प्रकाश दाहाल तराई–मधेश र पहाडबीचको ध्रुवीकरण बढ्दै थियो, राजनीतिक दलहरु बीचको बिमति उत्कर्षमा थियो, देश भर्खरै नाकाबन्दीको त्रासदीबाट तङ्ग्रदै थियो, आर्थिक सूचाकांकहरु ऋणात्मक थिए, संविधान कार्यान्वयन रछ्यानमै थियो, पूनर्निर्माणको गति कछुवाझैं मन्द थियो, सत्ता सञ्चालकहरु नै जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वका सारथी बन्दै थिए, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आन्तरिक राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने जोखिम बढ्दै थियो, असन्तुष्ट शक्तिहरुलाई तान्ने र धकेल्ने होडबाजी चलिरहेकै थियो, यस्तो अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिका बीच गत साउन १९ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. प्रचण्ड नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रिय राजनीति मात्र नभएर गठबन्धन र पार्टी जीवनका दृष्टिले पनि यसपटक ठूलै चुनौतिहरु थियो । अघिल्लो कार्यकालमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल, क्रान्तिको रापताप, जनताको बाह्य समर्थन र प्रेरणाजस्तो सकारात्मक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न चुकेको र सरकारबाट बाहिरिनु परेको तीतो अनुभूति हाम्रासामू थियो । त्यसैले यसपटकको कार्यकाल जसरी पनि फलदायी र नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणादायी बनाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोंचमा सचिवालयको सिङ्गो टिम एकाकार थियो । हामीले प्रधानमन्त्रीको त्यही संकल्पलाई शिरोधार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्यौं । प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष थियो, अहिलेको जिम्मेवारी मेरो र माओवादी पार्टीका लागि चुनौतिपूर्ण अवसर हो । एक अर्थमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री खुकुरीको धारमा हिडिरहनुभएको थियो । संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रसामू विद्यमान चुनौतिको भारी बोकेर अगाडि बढ्नु चानचुने पक्कै थिएन । त्यसैले हामीले संकल्प गर्यौं, ‘धेरै राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो किमार्थ नगरौं, हाम्रो सामथ्र्य र इमान्दारिताको भरपुर प्रयोग गरेर गुणात्मक नतिजा हासिल गरौं ।’ यही संकल्पका साथ हामी निरन्तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा खटिरह्यौं । कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सरकारको मूख्य गोल निर्धारण गर्नुभएको थियो । (१) संविधानको स्वीकार्यता बढाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन, (२) भूकम्पको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण, (३) शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, (४) सुशासन र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको प्रत्याभूति र (५) उल्लेखित गोलको कार्यान्वयनमार्फत् आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल । यी कार्यभार असम्भव पक्कै थिएनन् । तर, चुनौतिपूर्ण थिए । हामीले उल्लेखित गोललाई नै आफ्नो दैनिक कार्यसूचिमा राख्ने प्रयत्न गर्यौं र कामलाई अगाडि बढायौं । एक वर्ष अघिसम्म सुन्दासमेत असम्भव लाग्ने उज्यालो नेपाल अभियान व्यवहारिक रुपमै प्रयोगमा आयो । यसले देशको मनोबल, अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा गुणात्मक अर्थ राखेको छ । राज्य अकर्मण्यतामै थियो, जनतामा निरासा थियो, देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक दिशामा थियो, राजनीतिक दलहरु बीचको अविश्वास चुलिँदो थियो । युद्धको रापताप र सर्वाधिक ठूलो शक्ति हुँदासमेत अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेका प्रचण्डले के नै पो गर्लान् र ? मानिसहरुको अविश्वास प्रष्टै झल्कन्थ्यो । अध्याँरोमा जुनकिरीको सहाराबाट गन्तव्यको खोजी गर्नु सरल र सहज पक्कै थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले हिम्मत हार्नु भएन, आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य देशको समृद्धि र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नै खर्चिनुभयो । सुरुको साता बधाई र शुभकामनामै बित्यो । तर, हामी धेरै दिन त्यसमा अल्झन चाहेनौं । किनकि, आलोपालो सत्ता समीकरणमा सम्झौताका कारण हामीलाई एक मिनेट पनि ज्यादै महत्वको थियो । हामीले बधाई र शुभकामनाको कार्यसूचि छोट्यायौं । प्रधानमन्त्रीलाई बधाई र शुभकामना दिन पनि नपाउने ? भन्ने गुनासाहरु हामीकहाँ नआएका पक्कै होइनन् । हामीले ठान्यौं, ‘बरु शुभेच्छुकहरु रिसाए पनि हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौं । तर, गोलबाट चुक्यौं भने इतिहासको महत्वपूर्ण अवसर हामीले गुमाउनेछौं ।’ त्यसैले हामीले कुनै पनि दवाव, प्रभावमा नपरी परिणाम दिने कुरामा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्यौं । प्रधानमन्त्रीको पहिलो ध्यान ध्रुवीकरणउन्मूख राजनीतिलाई सामान्यीकरण गर्नु थियो । राजनीतिक सहमतिका जगमा संविधान कार्यान्वयनको आधार तयार पार्नुलाई उहाँले आफ्नो कार्यकालको प्राथमिक सूचिमा राख्नुभयो । संविधानप्रति असन्तुष्ट शक्ति, दल र नेताहरुसँगको सघन सम्वादको प्रारम्भ भयो । यसले राजनीतिक वातावरणलाई सहज मात्रै बनाएन, देशको विकास आयोजनाहरुको प्रगति र आर्थिक सूचाकांकहरु सकारात्मक दिशामा बदल्न गुणात्मक योगदान समेत गर्यो । झण्डै दस महिने कार्यकालमा बन्द, हड्तालको स्थिति देखा परेन, त्यसको एक मात्रै कारण राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सहमतिको मार्गमा डोर्याउने प्रधानमन्त्रीको अथक र सार्थक प्रयास नै थियो । यस अवधिमा जनतामा रहेको निरासालाई आशामा कसरी बदल्न सकिन्छ ? यो सवाल हाम्रा लागि चासोको विषय रह्यो । उज्यालो युगको प्रारम्भ कसरी गर्ने ? ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने सन्देश कसरी प्रवाह गर्ने ? हाम्रो ध्यान त्यतातिर थियो । लोडसेडिङको अन्त्यका लागि सरकारका तर्फबाट चालिएका कदम त्यही लक्ष्य प्राप्तिका प्रयासहरु थिए, जसले हामीलाई सफल बनायो । एक वर्ष अघिसम्म सुन्दासमेत असम्भव लाग्ने उज्यालो नेपाल अभियान व्यवहारिक रुपमै प्रयोगमा आयो । यसले देशको मनोबल, अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा गुणात्मक अर्थ राखेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका समस्याबारे विगतमा कुनै पनि सरकार गम्भीर नभएको जनगुनासो र तीतो अनुभूति हाम्रासामू थियो । खाडी मुलूकमा पसिना बगाइरहेका देशका मेरुदण्ड युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दथ्यो । तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो । तर, राज्यले विदेशी भूमिमा उनीहरुले भोगेका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । यस अवधिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुका पक्षमा नीतिगत, कुटनीतिक, कानूनी र व्यवहारिक पहलमार्फत् थुप्रै काम गरियो । २७ लाखसम्म म्यादी बीमाको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, सीड मनिको व्यवस्था, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन र कुटनीतिक पहल लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु गरिए । हामीले फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत् आएका गुनासाहरुलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्यौं र यस अवधिमा हजारौं नेपालीहरुको रद्दार र राहतको काम गरियो । २७ लाखसम्म म्यादी बीमाको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, सीड मनिको व्यवस्था, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन र कुटनीतिक पहल लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु गरिए । नयाँ सरकार गठनपूर्व विकास आयोजनाहरुको प्रगति कछुवाको गतिमा थियो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट आयोजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षणका लागि मातहतका संयन्त्रहरुलाई निर्देशित मात्र गर्नुभएन, आफै अहोरात्र खटेर विकास आयोजनाको अनुगमन र निर्देशन दिने काम गर्नुभयो । आज विकास आयोजनाहरुमा उच्च प्रगति हासिल भएको छ, आर्थिक वृद्धिद्धरमा देखिएको उत्तरयात्रा त्यसैको प्रतिफल थियो, जुन कुरा विकास र समृद्धिको नेपाली मानचित्रमा सधैं सुनौला अक्षरले अङ्कित हुनेछ । सन्तुलित विदेश नीति र हार्दिक सम्बन्ध विकास गर्न प्रधानमन्त्री एकलब्य भएरै लाग्नुभयो । भारतको राजकीय भ्रमण, ब्रिक्स्–बिमस्टेक सम्मेलनमा भएको त्रीपक्षीय सम्वाद र कार्यकालको उत्तरार्धमा गरिएको चीन भ्रमणले नेपालको सन्तुलित विदेश नीतिलाई मात्रै प्रमाणित गरेन, सरकारको परिपक्वता र राष्ट्रिय हितलाई पनि नयाँ स्तरमा विकास गर्यो । त्रीदेशीय सम्बन्धमा गाढापन, हुलाकी राजमार्ग निर्माणको तिब्रता, पूर्व समझदारीहरुको कार्यान्वयन, वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक निर्माणको निर्णय, बहुप्रतीक्षित जलासययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको निर्णयसम्म आइपुग्दा सरकारमाथि लगाइएका कल्पित र भ्रामक अभियोगहरु धुलिसात मात्रै भएनन्, देशकै आर्थिक समृद्धिमा नयाँ युगको सुत्रपात पनि भयो । यसले सम्पूर्ण नेपालीमा आँटे सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा राजनीतिक अक्करका बीच थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरिए । भनिन्छ, ‘कमल हिलोमै फूल्छ ।’ चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी अवसरमा बदलिएको छ । होला त चुनाव ? गर्लान् त प्रचण्डले ? देलान् त मधेशी दलले ? आफू हार्ने चुनाव गर्न मान्ला त माओवादीले ? पुग्ला त तयारी ? नियत सही वा गलत जे भएपनि राजनीतिक वृत्तमा यी प्रश्नहरु घुमिरहेकै थिए । तर, सरकारले आफ्नो संकल्प भुलेन्, प्रतीज्ञाबाट गलेन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना निर्माण गरी सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलो लैजाने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको सफलता नेपाली राजनीतिका लागि एक ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा नै हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । झण्डै दश महिनाको छोटो अवधिमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरु सामान्य पक्कै छैनन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अथक प्रयास, संकल्प, इमान्दारिता र ईच्छाशक्ति मुल रुपमा जिम्मेवार छ । साथसाथै गठबन्धन र मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको पनि कम योगदान पक्कै छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्याकाल सफल बनाउन हाम्रो सचिवालयले खेलेको भूमिका पनि निकै महत्वपूर्ण छ । यस अवधिमा सचिवालय टिमको निष्ठा, समर्पण र केही गरिछाड्ने प्रधानमन्त्रीको संकल्पमा बलियो साथ रह्यो । जसले हामीलाई उर्जा मात्रै नभएर भविष्यका लागि नयाँ अनुभव पनि हासिल भएको छ । त्रीदेशीय सम्बन्धमा गाढापन, हुलाकी राजमार्ग निर्माणको तिब्रता, पूर्व समझदारीहरुको कार्यान्वयन, वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक निर्माणको निर्णय, बहुप्रतीक्षित जलासययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको निर्णयसम्म आइपुग्दा सरकारमाथि लगाइएका कल्पित र भ्रामक अभियोगहरु धुलिसात मात्रै भएनन्, देशकै आर्थिक समृद्धिमा नयाँ युगको सुत्रपात पनि भयो । यसले सम्पूर्ण नेपालीमा आँटे सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचि अनुसार समय, कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नु, राजनीतिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक र जनस्तरमा समन्वय गर्नु, गतिविधिहरुको सम्प्रेषण र समीक्षा गर्नु, कामहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुजस्ता जिम्मेवारी सचिवालयको काँधमा नै थिए । हामीले कठोर भएर नै समय र कार्यतालिकाको व्यवस्थापन गर्यौं । कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता र भेट्न चाहनेहरुका आकांक्षामा अन्तर पथ्र्यो । त्यस्तो परिस्थितिमा हामी उदार बनेको भए सायद प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर निस्कदा हाम्रो शिर ठाडो नहुन पनि सक्थ्यो । हो, हाम्रो त्यही कठोरता पनि अपेक्षित प्रतिफलका लागि साधक बन्यो । अति केन्द्रिकृत सोंच, संरचना र प्रणालीमा सबै कामको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीसँगै गर्नु अन्यथा थिएन । तर, हामीले चाहेर पनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैनथ्यौं । कतिपय अवस्थामा पार्टीकै साथीहरुकै भावनाको पनि सम्बोधन हुन सकेन । कतिले आफ्नै अध्यक्ष भेट्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । तर, हाम्रा लागि प्रचण्ड कुनै पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभएर सिङ्गो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हाम्रो कार्यतालिकामा राष्ट्रिय हित मूख्य प्राथमिकतामा पर्यो, जुन स्वाभाविक मात्रै नभएर जरुरी पनि थियो । जेठ १० गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको घोषणा गर्दा हामी कसैमा पनि लघुताभाष, आत्मग्लानी वा निरासाको भावना थिएन । हामीले चाहे जति सबै गर्न पक्कै सकेनौं । तर, जति गरेका थियौं, त्यसमा हामी सन्तुष्ट थियौं । न हामीसँग सरकार छोड्नुपर्दा कुनै तीतो अनुभूति थियो, न त कुनै अभिमान नै । बरु, वर्तमान सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको निरन्तरता र पाइप लाइनमा छिरेका प्रगतिहरुको भविष्य के होला ? हामीमा अलिकति चासों र सरोकार पक्कै थियो । तर, मुल रुपमा हामी सफल भयौं र निरासान्मूख नेपाली राजनीति र नयाँ पुस्तालाई आशाको किरण छर्न सफल भयौं, त्यही नै हाम्रो सफलता र भविष्यको उर्जा पनि हुनेछ ।

कैलाली ।  खुला सीमाना, सीमा पार गराउने नयाँ–नयाँ तरिका, सामाजिक संजालको दुरुपयोग, गरिबीजस्ता कारणले कैलालीमा मानव वेचविखन नियन्त्रण गर्न चुनौतिपूर्ण बनेको छ । वेचविखन विरुद्ध क्रियाशील संघसंस्थाको तथ्यांकले वेचविखनका घटना पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दै गएको देखाए पनि तथ्यांकजस्तो घटनामा कमी भने आएको छैन । दलालहरुले विभिन्न वहानामा सीमा पार गराउने भएकाले घटनामा कमी देखिए पनि बेचविखन नरोकिएको सरोकारवालाको भनाई छ । सामाजिक संजालको प्रयोगले अपरिचितसंग पनि आकर्षित हुनु, लोभ, लालच र आश्वासनमा फस्नु, भारतसंगको खुला सीमाना, बेरोजगार, गरिबीजस्ता कारणले वेचखिन बढ्दै गएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्र प्रसाद रिजालले बताउनुभयो । यहाँको त्रिनगर भन्सार नाकामा मात्र निगरानी रहेको र अन्य नाकामा चेकजाँच गर्ने कुनै व्यवस्था नहुँदा मानव वेचखिनका घटनामा कमी आउन नसकेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशीले बताए । दिनप्रतिदिन दलालहरुले सीमा पार गराउने तरिका परिर्वतन गर्ने कारणले पनि बेचखिवनका घटना नियन्त्रण गर्न चुनौति थपिएको उनले बताए । अहिले सामाजिक संजालमार्फत एकअर्काप्रतिको आकर्षणले पनि कतिपय वेचविखनमा पर्ने गरेकाले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न अभिभावक सचेत हुनुपर्नेमा फाया नेपालका पूर्वअध्यक्ष धनपति ढुंगेलले बताए । सात नम्बर प्रदेशमा कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाका र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेचविवखनका लागि सीमा पार गराइने गरिएको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । बेचविखन नियन्त्रणका लागि सिमा नाकामा सरकारी, गैरसरकारी संघ–संस्थाले मिलेर निगरानी बढाउनुपर्ने कैलालीका प्रजिअ रिजालले बताए । त्रिनगर नाका भएर बेचविखनका लागि भारत लग्दै गरेका ९६ जनाको सन् २०१५ मा र ८८ जनाको सन् २०१६ मा उद्दार गरिएको माइती नेपालका कार्यक्रम संयोजक शिवचरण चौधरीले बताए । यस्तै सन् २०१७ को मार्चसम्म ३५ जना व्यक्तिलाई उद्दार गरिएको उनले बताए ।

रुद्रप्रसाद भट्टरार्इ काठमाडौँ, वैशाख ३० । नेपाल पोषण तथा खाद्य सुरक्षा स्रोतको जानकारीमा पछिल्लो एक दशकमा नेपालको गरिबी निवारणको गति घटिरहेको उल्लेख गरेको छ । गरिबीको समग्र प्रतिशतमा प्रगति देखिएपनि राष्ट्रसँघीय निकायहरूले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । तथ्याँकहरूमा एकरुपता नदेखिएको कारणपनि गरिबीको प्रतिशतमा सुधार देखिएको उनीहरूको दाबी छ । यसले के देखाउँछ भने अघिल्लो दशकभन्दा गरिबी निवारणको प्रबृति कमजोर देखिएको छ । सन् १९९५-९६ मा ४२ प्रतिशत गरिबी रहेको, सन् २०१३ मा २३.८ प्रतिशतमा झरेको र वर्तमान अवस्थामा २१.६ प्रतिशत गरिबी रहेको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा वेवसाइटमा उल्लेख छ । तर, ०७२ बैशाखको भुकम्पका कारण गरिबीको अवस्था ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राष्ट्रसँघीय निकायको दाबी छ । त्यसैले सिद्धान्तमा भनिदै आएको गरिबीको सत्य धरातल भने अब्यवहारीक रहेको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ। गरिबी निवारणको प्रबृति सुस्त हुनुमा अनेक कारण होलान् । तर, तीमध्ये द्वन्द्वकालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले निरन्तर रोजगारी नपाउनु, रोजगारी बढ्नेगरी सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्नु र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता नहुनुलाई प्रथम स्थान दिन सकिन्छ । कारणले थिचेको धरातलमा नसोचेको सत्यता लुकेको योजना आयोग नै स्वीकार्छ । उनीहरूले रेमिट्यान्स आउँदासम्म अति गरिबी र भोकमरीको अवस्थाबाट मुक्त हुने र आउन रोकिनासाथ पुनः गरिबमै गनिने समस्याका कारण गरिबी बढेको बताइरहेका छन् । चालू आवमा मात्र गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ, जसमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष शिर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । खर्चको दायरा प्रत्येक वर्ष यतिविघ्न बढ्दापनि बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसक्नु अनुत्तरीत छ । प्रत्येक वर्ष सरकार तथा दाता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थामार्फत अर्बौँको बजेट खर्च हुने भएपनि सुधारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । स्वयँ सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसकार्यमा सबै सँस्थाहरूले गरिबलाई खर्च गरेको भनिएपनि सही ठाउँमा खर्च नगरेको भनाइहरू बाहिर ल्याएका छन् । यस्तै धनीले गरिबको नाममा सुविधा लिने गलत प्रचलनको विकास हुँदा समस्या आएको जो कोहिको पनि निष्कर्श रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको बढी रकम निभृतिभरणबाट बुझ्ने व्यक्तिलेपनि राज्यले दिएको भत्ता बुझ्नुले यो समस्या आएको छर्लङ्गै भएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुईसय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरेपनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४० हजार १५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यत्तिलाई गरिब मानिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लगायतका विभिन्न परिसूचकहरूलाई आधार मानेर गरिबीको दरको व्याख्या गरेको भएपनि परिभाषामै हाम्रो देशको गणना फरक देखिन्छ । नविन प्रबृतिले त साँझ बिहान हातमुख जोर्न सक्ने हैसियत हुनासाथ नागरिक गरिब नहुने हाम्रो मापन पद्धति देखिन्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार फरक छ । गरिबी निवारण र यसको घटाउपनमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सँख्या हेर्ने हो भने अनगिन्ति छन् । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारीता भने अत्यन्तै अप्रगतिशिल देखिन्छ । गरिबी निवारणमा सक्रिय सँघ तथा सँस्थाहरूनै भ्रष्टोन्मुख हुनु यसको प्रभावकारीताको स्खलनता मान्न सकिन्छ । सँघ सँस्थाका भ्रष्टोन्मूख गतिविधिले गरिबको उत्थान भन्दापनि अनुत्थान भएको र सुधार नदेखिएको आवाजहरू सत्य सावित भएका छन् । तर, यी कार्यक्रमहरूको अवस्था के छ ? कहाँ सञ्चालन भए ? भन्नेबारेको उचित तथ्याँक अभिलेखिकरण नहुँदा गरिबीलक्षित कार्यक्रममाथि प्रश्न तेर्सिएका छन् । त्यसैले गरिबमाथि जालझेल भएको घटनाहरूपनि क्रमशः आइनैरहेका छन् । गरिबहरूको उत्थानमा कार्यरत् सँस्थाहरू नै भ्रष्ट बनेपछि गरिबी निवारणमा असर पुगेको सहजै भन्न सकिन्छ । हाल सञ्चालनमा ल्याइएका गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि आर्थिक अनियमितता झाँगिदो छ । गरिबी निवारण कोषको गरिबमाथि लगिने कार्यक्रममा आँखा पुगेपनि कार्यक्रमकर्तानै अनियमिततामा मुछिएका छन् जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन् । स्थानीय तहमा लागू गरिएजस्ता कार्यक्रमको लेखाजोखा नमागिनुले भ्रष्टाचार सँस्थागत हुँदै गएको आभाष गराएको छ । लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत प्रबन्ध गरेपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले गरिबीको तथ्याँकमा झुटपन बढी सत्य कम भएको छिपाउन सकिँदैन । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर—सरकारी निकायहरू कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन भने नतिजामुखी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कानुन, आयोगहरू सक्रिय नभएकापनि होइनन् । प्रायःका काम स्वार्थमा केन्द्रित रहे । यहि कारणले गर्दा गरिबको उत्थान कम हुन पुग्यो । नाम मात्रको सुशासन यात्राले जीवनस्तरमा प्रगति गराउन सकेको छैन । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस उन्नती नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता र मनपरितन्त्र मान्न सकिन्छ । यदि सँख्याको मात्रै गणना गर्ने र प्रतिशत मात्रै झार्ने तर स्थलका कार्यक्रमको लेखाजोखा नगरिने हो भने गरिबीको उचित तथ्याँकमा उतारचढाव देखिएपनि अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन । गरिबहरू जताबाटपनि हारेका, सबैभन्दा न्यून आय भएका, चेपुवामा, सबैभन्दा पुच्छारमा परेका हुन्छन् । गरिब र रोगी हुन यो संसारमा कसैले रहर गर्दैन । गरिबी देख्ने भन्दापनि अनुभव गर्ने कुरा हो । गरिब भएपछि मानिस हरिप हुन्छ, भनेझैँ बाँच्ने केही उपाय नभएपछि मानिसले जे गर्न पनि सक्छ । यसको गत्तिलो उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । गरिबीले निराशा, कुण्ठा, रिस, इष्र्या अदि ग्रस्त बनाउँदछ । यसकारण हाम्रो जस्तो अतिविकसित राष्ट्रमा गरिबीबाट मुक्ति पाउन साना पूँजी, सीप र समुह अर्थात तीन ‘स’ को प्रयोग अझै गर्न सकिन्छ । यसकारण गरिबी निवारण गर्ने निकायले सँरचनागत् उपायलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसात र उपयोग गर्न सके लक्षित गरिबीको प्रतिशत व्यवहारमै देख्न सकिन्छ । यसरी घटेको प्रतिशतले गरिबीको रेखाबाट भर्खरै पार गरेका वर्गलाई पर्नसक्ने जोखिमताबाट पनि सहजै पार गराउन सक्षम बन्नेछ । स्थानीय तहको चुनावपछि बन्ने संघीय संरचनाको कारण स्रोत तथा साधनको पहिचान, उपयोग र वितरणको प्रभावकारीताले ढाँटको होइन यथार्थको गरिबी प्रतिशतलाई स्वभावैले न्यूनता दिनेछ ।

चीन, २५ वैशाख । चीनको कोइला खानीमा पहिलो जाँदा खानीभित्र आइतबार पहिलारो जाँदा तीन जना कामदारको मृत्युभएको छ भने अठार जना खानीभित्र थुनिएको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । बिहान ११ बजेको समयमा जिलिङ्कि आउने कोइलाखानी भएको उक्त घटनामा काममा खटिएका केही कामदार घटनापछि विषाक्त ग्यास फैलिँदा विरामी परेका छन् र उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटापछि ३२ जनालाई कोइलाखानी भित्रबाट उद्धार गरिएकोमा तीन जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । खानीमा फसेको बाँकी १८ जनाको उद्धारका लागि विभिन्न तालिम प्राप्त समूहहरु घटनास्थलमा पुगी उद्धारको काम जारी राखेको चिनियाँ सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । निर्वाचनको मौसममा प्रधानन्यायाधीश प्रकरण, त्यसले उब्जाएका कानूनी जटिलता, गृहमन्त्रीको राजीनामा र पुनः कुर्सी भिषेक, चुनाव केन्द्रीत चिन्हको गठबन्धनले गाउँ तथा नगर चर्चित छ । हल्लाले भरिएको छ एमालेले राप्रपालाई कसरी भोट हाल्छ, राप्रपाले एमालेलाई, काँग्रेसले माओवादीलाई अनि माओवादीले काँग्रेसलाई । पञ्चेको टाउको काट्ने माले अनि माले सिद्ध्याउने राप्रपा । टाउकोको मोल तोक्ने काँग्रेस अनि मोल खाने माओवादी । सुन्दापनि अत्यास लाग्ने यो समिकरणले नजिकिएको चुनाव लोकप्रिय बनेको छ । पहिलो चरणको चुनाव हुन अब केही घण्टामात्र बाँकी छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारलाई ठाडै कारवाही र साधारण सदस्यसमेत खोस्ने धावा बोलेसँगै धेरै इच्छुक उम्मेदवार शहिद बनेका छन् । पीडाको भारी बोक्न नसकेर सामाजिक सञ्जालमा ननभेज शब्दहरूको प्रहार थामिनसक्नु छ । तिर्खालाई थोरै सहानुभूतिको शब्दसँग साट्न व्यस्त छन् विचरा ! सत्तारुढ दलहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेका छन् । पहिलो चरणको चुनाव पछि, दोश्रो चरण पछि र बजेट ल्याएपछि । यो तीन बहसले राजनीतिक माहौल तातो बनेको छ । चुनावपछि कम्तीमा यही सरकारले बजेट ल्याएर बिदा गर्नुपर्ने काँग्रेसका केही नेताको तर्क छ भने पार्टीका उच्च तहले भने बजेटभन्दा अगाडि नै नयाँ सरकारको परिकल्पनासमेत गरिसकेको देखिन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैगर्दा निर्वाचनको जससँगै बजेटमा माओवादी केन्द्रको चाह अस्वभाविक छैन । तर नेपालको राजनीति अचम्मको छ कहाँ के हुन्छ बसभन्दा टाढा छ । एकाथरिले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि सरकारको आयु सकिने बताउँदै आएका छन् । त्यसपछि कामचलाउ सरकारले नै दोश्रो चरणको चुनाव गराउने, न्यायालयको विवाद लम्ब्याउने र साम्य पार्ने सुरसारपनि देखिएको बुझिन्छ । यो तालमेलले अनेक बहस सिर्जना गरेपनि चुरो कुरो बजेटपछि पुग्ने नै देखिन्छ । काँग्रेसले पनि अगाडि आएको कार्यलाई वाधा नपुर्याइकन सेफलेन्डिङ खोजेको देखिन्छ । तसर्थ, घटनालाई आधार मान्ने हो भने यो सरकारको आयू अब असार पुग्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु प्रचण्ड सरकारको चुनौति र अवसर दुवै हो । उसले सरकार लम्ब्याउने भन्दापनि यो छोटो समयमा लिएको अभिभारा पुरा गर्नुमा केन्द्रीत थियो । यो निर्वाचन गर्नु नै यो सरकारको दायित्व भएको हुनाले उसले सरकारको आयुलाई प्राथमिकीकरण गरेको देखिँदैन । जनताबाट टाढा हुँदै गएको छविलाई सुधारको लागि पनि निर्वाचन मुख्य द्वार थियो सरकारलाई । फेरी संविधानको कार्यान्वयनमा आधार रहेको स्थानीय तहलाई स्थापीत गर्नलाई तोकिएको निर्वाचन अवसर बनेको छ । यसकारण अहिले दलहरू सत्ता भन्दापनि स्थानीय नेतृत्वमा दत्तचित्त बनेको देखिन्छ, जुन स्वभाविक हो । कसरी र के गर्दा पहिलो बन्ने योजनासहित घरदैलोमा व्यस्त छन् नेताहरू । कत्तिले पाएर त धेरैले नपाएर चित्त बुझाउँदै मतमाग्न दौडिएका छन् कार्यकर्ताहरू । तीनवटा प्रदेशमा दलका कार्यकर्ताहरू उत्सवसँग जुधिरहेका छन् । नेताहरू एक अर्कालाई दोशारोपण गर्दै भोटलाई खातासँग जुधाइरहेका छन् । यो अवस्थामा नयाँ सरकारको बहस सेलाएको छ तर सिद्धिएको भने होइन । पहिलो चरणको चुनावपछि पूनः तात्नेछ । फेरी सेलाउने छ अनि दोश्रो चरणको चुनावपछि झनै उत्तेजित् बन्नेछ । मन्त्रालयको भागबण्डाले सयौँ दिन मनाउने जात्रामा सहभागी हुने र काममा बाधा उत्पन्न गराउने लफडाबाट काँग्रेस पन्छिन्छ की समेट्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा सरकारको आयूमा आँकलन गर्ने तर्कहरूले असारको अन्त्य पर्खनैपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । थुईक्क मेरो भाग्य । मैले पनि कहिल्यै सुख नपाउने भएँ । जसले पनि घाँटी निमोठ्न खोज्ने । मेरो मान मर्दन भएको पहिलोपटक होइन, तर यसपाली त म नि खुशी थिएँ । वर्षौंपछि म अलि बलियो भएको थिएँ । कुनै बेला राजाले बनाए, कुनै बेला पार्टीहरुले जन्माए मलाई । यिनी राजा र पार्टीहरुले नै मेरो घाँटी पनि निमोठे, निमोठ्न खोजे । २०१७ सालमा महेन्द्रले मेरो पलाएको टुप्पो नै छिनालिदिए । ३० वर्ष लाग्यो फेरी उम्रिन । अलिकति माटोमाथि के आएको थिएँ, २०५२ सालमा एमालेले मलाई फेरी निमोठ्न खोज्यो । त्यसपछि कहिले युद्द, कहिले के, म शान्त हुन सकिनँ । घरी यो आउँछ, घरी त्यो आउँछ, सबैले निमोठेका निमोठ्यै । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि भने बल्ल मलाई अलि आस भयो । तर पहिलो सभाको घाँटी बाबुरामले निमोठे । दोश्रोबाट भने संविधान बन्यो । मलाई लाग्यो, अब भने पक्कै पनि म यो व्यवस्थाको एउटा अधिकारसम्पन्न अंग बने । अब भने मलाई कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग नगर्ला । अब भने कसैले मलाई थिलाथिला नपार्ला । उता संघमा प्रदेश बन्ने, प्रदेशमा मेरा ७ वटा भाईबैनी हुन्थे । यता म उनीहरुको अभिभावक बन्थेँ । राम्रै लागेको थियो । तर श्रीमान, तपाईको मलिन, क्लान्त चित्त र निराश भावमा सिर्जना गरिएको फैसलाले भने म फेरी आहत बनेको छु । मलाई फेरी चोट लागेको छ । श्रीमान, म त कहिल्यै पनि पाको हुन पाइन । भनि हाले नि, मेरो त राम्रोसँग विकास नै हुन पाएन । कहिले के, कहिले के ? तर तपाईहरुले राम्रैसँग जरा हाल्नु भएको छ । हामी सबैको जग त्यही संसदीय व्यवस्था हैन र श्रीमान । हामी माथिका त तीनवटा हाँगा न हौं । तपाई एकातिर, म र कार्यपालिका अर्कोतिर । कार्यपालिकाले देशको शासन सञ्चालन गर्छ । त्यसले के गर्ने, कसो गर्ने, कुन नियम अनुसार, गर्ने, कस्तो नियम, कस्तो परिपाटी बनाउने भन्ने कुरा हामीले तय गर्छौ । अनि हामीले तय गरेको परिपाटी अनुसार त्यो कार्यपालिकाले गर्यो कि गरेन ? कतै हामी व्यवस्थापिकाले बनाएका नियमहरुलाई गलतरुपमा त कार्यपालिकाले उपयोग गरेन भन्ने लाग्यो भने त्यसमा फैसला गरिदिने तपाईले हो । सारमा त नियम बनाउने हामी, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र त्यो सही किसिमले कार्यान्वयन भए नभएको विवाद भए हामीले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने काम तपाईको । त्यसैले तपाईलाई सम्मानित भनिन्छ र भन्नुपनि पर्छ श्रीमान । हामी तीनवटैले आफ्नो शक्तिको दम्भमा परेर मुलुकको अहित नहोला भनेर त यो व्यवस्था गरिएको होला, हैन र श्रीमान ? तर यहाँ हेर्नुस्त् । व्याख्याताको भूमिकामा रहेका तपाईले तथ्यहरुको व्याख्या अगाडि नै मलिन मुहार र निराश मन बनाउनुभयो । व्यक्तिगतरुपमा तपाईलाई जस्तै मलाई पनि भयो होला । माननीय सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउँदा मेरो पनि म कुँडियो होला । तर श्रीमान, म व्याख्याताको या न्यायाधिशको भूमिकामा गएपनि मैले मेरो मन लुकाउँथे होला । मनभित्रको पीडालाई मेरो फैसलामा ल्याउँदैनथे होला । बरु तथ्यले के भन्छन्, संसदले बनाएका नियम र कानुनले के भन्छन् ? मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र यो कुरा पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले हेर्थे होला ? तर श्रीमान, तपाई त पहिला नै एउटा फैसलामा पुगिसक्नुभएको थियो । तपाईको चित्त सफा थियो होला, तपाईको नियत यी तीनवटै हाँगा द्वन्द्वमा नपरुन भन्ने थियो होला । त्यसका लागि साधुवाद । तर आफ्नो नियत र चित्त, आफ्नो मनोगत अवस्थालाई (सब्जेक्टिभ) बाहिरै राखेर फैसला गरिएको भए श्रीमान । म यति छटपटिने थिएन । श्रीमान, नेपालको संविधानले मेरा केही विशेषाधिकार दिएका छन् । महाअभियोग मेरो विशेषाधिकार हो । अहिले मेरो घरमा ५९६ जना माननीय सांसद छन् । त्यसमा २४९ जनाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । व्यक्तिगतरुपमा मैले यी ५९६ जनाकै मतको सम्मान गर्नुपर्छ । बहुमत अल्पमतका आधारमा यहाँ फैसला हुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रक्रियाको साक्षी बन्नुपर्छ । यो मेरो विशेषाधिकारको क्षेत्र हो । श्रीमानले आफूलाई चित्त नबुझेपनि मेरो विशेषाधिकारलाई खोस्न नहुने हो । यी २४९ जना मूर्ख र संविधान नै नबुझेका त थिएनन् होला श्रीमान ? ल, ठीकै छ, उनीहरुले पूर्वाग्रही भएर प्रस्ताव दर्ता गरेको भएपनि त्यो ठीक बेठीक भन्ने कुरा त यही ५९६ जनाले टुंगो लगाउँथे होलान् नि श्रीमान ? श्रीमान, बेलायतको संसददेखि म बबुरो हुर्किनै नपाएको नेपालको संसदसम्मका प्रक्रियाहरुलाई यसरी नै अदालतले प्रश्न उठाउने बनाइदिने हो भने के होला ? संविधान अनुसार विशेषाधिकारको अधिकार सांसदहरुलाई दिएको छ, त्यसका लागि एउटा प्रक्रिया छ । प्रक्रियाको सम्मान नगर्ने हो र हामीले एक अर्कालाई यसरी नै निषेध गर्ने हो भने हामी तीनवटे हाँगाको लडाईंले हाम्रो व्यवस्था नै कति दिन टिक्ला र श्रीमान ?  उही बबुरो नेपाली संसद यहाँ व्यक्त विचार लेखकका नीजि हुन ।

अखबार पढ्छु, ‘जनजाति महासङ्घको टोलीद्वारा पहिचान माग्दै प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र ।’ दैनिकजसो अखबारमा आउने समाचार हेर्दा लाग्छ, ‘सबैका दाता प्रचण्ड हुन् ।’ माओवादी पहिलो पार्टी हुँदा होस् वा तेस्रो हुँदा, सबैले केही माग्न पर्याे कि प्रचण्ड दैलोमा धाउँछन् । संघीयता, पहिचान, समावेशिता, महिला अधिकार, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, विशेष अधिकार, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक विकास सबै–सबै कुरा माग्न प्रचण्ड दैलोमा बिहानदेखि साँझसम्म लाइन लाग्छ । अखबार र प्रचण्ड दैलोको भीड देख्दा लाग्छ, ‘प्रचण्डले चाहे भने सबै कुरा दिन सक्छन्, लिनेले मनग्गे लिन सक्छन् ।’ प्रचण्डकोमा माग्नेको भीड लाग्नेमा माओवादीभन्दा गैर–माओवादी नै बढ्ता छन् । कसैले पहिचान सहितको थारुवान् राज्य हुनैपर्छ भन्छन्, कसैले महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने माग्छन् । कसैले देश बचाउन नेतृत्व लिइदिन आग्रह गर्छन् । प्रचण्ड जब सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुन्छन्, कांग्रेस, एमाले, मधेशी राप्रपाका नेताहरु भन्छन्, ‘सबैको समस्या बुझ्ने नेता प्रचण्डजी नै हो । हाम्रो आशा तपाईसँगै छ । तपाईजस्तो डाइनामिक, गतिशील र परिवर्तनको चेतना भएको नेता नेपालमा छैन ।’ कुरा एकदमै जायज हो । तर, कांग्रेस–एमालेको स्थायी समिति, पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय समितिमा बसेर प्रचण्डलाई डाइनामिक नेता मान्ने ती नेता कस्ता होलान् ? मनमनै विचार गर्छु, ‘पार्टी कांग्रेस, नेता प्रचण्ड !’ तमुवान, मगराँत, किराँत जिन्दावाद भन्ने जनजाति नेताहरुका कफन फेरिए, नारा फेरिए, बोली फेरिए । उनीहरु भन्न थाले, ‘भोट केमा सूर्यमा, अरु सबै बाइबाई, एमाले हाईहाई ।’ कतिले रुखको गुणगानमा जुत्ताको तलुवा घोटे, कतिले सूर्य छेक्न छाताको छहारी लिए । जब, संविधान सभा भङ्ग भयो, जनजाति सभासद र नेताहरु फुत्किएको माछो ठूलो देख्न थाले । जनजाति नेताहरु कतिले प्रचण्डले संविधान सभा भङ्ग गराएको कूप्रचारतिर लागे, कति प्रचण्ड ब्राह्माणवादी सोंच भएको नेता भन्न थाले । कतिलाई पहिचानभन्दा आफ्नै पार्टीको एकात्मक र हुकुमी फेरो प्रिय थियो । जब, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको घोषणा भयो, जनजाति नेताहरु आ–आफ्नै डम्फु बजाउन थाले । तमुवान, मगराँत, किराँत जिन्दावाद भन्ने जनजाति नेताहरुका कफन फेरिए, नारा फेरिए, बोली फेरिए । उनीहरु भन्न थाले, ‘भोट केमा सूर्यमा, अरु सबै बाइबाई, एमाले हाईहाई ।’ कतिले रुखको गुणगानमा जुत्ताको तलुवा घोटे, कतिले सूर्य छेक्न छाताको छहारी लिए । महेन्द्रको झल्को दिने गरी ओली उफ्रन्थे, ‘के को पहिचान ? अशोक राईको पहिचान एमालेको उपाध्यक्ष कि राईको छोरो ?’ नजिकै बसेका जनजाति नेता त्वम्शरणम् गर्थे । सुशीलको तोते बोलीमा पनि महेन्द्रकै गन्ध आउँथ्यो । पहिलो संविधान सभामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो । पहिचान र अधिकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा माओवादीको प्रमूख एजेण्डा थियो । २०६९ जेठ २ गते प्रमूख दलहरुबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ११ संघीय प्रदेश, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बिन्याससहितको शासकीय प्रणाली, संवैधानिक अदालतको प्रावधान रहेको न्याय प्रणालीमा सहमति भयो । तर, माओवादीभित्रको वैद्य समूह र संविधान सभाभित्र रहेको जनजाति सभासद्हरुको समूह (ककस) ले त्यसको विरोध गर्यो र सहमतिमा हस्ताक्षर भएन । १४ जेठ २०६९ मा संविधान निर्माण नगरी संविधान सभा भङ्ग हुनु त्यसैको परिणाम थियो । ती जनजाति नेताहरुलाई राम्ररी हेक्का थियो, ‘सुशील कोइराला, केपी ओली, कमल थापाजस्ता नेताहरु पृथ्वीनारायण र महेन्द्रकै उत्तराधिकारी थिए ।’ सार्वजनिक सभा हुन्थ्यो, ‘ओली कुर्लन्थे, जातीय बितण्डता रोक्न एमालेलाई भोट दिनुस् ।’ महेन्द्रको झल्को दिने गरी ओली उफ्रन्थे, ‘के को पहिचान ? अशोक राईको पहिचान एमालेको उपाध्यक्ष कि राईको छोरो ?’ नजिकै बसेका जनजाति नेता त्वम्शरणम् गर्थे । सुशीलको तोते बोलीमा पनि महेन्द्रकै गन्ध आउँथ्यो । तर, जनजाति नेताहरुले नारा लगाई रहे, ‘भोट केमा सूर्यमा, नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद ।’ चुनावपूर्व माओवादीले प्रस्ताव राख्यो, ‘पहिचान र उत्पीडितहरुको अधिकारका पक्षमा लड्नेहरु मिलेर चुनाव लडौं ।’ तर, मान्ने कसले ? रुख, सूर्य र हलोमा भोट हालेर पहिचान खोज्नेहरु मान्ने कुरा थिएन । उनीहरुले माओवादी प्रस्ताव अस्वीकार गरे । अरु त अरु नै भए । तर, पहिचानको वकालत गर्ने संघीय समाजवादी पनि एक्लै चुनावमा होमियो । उसले अरुको भोट काट्नै कुरै थिएन, काट्थ्यो त माओवादीकै जनजाति मत काट्थ्यो । अन्ततः ‘न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी’ भयो । पहिचानको वकालत गर्ने कांग्रेस, एमाले, संघीय समाजवादी भित्रका नेताहरुकै कुबुद्धिको परिणाम माओवादी हार्यो । माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो । चुनावको खेल खतम भयो । तर, जनजाति नेताहरुको बिन्तीपत्रको चाङ घटेन । न उनीहरुले आफ्नो कर्मप्रति समीक्षा गरे, न भविश्वप्रतिको दुरगामी चिन्ता नै । बरु, ज्ञापनपत्रका फाइल बोकेर फेरि लाजिम्पाट धाउन थाले र भने, ‘प्रचण्डजी, हाम्रो नेता तपाई नै हो, हामीलाई पहिचान सहितको संघीयता चाहियो ।’ उनीहरुको माग यतिमै सीमित थिएन । उनीहरु भन्थे, ‘खबरदार ! पहिचान सहितको संघीय संविधान भएन भने मान्दैनौं । तपाईहरु खस नेताले मनपरि गर्न पाउनुहुन्न ।’ उनीहरुको कुरा सुन्दा मनमनै हाँसो लाग्छ, रिस पनि उठ्छ । चुनावको दिनसम्म राजा त्रिभूवन र महेन्द्रका अनुयायी नेताहरुको ज्युहजुरी गर्ने नेताहरुले प्रचण्डलाई खसवादी भन्दा लोक कति हाँस्दो हो ? मनमनै सोच्छु, ‘यिनको बुद्धि कहिले आउला ?’ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि फेरि पहिचानवादीको बालुवाटारमा लाइन लागेको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘नयाँ संविधानले हामीलाई पहिचान दिएन, अधिकार दिएन । हामी मान्दैनौं, यो कालो संविधान हो ।’ नयाँ संविधान प्रगतिशील चरित्रकै छ । तर, पहिचान, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार लगायतका धेरै कुरा संविधानमा छुटेका छन् । संविधान संशोधन हुनुपर्छ, पहिचान र अधिकार स्थापित हुनैपर्छ, यो आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । तर, म ती बुद्धु जनजाति नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु, ‘पहिचान सहितको संघीयता नभएको माओवादी र प्रचण्डका कारणले हो ? होइन भने तिम्रो दवाव केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, कमल थापाहरु विरुद्ध हुनु पर्दैन ?’ एकातिर सिस्नोको घारी छ, अर्कोतिर स्याउको रुख । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र संघीय समाजवादीका जनजाति नेताहरु सिस्नोको घारीमा मल हाल्छन्, सिंचाई गर्छन् र भन्छन्, ‘स्याउको बोट सुकेकोमा ज्यादै चिन्तित छौं ।’ उनीहरु थप्छन्, ‘यो बोटमा जसरी नि स्याउ फल्नैपर्छ ।’ तर, नेतागण ! सिस्नोमा मलजल गरेर स्याउ नफलेको चिन्ता गर्न मिल्छ ? पहिचान, अधिकार, आन्तरिक राष्ट्रियता, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता र विविधताको बिरोध गर्नेहरुको झण्डा समातेर, उनीहरुलाई बलियो बनाएर पहिचान स्थापित हुन सक्छ ? ‘काँसी जानु कुतिको बाटो’ भन्ने उखान जनजाति नेताहरुकै लागि बनेको त होइन ? आफूले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन ? जनजाति नेताहरु, तपाईहरु पहिचान, संघीयता, समावेशिताका लागि प्रचण्ड र माओवादीलाई दवाव दिनै पर्दैन, घेरा हाल्नै पर्दैन, खबरदार भन्नै पर्दैन । बरु, उत्पीडित जातिलाई नन्दी भिरिङ्गी, अराष्ट्रिय तत्व, पृथकतावादी, देशद्रोही भन्ने केपी ओलीलाई दवाव दिनुस् । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई दवाव दिनुस् । बहुलता भएको देशलाई गाईको खुरले कुल्चन खोज्ने कमल थापालाई दवाव दिनुस् । उनीहरुको दैलोमा देउसी खेल्नुस्, जुलुस गर्नुुस् र भन्नुस्, ‘खबरदार ! हाम्रो पहिचान चाहिन्छ, स्वाभिमान चाहिन्छ, नेपालभित्रै बराबरीको अधिकार चाहिन्छ ।’ के तपाईहरुसँग हिम्मत छ ? ओली, देउवा र रामचन्द्रसँग रुझेको बिरालोझैं लुसुक्क परेर, भोट केमा, रुखमा, नेकपा एमाले जिन्दावाद भनेर पहिचान पाइन्छ भन्ने भ्रमजाल नपर्नुुस्, हामीलाई पनि नपार्नुस् । अन्तिममा, कमरेड प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको दैलोमा पहिचान र स्वाभिमान खोज्न आउने जनजाति नेताहरुलाई भनिदिनोस्, ‘रुख र सूर्यमा भोट हालेर पहिचान खिर्राको रुखमा अनार फलाउने सपनाजस्तै हो । कि तपाईहरु आफ्नो पार्टी छोडेर आउनुस्, कि तपाईका पार्टीका नेताहरुलाई पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा सहमत गराएर आउनुस् ।’ अनि, जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी पहिला हाम्रै नेताहरुलाई भनौं, ‘एमाले कांग्रेसमा बसेर पहिचानको आशा राख्नु बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हो ।’ जनजाति अगुवाहरु, अब त चेत । कि फेरि पनि पहिचानका नाममा रुख, सूर्य र हलोमा भोट माग्ने विचार छ ?  

काठमाडौं, वैशाख १८ । सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयले सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल ‘बल्देव’ले बताएका छन् । “वहाँहरुले यस्तो निर्णयमा नपुग्नुपर्ने हो ।” खनालले एभरेष्टदैनिकडटकमसँग भने, “तर यसले सरकारलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्दैन ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने र चुनावमा भने सहभागी हुने निर्णय समेत गरेको छ । खनाल भन्छन, “सरकार बनाउन बहुमत नै आवश्यक हुन्छ भन्ने हुँदैन । राप्रपा बाहिरिए पनि अहिलेको समीकरण हेर्दा अर्को बहुमतको सरकारको कसरत सम्भव छैन ।” खनालले राप्रपाले संशोधनका पक्षमा र चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु सरकारलाई नैतिक समर्थन हुनु बताए । “उनीहरु सकारात्मक छन्, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले यस्तो निर्णयमा पुग्नु भएको जस्तो लाग्छ ।” खनालले भने । जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागि परेको बताउँदै खनालले राप्रपाको निर्णयले चुनावमा समेत कुनै असर नपर्ने बताए । चुनाव र संशोधन असफल पार्न बिभिन्न शक्तिहरु लागिपरेको बताउँदै खनालले सरकारले जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्ने दावी समेत गरे । व्यवस्थापिका संसदमा राप्रपाका पक्षमा  ३७ सांसद रहेका छन । राप्रपा बाहिरिए पनि सरकारको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८१, नेकपा संयुक्तका ३, फोरम लोकतान्त्रिकमा १४, अखण्ड पार्टी नेपालका १ जना लगायत पार्टीका सांसद छन्। अहिले संसदमा रहेका ५९३ सांसदमध्ये बहुमतका लागि २९६ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

कमल रौतेला काठमाडौं, वैशाख १८ । सर्वोच्च अदातलका प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि नेकपा एमालेले त्यसको चर्को बिरोध गरेको छ । एमालेले महाअभियोगलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप, निरंशुकतावादी, अधिनायकवादी कदम बताएको छ । तर इतिहासले भन्छ, यो त्यही नेकपा एमाले हो जसले आफ्नो सरकारविरुद्ध फैसला आएपछि देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा फैसला गर्ने न्यायाधिशकै पुतला समेत जलाएको थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा एमालेले पहिलोपटक २०५१ मा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेपछि त्यसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । संख्यात्मकरुपमा सबैभन्दा ठूलो तर सरकार गठनका लागि बहुमत नभएको एमाले सरकारले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालिन न्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध फैसला गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पाएन । यो निर्णय एमाले सरकारको निर्णयका विरुद्ध थियो । अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको वकालत गरेर अहिले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदका २ सय ४९ जना सांसदले महाअभियोग दता गरेको कुराको एमालेले चर्को बिरोध गरेको छ । तर त्यतिखेर भने एमालेका लागि अदालतले जनताका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको सरकारमाथिको हस्तक्षेप थियो ।  उनी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भयो । फैसला जलाइयो, उनका पुतला सम्म जलाइयो । विश्वनाथलाई फाँसी दे, ज्यान दिन एमाले तयार छ भन्ने सम्मका नारा लागे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले मिति २०५२ भाद्र १२ गते साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जरबाट प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाको बिरोध गरे । उनले “राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य र गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ र यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ” भनेर वक्तव्यबाजी गरे ।। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले नै फैसलालाई अपव्याख्या भएको वक्तव्य गरेपछि एमाल कार्यकर्ताले विश्वअनाथलाई फाँसी दे, सत्ता नछोड एमाले ज्यान दिन तयार छौ भनी नारा लगाएको सोही विषयमा पछि परेको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला खण्डमा उल्लेख छ । एमाले नेताहरु गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने,कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, शरद शर्मा, टेकप्रसाद चौलागाई, कुमार गुरुङ, नारायण अर्याल, नविन राई र शान्ति श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावना र प्रजातान्त्रिक मर्यादा विपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गिरीजा शैलीको फैसला अप्रत्याशित रुपमा सुनाएपछि देशमा ठूलो अन्यौल संकट खडा भएको टिप्पणी गरेको समेत अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला खण्डमा अहिले पनि पढ्न पाइन्छ । उक्त अपहेलना मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र माननीय हरिप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले २०५५ फागुन १८ गते फैसला सुनाउँदै सजाय समेत तोकेको थियो । उक्त पैmसलाको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्न सकिन्छ । निर्णय नं. ६९१६ – अदालतको अवहेलना अहिलेको बिरोधको अर्थ के ? बिडम्बनाको कुरा, त्यतिबेला आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको भन्दै न्यायाधिशलाई फाँसी दे भनेर नाराबाजी गर्ने नेकपा एमालेले अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयाग गरी दर्ता भएको महाअभियोगलाई निरंकुशतावादी कदम भनिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा प्रधान न्यायाधिश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले आफ्नो आचरणविपरित काम गरेमा महाअभियोग लगाउन पाइने प्रावधान स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । व्यवस्थापिका संसदका २ सय ४९ जना सांसदहरुले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीले पदीय आचरण विपरित काम गरेको दावी गरेका छन् । यसको पुष्टि हुन बाँकी छ तर उनीहरुको दाबी उनीहरुको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यो कुरा बुझेर पनि एमालेले यसलाई अधिनायकवादी कदम बताएको छ । आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि गलतलाई सही भन्ने अनैतिकता एमालेले देखाइरहेको छ । यदि सुशिला कार्कीले केही गलत गरेकी हुन भने त्यो गलत हो र सही गरेकी छिन् भने त्यो सही छ भनेर भन्न किन सक्दैन एमाले ? महाअभियोग प्रस्तावमा उठाइएका कुन कुन कुरा किन र के का आधारमा गलत छ भनेर किन साहसका साथ तथ्यसहित प्रतिक्रिया दिन सक्दैन एमाले ? यसबाट एमालेको चरित्र सत्ता र अवसरका लागि जे पनि चोख्याइदिने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

 रूद्रप्रसाद भट्टराई दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तासाझेदार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष एमाले लगभग् सहमतीमा पुगेका छन् । अनेक रस्साकस्सीले यो सहमती निर्माणसँगै निर्वाचन नहुने भन्ने आशँकालाई कम गरिदिएको छ । तर, एकातिर चुनावी माहौलमा मूलुक गैसकेको बताइरहँदा मधेश केन्द्रीत दलहरूको असन्तुष्टि नसमेटीएको कारण चुनावमा नजाने निर्णय नै आइसकेको छ । मधेशी दलहरूले उठाएको मुद्धामा कुनैपनि यो समय संशोधन नहुने बताएसँगै उठेको समस्याले कतै हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै देखिएको छ । यदी यो अवस्था यो १९ गतेसम्म कायम रहेमा बैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनावको टुँगो नलाग्ने अवस्था कायमै देखिन्छ । ललिपप् ख्वाएर अगाडि बढेपनि निर्वाचनको बीचमा कानुन परिवर्तन नहुने पक्षले मधेशलाई अलग्याएको भान समेत देखिएको छ । अहिले नै मधेशलाइ नसमेट्ने हो भने समस्याले निकास भन्दा समस्या जन्माउने संभावना उत्तिकै देखिन्छ । तर, स्थलमा पूर्ण चुनाव लागिसकेको छ । तुल, व्यानर, पर्चा र पम्प्लेटसँगै सामाजिक सञ्जालहुँदै कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा थामिनसक्नु छ । सबै दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारको चयन र लिष्ट सार्वजनिक गर्दै भोट माग्न व्यस्त छन् । सबै रातो देखिएको छ, नबनेका कामहरू जिल्ला र गाउँमा बन्न थालेका छन् । यसको मतलव् सहज बुझ्न सकिन्छ, चुनाव आयो ! आयो !! अनि आयो !!! एमालेको आगमनले थप उर्जा पक्कै मिलेको छ । अब चुनाव हुनेमा जनताले आशा गर्न थालेका छन् । यो चुनावलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै सँविधानको कार्यान्वयनमा द्वार हुने कुरालाई यदि हेक्का गर्न सकियो भने चुनाव कसैको इन्कारभित्र पर्दैन पनि । त्यसको लागि खाँचो छ, गठबन्धनको । तर, कसको गठबन्धन ? । पछिल्लो सरकारको गठबन्धनले ९ महिना लाग्दैगर्दा जनताले राहतसँगै ठूलो उपलब्धी हासील गरेका छन् । चाहे त्यो उर्जा होस् वा स्वास्थ्य, त्यस्तै दैनिक जीवनका आवश्यकताको प्राप्ति नै किन नहोस् विकासको अनुभूति गरेका छन् । रोकिएका उद्योगहरू खोलिएका मात्र होइन वर्षौँदेखि घाटामा चलेकाहरू आज २० औँ करोड नाफामा उक्लीएका छन् । रोकिएका सडक निर्माणमा तदारुकता देखिएको छ । खानेपानी, खाद्यन्न क्षेत्रमा प्रगति देखिएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू निशुल्कः उपलब्ध भएको छ । उर्जामा ठूलो उन्नती छाएको छ । दैनिक प्रशासनका कार्यहरूमा भ्रष्टाचारमा न्यूनता छाएको छ, कामहरू सहज तरिकाले सम्पन्न हुन थालेका छन् । यसैको परिणाम चालू वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने भएको छ । यस आवको ६ देखि ९ महिनाको यथार्थ तथ्याँकको आधारमा र बाँकी सामान्य अवस्था रहेको अवस्थालाई अनुमानमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्साहजनक अवस्था देखिन आएको हो । तथ्याँक विभागले दिएको जानकारीमा अनुकुल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भएको बढोत्तरी, निर्माण कार्यले लिएको गति र उर्जा सँकटको समाप्तिसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताएको छ । मौसम बाहेक तर उचित वातावरणको निर्माणसँगै छातिमा हात राखेर भन्नुपर्छ यो सबै कुरा प्राप्तिको पछाडी काँग्रेस—माओवादी गठबन्धन सरकारको भूमिका छ । यदि यहि गठबन्धनको अवस्था १० वर्ष लम्बिने हो भने देशले काँचूली फेर्न कुनै समय नलाग्ने देखिन्छ । यो गठबन्धन नचाहनेले मात्र विरोधी नजरले हेरेको पाइन्छ तर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हरेकको भोगाइले सकारात्मक सँकेतमा हात उठाइसकेका छन् । हुन त चुनावको मुखमा आएको यो तथ्याँकले हावादारीमा तौलिएपनि काँग्रेस—माओवादीको घोषणापत्र अन्य अवस्थाको भन्दा फरक अवश्य देखिन्छ । यहि काँग्रेसले माओवादी जन्मायो भने उसैको सहकार्यमा युद्धको समाप्ति गर्यो । देश बनाउँछन भने यी दुइ दलको भूमिकाले सम्भव छ । अखिर चाहना र सम्बन्ध भयो भने यो कुरा प्राप्ति हुन्छ भन्ने भर्खरैका उदाहरणलाई दुइको सम्बन्धले अझ प्रगाढ बनाएको देखिन्छ । काँग्रेसले निशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालय, शिशु विकास केन्द्र, प्रसुति सेवा, कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल, पक्की सडक, बैँक खाता, उज्यालो बस्ती, धारा, शौचालय, जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार, कृषि विकास, कलाको सम्वद्र्धन, निजी क्षेत्रको उन्नती, प्रविधिको पहुँचता, मठमन्दिरको स्थापना, ग्रामीण बजार, फराकिला चोक तथा गल्लिहरू, सञ्चार, सुरक्षा पोष्ट, प्रदुषण रहित खोला नाला, स्वच्छ वातावरण, युवा तथा किशान क्लव, बारुण यन्त्र, विपत्को लागि एलर्ट र सार्वजनिक भवन, पर्यटन केन्द्रको स्थापना, जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको घोषणा गर्नु अनौठो विषयभित्र र नसक्ने भन्न मिल्दैन । नपुग्ने र हावको महलको योजना यस घोषणामा देखिँदैनन् सबै पूरा हुने क्षेत्रहरू हुन् जुन यहि स्रोतको व्यवस्थापनबाट सम्भव छ । यस्तै माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन प्रत्येक अँशमा उठाइरहेको विषयहरूले प्राथमिकता पाउनु विपक्षीको चुनावी मसला होला तर सर्वसाधारणको नजरमा देखिँदैन । घोषणा पत्रमा उसले एक वर्षभित्र नयाँ सँविधान दिने प्रतिवद्धता सहित प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख र प्रशासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याएको छ । यस्तै राज्य पुनर्सँरचनामा जातिय पहिचानको प्रदेश, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसँग्रह, हरेक १० वर्षमा देशको प्रगति र ४० वर्षमा नेपाल धनी बनाउने, दोहोरो अँकको आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक र वाह्य लगानीको सन्तुलन, कृषि निभृतिभरण कोष, किसानको परिचयपत्र, पर्यटनमा थप लगानी जस्ता पक्षहरूलाई जोड दिँदै रोजगारी, शिक्षा, स्थानीय तहको विकासमा उसले ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । विपक्षीले जतिनै बहाना खोजेपनि धरातलमा यी सबै कुरा प्राप्ति हुने नै देखिन्छ । यसकारण तितो सत्य ओकल्नै पर्छ, काँग्रेस—माओवादीका यी प्रतिवद्धताले सँघीय सँविधानको कार्यान्वयनसँगै देशमा उचो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने पक्का छ । सवारी साधन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, कृषि, पर्यटन, वित्तीय सँस्था, सामाजिक सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध विकास, लगानीको वातावरण, क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा उन्नती जस्ता महत्वपूर्ण र सकिने योजनाहरू पुरा नहुने छैनन् । यसको लागि यो सरकार अर्थात काँग्रेस—माओवादीको सम्बन्ध एकदशक लम्बिनु अपरिहार्य छ । यो गठबन्धनमा कुनै पक्षको भन्दापनि देशको वृहत्तर विकासको आधार रहेको छ । आशा गरौँ यो गठबन्धनमा कालो छायाँ कसैको पर्दैन ।

कमरेड बाबुराम, यो कमरेड भन्ने शब्द सुन्दा तपाईलाई कता कता जिस्क्याएको जस्तो लाग्ला, तर के गर्नु, तपाईलाई अझै पनि कमरेड नै भन्न मन लाग्छ । त्यसो त तपाईले हाम्रा आदर्श र सपनाहरुको घाँटी चटक्क निमोठेर यी सपनाहरुको अर्थ छैन भन्ने घोषणा गर्दा तपाईंको घाँटी नै च्याप्न मन नलागेको होइन । तर माओवादीभित्रको त्यतिबेलाको गैर पद्धतीगत संगठनको चरित्रले निम्त्याएको रिसका कारण तपाईले त्यसो भन्नु भएको होला भनेर चित्त बुझेको थियो । तपाईंले नयाँ शक्ति खोल्दा परिस्थिति उपयुक्त थिएन । त्यो तपाईको निर्णय इतिहासले सही साबित गर्न सक्दैन पनि । तर तपाईले नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्रको संस्कार, चरित्र र संगठनात्मक पद्धतीका बारेमा केही गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको थियो । नयाँ नेपालका लागि नयाँ ढंगको विचार र संगठन आवश्यक भएको कुरा गर्नु भएको थियो । सिद्धान्तका पोथाले वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनताका अगाडि तपाईको व्यक्तित्व र तपाईले राख्नु भएका कुरा हेरौं न त भन्ने अवस्थामा देखिएका थिए । यही आधारमा समाजको एउता तप्का तपाईंसँग जोडियो पनि । तर समयक्रमसँगै तपाईले सोचे अनुरुप भएन । मधेसको रापलाई क्यास गर्न सकिन्छ कि भनेर तपाई जनकपुर पुग्दा तपाईको बहिस्कार भयो । मधेसी मोर्चाले तपाईलाई आउटसाइडरका रुपमा व्यवहार गरे । पहाडमा तपाईप्रति एक हदसम्मको आकर्षण थियो । तर तपाईले खिचडी पकाउन खोज्नु भएको थियो, त्यो पाकेन । कुनै दाल छिटै गल्ने, कुनै गल्दै नगल्ने, थरीगरी रंग एउटै ठाउँ मिसाउँदा त्यो कालो र कुरुप, विद्रुप हुन्छ, त्यही तपाईको हकमा भयो । नयाँ शक्ति साँच्चिकै नयाँ बन्न सकेन । अधिकांश जिल्लामा तपाईले केही नयाँ गर्नु हुन्छ कि भनेर लागेकाहरुले पार्टी त्यागे । त्यसरी पार्टी त्याग्दै जाने क्रम र यता राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तपाईको भूमिका कमजोर हुँदै जाने, पार्टी र संगठनभित्र विवाद चर्किने, आफ्नै नजिकका साथीहरुले समेत छोड्ने क्रम बढेपछि तपाईभित्र एउटा इगोले जन्म लियो । कमरेड बाबुराम, यो इगोलाई तपाईले तर्कका जलपले अझ निखार्नु भयो । तपाई भित्रको यो इगो कुनै पनि अर्थमा बस्तुवादी थिएन । तपाईले गलत स्थानमा कुवा खन्नु भएको थियो । त्यसबाट पानी आउन सक्ने थिएन । तर स्यालले अंगुर टिप्न नसकेपछि अंगुर नै अमिलो भनेर गाली गरेको उखान छ नि, तपाईले त्यही गर्नु भयो । कमरेड प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– मान्छे इगोका कारण विचलन हुन थालेपछि यति पर पुग्छ कि त्यहाँ पुगेको उसलाई समेत पत्तो हुँदैन । तपाई त्यही हुनु भयो । एकपछि अर्को गर्दै जाँदा तपाई अहिले उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गर्न पुग्नु भयो । यो जस्तो भद्दा स्खलन तपाईको अरु के हुन सक्ला र ? तपाईं त नयाँ बनाउन हिँडनु भएको होइन, नयाँ ढंगका कार्यकर्ता, नयां ढंगको निर्णय प्रक्रिया, नयां शैलीको पार्टी, नयाँ विचार, नयाँ उत्साह । अनि अहिले कहाँ हरायो त्यो नयाँ कमरेड ? कतै काम नलागेका, खिया लागेका अशोक राईदेखि उपेन्द्र यादवसँग तपाईको एकता के अर्थमा नयाँ शक्ति हो बाबुराम जी ? भोलीका दिनमा कमल थापाले एकता गरौं भन्लान्, कांग्रेसका केही मानिसहरुले एकता गरौं भन्लान्, एमालेले एकता गरौ भन्लान । अनि के गर्नु हुन्छ ? शक्ति प्राप्त गर्न जोसँग पनि घाँटी जोड्ने हो भने तपाई कसरी नयाँ ? तपाईले एउटा गम्भीर आरोप लगाउनु भएको थियो– पुरानो भत्केको घरलाई टालटुल मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई नयाँ बनाउन सकिन्न । तर पुरानो घरकै ढुंगा, इटा र काठ हुलेर तपाईलाई चाहिँ कस्तो नयाँ घर बनाउनु खोज्नु भएको हो ? यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ? तपाई त एउटा इतिहास बोकेको व्यक्ति हो । नेपाली समाजमा नयाँ चाहिन्छ र यो नयाँका लागि पुरानोको ध्वंस गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी सोच बोक्ने मान्छे हो । तपाईले जति माक्र्सवाद कसले बुझेको छ होला ? तर अहिले तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो के अर्थमा नयाँ र रुपान्तरणकारी हुन सक्छ ? तपाईले चुनाव चिन्ह पाउनका लागि एकता गर्नु भयो, भोली प्रधानमन्त्री या मन्त्री या अरु शक्ति प्राप्त गर्न सम्झौता गर्नु होला ? यदि विचारकै आधारमा या स्पिरिट र चरित्रकै आधारमा भन्ने हो भने अशोक राई र उपेन्द्र यादव भन्दा प्रचण्ड नै प्रगतिशील होइनन् र बाबुराम जी ? आफ्नो सिंगो जीवन नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि खर्चिने माओवादीका साथीहरु प्रगतिशील कि उपेन्द्र यादव ? तपाईले उपेन्द्र यादवलाई देख्नुहुन्छ ? तर कुन अर्थमा ? जवाफ दिनुस् । कुनै बेला मधेस, दलित, जनजातिलगायत उत्पीडित जनताका मुद्दा तपाई र प्रचण्डहरुले उठाउँदा यिनै उपेन्द्र यादवले तपाईलाई गद्दारी गरेका होइनन् । यी अशोक राई त्यतिबेला एमाले भित्र जनजाति अधिकार चाहिँदैन भन्ने वकालत गर्दै थिए । जबकि तपाईहरुले अग्रगमनका लागि नै टाउकोमा कफन बोक्नु भएको थियो । अब भन्नुस्, प्रचण्ड क्रान्तिकारी कि उपेन्द्र यादव ? लाज र शरमको एउटा सीमा हुन्छ बाबुरामजी, अब तपाईले त्यो पचाउनु भयो । तर यो स्थितिले तपाईको भविष्य के हुन्छ ? तपाईलाई माया गर्नेहरुले त्यो पचाउनै पर्ने देखिन्छ । तपाईलाई माया गर्नेहरुले तपाईको यो पतन आफ्नै आँखा अगाडि दुख मान्दै हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सक्नुहुन्छ भने इगो त्याग्नुस्, माक्र्सवाद सत्य हो तपाईलाई थाहा छ, फर्किनुस् र शुरु गर्नुस् एउटा नयाँ यात्रा, आफ्नाहरुलाई बटुलेर नयाँ घर बनाउँदै । भीष्म थापा

वैशाख १३ । आगामी बैशाख ३१ र जेठ ३१ नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दिन । जुन दिन जनताले २८२०२ जना जनप्रतिनिधि एकैसाथ चुन्नेछन् । जेठ ३१ को तारतम्य अझै मिलिसकेको छैन । तर, बैशाख ३१ को म्याराथुन सुरु भइसकेको छ । नेताहरु भोट माग्दै जनताको दैलोमा आउँदैछन् । ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’लाई आदर्श ठान्नेहरु यी २ दिन जनतालाई कसरी मूर्गा बनाउने भन्ने सुर्तामै छन् । गरीब देश, जनताका अतृप्त आकांक्षा यही चुनावमा खरिद बिक्री हुन्छन् । पार्टीहरु घोषणा–पत्र जारी गर्छन्, आफ्नो कार्यकालमा भएका २ उपलब्धिलाई रबरझैं तन्काएर २०० पुर्याउँछन् र त्यही गुलेलीले जनताको भविष्यमा हान्छन् । फेरि, त्यही गुलेली लिएर प्रमूख दलका नेता गाउँ छिरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुका चुनावी नारा अरुका भन्दा गुलिया नै हुन्छन् । तपाई बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा रुख र सूर्यमा भोट हाल्दै हुनुहुन्छ ? त्यसभन्दा पहिले यी १३ कुरा नभूलौं र सोचेर मात्रै निर्णय गरौं । (१) प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएको ६९ वर्षीय बुढो पार्टी नेपाली कांग्रेस । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा बोकेरै जनता ढाँट्यो । ००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र कांग्रेसकै कमजोरीले २०१७ मा महेन्द्रले हत्याए । २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र देउवाले २०५९ मा राजामै लगेर बुझाए, यसको जिम्मा कांग्रेसले लिन्छ कि लिँदैन ? रुखमा भोट हाल्नुपूर्व राजनीतिका ७० वर्ष व्यर्थैमा बितेको र हाम्रा दरपुस्ताले राजनीतिक सङ्घर्षमै जीवन बिताएको कुरा स्मरण गरौं । (२) २०४८ को निर्वाचनपछि कांग्रेस सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो । तर, बामपन्थीहरुमाथि कांग्रेस निरङ्कुश र अनुदार रह्यो । माओवादीले उठाएका जनपक्षीय ४० बूंदे माग देउवाले हेर्नसम्म चाहेनन् । उल्टो फौजी बलमा समस्या समाधानको चेष्टा गरे । माओवादीले संविधान सभाको मुद्दा उठायो, कांग्रेसले नमान्नुकै कारण द्धन्द्ध लम्बियो, १७ औं हजार नेपालको ज्यान गयो । १७ हजारको बलिदानीपछि आखिर संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता आएरै छोड्यो । यी सबै परिवर्तनमा कांग्रेसले अवरोध नगरेको भए अहिले देश राजनीतिक झमेलाबाट माथि उठेर विकासको मार्गचित्रमा अघि बढिसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक समस्याप्रति आँखा चिम्लने कांग्रेसलाई भोट हालेर कतै तपाई परिवर्तनको गला रेट्दै त हुनुहुन्न ? (३) देशमा स्थापित ठूला राष्ट्रिय उद्योगहरु २०४६ सालपछि ध्वस्त भए । देशकै गौरव ठानिएका बिराटनगर जुट मिल, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, साझा यातायात, बायु सेवा निगमजस्ता उद्योगहरु कांग्रेसकै कारण ध्वस्त भए । निजीकरणको कांग्रेस नीतिले राष्ट्रि सम्पत्ति र उद्योगहरु चौपट भए । कतिलाई कौडीकै भाउमा बेचियो, कति भागबण्डामा बिलो लगाइयो, कतिमा भोटे ताल्चा ठोकियो । यसको कांग्रेसले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? भोट हाल्नुपूर्व निधार खुम्चाएर सोचौं । (४) शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार नागरिकका मौलिक हक हुन् । तर, कांग्रेस सत्तामा आएपछि यी सबै नागरिक अधिकारमाथि ताल्चा लगाइयो, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नीजिकरण गरियो । आज देशका सार्वजनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरु मृत्युको दिन पर्खेर बसिरहेका छन् । गरीबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयहरु दिनदिनै खारेज हुने प्रक्रियामा छन् । जनताको उपचार हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु जोखिममा छन् । सरकारी डाक्टरले बिरामीलाई नीजि क्लिनिक र अस्पतालहरुमा बोलाएर लुट्न छोडेका छैनन् । यो सबै कांग्रेसकै कारणले भए, गरिए । के तपाईले यो कहालीलाग्दो दृश्यप्रति आँखा चिम्लन मिल्छ ? (५) नेपालमा पार्टीहरु मध्येको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो कांग्रेस । सत्ताको बागडोरमा सबैभन्दा बढी बसेका कारण देशको प्रगति र दुर्गतिको गुण–दोष मूख्यतः कांग्रेसकै थाप्लोमा जान्छ । देशमा भएका आर्थिक, सामाजिक प्रगति र पूर्वाधार निर्माणको जस लिन तम्सने कांग्रेसले अवनतिको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यति धेरै साधन स्रोत र सम्भावनाहरुले भरिपूर्ण भएर पनि देश किन गरीब भयो ? आर्थिक पछौटेपनको अन्त्य किन हुन सकेन ? किन चालीस लाख युवाहरु खाडीमा छन् ? गाउँहरु वृद्धाश्रममा फेरिनुमा दोषी को ? भ्रष्टाचारको जालोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थिलोथिलो पर्नुमा को जिम्मेवार ? यसको नैतिक जिम्मा कांग्रेसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? भ्रष्टाचारको मुद्दामा कांग्रेसका चर्चित् र प्रभावशाली नेताहरु जेल जानुले भ्रष्टाचारका लागि कांग्रेस नै साधक भएको पुष्टि गर्दछ । के तपाई मतदाताहरु यी सबै कुरामा आँखा चिम्लन सक्नुहुन्छ ? (६) कांग्रेसकै कार्यकालमा देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरु लुटिए, बेचिए । ठूला–ठूला राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु भए । टनकपुर, कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धिहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा भए । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका विपक्षमा ठूल–ठूला निर्णयहरु गरिए । नेपालको राजनीतिक सत्तामाथि दक्षिणको दवाव आफ्नै कारण निम्त्याइयो । सामान्य प्रशासन सञ्चालनदेखि सरकारका ठूला निर्णयसम्म विदेशी दवावले प्रभावित भए । आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन नसक्दा देशले नाकाबन्दी, वैदेशिक दवाव, आयोजनाहरुमाथि हस्तक्षेपजस्ता नकारात्मक मूल्य चुकाउनु पर्यो । के यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै राष्ट्रिय अस्मिताविरुद्ध मतदान गर्न तपाईको मन मान्छ ? (७) नेपाली कांग्रेसपछि सत्ताको बागडोर धेरैपटक सम्हालेको दल हो एमाले । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनयता एमाले कुनै न कुनै बहानामा सत्तामै छ । असाध्यै ढुलमुल, अस्थिर राजनीति र सत्ताकेन्द्रित मनोविज्ञानका कारण एमाले लामो अवधि सरकारबाहिर बसेको इतिहास छैन । दरबार हत्याकाण्डलाई वैधानिकता दिन, आधा प्रतिगमन सचिएको भन्दै ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक ‘कू’लाई बलियो पार्न एमालेको नकारात्मक भूमिकाले ठूलो बल मिल्यो । एमालेको अग्रगामी चरित्र हुन्थ्यो भने दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ बाहिर आउँथ्यो, ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो, संघीयता र गणतन्त्र सानो संघर्षमै हासिल हुन्थे । यस्तो अस्थिर राजनीतिक चरित्र र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित एमालेले देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ला ? तपाई भ्रममा त हुनुहुन्न ? (८) ‘हामी बनाउँछौं नेपाललाई’ भन्ने अम्बे सिमेन्टको विज्ञापनभन्दा फरक छैन एमालेको नारा । सोभियत समाजवाद ढाल्नका लागि साम्राज्यवादले अघि सारेको एनजिओको अस्त्र बोकेर हिड्यो एमाले । राज्यले गर्न नसकेको पूर्वाधार र सामाजिक विकासको काम गर्ने सपना बाँड्यो । एनजिओको एउटै सिद्धान्त छ, त्यो हो, ‘गरीबलाई माछा खान सिकाउ । तर, माछा मार्न नसिकाउ ।’ जब गरीबले माछा मार्न सिक्छ, व्यापारीको माछा बिक्दैन ।’ एनजिओको एक मात्र ध्येय गरीबलाई आफ्ना उपभोक्ता बनाउनु हो, उत्पादक बनाउनु होइन । आज एमाले त्यही गरिरहेको छ । जनतालाई आत्मनिर्भर होइन, परजीवी बनाउने ध्याउन्नमा छ एमाले । त्यसमाथि राज्यबाट आउने अनुदानको २०% मात्र लक्षित वर्गमा खर्च गरेर ८०% ले कार्यकर्ता पाल्छ एमाले । जनता मारेर कार्यकर्ता पाल्ने नीतिले देशको विकास त परै जाओस्, जनताको उन्नति पनि असम्भव छ । यस्तो सपना बेचेर खाने पार्टी रोज्दा तपाईलाई ग्लानी हुँदैन ? (९) एमालेको सबैभन्दा ठूलो दोष नै राम्रा छोडेर हाम्रा रोज्नु हो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्टार, डिन, राजदूत, संस्थानका जिएम, राजनीतिक नियुक्तिमा एमालको पहिलो योग्यता हुन्छ, एमालेको पार्टी सदस्य हुनु । एमालेको पार्टी सदस्य भएपछि उसका लागि सबै योग्यता पुग्छ । आजसम्मको इतिहासमा एमालेले आफ्नो कार्यकर्ताबाहेक अरु कसैलाई नियुक्ति गरेकै छैन । पार्टी सदस्य भएपछि सबै कुराको योग्यता पुग्ने एमाले चरित्रले देशका योग्य नागरिकहरु पाखा लागिरहेका छन् र देशको प्रशासन, सामाजिक संरचना र संस्थाहरु पार्टीकरण भएका छन् । अवसरलाई आसेपासे कार्यकर्ताको घेराभन्दा बाहिर जानै नदिने एमाले नीतिमा तपाई आफ्नो भविष्य देख्न सक्नुहुन्छ ? (१०) देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान बेच्न एमालेको पनि कम भूमिका छैन । महाकाली सन्धिकै कारण एमाले फुट्यो, बामदेवहरु राष्ट्रियताको नारा बोकेर एमालेबाट बाहिरिए । २०५२ मा एमालेले कौडीकै मूल्यमा महाकाली बेच्यो । मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्यामा एमाले मुकदर्शक बन्यो । २०५८ मा राजा बीरेन्द्र मारिए, फेरि एमाले लक्पकायो । २०६५ मा प्रचण्डले रुक्माङ्गत कटुवाललाई कार्वाही गरे, भारतकै निर्देशनमा एमाले चल्यो र आफ्नो निर्णय फेर्यो । माधव नेपाल भारतकै बुई चढेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । पशुपतिमा भारतीय पूजारी हटाउँदा भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग मिलेर केपी ओलीले विरोध सभा नै गरे । अन्तिममा भारतले प्रधानमन्त्री बन्न रोकेपछि मात्रै केपी ओली र एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै राष्ट्रियता ओकल्ने एमाले नीति कति परिपक्व होला ? एमाले राष्ट्रवादी भएको भ्रम कति दिन पाल्नु हुन्छ ? (११) नेपालका दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेशी र थारुलाई हेर्ने एमाले दृष्टिमा गम्भीर दोष छ । एमाले खस–आर्य बाहेक अरु समुदायलाई नेपाली नै देख्दैन । कसैले अरु समुदायको हक र अधिकारको कुरा गर्यो भने अराष्ट्रिय तत्व ठान्छ, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुगेको व्याख्या गर्छ । अनि, केपी ओली विभिन्न उखान टुक्काको सहारा लिएर उनीहरुमाथि छेडछाड र मानमर्दन गर्छन्, एमालेका कार्यकर्ता ताली पिट्छन्, सिठ्ठी बजाउँछन् । छिमेकीले मधेशीलाई आफूतिर तान्न खोज्दा एमाले आफूतिर विश्वासमा लिने होइन, उतै धकेल्छ । यसले देशको आन्तरिक एकता नै सङ्कटमा पर्छ । नागरिकको भावनामा एकता भएपछि मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने एमाले बुझ्दैन । उत्पीडितहरुलाई नत्थी लगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने आत्मघाती बाटो रोज्छ । आफ्नै पहिचान, स्वाभिमान, एकता, भाषा, संस्कृति र सभ्यताका विरुद्ध ज्यान फालेर लाग्ने एमालेलाई भोट दिँदा तपाई महिला, दलित, जनजाति र उत्पीडितहरुलाई आत्म सन्तोषको अनुभूति होला ? (१२) एमाले सिद्धान्तको कुरा गर्छ । तर, राजनीति छलछामको गर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन र सुत्र बनाउन उनीहरु खप्पिस हुन्छन् । कसैलाई तीतो बोल्दैनन् । तर, मनभित्र पापको पोको जमेको हुन्छ । मिठो बोलीले जनता लठ्ठ पार्ने लागुऔषधमा एमाले माहिर छ । उनीहरु कसैको कुनै पनि काम हुँदैन भन्दैनन् । तर, व्यवहारमा त्यो काम गर्दैनन् । आफ्नै कार्यकर्ताको बीचमा पनि छक्का पञ्जाको राजनीति गर्छन् । एमालेको यही विशेषताका कारण इमान्दार कार्यकर्ताहरु बगरमा फालिन्छन् र अवसर जति अवसरवादीहरुकै पोल्टामा पर्छ । ‘भोलिवादको झोली’मा भोट थाप्ने एमाले प्रपञ्चले एक दिन तपाईलाई पश्चातापमै पुर्याउनेछ । (१३) चुनावका बेला ‘भोज भतेर र पैसाको खोलो’ बगाउनु कांग्रेस–एमालेको चुनावी रणनीति हो । उनीहरु चुनावका बेला मासु–रक्सी खुवाउँछन्, पैसा बाँड्छन्, पाइप, जाली, बल, नेट, भाँडाकुँडा सबै बाँड्छन् । तर, त्यत्रो लगानी त्यसै पक्कै छोड्दैनन् । गाउँपालिकाको मेयर, उपमेयरले चुनाव जित्न करोड खर्च गर्छ भने जितेपछि उसले पहिलो काम के गर्ला ? जनताको सेवा, विकास निर्माण कि आफ्नो लगानी उठाउने जमर्को ? राजनीतिलाई व्यापार ठान्नेहरुको पहिलो काम लगानी उठाउनु नै हुन्छ । सम्झनुहोस्, ‘चुनावका बेला तपाईलाई दिएको १०००÷१५०० रुकम चुनावपछि ब्याज र नाफासहित असुल्छन् । त्यही लगानी उठाउन नेताहरु ठेकेदारका तलुवा मोल्छन्, घुसको फन्दामा पर्छन् । के तपाईलाई अहिले १००० लिएर भोलि आफ्नो सर्वस्व गुमाउन रहर छ ? निर्वाचनका बेला तपाईले दिने एक मतले देशको भविष्य बनाउन र डुवाउने दुवै काम गर्न सक्छ । यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै भावनामा बहकिएर, आफन्तको मायाजालमा परेर, आर्थिक र अन्य प्रलोभनमा परेर गलत ठाउँमा भोट दिनु भयो भने त्यसले तपाईकै पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने छ । तपाईको भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ । त्यसैले कांग्रेस–एमालेलाई भोट हाल्नुपूर्व माथिका १३ कुरामा गम्भीर रुपले विचार गरौं । अनि, देश, समाज र आफ्नै भविष्यलाई सम्झिएर सही ठाउँमा मत जाहेर गरौं ।

वैशाख १२ । स्थानीय चुनाव २० बर्ष पछि हुँदैछ भन्नु भन्दा पनि राज्य पुन:संरचना पछि अथवा राजतन्त्रात्मकबाट मूलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिणत भए पछि हुन लागेको स्थानीय निकाय अथवा सरकारको चुनाव पहिलो पटक हुँदैछ भन्दा सान्दर्भिक होला। विगतमा जिल्ला प्रशासन र सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्न पाईने सेवा र सुविधा अब गाउँपालिका कार्यालयबाट नै सर्वसाधारण सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा यो हुन लागेको स्थानीय निकाय/सरकारको चुनावलाई २० बर्ष अगाडिको चुनावसँग तुलना गर्नु मिल्दैन। स्थानीय निकायको चुनावमा कस्तो नेता/उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने बारेमा आम सर्बसाधारण नेपाली जनता अब सचेत र चनाखो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। राष्ट्र परिवर्तन, समृद्धि र विकासका लागि कुशल, इमान्दार, योग्य र दक्ष राजनीतिज्ञको आवश्यक पर्छ। त्यस्तो नेता चुन्ने अवसर र माध्यम नै चुनाव हो। आम सर्वसाधारण जनताले इमान्दार, कुशल र दक्ष नेता/उम्मेदवार चिन्न सकेन भने समाज र सिङ्गो राष्ट्रले नै दु:ख पाउँछ। आम सर्वसाधारण नेपाली जनता विगतका चुनावहरूबाट अनुभवी भएका छन्। विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावमा खसी-बोका जस्तै सिमित पैसामा बिक्नु हुँदैन। क्षेणिक आनन्दका लागि एक गिलास रक्सीमा बिक्नु हुँदैन। एक छाक मिठो खाने निहुँमा कुनै पनि नेताले आयोजना गरेको भोजभतेरमा सरिक हुनु हुँदैन। नेताले उपलब्ध गराएको १-२ लिटर पेट्रोलको प्रलोभनमा पर्नु पनि हुँदैन। र, नेताका गुलिया र बनावटी भाषण प्रति बिश्वस्त हुनु पनि हुँदैन। विगतमा हामी नेपाली आम जनताहरूले नेताहरूका यी सबै गतिविधिहरूलाई नजिकबाट बुझ्न र चिन्न नसक्दा नै आज नेपाल विश्व कै अति गरिव र बिपन्न राष्ट्रको सूचीमा दर्ज भएको छ। यसको जिम्मेवार आम नेपाली जनताले पनि लिनुपर्छ। किनकि, गलत, बेइमानी, अयोग्य, अदक्ष, भ्रष्ट र असक्षम नेतालाई चुनेर पठाउँने हामी आम जनता नै हौँ। ४० बर्ष अगाडि, थाईल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था समान थियो। आज ति देशहरू विश्व कै अति विकसित मूलुकको सूचीमा दर्ज भईसकेका छन् । तर, नेपाल आजसम्म विश्व कै अति गरिब राष्ट्रको सूचीमा छ। यस्तो किन भयो ? के नेपालमा विकासका लागि श्रोत र साधन नभएर हो ? होइन, नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ प्रकृतिले सबै भन्दा बढी श्रोत र साधन दिएको छ । ८४ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने नदिनाला छन्, नेपालमा । तर, हामी नेपालीहरू पर्याप्त विधुत बिना बाँचिरहेका छौँ । हामी आम नेपाली जनताले सक्षम र इमान्दार नेता र नेतृत्व चुन्न सके हजारौं मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं । देशलाई आवश्यक उर्जा (बढीमा तीन हजार मेगावाट) राखेर हजारौं मेगावाट उर्जा अन्य देशलाई बेच्न सक्छौं। त्यसबाट मात्रै नेपालले मासिक खर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्ने हो भने देशमा १० करोड मानिसले खान पुग्ने जमिन हामीसँग छ। तर, जम्मा पौने तीन करोड नेपाली जनताले पनि भएको आफ्नो जमिन बाँझो छाडेर खाद्यान्नमा भारतसँग निर्भर हुनु परेको छ। विकसित राष्ट्र, जस्तै: खाडी राष्ट्रहरूका मरुभूमि जमिनमा युरोपबाट पिट्मोस (उर्वरा माटो) र फ़र्टिलाइजर (मल) निर्यात गरि आधुनिक प्रविधिद्वारा खेती गरेर कृषिमा चमत्कार गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो देश नेपालको भूमिमा न त विदेशबाट पिट्मोस नै ल्याउनु पर्छ न त रासायनिक मल नै। आधुनिक पशुपालन तथा फार्म खोलि लाखौं टन प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर आधुनिक प्रविधिद्वारा देशमा कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने अवस्था छ। अमूल्य जडिबुटी नेपालमा छन्। त्यसलाई संरक्षण, संवर्द्धन र विदेश निर्यात मात्र गर्न सके खरबौं रुपैयाँ स्वदेश भित्र्याउन सकिन्छ। प्रसस्त नगदेवाली जस्तै अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला उत्पादन गर्न सकिने जमिन प्रकृतिले दिएको छ। त्यसलाई परम्परागत रूपमा भन्दा आधुनिक प्रविधिद्वारा कृषि गरेर बढी भन्दा बढी उत्पादन गरि विदेश निर्यात गरेर खरबौं रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्व कै दश उत्कृष्ट गन्तब्य राष्ट्रमा सूचिकृत गरेको छ। तर, देशमा भौतिक पूर्वाधार विकास कै अभावले गर्दा नेपालमा प्रयाप्त पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन। मूलुकमा स्थायी शान्ति कायम गरेर भएको भौतिक श्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत विश्व कै शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्द्धन मात्र गर्न सके करोडौं पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ र देशमा खरबौं डलर भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालको समृद्धि र विकासका लागि माथि उल्लेखित प्रचुर सम्भावनाहरूलाई कसले पहल र कार्यन्वयन गर्ने ? त्यहि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले होइन ? देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आज ७० बर्ष हुन लागिसक्यो। तर, देशको विकास हुन सक्दैन, किन ? विश्व विज्ञान र प्रविधिले चल्ने आधुनिक संसार भईसक्यो। तर, नेपाल आजसम्म बिना खाद्यान्न र बिना उर्जा बाँच्नु पर्ने वाध्यता छ, किन ? के यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कै असक्षमता, बेइमानी, अदुरदर्शिता, तिनीहरूबाट नै चरम भ्रष्टाचार र अदक्षता कै कारणले होइन ? फेरी भन्छु, यसको जिम्मेवार तपाई हामी आम नेपाली जनता पनि हौँ। किनकि तिनीहरूद्वारा विगतका चुनाव ताका हामी पैसामा बिकेर असक्षम नेतालाई जिताएर पठायौं। तिनीहरूले आयोजना गरेका भोजभतेरमा सरिक भएर तिनीहरूलाई नै मतदान गरि जिताएर पठायौं। तर, हामीलाई बाँडेका ति पैसा र खिलाएका भोजभतेरको खर्च ति नेताहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर देश र जनतालाई लुटीरहेको कुरा हामीले कहिल्यै थाहा पाएनौं। अब, हामी कुनै प्रलोभनमा नफसौं। खसी-बोका जस्तै पैसामा नबिकौं। नेताहरूले आयोजना गरेका कुनै पनि भोजभतेरमा पनि सरिक नहोऔं। जाँड-रक्सि र पेट्रोल बाँड्ने नेताहरू देखि पनि टाढा होऔं। र, दक्ष, इमान्दार, सक्षम, योग्य र प्रष्ट राजनीतिक दर्शन (भिजन) भएको/बोकेको उम्मेदवारलाई जिताऔँ। हाल साउदी अरेविया

वैशाख १२ । कुनै बेला एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव देखेकै थिएनन् । गणतन्त्र स्थापना गर्नु, अमेरिका बयलगाडामा चढेर जानुजस्तै सोच्थे । किनकि त्यतिबेला उनी शक्तिमा थिए । आफुलाई भएपछि अरुको किन मत्लव राख्नुपर्यो ? फेरि शक्तिविहिन जनता शक्तिमा आएमा खाइरहेको भाग पनि आधा हुन्थ्यो । अधिकार नपाएकाहरुले अधिकार माग्थे । सत्तामा आफ्नो पनि हक दाबि गर्थे । त्यतिसम्म गर्न नसकेपनि अधिकारको लागि आवाज उठाउने थिए । त्यसपछि आफुले गरिरहेको कर्मकाण्डी राजनीतिको अवशान हुन्थ्यो । सायद त्यस्तै सोचेर होला उनले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव छैन भनिदिए । तर, परिस्थिति बद्लियो । आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एघार बर्ष बितिसकेको छ । स्वयम् गणतन्त्र स्थापना सम्भव नदेख्नेहरु गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति लड्नेहरुकै काँधमा टेकेर गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन् । तैपनि उनिहरुलाई गणतन्त्र आएको पचेको छैन । सभा समारोहमा गणतन्त्र शब्द उच्चारण गर्नपनि हिच्किचाउँछन् । बरु कसैलाई माध्यम बनाएर पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्नो सम्पर्क जारी राखेका छन् । र, घुमाउरो शैलीमा बोल्दैछन् गणतन्त्रको लागि लड्नेहरु जङ्गली हुन्, आतङ्ककारी हुन् तिनीहरुलाई जेल हाल्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रपतिमा एमाले कि विद्यादेवी भण्डारी छिन् । उनको राजनीतिक धरातल एमाले हो । चाहेर या नचाहेर जे भएपनि उनि एमालेकै ईन्ट्रेष्टमा चल्छिन् । पङ्तिकार एकपटक एमाले र राजशंस्था सम्बन्धको बारेमा केहि कुरा सरसर्ती सम्झन चाहान्छ । २०७३ माघ ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरी निशाकुसुमको बिहे पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका नातिसँग भयो । विहेमा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेकी थिइन् । निम्तोलाई स्वीकार गर्दै, ज्ञानेन्द्र शीतल निवास पुगेर त्यहाँ उपस्थित राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सँगसँगै बसेर भलाकुसारी समेत गर्न भ्याए । यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ राजाप्रति एमालेको निकटता पछिल्लो समय बढेको छ । र, अहिले एमाले राजाप्रति झनै सकारात्मक देखिएको बिभिन्न तवरबाट बिष्लेशण पनि भईरहेको छ । कुनै पनि सभाहरुमा बोल्दा शब्द चिप्लिएर हो या, ध्यान तेतै भएर घुमाउरो शैलिमा राजतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेकै हुन्छन् उनीहरु । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रहो एमाले र राजाको सम्बन्धको बारेमा अन्य थुप्रै दृश्यहरु होलान् जुन सतहमा नदेखिएको होला । यदि, अबको केहि समयपछि एमालेले खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्यो भने त्यसलाई हामिले अनौठो मान्नुपर्दैन । ओली सत्ताच्युत भएपछि उनले आफ्नो रिस सतहमै देखाए । ओलीले आफु अल्पमतमा परेर सरकार छाड्नुपर्दाको पिडा बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर स्वतन्त्र युवाहरुको जुलुश भनि प्रचार गर्न लगाएर देखाए । तिनै ओली हुन् हिजो गणतन्त्रलाई ठेलागाडामा भन्ने अनि आज तिनैलाई अल्पमतमा पर्दा पनि आफुनै सत्तामा रहिरहनुपर्ने ? अर्कोतर्फ आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहँदा आफैले प्रस्ताव गरेको संम्बिधान संसोधनको प्रकृयालाई समेत उनले सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रघाती भनिदिए । त्यसको विरुद्वमा एमाले निकट कार्यकर्ता र तिनका पत्रिकाहरुले एकोहोरो प्रचण्ड सरकार र संम्विधान संसोधनको विरोध गरिरहे । अझ त्यतिले रिस नमरेर सडकमा टायर बालेर सेल्फि खिच्ने कामदेखि लिएर बानेश्वरमा सरकारी गाडी जलाएर आगो ताप्ने काम समेत तिनै एमालेजनले गरे । केही समय अघिबाट एमालेभित्र केपी ओलीका समर्थकहरुले उनलाई राष्ट्रवादी भनी प्रचार गरे । पार्टीका दुई चार जना कार्यकर्ताले राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्दैमा उनी राष्ट्रवादी नै भएका हुन् ? कुनै समय भारतकै नजिक भएर, उसैका संरक्षणमा हुर्किएका हुन् उनि, त्यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन । त्यो देख्दा देख्दै अहिले तिनै ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर कसरी मान्ने ? महाकाली सन्धि गर्दा पर्दा अगाडि काङ्ग्र्रेसलाई राखेर पछाडि बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर इतिहासमै ठूलो राष्ट्रघात गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आज उनलाई केका आधारमा राष्ट्रवादी भन्ने ? त्यही सन्धिका कारण एमाले पार्टी विभाजित भएको इतिहास हाम्रासामु छ ताजै छ । सत्ताको लागि कुनैपनि सम्झौता गर्न पछि नपर्ने एमालेको नियत नै हो । ओली एमाले अध्यक्ष भएपछि र प्रचण्डसँग सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् त्यो कुरा स्पस्ट देखियो । अझ दिनहरु बित्दै जाँदा ओलीले आफु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको बर्बरता देखाउँदै छन् । अफवाहलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने मिडियामा जागिरे उनको कार्यकर्ता, एनजीओ आईएनजीओबाट पोषित बुद्धिजीवी र अन्धभक्त कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सत्तामा जाने चाल रच्नमै ब्यस्त छन् उनि । अहिले फेरी संम्बिधान संसोधनको बिषयलाई लिएर ओलीले (एमाले) देशलाई बन्धक बनाउन खोज्दैछन् । ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड सरकारले गरेपछि एमालेका नेताहरुको निद हराम भएको कुरा उनिहरुको ब्यबाहारले प्रस्ट देखाइरहेको छ । प्रचण्ड सरकारले देशमा संम्बिधान जारी भएदेखी नै असन्तुष्ट रहेको मधेशी मोर्चा भित्र रहेका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराएर संम्बिधान कार्यन्वयनको बाटोमा अघि बढाउने उदेश्य अनुरुप दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति गरिरहँदा एमालेलाई किन आपत्ति ? इतिहास साक्षी छ, एमालेले यो कुरा बुझे हुन्छ २०३९ सालदेखि भएको कुनैपनि स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको छैन । अहिलेको निर्वाचन पनि एकै चरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भित्री मनसाय के हो ? कि त्यसभित्र सत्ताको गन्ध मिसिएको छ ? यदि एमालेलाई सत्ता नै चाहिएको हो भने उनिहरुको सत्ता स्वार्थले देशलाई कतिदिन बन्धक बनाउने ? एमालेहरुको दिमागमा यो कुरा पनि घुसोस् कुनैपनि शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक प्रकृया होईन । एक्लै दौडिदा आफैले जितिन्छ । आफैले जित्नुपर्छ भन्दै केहि दललाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जानुको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसले निर्वाचनको बैधानिकता माथी नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले एमाले साँच्चै जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल हो भने कि सरकारले दुईचरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनि गरेको सहमतिलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ नत्र, मधेशबादी दललाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्ने अर्को सर्व स्वीकार्य प्रस्ताब ल्याएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

धुम्मिएको मौसम, बैशाखमापनि जाडो । ३ दिनदेखिको पखालालाई विश्राम लगाउनलाई अरुचिकासाथ रियल जुषको साहरामा ओछ्यानको कुनामा भर्खरै उठेर दुइचुस्की के लगाएको थिएँ, एक्कासी भूमि हल्लिन थाल्यो । घरभरी आमा समूह । महिलाको बीचमा बच्चा च्यापेर कम्पन रोकिन्छ भनेर अधिक पीडाको साथमा पिल्लर नभएको ३ तला घरको सबैभन्दा मुनिको कोठाको चिच्कार थामिनसक्नु थियो । करिब ४३ सेकेण्डमा निस्कन सफल भइयो । लुगा राम्रोसँग नलगाएको, खाली खुट्टा, गोजीमा २०० रुपैयाँ ! स—परिवार सुरक्षित अवतरण गर्न सफल । एकैछिनमा धरहरा, लगातार ज्यान, संरचना ध्वस्तका खबरहरु देशभरबाट आइरह्ये । काठमाडौँमा खाली ठाऊँ कहाँ भेटिन्छ र ! केहीपर खाली जमिनको शरण लिन पुग्यौँ । वरपरका मानिसहरुपनि त्यहि ठाउँमा भेला भएका थिए । चिच्चाहटका आवाजले पुरै स्थान गुन्जेको थियो । मानिसका अनुहारमा त्यतिविघ्न चित्कार र मलिनता कहिल्यै देखेको थिइन मैले । परिवारको अवस्थाको बारेमा स्थानीय र बाह्य कुराकानीमा व्यस्त थिए मानिसहरु । त्यतिकैमा श्रीधरजीको फोन आयो । ‘हेल्लो रुद्रजी, म डराएर भने हजुर सञ्चै ? ठिक छु । तपाइँ ? उही हो मैले भने । अ‍ैलेसम्म ६ वटा भूकम्प आइसक्यो जोगिएर बस्नुस् भन्ने शब्दबाट बिट मारियो । त्यहि कालो दिनले ८ हजार ७ सय ९२ जनाको ज्यान लियो । २२ हजार ३ सय ११ जनालाई घाइते बनायो । यसरी नै २ हजार ६ सय ५६ सरकारी घरहरू पूर्णरुपमा ध्वस्त भएभने ३ हजार ६ सय २२ घरमा आंशिक क्षति पु¥यायो । यस्तै निजी ५ लाख ८८ हजार ७४ घरहरू पूर्णतया भत्किए । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर बैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको यो शक्तिशाली भूकम्प साथै लगातारको पराकम्पनहरूले करिब ७ लाख थप गरिबहरू थपिदियो, जसलाई चाहेरैपनि नेपालीले बिर्सन सकिँदैन । पराकम्पनको क्रम रोकिएको छैन, सालाखाला ३ हजार भन्दा बढी पराकम्पन गएको भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये ४ रेक्टरभन्दा माथिका ४ सय ८० झट्काहरु रहेको विभागको तथ्याँक छ । समय बित्यो, सरकार गए अनि आए त्यसरी नै पूनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइयो पनि परिवर्तित हुँदै गए । थाङ्थिलो भएको देशका संरचनामा २ वर्ष बित्दापनि पूनर्निर्माणका प्याकेजहरूलाई पूर्णरुप दिन सकिएन । किलादेखि त्रिपालसम्म राजनीति मात्र गर्न सक्यौँ । विपत्लाई निजी अवसरको गलत अभ्यास गर्नपनि पछि परेनौँ । यहिकारण पीडितले न समयमा राहत पाए त न त्यसभन्दा माथिको अपरिहार्य अनुदान नै पाए । झरी, जाडो र गर्मी प्वाल परेको त्रिपालमै बिताउनुपरेको छ, जसलाई सम्झँदापनि आँशु आउँछ । २ वर्ष भयो यो रोकिएको छैन । पूनर्निर्माण प्राधिकरण खोलियो तर समयमै काम गर्न सकेनन् । दाताले उल्लेख्य रकम दिए, खर्चगर्न भागबण्डा चुचुरो बन्यो । यस्तो अवस्थामा हामी सबै निकम्मा भएका छौँ । सबैको दोश छ, यो पूनर्निर्माणमा कुनैपनि व्यवहारिकता प्रस्तुत गर्न सकेनौँ । भूकम्प पीडितलाई टिनको छानो हालेको घरपनि यो समयमा निर्माण गर्न सकेनौँ । आएको रकम र दाताराष्ट्रको सहयोग ठाउँमा लैजान दिइएको भए त्यहिसमयमै सबैको घर भैसक्थ्यो । बरु धुर्मुस सुन्तलीले धेरै घर बनाए, सरकारले सकेन । सँधै बजेटको अभाव देखायो, निरन्तर छ । धिक्कार छ हामी सबैलाई, बगेको आँशुमा थोरै हाँसो र आशा प्रदान गर्न सकेनौँ । पीडा भूलेर खाली राजनीति र चुनाव भन्दै हिँडेका छौँ । चुनाव अपरिहार्य भएपनि राहतको यो २ वर्षमा सबैलाई खुसी पारेर जानसक्ने कुरालाई नेतागणले विर्षेको कारण सबै पीडितको मुहारमा हाँसो आउन सकेको छैन । पीडालाई शान्त पारेर १४ जिल्लाका भूकम्पपीडित कसरी भोट हाल्न जान सक्छन् ? कसैसँग उत्तर छैन । त्यो दिनलाई सँम्झदापनि डर लाग्छ । हामी सम्झीरहने छौँ, त्यो कालो बैशाख १२ र अहिलेसम्मको कालो शासनलाई ।