विश्व पूँजीवादलाई घुँडा टेकाउने पहिलो आन्दोलन
१८ बैशाख, २०७५
विश्व श्रमिक वर्गको इतिहासमा १ मे १८८६ लाई महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ । यसदिन दिनानुदिन शक्तिशाली हुँदै गइरहेको पूँजीवाद विरुद्ध अमेरिकाको शिकागो शहरमा ठुलो संख्यामा मजदूरहरू सडकमा उत्रिए र उनीहरूले प्रत्येक दिन कामको सीमा ८ घण्टामा सीमित राख्नुपर्ने माग गर्दै निर्णायक संघर्षस्वरूप प्रदर्शनमा उत्रिए ।
हुन त यो कुनै नयाँ माग थिएन । लामो समयदेखि मजदूर संगठनहरू कामको सीमा आठ घण्टामा सीमित राख्न माग गरिराखेका थिए तर उनीहरूको माग सम्बोधन भने हुन सकेको थिएन । तर तत्कालीन समयमा वामपन्थी आन्दोलनको केन्द्र रहेको शिकागो सहरमा भएको यस प्रदर्शनले भने ऐतिहासिक स्वरूप लियो ।
मजदुरहरूको दयनीय अवस्था
कुनै समय मजदुरहरू १६, १८ या २० घण्टा काममा जोतिने गर्थे तर यसका लागि उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकर्कोई अतिरिक्त सुविधा दिइन्नथ्यो । अमेरिकामा फ्याक्ट्री प्रणाली सुरु भएपछि सर्वप्रथम १८०६ मा फिलाडेल्फिया राज्यमा आन्दोलन भयो । यो आन्दोलन जुत्ता सिउनेहरूले गरेका थिए । अमेरिकी सरकारले उनीहरूको नाममा मुद्दा दायर गर्यो र सुनुवाईको क्रममा उनीहरूलाई १९-२० घण्टासम्म काम गराइएको तथ्य खुल्न आयो ।
१८२७ मा संसारको पहिलो ट्रेड युनियनब मानिने ‘म्यकानिक्स युनियन अफ फिलाडेल्फिया’ले काम गर्नु पर्ने समय १० घण्टामा सीमित गर्न आन्दोलन गर्यो । त्यसपछि अनेक युनियनहरू जन्मिए र सबैले कम घण्टा र राम्रो तलबको माग गर्दै समय समयमा आन्दोलन गरे ।
कसरी जन्म्यो ८ घण्टाको नारा
सबैभन्दा पहिले अस्ट्रेलियाको पूर्वाधार उद्योगका श्रमिकहरूले ‘घण्टा कम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरंजन’को नारा लगाए । उनीहरूको माग १८५६ मा नै पुरा गरियो । अमेरिकामा भने यो आवाज सबैभन्दा पहिले १८६६ मा ‘नेशनल लेबर यूनियन’को गठनपछि सुनियो ।
यो माग चर्किंदै गएपछि त्यहाँको संसदले १८६८ मा यसबारे कानुन समेत पारित गर्यो तर त्यो लागू हुन भने सकेन ।
यही माग राखेर ट्रेड युनियनहरूले संघर्ष चर्काउँदै लगे । १८७७ मा एकपल्ट देशव्यापी हड्ताल पनि भयो । र त्यसै वर्ष ‘द अमेरिकन फेडरेशन अफ लेबर’ नामक ट्रेड यूनियनले ‘नाइट्स ऑफ लेबर’ नामक अर्को ट्रेड यूनियनसँग मिलेर यो माग पुरा नहोउन्जेल संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गर्यो ।
७अक्टोबर १८८४ मा ‘द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर’ले १ मे १८८६ देखि ‘काम गर्ने समय ८ घण्टामा सीमित राख्ने मागक साथ हड्तालमा उत्रिने फैसला गर्यो । उसले सबै मजदुर संगठनलाई यस आन्दोलनमा भाग लिन अपिल गर्यो र फलस्वरूप शिकागो शहरमा हजारौंको संख्यामा मजदूरहरू जम्मा भए ।
प्रख्यात लेखक एवम् प्रकाशक अलेक्जेन्डर ट्रेक्टनबर्गले आफ्नो पुस्तक ‘द हिस्ट्री अफ् मे डे’मा लेखेका छन्- “उसो त अमेरिकामा तलब बढाउनु पर्ने माग नै सुरुवाती दिनहरूका हड्तालहरूको प्रचलित माग थियो । तर जब श्रमिकहरूले आफ्ना मागहरूलाई सुत्रवद्ध गर्न थाले उनीहरूले काम गर्नुपर्ने घण्टा घटाउने र संगठित हुन पाउनु पर्ने अधिकारलाई नै केन्द्रमा राखे । श्रमिकहरू माथि शोषण बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई अमानवीय रूपमा लादिएका लामा कार्यदिनहरू बढी पट्यारलाग्दा लाग्न थाले र कम गर्नु पर्ने घण्टाहरू सीमित राख्नु पर्ने माग झन् झन् शसक्त हुन थाल्यो । त्यस बेला एउटा श्रमिकलाई दिनमा १४, १६ या १८ घण्टा काम गराउनु सामान्य मानिन्थ्यो ।”
यस्ता हड्तालहरू सामान्यतयाः भइराख्थे तर यसपालिको हड्ताल धेरै सशक्त थियो । पुरै शिकागो सहरमा कम काज ठप्प थियो र मिल तथा कारखानाहरूमा तल झुण्ड्याइएको थियो । सुरुमा फ्याक्ट्री मालिकहरूले प्रहरीको सहयोगमा दाङ गर्न चाहे तर यस पटकको आन्दोलनमा मजदूरहरू चट्टानी प्रतिबद्धता लिएर मैदानमा उत्रिएका थिए त्यसैले उनीहरुले सशक्त तवरले मालिक र प्रहरी दमनको प्रतिकार गरे ।
दमन बढ्दै गएपछि आन्दोलनले हिंस्रक रुप लियो र ३ र ४ मेका दिन प्रहरीको गोली लागेर ठुलो सङ्ख्यामा मजदूरहरू हताहत भए । यस घट्नालाई ‘हे मार्केट काण्ड’ पनि भनिन्छ ।
मे ३ मा शिकागोस्थित ‘मेककर्मिक रीपर वर्क्स’ कम्पनीका मजदूरहरू अन्दोलनमा थिए । प्रहरीले गोली चलायो र ७ जनाक्पो मृत्यु भयो । त्यसको अर्को दिन अर्थात् ४ मेमा हे मार्केटमा मजदुरहरूले विरोध सभा आयोजना गरे, कार्यक्रम सक्किनै लागेको बेला कसैले भीडमा बम फालिदियो । यो बम विष्फोट भएर ४ मजदुर र ७ प्रहरीको ज्यान गयो । यसै घट्नालाई प्रतीकात्मक रूपमा मे महिनाको पहिलो दिन ‘मे दिवस’ या अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस’ भन्ने गरिन्छ ।
यो अमेरिकी इतिहासकै असामान्य घट्ना थियो । ययस घट्नापछि अमेर्रिकी समाजले नयाँ मोड लियो । वास्तवमा यो नै समाजवाद र पूँजीवादबीचको पहिलो सबैभन्दा ठुलो ऐतिहासिक भिडन्त थियो ।
अमेरिकी उद्योग र घरेलु बजार विकासका दृष्टिले १८८० देखि १८९० सम्मको दशकलाई महत्वपूर्ण कालखण्ड मान्न सकिन्छ । अत्यधिक आर्थिक सक्रियता देखिएको यस दशकको बीचमा १८८४-८५ मा एक वर्ष आर्थिक मन्दी समेत देखियो । मन्दीको समयमा बढेको बेरोजगारी र जनताले पाएको कष्टले कामको समय सीमित घण्टामा झार्नुपर्ने आन्दोलनलाई गति दियो ।
यसपछि नै बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न समेत प्रत्येक श्रमिकले सीमित घण्टा मात्र कम गर्नुपर्ने अवधारणाको विकास हुँदै गएको हो । यो आन्दोलन कार्लमार्क्सको प्रसिद्ध पुस्तक पूँजी प्रकाशित भएको दुई दशकपछि जुर्मुराएको थियो । तर मार्क्स भने आफ्नो विचारको यस महत्वपूर्ण सफलताको प्रत्यक्षीकरण गर्न जीवित थिएनन् ।
समाज र साहित्यमा यस अन्दोलनको प्रभाव
विश्व साहित्यमा उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीलाई स्वर्णयुग नै मानिन्छ । संयोगले यो कालखण्डले एकातिर त औद्योगिक क्रान्तिले स्थापित गरेका नयाँ आयामहरूसँग साक्षात्कार गर्न थालेको थियो भने अर्को तिर पूँजीवाद र साम्यवाद एउटा महत्वपूर्ण टकरावको बाटोमा अगाडी बढ्दै थिए ।
यी दुई परस्पर विरोधी विचारधाराहरू बीचको संघर्षको परिणामस्वरूप त्यस समय उत्कृष्ट साहित्यको सिर्जना सम्भव हुन गयो । प्रसिद्ध रुसी उपन्यासकार म्याक्सिम गोर्कीको उपन्यास ‘आमा’ले त रुसको सोर्मोभो प्रान्तमा १ मे १९०२ मा भएको श्रमिक आन्दोलनलाई नै पृष्ठभूमि बनेको थियो ।
उता अमेरिकामा पनि श्रमिक वर्ग र दासहरूको अवस्थामा साहित्य लेखिने क्रम सुरु भयो । सन् १९०६ मा प्रकाशित अप्टन सिंक्लेयरको उपन्यास ‘द जंगल’लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । उनले यसमा शिकागोका पशुवधशालाहरूमा र मासु प्याक गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूको नारकीय जीवनको चित्रण गरिएको थियो । यस उपन्यासले ठुलो संख्यामा श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियन आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनमा भाग लिन उत्प्रेरित गरेको थियो ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्टले समेत ‘द जंगल’मा उठाइएको मुद्दा सही हो भनेर मान्न वाध्य भएका थिए । यो उपन्यास पढेपछि उनले यसले गरेको समाजवादको वकालतप्रति आफू असहमत रहेपनि मासु उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको दयनीय अवस्थाबारे सोच्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि नै रुजवेल्टले एउटा जाँच समिति गठन गर्दै ‘प्योर फुड एक्ट’ र मीट इन्सपेक्सन एक्ट’ नामले दुई महत्वपूर्ण कानुन समेत पारित गराएका थिए ।
त्यस्तै १९०८ मा ज्याक लण्डनले लेखेको उपन्यास ‘द आइरन हील’मा एउटा फासीवादी सरकार द्वारा जनताको दमन र दलाल मजदूर संगठनहरूको निकृष्ट भूमिका चित्रण गरिएको थियो ।
अन्य आन्दोलनहरूमा प्रभाव
महात्मा गान्धीले आफ्नो आत्मकथा ‘माइ एक्स्पेरिमेंट विथ ट्रुथ’मा चंपारण र खेडा सत्याग्रहको बीचमा अहमदाबादमा एउटा मजदुर हड्तालको अगुवाई गरेका थिए । उनले यसमा श्रमिकहरूको कम तलबलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए ।
दुई हप्तासम्म पनि मिल मालिकहरूले माग पुरा गर्न सहमत नभएपछि गान्धी उपवासमा बसेका थिए । तीन दिनको भोक हड्तालपछि मिलमालिक पक्ष मध्यस्थताका निम्ति राजी भएको थियो र श्रमिकहरूको तलब ३५ प्रतिशत सम्म बढाइएको थियो ।
नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन राणा शासनमै भएको थियो । वि. सं. २००३ मा विराटनगरस्थित रघुपति जुट मिल्समा भएको हड्ताल नै नेपालको पहिलो मजदुर अन्दोलन हो ।
आन्दोलनको विश्वव्यापी असर
सन् १८८६ मै ‘हे मार्केट काण्ड’ भएपनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९८९ देखि ८ घण्टे श्रमदिनको नीति लागू भयो तर पुरै अमेरिकाभरि यो व्यवस्था लागू हुन भने १९३७ सम्म पर्खिनु पऱ्यो ।
तर अस्ट्रेलियामा भने सन् १८५३ देखि नै यस्तो नीति लागू थियो । रुसले सन् १९१७ को क्रान्तिपछि यो नियम लागू गर्यो भने हाल ५२ देशमा यो व्यवस्था रहेको छ । वर्तमानमा फ्रान्समा साप्ताहिक औसत ३५ घण्टा कम गर्नु पर्छ भने दक्षिण कोरियामा सर्वाधिक ११२ घण्टा काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
‘हे मार्केट काण्ड’को ३ वर्ष पछि सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गऱ्यो । त्यस यता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाइंदै आएको छ ।
>
>
इतिहास, पुष्पलालको शालिक ढाल्नेले पढुन्
एभरेष्ट दैनिक
१४ बैशाख, २०७५
>
भर्खरै
लोकप्रिय
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
एभरेष्ट दैनिक
२१ भदौ, २०८१
सीरिया आक्रमणले शीतयुद्धको खतरा, राष्ट्रसंघ, चीन, रूस र इरानद्वारा अमेरिकाको कडा आलोचना
सीरियामा करिव एक दशकदृखि युद्ध र अशान्ती जारी छ, तर पछिल्ला आक्रमणले विश्वलाई र्न विभाजित गर्दै नयाँ द्वन्द्वको संकेत गरिरहेको छ । चीन, रुस र इरानले अमेरिकाकारण सिरियामा नयाँ द्वन्द्व सुरु भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । फ्रान्स, बेलायत लगायतका देशले भने सिरिया अकाक्रमणको समर्थन गरिरहेका छन् । अमेरिकाले सिरियामा बम हमला गरेपछि रुसले आपत्ति जनाउँदै अमेरिकाले अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताको उलंघन गरेर सिरियामा आक्रमण गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । रूसी राष्ट्रपति भ्यादिमीर पुनिनले एक सार्वभौमिक राज्यको विरुद्ध आक्रामक गर्नु कुनैपनि कोणबाट क्षम्य नहुने बताए । उनले भने अमेरिकाले गरेको हवाई आकमणले सीरियाको दृढता बढाएको मात्र छैन । नयाँ द्वन्द्व र आतंकवादलाई प्रश्रय समेत दिएको छ । डुमा रक्षा समितिका प्रथम उपाध्यक्ष एलेक्सनदर सेरिनले पनि अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र अधिकारलाई अमेरिकाले बेवास्ता गरेको बताएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष युरी शभयत्कीनले सिरियाविरुद्ध अकल्पनीय परिणाम ल्याउनेगरी आक्रमण भएको टिप्पणी गरे । अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामा गरेको हवाई आक्रमणको चीनले पनि निन्दा गरेको छ । चीनले सिरिया द्वन्द्वको अन्त्य हतियारको प्रयोगबाट सम्भव नहुने धारणा राख्दै अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणको आलोचना गरेको हो । सिरियाली प्रशासनका विरुद्ध भन्दै गरिएको बल प्रयोगले समस्याको समाधान नगर्ने जनाउँदै चीनको विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा फर्किन सम्वद्ध सबै पक्ष तथा मुलुकलाई आग्रह गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुन्नाइङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बलको प्रयोगलाई लगातार विरोध गर्दै आएका छौँ । साथै कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानको पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताउन चाहन्छौ । ” इरानका सर्बोच्च नेता अयतोल्लाह अलि खमेनीले अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामा गरेको आक्रमणलाई “अपराध”को संज्ञा दिएका छन् । “म खुल्लारुपमा घोषणा गर्न चाहन्छु की अमेरिका र फ्रान्सका राष्ट्रपति र बेलायतका प्रधानमन्त्रीको अपराधप्रति प्रतिबद्धता छ, त्यसैले उनीहरु अपराधी हुन्,” खमेनी भने । आफ्नो देशका उच्च अधिकारी र मुस्लिम देशका राजदूतसँगको बैठकमा खमेनीले उनीहरुलाई आक्रमण तत्काल रोक्न दबाव दिनुपर्ने बताएको उनको आधिकारीक वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिककाे अहम् तर अमेरिका कुनै प्रकारका आलोचना सुन्न तयार भैरहेको छैन् । उल्टै अमेरिका सिरिया हवाई आक्रमण निर्दिष्ट लक्ष्यमा भएको भन्दै खुसी मनाईरहेको छ । अमेरिकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियामाथीको आक्रमण सफल भएको भन्दै सेनाको शक्तिको लागि फ्रान्स र युनाइटेड ब्रान्डलाई धन्यवाददिए , उनले भने राम्रो परिणाम आउन त सकेन तर मिशन पूरा भयो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पनि सिरियामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सले सिरियाली प्रशासन विरुद्ध गरेका सम्पूर्ण आक्रमण लक्षित स्थानमा गर्न सफलता मिलेको भनेको छ । रूसले दर्जनौँ क्षेप्यास्त्रलाई बीचमा अवरोध गरेको तर हवाई आक्रमणका निशाना सही रहेका निष्कर्ष पेन्टागनको रहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाना ह्वाइटले बताए । “हामी सिरियामा युद्ध चाहन्नौ तर आफ्नै नागरिकविरुद्ध लक्षित गरी बसर अल असद प्रशासनले गरेको रासायनिक हतियार आक्रमणबाट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घनको घटनालाई वेवास्ता गरिरहन पनि सक्दैनौ,” ह्वाइटले पेन्टागनमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भने । हवाई आक्रमणको निशाना सही रहेको र हमलाको औचित्य कानूनतः पुष्टि भएको छ, उनले भनेका छन् । शीतयुद्धको सुरुवात संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शीतयुद्धको सुरुवात भएको टिप्पणी गर्दै खतरनाक परिस्थिति निम्तिएकाले संयम रहन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले नयाँखाले युद्धबारे सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् । सीरियामा रासायनिक हतियारको आक्रमण भएपछि रूस र अमेरिकाले त्यस्का लागि एक अर्काको आलोचना गरेका थिए । अमेरिकाले रासायनिक आक्रमणको प्रत्युत्तर स्वरूप मिसाइल आक्रमण गरेको दावी गरेको छ नयाँ प्रयासहरू यहिबिचमा अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले सिरियामा भएको भनिएको रासायनिक हमलाको स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई मनाउन नयाँ प्रयासहरू पनि थालिएको छ । यी तीन देशहरूले सिरियाको रासायनिक अस्त्र निर्माण गर्ने ठानिएका क्षेत्रहरूमा क्षेप्यास्त्र हमला गरेका थिए। यी तीनै देशले अन्य परिषद् सदस्यहरूलाई मस्यौदा प्रस्ताव समेत पठाएका थिए। उक्त मस्यौदा प्रस्तावमा सिरियामा मानवीय सहायता पुर्याउन र संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्व गरेको शान्ति वार्तामा राष्ट्रपति बशर अल असदको सरकार पनि सामेल हुन आह्वान गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक पनि बस्यो । उनीहरूले सोमबारबाट वार्ता सुरु हुने आशा व्यक्त पनि गरेका छन्। रुसले त्यस्तो जाँचबुझविरुद्ध भिटो अर्थात् विशेष अधिकार प्रयोग गरेको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियालाई रासायनिक अस्त्रहरूको प्रयोग फेरि नगर्न चेतावनी दिँदै थप हवाई हमलाको चेतावनी दिएकी छन्। अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले गरेको हमलाबारे रुसले गरेको निन्दालाई समर्थन गर्न राष्ट्रसंघको बैठक विफल भएको छ। जम्मा दुई देशहरूले मात्रै त्यसको पक्षमा मत दिए। गत साता सिरियाको डुमा क्षेत्रमा भएको भनिएको रासायनिक अस्त्र हमलाको प्रतिक्रियामा गरिएको हमलालाई रुसी राजदूत भसिलि नबेन्जियाले गुण्डागर्दी भनेका छन्। सन् २०१४ यता सिरियाको आधाभन्दा बढी भू-भाग ‘इस्लामिक स्टेट अफ इराक एण्ड सिरिया’ (आइएसआइएस) को नियन्त्रणमा छ । युद्धका कारण ३ लाख ५० हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भन ३० लाखले शराणार्थी जीवन बाँचिरहेका छन् । अनुगमनकर्ताहरुका अनुासर करिब ६३ लाख सर्वसाधारण आन्तरिक रुपमा विस्थापित छन् । युद्धभन्दा अगाडिको जनसंख्यालाई हालको सँग तुलना गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी सिरियन नागरिक या त मारिए या देश छाड्न बाध्य बनाइएका छन् । युद्धबाट प्रभावित भएका परिवारहरूले नजिकको देशमा शरणार्थी बनेर बाँच्ने साहारा खोजिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्ने हो भने सिरियामा तत्काल राहतका लागि लगभग ५ बिलियन डलर आवश्यक पर्छ । तर राहत र उद्दारको कामलाई थाति राखेर अमेरिका र रसिया अनि सिरियाभित्रकै धेरै लडाकु समूहहरू एकआपसमा लडिरहेका छन् ।
अवसर र चुनौतिका बीच कम्युनिष्ट एकता
एसपी गौतम कुनैबेला नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी थियो । १० वैशाख २००६ मा भारतको कोलकातामा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ स्थापना भई अनेकौ टुटफुट र एकताबाट आजको दिनसम्म आइपुगेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले निर्णायक मोडमा छ । दुईवटा ठूला कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले र माले एकताको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समाचारहरु आइरहँदा अब बन्ने नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने कौतुहलता सर्वत्र छ । एकताको लागि मात्र कि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने हो ? एकताले श्रमजीवी वर्ग र अन्य वर्गलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? एकता सिद्धान्तमा वा नेतृत्वको लहडमा ? यावत प्रश्नहरु उब्जिरहेको छन् । विगतका समयमा एकताको अभ्यास अन्य घटक र समूहहरुले पनि जारी नराखेका होइनन् । धेरै एकताहरु धेरै दिन टिकेन । यसबीचमा थुप्रै समूह एकिकृत विलय र सहमति भए र टुक्रिन पनि । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता अभियानलाई विगतकै एकता–टुटफुटको नियती नव्योहोर्ने आधारहरु व्यापक छलफल गर्न वाञ्छनीय छ । १. वैचारिक एकतापछि मात्रै संगठनात्मक एकता पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक एकताको आधार के हो ? जगबिनाको घर कसरी सम्भव हुन्छ ? वैचारिक एकताको मिलन विन्दु के ? यी यावत प्रश्नहरु स्वभाविक र महत्वपूर्ण छन् । अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेभित्र अनेकौं समस्याहरुका चाङहरु छन् । एमालेभित्र समाजको विश्लेषणको सवालमा मतभेद छन् । महाधिवेशनले जतताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तका रुपमा स्वीकारे पनि त्यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कार्यक्रममात्र भएको साथै परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको ठुलो पंक्ति पनि छ । यसलाई २१ औं शताब्दिको समयानुकूल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ भन्नेहरुलाई जवज हुबहु कायम राख्नुपर्छ भन्नेहरुले काउण्टर दिईरहेकै छन् । उता माओवादी केन्द्रभित्र ‘माओवाद’ वा विचारधारा के हो ? भन्ने बहस टुङगिएको छैन । तत्कालीन एकता केन्द्र (प्रकाश समूह) सँग एकता गर्दा नै बहसमा छिनोफानो गर्ने उल्लेख गरिए पति सत्ताको रापले वैचारिक पक्षमा सिन्को भाँचिएको छैन । माओ विचारधारा र माओवादको वकालत गर्ने समूहको कमी छैन । १५ वर्ष अघि च्यापिएको प्रचण्डपथ ब्युँताउनुपर्छ भन्नेको संख्या पनि कमी छैन । वैचारिक तथा सैद्धान्तिकरुपमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण, प्रधान शत्रु किराँत वर्गीय आन्दोलनको अवस्था र अवको दिशालाई पकड्ने सवालमा थुप्रै समस्याहरु छन् । माओवादीले महान जनयुद्ध भन्दै गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र त्यस क्रममा मारिएका शहिदहरुको विषयमा दुई पार्टी दुई किनारामा छन् । एमालेले जनयुद्ध बाहेक अर्को शब्द छोड्दा जनयुद्ध शब्द सुन्न नै चाहँदैन भने माओवादीले जनयुद्धबाहेक अर्को शब्द छोड्दा जनयुद्धबाट उठान माओवादी पंक्तिको परिचय नै गुम्ने अवस्था आउने भएकोले जनयुद्धबाहेक अर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन । यस्ता थुप्रै विषयहरु छन् वैचारिक भिन्नताका । विचारको एकता नभई संगठानात्मक एकताले नेताहरुको व्यवस्थापन त क्षणिकरुपमा होला तर कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई गति दिन नसक्ने निश्चित प्राय छ । एकताको आधार सिद्धान्त नै हुनसक्छ अरु त प्राविधिक कुराहरु हुन् । एकताको सर्वोपरी सिद्धान्त विचार केवल केन्द्रमा रहने नेतृत्वले मात्रै निक्र्यौल गर्नेभन्दा पनि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म वैचारिक बहस नचलाई गरिएको एकताले नेतृत्व पंक्तिलाई सन्तुष्टि बनाउन सक्छ । त्यो केवल प्राविधिक एकता हुनसक्छ । चुनावमा तालमेलको नाममा भजाइएको एकताको नाराले क्षणिकरुपमा त फाइदा पुर्याउला त्यसको दिर्घकालीन फाइदा हुन सक्दैन । वैचारिक एकताले मात्रै संगठनात्मक एकतालाई टेवा पुर्याउन सक्ने भएकोले वैचारिकरुपमा कार्यदिशा, पथप्रदर्शक सिद्धान्त र २१ औं शताब्दीमा हामी रहँदै गर्दा समाजवादको मोडलमा एकरुपता आवश्यक हो । कम्तीमा पनि एकतालाई दिनमात्र तोकेर एकताभन्दा पनि सबै तहमा व्यापक छलफल, गृहकार्य र मुर्तरुप पछिमात्र एकता गर्दा विगतका नियतीलाई नदोहोर्याउने परिपक्क आधार हुनसक्छ । अर्कोतर्फ दुवै पार्टीमा विद्यमान संगठानात्मक संरचनाहरु अस्तव्यस्त हुन् जो कामकाजीरुपमा जान सकिरहेका छैनन् । ती संरचनाहरुलाई एकता महाधिवेशनसम्म लैजान वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशाले मात्र तय गर्न सक्छ । केवल नेतृत्वहरुको व्यवस्थापन विचार, सिद्धान्त र आन्दोलनको प्रकृतिले निर्देश गर्दछ । नेपाली श्रमजीवी जनताको परिवर्तन ल्याउनको निम्ति नयाँ बन्ने पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा पनि भरिवर्तन हुन जरुरी छ । जसले गर्दा सबै नेता कार्यकर्ताले यथेस्ट भुमिका प्राप्त हुनुपर्ने हुन्छ । पार्टी संगठन चलायमान हुने तथा पार्टी संगठन पंतिका अधिकतम कार्य चुस्तता ल्याउन महाअधिवेशन मर्फत एउटा समाजवादी कार्यक्रम कसरी ल्याउने ? वर्तमान अवस्थामा मजबुतरुपमा बनेको वामपन्थी सरकारको मोर्चा कसरी प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमार्फत मन्त्रीपरिषदबाट कसरी समाजवाद प्रतिबिम्बित गराउने विचारिन पक्षलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक छ । साँच्चै कम्यूनिष्ट आएर अन्तर आयो है नेपाली समाजमा नेपाली श्रमजीवी जनताको जिन्दगीमा अन्तर देखा पर्यो भन्ने कुराले पनि भावि नयाँ वन्ने पार्टीको दिशा र दशालाई मजबुत बनाउन टेवा पुर्याउन सक्छ । तसर्थ केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म व्यवस्थित संगठन बलियो हतियार सावित वनाउन नयाँ पार्टीको चुनौति र अवसर हुन सक्छ । २. पूँजीवादको जगमा रहँदा समाजवादको मोडल के ? वतमान नेपाली समाजमा चर्चा रहँदै आएको समाजवाद शब्द प्रयोग त भएको छ तर समाजवादको मोडल के हुने कुनै गृहकार्य भएको छैन । नेपाली समाजमा जनवादी क्रान्तिका कतिपय कार्यभारहरु पहिले नै पूरा भएका हुन् तर वर्गसंघर्षको दृष्टिकोणले नेपाली समाजमा अझै श्रमजीवी तथा तल्लो वर्गको धरातलमा काफी अन्तर आउन नसकेको सत्य हो । त्यसैले जनवादी क्रान्तिका वाकी कार्यभारहरु सामाजवादी कार्यक्रमहरुसँग कसरी जोडेर लैजाने ? माओवादी केन्द्रको २१ औं शताब्दीको जनवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद प्रचुर शिक्षा लिएर आगामी समाजवादको मोडल तथा कार्यक्रमहरु तय गर्न आवश्यक छ । जवज र २१ औं शताब्दीको जनवादले यहाँसम्म ल्याएता पनि समाजवादको निम्ती अर्कै समाजवादले मोडल ल्याउनुपर्छ नै । समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने शास्त्रीय बहसमात्रै भन्दा पनि नेपालको धरातलमा रहेर वहस गरिनु उपयुक्त हुन्छ । विश्व परिवेशलाई नियाल्दा सबै समाज एकै ठाउमा छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भर्खरै सामन्तवादी युगबाट पूँजीवादी युगमा प्रवेश गरेर समाजवादको गोरेटो तय गर्न जग बसाल्दै छौं। पूँजीवाद एेतिहासिकरुपले पुरानो भइसकेकोले हाम्रो गन्तव्य समाजवाद नै हुन्छ । त्यसैले भोलिको निम्ती समाजवादको मोटामोटी खाका नयाँ बन्ने पार्टीले निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालको सापेक्षतामा औद्योगिक र उत्पादनशील पूँजी तथा पूँजीवादको विकास गर्ने साथै त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता क्षेत्रमा जनताका अधिकारहरुलाई ग्यारेण्टी गरेर समाजवादसँग जोडेर लैजाने खालको मोडल अपनाउन उपयुक्त हुनसक्छ । यस अर्थमा पूँजीवादको विकल्प समाजवाद हो । त्यसका निम्ति हिजोका चीन, भियतनाम, रुस, क्युवा जस्ता देशका मोडेल र अभ्यासवाट सिक्नुपर्छ । तर त्यसैको पुनरावृत्ति नेपालको सन्दर्भमा हुन सक्दैन, त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने खालको समाजवादको मोडलको परिकल्पना आजको आवश्यकता हो । एकता समाजवादी क्रान्तिको आधार बन्न सकेमा विगतका टुटफुटका अनेकौं श्रृंखलाहरुमा पूर्णविराम लाग्ने छ भने नेपाल समाजवाद उन्मुख परिवेशमा फड्को मार्ने छ । विगतका नियतिहरुलाई नदोहोर्याउन दुई पार्टीबीचको एकताको गृहकार्य, वैचारिक, सांगठनिक एकता र योजनाले तय गर्ने छ । एकतालाई मजवुत वनाउन सवै तेतृत्ववर्ग र सरोकारवालाहरुको अझ भूमिका आवश्यक छ। दुई पार्टीको एकताले नेपालमा छरिएर रहेका कम्यूनिष्टहरुलाई एकत्रित गर्ला ? वामपन्थीको मजबुत एकताले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई रक्षात्मक बनाउन सक्ला ? यो सवालहरुको पटाक्ष एकतापछिको नयाँ पार्टीको गठन पश्चात नै हुनेछ । कामना गरौं यो एकताले विश्वमा रहेका श्रमजीवी तथा प्रगतिशील पार्टीहरुलाई शिक्षामात्रै होइन नेपाललाई नमुनाको रुपमा विकास गर्नेछ ।
रुनुहोस् मदन दाइ, पीडाको पोखरी सुक्ने गरी…
मदनकृष्ण दाइ रुनुभयो । यशोदा भाउजूको मृत्युमा उहाँ भक्कानो छोडेर रोएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भयो । उक्त तस्बिरमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आए । धेरैले भने— हँसाउने मान्छे पनि रुँदा रहेछन् । हो, हँसाउने मानिसहरू नै रुन्छन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, हाँसो र आँसुको मूल्य । आँसुले पीडा कम गर्छ । मन हलुका हुन्छ । मरेर जानेप्रति प्रेमभाव बढ्छ । मनको भारी हलुका हुन्छ । आँसु विशेष परिस्थितिमा मात्र खस्छ । सानातिना घटनामा आँसु झर्दैन । त्यसैले मदन दाइको आँसुले त्यस्तै विशेष अर्थ राखेको छ । रुनु शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । दमित भावनालाई फाल्न अत्यन्तै जरुरी छ । विभिन्न खालका मानसिक तनाव रिलिज नगर्दा मनसँगै शरीरमा पनि विकार जम्मा हुन पुग्छ । ती विकारले सिंगो शरीर र जीवनलाई नै सिकार बनाउँछ । त्यसैले रोदन बलिया मानिसहरूको सेल्फ मेडिकेसन हो । बलिया मानिस मात्र रुन सक्छन् । कमजोर मानिस त चाहेर पनि रुन सक्दैनन् । बालबालिकाहरूले के भन्लान्, दौंतरीले कसो भन्लान्, गाउँलेहरूले खिसी गर्ने हुन् कि समाजले ट्युरी गर्ने हो कि भनेर कमजोर मानिस रुन सक्दैनन् । बलिया मानिस मात्र खुलेर हाँस्न सक्छन्, सार्वजनिक रूपमा रुन सक्छन् । मदन दाइको आँसुको बहुआयामिक अर्थ छ । उहाँको आँसु पत्नीप्रेमको नदी हो । आगामी एक्लो जीवनको खहरे हो । विछोडको पोखरी हो । मृत्यु बोधको खोल्सो हो । मुटुमाथि ढुङ्गा राखी बाँच्नुपर्ने बाध्यताको महासागर हो । त्यसैले रुनुहोस् मदन दाइ, दिल खोलेर रुनुहोस् । विगतका सम्पूर्ण पीडा पोखेर खोला बनाइदिनुहोस् । आगतका त्रासहरू मेटाएर खोल्सामा बगाइदिनुहोस् । वर्तमानका दु:खहरू पोखेर रोदनको पोखरी सुख्खा बनाइदिनुहोस् । आँसुको मुहान सुकाएपछि मात्र सत्यबोधको उर्वर भूमि तयार हुन्छ । यो घडीमा म यशोदा भाउजूलाई पनि सम्झन चाहन्छु । यशोदा भाउजू, तपाईं भौतिक रूपमा हामीबीच रहनु भएन † प्रकृतिमा विलिन भएको तपाईंको भौतिक शरीरलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली । शोकसन्तप्त मदन दाइसहित सपरिवारमा समवेदना † अस्तित्वमा समाहित भाउजूको आत्माले शान्ति प्राप्त गरोस् । हाम्री गुरुपत्नी हुनुको नाताले मात्र होइन, एउटा उत्प्रेरक नारीका नाताले तपाईंलाई हामी कहिल्यै बिर्सने छैनौं । तपाईंको ऊर्जा स्वरूप चेतना जहाँ भए पनि आनन्दमा रहोस् । तपाईं मदनकृष्णकी राधा मात्र हुनुहुन्नथ्यो, आदर्श परिवारकी आमा पनि हुनुहुन्थ्यो । – तपाईंले अन्ध विश्वासले जकडिएको तत्कालीन नेपाली समाजमा पनि अन्तरजातीय वैवाहिक जीवनलाई सहज र सफल बनाउनुभयो । – तपाईं आफूले घर–परिवारको जिम्मा लिएर देशलाई मदनकृष्ण श्रेष्ठजस्ता महान् व्यक्ति दिनुभयो । – क्यान्सरजस्तो ज्यानमारा रोगसँग लामो समयसम्म लडेर यही रोगसँग जुधिरहेकाहरूलाई बाँच्न प्रयास गर्ने उत्प्रेरणा दिइरहनुभयो । अन्त्यमा, मदन दाइ, तपाईं आफैँ रोगसँग लडिरहनुभएको छ । त्यसमाथि पत्नीवियोगको पीडा थपिँदा तपाईं र तपाईंको परिवार कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, हामी अनुभव गर्न सक्छौं, तर मृत्यु जीवनको अन्त्य होइन, अर्को महाजीवनको सुरुवात हो ! यो तत्वलाई बोध गरेर आफूलाई बलियो बनाउनुहोला । हामी सधैं तपाईंको अभिभावकत्वको अपेक्षा गर्दछौं । तपाईंको सक्रियता, निरन्तरता एवं आत्मविश्वास नै यशोदा भाउजूको आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्ने सही उपाय हो । सबैको मंगल होस्, सधैंको मंगल होस् । ॐ शान्ति ! शान्ति ! शान्ति ! साप्ताहिकबाट
एमाले–माओवादी एकता र नयाँ वैचारिक धार
२१आैं शताब्दीमा सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको विचार एवं राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न मालेमावादको विचार र दर्शनको विकासको सैद्धान्तिक महŒवको प्रश्न एउटा मुख्य सवाल हो । एमाले–माओवादी वामपन्थी पार्टी एकताले नयाँ वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाको विकासमा जोड दिएको छ । ऊ भन्छ– अहिले पनि जडसूत्रीय ढंगबाट नेपाली क्रान्तिलाई बुझ्ने दृष्टिमा कार्यदिशा निर्माण गर्नुहँुदैन । यसले दक्षिणपन्थी विर्सजनवाद वैचारिक विचलन र संशोधनवादी धारलाई विकास गर्छ । नेपाली क्रान्तिमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कार्यदिशाले वामपन्थी जडसूत्रवादी दुस्साहसवादी धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यो मालेवादको विकासमा एउटा ठूलो अन्तर्संघर्षका रूपमा आएको छ । वामपन्थी एकताले पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको आकारमा फेरबदल आएको छ । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठजोड तथा वामपन्थी एकताको निर्माणले एउटा पुरानो वर्गविरुद्ध विशेष किसिमको उथलपुथल ल्याएको कुरा साँचो हो । वामपन्थी एकताले पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको आकारमा फेरबदल आएको छ । समाजमा राजनीतिक रूपले बुर्जुवा, पिटी बुर्जुवार सामन्त ठालु वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक वर्चस्वलाई विस्थापित गर्न सफल भयो, यो वाम गठबन्धनले । नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्दै आएको सामन्ती धारको राजनीतिक आर्थिक प्रतिनिधित्वलाई अहिले मात्रात्मक रूपमा वामपन्थी गठबन्धन गर्न पराजित गर्न सक्यो । यही आधारमा वाम एकताले मालेमावादको क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गीय धारलाई आत्मसात् गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट धारलाई अघि बढ्नैपर्छ । अर्थात् वाम एकता विशुद्ध नेपाली क्रान्तिको परिधिभित्र रहेर यसले क्रान्तिकारी धारलाई समाउन अनिवार्य हुन्छ । तर, विप्लव माओवादीले आफूले मात्र नेपाली मालेवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी शक्ति हो भनिरहेको छ । उसले आफूले मालेमावादलाई क्रान्तिको आदर्श सिद्धान्त मान्दै एकीकृत क्रान्ति गर्ने भनेर थप नयाँ कार्यदिशासहित अगाडि बढेको छ । जसले क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको राजनीतिक अन्तर्विरोध फेरिएको अवस्थामा रहेको छ । जे भने पनि नेपाली राज्यसत्ता अहिले पनि विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको संरक्षणमा टिकेको छ । वामपन्थी सरकारले आफूलाई राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रको सवालमा अडिग भएर अगाडि बढेको स्पष्ट चित्र देख्न सकिँदैन । तर, त्यो अहिलेको सत्ताले मात्रात्मक रूपमा केही राष्ट्रियताको सवालमा अडान राख्न कोसिस गरेको भान देखिन्छ । तर, यो वामपन्थी सरकारले आफूलाई राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रको सवालमा अडिग भएर अगाडि बढेको स्पष्ट चित्र देख्न सकिँदैन । एमाले–माओवादी वामपन्थी पार्टीले पनि यही संसदीय पँुजीवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा रमाउने यसको भरणपोषणमा समर्पित रहने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । अहिले एमाले–माओवादी पार्टी एकताबारेको १३ शीर्षकमा ४२ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर प्रस्तुत गरेको छ । जसमा एकीकृत पार्टीको राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद भनिएको छ । अहिले पार्टीको मुख्य कार्यदिशा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने राखिएको छ । यसको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति रहेको छ । तर, यसको समाजवादसम्म पुग्ने बाटोमा भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा रहेको छ । अर्कोतर्फ समाजवादको मोडल बहुलवादी विशेषताको समाजवादको अभ्यासमा आउने भनिएको छ । तर, नेपाली समाजको अहिलेको वर्गीय चरित्रदलाल पुँजीवाद हावी भएको अवस्थाबाट गुजारिरहेको छ । एमाले–माओवादीको एकीकृत पार्टीको मुख्य कार्यदिशा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनिएको छ । यसका लागि समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्दै सामाजिक न्यायसहित नयाँ राज्यको स्थापना गर्ने भनिएको छ । समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि आम रूपमा समाज समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि आम रूपमा समाज समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर, यसले नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन वर्ग संघर्षको आवश्यकतालाई आमन्त्रण गर्छ । जसले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न वस्तुगत आधारहरूको विकास गर्दै जान्छ । यसकारण नेपाली क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य अहिले समाजवाद निर्माणको चरणसम्म होला तर दीर्घकालीन लक्ष्य साम्यवादसम्म पुग्दै राज्यको विलोपीकरणका चरण पार गर्दै अघि बढ्ने एक दूरगामी लक्ष्य राख्नु अनिवार्य हुन्छ । क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादमा मात्र सीमित हुने होइन, साम्यवादसम्म पुग्ने भन्ने हो । त्यही दूरगामी लक्ष्यबाट पार्टी एकता चालू राख्नुपर्छ । तर, समाजवादी राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने सवालमा यसको बाटो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने भनिएको छ । यही बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादमा पुग्न सक्छौं भन्ने वैचारिक धार राखेको हुनुपर्छ । तर, यो पार्टी एकताले मालेमावादको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको वर्गसंघर्षको अपराजय शक्तिलाई सही रूपमा ग्रहण गरेको देखिँदैन । शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद ल्याउँछौं भन्ने आधारमा पार्टी एकताको वैचारिक लाइन अडेको देखिन्छ । अर्थात् वामपन्थी पार्टी एकताले बल प्रयोगको सार्वभौम सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने विचार दिएको छ । हाम्रो देशको विशिष्ट सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाबाट समाजवाद सम्भव छ भन्ने सवालमा दुई पार्टी सहमत भएको देखिन्छन् । संविधानमा नै राज्य समाजवाद उन्मुख भएर जाने भनेकाले यो संविधानमा लेखेबमोजिम राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता तथा जनताको सार्वभौमिकताबाहेक सबै विषय आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ । संविधानमा नै राज्य समाजवाद उन्मुख भएर जाने भनेकाले यो संविधानमा लेखेबमोजिम राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता तथा जनताको सार्वभौमिकताबाहेक सबै विषय आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ । त्यहीबाट समाजवाद ल्याउन सक्छौं भन्ने सोचमा एमाले–माओवादी पार्टी एकताको सोचले निर्णय दिएको देखिन्छ । अब यसका लागि छुट्टै सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन भन्ने आधारमा वामपार्टी एकताबद्ध हुने देखिन्छ । समाजवादबारे उनीहरूको धारणा बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक मोडेलको सामाजवाद पनि नभएको र पूर्वसोभियत संघको कम्युनिस्ट मोडेलको समाजवाद नभएको भनिएको छ तर कस्तो समाजवाद हो त भन्ने विषयमा स्पष्ट विचार दिने कोसिस गरेको देखिएको छैन । नेपाली समाजको वर्गचरित्र दलाल पुँजीवादी हावी भएको छ भनिएको छ तर यसले समाजलाई कुन आधारमा अवरोध खडा गरेको छ भन्नेबारे स्पष्ट परिभाषा दिन खोजिएको छैन । अर्कोतर्फ पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद भनेको छ, माओवालाई छाडेको छ । तर, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी पार्टीको माओवाद र २१आंै शताब्दीमा जनवादको वैचारिक अन्तरविरोधलाई महाधिवेशनमा विधिवत परिमार्जन र विकास गर्ने भनिएको छ । जनयुद्धले सिर्जना गरेको उत्पीडित सर्वहारा वर्गमा ल्याएको उच्च चेतना, सांस्कृतिक जागरण, जनता संगठित हुने र आन्दोलित हुने मनोभावनालाई स्वीकार गरेको छ । अहिले दुई वामपार्टीको सम्झौताले जनयुद्धको उपलब्धिलाई स्वीकार गरेको छ । विगतमा जनताको आन्दोलनको महान् पहललाई सम्मान गर्ने सवालमा पार्टी एकताबाट स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने भनिएको छ । जसमा नेकपा माओवादीद्वारा चालू भएको १० वर्षको महान् जनयुद्धले सिर्जना गरेको उत्पीडित सर्वहारा वर्गमा ल्याएको उच्च चेतना, सांस्कृतिक जागरण, जनता संगठित हुने र आन्दोलित हुने मनोभावनालाई स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, जबजले ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनतासम्म पुग्ने आधार र जनयुद्धले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दाले पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्न सहयोग गरेको भनिएको छ । त्यस्तै यो एकताबद्ध वामपन्थी पार्टीले अन्य साना कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीसँग समेत बृहत् एकताको नीति पनि लिएको देखिन्छ । उनीहरूको उग्रवामपन्थी, जडसूत्रीय, संकीर्ण आत्मकेन्द्रित चिन्तन नीति र व्यवहारको आलोचना गर्दै ती पार्टीलाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन पहल र प्रयत्न गर्ने भनिएको छ । राजधानीदैनिकबाट
जनयुद्ध स्विकार गरिसकेको एमालेलाई बिधानमा लेख्न किँन आपत्ती !
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा भएका सबै खाले क्रान्तीलाई स्विकार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्दै आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताको सपना देखाएर गएका निर्वाचनमा भोट मागे । जनताले पत्याए र इतिहासमै शक्तिशाली वामपन्थी सरकार पनि बनिसकेको छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता घोषणा हुन बाँकी छ । निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाएका एमाले माओवादीले त्यसपछिका सबै लाभका पदमा भागवण्डा गरे । अब एउटै पार्टी हुने भएपछि किँन भन्दै कार्यक्रताहरुमा पनि मेलको भवना चुनावमै देखिएको थियो । अहिले पनि कायम छ । ‘तपाई इतिहासलाई फेर्न सक्नु हुन्न् । तथ्यलाई सृजित गर्नु हुन्छ भने त्यो इतिहास नभै कल्पना मात्र हुन्छ’ । इतिहासका निर्माता र अगुवाको अहिले जेजस्तो भूमिका भएपनि नेपाली राज्यसत्ताको रुप, गुण र आधारभूत चरित्र नै फेर्ने जनयुद्धलाई पक्षधरताका आधारमा न्यूनीकरण, विषयान्तर वा विभत्सिकरण गर्न सकिएला तर खारेजै गर्न भने सकिँदैन् । तर पछिल्लो समय पार्टी एकता अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने की नराख्ने भन्ने विषयमा किँन अनावश्यक विवाद आयो भन्ने बहस छ । चुनाव चिन्ह जस्ता प्रावधिक बिषयमा पनि एमाले आफुले भने जस्तै हुनुपर्छ भनेर किँन अडान लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृतमा उठेको छ । उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समानताका आधारमा पार्टी एकता हुने भन्दै एमालेलाई चिढाउन खोजेको चर्चा गरिन्छन् । तर उनी स्वम समानता भनेको प्रतिशत नभएर एक पार्टी अर्को पार्टीमा बिलय भयो भन्ने नहोस भन्नका निम्ति समानता आवश्यक रहेको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । सोचनीय बिषय यहाँनेर छ की प्रचण्ड एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाले नेताहरु पनि जनयुद्धकै कारण नेपाललाई गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म ल्याउन सकिएको सार्वजनिक रुपमै बताईरहेका छन् तर विधानमा लेख्न हिचकिचाईरहेको छ । राजनीतिक बिवश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन, “यो निक्कै पेचिलो बिषय हो । जनयुद्ध माओवादीको इतिहास हो । त्यहि १० बर्षे जनयुद्धका कारण नेपाललार्इ अहिलेको उपलब्धी हासिल गर्न सघाउ पुगेको अन्यको पनि बुझाई छ । एमालले बुझेको पनि यहि हो । यसो भनेर एमालेले जनयुद्ध ठिक थियो भनेर विधानमा लोखियो भने आफ्नो इतिहास मेटिने चिन्ताले जस्ताको तस्तै विधानमा उल्लेख गर्न खोजीरहेको छैन् । ” कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिने गरेकाे पार्इन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो सफल ठहरिन्छ । यदि त्यो सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्यो भने त्यो तत्कालका लागि पुरै क्रान्ति ठहरिन्छ । के साच्चै एमालेले राजनीतिक बिवश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने जस्तै अाफ्नाे विगतकाे अडान सहि नै थियाे भन्ने देखाउन खाेजेकाे हाे त ? या माअाेवादी एमालेमा विलय भएकाे भन्ने देखाउन चाहन्छ । एमाले नेता तथा पार्टी एकता संयोजना समितिका सदस्य वेदुराम भुषाल याे भाषामा पुरै सहमत छैनन् तर उनी भन्छन्, एकले अर्काेकाे अस्तित्व स्विकार गरेर नै पार्टी एक हुन लागेकाे हाे । हामीले माअाेवाद बिचारलार्इ महाधिवेशनसम्म बहसमा लैजाने भनेकै छाैँ, जहासम्म उहाँहरुले गरेकाे १० बर्षे शसत्र युद्धकाे कुरा छ हामीले माअाेवादी युद्ध भनाैँ भनेका हाैँ । किन की त्याे उहाँहरुले गरेकाे युद्ध हाे नी त । यी बिषय छिट्टै टुङ्गिन्छ । यहाँ इतिहासकार इरफान हविव को भनाई सान्र्दभिक देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘तपाई इतिहासलाई फेर्न सक्नु हुन्न् । तथ्यलाई सृजित गर्नु हुन्छ भने त्यो इतिहास नभै कल्पना मात्र हुन्छ’ । इतिहासका निर्माता र अगुवाको अहिले जेजस्तो भूमिका भएपनि नेपाली राज्यसत्ताको रुप, गुण र आधारभूत चरित्र नै फेर्ने जनयुद्धलाई पक्षधरताका आधारमा न्यूनीकरण, विषयान्तर वा विभत्सिकरण गर्न सकिएला तर खारेजै गर्न भने सकिँदैन् । हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको अन्तरविरोध अहिलेको एमाले र माओवादी पार्टी एकताको मुख्य समस्या हो । जनयुद्ध रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मिनरपेक्षता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखको इतिहासलाई बिर्सिदिने भन्ने हुँदैन । यो वा त्यो नाममा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न खोज्नु राजनीतिमा स्वभाविक पनि होला तर इतिहासकार इरफान हविवकाे भनार्इलार्इ अाधार मान्ने हाे भने माओवादी र एमालेसँग इतिहासको रक्षा गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा विगतमा कम्युनिष्ट आन्दोलन टुटफुटमा रमाएको भुल्नु हुँदैन । एमाले माओवादी एकता भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्ने भनिरहँदा त्यसले अर्को रुप लिन पनि सक्छ । जनयुद्ध रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मिनरपेक्षता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखको इतिहासलाई बिर्सिदिने भन्ने हुँदैन । यो पनि भुल्नु हुँदैन । किरण, विप्लब जनयुद्धको विरासत र झण्डा ढल्न दिँदैनौ भन्दै अभियानमै छन् । चुनावमा एमाले र माओवादीसँग मिलेर संसदमा एक सिटको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्न पुगेकाे छ । यो गठबन्धनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा समेत सहभागी भएका छन् । हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको अन्तरविरोध अहिलेको एमाले र माओवादी पार्टी एकताको मुख्य समस्या हो । चारवटा वामपन्थी समूहले गठबन्धनको घोषणा गर्दै आगामी दिनमा पार्टी एकीकरणका लागि छलफल गर्दै अघि बढ्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् । चारदलको संयुक्त बैठकपछि जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र माओवादी नेता मोहन वैद्यका साथै ऋषि कट्टेल र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आगामी बैशाख ३ गते चार पार्टीको आयोजनामा राष्ट्रियतासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने सार्वजिक गरिएकाे छ । एकातिर ठूलो बनाउने भनिएको एकिकृत कम्युष्टि पार्टीमा जनयुद्धलाई लिएर शाब्दिक मतभेद देखिएको छ भने अर्को तिर जनयुद्धको विरासत र झण्डा ढल्न नदिने भन्दै अगाडि बढिरहेको किरण, विप्लब नेतृत्वको गठबन्धनमा जनयुद्ध नलडेका साना पार्टीहरु पनि एकतृत हुँदै गएका छन् । कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिने गरेकाे पार्इन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो सफल ठहरिन्छ । यदि त्यो सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्यो भने त्यो तत्कालका लागि पुरै क्रान्ति ठहरिन्छ । वि.स. २०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनि जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कारण जनयुद्ध पनि सफल भएको ठानियाे । भलै केहिले यसलार्इ गतल भनिरहेकै छन् । तर जनयुद्ध आत्मसमर्पण गरेर सकिएकाे त थिएन । यसलार्इ राजनीतिक दलहरुले यहि रुपमा बुझ्दा सहि ठहरिएला ।
दिल्लीमा नघोप्टियोसः शिल्ली राष्ट्रवाद
‘आँच्याई ! प्रचण्ड त पुरमपुर लम्पसार परे !’ सुम्पिए, बुझाए, भ्याए ! नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पारे ! नेता होस् त केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी !’ माथि उल्लेखित यी तिखा वाणीहरु वर्ष दिनअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका सन्दर्भमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरुले प्रहार गरेका थिए । सार्वजनिक स्थान, औपचारिक तथा अनौपचारिक सभा, समारोह एवं सामाजिक संजालमा निकै खुराक बनाएका थिए यो विषय । भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएर रातारात राष्ट्रवादको उपाधि पाएका केपी ओली दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आशिन त भए, तर उनैले लम्पसारवादीको आरोप लगाएका प्रचण्डबिना त्यो शुभ साइत जुर्न सकेन । प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् ओली केही दिनमै पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा दिल्ली दौडाहामा निस्कदैंछन् । हाम्रो देशमा बेलाबखतका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नपत्याउने नतिजा दिन्छन् । उमेश बञ्जाडे विगतमा आरोप–प्रत्यारोपलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै परस्पर विरोधीको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका प्रचण्ड र ओली अहिले सँगसँगै जोडिएर समाजवादको यात्रा तय गर्ने उदघोष गरेका छन् । अझ यसैभित्रको रोचक प्रसंग के भने– ‘ओलीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको स्वाद चखाएका उनै प्रचण्डले बीचमा सत्ताच्युत गराए र अहिले पुनः प्रचण्डकै साथ र सहयोगमै ओली अर्को पटक प्रधानमन्त्री बनेकाछन् ।’ सायद ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने युक्तिको गतिलो उदाहरण हो, यो । हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कुर्लिएकै भरमा राष्ट्रवादको पगरी गुँथेका एमाले नेताकार्यकर्ताहरु यसबखत मौनछन् । विगतमा भारतसँग गरिएका कतिपय सन्धि–सम्झौतामा केपी ओलीको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको तथ्यांक हेर्दा र भारत विरोधी धारण पस्किएरै राष्ट्रवादको उपाधि पाएका अध्यक्ष ओलीको हुनै आँटेको दिल्ली भ्रमणबारे आम जनमानसमा समेत कौतुहलता र आशंंकाहरु जन्मिएका छन् । आशंका यो मानेमा कि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत सत्तासीन भएपछि एमालेले नै रद्द गरेको अरुण तेस्रोको उदघाटन यसपटकको भारत भ्रमणकै क्रममा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दैछन् । उतिबेला अरुण तेस्रो रद्द गरिएपछि भारतसँग महाकाली सम्झौता भयो । महाकाली सन्धि केपी ओलीकै अग्रसरतामा संसदको दुई तिहार्इ मतले पारित भएको हो । यसपटक दिल्ली भ्रमणकै क्रममा अरुण तेस्रो शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजनाको यही चैत २४ गते संयुक्तरूपमा शिलान्यास गर्ने भएका छन् । हिजो सत्ताबाहिर हुँदा सडकदेखि संसदसम्म निकै जंगिएर अयोग्य भन्दै विरोध जनाएका मुद्दाहरु आज सत्तामा पुगेपछि एकाएक कसरी योग्य भएर एमाले सहजै राजी भयो त ? यो विषय भने अझैसम्म गर्भाशयमै छ । तथापि एमाले आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दल ठान्दछ भने विगतमा किन विरोध गरियो र अहिले के का लागि सहमति जनाइयो भनी यी सवालहरुको यथोचित जवाफ आमजनतालाई दिन जरुरी छ। हिजो ‘तोइट ! प्रचण्ड पनि कहीं नेता हुन् ? हेर्नुस् न, कुनचाहिँ भूभाग बेच्नलाई दिल्ली गए ! भारतविरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध गर्छु भन्नेहरुले संविधान संशोधनको नाउमा बिहारीहरुलाई अधिकार बाँड्ने भए । लौन नि, देशै भस्म पारे । देशका विभिन्न भागहरु दिल्लीलाई बुझाउन कस्सिएर प्रचण्ड दिल्ली गए’ भन्ने एमाले नेता कार्यकर्ताहरुलाई आज स्वयं पार्टी अध्यक्ष ओली नै संविधान संशोधन गर्न राजी भएर मधेसवादी दललाई समेत आफू नेतृत्वको सरकारमा समेटेर प्रधानमन्त्रीकालको पहिलो विदेश भ्रमण स्वरुप दिल्लिलाई छनोट गर्नुले पनि अलिकति असहजता महसुस पक्कै गराएको छ। जसले जता जोतोस्, तपाइँ सौभाग्य मान्नुस वा दुर्भाग्य, नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शेषपछि प्रचण्डबिनाको राजनीतिक परिवर्तन हामीले कल्पनासम्म गर्न सकेनौं । उसो त जनयुद्ध शंख घोषपछिका वर्षहरुमा प्रचण्ड उतिका ओझेल परेका व्यक्ति भने होइनन् । पछिल्लो चरणमा विभिन्न कारणले माओवादी पार्टीको आकार घटे तापनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको केन्द्रमै छन् । नपत्याए चुलिएको राष्ट्रवादलाई शक्तिमा पुर्याउन हरेकपल्ट कथित लम्पसारवादकै सहारा चाहिनु पनि प्रचण्डलाई स्वीकार नगर्नेहरुको अघि ‘कटु’ सत्यको रुपमा उभिएको वस्तुनिस्ठ जवाफ हो। धरातलीय यथार्थमा उभिएर वा नउभिएर एमालेले संकलन गरेको राष्ट्रवाद दिल्ली भ्रमणमा जाँदैछ । बेलाबखतमा सेतोलाई कालो दाबी गरेरै भएपनि आफु सत्य रहेको सनही बजाउने हाम्रो राष्ट्रवाद दिल्लीको स्वार्थ सिद्ध पोखरिमा पुगेर निथ्रुक्क नभिजोस । फेरि यसो भन्नुको तात्पर्य नेताहरुले भारत भ्रमण गर्नु नै गलत भन्न खोजिएको चाहिँ पक्कै होइन । चीन, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग सुमधुर एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनैपर्छ । कुटनैतिक पहलको लागि समयसमयमा दुई देशीय भ्रमण पनि आवश्यक छ, तर यसो भन्दैमा नेताहरुका व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्ति गर्ने होडबाजीले विगतमा गरिएझैँ नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने सम्झौताहरु गरिनुहुँदैन भन्ने आशय मात्रै हो । विगतमा धेरै शौभाग्यहरुलाई दुर्भाग्य बनाउन उद्धत यो राष्ट्रवादवाट आशा छ, फेरि पनि क्षणिक रसापानमा चुर्लुम्म डुबेर देश र जनतालाई वर्षौं पश्चाताप थमाउने कार्य हुने छैन। समग्रमा भन्दा यति भनौं कि- कसैका दबाब र प्रभावमा पर्दै उत्तेजनामा आएर राष्ट्रवादको अँठिलो मन सर्लक्कै नपग्लियोस । देशभित्र आफ्नै चतुर्याइँको डम्फु बजाएर नथाक्ने शिल्ली राष्ट्रवाद दिल्लीमा पुगेपछि, नघोप्टियोस ! नबहकियोस् र नपोखियोस !! उमेश बन्जाडे लमही दाङ, हालः क्वालालम्पुर मलेसिया
खुल्ला दिसामुक्तको नाममा अनियमितता, छानविनको माग
लहान, चैत २० । खुल्ला दिसामुक्त अभियानको नाममा सप्तरीमा व्यापक अनियमितता र लापरवाही भएको भन्दै सत्यतथ्य छानविन गरी सम्बद्ध सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । शौचालय निर्माण र प्रयोग व्यवस्थित नहुँदै सप्तरीलाई हतारहतार खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि जिल्ला स्तरीय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले कानूनी बाटो अख्तिायार गर्ने प्रयास गरेको छ । घरघरमा शौचालय निर्माण गराई खुल्ला दिसामुक्त बनाउने बताएपनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण नै नभएपनि हचुवाको भरमा धमाधम खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । अधिकांश घरमा शौचालय नबनेका स्थानीय तहलाई समेत हतारहतार खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा उत्तेजक नृत्यको प्रर्दशन, सम्मान कार्यक्रम र बेलुकी राजमार्ग क्षेत्रदेखि सदरमुकामसम्म मदिरापानमै कार्यक्रम सीमित रहन पुगेको दलीलसहित त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । सप्तरीमा पूर्ण रुपमा चर्पी निर्माण नै नभएपनि धमाधम खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरु कामै नगरी जश कमाउने दाउमा मात्र सक्रिय देखिएका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरु निर्धारित अवधिमा खुल्ला दिसामुक्त हुन नसकेपछि कागजमै भए पनि खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर जश कमाउन सरोकारवाला निकायदेखि जनप्रतिनिधिहरु समेत सक्रिय भएको देखिएको छ । सप्तरी जिल्ला मुलुकमै सबैभन्दा बढी दलित बसोबास भएको जिल्ला हो । यहाँका अधिकांश दलित परिवार न्यून भूमिवाला र अधिकांश भूमिहीन छन् । सन् २००४ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सप्तरीमा करिब ३६ हजार भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारको बसोबास छ । खासगरी सप्तरीका अधिकांश गरीब, पिछडिएका र उच्च जोखिमयुक्त वर्गका नागरिक सरसफाइको मूल प्रवाहबाट अझै बाहिर छन् । साँझ–बिहानको छाक टार्ने चिन्तामा रहेका यी भूमिहीन दलित समुदायसँग चर्पी निर्माण गर्ने ठाउँसमेत छैन । उनीहरु प्रायः सुकुम्बासीको रुपमा सार्वजनिक स्थल र झोपडपट्टीमा बस्छन् जहाँ चर्पी निर्माणलाई कानूनी मान्यता पनि छैन । बसोबासको प्रत्याभूतिसमेत नभएका कारण थप आर्थिक भार बनेको शौचालय निर्माण उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । दलित बस्तीहरुमा अझै शौचालयको पहुँच पुग्न नसकेपनि कागजी मिलानबाटै स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको पाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले समेत आपति जनाएका छन् । “अधिकांश दलित बस्तीमा शौचालय बन्न सकेको छैन,” मधेशी दलित महासंघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका राजविराज निवासी विशेश्वर रजक भन्नुहुन्छ – “सरकारी कामका लागि सिफारिश र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सिट्ठी बजाएर लखेट्ने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालेर अपमान गर्ने जस्ता काम गरी शौचालय निर्माणमा बाध्य पारिएका कारण कतिपय दलित बस्तीमा शौचालयको निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रयोग व्यवस्थित ढंगबाट भएको छैन ।” फलतः यसअघिसम्म खोला किनार र बाँसघारीमा हुने फोहर अब घरमै छताछुल्ल हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । प्रायः अधिकांश वडाका थुप्रै घरमा शौचालय नभएपनि बोदे बर्साइन नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए । राजमार्गलाई छुने रुपनी गाउँपालिकाका अधिकांशको घरमा चर्पी नभएको र भएकाहरुसमेत खुल्ला क्षेत्रमा दिशा गर्ने गरेको स्थानीयवासी नै बताउँछन । रुपनी सदरमुकाम राजविराज प्रवेश गर्ने प्रवेश मार्ग पनि हो । त्यहाँ रहेको एक मात्र र्सावजनिक शौचालयको हालत पनि बेहाल छ । तर, उक्त गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । रुपनी गाउँपालिकासँगै जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने छिन्नमस्ता गाउँपालिकासमेत खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको छ । त्यहाँ प्रसिद्ध शक्तिपीठ रहेको छ । तर, त्यहाँ पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ । साताको प्रत्येक शनिबार र दशैँ अवधिभर नेपाल र भारतका दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने छिन्नमस्ता मन्दिरको वरपर नै दिसापिसाव गर्न दर्शनार्थीहरु बाध्य हुन्छन् । यसैगरी, राजविराज नगरपालिकालाई पनि मापदण्ड पूरा नै नगरी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । मधेसी चेतना समाजका अध्यक्ष तेजकान्त झाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जिल्लामा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत पनि शौचालय निर्माण नभएको दाबी गर्नुभएको छ । चालीस प्रतिशत घरमा शौचालय नै निर्माण नगरी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बद्ध सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । अध्यक्ष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “खुल्ला दिसामुक्त अभियानका नाममा भएका क्रियाकलाप, सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था र अनुगमनमा संलग्न पक्षलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।” हचुवाको भरमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न सभा आयोजना गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी भएर वैधानिकता दिने काम भइरहेको भन्दै समाजको विज्ञप्तिमा त्यस्ता कार्य रोक्न माग गरिएको छ । जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने हतारोमा गत बुधबार मात्रै पाँच नगरपालिका र दुई गाउँपालिकालाई एकैसाथ खुल्ला दिसामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएपछि आलोचना अरु चुलिएको हो । यसरी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा अभियानको व्यापक आलोचनापछि चैत १६ गते जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई समितिले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न फागुन २१ गतेका लागि घोषणा सभा सार्ने काम भएको छ । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेरै छाड्ने योजनाअनुरुप समितिले गत शुक्रवार तीनदिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा कुनै समुदायमा शौचालय निर्माण नभएको वा खुलारुपमा दिसा गर्ने गरेको भए जानकारी दिन र त्यस्तो जानकारी प्राप्त नभए जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले जारी गरेको सूचना अर्थपूर्ण भएको जानकारहरुले बताएका छन् । शौचालय निर्माण र प्रयोगमा सम्बन्धित निकाय असफल भएको भन्दै आलोचना बढेपछि भविष्यमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा रोक्न पहिले नै कागजी प्रक्रिया मिलाउन खोजिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति सप्तरीका सदस्य–सचिव तथा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख लोकेन्द्र यादवले भने कागजी प्रक्रियाका लागि कार्यक्रम नसारिएको दाबी गर्नुभएको छ । कूल एक लाख १९ हजार ६८२ घरधुरीमा शौचालय निर्माण सम्पन्न गरी चैत १६ मा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना रहेपनि कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कसलाई बनाउने विषयमा टुङ्गो नलागेकाले कार्यक्रम सारिएको प्रमुख यादवको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरु समयमै पूरा गर्नु राम्रो पक्ष भएपनि कामै नगरी जश लिन खोज्नु गलत रहेको सप्तरीका बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् ।
विदेशमा आत्महत्या: बाध्यताको बहाना र संयमताको कमी
शुसान आचार्य/ वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेशिएका नेपालीहरु पछिल्लो समय विभिन्न कारणले आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेको प्रष्ट देखिन्छ । सुखी जीवन बिताउने मिठो सपनालाई साकार पार्ने उदेश्य राखेर बिदेशिएका नेपालीहरु मध्य कतिपय नेपालीले सवारी दुर्घटना र रोग ब्याधिका कारण आफ्नो प्राण त्यागेका छन भने कतिपयले चाहिँ विविध कारण देखाउदै मानसिक तनाव बाट मुक्त हुन नसक्दा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । शुसान आचार्य अहिले विशेषगरी खाडिका देश युएई ,साउदी अरब, कुबेत, मलेसिया लगायतका देशमा दिनहुँ जसो आत्महत्याको बाटो रोज्ने नेपाली हरुको सङ्ख्या बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार खाडीका देशमा मात्रै सयौं नेपालीले आत्महत्या गरेका छन ।यसको मुख्य कारण अपरिचित सम्बन्ध र धनको मोह नै हो भन्दा फरक नपर्ला । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा आफ्नो परिवार र आफन्त बाट टाढा रहि श्रम बेच्न विवश नेपाली श्रमिक हरुले आफ्नो पर्खाइमा बसेका परिवारका सदस्य हरुको याद लाई मन मस्तिष्कमा राखेर इमानदारी पूर्वक काम गर्न हो भने मात्रै पनि यी र यस्ता घटना हरुमा पक्कै केही कमी आउने थियो । घर परिवार बाट टाढा रहि बिरानो ठाउँमा श्रम गर्दै आएका नेपाली हरुले समयमा सम्यम्ता अपनाउन नसक्दा पनि आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ। जसरी पनि धन कमाउछु भन्ने एउटा मोह र घर परिवार अनि आफन्त नै बिर्सिएर वैदेशिक भुमिमा अपरिचित सम्बन्ध गाँस्न हतारिंदा आइपर्ने अर्को चुनौती आत्महत्याको बलियो कारण बन्न पुगेको छ । कसैसँग सामन्य चिनजान भएकै भरमा शारीरिक सम्बन्ध राखिहाल्ने र आर्थिक लेनदेन गरिहाल्ने बानीले अन्त्यमा सम्बन्धबाट टाढा हुँदा या आपसी असमझदारी बढ्दा पनि मानसिक तनावका कारण धेरैले ज्यान फालेका छन् । पछिल्लो केहि महिना भित्र मात्रै युएईमा अपरिचित सम्बन्ध राख्दा दुई नेपाली महिलाले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा प्रवेश गर्न बितिक्कै आफ्नो विगत बिर्सने बानी पनि धेरैको लागि घातक हुने गरेको छ । आफ्नो पारिवारिक अवस्थालाई सुधार गरी जिन्दगीमा केही खुसी सङ्गाल्न आएकाहरुले पनि आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्न नसक्दा अन्त्यमा आफ्नो प्राण नै त्याग्नुपरेको तथ्य पनि लुकाउन सकिंदैन । आफ्नो पारिवारिक अवस्थालाई सुधार गरी जिन्दगीमा केहि खुसी सङ्गाल्न आएकाहरुले पनि आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्न नसक्दा अन्त्यमा आफ्नो प्राण नै त्याग्नुपरेको तथ्य पनि लुकाउन सकिंदैन । त्यसो त सबैलाई चेतनाको कमी भन्न पनि मिल्दैन। विदेशमा आएपछि त्यहाको नियम कानुन, रहनसहन र अवस्थाबारे ढिलो चाँडो भएपनि सबैले ज्ञान हासिल गरेकै हुन्छन । यति हुदाहुँदै पनि आफुमाथि कुनै समस्या आइपरे कानुनी परामर्श र सहयोग लिन सक्ने बाटो नै छोडेर सुसाइट नोट, भिडियो क्लिप र सामाजिक संजाल मार्फत प्रचार गरेर आत्महत्या नै गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दा सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा आफ्नो परिवार र आफन्त बाट टाढा रहेर श्रम बेच्न विवस नेपाली श्रमिकहरुले आफ्नो पर्खाइमा बसेका परिवारका सदस्यहरुको यादलाई मन मस्तिष्कमा राखेर इमानदारी पूर्वक काम गर्ने हो भने मात्रै पनि यी र यस्ता घटनाहरुमा पक्कै केही कमी आउने थियो । तर यहाँ त पैसाको लागि आफुलाइ नै बिर्सिएर क्षणिक खुसीका लागि रमाउनेहरुको जमात देखिएको छ। जसले पार्ने दीर्घकालीन असर भनेको मानसिक तनाव अनि आत्महत्याको बाटो नै बनेको छ । -लेखक :प्रेस सेन्टर नेपाल युएई शाखाका सचिव हुन ।
शालिक ढल्दैमा विचार ढल्न सक्छ र?
‘संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी’ भनिएको मानिस जीतको उन्मादमा केसम्म गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुरा केही दिनअघि भारतको त्रिपुरा राज्यमा कम्युनिस्ट नेता लेनिनको शालिक डोजर लगाएर ढालेको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । रुसमा सम्पन्न सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको गौरवशाली एक शतक भर्खरै पूरा भएको छ । हामीले नेपालमा अक्टोबर क्रान्तिका नायक लेनिनलाई स्मरण गरिरहँदा छिमेकी देशको त्रिपुरा राज्यमा भने डोजर लगाएर उनको शालिक ढालिएको छ । विगत २५ वर्षदेखि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिआई एम) को सरकार रहेको त्रिपुरामा पाँच वर्षअगाडि मात्र लेनिनको शालिक निर्माण गरिएको थियो । सन् २०१३ मा स्थानीय कलाकार कृष्ण देवनाथले लेनिनको उक्त शालिक निर्माण गरेका थिए । भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)का कार्यकर्ता र समर्थकले चुनाव जितेको उन्मादमा विश्वभरिकै कम्युनिस्ट पार्टीका आदर्श लेनिनको शालिकमा डोजर लगाएका हुन् । दक्षिण त्रिपुरामा पर्ने बेलोनियास्थित लेनिनको अग्लो शालिकमा डोजर लगाउनुअघि बिजेपीका कार्यकर्ताले ड्राइभरलाई मात्ने गरी मादक पदार्थ सेवन गराएका थिए । त्रिपुरामा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जितेको ४८ घन्टापछि लेनिनको शालिक ढालिएको हो । सिपिआई (एम)ले यस घटनालाई ‘कम्युनिज्मफोबिया’ अर्थात् साम्यवादसँगको त्रास भनेको छ भने भाजपाले लामो समय कम्युनिष्टद्वारा दबिएकाहरूको आक्रोश भनेको छ । ५ मार्चमा ढालिएको लेनिनको शालिक सोही ठाउँमा बेवारिसे भएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थकले यस घटनाको विरोध जनाउँदा केही ठाउँमा झडपसमेत भएका छन् । लेनिनको शालिक ढालिएको घटना यो नै पहिलो भने होइन । यसअघि सन् २०१३ मा युक्रेनको राजधानी किएफमा पनि विरोधीहरूले डोजर लगाएर लेनिनको शालिक ढालेका थिए । को हुन् लेनिन ? इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि महान् क्रान्तिकारी आन्दोलन वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी संगठनात्मक सिद्धान्त र मूल्य मान्यताद्वारा निर्देशित संगठनविना सफल भएका छैनन् । क्रान्तिकारी आन्दोलन र क्रान्तिकारी संगठन कुनै जड वस्तु नभएर निरन्तर गतिशील सजीव प्रक्रिया हुन् । हो, यही संगठनात्मक सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् लेनिन् । उनैले प्रतिपादन गरेको संगठनात्मक सिद्धान्तमा टेकेर नै विश्वभरिका कम्यूनिस्ट पार्टीहरू अगाडि बढेका छन् । अास्था केसी सोभियत रुसको इतिहासमा त लेनिनको स्थान निकै विशेष छ नै विश्वभरिको राजनीतिमा पनि उनको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । क्रान्तिको बाटोबाट रुसी जनतालाई सत्तामा पु¥याउन लेनिनकै अहम भूमिका रहेको छ । २२ अप्रिल, १८७० मा रुसको सिंविस्र्क भन्ने स्थानमा लेनिनको जन्म भएको थियो । उनको वास्तविक नाम उल्यानोभ थियो । पछि उनी भ्लादिमिर इलिइच लेनिनका नामले विश्व प्रख्यात भए । उनका बुबा एक स्थानीय विद्यालयका निरीक्षक थिए । ग्र्याजुएट भइसकेपछि पनि लेनिन सन् १८८७ मा कजान विश्वविद्यालयको विधि विभागमा पुनः भर्ना भएका थिए तर विद्यार्थीको क्रान्तिकारी प्रदर्शनमा भाग लिएका कारण उनलाई विश्वविद्यालयले निष्काशन गरेको थियो । सन् १८८९ मा उनले रुसमा माक्र्सवादी संगठन स्थापना गरेका थिए । केही समय उनले वकालत पनि गरे । पछि माक्र्सवादी नेता बनेपछि केही समय उनले जेलजीवन बिताए । उनका केही पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । लेनिनले बोल्सेभिक पार्टीकी नेतृ क्रुप्सकायासँग विवाह गरेका थिए । सन् १८९५ मा लेनिनलाई बन्दीगृहमा हालियो र १८९७ मा तीन वर्षका लागि पूर्वी साइबेरियाको एक स्थानमा निर्वासित गरियो । निर्वासनमा रहँदा लेनिनले ३० वटा पुस्तकहरू लेखे, जसमध्ये एक थियो– ‘रूसमा पूँजीवादको विकास ।’ यसमा माक्र्सवादी सिद्धान्तहरूका आधारमा रूसको आर्थिक उन्नतिको विश्लेषणको प्रयत्न गरिएको छ । यही पुस्तकमार्फत् उनले आफ्नो मनमा रूसका निर्धन श्रमिक र सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि आजीवन लाग्ने प्रण गरेका थिए । सन् १९०० मा निर्वासनबाट फर्किएपछि लेनिनले ‘इस्क्रा’ नामको एक पत्रिका प्रकाशन गरे । लेनिनले आफ्ना पुस्तक र अरू लेखहरूमा उल्लेख गरेका छन् कि क्रान्तिको नेतृत्व यस्ता अनुशासित दलका हातमा हुनुपर्छ, जसको मनमा क्रान्तिका लागि केही गर्ने हुटहुटी होस्, जो जनताको मुक्तिका लागि हृदयबाटै समर्पित होस्, जसले सर्वहारा वर्गको मुक्ति आफ्नो एक मात्र लक्ष्य बनाओस् । सन् १९०३ मा रूसी श्रमिकहरूको समाजवादी लोकतन्त्र दलको दोस्रो सम्मेलन भयो । यसमा लेनिन तथा उनका समर्थकहरूको अवसरवादी तत्त्वहरूसँग कडा बहस भयो । अन्तमा क्रान्तिकारी योजनाको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरियो । यसपछि पार्टीमा विभाजन आयो । लेनिनको पार्टीको नाम बोल्सेभिक पार्टी र अर्को पार्टीको नाम मेन्सेभिक पार्टी रह्यो । माक्र्सवादी विचारक लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा रूसमा क्रान्ति भएको थियो । रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक पार्टी) का संस्थापकसमेत रहेका लेनिनको विचार आज विश्वभरिका कम्युनिष्टमाझ ‘लेनिनवाद’को नामबाट स्थापित छ । त्यतिबेला मानिसहरू दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दा निकै चिन्तित र आक्रोशित अनि त्रसित थिए । त्यसै कारण वोल्सेभिक पार्टीका मानिसहरू सरकारको विरोधमा लागे । विस्तारै वोल्सेभिकहरूले सरकारी कार्यालयमा कब्जा जमाउन थाले । उनीहरू झन् पछि झन् बलिया र सशक्त हुँदै गए । यो त्यही रुसी क्रान्ति थियो, जसले वोल्सेभिकहरूलाई सत्तामा पु¥यायो । यसको नेतृत्व उनै लेनिनले गरेका थिए । सर्वहाराको अधिनायकत्वले नै साँचो अर्थमा जनताका लागि सच्चा लोकतन्त्रको काम गर्ने लेनिनको मान्यता थियो । लेनिनको विश्वास थियो कि कुनै पनि काम गर्दा दबब दिएर वा बल प्रयोग गरेरभन्दा धेरै संगठन निर्माण गरेर र संगठित मानिसहरूलाई नयाँ विचारले प्रशिक्षित गरेर मात्र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व संभव हुनेछ । बाहिरी देशका सेनाहरूले हस्तक्षेप गरेपछि रुसमा सुरु भएको गृहयुद्ध तीन वर्षसम्म रह्यो । सन् १९२८ देखि १९३० सम्म लेनिनले विदेशी आक्रमणकारी र प्रतिक्रान्तिकारीसँगको लडाइँमा दृढतापूर्वक सोभियत जनताको नेतृत्व गरेका थिए । उनकै पहलमा सन् १९२२ मा सोभियत संघको स्थापना भएको थियो । लेनिन इतिहासका सबैभन्दा महान् कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीमध्ये एक थिए । २१ जनवरी, १९२४ मा मस्तिष्कघातका कारण ५४ वर्षको अल्पायुमै उनको निधन भए पनि लेनिन करोडौँ जनका मनमा हजारौँ वर्षसम्म जीवित रहनेछन् । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनको योगदान प्रथम विश्वयुद्धको समयमा लेनिनको नेतृत्वमा रूसी साम्यवादीहरूले सर्वहारा वर्गको अन्तर्राष्ट्रियताको समर्थन र साम्राज्यवादको विरोधमा विश्वयुद्धको विरोध गरेका थिए । रुसमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै विश्वयुद्धको विरोध गर्दै गर्दा उनले माक्र्सवादको दार्शनिक विचारधारालाई अघि बढाउने प्रयत्न गरे। उनले आफ्नो पुस्तक ‘साम्राज्यवाद’ (१९१६)मा साम्राज्यवादको विश्लेषण गर्दै साम्राज्यवाद पूँजीवादी विकासको चरम र आखिरी अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए । साम्राज्यवाद र पुँजीवादबाट निराश भएकालाई उनको यो कुराले उत्साहित गरेको थियो । सन् १७८१ को पेरिस कम्युनपछि पश्चिमी युरोपमा कुनै क्रान्तिकारी विस्फोट भएको थिएन । रुसमा भएको सन् १९१७ को अक्टोवर क्रान्ति नै त्यस्तो क्रान्तिकारी विस्फोट थियो, जसले लेनिनको नेतृत्वमा विश्वलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको थियो । लेनिन त्यस्ता क्रान्तिकारी नेता थिए, जसले छरिएका माक्र्सवादीहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यद्यपि, लेनिनलाई यो काममा पूरै सफलता भने हात परेन । अवसरवादी र अर्थवादीहरूले लेनिनको यो सपना पूरा हुनबाट रोकिरहेका थिए । ७ नोभेम्बर, १९१७ मा लेनिनको अध्यक्षतामा सोभियत सरकारको स्थापना भएको थियो । प्रारंभबाटै सोभियत शासनले शान्ति स्थापनामा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सुरु ग¥यो । जर्मनीसँग मिलेर लेनिनले जमिन्दारहरूको भूमि खोसेर सबै सम्पत्तिमा राष्ट्रको स्वामित्व स्थापित गरेका थिए । व्यवसायहरू तथा कारखानाहरूमा श्रमिकहरूको नियन्त्रण कायम गरिएको थियो र बैंकहरू तथा परिवहन साधनहरूको राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । लेनिनले सोभियत रुसको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएपछि श्रमिकहरू तथा कुनानहरूलाई पुँजीपति र जमिन्दारहरूबाट छुटकारा मिलेको थियो । समस्त देशवासीहरूमा पूर्ण समानता लागू भएको थियो । नवस्थापित सोभियत प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि रातो सेनाको निर्माणसमेत गरिएको थियो । लेनिनले सोभियत शासनको विदेश नीति यस्तो बनाएका थिए कि कुनै पनि युद्धमा देशवासीलाई बलिको बोको हुन दिइनेछैन । सबै प्रकारका लडाइँ र दुश्मनहरूको अन्त्य गरिनेछ । सोभियत रुसका जनताले देशलाई साम्यवादमा लैजाने अन्तिम कोसिसमा लेनिनको साथ दिएका थिए । साम्यवादका शत्रुहरूबाट देशलाई बचाउन लेनिनले प्रतिरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गराउन खोजेका थिए । रुसका तत्कालीन मजदुर र गरिब जनताहरू लेनिनलाई आफ्नो अन्नदाता र भगवानको रूपमा सम्मान पनि गर्थे । कहाँ-कहाँ छन् लेनिनका शालिकहरू ? सन् २०१७ मा रुसमा सम्पन्न सोभियत क्रान्तिका नायक लेनिनको शालिक अन्य पाँच देशमा पनि बनाइएका छन् । अमेरिकाको सियाटल राज्यमा सन् १९९० मा लेनिनको शालिक बनाइएको थियो । लुई कारपेन्टर नामका एक अंग्रेजी शिक्षकले स्लोभाकियाबाट अमेरिकासम्म यो शालिक पु¥याउनका लागि आफ्नो घर धरौटी राखेका थिए । त्यसैगरी सोभियत वैज्ञानिकहरूले अमेरिकाको दक्षिणी ध्रुवमा एमण्डसन स्टेशन निर्माणको बदलामा सन् १९५८ को डिसेम्बर महिनामा अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा टाढा पोल अफ इनएक्सेसिबिलिटीमा एक शोध केन्द्र स्थापना गरेका थिए । शोध सुरु गर्नु दुई हप्ताअघि यस केन्द्रको छतमा प्लाष्टिकबाट बनेको लेनिनको शालिक स्थापना गरेका थिए । अहिले यस ठाउँमा लेनिनको शालिकबाहेक सिंगो शोध केन्द्र हिउँले पुरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धताका ब्रिटेन र सोभियत संघ नाजी जर्मनीको विरुद्धमा उभिएका थिए । त्यही समयमा ब्रिटेनका लेनिन समर्थकले लण्डनको फिन्सबरी काउन्सिलमा सम्मान स्वरूप लेनिनको शालिक स्थापना गरेका थिए । रुसीमूलका वास्तुकार बर्थोल्ड लुबेत्किनले लेनिनको उक्त शालिक बनाएका थिए । लेनिन आफ्नो लण्डन बसाइको सिलसिलामा होल्फोर्ड चोकको नजिकै बस्ने गरेका कारण यो शालिक सोही चोकमा स्थापित गरिएको थियो तर पछि केही विरोधीहरूले उनको शालिक तोडफोड गर्न थालेपछि यसलाई इस्लिंग्टन संग्रहालयमा सारिएको थियो । त्यसैगरी सोभियतका विरोधीले तोडफोड गर्न नसकुन् भन्ने उद्देश्यले लेनिनको एक शालिक युक्रेनको तारहनकुटमा स्थापना गरिएको थियो । अहिले क्रिमियाको तारहनकुटमा रहेको पानीभित्र बनाइएको एक संंग्रहालयमा सोभियत संघसँग सम्बन्धित केही अरू नेताका स्मारकहरूसँगै लेनिनको उक्त स्मारक पनि सुरक्षित राखिएको छ । इटलीको कावरियागोमा पनि लेनिनको एक शालिक स्थापित छ । सन् १९१८ मा यो शहरमा रहेका कन्जरभेटिभ र बोल्सेभिकबीच कडा बहस छेडिएको थियो । उक्त बहसमा पछि कन्जरभेटिभले नै जिते । र अन्त्यमा, लेनिन विश्व सर्वहाराका एक नायक हुन् । विश्वभरिका गरिव र सर्वहाराहरू लेनिनको नाम श्रद्धाका साथ उच्चारण गर्दछन् । गत हप्ता धर्मनिरपेक्षता र समानताका प्रतिमूर्ति तिनै लेनिनको शालिक हाम्रो छिमेकी देश भारतको त्रिपुरा राज्यमा डोजर लगाएर ढालिएको छ । यस घटनाले संसारभरका कम्युनिस्टहरूलाई के सन्देश दिएको छ भने अझै पनि संसारमा त्यस्ता आततायीहरू छन्, जो जबर्जस्त मानिसहरूका आस्थामा प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छन् । ती आततायीहरूले के कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ भने एउटा शालिक त ढाल्न सकिएला तर करोडौँ मानिसमा रहेका उनको शालिक कसैले ढाल्न सक्दैन । आज विश्वका करोडौँ मानिसहरूको मन र मस्तिष्कमा लेनिनको त्यो शालिक बिराजमान छ, जो गरिव र सर्वहाराहरूको, दलित र महिलाहरूको, हेपिएका र चेपिएकाहरूको मुक्तिदाता पनि हो । सही विचार हुँदाहुँदै पनि आज विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक चरणमा छ । नेपालको हकमा पनि यही भइरहेको छ । नेपालमा भर्खरै वामपंथीहरूको सरकार बन्दै छ । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने नेकपा एमाले र मालेमावादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने माओवादी केन्द्र जस्ता दुई ठूला पार्टीबीच पार्टी एकता हुनै लागेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका वामपन्थीहरूको काँधमा संसारलाई केही देखाउने त्यो अवसर आएको छ । संसारका सर्वहारा र कम्युनिस्टका लागि केही प्रेरणा बन्ने गरी काम गर्ने त्यो जिम्मेवारी आएको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी देश भारतमा ढालिएको लेनिनको शालिक नेपालमा स्थापित गरी आफ्ना गुरुको सम्मान गर्ने त्यो हिम्मत के नेपालका वामपंथीहरूले देखाउन सक्लान्, यो विषयलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ । लेनिनको शालिक ढालेर केहीले तुष्टि प्राप्त गरे पनि उनका विचारलाई मर्न नदिऔँ, कम्तीमा पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूमा उनका आदर्श र मान्यता अनि विचारको सम्मान व्यवहारमै गरेर देखाउने उत्प्रेरणा प्राप्त होस् ।
यी हुन १० बर्षमा प्रचण्डको प्रस्तावमा बनेका ८ प्रधानमन्त्री
नेकपाभित्रको विभाजनसँगै ओली पक्षमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरुले प्रचण्डलाई समान आरोप लगाएका छन् । उनीहरुको आरोप छ– प्रचण्डले १० वर्षमा ९ वटा सरकार ढलाए, गिराए । तर उनीहरुले यसो भनिरहँदा तथ्यले भने त्यसो भन्दैन । तथ्यहरुले चाहिँ प्रचण्डकै प्रस्तावमा पहिलो १० वर्षमा ८ जना प्रधानमन्त्री बनेको देखाउँछ । यही सन्दर्भमा गत वर्ष प्रकाशित यो आलेख सान्दर्भिक लागेर पुनः प्रस्तुत गरिएको छ । ========================================================== १० बर्षे जनयुद्धको सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशको कार्यकारी नेतृत्व चयनकै कमाण्डर भएका छन् । विस्तृत शान्तीसम्झौता पछि पनि नेपालको राजनीतिमा उनको नेतृत्व डगमगाएको छैन् । बरु अझ परिपक्क बन्दै गएको छ । प्रचण्ड शान्ति वार्तामा आउँदा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी मूलुकमा शाति स्थापना गर्ने कार्यको प्रमूख २ हस्ताक्षरकर्तामध्ये प्रचण्ड मात्रै एक जीवित नेता हुन् । हिजो अार्इतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति विश्वासको मत दिँदै उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेर यसो हिसाव गरेको पछिल्ला १० मध्ये ८ प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर मलाई प्राप्त भएछ’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने, अब कति प्रधानमन्त्री बनाइयो भने गिनिज बुकमा नाम लेखिन्छ होला ?’ यी हुन १० बर्षमा प्रचण्डले बनाएका ८ प्रधानमन्त्री २०५२ सालमा शुरु भएको शसस्त्र जनयुद्धका कमाण्डर हुदै जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्दै प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । उनले २०६५ भदाैदेखि २०६६ बैशाखसम्म सरकारकाे चलाए । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुगमागत कटुवालकाे प्रकरणमा प्रचण्डले ९ महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माधवकुमार नेपाल (नेकपा एमाले) प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिको उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दे प्रधानमन्त्री जस्तो पद परित्याग गर्ने नेता मात्रैमा सिमित भएनन् उनले निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित भएका एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई संविधानसभाको सभासद बनाउने भूमिका खेले । पछि तीनै माधव नेपाल प्रचण्डको बहिर्गमनपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बने । माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीमा २० महिना बसे । झलनाथ खनाल (नेकपा एमाले) प्रचण्डले अर्का एमाले नेता तथा तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे र बनाइछाडे । खनाल प्रचण्डको सहयोग र प्रस्ताव विना प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति थिएन । खनालले ६ महिना मात्र काम गर्न पाए । बाबुराम भट्टराई (एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी) प्रचण्डको सहयोग र प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका अर्का नेता हुन् तत्कालिन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई । उनी २०६८ भदाैदेखि २०७० काे असारसम्म प्रधानमन्त्री भए । उनी अहिले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शत्ति नेपालको संयोजक बनेका छन् र अहिले गोर्खा क्षेत्र नं २ बाट सांसद बनेका छन् । शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस) प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाएका अर्का पात्र वा नेता हुन् कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा । प्रचण्डले आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर फेरी आफ्नै प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । खड्गप्रसाद ओली (नेकपा एमाले) प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाएका अर्का नेता हुन् एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली । ओलीलाई प्रचण्डले आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । अहिले पनि ओलीलाई प्रचण्डकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री अवसर जुर्यो । ओली र प्रचण्ड दुबै जना अहिले बाम गठबन्धनका प्रमूख नेताको रुपमा खडा भएका छन् । ओली दोश्रो पटक नेपालको सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्री भएका छन् । अहिलेको जनादेश अनुसार बाम गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत भए पनि नभएपनि अझै अबको ५ बर्षको सरकार र प्रधानमन्त्री चयनमा प्रचण्ड नै अर्ग भुमिकामा रहने देखिन्छ । अहिलेको ठुलो दल एमाले र दोस्रो दल काग्रेस दुबैको स्पष्ट बहुमत नभएकोले दुबैलाई सरकार बनाउन प्रचण्डको काँध अनिवार्य जस्तै देखिन्छ । यो १० बर्षमा खिलराज रोग्मी र नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति शुशिल कोईराला पनि प्रधानमन्त्री बने । खिलराजले २०७० असारदेखि २०७१ जेठसम्म मन्त्रीपरिषदकाे अध्यक्षकाे हैसियतमा सरकार चलाए । उनकाे पालामा दाेस्राे संविधानसभाकाे चुनाव भयाे । नेपाली कांग्रेस पहिलाे दलकाे रुपमा उदायाे । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालिन सभापति शुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला प्रचण्ड अाफैँलार्इ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अाएकाे थियाे तर संविधान निर्माणका लाग भन्दै पहिलाे र दाेस्राे दल कांग्रेस र एमालेलेलार्इ सरकार चलाउन दिएर अाफु प्रतिपक्षमै बसेर भुमिका खेले । उनकाे त्याे याेगदानकाे धेरैले प्रशसा गरे र देश अहिलेकाे अवस्थामा अार्इपुगेकाे छ । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले पुरै ५ बर्ष सरकार चलाउन गरेकाे प्रस्तावलार्इ अस्विकार गरेर चुनावबाट पहिलाे दल बनेकाे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीलार्इ प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । यद्यपि संसदमा साेमवार प्रचण्डले यो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा फरक अनुभूति भएको उनले सुनाए । यो चानचुने कुरा नभएको भन्दै उनले अहिलेको व्यवस्थालाई परम्परतागत संसदीय व्यवस्थाका रुपमा मात्र नबुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुर्इ हस्ताक्षरकर्ता
गणतन्त्रमा तान्त्रिकलार्इ छुट ! किन राेकिएन बलात्कार र बोक्सी आरोपमा कुटार्इ
संझना पौडेल/ हे सरकार, अनि मानव अधिकारवादी संस्था हो ! यदि सक्छौं बोक्सिको आरोपमा एक किशोरीलाई जसरी लातै-लातले कोखामा र पेटमा हिर्काएको छ, त्यो भन्दा निर्मम सजाय तिनिहरुलाई दिलाउ, अब नेपालमा धरौटिमा र मिलेमतोमा छुटने परिपार्टि अन्त्य गर सरकार, अनि यस्ता पापीहरुको लागि जन्मकैदको फैसला सुना । नत्र हजारौं आमा दिदी बहिनिहरुले धिक्कार्ने छन् तिमिहरुलाई ! दुःखी एक गरीब परिवारकै युवति माथि यस्तो अन्याय र अत्याचार हुदाँ समेत स्मार्ट फोनबाट भिडियो खिच्नेहरुले के हेरेर बसेको होलान् ? अनि एनजिओ र आइएनजीओहरुले समाजमा परिवर्तन गर्ने भन्दै चर्का नारा दिनेहरु कहाँ गए ? भिडियो हेर्दा हरेक मानवको आँखाबाट आशु दर्कन्छ । त्यहाँ हेरेर बस्नेले के हेरे होलान् ? त्यो बिजोक हेरेर बस्नुको साट्टो घरमा गएको भएपनि हुन्थ्यो । पीडितको मनोवल उच्च राख्न राज्य तयार हुनुपर्दछ । हैन, यसलाई कडाई नगरी अब आउँने दिनमा यस्तै घटना दोहोरी रहने हो भने घर–घरबाट आक्रोशको ज्वाला निस्कने छ । त्यो ज्वालाले क-कसलाई भष्म गर्नेछ पत्तो छैन । मानिस सर्वाधिकार होइन, किनभने उ भन्दा माथी कानुन छ । कानुन सवैले पालना गर्नु पर्दछ । कोही कसैले कानुनलाई हातमा लिन खोज्यो भने त्यो अपराध हो । देशमा जसले जे गल्ति गर्दछ, त्यसले सोही अनुसारको सजाय भोग्नु पर्दछ । अब पनि अपराधीलाई राज्यले कानूनी कठघरामा उभ्याउन कडाईका साथ तत्परा नदेखाउने हो भने राज्यनै अपराधीको नियन्त्रणमा पुगेको ठानिनेछ । संझना पौडेल बोक्सिको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्ने जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई किन सजायको अन्तिम बिन्दुसम्मै पुर्र्याउन सकिंदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नारी सृष्टिकर्ता हुनु । तर त्यही नारीमाथि किन यस्तो अमानविय ब्यवहार गरिन्छ ? हजारौंको बलिदान र लाखौंको जीवन अङ्गभङ्ग गरी देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आयो । हुदाँहुदाँ जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको हातले लेखेको विश्वको सर्वोकृष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान आयो । के यो संविधानमा नारीको जीवनमा पुरुषले मोजमस्ती गर्न पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्यभूति गरेको छ र ? देशमा शासन फेरिए, शासक फेरिएका छैनन् । त्यसैले एक्काईसौं शताब्दीमा आएर पनि नारीहरु पुरुषको दास बन्नु परेको छ । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, कैलालिको घटना । गरेको छैन भने, यो संविधानमा नारीको रगतमा होली खेल्नेलाई किन आजीवन जेल सजाए हुनेछ, भनेर लेखिएन । देशमा शासन फेरिए, शासक फेरिएका छैनन् । त्यसैले एक्काईसौं शताब्दीमा आएर पनि नारीहरु पुरुषको दास बन्नु परेको छ । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, कैलालिको घटना । एउटा अध्याँरो कुनामा बसोवास गरेको एक अनपढ पुरुषले यस्तो काम गरे पनि सहजै स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो पनि रहेन । नागरिकहरुको जीउधनको रक्षा गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने । अपराधीलाई कानुनको भागेदारी बनाई सभ्य समाज निर्माणगरी राष्ट्र, राष्ट्रियता कायम राख्ने निकायका भनौदाहरुले समेत मिलोमतो गरेको भनेको सुन्दा पनि अब निमुखा र अशक्तले बाँच्न नपाउने होकि भन्ने डर भो । यो समाचारले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । यो एउटा घटना प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हो । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु अनगिन्ती छन् । जो मनभरी गुम्सिएर रहेका छन् । ती सवै घटनाहरु एकदिन अवश्य बाहिर आउने छन् । कुरा यतिमात्र हो । हामीले समयलाई पर्खनु पर्दछ । तत्कालै बाहिर आएका घटनाले एउटा नारीले गरिवको कोखमा जन्मलिनु नै दोष हो र ? मानिस सचेत र सामाजिक प्राणी हो । पशुजस्तो गरी किन मोलमोलाई गरिन्छ ? यता–यस्तै अनेक घटना घटिरहेका छन् र घटिरहन्छन् हाम्रो समाजमा । अब यो रोकिनुपर्छ । देशमा परिवर्तन आएको छ । देशमा जनताले बनाएको संविधान छ । बोक्सिको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्ने जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई किन सजायको अन्तिम बिन्दुसम्मै पुर्र्याउन सकिंदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नारी सृष्टिकर्ता हुनु । तर त्यही नारीमाथि किन यस्तो अमानविय ब्यवहार गरिन्छ ? हिंसा गर्नेहरुलाई कानून अनुसार कारबाही गरी पीडितहरुको घाउँमा मलहमपट्टी लगाई उनीहरुलाई राज्यले दीर्घकालीन आधारभूत आवश्यताको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । पीडितको मनोवल उच्च राख्न राज्य तयार हुनुपर्दछ । हैन, यसलाई कडाई नगरी अब आउँने दिनमा यस्तै घटना दोहोरी रहने हो भने घर–घरबाट आक्रोशको ज्वाला निस्कने छ । त्यो ज्वालाले क-कसलाई भष्म गर्नेछ पत्तो छैन । त्यो ज्वाला मुलुकको वास्तविक क्रान्ति हुनेछ ।कमजोर कानुन र राजनीतिक आड भरोसामा अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने गलत राजनीतिक परिपाटीले नै अपराध बढिरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि उपयुक्त कानुन र त्यसको कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । आज हाम्रो देश कहाँ जादैछ ? यसको प्रमुख दोेषी को त सरकार ? कानुनी व्यबस्था वा समाज ? हाम्रो समाजले जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई किन सामाजिक बहिस्कार गर्न सकिरहेको छैन ? सरकार यति सच्चा कानुन बनाउनुछ भने अब बोक्सिको आरोपमा कुटपिट गर्ने बलत्कार गर्ने र हत्या गर्ने यी ३ वटा अपराधमा कोही अर्बौं डलर तिरेपनि नछुटने बनाउनु पर्छ । यस्तालाई निर्मम यातनाको बदला यातना दिई आजीवन कारावासको सजाय सुनाउ अनि मात्रै पीडितको घाउमा मलम लागेको आभाष हुनेछ । 84 पटक पढिएको
सीमा रक्षार्थ शहादत प्राप्त गोविन्द गौतमको एक वर्ष
समयको विविध रुपहरु भित्तामा टाङ्गिएका क्यालेण्डर झैं एकपछि अर्काे गर्दै फेरिदैं गएको छ । देशले अनेकन अप्रत्याशित सङ्कटको सामना गर्दै लर्खरिदैं क्यालेण्डरका पन्नाहरुसँग आफुलाई परिवर्तन गर्दै गएको छ । कयौं भयावह र संकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिएर आफुलाई तङ्ग्रिनुको दिलासा दिंदै अहिले राज्य शक्ति बाँडफाडमा निक्कै ब्यस्त देखिएको छ । रञ्जित लामा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीका निम्ति बडो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । मेरो राज्य, तेरो राज्य, जातीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको लागि यतिखेर कानै फुट्ने गरी हल्ली र खल्ली मच्चिएको छ । कत्तै यो हल्ली र खल्लीले कुनै महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा त पारिरहेको छैन ? घर भित्रकै लडाईंलाई उच्च प्राथमिकता दिंदा बाह्य शक्तिसँग पराजित त भइरहेका छैनौं ? एकपटक थामिएर सोच्नु पर्ने बेला हो यो । गत फाल्गुन २६ गते आजकै दिन निर्दाेष नेपालीको छातीमा ताकेरै भारतीय एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । नेपाल र नेपालीको स्वाधिनता र स्वाभिमान उच्च राख्न शहीद गोविन्द गौतम सीमामा ढलेको थियो । आपसी अटसमटस र छिमेकीको दादागिरीलाई छातीमा दम्पच राखेर मुर्मुरिदै बसेको पनि आज ठ्याक्कै एक वर्ष भइसकेको छ । हत्या गर्ने हत्यारालाई के भयो ? राज्यले कानूनी उपचार गरेकी गरेनन् ? आज भन्दा भन्दै भोलि भन्दा भन्दै यो घटना एका देशको कथा झैं बिलीन त हुने हैन ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरुले हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन चिथोरिरहेको छ । सीमा रक्षार्थ एसएसबीको गोलीबाट ढलेका सहिद गोविन्द गौतम र घाइते टिकाराम चापागाईंको दुरावस्थाबाट देशभक्त स्वाभिमानी नोपलीको मन अझसम्म पनि टाढा भाग्न सकेको छैन । जति–जति भारतीय बिस्तारवाद र ज्यादतीले उब्जाएका क्रन्दन र चित्कार गुञ्जयमान हुदैछ, उति–उति प्रतिशोध र हिंसाले स्थान लिदै छ । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी मिच्यो भनी जनता त्राहिमाम भन्दै सरकारको दैलोमा आइपुग्दा पनि सरकारको मौनब्रत अझै वैधानिक रुपमा तोडिएको छैन । छिमेकीको दम्भपूर्ण हुङ्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने सुनौलो मौकालाई किन क्यास गर्दैनन् सरकार ? जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५) को आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले अरू राष्ट्रको प्रदेश तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको विरूद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिने छैन” भनी उल्लेख गरेको कुरा जग जाहेर नै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म यस विषयमा किन मौनता साँधेर बसिरहेका छन् त ? सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर र लिपुलेकदेखि प्यारातालसम्मको अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा भएको ज्यादती र निर्मम हत्याका घटनाहरू अन्य ठूला देशहरुबीच भएका भए अहिलेसम्म युद्ध नै भइसक्थ्यो । वास्तवमै भन्नु पर्दा भारतले त युद्धको शंखनाद एकतर्फिरुपमा गरि नै सकेको छ । फेरि सरकार वैधानिक युद्ध लड्न पनि किन खुट्टा कमाइरहेका छन् त ? भारत अर्थात् हाम्रो सबैभन्दा निकटको छिमेकी । विविध तथा विशेष सम्बन्धले निक्कै नजिक रहेको छिमेकी । निर्वाध रुपमा खुल्ला सिमानामार्फत व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनले पनि निकट मानिएको छिमेकी मुलुक भारत । रोटी र बेटीदेखि लिएर हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले पनि नजिकिएको भारतले के वास्तबमै नेपालप्रति छिमेकीकै धर्म निभाएको छ त ? नेपालले भारतको चित्त दुःख्ने गरी अर्थात् उसको पूर्वसहमति र समझदारीबिना वा उसलाई पूर्वसूचना नदिई नेपालमा कुनै पनि गतिविधि र राजनैतिक परिवर्तनका कामहरू गर्नै नहुने छिमेकीको यस्तो रबैयालाई असल छिमेकीको संज्ञा दिन सकिन्छ त ? मित्र राष्ट्र भनी भनी हामीमाथि शत्रुता साँधिरहेको कुरा हामीमाझ घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसैले अधिकांश नेपालीहरुमा भारत बिरोधी भावना र स्वाभिमानको भूत समय–समयमा सवार हुुँदै आएको छ । सहिद गोविन्द गौतमको हत्यापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरका भित्ताभरी स्वाभिमानी अभिव्यक्तिहरु लेपासिएका थिए । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो हाम्रो चेत फिरिरहेको थियो । बरु केही महंगै तिर्छाैं, दुःख कष्ट सहन्छौं तर दक्षिणी ठूलेको हेपाहा रबैयालाई नसहने राष्ट्रप्रेमी भावनाहरुले जताततै स्थान पाएका थिए । तर घटनाको तीन महिना नबित्दै आफ्नो स्वाभिमानलाई खल्तीमा राखेर दक्षिणतिर तैनाथ लामबद्ध भीडले सहिद गोविन्द गौतमको त्यागलाई दैनिक उपभोग्य सामानहरुसँग भजाइरहेको थियो । आखिर स्वाभिमानको खेती कत्तिसम्म टिकोस् त । भावनामा बहकिएर वास्तविकताको कठोर चट्टानमा बजारिएपछिको हविगत के हुन्छ ? यो कुरा तमाम नेपालीलाई भलिभाती थाहा भएकै कुरा हो । यस्ता स्वाभिमानी तथा राष्ट्रिय भावनालाई संस्थागत गर्न सर्वप्रथम सरकारको सोंचमा परिवर्तन हुनु नितान्त जरुरी छ । तर, जब सत्तासिनहरु सबै पालैपालो सत्तामा पुगे, तब उनीहरूले सबै कुरा बिर्से । पहिलो राजकीय भ्रमण दिल्लीमा गरे । रातो कार्पेटमा उत्रेर दिल्ली दरबारका बैभवता र अजङ्गतामा आफुलाई बिस्कुन सरी सुकाए तब छिमेकीले गरेको बिगतको ज्यादती र बिस्तारवादलाई भुसुक्कै भुले । “गलतलाई गलत भनि संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी हाल्न नसक्ने भीरु सरकारले जनता जनार्दनको नारालाई के साँच्चै बुलन्द गर्ला त ?” आम जनताका मनमथिङ्गलमा यही प्रश्न उब्जिएदै आएको छ । जसले नेपाल रणनीति र कुटनीतिक लविङमा विश्व सामू निम्छरो भएको प्रष्ट हुन्छ । दक्षिणी ठूलेको सधैँ अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका नेपालीलाई पटक्कै सह्य छैन तर छिमेकीको बिकल्पको रुपमा सरकारको कदमी अहिलेसम्म हास्यास्पद र आपत्तिजनक नै रह्यो । संसारमा कहिल्यै दास नबनेको मुलुकलाई आजको विश्वग्रामको समयमा भारतले गुलाम बनाउन खोज्नुको प्रमुख आधार नै सरकारको लाचारीपन हो । निरन्तर दक्षिणीपरस्त झुकाव र सुझावकै आकांक्षी बनिरहेको बिगतका सरकार झैं यो सरकारको चर्तिकलामा पनि विश्वको आँखा अडेको छ । निकै तार्किक र आफ्ना बिरोधीहरुलाई ब्यङ्ग गर्न खप्पिस ओली निर्भीक नेता मानिन्छ । ओली सरकारले यतिखेर ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रेको पीपल जस्तै प्रतापीको रुपमा आफुलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने; र जनता जनार्दनको नारालाई बुलन्द गर्ने अवसरलाई गुमाउँनु हुँदैन । सत्ता आरोहण भन्दा अगाडि ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई निकै मीठा शब्दावलीमा जनतासामू राखे पनि अब त्यस्को परीक्षण समय शुरु भइसकेको छ । हेरौं “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” भन्ने उखानलाई ओली सरकारे गलत साबित गर्लान कि नगर्लान् । विश्व मानचित्रमा नेपाल कनिष्ठ छ, रणनीति र कुटनीतिको हिसाबले पनि विश्वसामू खासै महत्ता नराख्ला, तापनि नेपाल एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मूलूक हो । यसका आन्तरिक मामिलामाथि कसैको अनावश्यकारी हस्तक्षेप गैरकानूनी हुने कुरामा दुईमत छैन । कुटनीतिक नियोग मार्फत भारतको अर्घेलो व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके नाकठाडे मिजासलाई केही सबक अवश्य मिल्ने थियो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ? तर यसप्रति सरकारको किन हो चाँसै बढेन । सरकारलाई आम जनताले गरेको यो अभूतपूर्व साथ र समर्थनको ओजलाई सरकारले हलुको रुपमा बुझ्नु आत्मघाती बमविष्फोट हुनु समान हो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ? भारतविरोधी देखिने वा भनिने यी नाराहरूका आडमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना, विस्तार र विकास भएको देखिन्छ । अग्नी रुपी स्वाभिमानका लप्काहरुले हामी सबैलाई पोलेकै हो । भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको प्रारुप र प्रकृतिको अन्तिम लडाई हामीले पनि लडेकै हौं । हामी त बाँच्यौं, गोविन्द गौतम सहिद भए । टिकाराम चापागाई मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा अडिएको छ भने अन्य थुप्रै घाइते भए । तर छिमेकीले गरेको दादागिरी बिरुद्धको कानूनी उपचार के त ? गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा गौतमलाई लागेको गोली एसएसबीकै भएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालयको श्रोतका अनुसार गौतमलाई लागेको गोली नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायमा लाग्ने हातहतियारमा प्रयोग नहुने भएकोले सो गोली एसएसबीले हानेको ठहरसहितको रिपोर्ट भारतीय दूताबासलाई बुझाइ सकेको छ । तर पनि ३ सय ६५ दिन बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरामा सरकार किन चिसिएको छ त ? जेनेभा महासन्धि (१९४९) अन्तर्गत “प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध (साझा धारा ३) तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायविरुद्ध लक्षित हुनेगरी युद्धका कुनै पनि अश्त्रहरूको प्रयोगमा निषेध गरिएको (धारा ३५) मा उल्लेख छ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । तर गत फाल्गुन २६ गते भारतीय एसएसबीले ताकेरै नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएको घटनाले जेनेभा महासन्धी भङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीलाई दण्ड दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानप्रति सरकार किन घोसेमुन्टो लाइरा’छ ? विभिन्न समयमा भएको सीमा अतिक्रमण, ज्यादती र निर्मम हत्याप्रति सरकारसँग जनता सधैं कृपाकांक्षी छ । दश वर्षे माओवादी हिंसात्मक युद्ध, प्रलयकारी महाभूकम्प, मधेस तथा थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दी र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट निर्दाेष नेपाली मारिएका यी तमाम घटना कारण देशले इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कट व्यहोरिरहेको छ । सङ्कट र त्रासदीको कालो छायाँमा बीर नेपालीका सन्तान दिन बिताउन विवश छन् । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । भारतले गाविन्द गौतमको मृत्युमा अहिलेसम्म अफसोंच मात्र ब्यक्त गरेको छ, गल्तीप्रति माफीको याचनासमेत मागेको छैन । ए सरकार ! मान्छे मारेपछि अफसोंचको कुनै औचित्य हुदैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको राग अलाप्नेहरू स्वाभिमानलाई कुनै द्रब्यदानासँग मात्रै दाँजेर पनि हुँदैन, एक वर्ष बितिसकेको छ, कूटनीतिक नियोग मार्फत नेपाल सरकारले भारतविरुद्ध अब तत्कालै न्युयोर्क, जेनेभा र हेगमा उजुरी हाल्नुपर्छ । अनि हुन्छ राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता । अनि हुन्छ सीमा रक्षार्थ ढलेका शहीद गोविन्द गौतमलगायत सारा ज्ञात अज्ञात शहीदलाई न्याय ।
प्रचण्ड : पाँच आन्दोलनका नेता
मनहरि तिमिल्सिना माक्र्सवाद भन्छ, ‘नेता आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोगबाट जन्मिन्छ ।’ विश्वभरिका माक्र्सवादीहरूले मान्दै आएको दार्शनिक मान्यता पनि यही हो । तर, आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोग मात्रैले नेतृत्व जन्मदैन । नेता बन्न व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभाको पनि कम भूमिका हुँदैन । प्रतिभा नै त्यस्तो कडी हो, जसले आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्ववादको औचित्य पुष्टि गरिदिन्छ । इतिहासका खास विन्दुमा नै नेता जन्मन्छन् । तर, त्यही चाहिँ नेता बन्छ, जोसँग दुरदृष्टि, अदम्य आत्मविश्वास र प्रतिभा हुन्छ । विश्व र नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले मूख्यतः २ अवधिको नेतृत्व गरेको भेटिन्छ, राजनीतिक संघर्ष र राज्य सञ्चालन । तर, नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड नै यस्तो नाम हो, जसले पाँच फरक, दुरगामी र चामत्कारिक महत्वका आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मनहरि तिमिल्सिना पहिलो, चालीसको दशकताका नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चिनियाँ र रुसी लाइनबारे तीब्र विवाद थियो । माले, माक्र्सवादी, मशाल र मसाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूख्य धारा थिए । तात्कालीन चौमका नेताहरू मोहनविक्रमलाई माओ र निर्मल लामालाई चाओको ठान्थे । प्रचण्ड नै त्यस्ता युवा क्रान्तिकारी थिए, जसले पहिलो पटक माओ र चाओ ठानिएका नेताहरूसँग वैचारिक बहस गरे । २०४४ को ‘सेक्टर काण्ड’पछि प्रचण्ड मशालको महामन्त्री छानिए । महामन्त्री छानिएलगत्तै प्रचण्डले ठाने, ‘गोलचक्करमा रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ गति दिन्छु ।’ त्यसका लागि कम्युनिष्टहरूको बलियो केन्द्र जरुरी हुन्थ्यो । माओविचार मान्ने तर एकअर्कालाई गद्धार, दलाल र दक्षिणपन्थी भन्नेहरू बीचको एकता ‘प्रचण्ड आँखामा’ क्रान्तिकारी ठहरियो । प्रचण्ड जनयुद्धको खाका कोर्दै थिए, यता पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा उभार देखेपछि ‘प्रचण्ड कार्यनीति’ मोडियो । जनयुद्धका लागि खोजिएका हतियार र तालिम प्राप्त कामरेड शक्ति सञ्चयमा राखेर उनी जनआन्दोलन समिति निर्माणतिर होमिए । जनआन्दोलन भयो, अनि सम्झौता पनि । त्यसपछि माले र माक्र्सवादीहरू मिलेर एमाले बन्यो । क्रान्तिको सपना बोकेर प्रचण्डले नेकपा (एकता–केन्द्र) निर्माण गरे । २०४८ मा एकता–केन्द्रमा संसदीय चुनावमा भाग लियो । क्रान्तिकारीहरूका लागि यो बुझिनसक्नु थियो । जनयुद्ध गर्न फौजी तालिम लिएको र माओवाद पास गरेको पार्टी एकाएक संसदीय संघर्षमा आउँदा धेरैले ठाने, ‘यो क्रान्ति परित्यागकै मार्गचित्र हो ।’ एकातिर माओवाद पास गर्नु, हतियार जम्मा गर्नु, फौजी तालिम दिनु र अर्कोतिर सुधारवादी भनिएकाहरूसँग एकता गर्नु, संसदमा भाग लिनु धेरैका लागि ‘छलफाम र क्रान्तिको बिसर्जन’ थियो । तर, प्रचण्डले त्यही कुरा जरुरी देखे । २०४६ को परिवर्तन पूर्ण प्रजातन्त्र थिएन । तर, यो कुरा प्रचण्ड र एकता–केन्द्रले बुझेर मात्रै क्रान्ति सम्भव थिएन, जनतालाई बुझाउन जरुरी थियो, त्यसका लागि संसदको उपयोग ‘प्रचण्ड आँखा’मा क्रान्तिकारी कदम थियो । उनले क्रान्तिकै तयारीका लागि संसदको उपयोगको नीति लिए । यसरी विचार निर्माण, जनयुद्धको तयारी र संसदको उपयोगको बिल्कूलै नयाँ मोर्चा र अभ्यासमा प्रचण्ड सफल ठहरिए । प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले विचार निर्माण र संसदको उपयोग, जनयुद्धको नेतृत्व, शान्तिसम्झौता, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माण, कम्युनिष्ट एकता र समाजवादी यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दोस्रो, २०५२ माघमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र थमाइयो, त्यसमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका ज्वलन्त ४० बुँदा थिए । देउवाले परिवर्तनको भाषा बुझेनन्, प्रचण्ड मिसन बुझ्नसक्ने हैसियत पनि थिएन । अन्ततः २०५२ फागुन १ मा जनयुद्धको उद्घोष भयो । जनयुद्ध पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बिस्तार अभियान पछिको सबैभन्दा ठूलो फौजी संघर्ष थियो । माओवादी सरकारको विरुद्ध लड्ने फौजी शक्तिमा मात्रै सीमित रहेन, आफै सेना, सत्ता र अदालतको अभ्यासमा लाग्यो । करीब १५ हजारको बलिदानी र ११ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षको प्रचण्ड आफैले नेतृत्व गरे । नेपाली राजनीतिमा पुष्पलाल, मनमोहन, ओली, मोहनबिक्रम लगायतका बामपन्थी नेता पनि सत्ता विरुद्धको संघर्षबाटै आए । तर, उनीहरुको संघर्ष प्रचण्डको जस्तो दीर्घकालीन, जोखिमपूर्ण र फौजी संघर्ष थिएन । माओत्सेतुङ, गोञ्जालो, चे–ग्वेभारा, फिडेल क्यास्ट्रोजस्तै प्रचण्ड पनि प्रत्यक्ष फौजी मोर्चाका कमाण्डर थिए । यद्यपि, माओ, क्यास्ट्रो सत्तामाथि विजय हासिल गरे, गोञ्जालो, ग्वेभारा दमनको शिकार बने भने प्रचण्ड सम्झौताको गन्तव्यतिर सोझिए । जनयुद्धको उद्घोष थियो, ‘सामन्ती तथा प्रतिक्रियावादी सत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना ।’ युद्धले एकपछि अर्को जटिलताको सामना गरिरह्यो । देशभित्र र बाहिरका सबै बुर्जुवा शक्तिहरू माओवादीविरुद्ध थिए । ‘मर्ता क्या कर्ता’को बाटो प्रचण्डले वैज्ञानिक ठानेनन् । प्राप्त उपलब्धि जोगाएर अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण ठाने । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको माग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा त्यसैको कडी थियो । तेस्रो, विश्व इतिहासमा क्रान्ति मूलतः २ ढंगले अवतरण भए, सत्तामाथि विजय र दमनद्वारा निस्तेज । बन्दुकबाटै सत्ताको छिनोफानो गर्ने पूर्व प्रतीज्ञाको विकल्प नखोजिएको भए जनयुद्धले दमनको नियति भोग्थ्यो । अर्कोतिर, शान्तिपूर्ण ढंगले क्रान्तिको तयारी गर्ने र उचित परिस्थितिमा फड्को हान्ने सम्भावना जीवित नै थियो । त्यही सम्भावनामा टेकेर शान्ति सम्झौता भयो । २०६२ मंसिरमा माओवादी–संसदवादी शक्तिबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले जनआन्दोलन सृष्टि ग¥यो । माओवादीहरू पनि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका हिस्सेदार भए, अनि संसदवादीहरू जनयुद्धका शुभेच्छुक । यही समझदारीले २४० वर्ष पुरानो एकात्मक सत्ताको अन्त्य गरी गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । १२ बुँदे समझदारीकै जगमा टेकेर २०६३ मंसिर ५ मा गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । प्रचण्ड बेलाबेला भन्छन्, ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि नयाँ मोडेल हो । हामी युरोप र अमेरिकामा जन्मेनौं, नेपालमा जन्मियौं । यति ठूलो क्रान्ति र शान्ति विश्वमा अन्त कतै हुन्थ्यो भने उनीहरू नोवेल पुरस्कारबाट विभूषित हुन्थे ।’ सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन निकै ठूलो प्राविधिक चुनौति थियो । पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेरै प्रचण्डले त्यसको स्थीर समाधान खोजे । प्रचण्ड बेलाबेला भन्छन्, ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि नयाँ मोडेल हो । हामी युरोप र अमेरिकामा जन्मेनौं, नेपालमा जन्मियौं । यति ठूलो क्रान्ति र शान्ति विश्वमा अन्त कतै हुन्थ्यो भने उनीहरू नोवेल पुरस्कारबाट विभूषित हुन्थे ।’ चौंथो, क्रान्ति र शान्तिका कमाण्डर प्रचण्ड संविधान घोषणा र संघीयता अभ्यासका पनि कमाण्डर बने । विष्णुको अवतार ठानिएका राजालाई हटाएर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु धेरैको कल्पना बाहिर थियो । जनक्रान्तिका बलमा प्राप्त जनादेशले राजतन्त्रलाई रछ्यानमा मिल्कायो, मुलूक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । प्रचण्डले २०५१ सालमै नेपालमा संघीयताको अनिवार्यता औल्याएका थिए । संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् संघीयताको बहस पेचिलो रुपमा उठ्यो । कतिले संघीयता देशका लागि अभिसाप देखे, कतिले आयातित नारा भने । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यका लागि संघीयता जरुरी थियो । अन्ततः दलहरू संघीयतामा सहमत भए र संघीय गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । दलीय आयातनका दृष्टिले संविधान निर्माणका बखत माओवादी तेस्रो शक्तिमा रहेपनि त्यसको ‘कमाण्डर’ प्रचण्ड नै थिए । असोज १७ गते एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहबाट संकल्प गरे, ‘हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं, आर्थिक समृद्धि दिन्छौं, समाजवादी क्रान्तिका लागि २ पार्टी एकतावद्ध हुन्छौं ।’ घोषणा बोलीमा सीमित रहेन, एमाले–माओवादी समीकरण बनाएर चुनाव लडे, सुखद् नतिजा हात लाग्यो । अहिले ओली नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको सरकार छ । संविधानपछि बनेको वामपन्थी सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । त्यसको केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली थिए, अनि सारथि प्रचण्ड । दुबै मिलेर नाकाबन्दीको सामना गरे । आन्तरिक एकता सुदृढ गरेर मात्र बाह्य चुनौतिको मुकाबिला गर्न सकिन्थ्यो, यही फरक सोंचले ओली–प्रचण्ड एकतामा ‘ठेस’ लाग्यो । यसरी गणतन्त्र र संघीयताको घोषणा, नाकाबन्दीको सामना, संविधानमा पनि प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बने । पाँचौं, असोज १७ गते एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहबाट संकल्प गरे, ‘हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं, आर्थिक समृद्धि दिन्छौं, समाजवादी क्रान्तिका लागि २ पार्टी एकतावद्ध हुन्छौं ।’ घोषणा बोलीमा सीमित रहेन, एमाले–माओवादी समीकरण बनाएर चुनाव लडे, सुखद् नतिजा हात लाग्यो । अहिले ओली नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको सरकार छ । जतिसुकै सैद्धान्तिकरण गरिए पनि जनयुद्धका मूल २ संकल्प थिए, समृद्धि र समानता । एमाले–माओवादीको समृद्धि र समाजवादको यात्राले उल्लेखित संकल्प हात लाग्न सक्छ । लोककल्याणकारी राज्यलाई नै समाजवादको नाम दिए भन्न सकिन्नँ । तर, समृद्धि र समानताको पिल्लरमा उभिएको समाजवाद स्थापित हुन सक्यो भने प्रचण्ड सपना सार्थक हुन सक्छ । यो ओली र प्रचण्ड दुबैका लागि नयाँ अवसर हो । २०१९ सालपछि नेकपा दर्जनौं टुक्रामा बाँडियो, माक्र्सवादका अनगिन्ती पसलहरू खोलिए । कांग्रेसहरू व्यंग्य गर्थे, ‘फुट्ने कला कम्युनिष्टहरूबाट सिक्नुपर्छ ।’ लक्ष्य समाजवाद, साम्यवाद भएर पनि अल्पबिराम र पूर्णबिरामको विवादमा फुट्ने कम्युनिष्टहरूका लागि ओली–प्रचण्ड प्रयास निकै शक्तिशाली सन्देश हो । सन् १९९१ पछि ‘इतिहासको अन्त्य’को हल्ला गरिरहेको पूँजीवादी शिविरमाथि सशक्त हमला पनि हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा पुष्पलाल, वीपी, गणेशमान, गीरिजाप्रसाद, मनमोहन, मोहनविक्रम, केपी ओली लगायतका नेताहरूको कम योगदान छैन । तर, यी सबै नेताले एक कालखण्डमा एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले विचार निर्माण र संसदको उपयोग, जनयुद्धको नेतृत्व, शान्तिसम्झौता, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माण, कम्युनिष्ट एकता र समाजवादी यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन् । इतिहास तर्क होइन, तथ्यमा उभिन्छ । तथ्यले भन्छ, ‘पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक चर्चित र शक्तिशाली नेता प्रचण्ड नै हुन् ।’ वर्तमानमा हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा कम जनमत पक्कै छैन । झापा विद्रोह, जेल जीवन, नाकाबन्दीको सामना, एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणमा ओलीको योगदान पनि विशिष्ट नै छ । तर, युग नै बदल्ने ‘प्रचण्ड शक्ति’ सबैभन्दा माथि छ ।
राष्ट्रपति पदमा विद्या भण्डारी र लक्ष्मी राईको भिडन्त
भीष्मराज ओझा काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संसद्को गठनपछि राष्ट्रपति पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली काँग्रेसकी नेत्री कुमारीलक्ष्मी राईको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने मिति यही फागुन २९ गते तोकिसकेको छ । निर्वाचनका लागि निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आज राष्ट्रपति भण्डारी र नेत्री राईले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उहाँहरु दुवैले आफैँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वर परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति पदका लागि यो तेस्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि डा रामवरण यादव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भइसक्नुभएको छ भने हाल दोस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी पदमा आसीन हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले)ले मंगलबार राति राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति उम्म्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो भने नेत्री राईलाई काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । दुवै उम्मेदवार भोजपुरवासी राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारको गृह जिल्ला भोजपुर हो । राष्ट्रपति भण्डारी विसं २०१८ असार ५ गते भोजपुरको मानेभन्ज्याङ गाउँमा जन्मनुभएको हो । नेत्री राईको जन्म २००६ साल असार १८ गते भोजपुरको सिनामकमा भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारी एमालेका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनाका साथै एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ । काँग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य र पूर्व सभासद् नेत्री राई शहीद दिवानसिंह राईकी सुपुत्री हुनुहुन्छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि फागुन २४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र फागुन २९ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान गर्ने निर्वाचन तालिका छ । नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद्को गठनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । संविधानको धारा ७० अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । यो निर्वाचन आचारसंहिता अन्य निर्वाचन अचारसंहिताजस्तै सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय र व्यक्तिलाई लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा ६१ मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । तर, २ पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । संविधानले राष्ट्रपति हुनका लागि संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नठह¥याएको भनी योग्यता निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधान धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । निर्वाचनमा ८८० मतदाता नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक रहेको छ । संघीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । संविधानबमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगले मंगलबार मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता ढकालका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य गरी ८८० जना मतदाता कायम छन् । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन जना र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको नाम भने मतदाता नामावलीमा समावेश छैन । उक्त निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यसअनुसार एक जना उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बढीमा रु ४÷४ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको अयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । तर, उम्मेदवारका लागि दर्ता शुल्क भने राखिएको छैन । रासस
वाम गठबन्धनको चुनावी चुर्तिफुर्ती सेलायाे !
चुनावताका लाग्थ्यो वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने परिणाम आउँदा बित्तिकै देशमा उथलपुथल हुन्छ । चुनावी परिणाम पनि आयो, वामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाए पनि, तर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका कारण सरकार गठनमै लामो समय लाग्यो । बल्ल बल्ल सरकार बन्यो तर गति सुस्त । दुई तिहाई पुर्याउने कोसीसमा मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको सहभागिता खोज्दा नयाँ सरकार बनेको तीन हप्ता भैसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद सात सदस्यीय छ । मन्त्रीपरिषलाई पुर्णता दिन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुन थालिसक्यो । “अहिलेसम्म सरकारलाई पुर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो तर यो आउँछ की उ आउँछ की भनेर पर्खेर बसिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताका कुरो मिलेपछि मन्त्री थप्दै गए भैहाल्थ्यो नी ।” निर्वाचन भएको लामो समयपछि बल्ल सरकार बनेको र त्यसमा पनि मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिनेबारेकै छलफलमा रुमल्लीँदा आम जनता निराश छन् । तर आजै भोलि मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउने दावी सत्तापक्षको यथावत छ । कहाँ अड्कियो मन्त्रीपरिषद विस्तार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नामावली तयार गरिसकेका जनाइएको छ । तर सरकारले पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन् । कुरा अड्किएको मधेस केन्द्रित दल संघिय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको सरकारमा सहभागिताको बिषयले हो । संयीय समाजवादी फोरमले माग गरे झै उपप्रधान सहित तीन वटा मन्त्रालय र उपसभामुख दिन वाम गठबन्धन तयार भैसकेको छैन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहन्छन् । उनलाई उपप्रधान चाहिएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन उनलाई तीन वटा मन्त्रालय चाहियो । साथमा उनको अर्को माग छ उपसभामुख पनि दिनुपर्छ । यी बिषयमा निरन्तर छलफल भएपनि ठोस निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन् । तर सहमती नजिक भनेर भनिएको छ । बिहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झै सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिने जस्ता प्रावधिक बिषयमा आलटाल गरिरहँदा नकारात्मक सन्देश जान्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यहि कुरा सरकारमा जान खाेजीरहेका तर अाफ्नाे माग अनुसर नै सबै हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि ख्याल गरुन । फोरम नेपाल आफुले मागे अनुसार सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय सहित उपसभामुख दिने सहमती भए दुई वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत पनि भएको छ । यी बिषयमा उपेन्द्र यादवले पदाधीकारीको आकस्मीक बैठक बोलाएर छलफल समेत गरेका छन् । सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार वामगठबन्धनसंग फोरम नेपालको सहमती भेसकेको छ । लिखित गर्नेमा मात्र अड्किएको हाे । उनले भने “सहमती भएका बिषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठुलो नभएपनि लिखित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । यो बिषयमा छिट्टै सहमती हुन्छ । ” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै प्रकारका आलोचना स्विकार गर्न तयार छैनन् । उनी भन्दै थिए “भन्दा बित्तिकै हुने होईन । आफु नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार पुर्वघोषित सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा पुर्णत प्रतिवद्ध छ ।” के भन्छन बौद्धिक बर्ग राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन् “चुनावी तामझाम अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि वाम गठबन्धनको सरकार सुस्त भयो । मन्त्रीपरिषद विस्तारमा अलमल गरेर आफैँ आलोचित हुने काम सरकारको नेतृत्वले गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारलाई पुर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो तर यो आउँछ की उ आउँछ की भनेर पर्खेर बसिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताका कुरो मिलेपछि मन्त्री थप्दै गए भैहाल्थ्यो नी ।” सरकार बनेको तीन हप्ता मात्रै भयो, याे बिचमा जनताले धेरै ठुलो आशा गरेका थिएनन । तर कम्तिमा सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाईसकेर कार्ययोजना निमार्णमा लागनुपर्नेमा सरकार विस्तारको अलमल कायमै छ। कस्ता मन्त्री आउने हुन, कस्तो नीति लिने हो भन्ने शंका मात्रै रहँदा सबै क्षेत्र स्थिर हुनु स्वभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै प्रकारका आलोचना स्विकार गर्न तयार छैनन् । सोमवार सार्वजनिक एक कार्यक्रममा उनी भन्दै थिए “भन्दा बित्तिकै हुने होईन । आफु नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार पुर्वघोषित सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा पुर्णत प्रतिवद्ध छ ।” केन्द्र सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्व समेत आफुअनुकुल भएकाले वर्तमान सरकारलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न अनुकुल वातावरण बनेको छ । यस्तो महोलको सदुपयोग जति छिटो र धेरै गर्न सक्यो यो सरकारको लोकप्रियता उति बलियो हुने सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव छ । राजनीतिक विश्लेषक बराल भन्छन् “सहि समयको सहि सदुपयोग गर्न सकोस वर्तमान सरकार र केपी शर्मा ओलाीलाई मेरो यहि सुभकामना छ ।” बिहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झै सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिने जस्ता प्रावधिक बिषयमा आलटाल गरिरहँदा नकारात्मक सन्देश जान्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यहि कुरा सरकारमा जान खाेजीरहेका तर अाफ्नाे माग अनुसर नै सबै हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि ख्याल गरुन ।