जनताको सार्वभौमिकता स्थापित हुनु थियो। यो परिवर्तन सजिलै आएको होइन। धेरै राजनीतिक शक्ति अन्तिम समयमा मात्र गणतन्त्रको पक्षमा आए, तर माओवादी आन्दोलनले सुरुदेखि नै गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो। यही स्पष्टताले परिवर्तन आधा बाटोमै रोकिएन। गणतन्त्रपछि सुरु भयो अझ जटिल र निर्णायक चरण—संविधान निर्माण। २०७२ सालको संविधान नेपालका लागि केवल कानुनी दस्तावेज होइन, सामाजिक सम्झौता हो। यो संविधानले पहिलो पटक राज्यलाई समावेशी, संघीय र धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दियो। संघीय संरचनाले शक्ति केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍यायो। स्थानीय सरकार कागजी संरचना होइन, अधिकारसहितको निकाय बन्यो। धर्मनिरपेक्षताले राज्यलाई नागरिकको बनायो, कुनै एक धर्मको होइन। यो संविधानको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको समानुपातिक समावेशिता हो। राज्यका सबै अंगमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका समुदायको सहभागिता संविधानमै सुनिश्चित गरियो। यो व्यवस्था कसैको दया होइन, संघर्षको परिणाम हो। यस प्रक्रियामा प्रचण्डले खेलेको भूमिका निर्णायक रह्यो। संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा धेरै दबाब, विरोध र आक्रमण प्रचण्डमाथि नै भयो, किनकि परिवर्तनको मुख्य वाहक उनी नै थिए। गणतन्त्रपछि प्रतिनिधित्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। राजतन्त्रकालमा संसदमा महिलाको उपस्थिति पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो। मन्त्रीस्तरमा महिलाको उपस्थिति लगभग शून्य थियो। आज संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छन्। स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। हजारौं महिला उपमेयर, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष बनेका छन्। यो परिवर्तन आकस्मिक होइन, जनयुद्ध र त्यसपछिको प्रगतिशील संविधानको प्रत्यक्ष परिणाम हो। दलित समुदायको अवस्थिति पनि उस्तै परिवर्तन भएको छ। पहिले दलित राजनीति बाहिर थिए। आज संविधानमै दलित अधिकार सुनिश्चित छ। दलित सांसद, मन्त्री, मेयर र उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका छन्। राज्य सेवामा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। जनजाति र मधेसी समुदायका लागि संघीय संरचनाले पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत बनाएको छ। मधेस आन्दोलनको समयमा पनि प्रचण्डले संवाद र समाधानको बाटो रोजे। संविधान संशोधनको पहल गरेर राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको भूमिका केवल राजनीतिक सुधारमा सीमित रहेन, उनले अर्थनीतिको दिशामा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरे। नेपाल लामो समयदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिमा चल्दै आएको छ, जहाँ राज्यको भूमिका कमजोर र बजारको नियन्त्रण बलियो हुन्छ। निजीकरण, ठूला व्यापारी–ठेकेदार केन्द्रित विकास र सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम ध्यान—यो मोडलले असमानता बढायो। प्रचण्ड सरकारले यस मोडललाई चुनौती दिने प्रयास गर्‍यो। पूर्ण रूपमा मोडल फेर्न सम्भव थिएन, तर दिशा परिवर्तनको संकेत दिइयो। “राज्य केवल नियामक होइन, विकासको अगुवा हुनुपर्छ” भन्ने सोच उनका नीतिहरूमा देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना, सरकारी लगानी बढाउने प्रयास, र निजी क्षेत्रमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउने सोच अघि सारियो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिइयो। कृषि, साना उद्योग, सहकारी र घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखियो। ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रम ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सोचबाट आएका हुन्। श्रम र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अघि बढाइयो। न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रमिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारमा राज्यको भूमिका बलियो बनाउने प्रयास गरियो। जनता आवास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गरे। यो सबै प्रयास नवउदारवादी सोचसँग ठोक्किने खालका थिए। यही कारण प्रचण्डलाई सधैं “अप्रिय” बनाउने प्रयास भयो। यसको विपरीत, ओली र कांग्रेस नेतृत्वको मोडल सत्ता साझेदारी, निजीकरण र पुरानो आर्थिक सोचमै अडियो। विकासभन्दा सत्ता व्यवस्थापन प्राथमिक बन्यो। आज नेपाल जेन जेड आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो पुस्ता पुराना भाषण र खोक्रा नाराबाट सन्तुष्ट छैन। उनीहरू रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक न्याय चाहन्छन्। यस्तो पुस्तासँग संवाद गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ, दबाउने होइन। प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा नै परिवर्तनसँग जुध्दै आएको छ, त्यसैले यो पुस्तासँग संवाद गर्ने अनुभव र क्षमता उनैसँग बढी देखिन्छ। प्रचण्ड पूर्ण नेता हुन् भन्ने दाबी यहाँ गरिएको छैन। तर विकल्पको प्रश्न गर्दा, नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरणको इतिहास हेर्दा, उनको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ। गणतन्त्र, संविधान, समावेशिता र वैकल्पिक अर्थनीतिको प्रयास—यी सबै बिना नेपालको आजको अवस्था सम्भव थिएन। यसैले प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु व्यक्ति पूजा होइन। यो परिवर्तनको इतिहासलाई स्वीकार गर्नु हो। आजको अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा, यदि प्रगतिशील बाटो सम्झनु छ भने, प्रचण्डलाई बेवास्ता गरेर त्यो सम्भव छैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ—आजको जटिल राजनीतिक मोडमा, जेन जेडको दबाब र जनताको अपेक्षाबीच, नेपालको प्रगतिशील यात्रालाई अगाडि बढाउने केन्द्रीय पात्र प्रचण्ड नै हुन्।

·     शब्द काका   आजको नेपाली युवाको दैनिकी हेर्दा एउटा साझा चित्र देखिन्छ— मोबाइल स्क्रिनमा झुकेको टाउको, औँलाले अनन्त स्क्रोल, र दिमागमा निरन्तर आवाज। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सोसल मिडियाले सूचना, मनोरञ्जन र तुलना सबै एकैचोटि दिइरहेका छन्। २०२५ मा हामी शैक्षिक दबाब, करियरको दौड, आर्थिक अनिश्चितता र “केही छुट्ला कि?” भन्ने FOMO को त्रिकोणभित्र बाँचिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा ध्यान टिकाउनु, गहिरो सोच्नु र आफैसँग संवाद गर्नु दिनदिनै कठिन हुँदै गएको छ।   यही हल्लाखल्लाबीच एउटा पुरानो तर शक्तिशाली अभ्यास बिस्तारै हराउँदै गएको छ— पढ्ने बानी। धेरैलाई पढाइ स्कुल–कलेजको बाध्यता जस्तो लाग्छ, वा फुर्सद हुने मान्छेको विलासिता। तर वास्तविकता यसको ठीक उल्टो हो। पढाइ आजको डिजिटल ओभरलोडले थिचिएको दिमागलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने औजार हो। नेपाली युवाहरू, जो मानसिक तनाव, पहिचानको द्वन्द्व र भविष्यप्रतिको डर बोकेर अगाडि बढिरहेका छन्, तिनका लागि पढ्नु भाग्ने माध्यम होइन; यो आफूलाई भेट्ने, बुझ्ने र बलियो बनाउने बाटो हो।   किन पढ्ने? सतही संसारमा गहिरो सोचको आवश्यकता “किन पढ्ने?” भन्ने प्रश्न आजका युवाका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सोसल मिडियाका एल्गोरिदमले छोटो, छिटो र भावनात्मक कन्टेन्ट प्राथमिकता दिन्छन्। यसले क्षणिक आनन्द दिन्छ, तर दीर्घकालमा ध्यानशक्ति कमजोर बनाउँछ, चिन्ता बढाउँछ र असन्तुष्टि जन्माउँछ। निरन्तर स्क्रोलिङले हामीलाई धेरै कुरा देखाउँछ, तर थोरै मात्र बुझ्न दिन्छ।   पढाइ यस प्रवृत्तिको प्रतिविष हो। नियमित किताब पढ्दा दिमाग शान्त गतिमा चल्न सिक्छ। अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि पढाइले मानसिक स्पष्टता बढाउँछ, एकाग्रता मजबुत बनाउँछ र मस्तिष्कमा गहिरा न्यूरल पाथवे बनाउँछ। यिनै पाथवेहरूले आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण क्षमता र दीर्घ स्मरणशक्ति विकास गर्छन्। सतही सूचना उपभोग गर्ने बानीको सट्टा गहिरो बुझाइ विकास गर्न पढाइ अपरिहार्य छ।   मार्क ट्वेनको प्रसिद्ध भनाइ यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ: “पढ्न नचाहने मान्छे र पढ्न नसक्ने मान्छेबीच कुनै फरक हुँदैन।”   यो वाक्य केवल कटाक्ष होइन, चेतावनी पनि हो। अवसरको युगमा पनि यदि हामीले सिक्न अस्वीकार गर्यौँ भने, परिणाम उस्तै हुन्छ।   नेपालजस्तो समाजमा, जहाँ युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अस्थिरता र सांस्कृतिक परिवर्तनको चापमा छ, पढाइले दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँछ। यसले आफ्नो सीमित अनुभवभन्दा बाहिरको संसार देखाउँछ, अरूका पीडा बुझ्न सिकाउँछ र निर्णय क्षमता सुधार गर्छ। केही अध्ययनअनुसार नियमित पढाइले जीवनका निर्णयहरू अझ सचेत र विवेकपूर्ण बनाउन सहयोग गर्छ।   मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि पढाइ अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हो। एउटा राम्रो किताबमा डुब्नु भनेको केही समयका लागि बाहिरी हल्लाबाट टाढा हुनु हो। अनन्त नोटिफिकेसन, तुलना र चिन्ताबाट अलग भएर दिमागलाई सास फेर्ने ठाउँ दिनु हो। डा. स्युसको सरल तर गहिरो भनाइ यही कुरा सम्झाउँछ: “जति धेरै पढ्छौ, त्यति धेरै जान्छौ। जति धेरै सिक्छौ, त्यति धेरै ठाउँमा पुग्छौ।” यी ठाउँ भौगोलिक मात्र होइनन्, मानसिक र बौद्धिक पनि हुन्। ________________________________________ के पढ्ने? आफूलाई भेटिने किताब छान्ने कला   के पढ्ने भन्ने प्रश्नको एउटै सही उत्तर हुँदैन, किनकि मानिस एउटै हुँदैनन्। बजारमा हजारौँ किताब छन्, तर सबै किताब सबैका लागि हुँदैनन्। त्यसैले पढ्ने बानी बसाल्न खोज्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो रुचिलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। जबरजस्ती “गम्भीर” किताबबाट सुरु गर्दा धेरैजसो मानिस बाटोमै थाक्छन्। पढाइ भनेको सोच्ने गति कम गर्नु हो। जब हामी किताब पढ्छौँ, दिमाग एकैचोटि धेरै दिशामा तानिँदैन। शब्दसँगै भावना, पात्रसँगै जीवनका प्रश्न आउँछन्। यही प्रक्रियाले ध्यान, सहानुभूति र आलोचनात्मक सोच बलियो बनाउँछ।   पढ्ने बानीको सुरुवात आख्यानात्मक कथा र उपन्यासबाट गर्नु सहज हुन्छ। कथा पढ्दा दिमाग स्वतः बग्छ, कल्पना सक्रिय हुन्छ र पढाइ बोझ होइन, यात्रा जस्तो लाग्छ। घटना–प्रधान कथाहरूले पृष्ठ पल्टाउने इच्छा जगाउँछन्। त्यसैगरी विभिन्न व्यक्तित्वका जीवनी पढ्दा प्रेरणा मिल्छ— ती मानिसहरू पनि कहिल्यै साधारण थिए भन्ने अनुभूति हुन्छ।   तर पढाइ नेपाली अनुभव र आकांक्षासँग मेल खाने हुनुपर्छ। आफू र आफ्नो वरिपरिको संसार कतै न कतै भेटिने रचनाले गहिरो असर पार्छ। त्यससँगै विश्व दृष्टिकोण जोड्न केही अन्तर्राष्ट्रिय किताब मिसाउनु उपयोगी हुन्छ। उदाहरणका लागि, जेम्स क्लियरको Atomic Habits ले साना बानीले कसरी ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा सरल भाषामा बुझाउँछ। यो किताब सोसल मिडियाले बिगारेको ध्यान र अनुशासन पुनः निर्माण गर्न चाहने युवाका लागि विशेष उपयोगी छ।   चिमामान्डा न्गोजी अडिचीको We Should All Be Feminists ले लैंगिक समानताको विषयलाई नारा होइन, जीवनको अनुभवबाट बुझाउँछ। नेपालजस्तो समाजमा, जहाँ लैंगिक भूमिकाबारे बहस अझै जारी छ, यो किताबले युवा नारी र पुरुष दुवैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ।   दस्तावेज होइन, साहित्यले त झन् मानिसलाई आफूभित्र हेर्न बाध्य बनाउँछ। फ्रान्ज काफ्काका कथाहरू पढ्दा धेरैलाई असहज लाग्न सक्छ, तर ती असहजता नै आधुनिक मानिसको वास्तविकता हो। The Trial वा Metamorphosis जस्ता कृतिहरूले प्रणाली, एक्लोपन र अस्तित्वको प्रश्न उठाउँछन्— आजका युवाले भोगिरहेका प्रश्नसँग मेल खाने।   फ्योदोर दोस्तोएभ्स्कीका उपन्यासहरू— Crime and Punishment वा Notes from Underground— ले मानिसको अन्तरद्वन्द्व, अपराधबोध र नैतिक संघर्ष देखाउँछन्। यी किताबहरू सजिलो छैनन्, तर सोच्ने बानी बसिसकेपछि यिनले दिमाग हल्लाइदिन्छन्।   मैक्सिम गोर्कीको लेखनले श्रमिक जीवन, वर्गीय पीडा र चेतनाको विकास देखाउँछ। उनको Mother जस्ता कृतिहरूले सामाजिक यथार्थसँग आँखा जुध्न सिकाउँछन्। यस्ता किताबहरू पढ्नु प्रचार मान्नु आवश्यक छैन; ती त इतिहासको एउटा आवाज मात्र हुन्।   पढाइको यात्रामा विविधता आवश्यक छ। अत्यधिक काल्पनिक संसारमै सीमित हुनु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। जब पढ्ने बानी बस्छ, तब इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रजस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा सोचको स्तर नै बदलिन्छ। किताबहरू केवल ज्ञानको भण्डार होइनन्; ती सोच्ने तरिका बदल्ने उपकरण हुन्।   के पढ्ने? आफू, समाज र संसार भेटिने किताबहरू   के पढ्ने भन्ने कुरा अन्ततः आफू कहाँ उभिएको छु भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। सुरुमा सबैलाई गहिरो दर्शन पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। पढ्ने बानी बसाल्न कथा नै सबैभन्दा सहज ढोका हो।   हिन्दी साहित्यमा प्रेमचन्दका कथा र उपन्यासहरू— गोदान, कफन, निर्मला— ले साधारण मानिसको जीवन, गरिबी, अन्याय र नैतिक द्वन्द्व देखाउँछन्। यी कथा कुनै ठूलो सिद्धान्त होइनन्, तर समाजको ऐना हुन्। चिनियाँ लेखक लु शुनका कथाहरू— Diary of a Madman— ले परम्परा, अन्धविश्वास र सामाजिक दबाबमाथि प्रश्न उठाउँछन्। ती कथा आजका युवाका लागि पनि सान्दर्भिक लाग्न सक्छन्।   नेपाली साहित्यमा पारिजातको शिरिषको फूल ले प्रेम, निराशा र अस्तित्वको पीडा अत्यन्त सरल तर गहिरो भाषामा प्रस्तुत गर्छ। नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफे ले युद्ध, प्रेम र मानवीय संवेदनालाई युवाको भाषामा ल्याउँछ। अमर न्यौपानेका सेतो धरती र पनिपछि जस्ता कृतिहरूले नेपाली समाजका दबिएका आवाजहरू बोल्न दिन्छन्। कृष्ण धरावासीको राधा ले मिथकलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न सिकाउँछ।   यी किताबहरू “पढ्नैपर्छ” भन्ने सूची होइनन्। तर यिनबाट सुरु गर्दा नेपाली समाज, इतिहास र मानवीय भावना बुझ्न सजिलो हुन्छ।   यदि हल्का र लोकप्रिय फिक्सनबाट सुरु गर्न मन छ भने पनि त्यो गलत होइन। पाउलो कोएल्होको The Alchemist ले सरल कथामार्फत उद्देश्य र यात्राको कुरा गर्छ। खालिद होसेनीको The Kite Runner ले मित्रता, अपराधबोध र क्षमाको कथा भन्छ। यस्ता किताबहरूले पढ्ने स्वाद जगाउँछन्।   यथार्थवाद (realism) तर्फ आकर्षण बढ्दै गएपछि साहित्य अझ अर्थपूर्ण लाग्न थाल्छ। यस्ता कृतिहरूले संसार सुन्दर मात्र होइन, जस्तो छ त्यस्तै देखाउँछन्। यही इमान्दार दृष्टिले पाठकलाई बलियो बनाउँछ। ________________________________________   कसरी पढ्ने? बिस्तारै, तर निरन्तर पढाइ कुनै दौड होइन। दिनको १५–२० मिनेटबाट सुरु गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ। बसमा, सुत्नुअघि, वा बिहानको शान्त समयमा किताबसँग बस्ने बानी बसाल्दा दिमाग आफैँ त्यसको खोजी गर्न थाल्छ। मोबाइल टाढा राखेर पढ्दा सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ, तर केही दिनमै फरक महसुस हुन्छ।   धेरै युवालाई समस्या पढ्न नजानु होइन, निरन्तरता नहुनु हो। व्यस्त जीवन, मोबाइलको आकर्षण र थकानबीच पढाइलाई समय दिन गाह्रो लाग्छ। त्यसैले पढ्ने तरिका सरल र व्यवहारिक हुनुपर्छ। दिनको धेरै समय छुट्याउन नसके पनि १५ मिनेट पर्याप्त हुन्छ। बस यात्रामा, सुत्नुअघि, वा बिहानको शान्त समयमा पढ्ने बानी बसाल्दा विस्तारै समय आफैँ बढ्छ। फोनलाई टाढा राखेर, नोटिफिकेसन बन्द गरेर पढ्दा दिमाग छिट्टै किताबमा डुब्छ।   पढाइलाई निष्क्रिय होइन, सक्रिय बनाउनुपर्छ। मन छोएको वाक्य अन्डरलाइन गर्नु, सानो नोट लेख्नु, वा साथीहरूसँग छलफल गर्नुले पढाइलाई गहिरो बनाउँछ। यसरी पढाइ एक्लो गतिविधि होइन, संवादमा बदलिन्छ। समयसँगै किताब दैनिकीको हिस्सा बन्छ— कामबाट भाग्ने होइन, कामभन्दा अर्थपूर्ण ठाउँमा पुग्ने माध्यम।   ________________________________________ निष्कर्ष: किताब उठाउनु भनेको भविष्य रोज्नु हो नेपाली युवा आज परिवर्तनको बीचमा उभिएको छ। यस्तो बेला पढ्ने बानी अपनाउनु कुनै नास्टाल्जिया होइन। यो आफ्नो सोचलाई गहिरो बनाउने अभ्यास हो। कुन किताबबाट सुरु गर्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन। महत्वपूर्ण कुरा सुरु गर्नु हो। ल आउनुस आज एउटा किताब खोलौं सायद त्यही पानाबाट तिमीले आफूलाई अलिकति नयाँ रूपमा भेट्नेछौ।

रमेश मल्ल अब जनयुद्ध रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको पार्टीको निष्कर्ष थियो। संघर्षको मुख्य साधनको रूपमा रहेको जनमुक्ति सेनालाई सात डिभिजनमा विस्तार गर्ने पार्टीको निर्णय भएको थियो। पार्टी निर्णयअनुसार तत्कालीन राप्ती क्षेत्रलाई “केन्द्रीय आधार इलाका” नामाकरण गरिएको थियो। केन्द्रीय आधार इलाकामा मुख्य कार्यक्षेत्र रहने गरी पार्टीले निर्माण गरेको पाँचौँ डिभिजनको घोषणा कार्यक्रम रोल्पा र सल्यानको सिमाक्षेत्रमा पर्ने रोल्पा जिनावाङको मनिमारे (हाल गङगादेव गाउँपालिका–३) मा राखिएको थियो। २०६२ साल मङ्सिर १४ गते निर्धारित कार्यक्रम मनिमारेमा सुरु भयो। उक्त कार्यक्रममा जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमान्डर नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, त्यस क्षेत्रका पार्टी इन्चार्ज नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, डिभिजन इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ लगायतका अतिथिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अखिल (क्रान्तिकारी) का क्षेत्रीय संयोजकको रूपमा मलाई पनि अतिथि दीर्घामा बोलाइएको थियो। डिभिजनको रोलकल सुरु भयो। जनमुक्ति सेनाको ताँती सिङ्गो मनिमारेको फाँटभरि फैलिएको थियो। GPMG समूह भने कार्यक्रम सुरक्षाको लागि डाँडाको टुप्पोमा खटिएको थियो। जनमुक्ति सेनाको पाँचौँ डिभिजन घोषणा भयो। कमरेड किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ उक्त डिभिजनका कमान्डर घोषणा गरिनुभयो। कार्यक्रम करिब अन्त्यतिर पुग्दै थियो। त्यसैबेला मनिमारेको आकाशमा शाही सैनिक जहाज, MI–17 हेलिकप्टर र अर्को सानो लडाकु हेलिकप्टर एकपछि अर्को गरी देखा परे। जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूको भनाइअनुसार अगाडिको जहाज जासुसीका लागि प्रयोग भएको र पछाडि आएका दुई हेलिकप्टर आक्रमणका लागि थिए। शाही सेनाले दुईवटा हेलिकप्टरबाट एकैपटक फायरिङ सुरु गर्‍यो। MI–17 हेलिकप्टरले ८१ मिमि मोर्टारका सेलहरू खसालिरहेको थियो भने सानो हेलिकप्टरले HMG बाट गोलीको बर्सा गरिरहेको थियो। हाम्रो GPMG समूहले डाँडाबाट प्रत्याक्रमण सुरु गर्‍यो। मनिमारे एकाएक रणभूमिमा परिणत भयो। MI–17 हेलिकप्टरमा GPMG को बुलेट लाग्दा झिल्का निस्किएका देखिन्थे। त्यसपछि शाही हेलिकप्टर आकाशमा उचाइ लिँदै उड्न थाल्यो। हाम्रो डिभिजन मनिमारेको चौर छोडेर विभिन्न कभरतिर जाँदै थियो। हेडक्वाटर टिमका कमरेड पासाङ, विप्लव, सुदर्शन, सुनिललगायत केहि चौरको बीचमा रहेको खरको छानो भएको झुप्रोभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने कोहि नजिकैको खोल्सोतिर। म पनि अतिथि दीर्घाबाट नेतृत्वको टिमसँगै झुप्रोमा पुगेको थिएँ। खरको छानोमाथि गोलाको वर्षा भइरहेको थियो। हामी भने झुपडीको सानो भित्तामा हेलिकप्टर आक्रमणको आर्क अनुसार घुम्दै–घुम्दै कभर बदल्दै थियौँ। हेलिकप्टर अर्को साइडमा पुगेको बेला कमान्डर कमरेड सुनिलले नेतृत्वलाई खोल्साको कभरतिर लाग्न सल्लाह दिनुभयो। तर उहाँ स्वयं भने त्यही झुप्रोमै रहनुभयो र हेलिकप्टरको गतिविधि अवलोकन गर्न थाल्नुभयो। फाइटर हेलिकप्टर चौरको पूर्वी आकाशमा उड्दै थियो। कमरेड सुनिल गोठ/झुप्रोको ढोकाबाट बाहिर निस्केर साइडको भित्तोबाट हेलिकप्टरको मूभमेन्ट हेर्न खोज्नुभयो। मैले पछाडिबाट “कमरेड, त्यता नजानुहोस्!” भन्दै थिएँ। त्यसैबेला HMG को बुलेट उहाँको देब्रे कन्चटमा लाग्यो र उहाँ भुइँमा पछारिनुभयो। गोली दायाँ कन्चटबाट ठूलो भ्वाङ पारेर निस्किएको थियो। उहाँको मुखबाट “ऐया” बाहेक केही शब्द निस्कन सकेन। उहाँको स्टाफलगायत साथीहरूले उहाँको शरीरलाई ढोकानजिक ताने र हेलिकप्टर पश्चिम दिशामा पुगेको बेला पार्थिव शरीर बोकेर खोल्सातिर लाग्यौँ। यसरी एउटा महान नेता, शिक्षक र कुशल कमान्डर सदाका लागि हामीबीचबाट विदा हुनुभयो। त्यही बेला हामीभन्दा केही मिटर तल, मेरो बाल्यकालदेखिको गाउँका दाजु, राजनीतिक आन्दोलनका प्रेरक र जनमुक्ति सेनाका कम्पनी कमान्डर कमरेड झक्कु प्रकाश पुन ‘निर्मम’ पनि पेटमा गोली लागेर शहीद भइसक्नुभएको रहेछ। त्यो खबरले मलाई अझै बेचैन बनायो। जब झिसमिसे साँझ पर्यो, युद्धभूमिमा परिणत मनिमारे शान्त हुँदै थियो। तर भक्कानिएको भावना र समवेदनाका छालले भने हाम्रो मौनता निरन्तर तोडिरहेको थियो। डिभिजन घोषणा कार्यक्रमकै दिन आफ्नै कमान्डरको सहादत, यो त सोच्नै नसकिने पीडा थियो। अर्कोतिर बाल्यकालदेखिका दाजु समान अग्रज कमरेड निर्ममको सहादत, यी दुबै दुःखद घटनाले मुटु चिरियो। तर पनि, उक्त शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्नुबाहेक हाम्रो सामु विकल्प थिएन। हामीले उहाँहरू प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौँ र बाटो नछाड्ने कसम खायौँ। आज हामी त्यस यता २० वर्ष पार गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ। एकात्मक राजतन्त्रको स्थान अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लिएको छ। नागरिकहरू लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर संघर्षरत छन्। उहाँहरू भौतिक रूपमा हुनुहुन्न, तर जनताको नजरमा अमर बन्नुभएको छ। हामी बाँचेका छौँ, गल्ती गर्न सक्छौँ, तर उहाँहरू महान बन्नुभयो। मनिमारेमा अहिले सुनिल-निर्मम सहिद स्मृति पार्क बनेको छ र सहिदहरूको स्मृतिमा कार्यक्रम भैरहन्छन। महान शहीद कमरेड किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ र कमरेड झक्कु प्रकाश पुन ‘निर्मम’ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रोल्पाका पूर्व उपाध्यक्ष महान सहिद कमरेड सुनिलको जीवनसाथी आदरणीय दिदी बागमती थापा लगायत सम्पूर्ण परिवारजन तथा सल्यानमा रहनुभएका कमरेड झक्कु प्रकाश पुन ‘निर्मम’की ममतामयी आमा रती पुन, उहाँको जीवनसाथी हेमन्ता बुढाथोकी, छोरीहरू सारदा पुन, गायत्री पुन र छोरा भरत पुनप्रति हार्दिक सम्मान एवम् समवेदना प्रकट गर्दछु।

भीष्म थापा बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्माले हालै नयाँ प्रगतिशील अभियान घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई फरक देखाउन कतिपय आरोप र आलोचना तेर्स्याएका छन् तर धेरैका लागि नयाँ यो राजनीतिक स्वरूप नयाँ होइन, बरु पुरानै भट्किएको यात्राको अर्को भङ्गुर मोड मात्र बनेर देखा परिरहेको छ। नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा एउटा समय थियो जब यी दुवै पात्र क्रान्तिको मुटुमा थिए, जनयुद्धको आदर्श बोकेर हजारौँ युवाका आशा फुलाएका थिए, तर आज उनीहरूको नयाँ घोषणाले धेरैलाई कठोर प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ- —के वास्तवमै यी मानिसहरू फेरि जनताका लागि आएका हुन्, या आफ्नो भट्किएको राजनीतिक अस्तित्वलाई जिउँदो राख्न मात्र नयाँ नामको वस्त्र ओढिरहेका छन्? के इतिहासले किनारा लगाइसकेको पुराना व्यक्तित्वहरू ‘प्रगतिशील' शब्दमा पुनर्जीवन खोजिरहेका छैनन्? अनि महत्वपूर्ण प्रश्न—के त्यो ‘प्रगतिशीलता' स्वयं प्रगतिशील छ, कि केवल भ्रमको अर्को अध्याय? जनार्दन शर्माले माओवादी आन्दोलनबाट बाहिरिएका छन्, र बाबुराम भट्टराईसँग हात मिलाएका छन्, त्यसले अर्को गहिरो प्रश्न उठाउँछ—जनयुद्धका नारा र उर्जाले तिनलाई नेतृत्वसम्म पुर्‍यायो, तर त्यही जनयुद्धका आदर्शलाई पछाडि सारेर यिनीहरू कहाँतिर हिंडिरहेका छन्? जनयुद्ध एउटा राजनीतिक घटना मात्र थिएन; त्यो असमानतासँगको ऐतिहासिक विद्रोह थियो। त्यसका प्रत्येक पाइलामा शहीदहरूको आँसु थियो, घाइतेहरूको जीवनभर नबिस्ताउने पीडा थियो, र आम सर्वहारा वर्गको सपना थियो। अनि आज यही युद्धका दुई प्रमुख पात्रहरू आफ्नै विरासतबाट भाग्दै, आफ्नै भूमिबाट विचलित हुँदै नयाँ ‘प्रगतिशीलत' बनाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा—के यो केवल राजनीतिक विचलन हो, या गहिरो नैतिक पतन? दार्शनिक हेराक्लाइटस भन्थे— “एकै नदीमा दुईपटक खुट्टा राख्न सकिँदैन।” तर बाबुराम र जनार्दन दुबैले बारम्बार त्यही नदीमा फर्केर नयाँ नामका पुल बनाउने अभिनय गर्दै छन्। कहिले नयाँ शक्ति, कहिले समाजवादी मोर्चा, कहिले गठबन्धन, अनि अहिले फेरि ‘प्रगतिशील अभियान। प्रश्न उठ्छ—के राजनीतिक सिद्धान्त एक प्रकारको टुंगो होइन? के नेतृत्व निरन्तरताको संवेदनशीलता होइन? के इतिहासले प्रमाणित गरेको वैचारिक मार्ग त्यागेर, अनुशासन र विश्वासलाई ध्वस्त पारेर, नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नु नै क्रान्तिकारीपन हो? निस्सन्देह होइन। यस्तो प्रयोगशीलता केवल आत्म-भ्रम हो। एक दार्शनिकले भनेका छन्— “जसले सिद्धान्त छोड्छ, अन्ततः उसले आफैँलाई छोडेको हुन्छ” आज यी नेतृत्वहरू यही वाक्यको जीवित उदाहरणजस्तै देखिन्छन्।लेनिनकै भनाईमा, राष्ट्र पुनर्निर्माणको नाममा जुनसुकै नयाँ बाटो खोज्दा पनि, सिद्धान्त विना हिँडियो भने अन्त्यमा दिशाहीन अँध्यारो मात्र भेटिन्छ—के अहिलेको विचलन यही मार्ग होइन? सबैभन्दा पीडादायी प्रश्न जुन आज जनताको मनमा उब्जिएको छ —किन उनीहरूले शहीद र घाइतेहरूलाई धोका दिए? जब जनयुद्ध चलिरहेको थियो, उनीहरू स्वयम् अगाडि थिए, नारा दिंदै, सिद्धान्त लेख्दै, कार्यक्रम बनाउँदै, सर्वहाराको भविष्य चित्रित गर्दै। त्यही युद्धमा अनगिन्ती युवाले जीवन दिए। घाइते बनेका हजारौं योद्धाहरू आज पनि घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन्। मार्क्सले भन्नुभएको थियो—“वर्गसंघर्ष कुनै विकल्प होइन, इतिहासको गतिशीलता हो।” तर बाबुराम भट्टराई नै पछि आएर भन्न थाले —वर्ग संघर्ष अब उपयोगी छैन, समाजवाद पुरानो भयो, मार्क्सवाद अप्रासंगिक भयो। प्रश्न उब्जिन्छ —के विचारको "आधुनिकीकरण" वास्तवमा यही हो? के ‘परिमार्जन या अद्यावधिक" हुनु भनेको मूल आधार त्याग गर्नु हो? मार्क्सवादलाई आफैले दशकौं प्रचार गरिसकेपछि त्यसलाई पुरानो भन्ने व्यक्तिमा वैचारिक स्थिरता कसरी देख्न सकिन्छ? मार्क्सवाद त्याग गर्नु केवल एक सिद्धान्त त्याग्नु होइन—सर्वहारा वर्गको दृष्टि, इतिहासको उत्पीडनप्रतिलो संघर्ष, र क्रान्तिको आत्मालाई नै त्याग्नु हो। यस्तो परित्यागले नेतृत्वलाई केवल वैचारिक भ्रमको अन्धकारमा पुर्‍याउँछ, जहाँ न त सिद्धान्त बाँकी रहन्छ, न जनता, न इतिहास। के यस्तै अन्धकारमा आज बाबुराम–जनार्दनको राजनीतिक छवि हराएँको छैन? नीत्शेले भन्थे—“मानिसले आफू नै भएको सत्य धान्न सकेन भने, उसले परिवर्तनकै नाममा धेरै झूट बोकेर बाँच्न थाल्छ।” बाबुराम र जनार्दनको हालको गतिविधिलाई हेर्दा यो वाक्य अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्छ। उनीहरूले आफू बोलेका आदर्श, आफू लेखेका सिद्धान्त, र आफू उठाएका नारालाई नै अस्वीकार गर्दै नयाँ ‘तर्क’ बनाइरहेका छन्। तर त्यो तर्क विचारको विकास होइन; त्यो तर्क आफूबाट भाग्ने कला मात्र हो। आफूले कोरेको इतिहास आफैँले नचिन्ने नेतृत्व कस्तो नेतृत्व हो? आफूले बनाएको क्रान्तिको संरचना आफैँले भत्काउन खोज्ने व्यक्तिलाई जनताले कसरी विश्वसनीय ठानून्? अर्को गहिरो प्रश्न—आज घोषणा गरिएको प्रगतिशील अभियान वास्तवमै प्रगतिशील छ? कि केवल निराश राजनेताको पुनरागमनको प्रयास? यदि प्रगतिशीलता जनयुद्ध छोडेर, मार्क्सवाद अस्वीकार गरेर, सर्वहारा दृष्टि परित्याग गरेर, आफूलाई अघिल्लो राजनीतिक असफलताबाट बचाउन बनाइएको आवरण मात्र हो भने—के यस्तो प्रगतिशीलता वास्तवमै प्रगतिशील हो? के प्रगतिशीलता इतिहासविहीन हुन सक्छ? के सिद्धान्तहीन प्रगतिशीलता सम्भव छ? प्रगतिशीलताको आत्मा त समाजको संरचनात्मक रूपान्तरणमा हुन्छ, न कि नयाँ नाम र नयाँ जालमा। यसैले प्रश्न उठ्छ—के यी दुवै नेताले वास्तवमै समाज परिवर्तन खोजिरहेका छन्, या आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व पुनर्जीवित गर्न नयाँ वस्त्र ओढिरहेका छन्? सोक्रेटसले भनेका थिए—“अनैतिक नेतृत्वले ज्ञानको आवरण त ओढ्छ तर सत्य वहन गर्न सक्दैन।” बाबुराम र जनार्दनले आज ज्ञान, लेखन, भाषण सबै राखे पनि—के सत्य राख्न सकेका छन्? यदि सत्य राख्थे भने, जनयुद्धको इतिहासलाई यसरी छाड्थे? शहीद र घाइतेलाई यसरी बिर्सन्थे? आफ्नो नै विचारलाई यसरी अस्वीकार गर्थे? आफ्नो नै सिद्धान्तलाई यसरी खारेज गर्थे? कतै उनीहरू ज्ञान त राखिरहेका छन्, तर सत्य गुमाइसकेका त होइनन्? राजनीतिक पतन केवल बाहिरबाट देखिने अवनति होइन; त्यो भित्रैबाट जन्मिने वैचारिक थकान, नैतिक बिर्सन, जनप्रतिको दायित्व नबुझ्ने अन्धकार हो। बाबुराम–जनार्दनको हालको कदम यही थकान र अन्धकारको विस्तारझैँ देखिन्छ। सिद्धान्त भनेको मौसमअनुसार बदलिने वस्त्र होइन; सिद्धान्त जीवनभरका लागि उठाइएको उत्तरदायित्व हो। तर जब सिद्धान्त त्यागिन्छ, विचार भासिन्छ, अनि नेतृत्व केवल नाम र बाटामा सीमित हुन्छ। आज उनीहरू ठीक यस्तै मोडमा उभिएका छन्—जहाँ न त आदर्श छ, न दिशा, न जनता। केवल शब्द छन, अभियान छ, तर आत्मा छैन। क्रान्तिमा लागेका हरेक घाइतेहरू सोधिरहेका छन् —हाम्रो बलीदानको मूल्य के? शहीदका आमाबाबु आँखा भिजाउँदै सोधिरहेका छन्—हाम्रो छोरा–छोरीको रगतले बनाएको मार्ग आज किन भत्काइयो? क्रान्तिमा उठेका युवाहरू भन्छन्—हामीले विश्वास गरेका गुरुहरू नै किन बाटोभ्रष्ट भए? के बाबुराम र जनार्दन यी प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार छन्? यदि छैनन् भने—के नेतृत्वको नैतिकता अझै बाँकी छ? यसरी हेर्दा उनीहरूको वैचारिक पतन केवल राजनीतिक अस्थिरता होइन; यो अस्तित्वगत विस्मरण हो। एउटा समय थियो, जब उनीहरूले आफूलाई इतिहासको धारामा ल्याएका थिए। आज उनीहरू इतिहासकै विरुद्ध उभिएका छन्। एउटा समय थियो, जब उनीहरू सर्वहाराको आवाज बनिरहेका थिए। आज उनीहरू त्यो आवाजबाट टाढिँदै छन्। एउटा समय थियो, जब उनीहरू क्रान्तिको मार्गदर्शक थिए। आज उनीहरू त्यो मार्ग नै अन्धकारले छोपिएको ठाउँमा फरक दिशातिर मोड्दै छन्। अन्ततः प्रश्न यही छ—के नेतृत्वले आफ्नो नै विरासत छोडेर नयाँ इतिहास लेख्न सक्छ? के विचार त्यागेर प्रगतिशीलता सम्भव छ? के शहीदहरूको बलिदान बिर्सेर नयाँ अभियान सफल हुन सक्छ? के मार्क्सवाद परित्याग गरेर सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—के इतिहासले अन्ततः यिनलाई क्षमा गर्नेछ? यी प्रश्नहरू उत्तर खोजिरहेका छन्। र अहिलेको अवस्थादेखि स्पष्ट यस्तो देखिन्छ—नेता बाटोभ्रष्ट हुँदा इतिहास मौन बस्दैन; इतिहास बोल्छ। र आज इतिहास बोल्दै छ—कि बाबुराम र जनार्दनको वैचारिक पतन केवल राजनीतिक पुनर्संयोजनको घटना होइन, यो नैतिक विघटनको गहिरो दाग हो, जसलाई समयले भुल्दैन, र जनताले माफ गर्दैन। एगेल्सले भन्नुभएको थियो: क्रान्तिको विशाल थ्योरी बोकेर हिँड्ने तर व्यवहारमा त्यसको प्रतिकूल कदम चाल्नेहरूलाई यो वचन कति चोट लाग्ला?

भीष्म थापा  जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन परिस्थितिको वस्तुगत समीक्षा गर्दै निर्वाचनको पक्षमा उभिने निर्णय लिएको थियो। पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले संसद् विघटन संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध भए पनि विकसित परिस्थितिमा संविधानको रक्षा र राजनीतिक तरलताको अन्त्यका लागि निर्वाचन नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। उहाँले सर्वपक्षीय सहमतिका लागि निरन्तर अपिल पनि गर्नुभयो। सोही अनुसार माओवादी केन्द्रले आमजनता र आफ्ना पार्टीपंक्तिलाई निर्वाचनको पक्षमा गोलबन्द हुन आह्वान गर्दै आएको थियो। तर त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस मौन बसेको थियो भने नेकपा (एमाले)ले खुलमखुला निर्वाचनको विरोध गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको रटान लगाइरहेको थियो। आज नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचनको पक्षमा स्पष्ट निर्णय गरेलगत्तै एमालेको अडान केवल अहंकार र इगोको उपज भएको पुष्टि भएको छ। राजनीति इगो र दम्भका आधारमा होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा चल्नुपर्छ। दूरदर्शी नेतृत्व भनेकै यही हो – र कमरेड प्रचण्डले बारम्बार यो गुण प्रदर्शन गर्नुभएको छ। जेन–जी आन्दोलनलाई कसैले “युवा उन्माद” ठानिरहँदा प्रचण्डले सुरुदेखि नै यसका एजेन्डालाई समर्थन गर्नुभयो र यसलाई नेपाली क्रान्तिका अधुरा कार्यभार पूरा गर्ने अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुभयो। एमाले र ओलीका नओलीका लागि भने यो आन्दोलन दलाल–विचौलिया स्वार्थ भत्काउने “दुर्घटना” मात्र बन्यो। विचौलियाको स्वार्थमा असंवैधानिक ढंगले कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ सरकारले लूटको स्वर्ग बनाउन खोजेकै परिणाम जेन–जी आन्दोलन थियो। प्रचण्डले सरकार बन्दै गर्दा यो कदमको विरोध गर्नुभएको थियो र “दुई तिहाइको दम्भले अन्ततः जनआक्रोश विष्फोटन निम्त्याउँछ” भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो। तर ओली सरकारले संख्याको घमण्डमा कुशासनलाई निरन्तरता दियो, विरोधका स्वर दबायो र अन्ततः जनअसन्तुष्टि जेन–जी आन्दोलनका रूपमा विस्फोट भयो। आज नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय गरेको छ, त्यो ठ्याक्कै प्रचण्डले अघि सारेको रोडम्याप नै हो। यसका लागि कांग्रेसलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। हो, संसद् विघटन असंवैधानिक थियो, तर यसको पुनर्स्थापना अदालतको आदेशबाट होइन, अग्रगामी रूपान्तरणका लागि आमसहमति बनाएर मात्र हुनुपर्छ। संविधान जारी हुँदा माओवादीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नहुँदै जेन–जी आन्दोलन जन्मिएको हो। त्यसैले संविधान संशोधनमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी दिशातर्फ डोर्‍याउने शर्तमा मात्र संसद् पुनर्स्थापना अर्थपूर्ण हुनेछ। नेपाली कांग्रेसको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ। यो सुरुमा प्रचण्ड र पछि माओवादी केन्द्रले अघि सारेको लाइन नै हो। संसद् पुनर्स्थापनाको रटान भने नेपाली राजनीतिलाई यथास्थितिको गोलचक्करमा फसाइराख्ने “बयलगाडा सिद्धान्त” मात्र हो। कुनै बेला गणतन्त्रको आन्दोलनलाई पनि “बयलगाडामा चढेर अमेरिका जाने सपना” भन्ने ओलीले आज जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई पनि त्यही ढंगले अवमूल्यन गरेका छन्। निर्वाचनको विरोध त्यसैको निरन्तरता हो। हिजो विचौलियाको स्वार्थमा ओलीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले आज इतिहासबाट पाठ सिकेर सही बाटो समातेको छ – प्रचण्डकै पथमा आएको छ। यसका लागि फेरि एकपटक धन्यवाद ! अबको बाटो स्पष्ट छः जनयुद्धले उठाएका, शान्ति सम्झौताले अघि सारेका र संविधानमा समेटिन बाँकी अग्रगामी एजेन्डाको सम्बोधन। यी मुद्दा समाधान नहुँदासम्म जेन–जीहरू जन्मिरहनेछन्, विद्रोहका स्वरहरू उठिरहनेछन्। सबै राजनीतिक दल यसमा गम्भीर बन्नैपर्छ। कमरेड प्रचण्डको दूरदृष्टि फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ।

खगेन्द्र छन्त्याल   कमरेड मोहन वैद्य ‘किरण’ निकट तत्कालीन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा म सचिव हुँदा सन् २०७५/७६ तिर कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा कमरेड गोपाल किराँती (साइला) नियमित आउनुहुन्थ्यो। कमरेड किरण र कमरेड गौरवको भेटघाट कक्ष मेरो कार्यकक्षको भित्री कोठामा भएकाले उहाँहरूलाई भेट्न आउने जोसुकैले पहिले मसँग भेट्नुपर्थ्यो। यसै क्रममा साइलादाइसँग मेरो नियमित भेटघाट र कुराकानी हुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्त रमाइला, अत्यधिक सरल, सहज, निडर र हक्की स्वभावका व्यक्ति हुनुहुन्छ। सर्वहारा संस्कारले सुसज्जित भएकाले मलाई उहाँ निकै मन पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमालेसँग पार्टी एकतामा समाहित भइसकेपछि कमरेड गोपाल किराँती त्यो एकतामा सामेल नभई नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पुनर्गठन गरी त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य पार्टीहरूसँग उहाँहरूको पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा कार्यगत एकता गर्दै आएको थियो। कार्यगत एकतालाई कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच सबैमा थियो। तर नेपाली समाजको विश्लेषण र प्रतिक्रियावादी चुनावलाई हेर्ने प्रश्नमा कुरा पटक्कै मिलेन र एकता सम्भव भएन। ऋषि कट्टेल, साइलादाइ लगायतले धेरै मेहनत गर्नुभयो, तर ती सबै प्रयास व्यर्थ भए। मलाई लाग्छ, ती प्रयास असफल हुनुमा हाम्रो पक्षको जडता र सङ्कीर्णता नै मुख्य जिम्मेवार थिए। साइलादाइले आफूले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्न अथक मेहनत गर्नुभयो। राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेर पूर्व–पश्चिम देश दौडाहासहित कैयौँ राजधानीकेन्द्रित कार्यक्रम गर्नुभयो। जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दामा एकल तथा संयुक्त रूपमा कैयौँ कार्यक्रम सम्पन्न भए। मैले चिनेका कैयौँ वर्तमान नेताहरू—कर्णजित बुढाथोकी, आलोक रायमाझी, लोकराज जैसी, बलराम पुन, विमल निरौला आदि तथा मैले नचिनेका थुप्रैको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा साइलादाइ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसरी पार्टी लगभग स्थापित भइसकेको अवस्था थियो। पार्टी मात्र होइन, कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले छोडेका वाइसीएल, प्रेस सेन्टर लगायत केही मोर्चाहरू पनि साइलादाइको माओवादी केन्द्रले बिस्तारै पुनर्जीवित गर्दै थियो। ठीक यही बेला उहाँले “विपश्यना : मार्क्सवादको चौथो सङ्गठक अङ्ग” भन्ने विचार पार्टीमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले उहाँलाई पार्टीभित्र विवादित बनायो र अन्ततः उहाँ पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्‍यो। साइलादाइ नेतृत्वबाट बाहिरिएलगत्तै पार्टी टुक्रा–टुक्रा भयो र ती सबै टुक्राहरू विभिन्न ठाउँमा विलय भए। सारांशमा : प्रचण्डविरुद्ध साइलादाइको विद्रोह असफल भयो, अर्को शब्दमा भन्दा त्यो विद्रोह सही थियो भन्ने प्रमाणित हुन सकेन। तथापि, उहाँ कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नै ढङ्गले देश र जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। यसबीच सर्वोच्च अदालतले कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र कमरेड ओली नेतृत्वको एमाले बीचको पार्टी एकतालाई अवैध ठहर्‍याइदियो र तत्कालीन नेकपा विभाजित भई पुनः माओवादी केन्द्र र एमाले सक्रिय भए। त्यसको लामो समयपछि फेरि बृहत् वाम एकताको प्रक्रियासँगै कमरेड प्रचण्डसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै साइलादाइ आफ्नो विघटित माओवादी केन्द्रलाई समाहित गर्नुभयो। साइलादाइले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्दाको अन्तर्य के–के थिए, त्यो गहिराइसम्म म पुग्न सकिनँ वा चाहिनँ। तर सतहमा देखिएका कारण हेर्दा उहाँले प्रचण्डको तत्कालीन नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्नुको कारण थियो—प्रचण्डले एमालेसँग सिद्धान्तहीन एकता गरे, जसअनुसार प्रचण्डले सिद्धान्त (माओवाद) छोडे, पार्टीको नाम छोडे, पार्टीको चुनाव चिन्ह छोडे। ती सबैको रक्षाका निम्ति उहाँले विद्रोह गर्नुभएको थियो। तर उहाँले विद्रोह गरेको केही वर्षपछि नै पुनः कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा पुरानै सिद्धान्त, पुरानै नाम र पुरानै चुनाव चिन्हसहितको माओवादी केन्द्र फर्कियो, तर साइलादाइ फर्किनुभएन। तर पछि माओवादी केन्द्रले नेकपा (एस) लगायतसँग एकता गर्ने क्रममा फेरि सिद्धान्त (माओवाद), पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह छोड्दै गर्दा (उहाँकै शब्दमा) साइलादाइ पुनः कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभयो। अर्थात्, जे कुरा हुनुहुँदैनथ्यो त्यही भएको भन्दै एक पटक प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्नुभएको थियो, कालान्तरमा त्यही कुरा फेरि हुँदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वमा समाहित हुनुभयो। सायद यसले प्रचण्डको नेतृत्व ठीक र साइलादाइको विद्रोह गलत नै थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। कमरेड सुदन किराँतीलाई नजिकबाट देख्ने, भेट्ने, बोल्ने र सहकार्य गर्ने अवसर मलाई कहिल्यै मिलेन। त्यसैले उहाँलाई नजिकबाट चिन्दिनँ। टाढैबाट सुनेको उहाँ पनि कमरेड गोपाल किराँतीसँगै जनयुद्धमा होमिएका कुशल योद्धा हुनुहुन्छ। भोजपुरका जनताले पटक–पटक निर्वाचित गरेका सांसद र पार्टीले छानेका मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। कमरेड सुदन मन्त्री हुँदा मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ—आफ्नै कार्यकक्षमा आफैँ पोतो लगाइरहनुभएको थियो। धेरैले त्यसलाई स्टन्टबाजी भने पनि मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएँ र उहाँ साँच्चै असल मान्छे रहेछन् भन्ने ठानेँ। टाढैबाट हेर्दा मन्त्री हुँदासम्म ठीकठाकै देखिनुहुन्थ्यो, तर मन्त्री पदबाट हटेपछि पार्टी नेतृत्वप्रति उहाँको असन्तुष्टि र आक्रोश पोखिन थाल्यो। उहाँका ती व्यवहारसँगै विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भए, जसमध्ये एउटा थियो—कमरेड सुदनले पार्टीले आफ्नो मन्त्री पदको अवधि थपिदेओस् भन्ने चाहनुभएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। मन्त्री पदबाट बिदा भएदेखि नै उहाँका असन्तुष्टिहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहे। ती असन्तुष्टिहरूले पार्टीभित्रका बेथिति, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई छोप्थे। अन्ततः पार्टी एकता प्रक्रियामा कमरेड सुदन सहभागी हुनुभएन। उहाँले कमरेड प्रचण्डको साथ छोड्नुभयो, अर्थात् प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्नुभयो। पार्टी एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुनु र प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध विद्रोहको कारणबारे कमरेड सुदन किराँतीको स्पष्टोक्ति हेर्दा बितेका कमरेड गोपाल किराँतीको जस्तै ठ्याक्कै त्यही हो भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् पार्टी एकताको बहानामा प्रचण्डले सिद्धान्त छोडे, पार्टीको नाम छोडे, चुनाव चिन्ह छोडे। तिनको रक्षा गर्न हामीले प्रचण्डलाई छोड्यौँ। तर व्यवहारमा कमरेड गोपाल किराँती र कमरेड सुदन किराँती धेरै फरक देखिन्छन्। कमरेड गोपालले प्रचण्डले जे–जे छोडेको आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, ती सबैको रक्षा गर्न उहाँले प्रयास गर्नुभयो। कमरेड सुदनले भने ठीक उल्टो गर्नुभएको देखिन्छ—प्रचण्डले जे गर्नुहुँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँ आफैँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय घटनाक्रमले के कमरेड सुदन किराँती मार्क्सवादबाटै टाढिँदै जानुभएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। आशा गरौँ, कमरेड सुदन लगायतबारे उठेका यस्ता प्रश्नहरू निराधार साबित हुनेछन्। तसर्थः माथिका घटनाक्रमले देखाउँछन्—दुवै किराँती हस्तीमध्ये कमरेड गोपाल किराँती कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको महासमरमा ‘इन’ हुनुहुहुन्छ भने कमरेड सुदन किराँती ‘आउट’ हुनुहुन्छ। अपेक्षा गरौँ, आन्दोलनका अनेकौँ उतार–चढाव, आरोह–अवरोह पार गर्दै भविष्यको कुनै घुम्ती वा कालखण्डमा कमरेड सुदन किराँती पनि पुनः ‘इन’ हुनुहुनेछ। (लेखक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)