पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड १. विषय प्रवेश आज देशको समग्र राजनैतिक परिस्थिति निकै तरल र चुनौतिपूर्ण छ । जनताका लामो, सशस्त्र एवंं शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रतिगामी हमला बढेर गएको छ । समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान उल्टाउन, निरङ्कुश तत्त्वहरूले टाउको उठाइरहेका छन् । विभिन्‍न नाम र रूपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको बीचमा मोर्चाबन्दी बढ्दो छ । देशको आन्तरिक राजनैतिक तरलता र दक्षिणपन्थी मोर्चाबन्दीलाई विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्दै लोकतन्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप बढाएर लगेका छन् । निश्‍चय नै उपरोक्त प्रकारको प्रतिगामी र निरङ्कुश प्रवृत्ति र तत्त्वहरूका विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि नयाँ प्रकारको ध्रुव्रीकरण र मोर्चाबन्दी शुरु भएका छन् । नेपाली जनमत आज पनि लोकतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा स्पष्ट र दृढ रहेको तथ्य प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा व्यापक जन–सहभागिताले स्पष्ट गरेको पनि छ । वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबाबका कारण तत्कालीन र कार्यनैतिक रूपमा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको योजना (Setting) असफल भएको छ । तर, रणनैतिक रूपमा प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रका नयाँ–नयाँ तानावाना बुन्‍ने षड्यन्त्र भने रोकिएको छैन । वस्तुुतः यो स्थिति भनेको नेपाली समाजमा विद्यमान वर्ग–संघर्षकै राजनैतिक अभिव्यक्ति हो । हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट पराजित सामन्ती तत्त्वहरू, दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिहरू र तिनका पृष्ठपोषक राजनैतिक दलहरू एकातिर एवं मजदूर, किसानदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्म तथा परिवर्तनका पक्षधर राजनैतिक दलहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित जाति समुदायदेखि देशभक्त, बुद्धिजीवीसम्म अर्कातिर ध्रुवीकृत बनेर संघर्ष चलिरहेको तथ्य सजिलै बुझ्‍न सकिन्छ । यो ऐतिहासिक रूपले अनिवार्य संघर्षमा विजयका लागि अन्ततः वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिले आफ्नो विचारलाई अझ स्पष्ट र धारिलो पार्नु, आफ्नो राजनैतिक मुद्दालाई दृढताका साथ जन–समुदायमा स्थापित गर्नु तथा आफ्नो आचरणलाई जन–हित अनुकूल बनाउन अझ जोड गर्नुको विकल्प छैन । सन्दर्भमा स्पष्ट हुन पर्दछ कि महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक संयुक्त जनान्दोलनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता एवंं संविधान–सभा, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, धर्म निरपेक्षतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रमुख वाहकशक्ति हुनुका नाताले यो परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा पनि हाम्रो पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । तर, केही वर्षदेखि स्वयं हाम्रो पार्टीमा देखापरेको वैचारिक–राजनैतिक अस्पष्टता, संगठनात्मक विभाजन एवंं गुटवादी अराजकताका साथै शान्ति सम्झौतापछिका कतिपय राजनैतिक र संगठनात्मक कमजोरीसमेतका कारण हामीले परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनौं । यसको परिणाम, दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने अवसर पाइरहेका छन् । यसको विषयमा हाम्रा पार्टीले गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्दै सही विचार र राजनैतिक कार्यदिशाको विकास गर्न तथा तद्नुकूल संगठनात्मक संरचना एवंं कार्यशैलीको विकासका लागि सर्वाधिक जोड दिनुपर्ने छ । आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखा परेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्‍ने तथ्यलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशामा विकास र स्पष्टताको प्रश्‍नलाई हामीले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत हेर्न पर्दछ । वित्तीय पुँजीवादका रूपमा व्यक्त भइरहेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विशेषताहरू, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको समग्र प्रभावका साथ आजको उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको वस्तुुवादी आँकलन गरेर तथा हाम्रो आफ्नै आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक विकासको ठोस अवस्थालाई ठोस रूपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्र विचारमा विकास र स्पष्टता हासिल गर्न सकिन्छ । विकासको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा उभिएर सही विचारधारा र राजनैतिक कार्यदिशाका आधारमा क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको ठोस आधार प्रस्तुत गर्ने चुनौति हाम्रो अगाडि छ । २१ औं शताब्दीमा विश्‍वको पछिल्लो क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले जनतामा रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको भरोसाका दृष्टिले तथा विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बीचको अन्तरविरोधको केन्द्रीकरणको विशेष स्थितिसमेतका कारण क्रान्तिकारी विचार, पार्टी र आन्दोलनको विकासको अवसर र चुनौति दुवै हाम्रा अगाडि छन् । विगतको निर्मम आत्मसमीक्षा, वर्तमानको वस्तुुवादी विश्लेषणका आधारमा समाजवादी क्रान्तिको भविष्यको स्पष्ट रूपरेखा खिच्‍न सकिन्छ । हाम्रो यो आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफ्नो मुख्य ध्यान विचार संश्लेषणको त्यही ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने कुरामा दिनेछ । महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक संयुक्त जन–आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायका आन्दोलनका अमर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्‍जलि व्यक्त गर्दै, बेपत्ता एवंं घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक सम्मान गर्दै र उहाँहरूका परिवारजनप्रति उच्च सम्मानसहितको यो ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सहिदहरूको सपना पूरा गर्न निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्दछ । २. संक्षिप्त पृष्ठभूमिसहित वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा (क) अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा मानव जातिको विकास र सिर्जनासँग श्रमको अविछिन्‍न सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्‍ने तथ्य अब विज्ञानको स्वयंसिद्ध तथ्य जत्तिकै स्पष्ट छ । यसका साथ मानव जातिको जीवन यात्राका विकासक्रम पनि श्रम र उत्पादनका उपकरणहरूको विकास क्रमसँग जोडिएको तथ्य पनि वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित भएको तथ्य हो । सिकार खेल्नका लागि ढुंगाका हतियारको आविस्कारबाट शुरु भएको श्रम शक्ति र उत्पादन उपकरणको विकास प्रक्रिया आगोको आविस्कार हुँदा आज सेटलाइट र डिजिटल सूचनाको युगसम्म आइपुगेका छ । मानव जातिका इतिहासलाई यसरी उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकासक्रमसँग जोडेर हर्ने कुरा नै ऐतिहासिक भौतिकवादको वैज्ञानिक सारतत्त्व हो । वस्तुुतः आदिम साम्यवाददेखि दासयुग, सामन्तवादी युग र पुँजीवादी युगसम्मका यात्रा मात्र होइन समाजवाद र साम्यवादसम्मको यात्राको आँकलन पनि यसै ऐतिहासिक भौतिकवादी विज्ञानको आधारमा गरिएको हो । आज मानव समाज साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिकै युगमा छ । श्रम र पुँजीबीच, समाजवाद र पुँजीवादका बीचमा साम्राज्यवादी गुटहरूका बीचमा तथा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूका बीचका आधारभूत अन्तरविरोध अहिले पनि कायमै छन् । समग्रतामा आज पनि साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूका बीचका अन्तरविरोध नै प्रमुख अन्तरविरोधका रूपमा रहेको छ । तथापि पुँजीवादको विकासका अनिवार्य परिणतिका रूपमा आएको साम्राज्यवादको पतन र सर्वहारा क्रान्तिको विजय छिट्टै हुनसक्ने १९ औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणमा जुन आँकलन तत्कालीन परिस्थितिमा साम्राज्यवादी गुटहरूका बीचको अन्तरविरोध र मजदूर आन्दोलनको विकासका दृष्टिले गरिएको थियो । त्यो आँकलन उही रूपमा अगाडि बढ्ने संभव भएन । अपितु साम्राज्यवादी पुँजीवादले नयाँ–नयाँ रूप धारण गर्दै आफ्नो आयु लम्ब्याइ नै रहेको छ । आफ्नो विकासको प्रारम्भिक चरणमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादका रूपमा देखिएको पुँजीवादले दोस्रो चरणमा साम्राज्यवाद अर्थात् एकाधिकार पुँजीवादको रूप धारण गर्‍यो भने अहिले तेस्रो चरणमा यो भू–मण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका रूपमा प्रकट भइरहेको छ । पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादको संघर्षका दृष्टिले हेर्दा पहिलो चरणमा यो द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका रूपमा वैज्ञानिक समाजवादको विचार संश्लेषणको रह्यो । यो विचार संश्लेषण कार्ल मार्क्‍स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले प्रकृति, समाज र मानवजातिको गहिरो अध्ययन र अठारौं शताब्दीमा तत्कालीन युरोपमा विकसित भइरहेको औद्योगिक पुँजीवाद विरुद्धको मजदूर आन्दोलनसमेतको जगमा उभिएर गरिएको थियो । पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादको विजयका लागि मार्क्‍सवादका रूपमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विज्ञानको आविस्कार एउटा यस्तो युगान्तकारी आविस्कार हो, जसले श्रमिक वर्ग र मानवजातिकै लागि समाजवाद र साम्यवादको स्वर्णिम भविष्यका निमित्त संघर्षका दिशानिर्देश गर्ने वैज्ञानिक हतियार प्रदान गर्‍यो । दोस्रो चरणमा समाजवाद, साम्राज्यवादी पुँजीवादका विरुद्ध वैचारिक, राजनैतिक एवंं ठोस वर्ग–संघर्षका दृष्टिले समेत निकै आक्रमण र विजय उन्मुख अवस्थामा देखा पर्‍यो । विभिन्‍न साम्राज्यवादी गुटहरू आ–आफ्नो पुँजीवादी स्वार्थका लागि पहिलो र दोस्रो विश्‍वयुद्धमा होमिएर करोडौं मानिसहरूको संहार गरिएको त्यो परिस्थितिमा कमरेड लेनिनद्वारा साम्राज्यवादी पुँजीवाद निहित अन्तरविरोधको गहन अध्ययनसहित साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगबारे नयाँ विचारधारात्मक संश्लेषण प्रस्तुत गरियो । मार्क्‍सवादका आधारभूत सिद्धान्तको निर्देशन एवंं १९ औं शताब्दीको पहिलो चरणसम्म विकसित वर्ग–संघर्ष एवंं विज्ञानको विकाससमेतको गहन विश्लेषण र संश्लेषणको आधारमा पहिलो विश्‍वयुद्धका बीचमा कमरेड लेनिनकै नेतृत्वमा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सफल भयो । लेनिनवादका रूपमा स्थापित साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगसम्बन्धी नयाँ विचार संश्लेषणले विश्‍वभरि क्रान्तिका लागि नयाँ आधार र ऊर्जा प्रदान गर्‍यो । लेनिनले विकसित पुँजीवादी देशहरूका लागि मात्र होइन अविकसित किसान बहुल एवंं उपनिवेशवादको शिकार रहेका देशहरूका निमित्त समेत पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्त्वका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरू अगाडि सार्नु भयो । मार्क्‍सवाद–लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तको निर्देशन एवंं दोस्रो विश्‍वयुद्धका विशिष्ट परिस्थितिमा कमरेड माओत्से तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्‍न गर्‍यो । र, लगत्तै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्यो । उपनिवेशवाद र सामन्ती उत्पीडनको शिकार रहेका विशाल ग्रामीण इलाकाहरूका किसानहरूलाई मजदुर वर्गको नेतृत्वमा क्रान्तिमा सामेल गराएर कमरेड माओको नेतृत्वमा सफल भएको चिनियाँ क्रान्तिले विश्‍वकै शक्ति सन्तुलनलाई समाजवादको पक्षमा ल्याउन ठुलो योगदान गर्‍यो । यससँगै पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरू एवंं कोरिया, क्यूवा, भियतनामलगायतका देशहरूको क्रान्तिका सफलताले नयाँ शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई स्पष्ट गर्दछ । उपरोक्त परिस्थितिमा प्रत्यक्ष वर्ग संघर्षबाट समाजवादको विजय अभियानलाई रोक्न असमर्थ र असम्भव भएपछि पुँजीवादले मजदुर आन्दोलनमा फुट पार्ने तथा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै आफ्ना दलाल तयार पार्ने षड्यन्त्रलाई पूरै शक्तिका साथ र नियोजित रूपमा अगाडि बढाउनुका साथ आ–आफ्ना देशमा संभावित क्रान्ति रोक्न समाजवादका कैयौं लोकप्रिय योजना आफैं लागु गर्ने कामसमेत गर्न थाले । रुसमा लेनिनको अवसानपछि समाजवाद निर्माणको सन्दर्भमा कमरेड स्तालिनबाट हुन गएका वर्ग–संघर्ष र वैचारिक संघर्षबीचका सम्बन्धका विषयमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादसँग मेल नखाने मनोगत र अधिभूतवादी कतिपय कमजोरीका कारण पनि पार्टीभित्र गलत तत्त्व लुकेर बस्‍न अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । कमरेड स्तालिनको अवसानपछि ती लुकेर बसेका अवसरवादीहरूले समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीलाई आवरणका रूपमा प्रयोग गरेर पुँजीवादी प्रतिक्रान्तिका अभ्यास शुरु गरे । रुसमा देखिएको प्रतिक्रान्तिको अनुभवसमेतलाई गहिरो अध्ययन गरी कमरेड माओले समाजवादी चरणमा वर्ग–संघर्षको स्थितिबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुभयो । रुसमा पुँजीवादको पुनःस्थापनासँगै आफ्नै पार्टीभित्र देखा परेका गलत विचार र प्रवृतिका विरुद्ध संघर्षसमेतको संश्लेषण गर्दै समाजवादमा वर्ग–संघर्ष र क्रान्तिको निरन्तरतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूअघि सार्नुभयो । यसरी कमरेड माओका योगदानकै कारण मार्क्‍सवाद–लेनिनवाद, मालेमावादमा विकसित हुनपुग्यो । उपरोक्त ऐतिहासिक सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा आजको कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूका अगाडि कमरेड माओको निधनपश्‍चात् सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूमा कथित समाजवादका औपचारिक विघटन एवंं भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको हमलासमेतका कारण रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्‍ने अहं प्रश्‍न रहेको छ । मालेमाको सैद्धान्तिक दिशा निर्देशनमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विशेषताहरू, विज्ञान–प्रविधि मुख्यतः सूचना–प्रविधिमा भएको क्रान्तिले उत्पादक शक्ति र उत्पादनसम्बन्धको विकासमा परेको प्रभावसमेतको वस्तुुवादी विश्लेषणका आधारमा आजको कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले नयाँ चरणका समाजवादी क्रान्तिका लागि नयाँ विचारको विकास र परिमार्जन गर्नु अनिवार्य छ । अर्को भाषामा प्रतिक्रान्तिका अनुभवसहित मार्क्‍सवादको सिर्जनात्मक विकास र परिमार्जन आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादको चरणमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका उत्पादनका निमित्त पुँजी लगानी गर्ने सहयोगी संस्थाहरूका रूपमा थिए । तर, आजको भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादको चरणमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको त्यो भूमिकामा परिवर्तन आएको छ । पुँजीपतिहरूको हातमा अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको अत्यधिक पुँजीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नभई मुख्यतः वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरी छोटो समयमा अत्यधिक मुनाफा लिनु नै वित्तीय पुँजीवादको प्रमुख विशेषता हो । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउने पहिलेको मुद्रा–माल–मुद्राको स्थान अब मुद्रा लगानी गरेर सिधै मुद्रा कमाउने प्रक्रियाले लिएको छ । सिधा र स्पष्ट छ कि प्रकृति र मानव जातिमाथि देखा पर्दै र बढ्दै गएका उपरोक्त प्रकारका संकटहरुको प्रमुख कारण पूँजीवादको उत्पादन र वितरण प्रणाली नै हो । पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीको मुख्य उत्प्रेरक जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो । दोस्रो विश्‍वयुद्धपछि अमेरिका र बेलायतले पहिले शुरु गरेको वित्त क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने यो प्रक्रिया आज विश्‍वका सबै धनी देशहरूको आमचरित्र बनेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन हुनाले समाजमा बेरोजगारीका साथ विभिन्‍न प्रकारका संकट उत्पन्‍न भएका छन् । वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन हुनुको मुख्य कारण पुँजीपतिहरूको छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने अतृप्त भोक नै हो । उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय धेरै मेहनत पनि धेरै गर्नुपर्ने, मजदुर आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने नाफा पनि कम आउने कारणले नै पुँजीपतिहरूले अरुका सम्पत्ति हडपेर छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न नै पुँजीलाई शेयर बजार, मुद्रा बजार, धितोपत्र खरिद बिक्री तथा घरजग्गा किनबेचमा लगानी गर्न थालेका हुन् । यस सन्दर्भमा नेकपाको राजनैतिक प्रतिवेदनको पृष्ठसंख्या ३ मा निम्‍न निष्कर्ष यहाँ सान्दर्भिक छ, ‘मुठ्ठीभर पुँजीवादी घरानाहरूका हातमा पुँजीको अत्यधिक संकेन्द्रण, वित्तीय एकाधिकार पुँजीमार्फत नवऔपनिवेशिक शोषण, विश्‍व वित्तीय संस्थाहरू र बहुराष्ट्रिय निगमहरूमार्फत विश्‍व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास, नवउदारवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद र उपभोक्तवादलाई प्रश्रय एवंं विश्‍वलाई पुँजीवादी माल र मनोरञ्‍जनका बजार बनाउनु यसका विशेषताका रूपमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत विश्‍वव्यापी रूपमै निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको वर्चश्‍व कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । औद्योगिक तयारी वस्तुुहरूका निर्यातभन्दा पनि वित्तीय पुँजीको निर्यातमा जोड दिँदै बहुराष्ट्रिय निगमहरूमार्फत विश्‍वव्यापी वित्तीय एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको निर्धारक तत्त्व खुला बजारलाई बनाउँदै राज्यलाई नियमनकारी संस्थाको रूपमा सीमित गर्न खोजिएको छ । सुरक्षित श्रमको सट्टा करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङ्गमार्फत श्रमजीवी वर्गलाई विभाजित, असुरक्षित र पराश्रित बनाइएको छ । विज्ञान र प्रविधिमार्फत विश्‍वले आर्जन गरेको प्रगतिबाट लाभान्वित हुन बहुसंख्यक जनता वञ्चित छन् । आजको विश्‍व वित्तीय पुँजीवादले विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका माध्यमबाट वित्तीय एकाधिकारका दलालहरूको सञ्‍जाल तयार गरी नयाँ प्रकारको नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नवीनतम अभिव्यक्तिका रूपमा विश्‍व वित्तीय पुँजीवादले आज विश्‍व श्रमिक समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि शोषणका नयाँ र सूक्ष्म रूपहरू थोपरिरहेको छ’ (नेकपा राजनैतिक प्रतिवेदन, पृ. ३) । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तीय पुँजीवादलाई सही सावित गर्न पुँजीवादी ‘विचारक’ हरूले नवउदारवादको नीति अघि सारेका छन् । प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको परिणाम राम्रो नहुने अनुभव दुई विश्‍व युद्धबाट हासिल गरेका विभिन्‍न साम्राज्यवादी गुटहरूले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाले । त्यसअनुसार आपसमा मिलेर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका गरीब देशहरूको दोहन गर्ने नीति लिन थाले । निजीकरण र उदारीकरणका पक्षपोषण गर्ने नवउदारवादलाई यो सन्दर्भमा साम्राज्यवादले आफ्ना हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले सूचना, संचार, यातायातमा भएको अभूतपूर्व विकासले विश्‍वका देशहरूलाई यसरी जोडेको छ कि ‘अब राष्ट्रियताको घेराभित्र खुम्चिएर एक्लै अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिँदैन, प्रत्येक देशले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नु पर्दछ, उदारवादी अर्थनीति अपनाउनु पर्दछ र सिमानाका बार–बन्देज भत्काएर निर्बाध रूपमा पुँजी र माल सामानलाई आवत–जावत गर्न दिनु पर्दछ’ भन्‍ने गर्दछन् । आश्‍चर्य त के छ भने यस्ता प्रचार गर्ने पुँजीवादी देशहरू स्वयं भने त्यो नीति लागू गर्दैनन् । आफ्ना लागि त उनीहरू संरक्षणवादको आडमा देशको अर्थतन्त्र अझ बलिया बनाउने काममा लागि परेका छन् । निजीकरण र उदारीकरणका कुरा त केवल विश्‍वका गरीब देशहरूको अपार प्राकृतिक श्रोत र सस्तो श्रमशक्तिको दोहन गर्ने प्रयोग गरिएका केमोल्फज मात्र हो । वस्तुुतः आज विश्‍व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्‍व व्यापार संगठन, नाटो जस्ता संयन्त्रका सञ्‍चालक सबैैमा विश्‍वका ठूल्ठूला एकाधिकार पुँजीपतिहरू नै रहेका छन्। सूचना, सञ्‍चार र यातायातमा भएको विकासलाई वित्तीय पुँजीवादले उत्पादनलाई विकेन्द्रीकृत रूपमा जहाँ सस्तो श्रम र साधन उपलब्ध हुन्छ त्यहीँ गर्ने गरेको छ । नेटवर्क र साइबरको विकासले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले एउटा वस्तुुको उत्पादन एकै ठाउँमा नगरी एउटा ब्राण्ड र मोडलका माल सामान विश्‍वका विभिन्‍न ठाउँमा गर्न थालेका छन् । आजभोलि त कम्पनीहरूले विभिन्‍न देशका साना कम्पनीहरूलाई एउटै सामानका अलग पाटपूर्जा उत्पादन गर्न लगाई अर्को एक ठाउँमा जोडजाड गरेर बजारमा पठाउने काम पनि गर्न थालेका छन् । उत्पादन लागत घटाउन र बजारको सुनिश्‍चितताका लागि यसो गर्ने गरिएको छ । वित्तीय पुँजीवादअन्तर्गत उपरोक्त प्रक्रियाबाट पुँजीका चरम केन्द्रीकरण भएको छ । पुँजीको यो चरम केन्द्रीकरणबाट उत्साहित भएका पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले अब पुँजीवादको विश्‍वव्यापी अभियानलाई रोक्न कुनै तागत छैन, पुँजीको बाटोमा आइपर्ने सारा बन्देजहरू भत्काइएको निकै होहल्ला गरे । विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकासलाई नवउदारवादी पुँजीवादका प्रवक्ताहरूले भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अर्थात् आजको सन्दर्भमा वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको औचित्य पुष्टिको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । जब कि वास्तविक धरातलमा भने विज्ञान–प्रविधि मुख्यतः सूचना, सञ्‍चार र यातायातमा भएको अभूतपूर्व विकासले धनी र गरीबका बीचको खाडललाई विश्‍वव्यापी रूपमा चर्काएर विश्‍व समाजवादी क्रान्तिका वस्तुुगत आधारलाई नै बलियो पारिरहेको छ । नवउदारवादीहरूको प्रचारबाजी चलिरहँदा पुँजीबजारमा अन्तर्निहित अन्तरविरोधका कारण वित्तीय पुँजीवादको कथित सुधार भयानक संकटका रूपमा विस्फोट भयो । पुँजीको अत्यधिक केन्द्रीकरण, अनियन्त्रित बजार व्यवस्था र विभिन्‍न शक्ति राष्ट्र एवंं बहुराष्ट्रिय निगमहरूका बीचमा नाफाका लागि हानथाप आदि कारणले पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले ‘रामवाण’ को रूपमा प्रचार गरेको निजीकरण, उदारीकरणको नवउदारवादी बेलुनको हावा खुस्कियो । विश्‍वमा पहिला कहिल्यै नदेखिएको आर्थिक मन्दीको चपेटामा स्वयं साम्राज्यवादी देशहरू नै पर्न गए । ‘सन् २००८ बाट शुरु भएको विश्‍वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट पश्‍चिमका कतिपय मूलुकहरू अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । कैयौं वित्तीय संस्था, घरजग्गा कारोबार (रियल स्टेट) कम्पनीहरू, उद्योगहरू टाट पल्टिएका छन् । संकटकै कारण कतिपय मूलुकमा सरकार परिवर्तन भएका छन् । राज्यले अर्बौं लगानी गरेर त्यस्ता व्यवसायलाई उद्धार गर्न खोजे पनि समस्या कायमै छ । सीमित पुँजीपतिहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि ती देशका सरकारहरूले मितव्ययिताका नाममा शुरु गरेको खर्च कटौती, सामाजिक सुरक्षामा नियन्त्रण र मजदुर तथा कर्मचारीहरूको निष्कासनले गम्भीर सामाजिक समस्या उत्पन्‍न गर्दै लगेको छ’ (नेकपाको राजनैतिक प्रतिवेदन, पृष्ठसंख्या–५)। यो आर्थिक संकटसँगै विश्‍वव्यापी रूपमा आर्थिक, सामाजिक समस्याका विरुद्ध विभिन्‍न स्वरूपका आन्दोलनहरू भएका छन् । स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै ‘वाल स्ट्रीट कब्जा गर’, ‘पुँजीवाद संकटमा छ’ भन्‍ने नारा घन्किए । त्यो आन्दोलन दर्जनौं पुँजीवादी देशका झण्डै ९०० शहरमा फैलियो । स्कूल कलेजका हजारौं छात्रछात्राहरू आन्दोलनमा सरिक भए । यो संकटसँगै तथाकथित एक ध्रुवीय विश्‍वको साम्राज्यवादी सपना पूरा नहुने यथार्थ स्पष्ट भएको छ । विश्‍व झन् तीव्रतामा बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ । हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्‍न रहने स्पष्ट संकेत गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी हेर्दा शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको छ । वाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीनबीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको लडाईंको रूपमा लिएको छ । रक्षा मन्त्रालयको समीक्षामा लेखिएको छ, ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा यस समीक्षाले साझेदार र सहयोगीहरूसँग थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ’ भन्‍ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्‍न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ । आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुका पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको छ । वास्तवमा आज अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धमा होम्‍ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको छ । नयाँ शीतयुद्धका रूपमा देखा परेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्‍न सकिने स्थिति छैन । आज विशुद्ध पुँजीवादी मुनाफाका लागि अन्धाधुन्ध खोलिएका कल–कारखानाबाट निस्किने धुवाँले व्यापक मात्रामा वायुमण्डललाई प्रदुषित गरेको छ । आधुनिक खेतीका नाममा प्रयोग गरिएका जैविक इन्धनबाट चल्ने मेसिनहरूको प्रयोग, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधीको प्रयोग आदिले समेत वातावरणलाई प्रदुषित गर्दै वायुमण्डलमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । वन विनाशको प्रक्रिया अनियन्त्रित छ । यातायातका साधनहरूको प्रयोगबाट निस्किने कार्बनसमेतका कारण पृथ्वीको तापक्रमको वृद्धिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्या उत्पन्‍न भएको छ । चौतर्फी पर्यावरण विनाशको प्रक्रियाका कारण भइरहेको तापक्रममा वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको तीव्रताले पृथ्वीकै संरचनामाथि खतरा उत्पन्‍न भएको छ । जमिनको मरुभूमिकरण बढ्दो छ, पिउने पानीका मुहानहरू सुक्दै छन्, महासागरमा पानीको तापक्रम पनि बढ्दो छ, प्रकृतिका वरदान कैयौं जडीबुटी स्थानीय नश्लका जीवजन्तु र महासागरका कैयौं प्राणीहरू लोप हुँदै गएका छन् । तापक्रमको वृद्धिको असरले अन्टार्कटिका र ग्रीनल्याण्डमा रहेका बरफका तहहरू पग्लँदै गएर सामुद्रिक सतह बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा समुद्रको किनारमा रहेका देशहरू डुब्ने खतरा उत्पन्‍न भएको छ । हिमालय पर्वत शृङ्खलाबाट हिउँ पग्लने प्रक्रियाको कारण यसका वरिपरि रहेका देशहरूको मौसम र पर्यावरणमा अस्वाभाविक परिवर्तन भएर प्रकृति, जीवजन्तु र मानिसहरूकै भविष्य खतरामा परिरहेको छ । सीधा र स्पष्ट छ कि प्रकृति र मानव जातिमाथि देखा पर्दै र बढ्दै गएका उपरोक्त प्रकारका संकटहरूको प्रमुख कारण पुँजीवादको उत्पादन र वितरण प्रणाली नै हो । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको मुख्य उत्प्रेरक जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो । यो प्रणालीले उत्पादन प्रक्रियामा प्रकृति, समाज र मानव जातिलाई हुने हानी नोक्सानीबारे हिसाब गरेर योजनाबद्ध विकासमा होइन, नाफाका निमित्त मात्र अराजक उत्पादनमा ध्यान दिने भएकाले आज यो संकट आइपरेको छ । अतः आज कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने र साम्राज्यवादी उत्पादन प्रणालीका विरुद्ध समुदाय र राष्ट्रियताको हितमा प्रकृति र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मुद्धालाई विश्‍वव्यापी अभियानको नेतृत्व लिन जोड गर्नु पर्दछ । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तिय पूँजीवादले विज्ञान–प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादक शक्तिको विकास गरी अत्यधिक नाफा केन्द्रित गरे पनि उत्पादन सम्बन्धका दृष्टिले धनी र गरिबका बीचको खाडल झन् भयानक बन्न गएको तथ्य स्वयम् पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। उपरोक्त विश्लेषणबाट निस्किने निम्‍न निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी अगाडि बढ्ने नयाँ सङ्कल्प लिनु आजका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको ऐतिहासिक दायित्व हो । (क) भूमण्डलीकृत सामाज्यवाद र वित्तीय पुँजीवादीको र प्रकृति र मानवजातिको हित विरोधी चरित्रको व्यापक खण्डन, आलोचना र भण्डाफोर गर्दै २१ औं शताब्दीमा नयाँ समाजवादी क्रान्तिको अनिवार्यताबारे निरन्तर, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा जन–समुदायमा प्रचार गर्ने । (ख) मालेमाको आधारभूत सिद्धान्तको निर्देशनमा सबैै खाले जडता, यान्त्रिकता र आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध सशक्त विचारधारात्मक संघर्ष चलाउँदै वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका रूपमा प्रकट भइरहेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको समीक्षासहित ‘२१ औं शताब्दीको नयाँ समाजवाद’ लाई नयाँ विचारको रूपमा विकसित र स्थापित गर्न जोड गर्नु पर्दछ । ३. आजका साम्राज्यवादले स्थानीय स्तरमा गएर आदिवासी र स्थानीय समुदायको प्राकृतिक साधन स्रोतदेखि हक र पहिचानमाथि हमला गरिरहेको कुरालाई स्पष्ट गर्दै व्यापक रूपमा स्थानीय सामुदायिक मोर्चा कायम गरी प्राकृतिक साधन, स्रोतमाथि स्थानीय जन–समुदायको अधिकार कायम गर्न तथा समुदायको आर्थिक राजनैतिक र सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार स्थापना गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिन पर्दछ । ४. राष्ट्रिय सीमा भत्कियो भन्‍ने नवउदारवादीहरूको प्रचारका विरुद्ध आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विकास तथा वित्तीय एकताधिकार पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने, दलाल– नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्धको संघर्षलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । (ख) संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थितिः– प्राकृतिक र भौगोलिक रूपले स्वच्छ एवंं एर्वंर भूखण्ड नेपालमा आदिम कालदेखि नै मानव सभ्यता र समाजको विकास भएको तथ्य वैदिक, वाङ्गमय, उपनिषद्, साहित्य, त्रिपिटकहरू, सूत्रसहित एवंं विभिन्‍न काव्य–ग्रन्थहरूबाट मात्र होइन, अपितु आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट समेत प्रमाणित भएका छन् । सन् १९८० मा गरिएको वैज्ञानिकअन्वेषणबाट पाल्पा दोभानको तिनाउ नदी किनारमा भेटिएको दाँतको अवशेषका व्यालिओम्याग्‍नेटिक विधिबाट अमेरिकामा विशेष परीक्षण गर्दा १ करोड १० लाख वर्ष पूरानो भन्‍ने प्रमाणित भएको छ । यसबौट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल परापूर्वकालदेखि नै मानव सभ्यताको विकासको आदि थलो हो । फिरन्ते युगबाट जब–जब समाज पशुपालनको युगमा प्रवेश गर्‍यो, त्यति बेलादेखि नै नेपालका विभिन्‍न भू–भागमा कबिलाइ गणराज्यहरूको विकास हुन थालेको देखिन्छ । उत्पादक शक्तिको विकास प्रक्रियामा पशुपालनबाट खेतीपाती र सामान्य बन्द व्यापार हुँदै त्यसप्रकारका गणराज्यहरूको विकास र विस्तार हुँदै आएको पाइन्छ । पहाडी भू–भागको पहिलो र बलियो गणराज्यका रूपमा स्थापित किराँत गणराज्यमाथि दक्षिणबाट मगध साम्राज्यसँग पराजित लिच्छवीहरूको हमला र विजयपश्‍चात् प्रारम्भिक रूपमा गणराज्यहरू क्रमशः वंश परम्परामा चल्ने सामन्ती राजा रजौटामा परिणत हुँदै गए । उत्पादक शक्तिको विकाससँगै पहिलेका प्रकृति पुजक कबिलाइ गणराज्यहरू (जसमा मातृसत्ताको प्रचुरता भेटिन्छ) क्रमशः विभिन्‍न वंशका राजा रजौटा हुँदै बाइसे/चौबिसे राज्यसम्म विकास भएको हो । इतिहासको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्याले मात्र वर्तमानलाई बुझ्‍न र भविष्यमा जनताको हित गर्न वैज्ञानिक मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने विश्‍वासका साथ कमरेड पुष्पलालले ‘नेपालमा मातृसत्तात्मक समाज’ लेख्‍नुभएको हो । उहाँले सो पुस्तकमा भन्‍नुभएको छ, ‘नेपालमा आदिम युगमा मातृसत्तात्मक समाज थियो । मातृसत्तात्मक समाजको अस्तित्त्वलाई मान्‍नुको मतलब आदिम साम्यवादी समाजको अस्तित्त्वलाई मान्‍ने हुन्छ । यो सिद्ध भएपछि आजसम्म हामीमा रहेको यो गलत धारणा समाप्त हुन्छ कि नेपालको इतिहास मञ्‍जुश्री अथवा ने मुनिबाट शुरु भएको हो । सबैैभन्दा ठूलो कुरा त नेपालको इतिहासलाई पारलौकिक शक्ति पूराण तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट मुक्त गरी ऐतिहासिक भौतिकवादको स्तरमा बढाउँदछ । यसै दृष्टिकोणअनुसार नेपालको इतिहासको खोजी गरेमा हामी आफ्ना वास्तविक राष्ट्रिय परम्परा पत्ता लगाउन सक्नेछौं र नेपालमा देखिएका प्रत्येक प्राचीन संस्थाहरूको भौतिकवादी व्याख्या दिन सक्नेछौं र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्ने खँदिलो आधार तयार गर्न सक्दछौं ।’ यो नै इतिहासको अध्ययन गर्ने सही दृष्टिकोण हो । सामन्ती शासकहरूले नेपालको लामो समयदेखि इतिहासलाई राजा महाराजाको र दैवीशक्तिको धार्मिक अन्धताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसका ठीक विपरीत भौतिकवादी विज्ञानले इतिहासलाई निश्‍चित देशकालमा विकसित भएको निश्‍चित उत्पादन प्रणालीसँग जोडेर हेर्न सिकाउँदछ । त्यसअनुसार नेपालमा रहेका भुरे टाकुरे राज्यहरू उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक बन्दै गएपछि नै एउटै विशाल नेपालको निर्माणको वस्तुुगत आधार तयार भएको हो । वस्तुुतः पृथ्वीनारायण शाहको राज्य–विस्तार अभियान सफलताका पछाडि मुख्य रूपमा यही वस्तुुगत ऐतिहासिक आवश्यकताले काम गरेको छ । जब एकात्मक, केन्द्रीकृत र बलियो एउटै नेपाल राज्य बन्यो त्यतिबेलादेखि सामन्तवादको प्रतिनिधिका रूपमा वंश परम्परामा आधारित सामन्ती सत्ता विकसित भयो । यस प्रकारको सामन्ती सत्ता आफ्नो निरङ्कुश र भ्रष्ट चरित्रका कारण क्रमशः जनतासँग अलग्गिँदै र उत्पादक शक्तिको विकासको बाधक बन्दै गयो । विकासका पछिल्लो चरणमा राजतन्त्र र राणाशाही शासनका रूपमा देखा परेको सामन्तवादी शासकका विरुद्ध एकातिर उत्पादक शक्तिको विकासको आवश्यकताका कारण र अर्कातिर सामन्तवादका विरुद्ध विश्‍वव्यापी रूपमा चलिरहेको पुँजीवादी क्रान्तिको लहरको प्रभावसमेत मिलेर नेपालमा पनि निरङ्कुश सामन्ती शासकका विरुद्ध जन–संघर्ष र विद्रोहका आवाज उठ्न थाले । यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा नै जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध तथा कुख्यात सुनौली सन्धि पश्‍चात् बढेर गएको वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको शंखघोष गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनैतिक दलहरू स्थापना गरिए । यसरी नेपाल सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य सामन्ती जमिन्दारहरूका विरुद्ध ठूल्ठूला विकास संघर्षहरू ०१७ सालमा जनतामाथि थोपरिएको निरङ्कुश र निर्दलीय पञ्‍चायती शासनविरुद्ध ३० वर्षसम्म चलेका साना ठूला सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका शृङ्खलासहित पञ्‍चायती तानाशाहीको अन्त्य गर्ने ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सामन्तवादका विरुद्ध योजनाबद्ध र सशक्त विद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्ने १० वर्षको महान् जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलनको समायोजनमा अगाडि बढेको १९ दिने संयुक्त जन–आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान–सभाको निर्वाचन र धर्म निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म आइपुग्दा नेपालमा सामन्तवादको राजनैतिक प्रतिनिधित्वका रूपमा सयौं वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रसमेत सामन्तवादमाथि आधारभूत रूपले नेपाली जनताको विजय भयो । नेपाली जनताको यो विजय विश्‍वमा कुनै पनि देशका क्रान्तिका मोडेलहरूको नक्कलका रूपमा होइन, अपितु निकै मौलिक र जीवन्त रूपमा सफल हुन गएको तथ्यमा पार्टीको धारणा स्पष्ट हुन जरुरी छ । आत्मगत रूपमा पार्टीको चाहना सामान्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति कमरेड माओले भनेझैँ समाजवादी क्रान्तिको अंग रहने, नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा सम्पन्‍न गर्ने रहेको भए पनि वास्तविक जीवनमा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले आफ्नै मौलिक रूप विकसित गर्‍यो । क्रान्तिको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित र बुर्जुवा वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर सामन्तवाद त्यसको राजनैतिक प्रणालीमाथि आधारभूत विजय हासिल गरिएको उदाहरण अन्यत्र पाउन सकिँदैन । यही नै नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिकता र विशेषता हो । यही मौलिकता र विशेषतामा टेकेर नै समाजवाद उन्मुख, समावेशी र समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भएको हो । यही मौलिकता र विशेषतामा नै अबका नयाँ समाजवादी क्रान्तिका रणनीतिका चुनौति र अवसर अन्तर्निहित रहेका छन् । बुर्जुवा वर्गसँग सम्झौता गरेर प्राप्त गरिएको यो सफलताभित्र समाजवादी क्रान्तिको नयाँ रणनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषका विरुद्धको तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई समेत जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता अन्तर्निहित रहेको छ । यसको अर्थ हुन्छ कि नेपाली समाजवादी क्रान्तिको विचार, रणनीति र कार्यनीति निकै मौलिक, विशिष्ट र चुनौतिपूर्ण हुनेछ । हामीले दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सहकारी, निजी, सार्वजनिक क्षेत्रको बीचमा सहकार्य गर्दै जनतामा सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूतसहित समाजवाद उन्मुख संक्रमणकालीन कार्यनीतिको शृङ्खला पार गर्नु पर्दछ । विद्रोह र संविधानका दुबै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विचार र राजनीतिको प्रश्नमा हमेशा सिधा र स्पष्ट छलफल गरेर पार्टीमा साझा धारणा विकास गर्न जोड गर्नु पर्दछ । कुनै किसिमको कुटनैतिक तरिकाले पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सम्भव हुँदैन । आज देशको राजनैतिक परिस्थितिमा रहेका सम्भावना र चुनौति वर्तमान संविधानलाई रक्षा र विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख यात्रा प्रारम्भ गर्न वा संविधानमा रहेको प्रगतिशील र जनपक्षीय चरित्रलाई र अन्ततः संविधानलाई नै खारेज गरेर प्रतिगामी यात्रातिर लाग्‍ने भन्‍ने प्रश्‍नमा केन्द्रित भएका छन् । क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तत्त्वहरू दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरू र तिनको पक्षपोषण एवंं प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरू संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्रमा लागि रहेका छन् भने कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संविधानको रक्षा र परिमार्जनको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छन् । यही वर्गीय राजनैतिक अन्तरविरोधको बीचबाट आजको नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छ । असंवैधानिक र निरङ्कुश तवरबाट पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने, संविधान र ऐनको व्यवस्था विपरीत राजनैतिक दलहरूलाई विभाजन गर्नेदेखि संवैधानिक र अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गरेर अस्थिरता र अराजकतालाई मलजल गर्ने, संघीयताको मर्म र भावना विपरीतका क्रियाकलापहरू गर्ने, संविधान, ऐन र अदालतका निर्णयलाई चुनौति दिँदै अनाहकमा प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको हल्ला गर्ने जस्ता कामहरू नै प्रतिगामी तत्त्वहरूले चलाइरहेका गतिविधिहरू हुन् । त्यसको ठीक विपरीत संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निमित्त ‘वाम’ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मोर्चाबद्ध रूपमा अगाडि बढेर सफल पनि हुँदै गइरहेका छन् । तथापि आज पनि देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई नयाँ–नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरी नै रहेका छन् । कहिले कार्यपालिका त कहिले व्यवस्थापिका, कहिले न्यायपालिका त कहिले धार्मिक सहिष्णुतामाथि हमला गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने र देशलाई प्रतिगमनको अँध्यारो सुरुङ्गमा हाल्ने प्रतिक्रियावादी कसरत रोकिएको छैन । उपरोक्त पृष्ठभूमिका हामीले निम्‍नअनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ । (क) परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले सबैैभन्दा पहिले हामीले आफ्नै पार्टीलाई वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रूपले बलियो पार्न र जनसम्बन्धलाई घनिष्ठ पार्न जोड लगाउनुको विकल्प छैन भन्‍ने ऐतिहासिक यथार्थलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्नु पर्दछ । प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिका जुनसुकै षड्यन्त्रको सशक्त प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारको तीनवटै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नु पर्दछ । यी तीन वटै मोर्चामध्ये राष्ट्र र जनताको हितसँग शक्तिशाली रूपले जोडिने मोर्चा अन्ततः सडककै मोर्चा हो भन्‍ने यथार्थलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले दह्रोसँग समातेर त्यसको तयारीमा लाग्‍नु पर्दछ । सडकबाट नै क्रान्ति र परिवर्तन सम्भव भएको तथा मुख्य रूपमा सडकबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र विफल भएको तथ्यलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसंगठन, घनिष्ट जन–सम्बन्ध एवंं राष्ट्र र जनताका निमित्त कठोर संघर्षको तयारी नै हाम्रो विजयको प्रमुख आधार हुन् । (ख) प्रत्यक्ष वा परोक्ष वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर मात्र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनैतिक आधार तयार पार्न सकिन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न विभिन्‍न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायका जनताको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्र बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न सकिन्छ । (ग) आजको ठोस राजनैतिक परिस्थितिमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवंं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका मुद्दामा समान विचार राख्‍ने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक राजनैतिक दलहरूका साथ सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरूसँग व्यापक संयुक्त मोर्चा कायम गरी प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिका विरुद्ध संघर्षका तयारीलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहनु पर्दछ । (घ) समाजवादी आर्थिक आधार तयार पार्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति, जसमा सामाजिक न्यायसहित सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाउन ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्न जरुरी छ । स्थानीय र समुदायको तहदेखि उत्पादन र श्रमका व्यवस्थापनका लागि तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको योजनाद्वारा जन–चेतना विकास गर्न उत्पादन, श्रम र संस्कृतिको संयोजन गर्न विशेष संरचनासहित ठोस योजना र कार्यक्रम बन्‍नु पर्दछ । ३. विज्ञान–प्रविधिको विकास र समाजवादको औचित्य गति र परिवर्तनको अनन्त प्रवाहमा रहने प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनलाई विकासको ठोस अवस्थाअनुसार ठोस विश्लेषण गर्ने माग मार्क्‍सवादले गर्दछ । इतिहासको विकासक्रमको भौतिकवादी व्याख्या मात्र होइन, समकालीन विश्‍वको उत्पादन प्रणाली र विज्ञान–प्रविधिमा भएको विकासको समग्र अन्तरसम्बन्धलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर नै मार्क्‍सवादले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग–संघर्ष वैज्ञानिक समाजवादका संश्लेषण गरेको हो । विज्ञान हुनुको नाताले मार्क्‍सवादले परिवर्तनको आयामहरूको ठोस अध्ययनका आधारमा त्यसको विकास र परिमार्जनको अनिवार्यताको माग गर्दछ । उत्पादन शक्तिको विकासमा विज्ञान–प्रविधिको विकासको सम्बन्धबारे मार्क्‍सवादले सुस्पष्ट प्रस्थापनाहरू अगाडि सारेको छ । आज हामीले २१ औं शताब्दीमा बीसौं शताब्दीका प्रतिक्रान्तिका अनुभवसहित मार्क्‍सवादी विज्ञानको विकासको चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ । अतः हाम्रो ध्यान एकातिर आजको विश्‍वमा उत्पादन शक्तिको विकासको अवस्था, विज्ञान–प्रविधिको विकासले त्यसमा पारेको प्रभावका साथै उत्पादक सम्बन्धमा त्यसको सामन्जस्यता र अन्तरविरोधको अध्ययन गर्न जरुरी छ । आइन्स्टाइनका सापेक्षतावादको सिद्धान्त र क्‍कान्टम मेकानिक्स (सुक्ष्म–भौतिकी) को आविस्कारसँगै प्रत्येक वस्तुु, उत्पादन र विज्ञानका सबैै शाखाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धानका प्रक्रियालाई निकै तीव्रता प्रदान गर्‍यो । २१ औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणसम्म आइपुग्दा त्यो कम्प्युटर विज्ञानको क्षेत्रमा विशेष केन्द्रित हुँदै सूचना–प्रविधिमा असाधारण क्रान्ति ल्यायो । टेक्नोलोजीदेखि साइबर सेक्युरिटी र कृत्रिम इन्टेलिजेन्ससम्मको विकासका कारण मानिसले गर्ने भौतिक र मानसिक श्रमको समयलाई गुणात्मक रूपले घटाइदिएको छ । नानो प्रविधिको विकासले कम्प्युटर विज्ञानको क्षेत्रमा मात्र नभएर मानव जीवनका सबैै क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव पारेको छ । २१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा भएको यो प्रविधिको विकास बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर भएको सूचना–प्रविधिको क्रान्तिभन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी र आधुनिक छ । यस सन्दर्भमा कृषि उत्पादनको विकास र अनुसन्धानमा एग्रिकल्चर रोबोटिक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भने कृषि ड्रोनहरूले उत्पादन र परीक्षणमा प्रभाव पारिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नानो मेडिसिनसम्मको अनुसन्धान र विकासले नयाँ फड्को मारेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समेत नयाँ प्रविधिको विकासले निकै सहज, सरल, सुरक्षित, छिटो र छरितो बनाइदिएको छ । ‘यसैगरी वास्तुकला, कपडा उत्पादन, फेसन डिजाइनिङ्ग, विभिन्‍न धातुहरूको उत्खनन र प्रशोधन, जीवास्म इन्धनको उत्पादन र प्रशोधन, पृथ्वीको भित्री सहतमा रहेका रासायनिक पदार्थको सहज उत्खनन प्रशोधन र प्रयोग, शहरीकरण र बजारको विस्तार, ऊर्जाको सञ्चिति, जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण र विद्युत उत्पादन, सौर्य–ऊर्जाको प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, वायु –ऊर्जाका साथै फोहोर प्रशोधनका माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादनको काम….’, चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक हतियार उत्पादन, यातायात, शिक्षामा इ–लर्निङ्गलगायत मानव जीवन र उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनगिन्ती रूपमा प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । विभिन्‍न किसिमको रोबोर्टहरूले मानिसका भौतिक श्रमलाई मात्र होइन, मानसिक श्रमलाई समेत सहयोग गर्न थालेका छन् । मेसिनहरूको सञ्‍चालनदेखि भौतिक रासायनिक र गणितका अनगिन्ती समस्याहरूको समाधानमा समेत रोबोर्टले काम गर्न थालेका छन् । यस सन्दर्भमा पुँजीवादी दार्शनिक युवल नोआ हरारीसम्मले कृत्रिम बौद्धिकताको सीमाहीन विकासले मानिस र सफ्टवेयर सञ्‍चालित मेसिन एकअर्काका पूरक होइन बरु एकले अर्कालाई विस्थापित गर्ने खतराप्रति सचेत गराएका छन् । विज्ञान–प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानवीय श्रमशक्तिको प्रभावकारितासहित उत्पादक शक्तिको विकासमा गुणात्मक योगदान अवश्य गरेको छ । तर, सापेक्षतावादको सिद्धान्तको आविस्कारले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भातिकवाद र वैज्ञानिक समाजवादका सिद्धान्तलाई थप पुष्टि गरेको कुरा स्वयं अल्बर्ट आइन्सटाइनले नै स्वीकार गरेका थिए । यसैगरी क्‍कान्टम मेकानिक्सदेखि आजको डिजिटल युगसम्मका कुनै पनि विज्ञान प्रविधिका आविस्कारले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद गलत साबित गर्न सकेका छैनन्, बरु त्यसको थप पुष्टि र विकासलाई नै प्रमाणित गरेका छन् । यहाँनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र पनि वर्ग–संघर्ष र उत्पादक शक्तिको विकासको आवश्यकताबाट अछुतो छैन । पहिले देखि र अहिले पनि पुँजीवादले वैज्ञानिकहरूलाई त्यस प्रकारका अनुसन्धानका लागि लगानी र प्रोत्साहित गर्दछन् । जुन आविस्कारले उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउन मद्दत गर्दछन् । पुँजीपतिहरूमा अन्तर्निहित यही नैसर्गिक मुनाफाको भोकका कारण विज्ञान प्रविधिको नयाँ–नयाँ आविस्कारलाई उनीहरूले प्रकृति, समाज र मानव हितको संरक्षणमा होइन, त्यसको विनाशका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । पर्यावरण विनाशले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिमाल र हिमपात पग्लने र समुन्द्र सतहमा वृद्धिका कारण पृथ्वीको अस्तित्त्व नै संकटमा पर्दै गएको छ । यसबौट के स्पष्ट हुन्छ भनेजवसम्म विज्ञान प्रविधिका आविस्कारहरू पुँजीपतिहरूको हातमा नाफा कमाउन सहयोग गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग हुन्छन्, तिनले प्रकृति, समाज र मानवजातिको हितमा स्वतः काम गर्न सक्दैनन् । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तीय पुँजीवादले विज्ञान–प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादक शक्तिको विकास गरी अत्यधिक नाफा केन्द्रित गरे पनि उत्पादन सम्बन्धका दृष्टिले धनी र गरिबका बीचको खाडल झन् भयानक बन्‍न गएको तथ्य स्वयं पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । आज वर्गीय अन्तरविरोध यति विकराल भएको छ कि जसको तुलना इतिहासको कुनै पनि कालखण्डसँग गर्न सकिँदैन । यदि विश्‍वका १०० जना मात्र धन कुबेरहरू मिलेर खरिद गर्न चाहेमा विश्‍व नै खरिद गर्न सक्ने भयावह स्थिति आज बनेको छ । संसारको कूल जनसंख्याको झण्डै ७५ प्रतिशत जनता अल्प विकसित र विकासशील देशहरूमा रहेका छन्, जसको साथमा संसारको कूल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । झण्डै ८५ प्रतिशत सम्पत्ति २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेका धनी देशहरूमा केन्द्रित छ । त्यो सम्पत्तिको अत्यन्त ठूलो हिस्सा तिनै धनी देशका पनि सीमित धनाढ्यहरूको कब्जामा रहेको छ । तलको तथ्याङ्कले विश्‍वका १० प्रमुख धनकुबेरहरूका हातमा केन्द्रित सम्पतिको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विलियन अमेरिकी डलरमा क्र.स. नाम देश कूल सम्पत्ति लगानीको मुख्‍य क्षेत्र १. बेर्नाड अर्नल्ट फ्रान्स १८६.३ ७० ब्राण्डका व्यापारी २. जेफट वेनोस अमेरिका १८६.0 अमेजन कम्पनीका मालिक ३. एलोन मस्क बेलायत १४७.३ इलेक्ट्रिक कार र रकेट ४. विल गेट्स अमेरिका १२५.५ सफ्टवेयर कम्पनीका मालिक ५. मार्क जुकरवर्ग अमेरिका ११४.७ फेसबुक कम्पनीका मालिक ६. वरेन वफेट अमेरिका १०८.७ बहुक्षेत्रका लगानीकर्ता ७. ल्यारी एरिसन अमेरिका १०२.३ सफ्टवेयर कम्पनीका मालिक ८. ल्यारी पेज अमेरिका १००.२ गुगलका संस्थापक ९. सर्गेइ ब्रिन अमेरिका ९७.१ सफ्टवेयर कम्पनीका मालिक १०. अमान्ओि ओर्टेगा स्पेन ८९.० लत्ता तथा खाद्य व्यापारी स्रोतः समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाबाट यसैगरी धनी देशहरूले प्रकृति र मानवीय संरक्षणमा खर्चिनु पर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा हातहतियार र सैन्य शक्तिको विकासमा खर्च गरिरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्‍वयुद्धका अनुभवबाट तेस्रो विश्‍वयुद्ध रोक्न प्रयत्‍नगरिए पनि साम्राज्यवादी गुटहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन । शीतयुद्धको समाप्तिपछि पनि NATO मार्फत विश्‍वमा विभिन्‍न प्रकृतिका युद्ध र हिंसा थोपर्ने, कठपुलती सरकार निर्माण गर्ने, प्रकृतिक स्रोत र मानव श्रम लुट्ने प्रक्रिया भने चलिरहेकै छ । यसका साथै अन्य विभिन्‍न देशहरूमा विभिन्‍न सैन्य सम्झौता र गठबन्धन बनाएर आ–आफ्नो प्रभाव विस्तारका निमित्त उनीहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तत्काल त्यो प्रतिस्पर्धा विस्फोट भएर विश्‍व–युद्धकै रूप लिने सम्भावना नदेखिए पनि क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा थोपरिएका साना–ठूला युद्ध एवंं विभिन्‍न साम्राज्यवादी गुटहरूका बीचमा नाफाका निमित्त हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कुनै पनि बेला ठूलो रूप लिन सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर तथा आफ्नो प्रभुत्व र एकाधिकार कायम राख्‍ने अन्तिम अस्त्र सैन्य शक्ति नै हो भन्‍ने आफ्नो चरित्रका कारण शक्ति राष्ट्रहरूले सैन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । मानव अधिकारको ‘संरक्षण’ र आणविक हतियारमाथि ‘नियन्त्रण’ का नाममा अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको सार्वभौमिकतालाई कुल्चँदै सैनिक र जहाजी बेडाहरू राख्‍ने गरिरहेका छन् । ठूल्ठूला बहुराष्ट्रिय निगममार्फत अमेरिकाले नै कम्प्युटर माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, स्वचालित उपकरण, हवाइजहाज आदिमाथि एकाधिकार कायम गर्न सैन्य बजेट र विश्‍वका विभिन्‍न देशहरूमा सैनिक अड्डा कायम गर्न सर्वाधिक ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । विश्‍वका ७० देशमा अमेरिकाको सैनिक सञ्‍जाल फैलिएका छ । आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरूले नियोजित रूपमा जातीय दंगा, हिंसात्मक भिडन्त र स्थानीय युद्ध थोपरेर व्यापक रूपमा हतियार बिक्री गर्ने गरेका अनगिन्ती तथ्यहरू छन् । विश्‍वका निम्‍न ११ देशहरूले सुरक्षा सैन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको विवरणले पुँजीको कति ठूलो हिस्सा लगाइएको छ भन्‍ने तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ । क्र.स देश सैन्य बजेट विलियन डलरमा अग्रपंक्तिको सेना आणविक हतियार ट्याङ्क सैन्य विमान पनडुब्बी १. अमेरीका ६०१.० १४,००,००० ६८०० ८८४८ १३८९२ ७२ २. रुस ८४.५ ७६६०५५ ७००० १५४९८ ३४२९ ५५ ३. चीन २१६.० २३३३००० २६० ९१५० २८६० ६७ ४. जापान ४१.६ २४७१७३ – ६७८ १६१३ ६१ ५. भारत ५०.० १३२५००० १२०० ६४६४ १९०५ १५ ६. फ्रान्स ६२.३ २०२७६१ ३०० ४२३ १२६४ १० ७. दक्षिण कोरिया ६२.३ ६२४४६५ – २३८१ १४१२ १३ ८. इटाली ४३.० ३२०००० – ५८६ ७६० ६ ९. बेलायती ६०.५ १४६९८० २१५ ४०७ ९३६ १० १०. टर्की १८.२ ४१०५०० – ३७७८ १०२० १३ ११. पाकिस्तान ७.० ६१७००० १४० २९२४ ९१४ ८ माथि गरिएको विज्ञान–प्रविधिको विकासले उत्पादक शक्ति उत्पादन–सम्बन्ध र वग–संघर्षमा परेको असरका बारे गरिएको सामान्य अवलोकनबाट मात्र पनि हामी निम्‍न वस्तुुवादी निष्कर्षमा पुग्‍न सक्दछौं– (क) सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्‍कान्टम मेकानिक्स, सूचना प्रविधिको क्रान्ति र डिजिटल युगको प्रारम्भसम्मका कुनै पनि वैज्ञानिक आविस्कारले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको मार्क्‍सवादी विज्ञानलाई विस्थापन होइन अपितु त्यसको वैज्ञानिकतालाई प्रमाणित गर्दै त्यो विज्ञानको थप विकास र परिमार्जनमा योगदान गरका छन् । विज्ञान– प्रविधिको नयाँ विकासले मार्क्‍सवादका आधारभूत प्रस्थापनाहरूलाई गलत साबित गरे भन्‍ने बुर्जवा बुद्धिजीवीहरूको प्रचार बिल्कुल झुटो हो । वर्ग–संघर्षको विकास र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मक रुपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्नु’ हो । (ख) विज्ञान–प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले उत्पादक शक्तिलाई गुणात्मक रूपले विकसित अवश्य गराएको छ तर पुँजीवादले त्यसको प्रयोग प्रकृति, समाज र मानव हितका पक्षमा होइन, नाफा कमाउने साधनका रूपमा गर्ने हुँदा उत्पादन सम्बन्धसँग उत्पादक शक्तिको विश्‍वव्यापी र तीव्र अन्तरविरोधलाई बढाएका छन् । उत्पादक शक्तिको नयाँ विकासले वस्तुुतः र अन्ततः समाजवादी क्रान्तिको वस्तुुगत आधारलाई नै परिपक्‍क बनाएको छ । विकासका आवश्यकताले उत्पादन सम्बन्धमा क्रान्ति अनिवार्य बनाएको छ । अतः विज्ञान–प्रविधिको विकासले अब समाजवादी क्रान्तिलाई अनावश्यक र असंभव बनाएको छ भन्‍न नवउदारवादी पुँजीवादीहरूको प्रचारलाई गलत साबित गरेको छ । (ग) विज्ञानका नयाँ आविस्कारहरूको पुँजीवादी दुरूपयोगका कारण धनी र गरीबका बीचको खाडललाई पुर्ने होइन झन् भयानक फराकिलो पार्ने काम गरेकाले वर्ग–संघर्ष र वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता बारेका मार्क्‍सवादी प्रस्थापनाहरूलाई झन् सही साबित गरेका छन् । विश्‍वव्यापी वर्ग–अन्तरविरोधलाई तीव्र पारेर पुँजीवादले समाजवादी क्रान्तिका नयाँ लहरलाई अनिवार्य बनाएको छ । अतः आजका मार्क्‍सवादी क्रान्तिकारीहरूका अगाडि वस्तुुगत रूपले परिपक्‍क बन्दै गएको समाजवादी क्रान्तिको आधारमा टेकेर आत्मगत शक्तिको विकासका लागि वैचारिक–राजनैतिक कार्यदिशा त्यसअनुसारको विशिष्ट संगठनात्मक संरचना र कार्यशैली, रणनीति, कार्यनीतिको तर्जुमा गर्ने चुनौति स्वीकार गर्नु पर्दछ । (घ) विज्ञान–प्रविधिको पुँजीवादी दुरूपयोगका कारण पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धि, हिमालय र अन्यत्रको हिमपात र पग्लने क्रमबाट भइरहेको समुद्री सतहको वृद्धि, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको कारण वायुमण्डलमा भइरहेको प्रदुषण र त्यसले निम्त्याएका नयाँ रोग–व्याधिहरूले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका विरुद्ध विश्‍वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण, धर्ती र मानव जातिको रक्षाका निमित्त अगाडि बढ्न अनिवार्य भएको छ । समाजवादले मात्र प्रकृति, समाज र मानव जातिको हित संरक्षणमा योजनाबद्ध विकास गर्न सक्दछ भन्‍ने तथ्यलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म स्थापित गर्ने अवसरलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले दृढतापूर्वक सदुपयोग गर्नु पर्दछ । ४. पार्टी इतिहासको संक्षिप्त सिंहावलोकन लेनिनको जन्म–दिन पारेर २२ अप्रिल १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनुलाई हामीले दूरगामी महत्त्वको ऐतिहासिक परिघटनाका रूपमा लिएका छौं । कमरेड पुष्पलालको विशेष पहल र नेतृत्वमा स्थापना भएको यो पार्टीले आफ्नो विकासक्रममा वर्ग–संघर्ष, विचारधारात्मक संघर्ष र अन्तरसंघर्षका अनेकौं शृङ्खला पार गरेको छ । आफैंभित्र विकास भएको प्रवृत्तिगत राजनैतिक संघर्षको शत्रुता एवंं अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चर्केका महाविवादको असरसमेतका कारण २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टीको एकीकृत स्वरूप बाँकी रहेन । विभिन्‍न टुक्रामा विभाजित भई विभिन्‍न इलाकाहरूमा सीमित र क्रियाशील हुन पुगेका समूहहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जीवित राख्‍न भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलि नै रहे । सामन्ती राजतन्त्रका अगाडि सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गरेको रायमाझी गुटबाहेक अन्य समूहरूले कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग–संघर्षलाई अगाडि बढाउने योगदान गरि नै रहे । त्यस प्रक्रिया भित्रबाट निश्‍चित विचार, राजनैतिक कार्यदिशा, नीति, योजना र कार्यक्रमका आधारमा पार्टीलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने प्रयासहरू अगाडि बढे । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चलेको महाविवादका सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार, रुसी संशोधनवादका विरुद्ध र अध्यक्ष माओ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको क्रान्तिकारी धारको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा भयो । यो परिघटना स्वयं नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने सकारात्मक परिघटना हो । महाविवादका सन्दर्भमा क्रान्तिकारी धाराको पक्ष पोषण गर्ने क्रान्तिकारीहरूकै पहलमा केन्द्रीय रूपमा पार्टी पुनर्गठनका प्रयासहरू अगाडि बढे । यी प्रयासहरूमध्ये पहिलो प्रयास २०२५ सालमा संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो । कमरेड पुष्पलालसँग केही पूर्वाग्रह र केही राजनैतिक मतभेदसहित कमरेड मोहन विक्रम सिंह र कमरेड निर्मल लामाको मुख्य नेतृत्वमा २०२८ सालमा केन्द्रीय न्यूक्लसमार्फत पार्टी पुनर्गठनको अर्को प्रयास अगाडि आयो । २०२८ सालमै झापा विद्रोह र कोर्डिनेशन केन्द्रका रूपमा उग्र–वामपन्थी नारा दिँदै पार्टी पुनर्गठनको अर्को प्रयास गरियो । यी प्रयासहरू अगाडि बढ्दै जाँदा क्रमशः नेकपा पुष्पलाल समूह, नेकपा (चौम) र नेकपा मालेका रूपमा स्थापित हुन पुगे । आपसी विचारधारात्मक र राजनैतिक संघर्ष, एकता, विभाजन र रूपान्तरणको प्रक्रियासहित ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सहकार्यमा संलग्‍न हुन पुगे । पंचायती निरंकुशता विरोधी आन्दोलनको सफलतासँगै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्यो । परिणामस्वरूप विभिन्‍न माओवादी समूहहरू मुख्यतः तत्कालीन नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र नेकपा (मसाल) का एउटा हिस्सामा मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बन्यो भने अर्कोतिर नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्‍सवादी) मिलेर नेकपा (एमाले) बन्यो । नेकपा (एकता केन्द्र) ले तत्कालीन अवस्थामा माओवादी क्रान्तिकारी धाराको तथा नेकपा (एमाले) ले शान्तिपूर्ण संसदीय धाराको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तीव्र विचारधारात्मक र राजनैतिक संघर्षका बीचबाट अगाडि बढेका दुवै समूहमध्ये नेकपा (एकता–केन्द्र) भित्र तत्काल सशस्त्र संघर्षको तयारीलाई प्राथमिकता दिने वा जन–संघर्षलाई प्राथमिकता दिने भन्‍ने मूल कार्यनैतिक विषयमा मतभेदका कारण पुनः विभाजित हुन पुग्यो । विभाजित एउटा पक्ष नेकपा (माओवादी) का रूपमा महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलमा अगाडि बढ्यो भने अर्को पक्ष शान्तिपूर्ण संघर्षलाई नै प्राथमिकता दिएर नेकपा (एकता–केन्द्र) कै रूपमा अगाडि बढ्यो । हाम्रो पार्टी इतिहासको चर्चा गर्दा तात्कालिक नेकपा (माओवादी) को सान्दर्भिक पक्षको चर्चा उपयुक्त हुन्छ । २०५२ साल फाल्गुण १ गते नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा घोषणा गरिएको जनयुद्ध नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र नभई नेपालको समग्र राजनैतिक प्रक्रियामा नै दूरगामी असर पार्ने एक ऐतिहासिक पहलकदमी थियो भन्‍ने कुरा आज प्रमाणित भइसकेको छ । निश्‍चित विचार र राजनैतिक कार्यदिशासहित राजनैतिक र फौजी आक्रमणका समायोजन र सन्तुलनको विशिष्ट श्रृंखला र योजनाबद्ध पहलका कारण जनयुद्ध प्रतिक्रियावादी दमनचक्र चिर्दै एवंं क्रान्तिकारी र जनताका तर्फबाट त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गर्दै दिनप्रति दिन फैलिँदै गयो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको तिरन्तर अनुगमन गर्दै पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनाको मुद्दालाई न्यूनतम सर्त मानेर सरकारसँग वार्ता र संवादको ढोका पनि खुला राखी नै रह्यो । क्षति र उपलब्धि एवंं पीडा र गर्वका तीव्रतम अनुभूति र अनुभवहरू संगाल्दै जनयुद्ध एउटा निश्‍चित विचार श्रृंखलाको विकास गर्दै अगाडि बढ्यो । २०५७ सालमा सम्पन्‍न पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले युद्ध र वैचारिक बहसको तीव्रताका बीचबाट विकसित विचार श्रृंखलालाई प्रचण्ड–पथका रूपमा संश्लेषित गर्‍यो । यो संश्लेषणसँग जनयुद्ध राजनैतिक र फौजी दुवै क्षेत्रमा आक्रामक र गुणात्मक रूपले विकसित हुन गयो । अब माओवादी जनयुद्ध देशव्यापी र जनव्यापी बनेर एउटा राजनैतिक शक्तिका रूपमा विकसित हुन पुग्यो । यसै प्रक्रियामा विभिन्‍न संसदीय राजनैतिक दल र सरकारसँग वार्ता र संवादको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गयो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट हाम्रो न्यूनतम माग मुख्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पूरा गर्नुको सट्टा दमनचक्रलाई नै निरन्तरता दिने दुस्साहस गरेपछि पार्टीका तर्फबाट सिंगै देश र दुनियाँलाई तरङ्गित हुने गरी ठूल्ठूला फौजी कारबाहीहरूको श्रृंखला अगाडि बढाइयो । यसै प्रक्रियाका बीचमा जेष्ठ २०६० मा रोल्पाको दुम्लामा सम्पन्‍न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट निकै गम्भीर र दूरगामी वैचारिक, राजनैतिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा ‘इतिहासका अनुभव र २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ प्रस्तुत गरियो । गम्भीर छलफलसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको विचार संश्लेषणकै नयाँ विकासका रूपमा ग्रहण गर्‍यो । जनयुद्धका रूपमा अगाडि बढेको यो सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको भीषण वर्ग–संघर्षले प्रतिक्रियावादी कित्ताभित्रको अन्तरविरोधलाई पनि निकै तीव्र पार्‍यो । त्यो अन्तरविरोधको अभिव्यक्तिका रूपमा नै राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गर्ने भयानक दरबार हत्याकाण्ड मच्चाइयो । सो निर्मम, नृशंस र भयानक हत्याकाण्डमार्फत राजा बन्‍न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले निरङ्कुश शासक बन्‍ने कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गर्दै संसदीय राजनैतिक दलहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएर उनीहरूमाथि समेत दमन शुरु गरे । २०१७ साल दोहोर्‍याउने ज्ञानेन्द्र शाहको यो निरङ्कुश कार्यले जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ( माओवादी) र राजाको निरङ्कुशताविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका ७ राजनैतिक दलहरूका बीचमा वार्ता, संवाद र सहकार्यको व्यापक र घनीभूत प्रक्रिया अगाडि बढायो । वार्ता, संवादको यो समग्र प्रक्रियामा सैद्धान्तिक र रणनैतिक प्रश्‍नमा समान धारणा राख्‍ने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता–केन्द्र) को भूमिका निकै सकारात्मक र संयोजनकारी रह्यो । वैचारिक एकरूपतासहित सिलगुढी बैठकदेखि विभिन्‍न समयका विभिन्‍न संसदीय पार्टीहरूसँग बैठक आयोजना गर्न र बैठकलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एकता केन्द्र) ले खेलेको भूमिकाकै कारण शान्ति सम्झौता पश्‍चात् दुवै पार्टीका बीचमा एकता सम्भव भएको हो । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म लैजाने वातावरण बनाउन वार्ताको प्रक्रियामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो नै। राजनैतिक दलहरूको बीचमा वार्ताको प्रक्रिया चलिरहँदा महान् जनयुद्ध देशव्यापी रूपमा झनै ठूल्ठूला कारबाहीसहित अगाडि बढिरहेको थियो । वार्ता र युद्धको यही सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी) को २०६२ आश्‍विनमा रुकुममा ऐतिहासिक चुनवाङ्ग बैठक सम्पन्‍न भयो । सो बैठकले देशलाई संविधानसभा र गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रम पारित गर्‍यो । चुनवाङ्ग बैठकका निर्णयहरूको मर्मअनुसार नै एकातिर ठूलो फौजी कारबाहीका रूपमा कालिकोटको सफल पिली कारबाही, सर्लाही सदरमुकाममा हमलाजस्ता कारबाही सफल गरिए र अर्कोतिर राजनैतिक हमलाका रूपमा पार्टीका तर्फबाट एक पक्षीय रूपमा तीन महिना युद्ध–विरामको घोषणा गरियो । यो युद्ध–विरामले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूरै रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिदियो भने सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) झन् निकट ल्याएर १२ बुँदे समझदारीसहित निरङ्कुश राजतन्त्र विराधी संघर्षलाई आक्रामक ढंगले नयाँ उचाईमा उठाउने वातावरण तयार पार्‍यो । ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीेपछि विश्‍व इतिहासमै दुर्लभ राजनैतिक समीकरण र संयुक्त–संघर्षको स्वरूप विकास भयो । यसले सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) लाई निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनका सहयात्री मात्र बनाएन अपितु यसले माओवादी जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई समायोजन गरेर १९ दिने ऐतिहासिक संयुक्त जन–आन्दोलनका रूपमा जन–क्रान्तिको स्तरमा उठायो । यसै क्रान्तिले देशलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म ल्याई पुर्‍यायो । यो समग्र प्रक्रियामा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको भूमिका नेतृत्वदायी रहनुकै परिणाम संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट देशको पहिलो शक्तिशाली राजनैतिक दलका रूपमा जनताले नेकपा ( माओवादी) लाई अगाडि ल्यायो । यसै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा युद्धकालमै सहकार्यमा रहेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) का बीचमा ३० पौष २०६५ मा पार्टी एकता भएर पार्टीको विकास एकीकृत नेकपा (माओवादी) का रूपमा भयो । माथि हामीले कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास सामान्य सिंहावलोकन गर्‍यौं । यसमा एकता, संघर्ष, रूपान्तरण, विभाजन र पुनः एकताका शृङ्खलाहरू हुँदै अन्ततः हाम्रो पार्टी देशकै एउटा क्रान्तिकारी र सबैैभन्दा ठूलो पार्टी बन्‍न पुगेको तथ्यलाई देखाएको छ । तर, पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसँग हाम्रो पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पार्टी पहिलोबाट तेस्रोमा झर्न पुग्यो । पार्टीबाट ठूलो आशा अपेक्षा गरेका आम जन–समुदाय, कार्यकर्ता पंक्ति, सहिद एवंं बेपत्ता योद्धाका परिवारजनमा निराशा र अन्योल बढ्न गयो । यो स्थितिका पछाडिको कारण वैचारिक र राजनैतिक कारणको गम्भीर समीक्षा र समुचित निष्कर्ष, पार्टीको भावी विकासका निमित्त अनिवार्य छ । यसबौरे यसै सिंहावलोकनको अन्त्यमा चर्चा गरिने छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र नयाँ संविधानको घोषणाको नयाँ परिस्थितिमा विभाजित विभिन्‍न साना–ठूला माओवादी समूहरूका बीचमा एकता अधिवेशन गरी पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रूपमा विकसित गरियो । यस सन्दर्भमा पार्टीको नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकार बन्यो र त्यो सरकारले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका प्रक्रिया अगाडि बढाउने, देशका सबैै राजनैतिक शक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने, आर्थिक विकास र सुशासनलाई नयाँ गति दिने जस्ता कामका कारण पार्टीको राजनैतिक छवि जनताका बीचमा राम्रो बन्द गयो । यसै प्रक्रियामा कमरेड गणेश शाहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (संयुक्त) सँग एकीकरण हुनुका साथै अन्य साना–ठूला दर्जनौं कम्युनिष्ट समूहहरू पनि पार्टीमा समायोजन हुँदै गए । ठीक यही बिन्दुबाट पार्टीले शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै पहल गरेको एकीकृत नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का बीचमा बृहत् कम्युनिष्ट एकताको थाती रहेको कार्यभार पुनः अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्‍यो । प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका संघारमा प्रस्तावित पार्टी एकता, तत्काल निर्वाचनमा जान पर्ने र समय अभावका कारण तत्काल वाम–गठबन्धनका रूपमा साझा घोषणा–पत्र र साझा उम्मेदवारसहित निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपश्‍चात् पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरियो । बलियो कम्युनिष्ट पार्टी, राजनैतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको अपेक्षा गरेका तमाम कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ता, समर्थक, शभ–चिन्तकदेखि आम जन–समुदायसम्म उत्साहको निकै ठूलो रक्तसञ्‍चार भयो । यही उत्साहसहित जनताले पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित देशको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दियो । निर्वाचन प्रक्रियामा जनताका अगाडि गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नै मूलभूत रूपले सही वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशा, सही संगठनात्मक सिद्धान्त र व्यवस्थापन, पार्टी र सत्ता सञ्‍चालनको सही अन्तरिम सहमति एवंं माओवादी जनयुद्धसमेतको सही मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टी एकता गरियो । केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकबाट पारित राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान मूलभूत रूपमा सही र क्रान्तिकारी स्पीरिटमा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । मदन भण्डारीको योगदानको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले ‘प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवंं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताका बीच लोकप्रिय र सुदृढ जनआधार सहितको स्थापित एवं वैधानिक ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) को उल्लेखनीय योगदान रहेको’ चर्चा गरेको छ । त्यसको लगत्तै प्रतिवेदनले ‘यस अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्‍न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो । त्याग बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो । महिला, दलित, मधेसी जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्ने, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । वैचारिक, राजनैतिक सिद्धान्तको विकासक्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्‍यो । नेकपा (माओवादी) को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनैतिक विकासले नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइपुर्‍याउन ठूलो योगदान गर्‍यो’ भनेर माओवादी आन्दोलनको सही समीक्षा गरेको छ (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनैतिक प्रतिवेदन, पृ. ३७–३८) । राजनैतिक प्रतिवेदन र विधानको मूल स्पीरिट मात्र होइन एकता प्रक्रिया महाधिवेशन नहुँदासम्म समान हैसियतका दुई अध्यक्ष रहने र उनीहरूले आलोपालो गरेर बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका आधारमा आलोपालो गर्ने गरिएका थियो । राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान र संगठनात्मक व्यवस्थापनको सहमतिले एकता प्रक्रियालाई सही साबित गर्दछ । केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको मार्क्‍सवाद विरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी अस्वस्थ अन्तरसंघर्षकोे विकास भयो । यो अन्तरसंघर्षको प्रक्रियामा आफ्नो पराजय निश्‍चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगे, तब त्यो अस्वस्थ अन्तरसंघर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा बदलियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीले एकताको रक्षा गर्न र ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्च्याउन पार्टीले अन्तिमसम्म प्रयास गर्‍यो । तर, ओली गुट झन् पछि झन् पार्टी अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै प्रतिगमनको यात्रामा अगाडि बढे । त्यो परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमतले उनलाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित गर्‍यो भने संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दल नेताबाट निष्कासन गर्‍यो । आधिकारिक र वैधानिक रूपले गरिएको उपरोक्त निर्णयलाई तत्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिर विपरीतको क्रियाकलाप र अन्त्यमा अदालतको अस्वाभाविक राजनैतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल तुल्यायो । तर, आज पनि ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै बृहत् कम्युनिष्ट एकताको आवश्यकता कायम नै छ । हाम्रो पार्टी अहिले पनि एकताको पक्षमा छ र रहिरहने छ । विभिन्‍न माओवादी समूह र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) सँग सहकार्य बढाउँदै जाने हाम्रो नीति स्पष्ट नै छ । (ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्षको शुरुवात कसरी भयो र त्यो कसरी उत्कर्षमा पुग्यो भन्‍ने बारे तथ्य विवरणसहितका दस्तावेजहरू यसै प्रतिवेदनको परिशिष्टमा क्रमबद्ध रूपले राखिएको छ । ऐतिहासिक सामग्रीका रूपमा प्रत्येक पार्टी सदस्यले तिनको गहन अध्ययन गरी जन–समुदायलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।) पछिल्लो चरणमा पार्टीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र त्यसमा प्राप्त सफलता एवं केन्द्रीय समितिको गत बैठकमा क्रान्तिकारी विचारको नयाँ विकास र क्रान्तिकारी रूपान्तरणसहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको सङ्कल्पसहितको योजना र कार्यक्रमले आज पार्टीप्रति आम कार्यकर्ता र जनसमुदायको भरोसा र आकर्षण बढेको छ । देश र प्रवासमा माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर गुणात्मक रूपले बढेर गएको छ । शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्मको राजनैतिक घटनाक्रमले यो कुरा स्पष्ट गरेको छ कि हाम्रो पार्टी कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाएको छ र हाम्रो पार्टी संगठित र बलियो हुँदा उनीहरू पराजित हुने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा आउने दिनमा पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रूपले अझ स्पष्ट पार्न संगठनात्मक रूपले सुदृढ गर्न तथा जन–सम्बन्धलाई बलियो पार्न यसबीचमा हुन गएका कतिपय गम्भीर कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी छ । कमजोरीहरूको समीक्षाका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले लेनिनको निम्‍न भनाइलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्न जरुरी छ । लेनिन भन्‍नुहुन्छ– ‘सर्वहारा वर्गका क्रान्तिकारी पार्टी अन्य बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा पार्टीहरूभन्दा यस अर्थमा फरक हुन्छ कि यो आफ्ना कमजोरीहरूलाई खुलस्त र निर्ममतापूर्वक अगाडि राख्‍न डराउँदैन, आफ्ना कमजोरीप्रति निर्मम हुन आँट नगर्ने पार्टी वैज्ञानिक सर्वहारा पार्टी हुन सक्दैन । यस प्रकारका कमजोरीहरूको खुलस्त स्वीकारोक्ति र त्यसबौट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने साहसमा नै सर्वहारा वर्गको पार्टीको पहिचान अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । यस प्रकारको स्वीकारोक्तिबाट दुश्मन र अवसरवादीहरूले फाइदा उठाउन लाख कोसिस गरे पनि यही मात्र एउटा तरिका हो, जसले सर्वहारा वर्गको पार्टीलाई झन् पछि झन् स्टील र अपराजय बनाइरहेको हुन्छ । विज्ञानको नियम नै यस्तो छ कि यसरी मात्र विकासको गतिसँग एकरूपता कायम हुन सक्दछ ।’ लेनिनको उपरोक्त क्रान्तिकारी स्पीरिटलाई आत्मसात गर्दै यहाँ मुख्यतः शान्ति सम्झौता यता पार्टीबाट हुन गएका कतिपय वैचारिक–राजनैतिक एवंं कतिपय सांगठनिक र व्यावहारिक कमजोरीको समीक्षा गरिएको छ । (क) केन्द्रीय समितिको चुनवाङ्ग बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनैतिक दिशाबोध गरिएको भए तापनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्‍ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस छलफल गरेर तथा शान्ति सम्झौतापछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नु पर्दथ्यो । वस्तुुगत रूपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपरोक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टीभित्र कहीँ न कहीँ अविश्‍वास र आशंकाको जन्म भयो । यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने (Over Confidence) अति आत्मविश्‍वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ । यो निर्णय प्रक्रियाले एकीकृत र केन्द्रीकृत रहेको नेतृत्वका जिम्मेवार कमरेडहरूको मनमा चिसो पस्‍न गयो भने अर्कातिर अब पार्टी कहाँ र कसरी जाने हो भन्‍ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा आम कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्यौल बढ्न गयो । यो बिन्दुबाट तत्कालीन पार्टीमा रहेको सुदृढ वैचारिक, राजनैतिक र सांगठनिक एकताको गाँठो खुकुलो बन्दै गयो । समाजवाद उन्मुख समृद्धिका पक्षधर ‘वाम’ लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने हाम्रा नीति र पहल हुनु पर्दछ । स्थानीय तहमा प्राकृतिक साधन–श्रोतको संरक्षण र जनहितमा तिनको उपयोग, उत्पादन एवं विकास निर्माणमा समुदायको हित, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार समेतका विषयलाई लिएर पहल लिनु पर्दछ । (ख) विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनको अवलोकनमा राख्‍ने गरी विभिन्‍न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै कुरा एकैचाटि गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनैतिक अन्यौल सिर्जना भयो । अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोहको कुरा गर्ने भन्‍ने अत्यन्त अवस्तुुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्‍न गयो । यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झाँङ्गिएर जान थाल्यो । वस्तुुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसकेपछि स्पष्ट रूपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्‍ने पर्दथ्यो । विद्रोह नभन्‍ने हो भने कार्यकर्ताहरू नै भड्किन्छन् कि भन्‍ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ । परिणामले के साबित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रूपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रूपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्नु हो भन्‍न सकेको भए संभवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्याउन अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो । यसबौट के स्पष्ट हुन्छ भने विचार र राजनीतिको प्रश्‍नमा हमेशा सीधा र स्पष्ट छलफल गरेर पार्टीमा साझा धारणा विकास गर्न जोड गर्नु पर्दछ । कुनै किसिमको कुटनैतिक तरिकाले पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सम्भव हुँदैन । (ग) आजका युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन माओवादी जनयुद्धको जगमा संयुक्त जनआन्दोलनसमेतको समायोजनबाट आएको हो भन्‍ने कुरा स्पष्ट छ । पार्टी इतिहासका माथिको सिंहावलोकनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनयुद्धको गुणात्मक विकासमा एउटा विशिष्ट विचार शृङ्खलाका रूपमा संश्लेषित प्रचण्ड–पथ र त्यही आधारमा विकसित २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी प्रस्तावनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई एकताबद्ध राख्‍न बलियो वैचारिक हेडक्‍काटरका रूपमा प्रचण्ड–पथलाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको थियो । शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछिको बदलिएको राजनैतिक परिस्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बृहत्तर एकताका निमित्त ‘प्रचण्ड–पथ’ पदावली सबैैका निमित्त स्वीकार्य हुन सम्भव थिएन । तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले युद्धको बीचमा जीवन हत्केलामा राखेर सम्पन्‍न गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय तथा आम माओवादी कार्यकर्ता एवंं समर्थक जनसमुदायले समेत सगर्व अनुमोदन गरेको ‘प्रचण्ड– पथ’ न केन्द्रीय समितिमा न राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन आयोजना गरेर कुनै खालको बहस, छलफल र निर्णय प्रक्रियाबिना नै प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरी स्थगित गर्नुले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आशंका र अराजकतालाई टेवा पुर्‍यायो । वास्तवमा प्रचण्ड–पथका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस, छलफलसहित सम्भव भए राष्ट्रिय सम्मलन, सो सम्भव नभए कम्तीमा केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत त्यसबौरे एकरूप धारणा बनाएर निर्णय लिन पर्दथ्यो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचार र नेतृत्वबारे आवश्यक बहस, छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्न सकिएन । यी दुवै कुरा नगरी अत्यन्त हल्का ढंगले विषयलाई पन्छाइनु गलत भएको छ । यस सन्दर्भमा कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्ड–पथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्‍ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ । अब त्यसरी सोच्‍नु बिल्कुल पश्‍चगामी सोच हुन पुग्दछ । र, त्यसरी सोच्‍नु पनि हुँदैन । बरु आजको आवश्यकता भनेको समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणको निमित्त अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, बहस र संघर्षलाई अगाडि बढाउनु हो । माओवादी आन्दोलनले विकास गरेको प्रचण्ड–पथ र २१ औं शताब्दीको जनवाद त्यसका विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण अनुभव र सन्दर्भ सामग्री भने अवश्य हुने छन् । (घ) पार्टी एकताका सन्दर्भमा मुख्यतः तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग एकता सम्पन्‍न भएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत हुन गएका उदारवादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृत्तिलाई आफ्नो षड्यन्त्रको जाल बुन्‍ने अनावश्यक अवसर दियो । यो कुरा राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान लागू गर्नेदेखि एकताका बेलामा संगठन र सरकार सञ्‍चालनबारे भएका सहमति कार्यान्वयनमा समत देखा परे । आगामी दिनमा सिङ्गो पार्टी यस प्रकारका उदारवादी कमजोरी सच्च्याउन विशेष सजग र सर्तक रहन जरुरी छ । उपरोक्त कमजोरीहरूको स्वीकारोक्तीको अर्थ महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता, पटक–पटकका जनआन्दोलन, संविधान–सभाबाट समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरण, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन, समाजवादी क्रान्तिका लागि नयाँ क्रान्तिकारी विचारको विकाससहित नयाँ क्रान्तिकारी पहलसमेतमा हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नु होइन अपितु त्यसलाई बलियो बनाउन ऐतिहासिक शिक्षाका रूपमा लिनु पर्दछ । ५. नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति–कार्यनीति बारे नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, मजदूर किसान एकता र समाजवादी क्रान्तिको अंगका रूपमा अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा सम्पन्‍न गर्ने हाम्रो पार्टी र सबैै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको चाहना र प्रयत्‍न थियो । तर, वर्ग–संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको प्रक्रिया हामीले चाहेजस्तो नभएर आफ्नो मौलिक बाटो पक्रँदै आधारभूत रूपले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्‍न भयो । सन् १९१६ मा जारशाहीको अन्त्य गर्ने रुसी फेब्रुवरी क्रान्तिका बारेमा लेनिन र बोल्सेविकले भने जस्तो गरी मजदुर वर्गको नेतृत्वमा अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार गठन गर्ने रूपमा सम्पन्‍न हुन सकेन । कमरेड लेनिनले आफूहरूले भने जस्तो गरी सम्पन्‍न नभए पनि जारशाहीको अन्त्य हुनु र सत्ता बुर्जुवाहरूको हातमा आउनुलाई मौलिक रूपले सम्पन्‍न भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै भएको निष्कर्षसहित अब पार्टी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो । आफ्नो सारतत्त्वमा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पनि त्यसरी बडो मौलिक र जीवन्त रूपमा अगाडि आयो । त्यो कुनै पार्टी विशेष वा नेता विशेषको दस्तावेज र निर्देशनको यान्त्रिक पालना नगरी आफ्नै रूपमा सम्पन्‍न भयो । नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा निम्‍न तथ्यमा हाम्रो विशेष स्पष्टता आवश्यक छ, ‘यो क्रान्ति पुँजीपति वर्गले सामन्तवादका विरुद्ध औद्योगिक पुँजीवादको विकासका लागि गरेको पूरानो प्रकारका पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति होइन । साथै, यो क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सबैै खाले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको मोर्चा बनाई सम्पन्‍न गरिएको नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि होइन । अपितु, यो क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्वमा पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर र ऊसँग आवश्यक सहकार्य गरेर सामन्तवादको विरुद्ध सम्पन्‍न गरिएको क्रान्ति हो । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्व भएका कारण यो समाजवाद उन्मुख हुन सकेको हो’ (नेकपाको राजनैतिक प्रतिवेदन, पृ. १४–१५) । नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपरोक्त मौलिकताभित्र नै यसका सीमाहरू अन्तर्निहित रहेको कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । पहिलो कुरा यो क्रान्तिले सामन्तवादलाई समूल नष्ट गर्न सकेको छैन, दोस्रो कुरा यो क्रान्तिले दलाल–नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो अगाडि समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र एवंं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीतिसहित राष्ट्रिय पुँजी र समृद्धिको विकास गर्ने मूल कार्यनीतिसँग सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धको संघर्षलाई जोड्न आवश्यक हुन गएको छ । यसलाई हामीले अर्को भाषामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने नीतिका रूपमा पनि बुझ्‍न सकिन्छ । आफ्नो सीमा र मौलिकतासहित घोषणा गरिएको निम्‍न मूलभूत विशेषताहरूले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै विशेषतालाई बुझ्‍ने विशेष मद्दत गर्दछ । (क) नेपाली जनताले पहिलो पटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफंैले निर्माण गरी घोषणा गरेका छन् । राजाहरूले ‘आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै’ देशको मूल कानुन जारी गर्ने सामन्ती युगको अन्त्य भएको छ । (ख) सामन्तवादको मूल राजनैतिक प्रतिनिधिका रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यको स्थानमा सङ्घीय संरचना संस्थागत गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण युगान्तकारी महत्त्वको परिवर्तन हो । (ग) नयाँ संविधान गतिशील संविधान हो । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकता बाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन । एकातिर उपरोक्त मूलभूत विषय एकदम सुरक्षित भएका छन् भने ती विषय बाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबैै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्‍ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको छ । यो दूरगामी महत्त्वको परिवर्तन हो । (घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य–सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्‍चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सामाजिक न्यायका कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको छ । (ड) समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम र खस, आर्य सबैै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित गरिएको छ । संघीय संसद्लगायतका सबैै जनप्रतिनिधि संस्थामा महिलाको न्यूनतम एकतिहाई र स्थानीय तहमा न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबैै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्‍चित गरिएको छ । राज्यका सबैै निकाय र अङ्गमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली लोकतन्त्रको अङ्ग बनेको छ । यो विश्‍वकै लागि नमुना योग्य रहेको छ । (च) संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य मूलुकसँग भएका सबैै सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि–सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो विशेष दूरगामी महत्त्वको विषय रहेको छ । (छ) संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुुनिष्ठ ढङ्गले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतामा अभिव्यक्त समान आकांंक्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध रही एकताको सूत्रमा आबद्ध समग्र नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । (ज) नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहुँचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य–सम्प्रभुताको व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा नेपालमा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको मिश्रित अर्थनीति स्वीकार गरी राजनीतिलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । (झ) नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स्पष्ट गरेको छ । विश्‍वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषयका साथ मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यसैगरी राज्यलाई प्रस्ट रूपमा समाजवाद उन्मुख, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ । (ञ) संविधानसभा र संविधान निर्माण नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्‍न र मुख्य अङ्ग हो । संविधान घोषणाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनैतिक कार्यभार पूरा गरेको छ र दीगो शान्तिका लागि मूल आधार प्रदान गरेको छ (नेकपाको राजनैतिक प्रतिवेदन, पृ. १५–१७)। उपरोक्त विशेषता हुँदाहुदै पनि यो संविधानका सीमाहरू पनि छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जन–अपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न भने सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी मूलभूत विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै संविधानसभामा आफ्नो भिन्‍न मत दर्ता गरेको छ । समाजवाद उन्मुख मूल कार्यनीतिको अंगका रूपमा अब हामीले ती मुद्दा पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबैै मोर्चाबाट जोड लगाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा आज जुन संभावना र चुनौति खडा छन् । तिनका पछाडि नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका यिनै मौलिक विशेषता र सीमा रहेका छन । बुर्जुवा वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर गरिएको क्रान्ति हुनुको नाताले आज एकातिर बुर्जुवा वर्गले यसलाई बुर्जुवा क्रान्तिकै सीमाभित्र कैद गर्न चाहन्छ भने कम्युनिष्ट पार्टी र श्रमजीवि जनता भने यसलाई समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीति हुँदै समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । यो एउटा अपरिहार्य अन्तरविरोध हो । यो अन्तरविरोधको समाधान कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो विचारको सहीपना, संगठनको मजबुती र राष्ट्र र जनताको हितका निमित्त त्याग र समर्पणको उचाईद्वारा गर्नुपर्ने छ । आजको हाम्रो संविधानले त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक, राजनैतिक, संवैधानिक र कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गरेकै कारण दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, तिनका वैदेशिक प्रतिक्रियावादी मालिकहरू यो संविधान नै खारेज गर्ने र नेपाललाई पुनः निरङकुशताको प्रतिगामी बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर जुन सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्‍न गरिएको थियो । आज त्यो वर्ग दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गइरहेको छ । पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रूपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरिरहेको छ भने त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको छ । कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिका विशेषताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वर्गसंघर्षको नेपालको पेचिलो अवस्थालाई ठीक ढंगले विश्लेषण गरेर सही विचार, रणनीति, कार्यनीति र समग्र कार्यदिशाको विकास गर्न जरुरी छ । वैदेशिक प्रतिक्रियावादद्वारा पालित, पोषित दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्ती अवशेषका विरुद्ध नेपाली जनताको अन्तरविरोध प्रमुख बनेर प्रकट भइरहेको आजको अवस्थामा राष्ट्र र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा संसारभरिका न्यायप्रेमी जनतालाई एकताबद्ध गर्न नयाँ पहलकदमीले मात्र नेपाली जनता र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीलाई कदम–कदम गर्दै विजयको शिखरतिर लैजाने छ । उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा हामीले नेपाली समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूत्रबद्ध रूपमा यसलाई निम्‍न अनुसार बुझ्‍न सकिन्छ– (क) पार्टीको मार्गदशक सिद्धान्त मार्क्‍सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । आजको ऐतिहासिक परिस्थितिअनुसार यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध छ । (ख) नेपाली जनताको विकासको आजको विशिष्ट पुँजीवादी चरणमा पार्टीको रणनीतिले वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो । तर, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकताका कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव छैन । तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण आज पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ भनिएको हो । ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ भन्‍नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्‍नु पर्दछ । (ग) वर्ग–संघर्षको विकास र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मक रूपले लामो समय जाने पार्टीका मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु’ हो । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, सामन्ती अवशेष र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्ने, वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकार बढाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्दै जाने, स्थानीय र समुदायको स्तरबाट नै विकास, निर्माण र आर्थिक समद्धिका लागि समाजवादका भ्रूणका रूपमा उत्पादन र श्रम इकाईहरूको विकास गर्ने, पार्टी, सरकार र जनताको बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, र लैङ्गिक समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दालाई अगाडि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने, सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने तथा उनीहरूको परिवारलाई समूचित राहत उपलब्ध गराउने, घाइते–अपाङ्गको उपचार र रोजगारीका व्यवस्था गर्ने जस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम पर्दछन् । (घ) समाजवादको आधार तयार पार्ने हाम्रो प्रयास असफल पार्न सबैै खाले प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा अवसरवादी तत्त्वहरू लागि पर्ने छन् । हामीले आफ्नो विचार, राजनीति, संगठन, जन–सम्बन्ध र विकास निर्माणका कामद्वारा प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कामलाई योजनाबद्ध र दृढतापूर्वक सफल पार्नु पर्दछ। ६. समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक प्रश्‍नहरू (क) के शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीसौं शताब्दीमा स्थापित मान्यताअनुसार यो संभव छैन । तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औं शताब्दीको विशेषता र मुख्यतः नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिका समेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौं । नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन अपितु कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवाद उन्मुख राजनैतिक प्रणाली हो । यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो । भोलि वर्ग–संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रूप बदल्न पर्ने हुन्छ । (ख) के खुल्ला शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनैतिक प्रक्रियाबाट निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने तथा सामूहिक जीवन पद्धति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुन उच्च सांस्कृतिक आचरणसहितको नेता, कार्यकर्ताहरूको कम्युनिष्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्‍न हो । आज पार्टीमा व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निमित्त जस्तोसुकै अनुचित कार्य गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रश्‍न सर्वाधिक महत्त्वको जटिल प्रश्‍न हो । यसको सही जवाफ र रूपान्तरणको ठोस योजना र कार्यक्रमबिना अगाडि जान सम्भव छैन । कुरा क्रान्तिको, व्यवहार प्रतिक्रान्तिको गर्ने भयानक विरोधाभाषको शिकार बन्दै जान थालेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिद्धान्त र व्यवहारका बीचको एकरूपताको आन्दोलनमा कहाँबाट र कसरी रूपान्तरण गर्ने ? समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन, संघर्ष र आचरणको प्रश्‍न मुख्य भएर आउँछ । यहाँनेर हामीले उत्पादक शक्तिको विकासले स्वतः समाजवादको आधार तयार पार्छ भन्‍ने प्रतिक्रान्तिकारी विचारविरुद्ध सर्वहारा विश्‍व दृष्टिकोणसहित सचेत प्रयत्‍नका रूपमा सोच र संस्कृतिमा निरन्तर क्रान्तिले मात्र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने सत्यलाई आत्मसात गर्न पर्दछ । सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो आजको अवस्था सुहाउँदो सांस्कृतिक क्रान्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । यस दृष्टिबाट समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि निश्‍चित योजनासहित, निश्‍चित आवधिक रूपमा सबैै नेता र कार्यकर्ताहरू श्रमिक जनतासँग जोडिएर उत्पादन कार्यमा सहभागी हुनुका साथै सामूहिक बसेर विचार, संस्कृति र समाजवाद निर्माणका विषयमा गम्भीर बहस छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । (ग) सशस्त्र–संघर्ष र अधिनायकत्वबारे समाजवाद निर्माणसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? वर्ग–संघर्षको सिद्धान्त मार्क्‍सवादको एक आधारभूत सिद्धान्त हो । इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याका आधारमा राज्यको उत्पत्ति र विकाबारे मार्क्‍सवादले वैज्ञानिक संश्लेषण गरेको छ । त्यसअनुसार वर्ग–संघर्षको विकासको ठोस अवस्था र स्थितिले अधिनायकत्वको स्वरूप निर्धारण गर्दछ । संघर्षको स्वरूपका सन्दर्भमा पनि मार्क्‍सवादले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संघर्ष र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको ठोस स्थितिअनुसार कति बेला शान्तिपूर्ण र कतिबेला सशस्त्र संघर्ष भन्‍ने कुराको निरूपण गर्ने माग गर्दछ । अधिनायकत्व र हिंसाबारे मार्क्‍सवादका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा समाजवाद उन्मुख संक्रमणकालीन राज्यमा शान्तिपूर्ण संघर्ष र प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने सम्भावना रहेको छ । अतः हाम्रो पार्टी यससम्बन्धी मालेमाको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रूपले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम तयारीमा जोड दिइरहेको छ । आजको राजनैतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो र वर्ग–संघर्षले प्रत्यक्ष टकरावको रूप लियो भने पार्टीले सोही अनुसार नयाँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ । (घ) के सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रिवादको सिद्धान्तअनुसार कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माण आवश्यक छन् ? ‘संसारका मजदुरहरू एक होऔं’ भन्‍ने नारामा नै सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रिवादको सिद्धान्तको मर्म अन्तर्निहित रहेको छ । अतः कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले दृढतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछन् । जहाँसम्म कम्युनिष्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माणको प्रश्‍न छ सैद्धान्तिक रूपले त्यसमा सहमत हुँदाहुँदै पनि त्यसको सम्भावना र आवश्यकताबारे कम्युनिष्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग–संघर्षको ठोस स्थितिमा निर्भर रहन्छ । आज ठूल्ठूला प्रतिक्रान्तिसहित कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको र २१ औं शताब्दीको ठोस स्थितिअनुसार सबैैलाई मान्य हुने विचार विकासको चुनौति झेलिरहेको सन्दर्भमा तत्काल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माणको आधार तयार भएको छैन । आजका स्थितिमा विचार, संगठन र संघर्षको विकास एवंं प्रयोगको विभिन्‍न अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विश्‍वका विभिन्‍न देशका कम्युनिष्टहरूसँग विचार विमर्श अनुभवको आदानप्रदानसहित आवश्यक वैचारिक संघर्षका बीचबाट साझा विचारको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । यो प्रक्रियासँगै भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विरुद्धका संघर्षमा सहकार्यको प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ । कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धी विगतका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको गहिरो समीक्षा र त्यसबौट लिनुपर्ने शिक्षाका बारेमा समान धारणा बनाउन जोड गर्नु पर्दछ । (ङ) के विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको ज्ञान र प्रयोग बिना समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? सम्भव छैन । विज्ञान–प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात गरेर नै सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानको रूपमा मार्क्‍सवाद अगाडि आएको हो उत्पादक शक्तिको विकास र त्यो प्रक्रियामा मानिसहरूको बीचको आपसी सम्बन्धको विकासमा विज्ञान–प्रविधिको असाधारण योगदान रहँदै आएको छ । आजका मार्क्‍सवादीहरूले सूचना प्रविधिमा क्रान्तिदेखि डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म विज्ञानका विभिन्‍न क्षेत्रमा भएका आविस्कारहरूलाई आत्मसात नगरीकन २१ औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, यहाँ कुन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने विज्ञान–प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै प्रमुख उत्पादक शक्ति हो । आधुनिक रोबोर्टहरूले गर्न थालेको भौतिक र मानसिक काम समेतलाई देखाएर अब मानिसको भूमिका विस्थापित हुने चर्चा पनि गर्न थालिएको छ । यो सत्य होइन । विज्ञान प्रविधिको विकास मानिसहरूको श्रमकै उपज हो र यसको कमाण्ड गर्ने मानिस नै हो । फेरि पनि हामी स्पष्ट हुन पर्दछ कि आज कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणलगायत सामाजिक र मानवीय जीवनका सबैै पक्षमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोगका लागि दक्ष जन–शक्तिको विकास गर्ने तथा परिचालन गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिन पर्दछ । त्यसका लागि योजनाबद्ध स्कूलिङ्गको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । (च) के समाजवादको आधार निर्माण गर्न संयुक्त–मोर्चा सम्भव र आवश्यक छ ? हो, आजको विशिष्ट राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनताका विभिन्‍न वर्ग, जन–संगठन र सम्भव भएसम्म राजनैतिक दलहरूसँग विभिन्‍न रूप र स्तरमा संयुक्त–मोर्चा कायम गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा प्रतिगमनको विरुद्ध लड्न पाँच दलीय गठबन्धन कायम गर्नु पनि संयुक्त मोर्चाकै एउटा रूप हो । समाजवाद उन्मुख समृद्धिका पक्षधर ‘वाम’ लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको मोर्चा बनाउने हाम्रो नीति र पहल हुनु पर्दछ । स्थानीय तहमा प्राकृतिक साधन–श्रोतको संरक्षण र जनहितमा तिनको उपयोग, उत्पादन एवंं विकास निर्माणमा समुदायको हित, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार समेतको विषयलाई लिएर पहल लिनु पर्दछ । राष्ट्रिय स्तरमा संविधानको रक्षा र परिमार्जन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण, प्राकृतिक विपद्का विरुद्ध अभियान आदिजस्ता विषयलाई केन्द्रीयस्तरमा मोर्चा बनाउन विशेष पहल लिनुपर्ने छ । साम्राज्यवादले विश्‍वमा पुनः अगाडि बढाउन लागेको शीतयुद्ध, आणविक हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण विनाश, तीव्र रूपले बढ्न गएको धनी र गरीबको बीचको खाडल आदिजस्ता विश्‍वव्यापी महत्त्वको विषयलाई पार्टीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जोड लगाउनु पर्दछ । (छ) के वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दबाब हस्तक्षेपको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा नउठाइकन समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ ? वस्तुुतः सम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्‍न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै एउटा आधारभूत प्रश्‍न हो । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्‍न भए पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारभूत प्रश्‍नको समाधान भएको छैन । अतः हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति एवंं समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत सामन्तवादको अवशेष र वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई पनि जोडेर अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ । असमान सन्धि–सम्झौता, अर्थतन्त्रमाथिको वैदेशिक प्रभाव, राजनैतिक परनिर्भरता, प्रविधिको प्रयोग आदिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कमजोर बन्‍ने प्रवृत्ति अल्पविकसित र विकासशील देशमा हाबी हुन खोजिरहेको बेलामा पनि नेपालमा भने कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय अडान र जनताको राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलताका कारण हाम्रो स्थितिमा अनुकूलता छन् । हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्‍नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यो नीतिले मात्र हाम्रो पार्टीलाई आमजनताको बीचमा भरोसायोग्य र लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ । तत्काल एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनु पर्छ । ७. पार्टीका तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपरेखा समायोजनको रणनीति र समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न निम्‍न अनुसार तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । (क) पार्टीः– १. राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित विचारलाई सिंगो पार्टी पंक्तिमा बुझाइको एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तलसम्म प्रशिक्षण सञ्‍चालन गर्ने । मुख–पत्रलगायतका पार्टी प्रकाशन र स्कूलिङ्गलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालनको व्यवस्था गर्ने सोसल मिडियाको अधिकतम उपयोग गर्ने । २. संगठनात्मक रूपले पार्टीलाई जनवादी–केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार सञ्‍चालन गर्न जोड लगाउने । जनवादी–केन्द्रीयताको सिद्धान्त र पार्टीको विधि विधानको पालना गर्ने, गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने । त्यस अनुसार सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा नेतृत्व निर्माण, रक्षा, विकासमा जोड गर्ने । व्यक्ति कमिटिको, तल्लो कमिटि माथिल्लो कमिटि र सबैै सदस्यहरू महाधिवेशनको मातहत रहने मान्यताहरूलाई पालना गर्ने गराउने काममा जोड दिने । ३. केन्द्रीय कमिटिदेखि टोल, सेल कमिटिसम्म आलोचना आत्मआलोचनाको प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्ने । कमिटि आज निकै ठूला र भारीभरकम रहेको स्थितिलाई ध्यान दिई प्रत्येक कमिटिकै बैठक अन्त्यमा पदाधिकारीहरूको एक–एक गरी आलोचना आत्मालोचना गराउने बाँकी सदस्यहरूको हकमा सकैलाई कसैको बारेमा केही आलोचना गर्नै पर्नेछ भने त्यो अवसर दिने । पार्टीमा अनुशासन, विधि र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न पार्टीका केन्द्रीय निकायहरूले विशेष ध्यान दिन र जोड लगाउन पर्नेछ । कुनै पनि स्तरका निर्वाचित पदाधिकारीले पार्टीका हितअनुसार काम नगरेमा वा गर्न नसकेमा कमिटिले फिर्ता बोलाउन सक्ने र कमजोरीको प्रकृतिअनुसार अनुशासनको कारबाही गर्ने । ४. पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उत्पादन, श्रम एवंं श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्न सबैै तहका पार्टी कमिटिहरूले आ–आफ्नो स्तरमा ठोस कार्य–योजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने । त्यसो गर्दा समदायको विकास–निर्माणको आवश्यकता र उत्पादन वृद्धिको कामलाई विशेष ध्यान दिने । यो प्रक्रियालाई पार्टी र जन–समुदायको सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूसँग जोडेर लैजाने । यस प्रक्रियामा कमरेड माओले एउटा एकाइको शल्यक्रियाबाट समग्र ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेझैं प्रत्येक केन्द्रीय र प्रदेश सदस्यसम्मले एउटा निश्‍चित वार्ड वा उत्पादन इकाईलाई नमूनाको रूपमा विकास गर्ने । ५. प्रत्येक कमिटि र सदस्यहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्‍न विशेष जोड गर्ने । कमिटिका बैठकहरूमा (कम्तिमा ६ महिनामा एक पटक) आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्ने, लेबी कोटा नियमित गर्ने तथा लेखा दुरुस्त पार्न जोड गर्ने । पार्टी र जनसमुदायमा समेत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने । समाजवाद उन्मुख आधार निर्माण गर्ने इकाइको रूपमा स्थानीयस्तरमा सामूहिक उत्पादन टोली, सामूहिक श्रम टोली बनाई कामलाई अगाडि बढाउने । यो प्रक्रियाबाट गरिबी, अभाव र संकटमा रहेका कार्यकर्ताहरूको संरक्षण कोष खडा गर्ने । ६. पार्टी सुदृढीकरण र विस्तारको अभियानलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालन गर्ने । तत्काल एक टोल तीन सेल र अधिकतम जवस कमिटिहरू बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय पार्टीले योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउने । ७. सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्‍न क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको अनिवार्य सर्त हो । पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाइखुवाइ, यौन जीवन, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध, विज्ञानको ज्ञान, वर्ग चेतना, श्रम उत्पादन, अध्ययन अनुसन्धान, नेता, कार्यकर्ता र जनता बीचको सम्बन्ध, वैयक्तिक सामूहिक र सार्वजनिक जीवन आदिका रूपमा पार्टी सांस्कृतिक स्तर र पहिचान अनि व्यक्त भइरहेको हुन्छ । जनताले आज हाम्रो पार्टी अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्‍नता देखिरहेको छैन । कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्‍नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन । अतः सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयलाई प्रत्येक कमिटिले विचार, राजनैतिक, संगठन र आचारणको तहबाट गम्भीर बहस छलफलसहित साझा निष्कर्षका लागि विभिन्‍न जोड गर्ने तथा व्यवहारमा उतार्न योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्दछ । (ख)जवस, विभाग र मोर्चा र प्रतिष्ठानबारे जवस, विभाग र मोर्चाहरूमा पार्टीको वैचारिक–राजनैतिक नेतृत्व सुदृढ गर्न नियमित प्रशिक्षण र स्कुलिङ्गको व्यवस्था गर्ने । मजदूर, किसान, महिला, विद्यार्थी, वाइसियल, जनसांस्कृतिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कर्मचारी लगायतका जनवर्गीय संगठनहरूलाई व्यापक सदस्यता वितरणसहित संगठन विस्तार गर्ने तथा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न व्यापक जनपरिचालन गर्नुका साथै आ–आफ्नो वर्ग र पेशाको समस्या समाधान गर्न प्रचार र संघर्षमा नेतृत्व स्थापित गर्न जोड लगाउने । पार्टीको सबैै स्तरका विभागहरूले पार्टीको त्यही स्तरको कमिटिलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा नियमित बहस–छलफल गरी सुझाव दिने र सहयोग गर्न विशेष जोड लगाउनु पर्दछ । त्यसको साथ पार्टी कमिटिले कुनै खास विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन निर्देशन गरेमा तदारुकताका साथ त्यसको पालना गर्ने । विभिन्‍न जातीय एवंं क्षेत्रीय मोर्चाहरूले पहिचान, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीताको मर्म र भावनाअनुसार व्यापक मोर्चा विस्तार, जन–परिचालन गोष्ठी, अन्तरक्रियालगायतका प्रचारात्मक कार्यका साथै स्थितिअनुसार सडक संघर्षका कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाउन जोड लगाउनु पर्दछ । सहिद, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्न सबै स्तरका पार्टी कमिटी, जवस, मोर्चा, विभागहरूले नियमित कार्यक्रम गर्नुका साथै आ–आफ्ना ठाउँबाट राज्यका तर्फबाट समेत समुचित सम्मानको व्यवस्थाका निमित्त दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्ने । सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूलाई नियमित भेटघाट गर्ने, सम्मान कार्यक्रम राख्‍ने तथा राज्यका तर्फबाट उचित राहत र व्यवस्थापन दिलाउन जोड गर्ने । घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरूलाई उचित उपचार, राहत र व्यवस्थापनमा जोड गर्ने । सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग र दिवंगत नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठानहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा स्थापित र क्रियाशील बनाउन जोड दिने । पूर्व जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई पार्टी काममा जोड्ने, संगठित गरेर उचित जिम्मेवारी दिने कामलाई सम्बन्धित सबैै स्तरका पार्टी कमिटीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने । संगठन, प्रशिक्षण र व्यवस्थापनको अभावका कारण कैयौं क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारीहरूले भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको सन्दर्भमा यो कामलाई पार्टीले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मुख्यतः सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी काम टुङ्ग्याउन भइरहेको ढिलाइका विरुद्ध सबैैतिरबाट आवाज उठाउनुका साथै यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक र सामाजिक संघ–संस्था एवंं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँग समेत सहकार्य गर्दै शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अविलम्ब टुङ्गोमा पुर्‍याउने । संघीय संसद्, प्रदेश सभा र पालिका–सभाहरूमा प्रभावकारी रूपले पहल बढाउन सम्बन्धित स्तरको पार्टी कमिटीले योजना निर्माण गरी सक्रिय हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्नेछ । साथ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार प्रभावकारी रूपले सञ्‍चालन गर्न सोही स्तरका पार्टी कमिटीहरूले योजना बनाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्तरको पार्टी कमिटीले एउटा निर्देशक कमिटि बनाई कामलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्दछ । (ग) उत्पादन र विकास निर्माणका कामबारे स्वतन्त्र एवंं आत्मनिभर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको हामीले उत्पादन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाका हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उद्देश्य हाम्रो विकासको मूल उद्देश्य हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्ध्दन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका साथै उत्पादन र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न कठोर संघर्ष अनिवार्य छ । नयाँ भू–उपयोग नीतिसहित कृषिजन्य वस्तुुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन वृद्धिमा निमित्त जोड लगाउने । कृषिमा आधारित साना–ठूला उद्योगहरू स्थापनामार्फत व्यापक रोजगारी सृष्टि गर्ने । देशमा रहेका प्राकृतिक साधन–स्रोतको जन–हितमा अधिकतम सदुपयोग गर्ने । देशमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यको गलत नीतिका कारण लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रगत, पसिना बगाउने र जीवन नै गुमाउने अवस्था र रेमिट्यान्सबाटै देश चलाउने विडम्बनाको अन्त्यका निमित्त हामीले उत्पादन र विकास–निर्माणको अभियान चलाएर विदेशमा रहेका ती लाखौं युवाहरूको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । यसमा हाम्रो पार्टीले विशष जोड लगाउनु अनिवार्य छ । देशभित्र र बाहिर रहेको युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा नजोडेसम्म अपेक्षित परिणाम ल्याउन असम्भव छ । त्यसका लागि निम्‍न अनुसार योजना र कार्यक्रम बनाएर पहल लिन आवश्यक छ । हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्‍न गरी अनिवार्य एक कृषि, उद्यम/उद्योग छ महिनाभित्र स्थापना गर्ने । त्यस्तो उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार, प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने । खाद्यान्‍न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी नगदेबाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य सिर्जनात्मक काम हुन सक्ने । जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम रहने र उनीहरूसमेत शेयरधनी हुने गरी कम्पनी वा सहकारी वा साझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्‍चालन हुन सक्ने । अलि ठूलो परिणाममा काम गर्न चाहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रूपमा वा समन्वयमा त्यस्तो उद्यम/व्यवसाय गर्न सक्ने । राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत, सुविधा र पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना संप्रेषण, समन्वय, सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने । जिल्ला तहमा पालिकास्तरका उद्यमबीच समन्वय गर्ने र पालिकास्तरका उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापनमा सघाउने व्यवस्था मिलाउने । प्रदेशले जिल्लास्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग, अन्तरजिल्ला समन्वय र बजारीकरणको काम गर्ने । प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र, चिस्यान केन्द्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने । केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र एक बजारका व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यम/व्यवसाय परिचालन विभाग अध्यक्षको मातहत राख्‍ने। हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म वा उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने। (घ) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राप्तिको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, व्यवहारमा ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो पार्टीले यसमा विशेष पहल लिने जरुरी छ । सभ्य र समृद्ध समाज निर्माणको मूल आधार शिक्षा हो । शिक्षामा सुधारका निमित्त सबैैभन्दा पहिलो कुरा वैज्ञानिक राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विकास गर्नु हो । शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रक्रियालाई नियमन गर्दै र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदै अन्ततः शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वभित्र पुर्‍याउनु पर्दछ । तत्काल पुरानो पाठ्यक्रमको स्थानमा संविधानले निर्देशित गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख वैज्ञानिक पाठ्यक्रम विकासमा जोड गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी पर्यावरण विनाश, पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि जलवायु परिवर्तन, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले सिर्जना गरेको खानपिन र आहारविहारको संस्कृतिसमेतले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा घातक असर परिरहेको छ । जसको परिणाम आज नयाँ–नयाँ रोगको विकास भइरहेको छ । उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नी फेल हुने जस्ता रोगहरू गुणात्मक र भयावह रूपले विकास भइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ रूपमा भाइरस आक्रमण हुने प्रक्रिया र अहिलेको कोरोना महामारीसम्म हेर्दासम्म मानव जातिमाथि नै हमला भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परिरहेको समस्याहरूको सामना गर्न वस्तुुवादी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको विकास गर्नु पर्दछ । मानिसको दैनिक जीवनचर्या, खानपिन, शारीरिक अभ्यास, खेलकूल, योगासनलगायत स्वास्थ्य जीवनका निमित्त आवश्यक चेतना अभिवृद्धिका निमित्त ठोस पहल गर्नुपर्दछ । पार्टीका तर्फबाट सबैै तहमा स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई आमजनतालाई प्रशिक्षित गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । नेपाल भूकम्प, भू–स्खलन, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपदग्रस्त देश हो । सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका तर्फबाट सबैैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्र नै हो । वैज्ञानिक भू–उपयोगको नीति विकास गरी वस्तुी विकास, खेतीपाती, शहरीकरण आदिको अलग–अलग क्षेत्र छुट्टयाएर तद्नुसार विपद व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । तत्काल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न राज्यका तर्फबाट अधिकतम पूर्वतयारी गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक अप्राकृतिक विपदका कारण बर्षेनी हुने गरेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने काममा पार्टीले पार्टी र जवस, मोर्चाका सबै स्तरका कमिटिहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विभाग गठन गरी ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमसहित संस्थागत रूपले पहल लिनु पर्दछ । अन्त्यमा, कार्ल मार्क्‍सको सु–प्रसिद्ध प्रस्थापना, ‘दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्, मुख्य कुरा यसलाई बदल्नु हो’ लाई आत्मसात गर्दै आफैंलाई बदल्न र दुनियाँलाई बदल्न क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानमा एक जुट होऔं । जनताको जीत सुनिश्‍चित छ ।  (नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)

सुबिन चालिसे नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समाज निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ। विकास, प्रविधि, र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले समाजको संरचना र मूल्य मान्यताहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस बदलिँदो समाजमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै युवाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला, युवाहरू प्रविधिको सशक्त प्रयोगकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उनीहरूले नयाँ चेतना, विचार र सन्देश फैलाइरहेका छन्। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा युवाहरूले अनलाइन अभियान चलाएर समाजलाई जागरूक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दोस्रो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। विगतका केही वर्षहरूमा, युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा समेत युवाहरूको आवाजलाई सुनिएको छ। तेस्रो, नेपाली समाजमा भएका परम्परागत धारणाहरू र पुराना सामाजिक संरचनाहरूलाई चुनौती दिन युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। जात, लिङ्ग, र धर्मसँग सम्बन्धित विभेदहरूलाई हटाउने र समानता स्थापनाको लागि युवाहरूले अभियानहरू चलाएका छन्। यसले नेपाली समाजलाई उदार, समतामूलक र समावेशी बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। युवाहरू रोजगारी र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको माग अनुसार युवाहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। स्टार्टअप कल्चरको सुरुवात र नविन सोच राखेर उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संगठनहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गरेर समाजलाई सशक्त बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्ने अवसर दिइने हो भने नेपाली समाजको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। नविन सोच, साहस, र जोशले भरिएका यी युवाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिकालाई थप विस्तृत रूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। १. सामाजिक नेतृत्वमा योगदान: नेपाली युवाहरूले सामाजिक नेतृत्व र सेवा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको रूपमा, युवाहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानताजस्ता मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अभियानहरूमा संलग्न भई उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद, र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई हटाउन युवाहरूले चलाएका अभियानहरूले समाजमा चेतना फैलाइरहेका छन्। यसले समाजलाई न्यायसंगत र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ २. राजनीतिक सचेतना र सक्रियता: नेपाली राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको भूमिका अब सीमित मात्रामा होइन। विगतमा राजनीति बृद्ध पुस्ताको वर्चस्वमा रहे पनि अहिलेको समयमा युवाहरूले नयाँ सोच, सुधार, र परिवर्तनको माग राख्दै सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ। युवाहरूले सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएका छन्, जसले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ। उनीहरू राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्ठाको माग राख्दै आएका छन्। यसले पुराना राजनीति शैलीमा सुधार ल्याउन र नयाँ नीतिहरूको निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। ३. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन: बदलिँदो विश्वसामु युवाहरूले नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी योगदान दिएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न युवाहरूले स्टार्टअपहरू, साना तथा मझौला उद्यमहरूको सुरुवात गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको नविन सोचले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा अघि बढाएको छ। अझै, युवा उद्यमीहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपाललाई चिनाउँदै निर्यातका लागि नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यसले न केवल रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। ४. सांस्कृतिक परिवर्तन: सांस्कृतिक रूपमा पनि युवाहरूले परम्परागत मान्यताहरूलाई आधुनिक सोचसँग मेल खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै, नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक साक्षरता, कला, संगीत, र अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा पनि नविनता ल्याइरहेका छन्। यसका साथै, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको प्रभावले गर्दा युवाहरूले नयाँ सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्पराको पनि सम्मान गर्ने परिपाटीलाई कायम राखेका छन्। ५. वातावरणीय सचेतना र संरक्षण: वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जंगलको कटानजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि युवाहरूले वातावरणीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। "क्लिन अप नेपाल", "ग्रीन नेपाल", जस्ता अभियानहरूमा उनीहरूको उत्साही सहभागिताले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।युवाहरूको वातावरणप्रतिको जागरूकता र योगदानले दीर्घकालीन दिगो विकासको अवधारणा फैलाउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। निष्कर्ष: बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका बहुआयामिक छ। उनीहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको वाहक बनेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता, सामाजिक न्यायका लागि अभियान, र राजनीतिक सुधारमा उनीहरूको योगदान नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहायक साबित भएको छ। युवाहरूको सक्रियता र नवप्रवर्तनले नेपालको भविष्य उज्ज्वल र सक्षम देखिन्छ। यदि राज्यले तिनलाई उचित अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध गरायो भने, नेपाली समाजले उनीहरूको अद्वितीय ऊर्जा र नवाचारलाई थप सदुपयोग गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनेछ ।   

छविलाल कोपिला अटवारी, थारू समुदायको महान् चाड माघ पछिको दोस्रो ठूलो पर्वकाे रूपमा मानिन्छ । यो पर्वमा खास गरेर पुरुषहरू निराहार व्रत बसेर मनाउँछन् । यद्यपि स्वेच्छाले केही महिलाहरू पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । दीर्घायू, सुस्वास्थ्य एवम् सुखमय जीवनको कामना सहित मनाइने यो पर्व प्रायः भदौ महिनामा पर्छ । यसको तिथि मितिको बारेमा हरेक वर्षझैं विभिन्न मतमतान्तर हुँदै आएका छन् । ठाउँ अनुसार चालचलनमा विविधता छ र यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरू अगाडि आएको देखिन्छ । यसकारण पछिल्लो समय यस पर्वको निश्चित तिथि, मिति हुनु पर्ने कुरा थारू समुदायका बौद्धिक वर्गहरूको बहसको विषय पनि बन्दै आएको छ । अटवारी कहिले मनाइन्छ ? अटवारीको परम्परागत अवस्था र पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने यो खास गरेर भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म सबै आइतबारलाई अटवारी पर्वको रूपमा मान्ने चलन थियो । तर, यो चलन अहिले छैन । समयसँगै अहिले यो पर्व एक आइतबारमा मात्रै सीमित भइसकेको छ । पुरानो चलनलाई हेर्दा जसरी हिन्दू महिलाहरूले साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार व्रत बसे जस्तै थारु समुदायमा भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको सबै आइतबार व्रत बस्ने चलन थियो । त्यसकारण कुनै साल कात्तिके दशैं पर्यो भने एउटै व्यक्तिले ११–१२ पटकसम्म व्रत बस्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यति लामो समयसम्म लगातार व्रत बस्नु पर्ने हुनाले दशैंसम्मको सबै आइतबार अटवारी व्रत सबैले बस्दैनथे । केही व्यक्तिहरू भदौको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी धुमधामसँग मनाएर व्रत स्थगित गर्दथे भने स्वेच्छिक व्रत बस्नेहरू दशैंसम्मको आइतबार नियमित रूपमा अटवारी व्रत बस्दथे । समयक्रमसँगै भदौको पहिलो आइतबारदेखिको व्रत बस्न अहिले छोडिसकेका छन् । भदौ महिना ऊ बेला धेरैजसोको घरमा भोकमरी हुने र झाडापखाला लगायतका महामारी तथा बर्षे धानबाली भित्राउने र हिउँदे धानबाली रोपाइँ शुरु गर्ने हुँदा कामको चटारो भएकोले व्रत बस्न छोडेको कुरा जानकारहरूले बताउँछन् । तर कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार बर्का अटवारी र त्यसपछिको ४ आइतबार स्वेच्छिक अटवारी पर्व मान्ने चलन निरन्तर रह्यो । यसरी पाँच अटवारी व्रत रहनेहरूलाई ‘पाँच अटवह्र्यन’ भनिन्थ्यो । पाँच अटवारीपछि दशैं शुरु हुन्थ्यो । अहिले बर्का अटवारी पछिको चार आइतबार व्रत बस्ने चलन पनि हराइसकेको छ । यसरी भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म, भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारसम्म, कुशे औंसीको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको ५ आइतबार र कुशे औंसीको पहिलो आइतबार मात्र व्रत बस्ने यी चार थरिका व्रतालुको साझा दिन कुशे औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी भएकोले यसलाई ‘बर्का अटवारी’ भनिएको हो । अन्य अटवारीलाई भने सामान्य अटवारी अथवा छुट्की अटवारी भन्ने चलन छ । यसकारण यसको मूल गहिराई नबुझ्दा बीचबीचमा तिथि–मितिमा मतमतान्तर हुने गरेका छन् । तर यसका परम्परागत विधि र प्रक्रियालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने विवाद गर्नु पर्ने खासै देखिदैन । सामान्यतया अटवारी थारु समुदायको अस्टिम्की पर्व पछिको दोस्रो आइतवार अथवा कुश अमाँवस (कुशे औंशी) पछिको पहिलो आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने चलन छ । बर्का अटवारी मानेर ४ आइतबार पछि दशैं लाग्छ । किन कि बर्का अटवारी पछि थप चार आइतवार अटवारी व्रत बस्ने पुरानै चलन छ । अथवा कुशे औंसी र दशैंको बीचमा आउने पाँच आइतबारलाई अटवारी मान्न सकिन्छ । यसरी पाँच अटवारी व्रत बस्ने चलनले पनि कुशे औंसीको पहिलो आइतबार नै बर्का अटवारी हो भनेर प्रमाणित हुन्छ । कुनै कुनै गाउँमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढी देखिए वा दैविक प्रकोपका कारण) समय हेरेर अटवारी पर्व मान्ने चलन पनि छ । यसो गर्दा पाँच अटवारी व्रत बस्नेहरू सबै आइतबार व्रत बस्न सक्दैनन् र अँटवारी पनि फरक-फरक मितिमा मनाउने बाध्यात्मक समस्या देखापर्छ । केही भ्रमहरू केही मानिसहरूको धारणा हिन्दू नारीहरूको हरितालिका तीज पछिको आइतबारलाई अटवारी मान्ने पनि छ । तर यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । यदि तीजपछिको आइतबारलाई मान्ने हो भने ‘पाँच अटवारी’ व्रत बस्नेहरूको अटवारी प्रभावित हुन्छ । अर्को कुरा थारू समुदायमा तीजको प्रभाव पनि निकै पछिबाट परेको देखिन्छ । थारूवस्तीमा आजको जस्तो हिजो मिश्रित जातजातिहरूको बसाई थिएन । थारू समुदायको एकलौटी बसाई थियो । आफ्नै कला, संस्कृति र सामाजिक मान्यताभित्रै रमाउने थारू समुदाय, अन्य समुदायको पर्वलाई आधार बनाएर आफ्नो पर्वको निर्धारण गर्ने विषय पनि हुँदैनथ्यो । अहिलेको जस्तो विभिन्न जातजातिहरूको मिश्रित बसाई र सबैले एकअर्काका कला, संस्कृतिलाई स्विकारी सकेको अवस्थामा यो कुरा उठ्नु स्वभाविक भएपनि वास्तविकता भने होइन । उसो त कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार प्रायः तीज पछि नै पर्छ । यो एउटा संयोग मात्र हो । यसले पनि तीज पछिको आइतबारलाई मान्ने भन्ने कुराको बढावा दिन सक्छ । तर यो सत्य होइन र सँधै यस्तै पनि हुँदैन । कहिलेकाही त तीजकै दिन आइतबार पर्छ अथवा तीज अगावै पनि पर्छ । तर, पछिल्लो समय यही तर्ककै भ्रममा परेर फरक फरक आइतबार अटवारी मान्ने समस्या देखापरेको छ । अटवारी बिशेषतः आइतबारसँग जोडिएर आएको पर्व हो । यसकारण अटवारी पर्वलाई यो र त्यो बहानामा बिषयान्तर गर्नु भन्दा यसको परम्परागत पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । जसरी हिन्दू महिलाहरूको सावने सोमवार व्रतलाई कुनै चतुर्थी, षष्ठीले छेकबार लगाउँदैन । त्यसैगरी थारु समुदायको अटवारी व्रत पनि भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको आइतबार कुनै पनि तिथि मितिले असर गर्दैन र स्वेच्छा अनुसार तोकिएको समयसीमाका जुनसुकै आइतबार व्रत बस्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर बर्का अटवारी अथवा औंसीको पहिलो आइतबार व्रत अनिवार्य जस्तै रहन्छ । रूपन्देहीका साहित्कार बमबहादुर थारूले ‘रूपन्देहीको थारू समाज र संस्कृति’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा कुशे औंसीको आठौं दिनपछिको आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘पाँच अटवारी’को विषयमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसो त रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन लगायतका पूर्वका केही जिल्लामा मनाइने विधि प्रक्रियाहरू पश्चिमाजिल्ला भन्दा फरक छ । तर, कपिलवस्तु, दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र कञ्चनपुरका थारूहरूमा वैचारिक धारणा फरक फरक भए पनि विधि प्रक्रियामा भने एकरूपता पाइन्छ । अटवारीमा कसको पूजा हुन्छ ? प्रकृति पुजक थारू समुदायमा खास गरेर यो पर्व सूर्यको पूजा गरेर रूपमा मनाइन्छ । सूर्यलाई उज्यालो, अग्नी र शक्ति (उर्जा)को प्रतीकको रूपमा मानिन्छ । रवि भनेको सूर्य (सुरज) अथवा अग्नी । जब भयावह कालरात्रि चिरेर सूर्यको उदय भएपछि यो संसार उज्यालो भयो भन्ने किम्बदन्ती छ । सूर्यले अँध्यारो चिरेर उज्यालो गराउँछ । जसले गर्दा मान्छे मात्रै होइन यस पृथ्वीमा बस्ने हरेक प्राणीलाई सजिलो हुन्छ । प्रकृतिप्रति विश्वास गर्ने थारू समुदाय, सूर्य उज्यालोको प्रतीक भएकोले यसको पूजा उज्यालोदाताको रूपमा गरेका हुन् । आइतबारलाई रविबार पनि भनिन्छ । त्यसैले यो व्रत पहिले राजकुमार देवदत्त बसे । पाण्डु, कुन्ती, माद्री, कर्ण, भीम लगायत सूर्यको पूजा हेतु श्रीमदभागवत सुनाए । त्यसपछि देउताहरू सूर्यको पूजा गर्न थाले । त्यसैगरि ठूला-ठूला ऋषिमुनिहरू पनि सूर्यको उपासकको रूपमा सूर्यको जन्म दिन आइतबारलाई अटवारी व्रत बसेर मनाउन थाले भन्ने कुरा वीरबहादुर चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘वीरबहादुरके ऋतु’मा उल्लेख गरेका छन् । जुन अहिले पनि यो चाड चलन चल्तीमा छ । अर्को मिथक महाभारत कथासंग जोडिएको छ । पाँच पाण्डव मध्ये सबैभन्दा बलियो भेवाँ (भीम) थिए । जब कौरव र पाण्डवको लडाइ भयो । त्यसै समय भीम रोटी पकाउँदै थिए । लडाई चरमोत्कर्षमा पुगेपछि उनी रोटी पकाउँदा पकाउँदै टावामै छोडेर लडाईमा हिँडे । जब लराइबाट फर्किदा उनी निकै भोकाएका थिए । टावामा छोडेर गएको एक पट्टी मात्र पाकेको रोटी खाएर पेट भरे । अटवारीमा अक्केकरे रोटी (एक पट्टी मात्र पकाएको रोटी) पकाउने चलन छ । यसरी अक्केकरे रोटी उनै भीमलाई पुज्ने गरिन्छ भन्ने किम्बदन्ती छ भने भीम, थारू राजा दंगीशरणलाई लराइमा सघाएको र सबैभन्दा बलियो पुरुष भीम भएकोले उनी जस्तै बलियो हुने संकल्पका साथ पुरुषहरू उनकै पूजा गरेर अटवारी व्रत बस्ने विचार पनि जनमानसमा छ । यसरी अटवारी पर्वको बारेमा अध्ययन गर्दा वैचारिक एकरूपता रहेको पाइदैन । ठाउँ अनुसार फरक फरक विचार, चालचलन र प्रक्रिया रहेको पाइन्छ । अटवारी कसरी मनाइन्छ ? अटवारी, व्रत बसेर मनाउने पर्व भएकोले यसमा पनि ‘डटकट्टन’ (दर) खाने चलन छ । दर खानाका लागि शनिबार दिनभरि माछा मार्ने र अरु तिहुन, तरकारीको जोहो गरिन्छ । माछाको सुखौरा (सुकुटी) धेरैजसो पहिल्यै तयार गरिएको हुन्छ । अटवारीमा माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ । तर अन्य कुनै चीजको मासु भने हुँदैन । सागमा पोंइ अनिवार्य जस्तै हुन्छ । भिन्डी, टोरैं, ठुसा (मास जस्तै एक प्रकारको दाल बाली, झिलिङ्गी, सिल्टुङ) लगायतका तरकारी हुन्छ । ‘डटकट्टन’ व्रत बस्नेहरू भाले बास्नु भन्दा पहिले खानु पर्छ । यदि खानुभन्दा पहिले भाले बासे भने ‘डटकट्टन’ खान पाइदैन । खाए भने ऊ व्रत बस्न पाउँदैन । उसलाई जुठो मान्ने चलन छ । आइतबार अथवा अटवारीको दिन व्रत बस्नेहरूको खान भान्सामा पाक्दैन । उनीहरू बिहानै नुहाएर बहरी (घरको प्रवेशद्वारको पहिलो कोठा) या आँगनमा गाईको गोबरले लिपपोत गर्छन् । लिपपोत गरेर ‘कोरे आगी’ (भान्सामा पहिले प्रयोग नभएको आगो, चोखो आगो) मा रोटी पकाइन्छ । पुरानो आगो आज अपवित्र मानिन्छ । त्यसकारण गनयारी काठ या फोर्सा काठ घोटेर निकालेको चोखो आगो प्रयोग गर्ने गरन्छि । बाटुलो रोटी सूर्यको प्रतिकात्मक परिकारको रूपमा लिइन्छ । यो पर्वमा रोटी अनिवार्य हुन्छ । अन्य खानेकुरा भने सहायक हुन्छन् । अटवारीमा अन्डी र र गहुँको गरी, दुई थरीको रोटी हुन्छ भने पक्की, अम्रुट् (अम्बा, बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी पनि हुन्छ । पहिलो दिन नुन, बेसार, खुर्सानी, माछा, मासु भने आजको दिन बर्जित हुन्छ । रोटी पकाएर तयार भयो भने स्नान गरी बिहान लिपपोत गरेको ठाउँमा पिर्का या कुनै काठको वस्तुमा संगै बसेर आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । खानुभन्दा पहिले अगयारी (अग्यारी) दिने चलन छ । निश्चित ठाउँमा गाईको गोबरले पुनः लिपेर त्यसमा आगो (फिलिङ्गो) राखिन्छ । त्यही आगोमा सर्री धूप (सल्लाको धूप), नौनी र खानका लागि तयार गरिएको बस्तु (अन्डीको रोटी, गहुँको रोटी, पक्की, काँक्रो, अम्बा (बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी) अलिअलि सबै चीज एकैमा मिसाएर त्यसमा हवन गरिन्छ (चढाइन्छ) । यसरी आगोमा चढाउने कामलाई ‘अगयारी’ दिएको भनिन्छ । सूर्य आगोको मुख्य श्रोत हो । सूर्य आफैमा अग्नी हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अग्नी (आगो)लाई अथवा सूर्यलाई प्रसादको रूपमा अगयारी दिने चलन आएको हो । अगयारी दिएर तीन पटक दायाँ र तीन पटक बाँयाबाट पानीले पर्छने (पानीको घेरो हाल्ने) चलन छ । कोइ–कोइ पाँच या सात फेरा पनि पर्छने गर्छन् । त्यसपछि आफ्ना चेली–बेटीहरूका लागि पहुरको रूपमा ‘अग्रासन’ छुट्याउने चलन छ । ‘अग्रासन भनेको आफू खानुभन्दा पहिले छुट्टयाएको खान भन्ने बुझाउँछ । जुन आफू खानुभन्दा पहिले आफ्ना चेलीहरूको नाममा छुट्टयाइन्छ । अग्रासन ‘अग’ र ‘रासन’ समास भए बनेको शब्द हो । यहाँ ‘अग’ भनेको सबैभन्दा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ र ‘रासन’ भनेको खान भन्ने बुझाउँछ । यसरी चेली बेटीहरूलाई दिनका लागि छुट्टै भाँडोमा निकालेर मात्रै खाने चलन छ । यो काम दिउँसो हुन्छ । अन्य व्रत जस्तो अटवारीमा दिनभरि निराहार बसिरहनु पर्दैन । दिउँसो नै पूजा गरी खाने चलन छ । यो क्रम सूर्यास्त नहुँदासम्म चल्छ । सूर्यास्तपछि खाने काम पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ । अर्को दिन सोमबार, ‘फर्हार’ गरिन्छ । फर्हार नहुँदासम्म पानी समेत नखाएर निराहार बस्नु पर्छ । फर्हार अटवारीको अन्तिम पूजा हो । यस दिन व्रतालुहरू बिहानैदेखि खानपिनको तयारीमा जुटेका हुन्छन् । घरका अन्य सदस्यहरूले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । आजको खानामा खास गरेर भात, खँरिया, फुलौरी, पोंइ मिसाएको ठुसा, सुखौरा माछा, चिचिण्डो, घिरौला, भेन्डी लगायतका विजोर संख्यामा तरकारीहरू बनाइएको हुन्छ । माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ तर मासु भने हुँदैन । फर्हारपछि मात्रै मासु ल्याउने या खाने गरिन्छ । फर्हार, सबै पकवान तयार भएपछि शुरु हुन्छ । व्रतालुहरू हिजोको जस्तै आज पनि नुहाई धुवाई गरी अगयारी दिएर आफ्ना चेली बेटीहरूका लागि ‘अग्रासन’ निकाल्ने गरिन्छ । अग्रासन धातु वा प्लाष्टिकको भाँडामा निकालिदैन । अग्रासन बिशेषताः नम्ह्रैन (मालु), कमल या केराको पातमा निकाल्ने गरिन्छ । अटवारी आउनुभन्दा केही दिन पहिले नै पात टिप्ने काम हुन्छ । प्रायः अग्रासन पात खुटेर बनाएको दुना टपरीमा निकालिन्छ । त्यो नभए विकल्पको रूपमा कमलको पात या केराको पात प्रयोग भएको पनि पाइन्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा सबै कार्य पूरा भइसकेका पछि मात्र व्रतालुहरू अन्न ग्रहण गर्छन् । अन्य पर्वमा जस्तै अटवारीमा आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई घरमै बोलाउने चलन छैन । ब्रतालुहरूले निकालेको पहुर ‘अग्रासन’ उनीहरूकै घरमा पुर्याउन जाने चलन छ । अग्रासन पुर्याउन प्रायः दाजु भाइ नै जाने गर्छन् । दाजु भाइ नभए अन्य सदस्यहरू जान्छन् । चेलीहरू पनि अग्रासन दिन आउनेलाई मानसम्मान गर्छन् । सम्मानार्थ जाँड, रक्सी र मासु खुवाउने गर्छन् । अतिथि सत्कारका लागि थारु समुदायमा जाँड रक्सी ठूलो मानिन्छ । त्यसकारण जाँड रक्सी खुवाउन पाए सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छन् । यो पर्व भातृत्वप्रेम र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । लामो समयसम्म आफ्नो माइता जान नपाएका चेलीबेटीहरू यस पर्वमा आफ्ना दाजु भाइ तथा परिवारसंग दुःखसुखका कुरा खुलेर पोख्छन् । यसरी एकै ठाउँमा बसेर सुखदुःखका कुरा र खानपिनले एकापसमा विश्वास र आत्मीयता बढाउँछ । पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधूर बनाउँछ । तर यसका केही गलत पक्षहरू पनि छन् । सम्मानका नाममा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने र गराउने परम्परा समय सापेक्षित देखिदैन । यसकै कारण अनावश्यक झैझगडा, पानीमा डुबेर मृत्यु, सडक दुर्घटना लगायत विभिन्न घटनाहरू भएको पनि देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरि अग्रासनका नाममा बासी खानेकुरा, खानेकुरामा रंगको प्रयोग, अनावश्यक खर्च, कुनै साल आफ्ना चेलीबेटी कहाँ अग्रासन पुर्याउन नसके चेलीहरूमा नकारात्मक सोचाई राख्ने र एकापसमा मनमुटाव भएको पनि देखिन्छ । त्यसकारण पर्व, सबैले पर्वको मर्म अनुसार मनाउनु पर्छ । यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै आफ्नो गर्त र मौलिकतामा सबैले सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबमा मनाउन सक्नु पर्छ । अटवारी सबैको शुभ रहोस् ।

जु फङ चीन-अफ्रिका सहयोग मञ्च (FOCAC) को जारी २०२४ शिखर सम्मेलन चीन-आफ्रिका सम्बन्धको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङ (२००६ र २०१८), जोहानसबर्ग (२०१५) र डाकार (२०२१) मा भएका ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनहरूपछि, चिनियाँ र अफ्रिकी नेताहरू फेरि एक पटक बेइजिङमा भेला भएका छन् ताकि तीव्र परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, बढ्दो चुनौती र अनिश्चितताका बीच चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नयाँ तरिकाहरू अन्वेषण गर्न र ग्लोबल साउथलाई बलियो बनाउन सकियोस्। यो शिखर सम्मेलन यस वर्ष चीनमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हो, जसले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। धेरैले यो सम्मेलनले कसरी विश्व शान्ति कायम राख्ने, विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र चीन-आफ्रिका सहकार्यलाई बढावा दिने जस्ता गहन प्रश्नहरूको सिर्जनशील उत्तर दिने आशा गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासशील देश र सबैभन्दा धेरै विकासशील देशहरू रहेको महाद्वीपको रूपमा, चीन र अफ्रिकाले सधैं सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मार्च २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपश्चात राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पहिलो विदेशी भ्रमण अफ्रिकामा रोज्नुले चीनले चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ। सो भ्रमणको क्रममा, तान्जानियामा राष्ट्रपति सीले चीन र अफ्रिका साझा भविष्यसहितको समुदायजस्तै छन् भनेर घोषणा गरेको स्मरणीय छ। त्यसबेलादेखि, चीनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अफ्रिकी देशहरूसँग सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ र परिणामस्वरूप फलदायी उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। दुबै पक्षले मिलेर साझा भविष्यसहितको चीन-अफ्रिका समुदाय निर्माण गरेका छन्। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अस्थिरता चरित्रको विश्वव्यापी उथलपुथल र तीव्र परिवर्तनहरूको सामना गर्दै गर्दा  शान्ति र विकासप्रतिको चाहना अहिले विश्वभरिका मानिसहरूमा बढेको छ। विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा भएका परिवर्तनहरूले जोखिम र अवसर दुवैलाई प्रस्तुत गर्छन्। यस अवस्थामा, चीन-अफ्रिका विकास सहकार्यको संरचना र मोडेललाई अनुकूल बनाउन, चीन-अफ्रिकी मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन, ग्लोबल साउथभित्रको सहकार्यलाई गहिरो बनाउन, साथै चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बन्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अनुकूल बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छ। अफ्रिकी देशहरूले चीनको विकास अनुभवबाट सिक्न इच्छा व्यक्त छन्। अफ्रिकी देशहरू चीनसँगको विकास सहकार्यलाई विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू चीनले अफ्रिकाप्रतिको आफ्नो नीतिलाई अझ परिष्कृत गर्ने अपेक्षा पनि गर्छन्। तिनीहरूको विकासशील मागहरू फरक छन्, जसमा औद्योगिक उन्नति, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, दिगो विकास र प्रतिभा विकास आदी रहेका छन् र यी क्षेत्रमा गहिरो सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, अफ्रिकी देशहरूले अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ मा उल्लिखित महत्त्वाकांक्षी योजनाको आधारमा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने काम गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय एकीकरणले अफ्रिकाको समग्र व्यापारिक वातावरणलाई सुधार गर्नेछ, र अफ्रिकामा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नेछ, जसले महाद्वीपको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), जुन २०२१ मा सञ्चालनमा आएको थियो, को प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यापक क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नु हो। साथै, अफ्रिकी देशहरू चीनसँग सहकार्यलाई बलियो बनाउन इच्छुक छन् ताकि आर्थिक एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सकियोस्, विशेष गरी यातायात पूर्वाधार र डिजिटल सम्पर्कताका क्षेत्रमा, जसले क्षेत्रीय व्यापारमा बाधा पुर्‍याइरहेका अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, वातावरणीय संरक्षण अफ्रिकाको दिगो विकास एजेन्डाको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अफ्रिकी देशहरू चीनको पारिस्थितिक शासन अनुभवबाट सिक्न र यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउन इच्छुक छन्। यसको अर्थ चीन र अफ्रिका वातावरणमैत्री र स्रोत-प्रभावकारी परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ, जस्तै हरित ऊर्जा पहल र जल स्रोत व्यवस्थापन। सौर्य, पवन, र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदा अफ्रिकाको वातावरणीय दबाब कम हुनेछ, र यसले संयुक्त राष्ट्रको २०३० दिगो विकास एजेन्डा र अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनले अफ्रिकी देशहरूसँग आपसी लाभका साझेदारीहरू कायम राखेको छ। अफ्रिकाको साम्राज्यवाद विरोधी र उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षमा समर्थनदेखि लिएर साझेदारी भविष्यसहितको चीन-आफ्रिका समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्नसम्म, चीनले विगतका सात दशकमा अफ्रिकी देशहरूसँग विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नता राखेको छ, र विभिन्न मञ्चहरू मार्फत बहुपक्षीय, बिना शर्त विकास सहकार्यलाई गहिरो बनाएर अफ्रिकी देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। तर, अफ्रिकी देशहरू राजनीतिक र सामाजिक शासन क्षमताहरू, विकासका स्तरहरू, र हरित रूपान्तरण क्षमताहरूको हिसाबले धेरै फरक छन्, र केही देशहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने स्रोतहरू छैनन्। यसैले चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूसँग संलग्न हुँदा फरक दृष्टिकोणहरू अपनाउनुपर्छ, र सामूहिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ। अफ्रिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आन्तरिक विकास गतिलाई सृजना गर्नु नै मुख्य हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले अफ्रिकाका वित्तीय आवश्यकताहरू विचार गर्दा सधैं सावधानीपूर्वक कदम चालेको छ, र लगानीको दक्षता र प्रभावकारितामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले चिनियाँ "हरित" कम्पनीहरूलाई अफ्रिकामा लगानी गर्न, आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न, र अफ्रिकी देशहरूसँग हरित रूपान्तरण प्रविधिहरू साझा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ, साथै नवीकरणीय ऊर्जा र सम्बन्धित उद्योगहरूमा सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ। चीनले अफ्रिकामा कृषि र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा "सानो र सुन्दर" परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। शान्तिपूर्ण विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै, चीनले विश्वव्यापी शान्ति कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिन जारी राख्नेछ, र विश्वव्यापी आधुनिकीकरण प्रक्रियामा, विशेष गरी ग्लोबल साउथको पुनरुत्थानमा योगदान दिनेछ। यस सन्दर्भमा, जारी FOCAC शिखर सम्मेलनले पारम्परिक चीन-अफ्रिकी मित्रता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, र साझेदारी भविष्यसहितको उच्च-स्तरीय चीन-आफ्रिका समुदायको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, साथै ग्लोबल साउथका साझा हितहरूलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लेखक नानजिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्कूलका कार्यकारी डीन र प्राध्यापक हुन्। Chinadaily बाट साभार गरिएको

सरोजदिलु राजनीतिक चरित्रः  इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित समुदाय । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझपनि पाखाल गाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्धतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुक्र्याएको छ । सिधै नमारीकन वरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु वीचको छलफलमा‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दैगएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदैगएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आस्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग् लगाइने गरिएको छ ।  अझ समाज पढेका बुझेका केही प्रध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधानको शुन्य अभ्यास नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् । समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन ।  अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो ।  दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ । अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो ।  सबै आन्दालनकारी एउटै प्लेटफाममा उभिनुपर्ने हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ । तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ?? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ । तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दलाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।    

रुषा थापा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत असार १७ गते राति सत्ता साझेदारीको सम्झौता भयो । सम्झौतालगत्तै एमालेले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अनि बजारमा कुर्लिन थाले काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरु ।  अब सेयरको मूल्य बढ्छ, घरजग्गा कारोबार बढ्छ, गाडीको किनबेच बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ भन्न थालियो । यता, निजामती कर्मचारीहरुको पनि तलब बढ्छ भनियो । चार दशकदेखि यातायात क्षेत्र तथा ट्याक्सीमा रहेको सिण्डिकेट ओली सरकारले हटाउँछ र हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, माइक्रो बसको नयाँ दर्ता खुल्छ पनि भनियो ।  ओली सरकार बन्नासाथ राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने बताइयो । महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी पनि हट्छ भनियो । ओलीले असार ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे । विष्णु पौडेलले पनि सोही दिन अर्थमन्त्रीको शपथ खाए । त्यतिखेर सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता थियो । त्यो पनि बैंकले सय रुपैयाँमा निकालेकोमा दलालीहरुले मूल्य बढाएर १८ सय पुर्याएका थिए । यता, दिनमा दुई–तीन अर्बको मात्र सेयर कारोबार हुन्थ्यो । तर, ओली सरकार गठन र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको इन्ट्रीसँगै एक महिनाकै बीचमा सेयर दोब्बरले बढ्यो । असारसम्म प्रतिकित्ता १८ सय रुपैयाँ रहेको सेयर एकाएक बढेर साउन ३१ गते हालसम्मकै उच्च तीन हजार ८१ अंकमा पुग्यो । त्यो दिन सेयर कारोबार पनि झण्डै ३० अर्ब भएको थियो ।  जुन इतिहासकै सर्वाधिक पनि हो । एक महिनासम्म निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजार अहिले भने फेरि आरोलो लाग्न थालेको छ । तीन हजार बिन्दु पार गरिसकेको सेयर पछिल्लो एक सातामै २७ सय बिन्दुमा झरेको छ । बिहीबार (भद्रौ १३) गते सेयर ३६ अंकले घट्दै २७ सय ४९ बिन्दुमा झर्यो । कारोबार पनि १२ अर्ब २४ करोड मात्र भयो । यसरी एक महिनाकै बीचमा सेयरको मूल्य झण्डै १३ सय रुपैयाँले बढाइयो र घटाइयो पनि ।  सेयर भनेको जुवा हो । यो विश्लेषक तथा विज्ञहरुले समेत बताउँदै आएका छन् । सेयरमा ५०–५५ जनाको ठुलो लगानी छ । तिनीहरुले मूल्य बढाउाँ सेयरको मूल्य बढ्छ त घटाउँदा घट्छ । यी दलालीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने समयमा ह्वात्तै मूल्य बढाउँछन् । त्यो पनि बजारमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर । अनि जब साना लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्ने समय आउँछ, तब मूल्य घटाइदिन्छन् । झण्डै तीन वर्षअघि पनि सेयरको मूल्य यसरी नै बढेको थियो ।  तर, एकाएक उकालो लागेको सेयर बजार तीन वर्षको अवधिसम्म बढेन । किनकि यसमा तीनै दलालीहरुको हात थियो । उनीहरुले आफ्नो सेयर महँगोमा बेचिसकेका थिए । र, नयाँ सेयर किन्नका लागि मूल्य घटाइदिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्र यी दलालीहरुले सेयरबाट खर्बौ आर्जन गरिसकेका छन् । अहिले यीनीहरुले आफ्नो सेयर बेचिसके ।  त्यसैले, अब सेयरको मूल्य बढ्ने छैन । उता, सेयरको मूल्य बढेको देखेर यो एक महिनाको बीचमा महँगोमा सेयर किनेकाहरु फेरि पनि डुब्ने देखिएको छ । उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी नै हुनेछ । सरकार आफैंले जनता डुबाउने काम गरेको छ । किनकि सेयरमा लगानी गर्ने ठुलो लगानीकर्ता एमालेकै कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ । एमाले सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्ने र डुबाउनेबाहेक केही काम गरेको छैन ।  ओली २०७४ फागुल्न ३ गते दोस्राते पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भएका थिए । तर, ओली सरकारको कामभन्दा पनि गफ नै धेरै । हरेक पटक सरकारमा हुँदा काम चाँहि केही नगर्ने हल्ला भने बजारभरि फैलाउने । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफ्नो सय दिनको उपलक्ष्यमा सदनमा घण्टौं भाषण दिए ।  त्यसमा उनको सबैभन्दा ठुलो घोष्णा थियो कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटायो । यातायात क्षेत्रमा दशकदेखि सिण्डिकेट रहिआएको छ । यातायात व्यवसायीहरु न आफु जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छन् न नयँमा व्यवसायी थपिन दिन्छन् । ओलीले सदनमा उभिएर यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको सिण्डिकेट आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हटाएको दाबी गरे ।  उनले यस्तो बताएपछि जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो, अब यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपर्दैन । हतार हुँदा ट्याक्सी चढ्न पाइनेछ, त्यो सस्तोमा । तर, ओलीको उक्त उद्घोषको केही समयमै जनता निराशा हुन पुगे । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । ओली सरकारले कागजबाट त सिण्डिकेट हटायो तर व्यवहारिक रुपमा हटाउन सकेन । उनले त्यतिखेर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटायौं भनेर आम सर्वसाधारणबाट धेरै वाहवाह बटुले ।  उनका कार्यकर्ताले बजारभरि विभिन्न हल्ला फिजाँए । तर, साँच्चिकै सिण्डिकेट हटेको भए अहिले पनि किन जनता सार्वजनिक यातायातमा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ? किन थोत्र्रा, पुराना गाडीमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर जनता चढिरहेका छन् ? किन जनताले ट्याक्सी र यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपरिरहेको छ ? किन सरकारले तोकेको भाडामा जनता ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायात चढ्न पाइरहेका छैनन् ?  ओली सरकारले साँच्चिकै सिण्डिकेट हटाएको भए आज जनताले यत्रो दुःख, कष्ट भोग्नु पर्दैन्थ्यो । न त मुलुकमा निजी प्लेटको सवारीसाधनको संख्या पनि यत्रो हुन्थ्यो । सार्वजनिक यातायात हतारको समयमा नपाइने । ट्याक्सीमा चढ्न हैसियत नपुग्ने भएपनि जनताले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर निजी सवारी किने । अनि अझै पनि ओली आफ्नो सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गर्छन् । यो त आफैँमा लाजस्पद छ ।  केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा उभिएर आफ्नो सरकार गठनसँगै सेयरको मूल्य बढेको बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको उनको दाबी छ । तर, उनको सरकारले सेयरको मूल्य बढेको भए अहिले फेरि किन घट्यो ? सेयरको मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वित्तिय विवरण र नाफामा आधारित हुन्छ ।  कम्पनी नाफामा गयो भने सेयरको मूल्य बढ्ने हो । तर, यहाँ त बैंक, वित्तिय संस्था घाटामा गएका छन् । उद्योगहरु पनि बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यता, हाइड्रोपावर, इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु पनि डुबिसकेका छन् । अनि कसरी सेयरको मूल्य बढ्यो । सेयरको मूल्य बढाउन दलालीहरुको हात रहेको त प्रष्ट हुन्छ नै तर त्यो दलालीको नाइके अर्थात् जनता डुबाउन यो खेल खेलाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थमन्त्री ओली रहेको पनि स्पष्टै हुन्छ ।  अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । बैंकमा राखेको रकम कहिले खाताबाटै गायब हुने त कहिले कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी हुने घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । बैंकमा बचत गर्नेसँगै कर्जा लिनेको संख्यामा ठुलो गिरावट आएको छ । अहिले बैंकसँग पैसा छ । तर, कर्जा लिने कोही छैन । किनकि जनताले बुझिसके कि बैंकबाट ऋण लिनु जिन्दगी सकाउनु हो ।  यता, बैंकबाट ऋण लिएका घरजग्गा, गाडी र सेयर किनेकाहरुले पनि साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि धितो नै बैंकलाई जिम्मा लगाइदिएका छन् । यद्यपि, बैंकले त्यो धितो बिक्री गर्न सकेको छैन । किनकि बजारमा मन्दी छ । बजार झन्झन् मन्दीमा गएको छ । देशभर कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली हुँदै गएका छन् । हिजो ओली सरकार आउनासाथ बजार चलायमान हुने बताएका एमाले–काँग्रेसकै कार्यकर्ता अहिले निराशा भएका छन् । काँग्रेस–एमाले सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै तिनका कार्यकर्ताको खुशी गुमेको छ ।  भक्तपुर 

अहिले संसदमा ‘हिंसा’ शब्दमाथि विवाद भइरहेको छ । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रुपमाअर्थ्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद चुलिएको छ ।  संसदमा संविधानले परिकल्पना गरेका शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । संसदमा माओवादी सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । माओवादीले प्रयोग गर्ने जनयुद्ध शब्दलाई पनि संविधानले नचिन्ने एकथरिको टिप्पणी छ । त्यसो हो भने जनयुद्ध शब्द संवैधानिक अर्थ कसरी खोज्ने त ? कुनै शब्द संविधानमा सोझै उल्लेख भएन भने संविधानका स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ  । नेपालको संविधानका मुख्य स्रोत भनेका वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी हुँदासम्म भएका विभिन्न राजनीतिक सहमति हुन् किनकि यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाको संवैधानिक समिति सबैभन्दा माथिल्लो समितिको रुपमा काम गरेको थियो । संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम पनि यसले नै गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न विषयमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउन विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ३ लाई यसरी उल्लेख गरेको थियो– ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,...।’ यो अनुच्छेदलाई थप परिभाषित गर्दै सोही समितिले आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘यो अनुच्छेदमा रहेको ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’ भन्नाले विसं १९९७ साल, २००७ साल, २०१८ साल, २०२८ साल, २०३५/३६ साल, २०४२ साल, २०४६ सालमा भएका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु र विसं २०६२/६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला, दलित, मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदायलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र संघर्षलाई जनाउँछ।’       वर्तमान संविधान वृहत छलफलबाट र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएकाले यस क्रममा भएका सबै सहमतिलाई संविधानकै अङ्गको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध मात्र होइन, राणाविरोधी आन्दोलन थालिएको (चार सहिदको सहादत) १९९७ देखि संविधान निर्माण अघिसम्मका थरुहट, मधेशी, जनजाति आन्दोलनसम्म सबै ऐतिहासिक संघर्ष हुन्, जसलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्नु भाषाका हिसाबले असंवैधानिक हो भने भावका हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै अनुच्छेद ३ मा  ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’लाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

विश्वराज आचार्य दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अंकगणितको राजनीतिमा माओवादी अत्यन्तै कमजोर भयो । अभियानबाट गरिएको प्रक्षेपणमा आत्मरति लिएको नेतृत्व, यो परिणामबाट झण्डै बिछिप्त जस्तै भयो । दिनदिनैको प्राविधिक र कार्यनैतिक काममा अल्झिएको पार्टी र नेतृत्व ती दिनमा अझ अन्योल देखियो । २०६४ देखि नै पार्टीले स्पष्ट नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भनेर तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले ब्यापक माग गरेको हो । हिजोका दुई सरकारका हतियार र सेना, कानुन, सांगठनिक संरचनाको उचित समायोजन र ब्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट ब्यापक उठेकै हो । बिडम्बना, अन्तरिम संसदमा नेतृत्व पसेपछि नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिका नै भिन्दै भयो । सायद जनयुद्ध, ८० प्रतिशत भुगोलको जनसत्ताका सबै अवयव, त्यही अन्तरिम संसदमा केही संख्याको उपस्थितिले नै समायोजन भयो भन्ने भ्रममा नेतृत्व रह्यो । नेतृत्वको टिमले गरेका सयौं सैद्धान्तिक र ब्यावहारिक कमजोरीहरु २०६४ देखि लगातार बेलैमा औंल्याउँदै आएका छौं र समाधान पनि सुझाउँदै आएका छौं । सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न त भएन तर हामीले सुझाव निरन्तर दिइरहेका छौं । अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी नेताहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा तत्कालीन समयमा पनि हामीले धेरै सुझाव दिएको हो । ठूला ठूला बहसहरु पनि भएका हुन् । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बिद्रोह हो या संविधान निर्माण ? भन्ने कुरामा नै ब्यापक बहस भएको थियो । हामीले मेहनत गरेरै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दा त्यसका विरुद्ध दलाल नोकरसाहीहरु आउनेछन् र त्यही बिन्दुमा जनता र दलालहरुको बीचमा प्रत्यक्ष मुठभेड हुनेछ । त्यही अवसरको क्रान्तिकारी सदुपयोग गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न बिद्रोहको नेतृत्व माओबादीले गर्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पहल गरिएको भए वर्गीय अन्तरबिरोध नयाँ स्थानमा पुग्ने थियो । थोरै भए पनि सोही दिशातर्फको यात्रा अहिले शुरु भएको छ । त्यसबखत सरकारमा सहभागी नेताहरुले नै उठेका विषयलाई अराजकताको संज्ञा दिदै नेतृत्वसम्म प्रसंगहरु बढाइ चढाइ पु¥याउने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने, आफूहरुले कथित बिद्रोहको नारा दिने तर सरकारमा हालीमुहाली गरिरहने काम भयो । फलस्वरुप माओबादी पार्टी झण्डै १७ वर्ष कार्यनीतिबिहीन भयो भने औपचारिक टुटफुट र अनौपचारिक गुट उपगुटमा विभक्त हुँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । गत वर्षको आठौं महाधिवेशनले पार्टी कार्यदिशाको प्रारम्भिक बहस शुरु गरेको छ । त्यसबारे माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले बहस गरेको पाईंदैन । न त्यसप्रति चासो नै देखिन्छ । न त दस्ताबेज अनुसारको योजना निर्माणमा नेतृत्वले जोड गरेको पाइन्छ । दस्तावेजले मानव जाति र समग्र जीवनको रक्षा र मानव समाजको विकासको मोडेलको प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । निकृष्ट आर्थिक साम्राज्यावादले पृथ्वीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । प्रकृतिको ब्यापक दोहन गरेको छ र पृथ्वीको आयु घटाउँदै छ । त्यसैले पृथ्वी जोगाऔं, मानव अस्तित्वलाई अनन्त बनाऔं । मानव र जीवनको रक्षा गर्न पृथ्वीको सुरक्षा गरौं । साथै मानव समाजको उन्नत विकासको लागि समाजवाद स्थापना गरौं । पूँजीले पूँजी किन्ने र धनी बन्ने दलाल अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउँदै पूँजीले वस्तु उत्पादन गर्ने । उत्पादित बस्तुमा लागेको पूँजी र मानब श्रमको मूल्य जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने पद्धतिको विकास गर्ने । जसले पूँजीको विकास समानुपातिक तरिकाले गर्दछ र सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले सबैलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक उक्त दस्ताबेजलाई बिचार, राजनीति, संगठन र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने गरी विकास गर्नु माओवादीको प्रमुख दायित्व हो । वर्गीय दृष्टिले जनस्तरसम्म अन्योल हुने गरी अपनाइएका कार्यनीतिले नेता कार्यकर्तामा मात्र हैन जनतासम्म पनि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए । १८ महिनाको सरकार सञ्चालनमा मुख्य नेतृत्वको सचेत पहलले माओवादी र अन्य पार्टीको वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने छुट्टिएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वबाट आइरहँदा सचेत पहल हो कि स्वस्फूर्त यो अवस्था आएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्य भन्दा सामान्य जनताले पनि यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको हो ? के लुकाउन लागिपरेको छ ? कसलाई जोगाउन बनेको हो ? प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था छ भने राजनीतिकरुपमा उठाइएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उनकै दलका नेताहरुले ब्यापक बिरोध गरिरहेका छन् । बरु हामी माओवादी नेताहरु नै मौन छौं तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको विरुद्धमा होस् या भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषय होस् सत्तापक्षकै नेताहरु नै चर्काे बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, वर्गीय पक्षधरता, प्रष्ट छुट्टिनु अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । माओवादीहरु घुमिफिरी अत्यन्तै सकारात्मक, उपयुक्त स्थानमा आइपुगेको छौं । वस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनतिर डो¥याउन सचेत पहलको आवश्यकता पर्दछ । सही नीति र नेतृत्व चाहिन्छ । पार्टीमा ब्यापक बहस हुन आवश्यक छ । पार्टीमा चलेका बहसले पार्टीलाई जीवन्तता नै दिने गर्दछ । केही समययता माओवादी पार्टीमा पनि बहस भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट आइरहेका छन् । आन्तरिक बहस के हो ? कसरी चलेको छ ? सम्बन्धित माध्यमबाट आधिकारिक रुपमा आइपुगेपछि नै सम्बन्धित ठाउँ‘मा राखांैला । तर बहसको प्रक्रिया र रुप पक्ष नमिलेको कुराप्रति मौन बसिरहन सकिदैन । केही समय पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय सम्मेलन भयो । सहमति हुन सकेन र निर्वाचन पनि भएन । झन्डै–झन्डै दुईवटा कमिटी नै बने । तत्पश्चात अन्तरसंघर्षको समाधान हुने र गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन । अखिल फोर्सको नाममा भेला गरेर हुटिङ र तालीले समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । स्ववियुको निर्वाचन हुँदैआजको मितिसम्म अखिल क्रान्तिकारीका सबै गतिविधि प्रष्ट नै छन् । समर्थक जम्मा गर्ने मनलाग्दी बोल्ने र हुटिङमा रमाउने मानसिकता नेतृत्वमा ब्यापक छ । ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवसर भएको बेला नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको मनोदशाले माओवादी पार्टी नै सकिने त हैन भन्ने शंका जन्मिएको छ । पार्टी बनाउन बहस उठाएको हो भने बहसले निश्चित समय र परिधिको माग गर्दछ । स्थानीय कमिटीको मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार कमिटीहरुमा बहसलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । म ठीक कि तँ ठीक भन्नेबाट वहस चलाएर खाजा भुटेर खाएजस्तो हँुदैन विचार संघर्ष । मैले भाषण गर्छु, तैले ताली पिटेस्, हुटिङ गरेस् भनेर भीड जम्मा गरेर हुने भए यो देशको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो र क्रान्तिकारी बिचार हिजो रबिको, आज बालेन र हर्कको हुने थियो । आज पार्टी कमिटीहरुमा वैचारिक बहस भन्दा तर्क (छेडछाड) भइरहेको छ । निषेधको बहस, तँ सम्पूर्णरुपले बेठीक, म सम्पूर्ण रुपले सही भन्ने मानसिकताबाट बहस भइरहेका छन् । जसले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अत्यन्तै सोचनीय बनाएको छ । स्थायी कमिटीको मिटिङमै एक अर्काप्रति प्रभावित हुने वातावरण बन्यो, के कारणले बन्यो ? त्यसको खोजी गरौं र निर्मूल पारौं । पार्टी कस्तो बनाउने भनेर कमिटीमा बहस गरौं भनेर छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले बहसको वातावरण बिगारेको छ । माओवादीमा योगदान अझ आफैले आफ्नो बयान गर्ने योगदान नभएको नेता कोही पनि छैनौं । आ फूहरु कसैले सुनाइदिएको अफवाबाट तरंगित भएर झण्डै झण्डै तथानाम गर्ने, उस्काहटमा हौसिएर चरम आत्मकेन्द्रित बन्ने, पार्टीप्रतिको आमजनताको मनोबिज्ञान नै बिगार्ने अनि तलका कार्यकर्ताबाट संयमित प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने मनोगत हुनुहँुदैन । तपाइँहरु जत्तिको जिम्मेवार नेता त्यो रुप र शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने तल्ला तहका कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुन्ने र सहने शक्ति तपाईंहरुमा त छँदै छैन । सोच्नुहोस् स्थिति कहाँ पुग्ला ? जान या अन्जानमा तल्ला कमिटीसम्म बहस गर्ने भनिसकेपछि त्यस बहसलाई सार्वजनिक फोरममा छताछुल्ल पार्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । जसले तल्ला कमिटीहरुमा पनि आरोप र दोष मात्र ओकल्ने पक्का छ । विचारको विकास आरोपबाट हुनै सक्दैन । वस्तुगत आवश्यकताको सामान्य आँकलन पनि नगरी उठाइने विषय जति क्रान्तिकारी भनिए पनि क्रान्ति बिरोधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले कमिटीमा परामर्श दिदा वैचारिक, योजनागत र समस्या समाधान हुने स्तरबाट प्रस्तुत हुने संस्कारको विकास सबैले गरौं । अन्तमा, माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु छ । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशिताको रक्षा गर्नु छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु छ । समाजवादी मोडेल नै विकासको उत्कृष्ट मोडेल भनेर विश्वमा स्थापित गर्नु छ । त्यसैले कमिटीमा निषेध हैन विचारको विकास गर्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्ना विचार राखौं । गल्ती सुधारौं, एकताबद्ध हौं, सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरौं र अगाडि बढौं ।

हाम्रा अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र धेरै जान्ने सुन्नेले मुलुक पछि परेको विषयमा चिन्ता गरेको पाइन्छ । मेरो विचारमा देशभक्ति, राष्ट्र भक्ति, मातृपितृभक्ति र मानवतावादी चिन्तनमा ह्वात्तै ह्रास आएकोले मुलुक पछि परेको हो । लोकतन्त्र ल्याउन अघिल्लो पुस्ताले जेलनेल यन्त्रणा मात्र सहेको होइन अपितु कैयौंले ज्यान समेत दिएका थिए । त्यसपछिको पछिल्लो पुस्ता व्यक्तिगत सुख भोग र विलासी जीवनमा मात्र रमाउन थाल्यो । बाँकी कुरा सबै बिस्र्र्यो । अबको नेतृत्वले पनि पुरानो पुस्ताले जस्तै त्यागमय जीवन शुरु नगर्दासम्म समाज सुध्रने छाँटै छैन । किनकि तलदेखि माथिसम्म समाज अनुत्पादक मस्तीमा चलेको छ । यो नै महाभूल हो । सम्झदा अचम्म लाग्छ र आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ । एउटा यस्तो जीवन पनि पार गरियो, जब जीवन उत्पादनसँग जोडिएको थियो । खेतमा पानी लगाउने र बालीको संरक्षण गर्ने, बारीमा तरकारी र फलफूलका बिरुवामा ओकेरा लगाउने झार जंगल ओखल्ने र गाईवस्तुलाई घाँस, दाना, पानी चलाउने गरिन्थ्यो । फराकिलो फाँट, उन्मुक्त शुद्ध हावा लिदै बाँचेको जीवन सम्झन्छु । त्यति मात्र हो र ? अगेनाको वरिपरि बसेर बाले सुनाएका नीति कथा र गुरुले दिएको पाठ घोक्दै गरेको त्यो अनुशासित नैतिक शिक्षाको जीवन सम्झदा सपनाको रमाइलो जस्तो लाग्छ । आज जीवनको उत्तराद्र्धमा आई पुग्दा शहरी जीवनको बेडरेष्टमा छु जस्तो पो लाग्छ । किन हो अधिकांश सपना उही गाउँले जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर विपना अर्कै अर्कै उत्पादक हैन प्रत्युपादक जस्ता । यता दुई हप्तादेखि बंगलादेशको घटनाले घेरिराखेको छ । युक्रेन र गाजाको नरसंहार अलि टाढाकै विषय भएकोले कम गिजोलिएको त हुन्थ्यो । तर बंगलादेशको घटना छिमेककै प¥यो । त्यहाँ सयौं मानिस मारिए । हजारौं घर जले । अरबौंको क्षति भयो । त्राहिमाम् छ । त्यो आगो सल्किने त्रास देखाउँछ मिडिया । कहिले त लाग्छ– यिनी आँखा र कान बन्द भए आराम मिल्थ्यो कि ? गएका दिन फर्कि आउन्नन् । वर्तमानबाट दिक्क परेपछि मान्छेलाई विगतको सम्झना हुँदोरहेछ । तर विगतबाट दिक्क परेर, अत्तालिएर, लडेर, भिडेर वर्तमानमा आइपुगेको पनि त साँचो हो । उत्थान र पतनको यो भूँमरीबाट पार पाउन भाग्ने ठाउँ पनि कतै छैन । आजसितै जुझेरै भोलिको खोज हुने रहेछ । त्यसै अनुरुप होला, गत शनिबार भदौ १ गते घोराहीस्थित सर्वोदय पुस्तकालय तथा वाचनालय र राप्ती राहित्य परिषद्को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न बुद्ध चिन्तन र शान्ति क्षेत्र घोषणा विषयक गोष्ठीमा सामेल हुन पुगें । त्यो भावी शान्तिपूर्ण जीवनको खोज थियो । त्यसपछिको तीन दिन बेडरेष्ट जस्तै भाछ । बेडरेष्ट (सुती बिश्राम) यो शब्द मेडिकल साइन्सबाट आए होला । म जस्ता उमेर पारी पुगेकालाई पनि यो शब्द बेठीक किन भनूँ र ? तर शब्दले मात्रै कसको जीवन धानिन्छ र ? डाक्टर वैद्यले आराम गर भने पनि मनमा आराम छैन भने आराममा पनि बिराम लाग्छ । मन शान्त पार्न ज्ञान, ध्यान असल उपाय पक्कै हुन् । तर पनि जब ज्ञान ध्यान बिथोलिने आँधी, हुरी, बतास, चट्याङ चल्छन् तव आराम हराम बन्छ । अहिलेको बेथितिले जन्माएको युद्ध, अशान्ति, कोलाहलबाट मुक्त हुन आँखा कान खुला राख्नेलाई सहज छैन । बाहिरका आँखा कान बन्द गरे पनि भित्री आँखा कान बन्द गर्ने यन्त्र विज्ञानले पनि दिन सकेको छैन । प्रत्येक सचेत मान्छेलाई आजको विश्व घटनाले छोइहाल्छ । बेथिति रोक्ने दुई उपाय मात्र छन्– एक हो बल प्रयोग । दोस्रो बुद्धि विवेकको प्रयोग । आजसम्मको बल प्रयोगले दिएको समाधान प्रत्युत्पादक र अर्को बेथिति (युद्ध) जन्माएको छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि पराजित जर्मनीमाथि त्यति बढी अन्याय नभएको भए हिटलरको जन्म हुने थिएन । युद्धपछि युद्धको श्रृङ्खला त्यसैका परिणाम हुन् । विरालालाई भाग्ने मौका पनि नदिंदा उसले चिथोर्न जाइलाग्छ । त्यसैले आगोले आगो निभ्ने हैन भनिएको होला । यहींबाट शान्तिपूर्ण उपायको खोजी आरम्भ हुन्छ । हाम्रो जनताबाट उठेको शान्ति क्षेत्र घोषणाको अभियान यही प्रारम्भ विन्दु हो । राजा वीरेन्द्रले पनि आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर त्यो राजकीय घोषणा थियो । तत्कालीन राजनीतिक घोषणा थियो । तर हाम्रो शान्ति क्षेत्रको घोषणा समग्र जीवनसँग गँँसिएको छ । जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको हो । राजनीतिक जीवन धेरै पछि प्रारम्भ भएको हो । मानव जीवनको सभ्यता दश हजार वर्ष पुरानो छ । त्यो बेला राज्यको जन्मनै भएको थिएन । महाभारतमै उल्लेख छ– नवै राज्यं न राजासीत् न दण्ड¥यो न च दाण्डिकः ।। धर्मेणैव प्रजाः सर्वे रक्षन्ति स्मः परस्परम् प्राणी मात्रलाई जन्मना साथ पहिले शान्तिपूर्वक सास फेर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि गास, बास कपास इत्यादि । शान्तिपूर्ण वातावरण छैन भने यी सबै आवश्यकताहरु फिका पर्छन् अर्थहीन हुन्छन् । हो, व्यक्ति र समुदाय हुँदै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुग्दा शान्तिको भावना राजनीतिसम्म पुग्छ । किन्तु जनता सत्ताको लागि राजनीतिक आवरणमा शान्ति बिथोलिएको पनि देख्न चाहन्न । यसको अर्थ राजनीतिलाई बाइकाट गर्ने भन्ने अर्थमा नबुझियोस् । दुई दिन मात्र भयो, राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा नाम कमाइसकेका डा. भेषबहादुर थापाको “राष्ट्र–परराष्ट्र” भन्ने पुस्तक हात परेको । राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सूक्ष्म तर गहकिलो विश्लेषण गरिएको छ । त्यस मामलामा राजाको सदाशयताको म पूरै सम्मान गर्छु । परन्तु त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किनुमा तत्कालीन राजनीतिक कारण हो । अहिले त लोकतन्त्र आइसकेको छ । लेख्ने, बोल्ने संगठित हुने स्वतन्त्रतामा छेकवार छैन । बरु युद्ध, अशान्ति र कोलाहलले विश्व सन्त्रस्त छ । नेपाल भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा भारत चीन अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रहरुको आँखामा परिसकेको छ । सबैसँग समान मित्रताको हात बढाएर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएपछि सबै ढुक्क हुन सक्छन् । लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्म थली विश्वको शान्तिको प्रतीक बन्न सक्छ । आज पनि त विश्वका साना ठूला भनिने राष्ट्रहरुले लुम्बिनीमा अरबौं डलर खर्च गरेर त्यतिका बिहारहरु स्तूपहरु निर्माण गर्नुको पछाडि शान्तिप्रतिको निष्ठा हैन भन्न मिल्छ र ? उसबेला पनि ११५ देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । केवल भारतले अस्वीकार गरेको थियो । नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको र नेपाल भारत दुबै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पायोनियर भएकोले पनि लुम्बिनी भारतलाई शान्ति क्षेत्र ग्राह्य नहुने कुरा के छ र ? खाँचो इमान्दार पहलको छ र आपसी विश्वासको छ । पुस्तकको अर्को अन्तिम महत्वपूर्ण विषय छ– नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह । लेखकले संयोजकको नाताले पनि निर्धक्कका साथ स्वाधीन एवं सार्वभौम नेपालको उत्थानमा के कस्ता पुराना सन्धि सम्झौता वाधक छन् भन्ने कुरा खुलस्त प्रकाश पारेका छन् । त्यो सुझाव पत्र भारत नेपाल दुबैतर्फको प्रबुद्ध समूहले सर्वसम्मत रुपले प्रस्तुत गरेको छ । मोदी सरकारले आफैले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुको सुझाव पनि अझसम्म किन ग्रहण गर्न सकेको छैन ? यो नै अचम्म र दुःखको विषय बन्न गएको छ । आशा गरौं उसले पनि समयको माग बुझ्ला ।

रुषा थापा नेपालीहरुको महान् चाड हो दशैं । वर्षभरि मीठो नखाएका र नयाँ लुगा नलगाएकाहरुले दशैंमा एक छाक भए पनि मीठो खान्छन् र नयाँ कपडा लगाउँछन् । करिब चार वर्षअघि विजय दशमी आउनु महिनौं दिनअघि नै बजारमा चहलपहल बढ्थ्यो । भीडले थामिनसक्नु हुन्थ्यो बजार । यो वर्षको दशैं आउन डेढ महिना पनि बाँकी छैन ।  दशैं मुखमै आइसकेको छ तर बजार सुनसान छ । अहिले नै काठमाडौं उपत्यकामा कोठा, सटर, फ्ल्याट थुप्रै खाली भएका छन् । तर, दशैंपछि झन् घरहरु खाली हुने देखिन्छ। मुलुकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड छ । त्यसमध्ये करोडौं जनता शिक्षा र रोजगारीका निम्ति विदेशिएका छन् । मुलुकभर ७७ वटा जिल्ला छन् ।  दशकअघि माओवादी जनयुद्ध, गरिबी, बेरोजगारीलगायतका कारण मानिसहरुले गाउँ छोडे । शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा कोही शहर पसे त कोही जिल्लाको सदरमुकाम । तर, अहिले राजनीतिक परिवर्तनसँगै गाउँमा बत्ती, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच पुगेपछि अधिकांश आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । त्यस्तै, धेरै नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा छन् ।  २०४० सालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन थुप्रै थियो । त्यतिबेला घर नै देखिन्थ्यो । कहीकतै घर भए पनि कच्ची माटोको हुन्थ्यो । खेतबारी नै खेतीबारी थियो उपत्यकामा । सो समयमा नेपालले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । विश्वमै खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा चिनिन्थ्यो, हाम्रो देश । कतिपय अवस्थामा त अनुदान समेत खाद्यान्न दिइन्थ्यो ।  ०४२ सालदेखि भूमाफिया, जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन वा खेतबारी प्लाटिङ गर्न थाले । एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । गरिब, निमुखा किसानसँग रोपनीको दश/बीस हजारमा जग्गा किने । अनि त्यो जग्गामा डोजर चलाएर खण्डीकरण गरी दलालीहरुले आनाकै लाखौं रुपैयाँमा बेचे । यतिले मात्र नपुगेर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा समेत छोडेनन् ।  कानून व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो हातमा लिएर भूमाफिया, दलालीहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराए । नेपालको धेरै भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरिसक्यो । नौं दशकअघि मुलुकको जनसंख्या करोड पनि नरहेको बताइन्छ । त्यतिखेर देशके भूभाग धेरै थियो त जनसंख्या कम । तर, अहिले जनसंख्या दिनानु बढ्दो छ भने छिमेकी भनिने देशहरुले नै हाम्रो भूभाग कब्जा गरिरहेका छन् ।  भारत र चीनले कब्जा गरेर बाँकी रहेको आधा जमिन वनजंगल छन् । अनि आधामा घर र बाटो बनाइएको छ । अहिले देशभर नै खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । यसले मुलुकमा भोकमरीको समेत समस्या निम्तिने देखिएको छ । उत्पादन गर्ने जमिन छैन अनि घर र बाटो त खान मिल्दैन नि । विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यता, खाद्यान्न पठाएपनि चर्को मूल्यका कारण गरिबहरु भोकै मर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाको लगानी घरजग्गामै छ । घर भाडामा लगाएर बसीबसी खान पाइन्छ भनेर मानिसहरुले आफुसँग भएको रकम र बैंक, वित्तिय संस्थाबाट समेत ऋण लिएर घर बनाए । तर, अहिले भाडामा बस्ने कोही नहुँदा उनीहरुको कन्तबिजोग भएको छ ।  घर भाडामा जाँदैन । बैंकको ब्याज बढ्दै गएको छ भने तिर्न पैसा छैन । घरधनीहरुको सोच थियो कि महँगोमा भाडामा लगाएर ठग्छौं । तर, कहाँ सधैं ठगिरहन मात्र पाइन्छ र । हिजो डेराबहालसँग प्रयोग नै नगरेको बत्ती, पानीको पनि पैसा असुले । इन्टरनेट, फोहरको दोब्बर शुल्क लिए । अनि अहिले घरमा बस्ने कोही नभएपछि साबाब्याज तिर्न नसक्दा बैंकले दिनरात फोन गरेर दिनु पेन्सन दिएको छ । केही वर्षयता घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ । घर किन्ने कोही छैन भने बेच्ने सयौं । कोही किन्ने मान्छे भेटिहाले पनि आधाभन्दा कम मूल्यमा मात्र खरिद गर्न तयार हुन्छन् । अहिले घरधनीहरुलाई धेरै तनाव छ । एकातिर घर खाली छ, अर्कोतिर बैंकको ऋण बढ्दो । उनीहरुलाइे घरखर्च चलाउन समेत समस्या भइरहेको छ । ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति गर्यो ।  विशेषगरी अग्ला र ठुला घर भूकम्पले भत्काएका थिए । त्यसपछि मानिसहरुले भन्न थाले, अब ठुला, अग्ला घर बनाउनुहुन्न र त्यसमा बस्नु पनि हुँदैन । नेपालमा पहिलो पटक ०७६ सालमा कोरोना महामारी भित्रियो । कोरोना भित्रिएसँगै ०७६ चैत ११ गते मुलुकभर लकडाउन गयो । केही महिनापश्चात् लकडाउन खोलिएपनि पुनः कोरोना फैलिएपछि ०७८ वैशाख १६ गते फेरि लकडाउन गरियो ।  कोरोनाको समयमा हात मिलाउनुहुन्न र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्छ भनियो । सर्वसाधारण समेत कहीकतै जानुपरेमा मास्क अनिवार्य लगाउँन्थे । गत साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विमान दुर्घटना भयो । उक्त दुर्घटनामा १८ जनाले ज्यान गुमाए । दुर्घटनासँगै एयरपोर्ट वरपर बस्ती बसाल्न नहुने वा एयरपोर्ट नै अन्त सार्नुपर्ने आवाज पनि उठ्यो । अहिले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धनको डिपो थानकोटमा छ । त्यहाँका बासिन्दाहरु डिपोमा आगलागी भएमा बस्ती नै सखाप हुने बताउँछन् । यही चिन्ताले उनीहरु रातभर समेत निदाउँदैनन् ।  यता, पेट्रोलपम्प, ग्याँस डिपो, वर्कशप, पार्टी प्यालेन्स वा नदी किनार वरपर घर भएकाहरु पनि अहिले त्रसित छन् । कुन बेला कुन दुर्घटना हुन्छ भनेर उनीहरु दिनरात नै चिन्तित हुन्छन् । यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्र वरपरका घर किन्नुहुन्न र भाडामा पनि बस्नुहुन्न भनेर बजारमा बहस चलिसकेको छ । हिजो दलालीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि यस्तो ठाउँका जग्गा बेचे ।  मानिसहरुले घर बनाए । तर, अहिले दुर्घटना हुन थालेसँगै घरधनी र सर्वसाधारणकै आँखा खुलेको छ । अब उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा घरजग्गा किन्नुहुन्न भनेर पनि भन्न थालिसकिएको छ । किनकि जहाँ विकास भएको छ, त्यहाँ दलालीले आँखा लगाएर जोखिम निम्त्याएका छन् । अर्कोतिर यहाँको चर्को भाडा र महँगीका कारण पनि सर्वसाधारण पलायन भइरहेका छन् ।  कोही गाउँ फर्किएका छन् भने कोही विदेश पुगेका छन् । सरकारी तथ्यांकले नै वार्षिक २२ लाखबढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडीलगायत विभिन्न मुलुक जाने गरेको देखाउँछ । उता, उच्च शिक्षाका नाममा पनि लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरु खबौं रकम लिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुक पलायन भइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसरी नेपालीलाई विदेश पठाउने भन्नेमा मात्र चासो छ । अझ सर्वसाधारणलाई अल्मलाउन टिकटक पनि खोलिदिए । आफ्नो विरोध नगरोस् भनेर र कुर्सी जोगिरहोस् भनेर उनले टिकटक खोलेका छन । किनकि योसँगै बच्चादेखि बुढासम्मै टिकटकमा नै रमाउँछन् नि त । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सेयर र गाडीमार्फत कसरी सर्वसाधारणलाई फसाउने र डुबाउने भनेर मात्र चासो छ ।  अहिले प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘हामी सरकारमा आएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार आएको छ ।’ अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको भए किन विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएको ? फेरि कुन दिन हामीले विदेशीसँग ऋण नै लिएका छैनौं भनेर पनि भन्न बेर ल्याउँदैनन्, प्रधानमन्त्री ओली । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बजारको अवस्थाबारे थाहा छैन । उनीहरुलाई सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग कसरी गर्ने र विदेशीसँग ऋण लिएर खान पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्ने मात्र चिन्ता छ । नेपालमा थुप्रै राम्रा व्यक्तित्वहरु परराष्ट्रमन्त्री भए । उनीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न समय दिएनन् । तर, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तस्करी गरेको आरोप लागेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुराणा देउवालाई भने मोदीले भेटे । आरजु जनताबाट चुनिएर आएकी पनि होइनन् । जनताबाट चुनिएर आएकाहरु परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले भेटेनन् । अनि जनताबाट पनि नचुनिएकी र मानव तस्करीको समेत आरोप लागेकी आरजुलाई मोदीले भेटे । अब यसलाई के कसरी जनताले बुझ्ने ?  भक्तपुर   

श्याम रोक्का नयाँ सविधानमा समानुपातिक समावेशीको मुद्दा माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन सहित सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको जगबाट स्थापना भएको हो।यीनै  आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको  संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मुल निकायमा सहभागिताको हुने हक व्यवस्था गरिएको छ ।  तर दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार समावेशी समानुपातिक सहभागीतामा अनुदार हुँदा शुक्रवार पूर्णता पाएको  मन्त्रिपरिषद्ले एक जना दलित राज्यमन्त्री र दुई महिला मन्त्री संख्या समावेश गरेर विरोध आवाजलाई जवाफ दिन खोजे पनि १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बनाउदा सरकार असमावेशीनै छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।  विगत देखीनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गर्दै वर्तमान सरकारमा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सहभागीतामा पुर्णतः निषेध गर्दा दलित लगायत पिछडिएको समुदायको इतिहास माथि अपमान मात्रै होइन अपहेलना र उपेक्षा भएको छ । नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह (गाउँपालिका र  नगरपालिका)मा महिला, दलित र अल्पसंख्यक बाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। तर जात, लिंग र समुदायकै आधारमा भएको ऐतिहासिक बहिष्करण र विभेदबाट मुक्तिका लागी निति निर्माणकै तहमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि यो प्रणालीले  शुनिश्चित गरेको छ तर  सरकार सहभागीतामानै प्रतिनिधित्व रोकेर तमाम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यथास्थितिवादी, सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक वयवस्थामानै रमाउने परिपाटीले समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई कम्जोर बनाएको छ । शताब्दीऔ देखि आज सम्म निश्चित वर्ग, जाती, भाषीय,  निश्चित धार्मिक समुदायबाट मात्र राज्य सत्ता   सहभागी रहदा उत्पीडनमा रहेका समुदाय सधै दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य छन् । सयौं वर्ष देखी  वर्तमान समय सम्म पनि राज्यमा शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय र वर्गको वर्चस्व हुनु र राज्यको मुल स्वरूपमा असमावेशी हुनु, राज्य पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा चुनौती देखापर्नु निकै दुःखद हो । संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको आधारशिला र उपेक्षित वर्गहरुको रक्षाकब्ज हुन पर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सविधान कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा संविधानको अवहेलना मात्र भएको छैन, संविधान मासिने खतरा पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ। राज्य सबैको साझा संस्था हो, जसमा सबै नागरिक तथा समुदायको स्वामित्व हुनु अनिवार्य छ। राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । अतः राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु सरकारको मुल दायित्व हो ।  समानुपातिक, समावेशी सहित समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा  समान पहुँचको बारेमा सरकार स्वयं सचेत हुनु पर्छ। अन्यथा  आम-नागरिक बिच पैदा भएको जागरणले शत्तापक्षिय नेतृत्वलाई सरकारको कमजोरीको विषयमा प्रश्न गर्ने छ। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनु पर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले विशेष पहल गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाउएर  आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, बाँसबारी जुत्ता छाला कारखाना, मिटर ब्याजी लगायत काण्डहरुको पर्दाफास र  प्रकरणहरुको छानबिनसँगै मुलुकमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जोडिएको रहेछ भन्ने उदाङ्गो बनाएर सुशासनको अभियान सुरु भैसकेको हुँदा वर्तमान सरकारले अब थप सशक्त भएर नयाँ सुशासनको कदमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। संविधान र लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा सुशासन सञ्चालन गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।  (लेखक श्याम रोक्का अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रिय सचीव हुन्।)

नेकपा (मसाल) पार्टीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मसालले ओली प्रधानमन्त्री हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ।ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने मसालले बताएको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव र हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम रहेको भन्दै उनमा इमानदारिताको अत्यन्त अभाव रहेको बताएको छ। यस्तो छ मसालको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको विचार  मोहनविक्रम सिंह/राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। ओली आफ्नो अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव, हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम छन्। त्यसकारण उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ र उनका सबै गलत नीति र कार्यको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ। अहिले एमाले र नेकाबिचमा संविधानमा समेत संशोधनका लागि सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ तर उनीहरूले संविधानमा के कस्ता संशोधन गर्न थालेका छन्, त्यो कुरा गोप्य नै राखेका छन्। संसद्मा अहिलेको समीकरणको पक्षमा संसदमा विचार प्रकट गर्ने सांसदहरूले पनि संविधानमा कुन प्रकारको संशोधन गरिँदै छ, त्यसबारे उनीहरू अनविज्ञ भएको बताएका छन्। आश्चर्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको अनविज्ञता प्रकट गर्दागर्दै पनि उनीहरूले नयाँ समीकरणबाट बन्ने सरकारप्रति आफ्नो समर्थन प्रकट गरेका छन्। त्यसले नेपालको राजनीतिमा भएको गम्भीर प्रकारको दिवालियापनलाई नै बताउँछ। यदि उनीहरूले देश र जनताको हितमा संविधानमा संशोधन गर्ने समझदारी बनाएको भए त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो तर त्यसलाई गोप्य राखिएको कुराबाट उनीहरूले संविधानमा गर्न लागेको संशोधन देश र जनता तथा संविधानमा स्वीकार गरिएका सकारात्मक व्यवस्थाका पक्षमा नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। राजावादीले पनि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई जोडदार प्रकारले समर्थन गरेका छन्। त्यसबाट जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू मुख्यतः गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ओलीको प्रतिगामी, अधिनायकवादी वा स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कुराको इतिहास साक्षी छ। एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको बेलामा नै उनले गणतन्त्रको नाराप्रति आफ्नो विरोध प्रकट गरेका थिए। उनले संसद्लाई २र२ पल्ट विघटन गरेका थिए। सर्वोच्चले विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि उनले त्यसलाई ९ महिनासम्म अवरुद्ध गरेका थिए। एमालेभित्र मतभेद चल्दा उनले बहुमतको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका थिए। प्रचण्डसित प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने सहमति भएको भए पनि उनले त्यो सहमतिलाई पालन गरेका थिएनन्। केही दिनपहिले उनी सत्तामा आएपछि ९प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको केन्द्रमा उनी नै थिए० उनले भूमि आयोगलाई विघटन मात्र गरेका थिएनन्, सर्वोच्चले त्यसको पुनर्स्थापना गरेपछि पनि उनले त्यसलाई काम गर्न दिएका थिएनन्। गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पनि उनले त्यो फैसलाका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए। यी केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी संविधान, कानुन, अदालत र बहुमतका निर्णयको अतिक्रमण गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउन्नन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध ठुलो जनमत छ। ओलीसितको उनीहरूको समीकरणबाट प्रतिगमनलाई मदत पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन कि उनमा निम्नस्तरको राजनीतिक इमानदारिता पनि छैन। जुन राति उनले नेकासित नयाँ समीकरण गर्ने सहमति गरे, त्यही दिनको दिउँसो नै उनले प्रचण्डसित स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए। त्यही राति उनी आफ्नो प्रतिबद्धताका विरुद्ध गएर नेकासित प्रचण्डको सरकारलाई अपदस्त गर्ने सम्झौता गरे। त्यसबाट उनी कुनै सिद्धान्त वा नीति मानेर काम गर्ने मान्छे नभएको र उनी विश्वसनीय राजनीतिज्ञ नभएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यस प्रकारको अविश्वसनीय चरित्रले गर्दा देश र जनताप्रति पनि उनी इमानदार नहुने र कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने छ रु त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ। अहिले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेको छ। कमसेकम यस अर्थमा नेकाका सभापति शेरबहादुरलाई इमानदार भन्न सकिन्छ कि जस्तो कि स्वयम् ओलीले पहिले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ, ओलीले शेरबहादुरलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाएर माओवादी र काङ्ग्रेससमेतको गठबन्धनमा फुट पार्ने प्रयत्न गरेका थिए तर देउवा त्यसरी बेइमानी गर्न तयार नभएको हुनाले प्रचण्डलाई फुटाउने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनी सफल पनि भएका थिए। त्यसबाट तुलनात्मक रूपले देउवा बढी इमानदार भएको देखिन्छ तर आफ्नो अविश्वसनीय चरित्रका कारणले ओली नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि के इमान्दार रहने छन् रु त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सहकारी रकममा गरेको अपचलनको कडा प्रतिरोध गरेको थियो। उनीहरूको त्यो अडान सही थियो र हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ। अब गृहमन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा नै जाँदै छ। के उनीहरूले सहकारी अपचलनको मुद्दामा पहिले उनीहरूले संसद्मा आवाज उठाए जस्तै इमानदारिता र दृढतापूर्वक कार्य गर्ने छन् रु उनीहरूले आफ्नै अडानका विरुद्ध गएर सहकारी रकम अपचलनको विषयमा कमजोर र सम्झौतापरस्त नीति अपनाए भने जनताले त्यसको कडा विरोध गर्ने छन् र गर्नु पनि पर्दछ। त्यो प्रश्न लाखौँ जनतासित सम्बन्धित प्रश्न हो। त्यसकारण त्यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसले इमान्दारिता र दृढतापूर्वक कारबाही गरेर अपराधीलाई सजाय गर्ने तथा जनताको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुने छ। अहिले कथित स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विवाद सार्वजनिक रूपले नै बाहिर आइरहेका छन्। त्यसबाट प्रथमतः जुन उद्घोषका साथ उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको त्यो दाबी खालि जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। नेपालको राजनीतिमा प्रायशः जनविरोधी तत्त्वले पनि विभिन्न प्रकारका भ्रम वा प्रलोभन दिएर तथा ठुलो पैमानामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने गरेका छन्। जबसम्म जनता त्यस प्रकारका भ्रमबाट मुक्त हुने छैनन्† देशमा जनताको सरकारको स्थापना हुन सक्ने छैन तथा जनताका समस्याको समाधान र देशको विकास पनि हुन सक्ने छैन। हामीले त्यो वास्तविकताप्रति सम्पूर्ण जनाताको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। देशको विकास हुन्छ वा उन्नति रु त्यसको फैसला अन्तमा जनताको चेतनामाथि नै निर्भर गर्दछ। अहिले पनि हाम्रो यो मत छ कि देशमा प्रतिगमन र साम्राज्यवाद दुवैको खतरा बढेर गएको छ। अहिलेको सरकार बनेपछि र उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने भनेपछि राजावादीहरू धेरै नै उत्साहित भएका छन्। नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू मुख्यतः अमेरिकन र भारतीय साम्राज्यवादको षड्यन्त्रकारी भूमिकाबारे पनि हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन कुराले उनीहरूको खतरालाई गम्भीर बनाइदिन्छ, यो हो कि देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाउँछन्। विभिन्न साम्राज्यवादपरस्त एनजिओ र आइएनजिओले पनि साम्राज्यवादको पक्षमा देशमा जनमत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा बुद्धिजीवीमा पनि प्रतिगमन वा साम्राज्यवादपरस्त सोचाइ पाइन्छन्। यी सबै कारणले नेपाल गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ। त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका सबै खतराका विरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउनु, जनताको उच्च चेतना उठाउनु र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो पार्टीले अवश्य पनि त्यस प्रकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने छ र सम्पूर्ण जनतालाई पनि हामीले त्यसका लागि आह्वान गर्दछौँ। अन्तमा जनता नै अजेय शक्ति हुन् र उनीहरूको चेतना र भूमिकामाथि नै देशको भविष्य निर्भर गर्दछ। अहिले माओवादी र उनीहरूको पक्षमा भएका कतिपय राजनीतिक सङ्गठनले ओलीका प्रतिगामी प्रकारका नीति र कार्यको विरोध गर्ने विचार प्रकट गरिरहेका छन् तर स्वयम् माओवादी नै अविश्वसनीय र अवसरवादी राजनीतिक शक्ति हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा त्यसले बारम्बार गर्दै आएका परिवर्तन, जसलाई त्यसले ‘क्रमभङ्गता र गतिशीलता’ बताउने गरेको छ वा प्रधानमन्त्री पदका लागि त्यसले बारम्बार सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक प्रकारले गरेको हेराफेरीबाट त्यसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। जसरी ओलीमा इमानदारिताको चरम प्रकारको अभाव छ, प्रचण्डमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति पाइन्छ यद्यपि पछिल्लो समयमा ओलीले प्रचण्डलाई मात दिएका छन्। सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड हदभन्दा बढी अवसरवादी रहेका छन्। उनले आफ्नो विचारमा कसरी बारम्बार परिवर्तन गरेका छन्, त्यसको एउटा लामो सूची छ। त्यो अवस्थामा उनले देश र जनताको हितका लागि कुनै ठोस, सकारात्मक वा विश्वसनीय भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको कमै आशा गर्न सकिन्छ। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको त्यस प्रकारको चरित्रले देशलाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ। त्यो समस्यालाई पनि खालि जनताको उच्च चेतनाले नै समाधान गर्न सक्ने छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भर्खर नियुक्ति भएको छ। अब तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् पनि बन्ने छ। अहिले नयाँ बनेको समीकरणलाई खास गरेर उनीहरूले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनप्रति राजावादीहरूले ठुलो उत्साह प्रकट गरेका छन्। त्यसबाट अहिलेको समीकरणले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनको प्रकृति अर्थात गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतका विरुद्ध लक्षित हुने त होइन रु त्यसबारे पनि शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ। ओली सुरुदेखि नै गणतन्त्रको विरुद्ध भएको कुरा आधिकारिक रूपमा नै बाहिर आएको छ। त्यसका साथै पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलप चढाएर तथा चितवनमा राममन्दिर निर्माणको कुरा गरेर उनी धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भएको कुरा पनि बताइसकेका छन्। नेकाभित्र पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध छ। त्यो अवस्थामा अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ। अहिले नेपालमा भएको सत्ताको अदलाबदलीमा विदेशी शक्तिको पनि भूमिका रहेको कुरा आइरहेको छ तर त्यसबारे आधिकारिक रूपले हामीलाई केही थाहा नभएकाले त्यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गर्नेतिर हामी लाग्दैनौँ। अन्तमा, आउने दिनमा सरकारले अपनाउने नीतिका आधारमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना अरू ठोस नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्दै जाने छौँ। त्यस सन्दर्भमा देशको राजनीतिक आवश्यकतानुसार पारस्पारिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहने छ।

स्वतन्त्र र व्यवसायिक भनिने मिडियाबाट क्रान्ति विरोधी र नेतृत्व विरोधी अभियान चलेपछि नै प्रकाशले वैकल्पिक मिडियाको अवधारणा ल्याएका थिए

नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाको औचित्यलाई राम्रोसँग प्रमाणित गर्दै लगेको छ । विगतका दिनहरूमा भएका प्रयासहरूले यो पटक थप शक्ति आर्जन गरेको देखिन्छ । नेपाल रैथाने मौलिक लोककलाको मूलभण्डार भएको देश हो । नेपालभित्रका प्रदेशका विविधतालाई झल्काउने मात्र नभएर ललितकलाभित्रका विविध विधालाई मुखर गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी (२०८१) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  पुरस्कारको सङ्ख्या र गुणमा नौलो पाइला चालेको नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले विगतमा दिँदै आएको ३६ ओटा पुरस्कारमा ३० ओटा थपेर ६६ ओटा बनाइएको छ । प्रदेश प्रदेशमा व्यवस्थित ढङ्गले चलाइएको कला प्रदर्शनी र त्यस प्रदर्शनीमा छानिएका कलालाई मात्र नभएर गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान दिने सहिद कलाकार अनिल लामा र सहिद कलाकार बाबुराम लामाका स्मृतिमा पुरस्कार स्थापना गरेर गणतन्त्रको आधारलाई थप बलियो बनाउने कार्य भएको छ । प्रादेशिक कला प्रदर्शनी र पुरस्कारको व्यवस्थाले कर्णाली प्रदेशले समेत राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त ढङ्गले उभ्याउन पाएको तथ्यले देखाएको छ । यस कला प्रदर्शनीमा प्रादेशिक प्रदर्शनीबाट छनोट भई आएका र अप्रतियोगीसमेत गरी ४८२ कलाकारका ५२२ कलाकृतिहरू समावेश छन् । यसबाट कला सिर्जना र सम्मानका पाटामा महत्त्वपूर्ण यात्रा तय भएको मान्न सकिन्छ । कला कलाका लागि होइन, कलाले सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । कला राष्ट्र निर्माणको जग अर्थतन्त्रको स्रोत बन्नुपर्दछ । कलाले मानवजीवनको यात्रालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । नेपाली कलामा रहेको स्थानीय रङ र त्यसभित्रको कलाशिल्प अनि ज्ञानपरम्पराको हस्तान्तरणको पक्ष अति नै शक्तिशाली माध्यम हो ।  राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीले नेपालको कलालाई दुईओटा पक्षबाट सशक्त बनाएको छ, एकातिर काष्ठकला, मूर्तिकला, लोककलाका पाटामा पुनर्जागरणको सम्भावनातर्फ सङ्केत गरेको छ भने प्रतिस्थापन कला, फोटोग्राफी कलाजस्ता कलाले विश्वस्तरमा उन्नत गर्नुपर्ने मेहनतलाई राम्रैसँग देखाएको छ । कलाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कति मद्दत पु¥याउन सक्छ भने कुरा हामी पौभा कला र थाङ्का कलाबाट थाहा पाउन सक्छौँ । मूर्तिकला र काष्ठकलाको शक्ति कति छ भन्ने पत्ता लगाउन हामी अरनिको जस्ता प्रतिभाले विश्वस्तरमा पारेको प्रभावका आधारमा पनि हेर्न सक्छौँ । राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा राखिएका कलाकृतिबाट नेपालको अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था र यसले आगामी दिनमा निर्माण गर्ने मनोविज्ञानको पाटोलाई समेत हेर्दा प्रस्ट आशाका सङ्केत देख्न सकिन्छ । त्यसको मूल आधार भनेको हाम्रो रैथाने संस्कृति र भौगोलिक विविधता नै हो ।  नेपालको जातीय विविधता र भौगोलिक विविधताले निर्माण गरेको जैविक विविधताको पाटो शक्तिशाली छ । यहाँको  भूगोलपिच्छे फरक रहेको जीवनशैलीले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा सङ्कट समाधानको मौलिक सूत्र सुझाउने गर्दछ । कला जीवनको प्रतिबिम्बन हो । अर्थात् जीवन निर्वाहभित्रका सुख दुःखको अभिव्यक्ति कला हो । यस कोणबाट हेर्दा हाम्रो नेपाल एउटा विशेष गुणले युक्त देश हो । जुन जाति आफ्नो भूगोलमा लामो समय बसेका छन् त्यही जाति त्यस भूगोलको प्रतिबिम्ब कलामा उतार्न सफल हुन्छ । दैनिक जीवनका आवश्यकताले निर्माण गरेको खोजको बाटोलाई निरन्तरको कला अभ्यास भन्न सकिन्छ । त्यसभित्रको बनोटमा आएको निखार र त्यसले ल्याएको जनजीवनको गुणात्मक यात्रा नै कलाको लक्ष्य हुनुपर्दछ । कला चिन्तन काल सापेक्ष हुन्छ भने कला निर्माण जीवनयापनसँग जोडिएको हुन्छ नै । जीवन व्यवहारसँग नजोडिएको कलाले मानवजीवनलाई सही बाटामा डो¥याउन सक्दैन ।  राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी (२०८१) मा समावेश भएका प्रतियोगी र अप्रतियोगी कलाकृतिले नेपालका प्रतिभालाई विश्वसामु थपिएको चुनौतीका बारेमा कलाचेत भर्न र नेपालको मौलिक पहिचान जोगाउन अपनाउनुपर्ने उपायतर्फ ध्यान खिचिदिएको छ । राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक वस्तु, ज्ञान–चिन्तन परम्परा र अर्थतन्त्रको विकासमा कलाले मात्र मार्ग निर्माण गर्न सक्दछ, र गरिरहेको छ । यस कला प्रदर्शनीमा पुरस्कृत भनेर राखिएको सूचना सङ्केत निकालिदिने हो भने प्रदर्शनीमा आएका आमदर्शकहरू सबैलाई उत्तिकै आदर दिन तयार छन् तथापि कला मूल्याङ्कनका आधार तय गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने कलाविज्ञ र आमदर्शक उही दर्जाका होइनन् नै ।  राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीभित्र परिवर्तनको कला अर्थात् देशमा आएको गणतन्त्र र यसको प्राप्तिका लागि भएका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको कथालाई देखाउने कलाकृति निर्माणमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय खड्किएको छ । कला प्रदर्शनीमा स्वदेशको माया झल्काउने सामग्री धेरै भए पनि स्वदेशमै युवालाई अवसर दिलाएर आत्मनिर्भर संस्कृति र अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि विशेष सन्देश प्रवाह गर्ने कला समावेश हुनु आजको आवश्यकता हो ।  

मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि १२० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो, जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठुलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबिचको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु । जापान र नेपालबिच धेरै समानता छन् । एउटाचाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू–भागले ओगटेको छ । भिरालो भूवनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपाल जस्ता पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु । दुर्भाग्यवश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नु परेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठुला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग, तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफी जस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बल जस्ता अकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपत् राहत टोली ९उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली० नेपाल पठाएको थियो । यी आपत्कालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुननिर्माण’ अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा कुल ३२ अर्ब भन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावहरूबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त ग¥यौँ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपत्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबिच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसित नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्त रूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठुलो महìव दिएको छ । यहि विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जाने छ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भई क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइ समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पु्याउने छ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रूपमै अनुभव गर्न सकून् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रीकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनहरूमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानुनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रीकरणको प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानुन नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो । यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रूपमा प्रवर्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ ९ध्एक्०, जुन मेरो जीवनकालको कार्य पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्लुपिएसले द्वन्द्वमा परेका महिलाहरू जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनर्निर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्लुपिएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वमा सबभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्लुपिएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यस पटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु । सन् २०२६ जापान–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठका साथै नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने वर्ष पनि हो । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु । (कामिकावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)