अहिले ५ नम्बर ४ मा गाभिने भएपछि भालुबाङ, खुंङ्ग्री, भिङ्ग्रीका जनतालाई केही मर्का पर्छ । अहिले पनि रुकुमका कांक्री, प्यूठानको स्याउलीबाङ्गकालाई दाङ पाएक पर्दैन । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँची बीचको सीमलटारी फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ ।

तमबहादुर काउचा मगर/ टिप्पणी

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीतिमा फरक–फरक धु्रबीकरणको रेखा देखिन थालेको छ । मुलतः ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव आएपछि स्वयं सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै नयाँ ध्रुवीकरणहरु देखा परेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका मझौला तर, पार्टीभित्र प्रभाव पार्ने नेताहरुको लर्कोमा कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी सामेल भएपछि भौगोलिक राजनीतिको एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको बाटो कोरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गरेको प्रस्तावलाई शुक्रबार बुटवलमा देखिएको जनमासले अस्वीकार गरेको हो त ? के प्रचण्ड सरकार असफल भएको हो ? यतिबेला मुलतः एमाले निकट सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले त्यसलाई उचाली रहेका छन् ।

पार्टीमा पौडेल सधै ‘माझधार’का नेता हुन । विष्ट र भुसाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुको ‘मुहान’ ओकल्नेमा मुख्य गरी सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री देखिएकी छिन ।

यतिबेला ५ नम्बरका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको चोँचोमोचो मिल्नु र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मौनतालाई राजनीतिक वृत्तमा गहिरिएर कसैले आकंलन गर्न सकेको छैन । ५ नम्बरमा प्रभावशाली मानिने एमाले उप–महासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र सचिव गोकर्ण विष्ट आफ्नो ‘प्रदेश’ भएकाले बढि उचालिनु स्वभाविक हो । प्रतिपक्षलाई आन्दोलन चर्काउनु थियो, मसला हुन स्वभाविक हो । तर, अहिले बाहिर भनिए जस्तो एमाले अध्यक्ष ओली पक्षधरहरुको त्यति विरोध देखिन्न ।

पार्टीमा पौडेल सधै ‘माझधार’का नेता हुन । विष्ट र भुसाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुको ‘मुहान’ ओकल्नेमा मुख्य गरी सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री देखिएकी छिन । ५ नम्बरका केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभ्ने एजेन्डाको पहलकदमी एमालेभित्र नेपाल पक्षधरले लिएको हुँदा ओलीलाई केही असहज भएको छ । सुनिन्छ यो एजेन्डामा ओलीलाई ‘बाहिरी इगो’ भएका कारण उनी संशोधनलाई समर्थन गर्न सक्दैनन् । बरु, ओली २३ गतेदेखि एक साता लामो चीन भ्रमणमा निस्कने छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको चीन भ्रमणले छिमेकी मुलुकको राजनीति भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा एक साता त्यस्तो परिवर्तन देखिने अवस्था देखिन्नँ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्ने उनका निकटहरुको भनाई सत्यताको नजिक पुर्याएको देखिन्छ । ‘ओलीलाई झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र देउवालाई कैलाली कञ्चनपुर नछोइदिएका कारण उनीहरु धेरै बोलेका छैनन् । प्रचण्डलाई जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढि योगदान गरेको मगर र थारु समुदायलाई थोरै भए पनि क्लस्टर मिलाइदिन सकेकोमा केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । ५ नम्बरका नेताहरुको विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यहाँ रहेका ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले स्वागत पनि उत्तिकै गरेका छन्’, कांग्रेसका एक नेताले पंक्तिकारसँग भने ।

‘ओलीलाई झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र देउवालाई कैलाली कञ्चनपुर नछोइदिएका कारण उनीहरु धेरै बोलेका छैनन् । प्रचण्डलाई जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढि योगदान गरेको मगर र थारु समुदायलाई थोरै भए पनि क्लस्टर मिलाइदिन सकेकोमा केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । ५ नम्बरका नेताहरुको विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यहाँ रहेका ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले स्वागत पनि उत्तिकै गरेका छन्’,

प्रचण्डका जोखिम मोलाईले सधैं सिंगो राजनीतिक ध्यान केन्द्रित गर्छ । यसपटक प्रचण्डले सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसको सहमतिमा जुन प्रस्ताव दर्ता गराए उनी माथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आक्रमण सुरु भयो । ‘राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी’को नाममा । पुर्नंसरचनाको अर्थ के हो ? हिजोको दिनमा माओवादीले आफ्नो एजेन्डालाई प्रष्ट गर्न सकेन । अहिले प्रचण्डले कम्तिमा आफ्नो मत सुरक्षित गर्नका लागि मगर र थारु क्लस्टरलाई थोरै भए पनि राहात दिन खोजेका मात्रै हुन ।
अहिले एमालेभित्र चलेको कोकोहोलो मजाककै छ । सबै भन्दा बढि एनजिओ, आइएनजिओबाट ऐजेन्टका काम गर्ने शक्तिको चुरिफुरी देखिन्छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई भारतको एजेन्डा, आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई यूरोपियन युनियनको ऐजेन्डा, शेर्पाहरुको ऐजेन्डा तिब्बती भनेर लेप लगाइने गरिएको छ । त्यसो भए नेपाल के एमालेगणले मात्रै चलाएको हो ? अहिले यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा मुलुक पुग्दा एमालेले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? निजामति कर्मचारी युनियन जितियो भनेर गर्व गर्नेहरु एमाले होइनन् ? खै त सुशासन ? सबै दोष मधेसी, यहाँका आदिवासी जननजातिले लिने हो भने अहिलेसम्म मुलुकको मुख्य जिम्मेवारी कुन जातिले लिएको छ ?

देशले ३९ वटा प्रधानमन्त्री पाउँदा मधेसी, आदिवासी जनजाति कतिजना बने ? अंगीकृत नागरिकता मधेसी, आदिवासी जनजातिले बाँडेका हुन ? अझै ती २२ जिल्लाका अंगीकृतहरुको नागरिकता हेरे हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति सिडिओको हस्ताक्षर भेटिने छैन । सधैं शासन, सधैं शोषण गर्ने नश्लवादीहरुले आफ्नो पुरानो सत्ता गुम्ने डरले अनेकन प्रपन्च रच्नु स्वभाविक हो ।

अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँचीको सत्रसय फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ ।

बरु मधेसी र आदिवासी जनजातिहरु सधैं उत्पीडित भए । उनीहरुमाथि सधै कथित पहाडिया शासकहरुले शासन गर्ने मेसोमा बुटवलमा भएको शुक्रबारको जमघट देखिन्छ । त्यत्रो जनमासमा बुटवलको रैथाने एउटा नेवार, थारु, मगर, गुरुङ्गलाई लिएर सभालाई सम्बोधन गराउन नसक्दा नश्लपन्थीहरुसँग धु्रवीकरण प्रष्टै भएन र ? गुल्मी जन्मेकी दशनामीहरुको ‘अंगीकृत’ बनेकी राम कुमारी झाँक्री ‘पुरी’ मगर जस्तालाई उचालेर आफ्ना माइतीहरुलाई सत्तोसराप गाली गराउन लगाउने एमालेको असली नियत विस्तारै खुल्दैछ । त्यसमा सति जाने टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई एमालेले अन्ततः तालको बिचमा पुगेर प्वाल परेको डुंगा दिएर जानेछ । रायमाझीको ‘माझी शैली’ त्यहीँ देखिने छ ।

भौगोलिक सुगमताका हिसावले १७ जिल्लाको एउटै केन्द्रले पुग्दैन । बरु त्यतातिर बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ । धादिङ्गको सलाङ्गटार पारीका गोर्खालीलाई पोखरा पुग्न साँच्चिकै गाह्रो हो । अहिले ५ नम्बर ४ मा गाभिने भएपछि भालुबाङ, खुंङ्ग्री, भिङ्ग्रीका जनतालाई केही मर्का पर्छ । अहिले पनि रुकुमका कांक्री, प्यूठानको स्याउलीबाङ्गकालाई दाङ पाएक पर्दैन । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँचीको सीमलटारी फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ ।

मात्र अहिले कथित अखण्डको नाममा पाँच नम्बर भनेर उफ्रिने हो भने बुटवलमुखी मात्रै देखिन्छ । पाँच नम्बरका पुराना प्रस्तावित ठाउँ पहाड नेपालगञ्जलाई के पाल्पा, गुल्मी ठिक हुन्छ ? उच्च अदालत दाङमा हुने भन्नासाथ नेपालगञ्ज, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पाका उपल्लो भेगका जनता झस्किएकै हुन । अहिले ५ नम्बरमा देखिएको आन्दोलन केबल पहाडिया नश्लवादी पुरानो सोंच बाहेक केही हुन सक्दैन । यो निर्णय प्रचण्ड सरकारको ‘जोखिमताभित्रको सुगमता प्राप्त गर्ने’ आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित जनताका लागि गोरेटो हो । प्रचण्डले प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेको कुरा पत्रकारहरुले सुनाएका थिए– ‘मर्नै परे मरौंला । तर, मर्दा पनि आफ्नैलाई खुशी पारेर मरौंला ।’