आफूले बजेट ल्याउन नपाउँदा पनि छलाङ मारे प्रचण्डले
माओवादी प्रचण्डले सरकार गठन गर्दा थुप्रै आशंकाहरु गरिए । खासगरी माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि आर्थिक अराजकता बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका कतिपयको मनमा जन्मियो । ओली सरकारको बेला चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसके यसले चीनसँगको आयाता निर्यातमा समेत समस्या देखिने समेतका कतिपयले आँकलन गरे । त्यतिमात्रै नभएर देशभित्रै पनि विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने, राजनीतिक स्थिरता नहुने भन्ने प्रचार भयो । खासगरी नेकपा एमालेले यो प्रचारलाई एउटा रणनीतिकैरुपमा अगाडि बढायो । सरकारका हरेक पाइलामा यी आलोचनाहरुले अवरोध हाल्न खोजे ।
प्रचण्ड सरकारको आफ्नो बजेट थिएन । न त सरकारले बजेट नै ल्याउन सकेको थियो । यद्यपी यसअघि पनि सरकारमा सहभागी भएको नाताले बजेटमा केही अंश स्वामित्व थियो माओवादीको । तर माओवादीले सम्हालेका त्यतिखेरका मन्त्रालयहरुको बजेट अनपेक्षितरुपमा काटिएको थियो । यो अवस्थामा पुरानै बजेटका आधारमा राष्ट्रिय आयोजना तथा पूँजिगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारका सामु थियो । सरकारले एउटा ढाँचामा बजेट निर्माण भइसकेकोले नयाँ कार्यक्रम या आयोजना लागु गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारका लागि जे छ, त्यसलाई नै राम्रोसँग लागु गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै शेष थियो ।
सरकारले यही विकल्पलाई नै स्वीकारेर जे छ त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हदैसम्मको प्रयास गर्यो । प्राथमिकता निर्धारण गरेर गरिएका यी कामले अहिले इतिहासमा नै पहिलोपटक नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान एशियाली विकास बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेतर्फ प्रचण्डले विशेष पहल गरे । हरेक महिना एउटा न एउटा यस्ता आयोजनाहरुको निरिक्षण गर्ने, छिटो काम सक्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक अप्ठ्यारो फुकाउनेतर्फ उनले ध्यान दिए । यसबाट कतिपय आयोजनाहरुमा पूँजिगत खर्च बढ्यो, कामले गति पायो । आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्यो ।
एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, भूकम्पपछिको पुननिर्माणले उल्लेख्य गति लियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने बेलासम्म करिब ४० हजार घरपरिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएको अवस्थामा प्रचण्डले तीन महिनामा शतप्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिए । यो अवधिमा शत प्रतिशत त काम भएन तर पनि ८० प्रतिशत बढी पीडितले किस्ता पाए । यही कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धि हुन यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो ।
लोडसेडिङलाई एउटा बल्ब बाल्ने अर्थमा लिइने मानसिकता रहेको नेपालमा सरकारले जलविद्युतका क्षेत्रमा दशैंलगत्तै ठूलो फड्को मार्यो । तिहारपछि काठमाडौं उपत्यकामा र बिस्तारै अन्य जिल्लामा पनि लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । यो ऐतिहासिकरुपमा कल्पना गर्न नसकिने काम थियो । तर सरकारले विद्युत आपूर्तिमा कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण नयाँ विद्युत नथपिएपनि यसले आपूर्ति सहज हुन पुग्यो । योसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा बिभिन्न क्षेत्रबाट नयाँ उत्पादन भएको विजुली जोड्ने काम भयो भने ढल्केबार घिम्ती प्रसारण लाइन सुचारु भएसँगै पश्चिमबाट आयात गर्नुपर्ने विद्युतको भार काठमाडौंमा कम पर्न पुग्यो । यसको सोझो असर औद्यौगिक र अन्य क्षेत्रमा पर्यो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नाफामा जानु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । स्वयम् प्राधिकरण पनि अर्बौं नाफामा पुगेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसको समर्थ असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यो । यसले आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा राजनीतिकरुपमा उथलपुथलको अवस्था थियो । मधेश अशान्त थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा मधेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर सरकारमा जानेबित्तिकै प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउन सफल भए । उनीहरुको प्रमुख माग थियो, विश्वासको वातावरण बनाउ, अनि एजेण्डामा प्रवेश गरौं । र, प्रचण्डले यही कुरा गरे । विश्वासको वातावरण बन्यो, उनीहरुले पनि सरकारलाई समर्थन गरे । यसको सकारात्मक असर कृषि अर्थतन्त्रमा देखियो । एडिबीले यिनै तथ्यका आधारमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर बढीमा ६.२ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भएन भने या मधेश फेरी अशान्त भएपनि यो बृद्धिदर ५.२ भन्दा कम नहुने उसको प्रक्षेपण छ ्
सरकार गठन भएपछि अर्को मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको विषय थियो– पूँजिगत खर्चमा बृछि गर्नु । एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार, अर्थमन्त्रालयले पूँजिगत खर्च बढाउन र राजस्व बृद्धिलाई गति दिन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । प्रतिवेदन अनुसार, वर्षको मध्यसम्म कर र गैर कर आयको ४९ प्रतिशत कर परिचालित हुन पुग्यो । यो एमाले अध्यक्ष ओलीको पालामा सन् २०१६ मा उठेको करभन्दा ६९ प्रतिशत बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार, भ्याट, आयकरमा उल्लेख्य बृद्धि भयो ।
सरकारको अर्को सफलता मुद्रा स्फ्रितीलाई नियन्त्रण गर्नुमा थियो । बजार अनुगमन, बजारमा नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिलगायतका पक्षले यसमा असर पार्यो । गत वर्ष ९.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति एकदमै तीब्र गतिमा घटेर ५.४ मा सीमित हुन पुग्यो । खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नमा औषतमा ४.२ र ७.१ प्रतिशत मुद्रा स्फिती देखियो । बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको कारण यसको असर उपभोग र उत्पादनमा पर्नु स्वभाविकै थियो ।
प्रचण्ड सरकारले कर्मचारीतन्त्रको गतिशिलता, कार्यकुशलता र सुशासनको पक्षमा निकै ठूलो परिश्रम गरे । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन उनले सबै सचिवहरुलाई बोलाएर कामलाई गति दिन, प्राथमिकिकरण गरेर काम गर्न निर्देशन दिए । यसका साथै सबै मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कामहरु अघि बढाए । कतिपय मन्त्रालय अब्बल भए, कतिपयले गति लिन सकेनन् । तर औषतमा सरकारले भने गति लियो । राजनीतिकरुपमा एमालेले भाँजो नहालेको भए सम्भवतः अहिलेको अवस्था निकै अगाडि बढिसक्थ्यो होला।
यी कतिपय पक्षले निर्यातमुखी नेपाली उद्योगहरुमा समेत ठूलो प्रभाव पर्यो । पश्मिनालगायतका उद्योगहरुले यो अवधिमा राम्रो लाभ लिन सके । कृषि उद्यमशीलताले गति पायो । कृषि उत्पादन बढ्यो । भन्सारदेखि अन्य क्षेत्रको राजस्व बढ्यो । आम जनतामा समेत आर्थिक सूचकांकहरु बढ्दा सहजता उत्पन्न भयो ।
प्रचण्ड सरकारले विषम परिस्थिति आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा देशलाई पुर्याएको यो योगदान दीगो हुनु जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालिन योजनालाई उल्लेख्य ढंगले कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व यो देशले पाउनु पर्दछ । विगतकै बजेटका आधारमा यति काम गर्न सकिने अवस्थामा आफ्नो योजनामा बजेट ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके ५ वर्षभित्र नेपाल आर्थिकरुपमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसबाट नेपालको विकास श्रोत नभएर होइन, भिजन र त्यसका लागि चाहिने संकल्प नभएर हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।
नेपाल २०७९ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्छ !
विभिन्न आशाहरूकाबीच तेह्रौँ योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको सामान्य दरसम्म पुग्न सकेनौँ, कारण बन्यो बिपत्त, सीमा अवरोध र राजनीतिक अस्थिरता । यहि परिवेशमा देशले अथाह स्रोत र सम्भावनाको परिप्रयोग गर्न सकेन जसकारण बजार लगायतका क्षेत्र चलायमान बन्न सकेन । योजना बन्यो तर, त्यसले उपलब्धि भन्दा क्षति नै बढी भएको देखिन्छ । अस्थिरताले गाँज्दैजाँदा विकासमा प्रगति खासै देखिएन । यसको बदलामा बेमेलता र अराजकतासँगै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न पुग्यौैँ । यहि पृष्ठभूमिलाई कैद गर्दै चौधौँ योजनाको खाका आएको छ । आशाहरू अधिक पुरा गर्नुछ, तर राजनैतिक गत्यारोध बढ्न गएसँगै कतै हावादारी हुने त होइन ? भनेर आशंकाहरू जन्माइदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई नाम मात्रको राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै मौखिकरुपमा राज्यको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको छ । तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दीका कारण २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुषारापातमात्र गरेन, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिसमेत पर धकेलिदिएको छ । नेपालले योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरू गरेको ६ दशकमा १३ ओटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषप्रद प्रगति देखिएपनि अधिकाँशमा छैन । विकासमा जनसहभागिताले स्थान पाएपनि नाम मात्रको सहभागिताले प्रश्रय पाएको छ । तर, स्वामित्वमा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने वातावरणलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त भएको सरकारी भनाइ देखिएपनि उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य आंशिक रूपमा मात्रै हासिल हुनसकेको स्पष्टै छ । वर्तमान योजनाको उपलब्धिलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्र त्यति सन्तोषप्रद नभए तापनि सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सन्तोषजनक उपलब्धि देखिएको पक्कै छ । राजनीतिक सङ्क्रमणले योजनालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । मुलुकको समग्र ध्यान राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा र सो अनुरुप कार्यक्रम अगाडि नबढ्दा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सकेन । यसको मतलव योजना बनेपनि लागू भएनन्, आधामै रोकिए र अवरोधको शिकार भए । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति देखिएन । क्षेत्रगत प्रगतिमा पनि विगतदेखिका समस्या यथावत नै रहेका छन् । समयमा मल तथा बीउबीजन उपलब्ध नहुँदा र खेतीयोग्य जमिन कृषि मजदुरको अभावमा बाँझो रहँदा यस क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुनसकेन । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी फाइदा लिन नसक्दा मुलुक लोडसेडिङ्गको मारबाट गुज्रिनुप¥यो । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरता, सकारात्मक र सुमधुर श्रम सम्बन्धको अभाव, भूकम्प, सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास देखिएको सर्वविद्धितै छ । योजनालाई गाम्भि¥यताका साथ नलिँदा आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास सँगै व्यापारघाटा अत्यधिक मात्रामा बढेको लुकाउन सकिन्न । तर विप्रेषणमा वृद्धि भई तत्कालका लागि शोधनान्तर स्थिति सुविधाजनक भएका कारण विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनका साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता सहज रहन सक्यो । तर, पछिल्लो विप्रेशण अप्रवाहले भने सहजको अवस्थामा निरन्तरता दिन भने सकेन । योजना अवधिमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको छ । यसमा पनि हरेक कुराहरू राजनीतिक निर्णयमा आधारीत बनिदिँदा न्याय हराएको आवजहरूपनि यत्रतत्र ननीस्किएको होइन । पूनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील पक्षमा ध्यान नदिँदा प्रगति देखिएको पक्षहरूमापनि सन्तोष लिने ठाउँ देखिएको छैन । राजनीतिक सङ्क्रमण तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाई नयाँ संविधान जारी भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन । असन्तुष्ट पक्षहरूका मागलाई सम्बोधन नगरी संविधान ल्याइएको भन्दै आन्दोलन छिटपुट आन्दोलन भइ रहेका छन् । पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न एवम् सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग र समुदायलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि सक्नेले मात्र उपभोग गरेको अवस्था छ । गरिबीका रेखामुनि रहेका विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि लक्षित अनगिन्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपनि गरिबको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । एकातिर अवस्था दयनिय भएपनि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायरामा भने १३ औँ योजनाले उन्नती देखाएको छ । चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा खुडकिलो बनेकोे छ । योजना अवधिमा गरिबी २ प्रतिशत बिन्दुले घटी २१.६ प्रतिशतमा झरेको तथ्याँक सरकारले दिएको छ । महँगो नै किन नहोस् सुचना तथा सञ्चारको प्रगति भने उल्लेखनिय देख्न सकिन्छ । निष्कर्षको प्रतिशतमा वर्षैपिच्छे घटेको प्रतिशत देखिएपनि अनुपातिक रुपमा गरिबी नघटेको अवस्था छर्लङ्गै पार्न सकिन्छ । यसले योजनाको कार्यान्वनमा अपूर्णता छर्लङ्गै चित्रण गर्दछ । समस्याको चाङलाई आधार बनाएर लागू हुन लागेको चौधौँ योजनाले यसअघि मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति गर्ने तथा नयाँ लक्ष्यका साथ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिई जनताका विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्न कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुका साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सकिएमात्र थिलोथिलो बनेको अर्थतन्त्र पुनः तङ्ग्रने आशा गर्न सकिन्छ । साथै भूकम्प तथा सीमानाका अवरोधको कारणबाट शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिकता अर्को महत्वपूर्ण ध्यान दिने पक्ष बनेको छ । यसका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्दै पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय एवम् सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गरी शीघ्र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात व्यापारमा वृद्धि र कुल व्यापार विविधीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्दै बाह्य सन्तुलन सुदृढ गर्न सकियो भने केही हदसम्म अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो सङ्ख्याको युवाशक्तिलाई पुँजी, प्रविधि र सीप, मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नलाइ पहिलो शर्तभित्र राखिनुपर्दछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन, पुनःसंरचनाको विवाद, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, सहभागितामूलक कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको सुदृढता र सुशासन अभिवृद्धि गर्नसके मात्र योजना लागू हुन सक्दछन् । विगतमा योजनाको लक्ष्य र उपलब्धिबीच रहने गरेको अन्तरलाई कम गर्न सकेमात्र आगामी योजनालाई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक बनाउन सकिने देखिन्छ । नत्र योजना बनिरहन्छन अनि धकेलिरहन्छन्, यो क्रम चलिरहन्छ ।
मुख्यमन्त्री आदित्यनाथः माओवादीका कट्टर बिरोधी, राजतन्त्रका प्रबल समर्थक
काठमाडौं, भारतीय चलचित्र उद्योगमा अमिताभ बच्चनको उदय भयो– एकजना क्रोधित युवाको रुपमा । अमिताभका शुरुका चलचित्रहरुमा उनलाई यही “एंग्री म्यान’को भूमिका देख्न सकिन्छ । उनी सुपरहिट भए किनभने उनले त्यतिखेरका युवाहरुको सेन्टिमेन्ट आफ्नो ‘रोल’ अनुसार कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए। अमिताभ “एंग्री म्यान’को भूमिकामा देखिँदै गरेको बेला कुनै बेला नेपालको भूभाग रहेको भारतको गढवालको पौडी जिल्लामा एकजना बालकको जन्म भएको थियो । अजयसिंह विष्ट नाम गरेका ती बालक, २५ वर्ष नपुग्दै अमिताभको जस्तै “एंग्री म्यान’को भूमिकामा देखा परे । बाटो भने फरक थियो– अमिताभ कलाको संसारमा थिए, यी युवा गेरुवा बस्त्र लगाएर धार्मिक हुलदंगाको संसारबाट चर्चित भए । बिबिसीले उल्लेख गरे अनुसार, दुई दशक अघि गोरखपुरको मुख्य बजार गोलघरमा गोरखनाथ मन्दिरबाट सञ्चालित इन्टर कलेजमा पढ्ने केही छात्रहरुले पसलेसँग झगडा गरे । पसलेले पेस्तोल निकाले । यसको बिरोधमा एकजना युवा योगीको नेतृत्वमा सिंगो बजारमा उग्र प्रदर्शन गरियो । प्रहरीका एसपीको निवास समेत बाँकी रहेनन् युवाहले । सन् १९९४ को फेब्रुअरीमा नाथ सम्प्रदायको सबैभन्दा ठूलो मठ गोरखनाथ मन्दिरका उत्तराधिकारीका रुपमा देखिएका योगी आदित्यनाथ नै ती युवा थिए । यहीँबाट उनको परिचय देखिया “एंग्री युथ योगी म्यान’का रुपमा । त्यसपछि उनी पछि फर्केनन् । गोरखनाथ मन्दिरको राजनीतिक बिरासत छँदै थियो, आफ्नै बलबुतामा पनि उनले हिन्दु सेनाको कमाण्ड सम्हाले । यो हिन्दु बाहिनी उनको भाषामा हिन्दु सास्कृतिक संगठन भएपनि यो हिन्दु सेना नै थियो । नक्सलवादको कट्टर बिरोध कतिपयले यो हिन्दु बाहिनीको गठन गोरखपुरलगायतका क्षेत्रमा माओवादीहरुको प्रभाव रोक्न खोलिएको संगठनका रुपमा गरिएको बताउँछन् । त्यसैपनि योगी आदित्यनाथले कैयनपल्ट नक्सलवादीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । यो हिन्दु बाहिनीलाई ग्राम रक्षा दलको नाम दिएर हिन्दु बिरोधी, राष्ट्र बिरोधी र माओवादी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रित गर्ने योगी स्वयम्ले बताएका छन् । गुरु महन्त आबैद्य नाथ : यिनले नै योगी आदित्यनाथलाई गोरखनाथ मन्दिर र आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए । यो बाहिनीले गोरखपुर, देवरिया, महाराजगञ्ज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगरदेखि मऊ आजमगढसम्म आफ्ना गतिविधि सक्रिय पारेको छ । कैयन् साम्प्रदायिक दंगामा यो बाहिनीको नाम जोडिएको छ । माओवादीहरुको हिट लिष्टमा समेत यो बाहिनी देखिएको छ । तर आदित्यनाथको कुशलता नै भनौं आफूमाथिका कैयन् आरोप प्रत्यारोपलाई बेवास्ता गर्दै उनी ४५ वर्षमैं मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेका छन् । राजतन्त्रका समर्थक नेपाल र आदित्यनाथको सम्बन्ध नयाँ होइन, बिबिसीका अनुसार, गोरखनाथ मन्दिरको सम्पत्ति नेपालमा समेत रहेको छ । यतिमात्रै नभएर आदित्यनाथले विगतमा माओवादी आन्दोलन र त्यसपछि पनि कट्टर हिन्दुवादीहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आएका छन् । “सूर्य प्रणाम नगर्नेहरुलाइ समुन्द्रमा डुबाएर मार्नुपर्छ” जस्ता कट्टर अभिव्यक्ति दिने आदित्यनाथका लागि नेपालमा राजतन्त्रको अवसान ठूलो दुखद कुरा थियो । लगत्तै उनले नेपालको राजतन्त्रका पक्षमा खुलेरै आफ्नो मत राखे । नेपाल हिन्दू राजतन्त्रात्मक देश हुनुपर्ने उनको मत रहँदै आएको छ । उनले हिन्दु राष्ट्र नेपाल पुस्तक पनि लेखेका छन् । नेपालमा गम्भीर असर आम योगीको जस्तो मुहारमा सौम्यता देखिन्न आदित्यनाथको । त्यहाँ एउटा कठोरता झल्किन्छ । यो कठोरतालाई कतिपयले हिन्दू कट्टरतावाद झल्केको बताउँछन् । योगीको जीवन केलाएर हेर्ने हो भने उनी घोर मुस्लिम बिरोधी हुन, कट्टर हिन्दुवादी हुन । चरम साम्प्रदायिक हुन । हिन्दु धर्मका को सहिष्णु पक्षलाई उनले मान्दैनन् । योगीकै सानिध्यमा कुनै बेला रहेका कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार डी आर पन्त लेख्छन्– गुरु आदित्यनाथ उत्तरप्रदेसका मुख्यमन्त्री भए , द्दण्द्धछ , द्दण्द्धट तिर उनको सानिध्यमा बस्ने मौका पायेको हु , उनको सोच र बिचार उनका गुरु महन्त आबैद्य नाथ जस्तो थिएन , नेपालको सिमा जोडिएको ठुलो प्रदेस्मा गुरुको आगमन धेरै राम्रो होला भन्न सकिदैन , उपेन्द्र यादब तप्काका नेताहरू गुरु कै मोहर हुन । यी समीकरणहरु हेर्दा नेपालको राजनीतिमा अबको पाँच या दश वर्षपछि नेपाली आदित्यनाथहरुको बलियो उपस्थिति नहोला भन्न सकिन्न । योगीको आगमनले नेपालमा कट्टर हिन्दुवादीहरुमा उत्साह छाएको छ । खासगरी विगतमा माओवादीबाट पीडित र माओवादीकै कारण धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र समाप्त भएको ठान्ने ठूलो जमातलाई योगी मुख्यमन्त्री हुँदा थप बल मिल्न सक्छ । अहिलेसम्म नेपालमा शिव सेना, राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ लगायतका संगठन जन्मेपनि त्यसबाट आन्दोलनकै स्वरुपमा गतिविधि भएका छैनन् । तर भारतमा भारतीय जनता पार्टीजस्तै नेपालमा राप्रपाले यी सबै एजेण्डाहरु बोकेको छ । योगी मुख्यमन्त्र हुन यसअर्थमा राप्रपाका लागि सुखद कुरा हो । यसबाट उसलाई चुनावमा ठूलो फाइदा हुन सक्छ । उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका राख्छ । नेपालको ठूलो सीमाना जोडिएको र उत्तराञ्चलमा समेत भारतीय जनता पार्टीकै सरकार बनेको अवस्थामा नेपालमाथि केन्द्र सरकारको दबदबा समेत थप बढ्न सक्छ । गैर राजनीतिक व्यक्तिका रुपमा योगी आदित्यनाथका पछाडि रामदेव छन । नेपालको बारेमा रामदेवको आफ्नै योजना छ । यी समीकरणहरु हेर्दा नेपालको राजनीतिमा अबको पाँच या दश वर्षपछि नेपाली आदित्यनाथहरुको बलियो उपस्थिति नहोला भन्न सकिन्न ।
कथा व्यथा फेसबुके शेयरको
बहिनीको कोठाको चाबी हरायो । यताउता खोजी गर्दा पनि नभेटिएपछि ज्वाईंले ठट्टा गर्दै भने, “ह्या, के टेन्सन लि’रा भन्या, गूगलमा खोज न, भेट्टिहाल्छ” बहिनीको रिस भरिएको मुहारमा एकछिन मुस्कान छरियो । गुगल, संसारको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन । जे का लागि पनि गुगल । जे खोज्न पनि गुगल । हुँदाहुँदा अहिले डाक्टरले कुनै औषधी प्रिस्क्राइब गरेपनि यसले कस्तो औषधी दिएको रहेछ भनेर गुगल खोज्न थाल्छन् केही मान्छेहरु । त्यहाँ राखिएका सबै कुरा सही नै हुन्छन् भन्ने पत्यार गर्नेहरुको संख्या पनि कम्ती छैन । र, गलत होस् या सही सूचना फैलाउने र जानकारी दिने सवालमा अझ थपिएका छन्, जुकरबर्ग अर्थात् फेसबुक । लेखकः समिर नेपाल शनिबारको दिन, आज छुट्टी, बिहान १० बजे खाना खाएर कोठामा बसिरहेको थिएँ, श्रीमतीज्युको डिउटी परेकाले कोठामा अरु कोही थिएन । सोचेँ– इन्टरनेट चलाउनु पर्यो । केही नयाँ कुरा पक्कै हेर्न र देख्न सकिन्छ भन्ने मनमा थियो नै । तर फेरी सोचेँ–चलाउने त चलाउने तर के चलाउने । गुगलमा खोजौं न त–मनले जवाफ फर्कायो । ट्याबको स्क्रीनमा टाइप गरें Fake News in Facebook । यती टाइप के गरेको थिए, गूगल आफ्नो परिक्षामा पुन अब्बल ठहरियो,एक पछी अर्को खात लाग्यो समाचारको । एउटा लिंक खोले– स्क्रीनमा लेखेको देखे, Pope Francis Shocks World, Endorses Trump for President, Release statement- ABC news.com , र शेयर गरेको देखिन्थ्यो लाखौंले । लाखौंमा हुने यस्ता शेयरले दुई कुरा प्रस्ट पार्छन । पहिलो हामी समाचारको शीर्षकमा चित्त बुझ्नै बित्तिकै त्यसभित्र नगईकन नै शेयर गरिदिन्छौं । कुनै पनि समाचारमा समाचारहरुको स्रोतको खुलाईएकै भरमा, सामाजिक सन्जालमा देखिने जस्तो सुकै खबरको सत्यता पुष्टी गर्दछौ । कुनै पनि समाचार पढ्दा, त्यसमा उदृत संस्था स्वयमले उक्त खबरलाई छापेकै हो कि होईन भन्ने जाँचसम्म पनि गर्दैनौ हामी । यस्ता समाचारको प्रचारले झन बिकराल स्थिती निम्त्याउछ्, जब यसमा लेखिएका समाचार केबल ब्यक्तिबाजी सोचबाट प्रेरित भएका हुन्छन । हामी मध्य कती त ति समाचार बिस्तृत्त रुपमा पढ्ने जाँगरसम्म गर्दैनौ, बस शेयर गर्दिन्छौ– एक क्लीक मै । समाचार प्रेषक गर्ने सञ्चार मध्यमले पनि, अन्तराष्ट्रीय समाचार संस्थाको नामको आडमा खुलेआम भ्रामक र गलत सुचना फैलाई रहेका छन् । अनि हामी सर्बसाधरण त्यसको बैधानिकता प्रति ख्याल नै नगरी शेयर गर्न लालायित हुन्छाैं । लाग्छ , ‘First share , first service’ को कुनै प्रतियोगिता भइरहेछ । अर्कोतर्फ हामीले स्रोत नहेरी, त्यसको विषयबस्तु नहेरी जसरी लाइक र शेयर गर्छौ, यस्ता समाचारले आमरुपमा कस्तो असर पर्ला त भन्ने सोचका हुँदैनौं । कुनै शीर्षक मात्रै हेरेर या त्यो भित्रको कन्टेन्ट नहेरीकन शेयर गर्दा त्यो समाचार प्रकाशित हुनुका पछाडिको गलत नियतलाई हामीले प्रश्रय दिएका हुन्छौं । यसले दैनिक रुपमा रास्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय, जतीय तथा राजनैतिक घटनाहरुलाई गलत रुपले प्रेषित गरिदै छ । यि खबरहरु एक पछी अर्को गर्दै शेयर भई रहेका हुन्छन । यस्ता समाचारहरुबाट पर्न सक्ने नकरात्मक असरहरुको परिणाम निकै नै डर लाग्दा हुन सक्छन, भयावह हुन सक्छन । १८६ करोड उपभोक्ताले बिश्वब्यापी रुपमा फेसबुक प्रयोग गर्दै आएका छन । एक तथ्यांकले के देखाउछ भने औसतमा कुल प्रयोगकर्ता मध्ये ६३५ ले मासिक रुपमा १५ दिन भन्दा बढी दिन फेसबुकको प्रयोग गर्छन । साथै कारीब ८५५ (१८-२९) बर्षका युवा युबतीको प्रिय बनेको फेसबुकमा शेयर हुने माथी उल्लेखित आधारहिन समाचारहरुले युवायुवतीहरु माझ बिभिन्न मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक र बैचारिक समस्या ल्याउने प्रस्ट छ । यसरी अन्तरास्ट्रीय चौतारिको रुपमा बिकास भएका सामाजिक सञ्जालहरुबाट गलत कुराहरु सम्प्रेषण गरी रहदा हामिले सोच्नै पर्ने कुरा चाहीँ के हो भने, हामिले शेयर गरेका खबर कहिले पनि आफ्नो हुँदैनन् , यो अब बिल्कुल अर्काको लागी हो । ‘अरु’ मा तपाईका आमा–बुवा, दिदि–बहिनि, दाजु–भाई र अन्य प्रिय सबै हुन्छन । तपाईले प्रेषित गरेका यि तथ्यहिन समाचारहरुले हाम्रा प्रियहरुलाई दिग्भ्रमित गर्न सक्छन । त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिहरु निकै गम्भिर र पिडादायक हुन सक्छन । भ्रममा रमाउन र त्यसलाई संसारको आकार दिन चाहनेहरुको च्यानलको संख्या अवश्य बढला तर यसले पुर्याउन सक्ने दिर्घकालिन असर र त्यसको तरङगित असरहरु धेरै समय सम्म हाम्रै वरिपरी देख्न सकिने छ । करिब एक घण्टा जति गूगलमा गरिएको झुठो अध्ययन पछी ट्याबलाई छेउमा राखें र एक छिन पल्टिने निधो गरे । दिउसोको समय, त्यस माथि भक्खर पढेका तथ्यांकहरु पुन मन मस्तिष्कमा घुमी रहे । निदाउन सक्ने कुरै भएन, फेरी ट्याब खोले, अनि क्लिक गरे । यस्तै गलत समाचारहरु निर्बाध रुपले प्रचार हुने एउटा एप्स हो फेसबुक । सदा झै गृह पृष्ठमा बिभिन्न बस्तुस्थिति, परिस्थिति र उपस्थितिको खबर राख्दै अगाडी बढें । कोही आफ्नी छोरीको जन्ममा श्रीमान–श्रीमती बिच माया आदानप्रदान गरी रहेका, कोही आफ्नो दाई बर्षौं पछी स्वदेश फर्केकाले एयरपोर्ट गेटैमा स्वागत तस्विर प्रेषित गरी रहेका, कोही परीक्षाको अन्त्य संगै रारा घुम्न जाने योजनको जनकारी र निमन्त्रणा प्रेषित गर्दै गरेका थिए । अझै तल बढ्दै गर्दा देखे, सबैमा को भन्दाको भाग्यमानि, को भन्दा को बढी खुशी अनि को भन्दा को बढी श्रेष्ठ भन्ने होडबाजी नै चलिरहेछ । अझै तल एउटा समाचारको शिर्षकमा आएर म रोकिए, लेखिएको थियो, ‘ FacebookÚs Mark Zuckerberg fake news worry as rumours resurface of 2020 presidential run.’ उक्त समाचारलाई बिस्तृत रुपमा पढ्ने निधो गरें । पढ्दै जाँदा गलत र आधारहिन समाचारहरु फेसबुक लगायतका सामाजिक सन्जालमा बढ्दै गएको प्रयोग देख्दा जुकरबगर्ले र यसका रोकथाममा चालिएका कदम अझै अपर्याप्त रहेको र आउने दिनहरुमा यस्ता गतिविधि माथि झन् सजग हुने अभिब्यक्ति दिएको देखें । बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुले यसरी सम्प्रेषित हुने खबरहरुलाई सन्चालकाहरुद्वारा नै हटाइदा आउन सक्ने कानुनी ब्यवधानलाई मध्यनजर गर्दै कडा कारबाही गरीहाल्न न सके पनि यसमा राखिएका रिर्पोट व्लक गर्ने फिचरहरुलाई अझै सबल गर्ने सके आगामी दिनमा यस्ता खबर भाइरल हुनबाट रोक्न र गलत समाचारहरुबाट पर्ने सक्ने असरहरु कम गर्न निकै नै प्रभावकारी हुनेमा कुनै शंका छैन । यो लेख पढी रहँदा एक जमात मित्रहरुलाई लाग्ला, यहाँ सामाजिक सञ्जालका दुर्बल पक्ष माथी मात्र चर्चा भई रहकोेछ । हो त्यसमा आशिंक सत्यता छ । यो भन्न म डराउदिन । तर, बेला बखत फैलिने यस्ता हल्लाहरुको पछाडिको सत्यतालाई बुझ्न छोडि, हल्लालाई नै सत्य मानेर अगाडी बढ्नु भनेको सत्यताबाट भाग्नु सरह हो । मुलतः हामी युवाहरु यो कुराबाट टाढा रहन सके र हाम्रा समकालिन युवा पंक्तीहरुमा यस्ता सतहि हल्लाका पछाडी नलाग्न वा सत्य र बैधानिक समाचारलाई मात्र प्रबद्र्धन गर्ने संस्कार बिकास हुन सक्ने हो भने मात्र पनि आधा नेपाल दैनिक जसो पुलिस चौकीमा पर्ने रिट निबेदनमा कमी आउन सक्छ । यसैगरि सामाजिक सद्भाव र सकरात्मक सोचको बिकास भई समाजले अग्रगामी सोच भएका युवा जमात पाउने छ । सामाजिक सञ्जालका केहि नकरात्मक पक्षहरुलाई निष्कृय पार्न जुकरवर्गले त प्राविधिक रुपमा केहि सबलीकरणका उपाय पक्कै निकाल्ने छन तर हामी सक्षम एवम जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले पनि यस्ता नकरात्मक समाचारहरुबाट पर्न सक्ने तत्कालिन एवम दीर्घकालिन असरहरुलाई बेलैमा न्युनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सकारात्मक सोच र सही समाचारहरु चयन गर्नु नै हामी युवा हुनुको पर्याय बनोस र यसमा नै हामी गर्व गर्न सकौं । लेखक रोट्र्याक्ट नेपालका युवा सामाजिक अभियान्ता हुन् ।
प्रकाश दाहालको ‘हतियार’ चर्चा
शुक्रबार केही मिडियामा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले हतियार किनेको विषयले निकै चर्चा पायो । दाहालले १५ लाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर हतियार किनेको आशयको समाचारमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा चल्यो । हतियार मोहका रुपमा कतिले यसलाई लिए, कतिले उनको पक्षमा तर्क गरे । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले निश्चित अवस्थामा व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कानुन अनुसार, कुनै व्यक्तिले हतियार किन्छ या राख्छ भने त्यसमा यति ठूलो चर्चा हुनु नपर्ने हो । तर एउटा ‘फोबिया’का कारण प्रकाश दाहाल निशानामा परे । त्यसो त उनीमाथि आक्रमण भएको यो पहिलोपटक भने होइन । “सरकारले उल्लेख गरेको नियम र कानुनको अधिनमा रही प्रक्रियासंगत रुपमा हतियार राखेको हो । यसमा अनावश्यक भ्रम फैलाउनु आवश्यक छैन।” दाहाल भन्छन् । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । नेपालमा यसरी सुरक्षा थ्रेट भएकोले राज्यका तर्फबाट हतियार लिन अनुमति पाउने दाहाल एक्ला होइनन् । अझ कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी लुकाएर हतियार राख्ने त कति छन कति ? प्रकाश दाहालले लुकाएर नै हतियार राख्न नसक्ने पनि थिएनन । सशस्त्र युद्ध लडेर आएको पार्टीका कार्यकर्ताका लागि यो त्यति ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो पनि । तर गैरकानुनीरुपमा हतियार नराखेर राज्यको अनुमति दिएर उनले हतियार किने । त्यो भने अनावश्यक चर्चाको विषय बनेकोमा प्रकाश आपत्ती जनाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहिँ आवश्यक भन्दा अनावश्यक कुराको चर्चा बढी हुन्छ । प्रकाश दाहालले डेढ लाखको हतियार किन्ने कानुनी अनुमति लिएको चर्चा गरिरहँदा नेताहरुले हतियार राख्ने अनुमति पाएको चर्चा कोही गर्न चाहँदैनन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्जय शाह हत्या आरोपीत छन् भन्नेमा कोही चर्चा गर्दैनन् । व्यवस्थापिका संसदभित्रै हतियार लैजाने सांसद पनि हामीकहाँ छन् भनेर कसैले चर्चा गर्दैनन् । अपहरण, हत्यामा कतिपय जिम्मेवार पार्टीका नेताहरु छन् भन्ने कुरामा हामीले चासो दिँदैनौं । न त अहिलेका अधिकांश राजनीतिक नेताहरुको घरमा हतियार छ भन्ने कुरा हामी पत्याउँछौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । गैर कानुनी हतियार राख्ने, त्यसको प्रयोग गर्नेहरुविरुद्ध एउटा निश्चित भरपर्दो कारण दिएर प्रकाश दाहाल जस्तो अनुमति लिएर कानुनीरुपमा हतियार राख्छन भने त्यो सही हो भन्ने पक्षमा हामी जाँदैनौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । दाहालले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्– ‘सयौंको संख्यामा वरिष्ठ पत्रकारहरु प्रायः सयौं नेतागणहरु, पूर्वसैनिक, प्रहरी लगायतले सेवाबाट निवृत्त भएपछि र लगभग दसौं हजारले कानुन बमोजिम हतियार राख्ने गरेका छन्’, यो सत्य पनि हो । नेपालमा कैयन् पत्रकारले सुरक्षाको थ्रेटका कारण हतियार राख्ने अनुमति पाएका छन् । सुरक्षाको थ्रेट भएको कुरा पुष्टि गर्नसक्ने आधार भएमा हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले हतियार किन्ने अनुमति दिन्छ पनि । कैयन नेताहरुले हतियार राखेका छन् । यसमा नेकपा एमाले, मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरु अग्रपंक्तिमा आउँछन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु पर्छन् । व्यापारीदेखि अन्य व्यवसायीले पनि यसरी अनुमति पाएका छन् । पञ्चायतकालमा अधिकांश जमिन्दारदेखि नेताहरुको घरमा बन्दुक हुनु सामान्य नै थियो । माओवादी सशस्त्रयुद्द शुरुभएपछि प्रशासनले यी हतियार संकलन गर्न शुरु गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पूर्वाग्रही मानसिकताले दाहाललाई मात्र निशाना बनाईंरहँदा हामी युवा संघ, तरुण दल, मधेसका नेता, वाइसिएलका नेताहरुसँग हतियार छ या छैन ? कुन हतियार छ ? कहिले उनीहरुले त्यो अनुमति लिए र त्यसको मूल्य कति पर्यो ? भनेर भन्न सकेका छौं । अन्य पार्टीका कुन नेतासँग कस्तो हतियार छ भनेर भन्न सकेका छौं । मधेसमा सीमापारीबाट सयौंको संख्यामा हतियार भित्रिने कुरा लेख्न सकेका छौं ? गैर कानुनी हतियार कुन नेताले कुन कुन घटनामा प्रयोग गरे भन्न सकेका छौं । यी कुराहरुमा हामी अनुसन्धान गर्दैनौं । यसले गर्दा निश्चित व्यक्ति या समूहविरुद्ध हामी लक्षित हुन्छौं । यसले कानुनीरुपमा हतियार राख्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्छ र गैर कानुनी हतियार राख्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसरी गैर कानुनी हतियार राख्ने वातावरण भएकै कारण बुटवलमा युवा संघका नेताको हत्या भएको तथ्यलाई हामीले बिर्सिन्छौं । हामीले प्रकाश दाहालको हतियारको चर्चा गरिरहँदा यो कुरालाई ध्यान दिने कि नदिने ? राज्यको कानुन मानेर कसैले हतियार राख्छ र त्यो राख्ने कुराको कानुनी आधार छ भने त्यसलाई नकारात्मकरुपमा लिने कि कानुनी पद्दतीको पालना गरेको भनेर सकारात्मक अर्थमा लिने ? एकपटक सोच्ने कि ?
चन्दा आतंक र गुटगत राजनीतिले नयाँ शक्ति गाँजिएको खनालाको खुलासा
काठमाडौं, चैत्र २ । नयाँ शक्तिभित्र गैर राजनीतिक आचरणको बोलबाला भएपछि कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता निष्क्रिय भएको खुलासा रामेश्वर खनालले गरेका छन् । नयाँ शक्ति स्थापनाकालदेखि संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँगै रहेका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले नयाँ शक्तिमा खराब आचरणबाहेक अरु केही नभएको बताएका हुन । “खराब आचरण, खराब प्रवृत्ति, खाली विभाजनकारी, विखण्डनकारी, समुदाय(समुदायवीच झगडा चलाउने बाहेक नयाँ शक्तिमा अरु केही पनि राम्रो काम भएन । त्यस्तो गर्ने मान्छेहरुलाई नेता बनाउने गरी काम गर्न सकिएन ।” अनलाईनबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खनालले खुलासा गरेका छन् । खनालले राजनीतिमा केही नयाँ होला भनेर लागेपनि नैतिकता रित्याएर राजनीति गर्न नसकेको भन्दै सन्यास लिएको समेत जनाएका छन् । “हाम्रो शास्त्रअनुसार मानिसमा हुनुपर्ने, आचारण, स्वभाव र गुणहरु सबै त्याग्न सकियो भने बल्ल मान्छे राजनीतिज्ञ हुने रहेछ । मैले त्यो आचरण त्याग्न सकिनँ ।” उनले भनेका छन्, “ माओवादी पार्टीमा जुन राजनीतिक चरित्र पहिले थियो, त्यो राजनीतिक चरित्रमा कति पनि सुधार आएन । बरु विकृति त्यो भन्दा बढी हावी हुँदै गयो । चन्दा आतंकदेखि गुटगत राजनीतिमा त्यही हावी हुँदै गयो ।” यसअघि अन्य नेताहरुले समेत बाबुरामले राम्रा भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई काखी च्यापेको आरोप लगाएका थिए । निर्मल भट्टराइदेखि मुमाराम खनालसम्मले पार्टीभित्र विकृतिम ौलाएको भन्दै भट्टराईको आलोचना गर्दै आएका छन् । खनालले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्– कुरा गर्दा समतामुलक, सबैलाई समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने र पार्टी चलाउने बेला आफ्नो मान्छेहरु मात्रै नजिक राख्ने भएपछि समावेशी, समतामुलक भएन । प्रत्येक राजनीतिक दलको समस्या, नारा निकै आदर्शवादी बनाउने, त्यस्तै कुरा गर्ने, काम त्यसको ठ्याक्कै उल्टो । नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि देखिएको समस्या यही हो । खनालले नयाँ शक्तिमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म गुट झांगिएको समेत खुलासा गरेका छन् । जिल्ला जिल्लामा केन्द्रीय नेतापिच्छै गुट रहेको अन्तर्वातार्मा उल्लेख छ । “जहाँ संगठन बन्छ, त्यहाँ कि वामदेव गुट, कि देवेन्द्र पौडेल गुट, कहीँ गंगा श्रेष्ठ गुट हावी हुन थाल्यो । हामीले राजनीतिक नेतृत्वमा जुन राजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ, त्यो पाइएन ।” उनले भनेका छन्, “सबै चरित्र त्यागेर राजनीतिलाई उद्योग बनाउने, व्यवसाय बनाउने, कमाउने भाँडो बनाउने चरित्र हावी हुँदै गयो ।” पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टाईले समेत गुट र गलत आचरलाई प्रश्रइ दिएको आरोप खनालको छ । माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्तिको गठन गरेका बाबुरामले गुटको राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसकेको र त्यो सामथ्र्य समेत नरहेको खनाल बताउँछन् । अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– बाबुरामजीले गुट राजनीति म्यानेज गर्ने सामथ्र्य पहिले नै गुमाइसक्नुभएको रहेछ । सायद पहिले कुनैबेला उहाँको पनि त्यस्तो काममा संसर्ग भएको थियो होला । जुन व्यक्तिलाई पहिले उहाँले प्रोटेक्सन दिनुभयो, जुन व्यक्तिले सुरुमा उहाँलाई प्रोटेक्सन दिए, ती व्यक्तिलाई त डाक्टर सापले पनि क्षमा त दिनै पर्यो जस्तै गल्ति गरे पनि । उहाँ त्यसरी सबैलाई क्षमा दिनतिर लाग्नुभयो कि भन्ने लागेको छ । उहाँको काम गराइबाट यही देखिन्छ । न याँ शक्ति नेपालमा बाबुराम भट्टराईको गुटले नै सबै निर्णय गर्ने, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया लागु नगरेको आरोप खनालको छ । माअोवादी हुँदादेखि केन्द्रीयताको अभ्यास गरिएकोमा सो संस्कार अहिले पनि बाबुरामलगायतका नेताले पालना गरिरहेको खनालले बताएका छन् । पार्टीभित्र यही प्रवृत्ति हावी भएका कारण समय अध्ययन गरेका, बाहिरबाट आएका, कुनै विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई नयाँ शक्तिमा प्रवेश निषेध गरिएको नयाँलाई स्पेस नै नदिएकोले नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति हुन नसेको उनले खुलासा गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारसँगै मृत्युले दिएको पीडा
तपाइँ कुन देशको नागरिक हो ? म नेपाली नागरिक । जीवनमा के गर्न चाहान्छौं ? खुशी परिवार र समृद्ध राष्ट्र बनाउँन चाहान्छु । त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आफ्नै देशमा बस्नु पर्दछ । आफु जन्मेको र हुर्केको देशसँग छुट्टै नाता हुन्छ, त्यो नाताबाट विछोडिनुको पीडा कति दर्दनाक हुन्छ, त्यो त जसले भोगेको छ, त्यसलाई मात्र थाहाँ हुन्छ । त्यसो भए ! हाम्रो देशमा किन आएको ? बाध्यताले भनौ की रहले भनौं, जसको उत्तर म बाट कहिल्यै पाउँने आश नगर्नु । यहाँ आएर तिम्रो इच्छा पुरा हुदैंन । मनदेखि जे सोचेका छौं, त्यो पूरा गर्नको लागि आफ्नै देश हुदुपर्दछ । केही काम गर्न आफ्नो देशमा सवैको साथ पाउँछौं । स्वर्गारोण हुर्दा पनि आफ्नै जन्मभूमिमा हुन्छौं । नेपाल जस्तो सुन्दर देश र हसयोगी भावना भएका नागरिक कुनै देशमा पाउँदैनौं । नेपाली हुनुमा गौरव गर ! विश्वका लागि नेपाल स्वर्ग नै हो । कहिल्यै आफ्नो पहिचान नभुल । एकाविहानै दुई पक्ष विच चिया पिउँदै गरेको समयमा एक विदेशी नागरिकले नेपालीलाई प्रश्नसँगै दिएको सल्लाह सुझावको संक्षिप्त अंश हो, यो । विदेशीले यसो भनिरहदा उसको अनुहारमा परिवर्तन आईसकेको थियो । कलकलाउँदो उम्मेर र आकर्षक चेहेरा भएका युवाको अनुहार केही छिन मै निलो र कालोमा परिर्णत भयोे । आँखाबाट आँशुको भेल वगाउँदै निन्याँउरो अनुहार बनाएको छ । सादय एउटा विदेशीले बोलेको वाक्यशंले उनसको जीवन अन्तिम विन्दुमा पुग्ने संकेत गरिरहेको छ । तन विदेशमा भएपनि मन स्वदेशमा पुगेको छ । घरपरिवार र देशको सपनामा डुब्लुक्क डुवेको छ । साथिले बलाउँदा पनि बोल्दैन । एकोहोरो भईरहेको छ । जसको अगाडी पछाडी कोही छैन । उ एक्लै छ । केही समय पछि उ सरासर कोठमा आउँछ । त्यहाँ आएपनि उसको मन अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्छन । कोठामा भित्राहरु सवै चाहन्छ । कसैसित बोल्न र मनमा लागेका कुराहरु अभिब्यक्त गर्न चाहान्छ । तर सम्वभ छैन । किन की कोठामा उ एक्लै वस्ने गरेको छ । कुरा गर्नको लागि सर÷समानहरु मात्र छन । उनीहरु सवै निजीव छन । बोल्न सक्दैनन् । उ चाहाँन्न मलाई कसैले सम्झाईदिए भए पनि हुने थियो । अह सोचेको जस्तो भएन । मन बहलिएर आएको छ । एकछिन पछि उसको दृष्टि हातमा बाधेको घडीमा पुग्छ । घडीको सुई आफ्नै रफ्तारमा अघि बढीरहेको छ । उसको ड्युटी जाने समय भएको छ । हतपत गरेर भोकै उ काम गर्न जान्छ । मानसिक पीडाले गर्दा उसलाई थकान लागेको छ । हिड्दा काम गर्ने स्थानमा समय मै पुदैन । मालिकले तोकेको समयमा नआएको भन्दैं रिसाउँछ । भोलिदेखि जे मन लाग्छ त्यहि गर ! मेरो काम गर्न आउँनु पदैन । रुपैयाँ दियो भने जति पनि काम गर्ने मानिस आउँछन । हामीलाई हामीले जे भन्यौं त्यहि पुर्याउने मानिसहरु चाहिएको हो । मालिकको यो रुखो बचनले मन खिन्न हुन्छ । नरमाईलो मान्दै आफ्नो डियुट्ी पुरा गरी पुनः कोठामा आउँछ । दिनभरीको चारतिरको दबाव र तनावले केही सोच्न पनि सक्दैन । बिहानदेखि केही नखाएपनि उसलाई साझसम्म भोक लागेको हुन्दैन । सोच्दा र वस्दा आधा रात बितिसकेको हुन्छ । बाहिर निस्किएर हेर्छ सवै सुनशान हुन्छ । भित्र कोठामा जान्छ एक्लै हुन्छ । धेरै समय पछि सुत्नको लागि विस्तरामा जान्छ । निन्द्रा आउँदैन, विहान देखि साझसम्म गरेका क्रियाकलाप र भोगेको जीवनको समिक्षा गर्छ । अनि सम्झन्छ, घरपरिवार, इष्टभित्र, दाजुभाई, दिदिवहिनी, गाउँ समाज, विदेश आउँला लागेको ऋण सोचेको जस्तो हुदैन, भोगेको जस्तो हुन्छ, उसको जीवन । फर्केर आउनलाई लाखौं खर्च गरेर गएको छ । घरमा फर्किएर आउ भने, छोरा विदेशमा छ, हजारौं तलव खान्छ, अवत वसि÷वसि खाने र राम्रो लाउने हो भनेर खुवै शासन दिएका थियौं देख्यौं त छोराको तमसा ? भन्ने होलान् । के मुख लिएर जाऔं घरमा ? आफ्नै जीन्दगीलाई धिर्काछ । सवै सोच्दा आफुलाई चित्त बुझाउने कहै कतैबाट ठाउँ हुदैन । अन्तत अनेकौं हड्टकाण्ड अपनाएर उसको मृत्यु हुन्छ । सपनाको पछाडि दौडिदा/दौडिदैं जीवन त्याग गरेको छ । उसको मृत्युको खबर महिनौ दिन पछि आफ्नले पाउँछन । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले र खर्चिलो पनले गर्दा सके महिनौदिन नसके वर्षौदिन पछि मृत शरिर स्वदेशमा आईपुग्छ । घरपरिवारमा आफन्तसवैको रुवाकल्ली पर्दछ । विधिगत रुपमा सवै प्रक्रिया पु¥याई दाहासंस्कार गरी काजकिरीया गरिन्छ । यसरी संसारबाट एउटा नेपालीको जीवन काहानी समाप्त हुन्छ । मर्ने त मरिगयो तर बाचेका आफ्न्तहरु छोडेको पीडा अझम्वरी हुन्छ । चाहेर पनि त्यो कसैले विर्साउन सक्दैन । घुम्दै फिदै त्यो दिन र त्यो समय आउँछ । स्मृतिले मन पिरोलिरहन्छ । विभिन्न देशका दूतावासहरूका अनुसार सन् २०१६ मा ९ सय ५० नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । मलेसियामा ३ सय ९२ जना साउदी अरबमा २ सय २९ जना कतारमा १ सय ७६ जना संयुक्त अ.ई. (यूएई) मा ६६ जना कुवेतमा २५ जना दक्षिण कोरियामा २० जना बहराइनमा ११ जना अफगानिस्तानमा १४ जना ओमनमा ७ जना इराकमा ५ जना इजरायल १ जना लेबनान १ जना इजिप्ट १ जना सिरिया १ जना साइप्रसमा १ जना
केही सीप नलागेपछि गालीमा उत्रिएको निरिह एमाले
काठमाडौं । आँपको रुखमा हरियो थियो आँपको दाना । केपी शर्मा ओली नाम गरेका एकजना पण्डितले झटारो हाने, दाना हल्लियो । ‘लौ खस्यो, खस्यो”, चिच्च्याए ओली । तर दाना खसेन । लगत्तै ओलीले दर्शकहरुतर्फ फर्किँदै भने, “यो अमिलो आँप हो, यसलाई पाक्न दिनुहुन्न, त्यही भएर झटारो हानेको” ओलीले हरेक दिन झटारो हान्न छोडेनन् तर आँपले आफ्नो आकार लिँदै गयो र गर्मीको मौसमसँगै आँप पहेलो हुन थाल्यो । ओलीले भने, “सही मौका छ, अब चाहिँ यसलाई नखसाली भएन ।” काठमाडौं, गुल्मी, पाल्पा, बुटवलको झटारोले केही नभएपछि ओली मधेस लागे झटारो ल्याउन । उनले जोडले हाने झटारो । आँपको दाना बेस्मारी हल्लियो । ओली खुशीले उफ्रिए । झटाराको बेग निकै तीब्र थियो । ओलीले आँखा तिखारी तिखारी हेरे भुईँमा । होसमा आउँदा रुखको आँपको दानाले उनलाई जिस्क्याइरहेको थियो । ओलीको मुखबाट निस्कियो– कस्तो अलिच्छिनी दाना पो रहेछ । “ट्याङ्ङ” भूईँमा आँपको दाना खस्ला कि भनेर हेरिरहेका ओलीको टाउकोमा झटारो बज्रियो । लौ, बजिया झटारो, आँप पो खस्ला भन्या त मेरै टाउकोमा पो बज्रिन्छ । ओली काका रन्थनिए, रिसले कन्सरी तात्यो । उनलाई भाउन्न भएर आयो, चटचट पसीना आयो, कन्सरीका रौं ताते उनका । ७ महिना निरन्तर झटारो हान्दा पनि आँप नखस्ने, झन माथि झन मैलाई झटारो लाग्ने । मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो, श्वास बढ्यो । उनी बेहोस भएर पछारिए । होसमा आउँदा रुखको आँपको दानाले उनलाई जिस्क्याइरहेको थियो । ओलीको मुखबाट निस्कियो– कस्तो अलिच्छिनी दाना पो रहेछ । “राजनीतिमा तर्क र तथ्य सकिएपछि बिरोधीले गालीको सहारा लिन्छ” ७ महिनाको प्रयत्न चानचुने कुरा थिएन । अब के गर्ने ? ओली पण्डितले आफ्ना सहपण्डितहरुसँग सल्लाह गरे । कसैगरी नहुने भयो त ? यो आँप त पाकि छाड्ने भो, यसलाई पाक्न दिए हाम्रै बेइज्जती, हामी नै कमजोर हुने, मान्छेले त पाकेको आँप पो मन पराउँछन् । अनि हामी झटारो हान्ने त बढारिन्छौं चारैतिर…। तथ्य सकियो, तर्क सकियो, झटारो सकिए । केहीले पनि नभएपछि उनीहरु बर्बराउन थाले र गाली उनीहरुको अस्त्र बन्न पुग्यो । एकजना लेनिन भन्नेले भनेको कुरा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित छ । उनले भनेका थिए– “राजनीतिमा तर्क र तथ्य सकिएपछि बिरोधीले गालीको सहारा लिन्छ” उनीहरुको मेची महाकाली अभियानको मूल नारा गाली बनेको छ । माओवादीविरुद्ध गाली, प्रचण्डविरुद्ध गाली, सरकारविरुद्ध गाली, मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, परिवर्तनको रथ हाँक्न खोज्नेहरुविरुद्ध गाली । लेनिनवादको पुच्छर झुण्ड्याउने ओलीहरुले तिनै लेनिनको भनेको कुरा पुष्टि गर्दैछन् । सरकारविरुद्धमा ज्यान फालेर भ्रम र कुतर्कको झटारो हानेपनि केही सीप नलागेपछि गालीमा उत्रिँदैछन् । मानौं उनीहरुसँग राजनीति सकियो, विचार सकियो, एजेण्डा रित्तिए र मात्र बाँकी छ गाली, गाली अनि गाली । चितवनदेखि भैरहवासम्म एमालेको सभामा गालीको मात्रै वर्षा भयो । सुन्नेहरुलाई ओली काकाको भाषण भनेर बोलाइयो । गौतम चाचाको भाषण भनेर सहभागी गराइयो । तर गौतम चाचा, ओली काका, माधव माइला सबैले मात्रै गाली बके । अलच्छिना भने सरकारलाई । गाडी दुर्घटना पनि प्रचण्डकै कारण भएको भन्ने कुतर्क समेत गरे । अझ प्रचण्ड सरकारमा भएको बेला भूईंचालो आएको भए त बोक्सो नै भन्थे होलान् प्रचण्डलाई । गौतमले नालायक सन्तान भनेर सबै नेताका आमाहरुलाई नै गाली गरे । यो विशुद्ध गाली थियो, त्यहाँ कुनै राजनीतिक एजेण्डा थिएन । राजनीतिमा गालीको सहारा लिने मान्छे निरिह हुन्छ, कमजोर हुन्छ । “भुक्ने कुकुरले टोक्दैन” भनेझैं एकपल्ट उनीहरु ठूलो स्वरमा चिच्याउँछन, त्यसपछि मुर्मुरिन्छन्, अनि आफैलाई चिथोर्न थाल्छन् । अहिले यही अवस्था एमालेको भएको छ । गालीको सहारा लिने मानिस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । अप्ठ्यारो छ र पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । उनीहरुको मेची महाकाली अभियानको मूल नारा गाली बनेको छ । माओवादीविरुद्ध गाली, प्रचण्डविरुद्ध गाली, सरकारविरुद्ध गाली, मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, परिवर्तनको रथ हाँक्न खोज्नेहरुविरुद्ध गाली । अझ सरकारमा कमल थापा पनि गएपछि ओलीलाई झनै छटपटी बढेको छ । अबको गाली कमल थापाविरुद्ध हुन्छ । यता सरकार भने ढुक्कसँग अघि बढेको छ । सरकारलाई थाहा छ– गालीको सहारा लिने मानिस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । अप्ठ्यारो छ र पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । आँप आँप हो, यसलाई आम मानिसले मन पराउँछन । यो सामान्य आँधी हुरीले खस्दैन । यो फलको राजा हो । गोविन्द गौतमको मुद्दालाई ‘क्यास’ गर्न खोज्यो एमालेले । तर सकेन । चाहेको थियो तर सीप लागेन । सरकारले इतिहासमा नै पहिलोपटक सीमाक्षेत्रमा मर्ने एक नेपालीलाई राज्यको उच्च सम्मान दियो । नेपालको इतिहासमा आम नेपाली नागरिकले राज्यबाट यसरी सम्मान पाएको सम्भवतः यो पहिलोपटक थियो । ओलीजनले यसमा केह ीगर्न सकेनन् । त्यहीबीचमा सरकार झनै बलियो हुन पुग्यो । ओली र गच्छदारको सहभागीतासँगै । अनि गाली नगरेर के गरुन त एमालेजन । मित्रवरहरु, आँपको दाना आफ्नो पूर्ण आकारमा पाक्छ नै । आँप आँप हो, यसलाई आम मानिसले मन पराउँछन । यो सामान्य आँधी हुरीले खस्दैन । यो फलको राजा हो । त्यसैले झटारो हान्न छोड्नुस् । गाली गरेर आफूलाई निरिह प्रमाणित नगर्नुस् । इतिहासका काला पानामा आफ्नो नाम रिजर्भ गर्ने काम नगर्नुस् ।
‘ध्रुवे हात्ति’ जस्तै मात्तिइरहेका ओली
राष्ट्रवादको दम्भी भारी बोकेर मधेश पस्छु भनिरहेका ओली र उनलाई मधेशमा पाइलो हाल्न दिन्न भन्ने मधेसी मोर्चाको पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट मानिसहरुले ठुलै अनिष्टको खतरा देखेका थिए । नभन्दै सप्तरीमा सोमबार साँझ ४ निहत्था मानिसहरु मारिए । मोर्चाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा के भनेका थिए भने–सप्तरी र मधेस हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, एमालेले सतर्कता अपनाओस् र सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिओस् । सरकारले केही पूर्व सतर्कताका उपाएहरु अबलम्बन गरेपनि एमालेको ‘मेची–काली’ अभियानका नाममा शक्ति प्रदर्शनलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनथ्यो । ओली रेस्लर झै भित्रिए मेचीबाट मधेसतिर। नाटक नै सहि हामीले टिभीमा हेरिने रेस्लर खेलाडीले विपक्षी खेलाडीमाथि जित हासिल गरेपछि रिङभित्रको रेफ्रि नै भकुर्छ । उस्तै परे रिङ बाहिर निस्किएर विपक्षी खेलाडीको कोच र दर्शकलाई पनि गोदगाद पार्छ । ठिक त्यस्तै ओली राष्ट्रवादको पेटिगन्जी लगाएर रेस्लरजस्तै मधेस छिरेपछि बिच्किएको मधेस फेरी बिच्कियो । बिच्किएको मधेस पसेको एमालेले आफु उत्तेजित नहुँदा पनि मधेसीहरु उत्तेजित हुन सक्छन् भन्ने कुरा जानेर पनि बुझ पचाएको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।पूर्व मेचीबाट शुरु भएको एमाले अभियानका वक्ताहरु मधेस र मधेसीको आक्रोशप्रति आगोमा घिउ झै थपिरहेकै थिए । ओली पुरानै शैलीमा जंगबहादुर झै जंगिए । उदार भनिएका नेम्वाङ र इमान्दार ठानिने लालबाबुहरुको अभिव्यक्ति ओलीको बोलीमा लोली झै मधेस चिढ्याउन पर्याप्त थियो । ओली र मधेसको साइनो सामान्य छैन । ओली मधेस र मधेसीलाई ‘विहारी’, ‘राष्टघाति’ र ‘देशद्रोही’ मात्रै देख्दैनथे । आन्दोलनका क्रममा मारिने मधेसीलाई कहिले ‘दुईचार आँप झरेको’ रुपमा खुलम खुल्ला खिल्ली उडाउँथे त कहिले उनले गरेको आन्दोलनलाई खिसिट्युरी गर्दै ‘माखेसाङ्लो’ को रुपमा ब्याख्या गर्थे । काठमाडौंलाई आफ्नो अधिकारको उत्पिडकका रुपमा बुझ्ने मधेसले यसो भन्ने ओलीलाई राम्रो ठान्ने कुरै थिएन । उनीहरु ओलीलाई मधेसको माटो टेक्न दिने पक्षमा थिएनन् जसरी ओलीले संसदमा मधेसका मुद्दाहरुमाथि छलफल समेत गर्न दिएनन् । ओलीपथमा सोलोडोलो हिडिरहेको एमालेलाई के लाग्छ भने–यो देशमा एमाले बाहेक अरु राष्ट्रदोह्री हुन् । अग्लो ढिकुरोमा उभिएर ओलीले चलाउने छुच्चो मुख माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो । ओछ्यानमा घोप्टिएर ओलीले सोचेका कुरा यो देशको सपना हो । एमालेजन आजकाल तर्क के गरिरहेका छन् भने, लोकतन्त्रमा सभा सम्मेलन र राजनीतिक कार्यक्रम गर्न किन नपाइने ? हामी पनि सहमत छौ–पाउनुपर्छ र पाइन्छ । मधेसीको अर्को तर्क पनि हामीले सुन्नैपर्छ, छलफलका लागी बनाइएको सर्वोच्व जनवादको थलो संसदमा मधेशको मुद्दामा छलफल गर्न किन नदिएको ? यो उत्तर एमालेले दिनुपर्छ । संसदमा टेबल भएको मधेसी मुद्दासँग सम्बन्धित संविधान संशोधनको विषयलाई संसद अवरुद्द गरेर निषेधको राजनीति थाल्ने एमाले हो । एमाले र मधेसी मोर्चाका यि प्रश्नहरुको निष्कर्षले के भन्छ भने–जसरी एमालले संशोधनलाई अल्पमतमा पारेर हराउन लोकतान्त्रिक बाटो रोजेन त्यसैगरी मोर्चाले पनि मधेसमा एमालेलाई सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकारमाथि निषेध गर्यो । अब दोषी र निषेधको सुरुवात कसले गर्यो याँहा भनिरहनु जरुरत छैन । ओलीको उग्राइ, ओलीको गफ, ओलीको दम्भ, ओलीको घमण्ड, ओलीको अनुदरता र ओलीको इगोलाई केही सभ्रान्तहरुले राष्ट्रवादसँग जोडे । ओली अहिले त्यही राष्ट्रवादी ‘ध्रुवे’ हात्ति भएका छन् । ओली ध्रुवे जस्तै मात्तिइरहेका छन् । आजकाल एमाले राष्ट्रवादको ‘मैन जलप’ मा मैमत्त छ । ओलीपथमा सोलोडोलो हिडिरहेको एमालेलाई के लाग्छ भने–यो देशमा एमाले बाहेक अरु राष्ट्रदोह्री हुन् । अग्लो ढिकुरोमा उभिएर ओलीले चलाउने छुच्चो मुख माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो । ओछ्यानमा घोप्टिएर ओलीले सोचेका कुरा यो देशको सपना हो । ओलीले पाइला टेकेपछि धर्तिको माटो पवित्र हुन्छ । ओलीले धाप मारेपछि ‘चरी’ र ‘परशुराम’ हरु ‘चे’ हुन्छन् । ओलीलाई लाग्छ–एमाले हात्ति हो, अरु भुषुना हुन् । कांग्रेस, ओलीको निगाहामा छ । माओवादी ओलीको दयामा टिक्छ । अरुअरु जो ओली नभए हुँदैनथे । यो हावा, यो पानी, यो मौसम यो ओलीको चमत्कार हो । ओली थिएनन् भने–मानिसहरुले सास फेर्न सक्दैनथे । अँ सत्य हो, तिमी ओलीजनले नभनेका र मानिसहरुले देखेका केही कुरा ओलीका बारेमा सत्य हुन् । ओली अनुदार छन् । लहडी र दम्भी छन् । यहि भएर उनले मधेसीलाई बिहारी भने । उनको मुख यति चोथाले छ–सुन्नेहरुले उनलाई कहिल्यै निको मान्दैनन् । उनी गुटवादी हुन् । पार्टी जिवनमा जसरी उनले गुटकै आधारमा आफुलाई स्थापित गराए उसैगरी नेपाली समाजलाई पनि गुटमा बदलिरहेका छन् । उनलाई मधेसीहरु, जनजातिहरु, उत्पिडितहरु, आदीवासीहरुको समानताको कुरै सुन्न नसक्ने रोग लागेको छ । उनी मानसिक र स्वास्थ्य दुबै हिसाबले रोगी छन् । बालुवाटारमा सरकारी ढुकुटीबाट महिनाको २८ लाखसम्मको खाजा खाए तर कर्णालीका भोकाहरु देखेनन् । ओलीकै पालामा मधेस अशान्त थियो, झण्डै सयको हाराहारीमा मानिसहरु मारिए । यिनले ति मारिएकाहरुलाई ‘आँप झरेको’ भनेर सिंहदरबारमा उग्राए । यो पछिल्लो समय उनले केही कुरा स्विकार गरेका छन् । उनलाई परिवर्तन मन पर्दैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान उनको चासो होइन । संघियता काक्रो चिरेजस्तो हो, अधिकारको विकेन्द्रिकरण होइन । सिंहदरबार र बानेश्वरको संसद भवन दुखी र झुत्रेहरुको होइन । यि भवनहरु खुशी र टाठाबाठा मानिसहरु बस्ने ठाउँ हो । याहाँ एनजिओ र आइएनजिओका मानिसहरु मात्रै बस्न योग्य छन् । यिनले नाकाबन्दी विरुद्द सिंहदरबारमा बसेर दक्षीणसँग पौठेज्वरो खोजे । त्यहीदिनबाट राष्ट्रवादी बनेका ओलीले करिबकरिब ९ महिना गफै दिएर बिताए । यिनले पानी जहाज किन्ने कुरा गरे, तर घरमा जोडिएको धारोमा पानि नआएको कुरा गरेनन् । यिनले हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गरे तर लोडसेडिङ् अन्त्यको या बिजुली चोरहरुको कुरा गरेनन् । यिनले घरघरमा ग्याँस पाइपको कुरा गरे, तर सरकारी अस्पतालको आइसियुमा अक्सिजन सकिएको देखेनन् । ओलीले बालुवाटारमा सरकारी ढुकुटीबाट महिनाको २८ लाखसम्मको खाजा खाए तर कर्णालीका भोकाहरु देखेनन् । ओलीकै पालामा मधेस अशान्त थियो, झण्डै सयको हाराहारीमा मानिसहरु मारिए । यिनले ति मारिएकाहरुलाई ‘आँप झरेको’ भनेर सिंहदरबारमा उग्राए । ओलीको उग्राइ, ओलीको गफ, ओलीको दम्भ, ओलीको घमण्ड, ओलीको अनुदरता र ओलीको इगोलाई केही सभ्रान्तहरुले राष्ट्रवादसँग जोडे । ओली अहिले त्यही राष्ट्रवादी ‘ध्रुवे’ हात्ति भएका छन् । ओली ध्रुवे जस्तै मात्तिइरहेका छन् । ओलीले अब भन्नुपर्छ –मधेसका कुरा सुन्नुपर्छ की पर्दैन ? मधेसी नेपाली हुन् कि होइनन् ? मधेशको भुगोल नेपालको हो कि भारतको ? मधेशलाई नजिक्याउने कि अलग्याउने ? सिके र मधेसी मोर्चाको प्रवृति एउटै हो कि अलग ? संविधान कार्यान्वयनमा एमालेका भुमिका हुन्छ कि हुँदैन ? मधेसमा चुनाव कसरी गर्ने ? चुनावमा आफुले मात्रै जित्ने कि देशलाई अघि बढाउने ? अभियानको नाममा रगतको खोलो बगाउने कि जनतालाई कुरा बुझाउने ? ओलीजनले जानुन– इतिहासको कठघराबाट कोही भाग्न सक्दैन ! खबरडबलीबाट
राजनीतिक अस्थिरताले धकेलिएको विकास
पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्धाका कारण देश विकासका महत्वपूर्ण पक्षहरू तहसनहस बन्न पुगेका छन् । प्रविधि, श्रम, वित्त, स्रोत, आदिका कारण पछाडि परेका आर्थिक पक्षहरूमा देशको यो नकारात्मक कार्यले झनै ठुलो चपेटामा पारिदिएको छ । जानेरै गलत परिपाटीलाई क्षणिक सुखसँग साट्नखोज्दा देशीय आधारहरू नमज्जाले थेचारीन पुगेका छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको विकास भनेकै राजनीतिक दलहरूको वृद्धि अनि सरकारको अस्थिरता बन्न पुगेको छ । देशमा करिब १ सय ३० दल जन्मेका छन् । ती दलबीच कहिले देखवटी समीकरण बन्छ त कहिले सत्ता प्राप्तिपछिको बेमेल सिर्जना हुन्छ । यसरी जति अस्थिरता लम्बिँदो छ त्यति नै दलीय नेतृत्वको रजाइँ बढ्दो छ । यस्तै परिवेशको शिकारमा २००७ देखि २०७३ बितेको छ । केहि व्यक्तिको इश्र्या र लिंडेढिप्पीले पटक— पटक रिसिइबी साँध्ने साधन सत्ता बनाइँदा देश विकासमा सहि गति प्रदान गर्न सकिएको छैन । भ्रष्टाचारको सीमा अब करिब नाघिसकेको अवस्था छ । पारदर्शीता र विधिको शासन नेपालीको आखाँ तरी मर सावित भएको छ । राजनैतिक अस्थिरता लम्बिँदै जाँदा विश्वासको वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ । राजनैतिक कारण देखाउँदै आर्थिक सामाजिक आयामका विभिन्न पक्षमा ध्रुबीकरण बढ्दो छ । बिपतको सामना देशबासीले गर्न सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतिर सत्ताकेन्द्रित गतिविधिलाई मुख्य पेशा बनाइदिँदा जनताले अधिक दुःखमा समय गुजारिरहेको अवस्था स्पष्टै छ । भएको स्रोतको अधिकतम परिप्रयोग नगरिँदा यो सास्ति अब कति लम्बिने हो अनुमानभन्दा बाहिर छ । यहि कारण अभाव र असहजता, बेथिति र कु—सँस्कार बढ्दो क्रममा छ । यसलाई आधार बनाउँदै बन्द, हड्ताललाई वार्षिक क्यालेण्डर नै बनाउन पछिपरेका छौँ । प्रणाली ध्वस्त हुने अब कुनैपनि स्थान छ भन्नु मुर्खता नै हुन्छ । यहि प्रणालीको अभावमा बिकृत व्यवस्थाले समाजलाई सयौँवर्ष पछाडि धकेल्दै गएको छ । सँस्था वा सँरचनाको “मिओ” नै भ्रष्ट भएपछि जनता त्यसै भ्रष्टचारलाई अँगाल्न वाध्य भएका छन् । यहि जनता जसले निरंकुशतालाई हटाइदिए, प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरे । तर, प्रजातन्त्र जे कुरालाई ल्याइयो त्यो अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । गरिबी, असमानता, बेप्रणाली, रोजगारी जस्ता विविध पक्षहरूमा केहि सुधारका सँकेत देखिएपनि आशातित सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । बरु उल्टै बेरोजगारी बढेको छ । गरिबको बे—प्रयोग बढेको छ । गौरवका आयोजनाहरूमा प्रगति देख्न सकिएको छैन । नियमको धज्जी उडाइएको छ । बेमेलका ताजा जनादेशहरूले सो कुराको अनेक पटक प्रमाणित गरिदिएको घटना हामीमाझ ताजै छ । देशको सार्वभौमिकतामा प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन, संशोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचन जस्ता अनेकन् महत्वपूर्ण पक्षहरुमा दलीय एकरुपता नहुँदा निकाशा निस्किएको छैन । बरुउल्टै निषेधको गलत राजनीतिक शैली हावी हुँदै गएको छ जुन समाधान होइन । अर्थतन्त्रको सँरचनामा क्रमशः ऋणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको पानीजस्तै छर्लङ्गै छ । अघिल्लो आर्थिक वृद्धिदरको प्रतिशतमा हामी पुग्न सकेनौँ । गरिबी न्यूनीकरणमा भएका उपलब्धि, गरिबी घटाउने कार्यक्रमहरू, आर्थिक वृद्धिसँगको लचकता, रोजगारी वृद्धि तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको उपलब्धिका आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण जस्ता विभिन्न पक्षहरूमा सुधारको आशा गरिनु स्वभाविक थियो, विपत्तले झन धकेलिदियो । तर, आशातित् सफलता प्राप्त नभएको एउटै कारण विपत्तमात्र बनेन, राजनैतिक अस्थिरता नै बन्यो । जसले बोलीमा सुधार दियो तर काममा सिन्को सम्म भाँचेन । जनताका खुट्टा भाँचिए तर सत्ताको खुट्टा भाँचिएन । बोलीका राष्ट्रवादीहरु पैदा भए तर सच्चा राष्ट्रवादी गन्नेमा सीमित भए । देशको समग्र विकासको लागि आर्थिक विकासका मुख्य सूचकहरूको विद्यमान समस्या तथा चुनौतिहरूलाई समयमै निराकरण गर्दै जानसके मात्र राजनैतिक स्थिरतासँगै वर्तमान योजनाले राखेको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव बन्छ । तर, यस्ता मौसमैपिच्छेका सत्ता फुट र जुटको घटनाहरूका कारण भर्खरैमात्र माथि उक्लन थालेको अर्थतन्त्र र नेपालीको जीवनस्तरमा तुसारो परेको छ । सरकार जोगाउने र नजोगाउने अनेक कारण होलान् तर स्थिर सरकार महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकेमात्र देशले दुरगामी निर्णय गर्दै विकासको खाका कोर्न सक्छ । यहि अस्थिरता बढ्दैजाँदा अर्थतन्त्रमा काला घब्बाहरू छ्याल्ब्याल देखिन थालेका छन् । समस्याको समाधान भन्दापनि असरले तौल बढाउँदै गएको छ । राष्ट्रिय एकता, संघीयता र सम्मृद्धि यहि अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ, जसले विकास लगातार धकेलिँदो छ ।
मेची महाकाली अभियान र एमालेको असलियत
अहिले एमालेको हास्यरसयुक्त सडक नाटकको दुःखद पटाछेप भएको छ । मेची महाकाली जागरण नाम दिएको यो सडक नाटक नेपाली राजनीतिका हास्य अभिनेता के.पी. ओली महोदयले गरेका थिए । तर यो नाटकको अन्त्य भने वियोगान्त रुपमा भएको छ । ‘किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले’ भन्ने नेपाली उखान के.पी. ओलीको हकमा धेरै पटक लागू भएको छ । उनी आफ्नै वुद्धिले गर्दा पक्राउ परेको भन्ने त उनका आफ्नै लामो समय सम्मका सहकर्मी राधाकृष्ण मैनालीले भर्खरै उजागर गरेका थिए । उनी आफ्नै मतीले नेपालका नम्बर वान भारतीय दलाल र लेण्डुप दोर्जे भनेर चिनिए । ओलीलाई लेण्डुपको उपाधि अरु कसैले होइन उनकै सहकर्मी केशवलाल श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, घनश्याम भुषाल, रवीन्द्र अधिकारीले दिएका हुन । यसकै कारण एमाले पार्टीले फुट व्यहोर्नु प¥यो । अहिले उनी फेरी अत्यन्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै समाजमा साम्प्रदायिकता भड्काउँदै मेची महाकाली नामक सडक नाटक मञ्चन गर्दै हिँडेका छन् । यिनको यो नाटकको निहितार्थ जनमानसमा छर्लङ्गै भइसकेको छ र समयक्रममा यो कसको इसारामा किन गरिएको हो भन्ने अझै प्रष्ट हुँदै जाने छ । एमाले जस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीहरुको पार्टीले राजनीतिक लाभ हानीको गंभीर हिसाव किताव नगरी यो नाटक मञ्चन गरेको पक्कै थिएन । यो नाटक अर्थात मेची महाकाली अभियानका चारबटा प्रमुख उद्देश्य थिए । पहिलो उद्देश्य मधेशी मोर्चा र सरकारको त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचको दुरी बढाउने, सरकारलाई मधेशी मोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता गराउने र सत्तामा एमाले आरोहणको बाटो खोल्ने हो । यसमा एमाले पार्टी धेरै हदसम्म सफल पनि भएको छ । संसदीय परिपार्टीमा सरकार वनाउने र परिवर्तन गर्ने खेल सामान्य नै हो । जसले संसदीय अंकगणित पु¥याउन सक्छ उ सत्तामा आरोहण गर्दछ र नसक्नेले अवरोहण सहनु पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष त प्रतिक्षारत सरकार गभन्र्मेन्ट इन वेटिङ्ग हो । तर यसका पनि नियम र पद्धतिहरु छन् । एमालेलाई ती नियम र पद्धतिसंग कुनै साइनो छैन । एमाले सत्ताका लागि जेपनि गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण त प्रतिगमन आधा सच्चिएको ज्ञानेन्द्र सरकारमा उसको सहभागिता नै काफी छ । एमाले सत्ताका लागि जेपनि गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण त प्रतिगमन आधा सच्चिएको ज्ञानेन्द्र सरकारमा उसको सहभागिता नै काफी छ । एमालेलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ र सत्तामा रहेर चुनाव गराउनु परेको छ । सत्तामा वसेर चुनाव गराउनुको मजा उहिल्यै बामदेवले चखाइसकेका हुन र त्यही एमालेले अझै विर्सेको छैन । एमाले नौटंकीको दोस्रो उद्देश्य भनेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विथोल्नु हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनताले अनुभुति गर्ने गरी गरेका कामको कारण प्रतिपक्षमा रहेको एमाले तिल्मिलाएको छ । सधैभरी सरकारमा गएपछि अलोकप्रिय हुने नेपाली राजनीतिक दलहरुको इतिहासमा यो सरकार नै यस्तो रह्यो जसले कुरा भन्दा काम बढी गरेको छ । नेपाली जनताले कल्पनै नगरेको लोडसेडिङ्गको अन्त्य, भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापना, मेलम्ची योजना द्रुत रुपमा अगाडि बढाउनु, विदेशमा काम गर्न जानेहरुको बीमा, भ्रष्टाचारको न्यूनताजस्ता कार्यले सरकार लोकप्रीय हुँदै जानु र प्रतिपक्षले बोल्ने सवालै नपाउनु एमालेको लागि कम्ती पीडाको बिषय रहेन । यस्तो अवस्थामा सत्ता बाहिर रहेर चुनावको सामना गर्नु कम्ति अरुचीकर बिषय होइन । एकातिर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न मधेशी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढन नदिने र अर्कोतिर निर्वाचन घोषण गर भनेर एकोहोरो अलापीरहने एमाले साच्चिकै निर्वाचनको घोषणापछि एक्कासी तिल्मिलायो । प्रजातन्त्रिक भनी टोपल्ने दलका लागि चुनावको घोषणा एउटा अवसर हो । यही चुनावको घोषणा एमालेका लागि ठूलो धर्म संकट भयो । आफैले मागेको चुनावको विरोध गर्न पनि नमिल्ने र चुनावमा भाग लिन पनि प्रत्युत्पादक हुने । यस्तो धर्मसंकटमा परको एमालेले निर्वाचन विथोल्ने अचुक अश्त्रको रुपमा मेची महाकाली अभियान भेट्टायो । यो एमालेको लागि मरुभूमीमा भेटिएको पानीको मुहान जस्तै भयो । उग्र मधेश विरोधी, संघीयता विरोधी र परिवर्तन विरोधी शक्तिको रुपमा चिनिएका खड्ग ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीलाई संविधान संसोधन विधेयक संसदमा ल्याउनै नदिने हर्कतको लगत्तै दलवल सहित मधेश छिर्दा मधेशी जनताले र मधेश आधारित राजनीतिक दलहरुले फूलमालाले स्वगत गर्लान भन्ने त अवश्य नलाग्नु पर्ने हो । एउटा निषेधले अर्को निषेध जन्माउँछ भन्ने त कुनै वेलाको माक्र्सवादी एमाले नेतृत्वलाई पत्तै थिएन भनेर कसैले पत्याउँदैन । संविधान संशाेधन विधेयकलाई विदेशीको लागि ल्यइएको भनी प्रक्रियामा लैजानै नदिने हर्कत गरे लगत्तै तामझाम साथ मधेश झर्नु र मधेशवादी दललाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्नु हो भन्ने कुरा लाटो गाँडोले पनि बुझ्ने कुरा हो । त्यसैले आसन्न निर्वाचन टार्न मधेश पसेर मधेशीहरुलाई उत्तेजित पारेर हिंसा भड्काउनु एमालेको अभिष्ट थियो र त्यो एक हदसम्म पूरा भएको छ । संविधान संशाेधन विधेयकलाई विदेशीको लागि ल्यइएको भनी प्रक्रियामा लैजानै नदिने हर्कत गरे लगत्तै तामझाम साथ मधेश झर्नु र मधेशवादी दललाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्नु हो भन्ने कुरा लाटो गाँडोले पनि बुझ्ने कुरा हो । एमाले अभियानको तेस्रो र महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो निर्माणाधिन चलचित्र रातो सूर्यको तामझामपूर्ण दृष्यको छायाँकन । के.पी. ओलीलाई नयाँ राष्ट्रबादका नायकका रुपमा स्थापित गर्न ओलीको जीवनीमा आधारित चलचित्रलाई तामझामपूर्ण दृष्यको आवश्यकता थियो । जो कोहीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो चलचित्र सफल हुन धुम धडाका र मारपीट आवश्यक छ । यसलाई चलचित्रको भाषामा द्धन्द्ध भन्दछन् । मधेश विरोधी छवि वनाएर मधेश झरेपछि स्वभाविक रुपमा आउने प्रतिक्रिया र द्धन्द्धलाई चलचित्रमा समावेश गर्ने एमाले अभिलाशा पनि पूरा भएको छ । मधेशी जनता मर्दा दुइचार आँप झरेको भन्न लाज नमान्ने ओली महोदयलाई यो हताहतले घुँडाबाट आँसु झार्ने अवस्थामा पक्कै पु¥याएको छैन । यो कुरा घटनापछि पार्टीद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तीले पनि प्रष्ट पार्दछ । घटनाले एमालेको उचाइ अझै बढेको एमाले नेताहरुको निष्कर्ष रहेको वुझ्न सकिन्छ । मेची महाकाली महानाटकको चौथो उद्देश्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो मताधार क्षेत्रलाई सुदृढ पार्नु । संविधान संशाेधन नेपालको नभई विदेशीको आवश्यकता हो भन्ने भ्रम छर्न तल्लिन एमाले नेतृत्वले आफ्नो मताधार क्षेत्रको रुपमा रहेको पहाडिया मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्न आफूलाई मधेश र भारत विरोधी शक्तिको रुपमा चित्रण गराउनु आवश्यक थियो । नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रवादी मनोभावनालाई दोहन गर्न मधेशी जनतालाई भारतीयको रुपमा चित्रण गर्ने, भारत र मधेशीसंग पौंठेजोरी खेल्न तम्सने शक्ति भनेकै एमाले हो भन्ने सन्देश दिने तथा पहाडको सम्पूर्ण शक्ति उतारेर मधेशीलाई संविधान संसोधन र संघीयता कार्यान्वयन नखोज भनेर धम्क्याउनु थियो । यसकालागि एमालेले जुनसुकै मूल्यमा यो राजनीतिक स्टन्ट गर्न आवश्यक ठानेको हो । संविधान संशाेधन नेपालको नभई विदेशीको आवश्यकता हो भन्ने भ्रम छर्न तल्लिन एमाले नेतृत्वले आफ्नो मताधार क्षेत्रको रुपमा रहेको पहाडिया मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्न आफूलाई मधेश र भारत विरोधी शक्तिको रुपमा चित्रण गराउनु आवश्यक थियो । जीन्दगीभर व्यभिचारमा लिप्त भएको व्यक्ति वृद्धावस्थामा ब्रम्हचारी वनी तपस्या गर्न वन पसे जस्तै भारतीय डिजाइनमा रअको भरणपोषणमा विस्तार भएको एमाले आज उग्र राष्ट्रवादी भएको छ र उसलाई राष्ट्रवादी देखिनु परको छ । जसमा जे छैन उसले त्यो देखाउन आवश्यक ठान्दछ । हिजो महाकाली सन्धि पछि खड्ग ओलीलाई लेण्डुप दोर्जे उपनाम अरु कसैले होइन वामदेव र केशवलालहरुले नै दिएका हुन । एमालेको भारतीय दलाली र भारतीय विस्तारवादको थिचोमिचो विरुद्ध आक्रोसित तत्कालिन मालेका युवाहरुले यस्तै अभियान छेडदा उरन्ठेउला ठेट्नाहरुले खुकुरी नचाउँदैमा राष्ट्रियता वलियो हुँदैन भन्ने अरु कोही नभएर ओली महोदय नै हुन । त्यस्तै महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने नेपाली राष्ट्रभक्तहरुलाई भारत तिर फर्केर धारेहात लगाएर राष्ट्रवादी होइँदैन भनेर उपदेश दिने पनि यिनै ओली महोदय हुन । आज तिनै ओली कसको उक्साहटमा मधेशी जनतालाई भारतसंग जोडेर धारेहात लगाउँदै राष्ट्रवादी हुन खोज्दैछन् त्यो समयले वताउला । तर सत्य के हो भने एमाले भित्रकै राष्ट्रवादीहरुले भोली ओलीको यो नौटङ्कीको पर्दाफास गर्ने दिन अवश्य आउने छन् । एक माघले जाडो नगए जस्तै एमालेको नक्कली राष्ट्रवादको असलीयत एकदिन पर्दाफास हुने छ । परन्तु एमालेले रोपेको यो नस्लवादी बिषले देशलाई असजिलो मोडमा त लैजान्छ र असली राष्ट्रभक्तहरुले यसलाई चिर्न थप मेहनत गर्नुपर्छ । तर यो विष सवैभन्दा बढी एमालेकै लागि अभिषाप बन्ने छ ।
चोक्टा खान मधेश गएको एमाले झोलमा डुबेपछि…
सप्तरीको घटना त्यहीरुपमा नभएपनि झडप र हिंसा हुन्छ भन्नेमा एमाले नेतृत्व विश्वस्त पक्कै पनि थियो होला । किनभने एमालेले झापाबाट शुरु गरेको मेची महाकाली अभियानको स्थानीयस्तरबाट प्रतिकार भइरहेको थियो । यद्दपी एमाले नेतृत्वका लागि आफ्नो अभियानमा सहभागी भएका जनसमुदायको संख्याले बल पुर्याएको थियो । तुलनात्मकरुपमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा एमालेको पुरानो आधारका कारण सहभागी देखिनु स्वभाविक थियो । र, यही कुराले एमालेभित्र शक्ति हठको इगोले जन्म लियो । यता सप्तरीमा छिर्नै नदिने भन्ने मधेसी स्थानीय नेताहरु र छिरेरै छाड्छौं भन्ने एमालेको अतिवादी हठ देखा पर्यो । एमालेका लागि सप्तरीमा कार्यक्रम गर्नु इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय बन्यो । यही इगो र हठले सप्तरीको घटनालाई जन्म दियो र, परिणाम एमालेका अगाडि छ । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा एमाले मधेसबाट बढारिएको छ । संगठित र प्रतिबद्ध एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता बाहेक मधेशका आम जनतामा एमालेप्रति रत्तिभर सहानुभूति छैन । एमालेका नेताहरु मधेसबाट लखेटिन थालेका छन् । यो एमालेका लागि शुभ संकेत कदापी पनि होइन । नेपालको इतिहासका कैयन् कालखण्डमा एमालेले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्दै आएपनि पछिल्लो समयमा उसको भूमिकाले मधेसमात्रै होइन, मधेसबाहिर समेत एमाले आलोचित बनेको छ । जिम्मेवार पार्टीको गैर जिम्मेवार प्रस्तुतीले देश नै संकटमा पुर्याउने अवस्था भएको छ । सप्तरीमा प्रहरीले गोली चलाए । त्यो पनि ताकि ताकि टाउकोमा । एमालेले दावी गर्छ– एमाले नेतृत्वको सामूहिक हत्या गर्ने षडयन्त्र भइरहेको थियो । एमालेको यो दावीमा कति सत्यता छ, त्यो पुष्टि गर्ने साहस एमालेले पनि गर्न सकेको छैन । तर यदि त्यसो हो भने पनि एमालेले “आ बैल, मुझे मार” भने झैं “रोकेर देखाऊ, म पनि आमसभा गरेरै छोड्छु” भन्ने हठ बोक्नु कति उचित थियो ? लौकहीमा आमसभा स्थगित भएपछि इनरुवामा कार्यक्रम भएको थियो । त्यहाँबाट रुट नै परिवर्तन गरेर सप्तरी आउनुको अर्थ के थियो ? निर्धारित स्थलमा कार्यक्रम गर्न स्थानीय जनताले अवरोध पुर्याएपछि अर्को स्थानमा कार्यक्रम गरेरै छाड्नुको अर्थ के थियो ? के यो प्रतिरोधमा उत्रेका स्थानीय जनतालाई थप चिढाउने र उक्साउने काम थिएन ? काठमाडौं गएपछि संविधान संशोधन चाहिन्न भन्ने, अहिलेको संविधानले मधेस पहाड सबैलाई न्याय गरेको छ भन्ने, मधेसको कुरा गर्नेहरु बिहारी हुन भन्ने अनि शक्ति देखाउन जबर्जस्ती मधेस छिर्न खोज्ने ? के सप्तरीको घटना यसकै परिणाम होइन र ? गोली प्रहरीले चलाए, तर मधेसी जनतालाई उत्तेजित पार्ने काम कसले गर्यो ? प्रहरीभित्र रहेको पहाडी मानसिकतालाई प्रज्वलित पार्ने काम कसले गर्यो ? भीडन्त या झडप हुनसक्छ, रौतहटको गौरजस्तै हुनसक्छ या टीकापुर घटना दोहोरिन सक्छ भनेर सामान्य आँकलन पनि किन गरेन एमालेले ? अनि अहिले आएर सामूहिक हत्याको कुरा गर्नु आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नु बाहेक अरु के हो ? एमाले कुनै सामान्य लहडमा खोलिएको र दुइचार जना समर्थक भएको पार्टी होइन । बरु लामो इतिहास बोकेका, राजनैतिक विश्लेषण गर्न सक्ने दर्जनौं नेता र कार्यकर्ता भएको ठूलो पार्टी हो । जनतामाझ कसरी जाने, कसरी नजाने? परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा एमालेले राम्रैसँग बुझ्छ पनि । तर सप्तरीमा जे भयो त्यसले एमालेको यो वैचारिक शाखलाई समेत ध्वस्त पारेको छ । सप्तरीमा एउटा लहड, एउटा शक्ति मदका कारण मधेसी जनतालाई उक्साउने काम गर्यो यसको परिणती ज्यान नै गुमाउनुपर्यो सामान्य मधेसी नागरिकले । अध्यक्ष ओलीलाई मधेसी जनताको प्रश्न छ– जनतालाई जबर्जस्ती जोड्न सकिन्छ ? तपाईले हिजोका दिनदेखि मधेसविरुद्ध विषवमन गर्दै आएको कुरा एकपटक मधेसी पहिरन लगाउँदा मेटिन्छ ? संविधान संशोधन त मधेशको चाहना थियो, त्यसलाई निषेध गरेको एमालेले होइन ? अनि के नाताले मधेसमा छिर्न खोजेको ? मधेसका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई लत्याउने अनि जनता जोडेन् भनेर मधेस छिर्नु मधेसी जनतासँग बेइमानी होइन ? मधेससँग त्यत्तिकै माया भएको भए, नेपाल र नेपालीबीच एकता र भाइचारा कायम हुनुपर्छ, सबैको समान सहभागिता राज्यमा हुनुपर्छ भन्ने आत्मसात गरेको भए एमालेले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधनलाई बरु आफ्ना असहमति सहित पारित गर्न भूमिका खेल्नुपर्दैन ? काठमाडौं गएपछि संविधान संशोधन चाहिन्न भन्ने, अहिलेको संविधानले मधेस पहाड सबैलाई न्याय गरेको छ भन्ने, मधेसको कुरा गर्नेहरु बिहारी हुन भन्ने अनि शक्ति देखाउन जबर्जस्ती मधेस छिर्न खोज्ने ? के सप्तरीको घटना यसकै परिणाम होइन र ? यो अवस्थाले गर्दा अहिले एमाले चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने उखान जस्तै भएको छ । एमालेप्रति भए गरेको समर्थन समेत खुस्किएको छ । भविष्यमा एमालेले मधेसमा आफ्नो पुरानो हैसियत जोगाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रौतहटमा माधव नेपाल बहिस्कृत भएका छन् । अन्य जिल्लामा स्थानीय नेताहरु बहिस्कारमा परेका छन् । यो अवस्थालाई एमालेले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? अब एमालेका अगाडि आफ्ना विगतका गल्तीप्रति क्षमायाचना माग्दै लहड र इगोको राजनीति त्यागेर सहभागितामूलक लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता बाहेक अरु विकल्प छैन । अझै पनि एमालेले अटेर गरे मधेसमात्रै होइन, पहाडमा समेत रसीद काटेका संगठित सदस्यबाहेक एमालेले अरुको सहानुभूति पाउन सक्दैन । तत्कालै यो चेतना भया ।
‘धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाईदैन’
नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाममा पुराण तथा महापुराणहरु लगाउँने संस्कार ह्वात्तै बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनताको धर्मप्रतिको मोहलाई उजागर गरेको छ । तर, त्यही धर्मका नाममा विभिन्न धर्मगुरुहरुले राजनीति गर्दे आएको आभास भईरहेको छ । यो स्तम्भकारलाई । संस्कृतमा ब्राम्हणहरुलाई पण्डित पनि भन्ने गरिन्छ । अनि तिनै पण्डितहरुले आचार्य पास गरेपछि उनीहरलाई विभिन्न प्रकारका पदवीहरु दिने गरिन्छ । कसैलाई महाराज, कसैलाई वाचनशिरोमणी, कसैलाई जगतगुरु, कसैलाई देवाचार्य अरु के के सबथोक । सस्कृतमा कर्मकाण्डी विद्यालाई पण्डित्याई पनि भनिन्छ । अनि ति पण्डितहरुले नै आफुलाई संसारकै सबै विज्ञानको ज्ञाता भएको दम्भ दिने गर्दछन् । यही खेलको एउटा यथार्त तपाईहरु सामु उजागर गर्न गईरहेको छ । के पण्डित भएर कर्मकाण्डीको काम गर्ने कि राजनीतिको कुरा गर्दे हिड्ने त्यो पनि कुनै एक अमुख व्यक्तिको नाममा । अहिले धरानमा नेपालकै पहिलो पल्ट आयोजना गरिएको वा विश्वमा नै पहिलो पल्ट अष्टादश महापुराणको आयोजना गरिएको भन्दै पिण्डेश्वर अष्टादश महापुराण चलिहरको छ । जहाँ वेदमा भएको अठार पुराणको संक्षिप्तमा वाचन हुने भएको छ । त्यस महापुराणका देशका विभिन्न जिल्लामा वसेर पण्डित्याई (कर्मकाण्डी)को काम गरिरहनु भएका अवथा भागवत ज्ञानमहायज्ञका वाचन गर्नेहरुले नै यसलाई वाचन गरिरहनु भएको छ । त्यसमा यो स्तम्भकार पनि त्यस कार्यक्रममा पुग्ने मौका पाएको थियो । संयोगवस म त्यहाँ पुगेको वेला नेपालका प्रथम जगतगुरु महाराज वालसन्त मोहनसरण देवाचार्यले महापुराणको कथा वाचन वा भक्तजनहरुलाई इश्वरको महिमाको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको थियो । त्यस महापुराणको आयोजना गर्ने मुख्य संस्था विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल धरानका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले यो पुराण सम्पुर्ण जातजातीको लागि गरिएको हो भनेका थिए । तर त्यही कथा वाचन गरिएका जगतगुरु मोहनसरणले ब्राम्हणदेखी बाहेक अन्य जातीको थर समेत लिन चाहेनन् । उनले जतिखेर पनि नेपाल मानिएका ब्राम्हण जातीको थरको मात्र उच्चाहरण गरिरहेका थिए । यसरी उनले गरेको प्रर्वचनले विभिन्न जातीमा उनी प्रति घृणा जगाईरहेको थियो । उनी नेपालकै प्रथम जगतगुरु भएपछि सम्पुर्ण जात–जातीहरुलाई समान रुपमा हेर्नु पर्छ कि पर्दैन । हिन्दू धर्म मान्ने राई, लिम्वु, दमै, कामी, नेवार, मधेशी लगायतका व्यक्तिलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ । उहाँले जहाँ प्रर्वचन दिईरहनु भएको छ । त्यो प्रर्वचन दिनुभएको स्थान कसले निर्माण गरिदियो । त्यहाँका सम्पुर्ण जाता–जाती समुदायले होइन र ? होलान सबै मानिस इश्वरलाई आफ्नो र आफुलाई इश्वरको सरणमा पु¥याउछन् यो संसारको नियम नै हो भन्दा फरक नपर्ला । यसका साथै धर्म अनुसार इश्वरको नाम फरक पर्ला त्यो पनि हामीले थाहा पाएकै कुरा हो । हिन्दुले इश्वरको नाम पुकार्दा राम, कृष्ण, हरि, पशुपति, महादेव, गणेश, हलेसी, पिण्डेश्वर आदि । यसैगरी किरातले पारुहाङ–सुम्नीमालाई सम्झेलान । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले गौतमवुद्धको ज्ञानलाई वाड्लान अनि कृष्चियनहरुले यशुख्रिष्टको महिमाको बारेमा वर्णन गर्छन भने मुश्लिमले अल्लाहको बारेमा गुणगान गाउछन् । यसरी सबै धर्मले आफ्ना धर्मका प्रर्वतक तथा देवी देवताहरुलाई मान्दै आएका छन् । यी सब कुरा गरिरहदा धार्मिक पर्यटन विकासको लागि धरानमा भएको पिण्डेश्वर अष्टादश महापुराणलाई मेरो पुर्ण रुपमा सम्मान र समर्थन पनि रहेको छ । तर त्यही पुराणमा राजनीति भईरहको र त्यहाँका आकर्षणको केन्द्र विन्दु बनेका प्रथम जगतगुरु वालसन्त मोहनसरण देवचार्यले आफुलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गरेको यो स्तम्भकारको ठम्म्याई छ । कुनै पनि धार्मिक गुरुहरुलाई कुनै पनि राजनेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन । उनले त केवल धार्मिक रुपमा सहिष्णुता कायम गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने हो । तर, जगतगुरु मोहनसरणको प्रर्वचनमा पटक–पटक नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी –केन्द्र) का अध्यक्ष सम्माननिय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नामै लिएर १७ हजार नेपाली जनता मारेर उनी प्रधानमन्त्री बनेको हुन् मैले के कसैलाई मारेर जगतगुरु बनेको हो त ? मलाई हेर्नुहोस् मैले कसैलाई नमारीकन जगतगुरु भएको छु । प्रचण्डले जस्तो १७ हजार नेपाली नागरीक त मारेको छैन नि मैले ? उनले यसरी भनिरहे जब उनको यो भनाईमा ताली बज्यो अनि मात्र उनले यो शब्द उच्चारण गर्न छाडे । यसरी एउटा जगतगुरु भएछि कुनै रानजीतिक दलको नेतालाई यसो भन्ने अधिकार छ कि छैन् । यदि छ भने जगतगुरु नै जानुन छैन भने नेपालको न्यायलयले भन्न सक्नु पर्दछ धार्मिक कार्यक्रम गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको करा काट्न पाईदैन । यसरी जगतगुरुले प्रचण्डको बारेमा पटक–पटक भनिरहदा यो स्तम्भकारलाई उनले नेपाली राजनीतिमा अर्को वितण्डा मच्चाउन खोजिरहेका छन्, उनले जे वोलेपनि हुन्छ भन्ने उन्मात देखिए जस्तो लाग्यो मलाई । वास्तवमा हिन्दु धर्मको बारेमा कुरा गर्ने हो भने । सत्य, द्धवापर, त्रेता र कलियुगको बारेमा ब्याख्या गरिएको छ । यिनै युगमा विभिन्न प्रकारका युद्ध भएको वर्णन गरिएको छ । न्यायको लागि । रामले लंकासम्म गएर अन्यायको विरुद्धमा लड्नु प¥यो त्यसवेला अन्यायको लागि लड्दा लंकाका राजा रावणका भाई विभिषणले आफ्ना दाजुलाई मार्नका लागि आफुलाई मात्र थाहा भएको कुरा रामलाई भनेपछि रामले रावणको वद गर्न सफल भए । त्यपछि न्यायको प्रतिक भनेर विभिषणलाई लंकाका राजा बनाईयो यो कुरा रामायणमा उल्लेख गरिएकै कुरा हो । यस्तो धेरै प्रकारका युद्ध भएका छन् । अन्यायको विरुद्धमा यही धर्तिमा चाहे त्यो रामले रावणलाई मार्नका लागि गरिएको युद्ध होस् या । पाण्डपले कौरबहरुलाई मार्नका लागि कुरुक्षेत्रमा गरिएको युद्ध । हिन्दु धर्ममा यि सुबै युद्धलाई न्यायपुर्ण युद्धको रुपमा लिएको छ । अनि यसको महिमामा हजारौ हजार ग्रन्थहरु निर्माण भएका छन् । यि ग्रन्थहरु न्यायपूर्ण युद्धको उपलव्धीहरु नै हुन् भनेर हिन्दु धर्मका गुरुहरुले भनेका छन् । जगतगुरु वालसन्त मोहनसरणले नेपालका प्रधानमन्त्री होइन उनले त विश्वक्रान्तिका महानायक क. प्रचण्डको समेत खिल्ली उढाएको देख्दा लाग्थ्यो उनि नेपालमा कुनै अर्को राजनीतिक दल खोल्न लागिरहेका छन् । यदि उनलाई प्रचण्डको विरोध गर्ने र प्रचण्डले १७ हजार नेपाली जनता मारेको हो भन्ने अधिकार छ भने उनले जगतगुरुको मान पदवी छाडेर नेपाली राजनीतिमा आए हुन्छ । अब धार्मिक प्रर्वचन छाडिदिए हुदैन र ? मोहनसरण ज्यू । मोहनसरण जस्तो थुप्रै जगतगुरु नेपालमा जन्मिन सक्छन् । ति जगतगुरुहरुलाई नेपाली राजनीति त विश्वराजनीतिका राजनेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन । उनीहरुलाई केवल धर्मले सिकाएको पाठ वाचन गर्ने अधिकार छ । होइन भने उनीहरु धर्मको नाममा राजनीति गरिहेका छन् । भन्न किन हिच्कीचाउने । जगतगुरुले धेरै शास्त्रहरुको किताव पढ्न भएको छ । धेरै कुराका अनुभव गर्नु भएको छ । जान्नु भएको छ । बुझ्नु भएको छ । उनलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्ने हो । नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरुभएको जनयुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिको मागि मात्र नभएर विश्वको न्यायप्रेमी जनताको मुक्तिको लागि थियो । प्रख्यात जगतगुरुहरुलाई के थाहा हुनु पर्छ भने जब–जब अन्याय र अत्याचारले सिमा नाग्छ तब न्यायका निम्ति हजारौ प्रचण्डहरु जन्मन सक्छन् । त्यसैले गर्दा धर्मका नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन् । नेपाली जनताको अहिले प्राप्त गरेको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता भनेको नै न्यायपुर्ण युद्ध(जनयुद्ध)को उपलव्धी हो । त्यसमा पनि कसैले १७ हजार मान्छे मारेर गणतन्त्र ल्याएको भन्न पाइदैंन । यो त तिनै नेपाल आमाका हजारौ हजार सपुतहरुको वलिदानीबाट प्राप्त भएको उपलव्धी हो । एकाध व्यक्तिले यसलाई आधार मानेर प्रचण्डलाई हत्याराको विल्ला भिराउन खोज्छ भने । त्यो इतिहासको लागि एउटा ठूलो भूल हुनेछ । यस्ता भूलहरु जगतगुरुहरुबाटै हुने हो भने अन्यायमा परेका नागरीकहरुले कसरी मुक्ति पाउँछन् त ? त्यसैले धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाइदैन् । लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका केन्दीय सदस्य हुन् तस्वीरः १.मणिकुमार श्रेष्ठ सिजन २.जगतगुरु मोहनसरण देवाचार्य प्रर्वचन दिदै अष्टादश महापुुराणमा
मधेसी मोर्चालाई सुझावः बालुवाटार होइन, बालकोट घेराबन्दी गर्नुस
काठमाडौं । पञ्चायत र बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सरकारमा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै एकथरी मधेसी नेताहरु सत्ताको स्वाद चाखिरहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले एउटा निश्कर्ष निकाल्यो । निश्कर्ष थियो– सामन्तवादी राज्यसत्ताको उत्पीडिनमा दलित, महिला, किसान, मजदूर मात्रै नभएर मधेसीहरु पनि छन् । राज्यसत्ताले मधेसीदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उत्पीडिन कायम गरेको छ । माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए यो निश्कर्षसँगै माओवादी पार्टीले तत्कालै मधेसी मुक्ति मोर्चाको घोषणा गर्यो । त्यतिबेलासम्म मधेसका आम जनताले राज्यसत्ताबाट अपमानित र शोषित भइरहेको प्रतिपल अनुभूति गरेपनि उनीहरुको पक्षमा न मधेसबाट, न त पहाडबाट नै आवाज उठेको थियो । मधेसका नेताहरु सबै जसाे बहुदलवादी पार्टीमा थिए । रामवरण यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म, राजेन्द्र महतोदेखि गजेन्द्र नारायणसम्मले राज्यसत्तामा चलखेल गरे । कैयन मधेसका नेताहरु आयोगदेखि अन्य उच्च निकायमा पुगे । तर उनीहरुका लागि मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गौण थियो । उनीहरुले यो वा त्यो रुपमा सामन्ती राज्यसत्तालाई नै निरन्तरता र सहयोग गरेका थिए । र, ठीक यही बिन्दुमा नेकपा माओवादीले मधेसी जनताका माझ उत्पीडिनका विरुद्ध विद्रो गर्नुपर्छ भन्ने नारा अघि सार्यो । बिडम्बनाको कुरा, माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए आफ्नो निहित स्वार्थका लागि । मधेसी जनताको मागलाई खोस्न सफल यी तिनै व्यक्तिहरु थिए, जो हिजोका दिनमा राज्यसत्ताको गुलियो चाटेर बसेका थिए । राजाको शासन र त्यसअघि उनीहरुको दिमागमा मधेसको मुद्दा उठेको थिएन । अहिले त्यतिखेर माओवादीले छरेको बीउलाई मधेसी मोर्चाले उपयोग गरेको छ । अर्को बिडम्बना के भएको छ भने अहिले उनीहरुले नै प्रचण्डको आलोचना गर्दैछन् । मधेसको मुद्दामा प्रचण्डले धोका दिन खोजे या मधेसको मुद्दामा प्रचण्ड संवेदनशील भएनन् भनेर । यो इतिहासप्रतिको सरासरको बेइमानी बाहेक अरु केही पनि होइन । तथ्यहरुले यही कुरा भन्छन् । पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा ३३ दलीय मोर्चा बन्यो । यो मोर्चाको मुख्य उद्देश्य नै मधेसलगायतका अन्य उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्ग र लिंगका मुद्दालाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न दबाब दिनु थियो । यो मोर्चाको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालिन सत्तापक्षले दोश्रो संविधान सभाको समेत हत्या गर्ने तर संविधान जारी नगर्ने अडान लिने छाँट देखेपछि २८ बुँदे असहमति फरक मतका रुपमा दर्ता गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी गरेर राजनीतिक निकास दिने साहसिक निर्णय गरे । १६ बुँदे सम्झौताको जगमा बनेको संविधानमा प्रचण्डले राखेका फरक मतभित्र मधेसी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि श्रोत र साधननको स्वामित्वमा समेत समानता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यदि प्रचण्डले मुद्दा बिर्सेको भए उनले यी असहमति दर्ता गर्ने थिएनन् । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार अन्त्यपछि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । यो बीचमा प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोज कबने । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिशाबोध गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी थियो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप उनले मधेसी मोर्चा, थारु र अन्य जनजातिहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न बारम्बार सरकारलाई घच्घचाए । तर सरकार टस न मस भयो । केप ीओलीले संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीरता देखाएनन । पेलेरै जाने रणनीति उनले अख्तियार गरे । अन्ततः संविधान नै कार्यान्वयन नहुने, देश फेरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र मुलुक १६ बुँदे सम्झौताको अघिको अवस्थामा पुग्ने देखेपछि प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । यो समर्थन फिर्ता मधेसका पक्षमा थियो, दलित, जनजाति, महिला र समग्रमा शान्ति चाहने नेपालीका पक्षमा थियो । किनभने संविधानको कार्यान्वयन गर्न ओली सरकार गम्भीर थिएन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि अधिकतम स्वीकार्यताको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले चाहेको थिएन । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रचण्डले मूलतः संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तीनवटा कार्यभार पुरा गरी देशलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा लैजाने योजना अघि सारे । यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम मधेसी मोर्चासँग चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्नु जरुरी थियो । उनीहरु वार्तामा नै आउन चाहेका थिएनन् । वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर दशौं पटक भन्दा पनि ओली सरकारले विगतमा टेरेको थिएन । प्रचण्डले सबैभन्दा पहिला मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा ल्याउने काम गरे । मधेश आन्दोलनका बेला घाइते भएकाहरुलाई राहत रकम र मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, गम्भीर अपराध बाहेकका अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । यदि मधेसप्रति प्रचण्ड संवेदनशील नभएको भए उनले यी विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थिएनन् होला । र, यही क्रममा उनले एमालेसँग मधेस र अन्य समुदायका मुद्दामा निकै प्रयास गरेर छलफलको शुरुआत गरे । केप ीओलीसँग दर्जनौपटक छलफल भयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गर्नुपूर्व मधेसी मोर्चासँग पनि बारम्बार छलफल गरियो । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । तर उनले कम्तीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर मधेस र अन्य समुदायका माग राखेर संशोधन विधेयक छलफलमा ल्याउने प्रयास गरे । राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले सदनमा समेत आफ्नो संख्यात्मक मतको धाकमा प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन थिएन । सदन दुई महिनासम्म अपांग बन्यो । यो स्थितिमा सरकारका सामु के विकल्प बाँकी रहन्छ ? यो कुरा मधेसी मोर्चाले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? सरकारले गर्न नखोजेको हो कि त्यसमा भाँजो हाल्ने र असफल पार्न एमालेले षडयन्त्र गरेको हो ? सदनमा एमाले नभई बहुमत पुग्दैन । यो अवस्थामा उक्त संशोधन प्रस्ताव असफल भएमा त्यसको दोषी सरकार हुने कि एमाले हुने ? चुनावको घोषणा आवश्यक थियो । किनभने चुनाव हुन नसक्ने हो भने संविधान नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । यो जटिलता मधेसी मोर्चाले पनि बुझेका छन् । सबैभन्दा राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । मधेसी जनताको अधिकार कुल्चिने काम त एमालेले गर्यो । सरकारले त मधेसी मोर्चाकै संघर्षमा वैधानिक तवरले साथ दिन पो खोजेको हो । यो कुरालाई मोर्चाले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले मोर्चा नेताहरु, अब तपाईहरु बल्खु दरबार (अहिले सरेर महाराजगञ्ज पुगेको छ) घेर्न जानुस् । तराई मधेसमा रहेका एमालेका कार्यालयहरु घेर्नुस् । बालकोटमा गएर मधेसविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको हिसाब माग्नुस् । मधेसको अधिकार एमालेले नचाहेको भन्ने कुरा घामजस्तै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अब एमालेविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनुस् । चुनावमा भाग लिनुस र एमालेविरुद्ध चुनावमा खनिन्स् । मधेसको शत्रु प्रचण्ड होइनन, एमाले हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । त्यसैले अबको संघर्ष एमालेविरुद्ध गर्नुस् । प्रचण्डलाई गाली गरेर मधेसको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।
स्ववियु निर्वाचन किन अराजक र चरम राजनीतिक बन्दै छ ?
लामो समयको बिबाद र तनावका बीच निश्चित भएको स्ववियु निर्वाचन घोषणा भइसकेर पनि फेरि उहीँ पुरानो रोगस् तालाबन्दी, आगजनी र झडपमा परिणत भइरहेको छ । यद्यपि अब स्ववियु चुनाव कसैले रोकेर रोकिनेवाला भने छैन । देश नै संघीयता र समावेशीकरणमा गइसकेको अवस्थामा हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीको बिशेष पहलमा २८ बर्षे उमेर हदबन्दी र समावेशी मिश्रित प्रणालीमा हुनेगरी आठ बर्षपछि स्ववियु निर्वाचन सुनिस्चित भएको प्रष्ट छ । यसैबीच हुन गईरहेको स्ववियु निर्वाचनमा सबै बिद्यार्थी युनियनहरूले आ(आफ्नो एजेन्डा अघि सारेका छन् । सुष्मा रेग्मी म आफै पनि देशकै पुरानो शंकरदेव क्याम्पसको कोषाध्यक्ष पदमा अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट उमेदवारी घोषणा गरेको हुँदा केही समसामयिक एजेन्डाहरू बारे आफ्नो संगठन र खासगरी आफ्नो केहि व्यक्तिगत धारणाहरू सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । सर्बप्रथम त नेपालमा स्ववियुहरू स्वयंले चरम राजनीतिक बनेको र क्याम्पसहरूको सम्पुर्ण शैक्षिक गुणस्तरमा समेत बाधा पुर्याएको आरोप खेपिरहनु परेको छ जुन धेरै हदसम्म साँचो यथार्थ हो । बिद्यार्थीहरू आफ्नो हकहित र शैक्षिक सुधारका एजेन्डाहरूमा भन्दा पनि आफ्नो माउ पार्टीको चरम हस्तक्षेपमा निर्देशित हुने अवस्थाले क्याम्पसहरूमा अराजकता मौलाएको, भ्रटाचार र गुण्डागर्दी फस्टाएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसप्रति मेरो धारणा के छ भने पहिलो कुरा राजनीतिक पार्टीले बिद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक अभिप्रायले प्रयोग गर्न र दबाद दिन बन्द गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न आउछ साथसाथै बिद्यार्थीहरुले आफ्ना माग नारा र एजेन्डाहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले र शैक्षिक बनाउन जरुरी छ । यसैबीच म एकजना महिला उमेदवार समेत भएकाले हरेक स्कुल कलेज र शैक्षिक संस्थाहरूमा महिला मैत्री वातावरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु । जसका लागि सबैभन्दा पहिले देशमा कम्तिमा १ र २ ओटा महिला बिश्वबिद्धालयको आवश्यकता छ । साथसाथै हरेक ठुला शैक्षिक संस्थामा कम्तिमा छात्राको लागि छुट्टै सुरक्षित छात्रावास र लाइब्रेरी, व्यवस्थित शौचालय र विश्राम कक्ष, कम्तिमा केही महिला शिक्षकको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै खेलकुद, प्रभावकारी अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार ब्यायाम योगा लगायतका बिषयहरु मागको रुपमा उठाउनु पर्ने अवस्था देख्दा दुख लागिरहेको छ । बिद्यार्थी देशका कर्णधार मानिन्छन् र समाजका सबैभन्दा सक्रिय वर्ग जसले बिगतमा पनि देश र जनतालाई आवश्यक पर्दा ठुलाठुला परिवर्तनको लागि अहम भुमिका खेलेका कारण र आजको मुल राजनीतिका अधिकांश नेताहरु पनि स्ववियु राजनितीबाट आएका कारण हिजोआज कतिपय क्षेत्रबाट स्ववियुकै अस्थित्वमाथि नै उठाउने गरिएको प्रश्न जायज छैन भन्न चाहन्छु बरु अबको बिद्यार्थी राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजान परिचालन गर्न आवश्यक छ भन्न चाहन्छु । यो बितृष्णा स्वयं सिङ्गो राजनीति प्रतिको हो र यो निराशाजनक स्थितिलाई उल्टाउन सक्ने सामर्थ्य पनि बिद्यार्थीहरूमा मात्रै रहने भएका कारण बिद्यार्थीहरूले आफ्ना हरेक क्रियाकलापमा संयमता र विभिन्न परिस्थितिमा जिम्मेवारीपूर्वक रचनात्मक भुमिका खेल्नु सबैभन्दा अत्यावश्यक छ । यसैमा म र मेरो संगठन लगायत सबै बिद्यार्थीहरुको बिशेष ध्यान जान आवश्यक छ । स्ववियुमाथि लाग्ने अर्को आरोप अराजक र भ्रष्टाचार १ अब आन्दोलन र मागहरू सम्बोधन गराउन टायर बाल्ने, आफ्नै कलेज जलाउने र सडक सवारी नै बन्द गरेर जनतालाई दुख दिई अराजकताको बिल्ला हटाउन सोचेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अनि विभिन्न गुट उपगुट मार्फत कलेजमा गुण्डागर्दी गर्ने र क्याम्पसमा शिक्षक र कर्मचारीसँगै मिलेर भ्रष्टाचार हुने गरेको पनि पाइएको छ यसलाई निर्मुल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हामी आफैँमाथि छ । यसो हुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि मनोबैज्ञानिक दबाब पर्न जान्छ । आन्दोलन र मागहरू सम्बोधन गराउन टायर बाल्ने, आफ्नै कलेज जलाउने र सडक सवारी नै बन्द गरेर जनतालाई दुख दिई अराजकताको बिल्ला हटाउन सोचेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अनि विभिन्न गुट उपगुट मार्फत कलेजमा गुण्डागर्दी गर्ने र क्याम्पसमा शिक्षक र कर्मचारीसँगै मिलेर भ्रष्टाचार हुने गरेको पनि पाइएको छ यसलाई निर्मुल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हामी आफैँमाथि छ । यसो हुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि मनोबैज्ञानिक दबाब पर्न जान्छ । साथै स्ववियु चुनावको बेला उमेदवारहरूको भड्किलो खर्च र रवैया एकदमै गलत स्थापित हुदैछ । स्ववियु चुनाव लड्न अब संसदीय चुनाव लडे जत्तिकै खर्चिलो हुनबाट तुरुन्तै रोक्न सबै पक्षले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । क्याम्पसको अवस्था र बिद्यार्थी गतिविधिलाई नियमित ब्यबस्थित र चुस्त राख्न क्याम्पस र बिश्वबिद्धालयको भुमिका एकदमै निरीह सावित भएको छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूको पनि ध्यान जान अपरिहार्य भएको छ । हाल विभिन्न कारणले तालाबन्दी र अवरोध पुर्याउने साथीहरु र विभिन्न स्वार्थको दबाबमा फर्जी भर्ना गरेर असहयोग गर्ने क्याम्पस प्रशासनहरुलाई तुरुन्तै समस्याको समाधान दिन र मनोनयन प्रक्रियालाई सुचारु गर्न दिई निर्धारित समयमै स्ववियु चुनाब गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि विभिन्न जिम्मेवार र पुराना स्थापित भन्न चाहने संगठनको पराजित मानसिकताको दबाब र हस्तक्षेपमा क्याम्पस प्रशासनले फर्जी बिद्यार्थी भर्ना गर्नु एकदमै निन्दनीय छ । यसैका कारण शंकरदेब क्याम्पस लगायतका कतिपय ठाँउमा हामीले समेत बिरोध जनाउन बाध्य भएका छौँ । यस्तै रत्नराज्य क्याम्पस लगायतका क्याम्पसमा ठुला र जिम्मेवार भनिएका संगठनले संभावित हारलाई छुपाउनको लागि आगजनि र तोडफोडमा समेत उत्रेर निर्वाचन नै बिथोल्न लागिपरेका देखिन्छन् छौँ र यसका कारण उमेदवारी मनोनयन र निर्वाचन तालिकामा पुग्न जाने अबरोधको जिम्मेवारी स्ववियु निर्वाचननै भाड्न चाहनेहरुले लिनुपर्ने छ । अन्तमा म शंकरदेव क्याम्पसका सम्पुर्ण साथीहरूलाई अखिल क्रान्तिकारीको कपिल सिजापतिको प्यानललाई मतदान गरी भारि मतले बिजय गराउन बिशेष आग्रह गर्दछु । यदि म र हाम्रो संगठनलाई जिताउनु भएको खण्डमा माथि उठाएका बिषयहरूलाई पूरा गर्न प्रभावकारी भुमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । (लेखक ः शंकरदेब क्याम्पस पुतलीसडकबाट अखिल क्रान्तिकारी (प्रचण्ड) काे स्ववियु कोषाध्यक्ष उमेदवार हुन् ।)
प्रचण्डको सफलताः चुनाव हुने नै भयो, देशले निकास पाउने नै भयो
काठमाडौं, फागुन १७ । एउटा समयसीमाभित्र जिम्मेवारीको भारी, खुट्टा तान्नेहरुको हुलबीच अघि बढ्नु र देशलाई एउटा स्थिर अवस्थामा पुर्याउनु । यी चुनौती होइनन् बरु ‘समस्याका अजम्मरी पहाड’ बनेर उभिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अगाडि । त्यति सहज थिएन यो पहाडमा बाटो छिचोल्न । प्रचण्डलाई थकाउन, गलाउन र पहाडमा नै हराउने अवस्थामा पुर्याउन भरमग्दूर कोशीस पनि भए । कतिपय बेला लाग्यो– अब गले प्रचण्ड, अब थाके प्रचण्ड, तर प्रचण्डका तिघ्रा काँपेपनि तिनले बाटो छोडेनन् र देश एउटा गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारका लागि आम जनताका जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षाहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छँदै थियो । यो त्यसो त नियमित दायित्व थियो । तर सरकारको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पुरा गर्न आम जनतामा समेत सकारात्मक र उर्जाशील वातावरण बनाउनु अनिवार्य थियो । त्यसैले सुशासन र जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई विशेष गरी सक्रिय पार्नुपर्ने चुनौती सरकारका काँधमा थियो । अर्कोतर्फ जनतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । जसअन्तर्गत संविधानको सर्वस्वीकार्यता गरी तीनवटै तहको चुनाव गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरुलाई पुरा गरी नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । अन्ततः प्रचण्ड अजम्मरी पहाड छिचोल्न सफल भए । तरवारको धारमा रहेका उनी चिप्लिएनन् । अहिले शिखरमा पुगेका छन् र शिखर पारी सुन्दर नेपालको चित्र कोर्न अब पहाडको ओरालो हिँड्नु मात्रै बाँकी छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि मधेसको, थारुहरु, जनजातिका बिभिन्न समुदायको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो स्वीकार्यता भएमात्रै चुनाव सम्भव थियो र यही राजनीतिक सहमतिको वातावरणमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा भएर देशले स्थायित्वका बाटो समाउँथ्यो । सरकार गठन गरेको दिनदेखि प्रचण्डका अगाडि तेर्सिएका यी चुनौतीहरुमा नेकपा एमाले मुख्य बाधा बनेर उभिएको थियो । सतिसालको रुख बरु ढल्छ होला, तर एमालेले प्रचण्डलाई एक कदम अघि बढ्न नदिने अवस्था थियो । कताबाट हुन्छ छटारो हान्ने, प्रहार गर्ने, हिलो छ्याप्ने काममा एमाले लाग्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले त बालुवाटार नै नछिर्ने कसम समेत खाए । तर अन्ततः प्रचण्ड अजम्मरी पहाड छिचोल्न सफल भए । तरवारको धारमा रहेका उनी चिप्लिएनन् । अहिले शिखरमा पुगेका छन् र शिखर पारी सुन्दर नेपालको चित्र कोर्न अब पहाडको ओरालो हिँड्नु मात्रै बाँकी छ । हिजो सतिसाल झैं उभिएको एमाले अहिले मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो प्रचण्डको चानचुने सफलता थिएन । हतोत्साही नहुने र परिस्थितिसँग जुध्ने दरिलो आँट थियो । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निरन्तर सदन अवरुद्ध भयो । राजनीतिक खिँचातानीले शून्यता र जडताको अवस्था सिर्जना गर्यो । तर अन्ततः प्रचण्डले एमालेसँग घनिभूत छलफल चलाए । ओलीले समेत कैयन औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरे प्रचण्डसँग । राप्रपासँग कुराकानी भयो । मधेसी मोर्चासँग दर्जनौं चरणमा छलफल भयो । यसको परिणाम नै भनौं सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढ्यो । पारित भएपनि नभएपनि यो एककदम अगाडि भयो राजनीतिक गतिरोध तोड्न । हिजो सतिसाल झैं उभिएको एमाले अहिले मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो प्रचण्डको चानचुने सफलता थिएन । हतोत्साही नहुने र परिस्थितिसँग जुध्ने दरिलो आँट थियो । तर यही बीचमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मधेसी मोर्चा बिच्कियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता बिना चुनावमा जान नसकिने र संविधान संशोधन गर्नैपर्ने उसको अडान कायमै थियो । तर प्रचण्डले यो समस्याको पनि काट निकाले । उनले अन्ततः मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याउन सफल भए । यही परिस्थिति रहेमा मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने भएको छ । राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, मोर्चालगायतका दलहरु चुनावमा सहभागी हुने र सदनमा प्रक्रियामा रहेको संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको । यो प्रचण्डको निकै ठूलो सफलता हो । यही बीच प्रधानमन्त्रीले जनजीविकाका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरे । यी कामहरु भनिराख्नुपर्दैन । सम्भवतः यति छोटो समयमा दूरगामी महत्वका कामहरु भएको यो पहिलो पटक होला । म्यादी सरकारको उपमा पाएको अवस्थामा समेत उर्जा, वैदेशिक रोजगार, सुशासन, यातायात, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निकै दूरगामी महत्वका कामहरु अगाडि बढेका छन् । कतिको परिणाम देखिएको छ, कतिपयको परिणाम देखिनु बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले गति लिएका छन् । यो अर्थमा प्रचण्ड ७ महिना नपुग्दै पूर्ण सफल भएका छन् ।