राजु ढुङ्गाना ‘प्रनिल’ यतिबेला टुटेको माओवादी भाँडो बेस्सरी तातेको छ पेरिसडाँडामा । २०५२ देखि २०६८ सम्मको भाँडोमा राजनीतिक मकै मजैले फुल्थ्यो । दाँत नभए पनि गिजाले बोटै चपाउँछु भन्दै साहित्यिक गोष्ठीमा काल्पनिक रचना सुनाएर भाराभुरी रुवाउँदै मोहन बैद्यध्य किरणुले २०६८ मै भाँडो फुटाइदिए । उनले न अरुलाइ मकै भुट्न दिए न त आफै भुट्न सके । भाँडो मात्रै तहसनहस बनाए । उतिबेला फुटेको भाँडोका टुक्रा जताततै छरिए । एउटा मोहन बैध्यले लगे, अर्को विप्लवले । गाला बिनाको पीँध प्रचण्ड सङ्गै रहेपनि बाबुराम उफ्रिए त्यसपछि । अब राजनीतिक मकै हाँडिमा होइन, कसौंडी चाहिन्छ भनेर कसौंडी लिन मुग्लान छिरे बाबुराम । धरातल र बिरासतको नागरिकता नै च्यातेर उतै गयाबाट नयाँ शक्तिको तावा बनाएर फर्किए बाबुराम । अगेनुमा कुन बेला भष्म हुने हो भन्ने हेक्का उनीहरुमा छैन । बरु हरेकको धम्कीको भाषा छ । यसो गरेन भने्, उसो भएन भने भएको खाप्टो पनि चर्काईदिन्छु । अहिले यो अवस्थामा पुगेको भाँडोमा माओवादीका महोदयहरुले राजनीतिक मकै भुट्न सकिरहेका छैनन । टुक्रा जोड्नुको साटो उनीहरुले पनि एउटा एउटा टुक्रा समातेर बसेका छटन् । एउटै हाँडिको अलग अलग खाप्टो समाउँदै अगेनुनेर बसेर आफुले राम्रोसङ्ग मकै भुट्ने ।र केहीले कालो धान भुट्ने एक्सन, रोम्यान्स, र ड्रामा एक अर्कामा गरिरहेका छन् । अगेनुमा कुन बेला भष्म हुने हो भन्ने हेक्का उनीहरुमा छैन । बरु हरेकको धम्कीको भाषा छ । यसो गरेन भने्, उसो भएन भने भएको खाप्टो पनि चर्काईदिन्छु । त्यसो त पार्टीमा निर्माण भन्दा ध्वंश र धम्कीको यो श्रृंखला नयाँ होइन । कहिले कुन रुपमा, त कहिले कुन कुरुपमा यसो हुँदै आएको हो । पछिल्लो समय खासगरी गोरखाको पालुङ्गटार भेला, वा धोबिघाट भेला यता भने श्राद्ध र पाठ गर्दापनि भड्केका भुत, प्रेत, पिचास मन्छाउन सकिएन । प्रचण्ड झाँक्री बन्न पुग्छन् बारम्बार तर बैध्य भुत, बाबुराम प्रेत, बिप्लब पिचास बनेर तर्साइरहन्छन् बारम्बार र यही कुरा पार्टीभित्र पनि गुटकारुपमा देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनको हिजोको संरचना, कार्यशैली र संगठन अबको शान्तिकालमा प्रासंगिक नभएको कुरा बुझ्न छोडेर त्यही हाँडीका पछाडि दौडिरहेका छन् पेरिसडाँडामा । जबकि परिवर्तनको निमित्त माओवादी आन्दोलनको महान अभियान जनयुद्धको समापन सङ्गै परिवर्तनको राजनीतिक व्यवस्थाको पाँच वटा खम्बा गणतन्त्र, सङ्घियता, समानुपातिक–समाबेशिता, धर्म निरपेक्ष र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी माओवादीद्वारा निर्मित भएपनि काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र , एमालेको बहुदल भन्दा खासै फरक नदेखिनुको कारण पनि यही हो । स्वामित्व ग्रहण गर्न नजान्ने र यथार्थको परिधिभन्दा टाढा अझै पनि सपनाका कुरा गर्ने अवस्थाले जति प्रतिष्ठान गरेपनि माओवादी उँभो लाग्दैन । नातावाद , कृपावाद, परिवारवाद, नेतृत्वको विलासी जीवन, शहरमुखी, प्रवृत्ति, गाउँमा भन्दा सिंहदरबार मन्त्रीको वरिपरि धाउने अवस्था जस्ता बिकृती बिसङ्गतिहरु झन चुलिएका छन् । अवस्था के छ भने चेतनास्तरको कुरा गर्दा, राजा सहितको प्रजातन्त्र र रास्ट्रपति सहितको गणतन्त्रमा फरक छुट्याउ भनेर परिक्षा पेपरमा आउने प्रश्नको उत्तर दिन विद्यार्थीलाई हम्मे हम्मे नै पर्छ । विद्यार्थीले दिएका उत्तर पेपरहरु जाच गर्दा नम्बर दिने मास्टरपनि चकित हुन्छ भन्नेमा सायद हामी सहमत नै छौँ । अराजकता, भ्रस्टाचार, बेथिती झन मौलाएको छ । निष्ठा र इमानका राजनीति सकिएको छ । बिलाशी पार्टी कार्यालयहरु नातावाद , कृपावाद, परिवारवाद, नेतृत्वको विलासी जीवन, शहरमुखी, प्रवृत्ति, गाउँमा भन्दा सिंहदरबार मन्त्रीको वरिपरि धाउने अवस्था जस्ता बिकृती बिसङ्गतिहरु झन चुलिएका छन् । र, यो आहालमा माओवादीका क्रान्तिकारी भनिएका नेताहरु समेत एकपछि अर्को गर्दै चुर्लुम्म डुब्न थाले । चुनावमा त्यसै हार भएको होर माओवादीको ? अनि यी कुरा हेर्ने कि नहेर्ने ? कि त्यही भाँडाको पछि लागिरहने ? बूढो भएको पार्टी, बूढो भएको सिद्धान्त, सुस्त नेता कार्यकर्ता, उर्जा सकिएको पुर्जा जस्ता भइसकेका छन् । यही अवस्थामा फेबिकोल लगाएर नयाँ रंग दिएर यसमा उर्जा आउन सक्दैन । माओवादी आन्दोलन , अग्रगामि पक्षधर, पहिचानवादी शक्ति , प्रगतिशील एवं देशभक्त शक्तिहरुको नयाँ फ्रेम नयाँ मेक्यानिजम जरैबाट आविष्कार हुनको निमित्त प्रचण्डले पार्टीभित्रका कतिपय प्रवृत्तिको बलि चढाउनै पर्छ । अब चुनाव चिन्ह फेर्ने ,केन्द्रिय समिति घटाउने सहर बाट गाउँ पस्ने बासी इमोस्नल साहित्यले जनता लालायित हुने अवस्था छैन । जनयुद्धलाई इतिहासमा सम्मानजनक राख्नुपर्दछ तर अब जनयुद्धकै गाथालाइ साहित्यिक रुपमा भजाएर अबको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन। माओवादी भित्रको वैचारिक बिवाद , नेतृत्व हस्तान्तरण, पद, पावर, पैसा नै माओवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा पेचिलो हानिकारक सावित देखियो । अहिले माओवादी मुल टाउको संसदिए पसलमै कुकुरको मासु बेचेर जिवनयापन गर्दै राजनीतिकै मध्यमार्गी बनेको छ । खासगरी सत्ता भोगबिलाशकै मोहमा आज माओवादी र माओवादको औचित्य अझ कम्युनिस्टहरुको औचित्य नै धरापमा उभिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्कोतर्फ माओवादी आन्दोलनका ला डाइरेक्टरहरुले एक्ला एक्लै सम्मुनत समाजवादको कम्पनी खोल्छु भनेर कम्मर कसेपनी निर्माण सामाग्री तितरबितर छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन । देशमा अहिले संसदिय धार, अग्रगमन धार र मध्यमार्गी धार स्पष्टरुपमा देखिएका छन् । १संसदिय धारमा मध्यमार्गी बनेर काङ्ग्रेस एमाले सङ्गै कबड्डि खेल्दै बस्ने वा साँच्चैको गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापितको निमित्त अग्रगामी बाटो रोज्ने ? विकल्प माओवादीका अगाडि छ । दोस्रो विकल्पमा जाँदा फेरि एकपटक प्रचण्डले इतिहास कायम गर्न जरुरी छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वयंम माओवादी र माओवादी इतरका अग्रगामिहरुले आफ्नो पक्षमा पार्न जनतामा नयाँ आयाम दिन सक्नुपर्छ । जस्को लागि प्रचण्डले पेरिसडाँडाबाट माओवाद र माओवादीको नाममा भित्रिएका र विकास भएका सबै गलत प्रवृत्तिहरुको बलि दिन सक्नुपर्छ । परिवर्तन बचाउने, सस्थागत गर्ने थप उपलब्धि लिने र माओवादी आन्दोलनको मर्म र भावना पूरा हुने अबको यो नै सहि कदम, कार्यनीति र कार्यदिशा को लागि फरक ढंगले सोच्नुपर्छ । प्रचण्ड माओवादी , बाबुराम नयाँ शक्ति , उपेन्द्र समाजवादी, बैध्य माओवादी , नेकपा बिप्लब , साझा र बिबेकशिल नामक अग्रगामी तप्काहरुको नयाँ एउटा एकै फ्रेम बनाउन यो आवश्यक छ ।

नेपालमा माओवादको प्रयोगको शौन्दर्यतालाई बुझ्ने हो भने, माओवादी आन्दोलनलाई मुख्यत ३ खण्डमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो माओवादी आन्दोलनको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियकरण हुँदै, जनसेना र जनसरकार, ग्रामिण शोषक र सामन्तहरुका किल्लाहरु भत्काउदै जनसत्ता निर्माणसम्मको अवधि । रमेश विश्वकर्मा दोश्रो केन्द्रिय राज्य सत्तासम्मको प्रत्यक्ष संघर्ष, संविधानसभाको चुनाव, संविधान सभाबाट संविधान घोषणा, माओवादी पार्टीको विभाजन हँुदै व्यापक जनसहभागितामा स्थानिय तहको निर्वाचनमार्फत जनसत्ताको वैधानिकता प्राप्त हुँदै माओवादी आन्दोलनको निर्मम पराजयसम्मको अवधि । तेश्रो स्थानिय निर्वाचन पश्चातको माओवादी पाटीको विजय पराजयको कठोर समिक्षा सहित आगामी चुनौतीलाई सामना गर्ने राणनीति निर्माणसम्मको पेरिसडाडा भेला जुन माओवादी पार्टीको आन्तरिक भविष्यमा असाध्यै महत्व राख्छ, यो अवधिसम्म । माओवादी पार्टी विचलित हुनुपर्ने कारण नै छैन, माओवादीहरु भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । मात्र सबै माओवादी घटकहरुले विवेक लगाउने र आस्थावान पंक्तिले संयमित हुन सक्नुपर्छ । माओवादी आन्दोलन देशको बहुआयामिक अवसरको रुपमा परिणत भई सकेको छ, माओवादी नेतृन्व देशको लागि बरदान सावित भई सकेको छ । प्रश्न रह्यो माओवादी आन्दोलन अवसर बन्न सक्ने । माओवादी नेतृत्व बरदान बन्न सक्छ भने माओवादी पार्टी कम्जोर कसरी बन्न सक्छ ? सक्दैन, तर किन बन्यो माओवादीले माओवादी नेतासँग होइन कार्यकर्तासँग होईन जनता समक्ष समिक्षा गर्नुपर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वर्टरले श्रावण २ देखि काठमाण्डौमा सबै जिल्लाका प्रभावसाली नेता र इन्चार्जहरुलाई बोलाएर बैठक गर्दैछ । यो विशेष भेला ऐतिहासिक समयमा हुँदैछ, एकातिर माओवादी जनयुद्धका मुद्धाहरु स्थापित भएका छन् भने अर्कातिर पार्टीले निर्मम हार वेहोर्दा स्वयम् जनतामा निराशा र माओवादी पार्टीका स्थानीय संरचनामा शोक छ । माओवादी नेतृत्व र जिल्ला इन्चार्जहरुको पहिलो चुनौती पार्टी पराजयका कारण निराश भएका जनता शोकमग्न स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुमा ऊर्जा थप्दै स्थानीय पार्टी संरचनालाई चुस्त र बलियो स्थानीय जनताको चाहानामा निर्माण गर्नु हो । माओवादी नेतृत्व बरदान बन्न सक्छ भने माओवादी पार्टी कम्जोर कसरी बन्न सक्छ ? सक्दैन, तर किन बन्यो माओवादीले माओवादी नेतासँग होइन कार्यकर्तासँग होईन जनता समक्ष समिक्षा गर्नुपर्छ । तत्कालीन समयमा माओवादी यसकारण निरास छ, माओवादीका मुद्धाहरु जनताले अनुमोदन गर्दैगर्दा पार्टी किन हार्यो ? वा जनताले पार्टी र नेतृत्वमाथि किन विश्वास गर्न सकेन ? यो माओवादी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको रणनैतिक कम्जोरी र स्थानीय नेतृत्वको जनतासँगको सम्बन्ध स्थापितसँग जोडिएको प्रश्न हो । नेपाली राजनीतिमा अर्को ठुलो चुनौती राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भाव माथिको चुनौती रहेको पार्टी र नेतृत्वले के कारण पत्यायो ? गम्भीर समिक्षा यहि निर हुनुपर्छ । जनताको चित्त बुझाउने, अवसरवादी राजनीतिको भण्डाफोर गर्दै कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने कारण पनि माओवादी पार्टीका जिल्ला इन्चार्जसहितको पेरिसडाँडा भेला दोश्रो चुनवान वैठक हो । पेरिसडाँडा वैठकले अवशरवादी राजनीतिलाई छिन्न भिन्न पार्न सक्ने रणनितिको विकास गर्न सकोस् । माओवादीको हार हुँदै गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले मात्र होइन मधेशी, दलित, जनजाती, थारु समुदायको हार भएको छ, यो विषयलाई नेपाली समाजमा सामान्यीकरण गर्न सक्नु पर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले मात्र होइन मधेशी, दलित, जनजाती, थारु समुदायको हार भएको छ, यो विषयलाई नेपाली समाजमा सामान्यीकरण गर्न सक्नु पर्छ । मधेशको राजपादेखि पहाडको नेकपाको हार भएको छ, यसलाई समिक्षाको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम नेपाली समाज, नेपाली राजनीति, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्नेतिर समिक्षा गर्न सक्नुपर्छ र यो चुनौतीलाई सरल रुपमा सामना गर्ने रणनीति माओवादीले बनाउन सक्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख चुनौतीको रुपमा जनतामा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई माओवादीका एजेन्डामा सहमत हुने सबै पक्षको साझा चुनौतीको रुपमा चित्रण गर्न सक्नुपर्छ । यो भेलाले निर्मम रुपमा समाज, पार्टी जनता र नेतृत्वको राजनैतिक दुरुपयोगको गम्भीर र यर्थात समिक्षा गर्ने छ । यही भेलाले निकट भविष्यमा हुन गईरहेका संघिय चुनाव र केन्द्रिय चुनावमा पार्टीको आकार निर्धारण गर्ने छ । यस अर्थमा माओवादीको पेरिसडाँडा वैठक रणनैतिक प्रत्याक्रमणको तेश्रो चरणको रुपमा विकास गर्न सकोस् शुभकामना । माओवादी आन्दोलनको यो ऐतिहासिक समयमा बसेको महत्वपूर्ण वैठकमा मुख्यतया स्थानिय तहको पहिलो र दोश्रो चरणका निर्वाचनमा माअ‍ेवादीले भोगेको पराजयका सवालमा व्यापक छलफल हुनेछ, भने बलियो सांगठानिक संरचनाको निर्माण गर्दै र प्रदेश चुनाव र केन्द्रिय चुनावमा माओवादीको निराशालाई शक्तिमा कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रमुखता साथ बहस हुनेछ । पार्टी पराजयमा निराश भएका जनता र शुभेच्छुकहरुमा विश्वास छ नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वटर र जिल्लाका व्रेन लिडरहरुले प्रभावकारी रणनीति तयार पार्नेछन, माओवादी पेरिसडाडाबाट पुनर्जागृत हनेछ, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रिय रणनिति माओवादी पार्टीले गर्ने छ । जनताको घर दैलोसम्म माओवादीले जनजीविका मुद्धासहित सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्ने विधिको विकास गर्न सक्नुपर्छ, गोयवल्श राजनीतिका टाउकेहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नैपर्छ । दोश्रो संविधान सभामा तेश्रो शक्ति बनेको माके, पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले माओवादी पार्टीको एजेन्डाहरु जनमोदनद्धारा पारित भएका छन् भने माओवादी पार्टी चुनावी रेशमा नराम्रोसँग पराजित भएको छ । यो वैठकले नराम्रोसँग पछारिएको माओवादी पार्टी र आस्थामान पंक्तिलाई हिलो टकटकाएर अन्तिम तथा निर्णायक संग्राम लड्ने शक्ति दिन सक्नुपर्छ । माओवादी आन्दोलनसँग मन कुँदिएकाहरुलाई ऊर्जा थप्न सक्नुपर्छ माओवादी घटकको एकिकरणको अनिवार्यता प्रष्टयाउन सक्नुपर्छ । विदेशीएका पूर्व लडाकुहरुलाई पार्टीमा फेरि आफ्नो आवश्यकता भएको महशुस गराउन सक्नुपर्छ । जनताको घर दैलोसम्म माओवादीले जनजीविका मुद्धासहित सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्ने विधिको विकास गर्न सक्नुपर्छ, गोयवल्श राजनीतिका टाउकेहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नैपर्छ । माओवादलाई मण्डलेवाद र धनवादका विरुद्धमा प्रयोग गरौं, भुतपूर्व माओवादीहरुलाई विशेष अपिल सहितको एकता प्रकृया अगाडी बढाआै, सकिन्छ बाबुराम, वैद्य, विप्लवहरुलाई नै एकिकरण प्रकृयामा ल्याऊ सकिँदैन भने कुन तहमा कुरा मिल्छ त्यहिबाट माओवादी एकतालाई अगाडी बढाउ, पहिचान पक्षधर पक्षहरुसँग पनि हात मिलाऊ । एमाले जस्तो अवशरवादी राजनितिको नाईकेलाई जनताले स्थानीय चुनावमा किन चुन्यो ? समिक्षा एमालेले कसरी जित्यो भन्ने होईन, माओवादीले कसरी हार्यो ? भन्ने हो, एमाले पंक्तिले एउटै बृद्ध भत्तालाई भजाएर गोयवल्श प्रचारमा जनतालाई भ्रम पार्न सक्दा माओवादीले किन यति ठूलो उपलब्धीको जस लिन सकेन । एमाले पंतिmले समाजमा फिजाएको भ्रामकतालाई एजेन्डै एजेन्डा भएको पार्टी माओवादीले जनताप्रति फिजाएको भ्रमलाई किन निस्तेज गर्न सकेन ? वा टुटफुटको माओवादीलाई जनताले नपत्याएको हो ? आगामी संघीय र केन्द्रीय चुनाव अगावै माओवादी पंतिmले यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर लिएर जनताका झुपडीसम्म जान सक्नु पर्छ । अब साच्चै एक चोटी माओवादीहरु जाग्नै पर्छ, हामी विजय हुने अभियानमा लाग्ने कि पराजित हुन अभियानमा लाग्ने । माओवादीले मात्र होइन माओवादी जस्तै पहिचान पक्षधरहरु, परिवर्तनका वहाकहरुसँग बिनाहिचकिचाहट एकताको अभियान थाल्नुपर्छ । यसका लागि अहिले चल्दै गरेको भेलाले साहसिक र निर्मम निर्णय लिन सकोस । परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई एकाकार गर्ने रणनितिको विकास गर्न सकोस । समिक्षाका विषयहरुः १. गाउँमा नगद कहाँबाट आयोः स्थानीय चुनावका समयमा कर्णालीका प्रत्येक घरमा एकवोरा चामल, पाँच हजार रुपैयाँ, लुगा र जुत्ताहरु गएका छन कहाँबाट गयो ? कस्ले दियो जनतालाई यो बन्दो बस्तिका सामान ? प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, मधेश, पूर्वीनेपाल र सुदूर पश्चिमका गरिवहरुबाट पैसाको भरमा कस्ले किन्यो भोट ? माओवादी पार्टीले देशैभरीका स्थानीय कमिटीहरुसँग साक्षातकार गरोस् । माओवादी फेरि एक चोटी जनतामा जान सकोस् नेतृत्वले जनतालाई भरोसा र ढाढस दिन सकोस, मताधिकारको महत्वका सवालमा माओवादीले जनतालाई पढाउन सकोस । २. जनतासँग माओवादी नेतृत्व, टोल टोलमा सिंहदरवार ः माओवादी कम्जोर हुनै सक्दैन मात्र जनतासम्म माओवादी नेतृत्व फर्किन सकेको छैन, माओवादीहरुको पुनः आह्वानमा जनता आशा र भरोसाका साथ फर्किने छन । अब माओवादी नेतृत्व जनताको आँगनसम्म जान सक्ने रणनीति बनोस्, पार्टी योगदानका उपलब्धिहरु जनतालाई बुझाउन सकोस । टोल टोलमा गएको सिंहदरवारको स्वामित्व लिन सकोस् । स्थानीय तह जस्ले जिते पनि माअ‍ेवादीको एजेन्डामा कसैले मनपरी गर्नेहरुलाई खबरदारी गर्ने रणनीतिको विकास गरोस् । ३. एकिकरण पहलः माओवादको आत्मालाई बचाउदै नेपाली समाजको आवश्यकतामा आधारित माओवादको विकास र प्रयोगमा लागांै । जनताको आवश्यकतामा आधारित पार्टीको विकास गरौ । माओवादलाई मण्डलेवाद र धनवादका विरुद्धमा प्रयोग गरौं, भुतपूर्व माओवादीहरुलाई विशेष अपिल सहितको एकता प्रकृया अगाडी बढाआंै, सकिन्छ बाबुराम, वैद्य, विप्लवहरुलाई नै एकिकरण प्रकृयामा ल्याऊ सकिँदैन भने कुन तहमा कुरा मिल्छ त्यहिबाट माओवादी एकतालाई अगाडी बढाउ, पहिचान पक्षधर पक्षहरुसँग पनि हात मिलाऊ । ४. आधरभुत जनतालाई जोडौः माओवादीसँग रुष्ट हुनेहरु अवशरवादीभन्दा अरु कोही होइन, आधारभूत नेपाली जनता माओवादीप्रति विश्वस्त छन् । यिनिहरुको विश्वासलाई कायम राख्न सक्ने पार्टीनीति बनोस नेतृत्वले विशेष ध्यान देओस । दलित मधेशी थारु जनजातीका सवालमा ऐतिहासिक राजनीतिक अवशरको अभियान चलाउ । ५. वौद्धिक जमातको रक्षा गरौः बन्दुकको युद्धभन्दा कलमको युद्ध बडो गाह्रो हुन्छ, त्यसै माओवादीले बन्दुकले जित्न सक्यो तर कलमी युद्ध जित्न सकेन त्यसैले वौद्धिक व्याक्तिलाई पार्टीमा जोडौ, भएका बौद्धिक जमातको पार्टीले रक्षा गरोस । ६. स्थानिय नेतृत्वलाई फेरौ :  माओवादी पार्टीको स्थानीयि नेतृत्व त्यति परिपक्क र सक्षम छ कि छैन, स्थानीय जनताको भावना अनुसारको काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, जनतासँगै बसेर स्थानीय नेतृत्वको समिक्षा गरौ । कुशल नेतृत्वको विकास गरौ, आवश्यकताका आधारमा स्थानिय नेतृत्व फेरौ । ७. आधार ईलाका निर्माणमा पुनःजुटौ : माओवादी पार्टीले पुनः आधार इलाकाहरु निर्माण गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा स्थानीय चुनावमा माओवादी पार्टीका आधार इलाकाहरु भत्किदा प्रष्ट भयो, यी आधार ईलाकाहरुको पुनःर्निर्माण गरौ, करिव ४५० वटा स्थानिय निकायलाई आउँदो स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै विशेष आधारका रुपमा विकास गरौ । ८. पार्टी गुटलाई निष्तेज गरौः माओवादी पार्टीमा देखिएको गुट उपगुटहरु बडो नराम्रोसँग बाह्य राजनीतिलाई फाईदा हुने गरी प्रयोग भएका छन, यी गुटका नाईकेलाई पार्टी कार्यकर्ताले चिनौ र सार्वजनिक वहिस्कार गराैं । यी सवालमा माओवादी पाटीले समिक्षा गरोस, रणनीति निर्माणका सवालमा यो वैठक दोश्रो चुनवान बनोस्, राजनैतिक अवशरवादको अन्त्यको लागि कोषेढुंगा बनोस्, रणनैतिक प्रत्याक्रमणको तेश्रो चरण मुख्यतः दलाल राष्ट्रवादको विरुद्ध बनोस, सामाजिक सभावकालाई खलल पार्नेका विरुद्ध बनोस, गोयवल्श प्रवृतिका विरुद्ध बनोस । धन्यवाद !

उत्तम बिक मानिस ढुङ्गे युगबाट बिकास हुदै २१ औं शताब्दीको बैज्ञानिक युगमा पुगिसकेका छन् । बिकासको दौरान संगै समाज र समाजका मानिसमा धेरै परिवर्तन भैसकेको छ । मानिसले समाजमा रहेका धेरै पुराना र अनावश्यक कुराहरुलाई हटाएर समय अनुकुल परिवर्तन गरिरहेका छन तर सबै चिजहरुको परिवर्तन हँुदा पनि समाजमा रहेको एउटा जघन्य अपराध अमानवीय छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको भने अन्त्य हुन सकेको छैन । समाज धेरै परिवर्तन हुँदा पनि समाजमा कलंकको रुपमा रहेको अमानवीय छुवाछुत प्रथाको अन्त्य नहुनु दुखद कुरा हो । सबै प्रकारको जातिय भेदभाब उन्मुनल गर्ने सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धि सन् १९६९ जनवरी ४ लाई नेपालले सन १९७१ जुन ३० को दिन पारित ग¥यो तर त्यो दिवस मनाउने औपचारिकता समेत सरकारले देखाउन सकेन । नेपालमा रहेका बिभिन्न जातजाती मध्ये झण्डै ४० लाखको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायको लागि न त नेपाल सरकारले कुनै दीर्घकालिन योजना बनायो न त दलित मुक्तिको सरोकार राख्ने कुनै दलित अगुवाको चासो नै पुग्यो । हरेक मार्च २१ लाई छुवाछुत मुक्त दिन भनिए पनि उक्त मार्च २१ नै छुवाछुतमा परेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सबै जातजाती, समुदायको बिषेश दिनलाई सार्बजनिक बिदा दिएर सम्मान गरिन्छ तर मार्च २१ लाई किन सार्वजनिक विदा दिइदैन किनकी नेपाली समाजमा भनिन्छ एउटा र गरिन्छ अर्काे हो यसैको कारण मार्च २१ पनि गुमनाम हुन पुगेको छ । नेपालको ईतिहासमा बिभिन्न कालखण्डमा भएका दलित आन्दोलनमा धेरैले ज्यानको आहुति दिए पनि त्यसको मुल्यांकन न त सम्बन्धित पक्षले गरेका गरे न त नेपाल सरकारले नै । दलित समुदायको ब्यक्तिको रगत र पसिनाले प्राप्त उपलब्धिहरु कथित ठुलावडाहरु महल बचाउनको लागी मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । २०४६ सालको संबिधानमा कसैले कसै माथी अमानवीय जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेमा कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना र जेल सजायसम्म हुने कानुन बनाइयो तर कार्यान्वयनमा ल्याउन कसैले पनि चासो देखाएको देखिएन । दिनप्रतिदिन अपराधहरु बढदै गयो तर त्यसको लागि कानुनी कार्बाही हुनुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर समाजका समाजका अगुवा भन्नेहरु नै लागि परे । बि.सं २०५८ साल श्रावण ३२ गते नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसदमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे तर त्यो घोषणा पनि कागजमा मात्रै सिमित हुन पुग्यो । छुवाछुत जस्तो मानवीय अपराध रहेसम्म देशमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन रंगभेद अपराधको दमन र दण्ड सम्बन्धि अन्तरष्ट्रिय महासन्धि १९७३ को पक्ष राष्ट्र नेपालले यस महासन्धिको धारा १४ अनुसार पक्ष राष्ट्रका कुनै पनि ब्यक्तिले जातपात र छुवाछुतको भेदभाब बिरुद्ध आफ्नो मुलुक भित्र न्याय नपाए जातिय भेदभाब उन्मुलन समितिमा उजुरी गर्न पाउने प्राबधानलाई हालसम्म मान्यता नदिनुले के स्पष्ट हुन्छ भने सामन्तवादी चिन्तनले ग्रसित नेपालका शासकहरु दलित जातिलाई मुक्ति होईन अझै अन्याय गर्न चाहन्छ भन्ने बुझाउछ । जो उनिहरुको परम धर्म हो । यदी हाम्रो समाजमा मानवीयता भएको भए २१ औं शताब्दी भनेको जातिय, वर्गीय, लिङ्गीय भेदभाव मुक्त विकसित समाज हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो समाज आजको अवस्थामा पनि त्यसको विपरित दिशातिर दौडिरहेको छ । पिछडिएका समुदायको अधिकार स्थापनाका लागी संयुक्त राष्ट्रसंघ माथि दवाब सिर्जना गर्न प्रत्येक दुई दुई बर्षमा राष्ट्रसंघमा पठाउन पर्ने प्रतिबेदन समेत ढाँटछलको आधारमा पठाउने नेपाल सरकारले दलित मुक्तिको लागि राम्रो काम गर्ला भनेर कल्पना गर्नु व्यार्थ हुनेछ । नेपालको ईतिहासमा मल्लकालिन राजा जयस्थिती मल्लको पाला देखी जातजातीको चलनचलेको ईतिहास पाईन्छ । राजा जयस्थिती मल्लको पालादेखि चलेको कु–संस्कारलाई आजसम्म जिउँदो राख्ने हाम्रो समाजमा अरु परिवर्तन कसरी भयो होला ? के त्यो समयभन्दा पछि भएका बिभिन्न परिवर्तनभित्र जातीय भेदभावका मुद्धाहरु उठेनन् होला ? उठेका भए अरुको अधिकार पाउदा दलित समुदायको अधिकारको बारेमा किन सुनुवाई भएन ? दलितले पालेको कुकुर गैर दलितको चुलामा जाँदा त्यही कुकुर पाल्ने दलित किन ढोकाबाट भित्र छिर्न मिल्दैन ? के दलित समुदाय त्यो पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको हो ? यस्ता हजारौं प्रश्नको जवाफ यो देशका शासकले किन दिन सक्दैनन ? उनीहरु दलित समुदायको मुक्ति हैन उक्त समुदायलाई प्रयोग गरेर फाईदा कमाउन मात्र चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट देखाउछ । बर्षौदेखिको सामन्ती राज्यसत्ताको आडमा पिल्सिएर बसेका समुदायलाई राज्यको हरेक अबसरबाट बञ्चित गरेर दमन गर्न पल्केका धुर्त ब्वाँसाहरुले आजसम्म पनि दलित मुक्तिका मिठा भाषण गर्दै व्यवहारमा दुख दिएका धेरै घटनाहरु हामी माझ ताजै छन तर त्यसको विरुद्ध सम्बन्धित निकायले चासो दिएको देखिदैन । कथित तल्लो जात भएकै कारण कतिको अकालमा ज्यान गएको छ, कतिले समाजबाट तिरस्कृत हुन परेको छ, कतिले घरबार छाडेर खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य छन तै पनि नेपाल सरकार सम्बन्धित निकाय र छुवाछुत मुक्त अभियानको नाममा खोलेर एनजीओ/आइएनजीओहरु मौन छन । २,४ जनालाई राज्यको कुनै पदमा बहाली गरेर छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भएको नाटक मन्चन गर्दैमा ४० लाख दलित समुदायको समस्या समाधान हुन सक्दैन । नेपालको राजधानी जस्तो विकसित शहरमा त अझै जातीय छुुवाछुत भईरहेको छ भने भौगोलिक बिकटता भएको अशिक्षा, गरिबी, अविकसीत ठाउमा कसरी छुवाछुत मुक्त हन्छ ? यस तर्फ सबैको नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिको पहिचान भएको देश हो । सबैले स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न पाउनु आम नेपालीको अधिकार हो । सानोजात, ठुलोजात धनी, गरिबको आधारमा भेदभाब गरिनु हुदैन । २०६३ साल जेष्ठ २१ गत्ते नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भैसकेको छ यसलाई विगतको संबिधान जस्तो कागजीे रुपमा मात्रै होइन ब्यबहारमा लागु हुनुपर्दछ । गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्दै शोषित पिडित जनसमुदायको हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने कानुनको के अर्थ ? कानुन र संविधानमा लेखिएका कुराहरु ब्यबहारमा पनि लागु हुन जरुरी छ त्यसको लागी संम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारले मुख्य भुमिका खेल्नुपर्छ । गैरदलितसंग प्रेम विवाह गरेको निहुँमा अजित मिजार मारिए । बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियारलाई दिशापिसाब खुवाएर कुटपिट पछि हत्या भयो । जातीय अहंकार देखाउदा एसिड काण्डमा जीवन बिक जेलमा कैदीको जीवन बिताउदै छन यस्ता हजारौ घटनाहरु अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् कारण के त त्यही परम्पराबादी सोच र चिन्तन हैन ? तसर्थ कानुनलाई पैसा र पावरमा किनबेच जबसम्म चल्छ तवसम्म जातीय छुवाछुत जस्तो मानवीय अपराध हट्ने छैन जबसम्म यस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म देशमा कुनै परिबर्तन हुन सक्दैन । लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भने झै मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन । हामी सबै मानिस हौं मानिसको जात महिला र पुरुष मात्रै हो अरु कुनै जात छैन भन्ने सबैले मनन गरौं ।

निर्वाचनको परिणामलगत्तै चर्चाको बजारमा भोजराज सरले स्थान पाए । भोजराज सर एकाएक चर्चामा आए । आफू चर्चामा आएकोमा भोजराज सर खुशी छन् या दुखी, त्यो भने कतै चर्चामा आएन, तर पनि उनी मज्जैले चर्चामा आए । भोजराज सरको घर, भन्ने थेगो नै बन्यो सामाजिक सञ्जालमा । घरको तस्वीर समेत सार्वजनिक भयो । भोजराज सर आफूले भने चर्चामा आउने कुनै काम गरेका थिएनन् । धन्यवाद दिनुपर्छ एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई, जसले भोजराज सरलाई चर्चामा ल्याइदिइन । दोश्रो जनआन्दोलनको बेलाकी जल्दोबल्दो संघर्षशील नेतृ हुन रामकुमारी झाँक्री । कुनै बेला खगेन्द्र संग्रौलाको साहित्यकी संघर्षमयी महिला । गगन थापा र रामकुमारी झाँक्री रोलमोडेल नै बने कतिपयका लागि । बागबजारमा उनको टाउकोमा धेरैपल्ट लाठी बर्सियो । रक्ताम्य मुहारको उनको तस्वीरले ठूलो चर्चा पायो र सम्मान पनि । रामकुमारी विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय नेतृ । उनी अनेरास्ववियूको नेतृत्वमा छँदा अखिलको छवि संघर्षमयी संगठनको थियो । त्यही बेला जनआन्दोलन । महिला पनि संघर्षमा पुरुषभन्दा पछि छैनन् भन्ने दरिलो उदाहरण दिइन झाँक्रीले । तर त्यसपछिका दिनमा भने झाँक्रीको त्यो संघर्षशील व्यक्तित्व देख्न सकिएन । एमालेभित्रको घात अन्तर्घातको चक्रब्यूहमा झाँक्रीजस्ता व्यक्तित्वहरु हराए । झाँक्रीहरु भन्दा अन्य महिलाहरु एकाएक नेतृत्व र सुविधाजनक स्थानमा देखिए । खासगरी ओली प्रभावले गर्दा झाँक्रीहरु एकाएक पाखा पारिए । संयोग नै भनौं, एमालेभित्र झाँक्रीहरुको योगदानको अवमूल्यन भएकै कारण उनकै समकक्षी गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्रीको सफल कार्यकालको प्रशंसा बटुलिरहेको बेला झाँक्री भने भोजराज सरको घरको चर्चाले आलोचित बन्दै थिइन । झाँक्री र एकजना शिक्षकबीचको कुराकानीमा झाँक्रीले आफ्नो हैसियत र स्तरभन्दा निकै तल ओर्लेर भाषा प्रयोग गरेपछि उनको आलोचना व्यापक भयो । झाँक्रीलाई सम्मान गर्नेहरुले पनि उनले त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेकोमा दुख मनाए । त्यो भाषा राजनैतिक भाषा थिएन जुन झाँक्रीबाट अपेक्षा हुन्थ्यो । यसमा कता कता कुण्ठा देखिन्थ्यो । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, “यो झाँक्रीको मूल व्यक्तित्व होइन, बरु व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा सोचेजस्तो हुन नसकेको र व्यक्तित्व खुम्चिएको चरणमा निस्किने कुण्ठायुक्त भाषा हो । नत्र झाँक्री त्यसरी बोल्ने मानिस होइनन् । विगत केही समययता सामान्य बोलीचालीमा समेत रामकुमारीको बोली गैर राजनीतिक भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।” उनको नजिकका मित्रहरु भन्छन्– रामकुमारीले भोजराज सरको घर बोलेको अडियामा व्यक्त गरेको भाषाबारे मृदु भाषामा आत्मलोचना गर्नु जरुरी छ । साथै भविष्यमा घटनाहरुमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्नु जरुरी छ । संघर्षशील राजनीतिक व्यक्तित्व रामकुमारीको मनमा आक्रोश कुण्ठाले डेरा जमाएको कारण उनी बिस्तारै गैर राजनीतिक हुँदै गएको उनका नजिकका मित्रहरु बताउँछन् । केही समयअघि उनले यस्तै प्रकृतिका केही अन्य फेसबुक स्टाटस राख्दा समेत उनको आलोचना भएको थियो । झाँक्रीले यो स्तरको भाषा बोल्न नहुने भन्दै उनका फेसबुक स्टाटसमा टिप्पणीहरु व्यापक भएको धेरै भएको छैन । अहिले आएर यो टेप प्रकरणले उनी झनै आलोचित भएकी छिन् । झाँक्री राम्रो सम्भावना भएकी संघर्षपूर्ण इतिहास बोकेकी नेतृ हुन । त्यसैले उनले आफूलाई राजनीतिक बनाउनु अति जरुरी छ । उनको यस्तै बोली, भाषा र व्यवहारले उनले आफ्नै संघर्ष र जीवनलाई अबमूल्यन गर्दैछिन् । यसले पार्टीभित्र समेत उनलाई पछार्नेहरुलाई हौसला मिल्छ । उनी राजनीतिक व्यक्तित्व बन्नु जरुरी छ । र, यही बीचमा संघर्षकै जगमा राजनीतिमा स्थापित भएकी अर्की महिला पनि विवादमा तानिइन । १६ करोडको गाडीको चर्चाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्यो । कतिपयले उनलाई अत्यन्तै तल्लोस्तरको भाषा समेत प्रयोग गरे । राष्ट्रपति कार्यालयले बुलेटप्रुफ गाडी मागेको तर मूल्य नतोकेको स्पष्टिकरण दिएपनि उनीमाथिको आलोचना रोकिएन । राष्ट्रपति भनेको गरिमामय पद हो । हिजो को कुन पार्टीमा थियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले समेत विवादमा आउने काम गर्न नहुने कतिपयले बताउँछन् । अहिलेका उपराष्ट्रपति हिजोका कुशल योद्दा हुन । बन्दूकबाहेक उनको ध्यान कतै हुँदैनथ्यो कुनै बेला । तर अहिले उनले आफ्नो पदको मर्यादा उत्कृष्ट ढंगले निर्वाह गरेका छन् । उनले न कुनै राजनीतिक टिप्पणी गरेका छन् न त अन्य कुनै विवादमा आउने कुरा नै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्नु जरुरी छ । गलतरुपमा विवाद सिर्जना गरिएको भए त्यसको खण्डन गर्ने र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको देशमा राजनीतिबाट टाढै रहेर विवादबाट मुक्त हुने उनको मुख्य ध्यान हुनुपर्दछ ।  

पुष्पा महरा अहिले रामकुमारी झाँक्रीको सर्वत्र चर्चा छ । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालहरुमा उनको चर्चा अत्याधिक बढेको छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) की पूर्वअध्यक्ष तथा जुझारु राजनीतिज्ञ झाँक्रीको चर्चा हुनुको कारण भने स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि आफ्नै गाउँका एक जना शिक्षकलाई फोनमार्फत गालीगलौच तथा अश्लिल शव्द प्रयोग गरेको अडियो सार्वजनिक हुनुले हो । गाउँ समाजमा रहेको असमानता सही राजनीतिक व्यवस्था र विचारले मात्रै हटाउन सकिन्छ भन्दै राजनीतिमा होमिएकी झाक्री बौद्धिक युवा नेतृका रुपमा चिनिन्छन् । उनको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमताको खुलेर प्रशंसा गर्न लायक छन् । २०६५ सालको स्ववियु चुनावमा अनिराश्ववियूलाई पहिलो संगठन बनाउन सफल झाक्री २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उनैको नेतृत्वमा युवा विद्यार्थी सडकमा ओर्लिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा दुईपल्टसम्म टाउको फुट्यो उनको । गिरफ्तार हुने र छाडिने क्रम राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएदेखि जनआन्दोलन सफल नहुञ्जेलसम्म नै चलिरह्यो । तर, उनी आन्दोलनबाट कहिल्यै पछाडि हटिनन्, सच्चाइको लागि लाडिनै रहिन् । त्यसैले नै उनका व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुनेकाे स‍ंख्या उच्च थियाे । झाक्रीको चौतर्फी हाई हाई हुन्थ्यो । सफल मान्छेको चर्चा परिचर्चा टिप्पणी हुन स्वभाविकै हो । तर अहिले सार्वजनिक भएको उनको अडियो रेकर्डमा एकजना शिक्षकसँगको सामान्य टिकाटिप्णीलाई आफैले विकराल बनाइन् । उनी जुझारु त थिइन् नै उनमा सैह्य क्षमता भने रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएकी छिन् । राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि पनि कहीँ कतै विरोध कार्यक्रम नभए पनि पीके क्याम्पसमा हुन्थ्यो र त्यो यिनै झाक्रीकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो । उनी राजनीतिमा सफल पनि भइन् । झाक्रीको चौतर्फी हाई हाई हुन्थ्यो । सफल मान्छेको चर्चा परिचर्चा टिप्पणी हुन स्वभाविकै हो । तर अहिले सार्वजनिक भएको उनको अडियो रेकर्डमा एकजना शिक्षकसँगको सामान्य टिकाटिप्णीलाई आफैले विकराल बनाइन् । उनी जुझारु त थिइन् नै उनमा सैह्य क्षमता भने रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएकी छिन् । निर्वाचन अघि गुल्मीमा भएको खुकुरी प्रहारको विषयमा स्थानीय शिक्षक बम बहादुर कुँवरले फेसबुकमा इभरेस्ट खबर अनलार्इनमा कांग्रेस प्रतिनिधिमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि एमाले नेतृ झाँक्री प्रहरी सुरक्षामा भन्ने समाचार शेयर गर्दै ‘सबैका आँखा फुटेका र आफूले संसार राम्रो देख्ने राष्ट्रबादी पार्टीका राष्ट्रिय नेताले आफ्नो औकात देखाउनु भयो । सलाम छ तपाइँलाई ।’ भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । यसै स्टाग्रामका कारण एमाले नेतृ झाँक्रीले फोनमार्फत कुँवरको हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की दिइन् । धम्की मात्र होइन् अती तुच्छ शब्द समेत प्रयोग गरेकी छिन् । आफ्नै गाउँका शिक्षक तथा कांग्रेस कार्यकर्ता कुँवरलाई यसरी धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भयो अनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीको यो धम्कीपूर्ण अडियो भाइरल बनेको छ । उक्त अडियो सुन्दा उनको अर्को राजनीतिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुनैपनि विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको लागेमा प्रहरीलाई खबर गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै दादागिरि शैलीमा झाक्रीले ‘तेरीमा गधा तेरा हातखुट्टा भाँची दिन्छु’ भन्ने धम्कीपूर्ण तुच्छ भाषा बोलेकी छिन् । २ मिनेट ४८ सेकेण्ड लामो अडियोमा झाक्रीले बोलेको तथानाम गालीहरु सुन्न सकिन्छ । आफ्नै गाउँका शिक्षक तथा कांग्रेस कार्यकर्ता कुँवरलाई यसरी धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भयो अनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीको यो धम्कीपूर्ण अडियो भाइरल बनेको छ । उक्त अडियो सुन्दा उनको अर्को राजनीतिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कसैलाई पनि अपाच्य हुने गरी बोलेको उनका ती तुच्छ शब्दले यसअघिसम्म उनकाे व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुनेहरुमध्यमै कतिले ‘झाक्रीको दिमागी हालत ठिक नभएको त होइन ?’ भन्ने पनि लागेकाे छ भने कतिले उनले दम्बको भरमा यस्तो बोलेकी हुन् भनेका छन् । उनको यस्तो धम्कीपूर्ण भाषाले उनको राजनीतिक जीवनमा कत्तिको असर पार्ला त्यो आगामी दिनले देखाउने छ ।

पुष्पा महरा बाढी प्रभावितहरूको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सप्तरी गएका छन् । निरन्तरको वर्षाका कारण सप्तरीमा आएको बाढीका कारण हजारौ घर प्रभावित बनेका छन् भने वाढीले लाखौको बालीनाली नष्ट गरेको छ । स्थानीय महुली खोलामा स्थायी तटबन्ध नहुँदा त्यहाँका १५ हजार घर धूरी प्रभावित बनेका छन् । हजाराै विगा जमिनमा लगाइएकाे बाली नष्ट बनेकाे छ । उक्त तटबन्ध निर्माणका लागि बारम्बार माग गरेको भएपनि अझैसम्म पनि निर्माण कार्य नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले यस्तो दुर्दशा भोग्नु परेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा भने त्यसैबारे बुझ्न तथा अवलोकन गर्न अहिले सप्तरी पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भत्केको बाँधको अवलोकन गर्दै बाढीपीडितहरुसँग भेट समेत गरेका छन् । उनले बाढीपीडितहरुलाई चाँडो राहतको व्यवस्था गरिदिने वचनसमेत दिए । स्थानीय लोहजारा गाविसस्थित भेडिया मन्ठसहित मैनाकडेरी, रघुनाथपुरमा बाढीले बितन्डा मचाएको छ । बाढीको घटना नयाँ होइन, हरेक वर्ष वर्षायामसँगै सुरु हुने यहाँको दुःखदायी घटनालाई सरकारले अझैपनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु कमजोरीपन मात्रै होइन लज्जास्पद कुरा हो । हरेक वर्ष पूर्वीतराई जलमग्न हुन्छ । सरकारका पक्षबाट भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु जान्छन्, राहतको कुरा गर्छन अनि फर्किन्छन् । जनताले पसिनाले सिर्जेका सम्पत्ती वालीनालीहरु माटो बन्छ । सरकारले दिएको राहत जनताको पसिनाको मोल बराबर हुँदैन । त्यसैले सरकार गएर राहतको कुरा गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यहाँका जनताको दुःख सधैंका लागि हटाइदेउ । तिमी अनि तिम्रो पार्टीलाई जनताले जिताउनुको बल्ल अर्थ हुन्छ । बनाइदेउ हरेक खोलामा स्थायी तटबन्ध, फेर्न पाउन जनताले सुखको स्वास । साँझ सुत्यो विहान उठिन्छ कि उठिन्न भन्ने जनतामा भएको भयलाई सदाको लागिहटाइदेउ । अनि तिमी सफल बन्छौं । तिम्राे सरकार सफल हुनेछ ।

रूद्रप्रसाद भट्टराई यो टिप्पणी लेख्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीको झोले नठान्नुहोला । बहसले पहाडीरुप लिइरहँदा सबैको कौतुहलको विषय बन्यो, त्यतिकै रहन सकिएन । रेकर्डेड कार्यक्रमको सन्दर्भलाई लिएर गरिएको नानाभाँती जायज् देखिन्छ । कुरो सार्वजनिक स्थल र घरदैलोमा पुगेको घटना हो न की व्यक्तिगत् अर्थात् गोप्य ! यति भाइरल हुन्थ्यो भन्ने जानेको भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो शब्द बोल्दैनथे होला । कार्यक्रम बनाउने पक्षले पनि मिलाउन प्रयास गथ्र्यो होला । कुरो हो भर्खरै प्रशारित कार्यक्रम ‘साझा सवाल’ को । सहभागी प्रश्नकर्ताको उत्तर दिँदाको विषयलाई लिएर देशको प्रधानमन्त्रीको बोल्ने शैलीप्रति देश तथा विदेशबाट विभिन्न टिकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनेको थियो । केही घण्टादेखि प्रत्येक जनको बहस बनेको छ । हार्वर्ड, बेलायत र सिँगापूरको नेतृत्व जस्तै नेपाल किन हुन सकेन, कुर्सीको लागि मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने की जनताको लागि पनि बन्ने’ भन्ने प्रश्नको उत्तरले यो अवस्थाको सिर्जना गराएको थियो । सोधकर्ताले चाहेको उत्तर पाए पाएनन्, तर बुझकर्ताको वाक्यले उद्घोषकलाई बुझाउन हम्मे परेको थियो । तुच्छदेखि सम्यमसम्म अनेक खालका टिप्पणीले स्थान पाइरहँदा काँग्रेस समर्थित कार्यकर्ता प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उत्रिनु जायज छ । तर, त्यहिँ भित्रकापनि बोलीको रुष्टतालाई सरलरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । एमाले समर्थकहरु यस्ता प्रधानमन्त्रीले के देश बनाउँछन् भनेर खैरो खन्दै हिँडेका छन् । माओवादीहरु मानिसको गल्ती हुनसक्ने भएकोले आगामी दिनमा सच्चिनुपर्ने धारणा राख्दै हिँडेका छन् । आज चिया पसल, सार्वजनिक स्थलहरू यहि प्रसँगबाट चर्चित बनेका छन् । सर्वसाधारणहरु बोलीलाई शिष्टतामा प्रकट गर्न सकिन्थ्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीले नगरेको बताउँछन् । तर, रेकर्डेड कार्यक्रममा सम्पादन दौरानमा यस्ता कुराहरू कति प्रशारण गर्ने भनेर निर्णयार्थ गर्न सकिने कुरालाई मध्येनजर नगरेकोले डिजाइनकै संज्ञा दिएका पनि छन् । अर्को कुरा सार्वजनिक स्थानमा बोल्नका सीमालाई नजरअन्दाज नगरेको अवस्था छर्लङ्गै छ । बोली स्पष्ट नबुझिने व्यक्तिले सार्वजनिक बहसमा भाग लिनु र नलिनुका आ—आफ्नै वाध्यता होलान । शैलीलाई थोरै नरम रुपमा प्रस्तुत गर्नपनि सकिने थियो होला । जस्ता अनेक कुराहरू अहिलेको दैनिकी बनेका छन् । गल्ती भएको स्वीकार नगर्ने, गरेभने झुक्ने जस्तो गलत मानशिकताले माफी शब्द ओझेलमा परेको सर्वविद्धितै छ । प्रजातन्त्रले बोल्न दिएको, जे पायो त्यहि बोल्ने घटना यो पहिलो होइन । यस्ता चर्चाहरू बारम्बार नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् । कस्ले बोलेको भनेर मसलाको मात्र प्रयोग गरिन्छ यहाँ, तर नदोहोरिने प्रति सजगता कमै देखिन्छ । यहाँ कामले जनताको मन जित्ने भन्दापनि ‘ह्वीममा क्यास’ गर्ने चलनले व्यापकता पाएको छ । बोल्नेको पिठो बिकेको छ तर काम गर्नेले नबोलेकै कारण हार बेहोर्नुपरेको छ । उसैपनि टुक्काको देश, नामाकरण हुन मात्र बाँकी छ । समर्थन आफ्नो हातमा आओस् त्यहिपनि छोटो समयमा । यहाँको दाउपेज यत्तिमै सीमित बन्दै गएको छ । मनलागीतन्त्रले यसरी तौल बढाइरहँदा नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने भन्दापनि राम्रै हो भन्ने गलत परम्परा बनेको छ । आम जनता दलका कार्यकर्ताको चेपूवामा छन् भन्दा फरक नपर्ला । प्रधानमन्त्रीले ‘तपाइँ बढ्ता बोल्दैहुनुहुन्छ !’ भनेको शब्द यहि हो । न प्रश्न सोध्ने रोकिए, न प्रधानमन्त्री । मिलाएर ‘तपाइँले अलि बढी बोल्नुभयो’ भनेको भए आम जनताले राम्रो मान्थे र आश गरेको उत्तर शैली हुन्थ्यो, त्यो बिचार नगरेको पक्कै देखिन्छ । तर, झोँकको अवस्थामा मानिसको शैली एक्कासी परिवर्तन हुनसक्ने कुरालाई स्वभाविक मानिन्छ । स्वभाविकता पछाडिको सार्वजनिक स्थलको मानमर्दनमा प्रधानमन्त्री चुकेको भने पक्का हो । यो घटनालाई लिएर क्यानडामा पिआर, अमेरिकामा ग्रिनकार्ड लिएर सामाजिक सञ्जालमा छरिएको शब्दबाणलाई भने कसरी लिने ? के त्यहि कुरालाई आधार मानेर सबै राम्रा कामहरू बिर्षन मिल्छ ? अरुले उचालेको भरमा घरभित्र आगो बाल्न मिल्छ ? यो नजरअन्दाज नगरेको देखिन्छ । यो शब्दलाई लिएर नेपाली भन्दापनि विदेशी ताम्सीएका छन् । विदेशीले बिक्ने मसला बनाइरहेका छन्, देश बेचेर । यस्तो नहोस्, बेलैमा सच्याइयोस भन्दापनि विदेशीको स्टान्डराइजेसनको नेपाल खोज्ने, हौसिने र पपूलिष्ट हुने लहरले प्रभूत्व जमाएको देखिन्छ । यसको मतलव् प्रधानमन्त्रीले सही गरे भन्ने कदापी होइन । आफुले गरेको र बोलेको मात्र देख्ने भन्दै ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सँधै हरियो देख्ने’ बहानामा मात्तिएका साँढे शैली सबैमा देखिन्छ । आफु ठिक भएमात्र सबै ठिक देखिन्छ भन्ने परम्परा बनाउनु पर्नेमा गलत बाटोकै प्रयोग राम्रो हुँदैन । गल्तीलाई गल्ती भन्न सबैले सिकौँ, सिकाऔँ । आगामी दिनमा प्रश्नकर्ता, सयोँजक, उत्तरकर्ता अर्थात सबै सचेत बनौँ । उखाने शैलीलाई बढावा नदिऊँ । प्रचारकर्ताको भूमिका बुझेर मात्र त्यसको पछि लागौँ । यसो गर्न सकेमात्र यस्ता उवाचहरु समयमै नियन्त्रण हुन्छन्, निरन्तर अगाडि बढ्दैनन् । सबैको ठाउँबाट एकपटक गल्ती स्वीकार गरौँ । तथास्तु !

खिमलाल देवकोटा निकै तामझामसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७४४ तहको निर्वाचनको घोषणा भएकोमा दोस्रो र तेस्रो चरण गर्दै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी २ असोजमा सम्पन्न हुँदै छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एकचरण र संघीयता कार्यान्वयनको थालनी हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणको यो तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि चुनौती नै चुनौतीका बीचमा छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिका चुनौतीको विवेचना गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ । चुनौती नम्बर १ एकात्मक मुलुक संघात्मक भएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त यो संघीयता आफैँमा चुनौतीले भरिएको छ । संघीयता स्वीकार गर्नै नसक्नेहरू, संघीयताले देश टुक्य्राउँछ भन्नेहरू र संघीयता विदेशीको ऐजेन्डा हो भन्नेहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरू पहिला संघीयतासहितको संविधान नै नआओस् भनेर अहोरात्र खटिरहे । जेनतेन संविधान आइसकेपछि पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन त्यो शक्ति लागिपरेकै छ । त्यो शक्तिसँग बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भिड्दै र उसले खडा गरेका यावत् चुनौती सामना गर्दै संघीयताको रक्षा गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकेनन् भने संघीयताको असफलतासँगै संविधानको असफलता व्यहोर्न पर्नेछ र संविधानको असफलतासँगै राज्यकै असफलताको सामना गर्न बाध्य हुने दुर्दिन निम्तिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । चुनौती नम्बर २ दोस्रो चुनौती निर्वाचित प्रतिनिधि आफैँ हुन् । जसरी पनि जित्ने मानसिकतासाथ निर्वाचन मञ्चन भएको छ । कतै पनि ऐजेन्डा, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनले महत्व पाएकै छैन । त्यसमा पनि अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट अभ्यस्त प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने त्यसमा पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका प्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । संघीयताविरोधी प्रतिनिधि, एकात्मक प्रणालीको अनुभव सँगालेका तथा धेरै अनुभवहीन प्रतिनिधिसामु संघीयताको मूल्य–मान्यतामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ । यो आफैँमा जटिल र कठिन कार्य हो । निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं पनि चुनौती हुनु आफैँमा नौलो चुनौती हो । निर्वाचित प्रतिनिधिसँग संघीयताको अनुभव छैन । जे–जति अनुभव छ, एकात्मक व्यवस्थाको र त्यही व्यवस्थामा कायम रहेको स्थानीय निकायको मात्रै अनुभव छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको आत्मबोध राम्रोसँग हुन नसकेका प्रतिनिधिबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालन हुन कठिन छ । चुनौती नम्बर ३ तेस्रो चुनौती स्वयं राजनीतिक दल र तिनको ढाँचा नै हो । एकात्मक ढाँचामा बनाइएका, हुर्किएका र त्यसैमा अभ्यस्त रहेका राजनीतिक दल राज्यको संघीयकरणमा लागे पनि आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ संघीयकरण गर्ने छाँटकाँट तिनले देखाएकै छैनन् । राज्य संघीयतामा गयो, दलहरू अझै एकात्मक संरचनामै छन् । सिंहदरबारको अधिकार संविधानले नै गाउँगाउँमा पुर्यायो । तर, पार्टी कार्यालयका अधिकार भने जहाँको तहीँ छन् । राज्य संघीय हुने तर राज्य सञ्चालन गर्ने दल एकात्मक हुने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि यी दुवैबीचको अन्तरविरोध अर्को चुनौती बन्नेछ । राजनीतिक दलको संरचना मात्रै होइन, ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीकोे मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयताको पहिलो खुट्किलोका रूपमा रहेको स्थानीय तह आफैँमा अर्को चुनौती बन्नेछ । चुनौती नम्बर ४ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि सबै स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश प्रतिनिधि स्थानीय नै छन् । कुनै केन्द्रीय तहको नेताले स्थानीय तहमा निर्वाचन लडेनन् । अझ अधिकांश त २० वर्षअगाडिकै पात्रहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । पुराना र अनुभवी, जो आजभन्दा २० वर्षअघि पनि सोही पदमा बसेर काम गरिसकेका छन्, उनीहरु त्यही कामकै आधारमा आफ्नो अनुभव अब्बल भन्नेछन् र त्यसैको निरन्तरतामा जोड दिनेछन् । नयाँ अनुहारले पुरानैको सिको गर्नेछन् भने केन्द्रीय नेता आफू सहभागी नभएको आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र आफनो इसारामा नचल्ने स्थानीय तहकोे अधिकार कटौती गर्न तल्लीन रहनेछन् । यसो हुँदा स्थानीय तह न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा फस्दै असफल हुने दिशा पकड्ने खतरा पैदा हुनेछ । यही अनुभवलाई बहाना बनाएर संघीयता नै असफल सिद्ध भयो भन्दै स्थानीय तहमा दिइएका अधिकार पनि केन्द्रमै फर्काउँदै अन्ततः एकात्मक शासनमै फर्कने षड्यन्त्र हुन सक्छ । यो निर्वाचित प्रतिनिधिको चौथो चुनौती हो । चुनौती नम्बर ५ पाँचौँ चुनौती नेपालको भूराजनीति हो । नेपालका विशाल दुई छिमेकी आफ्नै मोडेलमा सञ्चालित छन् । उत्तरी छिमेकी एकात्मक मोडेलमा छ भने दक्षिणको छिमेकी संघीयता शब्दविनाको संघीय संरचनामा त छ तर नेपालको संघीयतासँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसमा पनि छिमेकीहरूको नेपाली राजनीतिमा रहँदै आएको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ प्रभावित हुने मूल्यमा संघीयता र स्थानीय तहको निर्बाध सञ्चालन कठिन हुनेछ । लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा आफ्ना काम तमाम गरेका छिमेकीका लागि संघीयता अर्को झन्झटको विषय हुनेछ । वैदेशिक मामिला संघको अधिकार भए पनि स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । स्थानीय सरोकारका विषयमा संघले स्थानीय तहको सहमति स्वीकृति लिने प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ । यो कुरा अर्को महाभारत हुनेछ । छिमेकीका लागि संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल नहुने सम्भावना नै बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको सद्भाव संघीयताका पक्षधरलाई होइन, संघीयताविरोधीको साथमा जानेछ । वैदेशिक शक्ति खुसी नहुने र त्यसै दबाबमा बिस्तारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फकाउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यो चुनौतीबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो हुन जरुरी छ । चुनौती नम्बर ६ निर्वाचनका बखत गरेको खर्च जनतासामु सार्वजनिक नै छ । यो खर्च उठाउने प्रयत्न जनप्रतिनिधिले गरे भने भ्रष्टाचारको स्थानीयकरणबाहेक केही हुनेछैन । यसका साथै निर्वाचनका बखत बनाइएका गठबन्धन मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित छैनन्, बरु जसरी पनि जित्ने मान्यतामा केन्द्रित रहे । त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबन्डाको राजनीतिको स्थानीयकरणबाहेक केही हुने देखिँदैन । यो जनताका लागि पाच्य हुनेछैन । यस्ता चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निष्कर्ष संघीयताको आरम्भ नेपालमा भएको छ । तर, संघीयताको बहस यसको पक्ष र विपक्षमा बढी भयो । संघीयता किन भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो तर संघीयता कस्तो भन्नेमा बहस भएन । यसले गर्दा संघीयताको सञ्चालन कसरी भन्नेमा त झन् कसैले बहस गर्ने चासो नै देखाएन । संघीयताको बहस नाम संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो अधिकारका सूचीमा प्रवेश नै गरेन । यस्ता कटु सत्यबीच स्थानीय तह बनेको छ । तिनलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र तदनुकूल नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । जो आफैँमा चुनौतीका थुप्रोमाथि छन् । निर्वाचनका बखत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्यालै नगरी वाचा गरेका छन् । ती वाचा पूरा गर्न संविधान कानुन स्रोत–साधन र आयस्ताले दिनेछैन । यी यावत् चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरी जनतालाई सन्तुष्ट पार्दै सफल पार्नु अर्को चुनौती हुनेछ । आशा गरौँ चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि सफल हुनेछन् र हाम्रो स्थानीय तहसँगै संघीयता र संविधान पनि सफल हुनेछ । ( देवकोटा नयाँ शक्ति नेपाल प्रवक्ता हुन्)

रमेश विश्वकर्मा भर्खरै मात्र देशमा पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भएकाे छ र परिणाम आउने क्रम जारी छ । अव मुख्यत देशको राजनिति तेश्रो चरणको स्थानिय चुनाव सँगै संघ र केन्द्रको चुनावको तयारीमा जुट्दैछ । स्थानिय निर्वाचनमा कुन पाटीले जित्यो कस्लै हार्यो भन्दा पनि जनताको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा रह्यो नेपालको द्धवन्द व्यावस्थापनका सवालमा यो संघिय गणतन्त्रीक नेपालको उच्चतम राजनैतिक उपलव्धि हो, अहिलेको प्राथमिकता प्राप्त उपलव्धिलाई स्विकारर्दै समाजकौ विकासशिल भविष्य निर्माण गर्दै स्थानिय र ग्रामिण जिवनकौ भविष्य कौर्ने चुनौती हाम्रो अगाडी आएको छ । कुन पाटीले कहाँ जित्यो कुन व्यात्तिले कहाँ जित्यो भन्दा पनि अव जनताको चाहान अनुसार स्थानिय तहमा विकासले गति लिन सक्छ कि सक्दैन यो विषयले समाज र राजनितिमा प्रधानताका साथ प्रवेश पाउनु पर्छ जनतालै अति छोटो समयमा स्थानिय सरकारलाई साच्चै जनताको सरकारको रुपमा महसुस गर्न पाउनु पर्छ । सिंह दरवारले संघियता मार्फत प्रदान गरेको जनताकौ अधिकार माथी जनतालै अपनत्व महसुस गर्न सक्छ कि सक्दैन्न, स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई जनताकौ अभिभावक सावित गर्न सक्छन कि सक्दैन्न असली जनप्रतिनिधिहरुको आगामि दिनका क्रियाकलापले प्रमाणित गर्दै जाला यौ जिम्मा समयलाई । स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै देशको शान्ति प्रकृयाले वैधानिक पुर्णता पाएकौ छ, स्थानिय निर्वाचन सँगै जनताले स्थानिय सरकार मात्र होईन आफ्नै विवेकले चुनेको राजनैतिक नेतृत्व पाएको छ, भने गाउगाउमा सिंह दरवार पुगेको छ । माओवादी आन्दोलन र माओवादी पाटीको जित भने पनि हार भने पनि यहि हो । ढिलो चाडो ति विरयोद्धाहरुको योगदानको सहि मुल्यांकन र कदर हुनेछ । संघिय नेपालको ऐतहिासिक स्थानिय चुनाव परम्परावादी राजनैतिक पाटीको लागी प्रतिष्ठाको विषय बन्यो भने देशको प्रतिष्ठाको विषय बन्न सकेन बनाउन चाहेन्न । नेपालकमा ऐतिहासिक रुपमा द्धवन्द व्यावस्थापन हुदै गर्दा मिडियाहरु र नैपालको बौद्धिक जगतले यो मुद्धालाई अन्र्तराष्टियकरण गर्न सकैन्न । चुनाव सँग राजनितिक पाटीको प्रतिष्ठाको विषय जौडिनु स्वभाविक थियो तर समग्र राजनितिले देशलाई जिताउन सकैन विश्वमा नविनतम द्धवन्द व्यावस्थापनकौ विधिलाई अन्र्तराष्टिय समुदाय सँग पुर्याउन सकिएन, बरु परिवर्तनका बाहकहरुलाई पाखा लगाउनै काम गरियौ भ्रामक राजनिति पर्याप्त प्रयौग गरियो कुनै पाटीहरु आकारमा सानो ठुलो हुदै गर्दा यौ उपलव्धिलाई अन्र्तराष्टिय जगत सम्म पुर्याउन सकिएन, नैपाललाई एकाईसौ सताब्दिकौ द्धवन्द व्यावस्थापनकौ नमुना राष्ट निर्माण गर्नमा हामी र हाम्रौ राजनिति चुक्यौ । बरु जनताको कोमल भावनामा राष्टियता जस्तौ भावनात्क कुरा जोडियो, कुनै व्यात्तिको व्यात्तिगत र पारिवारिक चरित्रलाई राजनिति मुद्धा बनाईयौ, दैशको भातृत्व माथी हमला गरियो स्वघोषित राष्टवादी बने । अहिले राजनैतिक हिसाव कितावमा कस्ले जित्यो यो विषयमा फैसला गर्ने जिम्मा ईतिहासलाई छौडौ । तर पनि स्थानिय चुनावमा निकृष्ट राजनेतिक चरित्रको प्रयौग भएको छ, यस्ता बस्त्रधारी राजनितिक पाटी र स्यालहरुलाई ढिलो चाडो जनतालै पहिचान गर्नैछन । जनताको भोटलाई आधार मानैर हेर्ने हौ भने माओवादी केन्द्र तेश्रो बन्यो, कम्जोर बन्यो एमाले कांग्रेश पहिलो र दोश्रो बने तर रणनैतिक परिणामलाई आधार मान्नै हौ भने एमाले कांगे्रसले हारेकोे छ, एमाले कांग्रेशले नचाहा नचाहादै पनि देशको शान्ति प्रकृयाले पुर्णता पाएकौ छ, जनताका जनजिविका सँग जोडिएका माओवादी जनयुद्धका एजेन्डाहरु कानुनिक रुपमा स्थापित भएका छन, जनताको अभिमत द्धारा स्विकृत भएकाछन, जनता न्याय मुर्ति भई सकै पछि सार्वभौम जनताकौ फैसलालाई सर्वौ परि स्विकार गर्नु लौकतान्त्रिक दैशको राजनिति र राजनितिक सिपाहीको कर्तव्य हुन्छ, जनताकौ अभिमतलाई सम्मान गर्नै पर्छ । ऐतिहसिक स्थानिय चुनावमा लोकतान्त्रिक पाटीका अलोकतान्त्रिक चरित्रहरु प्रष्ट भए, जनताका आवश्यकतामा आधारित राजनिति नभई, व्यात्तिकौ चरित्र हत्या गर्दै विगतकौ उपलव्धिको अपमान गर्दै राष्टिय भातृत्व माथी प्रहारगर्दै चुनावकौ प्रचारको प्ररम्भ भयो । दलाल राष्टियताको झोला भित्र महान देशभक्त हरुको टाउकोलाई बौकेर बेच्ने दलाल प्रवृति राजनितिमा देखियो, गौरव पुर्ण ईतिहास र एैतिहासिक आन्दौलनका नाईकै र उसको परिवार माथी हमला गरियो हामीले विकास गर्न खौजेको यस्तो चरित्र भएको राजनितिले हामीले कल्पना गरे जस्तो स्वर्णिम राजनितिक मार्ग कौर्न सकिएला दैशकौ माटो बेच्नेहरु, नेपाल आमालाई कौडीको भाउमा बेच्नेहरु राजनितिक मसिहा बन्दै गरेको दृश्यहरु देख्दा जनता अझै भेडा भएको प्रष्ट छ, जनताले ईतिहासमा समिक्षा आफै गर्लान । दोश्रो स्थानिय चुनाव माओवादीका लागी यस अर्थमा पनि उपलव्धि मुलक बन्यौ कि तराईमा चुनाव बहिस्कार गरैको राजपा देखी पहाडको नेकपा सम्मको ऐतिहासिक स्थानिय चुनावमा सहभागि रह्यो, दशौ दलको रुपमा पुर्वमाऔवादीहरु, क्रान्तिका भक्तहरु देखि सम्वृद्धिका नाईकै सम्म माओवादीलाई हराउन र कम्जौर बन्न चोईटिएर चुनाव लडै, माओवादी कम्जोर हुदै गर्दा सवै माओवादी घटकहरु निन्द्राबाट व्युझिए जस्तै बनेका छन भने, संघय नैपालको संविधान राष्टिय सर्वस्विकार्य दस्तावैज बनैको छ । यहा सम्म आई पुग्दा माऔवादीले हारेको होईन बरु बलियौ सँग जितेको छ । ऐतिहासिक उपलव्धिको सावलमा वहस गर्दै गर्दा माऔवादी अभियानमा लागैर थाकेका, फाटेकाहरु सवै देशको ऐतिहासिक चुनावको डुंगामा सवार भए चाहे त्यो स्वतन्त्र रुपमा लडेको विप्लवको नेकपा होस वा वैद्यको क्रान्तिकारी वा बाबुरामको सम्वृद्धकारी । जे सुकै वाहानामा माओवादीलाई कम्जौर बनाए पनि पद र पैसा प्रतिष्ठाको सवालमा प्रचण्डलाई कम्जौर बनाउने रणनितिमा विक्रि भएकाहरु अहिले भोट बेच्दै हिडे सर्व साधारण जनतालाई भैडा बनाउदै हिडे । प्रचण्ड सँग प्रतिशोध साधेकाहरु आफै जनताबाट बहिष्कृत भए, यो समग्र माओवादी आन्दोलन सँग जोडिएका पक्षको चुनौती हो । हुन त बाबुराम आफै आफुलाई विद्धवान सम्झन्छन, उनका वरिपरिका दुई चार जनालै डाक्साव भन्दिदा आफुलाई निर्विकल्प नैता ठान्छन र अहिलै उनलाई पनि जनतालै खौलेर देखाई दिदा पश्चातापको रापमा डढिरहेका होलान, हैर्दै जाउ बाबुरामलै नयाँ शक्तिाई नै नया माओवादी शक्ति केन्द्र हो भन्ने दिन टाढा छैन । प्राप्त उपलव्धिहरु आफ्नै मुद्धा हुन अरु सवै साक्षि मात्र हुन भन्ने बाबुरामको अहमतालाई जनतालै ठिगान लगाए । डा.भट्टराईकौ धरातल राजनितिको गहिरो भाषमा कहिले नभेटाउने गरि हराई सकैको छ, राजनितिकरुपमा बाबुरामको पहिचान शुन्यतामा हराउने दृश्यहरु छर्लंग छ । साहित्यमा क्रान्ति देख्ने, दस्तावेजमा क्रान्ति देख्ने वैद्यले जनयुद्धको स्वाद सम्म लिन पाएन्न, सायद उनि सँग बाकी रहेको उर्जाकौ क्रान्ति अलाप थियो, जस्ले गर्दा उनि क्रान्ति भन्दा कहिल्यै थाकेन्न । वैद्यले जनयुद्धलाई आफु जेल हुदाकौ उपलव्धिहरु ठानेर गल्ति गरे, उनले प्राप्त भएको उपलव्धिको सम्मान गर्न सकैन्न, जेल बाट निस्किएर राजनितिक दस्तावेज लेख्ने वितिकै क्रान्तिको ज्वालादेख्ने वैद्यको क्रान्तिलाई पारालाईशिस हुदा आजभोली उहाकौ माक्र्शवादी दर्शन र क्रान्ति प्रतिकौ मौह भंग भएको होला । उहि वैद्यलाई गुरु मानैर वैद्यक्रान्तिमा लेपन लगाएर स्पात क्रान्तिका नायक बन्न खोजेका विप्लवलाई थवान वासिलैनै स्थानिय तहको निर्वाचनमा अस्विकृत गरि दिदा क्रान्ति लहड होईन क्रान्ति बुद्धि र विवैककौ संयोजन भएको नेतृत्व रहैछ भन्नै पाठ सिकाएको होला । माओवादी आन्दोलनले हारेको ईतिहास छैन र हार्दैन पनि, न कसैले हराउन सक्छ, अहिले माओवादीका मुद्धाहरु बलियो बन्दै जादा स्वयम माओवादी कम्जोर बनेको छ, कम्जोर एमाले कांग्रेसका कारणले होईन स्वयम माऔवादीकै कारणले भएको छ माओवादी अभियान प्रचण्ड बाबुराम, विप्लव वैद्यका कारण कम्जोर बनेको छ । सवै कुण्ठा,अहमता, रिस र घमण्ड तोडौ छुटेका हाम्रा हातहरु फेरी कहिल्यै नछुट्ने गरि मिलाउ, फाटेका मनहरुमा मलम लगाउ, आउ फेरी हामी जितौ । साच्चै तिमिले जन्माएका मुद्धाहरुमा कसैले राजगरि दिदा तिमी भित्रको माक्र्स, लैलिन र माओको छापले सराप्दैन ? राजनैतिक रुपमा राजनैतिक कमैया बन्दा तिम्रो राजनैकि स्वाभिमान बेच्न लाज लागेन ? हामी सवै माओवादीहरुलाई थाहा छ, हामी सवैको मन कुण्ठित भएको छ, माओवाद कुण्ठित भएर बाच्ने दर्शन हौईन, कुण्ठालै हामी सवै हार्नेछौ, हामी आफै सिद्धिनेछौ । हामी एकता सहितको क्रान्ति गरौ एकता सहितको देशको आर्थिक सम्वृद्धि गरौ, यहि त हो जन विद्रोह, विद्रोह पनि मिलेर गरौ । एकता सहितको माओवादी, विशाल माओवादी, बलियो माओवादी लिएर जनतामा जाउ संघ र प्रदेशको चुनावमा दलालका नाईकैहरुलाई पछारौ, सामन्त र षडयन्त्रको राजनितिलाई निश्तैज गर्दै फैरी एक चोटी माओवादी पाटीलाई विजयकौ माला लगाऔ । नया पुराना र क्रान्तिकारी जे भए पनि हामी सवै माओवादी हौ, हाम्रो एउटै लक्ष्य र सपनालाई साकार गर्न एउटै मालामा उनिन तयार हौ । हैन भने न विप्लवको एकिकृत क्रान्तिको सपना पुरा हुनेछ, न बाबुरामको सम्वृद्धिको सपना, न वैद्यको विद्रोहको कल्पना त्यसैले आउ फेरी माओवादी अभियानमा जुटौ, विदेशियका योद्धाहरु जुटौ कुण्ठा बोकेका प्रबुद्धहरु जुटौ फाटेका मनहरु जुटौ फेरी एकचोटी नेपाली राजनितिमा एकताको क्रमभंगताको चमत्कारीक छलांग मारौ । हामी सवैको सपना सँगै देशको विकास गरौ राष्टियताको रक्षा गरौ । एक विशाल फेरी विशाल स्पात झै जनताको माओवादी बनाउ, जनताका आवश्यकता र उपलव्धिको रक्षा गर्ने दायित्व पनि माऔवादी कै हो, ईतिहासलै सुम्पेको जिम्मेवारीलाई विशाल हृदयले स्विकारौ जनताको सेवामा लागौ ।

प्रेमबहादुर शाही देशमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रीक गाणतन्त्र आयो । संघीय संविधान जारी भयो । तयसको कार्यान्वयन भनेको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाच गराउनु थियो । सरकारले करिव दुई दर्शक पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न विभिन्न चरणहरु तयार गर्यो । देश भरी एउटै चरणमा स्थानीय निकार्यको निर्वाचन गराउनु पर्नेमा त्यो काम सरकारले गर्न सकेन । तीन चरणमा निर्वाचन हुने गरी आफ्नो काम अघि बढायो । पहिलो चरको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनको मदगणना कार्य जारी रहेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सरकारले तोकिसकेको छ । तर तोकिएका मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ की हुन्न ? भन्नेमा आम मानिसहरुले शंका गरिरहेका छन । देशका धेरै जिल्लाहरुका निर्वाचन सम्पन्न भएपनि तेस्रो चरणको निर्वाचन गराउने ठाउँमा त्यस क्षेत्रको जनसंख्या देशको अहिले निर्वाचन सम्पन्न गरेको क्षेत्रभन्दा बढी छन । जहाँ निर्वाचन गराउनु सरकारलाई हम्मेहम्मे हुनेछ । प्रेमबहादुर शाही देशमा दुई प्रकारका शासन सत्ता चलिरहेको छ । एउटै देशमा दुई शासन हुनु भनेको देश र जनताको लागि दुर्भाग्य नै हो । आधादेश जनताबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिले चलाई रहेका छन । आधा देशमा जनताका जनप्रतिनिधि चुनिदै छन । आधा देशमा केन्द्रीय सरकारले चलाएको छ । यसरी देश अहिलेसम्म आईपुग्दा देशको अवस्था गम्भिर मोडमा छ । तर पनि स्थानीयतहको निर्वाचन भएको स्थानका मानिसहरु भने धेरै भाथ्य मानि रहेनछन । किन भने संघीता सहितको संविधानको पहिलो आभास यी क्षेत्रका मानिसहरुले पाएका छन । जस्तै असार महिनामा जिल्लाहरुका सदरमुकामहरुका स्थानीयहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको हुन्थ्यो । कति विकास निर्माणका योजनाहरु असारको १५ गते सम्झौता हुने र १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गरी कागजी विल भरपाई मिलाई भुक्तानी लिने गरेका दृश्यहरु हाम्रो अगाडी देखिदै आएका थिए । तर हिजो आज पहिलाको तुलनामा पहिलाको जस्तो चहलपहल र मिलेमतो गरेको देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुलाई अहिलेसम्म तार्य तालिका सहितिको निर्र्देशिका आईपुगेको छैन तर उनीहरुले आफुहरुले गर्नु पर्ने जनताका आधारभूत कामहरु गरिरहेका छन । जिल्लामा नआई नहुने कामहरुको लागि जिल्लामा आउनु पर्ने नै भयो तर साना तिना कामहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुर्दै आएका छन । वास्तवमा भन्नु पर्ने हो भने यतिसम्म की यो लेख लेख्दासम्म असार महिना आधा गईसकेको छ । सरमुकामवासीहरुले अहिलेको असार मसान्त लागेको जस्तो मानेका छैनन् । विगतको वर्षहरुका पनि त्यहि काम हुन्थ्यो र त्यसरी नै कामहरु चलिरहेका हुन्थ्ये भने अहिले पनि विकास निर्माण लगाएतका कामहर भईरहका छन । विस्तारै विस्तारै सदरमुकामहरुको ब्यपार ब्यवसाय कम हुदैं गएको छ । मानिसहरुको सम्पर्क विगतका भन्दा कम हुर्दैं गएको छ । केही हदसम्म देशमा संघीयता कार्यान्वय हुदै गएको आम नागरिकहरुले आभास पाएका छन । लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका कोषाध्यक्ष तथा दैलेख पत्र दैनिकका प्रकाशक हुन ।

प्रेमबहादुर शाही यो पंक्तिकारले माथि उल्लेखित शीर्षक लेख्न नहुने हो, तर संयोगले लेख्नुपर्ने भयो । प्रतिष्ठितको अर्थ इज्जत, मान मर्यादा, सम्मानित र पुरा रुपले स्थापित भएको भन्ने अर्थ लाग्छ । पत्रकार पेशा पनि एउटा आफैमा प्रतिष्ठित र मर्यादित पेशा हो । राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई चौथो अङ्ग घोषणा गरेको छ । पत्रकार भनेको समाजमा ऐना हो, ऐनाले जस्तो बस्तु छ, त्यस्तै देखाउछ । ऐनासँग कुनै स्वार्थ हुदैन । संसारमा कुनै वस्तुसँग सधै सत्यता छ भने, त्यो सत्यता ऐनासँग छ । ऐना र पत्रकार भनेका एउटै रथका दुई पांग्रा हुन । पत्रकारले आफ्नो आँखा अगाडि जे देख्छ, सधै त्यही लेख्छ । पत्रकारले ऐनाका रुपमा काम गर्दछ । यस्तो काम गर्नु भनेको पत्रकारको धर्म हो । कुनै पनि देशलाई समृद्ध बनाउन र राज्य संचालनको निमित्त पत्रकारहरुको प्रमुख भूमिका रहन्छ । पत्रकारले हरेक शब्दहरु केलाउदैं जाने हो भने, भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल पच्छाउँदै गएका हुन्छन । पत्रकारले लेखेको शब्दले विश्वमा ठूलै हलचहल हुने गर्दछ । कतिपय देशहरुमा राज्यका कार्यकारीको कार्यकाल कति सफल बनाउन कति असफल बनाउन ? भन्नेमा पत्रकार जगतको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशका कार्यकारीले आफ्नो प्रेस सल्लाहकार राख्ने गर्दछन । संसारमा कसैको विश्वास छ भने, त्यो पत्रकारसँग विश्वास हुन्छ । त्यहि विश्वासले गर्दा आज पत्रकार भनेको राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको छ । विश्वासका कारण आजसम्म पनि संचार माध्यमसँग सवैको झुकाव रहन्छ । ‘एउटा प्रतिष्ठित पत्रकारले जीवनमा केही कमाउँ छन भने, त्योे नाम कमाउँ छन, नाम बाहेक अरु केही कमाउदैन ।’ पत्रकारसँग केही भेटिन्छ की भनेर खान तलासी गर्ने को भने, उसँग एउटा कलम र एउटा कपी मात्र भेटिन्छ । पत्रकारले नाम कै लागि घरपरिवार बिर्सिएरका हुन्छन । आफ्नो पेशाप्रति अडिक हुन्छ । प्रतिष्ठित र सच्चा पत्रकारले यतिमात्र चिन्ता गरेका हुन्छन, ‘जबसम्म देश रहन्छ, त्यस वेलासम्म हामी रहन्छौं, जव देश रहदैन, हामी पनि रहदैनौं ।’ यही वाक्यंाशले पत्रकारलाई रात दिन पिरोली रहेको हुन्छ । पत्रकारितालाई समय, परिस्थिति अनुसार अगाडी बढाउदैं गए अवश्य घरपरिवार, सामाज, राष्ट्रले उसलाई सम्मान दिन्छ । मान्छे जन्मदा नाङ्गो भएर जन्मिएको हुन्छ, जन्मदा उसको नाम हुदैंन, जन्म भईसकेपछि उसको नाम राखिन्छ, जीवनभर उनले त्यही नामको लागि काम गर्दछ । अन्तत: उसको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु पछि उसले सम्मान पाउँदछ । ‘त्यो नै प्रतिष्ठित पत्रकार हुन्छ ।’ संसारको रित यस्तै छ । यसलाई जो कसैले चाहेर पनि गलत भन्न सक्दैन । मानिसले सधै सत्यको बाटोलाई हिड्नु पर्दछ । सधै सत्यलाई आत्मसाथ गदैं जानु पर्दछ । पत्रकारले सत्यलाई जव विसिन्छ, त्यसवेला पत्रकार बाचेर पनि मरे तुल्य नै हुन्छन । लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका कोषाध्यक्ष हुन । इमेल: [email protected]

विशाल बस्नेत यतिबेला भारतको दार्जेलिङ्गमा नेपालीभाषी भारतियहरुको आन्दोलनले चरम रुप लिरहेको छ । आफ्नो भाषिक पहिचानका लागी बेनर्जी सरकारको दमनको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै गर्दा कयौ निहत्था सर्बसाधारणहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन । आन्दोलन चर्कने क्रममा छ तर मागको बिषयमा भारतिय सरकार रमिता बनिरहेको छ ।  पश्चिम बङगालको बेनर्जी सरकार जबर्जस्त दार्जेलिङ्गको  नेपाली भाषा नै लोप हुने गरी बिध्यालयमा बङगाली भाषा अनिबार्य गर्न डटेर लागी परेको छ । यहानिर भारतिय सरकार किन रमिता बनिरहेको छ भन्दा पनी नेपालका नेपलीहरुले किन यति धेरै चासो देखाएका छन भन्ने बिषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ । हुन त दार्जेलिङ्गका भारतियहरुको नेपालसग सस्कार मिल्छ,जात मिल्छ, धर्म मिल्छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा त भाषा मिल्छ । तर यी सबै मेल खानासाथ राष्ट्रियता पनि मिल्नु पर्छ अनि उनिहरु नेपाली हुनुपर्छ भन्ने कुरा फगत सङ्कुचित सोचाइ मात्र हो । उनिहरु यतिबेला आफ्नै सरकारसग आन्दोलन गरिरहेका छन् र आन्दोलन गर्न पाउनु पनि पर्छ । आन्दोलन गर्दै गर्दा नेपालीहरुको पनि यो स्वाधिन्ता र प्रतिष्ठासग जोडिएको लडाइ हो भनेर सोच्ने र  समाजिक सन्जालमा बहस गर्ने नेपाली बौदिकहरुको दिमाख जरुर खोलिनु पर्ने अबस्था आएको छ । नेपाली भाषा बोल्ने सबैलाइ नेपालभित्रका नेपाली हुन भन्ने दृष्टीकोण नहटाउदा बिगतमा पनि नेपालले धेरै आरोह-अबोरह नझेलेको हैन । भुटान सरकारले नेपाली भाषीमाथी चरम दमन गरेपछी हजारौ नेपाली भाषी भुटानीहरु नेपालमा शरण लिन आएको पनि यति चाडै भुल्न हुदैन । बास्तबमै हो । जायज मागहरुलाइ जुनसुकै देशको सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ,त्यो देशका नागरिक आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाउन हुदैन ,दमनमा पर्न हुदैन ।  एउटा मानबियताको हैसियतले सोच्नु अनिबार्य हो । तर नेपाली भाषीहरुको लडाइ नेपालको लागी हो अनि हाम्रो पनि लडाइ हो भन्ने सोच्नु भने मुर्खता देखिन्छ । हो नेपाली भाषा र साहित्यमा इन्द्र बहादुर राई, लैनसिह बाङदेल जस्ता थुप्रै साहित्यकारको अ्मूल्य योगदान छ । तर लैनसिह बाङदेल, इन्द्र बहादुर राइहरुले आफ्नो रचना नेपाल र नेपालीहरुको योगदानका लागी फुराएका हुन विस्फोट गराएका हुन भन्ने सोच्नु पनि मुर्खता नै हो । नेपाली भाषामा थुप्रै साहित्य दार्जेलिन्ङ्ग, सिकिम्म,आसामका मेघालयका स्रष्टाहरुको प्रख्यात भएतापनी वातावरण र परिबेश दार्जेलिङ्ग ,सिकिम्म,असाम नै घुमेको देखिन्छ । यसैले नेपाली भाषाकै कारण पाठकहरु नेपालमा धेरै भएका हुन, अपनत्व मात्र महसुस गरेका हुन । दार्जेलिङ्गको आन्दोलनले नेपाललाइ यसरी पार्छ ? दार्जेलिङ्ग का भारतियहरुले जतिसुकै आफुहरु नेपाली हैनौ, भारतिय गोर्खाल्याण्ड स्थापनाका खातिर आफ्नो आन्दोलन भएको दाबी गरेतापनी नेपाल नभै उनिहरुको केही हल्लनै सक्दैन। नेपालका भुगोलहरुमा नाता स्थापित गरि कयौ दार्जेलिङ्ग बासी भारतियहरुले नेपाली नागरिकता बनाएका छन । यतिसम्म कि दार्जेलिङ्ग का युबायुबतीहरु बैदेशिक रोजगारमा जान समेत नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गर्दै आएका छन । झापाका कतिपय भुगोलमा उनिहरुले बसाइसराइलाइ समेत तिब्र बनाएका छन् । यदपी भारतले उनिहरुलाइ गर्ने दमन तिब्र बनाए शरण लिने ठाउँ नेपाल नै हो भन्ने कुरा पनि उनिहरुलाइ थाहा छ । यसो भनिरहदा उनिहरुले हाम्रो आन्दोलन नेपालका लागी हो, हाम्रो आन्दोलन नेपालको प्रतिष्ठासग जोडिएको छ भनेर भन्नू पर्छ भनेर भन्न खोजिएको हैन तर सामाजिक सन्जालमा नेपालीहरुले देखाएको साहानुभुती र अपनत्व ग्रहण गर्ने क्षमता राख्न सक्नु पर्थ्यो । नेपालभित्रका नेपालीहरुको एक्यवद्धता र सहानुभुतीलाइ बिरोध जनाउने दार्जेलिङ्गका भारतियहरु बास्तबमै न नेपाली हुन न त नेपाली नै बन्न सक्छन । बरु नेपालका भुगोलमा छिरेर नागरिकता बनाएका दार्जेलिङ्गका भारतियहरुलाइ सरकारले छनबिन गर्ने हैसियत राख्नु पर्छ । नत्र सामाजिक ,आर्थिकं, राजनिती जस्ता सङकटले नेपालभित्र तिब्ररुप लिनेमा कुनै दुइमत छैन । भारतभित्र दार्जेलिङ्ग बासीहरुको सरकार बिरुद्द गरेको आन्दोलनले सार्थकता पाउनुपर्छ यो हामी सबैको मत हो तर उनिहरुलाइ नेपालीभाषी भएकै कारण नेपाली नै हुन भन्ने सोच जरुर परिबर्तन गर्ने अबस्था आएको छ नत्र नेपालभित्रका भाबी सन्ततीहरुले बिकराल समस्या भोग्नु पर्नेमा कुनै दुइमत छैन । नेपालभित्रका मधेसीहरु सच्चा नेपाली हुन । नेपालभित्र पनि भाषाको आन्दोलन गरिरहेका मधेसिहरुको भाषिक मुद्दालाई  कतिपयले दार्जेलिङ्गसग तुलना गर्न लागेका छन । भारतले नेपालका मधेसीहरुलाइ आफ्ना आदीबसी भनेर दाबी गर्नु र दार्जेलिङ्गका नेपालीभाषीहरुको आन्दोलनको रमिता बन्नुलाइ बडो अर्थपुर्ण ढङ्गले समेत हेरिन थालेको छ । कुनै पनि देशभित्र बसोबास गरि फरक भाषा बोल्ने कोहि पनि नागरिक अन्य देशका हुन नै सक्दैनन । नेपालभित्रका मधेसिहरुको भाषा र सस्कार भारतियहरुसग मिल्नासाथ भारतले आफ्ना नागरिक भनेर दाबी गर्नु र मधेसीहरुको आन्दोलनमा सहानुभुती देखाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु कुनै पनि कोणबाट अर्थपुर्ण देखिदैन । अनि भारतको सहानुभुतीले मधेसीहरुको मुद्दालाई कुनै लछारपाटो लगाउन पनी सक्दैन । यस्तै दार्जेलिङ्गका भारतियहरुको भाषा र सस्कार नेपाल र नेपालीसगै मिल्छ भन्दैमा हामी कसैको पनि उनिहरुको आन्दोलनमा चासोको बिषय बन्न हुदैन,बनाउन दिन पनि हुदैन नत्र भारत र नेपालको मित्रतामा झन दरार र कटुता पैदा हुन सक्छ । नेपालभित्र चाहे भोजपुरी बोल्ने हुन, चाहे हिन्दी भाषा बोल्ने हुन, चाहे जुनसुकै भाषा बोल्ने हुन नेपाली भुगोलभित्र बसोबास गर्ने नागरिक नेपाली नै हुन अन्य देशका नागरिक बन्न नै सक्दैनन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले पटक -पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको धुर्बसत्य नै हो । विशेषगरि मधेसका मुद्दाहरुलाइ उचालेर भारत त्यस्को फाइदा लिन चाहन्छ । यसकी फलस्वरुप मधेसभित्र आफुहरुलाइ नेपाली नदेख्ने सिके राउतहरुको जन्म भएको छ । यदपी यो बिचमा फरक छुट्याउने हो भने दार्जेलिङ्ग का नेपाली भाषीहरुको नेपालसग रहनसहन,सस्कार,परम्परा,भाषा मिलेकै कारण  र नेपालका मधेसीहरुको भारतसग सस्कार,भाषा मिलेकै कारण अपनत्व र नजिकपना महसुस गर्नु स्वभाबिक नै हो । तर अपनत्व मनमा राखेर मधेसीहरु नेपाली नै हुन दार्जेलिङ्ग बासीहरु भारतिय नै हुन भन्ने कुरालाइ न सरकारले भुल्न हुन्छ न त नागरिकले नै । भारतिय गोरखाल्याण्डको माग  नेपालको स्वाभिमानका लागि घातक तर दार्जेलिङ्ग बासीहरुले जुन भारतिय गोर्खाको आवाज उठाएका छन त्यो नेपाल र नेपालीका लागी अत्यन्तै आपत्तीजनक छ । नेपाली भाषा बोल्दैमा आफुलाइ गोरखासग तुलना गर्नु नेपालीहरुको स्वाधिन्तालाई  दार्जेलिङ्गका भारतियहरुले धावा बोलिरहेका छन । उनिहरु भारतिय नै हुन भारतकै प्रतिष्ठा खोज्न सक्नु पर्छ । नेपालको स्वाभिमानमाथीको गोर्खालाइ अपहरण गरेर भारतिय गोर्खाल्याण्ड भनेर भारत सरकारसग न्याय खोजिनु नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमानलाइ खिल्ली उडाइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपाली भाषा बोल्नासाथ,सस्कार मेल खानासाथ नेपालभित्रको पहिचानलाइ टिपेर आफुलाइ जोड्न खोज्नु कदापी राम्रो पक्ष मानिदैन ,हरेक नेपालभित्रका स्वाभिमानी नेपालीकालागी यो असहय बन्न सक्नु पर्छ । गोर्खाली नेपाल भित्रका नेपालीहरुको पहिचान हो, पृथ्वी नारायण साहले आर्जेको गौरब हो । भारतिय भुगोलभित्र बसेर गोर्खाल्याण्ड खोजिनु दार्जेलिङ्ग बासी नेपाली भाषीहरुको माग कुनै पनि हलतमा न्यायसङगत बन्न सक्दैन । उनिहरुको पहिचान भारतभित्र खोजिनु पर्छ ताकी नेपालको गौरबपुर्ण सान गोरखाल्याण्डलाइ नेपालबाट टपक्क टिपेर भारत सरकारसग आफ्नो पहिचान जोड्न चाहन्छन भने त्यो कोहिपनी स्वाभिमानी नेपालीकालागी मान्य हुन सक्दैन ।

गोकर्ण भट्ट “राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन” यो भनाई कसको हो थाहा भएन, तर नेपालको पछिल्लो राजनीति हेर्दा साँच्चिकै यो हुँदो रहेछ । कार्यकर्तास्तरमा भावनामा बगेर शत्रु र मित्र छुट्ट्याइने भएपनि शक्ति हत्याउनका लागि नेतृत्व तहमा भने मित्र र शत्रु फेरिँदा रहेछन् आवश्यकता अनुसार । १. मधेसी मोर्चाको मुख्य माग थियो संविधान संशोधन । संविधान संशोधन उनीहरुकै भाषामा मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन थियो । राजपाका सबै नेताहरु यही संविधान संशोधनका लागि एकवर्षदेखि अनवरत् संघर्षरत् छन् । २. माओवादी केन्द्रले संविधान पूर्ण छैन भन्दै आफ्ना असहमतिसहित संविधान जारी गर्न भूमिका खेल्यो । नेकपा एमालेले भने संविधान पूर्ण भएको दावी गर्यो । तत्कालिन मधेसी मोर्चाले संविधान अपूर्ण छ भन्दा एमालेले त्यसको बिरोध र खण्डन गर्यो । मधेसको आन्दोलनलाई बिहारीहरुको आन्दोलन भने अध्यक्ष ओलीले । ३. मधेसी मोर्चाले मानेन । केपी ओल प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । आधा दर्जनबढीको मृत्यु भयो । केपी ओलीका लागि मधेसको आन्दोलन बिहारी र बिखण्डनकारीहरुको आन्दोलन थियो । उनले आफू प्रधानमन्त्री छँदासम्म मधेसको बिरोध गरे । निषेध गरे । मधेसीहरु नभएपनि नेपालको राजनीति चल्छ भन्दै चरम पहाडी अहंकारवादको प्रदर्शन गरे । ४. यही बीचमा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्यो । मधेसी मोर्चाले वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन ओली सरकारसँग बारम्बार गरेको आग्रह बल्ल पुरा भयो । उनीहरु संवादमा आए । उनीहरुका कतिपय माग पुरा भए । उनीहरुले भनेजस्तो, मागेजस्तो संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता भयो । ५. तर, यो बिन्दुमा राजनीति उल्टियो । प्रचण्डको आलोचना चर्को चलेकै बेला उनले आफूलाई राष्ट्रिय नेताको रुपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया शुरु गरे । एकपछि अर्को आलोचनालाई चिर्दै सरकारले प्राथमिकतामा राखिएका कामहरुलाई अघि बढायो । यो प्रचण्ड शक्तिशाली हुने क्रम थियो । र, यहीँ बिन्दुमा राजनीतिक खेल नेपथ्यबाट उल्टिन शुरु भयो । ६. पत्याउन गारो पर्छ, तर एमालेका कारण नै आन्दोलन गर्न बाध्य एमाले र राजपाको एउटै रणनीतिक स्वार्थमुनि आइपुगे । राजपाका अगाडि सोझै एमालेलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कारण थियो हिजोको दुश्मनी र एमालेको भूमिका । तर राजनीति न हो, यहाँ स्थायी शत्रु हुदैनन् न त मित्र नै । भारतीय शक्ति केन्द्र ‘र’ को डिजाइनमा केपी ओली र राजपाबीच अघोषित सम्झौता भयो । जसरी हुन्छ– प्रचण्ड सरकारलाई असफल बनाउने, जसरी हुन्छ कांग्रेस–माओवादीको सरकार ढलाउने । ७. यो समझदारीभित्र गम्भीर रणनैतिक स्वार्थ लुकेको थियो । राजपाले मधेसको जतिसुकै वकालत गरेपनि उसको आधार कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । उपेन्द्र यादवहरुको उपस्थिति बलियो हुँदै थियो । अर्कोतर्फ सिरहा र महोत्तरीमा माओवादी केन्द्र विगत भन्दा झन बलियो अवस्थामा देखियो । यो अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिए चौथो शक्ति हुने खतरा राजपाका अगाडि देखा पर्यो । उता एमाले त मधेस आन्दोलनदेखि नै मधेसबाट बहिस्कृत थियो । उसका लागि पनि अहिले चुनाव हुनु प्रत्युपादक हुन्थ्यो । यो रणनीतिक स्वार्थमा एमाले र राजपा निकै नजिक देखिए । ८. हिजो जे जस्तो दुश्मनी भएपनि शक्ति हत्याउने कुरामा त्यो लागु हुँदैन भन्ने कुरा दुबै दलले पुष्टि गरे । एमालेले बाहिर बिरोध गरेजस्तो गर्यो । तर नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संयोजन गरेको एउटा गोप्य बैठकमा ओलीले नै २ नम्बर प्रदेशको चुनाव पछि सार्ने प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले मानेका थिएनन् । तर यता ओलीसँगको समझदारीमा राजपाले चुनाव बहिस्कारको घोषणा गरिसकेको थियो । सत्तापक्षसँग मान्नु बाहेक विकल्प थिएन । चुनाव सर्यो । यो चुनाव सर्दा ओलीलाई फाइदा भयो । उनले मधेसमा ध्वस्त संगठन पुनर्जीविवत गर्ने मौका पाए । राजपालाई फाइदा भयो, उनीहरु पनि लज्जाष्पद स्थान आउनुबाट जोगिए र समय पाए संगठन गर्न । घाटा भयो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र फोरमलाई । यो एउटा रणनीति अन्तर्गत चालिएको कदम थियो एमालेका लागि । ९. बाहिर हेर्दा यस्तो लाग्दैन । ह्या यस्तो पनि हुन्छ र ? त्यही एमालेका कारण संविधान संशोधन नहुने, त्यही एमाले मधेसका लागि बाधक बन्ने, अनि उसैसँग मिलेर चुनाव बहिस्कार गर्ने रणनीति बनाउने ? पचाउन गारो पर्छ । तर राजनीति हो, शक्ति प्राप्त गर्न जस्तोसुकै बार्गेनिङ समेत गर्छन् नेताहरु । यही रणनीति भएर नै ओलीले गर्वका साथ भने– असोजसम्म पर्खिनुस्, दुई नम्बरमा पनि एमाले पहिलो हुन्छ । यसको सोझो अर्थ हो, ओलीलाई समय चाहिएको थियो । राजपालाई समय चाहिएको थियो । र, यो रणनीतिक स्वार्थले दुबैलाई एक बिन्दुमा ल्याइदियो । माक्र्सले उहिल्यै भनेजस्तो– विपरितहरुको एकता वैज्ञानिक नियम हो । १०. र, यी सबै कुरालाई पुष्टि गर्न, हाम्रो भावनात्मक विश्लेषणलाई यथार्थको चोटिलो प्रहार गर्ने घटना आइतबार देखियो । मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो बिरोधी, सबैभन्दा ठूलो आलोचक र मधेसी दलहरुको भाषामा मधेसका अधिकारको बाधक एमालेमा यही मधेसको मसिहा भन्ने राजपाका केन्द्रीय कोषाध्यक्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरु प्रवेश गरे । हिजो त्यही एमालेको मञ्च जलाउन आदेश दिनेहरु एमालेमा प्रवेश गरे । राजनीति हो– आफ्नो दूनो सोझिने भए बाँकी सबै क्षमायोग्य । यसले प्रमाणित गरेको छ– राजपा र एमाले एउटै रणनीति अन्तर्गत हिँडेका छन् । त्यो हो, जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिमा आउने, जसरी हुन्छ कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन भत्काउने । यी दश वटा तथ्य कोरा होइनन् । पचाउन गारो पर्छ । तर इतिहासका कडीहरुले यो कुरा पुष्टि गर्ने नै छ । पूर्वाग्रह नभएर नेपाली राजनीतिका यी सूक्ष्म घटनाक्रमहरुको आपसी अन्र्तसम्बन्ध केलाउने हो भने एमाले र राजपा भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ को ग्राइण्ड डिजाइन अन्तर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा चलिरहेका छन् । नपत्याउनुस्, तर इतिहासले यसको पुष्टि गर्ने दावी गर्न सकिन्छ ।

–नहेन्द्र खड्का देश दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागिरहेको यो निर्वाचनले अधिकार सम्पन्न कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार सहितको स्थानीय सत्ताको रुपमा सिंहदरबारका अधिकारहरुलाई जनताको घरआँगनमा पुराउँदै छ । यो स्थानीय सत्ता दस वर्षे महान जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण देन मात्रै होइन, त्यतिबेला अभ्यास गरिएको जनसत्ता अर्थात जनसरकार र जनअदालतको संयुक्त रुप पनि हो । एकातिर स्थानीय निकायलाई समेत एउटा अधिकार सम्पन्न जनसत्ताको रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्न भैरहेको छ भने अर्कोतिर सुनियोजित रुपमा केन्द्रीय कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका संसद र निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको भूमिकालाई चुनौती दिने र न्यूनीकरण गर्ने तथा न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने गरी विभिन्न निकायहरुबाट विभिन्न क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दुहाई दिँदै अगाडि बढाउँदै लगिएका यस्ता क्रियाकलापहरु सोही सिद्धान्त र नेपालको संविधान २०७२ को विरुद्ध छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र विभिन्न संवैधानिक निकायहरुका अधिकार क्षेत्रमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने गरी यस्ता गलत क्रियाकलापहरुलाई विभिन्न पक्षहरुबाट उचाल्ने र उस्काउने मतियारीको काम समेत भइरहेको छ । यी घटनाहरु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण हुन पुगेका छन्, जसलाई अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तीन वटै अङ्गहरुका लागि आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अभ्यास गर्ने अलग अलग अधिकारहरु संविधान अनुसार प्रदान गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा राज्यका तीनै अङ्गहरुको भूमिका एक अर्काको सम्पूरक हुन्छ र हुनु पर्दछ । यी एकले अर्काको भूमिकालाई सघाउने र पूर्ण बनाउने कार्य गर्नु पर्दछ । परन्तु यथार्थमा यी मध्ये कार्यपालिका मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकाय हो र जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद देशको सर्वोच्च र सार्वभौम निकाय हो, र हुनु पर्दछ । कुनै पनि देशमा कार्यपालिका प्रमुख कार्यकारी निकाय हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा उसको भूमिका कार्यकारी र सर्वप्रथम हुन्छ । संविधान अनुरुप राज्य सञ्चालनका दैनिक र नियमित कार्यहरु यसैले गर्दछ । यो हरेक राष्ट्र–राज्य अर्थात समग्र राज्यसत्ताको नेतृत्वकर्ता हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा कार्यपालिका बिना राष्ट्र–राज्यको कल्पना नै गर्न सकिँदैन, बरु त्यसको नेतृत्वकर्ताको सम्बन्धमा विवाद हुन सक्ला । राज्यबिहीन र वर्गबिहीन साम्यवादको उच्चतम् अवस्थामा मात्रै कार्यपालिकाको विलोप हुन्छ । जनता नै राज्यका स्रोत हुन् । कुनै पनि देशमा जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरुबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद अधिकारसम्पन्न र सार्वभौम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि ‘सार्वभौम’ शव्द राष्ट्र, व्यवस्थापिका संसद र जनताका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ । मुलुकको मुख्य कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको कार्यपालिकालाई निर्वाचित गर्ने र पदच्युत गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदसँग छ । यसले देशको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानलाई संशोधन गर्ने अधिकार राख्दछ, जुन अन्य कुनै निकायसँग छैन । न्यायपालिकासँग त्यसलाई व्याख्या गर्ने अधिकार मात्रै छ । संविधानको साथै देशका सबै ऐन, नियम तथा कानुनहरु बनाउने, तिनलाई संशोधन गर्ने, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार तोक्ने र आवश्यक परेमा त्यसलाई पूनःनिर्धारण गर्ने अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसदसँग छ । न्यायालयका सम्पूर्ण उच्चाधिकारीहरुको सुनुवाई गर्ने र आवश्यक परेमा तिनलाई पदच्युत गर्न सक्ने अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसदमा निहित छ । त्यति मात्रै होइन, परिआएमा सभामुख मार्फत न्यायालय र न्यायाधीसहरुले गरेका फैसलाहरुको बारेमा निर्णय लिने र गलत निर्णय गर्ने न्यायाधीसलाई ठाडो आदेश मार्फत दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार समेत व्यवस्थापिका संसदसँग सुरक्षित छ । यसले व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता पुष्टि गर्छ । विगतका केही घटना र केही सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित पूर्वाग्रही विचारहरुले कारणले जनतामा अब न्यायालयको राजनीतिकरण हुन थालेको र न्यायपालिकाले मुद्दा अनुसार वा न्यायाधीस अनुसार फैसला गर्ने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ, जुन वर्तमान र भविष्य दुवैका लागि दूर्भाग्यपूर्ण बन्नेछ । किनभने खुलेआम दलीय बागबण्डा गरिने वर्तमान पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आज बारका पूर्वअध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बन्न सक्छन् भने भोलि बारकै पूर्व महासचिब रमण श्रेष्ठ पनि बन्न सक्ने छन् । आज एमालेकी पूर्वसभासद सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीस बन्न सक्छिन् भने बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी पनि भोलि सुयोग्य हुने छन् । जब राज्यका तीन अङ्गहरु एक–अर्काको विरुद्ध लक्षित हुन थाल्दछन्, त्यो समग्र राष्ट्र–राज्यका लागि नै दूर्भाग्यपूर्ण हुन पुग्दछ । न्यायपालिकालाई कहिलेकाँही विशिष्ट अवस्थामा कार्यपालिकाले गरेका कार्यहरु संविधान अनुरुप भए–नभएको हेर्ने अधिकार संविधानतः प्रदान गरिएको छ । तर दलीय राजनीतिमा आफ्नो दलको नीजि स्वार्थ प्रभावित हुने अवस्थामा कार्यपालिकाका प्रत्येक निर्णयको विरुद्ध एक पक्ष अदालत जाने, हरेक निर्णयलाई अदालती विषय बनाउने, प्रत्येक पटक कार्यपालिकाको निर्णयका विरुद्धमा परमादेश र अन्तरिम आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो भने एकातिर राज्य सञ्चालनका नियमित क्रियाकलापहरु प्रभावित हुनेछन् भने अर्कोतिर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका विचमै अन्तर्संघर्षको स्थिति पैदा हुन पुग्छ । यसबाट यी तीन अङ्गहरु एक अर्कालाई निषेध गर्न र एक अर्काका अधिकारलाई कटौती गर्न प्रयत्नशील हुने खतरा समेत बढेर जानसक्ने देखिन्छ । यसबाट आजसम्म जनताको सर्वमान्य निकायको रुपमा रहेको न्यायालयलाई नै सबैभन्दा धेरै क्षति हुनेछ । यतिबेला केही गणतन्त्र र लोकतन्त्रका शत्रुहरु, विदेशी डलरमा चल्ने विभिन्न संस्थाहरु र केही अमूक पक्षहरुले जसरी नियोजित र एकतर्फी रुपमा न्यायालयको सर्वोच्चताको कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ र यस्तो अभ्यास संसारमा कतै पनि छैन । यसबाट आम नेपाली जनताले देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायहरुसँग भिडाएर न्यायपालिकालाई बद्नाम गर्ने र त्यसको गरिमालाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आभास भएको छ । शाहीकालमा राजाको सर्वोच्चता, गणतन्त्रमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्न खोजेको द्वैध सत्ता र सेनाको सर्वोच्चता समेतको पक्ष लिएका यी सेता टिसर्टधारीहरु जनविरोधी तत्त्वहरुले देशको कार्यपालिकालाई काम गर्न नदिने, व्यवस्थापिकालाई असफल र बद्नाम गर्ने, स्वयम् न्यायपालिकालाई पार्टीकरण गर्दै न्यायपालिका माथिको जनताको विश्वासलाई नष्ट गर्ने र राज्यका तीन वटै अङ्गहरुलाई ध्वस्त बनाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउँदै विदेशीको गुलाम बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ । देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुका यी सबै जालझेल र षडयन्त्रहरुलाई चिरेर नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र नागरिक सर्वोच्चता सहितको नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु आज सबै नेपालीको कर्तव्य हुन पुगेको छ । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका नीजि विचार हुन ।

गोकर्ण भट्ट काठमाडौं, जेठ ३० । शक्ति सन्तुलनमा आफू माथि पर्न सकिएन भने राजनीतिमा जडता र अहमताले क्षति गर्छ भन्ने कुरा बुझेर नै होला, जनयुद्दले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेकोे बेला माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गर्यो । यो चुरेको टुप्पोमा पुग्ने लक्ष लिएको व्यक्ति मैदानमा अवतरण गर्नु जस्तै थियो । रणनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा आफ्नो शक्ति प्रतिपक्षको शक्तिभन्दा कमजोर भएको अवस्थामा नारा र राजनीति जतिसुकै राम्रो भएपनि लचिलो हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर यो बाध्यता नबुझेर कोरा दम्भका आधारमा अड्डी कसेर बस्ने हो भने यसले तत्कालमा केही फाइदा गरेजस्तो लागेपनि दीर्घकालमा ठूलो क्षति हुन्छ । यसको उदाहरण नेपालको राजनीतिमा मोहनबिक्रम हुन । पञ्चायती शासन ढलेलगत्तैको निर्वाचन–२०४८ मा तत्कालिन नेकपा मसालले निर्वाचन बहिस्कार गर्यो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने अडान थियो मसालको । बुर्जुवा संसदीय चुनाव भन्दै उनीहरुले बहिस्कार गरे । सैद्धान्तिकरुपमा उनीहरु ठीक थिए होलान् तर तत्कालिन परिस्थिति र उनीहरुको अडानबीच कुनै तादाम्यता मिलेको थिएन । ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रीबाट मात्रात्मक परिवर्तन भएपनि जनता मुक्त भएका थिए । एउटा मात्रात्मक र सुधारात्मक राजनीतिक आन्दोलनलाई कार्यनीतिक मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बस्तुगत परिस्थ्तिि थियो त्यो बेला । तर मोहनबिक्रमहरुले कोरा राजनीतिक जडता र क्रान्तिकारी देखाए, चुनाव बहिस्कार गरे । यसले आम जनतामा चुनावको रणनीतिमार्फत उनीहरु जान पाएनन् । संगठन छिन्नभिन्न भयो । बाबुरामदेखि कैयन् नेताहरु एकताकेन्द्रमा समाहित भए । र, राजनीतिक कार्यदिशा नै निर्णायक हो भन्ने एकसूत्रीय रट लगाउँदै आएका मोहनबिक्रमहरु एजेण्डामा जतिसुकै सही भएको दावी गरेपनि संसदीय राजनीतिमा किनारामा नै छन् । केन्द्रमा पुग्न सकेका छैनन् । न उनीहरुले क्रान्ति गर्न सक्छन्, न संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनसंघर्ष (जुनसुकै स्वरुपमा किन नहोस्) । ठीक यही बिन्दुमा अहिले मधेसभित्रको एउटा ठूलो शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी पुगेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्रको बहुमत नेतृत्वले दोश्रो चरणको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । यो पनि ठीक त्यो अवस्थामा, जतिखेर सिँगो तराई पहाडमा निर्वाचनको आगो बलेको छ । घर घरमा, चोकचोकमा, कार्यकर्तादेखि नेतासम्म निर्वाचनको रापले तातेका छन् । यो स्थितिमा संविधान संशोधनको एक सूत्रीय रट लगाएर राजपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उनीहरुले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेका छन् । तर मधेशको कोणबाट उनीहरुको अडान सही गलत जे भएपनि राजनीतिक कोणबट यो उनीहरुका लागि ठूलो आसन्न संकट हो । किनभने बस्तुगत परिस्थितिको उपेक्षा गरे जाने अवस्थामा दीर्घकालमा यसले शक्ति क्षयकरण गर्नुबाहेक अरु केही गर्दैन । राजपाले के का आधारमा निर्वाचन बहिस्कार गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा आमरुपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि देउबाको आरोहणसम्म हेर्दा उनीहरुका मागमा मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै निर्वाचनमा उनीहरु सहभागी हुने वातावरण सरकारले निर्माण गरेको छ । यदि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलहरुसँग निषेधको सम्बन्ध राखेजस्तै अवस्था हुन्थ्यो भने मधेसी दलहरुका लागि अहिले निर्वाचन बहिस्कार गर्दा त्यो एजेण्डा मधेसका जनतासामु स्थापित गर्न सक्ने अवस्था देखिन्थ्यो । तर बस्तुगत स्थिति त्यो होइन । पहिलो कुरा, सरकारले तत्कालिन मधेसी मोर्चाले अघि सारेका अधिकांश माग पुरा गरेको अवस्था हो । झुठा मुद्दा, शहीद र घाइते परिवारलाई सहयोगलगायतका माग उहिल्यै पुरा भएका हुन । बाँकी राजनीतिक मागहरुमा राज्य पुनःसंरचना गर्दा संख्या थप्ने विषय समेत सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप गरेर पुरा गरेको हो । मधेसी दलहरुले २२ ले पुगेन भनेपनि अस्तित्वमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याउन २२ को संख्या मध्यबिन्दु हो । बाँकी रहेको एउटा मुख्य विषय बनेको संविधान संशोधनको विषय हो । संविधान संशोधनको विषयमा समेत तीनपटकसम्म संशोधन सरकारले गरेर व्यवस्थापिका संसदमा त्यो दर्ता गरेको अवस्था हो । यो संशोधन सरकारले मधेसी दलरु सम्मिलित कार्यदलले दिएको आधारमा गरेको हो । अब बाँकी रह्यो संशोधन पास गर्ने कुरा । संशोधन पास गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । र, अहिले एमाले, जनमोर्चा, माले र नेमकिपाको भूमिका हेर्दा दुई तिहाई पूग्न सक्दैन । सरकारले नगर्ने भनेको छैन । यो सबै कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि संशोधन नभई चुनावमा जान्न भन्नुको कुनै तर्क र तुक देखिन्न । त्यसैले राजपाका अगाडि अहिले आफूले निर्वाचनको बिरोध किन गरेको भन्ने आधार जनतासामु स्थापित गर्ने कारण देखिन्न । संविधान संशोधन भएन, त्यसमा सरकारको के गल्ती ? सरकारले प्रस्ताव नलगेको हो ? सरकारले मतदानमा लैजाने ? यदि त्यो प्रस्ताव पारित भएन भने मधेसका दलले मान्ने कि नमान्ने ? यो कुरा उनीहरु स्पष्टसँग भन्न सक्दैनन् । एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट भएको अवस्थामा त्यहाँ संख्या पुग्दैन । अनि एमालेसँग आफ्ना मुद्दामा छलफल गर्नुको साटो एकोहोरो रट लिएर निर्वाचन बहिस्कार गरेर संविधान संशोधन हुन्छ त ? कदापी हुँदैन । बस्तुगत परिस्थितिलाई उपेक्षा गरेर लहडको भरमा, सनकको भरमा, कोरा जिद्दि गरेर जाने राजपालाई उछिन्दै उपेन्द्र यादवहरुले भने चुनावको तयारी गरेका छन् । हिजो पहिलो चरणको चुनावमा समेत मधेसी मोर्चाभित्र यही जडता कायम नै रहेको अवस्थामा यादवले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे । बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गरेर केही स्थानमा चुनाव लडे । अहिले दोश्रो चरणको निर्वाचनमा समेत सरिता गिरीलगायतसँग उनीहरुले एकता गरेर चुनावको माहौल तयार गरेका छन् । यसले उपेन्द्र यादव मधेसका अन्य नेताहरु भन्दा बढी दूरदर्शी देखिएका छन् । राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्थामा यसले मधेसका मुद्दा दीर्घकालमा कमजोर हुने एउटा संकट छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिकरुपमा यसले उपेन्द्र याव र बाबुराम भट्टराईलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । किनभने राजपाले बहिस्कार गरेपनि मधेसले पूर्णरुपमा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अवस्था अहिले छैन । निर्वाचनको माहौल बनिसकेको छ । यो अवस्थामा राजपा समर्थित कार्यकर्ताहरु उपेन्द्र यादवहरुको पक्षमा उभिने सम्भावना बढ्न जान्छ । कतिपयस्थानमा उम्मेदवार बनाएर, कतिपय स्थानमा समर्थक बनेर उपेन्द्र यादवहरुको पक्षमा जनमत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । र, उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकताको घोषणा गरेका बाबुरामका लागि भविष्यमा हुने एकताबाट मधेसमा उल्लेख्य उपस्थिति देखाउने अवसर प्राप्त हुने छ । यता ठीक उल्टो राजपाका लागि केन्द्रमा चार पाँच पार्टी मिलेर, ठूला नेताहरु देखिएर ठूलो देखिने अवस्था भएपन धरातलमा भने कमजोर संगठन र जनआधार नहुने अवस्था सिर्जना हुने छ । राजनीतिमा सबै अवस्थामा प्रहार मात्रै हुँदैन । सबै अवस्थामा दुई पाइला अघि मात्रै सरिँदैन । रणनीतिक सन्तुलन हुन नसक्ने अवस्थामा एक पाइला पछाडि पनि हट्नु पर्छ । शक्ति सञ्चयको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । राजपाले अहिले स्थानीय तहमा कब्जा जमाउन सक्छ । दुई नम्बर प्रदेशमा बहुमत ल्याउन सक्छ । यसको असर भोली प्रदेश र केन्द्रमा पर्ने हुन्छ । र, त्यतिखेर केन्द्रमा उल्लेख्य संख्या ल्याउन सके यही संविधान संशोधन गर्न पनि एमालेका अगाडि हात फैलाउनुपर्ने अवस्था रहन्न । त्यसैले यो निर्वाचनलाई कार्यनीतिक भन्दा पनि रणनीतिक महत्वका आधारमा उपयोग गर्नु नै राजपाका लागि दीर्घकालिन फाइदाको विषय बन्ने छ । अन्यथा, राजपा अस्तित्वमा रहन्छ, उसका एजेण्डाहरु जनताले मन पनि पराउँछन् तर उसको प्रभाव समयक्रमसँगै मसालको जस्तो हुने संकेत स्पष्ट देखिन्छन् ।