नेपालको सबैभन्दा बढी लागूऔषध चरेश उत्पादन हुने जिल्लामध्ये बझाङको नाम पनि शिर्ष स्थानमा आउँछ । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा चरेश उत्पादन हुन्छ । सिजनमा यो क्षेत्रमा चरेश उत्पादन गरेर स्थानीयले त्यहिँकै व्यापारीसंग बिक्री गर्ने गर्दछन् । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा लागूऔषध चेरश दुई पटक उत्पादन हुन्छ । एक पटक श्रावण र अर्को पटक कार्तिक–मंसिरमा । जिल्लाका धेरै ठाउँका स्थानीय सिजनमा चरेश उत्पादन गरेर घर खर्च चलाउने गरेका छन् । चरेश बझाङका धेरै स्थानको आय स्रोत नै बन्न पुगेको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय सिजनमा उत्पादन गरेको चरेश बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्दछन् । धेरै जसो घर परिवारका पूरै सदस्य नै सिजनमा चरेश उत्पादन गर्न व्यस्त हुन्छन् । स–साना बालबालिका देखि वृद्धवद्धा पनि सिजनमा चरेश उत्पादन गरिरहेका दृष्य देखिन्छन् । चरेश बझाङका धेरै स्थानको आय स्रोत नै बन्न पुगेको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय सिजनमा उत्पादन गरेको चरेश बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्दछन् । अधिकांश अभिभावकले छोराछोरीलाई स्कूल नपठाएर चरेश उत्पादनमा लगाइ रहेका दृश्य सजिलै देख्न पाइन्छ । सिजनमा एउटा परिवारले कम्तीमा आधा किलो चरेश उत्पादन गर्दछ । बढी सदस्य भएका परिवारले सिजनमा पाँच किलोसम्म पनि चरेश उत्पादन गर्ने गर्दछन् । उत्पादित चरेश खरिदका लागि व्यवसायी गाउँमै पुग्छन् । तोला तथा किलोको हिसावले उनीहरुले स्थानीयसंग चरेश खरिद गर्ने गरेका छन् । चरेश खरिदका लागि विभिन्न जिल्लाबाट व्यवसायी त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । सुरक्षा निकायको फितलो परिचालनका कारण सिजनमा व्यवसायीले हाँकाहाँकी किराना पसल तथा होटलमा चरेशको मोलमोलाइ गर्दछन् । एउटा गाउँबाट न्यूनतम आधा क्विन्टल चरेश उत्पादन हुन्छ । उत्पादित चरेश सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउनका लागि व्यवसायीले त्यहिँकै स्थानीयलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गाउँमा उत्पादन भएको चरेश शहरसम्म पुर्याउनका लागि व्यवसायीले विभिन्न संजाल बनाएका हुन्छन् । अधिकांश चरेश उत्पादन हुने क्षेत्रका स्थानीयलाई चरेश प्रतिवन्धीत हो भन्नेसम्म जानकारी छैन । जसकारण निर्धक्का साथ स्थानीयले चरेश उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । चरेश उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु स्थानीयको बाध्यता पनि छ । खेतीपाती गर्दा वर्ष दिनसम्म खान नपुगेपछि बाध्य भएर चरेश नै उत्पादन गर्नुपर्छ । अधिकांश परिवारको जिवीका सिजनमा उत्पादन गरिएको चरेशका कारण चलिरहेको छ । जिल्लाका विकास पूर्वाधारको पहुँचभन्दा टाढा रहेका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि चरेश उत्पादन हुन्छ । ति क्षेत्रका स्थानीयले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा विद्युत् पाइरहेका छैनन् । सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएपछि स्थानीयसंग चरेशको विकल्पमा आय आर्जनको अन्य माध्यम नै छैन । जिल्लाका अधिकांश वस्तीको जीवन सिजनमा उत्पादन हुने चरेश तथा विभिन्न जडीबुटिले धानेको छ । यदि सरकारले चरेशको विकल्पमा अन्य आय आर्जनको व्यवस्था गरि दिन्थ्यो भने यस क्षेत्रमा सायद चरेश उत्पादन हुने थिएन होला । चरेश उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु स्थानीयको बाध्यता पनि छ । खेतीपाती गर्दा वर्ष दिनसम्म खान नपुगेपछि बाध्य भएर चरेश नै उत्पादन गर्नुपर्छ । एउटा गाउँबाट न्यूनतम आधा क्विन्टल चरेश उत्पादन हुन्छ । उत्पादित चरेश सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउनका लागि व्यवसायीले त्यहिँकै स्थानीयलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गाउँमा उत्पादन भएको चरेश शहरसम्म पु¥याउनका लागि व्यवसायीले विभिन्न संजाल बनाएका हुन्छन् । लागूऔषध चरेशका कारण धेरै युवा यसको लतमा फसेका छन् । स्वास्थ्यका लागि चरेश हानिकारक मानिन्छ । सजिलै पाइने तथा जहितहिँ उत्पादन हुने भएका कारण चरेशका कारण कयौं युवाको भविष्य उज्यालो छैन । चरेसका ग्राहकमा अधिकांश २० वर्षमुनिका युवा र किशोर–किशोरी रहेका छन् । यो तथ्यले पनि युवाहरुमा चरेशले ठूलो प्रभाव पारेको देखाउँछ । जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा यसको खेती गरिन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । तर, पनि जिल्लाभर २ हजार ५ सय हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयको आकलन छ । जिल्लाका सबैभन्दा बढि साबिकका लेकगाउँ, सैनपसेला, सुर्मा, दौलीचौर, काँडा, मेलबिसौना, दातोला, रिलु, कैलाश, गडराय, बाँझ, भामचौर, दहबगर, चैनपुर, रिठापाटा, सुनिकोट, स्याडी, देउलेक, कफलसेरी, देउलीकोटलगायत गाविसमा व्यावसायिक रूपमै गाँजा खेती गरिन्छ । सिजनमा स्थानीयले व्यापारीलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले चरेस बेच्ने गरेका छन् । जिल्लास्थित ठूला व्यापारीहरूले कञ्चनपुरको वनवासा, दोधारा चाँदनी तथा कैलालीका गौरीफन्टा, तिकुनिया, चन्दनचौकी र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट चरेस भारत तस्करी गर्छन् । बझाङ जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा २०६८ साल मंसिरमा चरेस बरामद गरिएको थियो । मंसिर ४ र ७ गते गरी दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा प्रहरीले २ सय ५३ किलो चरेससहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता २०६९ सालमा करिब ६५ किलो चरेस बरामद गरेको देखिन्छ । यस्तै २०७० र २०७१ सालमा भने चरेस बरामद हुन सकेन । २०७२ सालमा ८० किलो, २०७३ सालमा ३५ ग्राम र २०७४ को भदौ सम्म करिब ४७ किलो चरेस मात्र बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हालको प्रदेश नम्बर सातमा चरेश काण्डमा पक्राउ परेका मध्ये आधीभन्दा बढि बझाङकै रहेका छन् । कैलालीको कुरा मात्रै कुरा गर्ने हो भने यहाँका विभिन्न स्थानबाट चरेश सहित पक्राउ परेका आधा जति बझाङका मानिस छन् । उनीहरुबाट ठूलो परिमाणमा चरेश बरामत भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । कैलाली–कञ्चनपुरका विभिन्न चोर नाका हुँदै भारत निकासीका लागि चरेशका व्यापारी जिल्लामा धेरै छन् । पहाडबाट बसाइसरी आएर यहाँ स्थापीत भएका अधिकांश व्यक्तिको घरबाट हरेक वर्ष प्रहरीले ठूलो परिमाणमा चरेश बरामत गर्दछ । चरेश ओसारपसार गरे वाफत केही रकम दिन्छु भनेर सर्वसाधारणलाई व्यापारीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा धेरै सर्वसाधारण चरेशका कारण फस्ने गरेका छन् । गरिवी तथा अशिक्षाका कारण व्यापारीको कुरा सजिलै मान्दा धेरै स्थानीय जेलको हावा खान बाध्य भएका छन् । सात नम्बर प्रदेशमा जति पनि चेरशका घटना हुने गर्दछन् । त्यसमा प्रमुख व्यक्ति नभएर भरिया मात्रै भेटिन्छन् । प्रमुख व्यापारी अहिलेसम्म कमै प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । पहाडबाट तराइमा एक किलो वा त्यो भन्दा कम चरेश बढी आउने गर्दछ । यहाँका अधिकांश किराना पसलमा चुरोटमा हालेर खानलाई सजिलै पाइन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश युवाको सम्र्पक किराना पसलसंग भएको हुन्छ । किराना व्यवसायीबाट यहाँका युवाले सहजै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्वयम् म नै सबैभन्दा बढि चरेश उत्पादन हुने क्षेत्रको व्यक्ति हुँ । मलाई पनि यहाँका धेरै युवाले चरेश ल्याइदिनु हैं भनेर आग्रह गर्दथे-गरिरहन्छन् ? स–सानो कागजको टुक्रामा प्याक गरेर यहाँका बजार क्षेत्रका व्यवसायीले युवालाई बेच्ने गरेका छन् । व्यवसायीले एउटा पिस दश तथा बिस रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गर्दछन् । बजार क्षेत्रका विभिन्न झाडीहरुमा युवाको संख्या भेटिने गरेको छ । अधिकांश युवा झाडीमा गएर गफिनुको मुख्य कारण चुरोट पिउनलाई हो । धेरै युवाले खाली चुरोट नभएर गाँजा सहितको चुरोट पिउने गरेका छन् । विद्यालय देखि क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका विद्यार्थी गाँजाको तलतलमा फसेका छन् । धनगढीकै सन्दर्भमा यहाँका अधिकांश विद्यालय तथा क्याम्पस नजिक झाडीमा गएर धेरै विद्यार्थीले लुकीछुपी गाँजा सहितको चुरोट पिइरहेका दृश्य सजिलै देख्न सकिन्छ । अधिकांश युवा झाडीमा गएर गफिनुको मुख्य कारण चुरोट पिउनलाई हो । धेरै युवाले खाली चुरोट नभएर गाँजा सहितको चुरोट पिउने गरेका छन् । विद्यालय देखि क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका विद्यार्थी गाँजाको तलतलमा फसेका छन् । गाउँघरमा प्रहरी निगरानी नहुँदा चरेश किनबेच खुलेयाम हुने गर्दछ । प्रहरीको सक्रियता बढ्न सकेमा केही हतसम्म भए पनि चरेश उत्पादन रोकिने देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चरेश तराइसम्म सजिलै आइपुग्छ । प्रहरीको फितलो चेकजाँचका कारण व्यवसायीले सहजै चरेश शहरमा पुर्याउने गर्दछन् । सीमानाकामा चेकजाँचमा कडाइ गर्ने भएकाले कहीलेकाही व्यवसायी पक्राउ पर्ने गर्दछन् । नेपालबाट भारतका विभिन्न स्थानमा पुर्याएर यस क्षेत्रका व्यापारीले चरेश त्यहि बिक्री गर्ने गर्दछन् । धेरै पटक भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट पनि नेपालबाट गएको चरेश सहित व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । गाँजा उत्पादनलाई रोक्नका लागि सरकारले ठोस कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । साथै, गाँजा मात्रै उत्पादन हुने तथा अन्य आर्जन नहुने स्थानमा राज्यले आम्दानीको विकल्प खोजी दिनुपर्छ । यस्तै, प्रहरीको सक्रियताका बढाउनुका साथै सचेतनामुलक कार्यक्रममा जोड दिन सकेमा गाँजा उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ।

पुर्खाहरुको समर्पण र हाम्रो पुस्ताले गरेको बलिदानीका खातिर अहिले हामीले लोकतन्त्रको उच्चतम स्तर हासिल गरेका छौ, हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरु विश्व मानव समुदायका लागी उदाहरणिय र स्वयम हाम्रा लागी गौरवका गहना बनेका छन । रमेश विश्वकर्मा अझै हामीले गरेका उपलब्धिहरुलाई र्इतिहासका खण्डहरुमा गौरवपुर्ण सावित गर्न हामीले सिंगो देशलाई एकता बद्ध गर्न जरुरी छ । जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अगुवा कार्यकर्ता, उत्पिडित समुदायको सहभागिता विना प्राप्त महान उपलब्धिहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन्न । अहिले संघिय नेपालको संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छ, यद्यपि कुनै बेला राष्टिय अन्र्तराष्टिय राजनितिक मञ्ंचमा बहसको रुपमा रहेको संविधान संसोधनको विषय पछिल्लो समय फेरी राजनितक वृतमा जोडिन आएको छ । जेहोस राजनितिक रुपमा दिर्घकाल सम्म असर पार्ने यी आवाजहरुलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ, सवैले अपनत्व महसुस गर्ने संविधानको विकास गर्दै मधेश अनि पहाडको भावनात्म सम्बन्ध जोड्नु पर्छ, प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । संविधान जनता, समाज र देशका लागी हो, देशले अवलम्वन गर्ने मुलकानुन समानताका आधारमा निर्माण हुनु पर्छ, यसमा नागरिकका असन्तुष्टिहरु सके सम्म हटाउदै जानु पर्छ, नागरिकका असन्तुष्टिहरु राज्य र संविधानले सम्बोधन गर्नु पर्ने दायत्वि पनि हो । संविधानकै कारण देसको आन्तरिक सुरक्षा, राष्टिय स्वाधिनता र राष्टियता जस्ता सम्वेदनशिल पक्षहरुलाई खतरामा पर्न दिनु हुन्न, राष्टको आन्तरिक विषयमा छिमेकिहरुलाई खेल्ने ठाउ राख्नु हुन्न । नेपाली माटोमा प्रजातन्त्रको विवेशिल प्रयोग यहि होला । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन । संविधानको दायित्व देशलाई विखण्डन होईन, एकता बद्ध गर्नु हो, समाजमा द्धवन्द होईन शान्ति स्थायित्व विकास र भाईचारा कायम गराउनु हो । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन । हाम्रो लोकतन्त्रले हाम्रो सहभागिता निश्चित गरेको छ, भलै हामी प्रयोगमा चुकेका छौ, संविधानले सामाजिक सहभागितालाई बडो जोडवलका साथ माग गरेको छ, व्यावहारमा देखिन सकेको छैन, संविधानले नागरिकका भविष्यहरुलाई सुरक्षित गरि दिएको छ, भलै हामी प्रयोगको रुपमा बामे सर्दै छौ । राष्टिय भावनाहरु समेटेको छ, केहि असन्तुष्टिहरु छन, हामीले यसको सम्मान गर्नु पर्छ । उन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै राजनिति र हाम्रै पुस्ताका हो, सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको ज्ञारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संरचना र ति संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक पाटीहरुको हो । कानुनि सासन, प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरु निर्माण गर्दै लोकतन्त्रमा आधारभुत जनताको अधिकार र सहभागितामा हाम्रो राजनितिले लोभ गर्नु हुदैन । हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र भित्र न्युनतम रुपमा लोकतन्त्रका मुल्य मान्यताहरु स्थापित हुनु पर्छ ति मुल्य र मान्यताहरुको प्रयोग सँगै सिमान्तकृत जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नु पर्छ । राज्यका प्रत्येक संरचनाहरुमा प्रतिनिधि मुलक सहभागिताको महसुस जनताले गर्न पाउनु पर्छ । यदि लोकतन्त्रमा जनताले आफु र आफ्नो समुदाय अपमानित भएको महसुस गर्छ भने लोकतन्त्र प्रति जनताले प्रश्न उठाउने अधिकार शुरक्षित हुन्छ । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन । स्वतन्त्रता, समानता, स्वाधिनता वा आत्म सम्मान र समानतामा आधारित न्यायिक अधिकार हामी र हाम्रो समाज अनि राज्य व्यावस्था भित्र (लोकतन्त्र) नागरिकले खोजेका आधारभुत विषय हुन । नागरिक, महिला पुरुष, दलित, जनजाती, मधेसी, सिमान्तकृत, पिछडा वर्ग, अपांग, तेश्रो लिंगीहरुले लोकतन्त्र भित्र पाउने न्युनतम मापदण्ड नागरिकको आत्म सम्मान र समान अधिकार हो । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भमै हामी तीन वटा चुनाव सम्पन्न गरेका छौ । स्थानिय, प्रादेशि र संघिय चुनावमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । वषौ देखि उत्पिडनमा रहेको नेपालका ६ नं र ७ नं प्रदेशका उत्पिडित जनता पनि यो अभियानमा दिलो ज्यानले समर्पित भए । हुन त ईतिहासका सवै किसिमका संघर्षहरुमा आफ्नो समुदायको अर्थपुर्ण र बलिदानी पुर्ण सभागिता जनाएको नेपालको दलित समुदायले प्रजातन्त्रमा मात्र हाईन गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था पनि सम्मानजनक स्थान पाउन सकेन । स्थानिय चुनावमा वडा सदस्य सम्ममै सिमित रहेको दलित समुदायले नेपाली राजनितिमा दिएको बलिदानीको प्रतिफल पाउन नसक्दा राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सासकहरुको चरित्र र व्यवहार प्रति संका उब्जिएको छ । सदियौ देखि समाज, राजनिति अनि राज्य व्यवस्था बाट अपमानित भई रहेको दलित समुदाय एकाईशौ सताब्दिको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो दशक सम्म आई पुग्दा पनि सम्मानजनक सामाजिक राजनैति हैसियत पाउन बाट बन्चित छ, यस्तो चरित्रले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको सम्मान हुन सक्छ ? प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन । राज्य अनि राज्यका निकायहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा, राज्यमा अपमानित सामाजिक र राजनितिक जिवन निर्वाह गरिरहेका सिंगो दलित समुदाय माथीको अन्यायलाई सासकहरुले एक चोटी मन्न गर्ने सुनौलो अवशर बन्न सक्छ । उत्पिडनको क्षेत्र प्रदेश नं ७ मा प्रदेश सरकार निर्माण भयो, यो क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदाय २१ प्रतिशत छ संघियताको आधार निर्माण गर्दै गर्दा यहाँको सरकार र सरकारका संरचनाहरुमा दलित समुदाय शुन्य सहभागिता र भुमिका विहिन देखियो । प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन । हाम्रो राजनितिमा, यो लोकतन्त्र प्रतिको गम्भिर अन्याय हो, प्रजातन्त्रमा सिंगो दलित समुदाय प्रतिको अन्याय हो । प्रजातन्त्र सासन व्यवस्थाको न्यायलय हो, यहि व्यवस्थामा पनि दलित प्रति राजनितिक बेईमानी गरियो । प्रदेश ६ मा प्रदेश सरकार बन्यो उत्पिडनको राजधानी कर्णाली र सिंगो मध्ये पश्चिम बाट दलित समुदायको प्रदेश सरकारमा सहभागिता हुन सकेन, अधिकांस प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता शुन्य छ, यो किसिमको राजनिति र राजनितिक चिन्तनले सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको मर्मलाई घाइते मात्र होईन प्रजातन्त्रको नाममा सिमित वर्गको ऐयासी र विलासी चिजको रुपमा परिणत हुने निश्चित छ, हाम्रो प्रजातन्त्र र हाम्रो लोकतन्त्रको अवमुल्यन भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो । हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा उत्पिडित जाती र वर्गलाई हेला महशुस भएको छ, संघिय संरचनामा आफ्नो हैसियत पुर्ण उपस्थितिको आशा गरेको दलित समुदाय लज्जित भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो । तर, यसो नभएर दलित समुदाय राजनीतिक पाटी र नेताका लागी राजनितिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने भर्यांग मात्र बने, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा कहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा भोटर बने । प्रजातन्त्रले नेपाली दलित समुदायको मुल्य बढाएको होईन झन घटाएको छ प्रजातन्त्रको नाममा दलितहरु राजनितिक र सामाजिक रुपमा झन पिल्सिएका छन । साचो प्रजातन्त्रको आत्माले फेरी प्रश्न गरेको छ, प्रजातन्त्रीक राज्य व्यावस्थामा दलित समुदायको सम्मानजनक स्थान खै ? एक चोटी प्रजातन्त्रलाई नै न्यायको कठघरामा राखेर प्रश्न सोध्न जरुरी छ, के यहि हो प्रजातन्त्र ?

मनोज भट्ट/ वाम गठबन्धनबीच प्रदेश नंम्बर ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ । प्रदेश नंम्बर ७ मा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा डोटी जिल्लाको प्रदेश ‘ख’ बाट विजयी त्रिलोचन भट्टको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो लेख तयार पार्दासम्म त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय कार्यालयले अनुमोदन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निकायले कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो ? त्यो अहिले नै भन्न गाह्राे पर्दछ । कसलाई बनाउने वा नबनाउने ? त्यो माओवादीको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रश्न हो । त्यसबारे टिका–टिप्पणी गर्नु मेरो वा म सम्बद्ध दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र यो लेखको उद्देश्य पनि त्यो होइन । कुनै व्यक्तिलाई जाति, भूगोल, रङ वा कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका कारण खिसीट्युरी गर्नु वा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न वा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर उपेक्षा वा अवमूल्यन गर्ने सोचाइ लोकतन्त्र विरोधी र हेपाहा प्रवृति बाहेक अरू केही होइन । त्रिलोचनलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रादेशिक पार्टीले सिफारिस गरी सकेपछि त्यसबारे राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा उहाँको शैक्षिक योग्यता, विगतको पेशा र आर्थिक अवस्थाका बारेमा विभिन्न टिका–टिप्पणीहरु भई रहेका छन् । विभिन्न कोणवाट उठी रहेका टिका–टिप्पणीमध्ये उहाँको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न जोडदार ढङ्गबाट उठी रहेको छ । गलत रूपमा त्यसबारे देखा परेका जुन सोचाइ र विचारहरु छन्, ती कति ठिक र बेठिक छन् ? त्यसबारे हामीले चर्चा र छलफल गर्ने छौँ । मनोज भट्ट प्रादेशिक निर्वाचनको सन्र्दभमा पनि त्रिलोचन भट्टको सम्बन्धमा त्यस प्रकारको नकारात्मक सोचाइहरु विपक्षी वा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीबाट आउने गरेका थिए । एउटा चौकिदार सांसद भएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले वा कम शिक्षा पढेको व्यक्तिले मुख्यमन्त्री जस्तो पद सम्हाल्न वा त्यसलाई सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दैन, माओवादीले पढेलेखेका विद्धान वा योग्यता भएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गर्नु पर्दथ्यो, यो सिफारिसलाई ठिक मान्न सकिन्न—यस कोणवाट अनौपचारिक छलफल, कुराकानी र टिका–टिप्पणीहरु चली रहेका छन् । त्यस प्रकारको सोचाइलाई सही मान्न सकिन्न । महान् साहित्यकार म्याक्सिम गोर्किले कहिल्यै पनि विद्यालय जान पाएनन् । उनले वाल्यावस्थादेखि नै मजदुरी गर्नु परेको थियो । अर्काका जुठा भाँडा माझ्नु परेको थियो । तर निरन्तरको साधनाले उनलाई संसारकै प्रगतिवादी फाँटका महान् साहित्यकार बनायो । त्यो अत्यन्त पिछडिएको र सामन्ती सोचाइ हो । त्यो सत्ता सञ्चालन र जनताको प्रतिनिधित्व गरिब, मजदुर, कम पढेलेखेका वा औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरुले होइन, हुनेखाने ठुलाठालु जमिन्दार वर्गले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने सामन्ती सोचाइको परिचायक हो । अहिले वुर्जुवा प्रजातन्त्र जुन रूपमा देखा परेको छ, यो अवस्थासम्म आई पुग्न सयकडौँ वर्ष लागेको छ । प्रजातन्त्रका प्रारम्भिक दिनहरुमा निश्चित भू स्वामित्व र सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरुले मात्र मत दिन पाउने, जनताको नामबाट प्रतिनिधि हुन पाउने, राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको हामी पाउँछौँ अर्थात् धन–सम्पत्तिका मालिक, जग्गाजमिनका मालिक र जमिन्दारहरुलाई मात्र त्यो अधिकार थियो, सर्वसाधारणलाई थिएन । त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षले यो परिणाम दियो कि महिला बाहेक सबैलाई त्यो अधिकार प्राप्त भयो । महिलालाई मताधिकारवाट वञ्चित गरी दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने राज्यको नीतिका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष चल्यो । अन्ततः महिला र पुरुष दुई वटैलाई केही मुलुक बाहेक सबै ठाउँमा मताधिकार प्राप्त भएको छ । आजभन्दा झण्डै ३०÷३५ वर्ष अगाडिसम्म अफ्रिकाका कतिपय मुलुकहरुमा काला जातिलाई प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनले काला जातिको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारलाई सुनिश्चित ग¥यो । काला भएकै कारणले गर्दा प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने स्थितिको अन्त्य भयो । नेपालको सन्दर्भमा बहुलवादी विचारमाथि प्रजातन्त्रलाई खडा गरिएको छ । बहुलवादको अर्थ हुन्छ– सबैलाई समावेश गरेर शासन सञ्चालन गर्नु । उनको विचारमा राष्ट्रिपतिको उम्मेदवार हुनका लागि पिएचडी गरेको हुनु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले डबल डिग्री गरेको हुनु पर्ने, मन्त्री हुन डिग्री हुनु पर्ने र सांसदको उम्मेदवार हुन स्नातक हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएका थिए । यस प्रकारको गुणतन्त्रले वास्तवमा जनताको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले गर्दा नेपालको संविधानले प्रजातन्त्रलाई समावेशी बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाहरु कायम गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदमा महिला, मदेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा राष्ट्रिय सभातर्फ अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यस अनुसार उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ अर्थात् नेपालमा महिला, जनजाति बाहेक पनि अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई समेत चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी छ । वुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई यस रूपमा आई पुग्न लामो सङ्घर्षबाट गुज्रिनु परेको छ, तैपनि वुर्जुवा प्रजातन्त्रको जनविरोधी चरित्रमा कुनै अन्तर आएको छैन् । तसर्थ यो एउटा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यवस्था भए पनि कानुनी रूपमा चुन्न र चुनिन पाउने, जनताको मतबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाउने सबै पक्षलाई त्यो अधिकार छ । यो स्थितिमा कोही व्यक्तिले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका कारण वा मजदुर, गरिब भएका कारण ऊ अयोग्य हुन्छ भन्न सोचाइले यसै वुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थाको पनि मूल्य–मान्यता नबुझेको ठहरिन्छ । पढेलेखेको वा औपचारिक डिग्री प्राप्त व्यक्तिले मात्र चुनावमा उठ्न पाउने र सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने, अरूले नपाउने व्यवस्था संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन । त्यस प्रकारको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र होइन, गुणतन्त्र भनिन्छ । ओशो रजनिश राजनीतिप्रति अत्यन्तै घृणा भाव राख्ने दार्शनिकमध्येका एक हुन् । उनले गुणतन्त्रमाथि जोड दिएको पाइन्छ । उनको विचारमा राष्ट्रिपतिको उम्मेदवार हुनका लागि पिएचडी गरेको हुनु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले डबल डिग्री गरेको हुनु पर्ने, मन्त्री हुन डिग्री हुनु पर्ने र सांसदको उम्मेदवार हुन स्नातक हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएका थिए । यस प्रकारको गुणतन्त्रले वास्तवमा जनताको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । सर्वहारा मजदुर, किसान र गरिबहरुको वास्तविक लोकतन्त्र कम्युनिस्ट शासनभित्र मात्र हुन्छ । लेनिन नेतृत्वको रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने त्यसका कुल सदस्यहरुको ९७ प्रतिशत सदस्यहरु मजदुर वर्गबाट भर्ना भएको देखिन्छ । ती मजदुर वर्गबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुले स्वअध्यनबाट गहिरो बौद्विकता आर्जन गरेका थिए । त्यही पार्टीले विश्व साम्राज्यवादबाट आक्रमणको केन्द्र बनाइएको समाजवादी व्यवस्थालाई अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन ग¥यो । रुसमा विकास र समृद्धिको नयाँ इतिहास कायम ग¥यो । माओले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधिमा पढेलेखेका, डिग्री प्राप्त व्यक्तिहरुलाई किसानको खेत र मजदुरको कारखानामा श्रम गर्न पठाए भने मजदुरहरुलाई बौद्धिक कार्य र सत्ता सञ्चालनमा सहभागी गराए । उनले श्रम तथा बौद्धिकताबीचको अन्तरविरोधलाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगेर उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । आज हामीले देख्छौँ, संसारका कैयौँ लब्ध–प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु साहित्यकार, राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार लगायतले विद्यालयको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसके पनि महान् साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक र राजनेताको रूपमा स्थापित भएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । महान् साहित्यकार म्याक्सिम गोर्किले कहिल्यै पनि विद्यालय जान पाएनन् । उनले वाल्यावस्थादेखि नै मजदुरी गर्नु परेको थियो । अर्काका जुठा भाँडा माझ्नु परेको थियो । तर निरन्तरको साधनाले उनलाई संसारकै प्रगतिवादी फाँटका महान् साहित्यकार बनायो । उनी रुसी समाजवादी राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बसेर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरे । भियतनामका महान् क्रान्ति नायक र क्रान्ति पश्चात्् भियतनामका राष्ट्रपति होचि मिन्ह मजदुर फाँटबाट आएका र औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिभित्र पर्दछन् । उनले कुशलतापूर्वक भियतनामी जनताको क्रान्तिका साथै क्रान्ति पश्चात् स्थापना भएको समाजवादी व्यवस्थाको समेत नेतृत्व गरे । औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेकै कारण उनको योग्यतामा कुनै कमी वा अभाव देखिएन । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा नेता पुष्पलाल पनि कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने नेता हुन् । गणेश मान सिंहकै कुरा गर्ने हो भने उनले जम्मा म्याट्रिक मात्र उत्तिर्ण गरेका थिए । त्यस बेला म्याट्रिक चार कक्षा उत्तिर्णलाई मानिन्थ्यो । गिरिजा प्रसाद कोइराला कम लेखेपढेकै कारण स्वयं काङ्ग्रेसी वृत्तमा पनि उनलाई हवलदार भनेर खिसीट्युरी गरिन्थ्यो । आखिर उनले कैयौँ पटक सरकार र पार्टीको नेतृत्व सम्हाले । कैयौँ कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा उनले महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका केपी शर्मा ओलीको पनि औपचारिक शिक्षा सामान्य प्रकारको नै हो । तर उहाँले विगत लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् भने नौ महिना सरकारको नेतृत्व समेत कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए । भारत संसारकै धेरै जनसङ्ख्या भएको र ठुलो भुगोल भएको मुलुकहरुमध्ये एउटा हो । त्यहाँको प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरात विश्व विद्यालयबाट डिग्रीको मानपदवी प्राप्त गरेका छन् । यस प्रकारको मानपदवी जोसुकै राजनीतिक व्यक्तिलाई दिने संसारभरि प्रचलन पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बनारस हिन्दू विश्व विद्यालयबाट डाक्टरको मानपदवी प्राप्त भए जस्तै हो । त्यति विशाल मुलुक भारतको प्रधानमन्त्रीले स्नातक तह तेस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यस कारण कुनै व्यक्तिलाई जाति, भूगोल, रङ वा कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका कारण खिसीट्युरी गर्नु वा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न वा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर उपेक्षा वा अवमूल्यन गर्ने सोचाइ लोकतन्त्र विरोधी र हेपाहा प्रवृति बाहेक अरू केही होइन ।

सञ्जय कार्की ‘विद्यार्थी’ शब्दको पर्यायार्थ ‘विधा चाहने’ भन्ने बुझिन्छ वा भनौ नियमित रूपमा विद्याध्यनमा लाग्ने व्यक्ति ने विद्यार्थी हुन् । कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत व्यक्ति नै विद्यार्थी हो । विद्यार्थी जीवन मानव जीवनको स्वर्णिम विहानी हो । ‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भने झै विद्यार्थी अवस्थामा अनवरत अभ्यासको कसीमा प्रतिभालाई घोटेर अध्ययनमा तल्लीन हुने विद्यार्थीको बा“की जीवन सुखमय हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । आजका विद्यार्थी नै भोलिको राष्ट्रको गहना हुन् । आजका असल विद्यार्थीहरू भोलिका सफल नेता, प्रहरी, वैज्ञानिक, प्रँध्यापक, वकिल, पत्रकार र कर्मचारी हुन् । विद्यार्थीको समस्या र शैक्षिक अवस्थामा चासो नदिने र आफूलाई विद्यार्थी नेता भन्ने चलन अहिले अधिकांश क्याम्पसमा भेट्न र देख्न पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थी नेताहरूको त क्याम्पसका कुनै पनि तहमा भर्ना भएको समेत पाइदैन । सञ्जय कार्की राजनीति भन्ने शब्दले राज्यको नीति भन्ने अर्थ बुझाउँछ  । राज्यको नीति भनेको राज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति हो । अर्थात् राज्य सञ्चालन प्रणाली हो । पढाइ लेखाइमा संलग्न व्यक्ति विद्यार्थी र देशको राज्य सञ्चालनमा उपयोग हुने सिद्धान्त चाही ‘राजनीति’ भएकोले विद्यार्थी र राजनीति एकदम भिन्न–भिन्न विषय हुन् । विद्यार्थी र राजनीति अलग–अलग विषय भएर पनि यी दुई बीच मितेरी साइनो गा“सिएको छ । साठगाठ देखिएको छ । विद्यार्थीहरूले राजनैतिक विचारको वा राजनैतिक पद्धतिको अध्ययनद्वारा आङ्खनो ज्ञानको फाँट फराकिलो पार्न सक्छन् । अध्ययन मननमा तल्लीन भएर राजनीतिको रहस्यमय पत्रपत्र पटल्याउन सक्छन् । तर अहिलेका विद्यार्थी राजनीति पढ्न भन्दा वेशी राजनीति गर्नमा तल्लीन देखिन्छ । मुलुक परिवर्तनका संवाहक विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनैतिक दलको भातृसङ्गठन बनेका छन् । सामाजिक रूपमा देखिएको बेथिति होस् वा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको चरम अनियमितता होस् विद्यार्थी सङ्गठन र तीनका नेताले वकालत गर्नु पर्दछ । न कि विद्यार्थी सङ्गठन राजनैतिक पार्टी ‘गोटी’ मात्र बन्नु हुन्न । विद्यार्थी आन्दोलन खस्किदो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । हिजो राजतन्त्रको अन्त्य होस् वा गणतन्त्रको स्थापना, सीमा अतिक्रमण, राष्टियता र स्वाधिनताको विषयमा होस् वा शैक्षिक क्षेत्रको बेथितिमा ‘ज्वाला ओकल्ने’ विद्यार्थी सङ्गठन आङ्खनो आन्दोलनमा चुक्दै गइरहेको छ । मन मिल्नेहरूको एउटा झुण्ड बनाउने, गुट उपगुट बनाउने, क्यान्टिनमा बसेर चिया पिउने, क्याम्पसको कक्षाकोठामा प्रवेश नगरी क्यान्टिन बाटै घर फर्कने, वास्तविक विद्यार्थी माझ नजाने, विद्यार्थीको समस्या र शैक्षिक अवस्थामा चासो नदिने र आफूलाई विद्यार्थी नेता भन्ने चलन अहिले अधिकांश क्याम्पसमा भेट्न र देख्न पाइन्छ । विद्यार्थीहरूले राजनैतिक विचारको वा राजनैतिक पद्धतिको अध्ययनद्वारा आफ्नो ज्ञानको फाँट फराकिलो पार्न सक्छन् । राजनीतिको रहस्यमय पत्रपत्र पटल्याउन सक्छन् । तर अहिलेका विद्यार्थी राजनीति पढ्न भन्दा वेशी राजनीति गर्नमा तल्लीन देखिन्छ ।  कतिपय विद्यार्थी नेताहरूको त क्याम्पसका कुनै पनि तहमा भर्ना भएको पाइदैन । अधिकांश क्याम्पसमा एउटै सङ्गठनको समानान्तर कमिटीहरू देख्न सकिन्छ । विद्यार्थी सङ्गठन किन ? के विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू गुट उपगुटमा सीमित रहने हो त ? हो भने मुलुक परिवर्तनका संवाहक, सडक बाधको पर्याय विद्यार्थी सङ्गठन क्लबको रूपमा रूपान्तण नहोला भन्न सकिन्न । विद्यार्थीका शैक्षिक जायज मागहरूको नेतृत्व जुनसुकै विद्यार्थी सङ्गठनले गर्न सक्नु पर्दछ । उदाहरण नं. १ शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले ‘शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन’ को विरुद्धमा आन्दोलन चर्कायो । जुन आन्दोलन विद्यार्थीको हितमा थियो । किन यो आन्दोलन अनेरास्ववियूको व्यानरमा हुन सकेन ? किन ने.वि.संघको अगुवाईमा हुन सकेन ? किन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा हुन सकेन ? किन विद्यार्थी सङ्गठनहरू हजारौं विद्यार्थीको भविष्यको पक्षमा सडकमा उत्रन सक्दैन ? उदाहरण नं. २ शिक्षा, स्थानीय सरकारको जिम्मामा गइसकेको छ । ‘स्थानीय सरकार र शिक्षा’ विषयमा सरोकारवाला, शिक्षाविद् र राजनैतिक दल बीच अन्तरक्रिया, बहस प्रत्येक प्रदेशमा किन गर्न सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ३ केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर, ल क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस, त्रिचन्द्र, वाल्मीकी, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल लगायतका स्ववियू निर्वाचन नभएको अवस्थामा र विद्यार्थीहरूको हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि भनेर स्थापित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन सबै क्याम्पसमा गराउन सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ४ विश्वविद्यालय अन्तर्गत कतिपय विषयहरूमा विद्यार्थीको चाप कम भएका छन्, त्यस्ता विषयहरू विस्थापित गरी विद्यार्थी आकर्षणका नयाँ विषयहरू थप गर्न विश्वविद्यालयस“ग किन अन्तरक्रिया गर्न सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ५ राजनीतिक पार्टीहरूको भागवन्डाको आधारमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने परिपाटीका अन्त्य गर्न र तीनको ठाउँमा बरिष्ठता र विज्ञताको आधारमा नियुक्त गर्नको लागि किन, दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ६ मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना नभएर दैनिकी हजारौ विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन् । उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूको रोजगारी स्वदेशमै ग्यारेण्टी गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न किन सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ७ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको ढिलासुस्ती परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई, ट्रान्सक्रिप्ट वितरणमा ढिलाई, डिन कार्यालयहरूले सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षाफल ७ महिना पछि प्रकाशित गर्दा पनि किन दबाब दिन सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? त्यसैले विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गौरवमय इतिहास जोगाउन र रच्नको निमित्त पनि अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष नविना लामा झुक्नु हुँदैन । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ चुक्नु हुँदैन । ने.वि.संघका सभापति नैनसिह महर लुक्नु हुँदैन । – लेखक केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरका स्ववियू सचिवका उम्मेदवार हुन् । 

प्रदेशसभा बैंठक र विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिलसिला नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलमा पदीय बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेका छन् । जसअनुरुप वाम गठबन्धनका तर्फबाट ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएको छ । मुख्यमन्त्री छनौटको आन्तरिक अभ्यास अन्तर्गत पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्र पार्टीले मुख्यमन्त्री तोक्ने मापदण्ड बनाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् । केन्द्र पार्टीको निर्देशन बमोजिम प्रदेश कमिटी बैंठकले ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीको उक्त निर्णयपछि पार्टी भित्रकै केही आकांक्षीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनलाई प्रयोग गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका पाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् । पार्टी पद्धति र अनुशासन नै उल्लंघन हुने गरी व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र धारणाका विषयमा समिक्षा त होला नै । त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने कारण र तर्कबारे जान्नु आवश्यक देखिन्छ । आफू मुख्यमन्त्री भएमात्रै ठिक, अरु भए बेठिक भन्ने तर्क र जिकिरभन्दा पनि अवस्था र आवश्यकतालाई बुझ्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् । भौगोलिक सन्तुलन संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समग्र सुदूरपश्चिमलाई ७ नम्बर प्रदेश भनेर सिमाङ्ककन गरिएको छ । ७ नम्बर प्रदेशको भुगोल तराई र पहाड मिलेर बनेको छ । तसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनको भाव जिल्ला–जिल्ला र हरेक भूगोलसम्म पु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनका क्रममा राजधानी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्री लगायतका प्रमुख प्रशासनिक र पदीय बाँडफाँड रहेका छन् । अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको सरकारले प्रदेश प्रमुखमा समेत कैलालीकै व्यक्तिलाई तोकेको छ । देउवा सरकारले महत्वपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा ख्याल पुर्याउन सकेन । त्यसपछि मुख्य पद मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउने जिम्मा माओवादी केन्द्रमाथि आयो। अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउँदा भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण बाध्यता देखियो । जसका आधारमा त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । देउवा सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि आक्रोशित र आन्दोलित भएका डोटीका वासिन्दा डोटीबाटै निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुने भएपछि केही हर्षित भएका छन् । आफ्नै जिल्लाका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्यालाई प्रदेश सरकारमार्फत् समाधान गर्लान् भन्ने डोटेलीको आशा छ । आदिवासी थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभामा गौरीशंकर चौधरी, प्रदेशसभामा वीरभान चौधरी र विनिता चौधरी तथा राष्ट्रिय सभामा हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ निर्वाचित भएका छन् । जसबाट सकेसम्म थारु जातिको उचित प्रतिनिधित्व भएको छ । अझैं पनि थारु समुदायका नेता मन्त्री हुने सम्भावना कायमै छ । गरीब र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व माओवादी पार्टी सर्वहारा वर्गको राजनीतिलाई प्रमुख मान्दै अगाडि बढेको पार्टी हो । गरीब र मजदुर वर्गको समस्यालाई समाधान गर्नु माओवादीका अगाडि प्रमुख कार्यभार रहेको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । त्रिलोचन भट्ट गरीब र मजदुर वर्गलाई भोगेका र चिनेका नेता हुन् । भारतमा आफैं मजदुरी गरेका र अहिले पनि भाडाको घरमा डेरा लिएर बस्ने भट्टसँग सर्वहारा वर्गको समस्या समाधानका लागि नीति र योजना छन् । गरीब र मजदुर वर्गका समस्या समाधानको बाटोमा जाँदा त्यसबाट निश्चित जाति र समुदायलाई मात्रै लाभ हुँदैन । त्यसबाट सबैले फाइदा लिन सक्छन् । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । पार्टीप्रति प्रतिवद्ध र लगनशील मुख्यमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश कमिटीले पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धता र लगनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । माओवादी पार्टीले शान्तिप्रक्रियापछि अनेक टुटफुटको सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी विभाजन हुँदा थुप्रै प्रलोभन र आश्वासनलाई लत्याएर त्रिलोचन भट्ट निरन्तर पार्टीको इमान्दार सिपाही भएर काम गरिरहे । तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको केन्द्र दिपायलमा पार्टीलाई जोगाइराख्न भट्टले थुप्रै संघर्ष र समस्याको सामना गर्नुप¥यो । जसले गर्दा भट्ट मुख्यमन्त्री पदका भागिदार बनेका छन् । केही स्वार्थ समूहले प्रदेश कमिटीको सिफारिसलाई अतिरञ्जीत गर्दै विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । पार्टी निर्णयमा कुनै असन्तुष्टि भएर पार्टीका आन्तरिक बैंठकमा कुरा र धारणा राख्न सकिने विकल्प खुला हुँदाहुँदै जथाभावी बोल्दै हिँड्नु अनुशासनको उल्लंघन हो । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । लामो छलफल र सोचविचारपछि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रक्रिया र सिफारिसप्रति असन्तुष्ट नेताले केन्द्र पार्टीमा उजुरी दिन सक्ने र निर्णय सच्याउन सक्ने विकल्प समेत खुला छ । अनेक विकल्प हुँदाहुँदै पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विवादमा उत्रिनु उपयुक्त होइन । आफ्ना धारणालाई ठिक ठाउँमा राखेर आफूलाई सही सावित गर्ने वा पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई शीरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ? दुबै विकल्पलाई रोज्न सकिन्छ । तर, जथाभावी गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य हुन् ।)

गोकर्ण भट्ट । निर्वाचनअघि एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘मलाई यथास्थितिमा कुँजिएर, बेथिती देखेर पनि चुप लागेर बस्न मन छैन, मलाई गतिशील जीवन मन पर्छ’ कार्लमाक्र्सको कविताको सन्दर्भ लिएर देशभरिबाट राजधानी भेला भएका माओवादीका अगुवा नेताहरुका अगाडि प्रचण्डले उक्त कुरा निकै भावुकतासाथ भनेका थिए । एकताको सन्दर्भ चलिरहेको थियो त्यतिबेला । असौजको तेश्रो हप्ताको कुरा हो यो । प्रचण्डले देशका लागि केही गर्न, देशलाई विकासको पथमा तीब्र गतिमा अघि लैजान आफूले कैयन कुरा त्याग गरेर, कैयन कुरामा सम्झौता गरेर गतिशील हुन नै पार्टी एकताका लागि मनस्थिति बनाएको बताएका थिए । र, त्यो बेलादेखि उनी निरन्तर पार्टी एकताका लागि लागिपरेका छन् । प्रचण्डलाई जान्नेहरुका लागि ‘प्रचण्ड एउटा गतिको नाम हो ।’ यो गतिले चुप लागेर बस्न जान्दैन । र, यो गतिले देश र समाजको अग्रगमन चाहन्छ । नेपालको इतिहासमा यथास्थितिको ग्रहणले स्थान लिएको बेला प्रचण्डले धक्का दिँदै आए । खासगरि समाजले जडता लिन खोजेको बेला उनले चालेका कदमले उथलपुथल निम्त्यायो । उनका कदमको परिणामले सार्थकता पायो या पाएन भन्ने बहस चलाउन सकिएला, तर यदि उनले पनि अरु नेताहरुजस्तै यथास्थितिलाई स्वीकारेर या ‘बस्तुगत र आत्मगत अवस्था अनुकूल छैन’ भन्ने नाममा चुप लागेर बसेको भए नेपाल आजको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा पुग्ने थिएन । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्मको इतिहास नेपाली परिवर्तनको इतिहासमा एउटा अवस्मरणीय काल थियो । यसमा कैयन् दुखद घटनाहरु घटे तर यो समग्र एक दशकले नेपालको राजनीतिमा भने उथलपुथल मच्चायो । यसले यथास्थितिको शान्त जस्तो देखिने तर कुहिएको तलाउमा हलचल मच्चायो । समाजमा वर्षौदेखि कुल्चिएका मनहरुले सतहमा आएर आफ्नो वेदना चिच्च्याउन पाए । यो चानचुने कुरा थिएन । देशमा राजतन्त्रका विरुद्ध यसले आधार तयार पार्यो । दलित, महिला, मधेसी, उपेक्षित उत्पीडित क्षेत्रले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन सके । यो कुरा प्रचण्डको घोर बिरोध गर्नेहरुले समेत उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । राजतन्त्रको अवसानदेखि संविधान निर्माणसम्मको हरेक चरणमा प्रचण्ड नै प्रमुख गतिशील पात्र थिए, जसले जडतालाई चिर्न सके । यो क्रममा उनले सैद्धान्तिकरुपमा धेरै गुमाए पनि । आफ्नै साथीहरुको साथ छुट्यो, आफूले मन पराउँदै आएका सिद्धान्तहरु थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो तर देश र जनताका लागि, देशलाई अघि बढाउन, जनतामा समृद्धीको हुटहुटीलाई यथार्थमा परिणत गर्न उनले भूमिका निर्वाह गरि नै रहे । १६ बुँदे सम्झौता नभएको भए ? संविधान निर्माण हुन सक्थ्यो र ? कल्पना नै गर्न सकिन्न । तर प्रचण्डले नै सडकमा घोषणा भएको ३३ दलीय मोर्चाको आन्दोलनलाई छोडेर सहमतिका लागि पहल गरेपछि यही १६ बुँदे सम्झौता संविधानमा परिणत भयो । हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला र एमालेभित्रका हरेक नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर अघि बढाउन त्यो कदम निर्णायक थियो । संविधान बनिसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुडकिला त्यति सहज थिएन । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पुरै चौपट अवस्थामा थियो । देशको पचास प्रतिशत जनसंख्या भएको एउटा सिंगो भूगोल आक्रोशित थियो । त्यति सहज थिएन निर्वाचन सम्पन्न गर्न । यो त्यस्तो निर्वाचन थियो, जसमा हजारौं हजार महिला, दलित, उपेक्षितहरु नेता बनिरहेका थिए । र, प्रचण्डले यो पनि सम्भव तुल्याए । सँगसँगै उनले चाहने हो देशलाई छोटो समयमा तीब्र आर्थिक र सामाजिक विकासतर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने केही मानकहरु समेत स्थापित गरे । यो उनको जडताविरुद्ध प्रहारको दृढ मनोबल र स्पिरिटको कमाल नै थियो । अहिले फेरी प्रचण्ड छटपटिएका छन् । उनको छटपटि यही समृद्धि हो । उनी प्रधानमन्त्री बने दुईपटक । अरुहरु जस्तो पदका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने हो भने चार चौध गरेर उनी फेरी पाँच दश वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर त्यो बाटोलाई उनले नकार गरेका छन् । उनको अबको सपना समाजवादी समाज निर्माणको सपना हो । उनले बारम्बार भने, अबको दशक शान्तिपूर्णरुपमा समृद्धिका लागि बिताउन चाहन्छु, मर्नुअगाडि समाजवादको आधार तयार भएको हेर्न चाहन्छु । प्रचण्डको यही सपना नै अहिले माओवादी र एमालेबीच एकताको मुख्य मियो हो । नत्र भने एमाले एक अर्थमा यथास्थितिमा चुर्लुम्म डुबिसकेको पार्टी हो । २०४८ देखि २०७४ सालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा ढुलुमुल अवस्थामा रहेको दल हो । यो भित्र पनि इमान्दार र अग्रगमनका पक्षकामीहरु छन् । तर नेतृत्वले गतिशीलता भने लिन नसकेको अवस्था हो । त्यसैले यो शक्तिलाई समेत यसको मूल लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अघि बढाएर देशमा वामपन्थीहरुको सरकार निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रचण्डको अहिलेको सपना हो । अहिलेको हुटहुटी हो । त्यसैले उनी बारम्बार पार्टी एकताको पक्षमा बोलिरहेका छन् । वामपन्थीको सरकार र समृद्ध नेपालको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् । अहिले प्रचण्ड एउटा जटिल समयमा उभिएका छन् । यो जटिलता नयाँ नेपाल निर्माणका लागि नेतृत्व दिने शक्ति निर्माणको हो । उनीभित्रको समृद्धिको चाहना र स्पिरिटलाई बुझेर सिँगो माओवादी र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले एकता प्रक्रियालाई सार्थकरुपमा टुंग्याएर समृद्धिको महाअभियानमा अघि बढ्न सकेमात्रै प्रचण्डको हुटहुटीले एउटा स्थिरता पाउँछ । यो कुरा एकता चाहने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । प्रचण्ड चाहना– देश समृद्ध बनोस्, सबैको आँखामा खुशी छाओस्, नेपाल विश्वकै नमूना देश बनोस् । आउनुस्, यो चाहना तपाई हाम्रो पनि चाहना बनाऔं । देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाऔं । पार्टी एकताप्रति इमान्दार हुँदै यसलाई सार्थक टुंगोमा पुर्याउँ ।

टीकाराम ओली/ जमिन्दारको खेत जोत्दा उठेको ठेला र जनयुद्धमा प्रचण्ड बाबुरामहरुको बन्दुक बोकेर उठेका ठेलाले कहिले न्याय पाएन । जमिन्दारहरुले एक माना चामलमा ठेला उठाउने बनाए । प्रचण्ड–बाबुरामले माओवादी आन्दोलनलाई नै अयोग्य बनाएर प्रक्रियावादीहरुको संरक्षण गर्न पुगे । साहुको भरिया भएर चिरिएका पैतालाहरु जस्तै प्रचण्ड बाबुरामलाई रातो कार्पेटमा पुराउन कति चिरिएका छन् । रातो कार्पेटको लागि मात्र युद्ध थियो बाबुराम, प्रचण्ड कमरेड ? होइन भने माओवादको प्रयोग हो कि बदनाम ? बन्दुक बोकेको राज्यसँग घङ्गारुको भरमा श्रमजीवीहरुलाई किन बलि चढायौ ? देशी विदेशी मालिकको विरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध भन्ने आज त्यही देशी विदेशीसँग अंकमाल गर्ने भए सुरुङ्ग युद्ध के को लागि थियो ? शत्रु र मित्र थाहा नपाउने भए किन उत्पीडितहरुलाई खोक्रो सपना दिएको हो ? होइन भने सामन्तवादी उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गरेको योद्धा तपाईहरुलाई रातो कार्पेटमा पुराएका जिउँदा सहिद बालकृष्णलाई पिँजडाभित्र मुक्तिको सपना किन कैद गरिएको हो ? गोविन्द केसीको समर्थनमा सडकमा आउने बाबुराम बालकृष्ण पिँजडामा पर्दा समेत एक शब्द बोल्न सक्दैनन्, किन ? के देशी बिदेशी शक्तिकेन्द्रको रातो कार्पेटमै रमाएको हो ? होइन भने प्रचण्ड र बाबुरामजी तपाईंहरु कहिले कांग्रेसको गोडा धुने कहिले एमालेको भजन गाउने तर बालकृष्णलाई एक शब्द खर्च नगरेको देख्दा माओवादी आन्दोलनलाई अपराधी, हत्यारा भनेर साम्राज्यवाद र बिस्तारवादसँग ल्याप्चे ठोक्नु भएछ होइन र ? तपाईंहरुलाई यो ठाउँमा पुराउने र पटकपटक मन्त्री र सांसद बनाउने सिपाही बालकृष्ण होइनन् ? बालकृष्ण जस्ता योद्धाहरुले युद्धको मोर्चा नसम्हालेको भए तपाईहरुको हैसियत रातो कार्पेटसम्म पुग्ने थियो कि थिएन ? हामीले श्रमजीवीको मुक्ति पाउने सहिदहरुको रगतले रङ्गिएको रातो कार्पेट खोजेका थियौं । साम्राज्यवादले श्रमजीवीको हत्या गर्न प्रयोग गरेको रातो कार्पेट कालो खरानी बनाउन चाहन्थ्यौं । जतिबेला बालकृष्णले बन्दुक बोकेका थिए, त्यतिबेला सबैको प्यारा र इमानदार देशभक्त थिए । जतिबेला हतियार खोस्न लगाइयो अनि बालकृष्ण अपराधी भए । युद्धमा बन्दुक र गोलीको आदेश दिन सक्नेहरुले शान्तिकालमा जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् भन्ने युद्धको त्यो रातो कार्पेट सहिदको रगतले आएको होइन त्यो त नुनदेखि सुन, दलालदेखि देशी विदेशी साम्राज्यवादको आशीर्वादबाट प्राप्त भएको रहेछ है ? युद्धको बेला सबै योद्धाहरुले तपाईहरुलाई बाउआमा भन्दा ज्यादा माया गरेको हो कि होइन ? त्यति बेलाका नेतृत्व तपाईहरुले आफ्नो योद्धाहरुको रक्षा गर्नु तपाईंहरुको कर्तव्य हो कि होइन ? एक थोपा शरीरमा रगत रहँदासम्म युद्ध जिन्दावाद भन्न सिकाउनु भयो, बालकृष्णले त्यही भन्नुभयो । जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भनियो, श्रमिकहरु त्यसको लागि रगत बगाउन तयार भए । बारी खन्नेको नै हुनुपर्छ भन्यौ, किसान बिद्रोह गर्न तयार भए । महल, कारखाना र पूँजी पसिना बगाउनेकै हुनुपर्छ भन्यो मजदुरहरु छापामार बन्न तयार भए । आखिर श्रमिक, किसान र मजदुरहरुले के पाए ? तपाईहरुलाई रातो कार्पेटमा पुराएपछि के भयो ? थवाङलाई राजधानी भनियो, सुकुम्बासी किसानलाई जग्गा, बेरोजगारलाई रोजगार, गरिबलाई गास, बास र कपास खै कता हराए ? शिक्षा, स्वास्थ्य भनियो, खै सबै कहाँ हराए ? वर्गीय युद्ध भनेका मान्छेहरु वर्ग त वर्ग त्यही श्रमजीवीको खुन पसिना चुस्ने वर्गको पो गुलाम बन्ने भनिएको रहेछ हैन ? । होइन, तपाईहरुको वर्गीय चेतनालाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् त साम्राज्यवादीहरुले ? सत्यविरुद्ध पिँजडा तयार भएको हो त ? जङ्गल छँदाको बाघ बजार पस्दाको स्याल किन बन्नुभयो बाबुराम–प्रचण्ड कमरेड । तपाईहरु त दुई चार दिन स्याल बनेर भए पनि सरकार चलाउनु होला तर बालकृष्ण जस्ता हजारौं योद्धा हामी चै कुकुर बन्नु पर्यो है ? कायरहरुको व्यवस्थामा स्यालहरु खुशीयाली धेरै दिन हुँदैन । धेरै श्रमजीवीहरु आँसु, पीडा र संघर्षमा छन् । साठी लाख युवायुवतीहरु विदेशी तापक्रमसँग प्रत्येक दिन रोग, भोग र आँसु पसिनासँग संघर्ष गर्न बाध्य छन् । प्रत्येक दिन रातो बाकस पशुपतिमा खरानी बनेका छन् । राष्ट्रवादी भन्ने तर सिमाना गुमेको पीडा नै छैन । क्रान्तिको गतिसँगै राष्ट्र मजबुत बनाउने कुरा थियो । सत्ता जनताको हातमा र नेता निःस्वार्थ जनताको बीचमा रहने दस्ताबेज थियो । दुखी, गरिब र मजदुरहरु मालिक बन्ने कुरा थियो । अहिले कसरी वर्गीय सत्ताबिना जनताको मुक्ति सम्भब देख्नु भयो ? आफ्नै योद्धा पिँजडामा कैद हुने व्यवस्थाबाट वर्गीय सत्ता सम्भब छ कि छैन प्रचण्ड बाबुराम कमरेड ? तपाईंहरु वर्गीय एजेन्डा छोडेर व्यक्तिगत जीवनमा फर्केपछि तपाईंहरुप्रति आशा राखेका सर्वहारा वर्गको के स्थिति देख्नु भएको छ ? घाइते योद्धाहरु घाइते शरीर बोकेर खाडीसहित विभिन्न देश जाँदा परेको पीडा कसले बुझ्ने हो ? अयोग्य साथीहरूको बेहाल भएको जिम्मेवारी तपाईंहरुले नलिए कसले लिनुपर्ने हो ? गणतन्त्र योग्य तपाईं र बाबुराम योग्य नागार्जुन र शितल निवास, बालकोट, बल्खु सबै योग्य हुने तर श्रमजीवीहरु अयोग्य चैं किन ? ज्ञानेन्द्रको निजी सम्पत्ति तपाईहरुलाई थाहा होला तर कम्युनिस्टहरुले निजी सम्पत्ति लुकाउने कहिलेसम्म हो ? सादा जीवन उच्च विचार भन्ने तपाईहरु आज भोलि ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि हाइफाई देखिन्छ नि ? वर्गीय जीबन मात्र देख्ने तपाईहरु एकाएक किन ब्यक्तिगत जीबनतिर फर्किनु थियो भने किन खोक्रो सिद्धान्तमा पारियो श्रमजीवीहरुलाई ? कमरेड प्रचण्ड बाबुराम तपाईहरु सर्वहारा वर्गलाई रोडमै छोडेर गणतन्त्र योद्धा बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हालेर आरामले सुत्ने डलर निकै नै आएको होला नि ? रोल्पा सम्झौता हुँदै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि थियो कि सिमानामा पिलर बेच्नको निम्ति ? बृहत शान्ति सम्झौता श्रमजीवीहरुको न्यायको लागि थियो कि तपाईंहरुलाई काठमाडौमा शान्तिसँग बाँचेर श्रमजीवीविरुद्ध मोर्चा बनाउन र विदेशी दूत र “रअ”का प्रमुख र एजेन्टहरुलाई भेट्नको लागि थियो ? प्रचण्ड बाबुराम कमरेड तपाईंहरुबाट आशा गरेका वर्ग निराश र हिजो तपाईंको मूल्य तोक्ने बर्ग कसरी तपाईंको आफ्नो भए ? तपाईँकै आदेशमा ज्यानको बाजी राखेर जनयुद्धमा होमिएका कोही पिँजडामा, कोही अपांग, कोही घाइते, कोही अयोग्य, कोही बेपत्तासहित परिवारमा रुवाबासी भइरहँदा तपाईंको आदेश गलत साबित किन भयो ? दरबार खोजेकै हो भने एक छाक काम गरेर ज्यान पाल्ने मजदूरहरुलाई बीच सडकमा छोडेर दरबारमा छिर्नु थियो भने न्यायको सपना केका लागि थियो ? प्रचण्ड–बाबुराम कमरेड, बालकृष्ण एउटा ब्यक्ति मात्र होइन तपाईँले नेतृत्व गरेको मुक्ति र परिवर्तनको सपना देख्ने महान योद्धा हो । तपाईंहरु पहुँचमा भएको बेला पनि किन बालकृष्णको न्यायको बारेमा एक शब्द पनि आउँदैन ? बालकृष्णलाई जेल हाल्नु भनेको तपाईंहरुले उठाएको एजेन्डाको हत्या गर्नु होइन र ? अन्तमा, प्रचण्ड–बाबुराम कमरेड । बालकृष्णलाई त यो व्यवस्थाले अपराधी देख्यो तर १७ हजारको हत्यारा को हुन् ? हजारौं बेपत्ता पार्ने को हुन् ? हजारौं घाइतेको दुश्मन कहाँ छन् ? रुकुमको खारा, रोल्पा, कालिकोटलगायत देशभर माओवादीको नाममा सर्वसाधारणको हत्या कसले गरेको हो ? दिलबहादुरहरुको हत्यारा को हुन् ? कृष्ण सेनका हत्यारा को हुन् ? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो युग परिवर्तन गर्ने श्रमजीवीहरुको हत्यारा को हो ? यसको उत्तर तपाईँहरुबाट पाउने आशा गर्दछु । अहिलेलाई बिदा । उही तपाईंको टीकाराम ओली

देशको राजधानी शहर सबै कुराले सुविधा सम्पन्न होला भन्ने जो कसैले सोच्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने काठमाडौँवासीको अवस्था सकसपूर्ण छ । निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात पाइँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ । अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन् जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दावी गर्छन् । हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी बीरेन्द्रबहादुर स्वाँरले बताउनुभयो । एकाधिकारका कारण पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी नगुड्दा बल्लबल्ल पाइएको सवारीमा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । परिचालक (खलाँसी) ले दुई भागको बीचमा रहेको यात्रु हिँडेर ओहोरदोहोर गर्ने स्थानमा समेत कोचाकोच दुईपट्टि फर्काएर उभ्याउँछ । कुनै सवारीमा त बीचको भागबाट एउटै यात्रु हिँड्दा पनि ठोक्किने गर्छ । ‘सर्नु’, ‘पर जानु’, ‘दुईतिर फर्कनु’, ‘पछाडि सर्नु न’ जस्ता शब्द परिचालकले यात्रु सार्न प्रयोग गरिरहन्छन् । ‘ठाउँ छैन कहाँ सर्ने ?’, ‘गुन्द्रुक जस्तो कोच्ने’ भन्ने यात्रुलाई ‘ओर्लेर जानुस्’, ‘यस्तो मानिस त ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ नि १’ जस्ता वार्ता सार्वजनिक यातायात चढ्नेले पटक पटक सुनेको हुनुपर्छ । कार्यालय आउनेजाने समयमा माइक्रो लगायतका सवारीमा यात्रुको कन्तविजोग हेर्दा नै राजधानीको सवारीको दुर्दशा प्रष्ट हुन्छ । “अझ भाडाका विषयमा बाझाबाझ र झगडै हुने घटना त राजधानीमा सामान्य भइसकेका छन्, सरकारले तोकेको भाडा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन,” यस क्षेत्रको सुधारका लागि लाग्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापाको तीतो अनुभव छ । कोचिएका यात्रुका बीच वृद्धवृद्धा, अपांग र महिलाका लागि यात्रा दुःखद हुने गरेको छ । आरक्षित सिटमा समेत अरु बस्दा उठाउन मुस्किल पर्छ । भीडभाडमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ । भीडभाडको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले महिलाका संवेदनशील अंगमा छुने, टाँसिने गरेको महिला यात्रुको गुनासो छ । यस्तै कारणले बेलुकी महिलाले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रत्नपार्क–थानकोट मार्गकी यात्रु रीता बस्ताकोटीको अनुभव छ । बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नेले सार्वजनिक सवारी पाउनुलाई सौभाग्य नै ठान्नुपर्छ । राजधानी शहरकै सार्वजनिक यातायातको यो अवस्था छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशभर कतै पनि यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोके भन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्था अनुसार टिकट दिने मात्र होइन धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवाका नाममा व्यापार, राज्यलाई अर्बौँ घाटा ऐन अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको छ । दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ दर्ता हुन आएमा संघसंस्था ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको हो । उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् । मासिक करोडौँको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लाग्नुभएका थापा सुनाउनुहुन्छ । “यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखा परीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन्, यसअघि विसं २०७१ मा यसरी यातायात समिति दर्ता एवम् नवीकरण रोकिएको थियो, विसं २०७३ मा शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो” – उहाँले थप्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसद्को विकास समितिको भदौ ५ पछिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउनुहुन्छ । यसपछि कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या आठ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ । ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ । “ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरजस्त लादिएको एकाधिकार ९सिन्डिकेट० पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौंको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधा पाउँछन्” – उहाँले भन्नुुभयो । संघसंस्था ऐन अनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार ९सिन्डिकेट० लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । २५ वर्षदेखि बढेन राजश्व सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सक्रिय हुने विभागले विभिन्न शीर्षकका शुल्क वृद्धि गर्नेतिर ध्यान नदिँदा २५ वर्षदेखि राजश्व बढ्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व नबढाउँदा वार्षिक अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको हो । विसं २०४९ मा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, मार्ग अनुमति (रुट परमिट), बिलबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण ९एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क०, पटके (रु ट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क लिने गरिएको छ । हाल सवारी साधनको जाँच पास गर्दा छ महिनाको रु २००, रुट परमिट चार महिनाको रु ५००, बिलबुक नवीकरण वार्षिक रु १८० देखि रु ३०० सम्म, नामसारी रु ८००, प्रदुषण जाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको छ महिनाको रु ५० लिने गरिएको छ । अञ्चलीकरणको रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म, पटके ९रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क० रु १५० देखि रु एक हजारसम्म, ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क रु ३०० र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवाना स्वरुप लिइने शुल्क रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्मबाट बढ्न सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराई धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने गृहकार्य गरिएको बताउनुहुन्छ । ट्याक्सीमा विसं २०४९ मा चढ्ने बित्तिकै मिटरले रु तीन देखाउँथ्यो । अहिले रु १४ देखाउँछ । ट्याक्सीमा २५ वर्ष अघि प्रति किलोमिटर रु सात भाडा तोकिएको थियो । अहिले प्रति किलोमिटर रु ३७ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न शीर्षकका राजश्व भने बढेन ।   विभागले सार्वजनिक यातायात, सामान ढुवानी र मिटरमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको समेत भाडा बढाउने उद्देश्यले भाडा समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । निर्देशक प्रेमकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ । चाडबाडको समय र मेला लाग्ने स्थलमा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिने गर्छन् । विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगरेकाले यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । यो मौकामा सवारी तोकिएको रुटमा नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । गत साउन २३ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दियो । हाल विभागमा २१ लाख ८९ हजार मोटरसाइकल, ४६ हजार ३४६ बस, मिनी बस र मिनी ट्रक गरेर २३ हजार ६२२, साना कार, जीप र भ्यान दुई लाख १३ हजार ३३०, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक गरी ७८ हजार २५७ दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक सवारी यात्रुको बढी चाप हुने समयमा रिजर्भमा जाँदा समेत आवतजावतमा समस्या पर्ने गरेको छ । केही वर्ष अघि राजधानीमा रात्रिकालीन सवारीको व्यवस्था गरिए पनि हाल सञ्चालन नहुँदा दोहोरो मारमा यात्रु छन् ।

आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, स्थायित्व र सुशासन सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा र प्रतिवद्धता सहित चुनावी तालमेल हुदै पार्टी एकतासम्मको उद्घोष गरेका नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचको एकता प्रक्रिया अपेक्षित सहजतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । चुनावी तालमेलमा अभिव्यक्त भएको नेता–कार्यकर्ताहरुको उत्साह र निर्वाचनमा प्राप्त जनमतले एकताकोलागि नेतृत्व पंक्तिलाई राजनैतिक र नैतिक दवाव बढे पनि एकताका आधारभुत प्रश्नहरुमा औपाचारिक छलफल नै केन्द्रित भएको देखिदैन । भिन्न–भिन्न राजनैतिक पृष्ठभुमीबाट आएका पार्टीहरुको एकताका सन्दर्भमा व्यापक र व्यवस्थित बहसमा सम्वन्धित पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरुको समेत शक्रिय सहभागिता हुन जरुरी हुन्छ । मार्गदर्शक सिद्धान्त र बैचारिक प्रश्न पार्टी एकताको निम्ति सबैभन्दा आधारभुत विषय सैद्धान्तिक तथा बैचारिक प्रश्न नै हो । दुबै कम्युनिष्ट पार्टी भएता पनि यी दुई पार्टीको बिचमा सैद्धान्तिक र बैचारिक भिन्नता जब्वर छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अवलम्वन गर्दै नेपालको सापेक्षतामा शान्तिपूर्ण संक्रमणको तत्कालिन कार्यक्रमको रुपमा मदन भण्डारी ले अघि सारेको राजनैतिक कार्यक्रम र मदन भण्डारीको मृत्यूपछि बैचारिक कार्यदिशाको रुपमा एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको “जनताको वहुदलीय जनवाद”ले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भुमिका खेलेको र एमालेलाई यो सफलतासम्म ल्याईपु¥याएको एमालेको निष्कर्श छ । यहि सैद्धान्तिक र बैचारिक आधारमा पार्टी एकताको छलफल सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने एमालेको धारणा अनौपचारिक रुपमा भए पनि अभिव्यक्त भईसकेको छ । यता माओवादी केन्द्रले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा आत्मसाथ गर्दै नेपाल जस्तो अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा माओवादको प्रयोग गर्दै दिर्घकालिन जनयुद्धमार्फत नेपालको राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह ग¥यो । जनयुद्धकै प्रक्रियामा नेपाली क्रान्तिका अनुभवसहित नयाँ कार्यनीति र रणनीतिको विकास गर्दै दिर्घकालिन जनयुद्ध र आमशसस्त्र विद्रोहको समायोजनको कार्यदिशाको रुपमा “२१ औं शताब्दीको जनवाद ” को विकशित कार्यदिशाले नै नेपाली क्रान्तिलाई यो चरणसम्म ल्याईपु¥याएको निष्कर्श माओवादी केन्द्रले निकालेको छ । नेपालको सापेक्षतामा दिर्घकालिन जनयुद्ध र आम सशस्त्र विद्रोह(जनआन्दोलन) को समायोजनको कार्यदिशा “२१ औं शताब्दीको जनवाद” नै आजको सफल कार्यदिशा सावित भएको छ । माओवादी केन्द्रले यहि बैचारिक कार्यदिशालाई एकता प्रक्रियाको बैचारिक आधार बनाउन चाहेको छ । यद्यपी एकताको सन्दर्भमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवाद का आधारभुत सैद्धान्तिक प्रस्तावना, वर्गसंघर्ष, बल प्रयोगको सिद्धान्त, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, निरन्तर क्रान्ति तथा नेपालको सापेक्षमा प्रयोग र परिभाषित हुदै आएका २१ औं शताब्दिको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद को विषयमा औपचारिक र व्यवस्थित बहस हुन जरुरी छ । सिद्धान्त र विचारको सन्दर्भमा गहिरो बहस नगरि हुने प्राविधिक एकताले सार्थकता र दिगोपन दुबै हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले हामीलाई सिकाएकै छ । इतिहासको समीक्षा र विश्लेषण एकताको प्रक्रियामा विगततिर फर्किनुहुदैन आगामी कार्यदिशामा मात्रै बहस गर्नुपर्दछ भन्ने जस्ता हल्का तर्कहरु पनि चलिरहेकै छन् । वस्तुवादी आगामी कार्यदिशा निर्माणको निम्ति इतिहासको समीक्षा पनि वस्तुवादी हुनुपर्दछ । सार्थक एकताको सन्दर्भमा बहस गर्दै जाँदा हामीले विगतमा अवलम्बन गरेका राजनैतिक कार्यदिशा र त्यसले प्राप्त गरेका राजनैतिक उपलब्धीहरु र त्यी आन्दोलन र संघर्षमा भएका त्याग समर्पन र बलिदानहरुको उचित मुल्याङ्कन र समीक्षा हुन जरुरी छ । खासगरी झापा विद्रोह, दशवर्षीय जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बस्तुवादी समीक्षा र त्यी आन्दोलनहरुमा भएका गौरवपूर्ण त्याग, समपर्ण तथा शहीद र बेपत्ता योद्धाहरुको उच्च मुल्याङ्कन नगरी हामी सार्थक एकताको कार्यदिशा निर्माण गर्न सक्दैनौ । राजनैतिक कार्यदिशा तथा एजेण्डा  एकताको बहस गर्दै जाँदा हामी अहिले नेपाली क्रान्तिको कुन चरणमा छौं र आगामी कार्यदिशा तय गर्दा कसरी,कुन कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जनवादी/पुँजीवादी क्रान्तिका आधारभुत कार्यभार पुरा भएको र अव समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा हामी अगाडी बढ्ने कुरामा धेरै भिन्नता नभए पनि राजनैतिक एजेण्डाहरु रहेका मतभेदहरुलाई बहसको विषय बनाउनै पर्दछ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली, पहिचान र सामाथ्र्य, शासकीय स्वरुप, कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रियता लगायतका विषयमा रहेका मतभेदहरुलाई ब्यवस्थित बहसको माध्यमबाट स्पष्ट पारिनुपर्दछ । संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको प्रश्न एकताको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्राविधिक र जटिल कार्य भनेको संगठनात्मक संरचना र कार्यविभाजनको पक्ष हो । स्पष्ट संगठनात्मक संरचना र कार्यविभाजन भएन भने एकता सम्भव हुदैन । तत्काल देखिने पार्टी र सरकारको नेतृत्व को स्पष्ट कार्यविन्यास तथा अन्य नेताहरुको समेत उपयुक्त कार्यविभाजन गर्न जरुरी हुन्छ । तर दिर्घकालिन रुपमा संगठनात्मक सिद्धान्त र संगठनात्मक पद्धति र संरचनाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा समेत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । समग्रमा पार्टी तथा सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनहरु को नेतृत्व र कार्यविभाजन समेत स्पष्ट गरिनुपर्दछ । मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन सहितको समाजवाद निर्माणको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत र नेता–कार्यकर्ताहरुको उत्साहले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको मात्रै होईन सम्पूर्ण वामपन्थी पार्टीहरुको एकता आजको राजनैतिक आवश्यकता पुष्टी भएको छ । यसको अर्थ एकताको सन्दर्भमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने र स्पष्टता हासिल गर्नु पर्ने आधारभुत विषयमा स्पष्टता हासिल गर्न सकिएन भने त्यो एकता सार्थक र दिगो दुबै हुदैन । सार्थक र दिगो एकताको लागि सैद्धान्तिक तथा बैचारिक स्पष्टता, एजेण्डा र कार्यदिशाको अपनत्व, ठोस संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको कार्यविभाजन अनिवार्य मामला हुन । यी विषयमा एकताका पक्षधर सबै नेता,कार्यकर्ता र सुभचिन्तक समर्थक समेत बहसमा सहभागी हुनै पर्दछ ।

सशस्त्र जनयुद्ध सँगसँगै लडेका हस्तीहरु अहिले चारतिर फर्किएका छन् । जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणमा लागेका छन् । अर्का हस्ती बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति निमार्णको अभियानमा छन् । मोहन बैद्य क्रान्तिकारी माओवादीको धार समातेर बसेका छन् । विप्लव अहिलेको व्यवस्थाकै खारेजीको अभियान चलाईरहेका छन् । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, जनमुखी संविधानका लागि सँगै युद्ध लडेका हस्तीहरु प्रतिफल आउँदा भने तितरवितर भएका छन् । त्यहि बेला प्रचण्डपथको विषय उत्कर्षमा थियो । बाबुराम, बैद्य, विप्लव सबैले प्रचण्डपथलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका थिए । न अहिले प्रचण्डपथ छ न त जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हस्तीहरुसँगै छन् ! कुनै नेताको आचरणका विरुद्ध जनतामा गएर त्यसको शत्ता ढाल्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन् ? जनमतद्धारा भ्रष्टाचारीतन्त्र र कमीशनतन्त्रका विरुद्ध काम गर्न सक्ने र बैद्य र विप्लवले भने जस्तो व्यवहारिक रुपमा जनताको सासन आएको अनुभुती दिलाउन सकिन्न ? अब त कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने भएपछि माओवादीको नामै नरहने भो भनेर प्रचण्डसँगै रहेका गोपाल किराँतीहरु अन्तरस‌‌‌घर्ष गरिरहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले गति लिइरहँदा केहि दिन अघि प्रचण्डले एमाले माओवादीको गुरु हो भनेका थिए । माओवादीले भन्दा पहिले हतियार उठाएको र पार्टी पनि पहिले नै गठन भएको तथ्य सुनाउँदै उनले त्यसो भनिदिए पनि धेरैले धेरै शंका गरे । हिजो एमाले कम्युनिष्ट नै होईन भन्ने प्रचण्डले आज किन त्यसो भन्नु स्वभाविक पनि हो । यसो भनिरहँदा हिजो माओवादी उग्रपन्थी हो, कम्युनिष्ट होईन भन्ने केपी ओलीले पनि जनयुद्धले नै नेपालमा परिवर्तनका लागि ठुलो मद्धत गरेको सार्वजनिक रुपमै भनेको भुल्नु हुँदैन । वाईसीएलको टोलीसँगको भेटमा उनले जनयुद्धबारे आफुले विगतमा गरेको टिप्पणीलाई त्यहि रुपमा नलिइदिनु भनेर गरेको आग्रहले पनि सञ्चारमाध्यममा राम्रै स्थान पाएको जगजाहेरै छ । विगतको संष्लेषण र वर्तमानको आवश्यकतामा कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुन खाजेका हुन् भन्नेमा धेरै सहमत छन् । तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणमा राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहितको गणतन्त्रका लागि सँगै लडेकाहरु मिल्न सकिरहेका छैन्न । यावत प्रश्नहरुका बीच बैद्य र विप्लव मिल्दैछन् । बाबुराम वाम गठबन्धनमा आउने कसरतमा छन् । वाम घोषणा हुँदा केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने संकल्पसहितको सम्झौतपत्रमा हस्तक्षर गरेका बाबुरामको प्रचण्डसँग नियमित सम्पर्क रहेको बताईन्छ । जे उद्देश्यका लागि लडेको हो, त्यो प्राप्ती भएपछि मिल्नुपर्नेमा दुस्मन जस्तो भएर अगाडी बढ्दा माओवादी कमजोर भएको पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । मोहन बैद्यको तर्कमा “प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र एमाले कम्युनिष्ट नै होईनन । यीनीहरु दक्षिणपन्थी हुन ।” कम्युनिष्ट नाम झुण्याउँदैमा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्ने बैद्य भन्छन्– नेपालमा अझै जनताको शासन आएको छैन् । त्यसका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।” बैद्यको धार पनि ठिक नलागेर छुट्टिएका विप्लवको पनि यस्तै तर्क र बुझाई छ । उनी भन्छन्  “हामीले भ्रष्टाचारीतन्त्र, कमीशनतन्त्र खाेजेका होईनौँ । जनताको शासन आउन अहिलेका नेतृत्वलाई शत्ताबाट हटाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति संघर्ष अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” हिजो नेकपा माओवादीमा प्रचण्डसंगै रहेका बैद्य र विप्लवको यहाँनेर शब्द फरक तर, आशय र भावमा समानता छ । जनयुद्धले खाजेको जनताको शासन हो । संविधानत त्यो प्राप्त भयो तर, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व अर्थात शासनसत्ता हातमा लिएर बसेका वा लिन ठिक्क परेकाहरुको ब्यवहार वा उनीहरुको मनोवृतिप्रति असहमती हो । कुनै नेताको आचरणका विरुद्ध जनतामा गएर त्यसको शत्ता ढाल्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन् ? जनमतद्धारा भ्रष्टाचारीतन्त्र र कमीशनतन्त्रका विरुद्ध काम गर्न सक्ने र बैद्य र विप्लवले भने जस्तो व्यवहारिक रुपमा जनताको सासन आएको अनुभुती दिलाउन सकिन्न ? हिजो नेकपा माओवादीमा प्रचण्डसंगै रहेका बैद्य र विप्लवको यहाँनेर शब्द फरक तर, आशय र भावमा समानता छ । यावत प्रश्नहरुका बीच बैद्य र विप्लव मिल्दैछन् । बाबुराम वाम गठबन्धनमा आउने कसरतमा छन् । तर, उनलाई पदिय लोभले धेरै ठाउँमा रोकेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ । वाम घोषणा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने संकल्पसहितको सम्झौतपत्रमा हस्तक्षर गरेका बाबुरामको प्रचण्डसँग नियमित सम्पर्क रहेको बताईन्छ । उनी माओवादी केन्द्रमा फर्किने जिम्मेवार नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् तर, गलत टिप्पणी गरेर चर्चामा आउने उनको बानीले के हो ? के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । एमाले – माओवादी पार्टी एकिकरणमा सहभागी हुन खाेजीरहेका बाबुरामले ट्वीटरमार्फत प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्दै बधाई किन दिए होलान ! उनले विगतकाे तिताे पाेखेका हुन् या वार्गेनिङ या अरु केहि अाफै जानुन । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्,  ‘प्रचण्ड उवाच–‘हामीभन्दा पहिले एमालेनै उग्रपन्थमा थिए, हामी त पछिका उग्रपन्थ। उहाँहरु एमाले त हाम्रा गुरु’, पहिला उग्रवादी सिकाएर जानुभयो हामीलाई। सुधारवादी पनि उहाँहरु हामीभन्दा पहिलेका सुधारवादी । हामी पछिपछि आइयो । लौ, अध्यक्ष पद पक्का बधाई  !’      

वामपन्थी नेतृत्वको नयाँ सरकारले विदेश नीति कस्तो बनाउने भन्नेमा नेतृत्वकर्ता दलहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् । बाहिर बस्नेहरुले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सरकार गठन नहुँदै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई र भारत भ्रमणको निम्तो दिनुले यसको धेरै हदसम्म पुष्टी गर्दछ । रघुनाथ बजगाँई कुनै राजनीतिक उलटपुलट भएन भने नयाँ वामपन्थी सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्ने हुन् । यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका अहम रहन्छ । राजनीतिमा क्रमभंगता हुनुपर्ने तर्क गर्ने प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरण अर्थात वाम एकतालार्इ सम्मुखमा पुर्याएका छन् । उनले दायाँबायाँ नर्गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेकाले पनि धेरैले ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् । तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न भारतले प्रयास गरेन या गरिरहेको छैन भन्न सकिन्न । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले प्रचण्डसँग किन निरन्तर भेटिरहन्छन भन्ने हल्लाले पनि यसमा थप मलजल गरिरहेको छ । तथापि, नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जाेगाइराख्न अब ओलीलाई फकाउनु भारतीय वाध्यता हो। परम्परागतरुपमै नेपाल भारतसँगको परनिर्भरतामा रहँदै आएको छ । भारतले दुई नम्बर प्रदेशलाई वार्गेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने खतरालाई कतिपयले नयाँ सरकारको चुनौतीका रुपमा पनि चित्रण गरेका छन् । भारतले चाह्यो भने मधेस र आदीवासी जनजातीलाई उचालेर अशान्ती मच्चाउन सक्छ । यो पक्कै बुझेका छन् नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएका ओलीले । राजनीतिक रुपमा पनि भारतसँगको निर्भता घटाउनुपर्छ भन्ने ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की हुँदा भारतलाई टाउको दुख्नु स्वभाविक हो । तैपनि नेपाल नीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने क्रममा रहेको भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधार नगरी कोर्स करेक्सन हुन सक्दैन भन्ने बुझेको कुटनीतिज्ञहरुकाे भनाइ छ । परम्परागत रुपमै अगाडी बढ्दा नेपाल नीति असफल भएको निष्कर्षमा पुगेका भारतीय कुटनीतिज्ञहरु नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्ट्रिकोण परिवर्तन हुनुपर्नेमा एकमत छन् । नेपालमा २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि आफैँले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका ओलीसँग निकटता बढाउनु र बिग्रेको सम्बन्धमा मल्हम लगाउनु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आन्तरिक दवाव पनि बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री मोदीकै कारण नेपालमा चीनीयाँ प्रभाव बढेको र परनिर्भता घटाउने विकल्प खोज्न नेपाल बाध्य भएको भारतीय कुटनीतिज्ञहरुको बुझाई छ । भारतको नेपाल नीति असफल र चीनको नेपाल नीति एग्रेसिभ भएर अगाडी बढिरहेको भारतीय बुझाइको सन्दर्भमा  नयाँ सरकारले पनि कसरी सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने भन्ने विषय कम्ती ओझपूर्ण छैन् । यसैले नयाँ सरकारको सफलता र असफलतालाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ । संविधान जारी हुनबाट रोक्न नसकेपछि मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई देखाएर भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाईराख्न  थियाे । पछिल्लो समयमा वाम गठबन्धन बन्नै नदिन प्रयत्न गर्नु र चुनावमा गरेको चलखेल जस्ता प्रयास पनि असफल भए । अब फेरी त्यस्तै चाल चाले भारतको नेपाल नीति पुरै असफल हुने र त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री मोदी हुनुपर्ने भारतीय राजनीतीक र कुटनीतिक वृतका जानकारहरुको चेतावनीले पनि मोदी नयाँ बन्ने वामपन्थी नेतृत्वको सरकारसँग निकटता बढाउन चाहन्छन् । यसले पनि भारतमै नेपाल नीतिलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवाज बलियो भएको प्रष्ट हुन्छ । मोदीसँग निकटता बढाउनु ओलीको बाध्यता  नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न खोजिरहेका ओलीलाई पनि मोदीको विश्वास नजिती अगाडी बढ्न सहज छैन् । भारतको नेपाल नीति असफल र चीनको नेपाल नीति एग्रेसिभ भएर अगाडी बढिरहेको भारतीय बुझाइको सन्दर्भमा  नयाँ सरकारले पनि कसरी सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने भन्ने विषय कम्ती ओझपूर्ण छैन् । यसैले नयाँ सरकारको सफलता र असफलतालाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ । नेपालमा व्यवस्था मात्रै फेरिएको छैन् ।आन्तरिक र बाह्य परिवेश पनि फेरिसकेको अाेलीले बुझेकाे हुनुपर्छ । नयाँ सरकारको सफलता वा असफलताको आधार घरेलु नीति भन्दा विदेश नीति कस्तो हुने भन्नेमा सरेको छ । विगतमा घरेलु नीतिलाई ग्राह्यता दिइन्थ्यो भने अब त्यो परिस्थिति नै फेरिएको छ । भारतले दुई नम्बर प्रदेशलाई वार्गेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने खतरालाई कतिपयले नयाँ सरकारको चुनौतीका रुपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यसर्थ पनि चीनलाई नचिढाउने र भारतलाई नबिच्काउने नयाँ सरकारकाे विदेशनीति हुनुपर्छ । भारतले चाह्यो भने मधेस र आदीवासी जनजातीलाई उचालेर अशान्ती मच्चाउन सक्छ । यो पक्कै बुझेका छन् नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएका ओलीले । नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहका संयोजक भेषबहादुर थापा भन्छन् “नयाँ जनादेश आएको बेला छिमेकी देशको राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा माथिल्लो तहले ठूलो दलको नेता वा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका व्यक्तिलाई बधाई दिएर शुभ संकेत दिएका छन् । चीनीया रेल आउला, तेल आउला तर त्यसले भारतसंगको परनिर्भरतालाई पुरै हटाइदिन्छ भन्नै सकिन्न । ”

माधब प्रसाद गैरे/ नेपालीहरूलाई आईपरेको हरेक समस्याको सहयोग र विभिन्न तहबाट अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको हितका लागि सन १९९२ मा स्थापित सामाजिक संस्था नेपाली समाज र हालमा युएई भरिएको नेतृत्वको दृष्टिकोणले यस संस्थालाई नेपाली समाज युएई भनिएको हो । यस समाजको बिगतका ईतिहास हेर्दा धेरै समस्याको समाधानमा उपयुक्त वातावरण बनाउदै दुवइमा नेपाली दुताबास स्थापना गर्न उल्लेख्य भुमिका खेलेको रहेको छ। यस समाज मात्र नभई यहाँ लगभग अन्य ७५-८० सामाजिक संस्था यहाँ कृयाशिल रहेका छन। अरवियन मुलुकमा बिना दर्तावाल कुनै संस्था चलाउनु अबैध ठानिन्छ यद्यपि यहाँ धेरै सामाजिक संस्थाहरु रहेका छन। सामाजिक संस्थाको कुरा गर्दा जिल्ला वडा संस्था तथा टोल टोलका पनि खुलेको यस परिपेक्ष्यमा हरेकले सामाजिक क्षेत्रमा नै काम गरेको देखिन्छन। यहाँ रहेको नेपाली समाज हुदाहुदै किन अरू समाज? आज सामान्यतया यस विषयमा कहि कुरा लेख्ने हिसाबले म उपस्थित भएको छु। तत्कालीन महासचिव मणि भुर्तेलको विशेष पहलमा जम्मा गरिएको रकम हालमा कहाँ छ ? के हुदैछ ? नेपालीको लागि हो, नेपाली समाज कुनै दुरदराजका ब्याक्तिका लागि होइन ।सबैलाई संयोजन गरि अगाडि बढ्नुपर्ने प्रभावकारी नदेखिएको प्रष्ट छ । पहिलो नेपाली समाज युएई र यस सामाजका बारेमा अगाडि कुरा गरि सकेको छु यद्यपि त्यति मात्र नेपाली समाजका लागि अलि कम हुने मलाई लागेको छ। समाजले सामाजिक क्षेत्रमा पहिला धेरै कामगरेको ईतिहास सुन्न पाए पनि मेरो दुवइको दस वर्षको वसाईमा उल्लेख्य काम गरेको केही भेटिदैन। नेपाली समाजले पुराना हामीले सुनेको हरेक काम निश्चल रूपमा निरंतरता दिएको भए आज सामाजिक संस्था भनी हरेक जिल्लाका खुल्ने कुनै अर्थ नरहेको यहाँका बुद्दिजिबी बर्ग बताउँछन् । माधब प्रसाद गैरे युएईमा हरेक वर्ष फेरिने नियम संगै बिगत वर्षदेखि दर्तावाल संस्था बाहेक अन्य भेटिएको खण्डमा फाइन हुने भए पनि यो पुरानो संस्था अहिले सम्म दर्ताका कुनै पहल गरेको छैन । यहाका हरेक संस्था मध्यको जेठो यहाका हरेक संस्थालाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढनु पर्ने तर यसमा पनि धेरै पछाडि रहेको छ। उदाहरण नेपाल सरकारले पठाएको कार्यबाहक राजदुत सागर फ्युयालको स्वागतार्थ NRNA तथा जनजातिको संयुक्त अायोजनामा गरिएको कार्यक्रममा अन्य ६० संस्थाले सहभागीता जनाउदा नेपाली समाजले सहभागी हुन चाहेन। कार्यक्रम स्थलमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद सापकोटालाई उद्घोषकले पटकपटक नाम लिदै बोलाइरहेको अबस्थामा यहाँ कुनै प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति नगराएको नेपाली समाज एक्लैले के गर्ने सपना देखेको ? अायोजकसंग यसबारे कुरा गर्दा छलफल भएको तर सहभागीता नजनाउने धारण रहेको तर उपस्थित नहुने कुरा नभएको जानकारी आएको थियो । बिगतको २०१५- २०१७ कार्यकाल नेपाली समाजको केही प्रभावकारी भएको भए पनि नेपाली समाजले बिगतमा गरेको विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत बैकल्पिक कोष स्थापनार्थ संकलित रकम कहाँ कसरी कुन अबस्थामा रहेको छ र कस्ताकस्ता कतिले सहयोग पाएका छन अहिलेसम्म बाहिर जानकारी हुन अाएको छैन । तत्कालीन महासचिव मणि भुर्तेलको विशेष पहलमा जम्मा गरिएको रकम हालमा कहाँ छ ? के हुदैछ ? नेपालीको लागि हो, नेपाली समाज कुनै दुरदराजका ब्याक्तिका लागि होइन ।सबैलाई संयोजन गरि अगाडि बढ्नुपर्ने प्रभावकारी नदेखिएको प्रष्ट छ । किन? यहाँ स-साना समाजले गरेको सामाजिक क्षेत्रमा काम बारेमा जानकारी लिदै सबैलाई छाताको रूपदिन पर्ने नेपाली समाज कहाँ के गर्दै छ ? कसैलाई जानकारी रहेको छैन । नेपालीको संस्था मध्य हामी “नेपालीको एसोसिएयन” “नेपाल बिज्नेस काउन्सिल ” यहाका दर्तावाल संस्था हुन ।कार्यबाहक राजदुत स्वागतार्थ उक्त कार्यक्रममा यति ठूला र बैधानिक संस्थाले सहभागीता जनाउदा किन नेपाली समाज सहभागी नभएको ? नेपाली समाज एक्लैले न हिजो केही गरेको छ न त भोलि केही गर्न नै सक्दछ । यहाँका ब्यापारी १५-१७ जनाको समुहले जन्माएको फर्सी ग्रूप बरू छोटो समयमा खेल स्वास्थ क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीको सहयोगमा तल्लिन रहेको छ। साप्ताहिक म्याच दैनिक २ घण्टा स्वास्थ्यसंग कार्यक्रम फुटबल भलिबल जस्ता कार्य गरेको छ सायद यो पनि नजर अन्दाज गर्नुपर्नेछ । स साना युवाको जमघटमा खुलेका संस्थाले अाफ्नो स्तर कहाँ पुर्‍याउन सफल भए यसका बारेमा बिचार पुर्‍याउनु पर्ने होइन र? नेपालीको एसोसिएयन भर्खरै दर्ता गरेर जनमानसको बिचमा आएको आज सुस्तामा पिडित नेपालीको लागि काम गरेको देखेरै पनि नेपाली समाजले केही बुझ्नुपर्छ । यहाँ कोहि बिरामी हुनु, मर्नु, आपतमा पर्नु स्वभाविक हो । धेरै मानिसहरु रहेको स्थानमा हुन्छ । यतिबेला कुनै समस्याको बारेमा गुनासो र सहयोगको लागि अपील नेपाली समाजलाई होइन कित गाउँ, जिल्ला समाज नभए गैर आवासीय नेपाली सँघलाई (NRNA) सम्झन्छन । किन ? नेपाली समाज पुरानो हुदाहुदै जनमानसमा किन बिश्वास गुमाउन पुग्यो ? अब सबैले सोच्ने बेला भएको छ । साथै पदासीन पदाधिकारीसँग यसको जवाफ लिने बेला भएको छ ।

गोकर्ण भट्ट । काठमाडौं, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच बहुप्रतिक्षित एकता संयोजन समितिको बैठक आज बस्दैछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंककबाट फर्केपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई चरणको वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ता र दुबै दलको आन्तरिक छलफलपछि आज संयोजन समितिको बैठक बस्न थालेको हो । सरकार गठन अघि नै एकता गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका दुबै दलमा नेतृत्व र कार्यदिशाको विषयमा अझै मतैक्यता रहेको छैन् । माओवादीमा एकमत माओवादी केन्द्रभित्र भने एकताको विषयलाई कुनै विवाद देखिँदैन । सैद्धान्तिकरुपमा एमालेसँग एकता गर्न नहुने भन्दै केही नेता र कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएर पार्टीबाट सम्बन्ध तोडेबाहेक सिँगो पार्टीभित्र एकताको पद्धती, प्रक्रिया, सिद्धान्त, कार्यविधि, नेतृत्व लगायतका विषयमा समान धारणा देखिन्छ । माओवादीले बिभिन्न चरणमा कार्यालय, स्थायी समिति र अन्य विस्तारित बैठकमार्फत वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिमा पुरानै कार्यदिशा समातेर जान नसकिने र विचारको संश्लेषणसहित नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ नयाँ जनवादी क्रान्ति या एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई या बहुदलीय जनवादलाई मात्रै टेकेर अगाडि बढ्न नसकिने निष्कर्शमा माओवादी पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । बहुदलीय जनवादको निर्माण हुने बेलाको बस्तुगत अवस्था, उत्पादक शक्ति र उत्पादनसम्बन्धमा देखिएको परिवर्तन, पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिका कैयन उपलब्धि पुरा भएको अवस्थामा नयाँ ढंगले नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने विचार कतिपय नेताहरुले अघि सारेका छन् । त्यसैले पार्टी एकताको प्रक्रियामा एमालेले अँगाल्दै आएको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भन्दै आएको नयाँ जनवादका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाबारे छलफल गरेर प्राप्त उपलब्धिहरुको जगमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अपनाउनुपर्नेमा माओवादी नेताहरु एकमत देखिन्छन् । यो समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा के हुने, कस्ते हुने ? यसका कार्यनीतिक चरण के कस्ता रहने, सत्ता, व्यवस्थालाई कसरी उपयोग गर्ने जस्ता विषयमा छलफल चलाएर कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने माओवादी नेताहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ नेतृत्वको हकमा समेत माओवादीमा मतान्तर देखिन्न । माओवादीले पार्टी एकतापछि दुबै नेता कार्यकारी भूमिकामा रहने र सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा दुबै नेतालाई भूमिका दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेभित्र चरम विवाद तर, माओवादी जस्तो एमालेभित्र भने पार्टी एकताको प्रक्रिया र कार्यदिशाका विषयमा एकमत हुन सकेको छैन । एमालेभित्र अध्यक्ष ओली समर्थित केही नेताहरुले बहुदलीय जनवादलाई नै पार्टीको आगामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बनाउनुपर्ने अडान अघि सारेका छन् । उनीहरुका अनुसार, बहुदलीय जनवादको औचित्य नसकिएको र खुला संसदीय प्रतिष्पर्धाबाट नै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । यसका लागि नयाँ कार्यदिशा आवश्यक नभएको उनीहरुको ठम्याई छ । तर एमालेभित्रै अर्कोथरिले भने बहुदलीय जनवादको कार्यदिशाले अबको राजनीतिक गोरेटो छिचोल्न नसकिने भएकोले यसलाई समेत परिमार्जन र संश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बहुदलीय जनवादको निर्माण हुने बेलाको बस्तुगत अवस्था, उत्पादक शक्ति र उत्पादनसम्बन्धमा देखिएको परिवर्तन, पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिका कैयन उपलब्धि पुरा भएको अवस्थामा नयाँ ढंगले नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने विचार कतिपय नेताहरुले अघि सारेका छन् । एमाले नेतृत्वले बहुदलीय जनवाद नै बटम लाईन भएको र पार्टी अध्यक्ष पनि आपैmले भन्ने कुरा झिकेपनि यो झनै प्रत्युपादक हुने छ । खासगरी नेता माधव नेपाल, वामदेव गौतम समर्थित अन्य नेता, कार्यकर्ता तथा विचारकहरु यो बिन्दूमा भने माओवादी केन्द्रसँग सामिप्यता राख्न पुगेका छन् । उनीहरुले पनि माओवादीले भनेजस्तै नयाँ शिराबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारको संश्लेषण गरि कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसो भएको खण्डमा बहुदलीय जनवाद र माओवादीको नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तितर्फ अघि बढने कार्यदिशाबीच छलफल चलाएर नयाँ कार्यदिशा बनाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ । नेतृत्वको हकमा समेत एमालेभित्र ठूलो विवाद देखिन्छ । एकथरिले पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व एमालेले नै लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । तर एउटा ठूलो पंक्तिले भने पार्टी नेतृत्व प्रचण्ड र सरकार ओलीले चलाउनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गरेका छन् । एमालेको विवाद मुख्य समस्याः आज बस्ने संयोजन समितिका अगाडि समेत मुख्यरुपमा यिनै विषयमा सहमति जुटाउने चुनौती रहेको छ । एमालेभित्र एकमत हुन नसक्दा र उनीहरु नै आपसमा फरक मतसहित प्रस्तुत हुने अवस्थाले अहिले एकता प्रक्रियामा समेत ढिलाई हुन गएको देखिन्छ । त्यसैले संयोजन समितिमा माओवादीले अघि सार्ने न्यूनतम बटमलाईनमा एमालेका ओली इतरका नेता कार्यकर्ताको सहमति भएको अवस्थामा एमाले नेतृत्वले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराले एकता प्रक्रिया कति चाँडो हुन्छ भन्ने कुरा निर्भर हुने छ । तर सत्य के हो भने, एकता प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किने अवसर र बाटो दुबै पार्टीलाई छैन । एमाले नेतृत्वले बहुदलीय जनवाद नै बटम लाईन भएको र पार्टी अध्यक्ष पनि आपैmले भन्ने कुरा झिकेपनि यो झनै प्रत्युपादक हुने छ । एकताको हुटहुटी जागेको बेला आजको संयोजन समितिले कम्तीमा यो न्यूनतम आधारमा सहमति जुटाउन सके यसले भावी बन्ने सरकार र अन्य कतिपय विषयमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । भीष्म थापा/काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले असोज यता हजारौंपटक एउटा कुरा दोहो¥याएका छन् । आफ्नो चुनावी सभामा होस् या औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा होस्, प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा छ– हामीले पूल भत्काइसक्यौं, अब एकताबाट पछि हट्न सकिन्न । सुन्दा सामान्य जस्तो लागेपनि यो अभिव्यक्तिभित्र प्रचण्डको पछिल्लो व्यक्तित्व झल्किन्छ । त्यो व्यक्तित्वको मनोदशा झल्किन्छ । मनस्थिति प्रष्ट हुन्छ । कुनै बेला सशस्त्र युद्दको नेतृत्व गरेका नेता हुन प्रचण्ड । नेपाली समाजको पीँधमा रहेका उत्पीडन र शोषणका जालोहरुलाई उथल पुथल गर्न सफल नेता प्रचण्ड । कसैले स्वीकार गरेपनि या नगरेपनि इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने तमाम कमी कमजोरीका वावजूद पनि जनयुद्द नै त्यो आँधी थियो, जसले नेपाली समाजको जडतालाई तरंिगत गर्यो । त्यसले नै राजतन्त्रको विदाईका लागि मुख्य आधारको काम गर्यो र, त्यसले नै नेपाली समाजको ऐतिहासिक यथास्थितिवादी चरित्रमा प्रहार गर्यो । उनको यो मर्म र प्रस्तावलाई साथ दिएका छन् एमाले नेता केपी ओलीले । २०२८ सालमा समाजको उत्पीडिनविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्षको उठान गरेका नेता हुन केपी ओली । यो कालखण्डको नेतृत्वका गरेको प्रचण्ड अहिले शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सफल भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अगाडि बढेको छ । तर संविधानको मर्म अनुरुप देश अघि बढ्न नेपालमा वामपन्थीहरुको केन्द्र नभई हुन्न भन्ने चेत बोकेर प्रचण्ड अहिले वाम एकताको अभियानलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । उनको यो मर्म र प्रस्तावलाई साथ दिएका छन् एमाले नेता केपी ओलीले । २०२८ सालमा समाजको उत्पीडिनविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्षको उठान गरेका नेता हुन केपी ओली । पछिल्लो कालखण्डमा यथास्थितिको जालोमा जकडिएर संसदवादमा रुमल्लिएपनि केपी ओलीभित्रको परिवर्तनको हुटहुटी र प्रचण्डको आवेग र गतिशीलताको मनबीचको मिलाप नै अहिलेको एकताको मुख्य मियो हो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा एमालेभित्रको एउटा पंक्तिले प्रचण्डको नेतृत्वमा संशय उत्पन्न हुने किसिमका अभिव्यक्ति दिएपछि यसले एकता नचाहने शक्तिहरुलाई ठूलो बल पुगेको छ । खासगरी प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्न नचाहने, वाम एकतालाई व्यक्तिगत या समूहगत लाभहानीसम्म बुझ्ने, पार्टीको संगठनात्मक एकता प्रक्रियाकालाई यान्त्रिक ढंगले बुझ्ने यो तप्काले प्रचण्डभित्रको एकताको प्रचण्ड हुटहुटीलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ । प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । राजनीतिक क्रान्तिका पुरा हुन नसकेका कार्यभार पुरा गर्दै देशलाई समृद्धीतर्फ अघि लैजानैपर्ने अठोट बाँकी छ । त्यसका लागि उनले पार्टी एकता खोजेका हुन । प्रधानमन्त्री नै बन्न या अध्यक्ष नै बन्नका लागि माओ स्कूलको परित्याग गरेर नयाँ स्कूलको निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता उनका अगाडि थिएन । प्रचण्डसँग तर्सिएको एमालेभित्रको यो तप्काले यदि प्रचण्डभित्रको यो एकताको हुटहुटी बुझ्न सकेन भने यसले फेरी पनि यथास्थितिको गोलचक्करभन्द पर देशलाई लैजान सक्दैन । अहिलेको समय भनेको गूट, समूह, उपगुट, स्वार्थलाई छोडेर संविधानको प्रस्तावना अनुरुपको देश निर्माणको हो । यसका लागि कैयन् त्याग आवश्यक छ । दम्भ र अहंकार आवश्यक छ । यो प्रेरणा र शिक्षा प्रचण्डबाट सिक्नुपर्ने विषय पनि हुन । कम्युनिष्टहरु या वामपन्थीहरु सत्तामा भए के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनीहरु जसरी हुन्छ एकता हुन नदिने खेलमा छन् । नेकपा एमालेभित्रबाट व्यक्त हुने कतिपय विचारहरुले यी प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई नै सघाउ पुग्नेमा शंका छैन । त्यही भएर प्रचण्डले पार्टी एकता गर, मलाई भूमिकाको चासो छैन सम्म भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लाभहानीको चक्करमा नपरेर साँच्चिकै नयाँ नेपालतर्फ अघि बढ्ने अठोट नै एकताको आधार हो भने एमालेभित्र प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिन नचाहने तत्वहरुको मानसिकतामा प्रश्न उठन सक्छ । एमालेभित्रै पनि ठूलो पंक्तिले यो परिवर्तनको यात्रालाई मानसिकरुपमा नै आत्मसात गरेको देखिन्छ । कतिपयले खुलेरै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने कुरा गरेका छन् । यो नै यथार्थ, हाम्रा सपनालाई पुरा गर्न सक्ने बाटो समेत हो । तर एउटा तप्काले अझै पनि संशय देखाएको, खुला ह््रदयले प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्न नसकेबाट इतिहासको रथलाई कता कता रोक्न त खोजेको हैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । प्रचण्डभित्र केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उदात्त मन र भावना छ । केही होस्, मर्नु अगाडि कम्तीमा समाजवादको आधार निर्माण भएको देखियोस् भन्ने चाहना छ । यो कुरा आम नेपालीले बुझेका छन् र बुझ्नु जरुरी छ । अहिले वाम एकतालाई भाँडन् सिँगो विश्वका प्रतिक्रियावादीहरु सल्बलाएका छन् । कम्युनिष्टहरु या वामपन्थीहरु सत्तामा भए के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनीहरु जसरी हुन्छ एकता हुन नदिने खेलमा छन् । नेकपा एमालेभित्रबाट व्यक्त हुने कतिपय विचारहरुले यी प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई नै सघाउ पुग्नेमा शंका छैन । यो कुरा बुझेर भएपनि एमालेभित्रको ‘अमूक’ पंक्तिले पार्टी एकतालाई जनअनुमोदित स्पिरिटका आधारमा अघि बढाउन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रचण्डभित्र केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उदात्त मन र भावना छ । केही होस्, मर्नु अगाडि कम्तीमा समाजवादको आधार निर्माण भएको देखियोस् भन्ने चाहना छ । यो कुरा आम नेपालीले बुझेका छन् र बुझ्नु जरुरी छ । यही हुटहुटीको सम्मान गर्दै हामी सबैले प्रचण्ड र केपी ओलीको समृद्ध नेपालका लागि गरेको संघर्षको कदर गर्न दुबै नेतालाई पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी दिने गरी एकता प्रक्रियामा होमिनुको विकल्प छैन ।

भीम जिम्बा/ काठमाडौँ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी) तेस्रो दलमा बढारिएपछि धेरैको अड्कल थियो, अब नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर बन्छ । तर मुलुकको तेस्रो राजनीतिक दलको अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा धेरै राजनीतिक निर्णयहरुमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक रह्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सबै सरकारमा प्रचण्डले ‘किङमेकर’ को रुपमा उदाए । नयाँ सरकार गठन लगायतका विषय ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड भने वाम गबठन्धनबाट बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मुडमा छैनन् । सार्वजनिक रुपमै उनले आफू वाम गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट पनि माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा सीमित रह्यो । माओवादी केन्द्रको ‘पोजिसन’ तेस्रो दलमै सीमित रहे पछि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई फेरि ‘किङमेकर’ को रुपमा व्याख्या/विश्लेषण गर्न थालेको छ । प्रचण्डले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउने लगभग पक्का छ । वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेकै सरकार बन्नेमा विपक्षी दलहरुले पनि बिमत्ति राखेको छैन ।  तर कार्यकारी पद विभाजनको सन्दर्भमा भने एमाले–माओवादीबीच अहिले आन्तरिक विवाद छ । निर्वाचनमा जानुपूर्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने सहमति भएको माओवादी नेताहरु बताइरहेका छन् ।एमालेले पूर्वसहमतिलाई पालना नगरेको खण्डमा नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । यता, नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । कांग्रसलाई पनि सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका छन् । वाम गठबन्धनबीच पार्टी एकीकरणमा ढिलासुस्ती भईरहेका बेला कांग्रेसका केही नेता प्रचण्ड निकटका नेतासँग नयाँ सरकार गठनमा तालमेल गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम एमालेसँगको एकताले पुरा नहुने भन्दै वाम गठबन्धन विभाजन गर्ने खेलमा लागेको बताइएको छ । कांग्रसलाई पनि सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, एमाले–माओवादी पार्टी एकताका लागि गृहकार्यमा जुटिरहँदा मधेसवादी दल प्रचण्डलाई फकाउन लागेका छन् । वाम गबठन्धनबाट प्रचण्डलाई फुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र मधेसवादी दल प्रचण्डलाई फकाउन व्यस्त छन् । नयाँ सरकार गठन लगायतका विषय ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड भने वाम गबठन्धनबाट बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मुडमा छैनन् । सार्वजनिक रुपमै उनले आफू वाम गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।