चीन, २५ वैशाख । चीनको कोइला खानीमा पहिलो जाँदा खानीभित्र आइतबार पहिलारो जाँदा तीन जना कामदारको मृत्युभएको छ भने अठार जना खानीभित्र थुनिएको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । बिहान ११ बजेको समयमा जिलिङ्कि आउने कोइलाखानी भएको उक्त घटनामा काममा खटिएका केही कामदार घटनापछि विषाक्त ग्यास फैलिँदा विरामी परेका छन् र उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटापछि ३२ जनालाई कोइलाखानी भित्रबाट उद्धार गरिएकोमा तीन जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । खानीमा फसेको बाँकी १८ जनाको उद्धारका लागि विभिन्न तालिम प्राप्त समूहहरु घटनास्थलमा पुगी उद्धारको काम जारी राखेको चिनियाँ सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । निर्वाचनको मौसममा प्रधानन्यायाधीश प्रकरण, त्यसले उब्जाएका कानूनी जटिलता, गृहमन्त्रीको राजीनामा र पुनः कुर्सी भिषेक, चुनाव केन्द्रीत चिन्हको गठबन्धनले गाउँ तथा नगर चर्चित छ । हल्लाले भरिएको छ एमालेले राप्रपालाई कसरी भोट हाल्छ, राप्रपाले एमालेलाई, काँग्रेसले माओवादीलाई अनि माओवादीले काँग्रेसलाई । पञ्चेको टाउको काट्ने माले अनि माले सिद्ध्याउने राप्रपा । टाउकोको मोल तोक्ने काँग्रेस अनि मोल खाने माओवादी । सुन्दापनि अत्यास लाग्ने यो समिकरणले नजिकिएको चुनाव लोकप्रिय बनेको छ । पहिलो चरणको चुनाव हुन अब केही घण्टामात्र बाँकी छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारलाई ठाडै कारवाही र साधारण सदस्यसमेत खोस्ने धावा बोलेसँगै धेरै इच्छुक उम्मेदवार शहिद बनेका छन् । पीडाको भारी बोक्न नसकेर सामाजिक सञ्जालमा ननभेज शब्दहरूको प्रहार थामिनसक्नु छ । तिर्खालाई थोरै सहानुभूतिको शब्दसँग साट्न व्यस्त छन् विचरा ! सत्तारुढ दलहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेका छन् । पहिलो चरणको चुनाव पछि, दोश्रो चरण पछि र बजेट ल्याएपछि । यो तीन बहसले राजनीतिक माहौल तातो बनेको छ । चुनावपछि कम्तीमा यही सरकारले बजेट ल्याएर बिदा गर्नुपर्ने काँग्रेसका केही नेताको तर्क छ भने पार्टीका उच्च तहले भने बजेटभन्दा अगाडि नै नयाँ सरकारको परिकल्पनासमेत गरिसकेको देखिन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैगर्दा निर्वाचनको जससँगै बजेटमा माओवादी केन्द्रको चाह अस्वभाविक छैन । तर नेपालको राजनीति अचम्मको छ कहाँ के हुन्छ बसभन्दा टाढा छ । एकाथरिले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि सरकारको आयु सकिने बताउँदै आएका छन् । त्यसपछि कामचलाउ सरकारले नै दोश्रो चरणको चुनाव गराउने, न्यायालयको विवाद लम्ब्याउने र साम्य पार्ने सुरसारपनि देखिएको बुझिन्छ । यो तालमेलले अनेक बहस सिर्जना गरेपनि चुरो कुरो बजेटपछि पुग्ने नै देखिन्छ । काँग्रेसले पनि अगाडि आएको कार्यलाई वाधा नपुर्याइकन सेफलेन्डिङ खोजेको देखिन्छ । तसर्थ, घटनालाई आधार मान्ने हो भने यो सरकारको आयू अब असार पुग्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु प्रचण्ड सरकारको चुनौति र अवसर दुवै हो । उसले सरकार लम्ब्याउने भन्दापनि यो छोटो समयमा लिएको अभिभारा पुरा गर्नुमा केन्द्रीत थियो । यो निर्वाचन गर्नु नै यो सरकारको दायित्व भएको हुनाले उसले सरकारको आयुलाई प्राथमिकीकरण गरेको देखिँदैन । जनताबाट टाढा हुँदै गएको छविलाई सुधारको लागि पनि निर्वाचन मुख्य द्वार थियो सरकारलाई । फेरी संविधानको कार्यान्वयनमा आधार रहेको स्थानीय तहलाई स्थापीत गर्नलाई तोकिएको निर्वाचन अवसर बनेको छ । यसकारण अहिले दलहरू सत्ता भन्दापनि स्थानीय नेतृत्वमा दत्तचित्त बनेको देखिन्छ, जुन स्वभाविक हो । कसरी र के गर्दा पहिलो बन्ने योजनासहित घरदैलोमा व्यस्त छन् नेताहरू । कत्तिले पाएर त धेरैले नपाएर चित्त बुझाउँदै मतमाग्न दौडिएका छन् कार्यकर्ताहरू । तीनवटा प्रदेशमा दलका कार्यकर्ताहरू उत्सवसँग जुधिरहेका छन् । नेताहरू एक अर्कालाई दोशारोपण गर्दै भोटलाई खातासँग जुधाइरहेका छन् । यो अवस्थामा नयाँ सरकारको बहस सेलाएको छ तर सिद्धिएको भने होइन । पहिलो चरणको चुनावपछि पूनः तात्नेछ । फेरी सेलाउने छ अनि दोश्रो चरणको चुनावपछि झनै उत्तेजित् बन्नेछ । मन्त्रालयको भागबण्डाले सयौँ दिन मनाउने जात्रामा सहभागी हुने र काममा बाधा उत्पन्न गराउने लफडाबाट काँग्रेस पन्छिन्छ की समेट्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा सरकारको आयूमा आँकलन गर्ने तर्कहरूले असारको अन्त्य पर्खनैपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । थुईक्क मेरो भाग्य । मैले पनि कहिल्यै सुख नपाउने भएँ । जसले पनि घाँटी निमोठ्न खोज्ने । मेरो मान मर्दन भएको पहिलोपटक होइन, तर यसपाली त म नि खुशी थिएँ । वर्षौंपछि म अलि बलियो भएको थिएँ । कुनै बेला राजाले बनाए, कुनै बेला पार्टीहरुले जन्माए मलाई । यिनी राजा र पार्टीहरुले नै मेरो घाँटी पनि निमोठे, निमोठ्न खोजे । २०१७ सालमा महेन्द्रले मेरो पलाएको टुप्पो नै छिनालिदिए । ३० वर्ष लाग्यो फेरी उम्रिन । अलिकति माटोमाथि के आएको थिएँ, २०५२ सालमा एमालेले मलाई फेरी निमोठ्न खोज्यो । त्यसपछि कहिले युद्द, कहिले के, म शान्त हुन सकिनँ । घरी यो आउँछ, घरी त्यो आउँछ, सबैले निमोठेका निमोठ्यै । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि भने बल्ल मलाई अलि आस भयो । तर पहिलो सभाको घाँटी बाबुरामले निमोठे । दोश्रोबाट भने संविधान बन्यो । मलाई लाग्यो, अब भने पक्कै पनि म यो व्यवस्थाको एउटा अधिकारसम्पन्न अंग बने । अब भने मलाई कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग नगर्ला । अब भने कसैले मलाई थिलाथिला नपार्ला । उता संघमा प्रदेश बन्ने, प्रदेशमा मेरा ७ वटा भाईबैनी हुन्थे । यता म उनीहरुको अभिभावक बन्थेँ । राम्रै लागेको थियो । तर श्रीमान, तपाईको मलिन, क्लान्त चित्त र निराश भावमा सिर्जना गरिएको फैसलाले भने म फेरी आहत बनेको छु । मलाई फेरी चोट लागेको छ । श्रीमान, म त कहिल्यै पनि पाको हुन पाइन । भनि हाले नि, मेरो त राम्रोसँग विकास नै हुन पाएन । कहिले के, कहिले के ? तर तपाईहरुले राम्रैसँग जरा हाल्नु भएको छ । हामी सबैको जग त्यही संसदीय व्यवस्था हैन र श्रीमान । हामी माथिका त तीनवटा हाँगा न हौं । तपाई एकातिर, म र कार्यपालिका अर्कोतिर । कार्यपालिकाले देशको शासन सञ्चालन गर्छ । त्यसले के गर्ने, कसो गर्ने, कुन नियम अनुसार, गर्ने, कस्तो नियम, कस्तो परिपाटी बनाउने भन्ने कुरा हामीले तय गर्छौ । अनि हामीले तय गरेको परिपाटी अनुसार त्यो कार्यपालिकाले गर्यो कि गरेन ? कतै हामी व्यवस्थापिकाले बनाएका नियमहरुलाई गलतरुपमा त कार्यपालिकाले उपयोग गरेन भन्ने लाग्यो भने त्यसमा फैसला गरिदिने तपाईले हो । सारमा त नियम बनाउने हामी, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र त्यो सही किसिमले कार्यान्वयन भए नभएको विवाद भए हामीले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने काम तपाईको । त्यसैले तपाईलाई सम्मानित भनिन्छ र भन्नुपनि पर्छ श्रीमान । हामी तीनवटैले आफ्नो शक्तिको दम्भमा परेर मुलुकको अहित नहोला भनेर त यो व्यवस्था गरिएको होला, हैन र श्रीमान ? तर यहाँ हेर्नुस्त् । व्याख्याताको भूमिकामा रहेका तपाईले तथ्यहरुको व्याख्या अगाडि नै मलिन मुहार र निराश मन बनाउनुभयो । व्यक्तिगतरुपमा तपाईलाई जस्तै मलाई पनि भयो होला । माननीय सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउँदा मेरो पनि म कुँडियो होला । तर श्रीमान, म व्याख्याताको या न्यायाधिशको भूमिकामा गएपनि मैले मेरो मन लुकाउँथे होला । मनभित्रको पीडालाई मेरो फैसलामा ल्याउँदैनथे होला । बरु तथ्यले के भन्छन्, संसदले बनाएका नियम र कानुनले के भन्छन् ? मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र यो कुरा पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले हेर्थे होला ? तर श्रीमान, तपाई त पहिला नै एउटा फैसलामा पुगिसक्नुभएको थियो । तपाईको चित्त सफा थियो होला, तपाईको नियत यी तीनवटै हाँगा द्वन्द्वमा नपरुन भन्ने थियो होला । त्यसका लागि साधुवाद । तर आफ्नो नियत र चित्त, आफ्नो मनोगत अवस्थालाई (सब्जेक्टिभ) बाहिरै राखेर फैसला गरिएको भए श्रीमान । म यति छटपटिने थिएन । श्रीमान, नेपालको संविधानले मेरा केही विशेषाधिकार दिएका छन् । महाअभियोग मेरो विशेषाधिकार हो । अहिले मेरो घरमा ५९६ जना माननीय सांसद छन् । त्यसमा २४९ जनाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । व्यक्तिगतरुपमा मैले यी ५९६ जनाकै मतको सम्मान गर्नुपर्छ । बहुमत अल्पमतका आधारमा यहाँ फैसला हुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रक्रियाको साक्षी बन्नुपर्छ । यो मेरो विशेषाधिकारको क्षेत्र हो । श्रीमानले आफूलाई चित्त नबुझेपनि मेरो विशेषाधिकारलाई खोस्न नहुने हो । यी २४९ जना मूर्ख र संविधान नै नबुझेका त थिएनन् होला श्रीमान ? ल, ठीकै छ, उनीहरुले पूर्वाग्रही भएर प्रस्ताव दर्ता गरेको भएपनि त्यो ठीक बेठीक भन्ने कुरा त यही ५९६ जनाले टुंगो लगाउँथे होलान् नि श्रीमान ? श्रीमान, बेलायतको संसददेखि म बबुरो हुर्किनै नपाएको नेपालको संसदसम्मका प्रक्रियाहरुलाई यसरी नै अदालतले प्रश्न उठाउने बनाइदिने हो भने के होला ? संविधान अनुसार विशेषाधिकारको अधिकार सांसदहरुलाई दिएको छ, त्यसका लागि एउटा प्रक्रिया छ । प्रक्रियाको सम्मान नगर्ने हो र हामीले एक अर्कालाई यसरी नै निषेध गर्ने हो भने हामी तीनवटे हाँगाको लडाईंले हाम्रो व्यवस्था नै कति दिन टिक्ला र श्रीमान ?  उही बबुरो नेपाली संसद यहाँ व्यक्त विचार लेखकका नीजि हुन ।

अखबार पढ्छु, ‘जनजाति महासङ्घको टोलीद्वारा पहिचान माग्दै प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र ।’ दैनिकजसो अखबारमा आउने समाचार हेर्दा लाग्छ, ‘सबैका दाता प्रचण्ड हुन् ।’ माओवादी पहिलो पार्टी हुँदा होस् वा तेस्रो हुँदा, सबैले केही माग्न पर्याे कि प्रचण्ड दैलोमा धाउँछन् । संघीयता, पहिचान, समावेशिता, महिला अधिकार, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, विशेष अधिकार, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक विकास सबै–सबै कुरा माग्न प्रचण्ड दैलोमा बिहानदेखि साँझसम्म लाइन लाग्छ । अखबार र प्रचण्ड दैलोको भीड देख्दा लाग्छ, ‘प्रचण्डले चाहे भने सबै कुरा दिन सक्छन्, लिनेले मनग्गे लिन सक्छन् ।’ प्रचण्डकोमा माग्नेको भीड लाग्नेमा माओवादीभन्दा गैर–माओवादी नै बढ्ता छन् । कसैले पहिचान सहितको थारुवान् राज्य हुनैपर्छ भन्छन्, कसैले महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने माग्छन् । कसैले देश बचाउन नेतृत्व लिइदिन आग्रह गर्छन् । प्रचण्ड जब सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुन्छन्, कांग्रेस, एमाले, मधेशी राप्रपाका नेताहरु भन्छन्, ‘सबैको समस्या बुझ्ने नेता प्रचण्डजी नै हो । हाम्रो आशा तपाईसँगै छ । तपाईजस्तो डाइनामिक, गतिशील र परिवर्तनको चेतना भएको नेता नेपालमा छैन ।’ कुरा एकदमै जायज हो । तर, कांग्रेस–एमालेको स्थायी समिति, पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय समितिमा बसेर प्रचण्डलाई डाइनामिक नेता मान्ने ती नेता कस्ता होलान् ? मनमनै विचार गर्छु, ‘पार्टी कांग्रेस, नेता प्रचण्ड !’ तमुवान, मगराँत, किराँत जिन्दावाद भन्ने जनजाति नेताहरुका कफन फेरिए, नारा फेरिए, बोली फेरिए । उनीहरु भन्न थाले, ‘भोट केमा सूर्यमा, अरु सबै बाइबाई, एमाले हाईहाई ।’ कतिले रुखको गुणगानमा जुत्ताको तलुवा घोटे, कतिले सूर्य छेक्न छाताको छहारी लिए । जब, संविधान सभा भङ्ग भयो, जनजाति सभासद र नेताहरु फुत्किएको माछो ठूलो देख्न थाले । जनजाति नेताहरु कतिले प्रचण्डले संविधान सभा भङ्ग गराएको कूप्रचारतिर लागे, कति प्रचण्ड ब्राह्माणवादी सोंच भएको नेता भन्न थाले । कतिलाई पहिचानभन्दा आफ्नै पार्टीको एकात्मक र हुकुमी फेरो प्रिय थियो । जब, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको घोषणा भयो, जनजाति नेताहरु आ–आफ्नै डम्फु बजाउन थाले । तमुवान, मगराँत, किराँत जिन्दावाद भन्ने जनजाति नेताहरुका कफन फेरिए, नारा फेरिए, बोली फेरिए । उनीहरु भन्न थाले, ‘भोट केमा सूर्यमा, अरु सबै बाइबाई, एमाले हाईहाई ।’ कतिले रुखको गुणगानमा जुत्ताको तलुवा घोटे, कतिले सूर्य छेक्न छाताको छहारी लिए । महेन्द्रको झल्को दिने गरी ओली उफ्रन्थे, ‘के को पहिचान ? अशोक राईको पहिचान एमालेको उपाध्यक्ष कि राईको छोरो ?’ नजिकै बसेका जनजाति नेता त्वम्शरणम् गर्थे । सुशीलको तोते बोलीमा पनि महेन्द्रकै गन्ध आउँथ्यो । पहिलो संविधान सभामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो । पहिचान र अधिकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा माओवादीको प्रमूख एजेण्डा थियो । २०६९ जेठ २ गते प्रमूख दलहरुबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ११ संघीय प्रदेश, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बिन्याससहितको शासकीय प्रणाली, संवैधानिक अदालतको प्रावधान रहेको न्याय प्रणालीमा सहमति भयो । तर, माओवादीभित्रको वैद्य समूह र संविधान सभाभित्र रहेको जनजाति सभासद्हरुको समूह (ककस) ले त्यसको विरोध गर्यो र सहमतिमा हस्ताक्षर भएन । १४ जेठ २०६९ मा संविधान निर्माण नगरी संविधान सभा भङ्ग हुनु त्यसैको परिणाम थियो । ती जनजाति नेताहरुलाई राम्ररी हेक्का थियो, ‘सुशील कोइराला, केपी ओली, कमल थापाजस्ता नेताहरु पृथ्वीनारायण र महेन्द्रकै उत्तराधिकारी थिए ।’ सार्वजनिक सभा हुन्थ्यो, ‘ओली कुर्लन्थे, जातीय बितण्डता रोक्न एमालेलाई भोट दिनुस् ।’ महेन्द्रको झल्को दिने गरी ओली उफ्रन्थे, ‘के को पहिचान ? अशोक राईको पहिचान एमालेको उपाध्यक्ष कि राईको छोरो ?’ नजिकै बसेका जनजाति नेता त्वम्शरणम् गर्थे । सुशीलको तोते बोलीमा पनि महेन्द्रकै गन्ध आउँथ्यो । तर, जनजाति नेताहरुले नारा लगाई रहे, ‘भोट केमा सूर्यमा, नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद ।’ चुनावपूर्व माओवादीले प्रस्ताव राख्यो, ‘पहिचान र उत्पीडितहरुको अधिकारका पक्षमा लड्नेहरु मिलेर चुनाव लडौं ।’ तर, मान्ने कसले ? रुख, सूर्य र हलोमा भोट हालेर पहिचान खोज्नेहरु मान्ने कुरा थिएन । उनीहरुले माओवादी प्रस्ताव अस्वीकार गरे । अरु त अरु नै भए । तर, पहिचानको वकालत गर्ने संघीय समाजवादी पनि एक्लै चुनावमा होमियो । उसले अरुको भोट काट्नै कुरै थिएन, काट्थ्यो त माओवादीकै जनजाति मत काट्थ्यो । अन्ततः ‘न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी’ भयो । पहिचानको वकालत गर्ने कांग्रेस, एमाले, संघीय समाजवादी भित्रका नेताहरुकै कुबुद्धिको परिणाम माओवादी हार्यो । माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो । चुनावको खेल खतम भयो । तर, जनजाति नेताहरुको बिन्तीपत्रको चाङ घटेन । न उनीहरुले आफ्नो कर्मप्रति समीक्षा गरे, न भविश्वप्रतिको दुरगामी चिन्ता नै । बरु, ज्ञापनपत्रका फाइल बोकेर फेरि लाजिम्पाट धाउन थाले र भने, ‘प्रचण्डजी, हाम्रो नेता तपाई नै हो, हामीलाई पहिचान सहितको संघीयता चाहियो ।’ उनीहरुको माग यतिमै सीमित थिएन । उनीहरु भन्थे, ‘खबरदार ! पहिचान सहितको संघीय संविधान भएन भने मान्दैनौं । तपाईहरु खस नेताले मनपरि गर्न पाउनुहुन्न ।’ उनीहरुको कुरा सुन्दा मनमनै हाँसो लाग्छ, रिस पनि उठ्छ । चुनावको दिनसम्म राजा त्रिभूवन र महेन्द्रका अनुयायी नेताहरुको ज्युहजुरी गर्ने नेताहरुले प्रचण्डलाई खसवादी भन्दा लोक कति हाँस्दो हो ? मनमनै सोच्छु, ‘यिनको बुद्धि कहिले आउला ?’ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि फेरि पहिचानवादीको बालुवाटारमा लाइन लागेको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘नयाँ संविधानले हामीलाई पहिचान दिएन, अधिकार दिएन । हामी मान्दैनौं, यो कालो संविधान हो ।’ नयाँ संविधान प्रगतिशील चरित्रकै छ । तर, पहिचान, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार लगायतका धेरै कुरा संविधानमा छुटेका छन् । संविधान संशोधन हुनुपर्छ, पहिचान र अधिकार स्थापित हुनैपर्छ, यो आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । तर, म ती बुद्धु जनजाति नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु, ‘पहिचान सहितको संघीयता नभएको माओवादी र प्रचण्डका कारणले हो ? होइन भने तिम्रो दवाव केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, कमल थापाहरु विरुद्ध हुनु पर्दैन ?’ एकातिर सिस्नोको घारी छ, अर्कोतिर स्याउको रुख । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र संघीय समाजवादीका जनजाति नेताहरु सिस्नोको घारीमा मल हाल्छन्, सिंचाई गर्छन् र भन्छन्, ‘स्याउको बोट सुकेकोमा ज्यादै चिन्तित छौं ।’ उनीहरु थप्छन्, ‘यो बोटमा जसरी नि स्याउ फल्नैपर्छ ।’ तर, नेतागण ! सिस्नोमा मलजल गरेर स्याउ नफलेको चिन्ता गर्न मिल्छ ? पहिचान, अधिकार, आन्तरिक राष्ट्रियता, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता र विविधताको बिरोध गर्नेहरुको झण्डा समातेर, उनीहरुलाई बलियो बनाएर पहिचान स्थापित हुन सक्छ ? ‘काँसी जानु कुतिको बाटो’ भन्ने उखान जनजाति नेताहरुकै लागि बनेको त होइन ? आफूले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन ? जनजाति नेताहरु, तपाईहरु पहिचान, संघीयता, समावेशिताका लागि प्रचण्ड र माओवादीलाई दवाव दिनै पर्दैन, घेरा हाल्नै पर्दैन, खबरदार भन्नै पर्दैन । बरु, उत्पीडित जातिलाई नन्दी भिरिङ्गी, अराष्ट्रिय तत्व, पृथकतावादी, देशद्रोही भन्ने केपी ओलीलाई दवाव दिनुस् । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई दवाव दिनुस् । बहुलता भएको देशलाई गाईको खुरले कुल्चन खोज्ने कमल थापालाई दवाव दिनुस् । उनीहरुको दैलोमा देउसी खेल्नुस्, जुलुस गर्नुुस् र भन्नुस्, ‘खबरदार ! हाम्रो पहिचान चाहिन्छ, स्वाभिमान चाहिन्छ, नेपालभित्रै बराबरीको अधिकार चाहिन्छ ।’ के तपाईहरुसँग हिम्मत छ ? ओली, देउवा र रामचन्द्रसँग रुझेको बिरालोझैं लुसुक्क परेर, भोट केमा, रुखमा, नेकपा एमाले जिन्दावाद भनेर पहिचान पाइन्छ भन्ने भ्रमजाल नपर्नुुस्, हामीलाई पनि नपार्नुस् । अन्तिममा, कमरेड प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको दैलोमा पहिचान र स्वाभिमान खोज्न आउने जनजाति नेताहरुलाई भनिदिनोस्, ‘रुख र सूर्यमा भोट हालेर पहिचान खिर्राको रुखमा अनार फलाउने सपनाजस्तै हो । कि तपाईहरु आफ्नो पार्टी छोडेर आउनुस्, कि तपाईका पार्टीका नेताहरुलाई पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा सहमत गराएर आउनुस् ।’ अनि, जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी पहिला हाम्रै नेताहरुलाई भनौं, ‘एमाले कांग्रेसमा बसेर पहिचानको आशा राख्नु बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हो ।’ जनजाति अगुवाहरु, अब त चेत । कि फेरि पनि पहिचानका नाममा रुख, सूर्य र हलोमा भोट माग्ने विचार छ ?  

काठमाडौं, वैशाख १८ । सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयले सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल ‘बल्देव’ले बताएका छन् । “वहाँहरुले यस्तो निर्णयमा नपुग्नुपर्ने हो ।” खनालले एभरेष्टदैनिकडटकमसँग भने, “तर यसले सरकारलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्दैन ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने र चुनावमा भने सहभागी हुने निर्णय समेत गरेको छ । खनाल भन्छन, “सरकार बनाउन बहुमत नै आवश्यक हुन्छ भन्ने हुँदैन । राप्रपा बाहिरिए पनि अहिलेको समीकरण हेर्दा अर्को बहुमतको सरकारको कसरत सम्भव छैन ।” खनालले राप्रपाले संशोधनका पक्षमा र चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु सरकारलाई नैतिक समर्थन हुनु बताए । “उनीहरु सकारात्मक छन्, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले यस्तो निर्णयमा पुग्नु भएको जस्तो लाग्छ ।” खनालले भने । जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागि परेको बताउँदै खनालले राप्रपाको निर्णयले चुनावमा समेत कुनै असर नपर्ने बताए । चुनाव र संशोधन असफल पार्न बिभिन्न शक्तिहरु लागिपरेको बताउँदै खनालले सरकारले जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्ने दावी समेत गरे । व्यवस्थापिका संसदमा राप्रपाका पक्षमा  ३७ सांसद रहेका छन । राप्रपा बाहिरिए पनि सरकारको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८१, नेकपा संयुक्तका ३, फोरम लोकतान्त्रिकमा १४, अखण्ड पार्टी नेपालका १ जना लगायत पार्टीका सांसद छन्। अहिले संसदमा रहेका ५९३ सांसदमध्ये बहुमतका लागि २९६ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

कमल रौतेला काठमाडौं, वैशाख १८ । सर्वोच्च अदातलका प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि नेकपा एमालेले त्यसको चर्को बिरोध गरेको छ । एमालेले महाअभियोगलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप, निरंशुकतावादी, अधिनायकवादी कदम बताएको छ । तर इतिहासले भन्छ, यो त्यही नेकपा एमाले हो जसले आफ्नो सरकारविरुद्ध फैसला आएपछि देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा फैसला गर्ने न्यायाधिशकै पुतला समेत जलाएको थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा एमालेले पहिलोपटक २०५१ मा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेपछि त्यसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । संख्यात्मकरुपमा सबैभन्दा ठूलो तर सरकार गठनका लागि बहुमत नभएको एमाले सरकारले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालिन न्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध फैसला गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पाएन । यो निर्णय एमाले सरकारको निर्णयका विरुद्ध थियो । अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको वकालत गरेर अहिले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदका २ सय ४९ जना सांसदले महाअभियोग दता गरेको कुराको एमालेले चर्को बिरोध गरेको छ । तर त्यतिखेर भने एमालेका लागि अदालतले जनताका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको सरकारमाथिको हस्तक्षेप थियो ।  उनी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भयो । फैसला जलाइयो, उनका पुतला सम्म जलाइयो । विश्वनाथलाई फाँसी दे, ज्यान दिन एमाले तयार छ भन्ने सम्मका नारा लागे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले मिति २०५२ भाद्र १२ गते साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जरबाट प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाको बिरोध गरे । उनले “राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य र गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ र यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ” भनेर वक्तव्यबाजी गरे ।। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले नै फैसलालाई अपव्याख्या भएको वक्तव्य गरेपछि एमाल कार्यकर्ताले विश्वअनाथलाई फाँसी दे, सत्ता नछोड एमाले ज्यान दिन तयार छौ भनी नारा लगाएको सोही विषयमा पछि परेको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला खण्डमा उल्लेख छ । एमाले नेताहरु गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने,कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, शरद शर्मा, टेकप्रसाद चौलागाई, कुमार गुरुङ, नारायण अर्याल, नविन राई र शान्ति श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावना र प्रजातान्त्रिक मर्यादा विपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गिरीजा शैलीको फैसला अप्रत्याशित रुपमा सुनाएपछि देशमा ठूलो अन्यौल संकट खडा भएको टिप्पणी गरेको समेत अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला खण्डमा अहिले पनि पढ्न पाइन्छ । उक्त अपहेलना मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र माननीय हरिप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले २०५५ फागुन १८ गते फैसला सुनाउँदै सजाय समेत तोकेको थियो । उक्त पैmसलाको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्न सकिन्छ । निर्णय नं. ६९१६ – अदालतको अवहेलना अहिलेको बिरोधको अर्थ के ? बिडम्बनाको कुरा, त्यतिबेला आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको भन्दै न्यायाधिशलाई फाँसी दे भनेर नाराबाजी गर्ने नेकपा एमालेले अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयाग गरी दर्ता भएको महाअभियोगलाई निरंकुशतावादी कदम भनिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा प्रधान न्यायाधिश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले आफ्नो आचरणविपरित काम गरेमा महाअभियोग लगाउन पाइने प्रावधान स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । व्यवस्थापिका संसदका २ सय ४९ जना सांसदहरुले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीले पदीय आचरण विपरित काम गरेको दावी गरेका छन् । यसको पुष्टि हुन बाँकी छ तर उनीहरुको दाबी उनीहरुको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यो कुरा बुझेर पनि एमालेले यसलाई अधिनायकवादी कदम बताएको छ । आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि गलतलाई सही भन्ने अनैतिकता एमालेले देखाइरहेको छ । यदि सुशिला कार्कीले केही गलत गरेकी हुन भने त्यो गलत हो र सही गरेकी छिन् भने त्यो सही छ भनेर भन्न किन सक्दैन एमाले ? महाअभियोग प्रस्तावमा उठाइएका कुन कुन कुरा किन र के का आधारमा गलत छ भनेर किन साहसका साथ तथ्यसहित प्रतिक्रिया दिन सक्दैन एमाले ? यसबाट एमालेको चरित्र सत्ता र अवसरका लागि जे पनि चोख्याइदिने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

 रूद्रप्रसाद भट्टराई दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तासाझेदार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष एमाले लगभग् सहमतीमा पुगेका छन् । अनेक रस्साकस्सीले यो सहमती निर्माणसँगै निर्वाचन नहुने भन्ने आशँकालाई कम गरिदिएको छ । तर, एकातिर चुनावी माहौलमा मूलुक गैसकेको बताइरहँदा मधेश केन्द्रीत दलहरूको असन्तुष्टि नसमेटीएको कारण चुनावमा नजाने निर्णय नै आइसकेको छ । मधेशी दलहरूले उठाएको मुद्धामा कुनैपनि यो समय संशोधन नहुने बताएसँगै उठेको समस्याले कतै हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै देखिएको छ । यदी यो अवस्था यो १९ गतेसम्म कायम रहेमा बैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनावको टुँगो नलाग्ने अवस्था कायमै देखिन्छ । ललिपप् ख्वाएर अगाडि बढेपनि निर्वाचनको बीचमा कानुन परिवर्तन नहुने पक्षले मधेशलाई अलग्याएको भान समेत देखिएको छ । अहिले नै मधेशलाइ नसमेट्ने हो भने समस्याले निकास भन्दा समस्या जन्माउने संभावना उत्तिकै देखिन्छ । तर, स्थलमा पूर्ण चुनाव लागिसकेको छ । तुल, व्यानर, पर्चा र पम्प्लेटसँगै सामाजिक सञ्जालहुँदै कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा थामिनसक्नु छ । सबै दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारको चयन र लिष्ट सार्वजनिक गर्दै भोट माग्न व्यस्त छन् । सबै रातो देखिएको छ, नबनेका कामहरू जिल्ला र गाउँमा बन्न थालेका छन् । यसको मतलव् सहज बुझ्न सकिन्छ, चुनाव आयो ! आयो !! अनि आयो !!! एमालेको आगमनले थप उर्जा पक्कै मिलेको छ । अब चुनाव हुनेमा जनताले आशा गर्न थालेका छन् । यो चुनावलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै सँविधानको कार्यान्वयनमा द्वार हुने कुरालाई यदि हेक्का गर्न सकियो भने चुनाव कसैको इन्कारभित्र पर्दैन पनि । त्यसको लागि खाँचो छ, गठबन्धनको । तर, कसको गठबन्धन ? । पछिल्लो सरकारको गठबन्धनले ९ महिना लाग्दैगर्दा जनताले राहतसँगै ठूलो उपलब्धी हासील गरेका छन् । चाहे त्यो उर्जा होस् वा स्वास्थ्य, त्यस्तै दैनिक जीवनका आवश्यकताको प्राप्ति नै किन नहोस् विकासको अनुभूति गरेका छन् । रोकिएका उद्योगहरू खोलिएका मात्र होइन वर्षौँदेखि घाटामा चलेकाहरू आज २० औँ करोड नाफामा उक्लीएका छन् । रोकिएका सडक निर्माणमा तदारुकता देखिएको छ । खानेपानी, खाद्यन्न क्षेत्रमा प्रगति देखिएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू निशुल्कः उपलब्ध भएको छ । उर्जामा ठूलो उन्नती छाएको छ । दैनिक प्रशासनका कार्यहरूमा भ्रष्टाचारमा न्यूनता छाएको छ, कामहरू सहज तरिकाले सम्पन्न हुन थालेका छन् । यसैको परिणाम चालू वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने भएको छ । यस आवको ६ देखि ९ महिनाको यथार्थ तथ्याँकको आधारमा र बाँकी सामान्य अवस्था रहेको अवस्थालाई अनुमानमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्साहजनक अवस्था देखिन आएको हो । तथ्याँक विभागले दिएको जानकारीमा अनुकुल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भएको बढोत्तरी, निर्माण कार्यले लिएको गति र उर्जा सँकटको समाप्तिसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताएको छ । मौसम बाहेक तर उचित वातावरणको निर्माणसँगै छातिमा हात राखेर भन्नुपर्छ यो सबै कुरा प्राप्तिको पछाडी काँग्रेस—माओवादी गठबन्धन सरकारको भूमिका छ । यदि यहि गठबन्धनको अवस्था १० वर्ष लम्बिने हो भने देशले काँचूली फेर्न कुनै समय नलाग्ने देखिन्छ । यो गठबन्धन नचाहनेले मात्र विरोधी नजरले हेरेको पाइन्छ तर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हरेकको भोगाइले सकारात्मक सँकेतमा हात उठाइसकेका छन् । हुन त चुनावको मुखमा आएको यो तथ्याँकले हावादारीमा तौलिएपनि काँग्रेस—माओवादीको घोषणापत्र अन्य अवस्थाको भन्दा फरक अवश्य देखिन्छ । यहि काँग्रेसले माओवादी जन्मायो भने उसैको सहकार्यमा युद्धको समाप्ति गर्यो । देश बनाउँछन भने यी दुइ दलको भूमिकाले सम्भव छ । अखिर चाहना र सम्बन्ध भयो भने यो कुरा प्राप्ति हुन्छ भन्ने भर्खरैका उदाहरणलाई दुइको सम्बन्धले अझ प्रगाढ बनाएको देखिन्छ । काँग्रेसले निशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालय, शिशु विकास केन्द्र, प्रसुति सेवा, कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल, पक्की सडक, बैँक खाता, उज्यालो बस्ती, धारा, शौचालय, जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार, कृषि विकास, कलाको सम्वद्र्धन, निजी क्षेत्रको उन्नती, प्रविधिको पहुँचता, मठमन्दिरको स्थापना, ग्रामीण बजार, फराकिला चोक तथा गल्लिहरू, सञ्चार, सुरक्षा पोष्ट, प्रदुषण रहित खोला नाला, स्वच्छ वातावरण, युवा तथा किशान क्लव, बारुण यन्त्र, विपत्को लागि एलर्ट र सार्वजनिक भवन, पर्यटन केन्द्रको स्थापना, जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको घोषणा गर्नु अनौठो विषयभित्र र नसक्ने भन्न मिल्दैन । नपुग्ने र हावको महलको योजना यस घोषणामा देखिँदैनन् सबै पूरा हुने क्षेत्रहरू हुन् जुन यहि स्रोतको व्यवस्थापनबाट सम्भव छ । यस्तै माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन प्रत्येक अँशमा उठाइरहेको विषयहरूले प्राथमिकता पाउनु विपक्षीको चुनावी मसला होला तर सर्वसाधारणको नजरमा देखिँदैन । घोषणा पत्रमा उसले एक वर्षभित्र नयाँ सँविधान दिने प्रतिवद्धता सहित प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख र प्रशासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याएको छ । यस्तै राज्य पुनर्सँरचनामा जातिय पहिचानको प्रदेश, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसँग्रह, हरेक १० वर्षमा देशको प्रगति र ४० वर्षमा नेपाल धनी बनाउने, दोहोरो अँकको आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक र वाह्य लगानीको सन्तुलन, कृषि निभृतिभरण कोष, किसानको परिचयपत्र, पर्यटनमा थप लगानी जस्ता पक्षहरूलाई जोड दिँदै रोजगारी, शिक्षा, स्थानीय तहको विकासमा उसले ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । विपक्षीले जतिनै बहाना खोजेपनि धरातलमा यी सबै कुरा प्राप्ति हुने नै देखिन्छ । यसकारण तितो सत्य ओकल्नै पर्छ, काँग्रेस—माओवादीका यी प्रतिवद्धताले सँघीय सँविधानको कार्यान्वयनसँगै देशमा उचो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने पक्का छ । सवारी साधन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, कृषि, पर्यटन, वित्तीय सँस्था, सामाजिक सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध विकास, लगानीको वातावरण, क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा उन्नती जस्ता महत्वपूर्ण र सकिने योजनाहरू पुरा नहुने छैनन् । यसको लागि यो सरकार अर्थात काँग्रेस—माओवादीको सम्बन्ध एकदशक लम्बिनु अपरिहार्य छ । यो गठबन्धनमा कुनै पक्षको भन्दापनि देशको वृहत्तर विकासको आधार रहेको छ । आशा गरौँ यो गठबन्धनमा कालो छायाँ कसैको पर्दैन ।

कमरेड बाबुराम, यो कमरेड भन्ने शब्द सुन्दा तपाईलाई कता कता जिस्क्याएको जस्तो लाग्ला, तर के गर्नु, तपाईलाई अझै पनि कमरेड नै भन्न मन लाग्छ । त्यसो त तपाईले हाम्रा आदर्श र सपनाहरुको घाँटी चटक्क निमोठेर यी सपनाहरुको अर्थ छैन भन्ने घोषणा गर्दा तपाईंको घाँटी नै च्याप्न मन नलागेको होइन । तर माओवादीभित्रको त्यतिबेलाको गैर पद्धतीगत संगठनको चरित्रले निम्त्याएको रिसका कारण तपाईले त्यसो भन्नु भएको होला भनेर चित्त बुझेको थियो । तपाईंले नयाँ शक्ति खोल्दा परिस्थिति उपयुक्त थिएन । त्यो तपाईको निर्णय इतिहासले सही साबित गर्न सक्दैन पनि । तर तपाईले नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्रको संस्कार, चरित्र र संगठनात्मक पद्धतीका बारेमा केही गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको थियो । नयाँ नेपालका लागि नयाँ ढंगको विचार र संगठन आवश्यक भएको कुरा गर्नु भएको थियो । सिद्धान्तका पोथाले वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनताका अगाडि तपाईको व्यक्तित्व र तपाईले राख्नु भएका कुरा हेरौं न त भन्ने अवस्थामा देखिएका थिए । यही आधारमा समाजको एउता तप्का तपाईंसँग जोडियो पनि । तर समयक्रमसँगै तपाईले सोचे अनुरुप भएन । मधेसको रापलाई क्यास गर्न सकिन्छ कि भनेर तपाई जनकपुर पुग्दा तपाईको बहिस्कार भयो । मधेसी मोर्चाले तपाईलाई आउटसाइडरका रुपमा व्यवहार गरे । पहाडमा तपाईप्रति एक हदसम्मको आकर्षण थियो । तर तपाईले खिचडी पकाउन खोज्नु भएको थियो, त्यो पाकेन । कुनै दाल छिटै गल्ने, कुनै गल्दै नगल्ने, थरीगरी रंग एउटै ठाउँ मिसाउँदा त्यो कालो र कुरुप, विद्रुप हुन्छ, त्यही तपाईको हकमा भयो । नयाँ शक्ति साँच्चिकै नयाँ बन्न सकेन । अधिकांश जिल्लामा तपाईले केही नयाँ गर्नु हुन्छ कि भनेर लागेकाहरुले पार्टी त्यागे । त्यसरी पार्टी त्याग्दै जाने क्रम र यता राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तपाईको भूमिका कमजोर हुँदै जाने, पार्टी र संगठनभित्र विवाद चर्किने, आफ्नै नजिकका साथीहरुले समेत छोड्ने क्रम बढेपछि तपाईभित्र एउटा इगोले जन्म लियो । कमरेड बाबुराम, यो इगोलाई तपाईले तर्कका जलपले अझ निखार्नु भयो । तपाई भित्रको यो इगो कुनै पनि अर्थमा बस्तुवादी थिएन । तपाईले गलत स्थानमा कुवा खन्नु भएको थियो । त्यसबाट पानी आउन सक्ने थिएन । तर स्यालले अंगुर टिप्न नसकेपछि अंगुर नै अमिलो भनेर गाली गरेको उखान छ नि, तपाईले त्यही गर्नु भयो । कमरेड प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– मान्छे इगोका कारण विचलन हुन थालेपछि यति पर पुग्छ कि त्यहाँ पुगेको उसलाई समेत पत्तो हुँदैन । तपाई त्यही हुनु भयो । एकपछि अर्को गर्दै जाँदा तपाई अहिले उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गर्न पुग्नु भयो । यो जस्तो भद्दा स्खलन तपाईको अरु के हुन सक्ला र ? तपाईं त नयाँ बनाउन हिँडनु भएको होइन, नयाँ ढंगका कार्यकर्ता, नयां ढंगको निर्णय प्रक्रिया, नयां शैलीको पार्टी, नयाँ विचार, नयाँ उत्साह । अनि अहिले कहाँ हरायो त्यो नयाँ कमरेड ? कतै काम नलागेका, खिया लागेका अशोक राईदेखि उपेन्द्र यादवसँग तपाईको एकता के अर्थमा नयाँ शक्ति हो बाबुराम जी ? भोलीका दिनमा कमल थापाले एकता गरौं भन्लान्, कांग्रेसका केही मानिसहरुले एकता गरौं भन्लान्, एमालेले एकता गरौ भन्लान । अनि के गर्नु हुन्छ ? शक्ति प्राप्त गर्न जोसँग पनि घाँटी जोड्ने हो भने तपाई कसरी नयाँ ? तपाईले एउटा गम्भीर आरोप लगाउनु भएको थियो– पुरानो भत्केको घरलाई टालटुल मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई नयाँ बनाउन सकिन्न । तर पुरानो घरकै ढुंगा, इटा र काठ हुलेर तपाईलाई चाहिँ कस्तो नयाँ घर बनाउनु खोज्नु भएको हो ? यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ? तपाई त एउटा इतिहास बोकेको व्यक्ति हो । नेपाली समाजमा नयाँ चाहिन्छ र यो नयाँका लागि पुरानोको ध्वंस गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी सोच बोक्ने मान्छे हो । तपाईले जति माक्र्सवाद कसले बुझेको छ होला ? तर अहिले तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो के अर्थमा नयाँ र रुपान्तरणकारी हुन सक्छ ? तपाईले चुनाव चिन्ह पाउनका लागि एकता गर्नु भयो, भोली प्रधानमन्त्री या मन्त्री या अरु शक्ति प्राप्त गर्न सम्झौता गर्नु होला ? यदि विचारकै आधारमा या स्पिरिट र चरित्रकै आधारमा भन्ने हो भने अशोक राई र उपेन्द्र यादव भन्दा प्रचण्ड नै प्रगतिशील होइनन् र बाबुराम जी ? आफ्नो सिंगो जीवन नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि खर्चिने माओवादीका साथीहरु प्रगतिशील कि उपेन्द्र यादव ? तपाईले उपेन्द्र यादवलाई देख्नुहुन्छ ? तर कुन अर्थमा ? जवाफ दिनुस् । कुनै बेला मधेस, दलित, जनजातिलगायत उत्पीडित जनताका मुद्दा तपाई र प्रचण्डहरुले उठाउँदा यिनै उपेन्द्र यादवले तपाईलाई गद्दारी गरेका होइनन् । यी अशोक राई त्यतिबेला एमाले भित्र जनजाति अधिकार चाहिँदैन भन्ने वकालत गर्दै थिए । जबकि तपाईहरुले अग्रगमनका लागि नै टाउकोमा कफन बोक्नु भएको थियो । अब भन्नुस्, प्रचण्ड क्रान्तिकारी कि उपेन्द्र यादव ? लाज र शरमको एउटा सीमा हुन्छ बाबुरामजी, अब तपाईले त्यो पचाउनु भयो । तर यो स्थितिले तपाईको भविष्य के हुन्छ ? तपाईलाई माया गर्नेहरुले त्यो पचाउनै पर्ने देखिन्छ । तपाईलाई माया गर्नेहरुले तपाईको यो पतन आफ्नै आँखा अगाडि दुख मान्दै हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सक्नुहुन्छ भने इगो त्याग्नुस्, माक्र्सवाद सत्य हो तपाईलाई थाहा छ, फर्किनुस् र शुरु गर्नुस् एउटा नयाँ यात्रा, आफ्नाहरुलाई बटुलेर नयाँ घर बनाउँदै । भीष्म थापा

वैशाख १३ । आगामी बैशाख ३१ र जेठ ३१ नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दिन । जुन दिन जनताले २८२०२ जना जनप्रतिनिधि एकैसाथ चुन्नेछन् । जेठ ३१ को तारतम्य अझै मिलिसकेको छैन । तर, बैशाख ३१ को म्याराथुन सुरु भइसकेको छ । नेताहरु भोट माग्दै जनताको दैलोमा आउँदैछन् । ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’लाई आदर्श ठान्नेहरु यी २ दिन जनतालाई कसरी मूर्गा बनाउने भन्ने सुर्तामै छन् । गरीब देश, जनताका अतृप्त आकांक्षा यही चुनावमा खरिद बिक्री हुन्छन् । पार्टीहरु घोषणा–पत्र जारी गर्छन्, आफ्नो कार्यकालमा भएका २ उपलब्धिलाई रबरझैं तन्काएर २०० पुर्याउँछन् र त्यही गुलेलीले जनताको भविष्यमा हान्छन् । फेरि, त्यही गुलेली लिएर प्रमूख दलका नेता गाउँ छिरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुका चुनावी नारा अरुका भन्दा गुलिया नै हुन्छन् । तपाई बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा रुख र सूर्यमा भोट हाल्दै हुनुहुन्छ ? त्यसभन्दा पहिले यी १३ कुरा नभूलौं र सोचेर मात्रै निर्णय गरौं । (१) प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएको ६९ वर्षीय बुढो पार्टी नेपाली कांग्रेस । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा बोकेरै जनता ढाँट्यो । ००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र कांग्रेसकै कमजोरीले २०१७ मा महेन्द्रले हत्याए । २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र देउवाले २०५९ मा राजामै लगेर बुझाए, यसको जिम्मा कांग्रेसले लिन्छ कि लिँदैन ? रुखमा भोट हाल्नुपूर्व राजनीतिका ७० वर्ष व्यर्थैमा बितेको र हाम्रा दरपुस्ताले राजनीतिक सङ्घर्षमै जीवन बिताएको कुरा स्मरण गरौं । (२) २०४८ को निर्वाचनपछि कांग्रेस सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो । तर, बामपन्थीहरुमाथि कांग्रेस निरङ्कुश र अनुदार रह्यो । माओवादीले उठाएका जनपक्षीय ४० बूंदे माग देउवाले हेर्नसम्म चाहेनन् । उल्टो फौजी बलमा समस्या समाधानको चेष्टा गरे । माओवादीले संविधान सभाको मुद्दा उठायो, कांग्रेसले नमान्नुकै कारण द्धन्द्ध लम्बियो, १७ औं हजार नेपालको ज्यान गयो । १७ हजारको बलिदानीपछि आखिर संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता आएरै छोड्यो । यी सबै परिवर्तनमा कांग्रेसले अवरोध नगरेको भए अहिले देश राजनीतिक झमेलाबाट माथि उठेर विकासको मार्गचित्रमा अघि बढिसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक समस्याप्रति आँखा चिम्लने कांग्रेसलाई भोट हालेर कतै तपाई परिवर्तनको गला रेट्दै त हुनुहुन्न ? (३) देशमा स्थापित ठूला राष्ट्रिय उद्योगहरु २०४६ सालपछि ध्वस्त भए । देशकै गौरव ठानिएका बिराटनगर जुट मिल, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, साझा यातायात, बायु सेवा निगमजस्ता उद्योगहरु कांग्रेसकै कारण ध्वस्त भए । निजीकरणको कांग्रेस नीतिले राष्ट्रि सम्पत्ति र उद्योगहरु चौपट भए । कतिलाई कौडीकै भाउमा बेचियो, कति भागबण्डामा बिलो लगाइयो, कतिमा भोटे ताल्चा ठोकियो । यसको कांग्रेसले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? भोट हाल्नुपूर्व निधार खुम्चाएर सोचौं । (४) शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार नागरिकका मौलिक हक हुन् । तर, कांग्रेस सत्तामा आएपछि यी सबै नागरिक अधिकारमाथि ताल्चा लगाइयो, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नीजिकरण गरियो । आज देशका सार्वजनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरु मृत्युको दिन पर्खेर बसिरहेका छन् । गरीबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयहरु दिनदिनै खारेज हुने प्रक्रियामा छन् । जनताको उपचार हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु जोखिममा छन् । सरकारी डाक्टरले बिरामीलाई नीजि क्लिनिक र अस्पतालहरुमा बोलाएर लुट्न छोडेका छैनन् । यो सबै कांग्रेसकै कारणले भए, गरिए । के तपाईले यो कहालीलाग्दो दृश्यप्रति आँखा चिम्लन मिल्छ ? (५) नेपालमा पार्टीहरु मध्येको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो कांग्रेस । सत्ताको बागडोरमा सबैभन्दा बढी बसेका कारण देशको प्रगति र दुर्गतिको गुण–दोष मूख्यतः कांग्रेसकै थाप्लोमा जान्छ । देशमा भएका आर्थिक, सामाजिक प्रगति र पूर्वाधार निर्माणको जस लिन तम्सने कांग्रेसले अवनतिको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यति धेरै साधन स्रोत र सम्भावनाहरुले भरिपूर्ण भएर पनि देश किन गरीब भयो ? आर्थिक पछौटेपनको अन्त्य किन हुन सकेन ? किन चालीस लाख युवाहरु खाडीमा छन् ? गाउँहरु वृद्धाश्रममा फेरिनुमा दोषी को ? भ्रष्टाचारको जालोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थिलोथिलो पर्नुमा को जिम्मेवार ? यसको नैतिक जिम्मा कांग्रेसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? भ्रष्टाचारको मुद्दामा कांग्रेसका चर्चित् र प्रभावशाली नेताहरु जेल जानुले भ्रष्टाचारका लागि कांग्रेस नै साधक भएको पुष्टि गर्दछ । के तपाई मतदाताहरु यी सबै कुरामा आँखा चिम्लन सक्नुहुन्छ ? (६) कांग्रेसकै कार्यकालमा देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरु लुटिए, बेचिए । ठूला–ठूला राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु भए । टनकपुर, कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धिहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा भए । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका विपक्षमा ठूल–ठूला निर्णयहरु गरिए । नेपालको राजनीतिक सत्तामाथि दक्षिणको दवाव आफ्नै कारण निम्त्याइयो । सामान्य प्रशासन सञ्चालनदेखि सरकारका ठूला निर्णयसम्म विदेशी दवावले प्रभावित भए । आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन नसक्दा देशले नाकाबन्दी, वैदेशिक दवाव, आयोजनाहरुमाथि हस्तक्षेपजस्ता नकारात्मक मूल्य चुकाउनु पर्यो । के यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै राष्ट्रिय अस्मिताविरुद्ध मतदान गर्न तपाईको मन मान्छ ? (७) नेपाली कांग्रेसपछि सत्ताको बागडोर धेरैपटक सम्हालेको दल हो एमाले । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनयता एमाले कुनै न कुनै बहानामा सत्तामै छ । असाध्यै ढुलमुल, अस्थिर राजनीति र सत्ताकेन्द्रित मनोविज्ञानका कारण एमाले लामो अवधि सरकारबाहिर बसेको इतिहास छैन । दरबार हत्याकाण्डलाई वैधानिकता दिन, आधा प्रतिगमन सचिएको भन्दै ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक ‘कू’लाई बलियो पार्न एमालेको नकारात्मक भूमिकाले ठूलो बल मिल्यो । एमालेको अग्रगामी चरित्र हुन्थ्यो भने दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ बाहिर आउँथ्यो, ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो, संघीयता र गणतन्त्र सानो संघर्षमै हासिल हुन्थे । यस्तो अस्थिर राजनीतिक चरित्र र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित एमालेले देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ला ? तपाई भ्रममा त हुनुहुन्न ? (८) ‘हामी बनाउँछौं नेपाललाई’ भन्ने अम्बे सिमेन्टको विज्ञापनभन्दा फरक छैन एमालेको नारा । सोभियत समाजवाद ढाल्नका लागि साम्राज्यवादले अघि सारेको एनजिओको अस्त्र बोकेर हिड्यो एमाले । राज्यले गर्न नसकेको पूर्वाधार र सामाजिक विकासको काम गर्ने सपना बाँड्यो । एनजिओको एउटै सिद्धान्त छ, त्यो हो, ‘गरीबलाई माछा खान सिकाउ । तर, माछा मार्न नसिकाउ ।’ जब गरीबले माछा मार्न सिक्छ, व्यापारीको माछा बिक्दैन ।’ एनजिओको एक मात्र ध्येय गरीबलाई आफ्ना उपभोक्ता बनाउनु हो, उत्पादक बनाउनु होइन । आज एमाले त्यही गरिरहेको छ । जनतालाई आत्मनिर्भर होइन, परजीवी बनाउने ध्याउन्नमा छ एमाले । त्यसमाथि राज्यबाट आउने अनुदानको २०% मात्र लक्षित वर्गमा खर्च गरेर ८०% ले कार्यकर्ता पाल्छ एमाले । जनता मारेर कार्यकर्ता पाल्ने नीतिले देशको विकास त परै जाओस्, जनताको उन्नति पनि असम्भव छ । यस्तो सपना बेचेर खाने पार्टी रोज्दा तपाईलाई ग्लानी हुँदैन ? (९) एमालेको सबैभन्दा ठूलो दोष नै राम्रा छोडेर हाम्रा रोज्नु हो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्टार, डिन, राजदूत, संस्थानका जिएम, राजनीतिक नियुक्तिमा एमालको पहिलो योग्यता हुन्छ, एमालेको पार्टी सदस्य हुनु । एमालेको पार्टी सदस्य भएपछि उसका लागि सबै योग्यता पुग्छ । आजसम्मको इतिहासमा एमालेले आफ्नो कार्यकर्ताबाहेक अरु कसैलाई नियुक्ति गरेकै छैन । पार्टी सदस्य भएपछि सबै कुराको योग्यता पुग्ने एमाले चरित्रले देशका योग्य नागरिकहरु पाखा लागिरहेका छन् र देशको प्रशासन, सामाजिक संरचना र संस्थाहरु पार्टीकरण भएका छन् । अवसरलाई आसेपासे कार्यकर्ताको घेराभन्दा बाहिर जानै नदिने एमाले नीतिमा तपाई आफ्नो भविष्य देख्न सक्नुहुन्छ ? (१०) देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान बेच्न एमालेको पनि कम भूमिका छैन । महाकाली सन्धिकै कारण एमाले फुट्यो, बामदेवहरु राष्ट्रियताको नारा बोकेर एमालेबाट बाहिरिए । २०५२ मा एमालेले कौडीकै मूल्यमा महाकाली बेच्यो । मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्यामा एमाले मुकदर्शक बन्यो । २०५८ मा राजा बीरेन्द्र मारिए, फेरि एमाले लक्पकायो । २०६५ मा प्रचण्डले रुक्माङ्गत कटुवाललाई कार्वाही गरे, भारतकै निर्देशनमा एमाले चल्यो र आफ्नो निर्णय फेर्यो । माधव नेपाल भारतकै बुई चढेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । पशुपतिमा भारतीय पूजारी हटाउँदा भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग मिलेर केपी ओलीले विरोध सभा नै गरे । अन्तिममा भारतले प्रधानमन्त्री बन्न रोकेपछि मात्रै केपी ओली र एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै राष्ट्रियता ओकल्ने एमाले नीति कति परिपक्व होला ? एमाले राष्ट्रवादी भएको भ्रम कति दिन पाल्नु हुन्छ ? (११) नेपालका दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेशी र थारुलाई हेर्ने एमाले दृष्टिमा गम्भीर दोष छ । एमाले खस–आर्य बाहेक अरु समुदायलाई नेपाली नै देख्दैन । कसैले अरु समुदायको हक र अधिकारको कुरा गर्यो भने अराष्ट्रिय तत्व ठान्छ, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुगेको व्याख्या गर्छ । अनि, केपी ओली विभिन्न उखान टुक्काको सहारा लिएर उनीहरुमाथि छेडछाड र मानमर्दन गर्छन्, एमालेका कार्यकर्ता ताली पिट्छन्, सिठ्ठी बजाउँछन् । छिमेकीले मधेशीलाई आफूतिर तान्न खोज्दा एमाले आफूतिर विश्वासमा लिने होइन, उतै धकेल्छ । यसले देशको आन्तरिक एकता नै सङ्कटमा पर्छ । नागरिकको भावनामा एकता भएपछि मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने एमाले बुझ्दैन । उत्पीडितहरुलाई नत्थी लगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने आत्मघाती बाटो रोज्छ । आफ्नै पहिचान, स्वाभिमान, एकता, भाषा, संस्कृति र सभ्यताका विरुद्ध ज्यान फालेर लाग्ने एमालेलाई भोट दिँदा तपाई महिला, दलित, जनजाति र उत्पीडितहरुलाई आत्म सन्तोषको अनुभूति होला ? (१२) एमाले सिद्धान्तको कुरा गर्छ । तर, राजनीति छलछामको गर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन र सुत्र बनाउन उनीहरु खप्पिस हुन्छन् । कसैलाई तीतो बोल्दैनन् । तर, मनभित्र पापको पोको जमेको हुन्छ । मिठो बोलीले जनता लठ्ठ पार्ने लागुऔषधमा एमाले माहिर छ । उनीहरु कसैको कुनै पनि काम हुँदैन भन्दैनन् । तर, व्यवहारमा त्यो काम गर्दैनन् । आफ्नै कार्यकर्ताको बीचमा पनि छक्का पञ्जाको राजनीति गर्छन् । एमालेको यही विशेषताका कारण इमान्दार कार्यकर्ताहरु बगरमा फालिन्छन् र अवसर जति अवसरवादीहरुकै पोल्टामा पर्छ । ‘भोलिवादको झोली’मा भोट थाप्ने एमाले प्रपञ्चले एक दिन तपाईलाई पश्चातापमै पुर्याउनेछ । (१३) चुनावका बेला ‘भोज भतेर र पैसाको खोलो’ बगाउनु कांग्रेस–एमालेको चुनावी रणनीति हो । उनीहरु चुनावका बेला मासु–रक्सी खुवाउँछन्, पैसा बाँड्छन्, पाइप, जाली, बल, नेट, भाँडाकुँडा सबै बाँड्छन् । तर, त्यत्रो लगानी त्यसै पक्कै छोड्दैनन् । गाउँपालिकाको मेयर, उपमेयरले चुनाव जित्न करोड खर्च गर्छ भने जितेपछि उसले पहिलो काम के गर्ला ? जनताको सेवा, विकास निर्माण कि आफ्नो लगानी उठाउने जमर्को ? राजनीतिलाई व्यापार ठान्नेहरुको पहिलो काम लगानी उठाउनु नै हुन्छ । सम्झनुहोस्, ‘चुनावका बेला तपाईलाई दिएको १०००÷१५०० रुकम चुनावपछि ब्याज र नाफासहित असुल्छन् । त्यही लगानी उठाउन नेताहरु ठेकेदारका तलुवा मोल्छन्, घुसको फन्दामा पर्छन् । के तपाईलाई अहिले १००० लिएर भोलि आफ्नो सर्वस्व गुमाउन रहर छ ? निर्वाचनका बेला तपाईले दिने एक मतले देशको भविष्य बनाउन र डुवाउने दुवै काम गर्न सक्छ । यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै भावनामा बहकिएर, आफन्तको मायाजालमा परेर, आर्थिक र अन्य प्रलोभनमा परेर गलत ठाउँमा भोट दिनु भयो भने त्यसले तपाईकै पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने छ । तपाईको भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ । त्यसैले कांग्रेस–एमालेलाई भोट हाल्नुपूर्व माथिका १३ कुरामा गम्भीर रुपले विचार गरौं । अनि, देश, समाज र आफ्नै भविष्यलाई सम्झिएर सही ठाउँमा मत जाहेर गरौं ।

वैशाख १२ । स्थानीय चुनाव २० बर्ष पछि हुँदैछ भन्नु भन्दा पनि राज्य पुन:संरचना पछि अथवा राजतन्त्रात्मकबाट मूलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिणत भए पछि हुन लागेको स्थानीय निकाय अथवा सरकारको चुनाव पहिलो पटक हुँदैछ भन्दा सान्दर्भिक होला। विगतमा जिल्ला प्रशासन र सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्न पाईने सेवा र सुविधा अब गाउँपालिका कार्यालयबाट नै सर्वसाधारण सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा यो हुन लागेको स्थानीय निकाय/सरकारको चुनावलाई २० बर्ष अगाडिको चुनावसँग तुलना गर्नु मिल्दैन। स्थानीय निकायको चुनावमा कस्तो नेता/उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने बारेमा आम सर्बसाधारण नेपाली जनता अब सचेत र चनाखो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। राष्ट्र परिवर्तन, समृद्धि र विकासका लागि कुशल, इमान्दार, योग्य र दक्ष राजनीतिज्ञको आवश्यक पर्छ। त्यस्तो नेता चुन्ने अवसर र माध्यम नै चुनाव हो। आम सर्वसाधारण जनताले इमान्दार, कुशल र दक्ष नेता/उम्मेदवार चिन्न सकेन भने समाज र सिङ्गो राष्ट्रले नै दु:ख पाउँछ। आम सर्वसाधारण नेपाली जनता विगतका चुनावहरूबाट अनुभवी भएका छन्। विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावमा खसी-बोका जस्तै सिमित पैसामा बिक्नु हुँदैन। क्षेणिक आनन्दका लागि एक गिलास रक्सीमा बिक्नु हुँदैन। एक छाक मिठो खाने निहुँमा कुनै पनि नेताले आयोजना गरेको भोजभतेरमा सरिक हुनु हुँदैन। नेताले उपलब्ध गराएको १-२ लिटर पेट्रोलको प्रलोभनमा पर्नु पनि हुँदैन। र, नेताका गुलिया र बनावटी भाषण प्रति बिश्वस्त हुनु पनि हुँदैन। विगतमा हामी नेपाली आम जनताहरूले नेताहरूका यी सबै गतिविधिहरूलाई नजिकबाट बुझ्न र चिन्न नसक्दा नै आज नेपाल विश्व कै अति गरिव र बिपन्न राष्ट्रको सूचीमा दर्ज भएको छ। यसको जिम्मेवार आम नेपाली जनताले पनि लिनुपर्छ। किनकि, गलत, बेइमानी, अयोग्य, अदक्ष, भ्रष्ट र असक्षम नेतालाई चुनेर पठाउँने हामी आम जनता नै हौँ। ४० बर्ष अगाडि, थाईल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था समान थियो। आज ति देशहरू विश्व कै अति विकसित मूलुकको सूचीमा दर्ज भईसकेका छन् । तर, नेपाल आजसम्म विश्व कै अति गरिब राष्ट्रको सूचीमा छ। यस्तो किन भयो ? के नेपालमा विकासका लागि श्रोत र साधन नभएर हो ? होइन, नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ प्रकृतिले सबै भन्दा बढी श्रोत र साधन दिएको छ । ८४ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने नदिनाला छन्, नेपालमा । तर, हामी नेपालीहरू पर्याप्त विधुत बिना बाँचिरहेका छौँ । हामी आम नेपाली जनताले सक्षम र इमान्दार नेता र नेतृत्व चुन्न सके हजारौं मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं । देशलाई आवश्यक उर्जा (बढीमा तीन हजार मेगावाट) राखेर हजारौं मेगावाट उर्जा अन्य देशलाई बेच्न सक्छौं। त्यसबाट मात्रै नेपालले मासिक खर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्ने हो भने देशमा १० करोड मानिसले खान पुग्ने जमिन हामीसँग छ। तर, जम्मा पौने तीन करोड नेपाली जनताले पनि भएको आफ्नो जमिन बाँझो छाडेर खाद्यान्नमा भारतसँग निर्भर हुनु परेको छ। विकसित राष्ट्र, जस्तै: खाडी राष्ट्रहरूका मरुभूमि जमिनमा युरोपबाट पिट्मोस (उर्वरा माटो) र फ़र्टिलाइजर (मल) निर्यात गरि आधुनिक प्रविधिद्वारा खेती गरेर कृषिमा चमत्कार गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो देश नेपालको भूमिमा न त विदेशबाट पिट्मोस नै ल्याउनु पर्छ न त रासायनिक मल नै। आधुनिक पशुपालन तथा फार्म खोलि लाखौं टन प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर आधुनिक प्रविधिद्वारा देशमा कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने अवस्था छ। अमूल्य जडिबुटी नेपालमा छन्। त्यसलाई संरक्षण, संवर्द्धन र विदेश निर्यात मात्र गर्न सके खरबौं रुपैयाँ स्वदेश भित्र्याउन सकिन्छ। प्रसस्त नगदेवाली जस्तै अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला उत्पादन गर्न सकिने जमिन प्रकृतिले दिएको छ। त्यसलाई परम्परागत रूपमा भन्दा आधुनिक प्रविधिद्वारा कृषि गरेर बढी भन्दा बढी उत्पादन गरि विदेश निर्यात गरेर खरबौं रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्व कै दश उत्कृष्ट गन्तब्य राष्ट्रमा सूचिकृत गरेको छ। तर, देशमा भौतिक पूर्वाधार विकास कै अभावले गर्दा नेपालमा प्रयाप्त पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन। मूलुकमा स्थायी शान्ति कायम गरेर भएको भौतिक श्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत विश्व कै शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्द्धन मात्र गर्न सके करोडौं पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ र देशमा खरबौं डलर भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालको समृद्धि र विकासका लागि माथि उल्लेखित प्रचुर सम्भावनाहरूलाई कसले पहल र कार्यन्वयन गर्ने ? त्यहि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले होइन ? देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आज ७० बर्ष हुन लागिसक्यो। तर, देशको विकास हुन सक्दैन, किन ? विश्व विज्ञान र प्रविधिले चल्ने आधुनिक संसार भईसक्यो। तर, नेपाल आजसम्म बिना खाद्यान्न र बिना उर्जा बाँच्नु पर्ने वाध्यता छ, किन ? के यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कै असक्षमता, बेइमानी, अदुरदर्शिता, तिनीहरूबाट नै चरम भ्रष्टाचार र अदक्षता कै कारणले होइन ? फेरी भन्छु, यसको जिम्मेवार तपाई हामी आम नेपाली जनता पनि हौँ। किनकि तिनीहरूद्वारा विगतका चुनाव ताका हामी पैसामा बिकेर असक्षम नेतालाई जिताएर पठायौं। तिनीहरूले आयोजना गरेका भोजभतेरमा सरिक भएर तिनीहरूलाई नै मतदान गरि जिताएर पठायौं। तर, हामीलाई बाँडेका ति पैसा र खिलाएका भोजभतेरको खर्च ति नेताहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर देश र जनतालाई लुटीरहेको कुरा हामीले कहिल्यै थाहा पाएनौं। अब, हामी कुनै प्रलोभनमा नफसौं। खसी-बोका जस्तै पैसामा नबिकौं। नेताहरूले आयोजना गरेका कुनै पनि भोजभतेरमा पनि सरिक नहोऔं। जाँड-रक्सि र पेट्रोल बाँड्ने नेताहरू देखि पनि टाढा होऔं। र, दक्ष, इमान्दार, सक्षम, योग्य र प्रष्ट राजनीतिक दर्शन (भिजन) भएको/बोकेको उम्मेदवारलाई जिताऔँ। हाल साउदी अरेविया

वैशाख १२ । कुनै बेला एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव देखेकै थिएनन् । गणतन्त्र स्थापना गर्नु, अमेरिका बयलगाडामा चढेर जानुजस्तै सोच्थे । किनकि त्यतिबेला उनी शक्तिमा थिए । आफुलाई भएपछि अरुको किन मत्लव राख्नुपर्यो ? फेरि शक्तिविहिन जनता शक्तिमा आएमा खाइरहेको भाग पनि आधा हुन्थ्यो । अधिकार नपाएकाहरुले अधिकार माग्थे । सत्तामा आफ्नो पनि हक दाबि गर्थे । त्यतिसम्म गर्न नसकेपनि अधिकारको लागि आवाज उठाउने थिए । त्यसपछि आफुले गरिरहेको कर्मकाण्डी राजनीतिको अवशान हुन्थ्यो । सायद त्यस्तै सोचेर होला उनले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव छैन भनिदिए । तर, परिस्थिति बद्लियो । आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एघार बर्ष बितिसकेको छ । स्वयम् गणतन्त्र स्थापना सम्भव नदेख्नेहरु गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति लड्नेहरुकै काँधमा टेकेर गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन् । तैपनि उनिहरुलाई गणतन्त्र आएको पचेको छैन । सभा समारोहमा गणतन्त्र शब्द उच्चारण गर्नपनि हिच्किचाउँछन् । बरु कसैलाई माध्यम बनाएर पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्नो सम्पर्क जारी राखेका छन् । र, घुमाउरो शैलीमा बोल्दैछन् गणतन्त्रको लागि लड्नेहरु जङ्गली हुन्, आतङ्ककारी हुन् तिनीहरुलाई जेल हाल्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रपतिमा एमाले कि विद्यादेवी भण्डारी छिन् । उनको राजनीतिक धरातल एमाले हो । चाहेर या नचाहेर जे भएपनि उनि एमालेकै ईन्ट्रेष्टमा चल्छिन् । पङ्तिकार एकपटक एमाले र राजशंस्था सम्बन्धको बारेमा केहि कुरा सरसर्ती सम्झन चाहान्छ । २०७३ माघ ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरी निशाकुसुमको बिहे पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका नातिसँग भयो । विहेमा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेकी थिइन् । निम्तोलाई स्वीकार गर्दै, ज्ञानेन्द्र शीतल निवास पुगेर त्यहाँ उपस्थित राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सँगसँगै बसेर भलाकुसारी समेत गर्न भ्याए । यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ राजाप्रति एमालेको निकटता पछिल्लो समय बढेको छ । र, अहिले एमाले राजाप्रति झनै सकारात्मक देखिएको बिभिन्न तवरबाट बिष्लेशण पनि भईरहेको छ । कुनै पनि सभाहरुमा बोल्दा शब्द चिप्लिएर हो या, ध्यान तेतै भएर घुमाउरो शैलिमा राजतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेकै हुन्छन् उनीहरु । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रहो एमाले र राजाको सम्बन्धको बारेमा अन्य थुप्रै दृश्यहरु होलान् जुन सतहमा नदेखिएको होला । यदि, अबको केहि समयपछि एमालेले खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्यो भने त्यसलाई हामिले अनौठो मान्नुपर्दैन । ओली सत्ताच्युत भएपछि उनले आफ्नो रिस सतहमै देखाए । ओलीले आफु अल्पमतमा परेर सरकार छाड्नुपर्दाको पिडा बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर स्वतन्त्र युवाहरुको जुलुश भनि प्रचार गर्न लगाएर देखाए । तिनै ओली हुन् हिजो गणतन्त्रलाई ठेलागाडामा भन्ने अनि आज तिनैलाई अल्पमतमा पर्दा पनि आफुनै सत्तामा रहिरहनुपर्ने ? अर्कोतर्फ आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहँदा आफैले प्रस्ताव गरेको संम्बिधान संसोधनको प्रकृयालाई समेत उनले सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रघाती भनिदिए । त्यसको विरुद्वमा एमाले निकट कार्यकर्ता र तिनका पत्रिकाहरुले एकोहोरो प्रचण्ड सरकार र संम्विधान संसोधनको विरोध गरिरहे । अझ त्यतिले रिस नमरेर सडकमा टायर बालेर सेल्फि खिच्ने कामदेखि लिएर बानेश्वरमा सरकारी गाडी जलाएर आगो ताप्ने काम समेत तिनै एमालेजनले गरे । केही समय अघिबाट एमालेभित्र केपी ओलीका समर्थकहरुले उनलाई राष्ट्रवादी भनी प्रचार गरे । पार्टीका दुई चार जना कार्यकर्ताले राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्दैमा उनी राष्ट्रवादी नै भएका हुन् ? कुनै समय भारतकै नजिक भएर, उसैका संरक्षणमा हुर्किएका हुन् उनि, त्यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन । त्यो देख्दा देख्दै अहिले तिनै ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर कसरी मान्ने ? महाकाली सन्धि गर्दा पर्दा अगाडि काङ्ग्र्रेसलाई राखेर पछाडि बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर इतिहासमै ठूलो राष्ट्रघात गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आज उनलाई केका आधारमा राष्ट्रवादी भन्ने ? त्यही सन्धिका कारण एमाले पार्टी विभाजित भएको इतिहास हाम्रासामु छ ताजै छ । सत्ताको लागि कुनैपनि सम्झौता गर्न पछि नपर्ने एमालेको नियत नै हो । ओली एमाले अध्यक्ष भएपछि र प्रचण्डसँग सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् त्यो कुरा स्पस्ट देखियो । अझ दिनहरु बित्दै जाँदा ओलीले आफु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको बर्बरता देखाउँदै छन् । अफवाहलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने मिडियामा जागिरे उनको कार्यकर्ता, एनजीओ आईएनजीओबाट पोषित बुद्धिजीवी र अन्धभक्त कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सत्तामा जाने चाल रच्नमै ब्यस्त छन् उनि । अहिले फेरी संम्बिधान संसोधनको बिषयलाई लिएर ओलीले (एमाले) देशलाई बन्धक बनाउन खोज्दैछन् । ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड सरकारले गरेपछि एमालेका नेताहरुको निद हराम भएको कुरा उनिहरुको ब्यबाहारले प्रस्ट देखाइरहेको छ । प्रचण्ड सरकारले देशमा संम्बिधान जारी भएदेखी नै असन्तुष्ट रहेको मधेशी मोर्चा भित्र रहेका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराएर संम्बिधान कार्यन्वयनको बाटोमा अघि बढाउने उदेश्य अनुरुप दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति गरिरहँदा एमालेलाई किन आपत्ति ? इतिहास साक्षी छ, एमालेले यो कुरा बुझे हुन्छ २०३९ सालदेखि भएको कुनैपनि स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको छैन । अहिलेको निर्वाचन पनि एकै चरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भित्री मनसाय के हो ? कि त्यसभित्र सत्ताको गन्ध मिसिएको छ ? यदि एमालेलाई सत्ता नै चाहिएको हो भने उनिहरुको सत्ता स्वार्थले देशलाई कतिदिन बन्धक बनाउने ? एमालेहरुको दिमागमा यो कुरा पनि घुसोस् कुनैपनि शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक प्रकृया होईन । एक्लै दौडिदा आफैले जितिन्छ । आफैले जित्नुपर्छ भन्दै केहि दललाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जानुको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसले निर्वाचनको बैधानिकता माथी नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले एमाले साँच्चै जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल हो भने कि सरकारले दुईचरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनि गरेको सहमतिलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ नत्र, मधेशबादी दललाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्ने अर्को सर्व स्वीकार्य प्रस्ताब ल्याएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

धुम्मिएको मौसम, बैशाखमापनि जाडो । ३ दिनदेखिको पखालालाई विश्राम लगाउनलाई अरुचिकासाथ रियल जुषको साहरामा ओछ्यानको कुनामा भर्खरै उठेर दुइचुस्की के लगाएको थिएँ, एक्कासी भूमि हल्लिन थाल्यो । घरभरी आमा समूह । महिलाको बीचमा बच्चा च्यापेर कम्पन रोकिन्छ भनेर अधिक पीडाको साथमा पिल्लर नभएको ३ तला घरको सबैभन्दा मुनिको कोठाको चिच्कार थामिनसक्नु थियो । करिब ४३ सेकेण्डमा निस्कन सफल भइयो । लुगा राम्रोसँग नलगाएको, खाली खुट्टा, गोजीमा २०० रुपैयाँ ! स—परिवार सुरक्षित अवतरण गर्न सफल । एकैछिनमा धरहरा, लगातार ज्यान, संरचना ध्वस्तका खबरहरु देशभरबाट आइरह्ये । काठमाडौँमा खाली ठाऊँ कहाँ भेटिन्छ र ! केहीपर खाली जमिनको शरण लिन पुग्यौँ । वरपरका मानिसहरुपनि त्यहि ठाउँमा भेला भएका थिए । चिच्चाहटका आवाजले पुरै स्थान गुन्जेको थियो । मानिसका अनुहारमा त्यतिविघ्न चित्कार र मलिनता कहिल्यै देखेको थिइन मैले । परिवारको अवस्थाको बारेमा स्थानीय र बाह्य कुराकानीमा व्यस्त थिए मानिसहरु । त्यतिकैमा श्रीधरजीको फोन आयो । ‘हेल्लो रुद्रजी, म डराएर भने हजुर सञ्चै ? ठिक छु । तपाइँ ? उही हो मैले भने । अ‍ैलेसम्म ६ वटा भूकम्प आइसक्यो जोगिएर बस्नुस् भन्ने शब्दबाट बिट मारियो । त्यहि कालो दिनले ८ हजार ७ सय ९२ जनाको ज्यान लियो । २२ हजार ३ सय ११ जनालाई घाइते बनायो । यसरी नै २ हजार ६ सय ५६ सरकारी घरहरू पूर्णरुपमा ध्वस्त भएभने ३ हजार ६ सय २२ घरमा आंशिक क्षति पु¥यायो । यस्तै निजी ५ लाख ८८ हजार ७४ घरहरू पूर्णतया भत्किए । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर बैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको यो शक्तिशाली भूकम्प साथै लगातारको पराकम्पनहरूले करिब ७ लाख थप गरिबहरू थपिदियो, जसलाई चाहेरैपनि नेपालीले बिर्सन सकिँदैन । पराकम्पनको क्रम रोकिएको छैन, सालाखाला ३ हजार भन्दा बढी पराकम्पन गएको भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये ४ रेक्टरभन्दा माथिका ४ सय ८० झट्काहरु रहेको विभागको तथ्याँक छ । समय बित्यो, सरकार गए अनि आए त्यसरी नै पूनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइयो पनि परिवर्तित हुँदै गए । थाङ्थिलो भएको देशका संरचनामा २ वर्ष बित्दापनि पूनर्निर्माणका प्याकेजहरूलाई पूर्णरुप दिन सकिएन । किलादेखि त्रिपालसम्म राजनीति मात्र गर्न सक्यौँ । विपत्लाई निजी अवसरको गलत अभ्यास गर्नपनि पछि परेनौँ । यहिकारण पीडितले न समयमा राहत पाए त न त्यसभन्दा माथिको अपरिहार्य अनुदान नै पाए । झरी, जाडो र गर्मी प्वाल परेको त्रिपालमै बिताउनुपरेको छ, जसलाई सम्झँदापनि आँशु आउँछ । २ वर्ष भयो यो रोकिएको छैन । पूनर्निर्माण प्राधिकरण खोलियो तर समयमै काम गर्न सकेनन् । दाताले उल्लेख्य रकम दिए, खर्चगर्न भागबण्डा चुचुरो बन्यो । यस्तो अवस्थामा हामी सबै निकम्मा भएका छौँ । सबैको दोश छ, यो पूनर्निर्माणमा कुनैपनि व्यवहारिकता प्रस्तुत गर्न सकेनौँ । भूकम्प पीडितलाई टिनको छानो हालेको घरपनि यो समयमा निर्माण गर्न सकेनौँ । आएको रकम र दाताराष्ट्रको सहयोग ठाउँमा लैजान दिइएको भए त्यहिसमयमै सबैको घर भैसक्थ्यो । बरु धुर्मुस सुन्तलीले धेरै घर बनाए, सरकारले सकेन । सँधै बजेटको अभाव देखायो, निरन्तर छ । धिक्कार छ हामी सबैलाई, बगेको आँशुमा थोरै हाँसो र आशा प्रदान गर्न सकेनौँ । पीडा भूलेर खाली राजनीति र चुनाव भन्दै हिँडेका छौँ । चुनाव अपरिहार्य भएपनि राहतको यो २ वर्षमा सबैलाई खुसी पारेर जानसक्ने कुरालाई नेतागणले विर्षेको कारण सबै पीडितको मुहारमा हाँसो आउन सकेको छैन । पीडालाई शान्त पारेर १४ जिल्लाका भूकम्पपीडित कसरी भोट हाल्न जान सक्छन् ? कसैसँग उत्तर छैन । त्यो दिनलाई सँम्झदापनि डर लाग्छ । हामी सम्झीरहने छौँ, त्यो कालो बैशाख १२ र अहिलेसम्मको कालो शासनलाई ।

काठमाडौं, वैशाख ११ । नेकपा एमाले अर्थात् व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी । संख्यात्मक हिसाबले नेपाली कांग्रेसपछिको दोश्रो ठूलो दल । बिडम्बनाको कुरा, दोश्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिकाको साटो यतिखेर भने एमालेले ध्वंसात्मक र गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । देशका सामु पक्ष र प्रतिपक्षको अर्थ हुँदैन । देश संकटमा परेको बेला, देशले निकास खोजेको बेला पक्ष र प्रतिपक्षले एउटै मियोमा अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नभएको भए नेपालमा संविधान बन्ने थिएन । त्यतिखेर प्रतिपक्षी दल माओवादीले नै मुख्यरुपमा पहल लिएर १६ बुँदे सहमति भएको थियो । माओवादी संविधानमा पूर्ण सहमत थिएन । तर आफ्ना फरक मत संविधानसभामा दर्ता गराएर माओवादीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर एमाले ? अहिले उसको भूमिका हेर्दा उसले हलो अड्क्याएर गोरु चुट्ने रणनीति लिएको छ । एकातिर चुनावको रटान लगाउने अर्कोतर्फ चुनावको वातावरण बन्न नदिने । संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने एकोहोरो रटानले देशको आधा जनसंख्या चुनावबाट वञ्चित हुने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै पनि एमालेले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप संकटमा लगिरहेको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी एमालेको पनि हो । मधेसी मोर्चालाई या त पुरै निषेध गरेर जानुपर्यो होइन भने उससँग भएको जनमतको सम्मान गर्न सहमतिको प्रयास गर्नुपर्यो । एमालेले यो कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छैन । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने एकसूत्रीय दाऊ एमालेले खेलिरहेको छ । अहिले पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल सबै सहमत छन् । यी दलहरुलाई पनि नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको समृद्धिको उत्तिकै चिन्ता होला जति एमालेले दावी गर्छ । देशको माया उत्तिकै होला जति एमालेले आफूलाई बताउँछ । यो अवस्थामा अहिलेको संशोधन एमालेका लागि मात्रै बेठिक कसरी हुन्छ ? कमल थापादेखि देउबा र प्रचण्डसम्मका लागि राष्ट्रघाती नहुने, मधेसी मोर्चादेखि अन्य थारु, दलितका लागि प्रतिगामी नहुने संविधान केपी ओलीका लागि कसरी घातक हुन्छ ? स्पष्ट छ, एमालेले हलो अड्काउन खोजेको छ । उसले निर्वाचन चाहेको छैन । उसले देशले निकास पाओस् भन्ने चाहेको छैन । तथाकथित संख्याको दम्भमा उसले देशलाई यही भूमरीमा रुमल्याउन खोजेको छ । तर इतिहासका पानाहरुमा यसको ठूलो मूल्य एमालेले चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । नेपाल कसको हो ? केपी ओलीको ? प्रचण्डको ? देउबाको ? कमल थापाको ? मधेसी नेताहरुको ? के यो देश सबैको होइन ? के यो देशको माया सबैलाई छैन ? कि केपी ओली र एमाले बाहेक सबै देश बेच्न लागेका छन् ? त्यसो हो भने एमालेले त्यही भन्नुपर्यो र कानुनीरुपमा नै अरुलाई निषेध गरेर अघि बढ्नु पर्यो । होइन भने अहिलेको यो भूमिकाले एमालेलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सरकारको बिरोधको नाममा देशलाई नै संकटमा पार्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई खतरामा पार्ने र इतिहासलाई उल्टो दिशामा घुमाउने एमालेको यो भूमिका विशुद्ध निन्दनीय छ । यसमा कुनै पनि राजनीतिक चरित्र देखिँदैन । संशोधन प्रस्ताव घातक नै छ भने एमालेले सदनको सामना किन गर्दैन ? सदनमा दर्ता भएपछि मतदान हुने बेला विपक्षमा मतदान गर्ने साहस किन गर्दैन ? प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने यो कुन चाहिँ राजनीतिक संस्कार हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ एमालेले दिनुपर्छ ।

वैशाख १० । सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, जातीय द्धन्द्ध बढ्ने, देशकै भविष्य सङ्कटमा पर्ने भविष्यवाणी गरेका दल र नेताहरु पनि अहिले सिंहदरबारको अधिकार जनताको दैलो आएकोमा मख्ख छन् । कुनै पनि तर्क, भ्रम र हतियारले सङ्घीयतामा जानैपर्ने माओवादी अडान र नीति रोक्न नसकेपछि सङ्घीयताको जस कसरी लिने ? भन्नेमा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । सङ्घीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमत भएपछि सङ्घीयता सबैका लागि बाध्यकारी एजेण्डा बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापछि दल र नेताहरु राजनीति र विकासका नारा बोकेर गाउँ पस्न थालेका छन् । राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासका ठूला सपना बेचेर मेयर÷उपमेयरको कुर्सीमा बसिहाल्ने आकांक्षाले सगरमाथाको चुचुरो नै नाघ्न थालेको छ । यता मतदाता आफैं रनभूल्लमा छन् । कोही काका, मामा, नजिकका घनिष्ठ मित्र, यस्तै–यस्तै भुलभुलैयामा आफ्नो अमूल्य मत बेचिएको पत्तै नपाउने त होइनन् ? अलिकति राजनीतिक सुझबुझ र भविष्यको चिन्ता गर्नेहरुको निधार खुम्चिन थालेको छ । कुनै पनि नेता निश्चित दलको स्कूलिङबाट राजनीतिमा आउँछ र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्छ । व्यक्तिको क्षमता, इमान्दारिता र कुशलताले सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षामा पक्कै अन्तर पर्छ । तर, निर्णायक पार्टी नीति नै हुन्छ । पार्टी नीतिको घेरा तोडेर स्वतन्त्र आकाशमा उड्न खोज्दा पखेटा खस्ने खतरा हाम्रो राजनीतिमा छ । यस्तो स्थितिमा मतदाताले दलकै आधारमा चुनावमा मतदान गर्छन् र गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरुले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको लोकप्रियता बढ्दो छ । मतदाताहरुले माओवादी केन्द्रलाई किन रोज्ने ? के माओवादीले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ ? मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई रोज्नुपर्ने १४ कारण र आधारलाई यसरी उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । (१) २०६५ जेठसम्म नेपालको शासन प्रणाली सामन्ती तथा एकात्मक राजतन्त्रीय थियो । माओवादीले २०५२ सालबाट प्रारम्भ गरेको जनयुद्धले २५० वर्ष पुरानो सामन्ती सत्ताको अन्त्य गरिदियो । विष्णुको अवतार ठानेर राजाको पूजा गर्ने दलहरु पनि गणतन्त्रको यात्रामा समाहित हुन बाध्य भए । राजतन्त्रको अन्त्यले समाजमा विद्यमान शोषणका जराहरु काटिए, उखेलिए । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतहरुले पहिलोपटक न्यायको अवसर प्राप्त गरे । नेपाली राजनीति र भावी पुस्ताका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । यसको एक मात्रै श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ । (२) पहिलो संविधान सभामा माओवादीले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय ढाँचासहितको सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अघि सा¥यो । निर्वाचनमा विजयपश्चात् सङ्घीयताको ढाँचालाई व्यवहारिक प्रयोगको अभ्यास ग¥यो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायतका परम्परावादी शक्तिहरु सङ्घीयतालाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा थिएनन् । उनीहरु सिंहदरबारको अधिकार जनतालाई दिएर नेता कमजोर र जनता बलियो भएको देख्न चाहँदैनथे । त्यसैले सङ्घीयतामाथि मित्था अभियोग लगाइयो । कतिले यसलाई देश टुक्राउने मुद्दाको रुपमा प्रचार गरे, कतिले सङ्घीयता खारेज नभए देशै नरहने सम्मको भविष्यवाणि गरे । कतिले माओवादीमाथि जातिवादी, नश्लवादी, विदेशी एजेण्डा बोकेको पार्टी लगायतका कल्पित भ्रमहरुको आरोप लगाए । त्यही भ्रमको जञ्जालमा दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले पराजयको सामना गर्नुप¥यो । तर, माओवादी गलेन, ढलेन । सङ्घीयताको मुद्दालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न चुकेन । अन्ततः माओवादीको सपना सार्थक बन्यो, देशभर ७४४ स्थानीय तह निर्धारण भई देशमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित जनताको घरदैलोमा ल्याउने श्रेय माओवादीलाई मात्रै जान्छ । माओवादी केन्द्रको उपहार ! गाउँ नगरमा सिंहदरबार !! नारा सङ्घर्षमाफत् प्राप्त सङ्घीयता प्रयोगको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो । (३) कुनै जमाना थियो, ‘कटुवाल घोकाउन, चिठी पत्र बोकाउन वा घर–घर पुगेर मान्छे जुटाउने कामका लागि मात्रै राजनीतिमा दलितहरुको उपयोग हुन्थ्यो । राजनीतिक नेताहरुको भरणपोषणका लागि महिलाहरु चुल्होमा खट्थे । जनजातिहरुलाई निर्वाचनको बुथ नियन्त्रणमा लिने बाहुबलमा उपयोग गरिन्थ्यो ।’ आज समय फेरिएको छ । अब उनीहरु कसैको उपयोगको अस्त्र बन्दैनन्, आफ्नै अधिकारका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन् । नीति निर्माणको तहमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । उनीहरु अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि राज्यलाई दवाव दिनसक्ने हैसियतमा उभिएका छन् । राजनीतिक रुपमा अपाङ्ग समाज साङ्ग भएको छ । यो सामान्य उपलब्धि पक्कै होइन । राजनीतिक भाषामा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व संस्थागत भएको छ । यसको श्रेय माओवादी पार्टी र आन्दोलनलाई नै जान्छ । (४) राष्ट्रिय स्वाधीनता आम नेपालीको आकांक्षा हो, राष्ट्रिय गुरुत्वको मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक ढाँचाबाट माथि उठाएर मूर्तिकृत गर्नु र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य दायित्व हो । आज देश त्यही दायित्वको वरिपरी घुमिरहेको छ । इतिहास त्यति पुरानो छैन, केही वर्ष अघिसम्म आफ्नै देशको शासनको बागडोर सम्हाल्न विदेशीको दैलो चाहारिन्थ्यो, बिन्तीपत्र चढाइन्थ्यो । प्रत्येक राजकीय भ्रमणमा नागरिकको मस्तिष्कमा संशयले राज गथ्र्यो, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीहरु बेचिन्थे । आज परिस्थिति फेरिएको छ । प्रत्येक नेपालीमा स्वाधीनताको जागरण आएको छ । नेताहरुको विदेश भ्रमणपूर्व र पश्चात् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा बहस हुन्छ । नेताहरु नागरिक चेतनाको दवावमा निर्णय गर्न बाध्य छन्, यो सामान्य उपलब्धि होइन । माओवादीले राजनीतिक जागरण पैदा नगरेको भए हाम्रा प्रत्येक राजकीय भ्रमणहरु महाकाली बेच्ने बहस र निर्णयमै केन्द्रित हुन्थे । (५) स्वाधीनता कुनै अमूर्त सैद्दान्तिक परिकल्पना होइन । बरु, राष्ट्र र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने व्यवहारिक अभ्यास हो । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्रै आर्थिक, राजनीतिक रुपमा सवल राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास र राजनीतिक स्वाधीनताको नारालाई सँगसँगै अघि सारेर मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वको दुरदृष्टिकै कारण आज छिमेकी र विश्व समुदायसँग नेपालले समदुरीमा सम्बन्धको अभ्यास गर्न थालेको छ । हाम्रो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । (६) ३ असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान मौलिक रुपमा जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले हिमाल, पहाड र मधेशलाई एउटै मालामा गाँसेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न असफल भयो । देशमा ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा प¥यो । हिमाल, पहाड र तराई–मधेश बीचको दुरी बढ्दै गयो । परिस्थिति निकै भयावह बन्दै गयो, ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान नै सङ्कटमा त पर्दैन ? भन्नेसम्म चिन्ताका रेखाहरु कोरिए । त्यस्तो विषम् परिस्थितिमा देशलाई एकतावद्ध गर्ने जोखिमपूर्ण अवसर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको काँधमा आयो । अनेकौं भ्रम, कूतर्क र अवरोधहरुका बीच सरकारले राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय एकता हासिल ग¥यो । संघीय गठबन्धन समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने सहमतिले फेरि एकपटक माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको राष्ट्रिय एकताको अभियान सफल भएको छ । (७) प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै असाध्यै निम्न स्तरका आरोपहरु लगाइयो । सरकार विदेशी इशारामा बनेको, विदेशीको निर्देशनमा संविधान संशोधन गर्न लागेको, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजेको, फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतलाई दिन खोजेको लगायतका असाध्यै भ्रामक र निम्न कोटीका प्रचारहरु गरिए । तर, सरकार आफ्नो गन्तव्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाल आफैले बनाउने निर्णय, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको प्रक्रियाको प्रारम्भ, विदेशी लगानी र संलग्नतामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको नियमित नियमन, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाजस्ता स्वतन्त्र निर्णयहरुले प्रचण्ड र सरकारमाथि लगाइएका अभियोगहरु पानीका फोका सावित भए । यी सबै दृष्टान्तहरुले सरकार अरुमाथि गाली गरेर आफू असल देखाउने नक्कली राष्ट्रवाद होइन, आफ्नै स्वनिर्णयसहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । (८) अघिल्लो सरकारको पालासम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । लोडसेडिङ तालिका हेर्नकै लागि ५ रुपैंयाको पत्रिका १० रुपैंयामा किनिन्थ्यो । पत्रिका भेट्यो कि कुदेर फोटोकपी गरिन्थ्यो । लोडसेडिङको तालिका पसल–पसलमा १० देखि २५ रुपैंयासम्म बिक्री हुन्थ्यो । त्यही तालिका हेरेर सुतिन्थ्यो, तालिकाकै हुकुममा उठिन्थ्यो । बिजुली बेचेर अन्धकार उपहार दिइन्थ्यो । तर, आज समय फेरिएको छ । १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ पूर्णतः अन्त्य भएको छ, उज्यालो नेपाल अभियानले गति लिएको छ । दैनिक १८ घण्टाको श्रम र पसिनाबाट आर्जित बिप्रेषण विद्युतमा लगानी गर्ने नीति आएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ले सार्थकता पाएको छ । एक वर्ष अघिसम्म असम्भव लाग्ने उज्यालो नेपाल अभियान आज व्यवहारमै सम्भव प्रमाणित भएको छ । (९) प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपूर्व बजारमा खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार थियो । मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको थियो, देशका उद्योग कलकारखाना बन्द थिए । हजारौं मजदुरहरु बेरोजगार बन्दै थिए, उद्योगहरु कौडीको मोलमा विदेशी उद्योगीले कब्जा गर्दै थिए । आर्थिक वृद्धिद्धर ऋणात्मक दिशातिर धकेलिँदै थियो । जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर थियो, प्रतिव्यक्ति आयमा भारी गिरावट आएको थियो । तर, माओवादी नेतृत्वको सरकारपछि परिस्थिति फेरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६.२% मा चढेको छ, मूल्यवृद्धि दर घटेको छ, राष्ट्रिय उद्योगहरु नियमित सञ्चालनमा छन्, जनताको दैनिक जीवन सहजता बनिरहेको छ । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक द्धन्द्ध मत्थर भएको छ । नागरिकले शान्ति, अमनचयन र राजनीतिक सहजताको अनुभूति गरिरहेका छन् । (१०) भूकम्प गएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नीजि आवास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नागरिक अपेक्षा पूर्ण नभएपनि नयाँ सरकार गठनपश्चात् पूनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ । २ लाखको अनुदानमा १ लाख थप अनुदान र ५ लाख ऋणको व्यवस्थासहित ८ लाखसम्मको अनुदान र ऋणको व्यवस्था भएको छ । अति प्रभावित र प्रभावित जिल्लाहरुमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बितरण भइसकेको छ । ढिलै भएपनि जनताले राहतको अनुभूति गरेका छन् । पीडितहरुले जनताको सरकार भएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । (११) हामी भाषणमा सुन्थ्यौं, ‘चालीस लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दुखकष्ट र यातना भोगिरहेका छन् ।’ तर, विगतमा यसलाई राजनीतिक नारा मात्रै बनाइयो । विदेशी भूमिमा कष्ट भोगिरहेका नेपालीका लागि सरकार मुकदर्शक बन्यो । अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ । विदेशी नेपालीहरुको पीडामा प्रत्येक क्षण सरकार साथमा छ । सीड मनी, ब्लड मनीको व्यवस्था भएको छ, बीमा रकममा गुणात्मक वृद्धि गरी २७ लाख पु¥याएको छ, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, उद्दार, राहत लगायतका काम भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र खडा गरिएको छ, दुताबास र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । पहिलोपटक विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सरकारको अनुभूति गर्दैछन् । (१२) विगतमा शून्य प्रगतिमा रहेका विकास आयोजनाहरु तिब्र गतिमा सम्पन्न हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिनुले आयोजनाका काममा गुणात्मक प्रगति भएको छ । समयभन्दा अगाडि नै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणाले इमान्दारहरुको मनोबल बढ्दैछ । मेलम्ची लगायतका ठूला आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् । ठूला जलविद्युत्, खानेपानी, सिंचाई, सडकका कामहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक छ । यसले देशको भौतिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएका छन् । (१३) कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म भएपनि निरुत्साहित भएको छ । राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको निर्देशनले सकारात्मक परिणाम देखा पर्दैछ । नेता र सुविधामूखी प्रशासनिक संरचनालाई जनमूखी बनाउने अभियानमा काफी सुधार आएको छ । कर्मचारी प्रशासन सिंहदरबारबाट गाउँतिर फर्कन थालेको छ । (१४) यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक निकायहरुको पूनर्संरचनाको प्रारम्भ भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा अङ्गद्घारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र अनुदानमा वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने प्रयत्न भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, खेलकूद लगायतका अनगिन्ती प्रगति भएका छन् । त्यसलाई सरकारले ८ महिने अवधिका १०३ प्रमूख काम र उपलब्धिका रुपमा लिपिवद्द समेत गरिसकेको छ । समग्रमा माओवादी आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पछिल्लो कार्यकाल नेपाली राजनीति र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधि मान्न सकिन्छ । राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक–सामाजिक जागरण पैदा गर्ने, सम्पूर्ण समाजलाई नै रुपान्तरणका लागि आन्दोलित गर्ने र देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य माओवादीले मात्रै राख्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ, आगामी युगान्तकारी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको पक्षमा मतदान गरेर गाउँ नगरमा प्राप्त सिंहदरबारलाई संस्थागत गर्न नचुकौं ।

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले आफूले गरेका ३० वटा मुख्य काम सार्वजनिक गरेको छ । बिभिन्न मिडियालाई दिइएको प्रगति विवरणमा जटिल परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने दिशामा गरेका कामहरुको सूचि उल्लेख छ । संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाउने, भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई तीब्रता दिने, आम जनताका सरोकारका विषयमा संवेदनीशल भई जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्नेलगायतका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख सफलता प्राप्त गरेको सूचिमा छ । प्रचण्ड सरकारको पालामा मूल्य बृद्धिमा नियन्त्रण भएको र आर्थिक बृद्धि दर उकालो लागेको प्रतिवेदन हालै मात्रै एशियाली विकास बैंकले समेत सार्वजनिक गरेको थियो । के हुन त मुख्य ३० कामहरु ? १। नेपाली जनताको लामो वलिदानीमार्फत् जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाइ संविधानको कार्यान्वयन, राज्यको पुनर्संरचना, संक्रमणकालको व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय सरकारले तय गर्‍यो । सरकारले आम जनतालाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्ने र विकास व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाई पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई गति दिने तत्कालिन प्राथमिकताहरु समेत निर्धारण गर्‍यो । यसका लागि सरकारले राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यसतर्फ सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गर्दै आयो । यसबाट ऐतिहासिक र दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको शासन व्यवस्था र विकासलाई प्रभावित पार्ने काम भएका छन् भने तत्कालमा जनताका रोजीरोटी र सेवासुविधामा पनि बढोत्तरी ल्याउने तर्फ कोसेढुंगा सावित हुने केही काम भएका छन् । २। प्रथमतः एकात्मक र केन्द्रिकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरवारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधनलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने दिशामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको छ । ३। विकराल रुप लिँदै गइरहेको ऊर्जा समस्यालाई समाधान गर्न उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रमुख शहरहरु लगायतमा लोडसेडिङको अन्त्य गरी इच्छाशक्ति र निष्ठा भएपछि छोटो समयमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष छुने गरी केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखायौं । यसबाट एकातिर गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धा लगायतकाले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनैतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सभव हुने रहेछ भन्ने सन्देशको प्रवाह भएको छ । ४। विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिने अनि कि त कामै सुरु नगर्ने कि त सुरु गरेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन वर्तमान सरकार सफल भई आगामी केही समयमा नेपालभरि नै लोडसेडिङको अन्त हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । ५। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूलाठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ । ६। मुलुकका आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढायौं । चौविस वर्ष यताकै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल हुनु पनि वर्तमान सरकारको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो भने विगत बाह्र बर्षमा सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धिको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याइएको छ । ७। सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त भएको छ । ८। वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा सुरुवात गरी महत्वपूर्ण नीतिगत शुरुवात गर्‍यौं । विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा रहने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य रुपमा वीमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० औं लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन् । ९। सरकारी सेवा र सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने तर सरकारी जागिरलाई माध्यम बनाई सकेसम्म निजी फाइदा हासिल गर्ने केही स्वास्थकर्मीहरुको प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारसँग करार गरेको समय भित्र निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । १०। यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले व्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरिएको छ । ११। नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन गरिएको छ । १२। नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको छ । १३। २०७२ सालको महाभूकम्पबाट भत्केका संरचना र विशेषतः निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले एकातिर अप्रिय निर्णय लिएर भएपनि यससम्बन्धी काम कामकारवाहीलाई तिब्रता दिन सक्यो भने र पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु। १ लाख थप गर्ने व्यवस्था र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरियो । साथै अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको लागि अनुदान वितरणको कार्य शुरुवात प्रकृयाको थालनी गर्न सफल भयो । यसबाट प्रभावित जनसमुदायमा आशा र विश्वासको सिर्जना भई पुनःनिर्माणले गति समेत लिएको छ । १४। २०७१ सालको बाढी पहिरो र डुवानबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढी पीडितहरुलाई भूकम्प पीडित सरह राहत वितरण गर्न रु। २ अर्व ९८ करोड निकासा गर्ने निर्णय भइ पहिलो किस्ताको रकम वितरणको लागि रु। ८० करोड निकासा गरिसकिएको छ । १५। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ । १६। तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ । १७। द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, वेपत्ता भएकाहरुका परिवारलाई थप ५ लाख राहत वितरण गर्ने निर्णय भै वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । १८। विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने तर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई गति दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री आफै राजनैतिक एजेन्डामा व्यस्त रहेर पनि समय निकालेर आयोजना स्थल पुग्ने र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने कोसिस गर्नुभयो । फलस्वरुप आयोजनाको कार्यान्वयले गति लिएको छ र धेरै सुस्त रहेका केही आयोजनाहरु छिटै नै सम्पन्न हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । १९। काठमाडौंबासीको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना दशै अगावै सम्पन्न भै विद्यमान खानेपानी अभावको अवस्थाको अन्त हुदैछ भने विद्युतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छिटै नै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । २०। फास्टट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको डि।पि।आर।, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । २१। विभिन्न कारणले रोकिएको तराई मधेस क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य पनि अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । २२। भूमिहीन र सुकुम्वासीहरुलाई विजुली र पानीको मिटरका लागि लालपुर्जा नै चाहिने व्यवस्था हटाइ नागरिकता र बसोबासको आधारमा बत्ती र पानीको लाइन दिने व्यवस्था गरिएको । २३। गरीबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको । गरिब घर परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । २४। किसान आयोग गठन गरिएको छ । २५। भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । २६। खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । २७। विपद र सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको समेत हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी शीघ्र खोज तथा उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गरिएको गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २८। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सात वटै प्रदेशमा सुपरजोन कार्यालय स्थापना गरी काम कारवाही अगाडि बढाइएको छ । २९। कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय गरिएको छ । ३०। वर्तमान सरकारको हालसम्मको काम कारवाहीबाट नेपाली जनतामा व्याप्त रहेका ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक अवस्थाबाट ‘गरे हुने रहेछ’ ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।