केपी ओलीलाई प्रश्न: रंगशालाको जस लिने, भदौ २३ को जिम्मेवारी नलिने ?
- छिरिङ ल्हामु लामा
सोमबारदेखि नेपाली क्रिकेटको महासंग्राम सुरू भएको छ। मंसिर १ देखि २७ गतेसम्म क्रिकेटप्रेमीहरूको ध्यान कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। आइतबार सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालामा निर्मित प्यारापिट र फ्लडलाइट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।
विकास, समृद्धि, सुशासन, रोजगारी र उत्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न हुनेबित्तिकै श्रेय लिने होड चल्नु अन्यथा होइन। यसअघिका दिनमा पनि यस्ता जस लिने अस्वस्थकर होडबाजी हामीले नदेखेका होइनौँ। तर, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्ने खालका सत्यलाई मात्रै सबैले स्वीकार्नुपर्छ।
टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडानका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरिएको देखियो। यो कताकता ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भन्ने युक्तिसँग मिल्न गएजस्तो लाग्यो। यसको जस ओलीलाई मात्र दिनु उपयुक्त देखिँदैन।
व्यक्ति वा समूहले जुनसुकै दाबी गरे पनि, जतिसुकै महिमागान गाए पनि तथ्य र प्रमाणले सत्यको मानक स्थापित गर्छ। क्रिकेट मैदानको वर्तमान अवस्था र केपी ओलीको प्रशंसा मेल खान्छ तरु त्यसैले यसबारे केही उल्लेख गर्नैपर्ने देखियो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा केही राम्रा र महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा काम यो पनि हो।
२०२४ को विश्वकप क्वालिफायर खेल कीर्तिपुर मैदानमा भएको थियो। यूएईलाई पराजित गर्दै महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेको उक्त दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मैदानमा पुग्नु भएको थियो। धुलो माटोमा मात्रै होइन, वरिपरिका रूखमा बसेर समेत क्रिकेट हेर्नेको संख्या उत्तिकै थियो। उक्त दिन प्रचण्ड विरुद्ध केही नाराबाजी समेत भएको थियो।
त्यसलगत्तै २०७९ चैत ३ गते क्वालिफायर बनेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिन बालुवाटार बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र क्यानका पदाधिकारीलाई तत्काल गर्न सकिने कामहरू ९फ्लडलाइट र स्कोरबोर्ड जडान० गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि २०८०–२०८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई फ्लडलाइट र प्याराफिट निर्माण कार्य समेट्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्याराफिटतर्फ १६।२ करोड र फ्लडलाइटतर्फ १७।३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको थियो।
यसरी क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पार्ने कामको सुरूवात प्रचण्डले गरेको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, प्रचण्डले २०८० को मंसिरमै कीर्तिपुरसँगै मूलपानी र चितवनको गौतमबुद्ध रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समेट्नु भएको थियो। यसरी विभिन्न समयमा बजेट विनियोजन गर्ने र योजनालाई मूर्तरूप दिने काममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सक्रिय रहेको थियो। २०८१ को पहिलो नेपाल प्रिमियर लिग प्रचण्डकै पालामा सम्पन्न भएको हो। २०८१ जेठ–असारमा दोस्रो चरणका काम गर्नका निम्ति अनुमानित १० अर्ब बजेट विनियोन गर्ने काम प्रचण्डले गर्नुभयो।
नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण प्रचण्डले २०८१ जेठ ३१ गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। प्रचण्डको राजीनामापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले ३०० दिनको म्याद लिएर कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो। तर, ३०० दिन कटेर पनि निकै अबेर अर्थात् २०८२ कात्तिकको अन्तिम दिन मात्र निश्चित पूर्वाधार तयार गरिएको छ। घेराबार, विद्युतबाट फ्लडलाइट बाल्ने जस्ता धेरै कामहरू अझै बाँकी छन्।
अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रचण्डले सत्तामा रहेको बेला उक्त मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा मात्रै अघि सार्नु भएन, सत्ताबाहिर हुँदा पनि निरन्तर चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहनु भयो। २०८२ असार ३० गते संसदमा उभिएर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्यारापिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो। तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। जोडियो त फ्लडलाइटरु बन्यो त प्यारापिटरु’
यसरी प्रचण्डले सरकारभन्दा बाहिर हुँदा पनि टीयू क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहनु भएको कुराका स्पष्ट तथ्य छन्। ढिलासुस्ती र विभिन्न चलखेलका कारण अनुमानितभन्दा धेरै राज्यको लगानी उक्त मैदानमा भएको देखिन्छ। यसको अपजस र जिम्मा केपी ओलीले नलिने तर निकैअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने रंगशालाको सम्पूर्ण जस आफूले लिने कुरा जायज भन्न सकिँदैन।
मेरो आग्रह छ– माथि उल्लेख गरिएका तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर ओलीकै कारण बनेको हो भनेर दौडिनु उपयुक्त हुँदैन। ओलीलाई उहाँले जति योगदान दिनुभएको हो, त्यति मात्र श्रेय दिन जरुरी छ। त्यसमाथि उहाँ आफ्नो पालामा भएका राम्रो कामको मात्रै जस लिनुहुन्छ, नराम्रो कामको जिम्मा अरुलाई दिनुहुन्छ। लिनुपर्ने त उहाँले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी हो नि१ त्यत्रो विनाश र रक्तपात हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पन्छिन मिल्छरु यही हो लोकतान्त्रिक जवाफदेहीरु
त्यसैले २३ गतेको गोलीकाण्डको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्छ। टीयू क्रिकेट मैदानको श्रेय सुरुवातकर्ता प्रचण्डलाई दिनुपर्छ। क्रिकेटप्रतिको युवाहरूको ऊर्जा देखेर सुविधायुक्त क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने कामको सुरुवात प्रचण्डले नै गर्नुभएको हो। यसको अवधारणा बनाउने, बजेट छुट्याउने, नीतिगत निर्णय गर्ने र समग्र प्रक्रिया सुरू गराउने सबै आधारभूत कामहरू प्रचण्डकै कार्यकालमै सम्पन्न भइसकेका थिए। त्यसपछि केपी ओलीले गर्नुभएको भनेको प्रक्रियागत निरन्तरतामा हस्ताक्षर मात्र हो। यो कुनै नेतृत्वगत योगदान होइन। ओलीभन्दा सरकारी संयन्त्रले नै बढी काम गरेका हुन्। ओलीको ठाउँमा जो आए पनि ठीक यही कदम स्वचालित रूपमा अघि बढ्थ्यो।
(छिरिङ ल्हामु लामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्)
चीनको आगामी पञ्चवर्षीय योजना: वैश्विक अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कति गहिरो?
बेइजिङ – यो हप्ता बेइजिङमा चीनका शीर्ष नेताहरू भेला भएका छन्। उनीहरूले यो दशकको बाँकी समयका लागि देशका मुख्य लक्ष्य र योजनाहरू निर्धारण गर्दैछन्। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको यो हप्ता लामो बैठकलाई 'प्लेनम' भनिन्छ। यसले २०२६ देखि २०३० सम्मका लागि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने पञ्चवर्षीय योजनाको आधार तय गर्नेछ। देशको विकास योजना आगामी वर्ष मात्रै आउनेछ, तर विज्ञहरूका अनुसार बुधबार यसबारे केही संकेत दिन सकिन्छ। सामान्यतया, बैठक समाप्त भएको एक हप्ताभित्र अधिकारीहरूले थप विवरण सार्वजनिक गर्छन्। एशिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका चीन राजनीतिक विशेषज्ञ नील थोमस भन्छन्, "पश्चिमी नीतिहरू चुनावमा निर्भर हुन्छन्, तर चीनको नीति निर्माण प्रक्रिया योजनाबद्ध र पूर्वानुमानित हुन्छ।" पञ्चवर्षीय योजनाहरूले चीनले के हासिल गर्न खोजेको छ र नेतृत्व कुन दिशामा लैजान चाहन्छ भन्ने देखाउँछन्। यसअनुसार स्रोतहरू केन्द्रित गरिन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा यो बैठक उबाऊ लाग्न सक्छ – सयौं अधिकारीहरू सूट लगाएर हात मिलाउँदै र योजनाहरू बनाउँदै। तर इतिहासले देखाउँछ कि यस्ता निर्णयहरूले विश्वव्यापी प्रभाव पार्छन्। यहाँ तीन उदाहरणहरू छन्, जसमा चीनका पञ्चवर्षीय योजनाहरूले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई कसरी बदलिदिए: १९८१–८५: 'सुधार र स्वतन्त्र बजार' चीनको आर्थिक महाशक्तिको यात्रा कहिले सुरु भयो भन्ने निश्चित गर्न गाह्रो छ, तर धेरैले यसको सुरुवात १९७८ डिसेम्बर १८ लाई मान्छन्। तीन दशकसम्म सोभियत शैलीको केन्द्रीकृत योजनाले समृद्धि ल्याउन सकेन। माओ जेडोङको 'ग्रेट लिप फर्वर्ड' र 'कल्चरल रिभोल्युसन' जस्ता अभियानहरूले लाखौंको ज्यान लिइसकेका थिए। ११औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो प्लेनममा नयाँ नेता डेङ सियाओपिङले स्वतन्त्र बजारका केही तत्वहरू अपनाउने घोषणा गरे। यो 'सुधार र आर्थिक उदारीकरण' नीति १९८१ को पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य भाग भयो। विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू र विदेशी लगानीले चिनियाँ जनताको जीवन बदलिदियो। नील थोमसका अनुसार, यो योजनाले अपेक्षाभन्दा बढी सफलता हासिल गर्यो। "आजको चीन १९७० को दशकका मानिसहरूको कल्पनाभन्दा अगाडि छ। यो राष्ट्रिय गौरव र विश्व शक्तिमा स्थान बनाउने ऐतिहासिक कदम हो।" तर यसले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई पनि हल्लायो। २१औं शताब्दीमा पश्चिमी देशहरूका लाखौं उत्पादन सम्बन्धी रोजगारीहरू चीनका तटीय कारखानाहरूमा सरे। अर्थशास्त्रीहरू यसलाई 'चाइना शक' भन्छन्, जसले युरोप र अमेरिकाका पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पपुलिस्ट पार्टीहरूको उदय निम्त्यायो। उदाहरणस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आर्थिक नीतिमा ट्यारिफ र व्यापार युद्धको भूमिका छ, जसले चीनका कारण हराएका रोजगारीहरू फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राख्छ। २०११–१५: 'रणनीतिक उदीयमान उद्योगहरू' चीनको 'विश्वको कारखाना' स्थिति २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि बलियो भयो। तर नयाँ शताब्दीको सुरुवातमा नेतृत्वले 'मध्यम आयको जाल' (मिडल इनकम ट्र्याप) बाट बच्ने योजना बनायो। यसमा सस्तो उत्पादनमा निर्भर नभई 'रणनीतिक उदीयमान उद्योगहरू' (जस्तै हरित प्रविधि: इलेक्ट्रिक सवारी र सौर प्यानल) मा लगानी गर्ने नीति थियो। यो शब्द २०१० मा पहिलोपटक प्रयोग भयो। पश्चिमी राजनीतिमा जलवायु परिवर्तन मुद्दा बन्नुअघि नै चीनले यी क्षेत्रमा अभूतपूर्व स्रोत खन्यो। आज चीन नवीकरणीय ऊर्जा र इलेक्ट्रिक सवारीमा विश्व नेता छ, र 'रेयर अर्थ' खनिजहरूको आपूर्ति साङ्लोमा एकाधिकार राख्छ। यी खनिजहरू चिप निर्माण र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आवश्यक छन्, जसले चीनलाई भूराजनीतिक शक्ति दिन्छ। ट्रम्पले हालै चीनको रेयर अर्थ निर्यात नियन्त्रणलाई 'विश्वलाई बन्धक बनाउने प्रयास' भनेका थिए। यो अवधारणा २००० को दशकमा तत्कालीन नेता हू जिन्ताओले पहिचान गरेका थिए। थोमस भन्छन्, "आर्थिक, प्राविधिक र निर्णयहरूमा आत्मनिर्भरताको इच्छा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मूल विचार हो।" २०२१–२०२५: 'उच्च गुणस्तरीय विकास' हालका वर्षहरूमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू 'उच्च गुणस्तरीय विकास' मा केन्द्रित छन्, जसलाई २०१७ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्तुत गरे। यसले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै चीनलाई प्रविधिमा अगाडि लैजान्छ। टिकटक, ह्वावे र डिप्सिक जस्ता सफलताहरू यसका उदाहरण हुन्, तर पश्चिमी देशहरूले यिनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा मान्छन्। चिनियाँ प्रविधिमा प्रतिबन्धहरूले विश्वव्यापी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभावित गरेको छ। अमेरिकाले एनभिडियाका अडभान्स्ड सेमीकन्डक्टरहरूको बिक्री रोकेपछि, 'उच्च गुणस्तरीय विकास' अब 'नयाँ गुणस्तरीय उत्पादन शक्ति' तर्फ मोडिएको छ। यो २०२३ मा सी जिनपिङले प्रस्तुत गरेको नारा हो, जसले राष्ट्रिय गौरव र सुरक्षामा जोड दिन्छ। चिप निर्माण, कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आत्मनिर्भरता आगामी योजनाको मुख्य लक्ष्य बन्न सक्छ। थोमस भन्छन्, "राष्ट्रिय सुरक्षा र प्राविधिक स्वतन्त्रता अब चीनको आर्थिक नीतिको मूल मन्त्र बनेका छन्। यो त्यही राष्ट्रवादी सोचसँग जोडिएको छ, जसले कम्युनिज्मलाई जन्म दियो ताकि देश विदेशी शक्तिबाट मुक्त रहोस्।" लेखक: निक मार्श, बीबीसी न्यूज
वैश्विक व्यवस्थाको पुनःसंरचना
सुन झुआङझी | चाइना डेली संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) स्थापना भएको ८० वर्ष अघिको घटना मानव इतिहासकै एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। यूएनको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने र समान अधिकार तथा जनताको आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने हो। यूएन चार्टरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गनिर्देशनअन्तर्गत देशहरूले आफ्नो विकासलाई विश्वव्यापी ढाँचामा अघि बढाए, जसले विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अभूतपूर्व अवसरहरू दियो। पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले यूएनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू स्थापना गरेर राष्ट्रबीचका सम्बन्धलाई संस्थागत बनायो। यहाँ विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू छलफल हुने र सबै सदस्य राष्ट्रलाई महासभामा समान अधिकार हुने व्यवस्था गरियो। सन् १९४५ फेब्रुअरीमा याल्टा सम्मेलनमा फासीवादविरोधी गठबन्धनका नेताहरूले यूएन स्थापना गर्ने निर्णय लिए, जसले युद्धपश्चात्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार तयार गर्यो। दोस्रो, राष्ट्रहरूको आचरणका नियम तय गरिए। आर्थिक विश्वीकरणले राष्ट्रबीचको आपसी निर्भरता बढायो, जसका कारण साझा नियम आवश्यक बने। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयजस्ता संस्थाहरूले विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। विश्व व्यापार संगठन (WTO) को स्थापना त्यसकै उदाहरण हो। तेस्रो, युद्धपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाले बहुध्रुवीयतामा योगदान गर्यो। शीतयुद्ध अमेरिक–सोभियत द्विध्रुवीय ढाँचाले चिन्हित भए पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको उदयले दक्षिण-दक्षिण सहयोग र गुटनिरपेक्ष आन्दोलनमार्फत विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीय प्रवृत्ति बलियो बनायो। चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको दायरा बढ्यो। वातावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र आतंकवादविरुद्धको लडाइँजस्ता जटिल चुनौतीहरूको समाधानमा राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिता निर्णायक रह्यो। युद्धपश्चात्को राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य अर्को विश्वयुद्ध रोक्ने र दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने हो। यही उद्देश्यसाथ यूएन सुरक्षा परिषद् गठन गरियो। राजनीतिक व्यवस्थासँग गाँसिएको आर्थिक व्यवस्था भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक र WTO जस्ता संस्थाहरू वरिपरि संरचित भयो। यी संस्थाहरू यूएन प्रणालीका विशेषीकृत एजेन्सीहरू हुन्, जसले राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाबीचको नजिकको सम्बन्धलाई देखाउँछन्। यस ढाँचाले ठूला संकटहरू टार्न सहयोग गर्यो। जब संकट देखा पर्थे, सहकार्यकै माध्यमबाट छोटो समयमै समाधान भए, ठूलो युद्धमा विस्तार भएनन्। तर, युद्धपश्चात्को व्यवस्थाले विश्व शासनको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेन। अमेरिक–सोभियत शीतयुद्धले विश्वलाई दुई खेमामा विभाजन गर्यो र वैचारिक टकराव चर्कायो। अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको वित्तीय प्रणाली (IMF, विश्व बैंक आदि) ले युद्धपश्चातको अर्थव्यवस्था स्थिर बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न योगदान गरे पनि यसले अमेरिकी डलरको प्रभुत्व स्थापित गर्यो। यसबाट विकसित राष्ट्रहरू विश्व मूल्य शृङ्खलाको शीर्षमा पुग्दा, विकासोन्मुख राष्ट्रहरू तलको स्तरमै सीमित रहन बाध्य भए, जसले उत्तर-दक्षिण खाडल अझै बढायो। युद्धपश्चातको व्यवस्थाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अधिकार जस्ता सिद्धान्तलाई जोड दिए पनि शीतयुद्धकालीन शक्ति प्रतिद्वन्द्विताले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन कठिनाइ थप्यो। शीतयुद्धपछि विश्व “एक महाशक्ति र धेरै शक्तिहरू” को चरणमा प्रवेश गर्यो। आर्थिक विश्वीकरणले नयाँ अवसरहरू मात्र होइन, नयाँ चुनौतीहरू पनि ल्यायो। यस अवधिमा विकसित राष्ट्रहरूले, विशेषगरी अमेरिकाले, एकपक्षीयता र संरक्षणवादी नीतिहरू अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कमजोर पार्यो र यूएन चार्टरको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्यो। आज विश्व गहिरो रूपान्तरणको चरणमा छ। क्षेत्रीय द्वन्द्व र ठूला राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा गम्भीर असर पारेको छ। शासन, विश्वास, विकास र शान्तिको अभाव देखिएको छ। नयाँ चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्, तर नयाँ नियम र संस्थागत ढाँचाहरू बनाउन ढिलो भइरहेको छ। विश्व अब द्विध्रुवीयताबाट बाहिर निस्किएर बहुध्रुवीयतामा गइसकेको छ। तर, राजनीतिक टकराव र द्वन्द्वले अस्थिरता ल्याएको छ। केही विकसित राष्ट्रहरूले यूएनको अधिकारलाई कमजोर बनाएका छन्, र ठूला राष्ट्रबीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। फेरि शक्ति राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरू न्यायपूर्ण र समान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छन्, तर ठूला कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्। युक्रेन संकट, पश्चिम–रुसबीचको प्रतिबन्ध र प्रतिप्रतिबन्धहरूले विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई गहिरो रूपमा हल्लाइदिएको छ। ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिका “अमेरिका फर्स्ट” नीतिमा केन्द्रित भयो। उसले व्यापार युद्ध र सुल्क युद्ध थालेर विश्व आर्थिक व्यवस्थामै गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ। यस सन्दर्भमा, सबै राष्ट्रलाई समेट्ने, सन्तुलित र समयको चुनौती समाधान गर्न सक्ने नयाँ वैश्विक शासन मोडेल आवश्यक छ। यसले बहुपक्षीयता र साझा समृद्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ। यसै उद्देश्यसाथ चीनले व्यापक परामर्श, साझा योगदान र साझा लाभको आधारमा विश्व शासनको दृष्टिकोण अघि सारेको छ। यो दृष्टि ७० वर्षअघि बाँडुङ सम्मेलनमा अपनाइएका पंचशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ। चीनले सबै राष्ट्रले बराबरी आधारमा सहकार्य गर्ने, आफ्ना-आफ्ना शक्तिलाई उपयोग गर्ने र साझा विकास हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहन्छ। अहिलेभन्दा बढी कहिल्यै नभएको खालको समयमा, राष्ट्रहरूले नियमप्रति सचेत रहनु र साँचो बहुपक्षीयतालाई अँगाल्नु आवश्यक छ। केही राष्ट्रहरूको एकपक्षीय हालीमुहालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। यूएन, ब्रिक्स र शाङ्घाई सहकार्य संगठन (SCO) जस्ता संयन्त्रमार्फत चीन, रुस र अन्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिक बनाउन र वैश्विक शासन सुधारलाई अघि बढाउन पहल गरिरहेका छन्। चीनले बेल्ट एन्ड रोड पहलमार्फत साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसले राष्ट्र, स्थानीय सरकार, वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासहित सबै पक्षको व्यापक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै विश्व शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन नयाँ बाटो खोज्ने लक्ष्य लिएको छ। लेखक चिनियाँ सामाजिक विज्ञान एकेडमीअन्तर्गत रुसी, पूर्वी युरोपेली र केन्द्रीय एसियाली अध्ययन संस्थानका निर्देशक हुन्। यो लेख चाइना डेलीबाट साभार गरिएको हो । संपर्क: [email protected]
विदेशी भूमिबाट जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई खुला पत्र
प्रिय कमरेड जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, आजकाल तपाईं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव नभई आफ्नै घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न खोज्ने व्यापारीजस्तो देखिन थाल्नुभएको छ। शत्रु पार्टीबाहिर मात्र नभएर भित्रै पनि छन् भन्ने कुरा तपाईंले पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्र अध्यक्षमाथि बेमौसमी प्रहार गर्दै हिँड्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डमाथि हानिएको प्रत्येक वाण अन्ततः तपाईंकै छातीमा फर्केर विस्फोट हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुहोला। पार्टीमा केही कमजोरी छन् भने बैठकमा राखौँ, छलफल गरौँ, सुधार गर्ने बाटो खोजौँ। तर दुनियाँको अगाडि पार्टी र अध्यक्षलाई खुइल्याएर के प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको छ? तपाईंको पछिल्लो प्रवृत्ति देख्दा सोध्न मन लाग्छ—तपाईं आफ्नै विवेकले यस्तो गरिरहनुभएको छ कि खड्गप्रसाद ओलीको अदृश्य निर्देशनमा चल्दै हुनुहुन्छ? नेकपा भत्काउने खेल कसले खेलेको थियो भन्ने कुरा इतिहासले स्पष्ट देखाइसकेको छ। ओलीको अहङ्कार र स्वेच्छाचारिताले पार्टी फुट्यो, तर तपाईं आज प्रचण्डलाई दोषारोपण गर्दै हुनुहुन्छ। सत्यलाई तोडमरोड गरेर लोकप्रियता कमाउने प्रवृत्ति जनतालाई कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन। जनताको बलिदान, रगत र पसिनाले बनेको यो पार्टीलाई भत्काउने हिम्मत कसैले नगरोस्। तर जब आफ्नो स्वार्थले आँखामा पट्टी बाँध्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई इतिहासले विश्वासघाती भनेर मात्र चिन्छ। आज तपाईंले बोलीले प्रहार गरिरहनुभएको छ, भोलि त्यही प्रहारको छायाँमा आफैँ चिप्लिएर हराउनुहोला, ख्याल गर्नुहोस्। जनार्दन कमरेड, तपाईंले हिजो गरेका केही कामको श्रेय तपाईंलाई रहनेछ। तर शान्ति प्रक्रियादेखि मन्त्री बन्ने अवसर उपभोग गर्दा पार्टी र प्रचण्ड ठीक थिए, आज अचानक बेठीक भन्नु अवसरवादबाहेक के हो? अर्को प्रश्न—आजसम्मका प्रत्येक निर्णयमा तपाईंको हस्ताक्षर, समर्थन र सहभागिता छ। अब पार्टी बिग्रनु वा भत्कनुमा तपाईंले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? कि दोष अध्यक्षलाई थुपारेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुभएको हो? नत्र यो सबै प्रहारको नाटक केका लागि? याद रहोस्, कमरेड, माओवादी केन्द्रलाई बाहिरबाट होइन, भित्रबाट कमजोर पार्ने जो–कोहीलाई पनि जनताले माफ गर्ने छैनन्। प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन खोज्नेहरूको राजनीति अन्ततः शून्यतामा पुगेको इतिहास तपाईंलाई थाहा नै होला। त्यसैले आवेगले होइन, विवेकले अघि बढ्नुहोला। अहिले प्रचण्डमाथिको प्रहारले केही माओवादी–विरोधीहरू खुशी होलान्, तपाईंलाई वाहवाही पनि गर्न सक्लान्, तर त्यो न तपाईंको हितमा हुनेछ न त पार्टीको। त्यसैले कमरेड, आवेग त्यागेर विवेकको प्रयोग गर्दै हजारौँ सहिदको बलिदानले निर्माण भएको यो पार्टीको रक्षा गरौँ। नवराज सिङ्खडा ‘जिज्ञासु’ भिमसेनथापा–३, गोरखा हाल: दोहा, कतार
जहाँ सकिन्छ उत्तर, त्यहीँ उभिन्छन् प्रचण्ड
शैलेन्द्र घिमिरे नियमहरूलाई अस्वीकार गरेर कोही नेता बन्दैन। यसका लागि वर्ग सङ्घर्ष र दूरदर्शी प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जहाँ भरोसा र सपना हुन्छ। कम्युनिस्ट हुनु संसारको सबैभन्दा कठिन कर्म हो। अझ माओवादी हुनु त कठिन तपस्या हो—जहाँ मृत्युलाई सहजै स्वीकार गरिन्छ र मृत्युलाई जितेर मृत्यु हराउनेहरूको विश्वास बन्छ। इतिहासले भन्छ, प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल त्यही आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोग हुन्। २०४६ सालयताका सम्पूर्ण उथलपुथलकारी यात्राका योजनाकार, निश्चित परिणामका निर्धारक र सही रणनीतिका सर्जक हुन्। उनलाई मानिसहरू युगौँयुग सम्झिरहने छन्। २०४१ सालमा अयोध्यामा भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट मोहन वैद्य ‘किरण’ मोटो मशालको महामन्त्री बने भने प्रचण्ड पोलिटब्युरो सदस्य भए। उनले पोलिटब्युरो सदस्य बनेको दुई वर्ष नबित्दै पञ्चायतले २०४३ वैशाख २९ गते राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्यो। तत्कालीन नेकपा (माले) र नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति अङ्गाले। नेकपा (मशाल) ले भने निर्वाचन सक्रिय बहिष्कारको घोषणा गर्यो। बहिष्कारका सन्दर्भमा तत्कालीन मशालको बागमती समितिले निर्वाचन बिथोल्न काठमाडौँका प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्ने निर्णय गर्यो। योजनाअनुसार २०४३ वैशाख १५ गते बिहान काठमाडौँका केही प्रहरी बिटमाथि आक्रमण गरियो। यो आक्रमणले निर्वाचन भने बिथोलिएन, बरु नेकपा (मशाल) का नेताहरू गिरफ्तारीमा परे। यो घटनाले मशालभित्र बहस जन्मायो। २०४६ कात्तिकमा चितवनमा सम्पन्न तत्कालीन मशालको केन्द्रीय समिति बैठकले यसलाई “भूल” ठहराउँदै तत्कालीन नेतृत्वको एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गर्यो। सीपी गजुरेल र भक्तबहादुर श्रेष्ठको कुरा उठे पनि केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रचण्डलाई महामन्त्री निर्वाचित गर्यो। नेपालको राजनीतिमा एक चमत्कारिक पात्रका रूपमा प्रचण्डको उदय यहीँबाट भयो। २०४६ को हिउँदमा गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीबाट पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भयो। केही वाम दल मिलेर वाम मोर्चा बन्यो। प्रचण्ड नेतृत्वको मशालको अगुवाइमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति निर्माण भयो, जसको नेतृत्व भक्तबहादुर श्रेष्ठले गरे। आन्दोलनले राजासहितको संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्यो। आन्दोलनलगत्तै प्रचण्डले सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन र निर्मल लामाको चौथो महाधिवेशनसँग पार्टी एकता गरे। यो एकताबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रचण्ड नेता चुनिए। २०४८ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र) को एकता महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यो सम्मेलनले माओवाद र दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति पारित गरी प्रचण्डलाई नै महामन्त्री निर्वाचित गर्यो। २०५१ आषाढमा सम्पन्न एकता केन्द्रको प्रथम सम्मेलनपछि निर्मल लामा पार्टीबाट अलग भए। जनयुद्ध पक्षधरहरूले एकता केन्द्रलाई नेकपा (माओवादी) का रूपमा पुनर्गठन गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धमा जाने निर्णय गरे। २०५२ साल फागुनमा अकल्पनीय जनयुद्धको शङ्खघोष भयो। दलहरूले यो अभियान १५ दिन पनि नटिक्ने उद्घोष गरे। जनयुद्धको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो योजना हुँदै अगाडि बढ्यो। यो बेला पनि योजना निर्माणमा प्रचण्ड एक्लै थिए। २०५५ साल भदौमा बसेको बैठकले आधार इलाका निर्माणको चौथो योजना अगाडि सार्यो। माओले भने झैँ फरक आधार इलाकाको अवधारणामा केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत बन्यो। पार्टीले भन्यो, “हाम्रा आधार इलाकाहरू सापेक्षित हुन् र यिनमा शत्रुको प्रवेश अस्थायी हो।” २०५६ भदौ २३ गते माओवादीका वरिष्ठ नेता सुरेश वाग्ले ‘क. वासु’ को गोरखामा सहादत भयो। क. वासुको सहादतको पृष्ठभूमिमा २०५७ माघ–फागुनमा चलेको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले ५ वर्षका अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै विशिष्ट विचार शृङ्खलाका रूपमा ‘प्रचण्डपथ’ सङ्लेषण गरी प्रचण्डलाई नै अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्यो। यही सम्मेलनले गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको सर्तमा सरकारसँग वार्ता गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सार्यो। होलेरी आक्रमणपछि सेना परिचालनका विषयमा प्रचण्डको कुशल कूटनीतिले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ साउन ४ गते राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट साउन ६ गते सरकारले युद्धविराम घोषणा गर्यो। माओवादीले युद्धविरामको भरपूर फाइदा उठाउँदै कैयौँ जिल्लामा जनसरकार घोषणा र जनपरिचालन गर्यो। यही जनपरिचालनको आधारमा टेकेर २०५८ मङ्सिर ८ गते जनमुक्ति सेना नेपाल घोषणा भयो। दाङ र स्याङ्जामा शाही सेनामाथि भीषण र सफल आक्रमण भयो। जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड बने। यो सँगै युद्धविराम भङ्ग भयो। २०५९ माघमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख मारिएको हप्ता दिन नपुग्दै १५ गते दोस्रो शान्तिवार्ताका लागि युद्धविराम भयो। शत्रु हारेको बेला लिइएको ऐतिहासिक पहल भदौको दोस्रो साता भङ्ग भयो। २०६० चैत १३ गते माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य भारतको सिलिगुडीबाट पक्राउ परे। यो घटनाको केही समयपछि डा. बाबुराम भट्टराईले १३ बुँदे र ४ बुँदे असहमति अगाडि सारे। २०६२ असोजमा बसेको चुनवाङ बैठकले बाबुरामसँगको असहमति हल गर्यो। यही बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो। यही बीचमा सात दलसँग वार्ता गर्न डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारत पठाइयो। यता प्रचण्डले असोज १८ मा एकपक्षीय रूपमा युद्धविरामको घोषणा गरे। मङ्सिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच ऐतिहासिक १२ बुँदे सहमति भयो। मङ्सिर १७ गते युद्धविराम थप एक महिनाका लागि लम्ब्याइयो। अन्ततः पिली, पाल्पा र सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक फौजी कारबाहीको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ असार २ गते प्रचण्ड बालुवाटारमा सार्वजनिक भए। कैयौँ चरणका वार्तापछि २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् २०६६ वैशाख २१ गते माओवादी र एकता केन्द्रबीच पार्टी एकता सम्पन्न भयो। सेना समायोजनमा समस्या देखाउँदै केही वैचारिक पक्षहरू अगाडि सारेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा २०६९ जेठ ३ गते माओवादी पार्टी विभाजित भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो। २०७५ जेठ ३ गते नेकपा घोषणा भयो। यी प्रचण्ड नेतृत्वका ती विस्मयकारी यात्राहरू हुन्। जसले प्रचण्डलाई व्यक्तिभन्दा माथि विचार बनाउँछ। यी सबै मोडहरूमा प्रचण्ड नभएको भए नेपालको इतिहास आजको जस्तो हुने थिएन। अन्तर्विरोधको परिचालन र समाधान तथा नयाँ अन्तर्विरोधको सिर्जना—यो प्रचण्डको कुशलता हो। यही कुशलताका कारण आकार र प्रकारमा जस्तोसुकै भए पनि २०५७ देखि आजसम्म प्रचण्ड सरकार निर्माण र विघटनका मुख्य पात्र हुन्। माधव नेपालको सरकार र अहिलेको सरकारबाहेक माओवादीको छायाँ र प्रभाव यसअघिका सबै सरकारमा थियो। अन्तर्विरोध पहिचान र परिचालनको त्यही विशिष्टताले नै आज राजावादीहरूको प्रतिगामी हुने लालसा र यथास्थितिवादीहरूको माओवादीविहीन मुलुक बनाउने दिवास्वप्न दुवै खण्डित वा खारेज भएका छन्। संविधान बनाउनुअघि ३३ दलको आन्दोलन र समाजवादका लागि असम्भवप्राय ठानिएको जोखिमयुक्त ऐतिहासिक एमालेसँग एकताको पहल प्रचण्डको निष्ठाको निशानी हो। यो सकियो र अब सम्भव छैन भन्ने प्रचण्ड ठान्दैनन्। यो दीर्घजीवी बनाउन फेरि पहलहरू उठ्नेछन् र उठाइनेछन्। जीवन हार्न तयार भएकाहरूले नै भविष्य बनाउने हो। आकार–प्रकार प्राविधिक कुरा हो। विचार सर्वोपरि हो। विचार सही हुँदा असम्भव ठानिएका लक्ष्यहरू समेत प्राप्त हुन्छन्। असम्भव ठानिएको आकारमा विस्तार हुन्छ। निरन्तर प्रयास मुख्य कुरा हो। निरन्तरताले नै क्रमभङ्गतामा लैजान्छ। क्रमभङ्गता नयाँको जन्म मात्र होइन, पुरानोको निषेध पनि हो। अहिले जनजनले महसुस गरिरहेको सरकारविहीनताको अवस्थाको प्रतिगामी उत्तर सम्भव छैन। यसको क्रान्तिकारी जवाफ प्रचण्डसँग छ। जहाँ उत्तर सकिन्छ, त्यहीँबाट प्रचण्ड उभिन्छन्। आजका प्रश्नको उत्तर शक्ति आर्जनको लघुताभासी लालसामातहत रहोस् भन्ने मनोकाङ्क्षा विचारको तहमा नउठी प्रचण्डमाथि प्रश्न सम्भव छैन। आज जे सङ्कटमा सत्ताधारीहरू छन्, उनीहरू नै प्रचण्ड खोज्दै आउने परिवेश एक दिन अवश्य बन्छ। अगाडि बढ्ने वा पछाडि जाने फैसला गर्नुपर्ने दिन उज्यालो घण्टाघरभन्दा अग्लो प्रचण्ड छाप सबैतिर देखिनेछ। प्रचण्डलाई पानीका फोकाजस्तै प्रश्नहरूले नहेर। उनले त उन्नत युगको मार्गचित्र बनाउनु छ। आजका युवाको त्यो प्रश्नको जवाफ दिनु छ, जसले मुलुक बनेको र राज्यले आफ्नो भूमिकामा देखेका छैनन्। यही सङ्कल्प नै इतिहासका ती कर्म र आगतका मिठा सपनाहरूको वस्तुनिष्ठ प्रतिउत्तर हो। जहाँ प्रचण्ड नेतृत्व अनिवार्य छ र रहनेछ। यो नै इतिहासको सही बुझाइ हो। (लेखक घिमिरे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चिनियाँ विद्यालयमा गरिएको अनिवार्यता
चाइना डेली । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब विज्ञान कथाको काल्पनिक कथा होइन। यो उद्योग, समाज र मानवीय सम्बन्धलाई पुनर्जन्म गर्ने शक्तिशाली प्रविधि बनिसकेको छ। शिक्षाको क्षेत्र, जुन समाजको प्रगतिको आधार हो, अब एआईसँग गाँसिएको छ। देशहरूले आफ्ना बालबालिकालाई एआई सीपहरू सिकाएर भविष्यका लागि तयार गर्दैछन्, र यसले उनीहरूको प्राविधिक श्रेष्ठता निर्धारण गर्नेछ। यस दौडमा चीन चुपचाप तर व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। पश्चिमी देशहरू, विशेषगरी अमेरिका, एआई अनुसन्धानमा चर्चित छन्, तर तिनीहरूको स्कूल-स्तर (किन्डरगार्टनदेखि १२ कक्षासम्म) को एआई शिक्षण प्रायः छरपस्ट र प्रयोगात्मक छ। तर, चीनको दृष्टिकोण नीति-प्रधान र संरचित छ, जसले प्राथमिक स्कूलदेखि नै एआई साक्षरताको बलियो आधार बनाउँछ। देशभरिका स्कूलहरूमा एआई-केन्द्रित ग्रीष्मकालीन शिविरहरू र एकीकृत पाठ्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्, जसले कोडिङसँगै गहिरो सोच र नैतिक समझलाई प्रोत्साहन गर्छ। चीनको रणनीति चीनको एआई शिक्षाको प्रगति कुनै संयोग होइन। यो केन्द्रीय नीति, स्थानीय कार्यान्वयन र सामाजिक सहभागिताको सावधानीपूर्वक समन्वयको परिणाम हो। राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारहरूले मिलेर एआई शिक्षालाई विद्यार्थीहरूको नियमित सिकाइको हिस्सा बनाएका छन्। देशभरिका स्कूलहरूमा एआई कक्षाहरू पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनेका छन्। शिक्षकहरूलाई एआई र डिजिटल शिक्षणमा विशेष तालिम दिइन्छ, र डिजिटल प्लेटफर्महरूले कक्षामा सिकाइलाई सहज बनाउँछन्। ठूला सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म, यो देशव्यापी प्रयासले हरेक विद्यार्थीलाई एआईको आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्छ। चीनले कम्पनीहरू, विश्वविद्यालयहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम र एआई सिकाइ प्लेटफर्महरूको निर्माण गरेको छ। उदाहरणका लागि, आइफ्लाइटेकको एआई पाठ्यपुस्तक, नर्थवेस्ट नर्मल युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बनाइएको, देशभरिका स्कूलहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। यो त्रिस्तरीय रणनीति—केन्द्रीय नीति, स्थानीय कार्यान्वयन र सामाजिक सहभागिता—ले एआई शिक्षालाई सैद्धान्तिकबाट व्यवहारिक बनाएको छ। शिक्षामा नयाँ दृष्टिकोण चीनको एआई शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई केवल कोड लेख्ने मेसिन बनाउँदैन। यसले एआईलाई नेपाली, कला र व्यावहारिक अभ्यासजस्ता परम्परागत विषयहरूसँग जोड्छ, जसलाई “विषय एकीकरण र प्रविधि सशक्तीकरण” मोडल भनिन्छ। कला कक्षाहरूमा एआई छवि-उत्पादन उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई मेसिनसँग रचनात्मक काम गर्न प्रेरित गर्छ। लेखन कक्षाहरूमा, एआई-उत्पादित पाठको समीक्षा, संशोधन र पुनरकल्पना गर्न सिकाइन्छ, जसले प्राविधिक सीपसँगै चिन्तनशील र अभिव्यक्त गर्ने क्षमतालाई बढाउँछ। प्रतियोगिताहरूले व्यावहारिक सिकाइलाई थप बल पुर्याउँछ। नेशनल ओलम्पियाड इन इन्फर्मेटिक्स र चाइना एडोलेसेन्ट्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसन कन्टेस्टजस्ता कार्यक्रमहरूमा एआई मोड्युलहरू समावेश छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई एल्गोरिदम र मेसिनको सोचमा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान गर्छ। सिङ्हुआ विश्वविद्यालयको क्विझेन कलेजले आयोजना गर्ने गणित र एआई ग्रीष्मकालीन शिविरले पाइथन प्रोग्रामिङ, गणितीय मोडलिङ र नैतिक चिन्तनलाई समेट्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले कक्षाको ज्ञानलाई वास्तविक संसारको परियोजनासँग जोड्छ, जसले निष्क्रिय समझलाई सक्रिय समस्या समाधानमा बदल्छ। चीन र अमेरिकाको तुलना चीनको एआई शिक्षा अमेरिकाको भन्दा भिन्न छ। अमेरिका एआई अनुसन्धानमा अग्रणी छ, तर स्कूल-स्तरको शिक्षण छरपस्ट र असमान छ, जुन मुख्य रूपमा स्थानीय पहल वा विश्वविद्यालयहरूसँगको साझेदारीमा निर्भर रहन्छ। अमेरिकामा एआई शिक्षा प्रायः अतिरिक्त क्लबहरू, ग्रीष्मकालीन शिविरहरू वा अनलाइन कोर्सहरू मार्फत हुन्छ। यो लचिलो र नवीन छ, तर यसमा एकरूपता र व्यापक पहुँचको कमी छ। नैतिकता, सुरक्षा र गोपनीयताको चिन्ताले कक्षामा एआई उपकरणहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्छ, जसले “प्रविधिप्रति उत्साह, शिक्षामा हिचकिचाहट” को अवस्था सिर्जना गर्छ। यसको विपरीत, चीनमा एआई साक्षरता पढाइ, लेखाइ र गणितजस्तै आधारभूत सीप मानिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई एआईलाई उपकरण मात्र नभई डिजिटल भाषा, गहिरो सोच, रचनात्मकता र नैतिक जागरूकताको माध्यमको रूपमा हेर्न सिकाइन्छ। संक्षेपमा, चीनको दृष्टिकोण “संस्थागत र सर्वव्यापी” छ, जसले हरेक विद्यार्थीमा आधारभूत क्षमता विकास गर्छ, जबकि अमेरिकाको दृष्टिकोण “बजार-प्रधान र छनोटमूलक” छ, जसले व्यक्तिगत रुचिमा आधारित सहभागिता प्रदान गर्छ। चुनौतीहरू र भविष्य कुनै पनि प्रणाली पूर्ण हुँदैन। केही चिनियाँ स्कूलहरू अझै पनि उपकरणहरूमा मात्र केन्द्रित छन्, र पाठ्यक्रमहरू सतही वा एकरूप हुन सक्छन्। शिक्षकहरूको विशेषज्ञता फरक-फरक छ, र एआई साक्षरताको स्तर मापन गर्ने मूल्यांकन विधिहरू पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेका छैनन्। ठूलो चुनौती भनेको एआई शिक्षालाई परीक्षा-केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको नयाँ रूप बन्नबाट जोगाउनु हो। विद्यार्थीहरूले प्राविधिक सीप सिक्दै गर्दा नैतिक निर्णय, सामाजिक जिम्मेवारी र मानवीय संवेदनशीलता पनि विकास गर्नुपर्छ। केही स्कूलहरूले एआई नैतिकता, एल्गोरिदम पक्षपात र सामाजिक प्रभावका विषयहरू समेट्न थालेका छन्, जसले प्राविधिक दक्षतासँगै चिन्तनशील सोचलाई प्रोत्साहन गर्छ। साँचो एआई साक्षरता भनेको प्राविधिक समझ, सहकार्यको क्षमता र मूल्य-आधारित निर्णयको संयोजन हो—यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक नभई मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण हो। निष्कर्ष चीनको एआईलाई आधारभूत शिक्षामा समावेश गर्ने प्रयासले डेङ सियाओपिङको सन् १९८४ को भनाइलाई सम्झाउँछ: “कम्प्युटर साक्षरता बालबालिकाबाट शुरू गर्नुपर्छ।” शीर्ष-स्तरीय योजनादेखि स्थानीय कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम सुधारदेखि प्रतियोगिताहरू, र प्राविधिक तालिमदेखि नैतिक साक्षरतासम्म, चीनको एआई शिक्षा संरचित र दीर्घकालीन छ। यो छोटो समयको चर्चाको लागि नभई गहिरो आधार निर्माण गर्ने “बिस्तारै पकाइएको” दृष्टिकोण हो। शिक्षाको विश्वव्यापी पुनर्संरचना र द्रुत डिजिटल रूपान्तरणको युगमा, चीनले आफ्ना युवा नागरिकहरूको सोच्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमतालाई पुनर्जनन गरेर निर्णायक लाभ लिइरहेको छ। प्रतिभाको यो उच्च जोखिमको दौडमा, चीन चुपचाप तर आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेको छ। (लेखक: वु योङ्हे) लेखक पूर्वी चीन सामान्य विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायमा प्राध्यापक हुन्।
१७० वर्षअघि कार्ल मार्क्सले व्याख्या गरेको कृत्रिम वौद्धिकता (AI) र आजको यथार्थ
गोकर्ण भट्ट आजभन्दा १७० वर्ष अघि जतिबेला विश्वले आधुनिक प्रविधि र मेसिनहरूको कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन, कार्ल मार्क्स भने पूँजिवादी उत्पादन प्रणालमा भविष्यको आर्थिक र सामाजिक संरचनाको एउटा चमत्कारिक तस्वीर प्रस्तुत गरेका थिए। उनको जीवनकालमा प्रकाशिन हुन नसकेको पाण्डुलिपीहरुको संग्रहमा उनले ‘द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स’ शीर्षकमा यसबारेमा उल्लेख गरेका छन् । यो लेखमा उनले भविष्यको उत्पादन प्रणालीमा रोबोट र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको भूमिका र यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ । मार्क्सले आफ्नो ‘श्रम–मूल्य सिद्धान्त’ को परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, कुनै पनि वस्तुको मूल्य त्यसलाई बनाउन आवश्यक पर्ने श्रम समयमा नापिने बताउँथे। तर योसँगै उनले गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्- जब मेसिन र स्वचालनले मानव श्रमलाई उत्पादन प्रक्रियाबाट लगभग हटाइदिन्छ, त्यो अवस्थामा मूल्य निर्धारण कसरी हुनेछ र वस्तुहरू किन्ने मानिस नै को हुनेछ? पढ्नुस विस्तृतमा कार्ल मार्क्सको विचारमा श्रम र पूँजीको सम्बन्ध मानव इतिहासको आर्थिक संरचनाको मूल आधार हो। मार्क्सले पूँजीवादलाई विश्लेषण गर्दा श्रमलाई उत्पादनको आधार र मूल्य निर्धारणको स्रोत मान्थे। उनको श्रम–मूल्य सिद्धान्त अनुसार, कुनै वस्तुको मूल्य अन्ततः त्यसलाई उत्पादन गर्न आवश्यक श्रम समयबाट नापिन्छ। यहाँ श्रम भन्नाले मांसपेशीको कठोर मेहनत अर्थात् पसीना चुहाउने मात्र नभएर मस्तिष्कीय श्रम, कौशल र समय सबै समावेश हुन्छन्। त्यसैले श्रमिक नै पूँजीवादी उत्पादन प्रक्रियाको मूल आधार हो। तर पूँजीवादी प्रणालीले श्रमिकको श्रमलाई ‘मूल्य सिर्जना गर्ने शक्ति’ भने पनि, त्यसको परिणामस्वरूप पैदा हुने सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा भने पूँजीपतिहरूलाई जान्छ। श्रमिकको समय नाफाको मुख्य आधार हुने तर नाफाको मुख्य हिस्सा भने पूँजिपतिहरुले पाउने प्रक्रियालाई मार्क्सले मार्क्सले ‘मूल्य शोषण’ या अतिरिक्त श्रमको रुपमा व्याख्या गरे। मार्क्सले पूँजीलाई एक गतिशील शक्ति भनेर हेरे जसले उत्पादनको माध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर श्रमबाट उत्पन्न मूल्यलाई अधिकतम गर्न खोज्छ। पूँजीले श्रमिकलाई श्रम बेच्न बाध्य बनाउँछ तर त्यसबाट सिर्जना गरेको सम्पत्तिको पूर्ण स्वामित्व भने श्रमिकलाई दिन्न। यहाँ श्रमिकको श्रम समय र पूँजीको लगानीबीच द्वन्द्व हुन्छ—जहाँ पूँजीपति ‘सरप्लस मूल्य’ (surplus value) निकाल्न खोज्छ, अर्थात् श्रमिकको वास्तविक श्रम समय भन्दा बढी श्रम समयलाई मूल्यमा परिणत गरेर मुनाफा कमाउँछ। मार्क्सको दृष्टिमा, यही प्रक्रियाले पूँजीवादमा वर्ग संघर्षको मूल उत्पन्न हुन्छ। तर मार्क्स यतिमा मात्रै सीमित रहेनन् । श्रम र पूँजीबीचको अन्तर्सम्बन्धको यो सामान्य व्याख्या भन्दा निकै अगाडिको परिकल्पना उनले गरे । मेसिन र प्रविधिको विकासले श्रमको प्रकृति र पूँजीको सञ्चालन दुवैलाई परिवर्तन गर्दै जाने क्रमको विकासको गति उनले पहिल्याए । हिजोको श्रमको साटो अब आएर मेसिन चाहिँ उत्पादन प्रक्रियामा समावेश हुने अवस्थामा श्रमिकको भूमिका भने मात्र शारीरिक श्रमको स्रोत नभएर, मेसिनको नियामक र संयोजकमा परिणत हुने उनले व्याख्या गरे । उनले भने, “श्रम अब उत्पादन प्रक्रियामा यति धेरै समावेश भएको देखिँदैन; बरु, मानव भने उत्पादन प्रक्रियाको पहरेदार र नियामकको रूपमा सम्बन्ध राख्छ। यसले श्रम–मूल्य सिद्धान्तको पुरानो परिभाषामा ठूलो चुनौती ल्याउँछ। यदि श्रम समय सिमित हुन्छ वा घट्दछ भने वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ?" यही परिकल्पना उनले ‘द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स’ को विश्लेषणमा पोखेका छन् । “द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स” (The Fragment on Machines) नामक सन् १८५० को दशकमा ग्रुन्ड्रिसे नामक नोटबुकमा तयार पारेको लेखमा उनले स्वचालन र मेसिनको सम्भावित प्रभावहरूलाई अचम्मका साथ देखाएका छन्। यो लेख अंग्रेजीमा सन् १९७३ मा मात्र प्रकाशित भयो, तर यसको विचार आजको युगमा अत्यन्त प्रासंगिक छ। द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स” (ग्रुन्ड्रिसे, १८५७-५८) मा मार्क्स लेख्छन् “स्थिर पूँजीको विकासक्रममा, श्रमका साधनहरू अर्थात् काम गर्ने औजार, उपकरण, मेसिनहरू विभिन्न प्रकारले रूपान्तरित हुन्छन्; यी रूपान्तरणहरूको शिखर हो स्वचालित मेसिन, जसमा धेरै यान्त्रिक र बौद्धिक अंगहरू समावेश हुन्छन्। यसले ती गति र कार्यहरू सम्पन्न गर्दछ जुन कुनै पनि व्यक्तिले सीधै गर्न सक्दैन, र जसले पहिले साधारण औजारका साथ काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको स्थान लिन्छ। यो केवल यान्त्रिक रूपमा मात्र होइन, केही हदसम्म ‘बुद्धिमत्तापूर्ण’ रूपमा कार्य गर्दछ, यस्तो यान्त्रिक प्रणालीको माध्यमबाट जुन आफैँ चल्छ। यो स्वचालित प्रणाली वा स्वचालित मेसिन एक जीवित कामदार जस्तै हो, ‘कुशल कलाकार’ जसले निरन्तर गतिका लागि कोइला वा अन्य ऊर्जा स्रोतहरू उपभोग गर्छ, जसरी कामदारले खाना खाँदै आफ्नो गतिलाई कायम राख्छ। जबसम्म स्वचालित मेसिनले उत्पादन प्रक्रियामा बढी र बढी कार्यहरू कब्जा गर्छ, तबसम्म मानव श्रमको भूमिका परिवर्तन हुन्छ। कामदारले सीधै उत्पादन गर्दैन, बरु मेसिनलाई निरीक्षण, नियन्त्रण र मर्मत गर्छ। यसरी, श्रम प्रक्रिया मौलिक रूपमा रूपान्तरण हुन्छ र जहाँ वस्तुको मूल्य पहिले मानव श्रम समयले निर्धारण हुन्थ्यो, त्यहाँ आवश्यक मानव श्रम लगभग शून्य पुग्दा त्यस मूल्यको मापनमा सङ्कट आउँछ।” स्वचालन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासले मार्क्सको यो प्रश्नलाई आज अत्यन्तै सान्दर्भिक बनाएको छ। अहिले मेसिन र AI ले मात्र म्यानुअल काम होइन, तर्क, निर्णय, र सृजनात्मक कार्यहरू समेत गर्न थालेका छन्। जब मेसिन स्वयं चल्ने र सिक्ने क्षमता राख्छन्, तब मानव श्रमको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घट्छ। मार्क्सले भनेझैं, यस्तो अवस्था पूँजीवादको विघटनतर्फ संकेत गर्छ। पूँजी स्वयं विरोधाभासी छ—एकातिर यो उत्पादनलाई बढावा दिन चाहन्छ, अर्को तिर श्रमको मूल्यलाई न्यूनतम गर्न खोज्छ। यसै द्वन्द्वले पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई संकटमा पार्छ। मार्क्सको दृष्टिमा, पूँजीवाद उत्पादनको एउटा यन्त्र हो जुन अन्ततः आफैंलाई भत्काउने दिशामा अग्रसर हुन्छ। मेसिन र स्वचालनले उत्पादनलाई सस्तो र छिटो बनाउँछन्, तर श्रमको मापन र मूल्याङ्कनमा क्रान्ति ल्याउँछन्। जब श्रमको मूल्य कम हुन्छ र पूँजीको स्वामित्व सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित हुन्छ, तब उत्पादनबाट प्राप्त सम्पत्ति समाजको फराकिलो वर्गसम्म पुगेको हुँदैन। यो अर्थतन्त्रमा असमानता र सामाजिक विभाजन बढ्ने खतरा हुन्छ। मार्क्सले सामाजिक रूपान्तरणका लागि श्रमिक वर्गको क्रान्ति अर्थात श्रमिकहरूलाई मात्र उत्पादनका साधनहरूको मालिक बनाएर श्रमको पूर्ण फल प्राप्त गर्न चाहन्थे। ‘उत्पादनका साधनहरू कब्जा गर्नुहोस्’ भन्ने उनका विचारहरू यहाँबाट जन्मिएका हुन्। तर आजको युगमा, जब मेसिन स्वयं श्रमको भूमिकामा प्रवेश गर्छन्, श्रमिक र पूँजीपतिका बीचको सम्बन्ध थप जटिल हुन्छ। AI र स्वचालनले नयाँ श्रम विभाजन र शक्ति संरचना निमार्ण गर्दैछन्, जहाँ मेसिनको ‘कौशल’ र ‘शक्ति’ पूँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहन्छ र श्रमिकहरूको भूमिका नियामक र निरीक्षकमा सीमित हुन्छ। आजको विश्वमा देखिने आर्थिक असमानता र बेरोजगारीको मूल कारण यही हो—स्वचालन र AI ले उत्पादन प्रक्रियामा मानवीय श्रम घटाउँदै गर्दा पूँजीको एकाग्रता बढिरहेको छ। मार्क्सले भविष्यवाणी गरेझैं, “श्रम अब उत्पादन प्रक्रियामा यति धेरै समावेश भएको देखिँदैन”। यसले बजारमा उपभोक्ताको शक्ति पनि कमजोर पार्दछ, किनभने काम गुमेका मानिससँग खरीद शक्ति घट्छ। यस्तो अवस्थामा पूँजीवादी आर्थिक मोडल टिक्न सक्दैन, र नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ। मार्क्सको ‘द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स’ मा भएको अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु भनेको मेसिनलाई केवल यान्त्रिक साधन नभएर, “कुशल कलाकार” र “आत्मा भएको यन्त्र” को रूपमा देखाउनु हो। यसले मानव–मेसिन सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउँछ। आज AI को क्षेत्रमा विकास भैरहेको ‘मेसिन लर्निङ’, ‘डीप लर्निङ’ जस्ता प्रविधिहरूले मेसिनहरूलाई ‘सिक्ने’, ‘बुझ्ने’ र ‘निर्णय गर्ने’ क्षमता दिन्छन्। मार्क्सले १८५० को दशकमै देखाएका थिए कि मेसिनहरू आफूलाई चलाउने शक्ति बोकेका हुन्छन् र तिनको कार्य मानव श्रमिक भन्दा फरक छैन। यसले हामीलाई यो सोच्न बाध्य पार्दछ कि के मेसिनहरू पनि श्रमिक हुन्? र यदि हुन् भने, उनीहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने? मार्क्सको पूँजीवादी आलोचना आजका डिजिटल युगमा अझ गहिरो अर्थमा लागू हुन्छ। जब AI ले जातीय, लैङ्गिक वा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहहरू दोहोर्याउँछ, तब जिम्मेवारी कसको हुन्छ? निर्माता कम्पनीको कि प्रयोगकर्ताको? मार्क्सले भनेझैं, पूँजीको मूल उद्देश्य अधिकतम मुनाफा हो, त्यसैले नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रायः पछाडि पर्छ। यो अवस्था समाजमा नयाँ प्रकारको वर्ग संघर्ष र असमानता निम्त्याउन सक्छ। साथै, मार्क्सको विचारमा पूँजीवाद एक ‘चलायमान विरोधाभास’ हो—जहाँ उत्पादनलाई अत्यधिक रूपमा प्रवर्धन गर्ने प्रयास गर्दा श्रमको मूल्य घट्दै जान्छ र श्रमको भूमिका सिमित हुँदै जान्छ। आजको युगमा AI र रोबोटले यही विरोधाभासलाई तीव्र बनाएको छ। जब उत्पादन क्षमता अत्यधिक वृद्धि हुन्छ र श्रम आवश्यकतामा कटौती हुन्छ, तब पूँजीवादी बजारमा उपभोक्ताको कमी हुन्छ किनभने मानिससँग खर्च गर्ने पैसा घटेको हुन्छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक मन्दी र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ। तर मार्क्सले आशा पनि छोडेका थिए। स्वचालन र मेसिनहरूले ल्याउने उत्पादनको अधिकताले मानिसहरूलाई ‘मुक्त समय’ दिन सक्छ, जसलाई उनीहरूले कलात्मक, वैज्ञानिक र व्यक्तिगत विकासमा लगाउन सक्छन्। विश्वव्यापी आधारभूत आयको आजको अवधारणाले मार्क्सको यो सपना पुनर्जीवित गरेको छ। तर यसको सफल कार्यान्वयन पूँजीवादी संरचनामा गम्भीर रूपान्तरण बिना सम्भव छैन। मार्क्सको विचारले हामीलाई आजको AI र स्वचालन युगमा एक गहिरो चुनौती दिन्छ—के हामी पूँजीको लागि मात्र उत्पादन गर्ने यन्त्र बन्ने कि सबैका लागि समावेशी, न्यायपूर्ण र मानवीय समाज बनाउने? यसका लागि आवश्यक छ कि श्रमिक वर्ग मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजले आफ्नो अधिकार र स्रोतहरू नियन्त्रणमा लिन सकोस्। नयाँ प्रविधिहरूले ल्याएका लाभहरू सबैमा बाँडिने व्यवस्था बनोस्, नत्र आर्थिक असमानता र वर्ग संघर्ष तीव्र बन्नेछन्। अन्ततः, मार्क्सले देखाएका थिए कि पूँजीवाद अन्ततः आफैंलाई नष्ट गर्ने प्रक्रिया हो। यदी हामी आज AI र मेसिनको विकासलाई मार्क्सको सिद्धान्तको प्रकाशमा हेर्छौं भने, हामी बुझ्न सक्छौं कि प्रविधिको सही प्रयोगले मात्र आर्थिक र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ। अन्यथा, यो एक नयाँ युगको शोषण र असमानताको औजार मात्र बन्न सक्छ। यो प्रश्न आजको समाजका लागि अहम् छ—के हामी प्रविधिलाई मानव कल्याणको लागि समर्पित गर्नेछौं, वा पूँजीवादी लालच र असमानताको लागि? यसरी, मार्क्सको श्रम र पूँजीको सिद्धान्तले हामीलाई AI र स्वचालनको युगमा आर्थिक संरचना र सामाजिक न्यायका लागि गहन सोच्न बाध्य पार्छ। यो हामीलाई चेतावनी पनि हो र सम्भावनाको संकेत पनि—आधुनिक मेसिन र बुद्धिमत्ताले मानव जीवनलाई कस्तो दिशा दिनेछ भन्ने प्रश्नमा हामी सबैले जिम्मेवार तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
खस्किदो कूटनीतिको रापमा नेपाल–भारत सीमा बैठक
द्वारिका घिमिरे नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन् । नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका दुई अलग–अलग देशहरूको मौलिक र उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भाषा, संस्कृति, खुला व्यापार र नागरिक तहको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय छ । भौगोलिक र जनसंख्याको आकार फरक भए पनि सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध अन्य मुलुकहरू भन्दा विशिष्ट र उदार रहेको छ । सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनबाट मुक्त भएको छिमेकी राष्ट्र भारत नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सिमाना जोडिएको छ । भारत कुनैबेला विश्वभर नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल राष्ट्रका रूपमा परिचित थियो । तर पछिल्ला दश वर्षमा विश्व राजनीतिमा महामहिम नरेन्द्र मोदी र उनको भारतले गरेको एक अनौठो प्रयोगलाई हाल आएर फासिवादको उदय र लोकतन्त्रकै प्रयोग गरेर स्वतन्त्रता, सामाजिक सहिष्णुता र नागरिक स्वतन्त्रतामा गहिरो खाडल देखा पर्न थालेको दुःखद परिस्थितिको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विशेषगरी आफूलाई विश्वगुरुको रूपमा चरम प्रचार–प्रसार गर्दै आएको मोदी सरकारले व्यक्ति–केन्द्रित कूटनीतिको प्रयोग गरेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बदलिँदो विश्व भू–राजनीतिमा नकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नमा योगदान पुर्याएको निष्कर्ष आन्तरिक विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । भारत जहाँ गान्धीको सत्याग्रहले विश्वभर लोकतन्त्रको ताजा उदाहरण स्थापित गर्न सफल भएको थियो, वर्तमान समयमा आएर स्वतन्त्रताको नाममा शक्तिको दुरुपयोग, धर्मको नाममा असहिष्णुताको प्रचार, र लोकतन्त्रको नाममा जनतामा क्षणिक भ्रम र पूर्वाग्रहको बीजारोपण गर्दै दीर्घकालमा गम्भीर मतभेदको सिर्जना भएको छ । यो अवधिमा अधिकांश सञ्चार जगत, नागरिक समाज र मध्यमवर्गीय बुर्जुवाहरूमा देखिएको गैर–लोकतान्त्रिक झुकाव र असन्तुलनले दक्षिण एसियामा मात्रै नभई विश्वमा पनि भारतको छवि प्रति शङ्काको वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यस्ता केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू छन्, जुन दक्षिण एसियाको अगुवा शक्तिको हैसियत गुमाउने लक्षण भारतले दर्शाएको छ । विश्व समुदायसमक्ष गुमाउँदै गएको विश्वास र उसको गतिविधिले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अराजकताको खतरा बढाएको छ । पहिलो कार्यकालमा दक्षिण एसियाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मोदीले विश्वभर नै प्रभावशाली नेताको रूपमा आफूलाई परिचित गराए पनि दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा आन्तरिक रूपमा त्यो गरिमा कायम गर्न नसकेको देखियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा असहजता निम्त्याउन खोजेको आरोप सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक सन् २०२४ अनुसार भारत १८० देशमध्ये १५९औं स्थानमा रहेको छ । यो सूचकांकले भारतको प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा परेको जनाउँछ, जहाँ पत्रकारहरू डर, धम्की र सरकारी हस्तक्षेपबाट गुज्रिनुपरेको छ । गोदी मिडिया भनेर चिनिने संस्थाहरूले सत्ता पक्षको पक्षपाती रिपोर्टिङ गरेर आम नागरिकको साँचो सूचनामा पहुँच घटाएका छन् । स्वघोषित रूपमा कथित विश्वगुरु कहलाउन चाहने शक्तिका लागि यो सकारात्मक परिस्थिति होइन । प्रधानमन्त्री मोदीको प्रथम पटकको सत्ता आरोहणमा रहँदा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता नीति लागू गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । विशेषगरी नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशहरूसँग कुनै न कुनै असहमति र असन्तुलन भएको देखिन्छ । यहीबीचमा दुई पटकको पाकिस्तानसँगको संघर्षलाई करिब–करिब युद्धको परिणाम दिएर विश्व शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको थियो । पछिल्लो चरणमा अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूमाथि पहलगाम हत्या–काण्डले भारत–पाकिस्तानबीचको असमझदारीपछि अमेरिकी प्रवेशले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ । यसैबीच, भारतमा मतदाता परिचयपत्र अद्यावधिकका नाममा विशेषगरी अल्पसंख्यक, दलित, र घुमन्ते समुदायहरूलाई प्रणालीगत रूपमा छुटाउने प्रयास भइरहेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन आयोगले भने यसलाई "मतदाता विवरण अद्यावधिक र डिजिटलिकरणको सामान्य प्रक्रिया" भनेको छ, तर विपक्षी दलहरू र मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई ‘भोट बैंक शुद्धीकरण’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । विहार, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेशलगायत राज्यहरूमा यसबारे व्यापक विरोध भइरहेको छ । रूस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा भारतले स्पष्ट रूपमा असंलग्न र रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अपनाएको देखिन्छ । भारतले रूसबाट सस्तो दरमा तेल किन्दै आएको छ, जसले उसको ऊर्जा सुरक्षामा राहत दिएको भए पनि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले यस नीतिलाई आलोचनाको रूपमा लिएका छन् । रोयटर्स र हिन्दुस्तान टाइम्समा उल्लेखित समाचार र विश्लेषकहरूको भनाइमा, भारतको व्यवहारले पश्चिमी गठबन्धनमा असमञ्जस उत्पन्न गरेको छ, जसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व, र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एक रणनीतिक समूह (क्वाड) – जहाँ भारत, अमेरिका, जापान, र अष्ट्रेलिया सहभागी छन् – ती देशहरूबीच गम्भीर अविश्वास र आपसी मतभेद चर्किएको देखिन्छ । सन् २०२४ मा म्युनिख आर्थिक मञ्चमा अमेरिकी विदेश मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रीबीचको संयुक्त कार्यक्रममा जयशंकरले रूस र भारतको व्यापारिक सन्दर्भमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया पश्चिमा राष्ट्रहरूमा हलचल ल्याएको थियो । त्यसपछि अमेरिका प्रशासनले भारतको सम्बन्धमा दृष्टिकोण तय गर्न सजिलो भएको थियो । केही हप्ता अघि पहलगाम घटनासँग जोडिएर भारत–पाकिस्तानको असमझदारीमा अमेरिकाले पाकिस्तानको पक्ष लिएको र अगस्त १ देखि भारतका स्टील, एलुमिनियम, औषधि र सौर्य उपकरण लगायतका उत्पादनमा २५% ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले भारतको निर्यात बजारमा झटका लाग्ने निश्चित छ, विशेष गरी उत्पादन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा असर पर्नेछ । मोदी सरकार प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएपछि क्षेत्रीय सम्बन्ध र आपसी समन्वयमा दरार देखिएको छ । कलिलो मुना पलाउँदै गरेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई नजरअन्दाज गरेको कारण भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा जति रंगरोगन गरे पनि उसको नियत विश्वासलायक नभएको देखिन्छ । जसले सार्कलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, छिमेकीको हितप्रति भारतको नियत पनि स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सहितको अन्तरसरकारी आर्थिक समूह (ब्रिक्स) मार्फत सीमित क्षेत्रीय गतिबिधिहरूलाई भारतले निरन्तरता दिंदै आएको छ । यसबीच भारतले चीन, भारत र रसियासँगको पुरानो सम्बन्धलाई ब्युताउन खोज्नु नयाँ प्रयास नभएर रक्षात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नु भएको देखिन्छ । यदि विश्वगुरुले सन्तुलित भूमिका नलिनुभयो भने यसले दक्षिण एसियामा मात्र नभई चौतर्फि रूपमा चीनलाई अझ शक्तिशाली बनाउन सक्छ, जसले भारतको परनिर्भरता बढाउनेछ र लामो प्रयासपछि निर्माण गर्न खोजिएको स्वतन्त्र कूटनीति र कथित विश्वगुरुको पहिचान हराउन सक्छ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अमेरिकाले पनि पाकिस्तानमार्फत नयाँ रणनीतिक कदम चाल्ने योजना गरेको देखाउँछ । फलस्वरूप विश्वगुरुका रूपमा अमेरिका सँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने मोदीको योजना असफल भएको मान्न सकिन्छ । यसले आन्तरिक रूपमा मोदी सरकारप्रति विश्वासघात बढाएको छ भने विपक्षीहरूका आरोपहरू उत्कर्षमा पुगेका छन् । अर्कोतर्फ पाकिस्तान र चीनको पुरानो सम्बन्धलाई अमेरिकाले जानाजानी प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले भारतलाई अझ कमजोर अवस्थामा राख्ने सम्भावना देखिन्छ । कश्मीर विषयमा पाकिस्तानले नयाँ कूटनीतिक अभियान सुरु गरेमा भारतलाई थप दबाब पर्न सक्छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको जम्मु–कश्मीरलाई लिएर आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ । क्यानडा, फ्रान्स, बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको पहिचान दिने पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा छलफल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । भारत सरकारले सन् २०२६ सम्म आतंककारीहरुलाई शून्य पार्ने योजना बनाएको छ तर सम्भावित कश्मीर तनावले सहजता पाउने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि संवाद र सद्भावको माध्यमबाट अतिधार्मिक कट्टरपन्थको सट्टा नागरिकहरूमा विश्वास, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको महत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सके भने कमजोर लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव छ । हाल भारतको विहार विधानसभाको चुनावको लागि भरपुर तयारी भइरहेको छ । यस तयारीले विश्वगुरुको योजनाप्रति विपक्षीहरूले तीव्र विरोध र असहमति प्रकट गरेका छन् । आगामी अक्टोबर–नोभेम्बर महिनामा हुने उक्त निर्वाचनका लागि मोदी सरकारले मतदाताको विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रिया अपनाएको छ । यसलाई विश्लेषक योगेन्द्र यादवले मतदाता सूचीको सुधार मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् । उनले यसलाई “वोटबन्दी” भनेका छन्, ठीक त्यस्तै जसरी पहिले “नोटबन्दी” लागू गरिएको थियो । भारतको निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसार, विहारमा हालसम्म ५२ लाखभन्दा बढी मतदाता सूचीबाट हटाइएका छन् । तीमध्ये १८.६६ लाख मृतक, २६ लाख स्थायी रूपमा सरेका, ७.५ लाख दोहोरो दर्ता भएका र ११,४८४ मतदाता सम्पर्कमा नआएको वर्गीकरण छ । विपक्षी दल र नागरिक समाजले यी तथ्यांकको प्रमाणिकता माथि प्रश्न उठाएका छन् । योगेन्द्र यादवको विश्लेषण अनुसार, यदि यही अभ्यास देशभर लागु भयो भने भारतमा ९ करोडभन्दा बढी नागरिकको मताधिकार गुम्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा विश्वगुरुको प्रभाव नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका दुई अलग–अलग देश हुन् र उनीहरूको मौलिक र उत्कृष्ट सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय छ । भाषा, संस्कृति, खुला व्यापार र नागरिक तहको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध विशिष्ट र उदार छ । धार्मिक समानता, विशेष गरी हिन्दु कट्टरपन्थ, सनातनी पहिचान र धार्मिक कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बलियो छ । विश्वगुरुको रूपमा महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार पटकको भ्रमणले नेपालप्रतिको सद्भाव र सुमधुर सम्बन्ध देखाएको छ । तत्कालिन भ्रमणमा उनले प्रतिनिधि सभामा “बडे भैया र छोटे भैयाको” उपमा दिएर नेपाल र भारतको तुलना गर्दा संसदले खुलेर स्वागत गरेको थियो । यद्यपि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणाको सन्दर्भमा मधेशी दलहरूको विशेष माग र विरोधलाई समर्थन जनाउँदै अघोषित रुपमा गरिएको नाकाबन्दी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरामा रहेको महाकाली नदीको शिरसँग सम्बन्धित सीमा, सुस्ता जमिन अतिक्रमणका विषयहरू अझै अस्पष्ट छन् । मोदीको प्रचार शैली र भाषण शैली नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दलमा बढी प्रभाव देखिएको छ । नजिकको दूरी र खुल्ला सम्बन्ध भएकोले विश्वगुरुको प्रगति सँगै नेपालले आफ्नो प्रगतिपथमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालका प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तनमा भारतीय सहयोग सधैं केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ तर प्रगतिशील पथमा अघि बढ्ने विषयमा भारतको विश्वगुरु अभियानलाई आदर्श मान्ने या नमान्ने विषयमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा गहिरो चिन्तन र आत्म–आलोचना आवश्यक छ । सीमा विवाद समाधान सम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको संयुक्त कार्यदल (बोर्डर वर्किङ ग्रुप–बीडब्ल्यूजी) को सातौं बैठक र दुई देशका गृह सचिवस्तरीय बैठक यसै हप्ताको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । विश्वगुरुको ओरालो चालको दबाबले जुराएको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बैठकमा संवेदनशील मुद्दालाई कूटनीतिक संयमता र ऐतिहासिक कागजातको आधारमा समाधान गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता विवादित क्षेत्रहरूमा स्पष्टता चाहेको छ भने भारतले वार्तालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतका गृह सचिव गोविन्द मोहन र नेपालका गृह सचिव गोकर्णमणि दुबाडीको नेतृत्वमा आयोजित गृह सचिवस्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग र सीमा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षहरू पुनरावलोकन गरिएको छ । दुवै पक्षले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गरेका छन् । चाँडै संशोधित सुपुर्दगी सन्धि टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । बैठकमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, सीमा अपराध नियन्त्रण, सीमा जिल्ला समन्वय समितिको सशक्तीकरण, एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा रेल पूर्वाधारको सुधार, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । भारतले तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई नेपालमार्फत प्रवेश रोक्न आग्रह गरेको छ । नक्कली भारतीय मुद्रा नियन्त्रण र वाञ्छित अपराधीहरूको सुपुर्दगीसम्बन्धी विषयहरू पनि छलफलमा परेका छन् । दुवै पक्षले आगामी गृह सचिवस्तरीय बैठक नेपालमा पारस्परिक सहमतिमा आयोजना गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस बैठकले नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्न, सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन रणनीतिक आधार तयार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यी सबै घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छ कि भारत अहिले विश्वगुरु बन्ने लक्ष्य र यथार्थबीचको दबाबमा फसेको छ । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा देखिएको उदार आर्थिक नीति, डिजिटल भारत अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले आशा जगाए पनि दोस्रो कार्यकालमा देखिएको धर्म–राष्ट्रवादको अत्यधिक दुरुपयोग, संस्थागत स्वतन्त्रताको ह्रास, कूटनीतिक असफलता र आन्तरिक ध्रुवीकरणले भारतलाई विश्व राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण स्थानमा पुर्याएको छ । तर भारतसँग अझै अवसरहरू छन् । यदि उसले कट्टरता र अवसरवादको सट्टा समावेशी कूटनीति, प्रेस स्वतन्त्रता र छिमेकीहरूसँगको क्षेत्रीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर सम्मान गर्ने हो भने उदियमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्वको सहानुभूति जित्न सक्छ । सन्तुलित नीति र शालीन नेतृत्वबाट भारतले केवल आर्थिक मात्र होइन, नैतिक अग्रता पनि लिन सक्छ । नेपालमा चित्रगुप्तका परीक्षामा आफ्नो आदर्शलाई रुपरंग दिन चाहने नेताहरूले भारतको विश्वगुरु यात्राको प्रारम्भ र स्खलनको अनुभवबाट सिकेर सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, समावेशी निर्वाचन प्रणाली, नागरिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धनतर्फ साझा बुझाइ र आत्म–आलोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरू देशहरू झैँ नेपालको विशिष्ट पहिचान रहेको छ र नेपालले शान्ति प्रक्रिया, आदर्श संवैधानिक व्यवस्था, समावेशी राज्य र धर्म–निरपेक्षताको उत्कृष्ट अभ्यास कायम गर्न अहिलेसम्म सक्षम हुँदै आएको छ, जुन अत्यधिक सफलताको उदाहरण हो । (लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी तथा शोधकर्ता हुन्)
जनयुद्धको विरासतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका ८० वर्ष
जाङ ची र मा सियाओमेङ | चाइना डेली | यो वर्ष चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध (१९३१-४५) र विश्व फासिस्टविरोधी युद्धको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव हो। यो वर्ष जनमुक्ति सेना (PLA) को सन् २०२७ मा शताब्दी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने यात्राको अन्तिम चरण पनि हो, जसले गर्दा सही मार्गमा रहन, "जनयुद्ध" को मूल शक्तिहरूलाई उपयोग गर्न र जनतालाई न्यायपूर्ण कारणहरूका लागि परिचालन गर्न आवश्यक छ। मार्क्सवादले भन्छ कि इतिहास भनेको मानव श्रमद्वारा मानवले सिर्जना गरेको कुरा हो। अर्को शब्दमा, जनता नै प्रगतिको निर्णायक शक्ति हुन्। जनयुद्धको सिद्धान्त यो सिद्धान्तमा आधारित छ र यो जोड दिन्छ कि हतियारहरू होइन, जनताले नै युद्धको परिणाम निर्धारण गर्छन्। जनयुद्धको विरासत विगत ८० वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको छ। आजको बहु-क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको युगमा, विजय जनतासँग बलियो सम्बन्ध कायम राख्ने, प्राविधिक र रणनीतिक परिवर्तनहरूमा अनुकूलन गर्ने, र जनतालाई परिचालन गर्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्धको समयमा, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई परिचालन गर्यो, शत्रुको पछाडि आधार क्षेत्रहरू स्थापना गर्यो, र समाजको विभिन्न वर्गबाट समर्थन प्राप्त गर्यो। गोरिल्ला बल र मिलिसिया संगठित गरेर, पार्टीले प्रशिक्षित सैनिकहरू, सशस्त्र नागरिकहरू र स्थानीय बलहरूलाई एकीकृत गर्ने युद्ध प्रणाली विकास गर्यो। पार्टी-नेतृत्वको जनयुद्ध PLA को युद्ध प्रभावकारिताको आधार र यसको मुख्य रणनीतिक लाभ हो। यसको मूलमा जनता नै सैन्य शक्तिको वास्तविक स्रोत हुन् भन्ने सत्य निहित छ। यो सिद्धान्तद्वारा मार्गदर्शन प्राप्त गर्दै, जनताको सशस्त्र बलहरूले आफ्नो साधारण सुरुवातबाट एक प्रमुख सैन्य शक्तिमा रूपान्तरण गरेका छन्। अध्यक्ष माओत्सेतुङले "प्रोट्र्याक्टेड वार" मा जोड दिएझैँ, जनतालाई परिचालन गर्नाले कमजोर उपकरणको कमी पूर्ति गर्छ र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विजय ल्याउँछ। उत्तर चीनको खुला मैदानहरूमा, जहाँ प्राकृतिक आड सीमित थियो, पार्टी-नेतृत्वको सैनिक र नागरिकहरूले लुकेका सुरुङहरू बनाए, बारुदी सुरुङहरू राखे, र "स्प्यारो वारफेयर" (हिट-एन्ड-रन) रणनीति प्रयोग गरेर जापानी बलहरूलाई अचल बनाए, शत्रुको "मपिङ-अप" अभियानलाई विफल बनाए। यो अभियानले युद्धमा जनताको रचनात्मकता र निर्णायक भूमिकालाई प्रदर्शन गर्यो। जनयुद्धको दर्शनलाई पालना गर्दै, पार्टीले वास्तविक परिस्थितिमा आधारित रणनीति र रणकौशलको पूर्ण प्रणाली विकास गर्यो। रातो सेनाको गोरिल्ला युद्धदेखि जापानी बलहरूलाई अचल बनाउने, अमेरिकी आक्रमणविरुद्धको युद्ध र कोरिया सहायता युद्ध (१९५०-५३) को समयमा रणनीतिक समायोजन, र १९४९ पछिका सैन्य सुधारहरूमा, PLA ले आफ्ना अनुभवहरूबाट सिक्दै आएको छ। जनयुद्धको अवधारणालाई समयको विकाससँगै अगाडि बढाउँदै, PLA ले युद्धमा बलियोशत्रुहरूलाई परास्त गर्ने र शान्तिकालमा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। आज, सूचना सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र बहु-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्रहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राविधिक प्रगतिले युद्धको प्रकृतिलाई परिवर्तन गरेको छ, संयुक्त सैन्य अभियानहरू आधुनिक युद्धको मूल बनेका छन् र राष्ट्रिय रक्षामा जनताको सहभागिताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्। तर युद्धमा विजय अझै पनि जनताबाट प्राप्त हुन्छ। PLA ले आफ्ना शताब्दी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र विश्वस्तरीय रक्षा बल बन्न सुनिश्चित गर्न, चीनले जनयुद्धको सिद्धान्त र उन्नत प्रविधिहरूलाई संयोजन गरेर भविष्यको रक्षा रणनीति तय गर्नुपर्छ। सूचना र सञ्चार प्रविधि, डेटा, र नवप्रवर्तनमा जनताको विशेषज्ञता आधुनिक युद्धमा एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्रोत र निर्णायक लाभ हो। त्यसैले, चीनले बिग डेटा, AI, र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता डिजिटल उपकरणहरूको उपयोग गरेर साइबर खुफिया क्षमता बढाउन र राष्ट्रिय रक्षामा जनमत निर्माण गर्न सञ्चार संयन्त्र सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, PLA, सरकार, र जनताबीचको एकतलाई सुदृढ गर्न र राष्ट्रिय रक्षालाई प्रोत्साहन दिन बलियो सामाजिक भावना प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। इतिहासले हामीलाई बताउँछ कि जनता नै सैन्य सफलताको आधार हुन्। नयाँ प्राविधिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्ना शताब्दी लक्ष्यहरूको खोजीमा, PLA ले जनतामा निर्भर रहनुपर्छ, तिनीहरूको संयुक्त शक्तिको उपयोग गर्नुपर्छ र तिनीहरूको हितहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। जनयुद्धको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै, नयाँ रणनीतिहरू विकास गर्दै, र उन्नत प्रविधिहरूलाई आफ्नो सैन्य आधुनिकीकरण योजनामा एकीकृत गरेर, चीनले आफ्ना सशस्त्र बलहरूलाई सुदृढ गर्न सक्छ र तिनीहरूले आक्रमणलाई रोक्न, द्वन्द्वलाई रोक्न, र शान्ति कायम गर्न सुनिश्चित गर्न सक्छ। जाङ ची PLA राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् र मा सियाओमेङ PLA राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय पुस्तकालयका पुस्तकालयाध्यक्ष हुन्।
कहाँ बोल्ने, के बोल्ने, जनवादी केन्द्रीयता भनेको के हो ?
काठमाडौं । हालैका दिनमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्वले बोल्न दिएन या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएन भन्दै केहीले बिभिन्न माध्यमबाट कुरा उठाएको पाइन्छ । उनीहरुको तर्क हुन्छ, आफूलाई कुनै कुरा मन नपरे निर्धक्कसँग बोल्न पाउनुपर्छ । सर्सती हेर्दा यो ठीकै लाग्छ । तर गहिरिएर हेर्दा असहमति या असन्तुष्टि प्रकटको प्रक्रियालाई विधिसम्मत तवरले हल नगरिँदा यसले संगठनात्मक अराजकता र समग्र आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टी अन्य पार्टी जस्तो यथास्थितिमा नै राजनीति गर्न स्थापना भएको हुँदैन । बरु यो त युगौंदेखि एकथरि मानिसहरुले श्रोत, साधन र राज्यसत्तामा कब्जा जमाइराख्ने र अर्काथरि श्रमिक किसानहरु उपेक्षित उत्पीडित भएर बाँचरिहने अवस्था उल्ट्याउन गठन भएको हुन्छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीले गरिब, किसान, मजदूरहरुको सत्ता ल्याउन स्थापित ठूलै शक्तिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा दरिलो, कसिलो र अनुशासित कम्युनिष्ट पार्टी भएन भने यो लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ । यही कुरालाई मनन गरेर लेनिनले संगठनात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त प्रतिवादन गरेका हुन । यो सिद्धान्तले एकातिर पार्टीभित्र खुलेरै सबै विषयमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्छ भने अर्कोतर्फ ती छलफलहरुबाट गरिएको निर्णयलाई आफ्नो असहमतिका वावजूद दृढताका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । अहिलेको जस्ता आज बैठक भयो, आफ्नो कुरा मानिएन या त्यसमा निर्णय भएन भने एकैछिनमा सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृतिलाई यो सिद्धान्तले ठाडै अस्वीकार गर्दछ । संगठनमा फरक मत हुन्छन् । सबैका मत अनुसार सर्वसम्मत निर्णय नहुन सक्छ । यी फरक मतहरु कतिपय वैचारिक हुन्छन् , कतिपय व्यक्तिगत, कतिपय संगठन या कार्यशैलीसँग जोडिएका हुन्छन् । छलफलका क्रममा यी सबै मत राख्न पाइन्छ । तर यी सबै मतकै आधारमा निर्णय नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णय भइसकेपछि त्यसमा चित्त नबुझेपनि असल कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले त्यसको पालना गर्दछन् । आफ्नो मत भने उनीहरुले आफू सम्मिलित समितमा राख्छन्, परिस्कृत गर्छन । र, अर्को निर्णय नहुँदासम्म यो कोशीस गरिरहन्छन् । यदि आफूलाई कुनै कुरा चित्त नै बुझेन, र बहुमतको निर्णय मान्नै सकिन्न भन्ने लागेको अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो भिन्न मतसहित पार्टी परित्याग गर्छन् । यसले संगठनभित्र गुटको जन्म हुँदैन । अराजकता बढ्दैन । पार्टी अनुशासित हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल आत्मा भनेको सहभागिता र सामूहिक निर्णयको सम्मान हो। कुनै पनि संस्था, संगठन वा राष्ट्रमा निर्णय प्रक्रिया त्यत्तिकै पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ, जतिसम्म त्यसमा सहभागी सबै पक्षले प्रक्रियालाई मात्र होइन, त्यसको नतिजालाई पनि आत्मसात गर्छन्। हाम्रो समाजमा, विशेष गरी राजनीतिक र संस्थागत संरचनाहरूमा, यस्तो संस्कारको अभाव गहिरो रूपमा देखिन्छ। हामी बहस गर्छौं, तर्क गर्छौं, छलफलमा भाग लिन्छौं, तर जब अन्तिम निर्णय आफ्नो चाहनाविपरीत जान्छ, तब हामी त्यसबाट टाढिन थाल्छौं। आफू पराजित भएँ भनेर त्यो निर्णय अस्वीकार गर्ने, वा असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछौं। यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारको विरोधमा जान्छ। किनभने लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सबैको आवाजलाई सुन्ने प्रक्रिया हो, निर्णयमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। जबसम्म यो प्रक्रिया न्यायपूर्ण र समावेशी छ, त्यसको नतिजा आफूअनुकूल नभए पनि स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ। किनभने निर्णय प्रक्रियामै सहभागिता जनाइसकेपछि, त्यो निर्णय सामूहिक हो, त्यसमा आफ्नो मत अस्वीकार भए पनि, निर्णय भनेको सम्पूर्ण समूहको प्रतिनिधित्व हो भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ। हाम्रो समाजमा गहिरिएको अर्को समस्या भनेको गुटबन्दीको मानसिकता हो। कुनै निर्णय वा चुनावी प्रक्रियामा आफू सफल भएन भने, हामी समर्थन गर्नुको सट्टा नयाँ गुट बनाउने, असहयोग गर्ने, वा संस्थालाई नै निष्क्रिय बनाउने प्रयास गर्छौं। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत विकास र सुदृढ पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ। यो सोचाईले केवल व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारको परिपुष्टि गर्छ, सामूहिक हित र दीर्घकालीन स्थायित्वको ख्याल गर्दैन। जनवादी व्यवहार भनेको केवल बहस गर्ने र आफ्नो कुरा राख्ने मात्र होइन, बहसपछि निस्किएको निष्कर्षलाई पनि जिम्मेवारीपूर्वक आत्मसात गर्ने प्रक्रिया हो। कुनै निर्णयमा असहमत हुने अधिकार हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ, तर त्यो असहमतिको अभिव्यक्ति निर्णयको प्रक्रियामा सीमित हुनुपर्छ। निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई समर्थन गर्नु, त्यसको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनु, र भविष्यमा सुधारका लागि फेरि अर्को बहसको तयारी गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सगठनमा हुने निर्णय कुनै व्यक्तिको जित वा हारको कुरा होइन, समष्टिगत चेतनाको अभ्यास हो। व्यक्तिगत भावनाभन्दा माथि उठेर संस्थागत निर्णयलाई स्वीकार गर्नु, त्यसमा योगदान गर्नु र समग्र संस्थालाई सफल बनाउनु नै दीर्घकालीन सफलता र स्थायित्वको आधार हो। असहमति हुनु स्वस्थ संकेत हो, तर असहमतिको आधारमा विघटनतर्फ जानु विनाशको संकेत हो। हामीले जति छिटो यो अन्तर बुझ्न सक्छौं, त्यति नै छिटो हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परिपक्व बन्छौं। त्यसैले आवश्यक कुरा के हो भने, हामीले छलफल र बहसमा सहभागी हुनुपर्छ, आफ्ना तर्क र विचार प्रष्ट राख्नुपर्छ। तर निर्णय भएपछि, चाहे त्यो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा फरक किन नहोस्, त्यसलाई साथ दिनु, कार्यान्वयनमा सहभागी हुनु, र संस्थागत अखण्डतालाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा कर्तव्य हुन्। जनवादी संस्कृतिमा सहभागीता मात्र पर्याप्त होइन, निर्णयको पालना गर्नु र त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्नु नै मार्क्सवादी चेतनाको मूल मर्म हो। हामी भने असमति हुनेबित्तिकै पार्टी, नेतृत्व र संगठनलाई धारे हात लगाउँदै आलोचना गछौं । जबकि हामीले गरेको आलोचना पार्टी संगठनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा असहमति भएपनि त्यो कुरा पार्टी समितिमा राख्नुपर्नेमा हामी त्यसो गर्दैनौं , यसको फाइदा विरोधीहरु लिन्छन् । कतिपय अवस्थामा विरोधी शक्तिहरुले कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका यस्ता असहमितहरुलाई उचाल्ने, प्रभावमा लिने काम समेत गर्दछन् । किनभने उनीहरुको उद्देश्य कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर गर्नु हुन्छ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने सच्चा कम्युनिष्टले आफू सम्बद्ध समितिभित्र जतिसुकै छलफल गरेपनि आफू अनुकुल नभएको अवस्थामा आफू भएकै स्थानबाट छलफल गर्नुपर्छ न कि सार्वजनिकरुपमा त्यो असहमति पोख्ुनुपर्छ । सार्वजनिकरुपमा पोखिने असहमति न त उक्त व्यक्तिका लागि लाभदायी हुन्छ, न पार्टीका लागि नै । आउन्स, अब जनवादी केन्द्रीयतको सिद्धान्तका बारेमा बुझौं । जनवादी केन्द्रीयता जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनहरूमा प्रयोग हुने एक संगठनात्मक सिद्धान्त हो, जसले जनतान्त्रिक छलफल र निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत कार्यान्वयनसँग जोड्छ। यो सिद्धान्तले संगठनभित्र स्वतन्त्र छलफल, विचारको आदानप्रदान र सामूहिक निर्णयलाई प्रोत्साहन गर्छ, तर एकपटक निर्णय लिइसकेपछि सबै सदस्यहरूले त्यसलाई एकताबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो अवधारणा मूलतः भ्लादिमिर लेनिनले विकास गरेका थिए र मार्क्सवादी(लेनिनवादी संगठनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जनवादी केन्द्रीयताको आधारभूत सिद्धान्तहरू जनवादी केन्द्रीयताको मूलभूत सिद्धान्तहरू निम्नलिखित छन्स् जनतान्त्रिक छलफल संगठनका सबै सदस्यहरूलाई नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूमा खुला छलफलमा भाग लिन प्रोत्साहन गरिन्छ। यसले विभिन्न दृष्टिकोण र विचारहरूलाई समेट्न मद्दत गर्छ। सामूहिक निर्णय छलफल र बहसपछि बहुमतको आधारमा वा सहमतिमा निर्णय लिइन्छ। यो निर्णय संगठनको सामूहिक इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। केन्द्रीकृत कार्यान्वयन एकपटक निर्णय लिइसकेपछि, सबै सदस्यहरूले त्यसलाई अनुशासित र एकताबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, चाहे उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा सहमत नहुन्। अनुशासन र एकता संगठनको एकता र प्रभावकारिताका लागि सबै सदस्यहरूले निर्णयको पालना गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत मतभेद भए पनि संगठनको सामूहिक लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। आलोचना र आत्मआलोचना संगठनभित्र गल्तीहरू सुधार गर्न र कार्यक्षमता बढाउन आलोचना र आत्म(आलोचनाको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। जनवादी केन्द्रीयताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जनवादी केन्द्रीयता सिद्धान्तको विकास भ्लादिमिर लेनिनले रुसी समाजवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा गरेका थिए। सन् १९०२ मा प्रकाशित उनको पुस्तक के गर्ने ? मा यो अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। लेनिनले तर्क गरे कि क्रान्तिकारी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुशासित र केन्द्रीकृत संरचना आवश्यक छ, तर त्यसका लागि जनतान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त बोल्सेभिक पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा लागू गरियो, जसले सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। पछि, यो सिद्धान्त सोभियत संघ र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि अपनाइयो। जनवादी केन्द्रीयताको विशेषताहरू सदस्यहरूको सहभागिता संगठनका सबै तहका सदस्यहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिन्छ। यसले संगठनलाई समावेशी बनाउँछ। केन्द्रीकृत नेतृत्व संगठनको नेतृत्वले सामूहिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीकृत भूमिका खेल्छ। यसले संगठनलाई एकताबद्ध र दिशानिर्देशित राख्छ। लचकता र अनुशासनको सन्तुलन जनवादी केन्द्रीयताले स्वतन्त्र छलफल र अनुशासित कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कायम गर्छ। यसले संगठनलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउँछ। संगठनात्मक एकता यो सिद्धान्तले संगठनभित्र गुटबाजी र विखण्डनलाई रोक्न मद्दत गर्छ। सबै सदस्यहरूले सामूहिक लक्ष्यप्रति बफादार रहनुपर्छ। यसरी हेर्दा, जनवादी केन्द्रीयता एक शक्तिशाली संगठनात्मक सिद्धान्त हो, जसले जनतान्त्रिक सहभागिता र अनुशासित कार्यान्वयनलाई सन्तुलनमा राख्छ। यो सिद्धान्तले क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू र कम्युनिस्ट संगठनहरूलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
के हो लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धती?
लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त क्रान्तिकारी नेता भ्लादिमिर लेनिनले विकास गरेको एक क्रान्तिकारी ढाँचा हो, जसले समाजवादी क्रान्तिलाई संगठित र प्रभावकारी बनाउन मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई तत्कालिन समाजको विशिष्ट परिस्थितिमा अनुकूलन गरेको छ। यो सिद्धान्तले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, सञ्चालन र क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। लेनिनको यो विचार विशेष गरी उनको पुस्तक What Is to Be Done? (१९०२) मा स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएको छ, जहाँ उनले क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि अनुशासित र समर्पित संगठनको आवश्यकता माथि जोड दिएका छन्। अग्रगामी पार्टी (Vanguard Party) लेनिनवादी सिद्धान्तको केन्द्रमा अग्रगामी पार्टी (Vanguard Party) को अवधारणा छ। उनले के कुरा अघि सारे भने समाजका उपेक्षित उत्पीडित शोषित वर्ग आफैंमा स्वतःस्फूर्त रूपमा क्रान्तिकारी चेतना विकास गर्न सक्षम हुँदैनन्, आफ्नो दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य तलब वृद्धि वा कामको अवस्थामा सुधारको लागि लडे पनि पूँजीवादी व्यवस्थालाई उखेल्न र समाजवादी समाजको निर्माण गर्न आवश्यक वैचारिक र रणनीतिक नेतृत्व उनीहरूसँग हुँदैन। त्यसैले यसका लागि एक सानो, अनुशासित र मार्क्सवादी सिद्धान्तमा पारंगत पेशेवर क्रान्तिकारीहरूको समूह आवश्यक छ, जसले मजदुर वर्गलाई शिक्षित र संगठित गरोस्। यो अग्रगामी पार्टीले मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ र उनीहरूलाई क्रान्तिकारी चेतनाले सुसज्जित बनाउँछ। यो पार्टीले समाजको अगुवाइ गर्दै क्रान्तिकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ, जसले मजदुर वर्गको हितमा समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्छ। त्यसैले लेनिनले वर्ग पक्षधरतामा जोड दिँदै कम्युनिष्ट पार्टी शोषित पीडित जनताका लागि हुनुपर्नेमा बताए । लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (Democratic Centralism) लेनिनवादी सिद्धान्तको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (Democratic Centralism)। यो सिद्धान्तले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक छलफल र निर्णय प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्छ, तर एकपटक निर्णय भएपछि सबै सदस्यले त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ। पार्टी कमिटीहरुमा कुनै एजेण्डामा पर्याप्त छलफल गर्ने, बहस गर्ने, तर निर्णयको कडा पालना गर्नुपर्ने यसको मान्यता छ। यो प्रक्रियाले पार्टीमा एकता र अनुशासन कायम राख्छ। उदाहरणका लागि, पार्टीका सदस्यहरूले नीति, रणनीति वा कार्ययोजनाबारे स्वतन्त्र रूपमा छलफल गर्न सक्छन्, आफ्ना विचार राख्न सक्छन् । यसो गर्दा कतिपय सदस्यहरुको विचार अल्पमतमा पर्छ । तर जब बहुमतले कुनै निर्णय लिन्छ, तब सबैले त्यसलाई एकजुट भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्तले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई कम गर्छ र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। यसले पार्टीको एकताबद्धता र शक्तिलाई कायम राख्छ। यदि निर्णय भइसकेपछि त्यसको पालना गर्नुको साटो पार्टी कमिटीबाहिर त्यसमा बहस गरिने अवस्थाले पार्टीमा अराजकता पैदा गर्दछ र विरोधी शक्तिहरुले फाइदा लिन्छन् । अनुशासन र गोपनीयता लेनिनले कडा अनुशासन र गोपनीयताको पनि विशेष जोड दिए। रुसी जारशाही शासनको समयमा, क्रान्तिकारी गतिविधिहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण थिए। सरकारको गुप्तचर र दमनकारी नीतिका कारण क्रान्तिकारी संगठनहरू सधैं खतरामा हुन्थे। त्यसैले, लेनिनले पार्टीको संरचनालाई गुप्त र सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिए। पार्टीका सदस्यहरूले क्रान्तिकारी गतिविधिहरूलाई गोप्य राख्नुपर्थ्यो र कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्थ्यो। यो गोपनीयताले पार्टीको अस्तित्व र प्रभावकारितालाई जोगायो, विशेष गरी रुसी क्रान्तिको तयारीका समयमा। यो सिद्धान्तले पार्टीका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक लक्ष्यप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्यो। क्रान्तिकारी रणनीति र रणकौशलमा लचकता लेनिनवादी सिद्धान्तले क्रान्तिकारी रणनीति र रणकौशलमा लचकताको महत्वलाई पनि उजागर गर्छ। लेनिनले क्रान्तिको सफलताको लागि सही समय, अवस्था र रणनीतिको विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उदाहरणका लागि, उनले विभिन्न परिस्थितिमा मजदुर वर्गसँग गठबन्धन गर्न, प्रचार-प्रसार गर्न र आन्दोलनलाई संगठित गर्न लचिलो रणनीति अपनाउन सुझाव दिए। उनले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सामाजिक समूहहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि पनि जोड दिए। यो लचकताले पार्टीले विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाहरूमा आफूलाई अनुकूलन गर्न सक्यो, जसले १९१७ को रुसी क्रान्तिको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अन्तर्राष्ट्रियतावाद लेनिनवादी सिद्धान्तले साम्राज्यवाद र अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई पनि समेट्छ। लेनिनले साम्राज्यवादलाई पूँजीवादको उच्च चरणको रूपमा विश्लेषण गरे, जसले विश्वभरका मजदुर वर्गलाई शोषण गर्छ। उनले विश्वव्यापी क्रान्तिकारी आन्दोलनको आवश्यकता माथि जोड दिए, जहाँ विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकअर्कासँग सहकार्य गर्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोणले विश्वभरका मजदुर वर्गलाई एकताबद्ध गर्न र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको विरुद्धमा लड्न प्रेरित गर्यो। लेनिनको यो विचारले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक नयाँ दिशा दियो र विभिन्न देशहरूमा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई बल पुर्यायो। निष्कर्श लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अनुशासित, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो सिद्धान्तले मजदुर वर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिको सपनालाई साकार पार्न संगठन, अनुशासन र रणनीतिको महत्वलाई उजागर गर्छ। नेपालजस्ता देशहरूमा, जहाँ सामाजिक असमानता र शोषण अझै पनि प्रचलित छ, यो सिद्धान्तले सामाजिक परिवर्तनको लागि प्रेरणा प्रदान गर्छ। यद्यपि, यो सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा स्थानीय परिस्थितिको विश्लेषण र अनुकूलन आवश्यक हुन्छ, ताकि क्रान्तिकारी लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सकियोस्। अन्ततः, लेनिनवादी सिद्धान्तले हामीलाई सिकाउँछ कि सत्य र न्यायको लागि लड्न संगठित र अनुशासित प्रयास अपरिहार्य छ।
‘होलटाइमर’ भएपछि म बेहिसाब काम गर्थें, त्यसले मलाई पार्टीभित्र लोकप्रिय बनायो
दुःख नगरी खान पुग्ने अवस्था थिएन । चितवन सरेपछि मैले भैंसी चराउँदै, साँझ–बिहान बाआमालाई खेतीपातीमा सघाउँदै दुई वर्ष बिताएँ । बल्ल २०२१ मा स्कुलमा भर्ना हुन पाएँ । ‘होलटाइमर’ भएपछि म बेहिसाब काम गर्थें, त्यसले मलाई पार्टीभित्र लोकप्रिय बनायो मान्छेको मृत्यु दुई प्रकारको हुन्छ– प्वाँखभन्दा हलुका र पहाडभन्दा ओजिलो । महान् उद्देश्य लिनेहरूको मृत्यु पहाडभन्दा ओजिलो हुन्छ । १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा महान् उद्देश्यका लागि जो–जो सहिद भए, उनीहरूले ओजिलो मृत्युवरण गरे । मलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तिनै सहिद हुन् । जनयुद्ध सुरु भएको एक वर्षपछि म रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटको भ्रमणमा गएको प्रसंग सम्झन्छु । रामबहादुर थापामाथि भर्खरै अनुशासनको कारबाही भएको थियो । म असाध्यै उद्वेलित भएको थिएँ । त्यही सेरोफेरोमा प्रहरी चौकीमा कारबाही गर्न जाँदा रुकुमका विजय घले सहिद भएका थिए । उनका बाआमासँग भेट हुँदा म अत्यन्तै भावुक हुन पुगें । जनयुद्धमा मोर्चा जित्दा हाँस्ने, हार्दा र योद्धा सहिद हुँदा रुने गर्थ्यौं । हाँस्दाहाँस्दै रुने र रुँदारुँदै हाँस्ने अवस्था आउँथ्यो । जनयुद्धका क्रममा हजारौं योद्धाले मृत्युवरण गरे । जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि नै रामवृक्ष यादवको हत्या भएको थियो । उहाँ असाध्यै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो । गोरखाका सहिद सुरेश वाग्ले, पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेलप्रति सम्मान छ । मलाई असाध्यै माया र सम्मान गर्ने कोही योद्धा सहिद भए, कोही बेपत्ता छन् । जो देश र जनताका लागि सहिद भए, उनीहरू मरेर गए पनि सधैं जीवित रहन्छन् । सक्रिय राजतन्त्र या राजतन्त्रकालमा नेपालमा गरिब किसान, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायत शोषित वर्गमाथि अन्याय, दमन र अत्याचार थियो । त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्नुको विकल्प थिएन । जनताले एकचोटि आफ्नो ताकत नदेखाई निरंकुशताको अन्त्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले पार्टी प्रमुख नेताको हैसियतले जोखिम उठाएको थिएँ । साहसिक निर्णय नगरी समाज रूपान्तरण गर्न सकिँदैन, विद्रोह नगरी शोषित, पीडित सबैलाई न्याय दिन सकिँदैन भनेर जनयुद्ध सुरु गरेको हो । २०५१ मा जनयुद्धको तयारी हुँदै थियो । चितवनको माडीमा भएको महाधिवेशनबाट म नेकपा एकता केन्द्रको महासचिव भएँ । त्यसपछि हामी छोराछोरीसहित नारायणघाट र त्यसपछि काठमाडौं सर्यौं । मलाई श्रीमती सीताको सधैं साथ भइरह्यो– पारिवारिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्न पनि । हामी काठमाडौं सरेपछि मेरी ठूली छोरी ज्ञानु, सानी छोरी गंगा पाटनको सरकारी स्कुलमा पढ्न थाले । एसएलसीसम्म त्यहाँ पढे । जनयुद्ध सुरु भएपछि उनीहरूको पढाइ अघि बढ्न सकेन । श्रीमती सीतामा सैद्धान्तिक ज्ञान धेरै नभए पनि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने दृढता मनैदेखि थियो । अर्को कुरा, मप्रति उनको भरोसा यति थियो कि शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न । ‘मेरा श्रीमान्ले नेपालको परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्’ भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । त्यसैले कैयौं संकटमा सीता भन्थिन्, ‘तपाईंमा समाधान निकाल्ने क्षमता छ । कहिल्यै हार नखानुहोस् । परिवार, समाज र जनता साथमा छन् ।’ अहिले उनी छैनन् (सीताको असार २०८० मा निधन भएको थियो) तर उनको भरोसा कता–कता मनमा आइरहन्छ । दुःख–सुखमा साथ दिन उनी कहिल्यै पछि हटिनन् । सीतामा धीरता र निष्ठा बलियो थियो । जनयुद्ध सुरु भएपछि मेरी माइली छोरी रेणु मामाकहाँ बसेर पढ्दै थिइन् । पछि गंगा र रेणुको विवाह लखनउको एउटा होटलमा एकै पटक भयो । छोरा प्रकाशले सुरुमा काठमाडौंमा पढेको थियो । पछि रेणुका ससुरा टीबी पाठकको दिल्लीस्थित निवासमा बस्यो । प्रकाशले पढ्नभन्दा युद्धतिर रुचि राख्न थाल्यो र पछि जनयुद्धमा सहभागी पनि भयो । मंसिर २०७४ को चुनावको मुखमा प्रकाश पनि गयो । म कास्कीको ढिकुरपोखरीमा निम्न वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएँ । सात वर्षसम्म बाख्रा चराउँथें । घर फर्किंदा दाउराको बिटो ल्याउँथें । मामाहरूले मलाई घरमै अक्षर चिनाउनुभयो । खरिपाटीमा लेख्न सिकें । हामी २०१९ साल चितवनमा बसाइँ सर्यौं । पैत्रिक सम्पत्तिका रूपमा कास्कीबाट ल्याएको एक हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र थियो । हाम्रो बुबा र ठूलो बुबा (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको बुबा) को घर नजिकै थियो । ठूलो बुबा हामीभन्दा अलि पैसा भएको हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई भाइ (हाम्रो परिवार) लाई पनि सँगै राख्नुपर्छ भन्ने भएछ । उहाँले हाम्रो बुबालाई हजार हो कि १५ सय सापटी दिएपछि साढे दुई बिघा जग्गा किन्यौं । ठूलो बुबाले पनि त्यति नै जग्गा किन्नुभएको थियो । त्यस बेला चितवनमा एक हजार रुपैयाँमा एक बिघा जग्गा आउँथ्यो । हामी शिवनगरको भीमसेननगर भन्ने टोलमा बस्यौं । अहिले पनि हाम्रो बसाइ त्यहीँ हो । त्यसबेला दुःख नगरी खान पुग्ने अवस्था थिएन । चितवन सरेपछि मैले भैंसी चराउँदै, साँझ–बिहान बाआमालाई खेतीपातीमा सघाउँदै दुई वर्ष बिताएँ । बल्ल २०२१ मा स्कुलमा भर्ना हुन पाएँ । स्कुलमा गाउँकै शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । स्कुल गएको दिन मलाई ‘हाम्रो साहित्य’ भन्ने किताब पढ्न लगाइएको थियो । मैले त्यो किताब खरर पढें । हेडमास्टर बोधराज भण्डारी खुसी हुनुभयो । एकैचोटि ३ कक्षामा भर्ना गरिदिनुभयो । मलाई लेख्न भने त्यति आउँदैनथ्यो । म पुसमा भर्ना भएको थिएँ, जेठमा अर्धवार्षिक परीक्षा हुन्थ्यो । १ र २ कक्षा नपढी एकैचोटि ३ कक्षामा भर्ना भएको हुनाले मलाई प्रश्न–उत्तरको मेलोमेसो भएन । नेपालीको दिन प्रश्नपत्र टोपीमा लुकाएर लुसुक्क स्कुलबाट भागेको थिएँ । त्यस बेला सबै अभिभावकलाई बोलाएर रिजल्ट सुनाउने चलन थियो । रिजल्ट आउने दिन हाम्रो बा पनि स्कुल जानुभएको थियो । परीक्षाफल सुनाउने क्रममा शिक्षकले छविलाल दाहाल भनेर नाम लिएपछि बाले मेरो मुखतिर हेर्नुभयो । शिक्षकले ‘फेल’ भनेपछि बाको अनुहार मलिन भयो । मलाई पीर पर्यो र रुँदैरुँदै घर आएँ । त्यसपछि मैले पढाइमा अलि ध्यान दिन थालें । नियमित स्कुल जान थालें । मंसिरको अन्तिम परीक्षामा पास भएँ । ४ कक्षामा दोस्रो हो कि तेस्रो भएको थिएँ । ५ कक्षामा दोस्रो भएँ । कक्षा फड्काएर मलाई ७ कक्षामा भर्ना गरिदिए । मैले १० कक्षासम्म नारायणी विद्या मन्दिर शिवनगरमा पढें । १० कक्षामा पढ्दै गर्दा मैले चीनमा कम्युनिस्टको शासन छ रे भन्ने थाहा पाएँ । गाउँका शिक्षक चन्द्रराज भुर्तेल कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ । उहाँ ‘चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था राम्रो छ, हामी पनि हुनुपर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसको अलिअलि प्रभाव ममा पर्यो । उहाँको भाइ पुष्पलाल र म एउटै कक्षामा पढ्थ्यौं । त्यसबेला ‘सचित्र चीन’ भन्ने पत्रिका स्कुल–स्कुलमा जान्थ्यो । माओको रातो किताब पनि गाउँ–गाउँ पुग्थ्यो । पुष्पलालले दिएको सचित्र चीन पत्रिकामै मैले पहिलो पटक माओको ठूलो फोटो देखें । माओ कस्तो क्षमताका होलान् भन्ने जिज्ञासा लाग्थ्यो । पछि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउँदै जाँदा माओकै नाममा पार्टी बनाएर दस वर्ष जनयुद्ध गरियो । माओकै प्रेरणाले नेपालमा यति ठूलो क्रान्ति र परिवर्तन गर्न सकियो । त्यसकारण ममा माओको अमिट छाप छ । शिवनगरमा नहरमाथि कांग्रेसको प्रभाव थियो भने हामी बसेको गाउँ नहरमुनि कम्युनिस्टको । म कहिलेकाहीँ सोच्छु, नहरमाथि घर भएको भए कांग्रेस हुन्थें कि कम्युनिस्ट ? कम्युनिस्ट बस्तीमा घर भएकाले मेरो झुकाव स्वतः कम्युनिस्टतिर भयो । मैले एसएलसी दिँदा बा घरमा हुनुहुन्थेन । अढाई बिघा जग्गाको उत्पादनले हामीलाई खाना पुर्याउन मुस्किल पर्थ्यो । परिवार ठूलो थियो । कास्कीबाट चितवन आउँदा पाँच सन्तान थियौं, चितवन आइसकेपछि तीन सन्तान जन्मिए । वर्षभरि खाना राम्रोसँग पुग्दैनथ्यो । २०२६ सालतिर बर्दियामा जग्गा खुलेको छ भनेर त्यता जानुभएको थियो मैले एसएलसी दिने बेला । म एसएलसीमा राम्रो गरी पास भएँ । म १० कक्षाको अर्धवार्षिकमा प्रथम भएँ । राम्रो विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नुपर्छ भनिन्थ्यो । विज्ञान पढाउन सक्ने अवस्था घरको थिएन । बुबा एसएलसीपछि पढाउन सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । आमा भने जसरी पनि पढाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । २०२६ मा एसएलसी पास गरेपछि मलाई आईएस्सी पढाउन आमाले नातागोतासँग पैसा खोजेर तीन सय बनाउनु भएछ । म त्यही तीन सय रुपैयाँ लिएर काठमाडौं आएँ । अमृत साइन्स, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना बन्द भइसकेको थियो । पाटनमा भर्ना भएँ । आईएस्सी भर्ना हुन मेरो स्कुलका शिक्षक चन्द्रराज भुर्तेलले सहयोग गर्नुभयो । आईएस्सी पहिलो वर्षको परीक्षा दिएर घर गएका बेला थाहा भयो, छिमेकी धनबहादुर विश्वकर्मा कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ । पहिले थाहा थिएन । उहाँले मलाई नेता भेट्नुपर्छ भनेर राति लुकाउँदै लिएर जानुभयो । उहाँले पूर्णलाल विश्वकर्माको घर पुर्याउनुभयो । त्यहाँ कम्युनिस्ट नेता रूपलाल विश्वकर्मा बस्नुभएको रहेछ । मलाई एक रुपैयाँ लिएर सदस्यता दिन ठिक्क पार्ने रणेन्द्र बराइली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै निवेदन लेखिदिनुभयो । एक रुपैयाँ शुल्क लिएर मलाई रूपलालले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाउनुभयो । म २०२८ सालमा पार्टी सदस्य भएँ । त्यसबेला नेपालमा कति कम्युनिस्ट पार्टी छन् भन्ने थाहा थिएन । कम्युनिस्ट भनेको पुष्पलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस भनेको बीपी कोइराला भन्नेचाहिँ मोटो रूपमा थाहा थियो । कम्युनिस्टभित्र पनि धेरै पार्टी छन् भन्ने ज्ञान थिएन । पार्टी सदस्य भएपछि बिस्तारै थाहा हुँदै गयो । रूपलाल पुष्पलाल समूहमा भएको हुनाले म त्यसकै सदस्य भएको रहेछु । म सदस्य भएको केही समयपछि पुष्पलाल समूहबाट रोहित (नारायणमान बिजुक्छे) र रूपलाल निस्किए । म पनि रूपलाल समूहको सदस्य भएँ । मेरो नजिकका चन्द्रलाल र पुष्पलाल भुर्तेलचाहिँ चौथो महाधिवेशन (मोहनविक्रम, निर्मल लामा) नजिक रहेछन् । म कुन कम्युनिस्ट सही हो भनेर सोच्न थालें । म, पुष्पलाल भुर्तेल, रामबहादुर थापा (बादल), खेम भण्डारी र मित्रराज दवाडीले नारायणी नदीको तीरमा गएर बैठक गर्यौं । कुनचाहिँ कम्युनिस्ट ठीक भनेर ‘अध्ययन मण्डल’ बनायौं । त्यसपछि चितवनको दिव्यनगरका अमिक शेरचनसँग हाम्रो भेट भयो । मित्रराज दवाडीमार्फत उहाँसँग भेट भएको हो । त्यो भेटमा म शेरचनबाट प्रभावित भएँ । क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेका । घरमा बन्दुक पनि राखेका । म २०३२ साल अन्त्यतिर चौथो महाधिवेशनको सदस्य भएँ । बीएस्सी कृषि पूरा गरेपछि म पढाउन गोरखाको आरुघाट गएँ । लु सुनका साहित्य, मार्क्स, लेनिन, माओका किताब, नेपालका दस्ताबेज पढ्थें । सबै पढेर पचाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । २०३४ सालसम्म आइपुग्दा म कम्युनिस्ट क्रान्तिबारे धेरै जान्ने भइसकेको थिएँ । मैले आरुघाट स्कुलमा पढाउँदा जनसम्पर्क बढाउन थालेको थिएँ । दिउँसो स्कुलमा पढाउने, बेलुका प्रौढ शिक्षा पढाउने, किसानलाई कम्पोस्ट मल बनाउन सिकाउने काम गरें । त्यस बेला म स्कुलको सबैभन्दा राम्रो शिक्षकका रूपमा गनिइसकेको थिएँ । म विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढाउँथें । मैले एक वर्ष पढाएपछि आठ विद्यार्थीले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी गरे, अरू पनि धेरै पास भए । आरुघाटको हेडमास्टर रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनुभयो । मैले नै उहाँलाई मन्त्री बनाएको हुँ । म पार्टीका दस्ताबेज स्कुलको दराजमा राख्थें, स्कुल सकिएपछि हामी शिक्षकहरू अध्ययन गर्थ्यौं । म आरुघाटमा भुवन र गणेश श्रेष्ठको घरमा डेरा बसेको थिएँ । गणेश श्रेष्ठ पनि आरुघाट स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो । भुवन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यो परिवारको मलाई जबर्जस्त प्रभाव परेको छ । म पछि माथिको गाउँ आरुटारमा डेरा सरें । साढे दुई वर्ष पढाइसकेपछि मलाई पार्टीमा ‘होलटाइमर’ हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मलाई ‘होलटाइमर’ हुन खम्बसिंह कुँवरले प्रेरित गर्नुभयो । उहाँ परार साल बित्नुभयो । खवास थरका एक नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । मेरा सहकर्मी शिक्षकमा वासुदेव, योगबहादुर लामिछाने, ईश्वरी खनाललगायत हुनुहुन्थ्यो । सँगै खाने, बस्ने हुनाले उहाँहरूको सम्बन्धले मलाई अघि बढ्न सहज भयो । म बेहिसाब सक्रिय थिएँ राजनीतिमा । आरुघाटबाट पालुङटार राति हिँडेर कमिटी बनाइन्थ्यो । भर्खर जागिर खाएर कमाउन थालेको छोरा होलटाइमर राजनीतिमा लाग्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर बाआमालाई चिन्ता थियो । कृषि विकास बैंकको मेनेजर हुनुपर्छ भनेर मलाई सल्लाह दिइन्थ्यो । मेरो भने राजनीतिमा हामफाल्ने मन थियो । आमालाई पनि नोकरी नछाडे हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर म स्थायी जागिर छाडेर २०३६ मा चितवन फर्किएँ । चितवनका साथीहरूले तुरुन्तै राजनीतिमा हिँडिहाल भनेनन् । मैले चितवनको पार्वतीपुर स्कुलमा केही समय पढाएँ । त्यही बेला ‘होलटाइमर’ हुने निर्णय गरें । त्यसपछि पहिलो कार्यक्षेत्र चितवनको माडी र दोस्रो नवलपरासी (नवलपुर) भयो । त्यो २०३६ को आन्दोलनपछिको समय थियो । मोहनविक्रम सिंहसँग बुटवलमा मेरो भेट भयो । भेट अमिक शेरचनले मिलाउनुभएको थियो । मोहनजीलाई नेपालको माओ भनिन्थ्यो । निर्मल लामालाई चाओ भनिन्थ्यो । माओ र चाओ दुवै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुन् । चुतेहचाहिँ सिन्धुलीका ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ लाई भनिन्थ्यो । ‘होलटाइमर’ भएपछि म बेहिसाब काम गर्थें । त्यसले मलाई पार्टीभित्र लोकप्रिय बनायो । माघ २०३८ मा भारतको कुशीनगरमा भएको युवा भेलाबाट म युवक संघको अध्यक्ष भएँ । त्यसपछि मेरा लागि मैदान खुला भयो । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष भयो । सुरुमा म मोहनविक्रमजीतिर थिएँ । उहाँको लाइन ठीक रहेनछ भनेर मैले मोहन वैद्य (किरण) जीलाई साथ दिने निर्णय गरें । काठमाडौंमा भएको सेक्टर काण्डमा ठूला नेताहरू पर्नुभयो । उहाँहरूको एक तह घटुवा हुने भएपछि मलाई किरणजीले पार्टी महामन्त्रीमा प्रस्ताव राख्नुभयो । म २०४६ को आन्दोलनअघि पार्टीको महामन्त्री भएँ । त्यसपछि पार्टी एकता भयो, फुट्यो । जनयुद्ध सुरु गर्यौं । मैले नै किरण, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, पोस्टबहादुर बोगटीलगायतको टिम बनाएपछि जनयुद्धमा प्रवेश गरेका थियौं । दसवर्षे जनयुद्ध २०६४ मा शान्ति प्रक्रियामार्फत अवतरण भयो । शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, संविधान निर्माण हुँदै हाल मुलुक संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गएको छ । जनयुद्ध, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणपछि उत्पीडित वर्ग र समुदाय धेरै हदसम्म अधिकारसम्पन्न भएका छन् । उनीहरूको आत्मसम्मान प्राप्त भएको छ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यसका लागि ठूलो त्याग, बलिदान र कीर्तिमानी काम गर्ने पार्टी र त्यसको प्रमुख नेताका रूपमा भावी पुस्ताले मलाई सम्झियोस् भन्ने चाहन्छु । क्रान्ति र शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै होइन, २००७ सालदेखिको एजेन्डा संविधानसभा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि मैले पाएँ । संविधान लेख्दा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि समाजवादको आधार निर्माण गर्न एउटै मान्छेको नेतृत्व र मुख्य भूमिका इतिहासमा विरलै हुन्छ । त्यो अवसर मलाई प्राप्त भयो । यसमा मलाई गर्व छ । (कान्तिपुरबाट साभार)
केबलकारले पहिचानको प्रवर्धन गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ
चन्द्रप्रसाद ढकाल कोसी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको देखिन्छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो । करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भयो । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो । कस्तो बन्दैछ केबलकार ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन । केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ । पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको शेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ । केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन (कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री) प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ । केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ । यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दुखद् विषय हो । विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एक जनाको १०,००० देखि १५–२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्री/पर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो । यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ । निजी लगानी दुरुत्साहन र यसले दिने सन्देश आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर जसरी राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो होइन । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा तथा समूहगतरुपमा धेरै पटक छलफल गरेर केबलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ । धेरैको केही स्थानीयहरुले केबलकार निर्माण गर्न नहुने तर्क दिनुभएको थियो । जुन सुरुमा नगण्य जस्तै थियो । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको माग बमोजिम हाम्रो डीपीआर नै परिवर्तन गरेर उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका थियौँ । तर, अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ । जुन बिल्कुल गलत छ । हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुख लागिरहेको छ । विकासका काममा यस्तो वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरुले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ । राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय अत्यन्त दुखदायक छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ति अवसरहरु सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुगेको हामीले महशुस गरेका छौँ । एकातर्फ, यहीका स्थानीय रोजगारीको खोजिमा विदेशिनु परिरहेको तितो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उहाँहरुकै घरआगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्टाउने जिम्मा म जिल्लावासीलाई नै दिन चाहन्छु । म आइएमई ग्रुपकोे अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु । यो परियोजनामा अवरोध हुदाँ यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अबरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा पुन: आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा केबलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो । जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्याउँछ । पाथीभरा देवी सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केबलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवम् हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुद बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । धन्यवाद ! (पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य )
चिनियाँ विशेषतासहितको मार्क्सवादको विकास भनेको के हो ?
ली याङ्ग चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिनपिंगले चिनियाँ सन्दर्भ र वर्तमान समयका आवश्यकतासँग मार्क्सवादलाई अनुकूल बनाउन थप प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन्। शि, जो कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना केन्द्रीय कमिटीका महासचिव र केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष पनि हुन्, नयाँ युगमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको अध्ययन र विकासको परियोजनामा एक निर्देशन दिँदै यो आवश्यकता व्यक्त गरेका छन्। मार्क्सवादी सिद्धान्तको अध्ययन र विकासको परियोजनामा एक कार्य बैठक शुक्रबार बेइजिङमा आयोजित गरिएको थियो। बैठकको संक्षेपमा भनिएको छ कि यो परियोजना पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक विकासको लागि रणनीतिक महत्त्वको छ। विगत २० वर्षमा यस परियोजनामा सहभागी अनुसन्धानकर्ताहरूले उच्च गुणस्तरका अनुसन्धान परिणामहरू उत्पादन गरेका छन्, जसले पार्टीका नवीनतम सैद्धान्तिक विचारहरूलाई प्रवर्धन गर्न र मार्क्सवादको मार्गदर्शक भूमिकालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नयाँ युगमा, परियोजनामा सहभागीहरूले मार्क्सवादको प्रणालीगत र शैक्षिक अनुसन्धान र व्याख्यालाई थप तीव्र बनाउँदै, उनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धानको परिणामहरूको प्रयोगको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने छ, र पार्टीका नवीनतम सैद्धान्तिक विचारहरूलाई देशको उच्च गुणस्तरीय विकास र राष्ट्रिय आधुनिकीकरणको व्यावहारिक आवश्यकतासँग अझ बढी सान्दर्भिक बनाउन प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धान पार्टी र राष्ट्रका आवश्यकतामा आधारित गर्नु पर्नेछ, चिनियाँ सांस्कृतिक धरोहरलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, र मार्क्सवादलाई चिनियाँ सन्दर्भ र समयको आवश्यकतासँग अनुकूल बनाउनको लागि एक मजबूत शैक्षिक आधार निर्माण गर्नु पर्नेछ। उनीहरूले राष्ट्रिय आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा प्रमुख मुद्दाहरूमा गहिरो अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ, चिनियाँ दर्शन र सामाजिक विज्ञानको स्वतन्त्र ज्ञान प्रणालीको निर्माणलाई तीव्र गर्नु पर्नेछ, उच्च गुणस्तरीय सैद्धान्तिक प्रतिभाहरूलाई पोषित गर्नु पर्नेछ, र मार्क्सवादको सिनिकरण र आधुनिकीकरण प्रवर्धनमा ठूलो योगदान पुर्याउनु पर्नेछ। शि जिनपिंगले हालै परियोजनामा दिएको निर्देशनले यसका स्थिति र भूमिकालाई गहिरो रूपमा व्याख्या गर्दै, सही मार्ग र नवीनता कायम राख्नका लागि पार्टीका नवीनतम सैद्धान्तिक विचारहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। पार्टीको १८औं राष्ट्रिय कांग्रेसको पछि, सीपीसी केन्द्रीय कमिटीले प्रभावकारी वैचारिक काम र सैद्धान्तिक नवीनताको साथ पार्टीलाई सशक्त बनाउनमा ठूलो महत्त्व दिएको छ। शिले मार्क्सवादी सिद्धान्तको अध्ययन र विकासलाई बलियो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण व्याख्याहरू प्रकाशित गरेका छन्, जसले मार्क्सवादलाई कायम राख्न र विकास गर्नका लागि दिशा र आधारभूत मुद्दाहरूलाई गहिरो उत्तर दिएका छन्, र यसको अध्ययन र विकासका लागि दिशा, लक्ष्य, आधारभूत सिद्धान्त, कार्य र प्रमुख कार्यहरूको प्रणालीबद्ध व्याख्या गरेका छन्। यो परियोजना, जस्तो चाहिन्छ, अध्ययन र अनुसन्धानको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता सुधार गर्न, मार्क्सवाद र चीनका वास्तविक अवस्थाका बारेमा प्रणालीगत अनुसन्धान र व्याख्या गहिरो बनाउनमा केन्द्रित हुनु पर्छ। विशेष रूपमा, सम्बद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अनुसन्धान गहिरो बनाउनुपर्नेछ, चीनका विशिष्ट व्यावहारिक समस्याहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ, चीनको पारंपरिक संस्कृतिका समृद्ध अर्थ र समकालीन मूल्य अन्वेषण गर्नु पर्नेछ, र सैद्धान्तिक सृजनशीलताको जीवन्तता निरन्तर उत्तेजित गर्नु पर्नेछ। उनीहरूले पार्टीका नवीनतम विचारको मार्गदर्शनमा कायम रहनुपर्नेछ, समयका आवश्यकतासँग अनुकूल हुनु पर्नेछ, चीनको वास्तविकतामा आधारित भएर काम गर्नुपर्नेछ, र मार्क्सवादी अवधारणाहरू र सैद्धान्तिक विचारहरूको प्रणालीबद्ध संशोधन र सारांश गर्नुपर्नेछ, र चीनको राष्ट्रिय अवस्थाका आधारमा दर्शन र सामाजिक विज्ञानको स्वतन्त्र ज्ञान प्रणालीको विकास प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। यस्ता परियोजना चलाउनेहरूले चीनको शैक्षिक संवाद प्रणालीको प्रभावकारिता, आकर्षण र प्रभावलाई निरन्तर बढाउनु पर्नेछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले चीनको सुधार, विकास र स्थिरतामा रहेका गहिरा समस्याहरू, जनताको तात्कालिक समस्याहरू, अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनहरूमा रहेका प्रमुख मुद्दाहरू, र पार्टीको विकासमा रहेको समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेछ। त्यसको लागि, सम्बद्ध विभागहरूले संगठनलाई सुदृढ गर्न, संस्थागत मेकानिजमलाई सुधार गर्न, प्रोत्साहन ग्यारेन्टीहरूलाई बलियो बनाउन, उपयुक्त शैक्षिक पारिस्थितिकी सिर्जना गर्न, र समन्वय, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रोत्साहन नवाचारको साथ कार्य मोडेलको निर्माणलाई तीव्र गर्नु पर्नेछ। यसरी, यो परियोजना सम्पूर्ण पार्टी र समाजलाई मार्क्सवादमा विश्वासलाई थप सशक्त बनाउन र पार्टीका नवीनतम सैद्धान्तिक विचारसँग राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र भावनात्मक पहिचानलाई निरन्तर सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्छ, र देशको उच्च गुणस्तरीय समग्र विकास र केही जटिल क्षेत्रमा सुधार गहिरो गर्नको लागि थप बौद्धिक समर्थन प्रदान गर्नु पर्नेछ। साभारः चाइनाडेली
सामाजिक सञ्जाल वरदान कि अविशाप !
दिपक तिमल्सिना तपाईहरूले आजकल सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका कनटेन्ट खपत गर्नुहुन्छ । कतिपय राम्रा हुन्छन् भने कतिपय नराम्रा तरपनि हामीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, युटुव चलाउन मज्जा लाग्छ। तपाईंले याद गर्नुभएको छ कुनै दिन तपाईले अब त म सुत्छु माेबाइल चलाएकाे धेरै भयाे भन्नुभएकाे छ र त्यसपछि पनि ३, ४ घण्टा सम्म तपाई स्काेर्ल गर्दै चलाउदै बस्नुभयाे हुन्छ र एक्कासी झसङ्ग हुनुहुन्छ। प्राय: अहिलेकाे सबै जेनजी जेनेरेसनमा सामाजिक सञ्जाल याे एक प्रकारकाे एडिक भइनैसकेकाे छ। सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्ष धेरै छन भने नकारात्मक पक्षकाे पनि कमी छैन। आजका ८, ९ र १० कक्षा र कलेजमा पढने प्राय सबै विधार्थीहरू सामाजिक सञ्जालमा र विषेशतय पप जी, फ्री फायर जस्ता गेमिङ पेटफममा आवध छन। अनि आफ्नाे अमुल्य समय समेत वेतित गरिरहेका छन्। त्यस्ता गेम जुन खेल्दा डाेपामिन (खुसि हुदा आउने हरमाेन) रिलिज हुन्छ। क्षणिक सुखका लागि पढाइ र आफ्नो स्पर्णिम भविष्य आजका पिडिले दाउमा लगाईरहेका छन्। समाजमा हामीले आजकलका बच्चाहरूलाई यसरी माेबाइल फाेन थमाई दिएका छाै कि याे हाम्रो अत्यावश्यक चिज जस्तै हाे। जुन रूपमा कन्टेन्ट फिसिङ्, मिसलिडिङ, मिसइन्फरमेसन फैलिरहेकाे छ यसले पनि भविष्यमा खतराकाे सङकेत गर्दछ। यसका साथै सकारात्मक कन्टेन्टहरू पनि छन्। कक्षा १ देखि पिएचडि सम्मका कठिन विषयका पाठ्यक्रम, प्रश्नाेउत्तर पनि भिडियो मार्फत सामाजिक सञ्जालमा सजिलै पाउन सकिन्छ। यी लगायत विभिन्न सीप, उघम,नेत्तृत्व, मेसिनरी विषयमा पनि भिडियो श्रव्य, दृश्य कनटेन्ट पाउन सकिन्छ। तरपनि अनावश्यक युटुव च्यानल, फेक न्युज, चरित्र हत्या गर्न प्रयाेग गरिएका एआईका फाेटेज थिडियाेजहरू इत्यादिले निराशा पैदा गर्दछ। यस्ता आर्टिफिसिय इन्टेलिजेन्सबाट बनेका भिडियाेहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा नागरिकहरूले छिटै विश्वास गर्न सक्नेछन। यदि यस्ता प्रस्तुतिहरू प्राटफर्मले समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकेन भने पनि जनताहरूलाई गलत सञ्चार हुन जान्छ। सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले कम्पनीकाे पेटफर्ममा देखाइएका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई गहिराई मै गई नियन्त्रण र नियमन गर्नु नितान्त जरुरी छ। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। यस प्रविधिमा आधारित सामाजिक सञ्जालहरू - जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक, युट्युब, आदि - अहिले संसारभर अत्यन्त लोकप्रिय भएका छन्। तिनीहरूले हाम्रो समाज, संस्कृति, र व्यक्तित्वमा गहिरो प्रभाव पार्दै आएका छन्। यसले हामीलाई सूचनाको द्रुत आदान-प्रदान गर्न सजिलो बनाएको छ, तर यसका केही नकारात्मक असरहरू पनि छन्। सामाजिक सञ्जालका केही सकारात्मक पक्षहरू छन्। सूचनाको आदान-प्रदान सजिलै गराउँछ। यो समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, आदि क्षेत्रमा छिटो पहुँच पुर्याउने उत्कृष्ट साधन बनेको छ। यो माध्यमले मानिसहरूलाई टाढाको साथीभाइ तथा परिवारसँग जोडिन सहयोग पुर्याउँछ। अध्ययन, व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न ठाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्न सजिलो भएको छ। व्यवसाय र रोजगारका अवसरहरू पनि बढेका छन्। स–साना व्यवसायीलाई पनि आफ्नो व्यवसायलाई ठूलो बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर मिलेको छ। मानिसहरूले आफ्नो प्रतिभा, जस्तै कला, संगीत, नृत्य, लेखन, आदि सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई दर्शक र प्रशंसा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। शिक्षामा पनि यसले धेरै सहयोग पुर्याएको छ। विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षाहरू लिन, नोट्स आदानप्रदान गर्न र आफ्ना शंकाहरू समाधान गर्न सक्छन्। तर, सामाजिक सञ्जालका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यसले मानिसको समयको नाश गराउँछ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक समय बिताउँदा मानिसहरू आफ्नो पढाइ, काम, वा अन्य जिम्मेवारीमा ध्यान दिन नसक्ने समस्या पनि देखिन्छ। यसले मानिसहरूको निजी जीवनलाई सार्वजनिक बनाउँछ, जसकारण गोपनीयता सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन्छ। लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मानिसहरूमा नकारात्मक भावना, मानसिक तनाव, र डिप्रेसनको समस्या निम्त्याउन सक्छ। विभिन्न पोस्ट र तस्वीरले व्यक्तिलाई आफ्ना कमजोरीहरूमा ध्यान दिन लगाउँछ र आत्म–सम्मानमा कमी आउन सक्छ। यसमा छिटो जानकारी फैलिने भएकाले, कहिलेकाहीँ गलत सूचना पनि सजिलै फैलिन्छ, जसले समाजमा भ्रम र अविश्वास फैलाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक कमेन्ट, धम्की, र विभिन्न प्रकारका साइबर अपराधहरू पनि हुनेगरेका छन्। यसले मानिसको मनोबल गिराउने काम गर्छ। यसरी, सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन्। सही उपयोग गरिएमा यो एक अत्यन्त प्रभावकारी र शिक्षाप्रद साधन हुन सक्छ। यसलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा हाम्रो जीवनमा यसले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ।
समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने संकल्पमा छौं
मलाई आज विशेष गर्वको महसुस भएको छ । जम्मा चार दिनको तयारी मुख्यतः बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित, विशेष प्रदेश र समपर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजना र तयारीमा तपाईहरुको यो अपार उपस्थितिको निम्ति म तपाईहरु सबैप्रति पार्टी र मेरो तर्फ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हृदयदेखि अभिवादन गर्न चाहन्छु । भनिन्छ, विहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ । यो खबरदारी सभाको सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने भोलिको दिन कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको संकेत यही सभाले गरेको छ । म सरकारलाई गम्भीर रुपले दिन चुनौती दिन चाहन्छु । कमरेडहरु र मित्रहरु । म विषयमा जानुभन्दा अगाडि गत महिना आएको अविरल वर्षाबाट नेपालमा जुन अपूरणीय क्षति भयो, यसप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपतमा ज्यान गुमाउने सबैमा श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु । शोक सन्तप्त परिवारप्रति म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो मात्रै मैले मकवानपुरको सिस्नेरीमा छ जना होनहार बालकहरू 'जो खेलका माध्यमबाट देशको भविष्य सजाउने भन्ने मनोविज्ञानका साथ प्रशिक्षणमा गएका थिए' का परिवारसँग भेट गरेको छु । सरकारलाई खबरदारी भन्न चाहन्छु– हिजोको लापरवाही फेरि नदोहोरियोस् । उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाइयोस् । यो एतिहासिक खबरदारी सभामार्फत युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिने सहिद र बेपत्ता योद्धाहरु सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । घाइते, अपाङ्ग र सबै सहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवारप्रति पार्टी र मेरो तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु । यो खबरदारी सभा हो । तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ, मैले अन्तिमपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, प्रतिनिधि सभामा यो सरकार नयाँ बनेकोमा मलाई र हाम्रो दललाई कुनै चिन्ता छैन । सरकार नयाँ बन्यो भन्ने चिन्ता होइन तर यो सरकार केका निम्ति बन्यो र कसरी बन्यो भनेर हेर्दा यो सरकार सुशासनकाविरुद्ध बन्यो । यो सरकार भ्रष्टाचारीहरु बचाउन बन्यो र यो सरकार रातको अँध्यारोमा आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत ढाँटेर जालझेल र षड्यन्त्रको तरिकाले बन्यो । यो सरकार दलालहरुका घरघरमा गएर रातको १२ बजे बन्यो । अप्राकृतिक संसर्गबाट बन्यो । हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ भनेर मैले भनेको थिएँ । हामीले प्रतिनिधि सभामा जे व्यक्त गरेका थियौं, आज सय दिन बित्दा त्यो पुष्टि भएको छ । सरकार आफैंले पुष्टि गरेको छ । खबरदारी सभा राख्ने बित्तिकै तपाई हामीले देख्यौं, सत्तापक्षमा भएका राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्न खोजे, त्यसो गर्न संविधान विरोधी हुन्छ भन्ने होहल्ला गरेको पनि देख्यौं । मैलै प्रतिनिधिसभा भनेको थिएँ, तपाईहरुको सरकार पूरै अवधि चलोस् । अब हामी तपाईहरूको सरकार ढाल्नको लागि मुख्य काम त्यसलाई बनाउने छैनौं । सरकार पूरै चलोस् तर मैले साथसाथै भनेको थिएँ, तपाईहरु जसरी भ्रष्टाचारीहरुको रक्षाको निम्ति सुशासनका विपक्षमा बिचौलियाहरुको पक्षमा जाँदै हुनुहुन्छ । तपाईहरु आफै कुहिएर झर्नुहुनेछ । हामीलाई दोष दिन पाउनुहुने छैन । अहिले हामीले सरकार ढाल्नका लागि यो खबरदारी सभा गरेको पनि होइन् । हामीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामीले के गर्नुपछ भन्ने राम्रोलाई गहिरो गरी बोध छ । बरु हामीले यो खबरदारी सभाको घोषणा गर्नेबित्तिकै सत्ता पक्षमा जुन आतंक देखापर्यो, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ तर हामीले त्यसो भनेका छैनौं । खबरदार तपाईहरुको सरकार ढल्छ भन्ने डरले अझ बढी बेथितितिर नजानुहोला । अझ बढी भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणतिर नजानुहोला । हामी यो खबरदारी तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अहिलेको संविधान माओवादी केन्द्रको मुख्य त्याग, बलिदान र उसको संर्घषको जगमा बनेको छ । यसमा कही कतैबाट आघात नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबभन्दा बढी गम्भीर र जिम्मेवार छौं । त्यसकारण हामीले यो खबरदारी सभा नगर्ने हो, सरकारको बेथिति र भ्रष्टाचारका गतिविधिको विरोध नगर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्छ । अराजकतावादी प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउने खतरा पैदा हुन्छ । त्यसकारण हामीले संविधानको रक्षाको निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र यो देशका जनताले जे जति उपलब्धि संविधानसभाबाट प्राप्त गरेका छन्, त्यसको रक्षा र अझ त्यसको सकारात्मक परिमार्जन समाजवादको निम्ति गर्न हामीले आन्दोलनमा जान जरुरी ठानेका छौं । हामीले खबरदारीमा जान जरुरी ठानेका हौं । तपाईहरुमा यो भ्रम छकि माओवादीले अहिले नै सडकबाट सरकार फेर्न हतारो गरेको छ । तपाईहरु भ्रममा हुनुहुन्छ, त्यो भ्रम फाल्नुहोस् । हामीले के समीक्षा गरेका छौं भने तपाईहरु जस्ता दलाल पुँजीपति बिचौलिया र भ्रष्टहरूको प्रतिनिधिका रुपमा जो पार्टीहरु रहनुभएको छ, हामीले केही समय तपाईहरुसँग सहकार्य गरेर गल्ती गर्यौं । हामीले तपाईहरुसँग समीकरण गरेर गल्ती गर्यौं । तपाईहरुको रोग हामीलाई सर्यो भन्ने चिन्ता छ । हामी गम्भीर आत्मसमीक्षामा छौं । त्यसकारण तपाईहरु हामीसँग ढुक्क भए हुन्छ, अब तपाईहरुसँग समीकरण गरौं, हामीलाई मन्त्री बनाइदिनुस्, प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेर आउने छैनौं । म त बरु तपाईंहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामी अलिअलि बिग्रिन थालेका थियौं । हामी अलिअलि जनताबाट कट्न थालेका थियौं । अलिअलि प्रतिक्रियावादीसँग हिँड्दाहिँड्दा हामी पनि उस्तै उस्तै हुने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको थियो । तपाईहरुले हामीलाई बेलैमा निकाल्दिनु भयो र जनतातर्फ फर्कादिनुभयो । त्यसकारण हामीले तपाईहरुलाई धन्यवाद भनिराखेका छौं । तपाईहरुले मेरो यो भनाइलाई हल्का रुपले नलिनु होला । मैले निकै गम्भीर रुपले भनेको छु । हामीले पार्टी केन्द्रमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौं । यस्ता भ्रष्ट पार्टी, यस्ता भ्रष्ट र जाली नेताहरुसँग लागेर माओवादी पनि कता कता के हो के हो भन्ने जनतालाई परेको थियो । अब हामी जनतातिर फर्केर आत्मालोचना गर्दै आत्मसमीक्षा गर्दै जनतासँग भन्ने छौं, हामी जाली फटाहसँगको संगतले अलिअलि बिग्रियौं । हामी सच्चिएर तपाईहरुको मुक्ति नहुँदासम्म हामी संर्घष गर्ने छौं भन्न पाएका छौं । हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासका पक्षमा युगान्तकारी काम इमान्दारपूर्वक गर्दै थियौं । नेपालको इतिहासमा युगान्तकारी केही कामका रेकर्ड सबभन्दा माथिल्लो तहमा हामीले पुर्याएकै थियौं । चाहे भारतसँगका हाम्रा विद्युतसँग सम्बन्धित सम्झौताहरु हुन् । या सीमासँग सम्बन्धित सम्झौता र सहमति होउन । चीनसँग क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनदेखि आठवटा परम्परागत नाका खोल्ने र एग्रो टेक्निकल पार्क बनाउने सहमतिसम्म हेर्दा केही ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमति चाइनासँग पनि भएको थियो । बडो राम्रो सम्बन्ध छिमेकीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गदै अगाडि बढेको थियो । हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेका सम्बोधनहरु या खाद्यसँग सम्बन्धित इटालीको रोममा गरिएको सम्बोधन या जलवायु परिवर्तन सम्बोधन या हस्तक्षेपहरु इतिहासमा रेकर्ड बनेका छन् । नेपालको इजत, सम्मान र प्रतिष्ठा दुनियाँमा धेरै माथि पुगेको छ । हामी निष्कलङ्क रुपले सरकार चलाउँदै थियौं । अर्थतन्त्रका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न एकपछि अर्को कदम चाल्दै यसलाई देशको पक्षमा लयमा फर्काउन कोशिस गरिँदै थियो। राणा साशनको अन्त्यपछि सुशासनको पक्षमा कुनै क्रान्तिकारी कदम चालेको छ भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले चाल्यो । यो कसैले इतिहासमा मेटाएर मेटिने छैन । यो एतिहासिक रेकर्ड कायम भई नै सक्यो । यिनै रेकर्डहरुको बीचमा काग्रेस एमालेका साथीहरु बडो अप्राकृतिक, अपरादर्शी र जालझेलपूर्ण ढंगले आउनुभयो । यहाँ सबैले बुझ्नुभएको छ । अघिल्लो दिन राति हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाइसक्ने निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट बिहान चार घण्टा मसँग कुरा गरेर कांग्रेस जस्तो भ्रष्ट पार्टीसँग म मिल्छु त रु मैले जति कसले भोगेको छ, बुझेको छ कांग्रेस जस्तो भ्रष्टाचारी विदेशी दलाललाई रु तपाई र हामी अब मरे पनि सँगै, बाँचे पनि सँगै यस्तो जालीझेली कुरा गरियो । हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यस्तो संस्कार त हाम्रो रगत र नशामा नै छैन । त्यस्तो जालझेल र सडयन्त्रबाट बनेको सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? मलाई खुशी र गर्व के छ भने मैले, हाम्रो पाटी र हाम्रा नेताहरुले जनतालाई धेरै भन्न परेन, जनताले आफै बुझ्नुभयो । यो सरकार भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन बनेको हो, जुन दिन दुई जना फरार अभियुक्तहरु पक्राउ परे रातारात सरकार परिवर्तन गर्ने खेल भयो । यिनहरु कालेकाले मिलेर खाउ भाले हुन भन्ने कुरा जनताले बझ्यो। हामी अहिले खबरदारी मात्रै भनेका छौं, तपाईहरुलाई गलत्याउने भनेका पनि छैनौ, गर्दैनौ पनि । तर तपाईहरुले हाम्रो कुरालाई अस्ति बुझाएको ज्ञापनपत्रका मुद्दाहरु, जनताको मुद्दाहरुलाई, अविरल वर्षाबाट भएको जनधनको क्षति, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाउनुभएन, भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने षड्यन्त्रपूर्वक गरिएका क्रियाकलापलाई रोक्नुभएन, हामीले शिक्षामा सुरु गरेको मेरिटोक्रेसी, स्वास्थ्यको सुधारमा गरेको तमाम काम उल्टाउने काम गरेमा स्थिति सोचेजस्तो हुने छैन । हामीले विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका योग्य अधिकारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ । आम नेपालीलाई अब छर्लङ्ग थाहा छ, लोडसेडिङको भयानक अन्धकार युगबाट नेपाललाई उज्यालो युगमा कसले ल्यायो रु माओवादी केन्द्रले होइन रु यो अहिलेको सरकारलाई यो आँखाको कसिङ्गर भएको छ । विद्युत प्राधिकरण, कुलमान घिसिङ, माओवादी, प्रचण्ड, जनार्दन नारायणकाजी श्रेष्ठ भनेपछि उनीहरुलाई आतंक हुने गरेको छ । आज भोलि उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म यो माओवादी रहिराख्छ, प्रचण्ड रहिराख्छ, हामीले सुख पाउने भएनौं । त्यसैले यो माओवादी सिध्याउनुपर्छ भनेर रातदिन लाग्नुभएको छ । माओवादीलाई फुटाउन सकिन्छ कि रु अरु नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र उहाँले चलाइराख्नु भएको छ । जनतालाई भने विस्तारै माओवादी बलियो भएन भने हामी बर्बाद हुन्छौं भन्ने बोध हुँदै गएको छ । त्यसकारण माओवादी बलियो हुनैपर्छ भन्ने जनतामा परेको छ । प्रतिक्रियावादीलाई कसरी माओवादी कमजोर पार्ने भन्ने छटपटि छ भने जनतालाई एकपटक माओवादीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता भएको देखेको छु । म सम्पूर्ण नेपालीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईहरुको भावनाप्रति इमान्दार भएर अन्तिम समयसम्म हामी जनताको हक अधिकार र मुक्तिको निम्ति लगिराख्नेछौं । हामीले पहिले नै भनेका छौं, अब हामी चुनाव तपाईहरु जस्ता बेइमान र भ्रष्ट बिचौलियाका प्रतिनिधि पार्टीसँग मिलेर लड्ने छैनौं । जति ल्याए पनि एक्लै लड्ने छौं । हामीले ६४ मा एक्लै लडेको हो र देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हो । हामीले बीचमा केही गल्ती गर्यौं । जनतासँग सम्बन्ध जति बलियो बनाउनुपथ्र्यो, सकेनौं । हामी त्यो गल्ती सच्याउन चाहन्छौं । हामी जनतातिर फर्किन चाहन्छौं । अस्ति चितवनमा भएको बेपत्ता योद्धा कमरेड दण्डपाढाी न्यौपानेको स्मृति कार्यक्रममा कमरेड विप्लबले हामी एकता गर्छौं, ८४लाई ६४ बनाएर देखाउछौ भनेर उद्घोष गर्नुभयो । माओवादी फेरि एक हुन्छ र बनाइन्छ र एक्लै चुनाव लडेर कांग्रेस र एमाले जस्ता बेइमान र भ्रष्ट पार्टीहरुलाई उचित सजगाय जनताकै तहबाट दिइन्छ। हिजो सामन्ती निरंकुशताकाविरुद्ध, राजतन्त्रकाविरुद्ध हामीले जनयुद्धका माध्यमबाट जनमुक्ति सेना खडा गरेर देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति क्षेत्र, लिङ्ग समुदाय सबैलाई जगाएर एउटा नयाँ राजनीतिक आन्दोलनका साथ देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्यायौं । मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने अर्को एउटा नयाँ अभियान (त्यो सशस्त्र होइन्च) लाइने छ, त्यो जनक्रान्तिको माध्यमबाट जसलाई ग्रिन रिभलुसन भन्छन् आजकल । माओवादीले गरेको खबरदारी सभामा त जनताको यत्रो उपस्थिति रहेको छ भने भोलि हामीले विरोध सभा भनेर देशैभरिबाट जनता ल्यायौं भने त्यो एउटा नयाँ क्रान्ति हुनेछ । त्यो क्रान्तिबाट अहिलेका सबै बिचौलिया, दलालह र भ्रष्टहरूको शासन अन्त्य हुनेछ र जनताको वास्तविक साशन स्थापना हुनेछ । त्यसको निम्ति मैले विभिन्न ठाउँमा भनेको छु म थाकेको छैन । हाम्रा नेताहरू कोही पनि थाकेका छैनन् । हाम्रा कार्यकर्ता र हाम्रा समर्थक थाकेका छैनन् । जब माओवादी जनतातिर फर्किन्छ, मलाई विश्वास छ जनताले फेरि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई माया गर्नेछन् । आफ्ना छोराछोरीहरुलाई माफी दिनेछन् । र फेरि यही पार्टीको नेतृत्वमा एउटा नयाँ अभियानमा जानेछन् । मैले अब जनताका छोराछोरीलाई बन्दुक बाँड्नु छैन, उत्पादनको औजारका औजार बाँडेर, देशमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिएर नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारीका अनगिसन्त अवसर सृजना गर्ने सपना पूरा गर्नुपर्ने छ । हामीले पार्टीको हेटौडा महाधिवेशनबाट उत्पादन ब्रिगेडको परिकल्पना गरे पनि लागु गर्न सकेनौं, अहिले म त्यसको समीक्षा गर्दैछु । अब युवाहरुलाई उत्पादनका औजारसहित उत्पादनको एउटा नयाँ सेना बनाएर दलालहरुको भ्रष्टाचार र बेइमानी अनि विदेशीको हैकम र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने एउटा नयाँ अभियान चलाउने आँट गर्दैछौं । मैले भन्ने गरेको छु, मलाई अहिले फरक जोश आइरहेको छ । हुन त म ७० वर्ष भएँ तर ७० पुगे जस्तै लाग्दैन । म फेरि एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्नसक्छु भन्ने आँट छ । म आफूले हेर्दाहेर्दै यत्रो ठूलो परिर्वन बिचलनतिर जालाकि भन्ने सबैभन्दा ठूलो डर छ । त्यसो भएको हुनाले हामी एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियानमार्फत उपलब्धिको रक्षा मात्रै होइन थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हाम्रो सिस्टमलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म हाम्रो देशमा चुनाव लड्नको लागि करोडौं खर्च गर्ने सिस्टम रहन्छ, भ्रष्टाचार रोकिँदैन । केही मान्छेलाई कारबाही गर्दैमा सिस्टम गलत भयो भने भ्रष्टाचार त्यहीबाट जन्मिराख्छ । त्यसकारण जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो र उसले विज्ञहरुलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था भयो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य त्यहीबाट गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाइयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन । अर्थतन्त्रको स्थिति के भएको छ अहिले रु दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । हामीले उकालो लगाउँदै लगेका थियौं । अहिले ओरालो लागेको छ । त्यो जनता, व्यापारी व्यावसायीले भोगिराखेका छन् । त्यसकारण हामीले सरकारलाई हामीले धेरै भन्नु पर्दैन, जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । मलाई एउटा आरोप थियो, यो भाटभटेनी भन्ने प्रचण्डको हो । दुईचार वर्ष अगाडिदेखि म होइन भन्छु, पत्याउने कसैले होइन, प्रचण्डकै हो भन्याछन् हिड्याछन् मान्छेहरु । अब हाम्रो सरकारले छोपेर मुद्दा चलाउँदा पनि यो प्रचण्डकै हो भनेका थिए मान्छेहरुले । म हैरान थिएँ, यो के गरी कसरी क्लियर गर्ने होला भनेर । अहिले केपीजीले क्लियर गर्दिनुभयो, धन्यवाद केपी जी । त्यसको सेयरहोल्डर त तपाई पो रहेछ । भ्रष्टाचारी त तपाई पो रहेछ भनेर तपाईले नै क्यिर गरिदिनुभयो मैले बोल्नै परेन । अब आजभोलि एउटा समाचार सुन्छु । मलाई अनौठो लाग्छ । मैले केहीदिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा रबिन्द्र मिश्रसँग भेट भयो, त्यो कार्यक्रममा उनले तपाईसँग भेट्न चाहान्छु भने र मैले हुन्छ भनें । अब मैले उनलाई भेट्नै नहुने त कुरा होइन। हिजोको पत्रकार, अहिलेको राजनीति गर्ने मान्छे । मैले उनलाई के भेटेको थिएँ, प्रचण्डले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्यो भन्ने स्याल हुँइया छ । एकथरिले यही भेट्यो भन्ने र एकथरिले झापा गएको बेला भेट्यो भने । हिजो एक जना वरिष्ठ पत्रकारले ज्ञानेन्द्र शाहलार्ई भेट्यो प्रचण्डले भनेर लेखिदिनुभएछ । म यस्ता भ्रामक झुटा बैमानीपूर्ण प्रचार गर्नेहरुप्रति खेद प्रकट गर्दछु, भर्त्सना गर्न चाहान्छु । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति फेरि एउटा क्रान्ति गर्छु भनेर अगाडि बढ्या छ, उसलाई बदनाम गर्न ज्ञानेन्द्र भट्यो भनियो, यो सबै झुट हो । हामीले चाँहे मिटरब्याज पीडितका कुरा गरौं, चाहे नागरिकताविहिन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धका निम्ति नीति नियम बनाउने कुरा गरौं । हामी लगातार यसमा अगाडि बढि नै राख्यौं । अहिले कताकता फेरि एकथरीले के भन्छन् भने यो खबरदारी सभा प्रचण्डले किन राखेको रे भने रवि लामिछानेलाई मुद्दाबाट बचाउन भनेर प्रचार भएको छ । हामीले बडो प्रष्ट हिजो पनि भनेका थियौं, दोषी कोही बच्न हुँदैन, निर्दोष कोही फस्न हुँदैन । हामीले हिजो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा त्यही हो भनेको र हामी अहिले पनि भन्छौं, सबै सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्दछ । लघुवित्त पीडितहरूले न्याय पाउनुर्दछ । मैले सरकारमा हुँदा सहकारी पीडितहरुको पक्षमा न्याय दिनको लागि पचासौं बैठक सिंहदरबारमा राखेको छु । सहकारी ठगहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कहिकतै अन्योलमा थिएनौं । मैले भनेको यति मात्रै हो, जतिबेला संसदमा सहकारीसँग सम्बन्धित बहस चल्यो, मैले छानविन समिति बनाउन उचित हुन्छ भन्ने कुरा राखेको हो । तपाईहरुलाई थाहा होस्, त्यतिबेला रवि लामिछानेको कुरा चलिराख्या थियो । रवि लामिछानेसँग कुरा गर्दा रवि लामिछानेलाई पनि समिति बनाएर छानबिन गर्नु उचित हुन्छ, तपाईं दोषी हो भने तपाईले कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । तपाई दोषी होइन भने तपाई उन्मुक्ति पाउनुपर्छ, डराउनुपर्ने कारण छैन भन्या हो मैले । त्यहीअनुसार रबिले पनि बनोस् भनेको हो । बरु बन्न हुँदैन भन्ने केपी ओलीजी हो । रबिलाई हरहालतमा बचाउनैपर्छ भन्ने हिजो केपी ओली हो । तर अहिले सरकारले फरक रवैया अपनाएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । अस्ति हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारलाई भन्यौं । त्यही प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका अझ गम्भीर गल्तीको नाम उल्लेख भएका एमाले र कांग्रेसका नेता किन पक्राउ गिरिएन ? राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रतिपक्षलाई मात्रै गिरफ्तार गर्ने तरिका जो छ, सरकारको बेठिक छ । हामीले भनेकै हो । तपाईहरुलाई पक्कै याद होला, प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीका विरुद्ध कारबाही गर्दा यदि भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रचण्डै देखापर्यो भने त्यसलाई पनि गिरफ्तार गर भन्या हो मैले । यहाँ त्यतिबेलाको गृहमन्त्री र म सँगै सिआबीसँग बसेर तपाईहरुले माओवादीको मान्छे पर्यो भनेर बचाउन पर्दैन । अरुको कुरा छोड्दिनु, प्रचण्ड देखापर्यो भने पनि पक्रिनु भन्ने मान्छेले आज कसैलाई बचाउन सभा गर्नुपर्छ ? हाम्रो पार्टीलाई र मलाई केमा गर्व छ भने केही सकारात्मक र राम्रा कामका कारणले र एमाले कांग्रेसका नकारात्मक कामका कारणले जनताले एकचोटी माओवादीलाई फेरि हेर्नपर्ने ठान्यो । हामीलाई गर्व छ । हामी खुशी छौं । जनतालाई हामी विशेष रुपले बधाई भन्न चाहन्छौं । हामीलाई केही धुलोमैलो लागेकै थियो । यो हामीभित्रको धुलो मैलो पखाल्ने अवसर हो । हामीलाई एउटा मौका चाहिएको छ । माओवादी बलियो भएन भने अहिले तपाई हामीले देखेका छौं । मध्यपूर्वमा एउटा लडाईको विष्फोटक स्थिति छ । मान्छेहरुले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भैसक्यो समेत भनेका छन् । कोहीले छिट्टै अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भन्न थालेका छन् । त्यो स्थिति एकातिर छ भने नेपालको भूराजनीतिक स्थितिका कारणले यदि हामी नेपाली जनता सजग, संगठित र जागरुक भएनौं, हामी आन्दोलित भएनौं भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता दिनप्रतिदिन खतारामा पर्ने स्थिति छ । नयाँ शीयुद्धको इपिसेन्टर केन्द्रविन्दु नेपाल त हुने होकी भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ । यहाँ अघि कुरा आयो स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम ९एसपीपी० अमेरिकाको सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा ठूलो रणनति मानिएको छ र हामी नेपालले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैन भन्दैआएका छौं । यसमा सैद्धान्तिक सम्झौता हिजो आजकै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँकै प्रतिनिधि परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा भएको थियो । हिजो अमेरिकाका केही मिडियाहरुमा नेपालले २०१९ मै सम्झौता गरेको थियो भनेर समाचारहरु आएका छन् । त्यसकारण हामी सबै सजग हुन जरुरी छ । तपाई हामी सजग हुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले सबै देशभक्त, वामपन्थीहरु सबैलाई एकताबद्ध गर्ने र सबभन्दा पहिले माओवादीलाई नै एकताबद्ध गर्ने एउटा संकल्प लिएको छ । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहन्छौं। म यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु । म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अर्थतन्त्र र उद्योगका सम्बन्धमा मैले पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, विराटनर जुट मिललगायतका रुग्ण र बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनका लागि दजनौं बैठक गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । तर, अहिलेको सरकारले बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरुलाई पनि निजिकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिचौलियाहरुलाई बेच्दै छ । म यहीबाट फेरि भन्न चाहन्छु, एउटा पनि सार्वजनिक संस्था बिचौलियालाई बेच्ने काम भयो भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य हुनेछैन । म प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा मैले केहि भन्न चाहान्न । तपाईहरुलाई थाहा नै छ । प्रधानमन्त्रीजीको एकदमै खास स्वभाव छ, एकदमै खास । अरुले ‘गर्नुहुन्न’ भनेपछि त्यही नगरी नहुने । कहीँ न कहीँ स्थिति भत्काउनै पर्ने, नियम मिच्नै पर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्नैपर्ने । कसै न कसैलाई होच्याउनैपर्ने, अपमानित गर्नैपर्ने । प्रतिशोध र संसद विघटनको धङ्धङीबाट पनि उहाँ अझै व्युँझनुभएको छैन । खासमा व्युँझने र आत्मसमीक्षा गर्ने उहाँको चरित्र नै होइन । अपराध पनि उहाँ उत्सवका रुपमा गर्नुहुन्छ । उहाँको शैली, चरित्र, व्यवहार र सोच केहीले पनि लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन । बाढीपहिरोमा देखिन्न सरकार । प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न । कहाँ देखिन्छ रु दल विभाजन गर्न, उपसभामुख हटाउन, कुलमानहरु हटाउन । आजकल कसैले सोध्दा पनि सोध्दैन–कहाँ पुग्यो भुटानी शरणार्थी काण्ड र? कहाँ पुग्यो बाँसवारीको जग्गा काण्ड ? कहाँ पुग्यो गिरिबन्धु काण्ड ? कहाँ पुग्यो वालमन्दिर काण्ड ? किनकि सबैलाई थाहा छ, यो काण्ड खोतल्न होइन, काण्ड मिलाउन आएको सरकार हो । विद्युत प्राधिकरणमा सरकार जे गर्न खोज्दै छ, हाम्रो खबरदारी छ । भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । गिरिबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीे हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड कसका लागि किन उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । नत्र, संसद र सडकमा तपाइँहरुले त्यो प्रतिरोध देख्नुपर्नेछ जसको तपाईहरुले कल्पना गर्नुभएको छैन । हामी चाहन्छौं, त्यस्तो गर्न नपरोस्, त्यस्तो नहोस् । आज हामी यो खबरदारी गर्न सडकमा छौं कि देश कांग्रेस एमालेको विर्ता होइन । संख्याको प्राविधिक बलमा जस्तासुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए तिनले त्यो भन्दामाथि जनताको अदालत छ भन्ने नबिर्सुन् । अब भनिरहनु पर्दैन, सरकारका पछाडि विचौलिया छ । सरकारका पछाडि माफिया छ । सरकारका पछाडि देशको दोहन गरिरहेको अपराधिक समूह छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पारियो । संसारले हेरेको छ यो घटनालाई । यसमा एकले अर्कालाई चोख्याएर कांग्रेस र एमालेले मुलुकको विश्वसनियता समाप्त पार्ने भए । त्यसकारण चाहिने भयो खबरदारी । चाहिने ठाउँमा कहीँ छैन सरकार । नचाहिने ठाउँमा जताततै छ । सरकारलाई केले चलाएको छ रु विचौलियाहरुको दबाब र प्रभावले । पछिल्लो निर्णय सुन्नुभयो होला, बचेखुलेका उद्योगहरु पनि अब सरकारले निजीकरणका नाममा स्वार्थ समूहहरुलाई सुम्पिँदै छ । टिनको छानोमाथि उभिएको एउटा परिवारले काठमाडौंको मुटुमा चार घण्टासम्म उद्धार पाएन । यिनीहरुको सरकारले यो सय दिनमा ७० नम्बर ल्यायो रे १ मैले भनेको होइन, यिनीहरु आफैंले भनेको हो । अहिले नै सत्तरी आएपछि कस्तो होला त यो सरकारको सय नम्बर कस्तो होला रु मैले निरन्तर भन्दै आएको छु, संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल एमालेलाई विश्वास, आदर्श र राजनीतिक उद्देश्यले जोडेको होइन, सुशासनको डरले जोडेको छ । केपी जीले बेलाबेलामा भन्ने गर्नहुन्छ दुई तिहाई छ हामीसँग । तपाईले दुई तिहाईको कुरा गरेको विल्कुल सुहाउँदैन । नेकपा एक्लैको दुई तिहाई भएको बेला प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै दुईतिहाईमा बञ्चरो हान्ने नेताले कांग्रेसको बैशाखीको दुईतिहाईको धाक दिन मिल्छ रु आफ्नै दुई तिहाई हुँदा त संविधान मिचेर संसद विघटन गर्ने र त्यो दुईतिहाईलाई प्रहार गर्नेले कांग्रेसको बुई चडेर मेरो दुई तिहाई छ भनेको छ, कति लाजमर्दो ? त्यसकारण संख्या होइन सत्य ठुलो कुरा हो । संख्या होइन जनता ठूलो कुरा हो । हामी सत्य र जनताको पक्षमा छौं । हाम्रो जीत हुन्छ । छोटो समयको सूचनामा खबरदारीसभामा देखिएको अपार उपस्थिति र उत्साहले हामीलाई एउटा नयाँ उर्जा दिएको छ, एउटा नयाँ आन्दोनको निम्ति, एउटा नयाँ अभियानको निम्ति । हामी हतारोमा छैनौं । तर जनतासँग मिलेर एउटा नयाँ अभियानमार्फत समाजवादको आधार, समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने संकल्पमा छौं । यसलाई कसैले खेलाची नठानोस् । म तपाईहरु सबैलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु । अब खबरदारीसभालाई देशका सबै पालिकामा, देशका सबै वडामा हामी कार्यक्रम बनाएर पुर्याउने छौं । अन्तिममा जरुरी पर्यो र सरकारले निउ खोज्यो भने संसदभित्र विशेष अधिवेशनको माग गर्नेछौं । विशेष अधिवेशन माग गर्नसक्ने संख्या विपक्षीहरुसँग छ । त्यो माग्ने छौं र संवैधानिक तरिकाले उनीहरुका विरुद्धमा संर्घषमा जानेछौं । दिन उनीहरुले हाम्रो कुरालाई गम्भिर रुपले लिएनन् भने यो खबरदारी सभा विशाल विरोध सभा र आन्दोलनमा परिणत हुने छ । अब हेक्का राख्ने जिम्मा सरकार कै हो । धन्यवाद । अभिवादन । (अध्यक्ष प्रचण्डले २०८१ कार्तिक १० गतेको खबरदारीसभामा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

