गगनको म्याद गुज्रेको गनगन

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार साँझ १९ मिनेट ४० सेकेण्डको एउटा भिडियो सन्देश सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक गरे । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न र विचलित नहुनका लागि प्रयास गरिएको यो भिडियो सन्देशमा गठबन्धन भत्किनु र नयाँ बन्नुमा नेकपा माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सम्पूर्ण रुपले दोश थोपरिएको छ । कुनै फरक परिस्थिति वा संकटको समयमा सामान्यतयाः पार्टी प्रमुखले जनतासामु वा कार्यकर्तासामु आफ्ना विषयवस्तु राख्ने चलन भएपनि यहाँ थापा पार्टी सभापति भन्दा एक कदम अगाडि बढेर भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए ।  भिडियो सन्देशमा माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन भत्काउन बहानाबाजी मात्रै गरेको र अहिले गठबन्धन नटुटेको भए अर्को महिना, नभए अझै अर्को महिना गठबन्धन टुट्ने उनले भविश्यवाणी पनि गरेका छन् । 

व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा पनि महामन्त्री थापाले प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रोष्टमबाट बोलिरहँदा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँगै बसेर सबैभन्दा बढि टेबुल ठोकेको देखिन्थ्यो । संसद सकिएर बाहिरिदै गर्दा पनि थापाले पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा माओवादीले बहानाबाजी गरेर गठबन्धन तोडेको आरोप लगाए । 

महामन्त्री थापा नेपाली काङ्ग्रेसका तिनै पात्र हुन्, जसले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीबीचमा गठबन्धन बन्दै गर्दा पनि विरोध गरे । र बनेपछि पनि निरन्तर गठबन्धन विरोधी कित्तामा उभिएर त्यसको नेतृत्व गरिरहे । 

२०७९ को निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर दवाब दिइरहेका थापा केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि विरोध सहित सम्झौता गर्न बाध्य त भए तर त्यसपछि पनि उनि निरन्तर यो वा त्यो बहानामा गठबन्धन विरुद्वमा सक्रिय रहिरहे । आफु निकटकाहरुलाई स्थानीय स्तरमा पनि माओवादीसँग सहकार्य र समन्वय नगर्न निरन्तर दवाब दिइरहे । गठबन्धन विरुद्वको उनको रबैया यत्तिकै रोकिएन । विभिन्न उपनिर्वाचनहरु र पछिल्लो समय भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन विरोधी मोर्चा बनाउन सफल भए । गठबन्धन विरोधी क्रियाकलापको उत्कर्षको रुपमा महामन्त्री थापाले फागुन ७ देखि १० सम्म गोदावरीमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा अब गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव ल्याए । सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छाका बीचमा महासमिति बैठकले यो प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जबकी महासमिति बैठकको उद्घाटनको अवसरमा नै सभापति देउवाले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीप्रति स्मरण गराउँदै गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने तत्कालिन परिस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने बताएका थिए । सुरु देखि अन्तिमसम्म गठबन्धनको विरुद्वमा सक्रिय थापा गठबन्धन टुटाउन सफल भएकोमा खुशी हुनुपर्नेमा बोलीमा ठीक उल्टो गरिहेका छन् ।

काङ्ग्रेसको संस्थापन विरुद्वको प्रस्ताव पारित गराउन सफल गगन थापा अहिले गठबन्धन निकै प्यारो लागेको जस्तो बोलिरहेका छन् । माओवादी र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण गठबन्धन भत्किएको भनिरहेर आफु चोखो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पुराना उनका गतिविधि र गठबन्धन विरुद्व तथा माओवादी जनयुद्व विरुद्व उनको निरन्तरको विषबमन नभएको भए सायद उनले अहिले भिडियो सन्देशमा बोलेको वा बाहिर बोलेका कुराहरु पत्याउन कर लाग्थ्यो । तर काङ्ग्रेसकै देउवा पक्षका नेताहरुलाई सुहाउने तर्क थापाले गरिरहँदा पटक्कै नसुहाएको देखिएको छ । त्यस अर्थमा थापाले अहिले बोलिरहेको कुरा म्याद गुज्रेको गनगन को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

थापाले बाँडिचुडी खानका लागि अवसरबादी गठबन्धन बनेको भन्दै सरकारको आयु र भविश्यका बारेमा समेत ठोकुवा गर्न भ्याएका छन् । काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा बाँडिचुडी खानका लागि अवसरबाद नहुने अरुसँग गठबन्धन गर्दा बाँडिचुडी खानकै लागि अवसरबाद हुने उनको तर्कमा कुनै दम देखिदैन । 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच यसअघि २०७४ देखि नै गठबन्धनको अभ्यास, पार्टी एकताको अभ्यास र फुटको अनुभव समेत देखिन्छ ।  अहिलेको यि पार्टीबीचको गठबन्धन हुँदै गर्दा ती अभ्यास र अनुभवले दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई अबको गठबन्धन र एकता प्रक्रियाका धेरै कुरामा सोच्न बाध्य बनाएकै हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा यो गठबन्धन यत्तिकै र सजिलै बनेको पनि देखिदैन । त्यसैले काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले भनेजस्तो गठबन्धनको आयु पहिले जस्तो छोटो र सरकार परिवर्तन जस्ता कुरामा त्यसको प्रभाव तत्काल पर्ने अवस्था पनि देखिदैन । स्पष्ट बत्ताका रुपमा चिनिएका गगन थापाले अहिले बोलिरहेका कुरा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा भनेजस्तै ‘बेचैनी र छटपटाहट’को रुपमा बुझ्न धेरै बेर सोच्नु पर्दैन । 

काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुट्नुमा काङ्ग्रेसमा बढ्दै गएको गगन थापा प्रबृत्ति नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । जनतामा बढेको निराशालाई आशामा परिणत गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शब्दमा औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? भन्नेमा प्रचण्डले रोजेको दोस्रो विकल्प नै अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । जनचाहना अनुसार बेलैमा उचित निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकार बाहिर हुनुपरेपछि अनावश्यक टिप्पणी गर्नुको अर्थ हुँदैन । प्रतिपक्षमा नै रहेर जनताका जनजिबिका र सुशासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउन सकेमा काङ्ग्रेसकै लागि हितकर हुनेछ ।  

नेपालको शान्ति प्रक्रिया, सक्रमणकालीन न्याय र प्रचण्डविरुद्धको मुद्धा

नेपालमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका घटनामा नियमित अदालतमा मुद्धा चलाउने वा सक्रमणकालीन न्यायको वाटोवाट न्याय निरुपण गर्ने भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यही फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विरुद्ध जनयुद्धकालका घटनामा रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि सर्वोच्च अदालतवाटै बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना कुल्चने काम भएको महशुस हुँदैछ । कानूनतः सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको धारणा सरकार र माओवादी दुवै पक्षले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।यो आदेशपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न पक्षकोसमेत ध्यान तानिएको छ । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै फागुन २१ गते बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, राजमो, नेसपासहित ९ दलको बैठकले संविधान र बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार सक्रमणकालका घटनाको टुंगो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत् लगाइने वताउँदै यससम्वन्धमा संसदवाटसमेत आवश्यक कानून बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा भनिएको छ “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।” यसैगरी उक्त सम्झौताको बुँदा ५.२.७ मा दुवै पक्षले राजनीतिक कारण र विचाराधीन मुद्दाका आधारमा लगाइएका सबै आरोप, अभियोग र उजुरी फिर्ता लिने र राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको सोही बृहद शान्ति सम्झौताका आधारमा देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुनुका साथै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेको छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको र सोही सम्झौताअनुसार देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको वाटोमा अघि बढिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि जनयुद्धकालीन घटनालाई परम्परागतढंगले अदालती प्रक्रियावाटै टुंगो लगाउन खोज्नु नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनलाई नजर अन्दाज गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतवाट आदेश जारी गर्ने न्यायधिशद्वय मध्ये न्यायधिश हरिप्रसाद फूयाल् सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व कानून व्यवसायीकारुपमा अग्नी सापकोटासहित विभिन्न माओवादी नेताको द्धन्द्धकालीन मुदामा नियमित अदालतवाटै कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एनजिओ आइएनजिओमार्फत् अभियान चलाउनुका साथै अदालतमासमेत बहस पैरवी गर्दै आएको कुरा कसैवाट छिपेको छैन । साथै हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विगतमा महान्यायधिवक्ता रहीसकेको र एमालेमा केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य भइसकेकाले पनि न्यायधिश हरि फूयालवाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उजुरीमा सुनुवाई गरिँदा निष्पक्षताको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनुका साथै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हुनसक्ने देखिन्छ । अदालतवाट आएको यस किसिमको विवादास्पद आदेशले विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै मौलिक र अनुकरणीय छ । नेकपा (माओवादी)का प्रमुख नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा ०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । सोही सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको चुनाव भएर नयाँ संविधान जारी गरिएको हो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गणतन्त्रात्मक सरकारको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्राप्त भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७३ सालमा र तेस्रो पटक हाल २०७९ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धकै कारण संभव भएको हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा न त संविधानसभावाट नयाँ संविधान बन्दथ्यो, न गणतन्त्र नै संभव थियो । माओवादीकै कारण समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृतका अधिकार सम्भव भएको हो । यसरी अहिले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धीहरुको बास्तविक जन्मदाता रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध अमुक राजनीतिक भाषणलाई आधार बनाएर मुद्धा चलाउन अनुमति दिने सर्वोच्चको आदेश मात्र राजनीतिक स्टन्बाजी हो । यसले कुनै संबैधानिक र कानूनी महत्व राख्दैन । तीन वर्ष अघि पनि द्वन्दकालीन घटनाका सम्वन्धमा अदालती प्रक्रियावाट माओवादीका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा चलाइन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्दको समयमा माओवादी पक्षवाट भए गरेका घटनाको नैतिक जिम्मा आफूले लिने राजनीतिक भाषण गर्नुभएको थियो । नेपालमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षवाट करिव १७ हजार मानिस मारिएको तथ्यांक छ । यसमा राज्य पक्षवाट १२ हजारभन्दा बढी र माओवादी पक्षवाट करिव ५ हजार मारिएको अनुमान छ । कहिलेकाही माओवादीमाथि “१७ हजारको हत्यारा” भन्दै गालीगलौच गर्ने गरिएको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै बोलेका शब्दहरुवाट केही शब्दमात्रै टिपेर माओवादीका विरोधीहरुले अनर्गल प्रचार गर्दै मुद्धा मामिला गरेकै भरमा सर्वोच्चले मुद्धा चलाउन अनुमति दिने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुको साटो विथोलिदै जाने अवस्था आउन सक्छ । माओवादी जनयुद्धका समयमा भएका एक एक घटनामा सक्रमणकालीन न्यायको साटो नियमित अदालतकै वाटो समात्ने हो भने ०५२ साल फागुन १ गते यता सरकारमा पुगेर माओवादी समाप्त पार्ने नाममा जनतामाथि दमन श्रृंखला चलाएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नेता र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रमाथिसमेत सयौ ज्यानमुद्धा लाग्न सक्छ । त्यतिमात्रै होइन, २००७ सालको राण शाषन विरुद्धको लडाईमा नेपाली कांग्रेसले हतियार बोकेकै हो र मान्छे मारेकै हो । ०२८ सालको झापा आन्दोलनमा एमलेले व्यक्तिहत्याको वाटो रोजेकै हो । यी घटनामा तत्कालिन पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको भन्दै नैतिक जिम्मा लिने गरेको थियो । नैतिक जिम्मा लिएकै भरमा मुद्धा चलाउँदै जाने हो भने २००७ साल, २०१७ साल, २०२८ साल र ०४६ साल लगायतका सबै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र हत्यामा तत्कालिन नेतृत्वकर्ता विरुद्ध मुद्धा चलाउनु पर्ने हुन्छ । के यसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मुद्धा चलाउँदै गएर नेपालमा शान्ति कायम होला त ? अवश्य हुँदैन । तर २०५२ सालको जनयुद्ध, जसका कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बन्यो, त्यसका अगुवा माथि मुद्धा चलाउनुको अर्थ अहिलेको परिवर्तन र संविधानमाथिकै प्रहार हो । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मक्सद गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै पनि कारवाही नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । राजनीतिक द्वन्दपछि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुँदा नियमित अदालतभन्दा बेग्लै कार्यादेशसहित बन्ने संयन्त्रहरुवाट न्याय प्रक्रिया अघि बढाउदा समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम हुनुका साथै द्वन्द अन्त्य गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु छन् । विश्वका विभिन्न देशमा भएका राजनीतिक द्वन्द र शान्ति सम्झौताका अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि निश्चित विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रवाट सक्रमणकालीन न्यायको वाटो तय गरिएको हो । द्वन्दमा दुवै पक्षवाट भएका घटनाको छिटो छानविन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, गम्भीर र नियतवस भएका घटनामा कारवाहीको शिफारिस गर्ने, परिस्थितिजन्य र अन्य घटनामा एकआपसमा मेलमिलाप गर्न चाहेमा मध्यस्थता गर्ने, क्षतिपूर्ती र राहत उपलब्ध गराउने तथा आममाफी दिन सकिने घटनामा आम माफीको शिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्छ । यी कामका लागि नियमित अदालतको साटो फरक संयन्त्र बनाएर न्याय दिँदा एकातिर सत्य के हो भनेर स्थापित हुन्छ भने अर्कोतिर समाजमा मेलमिलाप र एकले अर्कोलाई स्विकार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बास्तविक पीडितले न्याय पाउने, गम्भीर घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पनि नपाउने र सामाजिक सम्बन्धहरुमा खलल पैदा नहुने वाटो नै अहिलेका लागि सक्रमणकालीन न्याय निरुपणको बाटो हो ।

प्रतिगमन र अधिनायकवाद रोज्ने कि गठबन्धन जोगाउने ?

आज देश गम्भीर मोडमा उभिएको छ । या त गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ वा देश प्रतिगमन तिर जानेछ । ती दुईभन्दा तेस्रो कुनै विकल्प छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा कति धेरै शक्ति छ व्यवहारले त्यो कुरा प्रस्ट गर्दै लगेको छ । यो गठबन्धनको भूमिकाका कारणले नै थियो की संसदलाई विघटन गर्ने ओलीका २–२ पल्टका दुष्प्रयासहरू असफल भए । ओलीको सरकार अपदस्थ भयो । एमालेका प्रदेश सरकारहरू ढल्दै गए । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा ओलीले पहिले नै आफ्नो पराजय स्वीकार गरेका छन् । यो प्रस्ट छ कि गठबन्धन यही प्रकारले अगाडि बढ्दै गएमा आगामी दिनहरूमा पनि प्रतिगमन लगातार पराजित हुँदै जानेछ । त्यो कुरा प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरूको मुख्य जोड पाँच दलीय गठबन्धनलाई समाप्त गर्नेतर्फ नै छ । गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । अहिले देशको राजनीति स्पष्ट रूपले दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एकातिर, गठबन्धन र अर्कोतिर, प्रतिगमन । सबै प्रतिगामी शक्तिहरूले गठबन्धनमाथि चौतर्फी रूपले हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि छ । किनभने गठबन्धन कायम रहन्छ वा त्यसको विघटन हुन्छ ? त्यसमाथि नै उनीहरूको भविष्य निर्भर छ । यो कुरा प्रस्ट छ कि गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । उनीहरूले यो आशा गरिरहेका छन् कि अब ओलीद्वारा नै उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्य पूरा हुने छ । उनीहरूको उद्देश्यको मार्गमा गठबन्धन नै सबैभन्दा ठुलो बाधा भएर उभिएको छ । त्यसैले उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर ओलीलाई मद्दत पुर्‍याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा पनि गठबन्धनको विरोध हुने गरेको पाइन्छ । त्यसका पछाडि मुख्य रूपले एउटा कारणले काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र दुवैलाई प्रतिक्रियावादी ठान्छन् । त्यसैले, तीनिहरूमाथि प्रतिक्रियावादी दिशाबाट भइरहेको हमलाले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन । त्यसकारण प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा गठबन्धनको जुन अर्थ र महत्त्व छ, त्यसलाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर प्रतिगमनको पक्षमा जनमत तयार पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले मद्दत पुर्‍याउने गर्दछन् । कुनै चिजलाई समग्र रूपमा नबुझेर टुक्रा टुकाहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिने सोचाइहरू जनतामा आम रूपमा पाइन्छन् । त्यसरी पनि जनताले गठबन्धनको कैयौँ प्रकारले आलोचना गरेको पनि देखिन्छ । ओलीका प्रतिगामी कदमहरूको विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले कतिपय राजनीतिक सङ्गठनहरूसित एकता वा सहकार्य गरेका छौँ । त्यस प्रकारको एकता बिना प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव नै हुने थिएन । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध एकता वा सहकार्य गरेका कैयौँ पक्षहरूसित गतकालमा र अहिले पनि हाम्रा कैयौँ प्रकारका मतभेद थिए र अहिले पनि छन् । त्यस्ता शक्तिहरु, खास गरेर नेकासित गठबन्धन गरेर त्यसलाई सरकारमा पुर्‍याउने काम किन गरेको ? त्यो कोणबाट पनि गठबन्धनप्रतिको हाम्रो नीतिको आलोचना हुने गरेको छ । ओलीद्वारा व्यापक रूपमा यो प्रचार गर्ने गरिएको छ कि हामीले केन्द्र वा प्रदेशमा वामपन्थी सरकारहरूलाई हटाएर काङ्ग्रेस पक्षीय सरकारहरूको गठनमा मदत गर्ने गरेका छौँ । त्यस प्रकारको प्रचारको जनता र स्वयम् हाम्रा समर्थकहरूमा पनि केही न केही असर पर्ने गरेको छ । गठबन्धन सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यो कारणले पनि गठबन्धनप्रति केही न केही असन्तोष देखापर्ने गरेको छ । निश्चय नै त्यस प्रकारका सोचाइहरू आफ्नो ठाउँमा सही छन् । तर त्यस प्रकारको सोचाइहरूको कमजोरी यो हो कि उनीहरूले चिजहरूलाई सही राजनीतिक प्रकारले वा द्वन्द्वात्मक प्रकारले हेर्न सकिरहेका हुन्नन् । राजनीतिमा वा व्यवहारिक जीवनमा पनि सधैँ एकतर्फी रूपमा विरोध वा सङ्घर्ष मात्र हुँदैन । कसैसितको एकता विरोधमा र विरोध एकतामा बदलिने काम प्राय: भइरहन्छ । गाउँघरमा वा व्यवहारिक जीवनमा हेर्ने हो भने त्यस्ता कार्यहरू प्राय: धेरै नै हुने गर्दछन् । राजनीतिमा त आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कुराहरू धेरै नै हुने गर्दछन् । कुनै बेला आपसमा युद्ध गरिरहेका राष्ट्रहरूले आपसमा सम्झौता र मेलमिलाप गर्दछन् । एकअर्का विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एकता गर्छन् वा संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । त्यसरी एकता वा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा पुराना विरोधहरूमाथि एकतर्फी रूपले विचार गर्ने हो भने एकपल्ट आपसमा विरोध भएका राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा कहिल्यै पनि एकता वा सहकार्य सम्भव नै हुँदैन । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले पनि त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्दछ । माओले भने अनुसार आवश्यकता अनुसार मित्र शक्तिहरूका बीचमा पनि कैयौँपल्ट विरोध र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने कैयौँपल्ट दुश्मन शक्तिहरूका बिचमा पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही द्वन्द्ववाद हो । त्यसको विपरीत अधिभूतवादले सधैँ कसैसित एकतर्फी रूपमा विरोध वा एकतामा जोड दिन्छ । त्यस प्रकारको सोचाइ व्यवहारिक पनि हुन्न । त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक वा व्यवहारिक सोचाइ अनुसार नै कतिपय पल्ट एकता भएका पक्षहरूसित पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वा सङ्घर्ष भएका पक्षहरूसित पनि एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । हामीले गतकालमा कैयौँपल्ट त्यही प्रकारका नीति अपनाउँदै आएका छौँ र अहिले गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाएका छौँ । कुनैबेला कोसित एकता वा सङ्घर्षको नीति अपनाउने ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको वस्तुस्थिति र राजनीतिक आवश्यकता अनुसार निर्धारित हुन्छ वा निर्धारित गर्नुपर्दछ । २०४६ साल वा २०६२/०६३ सालमा त्यो बेलाको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार हामीले तीव्र राजनीतिक विरोधहरू भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि देशमा देखापरेको गम्भीर प्रकारको प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यान दिँदै गतकालमा तीव्र मतभेद वा विरोध भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित मिलेर हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ । प्रश्न यो मात्र होइन कि गठबन्धनका विरुद्ध कैयौँ विरोधी शक्तिहरूले हमला गरिरहेका छन् । त्यसका साथै स्वयम् गठबन्धनका भित्रबाट पनि त्यसलाई विघटन गर्नका लागि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । खास गरेर आगामी निर्वाचनसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता हो । तर विषयवस्तुको त्यो गम्भीरतामाथि ध्यान दिन नसकेर स्वयम् गठबन्धनभित्रका कतिपय पक्षहरूद्वारा पनि गठबन्धनलाई आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको देखिन्छ । खास गरेर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै गठबन्धनका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ । नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताले आगामी आम चुनावमा गठबन्धनबाट अलग भएर बेग्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याएका छन् । कतिपय जिल्लाहरूमा, उदाहरणका लागि प्यूठानमा, पाँच दलीय गठबन्धन भन्दा बेग्लै नेकाले एमालेसित साठगाँठ गर्ने काम गरिरहेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तो भएको छ वा छैन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपमा केही थाहा हुन सकेको छैन । तर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै त्यस प्रकारका विचार प्रकट गरेको हुनाले नेकाभित्रको एउटा ठूलो पङ्क्तिले गठबन्धनलाई छाडेर चुनावमा बेग्लै जाने दिशातर्फ सोचिरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सायद त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको हुन सक्दछ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई सायद यो डरले सताइरहेको हुन सक्दछ कि गठबन्धनसित मिलेर गएमा उनीहरूले कैयौँ सिटहरू छाड्नुपर्ने छ, तर बेग्लै भएर चुनाव लडेमा सबै वा अधिकतर सिटहरूमा उम्मेदवारहरू दिन सकिने छ । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाँदै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडेमा सामान्यत: गठबन्धनका जुन पक्षले जुन ठाउँमा जितेको छ, त्यो सिट उसैलाई छाड्नुपर्ने छ र एमालेले जितेका सिटहरूको नै आपसमा बाँडफाँड हुने छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त्यही प्रकारले सिटहरूको बाँडफोड गरियो । आगामी स्थानीय वा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा काङ्ग्रेसको भागमा अपेक्षाकृत कम सिटहरू पर्ने छन् । त्यो सोचेर नै काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्तिमा गठबन्धनबाट बेग्लै भएर चुनाव लड्ने विचार बढ्दै गएको हुन सक्दछ । तर त्यसरी सोच्ने बेलामा उनीहरूले यो कुराप्रति कम ध्यान दिएको पाइन्छ कि त्यसरी चुनाव लड्दा प्रतिगमनको विजयका लागि नै मार्ग प्रसस्त हुने छ र त्यो क्रममा गठबन्धनका अन्य पक्षहरूका साथै नेकाको पनि ठुलो हार हुने छ । चुनावमा गठबन्धन पक्षको हारको अर्थ हो, देशमा प्रतिगमनको विजय । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाादै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । स्वयम् ओलीले पनि आफ्नो त्यस प्रकारको हार हुने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् र उनले यो पनि भनेका छन् : राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको हार अन्तिम धक्का हुने छ । तर यदि गठबन्धनमा फुट भयो भने ओलीको त्यो भनाइ सत्य नै साबित हुने छ । सामान्यत: संसदीय चुनावको दृष्टिकोणले कुनै चुनावमा कुन पार्टीको जित हुन्छ वा हार ? त्यो कुराले कुनै खास अर्थ राख्दैन । चुनावमा कसैको जीत हुने छ र कसैको हार । चुनावमा त्यस्तो प्राय: भइरहन्छ । चुनावमा एउटा दलको जीत र अर्को चुनावमा प्रतिपक्ष सत्तामा आउन सक्दछ । तर अहिलेको नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा कुरा त्यो भन्दा बेग्लै र गम्भीर छ । ओलीको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि आम चुनावमा उनीहरूको जित भयो भने त्यो सत्तामा सामान्य प्रकारको हेरफेर मात्र हुने छैन । त्यसको परिणामस्वरूप देश प्रतिगमनतिर नै जानेछ । ओलीले २–२ पल्ट संसदको विघटन गरे र अहिले पनि त्यसलाई अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अहिले सत्ताबाट हटेपछि ओलीले संसद वा सरकारलाई चल्न नदिने नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसका पछाडि उनको यो सोचाइले काम गरेको हुन सक्दछ, उनी सत्ताबाट हटेमा अरु कुनै पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने । अहिले उनले एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको विवादलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । तर त्यो कारणले संसदलाई चल्न नदिने कुरामा कुनै अर्थ छैन । एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । त्यसमा उनीहरुको विरोध भए कानूनी कारवाही चलाउन सक्दछन् । त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । त्यसबारे अन्तिम फैसला अदालतले नै दिने छ । त्यो अवस्थामा १४ जना सांसदहरुको प्रश्न उठाएर संसदलाई चल्न नदिने कार्यमा कुनै औचित्यता छैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । अहिले उनको मुख्य जोड चुनावमा जानेतिर नै छ । चुनावमा उनले बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमन तिर नै जानेछ । उनले दाबी गरे जस्तो उनीहरूलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो भने उनीहरूले स्वेच्छाचारी प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्ने छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमाथि आक्रमण गरे भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । ओलीले १०८ किलो सुन चढाएर पशुपतिनाथमा गरेको पूजा र चितवनमा राममन्दिर बनाएर गरेको पूजामाथि ध्यान दिँदा उनी वास्तवमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । यसरी उनलाई चुनावमा बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएमा देश प्रतिगमनतिर जाने कुरा निश्चित छ । आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । कुरा त्यो भन्दा गम्भीर छ । उनको नेतृत्वमा देश अधिनायकवाद वा फाशिष्ट शासनतिर पनि जाने खतरा छ । उनको कार्यशैलीमाथि सरसरी प्रकारले मात्र विचार गर्ने हो भने त्यो स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रकारको भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनको पूर्व सङ्गठन नेकपामा मतभेदहरू देखा पर्दा उनले बहुमतका निर्णयहरू नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि उनले जबरजस्ती पूर्वक आफ्नो नेतृत्वलाई कायम राख्ने प्रयत्न गरेका थिए । संसदमा आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि उनले त्यसमाथि प्रजातान्त्रिक तरिकाले छलफल चलाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा राष्ट्रपतिद्वारा संसदलाई नै विघटन गर्न लगाएका थिए । संसदको पुनस्र्थापनापछि उनले त्यसलाई विजनेशविहिन बनाएर पंगु बनाउने र त्यसरी आफ्नो संसदको विघटनको कार्यलाई सही प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यो संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले नैतिक रूपले राजीनामा दिनु पर्दथ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन् । संसदका बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ उनका विरुद्ध आवेदन दिएपछि उनी अल्पमतमा परेको कुरा प्रस्ट भइसकेको थियो । तैपनि राष्ट्रपतिद्वारा उनले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाए र त्यही राति संसदको विघटन गर्न लगाए । दोश्रोपल्ट संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन् । माथिका केही उदाहरणहरूबाट उनको अधिनायकवादी चरित्र भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले चुनावमा उनले बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादतिर जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । यदि बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले गठबन्धन टुट्छ भने त्यो प्रतिगमन वा अधिनायकवादलाई मार्ग प्रसस्त गरिदिनु नै हुने छ ।

दर्शन, वर्गसंघर्ष र सामाजिक क्रान्तिको सम्बन्ध

ज्ञान प्राप्तिको आशक्तिका रूपमा ग्रिक भाषाको Philosophy बाट बनेको दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता पिथागोरसदेखि नै दर्शनबारे बहस अगाडि बढ्दै आएको छ । प्रारम्भदेखि नै आफू वरिपरिको प्रकृति, मानव समाज र चिन्तन प्रक्रियाबारे सुसङ्गत ज्ञान प्राप्तिको उत्कट इच्छाद्वारा दर्शनशास्त्र एवम् दार्शनिकहरूको विकास हुदै आएको छ। आदिम साम्यवाद र त्यसभन्दा अगाडिको सिङ्गो सामाजिक जीवनमा दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी (Idealistic) स्वरूप मुख्य रूपमा प्रचलित थियो जसले सामाजिक चेतनामाथि पुराना र काल्पनिक शक्तिको आधिपत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्वारा एउटा निश्चित पौराणिक विधि–विधान खडा गर्ने र मानव जातिलाई भयमुक्त तुल्याउने प्रयत्न गर्दथ्यो। यसलाई कार्ल मार्क्सले, ‘कल्पना मार्फत् प्रकृतिका शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने’ चेष्टा बताउँदै वास्तविक अर्थमा नै प्रकृतिमाथि नियन्त्रण स्थापित भएपछि त्यो स्वतः बिलाएर जाने तथ्य पनि स्पष्ट गर्नु भएको छ। जब मानव समाज आफ्नो विकासक्रममा आदिम साम्यवादको विघटन र दासयुगको प्रारम्भको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रँदै थियो तब दर्शनशास्त्रको विकासले पनि एउटा गुणात्मक फड्को हान्न पुग्यो। अब दर्शनशास्त्र काल्पनिक, पौराणिक र धार्मिक मतवादका प्रत्ययवादी (आदर्शवादी) प्रस्तावनाद्वारा प्रकृतिमाथि ‘नियन्त्रण गर्न’ मानिसलाई दिइने मिथ्या विश्वासका रूपमा नभएर जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर विज्ञानका रूपमा अगाडि बढाउने महान् ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी पनि त्यसै अवधिबाट भयो। विज्ञानका विभिन्न विशिष्ट शाखाहरू जस्तै विज्ञानका रूपमा दर्शनको इतिहास पनि त्यति नै प्राचीन रहिआएको छ। फरक के मात्र छ भने विज्ञानका विशिष्ट शाखाहरूले सम्बन्धित विशिष्टको विशिष्टताको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दछन् भने दर्शन विज्ञानका समग्र उपलब्धिहरूको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्दछ। विकासका क्रममा जब मानव समाज मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने दुई अलग-अलग कित्तामा विभाजित हुन पुग्दछ तब दर्शनशास्त्रमा पनि दुई भिन्न धाराको विकास हुन थाल्दछ। समाजको मानसिक श्रम गर्ने कित्ता क्रमशः मालिक र भौतिक श्रम गर्ने कित्ता दासका रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ। यही ऐतिहासिक यथार्थसँगै मानव समाज विपरीत स्वार्थका विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो। यही यथार्थसँगै दर्शन पनि यथास्थिति र मालिकहरूको पक्षपोषण गर्ने प्रत्ययवादी धारा र परिवर्तन र श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने भौतिकवादी (materialistic) धारामा विभाजित र विकसित हुँदै गयो। यस सन्दर्भमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको निम्न भनाइ विशेष महत्वपूर्ण छ, “एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै श्रम स्वयम् भिन्न अधिक पूर्ण, अधिक विविधतायुक्त बन्दै गयो। सिकारी र पशुपालनमा कृषि थपियो अनि धागो कताइ, बुनाइ, धातु कार्य, माटाका भाँडा बनाउने काम थपिए। व्यापार र उद्योग सँगसँगै कला र विज्ञान देखा परे। प्रजातिबाट जाति र राज्यहरूको विकास भयो। कानुन र राजनीतिको उत्पति भयो र त्यससँगै मानव मनमा मानवीय चीज सम्बन्धी काल्पनिक प्रतिबिम्ब, धर्म पैदा भयो। सर्वप्रथम मनको उपजका रूपमा देखा परेको र मानव समाजमाथि प्रभुत्व जमाएको देखिएका उक्त सारा सिर्जनाहरूका अगाडि शारीरिक श्रमका अत्यधिक सहज र सरल उत्पादनहरू पछिल्तिर धकेलिए। त्यस्तो स्थिति झन् बढ्यो। किनकि समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै श्रम प्रक्रियालाई योजनाबद्ध पारेको मनले आफ्नो हातबाट भन्दा अर्कैको हातबाट सो आयोजित श्रमिकलाई काम गराउन सक्ने भयो। सभ्यताको छिटो प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई, मस्तिष्कको विकास र क्रियाशीलतालाई दिइयो। मानिसहरू आफ्ना कार्यहरूको व्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरू (जुन कुनै पनि सवालमा मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, चेतनामा आउँछन्) बाट नगरीकन आफ्ना विचारबाट गर्न अभ्यस्त भए र यसरी समयको क्रममा प्रत्ययवादी विश्व दृष्टिकोणको विकास भयो र सो दृष्टिकोणले खास गरी प्राचीन संसारको पतनदेखि मानिसको मनमा प्रभुत्त्व जमाएको छ, अझसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ।” ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्ठभूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकृति, समाज र चिन्तनको विकासका नियमहरूको अध्ययन गर्दा आत्मा, चेतना, परम, विचार जस्ता अत्मगत पक्षलाई र भौतिकवादी धाराले पदार्थ भौतिक तत्त्व जस्ता वस्तुगत पक्षलाई प्राथमिकतामा रख्यो। अन्ततः पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रधान भन्ने प्रश्न दर्शनशास्त्रको आधारभूत प्रश्न बन्न गयो। पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादीले प्रकृति, समाज र चिन्तनका नियमहरूलाई बोधगम्य (बुझ्न सकिने) मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहस्यका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस सन्दर्भमा लेनिनले आफ्नो प्रशिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचनामा भन्नुभएको छ, “भौतिकवादी र प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरूका बिचको मूल भिन्नता कुन तथ्यमा रहेको छ भने भौतिकवादले सामान्यतः संवेदना, ज्ञान, विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ । संसार भनेको हाम्रो चेतनामा प्रतिबिम्बित उक्त वस्तुगत यथार्थको गति हो। विचार, ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्त्वको गति अनुरूप रहन्छ। भौतिक तत्त्वको अवधारणाले हाम्रो संवेदनामा परेको वस्तुगत यथार्थबाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गर्दैन।” प्रत्येक विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि, प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि र प्रणाली रहिआएका छन्। दर्शनशास्त्रमा अध्ययन - अनुसन्धानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिका रूपमा द्वन्द्ववादको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको। यद्यापि भौतिकवादको विकासका क्रममा विधिका विभिन्न रूपहरू, जस्तै– प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद, सोह्रौ शताब्दीदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद रहेका छन्। द्वन्द्ववादका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरू निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्, ती प्रत्येक वस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा एक - अर्कासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस मतका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरूको विनाश अपरिहार्य छ । जन्मसँग मृत्यु जोडिए जस्तै अस्तित्वसँग विनाश जोडिएको हुन्छ। द्वन्द्ववादले प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व बाहिर नभएर सम्बन्धित वस्तुभित्रै अन्तर्निहित विपरीत तत्त्वहरूको सङ्घर्षलाई नै द्वन्द्ववादले विकासको प्रमुख नियम मान्दछ। साथै मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन एवम् निषेधको निषेधलाई पनि यस नियमभित्र पार्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष माओले स्पष्ट गर्नुभएको छ। द्वन्द्ववादका विपरीत अधिभूतवादले गति, परिवर्तन र अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्सङ्घर्ष, अस्तित्व र विनाश कुनै कुरालाई स्वीकार गर्दैन। अपितु यसले सबै वस्तुलाई अलग - अलग, स्थिर एवम् अपरिवर्तनीय मान्दछ। परिवर्तनलाई उसले उही वस्तुमा भएको थपघट मात्र मान्दछ। दर्शनशास्त्रमा भौतिकवादको विकासका लागि इतिहासका अनेकौँ कालखण्डमा दार्शनिकले यथास्थितिवादीहरूका अनगिन्ती यन्त्रणाको सामना गरेका छन्। यस प्रक्रियामा भौतिकवादको विकासको पछिल्लो कडीका रूपमा लुडविग फायरबाखको योगदान र द्वन्द्ववादको विकासमा हेगेलको योगदान असाधारण रहेको कुरा स्वयम् कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले स्वीकार गर्नु भएको छ । अन्ततः फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादमा रहेको प्रत्ययवादी पक्षलाई हटाई मार्क्सवादले दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा एउटा महान् क्रान्तिका रूपमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिक आधारशिलाको अविष्कार गर्यो। भौतिकवादी द्वन्द्ववाद स्पष्टतः सर्वहारावर्गको वर्गसङ्घर्षको वैज्ञानिक हतियारका रूपमा विकसित भयो। “हरेक युगमा शासक वर्गका विचारहरू नै शासक विचार हुन्छन्, अर्थात् समाजको जुन वर्ग शासक हुन्छ, त्यही नै बौद्धिक शासकवर्ग हुन्छ। जुन वर्गको अधीनमा भौतिक उत्पादनका साधनहरू हुन्छन्, त्यही वर्गको अधीनमा मानसिक उत्पादनका साधनहरू पनि रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा सामान्यतः मानसिक उत्पादनका साधनहरूको अभावमा रहेकाहरूको विचार त्यसको अधीनस्थ रहन्छ” भन्दै मार्क्स - एङ्गेल्सले आफ्नो कृति ‘जर्मन विचारधारा’ मा यस नयाँ युगमा सर्वहारावर्गलाई वर्गसङ्घर्षको दिशानिर्देश गर्नुभएको छ। माथिको सामान्य चर्चाबाट यो कुरा स्पष्ट गर्न खोजिएको हो कि प्रथम, प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने मानवजातिको सङ्घर्षमा दर्शनशास्त्रको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। द्वितीय, मानव समाज वर्गमा विभाजित भएसँगै दर्शनशास्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । तृतीय, विकासका विभिन्न चरणमा विभिन्न रूपले भौतिकवादले परिवर्तन र प्रत्ययवादले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। चतुर्थ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आविष्कार दर्शनका क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हो र यसले सर्वहारावर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको वर्गसङ्घर्षको पक्षपोषण गर्दै मानव जातिलाई साम्यवादको सुन्दर भविष्यको दिशानिर्देश गर्दछ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको उपरोक्त दार्शनिक मान्यताका आधारमा मार्क्सवाद - लेनिनवाद - माओवादले समग्र वर्गसङ्घर्ष राज्य र सामाजिक क्रान्तिसम्बन्धी वैज्ञानिक अवधारणाको विकास गर्दै आएको छ । यस प्रकारका वैज्ञानिक अवधारणाहरूको विकास, तत्कालीन समयका गलत विचारहरूका विरुद्ध विभिन्न रूपमा गरिएका भीषण सङ्घर्षसँग गाँसिएका छन् । अध्यक्ष माओले “वर्गसङ्घर्ष, उत्पादनका निमित्त सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग” का बिचबाट नै सामाजिक विकासले गति लिर्दै आएको भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको विज्ञानका रूपमा मार्क्सवादी दर्शनको आविष्कार भएदेखि नै पुँजीवादी र अवसरवादीहरूका तर्फबाट यसमाथि भीषण प्रहार हुँदै आएको छ। सैद्वान्तिक धरातलमा पुँजीवाद र त्यसका पृष्ठपोषकहरू मार्क्सवादसँग बहस र सङ्घर्षमा पराजित भएपछि मार्क्सवादको नामभित्र रहेर यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्ने, संशोधन गर्ने तथा यसलाई वर्गसङ्घर्षको सट्टा वर्ग - समन्वयको हतियारमा परिणत गरी पुँजीपतिवर्गका आधारभूत हितअनुकूल पार्ने ठूलो कसरत हुँर्दै आएको छ। यस किसिमको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिले मार्क्स, एङ्गेल्सकै समयदेखि आजसम्म पनि निरन्तर मार्क्सवादमाथि प्रहार गर्दै आएको छ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिकतालाई आत्मासात् गर्ने सच्चा मार्क्सवादीहरूले पनि त्यस प्रकारको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई साम्यवादी आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवादका रूपमा भन्डाफोर गर्दै आएका छन्। यस सङ्घर्षका क्रममा नै मार्क्सवादको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा र मार्क्सवाद - लेनिनवाद - माओवादमा विकास भएको हो। यहाँ एउटा अर्को पक्षमा पनि आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्यान जानु पर्दछ। साम्राज्यवादले नियोजित रूपमा आफ्ना दलालहरूलाई मार्क्सवादी जामा पहिराएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसाउने तथा निश्चित ख्याति प्राप्तिपछि आफ्ना दलालहरूलाई त्यो जामा फालेर घोषित रूपमा पुँजीवादका पक्षमा खडा गराई श्रमजीवी जनसमुदायलाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र पनि गर्दै आएका छन्। वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाहरू देख्न सकिन्छ। हालै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी परित्याग गरी पुँजीवादी विकासको वकालत गर्ने ‘वरिष्ठ‘ नेता पनि यसै कोटीमा रहेको तथ्यलाई घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि गरिरहेको छ। यस स्थितिमा वर्गसङ्घर्ष र राज्यसत्ताबारे मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अध्ययन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनु आज विशेष रूपले आवश्यक हुन गएको छ। त्यसमा पनि युवा पुस्तामा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तको प्रचारले सामाजिक क्रान्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुराउने कुरा स्पष्ट नै छ। त्यसैले यहाँ वर्गसङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिका सम्बन्धमा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तहरूबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ। यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि संशोधनवादी र अवसरवादी बुर्जुवा ‘विद्वान्’हरूले वर्ग - विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन्। जबकि मार्क्सवादका अनुसार “यदि वर्गहरूका बिचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुनै सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहनै सक्दैनथ्यो।” आदिम साम्यवादको विघटनसँगै मानव समाज दुई विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुगेको तथ्यमा कसैको दुईमत छैन। विकासको वस्तुगत आवश्यकताले पैदा गरेको मानव जातिको मानसिक र शारीरिक श्रमको विभाजन अन्ततः मालिक र दासका रूपमा दुई विपरीत वर्ग बन्न पुगे जुन युगलाई दास युग भनेर चिनिन्छ । यस वर्ग विभाजनले समाजका शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न अर्थात् दासहरूलाई गरिने शोषण, अत्याचारलाई कायम राख्न, उनीहरूको विद्रोहलाई दबाइराख्न एउटा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुुुस गरियो जसले वर्गसङ्घर्षलाई रोक्न सकोस्। राज्यसत्ताको जन्म विपरीत वर्गका बिचको यही सङ्घर्षको परिणामका रूपमा भएको हो। यस सम्बन्धमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक रचना ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति” मा गरिएको निम्न विश्लेषण विशेष रूपले मननयोग्य छ। “राज्य कुनै यस्तो शक्ति होइन, जुन बाहिरबाट समाजमा थोपरिएको होस्, न त्यो कुनै नैतिक विचारको मूर्त रूप वा विवेकको मूर्त र वास्तविक रूप” हो जस्तो कि हेगेलले भन्ने गरेका छन्। अपितु भन्नै पर्दछ कि त्यो (राज्य..अनु.) समाजकै उपज हो, जुन विकासको एक निश्चित अवस्थामा पैदा हुन पुग्दछ , त्यो यस कुराको स्वीकारोक्ति हो कि यो समाज समाधान नै नहुने अन्तर्विरोधमा फस्न गएको छ, त्यो यस्ता विरोधहरूद्वारा क्षतविक्षत भएको छ जसको समाधान गर्न सकिँदैन र जसलाई समाधान गर्नु उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। तथापि यो अन्तर्विरोधले परस्पर विरोधी आर्थिक हित भएका यी वर्गहरूले व्यर्थको सङ्घर्षमा आफूलाई र पुरै समाजलाई नै ध्वस्त नपारून्, यसकारण एउटा यस्तो शक्ति जुन समाजभन्दा माथि रहेको भान परोस्, त्यस्तो शक्ति आवश्यक बन्न गयो, ताकि यस सङ्घर्षलाई मत्थर गर्न सकियोस् र त्यसलाई व्यवस्थाको सिमानाभित्र राख्न सकियोस्। यही शक्ति, जुन समाजबाट पैदा हुन्छ तर समाजभन्दा माथिको स्थान ग्रहण गर्दछ र त्यसबाट बढीभन्दा बढी टाढा हुँदै जान्छ, त्यही नै राज्य हो।” वर्ग - विरोध र राज्यको उत्पत्तिबारे मार्क्सवादको वैज्ञानिक र आधिकारिक धारणा उपरोक्त संश्लेषणमा सटिक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। वर्गसङ्घर्ष एवम् राज्यको उत्पत्ति र चरित्रबारेको ठिक यही वैज्ञानिक संश्लेषणमाथि नै संसारभरिका पुँजीवादी र निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरूले सर्वाधिक हमला र तोडमोड गर्दै आएका छन् । लेनिनका अनुसार कैयौँ पुँजीवादी विद्वान् र प्रोफेसरहरूले वर्ग - सङ्घर्ष र राज्यको सम्बन्धका बारेमा मार्क्सको प्रमुख शिक्षालाई मार्क्सकै हवाला दिएर संशोधन गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन्। त्यस्ता कथित विद्वान् र प्रोफेसरहरूले कहिले मार्क्सवादको औचित्य सकिएको तर्क गर्दै र कहिले त्यसमा संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको कुरा गर्दै वर्ग र राज्यका सम्बन्धमा मार्क्सका आधारभूत वैज्ञानिक प्रस्थावनाहरूलाई भुत्ते पार्ने कसरत गर्दै आएका छन्। नेपालमा अहिले त्यस्तै कथित विद्वान्हरू नयाँ शक्तिका नाममा वर्ग - समन्वय र राज्यलाई त्यसको साधन मान्दै तमाम विजातीय तत्त्वहरूसँग हनिमुन (सुहागरात) मनाउँदै हिँडेका छन्। यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि संशोधनवादी र अवसरवादी बुर्जुवा ‘विद्वान्’हरूले वर्ग–विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन्। जबकि मार्क्सवादका अनुसार “यदि वर्गहरूका बिचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुनै सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहनै सक्दैनथ्यो।” लेनिनले वर्ग - विरोध र राज्यको उत्पत्तिका बारेमा माक्र्सका शिक्षाहरूलाई आफ्नो विश्वप्रसिद्ध रचना “राज्य र क्रान्ति” मा सुन्दर र व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लेनिन भन्नुहुन्छ, “मार्क्सका अनुसार राज्य भनेको वर्गीय प्रभुत्वको निकाय हो, एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने निकाय हो, यस्तो ‘व्यवस्था’ को सिर्जना हो, जसले वर्गीय टक्करलाई मत्थर गरेर उत्पीडनलाई वैधानिक र बलियो बनाउँछ।” वर्ग र राज्यसम्बन्धी मार्क्सवादको ठिक यही वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी सारतत्त्वमाथि नै विश्वभरिका सारा बुर्जुवा बुद्धिजीवी, संशोधनवादी र अवसरवादीहरूको प्रहार केन्द्रित हुँदै आएको छ र विश्वभरिका मालेमावादीहरूले पनि यिनै वैज्ञानिक प्रस्तावनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकासका निमित्त सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। आज नेपालका मालेमावादीहरूका अगाडि पनि यही सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ। मार्क्सवादका अनुसार मानव समाजमा ‘राज्य’ न प्रारम्भदेखि थियो न अन्तसम्म रहन सक्दछ। समाजमा वर्ग–विभाजनको एक निश्चित कालखण्डको आवश्यकतासँग जोडिएको राज्य अर्को निश्चित अवस्था जहाँ गएर वर्ग - विभाजन समाप्त हुन्छ, त्यहीँ नै राज्यको पनि अन्त्य हुने कुरालाई मालेमाले स्पष्ट व्याख्या गर्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ, “राज्य अनादिकालदेखि चलेर आएको होइन, यस्तो समाज पनि रहेको थियो, जसले राज्यविना नै आफ्नो काम चलाउँथ्यो र जसलाई राज्य र राज्यसत्ताको कुनै ज्ञान थिएन। आर्थिक विकासको एक निश्चित अवस्थामा जुन समाजमा वर्ग विभाजन हुने कुरासँग अभिन्न रूपले गाँसिएको थियो, यही विभाजनका कारण राज्य अनिवार्यतः बन्यो अब हामीहरू उत्पादनको विकासको यस्तो अवस्थातिर तीव्र रूपले बढिरहेका छौँ। जहाँ यी वर्गहरूको अस्तित्व अनावश्यक मात्रै होइन बरु उत्पादनका लागि निश्चित रूपमा बाधक बन्न जान्छ। वर्गहरूको त्यति नै अवश्यम्भावी विनाश हुनेछ जति अवश्यम्भावी ढङ्गबाट यसको जन्म भएको थियो। त्यसका साथसाथै राज्य पनि अनिवार्य रूपमा मेटिने छ । जुन समाजले उत्पादकहरूको स्वतन्त्र तथा समान सहयोगका आधारमा उत्पादनहरूको सङ्गठन गर्नेछ, त्यस समाजले राज्यको पुरै मेसिनरीलाई उठाएर त्यस ठाउँमा राखिदिने छ, जुन उसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हुनेछ, अर्थात् यसले राज्यलाई हातको चर्खा र फलामको बन्चरोसँगै पुराना वस्तुहरूको सङ्ग्रहालयमा राख्ने छ।” राज्यको उत्पत्ति र विघटनसम्बन्धी यो निष्कर्ष मालेमाको आधिकारिक र आधारभूत निष्कर्ष हो। यहाँ वर्ग - विभाजनको अन्त्यसँगै राज्यको आवश्यकताको पनि अन्त्य हुने कुरा गर्दा क्रान्ति र बल प्रयोगको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। ड्युहरिङ मत खण्डनमा एङ्गेल्सले विकासको एक विशिष्ट परिस्थितिमा भनेको “राज्यलाई रद्द गरिँदैन बरु त्यो आफैँ विलुप्त हुँदै जान्छ”लाई लिएर अराजकतावादी र अवसरवादीहरूको क्रान्ति र बल प्रयोगको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गर्ने षड्यन्त्रलाई लेनिनले राज्य र क्रान्तिमा व्यवस्थित रूपले भन्डाफोर गर्नुभएको छ। लेनिन भन्नुहुन्छ, “एङ्गेल्स यी तर्कहरूका सुरुमै भन्नुहुन्छ कि राज्यसत्तामाथि अधिकार कायम गरेर सर्वहारावर्गले, राज्यका रूपमा राज्यको अन्त्य गर्दछ । यसको अर्थ हो, यसलाई अन्यथा सोच्नु अप्रचलित हुन्छ। वास्तवमा एङ्गेल्सले सर्वहारा क्रान्तिद्वारा बुर्जुवा राज्यको अन्त्यको कुरा गर्नुभएको छ, जबकि राज्यको विलोपसम्बन्धी शब्दको नाता समाजवादी क्रान्तिपछिका सर्वहारा राज्यको अवशेषसँग रहेको छ। एङ्गेल्सका अनुसार बुर्जवा राज्य विलोप हुँदैन अपितु सर्वहारावर्गले क्रान्तिद्वारा त्यसलाई अन्त गरिदिने छ।” क्रान्तिपछि सर्वहारा राज्य वा अर्द्धराज्यको विलोप हुन जान्छ भनेर क्रान्ति र राज्यको विलोपीकरण सम्बन्धी मार्क्सवादी प्रस्थापनाको स्पष्ट व्याख्या लेनिनले गर्नुभएको छ। कार्ल मार्क्सको ‘दर्शनको दरिद्रता’, कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको ‘अन्तिम भाग’ र गोथा कार्यक्रमको आलोचनालाई उद्धरण गर्दै लेनिनले मार्क्स, एङ्गेल्सले बुर्जुवाका विरुद्ध बलात् क्रान्तिको अनिवार्यतालाई सगर्व घोषणा गरेको तथ्यलाई अगाडि सार्दै ‘बलपूर्वक क्रान्तिको ठिक यही धारणालाई व्यवस्थित रूपबाट जनतामा प्रचार गर्ने आवश्यकता नै मार्क्स, एङ्गेल्सका सम्पूर्ण शिक्षाको आधार हो’ भन्नुभएको छ। समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व वर्ग - सङ्घर्ष र सर्वहारावर्गको आधिपत्यका सम्बन्धमा कार्ल माक्र्सले १८५२ मा लेखेको एउटा पत्रमा भन्नुभएको निम्न निष्कर्ष पनि यहाँ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। पत्रमा भनिएको छ, “जहाँसम्म मेरो कुरा छ, आधुनिक समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वको खोजी गर्ने श्रेयको म अधिकारी होइन। न उनीहरूका बिचको (वर्गहरूका बिचको अनु.) सङ्घर्षको खोजी गर्ने श्रेय नै मलाई मिल्नु पर्दछ। मभन्दा धेरै पहिले बर्जुवा इतिहासकारहरूले वर्गहरूका बिचको सङ्घर्षको ऐतिहासिक विकास र बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले वर्गहरूको आर्थिक बनावटको व्याख्या गरिसकेका थिए । मैले जुन नयाँ चीज गरेँ, त्यो यो सिद्व गर्नका लागि थियो किः १) वर्गहरूको अस्तित्व उत्पादनको विकासको खास ऐतिहासिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ, २) वर्ग–सङ्घर्षले अनिवार्य रूपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्त्वको दिशामा लैजान्छ, ३) यो अधिनायकत्त्व आफैँ सबै वर्गहरूको उन्मूलन तथा वर्गविहीन समाजतिरको सङ्क्रमण मात्र हो।” मार्क्सले सरल भाषामा तर इतिहासको निकै नै जटिल प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। यहाँ मार्क्सले दर्शनको निर्धनतामा भौतिक उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धका अन्तर्सम्बन्धबारे व्याख्या गर्दै प्रुधोंलाई गरेको आलोचना पनि स्मरणीय छ। मार्क्सले भन्नुभएको छ , “अर्थशास्त्री श्री प्रुधों राम्रोसँग यो कुरा बुझ्दछन् कि उत्पादनको निश्चित सम्बन्धभित्र मानिसले नै कपडा, सनपाट वा रेसम बनाउँछन् तर जुन कुरा उनले बुझ्दैनन् त्यो के हो भने, सनपाट आदि जस्तै मानिसहरूले एक सामाजिक सम्बन्धलाई पनि जन्म दिन्छन्। सामाजिक सम्बन्धको उत्पादक शक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। नयाँ उत्पादक शक्ति हासिल गर्ने प्रक्रियामा मानिसले आफ्नो उत्पादनको पद्धतिलाई बदल्छन् र आफ्नो उत्पादन पद्धतिलाई बदल्दै उनीहरू आफ्नो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बदल्छन्। हातको चर्खाले तपाईलाई सामन्ती प्रभुवाला समाज दिन्छ, वाष्प इन्जिनले पुँजीवादी समाज दिन्छ।” लुई बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा संसदीय लोकतन्त्रको भन्डाफोर गर्दै बुर्जुवा क्रान्तिको सीमा स्पष्ट गर्नुका साथै कार्ल मार्क्सले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा बचेका बुर्जुवा राज्य मेसिनरीलाई चकनाचुर पार्ने कुराको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ। सामन्तवादको पतनपछि युरोपमा जति पनि पुँजीवादी क्रान्तिहरू भए ती सबैले नोकरशाही र फौजी सङ्गठनसहितको राज्य मेसिनरीलाई थप विकास र सुदृढीकरण मात्र गरेका तथ्यका सन्दर्भमा मार्क्सको यो संश्लेषण पनि उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ, “क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्षमा संसदीय लोकतन्त्रले दमनकारी कारबाहीहरू बाहेक सरकारी सत्ताका साधन एवम् केन्द्रीकरणलाई पनि सुदृढ गर्न आफैँलाई विवश पार्यो। सबै क्रान्तिकारीहरूले त्यस यन्त्रलाई चकनाचुर गर्नुको सट्टा सर्वाङ्गपूर्ण बनाए। पालैपालो प्रभुत्वका लागि होड गर्ने पार्टीहरू त्यस भीमकाय राजकीय ढाँचाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुलाई विजयको प्रधान पुरस्कार सम्झन्छन्।” यहाँ मार्क्सले संसदीय दलहरूको राजनैतिक चरित्रको संश्लेषण मात्रै गर्नुभएको छैन, अपितु सबै बुर्जुवा क्रान्तिहरूले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा आधारित राज्य मेसिनरीलाई ‘चकनाचुर’ गर्नुको सट्टा ‘सुदृढ’ गरेको आरोपभित्र सर्वहारा क्रान्तिको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्देशित भएको छ। दर्शन, वर्ग - सङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिको अन्तर्सम्बन्धको माथि गरिएको व्याख्याबाट वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारा र प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज हुनेछ। त्यसअनुसार भौतिकवादी द्वन्द्ववादको स्थानमा आदर्शवाद वा सारसङ्ग्रहवादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृतिले राजनीतिमा वर्ग - समन्वयको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटो पक्डने गरेको तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी दर्शनप्रति दृढ रहने प्रवृतिले वर्ग - सङ्घर्ष र क्रान्तिको पक्षपोषण गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणले नेपालका कुन पार्टी र नेताहरू कुन कित्तामा पर्दछन् भन्ने कुराको निर्णयको अधिकार पाठकहरूलाई नै दिनु उपयुक्त ठानिएको छ।

युवा नेतृत्वले जनयुद्ध हाँकेको पार्टीमा युवालाई नै आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था किन आयो?

विश्वमा ठुल्ठुला इतिहास र विरासत बोकेका संस्कृति र सभ्यता बोकेका राज्य र शासनहरु भत्केका कैयन देख्दै पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ। कुनैपनि व्यवस्था सभ्यता र संस्कृति तब ढल्न अनिवार्य हुन्छ जब समय र समाजको गतिभन्दा कैयौं गुणा पछाडि छुट्छ। त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्था, सभ्यता र संस्कृति एकातिर हुन्छ भने समय, समाज र सामाजिक मनोविज्ञान अर्कोतिर हुनजान्छ। ती दुईको संघर्षबाट नयाँ व्यवस्था सभ्यता र संस्कृतिको जन्म हुन्छ। यसलाई मार्क्सवादीहरु प्राकृतिक नियम मान्छन्। तर सबैभन्दा वैज्ञानिक र साम्यवादी विचार बोकेका कम्युनिस्टहरु छिटै पतन र धारासयी किन हुन्छन? मार्क्सवादले अवलम्बन गरेका समाज विकास, अर्थतन्त्रको अवधारणा र समाजभित्रको वर्गीय अवस्था र मुक्तिबारे सबैभन्दा उत्कृष्ट ढंगले ब्याख्या गरेको छ। फेरिपनि कम्युनिस्ट आन्दोलन सबैभन्दा बढी विभाजन र पतनमा किन पुग्छ? कम्युनिस्ट पार्टीहरु केन्द्रियता र जनवादका कुरा गर्छन ब्याख्या विष्लेशण गर्छन। तर, व्यवहारमा किन लागु गर्न सक्दैनन्? यी आम रुपमा उठाइने गम्भीर प्रश्न हुन्। मार्क्सवाद र लेनिनवाद सबै कम्युनिस्टहरुको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। केही कम्युनिस्ट पार्टीहरुले माओवाद वा विचारधारालाई पनि आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएका छन्। तर, मालेमावाद लेखेर टाँसिएका ब्यानर वा बोर्डले मात्र मार्क्सवादको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको मानिँदैन। ती विचारहरुको कार्यान्वयन र समयसापेक्ष विकास अनिवार्य शर्त हो। त्यो गर्न नसक्नुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरु कमजोर बन्नुको मुख्य कारण हो। अहिलेको युग डिजटल युग हो। यो डिजिटल युगमा हामीले हुलाकमार्फत वा परेवाको खुट्टामा सन्देश बाँधेर आदानप्रदान गर्न सक्दैनौँ। यो समय सापेक्ष हुँदैन। हिजो मोबाइल आउँदा केवल फोन गर्न र सिमित शब्दको सन्देश पठाउन सकिन्थ्यो। आज सबै काम मोबाइलबाट गर्न सम्भव भएको छ। यो प्रविधिको विकास हो। यदि मोबाइल निर्माताले केवल फोन गर्न र सन्देश पठाउन मात्र सिमित गरेको भए अहिलेको ५जी आउने थिएन होला । त्यसैगरी मार्क्सवाद पनि केवल धर्मग्रन्थ गीता, कुरान वा वाइबल होइन जसमा लेखिएका शब्द अक्षरस पालना गर्नुनै धर्म मानिन्छ। मालेमावाद विज्ञान हो। यसलाई विज्ञान कै रुपमा ग्रहण गर्दै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। माओवादी नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने जनयुद्ध थालनी गर्दा पनि बुढाहरुले होइन युवाले साथ दिएका थिए। तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्ड स्वंयम ४१ वर्षका थिए। केन्द्रिय कमिटीमा ९९ प्रतिशत ४० मुनिका थिए। अहिले ४० मुनिकाका लागि आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरु निरन्तर हुँदै आएका छन्। धेरै व्यवस्था ढल्दै आएका छन्। क्रान्ति र आन्दोलनहरु सफल हुँदै आएका छन्। तर तिनै सत्ताप्राप्ति पश्चात ढलेका पनि छन्। नेपालमा पछिल्लो एवं नेपाली इतिहासकै ठुलो र लामो जनयुद्ध (१० वर्ष) भयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पश्चात् मुलुककै ठुलो र निर्णायक शक्ति पनि बन्यो, तर टिक्न सकेन। त्यसको निर्मम समीक्षा र विष्लेषण गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्टहरु ठुल्ठुला क्रान्ति र आन्दोलन गर्न सक्छन्। परिवर्तनको नेतृत्व पनि गर्छन। तर, प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर टिकाउन किन सक्दैनन्? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कम्युनिस्टहरुसँग एजेन्डा हुन्छन्, वर्ग हुन्छ, जनता हुन्छन्। तर, सत्ता प्राप्तिपछि जनतासँग किन टाढिन्छन्? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो। हाम्रै मुलुकमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन रफ्तारले अगाडि बढ्यो त्योभन्दा द्रुतगतिमा विघटन पनि हुँदै आइरहेको छ। यसको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो दुई अढाई दशक यताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने जुन गतिमा माओवादी जनयुद्धको विकास भयो र २०५८ - २०६९ सम्म माओवादी जसरी केन्द्रमा रह्यो त्यसपश्चात फेरि ओरालोको यात्रामा लाग्यो। यसको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्र माओवादी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ। आज मुलुक संस्थागत र संविधानत माओवादीको एजेन्डामा चलिरहेको छ। तर, नेतृत्व माओवादीको छैन। यसै अवस्थामा तत्काल माओवादी फेरि नेतृत्वमा पुग्ने आधार देखिँदैन। त्यसकारण माओवादी आन्दोलनको निर्मम समीक्षा गर्दै बुनियादी ढंगबाट पुनर्गठनको आवश्यकता छ। माओवादीको विचार, राजनीति स्पष्ट छ। तर, समाजवादी कार्यदिशा स्पष्ट छैन। जाने समाजवादमा नै हो। तर, कस्तो समाजवाद? कुन समाजवाद वा हाम्रो समाजवादी मोडेल के हो? यी विषय स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। परम्परागत ब्याख्याले अब काम गर्दैन। नयाँ ब्याख्या र नयाँ सपनायुक्त समाजवादी मोडेल चाहिन्छ। जसमा युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य देख्न सकोस्। विगत जनयुद्धको क्रममा युवा, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला पिछडिएको समुदाय र समग्र सर्वहारा वर्गले जुन सुनौलो भविष्य देखेका थिए। माओवादी नेतृत्वले उक्त सपना देखाउन सफल भएको थियो। त्यसैको बलमा जनयुद्ध सफल भयो। प्रचण्डले जुन-जुन एजेन्डा भन्नुभयो ति सबै लागु भए। तर, कार्यान्वयन गर्ने तरिका र प्रक्रियामा माओवादी अल्झिदा पार्टीमा टुटफुट सुरु भयो । प्राप्त उपलब्धी संस्थागत हुन् सकेनन्। अब फेरि प्रचण्डले नयाँ समाजवादी कार्यदिशा अगाडि बढाएर अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकास र आमजनजिविका स्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्नुपर्छ। तबमात्र माओवादी आन्दोलनले फेरि उचाई प्राप्त गर्न सक्छ। माओवादी अब परम्परागत प्रणालीमा होइन, संगठन निर्माणमा नयाँ मोडेल अगाडि सार्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म माओवादी चुक्दै आएको संगठन निर्माण र सांगठनिक ढाँचामा हो। पछिल्लो वाइसीएलको राष्ट्रिय भेलाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। अहिलेको राजनीतिमा केन्द्रियता वा मेरिटले मात्र काम गर्न सक्दैन। यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा नयाँ र फ्रेस युवाहरुलाई केन्द्रित गर्दा टिका लगाएर होइन प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउनुपर्छ। तब मात्र समाजवादी यात्रा सहज हुनसक्छ। माओवादी नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने जनयुद्ध थालनि गर्दा पनि बुढाहरुले होइन युवाले साथ दिएका थिए। तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्ड स्वंयम ४१ वर्षका थिए। केन्द्रिय कमिटीमा ९९ प्रतिशत ४० मुनिका थिए। अहिले ४० मुनिकाका लागि आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? यसको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? त्यसकारण बदलिँदो परिस्थितिमा युवा ५० प्रतिशत प्रौढ ३० प्रतिशत र बृद्ध २० प्रतिशतको निति किन लागु नगर्ने? आज कांग्रेसमा १९ वर्षीय युवती वडा सभापति बन्दा मिडियाका प्रमुख समाचार बन्ने अवस्था आउँदा हिजो जनयुद्धमा १२, १३ वर्षका किशोर किशोरीहरु मुक्ति र मृत्यु स्विकार्दै लागेकाहरु के सोचिरहेका होलान? आज कांग्रेसमा १९ वर्षीय युवती वडा सभापति बन्दा मिडियाका प्रमुख समाचार बन्ने अवस्था आउँदा हिजो जनयुद्धमा १२, १३ वर्षका किशोर किशोरीहरु मुक्ति र मृत्यु स्विकार्दै लागेकाहरु के सोचिरहेका होलान? यसको समिक्षा गर्ने कि नगर्ने? माओवादी पार्टी एक नम्बर बन्नैपर्छ। त्यो नबन्दा यो संविधान र व्यवस्था नै टिक्दैन। समाजवाद धेरै परको विषय हो। हामीले एक नम्बर हुन्छौँ भनेर हुँदैन। एक नम्बर हुनलाई एक नम्बरका युवाहरू हामीसँग हुनेकि नहुने? भन्ने प्रश्नले हाम्रो स्थान निर्धारण गर्ने हो। यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। पार्टीले पार्टी संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्न जरुरी छ। त्यो मेरिट र केन्द्रियताले हुन सक्दैन। त्यसका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक सांगठनिक प्रणाली अवलम्बन गर्नैपर्छ । यो नोकिया १६०० मोडेलको समय होइन। यो समय एन्ड्रोइड तथा एप्पल ‘५जी’ को हो। अहिले माओवादी आन्दोलन विकास ‘ब्ल्याक एन्ड व्हाइट’ मोडेलले गर्न सक्दैन। यसका लागि ‘५जी’ नै माेडल चाहिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ। यदि परम्परागत ढंगले जाने हो भने हामी मशालको भाइ पार्टी हो। हामी पनि मशाल नै बन्ने हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डसँग एक अन्तिम अवसर छ, माओवादी नेपालको मियो बनाउने वा मशालको भाइ। उहाँले गम्भीर रुपले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिले पनि आमनेपाली र युवालाई बिश्वास छ अध्यक्ष प्रचण्डले मशालको भाइ होइन देशको भविष्य र युवाहरुको सपना कोर्न सक्ने पार्टी माओवादीलाई बनाउनु हुनेछ भनेर। त्यसकालागि उहाँले निर्ममतापुर्वक कदम चाल्नु हुनेछ। अब प्रचण्डको एकदशकले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दशौंदशकसम्म माओवादी आन्दोलनलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने छ। त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले युवाहरूलाई साथमा लिनुहुनेछ र उहाँ युगौंसम्म नेपाली राजनीतिमा रहिरहनु हुनेछ।

बलात्कारीलाई नपुंशक बनाउने कानुन ल्याइयोस्

अबोध, कलिला नानीहरुको बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ । तत्कालका लागि घटना चर्किन्छ तर छिट्टै त्यसलाई दबाईन्छ । यदि बलात्कृत हुने समाजमा ‘हैसियत’ नहुने वर्गका छन् भने सकेसम्म उनीहरुको आवाज नै सुनिँदैन । आवाज सुनिएपनि त्यसलाई ‘मिलाउन’ खोजिन्छ । मानौं कि त्यहाँ केही भएको छैन भनेजस्तो । तराईतिर पञ्चायत सक्रिय हुन्छन, पहाडतिर प्रभुत्व बोकेकाहरुले घटना मिलाउन थाल्छन् । प्रहरीले मुचुल्का उठाएजस्तो गर्छ । अदालतमैं घटना पुगेपनि अन्तमा केही घटना छोड्ने हो भने पीडितलाई त्यो लामो न्यायिक प्रक्रियासँग जुध्ने आँट नै हुँदैन । कुनै बेला चर्चित मनिषा दर्जी बलात्कार काण्डदेखि निर्मला पन्तको घटना र हालै दुई नम्बर प्रदेशमा बलात्कारपछि न्याय नपाएर आत्महत्या गरेकी नानीदेखि बझाङकी अबोध शिशुको बलात्कारसम्म । यी सबैले हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो न्याय प्रणालीलाई गिज्याएँदै आएका छन् । बलात्कारलाई सामान्य घटनाका रुपमा लिने मानसिकता अझै कायमै छ । जबकि यौनसम्पर्क र बलात्कार बिल्कुल फरक कुरा हुन । बलात्कारमा यौन सन्तुष्टि त एउटा बहाना मात्र हो, जबकि त्यहाँ पुरुष दम्भले जित्न खोजेको हुन्छ । एउटा विजेताको मनोविज्ञान त्यहाँ लुकेको हुन्छ । म पुरुष हो, मैले जे चाहे गर्न सक्छु, मैले उसलाई परास्त गरे, धुजाधुजा पार्न सकेँ भन्ने मनोविज्ञान र मानसिकताले यौनमा जबर्जस्ती हुन्छ । अझ कलिला नानीहरुमाथि हुने अपराध त यो भन्दा पनि घीनलाग्दो मानसिकताको उपज हो । त्यहाँ यौन कुण्डासँगै पशुवत मानसिकता कायम हुन्छ । तर हाम्रो दण्ड प्रणाली र न्यायिक संरचनाले बलात्कारलाई मात्र एउटा घटना मान्छ, त्यससँग जोडिएको समग्र नारी अस्तित्व, पशु मानसिकता र पाशविकतालाई ध्यान दिँदैन । पशुहरुलाई छाडा छोड्न नचाहने समाजले यी पशुवत मानसिकता भएकाहरुलाई झन जोगाउन खोज्छ । र, बलात्कृत हुने र बलात्कार गर्ने मानसिकताको विकासले निरन्तरता पाइरहेको छ । बलात्कार र हत्यामा के फरक छ ? श्वास चलेर पनि पल पल छटपटिनु ठूलो सजाय हुन्छ कि एकचोटी चटक्कै श्वास जानुमा भन्ने कुरा कानुनले बुझ्दैन । कानुनले अंकगणितमा अपराध हेर्छ । तर बलात्कृत महिलाको मनोदशाको डिग्री अहिलेको अनुसन्धान र न्यायिक संरचनाले मापन गर्न सक्दैन । यो मापन हुने कुरा होइन । त्यही भएर कैयन देशमा बलात्कारका घटनालाई अत्यन्तै जघन्य अपराधका रुपमा लिइन्छ । हत्यासरह लिइन्छ । छिमेकी भारतमा समेत दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनापछि चर्केको आन्दोलन र बहसका कारण बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याइएको छ । यद्यपी त्यो कानुन अझै अधुरो छ र भारतीय सामाजिक व्यवस्थामा कायम पौरुष्य मानसिकताका कारण बलात्कारका घटनामा निर्णायक कमी आउन सकेको छैन । तर कम्तीमा पनि भारतले बलात्कारविरुद्धको कानुनी पक्षमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । बालबालिकाविरुद्ध हुने यौनहिंसालाई गम्भीररुपमा लिएको छ । अन्य देशहरुमा समेत बलात्कारलाई हदैसम्मको अपराधका रुपमा लिएको देखिन्छ । नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग समेत कतिपय बेला उठ्ने गर्छ । तर फाँसी दिने कानुन नेपालमा छैन र यो कानुन निर्माण गर्नु पनि सम्भव छैन । यो अवस्थामा बलात्कारीलाई नपुंकशक बनाउने कानुन ल्याउन कुनै अप्ठ्यारो भने पर्दैन । विश्वका कतिपय देशमा बलात्कारीलाई नपुंकश अर्थात् खसी बनाउने कानुन प्रचलनमा छन् । बलात्कारको अपराधको प्रकृति हेरेर खास गरेर बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनामा बलात्कारीलाई जीवनभरी यौनक्रियाका लागि अयोग्य बनाइन्छ । यो फाँसी भन्दा पनि ठूलो सजाय हुन सक्छ । त्यसैले आउनुस, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अपील गरेजस्तै बलात्कारीलाई नपुंकशक बनाउने कानुनका पक्षमा आवाज उठाऔं । बलात्कारी यही समाजमा नपुंकशक भएर बाँच्नु पर्ने र जसरी बलात्कृत महिला पलपल पीडा भोगेर बाँच्नुपर्छ, त्यही रुपमा यौनक्रियामा भाग नै लिन नसक्ने गरी बलात्कारीलाई सजाय दिने कानुनका लागि सबैले आवाज उठाउनु जरुरी देखिन्छ ।

महामारीले रुमलिएको शैक्षिक क्षेत्र

नवराज हुमागाई कोरोना महामारी अर्थात कोभिड–१९ चीनको हुवेइ प्रान्तको बुहान शहरमा बि.स‌‍. २०७६ षौष १ गते तत् अनुसार ई.सः २०१९ डिसेम्वर १७ मा देखिएको अर्थात त्यहिँबाट सुरुवात भएको मानिन्छ । सामान्य लक्षण देखाउँदै कोभिड–१९ ले विश्वलाई नै आतंकित बनाउने गरी फैलिन थाल्यो । श्वासप्रश्वासलाई असहज पार्दै रुघा खोकी हु्ँदै ज्यानै लिने यस भाइरस कोहि कसैको बस्मा छैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा भैसकेको छ । आत्मबल र आत्म सुरक्षा नै ठूलो डोजको औषधी हो भन्ने बिज्ञहरुको भनाइ छ । चीन हुँदै विश्वको अनेकौं देशका भू–भागमा फैलिदै गएको उक्त भाइरस नेपालमा भने अग्रीम जनाउ घण्टी दिएर ढिला नै प्रबेश गरेको थियो । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको कहर रहि रहेको हामी सबैलाई अवगत नै छ । यस समयमा कुनै पनि देश उक्त महामारीबाट अछुतो रहन सकेको छैन र हाम्रो जस्तो विकाशोन्मूख देश नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्र नै लपेटीरहेको बेलामा नेपालमा भने समयमा नै खतराको घन्टी बजिसकेको थियो । देशको उच्च ओहदामा बसेका सम्मानित व्यक्तित्वहरुले समयमा नै दरिलो निर्णय लिन नसकेका साथै नेपालको खुल्ला सिमाना भएकै कारणले आज हामी पनि कोरोनाको भुंग्रोमा पसिसकेका छौं । उपत्यकामा पनि कोरानो संक्रमित फैलिरहँदा, झनै परालको आगो सल्किएको अनुभूति आम नेपालीहरुले सहजै बिश्लेषण गरिरहेका छन् । उपत्यकामा कोरोनाको कहर भै रहँदा अहिले हामी निषेधाज्ञाको चरणमा छौं र यो चरणको अन्त्य कहिले हुन्छ र यस समयमा सरकारको रणनीतिक कार्य कस्तो हुन्छ त्यो भने आउने दिनहरुले अवश्य देखाउने नै छ । कारोनाको कहरले औषधोपचार, अस्पताल र खानेपानी तथा अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । आम मानिसको जीवन यापनमा असहज त छँदै छ त्यहि माथि निषेधाज्ञाले झनै असहज बनि रहेको छ भने नेपालमा संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्या दिन दुगुणा र रात चौगुणाको हिसावले वढिरहेकोछ । हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यस रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २३९ भन्दा बढी छन् भने ४०५२९ भन्दा बढी यसबाट संक्रमित नै छन् । महामारीको बढी प्रभावित क्षेत्र मध्ये शिक्षा पनि यस भूमरिमा लपेटिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अथवा भनौं विश्वबिद्यालयको शैक्षिक पात्रो नै प्रभावित भईरहेको छ । यस बिषम घडिमा विश्वबिद्यालयले अनलाइन कक्षा त ढिलै भएपनि गराएका छन् तर के यो प्रभाबकारी छ त ? के अनलाइन कक्षाको लागि सवैसँग पहुँच पुग्ला र ? नेपालका दुर दराजमा रहेका विकट स्थानमा मोवाइल नेटर्वकको लागि रुख चढनु पर्ने वाध्यता तपाई हामीले नदेखेको भने पक्कै होइन । के यस्तो अवस्थामा विद्यालय तथा विश्व विद्यालयकोे रोकिएका परीक्षा फेरि तत्काल संचालन होला र ? के विना परीक्षा अर्को सेमेष्टरमा जान सकिन्छ ? विश्वबिद्यालयले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छ त ? यस्ता थुप्रै प्रश्न विद्यार्थी वर्गहरु, शिक्षकहरु तथा अभिभावकमा उव्जनु स्वभाविक हो र यसको जवाफ खोजिनु पनि अति आवश्यक छ किनभने यो लाखौ लाख विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । सम्वधित मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयले बारम्बार सूचना दिइरहँदा पनि स्रोत साधन एवंम दक्ष जनशक्तिको अभाव र अहिलेको परिस्थितीले सबै क्याम्पस, विद्यालय र शिक्षकहरुले अपनाउन नसक्ने वाध्यात्मक स्थिती छ । सम्पूर्ण शिक्षकहरुले आधुनिक उपकरणमा बानी नपरेको र पहिलो पटकयो अवस्था सृजना भएकोले विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरुको शिक्षा क्षेत्र पनि अन्योलमा छ । त्रिभुवन विश्वबिद्यालय, अन्य विश्वबिद्यालय र विभिन्न विद्यालयलाई आफ्नो पात्रो नविगार्न र नविगार्ने दवाब भएसँगै हतारोमा विभिन्न सूचना निकाल्दै आएका छन् । सरकारी तथा निजी क्यामपस र विद्यालयहरुको तुलना गर्दा निजी तहका क्यामपस र विद्यालयहरु बढी अनलाइनलाई प्रभाबकारी बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । निजी क्यामपस तथा विद्यालयका शिक्षकहरु बिना तलब आधा बर्षको पढाइ विद्यार्थीको हितलाई मध्यनजर गरी निःशुल्क अनलाइन पढा्इ रहेका छन् भने केहि सरकारी शिक्षक अनलाइन पढाइलाई तालिका मात्र फेरबदल गरेर तलब बुझिरहेका छन् । अर्को तर्फ कोहि शिक्षक तालिमको नाममा अनलाइन कक्षामा सहभागी समेत नभएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ लाख १५ हजार ४ सय ८२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४६ हजार १ सय ९०, पोखरा विश्वविद्यालयमा ३० हजार ७ सय ४९, काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा १६ हजार ४ सय ३६, सु.प. विश्वविद्यालयमा १ हजार ११, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ५ हजार ७ सय २१, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३ हजार ८ सय ७१, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २ हजार ७ सय २१, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ सय १३, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा ६ सय ८०, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा १ सय ९१ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (६ वटा) मा ३ हजार २ सय ४७ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत ५ लाख २७ हजार १२ मध्ये लगभग ७९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा पढ्छन् । त्रिविले चैतदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । हालसम्म १ लाख ४५ हजार विद्यार्थी, १६ हजार शिक्षक, कर्मचारीलाई इमेल आइडी वितरण गरिएको जनाएको छ । ४ हजार ५ सय शिक्षकलाई भर्चुअल कक्षासम्बन्धी क्षमता विकास तालिम दिदैँ आएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अन्य विश्वविद्यालयले पनि अनलाइनसहित अन्य विधिबाट परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । कहिले अनलाइनको माध्यमबाटै पठनपाठन र परीक्षा लगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन विद्यार्थीलाई क्याम्पस र विभागको सम्पर्कमा आउन त्रिविले सर्कुलर गरेको छ, त कहिले जसरी पनि दशैं अघि परिक्षा लिने भनेर विद्यार्थीहरुलाई दवाब र भार थुपारीरहेका छन्, भने अर्को तर्फ शिक्षा माफियाहरु आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न सक्रिय भएर चलखेलमा हारगुहार गर्दैछन् । सरकारले स्थगित भएका परिक्षा भदौ महिना भरी संञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ र नयाँ भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु असोज १ बाट मात्र गर्न गराउन भनेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले झनै शैक्षिक पात्रोहरु पर धकेलिएको हो कि भन्न सकिन्छ । अनलाइन भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कुराहरु व्यवहारमा नभएको र मात्र कागजी तबरमा मात्र सिमित देखिन्छ । अनलाईनबाट परिक्षा लिन पनि त्यत्ति सजिलो नभएको र स्रोत साधनको अभावको कारण यो पनि प्रभावकारी देखिदैन भन्ने केही शिक्षाविद्हरुको भनाई रहेको छ । विद्यार्थीहरु छरिएको र केही दिनको लकडाउन सम्झेर सम्पूर्ण कुराहरु छोडी स्थायी थलो आफ्नो गाँउ ठाउँमा गएका छन् र उनीहरुसँग पाठ्य सामाग्रीहरु नभएकाले पढाईबाट बन्चित भई रहेको परिस्थितीमा यो पनि असम्भवको कारण देखिन्छ । विद्यार्थीको खोजी गर्ने क्रममा अझै पनि विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा नभएको जानकारी पनि पाइएको छ । यस्तो असहज र कहरको बेला अब विश्वविद्यालयहरुसंग एसइइको प्रणाली बाहेक अरु केहि देखिदैन, यदि शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन हो भने । शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विधि अवलंवन गर्नेे भनेता पनि उचित कार्यन्वयनको अभाव हुँदा तथा राजनीतिक अस्थिरताले अन्योलमा देखिन्छ । अनलाइनको विभिन्न प्रकारको विधि छ र त्यसलाई पनि अपनाउने कि नअपनाउने भनेर दोधारमा रहिरहेको छ । अरु देशको तुलनामा जाने हो भने हामी त्यो स्थीतिमा अझै पनि पुग्न सक्दैनौ र त्यसको लागि हामीले धेरै आधारभूत संरचनाहरुको विकास गर्र्नु पर्ने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने यस शैक्षिक शत्रलाई अनलाइन बनाउने र अझै प्रभावकारी बनाउने रणनीति त ल्याएको सुनिन्छ तर ढिलासुस्ती र अस्थीरताका कारण यो पनि हाम्रो लागि उचित नहुने प्रस्ट छ । नेपाल सरकार, विश्वबिद्यालयका प्रमुख, आंज्ञिक क्यामपस, विद्यार्थी र टेलिकम प्रदायकको उचित समन्वय गरेर भरपर्दो र सहुलियतमा डाटा प्याक दिएर विद्यार्थीलाई पहुँचमा ल्याउन सक्ने ढोका अझ पनि खुल्ला नै छ, यसको लागि द्रुत नीति र कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नु आवश्यक छ र तुरुन्तै अबलम्बन गर्ने बाटो खुलाउन जरुरी छ । विद्यार्थीहरु थोरै भएपनि बिद्युत र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् र ती विद्यार्थीहरुलाई खोजी गरेर छुट्टै प्रकारको अनुसन्धानमूलक विषय दिएर र समय सिमा तोकेर अनलाईन मार्फतबाट परिक्षा लिन पनि सकिन्छ । यस्तो गर्नको लागि थोरै समय र लागतमा यो सम्पन्न हुन सक्छ । सेमेष्टरको हकमा विश्वविद्यालयले लेखनबाट ६० प्रतिशत र क्याम्पसको आन्तरिक ४० प्रतिशतको मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशित गरिन्छ । यदि आन्तरिक ४० प्रतिशतलाई उचित मूल्याङ्कन गरी ४० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा परिवर्तन गरी अलि लचिलो बन्न पनि सकिन्थ्यो । त्यसैले कोरोनालाई हामी चुनौतीको साथ साथै यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिन आवश्यक छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालि अरु देशको तुलनामा ओरालो लागेको र विभिन्न व्यक्तिहरु र देशहरुले औलाइरहेको बेला यसलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न हामीले प्रशस्तै समय पाएका हौं । यो उचित समयलाई हामीले कति पनि सदुपयोग गरेनौं र एक अर्काको मुख मात्र ताकिरयौं । फलानो बिश्वविद्यालयले गरेपछि गर्छु भन्दा भन्दै समय गएको पत्तै पाउन सकेनौं र ढिला भएपछि मात्र हतारोमा हामी सूचना निकाल्दै दबाब मात्र सृचना गर्ने वातावरण बनायौं । कुन क्याम्पस र विद्यालयलाई कस्तो क्वारेनटिन बनाउने भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी गुणात्मक बनाउनेमा जोड दिए लाखौं लाख विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो तिर लम्कन्थ्यो होला । समयलाई उचित सदुपयोग गरेर बन्दाबन्दी गर्दा गर्दै रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन सकेको भए हामी यस कहरबाट अछुतो हुन सक्ने थियौं होला । हामीले ४ महिना बन्दाबन्दी त गर्यौं तर त्यस अबधिमा गर्नुपर्ने कुनै रोकथाम हुने कार्यहरु गर्न सकेनौं । भारतको देखासिखि गरेर बन्दाबन्दीको अवधि बढाउने काम बाहेक हामीले उपलब्धी मुलक केहि ठोस निर्णय गर्न सकेनौं र फलस्वरुप हामी यो चँगुलमा फस्न वाध्य भयौं । २०७७ लाई राम्रो शैक्षिक सत्र बनाउन र बिधुतिय उपकरणलाई बढि प्रयोग गर्न सिकेर र सिकाएर नमूना सत्र बनाउने प्रशस्तै समय अझै पनि छ र हामी अन्य देशको विश्वविद्यालयसंग प्रतिशपर्दा गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नु पर्ने देखिन्छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले यी काम गरोस्

आज राति १२ बजेदेखि उपत्यकाका जिल्ला प्रशाशन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञा लागु गर्दैछन् । काठमाडौं उपत्याका बाहेक देशका धेरै ठाउँमा पनि निषेधाज्ञा लागु भएको छ, हुँदैछ । निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यु नै हो । संक्रमित थोरै हुँदा लकडाउन खुकुलो हुनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि संक्रमण बढिरहेको समयमा गरिने निषेधाज्ञा फितलो नहोस् । जे गर्ने हो त्यो १०० % गर्नुपर्छ । जे नगर्ने हो त्यो १०० % क्लियर गर्नुपर्छ । यसले आम जनतामा दोधार उत्पन्न हुँदैन । निषेधाज्ञाको लागु तथा अनुगमन ठूला सडकमा एबम बजारमा मात्र गरियो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा त्यसको कुनै प्रभावकारीता हुँदैन । तसर्थ : सडकलाई ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा तथा भित्रि बस्ती र गल्लीलाई मुख्य सुरक्षाकर्मीको जिम्मामा गस्ती गर्नु पर्दछ । जहाँ जनघनत्व हुन्छ, ती ठाउँमा अनुगमन तथा निगरानी हुनुपर्दछ । भित्री बस्ती, गल्ली, तरकारी बजार, भित्रि चोक, चिया पसल लगायतका ठाउँमा अनुगमन गर्ने हो भने निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन्छ । त्यस्तै नाकामा सेनाको गस्ती नगर्ने हो भने यो ३ हप्तामा संक्रमण किन बढ्यो ? त्यो कारण यथावत रहनेछ । सरकारले जति दिन जे गर्ने हो त्यो पुरै गरोस् । उदेश्यमुलक र परिणाममुखी होस् । यो अबधिमा सरकारले कम्तिमा यी काम गरोस्- १. स्थानीय निकायका वडालाई परिचालन गरेर होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने कति परिवार छन् ? (घर र फ्ल्याटको आधारमा ) कति परिवार आइसोलेसन केन्द्रमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ ? (एउटा वा दुइवटा कोठामा बस्ने परिवारसंख्याको आधारमा) तथा त्यो वडाभित्र आइसोलेसन केन्द्र कुन कुन ठाउँमा बनाउन सकिन्छ ? यो तथ्यांक लिने काम गरोस् । २. संक्रमण ब्यापक फैलियो भने काठमाडौं उपत्यकाका कुन कुन भवन, होटेल आदिलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सकिन्छ ? त्यसको तथ्यांक र तयारी गरोस् । ३. कुनकुन अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन सकिन्छ ? आइसीयु संख्या कहाँ कति बेड थप्न सकिन्छ ? अक्सिजन प्लान्ट देशभरका कुन कुन अस्पतालमा स्थापना गर्न सकिन्छ ? त्यसको तयारी गरोस् । कोभिड १९ मा गम्भीर संक्रमितको अक्सिजनको मात्रा निकै घट्ने भएकोले अक्सिजन प्लान्टको स्थापना तथा लिक्युइड अक्सिजनको स्टक राख्नु आवश्यक छ । हामीकहाँ भेन्टिलेटरमा पुगेको व्यक्ति फर्किने सम्भावना कम हुने भएकोले अक्सिजन प्लान्ट नै सर्बोत्तम बिकल्प हो । ४. आइसीयु संचालन गर्ने तथा भेन्टिलेटर अपरेट गर्ने जनशक्ति कम भएकोले चिकित्सक तथा नर्सलाई तालिम दिने । ५. स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसव, बालबालिकालाई खोप, दीर्घबिरामीलाई नियमित सेवा तथा अन्य आकस्मिक उपचारको लागि नन कोभिड अस्पताल तोक्ने । ६. कोभिड १९ को उपचारमा निजि अस्पतालले बिरामीसंग धेरै पैसा असुलेको समाचार आइरहेका छन् । कोभिड १९ उपचार ब्यापार नहोस् भन्नको लागि उपचारको शुल्क सरकारको अधिनमा राख्ने । पैसा तिर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सरकारले निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने । ७. हरेक स्वास्थ्य संस्थामा मनोपरामर्श सेवाको ब्यबस्था गर्ने । ८. बिदेशमा भिसा सकिएका, बेरोजगार भएका तथा दीर्घबिरामी नेपालीलाई यहि अबधिमा नेपाल ल्याएर उनीहरुलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने ब्यबस्था गर्ने । आफ्ना नागरिकको पीडामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ । ९. भारतबाट नेपाल आउने नेपालीलाई राख्ने होल्डिंग सेन्टरको ब्यबस्था गर्ने । १०. भारतसंगका सिमाना १०० % सिल गर्ने । अन्तरप्रदेश तथा अन्तर जिल्ला सिमानामा बिरामी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई कडाइ गर्ने । ११. संक्रमितको उपचार सम्बन्धित जिल्लामै गर्ने योजना अनुरुप जिल्लामा रहेका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने । संक्रमण उच्च भएका जिल्लाहरुमा संक्रमण कम भएका वा प्रशाशनिक काम गरिरहेका चिकित्सकलाई खटाउने । १२. कोभिड १९ नियन्त्रणमा अन्य देशमा जस्तै गृह मन्त्रालयको भूमिका बढाउने । १३. लकडाउन वा निषेधको अबधिमा न्यून आय भएका नागरिकलाई पुग्दो राहत दिने । १४. माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्सको रुपमा बिकास गरेर एम्बुलेन्स सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने । १५. जनस्वास्थ्य चेतनाको एकरुपता तथा आधिकारिकताको लागि सिसिएम्सी अन्तर्गत बिज्ञ समुह गठन गरेर काम सुरु गर्ने । १६. पीसीआर परीक्षण जसरी/जति सकिन्छ, अधिकतम गर्ने । हामी आम नागरिक पनि संक्रमण हुनबाट बच्नको लागि सतर्क, सजग र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ | केहि समय कष्ट सहेर भएपनि जीवन रक्षाको लागि सरकारको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो | सरकार र नागरिकको एकताबाट नै हामीले यो युद्धलाई जित्न सक्नेछौं ।

‘प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ नेकपाको लाइन’

दिलनिशानी मगर फिल्मको नाम याद भएन तर हिन्दी फिल्ममा एउटा रोचक दृश्य छ । कुनै सरकारी अड्डामा सेवाग्राहीहरू लाइन बसिरहेका हुन्छन् । लाइन निकै लामो हुन्छ । यसैबीच हतारहतार दौडेर आएका एक जना नायक लाइनको बीचमा पुगेर उभिन्छन् र अझै अगाडि बढ्न खोज्छन् । यत्तिकैमा त्यहाँ लामो समयदेखि गर्मीमा लाइन बसिरहेका सेवाग्राहीको विरोध शुरू हुन्छ । एक जनाले लाइन यहाँ हैन, ‘तिमी पछाडि जाऊ’ भनेर सिकाउँछन् । सोही बखतमा ती नायक आवेगमा झर्कँदै बोल्छन्, ‘तिनीहरू चुप बस, म जहाँ उभिन्छु लाइन त्यहीँबाट शुरू हुन्छ ।’ अनि सबै जना मुखामुख गरेर चुप बस्छन् । नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिन्दी फिल्मका नायक त होइनन् तर नेपाली राजनीतिका नायक भने पक्कै हुन् । हिजो एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ताविरुद्ध, राजतन्त्र अन्त्यका निम्ति युद्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा ‘हुन्न हुन्न’ भन्नेहरू धेरै थिए । धेरै जना ‘मरिन्छ कि’ भनेर डराएका थिए । मोहनविक्रम सिंहहरूसँग सल्लाह गर्दा खिस्सी गरेका थिए । चित्रबहादुरहरू प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभन्दा घाम तापेर बस्दा फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने गर्थे तर प्रचण्ड हतियार सहितको राजनीतिक संघर्षको लाइनमा खडा भए । अनि त्यहीँ लाइनदेखि शुरू भयो महान् जनयुद्धको नयाँ लाइन, जसलाई प्रचण्डपथका रुपमा परिभाषित गरियो । जनयुद्ध जारी थियो । तात्कालिक शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच लडाइँ जारी थियो । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र एक हदसम्म दरबारसँग वार्ता जारी थियो । पक्कै पनि यी वार्तामा दिल्ली साक्षी बसिरहेको थियो वा दिल्ली भूराजनीतिक दृष्टिकोणले चनाखो थियो । अचानक प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको मोडल ल्याए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुहारचित्र कोरे । धेरैले यसको विरोध गरे । धेरै पाखा लागे । तत्कालीन एमाले नेता केपी ओलीले खिस्सी गरे । जंगलीदेखि लिएर गुलेलीसम्मका उखानहरू सुनिए तर नरम धारका मानिएका माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतको प्रयास तथा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यागका कारण देश प्रचण्डको उभिएको लाइनमा गयो । ती दिनहरूमा प्रचण्ड उभिएको लाइनमा केपी ओली उभिन सकेका थिएनन् । हिजो उभिन नसकेका ओलीलाई अहिले उभिन लाज लागेको पनि हुनसक्छ । त्यसयता प्रचण्डले पछाडि फर्केर हेरेका छैनन् । उनी जहाँ उभिन्छन्, त्यहीबाट चिजको विकास भएको छ, चिजको निर्माण भएको छ । एउटै पार्टीमा बसिरहनु, पार्टी नफुट्नु, ठूलो पार्टी मात्र भइरहनु खासै मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा विचार र परिवर्तन साँचो अर्थमा आयो कि आएन भन्ने हो । यहाँ जुलुस त दरबारको पक्षमा पनि निस्किन्छन्, पञ्चायती शासनको पक्षमा पनि निस्कनसक्छ तर मुख्य कुरा त्यो जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधान हो । केपी ओली आफू बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेर सडकमा २०–४० जना केटाहरू नचाउनु कत्तिको जायज हो ? यदि जायज हो भने ओली सरकारका समर्थकभन्दा तेब्बर बढी संख्यामा जनताहरू विरोधमा दिनहुँ जस्तो सडकमा निस्किएका छन् । केपी ओली किन राजीनामा दिँदैनन् त ? किन दिँदैनन् भने केपी ओली निकै जब्बर छन् । हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव नै छैन भनेर हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली समेतले प्रचण्डको खिस्सी गरे र गणतन्त्रको सपनालाई बलयगाढा चढेर अमेरिका जाने सपनासँग तुलना गरे तर प्रचण्ड गणतन्त्रकै पक्षमा उभिए । प्रचण्ड जहाँ उभिए, त्यहीँबाट शुरू भयो गणतन्त्रको बीजारोपण । हिजो अन्तिमसम्म र अझै पनि राजतन्त्रलाई स्पेस दिन सकिन्छ कि भनेर बेबी किङको चर्चाहरू गरिए, प्रयासहरू भए तर ती सबै प्रयासलाई प्रचण्डले निस्तेज पार्दै आए । यसरी संघीयता होस् वा समावेशी नेपाल होस् वा राजतन्त्रको अन्त्य नै किन नहोस्, प्रचण्ड जहाँ उभिए त्यहीँबाट शुरू भए परिवर्तनका यात्राहरू । यदि साधारण गाउँको जनताको छोरी हुन् भने यो कुरा त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । आज धेरैलाई भ्रम छ प्रचण्ड सकिएको थियो, एमालेले साथ दियो, एमाले नभएको भए प्रचण्ड हुने थिएनन् । यस्तै सोचका कारण केपी ओलीमा अहंकार पलाएको प्रस्ट छ तर उनीहरूलाई के थाहा छैन भने पार्टी हुनका लागि विचार हुनुपर्छ, पार्टी हुनका लागि एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ । आजको मितिमा केपी ओलीको उद्देश्य के हो ? उनको राजनीतिक विचारधारा के हो ? केपी ओलीको राजनीतिक विचार नै छैन । न उनी समाजवादी हुन्, न उनी मार्क्सवादी र साम्यवादी । उनी त केही पनि हैनन् । त्यही एउटा गुट छ, ओली गुट, जुन निकै बलियो छ । बलियो पनि कसरी भएको भने ओलीले मौकामा आफ्ना भारदारहरूमाथि राम्रै लगानी गरेका छन् । उनले हाससालै गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, चिज क्लियर छ । यो बीचमा केपी ओलीले आफूलाई निकै ठूलो राष्ट्रवादी नेताका रुपमा पुष्टि गर्न खोजे तर महाकाली नदीको श्राप उनले बिर्सनु हुँदैन । नयाँ नक्सा जारी भएको उनको कारण मात्र होइन । समाजवादी दलको समेत समर्थन छ यो कुरामा । ‘एक्सिडेन्टल हिरो’ भएको जस्तै ‘एक्सिडेन्टल राष्ट्रवादी’ हुन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो छैन त्यसलाई पुष्टि गर्न । ओलीले आफूलाई श्रीपेचविनाको राजाको रुपमा लिए । राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा ल्याए । गलत सूचना विश्वास गरेर उनले संकटकालै लगाएको भए पनि के गर्न सक्थे र ? प्रचण्डलाई जेलमा थुन्थे ? नारायणहिटी दरबार र रुक्माङ्गत कटवालले थुन्न नसकेको प्रचण्डलाई झापा जिल्लाका नागरिक केपी ओलीले थुन्न सक्लान् र ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केपी ओलीलाई खासै मन नपरेको सत्य हो । उनलाई प्रचण्ड मनपर्ने त कुनै कारण नै छैन । पद र कुर्चीका लागि पार्टी जुटाए र फुटाउलान् । बिरामी शरीर, विभिन्न औषधिको ‘साइड इफेक्ट’का कारण होला केपी ओलीले आफूलाई गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा बिर्सेका छन् । हुन त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसँग उनको कुनै साइनो छैन । समावेशी नेपालका निम्ति यिनको योगदान पनि छैन । अरुले ठिक्क पारेको खीर कपाकप खान सजिलो छ । अरूले जतनका साथ निर्माण गरेको बगैँचामा गएर सुगन्ध लिन पनि सजिलो छ तर गाह्रो छ भैसी पाल्न, फूलहरू उमार्न । हिजो नारायणहिटी दरबारको गेटमा असिना र पसिना हुँदै टीका थाप्न बिहान ७ बजेदेखि लाइनमा बस्नेहरूले आज शितल निवासमा ब्रेकफास्ट खाने पहुँच पाएका छन् । यो कुरा केपी ओलीइतरका मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ । जनतामा केपी ओली सरकार कति अलोकप्रिय छ । त्यो केटाकेटीलाई पनि थाहा छ । नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसक्दा धेरै खाले जटिलता उत्पन्न भए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति नलिनु, ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य दोषी र सुन पत्ता नलाग्नु, मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्नु ओली सरकारको चिनारी नै बन्यो । ओम्नीदेखि के–के अनेकौं काण्डहरू भए । बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्बन्धी विवादमा ओली सरकार फस्यो र एसिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी भएपछि त कूटनीतिक रूपले थप विवादित बन्न पुग्यो । यस्ता सयौँ उदाहरण छन्, जो केपी ओलीले देशको अहित हुने गरी गरे तर पनि केपी ओलीलाई यो सबै कमजोरी हुनुमा आफ्नोभन्दा पनि प्रचण्डको हात रहेको अनुभूति हुने गर्छ र सरकारलाई असफल गराउन आफ्नै पार्टी लागेको भनेर उनी भाषण गर्छन् । एक उदाहरण पेश गरूँ ? सर्वहारा वर्गका महान् नेता एवं मार्क्सवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्सको निधन सन् १८८३ मार्च १४ मा भएको थियो । मार्क्सको निधनपछि १७ मार्चमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । अन्त्येष्टिका क्रममा अनन्य मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले कार्ल मार्क्सका योगदानबारे गहन मन्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मार्क्स आफ्नो समयमा सर्वाधिक घृणित र छोडिएको मानिस थिए । निरंकुश र गणतान्त्रिक दुवै सत्ताले, उनलाई आफ्नो क्षेत्रमा निर्वासित गरेको थियो । उहाँमाथि निरन्तर हमलाको दौरान कन्जरभेटिभ र अतिजनवादी बुर्जुवा सहयोद्धा बने । उहाँले यो कुराको कहिल्यै पर्वाह गर्नु भएन र यसलाई निरर्थक सम्झिँदै नजरअन्दाज गर्नु हुन्थ्यो । अत्यावश्यक पर्दा मात्र जवाफ दिन उचित ठान्नुहुन्थ्यो ।’ आज प्रचण्ड जीवितै छन् तर उनलाई कार्ल मार्क्सलाई भन्दा धेरै ठूला आरोपहरू लगाइन्छन्, लगाइने पनि छन् तर ती सबै कन्जरभेटिभ र अतिजनवादी बुर्जुवा तत्वहरू छन् । जस्तो कि केपी ओली गुट । यिनीहरू निरंकुशतालाई प्रेम गर्छन् । यिनीहरू गणतन्त्रको लागि सुहाउने पात्र होइनन् । यसर्थ पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ गणतन्त्रको लाइन, विचार र सिद्धान्तको लाइन अनि विपरीततर्फ हुनेछ केवल भ्रम, अहंकार र निरंकुशताको लाइन । राजनीतिक रस्साकस्सीबीच शनिबार साँझ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ल्याउन खोजेका थिए । राष्ट्रपति समेत भ्रममा पर्ने गरेर बालुवाटार जे–जे भन्छ, शितलनिवास त्यही–त्यही गर्दै थियो । यो सही थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति र आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेका थिए । उनले ‘हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो, यो गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौँ’ भनेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमको निवारण गरेका थिए । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समेत शितलनिवास पुगेका थिए । यसरी बालुवाटार भ्रमको खेतीमा कसरी रमाएको छ त्यो प्रतीत हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग नयाँ सरकार गठनबारे शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका थिए । एकदमै आक्रमक रुपमा अगाडि बढेका थिए ओली । केपी शर्मा ओली संसदमा विचाराधीन अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि ‘संशोधन विना सम्झौता लागू गर्न हुन्न’ भन्ने प्रतिवेदन पाएका ओली खनालसँग पनि रुष्ट छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा अमेरिकासँग २०७४ भदौमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी एमसीसी सम्झौता भएको थियो । यही एमसीसी पास गर्नका लागि पनि केपी ओली र देउवाको गठजोड भएको हुनसक्छ । अमेरिकाको चलखेल पनि देखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यो रकम ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्ने सहमति छ । हिजो महाकाली नदी बेच्ने बेलामा पनि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एकमतका साथ मिलेर अगाडि बढेका थिए । अहिले यति हतारोका साथ देउवाको साथ खोज्नुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले होल्डमा राखेको एमसीसी संसदबाट पास गर्न त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । देउवासँग सहकार्य गर्ने ओलीको इच्छा र प्रचण्ड, माधवसँग टाढिने रणनीति केपी ओलीको नयाँ होइन । जनताको भावना विपरीत पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी केपी ओलीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी अध्यादेश ल्याए । राष्ट्रपति दाहिना भइन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस नै गरेनन् तर चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ खारेजका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । पूर्व आईजीपी र सांसदहरू लगाएर संसद नै अपहरणको आरोपलाई ओलीले ‘डिफेन्स’ गर्न सकेनन् । हालसालै फेरि त्यस्तै अलोकप्रिय कदम चालिएको छ । सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता र सभामुख समेतलाई जानकारी नदिई अचानक संघीय संसदको छैठौं अधिवेशन अन्त्य भयो । संसदको कामकारबाही बन्द गरियो । भनियो कि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइँदैछ । के राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट बचाउने काम सरकारको हो ? यसरी निरंकुश ढंगले संसदको कारबाही बन्द हुँदा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका १३ वटा प्रस्ताव औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् तर भूमिमन्त्री पदमा अर्यालले ‘बिजनेस’ नहुँदा अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै ‘संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलो’ बनाउन नहुने सार्वजनिक लज्जास्पद टिप्पणी गरिन् । साँचो कुरा त के हो भने संसद सचिवालयका अनुसार २६ वैशाखदेखि १८ असारसम्म चलेको अधिवेशनमा दर्ता भएका २ वटा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, २ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र ९ वटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन बाँकी थियो । संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार हाल संसदमा ५३ वटा विधेयक छन् । यीमध्ये १९ वटा छैठौं अधिवेशनमै दर्ता भएका हुन् । संसदमा प्रस्तुत भएर संसदीय विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकको संख्या २० वटा छ । संसदमा दर्ता भएर पनि संसदमा टेबुल हुन बाँकी विधेयकको संख्या १३ वटा छ । कतिपय विधेयक समितिबाट पारित भएर संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । यो कुरा केपी ओलीलाई कसले बुझाइदिने ? आफ्नै अलोकप्रिय कदमका कारण सत्ता छाड्न दबाब बढेपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्न लगाउने, मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने, नेकपा विघटनको निर्णय लिएर नेकपा एमाले ब्युँताउनेसम्मको विकल्पबारे छलफल बढाएको रहस्य खुलेको छ । यी विकल्पमध्येमै जाने तयारीका साथ निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीमार्फत् ओलीले नेकपा एमाले पार्टी दर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको वामदेव गौतमले खुलासा गरिसकेका छन् । पार्टीको निर्णय थियो – अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारको काम मात्र हेर्नेछन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको सम्पूर्ण काम हेर्नेछन् तर केपी ओलीले कहिल्यै सल्लाह गरेनन् । दुवै अध्यक्षको वरियताक्रम यथावत रहने तर आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्न, प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने र त्यसले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने, पार्टी र सरकार सञ्चालन २ अध्यक्षबीचको आपसी सल्लाहमा गरिने । पार्टी सञ्चालनका क्रममा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तर हुन सकेन । बरु जानाजान कुर्ची नै फरक–फरक स्थानमा राखेर प्रचण्डको अपमान गर्ने काम भइरह्यो । प्रचण्डलाई कुर्चीसँग कुनै सरोकार थिएन, छैन तर गणतन्त्र नै खतरामा पार्ने गरी जसरी सरकारले दिनप्रतिदिन आफ्नो नुर गिराइरहेको छ, त्यो प्रचण्डको सरोकारको विषय थियो र छ । पार्टी भन्ने कुरा त त्यस्तै हो । कतिपयले प्रचण्डलाई तनाव छ भन्छन्, पद पाएन त्यही भएर ओलीको विरोध गर्छ भन्छन् तर त्यसो होइन । प्रचण्डलाई व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै तनाव छैन । विक्रम संवत् २०५८ सालमा जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर रहनुभएका प्रचण्ड २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिगत जीवनबाट काठमाडौंमा सार्वजनिक भएका थिए । २०६५ साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिखेर पनि प्रचण्ड न तनावमा थिए, न चरम खुशीमा । बरु प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको रक्षाका निम्ति गम्भीर थिए । प्रचण्डको राजनीतिक जीवन अनवरत रुपमा चलिरहेको छ । कहिले एकता त कहिले विघटन तर उनले जे जस्ता निर्णयहरू चालेका छन्, ती परिवर्तनका निम्ति चालेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन ४ कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘मशाल’, चौथो महाधिवेशन, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको एकता केन्द्रको समेत प्रचण्ड महामन्त्री भए । त्यसपछि २०५१ सालमा फेरि एकता केन्द्र छुट्टिएर २ चिरा भएपछि प्रचण्ड समूह चाहिँ नेकपा माओवादीका रूपमा देखापर्‍यो, जसले १ वर्षपछि सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन हुनु केही समयअघि प्रचण्डले गोरखाको सिरूबारीको तिरानचोकमा १६ जनालाई पहिलोपटक हतियार चलाउने तालिम दिएका थिए । २०४५ सालमा पार्टीका सैन्य दस्तावेज, लेखराज भट्टले पार्टीलाई उपलब्ध गराएको एउटा पेस्तोल र १० गोला जिलेटिन शरीरमा लुकाएर बादलसहित बसबाट गोरखा जाँदै गर्दा मुग्लिनको पुल तरेपछि तनहुँको डीएसपी र सीडीओद्वारा भएको खानतलासीमा बाँचियो । त्यो समूहका प्रायः सदस्यहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा छन् । त्यसपछि २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ थाल्नुभन्दा केही समयअघि गोरखाकै गाईपुरमा अर्को तालिम दिए प्रचण्डले । अहिले पनि प्रचण्डको संघर्ष जारी नै छ । पार्टी फरक होला तर विचार र चिन्ता उहीँ छ । हामी प्रचण्डको लिगेसी हेरौं । विक्रम संवत् २०६५ असारमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको ध्यान स्वाधिनताको रक्षार्थ बित्यो । चुनौतिपूर्ण छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रचण्डले स्वाभिमानका पक्षमा उभिने निर्णय लिए । पशुपतिमा नेपाली पुजारी र सेनापति प्रकरणमा दिल्लीको जुन दबाबको सामना गरे, त्यो स्वाधीनताकै लडाइँ थियो । उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा देशको स्वाधिनतामा आँच आउने कुनै निर्णय वा सम्झौता भएनन् । बरु, ‘प्रभुसामु नझुक्ने’ संकल्पसहित उनले स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री पद त्यागिदिए । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, समावेशी, समानुपातिक राज्य, संघीयता, गणतन्त्र नेपाल यी सबै प्रचण्डको निर्णयबाट सम्भव थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रचण्ड । भारतलाई सुम्पेको फास्ट ट्रयाक सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गर्ने प्रचण्ड । स्थानिय चुनाब गराउने निर्णय गर्ने प्रचण्ड । चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्ड । भारत र चीनसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रचण्ड । मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रचण्ड । आर्थिक वृद्धिदर इतिहासकै उच्च ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रचण्ड । यसकारण गतिशील प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ गणतन्त्रको जग अनि नेकपाको लाइन । यसरी दक्षिण एसियामा नै प्रचण्डको राजनीतिक प्रभाव र पृष्ठभूमि एकप्रकारको उदाहरणीय छ । विदेशीहरूले पत्याउने नेपालको एक मात्र नेता प्रचण्ड नै हुन् भन्ने कुरा आम जनता, वुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, नागरिक समाजले स्वीकार गरेको कुरा हो । जस्तोसुकै जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि निरन्तरता, क्रमभंगता गर्दै, फुट्दै फेरि जुट्दै प्रचण्डको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको छ । प्रचण्डको नक्कल गर्न खोज्नेहरू सखाप वा पलायन भइसकेका छन् । प्रचण्ड आज पनि प्रचण्ड गर्जनका साथ नेपाली राजनीतिमा उपस्थित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जननीका रुपमा प्रचण्ड परिचित छन् । केपी ओलीहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ नेकपाको लाइन । लोकान्तर डटकमबाट साभार

कोभिड–१९ को नयाँ औषधिः के हो वास्तविकता ?

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रविन्द्र पाण्डे । नेपाल, बंगलादेश, भारत लगायतका देशमा एलर्जी, दम, बाथ आदि रोगमा प्रयोग हुने तथा सुन्निएको अवस्थामा प्रयोग हुने लाइफ सेभिंग ड्रग डेक्सामेथासोनलाई बेलायतमा गम्भिर प्रकृतिका कोरोंना संक्रमित बिरामीमा प्रयोग गर्दा राम्रो परिणाम दिएको बिबिसीले जनाएको छ । यो औषधि नेपाल, भारतलगायतका देशमा उपयोग तथा दुरुपयोग भएको औषधि हो । यो स्टेरोइड एकदम सस्तो र छिटो काम गर्ने खालको भएकोले चिकित्सकले भन्दा अन्य प्राक्टिस गर्नेहरुले तुरुन्तै जस पाउनको लागि ब्यापक रुपमा चलाएको पाइन्छ । यो धेरै पुरानो स्टेरोइड हो । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले अस्पतालमा भर्ना भएका २ हजार बिरामीलाई डेक्सामेथासोन दिएका थिए । अन्य ४ हजारलाई भने यो औषधी दिइएन । Dexamethaasone (Dexona) ले भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीहरुको मृत्युको जोखिम ४० % बाट २८ % मा झरेको तथा अक्सिजन चाहिएका बिरामीको मृत्युको जोखिम २५ % बाट २० प्रतिशतसम्म कम भएको जनाइएको छ ।   यो औषधिले भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको मृत्युको जोखिमलाई १ तिहाइले कम गर्ने तथा अक्सिजन चाहिएका बिरामीहरुको मृत्युलाई १/५ ले कम गर्न सक्ने बताइएको छ । यो औषधि कोभिड १९ का सामान्य जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे । बिरामीलाई नभएर आइसीयु तथा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने वा राखेका बिरामीलाई प्रयोग गरिन्छ । यसको मूल्य नेपालमा प्रति ट्याब्लेट ३-४ रुपैया र इन्जेक्सनको मुल्य १६ रुपैया मात्र पर्दछ । यो एन्टिभाइरल औषधि हैन । यसले कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्ने औषधि पनि हैन । यो केवल जीवन बचाउनको लागि ट्रयाल गरिएको औषधि हो । यसको प्रभावकारीता हेर्न बाँकी नै छ । आशा गरौँ, यो औषधिले गम्भीर प्रकृतिका कोभिड १९ बिरामीको जीवन रक्षा गर्न उपयोगी हुनेछ ।

लकडाउनको मोडेल परिवर्तन गरौँ

पुरानो मोडलः संक्रमितहरू सीमाबाट निर्वाधरूपमा आइरहे, परिक्षणको दायरा अत्यन्तै साँघुरो भयो । पास र पावरको दुरुपयोग गरेर सुरक्षित क्षेत्र असुरक्षित भए । डा. रवीन्द्र पाण्डे कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै निकै बढ्यो । क्वारेन्टाइन तथा परीक्षणको लापरबाहीले २ जनाको ज्यान गयो । लकडाउनको समयमा बस्तीभित्र भिडभाड भयो । नयाँ मोडेल : १. परीक्षणको दायरा तीब्र गतिमा होस् । २. सिमानामा कडाइ होस् । ३. भारतसँग सिमाना भएका सबै जिल्लामा प्रतिजिल्ला ५ हजारको क्षमता भएको क्वारेन्टाइन केन्द्रको स्थापना होस् । ४. क्वारेन्टाइनमा हावा, स्वच्छ खाना, पर्याप्त पानी, पंखा, पर्याप्त सौचालय, प्राथमिक उपचारका सामान, १ जना स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्सको ब्यबस्था, अस्पतालसँग कनेक्सन, इम्युनिटी पावर बढाउने जडिबुटी सेवन, ब्यायाम, योग, ध्यान, प्रबचन आदिको ब्यबस्था होस् । ५. १५ दिन सकिन्छ भने देशभर कर्फ्यू वा वैकल्पिक रुपमा कर्फ्यू स्तरको लकडाउन होस् | यसो गर्दा संक्रमितमध्ये ८५ % लाई आफै निको हुन्छ, लक्षणदेखिए अस्पताल पुर्‍याउन सकिन्छ अनि रोग समुदायमा फैलिन पाउँदैन । ६. मान्छेहरु मर्निंङ वाक, इभिनिङ वाक, सपिङ आदि कामले बिहानबेलुका घर बाहिर निस्किरहेका छन् । तसर्थ बिहानबेलुका कर्फ्यू लगाएर दिउँसो १२-३ बजेसम्म पसल जान समय तोकियोस् । यसो गर्दा भीडभाड हुँदैन । ७. डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा तरकारी बजार बन्द गर्ने । फलफूल तथा तरकारी स्थानीय पसलबाट खरिदबिक्रि गर्ने ब्यबस्था भएमा भीडभाड हुँदैन । ८. सडकमा ट्राफिक प्रहरी, भित्रि बस्ती र गल्लीमा अन्य सुरक्षाकर्मीकाे गस्ती होस् । भिडभाड मुख्य सडकमा हुँदैन, भित्रि बस्तीमा हुन्छ । ९. अत्यावश्यक काम परेर घर बाहिर जाँदा सहि तरिकाले मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने तथा ३ जनाभन्दा धेरैजना सँगै हिँड्ने गरेमा अन्य देशमा जस्तै जरिवानाको ब्यबस्था होस् । १०. १५ दिनपछि लकडाउन खुकुलो गर्नको लागि रेड, एल्लो, ग्रीन जोन छुट्याउने, विभिन्न चरणको प्रारूप तयार गर्ने, अस्पतालमा आइसीयू तथा भेन्टिलेटरको संख्या बढाउने लगायतका तयारी होस् । साथै किसानलाई मल, बिउ तथा अन्य राहत उपलब्ध गराइयोस् । यति गर्न सक्यो भने अहिले भित्रभित्रै फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउनेछ । पुरानो मोडेलअनुसार लकडाउन थप्नुको कुनै औचित्य छैन ।

नबिना लामाजी, आउनुस् ५ मिनेट समय दिएर प्रचण्डको हैसियत जान्नुस्

नबिना लामाजी, नमस्कार तपाईँले एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हैसियत के हो ? भनेर सोध्नुभएको रहेछ । प्रचण्डलाई आफ्नो हैसियत सुनाउने फुर्सद नभएका कारण मैले उहाँका केही हैसियतहरु तपाईँसमक्ष राख्ने अनुमति चाहान्छु । नम्बर १.  नबिना लामाजी, प्रचण्ड तपाईँ सांसद रहेको पार्टी नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दुई–दुई पटकसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि १२ वर्षसम्म भूमिगत भएर जनयुद्ध सञ्चालन गर्नुभएको छ । विएस्सीसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । चुनाव जितेको हालको सांसद पनि हुनुहुन्छ । हरेक बिहान दुई घण्टा कसरत गर्नुहुन्छ । यस्तो छ नबिना लामाजी प्रचण्डको हैसियत । नम्बर २. बरु तपाईँको हैसियतचाँही के हो नबिना लामाजी ? कहाँबाट चुनाव लड्नुभएको हो ? कति मत लिएर जित्नुभएको हो ? संसदमा कसरी छिर्नुभएको हो ? म यस्तो प्रश्न तपाईलाई गर्दिन । म यहाँ प्रश्न गर्न उपस्थित भएको हैन । जम्माजम्मी तपाईँ सांसद जस्तो मान्छेलाई पनि प्रचण्डको हैसियत थाहा नभएका कारण बुझाउन आएको हो । बुझे बुझ्नुहोस्, नबुझे थाहा नपाए जस्तो गर्नुहोस् । नम्बर ३. अचम्म के भने गणतन्त्र विरोधी, संविधानसभा बिरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी-समानुपातिक नेपाल विरोधी, धर्मनिरपेक्षका विरोधी, राजतन्त्र अन्त्यका विरोधीले प्रचण्डको हैसियतका बारेमा चासो राख्नु त स्वभाविक थियो, तर सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको एउटा निम्छरो समुदायको समानुपातिक सांसदले प्रचण्डको हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको देख्दा नरमाइलो लाग्यो । यो त ‘सौतेनी आमालाई खुसी पार्न आफ्नै आमालाई पिटे’ जस्तो भयो । नबिनाजी, प्रचण्ड तपाईँलाई सांसद बनाउने समावेशी/समानुपातिक एजेण्डाको जननी हो, आमा हो । के कुरा बुझ्नुभयो ? नम्बर ४.  नबिना लामाजी, तपाईँ सांसद भएर पनि कस्तो थाहा नपाएको गाँठे ! प्रचण्डको हैसियत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । प्रचण्डको हैसियत संविधानसभा हो। प्रचण्डको हैसियत संघीयता हो । प्रचण्डको हैसियत समावेशी नेपाल हो । प्रचण्डको हैसियत समानुपातिक राज्य हो । प्रचण्डको हैसियत धर्मनिरपेक्ष नेपाल हो । बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने को हो नबिनाजी ? गुलेली चलाएर संघीयता आउँदैन भन्ने पनि जान्नुभएकै होला । नम्बर ५. नबिनाजीलाई प्रचण्डको हैसियत थाहा छैन भनौ भने पनि समानुपातिक, समावेशी कोटाबाट सांसदको टिका लगाउनुभएको छ । उहाँले सोच्नुभएको होला, केपी ओलीबाले मलाई यो सांसदको पद छोरी समान मानेर दाइजो जस्तो उपहार दिनुभएको हो, त्यसैले बाको खातिरदारी गर्नुपर्छ। तर गलत नबिना जी, गलत । यो समावेशी, समानुपातिक कोटा माग्दा हजारौले बलिदानी दिनुपरेको छ । समावेशी राज्य बनाउँदा हजुरका बाहरुले त देश टुक्रिन्छ पो भन्थे । तर, प्रचण्डले गोरु जस्तो जोतिएरै भए पनि उत्पीडनमा परेका समुदायको लागि समावेशी ब्यवस्था ल्याएरै छाडे । प्रचण्डको हैसियत तपाईँको पदसँग गाँसिएको छ। बुझ्नुभयो ? नम्बर ६. प्रचण्डको हैसियत भनेको २/२ ठाउँबाट चुनाव हारेका तत्कालीन एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई संसदमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु हो नबिना जी । किनकी उनीहरु फरक पार्टीका नेता त थिए तर समान उदेश्यका लागि हिँडिरहेका थिए । संसारमा यस्ता हैसियत भएका नेता बिरलै पाइन्छन्, जसले आफू आलोचना सहेरै भएपनि राजनीतिक सहयात्रीको गुण इमान्दारिताका साथ तिर्छ । त्यतिखेर सायद तपाई काभ्रेतिर मकै खन्दै हुनुहुन्थ्यो होला । नम्बर ७. प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कारखाना त हैनन् तर पहिलो पटक पनि दोश्रो पटक पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको ठूलो भूमिका छ। त्यतिबेला चुनाव गठबन्धन बनेकाे थियो, एक्लै एमाले लडेको थिएन । यसकारण केपी ओलीको मुख हेरेर जनताले दुई तिहाई मत झण्डै दिए भन्नु दिवा सपना हो। अब पार्टी एकता कुन दु:खको साथ भएको थियो, पार्टी एकताको मूख्य बिरोधी को थियो त्यो वामदेव गौतमलाई थाहा होला, अनि अकास्मात अध्यादेश किन ल्याईयो त्यो तपाईँलाई नै थाहा होला। यस्ता नाथे पुराना कुरा गर्यो निशानीले भन्नुहोला नबिनाजी, तर मैले तपाईँलाई प्रचण्डकै हैसियत बुझाउन यस्सो छिर्के मात्र हानेको हो। नम्बर ८. नबिना लामाजी, जतिखेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्रको संखघोष गरेर जनतालाई युद्ध र आन्दोलनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए, ठीक त्यतिखेर हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्दै गणतन्त्रको बिरोधमा दैनिकजसो भाषणबाजी गर्थे । गणतन्त्र बिरोधीहरुसँग चोचोमोचो मिलाउँदै आफूहरुलाई कम्युनिस्ट भन्ने तर व्यवहारमा बिग्रेका पञ्चायती मण्डलेभन्दा नि गुज्रिएको अभिव्यक्ति दिने गर्थे । तर पनि प्रचण्डले अनेक दुःखकष्ट सहेर, युद्ध आन्दोलनको फ्यूजन निर्माण गरेर गणतन्त्रको घोषणा गराइछाडे । हो यो हो प्रचण्डको हैसियत नबिना जी । गणतन्त्रको जग, गणतन्त्रको आधार, गणतन्त्रको मूलमर्म नै प्रचण्डको हैसियत हो । नम्बर ९. देशमा तानाशाहीहरुको थिचमिचो थियो । विभिन्न जात, धर्म, पेशा, वर्ण र समुदायका मानिसहरुमाथि विभेद थियो । देशमा अन्याय अत्याचार थियो । त्यो सबै सहन नसकेर प्रचण्डले संविधानसभाको कुरा गरे, राजतन्त्र अन्त्यको कुरा गरे, समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरपेक्षता एजेण्डा उठाए । जसका निम्ति हजारौ शहीदहरुको बलिदानी हुनपर्यो । त्यतिखेर तपाईको ‘बा’ केपी ओलीले गुलेली खेलाएर नयाँ संबिधान बन्दैन भन्नुभएको हो । तर जे खेलाएर भएपनि नयाँ संविधान बनेरै छाड्यो । अब तपाईँलाई यस्तो समावेशी नयाँ संविधानको अन्तिमसम्म बिरोधी को थियो, त्यो भनिरहनु परेन । अब तपाईँ आफै थाहा पाउनुहोस् प्रचण्डको हैसियत । नम्बर १०. नबिनाजी, जंगबहादुर राणाको समयदेखि यो भूमिमा चलिआएको ‘भोटे मासिने जाति-समुदाय’ तपाईँ तामाङको छोरी आज समावेशी कोटाबाट सिंहदरबार छिर्नुभएको छ । सांसद हुनुभएको छ । तपाईँलाई लागेको होला, आफू एकदम क्षमतावान भएर सांसद भएँ । अथवा यस्तो पनि लागेको होला मेलै राम्रो काम गरेकाले मलाई पार्टीले मूल्यांकन गर्यों । तर त्यस्तो केही हैन, त्यो भ्रम मात्र हो । विश्वास नलागे पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई सोध्नुहोला । तपाईँ त प्रचण्ड विचारले लडेर ल्याएको राज्यमा समान प्रतिनिधित्व समावेशी तथा समानुपातिक कोटामा सांसद बन्नुभएको हो । यसका लागि तपाईँले प्रचण्ड र प्रचण्डको विचारलाई धन्यबाद दिनुपर्छ । ल धन्यबाद दिन सक्नुभएन, तर हैसियतमाथि प्रश्न नउठाउनुहोस् । किनकि, त्यो त लाजमर्दो हुन्छ । उत्पीडनमा परेकाहरुलाई समावेशी अधिकार दिँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने मान्छे तपाईँको लागि राजनेता तर देश निर्माणको लागि समावेशी राज्य हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको हैसियतमाथि प्रश्न ? नम्बर ११. नबिनाजी तपाईलाई थाहा नै होला कि नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका ब्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभएको छ । भोलि त्यो स्थानमा तपाई तपाईँ पनि पुग्नसक्नुपर्छ । तर आज हेर्नुहोस् गणतान्त्रिक नेपालमा हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलको बलमा स्थापित जहानियाँ राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुक गणतन्त्रमय बनेको थियो । हुनसक्छ तपाईले पनि दुईचार वटा ढुंगा प्रहरीलाई हान्नुभएको होला । केही दिन सडकमा उफ्रिनुभएको पनि होला । त्यो गरे भन्दैमा प्रचण्डको हैसियत नै सोध्न भ्याएको ? यो त अति नै लज्जास्पद पो भयो । यो त बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगे जस्तो पो भयो । नम्बर १२. नबिनाजी, इतिहास साँची नै छ। राजालाई पैसा चढाउन को–को गए र जान तयारी थिए भनेर । तर जतिसुकै चलखेल भएपनि जनयुद्धको जगमा अगाडि बढेको दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात पुनः स्थापना भएको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ ४ गते ‘संसद्को घोषणा’ जारी गरेको थियो । जसले निरंकुश राजतन्त्रका सबै प्रचलन र परम्परा हटाउँदै राजाका विशेषाधिकारसमेत निलम्बन गरेको थियो । श्री ५ को सरकारको सट्टा ‘नेपाल सरकार’ लेख्ने, शाही नेपाली सेनालाई ‘नेपाली सेना’ बनाउने, राष्ट्रिय गान फेर्ने निर्णय गरेको थियो । तपाईँलाई थाहा छ नबिनाजी, यस्ता निर्णयहरुको ‘डिजाइन’ प्रचण्डले गरेका थिए । तपाईँ प्रचण्डको हैसियत सोध्नुहुन्छ ? नम्बर १३, तपाईँ प्रचण्डको अर्को हैसियत पनि जान्नुहोस् नबिनाजी, कि तपाईका बा’हरुले अन्तिमसम्म बिरोध गरेको, सकभर घोषणा नगर्न षड्यन्त्र गरिरहेको संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्दा १५ दिनभित्र तत्कालीन राजालाई नारायणहिटी दरबार छाड्न निर्देशन दिएको थियो । जेठ २९ गते राजाले नारायणहिटी छाडेपछि नारायणहिटी दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला भयो । मूलभूत रुपमा जनयुद्ध र जनआन्दोलन अनि प्रचण्डको विचारका कारण २७० वर्षदेखि राज गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्येष्टि भयो । नबिनाजी, आज तपाईँ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही माईकालालले राजीनामा गराउन सक्दैन । यति मात्रै भनेको भए त हुन्थ्यो नि, प्रचण्डको हैसियत पनि सोध्नुहुन्छ । प्रचण्डको हैसियत के हो, जानुहोस् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सोध्नुहोस् । नम्बर १४, नबिनाजी, मैले सुरुमा पनि भनेकि, यो राज्यलाई समावेशी, समानुपातिक बनाउनुमा प्रचण्डको ठूलो हात छ । प्रचण्ड विचारको योगदान छ । हाम्रो देश नेपाल हिजोसम्म सयौँ फूलहरु मिलेर बनेको थियो तर राज्यमा ती फूलहरु फुल्न पाएका थिएनन् । यो वा त्यो बहानामा विभिन्न जातजाति, धर्महरु उत्पीडनमा परेका थिए । तर प्रचण्डले गणतन्त्र नेपालका परिकल्पना गरे । आज नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को ३ र ४ मा भनेको नेपाल राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक , बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको देशका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । र, यिनै स्वीकारहरुमा प्रचण्डको हैसियत घाम जस्तै छर्लंग देखिएको छ । बरु तपाईँले प्रचण्डको जस्तै हैसियत कहिले बनाउने हो नबिनाजी ? कि केपी ओलीबाकै चाकडी गरेर जीवन बिताउने हो ? नागरिक खबरबाट  

जनवादी केन्द्रीयता अभ्यासबारे केही कुरा

–अर्जुन शर्मा माक्र्स ऐंगेल्सको पालामा व्यवस्थित संगठनात्मक प्रणालीको विकास भएको थिएन । बदलिदो विश्व परिस्थितिसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको संचालन र विकासको निम्ति त्यही अनुरुपको संगठनात्मक नियम, कानुन आवश्यक भयो । त्यहीँ सिलसिला मै लेनिनले संगठन परिचालन को निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीले खेल्ने भुमिकासँगै व्यवस्थित संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, जुन लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली भनेर चिनिन्छ । जसको मुख्य आयाम जनवादी केन्द्रीयता हो । पछि माओ लगायत संसार भरका क्रान्तीकारीहरुको पहल मा अझै वयवस्थित बन्दै आजसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलन आइपुगेको छ । पुँजीवादी पार्टीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र नहुने भन्दै तानाशाहि पद्धतिको रुपमा बुझ्ने गर्दछन् भने कतिपय बेला स्वयं कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रै पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रको विषयले प्रवेश पाएको देखिन्छ । त्यही पनि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैन भन्ने कुरा सहि होइन । जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ नै छलफल मा स्वतन्त्रता, कार्यमा एकरुपता हो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो देशको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन समेतमा कयौँ पटक जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास बारे मतभेद या छलफल चल्ने गरेका तथ्य भेटिन्छन् । कतिपय बेला त कुनै पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता को पद्धति नै गलत भएकोसम्म भन्ने कुरा व्यक्त भएको पाइन्छ । यद्यपी समाजको वर्तमान बदलिदो परिवेशमा समेत कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि लैजान झन मजबुत संगठनात्मक प्रणाली को खाचो छ र त्यो भनेको जनवादी केन्द्रीयताको सहि प्रयोग नै हो । तर बेलाबेलामा जनवादी केन्द्रियता लागू गर्दै गर्दा जनवादी केन्द्रीयताको स्पृड सहि रुपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा कम्युनिष्ट पार्टी र उसको जनवर्गिय संघ संगठनहरुमा गम्भीर समस्या पैदा हुने गरेका समेत थुप्रै उदाहरण छन् । जनवादी केन्द्रीयताको आफू अनुकुल व्याख्याले गलत बाटो समेत लिने गरेको अवस्था हो । कहिले नेतृत्वले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेर आफ्नो स्वार्थमा त कहिले तल्लो तहबाट आफ्नो अनुकुल निर्णय गरेर संगठनको विधि पद्धतिको खिल्ली उडाइनु दुबै गलत हुन् । कतिपय समयमा पार्टी या मोर्चाहरु भित्र फरक मत लैजानै नदिने, फरक मत लगेकै कारण गलत मुल्यांकन गर्ने या भेला महाधिवेशनहरुमा उचित छलफल चल्न नदिने या छलफल चलाउने विषय उठाएकै कारण उसमाथि गिद्दे नजर लाउने इत्यादी गलत अभ्यास बेला बखत भएको पार्टी इतिहासले बताउँछ । जनवादी केन्द्रीयताको नाममा के कस्ता कमजोरी हुने गरेका छनर त ? त्यो बारे हामी सचेत बन्ने या नबन्ने ? मुख्य प्रश्न त्यो होइन तर कतै संगठनात्मक नियम पद्धति को नाममा कुनै अमुक वयक्ती, नेतृत्व या कोहि अन्य समुहलाई केन्द्रमा राखिएको त छैन ? या आफू अनुकुल भए ठिक नभए हल्लाखला, कारबाही या अनुशासन को प्रश्न तेर्साएर तर्साउने काम त भएन ? त्यो ध्यान दिनु सबै क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो । संगठनात्मक अनुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो हो तर त्यो सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी धारमा लैजाने अस्त्र बन्नु पर्दछ नकि कुनै गुटगट फाइदाको लागि नकि कुनै पार्टीको देब्रे वा दाहिने भड्कावको निम्ति सहजताको लागि । त्यसको अर्थ हो अनुशासन पार्टीको क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त भित्र लागू हुने हो, नीति लत्याएर बहुमत को नाममा लागू हुने अनुशासन कोरा अनुशासन हो जुन क्रान्तिकारीहरुले मान्न पर्ने आवश्यकता नै रहन्न । जनवादी केन्द्रीयता बारे पनि हामी प्रष्ट हुनु पर्दछ कि मुलत युद्धस्तरमा रहेको बेला केन्द्रीयता प्रधान र शान्तिपुर्ण संक्रमणको बेला जनवादको अभ्यास बढी हुनुपर्दछ । जतिबेला रुसमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन चले त्यो बेला पटकपटक महाधिवेशन, व्यापक छलफल, बहस र प्रतिक्रिया बढी भए भने अन्य समय केन्द्रीयता बेशी भयो । चिनमा पनि ठिक त्यही अवस्था हो । अझै रुस या चिनमा फरक मत ल्याए बापत कुनै कारबाही भएन बरु सम्मेलन पश्चात् महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरियो । महाधिवेशनको दस्ताबेज समेत अन्य वैकल्पिक नेतृत्वबाट पेश भए र पारित भए तर जसको दस्ताबेज पास भयो उही नै मुख्य नेतृत्व रहनुपर्छ भन्ने भएन तर हाम्रो देशमा त्यो बारे बेग्लै पद्धतिको अभ्यास देझिन्छ । माओवादी, एमालेहरुले मुलत जनवादी केन्द्रीयता कहिले आफ्नो अनुरुप अभ्यास गरे त कहिले त्यो अभ्यास नै लत्याइदिए तर कतिपय समयमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत सहि रुपमा जनवादी केन्द्रीयताको अवलम्वन हुन नसकेको देखिन्छ । पार्टीका महाधिवेशनहरुमा कहिले पारित भएका दस्तावेज स्वयं नेतृत्व बाटै बङ्गाएउने त कहिले आफ्नो मत अल्पमतमा परेकै कारण पारित दस्ताबेजको विरुद्ध आवाज निकाल्दै हिड्ने दुइ वटै प्रवृत्ति देखिन्छन् । त कतिपय बेला बहुमतको आड र अनुशासनको नाममा पार्टीनै कहिले राजावादी, कहिले दक्षिणपन्थी त कहिले उग्रवामपन्थी भड्काव तिर धकेलेको पनि हाम्रो सामु दृष्टान्त छन् । तैपनि क्रान्तिकारीहरु अबिचलित रहि क्रान्तिकारी आन्दोलन सकेसम्म बचाउने र अगाडि बढाउने गरेका छन् । जुन कुनै समय विषेश नभएर सधै निरन्तर चल्दै जाने कुरा पनि हो । त्यसैले हामीले जहिले पनि सहि क्रान्तिकारी विचारको पक्षमा उभ्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनवादी केन्द्रीयता, अनुशासनको घेरा र नीति सिद्धान्तलाई सहि रुपमा बुझ्न र द्वन्द्वात्मक रूख अपनाउन आवश्यक हुन्छ, त्यही कुरा कुनै नेता, कार्यकर्ता, नेतृत्व समेतले पनि मुख्य त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीको सहि प्रयोग ले नै हामीलाई ठिक ठाउँमा पुराउनेछ अन्यथा जनवादी केन्द्रीयताको नाममै हामी गलत दिशातिर प्रवेश गरेछौं । कुन बाटो अवलम्बन गर्ने ? त्यो क्रान्तिकारी योद्धाहरुले गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिनै पर्छ ।

एमसीसी विकास हैन, विनाश बोकेर आउँदैछः विप्लव

नेक्रविक्रम चन्द (विप्लव) महासचिव नेकपा नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी योजना एमसीसीबारे तातो बहस छ । सिङ्गै देश एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । सारा स्वाभिमानी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कम्युनिष्टहरू एमसीसीका विरुद्ध उभिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस, केपी वली समूह, कमल थापालगायत केही दलाल, कमिसनखोरहरू एमसीसीका पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी के हो, यसको उद्देश्य के हो ? र यसलाई संसदबाट पास गरे के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा छोटो चर्चा गरौँ । १) एमसीसी भनेको के हो ? एमसीसीको नेपाली अर्थ सहस्राब्दी चुनौती निगम हुन्छ । यो संस्थाको नामबाट नै स्पष्ट हुन्छ– अमेरिकाले यो सहस्राब्दीमा विश्व व्यवस्थाबारे सैन्य–राजनीतिक दृष्टिले जसरी सोचिरहेको छ त्यसलाई दक्षिण एसियामा कार्यान्वयन गर्ने नै यस संस्थाको ध्येय हो । ‘एमसीसी भनेको यही आईपीएसको सैन्य राजनीतिक रणनीतिलाई अर्थराजनीतिक मोर्चाबाट लागु गर्ने एकाइ हो । यसले पैसाको पोको बोकेर सेनाको प्रवेश वा हस्तक्षेपलाई ढोका खोलिदिन्छ ।’  सबैलाई थाहा छ अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि एसियामा कम्युनिष्ट प्रभाव अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति रोक्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति सिक्टु बनाएर काम गर्दै आएको थियो । सिक्टुमा जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूलाई समाहित गरेको थियो । यसले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी हैकम र अतिक्रमणलाई कायम गरायो । तर अमेरिकाको सोचाइअनुसार दक्षिणएसिया समेटिसकेको थिएन । मुख्यतः अन्तर्रा्ष्ट्रिय गठबन्धनमा भारत सोभियत सङ्घतिर ढल्किनुले अमेरिकालाई कठिनाइ भएको थियो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि भारतलाई च्याप्न केही सहज भएको वा भारतसमेत अमेरिकी प्रभावमा ढल्किन थालेपछि अमेरिकाले दक्षिण एसियालाई नै केन्द्रितगरेर ट्रम्प प्रशासनले हालै हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) बनाएको छ । यो भनेको दक्षिण एसियामा सैन्य दृष्टिले अरू केन्द्रित भएर काम गर्ने रणनीति हो । एमसीसी भनेको यही आईपीएसको सैन्य राजनीतिक रणनीतिलाई अर्थराजनीतिक मोर्चाबाट लागु गर्ने एकाइ हो । यसले पैसाको पोको बोकेर सेनाको प्रवेश वा हस्तक्षेपलाई ढोका खोलिदिन्छ । २) एमसीसीको उद्देश्य मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसियामा अमेरिकाले खडा गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई अर्थ राजनीतिक मोर्चाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो । दक्षिण एसिया स्तरबाट यहाँका देशहरूलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी बनाउने र नेपालका सन्दर्भमा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा हुल्ने उद्देश्य हो । नेताहरू दलालकै रूपमा भासिए भने स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनताका बीचबाट देशभक्तिको सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी हो । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य चीनको प्रभाव र विस्तारलाई दक्षिण एसियामा रोक्ने हो भनेकै छ तर हामीले नेपाल केन्द्रित अमेरिकी चासोलाई हेर्दा चारवटा भित्री योजना देख्न सकिन्छ । पहिलो, चीनको प्रभावलाई रोक्ने, दोस्रो दक्षिण एसियामा देखिएको कम्युनिष्ट क्रान्तिको सम्भावनालाई रोक्ने, तेस्रो नेपालको कम्युनिष्ट क्रान्तिलाई रोक्ने र चौथो नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा खडा गर्ने । ३) यसको राष्ट्रघाती चरित्र एमसीसी लिएर अमेरिका आउनुको उद्देश्य हेर्दा प्रस्ट हुन्छ– यो परियोजना नेपालका लागि राष्ट्रघाती छ । यसको राष्ट्रघाती अनुहार अझ छर्लङ्ग एमसीसी सम्झौतापत्रमा देखिन्छ । जब यो सम्झौता संसद्ले पास गर्नेछ त्यसपछि नेपालमा सम्झौतामा उल्लेख भएका हदसम्म नेपाली कानुनको सट्टा अमेरिकी कानुन (सम्झौता अमेरिकी कानुन नै हो लागु हुनेछ । नेपालका तत्तत् क्षेत्र अमेरिकी कानुनद्वारा निर्दे्शित र परिचालित हुनेछन् । नेपालका नागरिक नेपालको कानुनबाट होइन, अमेरिकी कानुनबाट शासित हुनेछन् । एमसीसीले विकास हैन, नेपालमा विनाश बोकेर आउँदैछ । भारतमा ब्रिटिसहरू पहिले घुमन्ते बनेर त्यसपछि व्यापारी बनेर त्यसपछि बन्दुक बोकेर त्यसपछि सत्ता खोस्दै आएको जस्तो एमसीसीको पैसा पछि अमेरिका त्यसरी नै आउने प्रस्ट छ । एमसीसी विरुद्ध ठूलो जनमत देखिएपछि केपी सरकारले के गर्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर केपी संसदबाट राष्ट्रघात हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ । के यो तथ्य स्पष्ट छैन र ! विषय यति गम्भीर हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस, केपी वली समूह, कमल थापा र केही कूटनीतिज्ञ भन्नेहरूले एमसीसीलाई आर्थिक सहयोग र विकाससँग जोडेर यत्रो पैसा खेर जान दिनु नहुने, अमेरिकाको विकास होस् भन्ने चाहनालाई हस्तक्षेपमा बुझ्न नहुने, अमेरिकालाई जिस्क्याउन नहुने, शक्तिराष्ट्रसँग खेल्न नहुनेजस्ता अत्यन्त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी तर्क गरिरहेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ एमसीसीको विषय धेरै पैसा र कम पैसा, विकास र अविकास, शक्तिराष्ट्र र कमजोर राष्ट्रसँग जोडिएको वा जोड्नुपर्ने विषय होइन । यस्तो तर्क गर्नु भनेको पद र पैसा पाएपछि देश बेचे पनि हुन्छ भन्ने लेन्डुपे तर्क हुन्छ । एउटा रमाइलो के भयो भने एमसीसीलाई आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भनेर काङ्ग्रेस, केपी वलीका मान्छेहरू चिच्याइरहेकै बेला अमेरिकी राजदूतावासबाट आईपीएसकै अङ्ग हो भनेर वक्तव्य आयो । एमसीसीलाई आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भनेर अमेरिकी सेवा गर्न चाहने दलालहरूलाई मालिकले यसरी उदाङ्गो बनाइदियो, दलालीको पनि आँट चाहिन्छ, पैसा चाहिएको हो भने खुला अमेरिकाका पक्षमा उभिएर बोल, हैन भने पाउँदैनौ भनिदियो । अब के गर्ने, मुख्यतः केपी गुटलाई चुनौती थपिएको छ । ४) राष्ट्रघातको सम्भावना एमसीसी विरुद्ध ठूलो जनमत देखिएपछि केपी सरकारले के गर्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर केपी वली, नेपाली काङ्ग्रेस र कमल थापाहरूले एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा संसदबाट राष्ट्रघात हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ । यसलाई प्रचण्डको केही बुँदा सच्याएर पास गर्नुपर्छ भन्ने चरम अवसरवादी, उपयोगितावादी चरित्रले मलजल गर्ने देखिन्छ । हामीलाई एमाले पार्टी फुटाएर पनि केपी गुटले महाकाली सम्झौतालाई संसदबाटै पास गरेर अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको घटना ताजै छ । त्यसबेला पनि केपी गुट, काङ्ग्रेस र राप्रपाहरूकै गठजोड थियो । आज एक्काईस वर्षपछि केपी गुटले पुनः त्यही कलङ्कित अपराध दोहोर्‍याउने सम्भावना छ । सार्वभौमिक भनिएको संसदबाट राष्ट्रघातमा सहीछाप लगाइने सम्भावना बढेको छ । यसको छनक केपी वलीले पूर्वसभामुख कृष्ण महराले गर्दा संसदमा पेस हुन र पास हुन सकेन भनेर दिइसकेका छन् । एक प्रकारले भन्दा समस्या एमसीसीको भन्दा केपी प्रवृत्तिको बढी देखिन्छ । रूपमा शान्ति, विकास, राष्ट्र बोके जस्तो तर सारमा पद र कुर्सीका लागि देशलाई नै घात गर्ने प्रवृत्ति जुन प्रवृत्ति काङ्ग्रेस, प्रचण्डहरू भित्र पनि प्रसस्त देखिन्छ । यही प्रवृत्तिका कारण देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समस्या आउन सक्छ । ५) यसको प्रतिरोध साम्राज्यवादी अतिक्रमण हुँदै गर्दा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कुनै पनि पार्टी, नेता, संसद्, सरकारभन्दा माथि हुन्छ । कुनै नेता, पार्टी, संसद् र सरकारले देश र जनताको प्रतिनिधित्व एवम् नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भने तिनको निर्णय, आदेश र नेतृत्व मान्ने हुँदैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका लागि वास्तविक देशभक्त एवम् क्रान्तिकारी शक्तिले जनताको बीचबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी रुसमा संसद्को सट्टा सोभियतले र चीनमा च्याङकाई सेकको सट्टा जनवादी सरकारले देशको स्वाधीनताको नेतृत्व गर्नु परेको थियो । आज नेपालमा त्यस्तै परिस्थिति र जिम्मेवारी आएको छ । केपी सरकारले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने अवस्था आयो, संसद्ले स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेन, देशभक्त नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, नेताहरू दलालकै रूपमा भासिए भने स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनताका बीचबाट देशभक्तिको सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी हो । जनता एक भएर उठे कसैले हराउन नसक्ने तागत पैदा हुन्छ । देशको स्वाधीनताको रक्षा पनि अन्ततः जनताकै तागतले पूरा गर्छ । ज्वाला खबरबाट

शताब्दीको आदर्श नेतृत्व प्रचण्ड

रमेश विश्वकर्मा हिन्दु संरचनाभित्र विकास भएको राजतन्त्र र राजतन्त्रको उपरि संरचनामा विकास भएको सामन्तवादको रक्षा गणमा विकास भएका नेपाली उत्पीडित समुदाय र त्यसभित्र विकास भएको परजीवि नेतृत्वलाई उत्पीडितहरूको पनि राज्य हुन्छ भन्ने चेत २१औं शताब्दीको यसअघिका दुई दशक सम्म विश्वास थिएन । राज्य कस्को महाराजको, देश कस्को महाराजको, सरकार कस्को महाराजको, भुगोल कस्को महाराजको यति मात्र होइन दिनको सुरुवात र अन्त पनि महाराजको महिमा र स्तुती सँगै हुन्थ्यो । लाग्थ्यो राजा देवहरुका दुत हुन अरू सेवक । दलित, जनजाती, मधेशी, महिलाको सामाजिक, राजनैतिक हैसियत कहाँ थियो ? इतिहास पढ्नै पर्दैन विगत सम्झे काफी हुन्छ, बाग्मतीमा धेरै पानी वगेको छैन । ज्ञात होस्, प्रचण्ड व्याक्ति होइन, उत्पीडितहरुको वैचारिक हतियार हो, विश्व राजनितिमा २१औं शताब्दीको आदर्श नेतृत्व हो प्रचण्ड । उपल्लो जाती र उच्च वर्गले मुख्यतः दलित समुदायको विभेद पुर्ण सामाजिक हैसियत निर्धारण गरिदिएको थियो । यस समुदायको सामाजिक र राजनैतिक हैसियत के थियो ? कानूनी र राजनैतिक रूपमा नेपाली समाजमा विद्यमान उत्पीडनमा कमी हुन्छ भन्ने विश्वास स्वंयम उत्पीडित नेतृत्वलाई विश्वास थिएन । उसो त उत्पीडीत समुदायको आन्दोलनको दिशा नै स्पष्ट थिएन । दलित आन्दोलनको सवालमा भन्ने हो भने सिंहदरवारतिर हिड्नुपर्ने आन्दोलन पशुपतितिर हिँडेको इतिहास साक्षी छ । मन्दिर प्रवेश दलित आन्दोलनको गौरवको विषय बन्यो, पुजा आत्मसम्मानको विषय । त्यहि पशुपतितिर हिँडेको आन्दोलनलाई सिंहदरवारतिर डोर्याउने काम कस्ले गर्यो ? कर्णालीको आन्दोलनलाई सिंहदारतिर डोर्याउने काम कस्ले गर्यो, मधेसको माटोमा ओइलिएको आन्दोलनलाई सिंहदरवारतिर डो्र्याउने काम कस्ले गर्यो ? महिलाको हातमा विद्रोहको बन्दुक दिने शाहस र विश्वास कस्ले गर्यो ? प्रचण्डलाई जंगलबाट शहर ल्यायौं भनेर गुन लगाउन खोज्ने परजीविहरूलाई नेपाली समाजशास्त्रको अध्यायन गर्न अनुरोध छ । कतै देश विकास अमुर्त चिजमा बद्लिने त होईन ? प्रचण्डलाई छटपटाहट छ, हुटहुटी छ । यति मात्र होइन दलित, मधेसी, जनजाती र महिला आन्दोलनमा प्रचण्डको उछितो काटेर नथाक्ने जमात पनि ठुलै छ । भन्छन्, प्रचण्डले यो गरेन, प्रचण्डले त्यो गरेन, प्रचण्ड यस्तो भयो । प्रचण्डलाई व्यक्ति स्वार्थ र राजनितिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने जुन चरित्र नेपाली राजनितिमा विकास भएको छ यसले उत्पीडित आन्दोलनलाई कम्जोर त पार्छ नै प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा पनी रहन्छ । ज्ञात होस्, प्रचण्ड व्याक्ति होइन, उत्पीडितहरुको वैचारिक हतियार हो, विश्व राजनितिमा २१औं शताब्दीको आदर्श नेतृत्व हो प्रचण्ड । हो, नेपाली समाजले चाहेको जस्तै परिवर्तन हुँदा पनि सामाजिक जिवनमा परिवर्तन हुन सकेको छैन, सिमान्तकृत समुदायको दैनिकीमा ठुलो परिवर्तन आउन सकेको छैन तर यी सवै प्रचण्डका कारणले गर्दा मात्र नभएका होइन्न । प्रचण्डका कारण के के परिवर्तन भए आखाँ चिम्लेर छातीमा हात राखेर सोचौं, यति ठुलो राजनितिक, सामाजिक, सामरिक परिवर्तन अहिलेको विश्वमा नेपाल जस्तो देशमा कसरी सम्भव भयो ? व्यवस्था फेरियो, राज्यको संरचना फेरियो, अव नागरिकको चरित्र बद्लिन जरुरी छ । जनउत्तरदायी प्रतिनिधिको सक्षमतामा, प्रतिनिधिको संख्या र कार्यान्वयनको सवालमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, समाजवादको बाटो अहिलेको जनप्रतिनिधिको चरित्र र व्यवहारबाट निर्माण गर्न सकिँदैन तर पनि राज्यका संरचनाहरु इन्द्रणी समावेशीको रूपमा विकास भएका छन । संसद सबै जातजाती र भाषा भाषिको साझा चौतारीको रूपमा विकास भएको छ, यसको सृजनात्मक विकास कसरी गर्दै जाने, उच्चतम जनमैत्री कसरी बनाउँदै जाने समीक्षा जरुरी छ । हिजोका राजा महाराजा र सामन्तहरूको स्वर्ग चानचुने रूपमा ढलेको, भत्केको होईन, यहि तुसले सामन्तका अवशेषहरुले प्रचण्डमाथि बारम्वार प्रहार गरि रहन्छन । सामन्तवादीहरूका नजरमा दलितहरु प्रदेश प्रमुख, सांसद, न्यायधिस र स्थानिय सरकार प्रमुख बनेको पचेको छैन, महिला राष्ट्रपती, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख बनेको पचेको छैन, मधेसीहरू राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री बनेको पचेको छैन, थारुहरू जागरुक भई आफ्नो माटो मागेको, जनजातीले आफ्नो पहिचान मागेको सामन्तहरुलाई कहाँ पचेको छ । यहि कारण प्रचण्डमाथि लगातार प्रहार भईरहेको छ । प्रचण्डलाई जंगलबाट शहर ल्यायौं भनेर गुन लगाउन खोज्ने परजीविहरूलाई नेपाली समाजशास्त्रको अध्ययन गर्न अनुरोध छ । कतै सामन्तहरुले उत्पीडित समुदायको भावनामाथि सौदावाजी गरेर उत्पीडित आन्दोलनलाई कमजोर पारेर अहिलेका उपलब्धिमाथि हमला गर्ने रणनिति अंगालेको त छैन ? सिंगो उत्पीडित आन्दोलनले समिक्षा गर्नैपर्छ । अहिलेको परिवर्तन अपाच्य जन्तुका लागि प्रचण्ड बैमान लाग्नु, प्रचण्डलाई वैरी देख्नु स्वभाविक पनि हो तर उत्पीडितहरूले बुझ्नै पर्ने पक्ष, के प्रचण्डलाई कमजोर पारेर दलित, महिला, जनजाती, मधेसीका राजनीतिक मुद्दाहरू बलियो बन्छन ? प्रचण्डलाई कमजोर पारेर एकाध अवसरवादीको स्वार्थ पुर्ती त होला समग्रमा उत्पीडितहरुको आन्दोलनहरू विघटनतिर जाने निश्चित छ । विभिन्न तिकडम लगाएर दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू खोस्न सके, मधेसले प्राप्त गरेका अधिकारहरु खोस्न सके, महिलाले प्राप्त गरेको अधिकारहरू खोस्न सके, उत्पीडित आन्दोलनलाई प्रचण्डको विरुद्व प्रयोग गर्ने गणतन्त्र विरोधीहरूको रणनीतिलाई सिंगो उत्पीडित आन्दोलनले समयमै बुझ्न जरुरी छ । प्रचण्ड दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धेरै खोजी हुने नेता मात्र होइन्न विश्व राजनीतिका शक्तिशाली कम्युनिष्ट नेता पनि हुन । प्रचण्डकै नेतृत्वमा यति ठुलो राजनैतिक परिवर्तन भयो, गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समयसम्म सोचेअनुसार विकासले गति लिन नसक्दा, जनताहरु निरास भइरहँदा प्रचण्डलाई कतै देश विकास अमुर्त चिजमा बद्लिने त होईन ? छटपटाहट छ, हुटहुटी छ । प्रचण्डलाई व्यक्ति स्वार्थ र राजनितिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने जुन चरित्र नेपाली राजनितिमा विकास भएको छ यसले उत्पीडित आन्दोलनलाई कम्जोर त पार्छ नै प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा पनी रहन्छ । यदि नागरिकलाई देशको चिन्ता छ भने उसलाई देशको नेतृत्वको पनि चिन्ता हुनुपर्छ । नेतृत्वले गलत बाटो हिँड्न खोजे साथ छोँडेर नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृति राजनीतिक स्थायित्वको अर्को चुनांैतीको रूपमा विकास भएको छ । देश बन्नलाई, नेतृत्वको सहि योजना र नागरिकको सकारात्मक सहभागिता चाहिन्छ । नेतृत्वको साहस तव बढ्छ, जव नागरिकले कठिनभन्दा कठिन समयमा नेतृत्वको रक्षा गर्छ । प्रचण्ड राष्ट्रको सार्वभौमिकता, जनताको आकांक्षा र सहिदको सपना प्रति संवेदनसिल छन् । प्रचण्डको अनुहारमा देश, जनता र सहिदका लागी स्वर्णिम इतिहास छोँडेर जाने उत्कष्ट चाहना झल्किन्छ । आउँ, एक चोटी फेरी युग पुरुषलाई विश्वास गरौं, २१औं शताब्दीको यो समयमा विश्व उत्पीडितहरूको गौरवपुर्ण नेतृत्व निर्माण गरौं, प्रचण्डलाई प्रचण्ड के हो स्वंयम प्रमाणित गर्ने अन्तिम अवसर दिऊ, नेपाली भूमीबाट २१औं शताब्दीको आदर्श नेतृत्वको विकास गरौं, विश्वास छ हामी बद्ले, देश अवश्य बद्लिने छ, भविष्य बद्लिने छ ।

यसकारण हुँदैन तेस्रो विश्वयुद्ध

काठमाडौंः सन् २०१९ को बिदाइसँगै अमेरिका र इरान तनाव बढ्दै थियो। नयाँ वर्षको आरम्भकै तेस्रो दिन त्यो बढ्दो तनावले अर्कै रूप लियो। अमेरिकीलाई ठूलो सफलता हात पर्यो। अमेरिकाले इरानको सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीलाई ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गर्यो। इरानलाई सशक्त बनाइराख्ने ‘सैन्य आर्किटेक’ नै मानिएका सुलेमानीको हत्याले इराक विक्षिप्त भयो। सिया जनता सडकमा उत्रेर अमेरिकासँग बदलाको अस्त्र खोज्न थाले। अमेरिकाले गरेको त्यो हत्यालाई अन्य मुलुकले आतंककारी नेतृत्वको हत्याका रूपमा लिएनन्। झन् इरानी र इराकका सियाहरूले लिने कुरै भएन। उनको दाहसंस्कारमा देखिएको भीड र भीडमा च्यापिएर मरेका मानिसको संख्याले पनि सुलेमानीको हैसियत के थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसको बदलामा सुलेमानीको अन्त्येष्टिलगत्तै इराकमा रहेका अमेरिकी आधार शिविरमा इरानले विभिन्न २२ क्षेप्यास्त्र हान्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एउटा मुलुकको सैन्य जनरललाई मार्न यो तहमा झर्छन् भन्ने धारणा तेहरानले बनाएको थिएन। त्यस्तै पेन्टागनले पनि यसरी इरानले आफ्नो आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र नै हान्छ भन्ने सोचेको थिएन। यी घटनापछि अमेरिका र इरान पछि हटेका छन्। जसले तत्कालका लागि युद्ध टरेको छ। सन् २०१५ मा इराकका लागि विशेष दूत रहेर नेपालीको उद्धारमा खटिएका अर्जुनकान्त मैनालीले अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुने सम्भावना नदेखिएको बताए। दुवै मुलुकले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि यो तहमा ओर्लेका हुन्। यसले दुवै मुुलुकको हित नगरे पनि नयाँ कोणबाट अमेरिका र इरान वार्ता हुने अवस्था भने सिर्जना गर्न सक्छ। सुलेमानीको हत्यापछि उब्जेको थियो– खाडी क्षेत्र तनावग्रस्त हुन्छ। तर अमेरिका र इरान शक्ति प्रदर्शनमा पछि हटे। सुलेमानीको हत्यापछि कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त हुँदैन भन्ने अड्कलबाजी भएका थिए। हत्यालगत्तै इरानले अमेरिकासँग कठोर बदला लिने धम्की दियो। प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले कुनै पनि आक्रमणको बदलामा इरानलाई ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी दियो। न अमेरिकाले इरान ध्वस्त पार्छ न त इरानले अमेरिकी सेनालाई आक्रमण गरेर सोत्तर पार्न सक्छ। शिविरमा २२ क्षेप्यास्त्र झार्नुअघि पनि इरानले अमेरिकी शिविर रहेको इराकलाई खबर गर्नु नै यसको उदाहरण हो। मानवीय क्षति नहोस् भन्ने चाहना इरानको पनि थियो। इरानले इराकको एर्बिल र अल असदमा रहेका अमेरिकाका दुई शिविरमा क्षेप्यास्त्र हानेको थियो। अन्ततः त्यही क्षेप्यास्त्र सुलेमानीको बदलाको रूपझै बन्यो। अमेरिकाले इरानलाई थप सैन्य तनाव दिँदा खाडीमा एक्लिने सम्भावना देख्यो। किनकि सुलेमानीको हत्याअघि कुनै पनि खाडी साझेदारसँग अमेरिकाले सल्लाह गरेको थिएन। खाडीका साझेदार मुलुक इरानलाई देखाएर व्यापार बढाइरहेका छन् भने इरानले कुनै पनि बेला आफूहरूमाथि आक्रमण गर्नसक्छ भन्ने त्रासमा पनि हुन्छन्। यसको उदाहरण हो— साउदी अरेबियामा गत वर्ष इरानले तेल उत्पादन केन्द्रमा गरेको आक्रमण। यसपछि साउदी विस्तारै इरानसँग संयमित हुँदै आएको छ। यही अनेक सञ्जालले अमेरिका र इरान संयमतातर्फ उन्मुख देखिएका हुन्। यो संयमताले घातक युद्ध टरेको देखिन्छ। इरानले क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आन्तरिक राजनीतिक दबाबमा परेर नाकाबन्दी कडाइ गरे पनि सैन्य आक्रमण नगर्ने सन्देश दिएका छन्। इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खोमेनीले अमेरिकी दादागिरीमाथि हामीले जवाफ मात्र दिएको भन्दै यो थप्पडले नपुगे अर्को गालामा चट्काउने बताएका छन्। यस अलवा उनीहरू संयमित देखिएका छन्। त्यसैले त अमेरिका र इरान दुवैले थप सैन्य तनाव नगर्ने संकेत देखाए। ‘अमेरिका युद्धमा होमिएमा आफू तयार रहेको तर युद्ध आफूले नचाहेको म विश्व समुदायलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, इरानी नेताको धारणा इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएको छ। उनको यो भनाइसँगै अमेरिकाले पनि युद्धमा अग्रसरता नदेखाउने भएको छ। अमेरिकाको दूतावास तेहरानमा छैन तर स्विजरल्यान्डको दूतावासले अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गरिदिन्छ। त्यही दूतावासमार्फत दुवैले एकअर्कामा द्वन्द्व नचाहेको सन्देश दिइरहेका छन। खाडी सधैं आक्रान्त इरान मात्र होइन, सिरिया, यमन, लेबनान सबैतिर समस्या छन्। साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन क्षेत्र पनि आक्रान्त नभएका होइनन्। त्यहाँ पनि बेलाबेलामा अनेक किचलो निस्किरहेको हुन्छ। इरानसँगको सम्बन्धको कारण बहराइन, साउदी अरेबिया, यूएई र इजिप्टले कतारलाई नाकाबन्दी नै गरेको छ। तीन वर्ष हुनै लाग्दासमेत नाकबन्दी खुलेको छैन। यो अवस्था नै खाडीको आन्तरिक राजनीतिको एक रूप हो। अमेरिका चासो त्यसभित्र नभई मलका स्टेट र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा छ किनकि ऊ व्यापार बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। अमेरिका आतंककारी समूहलाई नै सरकारले संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा कसरी सैन्ययुद्ध गर्ने भन्ने सोचमा थियो। सर्वसाधारणलाई हत्या गर्ने गरी द्वन्द्व चर्काउने नीति अमेरिकाको पनि देखिँदैन तर खाडीको आन्तरिक राजनीतिले त्यो रूप लिन सक्ने आकलन अमेरिकाले पहिल्यै गरेको थियो। खाडी क्षेत्रका विषयमा रसिया, फ्रान्स र चीनले पनि बोल्न सकेको छैन। सामान्यबाहेक ठूलो ढाडस इरानले उनीहरूबाट पाउन सकेको छैन। हुन त इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्न आवश्यक पनि छैन। इरानलाई कतिसम्म लतारेर समाधान गर्ने भन्ने नीति अमेरिकाको हो। इरान आर्थिक जर्जरमा रहेकाले पनि अमेरिका वार्तामा बलियो हुने स्थिति छ। इरानले अमेरिका दुवैले एकअर्कालाई घुर्की लगाए पनि शान्ति दुवैलाई चाहिएको छ। आर्थिक रूपमा सबल बन्न इरानलाई अत्यधिक तेल बेच्नु छ। तेल बेच्न नपाएर उसले आन्तरिक रूपमा तेलको मूल्य बढाउनुपरेको छ। अर्कोतर्फ इरानमा भारतले चाभार पोर्ट बनाउन लागेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। जबकि पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा चीनले पोर्ट बनाइसकेको छ। अमेरिकाले भारतलाई चाभार पोर्ट चिनियाँसँग मिलेर बनाउन सुझाएको छ। यसबाट अमेरिका र इरानबीच व्यापार हुने संकेत देछिन्छ। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया रहेकाले त्यस्तो संकेत त्यहाँ गरेको छ। भारतलाई अमेरिका स्वयंले सन् २०१८ मा तीन बिलियन यूएस डलरको तेल÷ग्यास बेचेको थियो। हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हामीलाई मध्यपूर्वको तेल र ग्यास अब चाहिँदैन भन्नुको कारण तेलका लागि अमेरिकाले खाडीमा उपस्थित भएको सन्देश नजाओस् भन्ने नै हो। चीनले पनि पछिल्लो समय इरानबाट तेल घटाउँदै गएको छ। अमेरिकी नाकाबन्दीलाई चीनले पनि साथ दिएमा इरानलाई असहजता हुनेछ। चीनले पनि इरानको तेल नचाहिन सक्ने भन्दै आएको छ। इरानको मुख्य स्रोत नै तेल हो, त्यो नकिनेपछि इरानको आर्थिक पाटो पनि ध्वस्त हुने नेता रुवानीले राम्ररी बुझेका छन्। चीनको तेलको मुख्य स्रोत पश्चिम एसिया नै हो, तर अहिले चीनलाई साउदी अरबले त्यस्तो तेल उपलब्ध गराएको छ। साउदी अरबबाट चीनतर्फ ७६ प्रतिशतले तेल बिक्री बढाएको उसकै तथ्यांकले देखाउँछ। भेनेजुयलाको तनाव र इरानको नाकाबन्दीले चीनले साउदीबाट तेल लगिरहेको हो। मुलुकभित्र इरानले तेलको मूल्य बढाएको छ। दुई सय प्रतिशतसम्म बढाउनुको कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर छ भनेर देखाउने एक सूचक पनि हो। कुनै हिसाबमा पनि युद्ध गर्नुपर्ने मानसिकतामा इरान तयार हुँदैन तर अस्तित्वका लागि उसले लड्छ भन्नेमा अमेरिका जानकार छ। यस क्षेत्रमा रहेका सियालाई एक बनाएर नै इरान अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। इरानले पनि हरेक देशमा आफ्नो संयन्त्र तयार गरिरहेको छ। सभ्यता र संस्कृतिमा धनी मानिने इरान पाँच दशकदेखि लगातार उनीहरूसँग लडिरहेको छ। हिजबुल्ला भन्नेलाई इजरायको विरुद्धमा उपयोग गर्छ। लिबियामा ‘प्रोक्सी’ ग्रुप छ। सिरियामा बसरलाई सहयोग गर्छ। इराकमा पनि प्रोक्सी समूह राखेर इरान पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। हुन त खाडी आफै राजनीति मिलिटिराइज छ। त्यसभित्र इरान पनि सहभागी छ। लडाइँ नगरूँ, मिलेर अघि बढौं भन्ने सुनिन्छ तर सुन्नीबहुल र सियाबाहुलबीचको फरक मतले खाडी क्षेत्र शान्त छैन। नेपालमा समेत इरानको तेल आउँथ्यो, त्यो रोकिएको छ। इरानले गल्फ अफ ओमान, स्टेट अफ हर्कुलसमा जहाज रोक्न खोज्ला तर पनि इरानले समुद्रबाट हुने व्यापारलाई ध्यान दिएर त्यो तहमा पुग्न सक्दैन। जुधेर जान्छु भनेमा आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको इरान अघि बढ्न सहज छैन। मिलेर जाने सर्तमा सेफ ल्यान्डिङ गराउने पक्षमा इरान रहेकाले पनि अमेरिकाले त्यस क्षेत्रको लडाइँमा कति खर्चिने भन्दै युद्धबाट पछि हट्ने संकेत गरेको हो। अमेरिकासँग पनि ‘विनविन’ अवस्था भएमा समाहित हुने अन्यथा ट्रम्पले पेलेर जान पनि सक्ने अवस्था छ। राष्ट्रसंघको त्रास दुवैलाई अमेरिका–इरान तनावबारे राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई दुवै मुलुकले आआफ्नो बचाउसहित पत्राचार गरेका छन्। उनीहरू दुवै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफू खराब देखिन चाहँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई थप खतराबाट जोगाउन र इरानका कारण बढ्न सक्ने तनाव रोक्नकै लागि अमेरिका वार्ताका पक्षमा रहेको जानकारी उसले सुरक्षा परिषद्लाई दिएको छ। अमेरिकी दूत केली क्राफ्टले उक्त धारणासहितको पत्राचार सुरक्षा परिषद्मा गरेकी थिइन्। सुलेमानीको हत्या राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १५ बमोजिम उचित भएको तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरेकी छन्। उक्त धारामा नै टेकेर इरानले पनि धारा अमेरिकी आधार शिविरमा आक्रमण गरेको खुलाएको छ। इरानले त्यो आक्रमणलाई उचित र आवश्यकसमेत दाबी गरेको छ। युद्ध नचाहेको धारणा राष्ट्रसंघमा राख्दै इरानका दूत माजिद तख्तले पत्राचार गरेका हुन्। इरानी सरकारी टेलिभिजनले खुलारूपमै आक्रमण गरेको भन्दै इराकस्थित अमेरिकी सैन्यअखडामा गरिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको भिडिओ प्रसारणले पनि उनीहरू खुला तर संयमित रहेको संकेत गरेका हुन्। अमेरिका र इरान दुवैले खाडी क्षेत्रको शान्तिका लागि भन्दै पछि हटेको संकेत गरेका छन्। इरानलाई सभ्य र आणविकरहित बनाउन अमेरिका अग्रसर देखिन्छ। इरानको अबको लक्ष्य भनेको खाडीबाट अमेरिकी सबै सैन्य फिर्ता गराउने हो भन्नेसमेतको जानकारी गराएको छ। इराकको शिविरमा हानेको क्षेप्यास्त्रलाई आफ्नो रक्षार्थ चालेको कदम भनेको छ इरानले। ‘युद्ध घोषणा सहज छ, तर त्योभन्दा अप्ठेरो शान्ति कायम गर्न छ। शान्तिको पहल नै अहिलेको अवश्यकता हो’, पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भने। इरान अमेरिकी सैन्य घेरामा अमेरिका खाडीको शान्तिका लागि भन्दै त्यस क्षेत्रमा पकड जमाएर बसेको छ। ६७ हजार सैनिक त्यहाँ तैनाथ छन्। ७ नेभी र ११ एअर बेस अमेरिकाको छ। पश्चिम एसियाली राष्ट्रमध्ये इरानलाई अमेरिकी सैन्यअखडाले पूरै घेरा हालेको छ। अफगानिस्तान, इराक, कुबेत, साउदी, बहराइन कतारमा ठूलो शिविर छ। कतारमा त त्यो क्षेत्रकै ठूलो ट्रुप अमेरिकाले राखेको छ। अरबियन गल्फ र गल्फ अफ ओमानमा दुवैमा बेस छ। अमेरिकाले इरानलाई घेरेर त्यस क्षेत्रको रेकी गरिरहेको छ। अमेरिकाले चाहँदा साँच्चै इरानलाई ध्वस्त पार्न सक्छ तर त्यो अमेरिकी चाहजस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय अमेरिका र इरानका बीचमा इराक पनि परेको छ। यद्यपि इराकमा इरानसमर्थकहरू पुनः हावी हुन थालेका छन्। इराकलाई केन्द्र बनाएर अमेरिकाले इरानमाथि धावा बोलिरहेको छ भने इरानले पनि अमेरिकाविरोधी समूहलाई प्रोक्सी बनाएर संघर्ष गरिरहेको छ। इराकमा इरान पक्षधर दलको परिचालन भइरहेको छ। उनै सुलेमानीले त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इरानलाई घेरामा राखेर अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव जमाए पनि सुलेमानीले आफ्ना विरोधीलाई समेत एकगठ गर्दै अमेरिकाविरुद्ध अभियान बलियो बनाएकैले उनी शक्तिशाली बनेका थिए। इरानको सैन्य पनि कम छैन। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको छ। इरानमा पाँच लाख बढी सक्रिय सेना छ। इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलुसनरी गार्ड्स कोर ९आईआरजीसी० का डेढ लाख बढी सेना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जलसेनामा पनि हजारौं थप गरिरहेको छ। सन् २०१५ मा अन्य देशसँग गरिएको पारमाणविक सम्झौताका कारण इरानले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम रोकेको भए पनि अध्ययनलाई कम गरेको छैन। पहिले पनि ट्रम्प पछि हटेका थिए अमेरिकाले इरानलाई तह लगाएर छाड्ने भने पनि अहिले फेरि पछि हटेको छ। ६ महिनाअघि इरानले आफ्नो जासुसी गरेको भन्दै अमेरिकी ड्रोनलाई खसालिदिएपछि दुई मुलुकबीच द्वन्द्व हुन थालेको थियो। त्यो केही समयमै यसै सेलाएको थियो। ड्रोन झर्नेबित्तिकै आक्रमण गर्ने निर्णय लिएका ट्रम्पले केही समयमै त्यसलाई पुनर्विचार गरेका थिए। उनले घोषणा गरेको केही मिनेटमै आक्रमण नगर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए। ट्रम्पले सैन्यत्रासलाई नै हल्का हुने गरी यस्ता निर्णय सुनाउने र फर्कने गरेको देखिन्छ। अहिले पनि ट्रम्प पछि हटेकै हुन्। अमेरिकी सेनाले चाहँदा इरानलाई आफ्नो कब्जामा लिन नसक्ने होइन तर त्यसको हिसाबकिताब नगरी बोल्दा समस्या निम्तिने भय पनि उत्तिकै छ। यस्तो कार्यले कहिलेकाहीं अमेरिकी सेना अन्योलमा पर्ने गरेको छ। इरानले ड्रोनमात्र झारेको होइन, त्यही समयमा गल्फ अफ ओमानमा गरेको तेलको ट्यांकरमाथिको आगलागी र चार महिनापछि साउदी अरेबियाली तेलखानीमा भएको आक्रमण पनि चानचुने थिएन। सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कब्जामा लिइएयता इरानले अमेरिकाविरुद्ध गरेको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रकृतिको हमला हो। त्यतिबेला इरानमा नेपालको दूतावास पनि थियो। हुन त नेपाल र इरानबीच सन् १९६४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। ट्रम्पले चुनाव जितेकै बाहिर भएका सैनिक घर फिर्ता ल्याउने सर्तमै थियो। अफगानिस्तान युद्धमा हारेको अमेरिका त्यहाँबाट सैन्य लैजाने तयारीमा छ। अनि इरान न्युक्लियर पावर हो, जसको युरेनियम खानीले गर्दा उसले रासायनिक हतियार क्षेप्यास्त्र बनाउन सक्छ। खाडीमा जोखिक हटेकै त छैन इराक र लेबनानमा रहेका इरानसमर्थक लडाकुले पुनः अमेरिकीमाथि आक्रमण गरेमा या अमेरिकाले इरानमाथि अर्को आक्रमण गरेमा त्यो क्षेत्रमा युद्ध भड्किन सक्छ। त्यसैले युद्धको जोखिम भने पूरै हटिसकेको भन्न सकिन्न। तर जेलिएको विश्वमा ठूलो युद्ध नै हुन्छ भन्ने लाग्दैन। ‘जनरल सुलेमानीले आइसिस, अल नुसराह र अलकायदाविरुद्ध बहादुरीका साथ लडेका थिए। ‘आतंकवादविरुद्ध उनले नलडेको भए युरोपेली राजधानी अहिले ठूलो खतरामा हुन्थे। सुलेमानीको हत्याको बदलामा हामी यो क्षेत्रबाट सबै अमेरिकी सेनालाई खेद्नेछौं’, सुलेमानीको हत्यापछि रुहानीले भनेका थिए। क्षेत्रीय स्तरको तनाव भए पनि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कसरी स्वदेश फर्काउने रणनीतिमा नेपाल क्रियाशील हुनुपर्छ तर नेपालले यसबारेमा अध्ययन गरेको छैन। सन् २०१४ मा बगदादमा हमला हुँदा नेपालीलाई सुरक्षित गर्न विशेष दूत पठाउन परेको थियो। झन्डै तीन महिनासम्म विशेष दूतलाई सम्पर्क गर्न सहज भएको थिएन। सरकारसँग त्यसका लागि कुनै रकम थिएन। अर्थले बजेट पारित नगर्दा कुबेतस्थित दूतावासबाट पेस्की लिएर विशेष दूत अर्जुनकान्त मैनाली इराक पुगेका थिए। पश्चिम एसियाको समस्यालाई हामीले नियालिरहेका छौं। त्यहाँको शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने नेपालको चाहना रहेको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरे। उनका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र आवश्यक परे तत्काल उद्धारका लागि दूतावासहरूमार्फत सम्पर्क स्थापना भइरहेको उनले बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट