छविलाल कोपिला अटवारी, थारू समुदायको महान् चाड माघ पछिको दोस्रो ठूलो पर्वकाे रूपमा मानिन्छ । यो पर्वमा खास गरेर पुरुषहरू निराहार व्रत बसेर मनाउँछन् । यद्यपि स्वेच्छाले केही महिलाहरू पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । दीर्घायू, सुस्वास्थ्य एवम् सुखमय जीवनको कामना सहित मनाइने यो पर्व प्रायः भदौ महिनामा पर्छ । यसको तिथि मितिको बारेमा हरेक वर्षझैं विभिन्न मतमतान्तर हुँदै आएका छन् । ठाउँ अनुसार चालचलनमा विविधता छ र यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरू अगाडि आएको देखिन्छ । यसकारण पछिल्लो समय यस पर्वको निश्चित तिथि, मिति हुनु पर्ने कुरा थारू समुदायका बौद्धिक वर्गहरूको बहसको विषय पनि बन्दै आएको छ । अटवारी कहिले मनाइन्छ ? अटवारीको परम्परागत अवस्था र पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने यो खास गरेर भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म सबै आइतबारलाई अटवारी पर्वको रूपमा मान्ने चलन थियो । तर, यो चलन अहिले छैन । समयसँगै अहिले यो पर्व एक आइतबारमा मात्रै सीमित भइसकेको छ । पुरानो चलनलाई हेर्दा जसरी हिन्दू महिलाहरूले साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार व्रत बसे जस्तै थारु समुदायमा भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको सबै आइतबार व्रत बस्ने चलन थियो । त्यसकारण कुनै साल कात्तिके दशैं पर्यो भने एउटै व्यक्तिले ११–१२ पटकसम्म व्रत बस्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यति लामो समयसम्म लगातार व्रत बस्नु पर्ने हुनाले दशैंसम्मको सबै आइतबार अटवारी व्रत सबैले बस्दैनथे । केही व्यक्तिहरू भदौको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी धुमधामसँग मनाएर व्रत स्थगित गर्दथे भने स्वेच्छिक व्रत बस्नेहरू दशैंसम्मको आइतबार नियमित रूपमा अटवारी व्रत बस्दथे । समयक्रमसँगै भदौको पहिलो आइतबारदेखिको व्रत बस्न अहिले छोडिसकेका छन् । भदौ महिना ऊ बेला धेरैजसोको घरमा भोकमरी हुने र झाडापखाला लगायतका महामारी तथा बर्षे धानबाली भित्राउने र हिउँदे धानबाली रोपाइँ शुरु गर्ने हुँदा कामको चटारो भएकोले व्रत बस्न छोडेको कुरा जानकारहरूले बताउँछन् । तर कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार बर्का अटवारी र त्यसपछिको ४ आइतबार स्वेच्छिक अटवारी पर्व मान्ने चलन निरन्तर रह्यो । यसरी पाँच अटवारी व्रत रहनेहरूलाई ‘पाँच अटवह्र्यन’ भनिन्थ्यो । पाँच अटवारीपछि दशैं शुरु हुन्थ्यो । अहिले बर्का अटवारी पछिको चार आइतबार व्रत बस्ने चलन पनि हराइसकेको छ । यसरी भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म, भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारसम्म, कुशे औंसीको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको ५ आइतबार र कुशे औंसीको पहिलो आइतबार मात्र व्रत बस्ने यी चार थरिका व्रतालुको साझा दिन कुशे औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी भएकोले यसलाई ‘बर्का अटवारी’ भनिएको हो । अन्य अटवारीलाई भने सामान्य अटवारी अथवा छुट्की अटवारी भन्ने चलन छ । यसकारण यसको मूल गहिराई नबुझ्दा बीचबीचमा तिथि–मितिमा मतमतान्तर हुने गरेका छन् । तर यसका परम्परागत विधि र प्रक्रियालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने विवाद गर्नु पर्ने खासै देखिदैन । सामान्यतया अटवारी थारु समुदायको अस्टिम्की पर्व पछिको दोस्रो आइतवार अथवा कुश अमाँवस (कुशे औंशी) पछिको पहिलो आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने चलन छ । बर्का अटवारी मानेर ४ आइतबार पछि दशैं लाग्छ । किन कि बर्का अटवारी पछि थप चार आइतवार अटवारी व्रत बस्ने पुरानै चलन छ । अथवा कुशे औंसी र दशैंको बीचमा आउने पाँच आइतबारलाई अटवारी मान्न सकिन्छ । यसरी पाँच अटवारी व्रत बस्ने चलनले पनि कुशे औंसीको पहिलो आइतबार नै बर्का अटवारी हो भनेर प्रमाणित हुन्छ । कुनै कुनै गाउँमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढी देखिए वा दैविक प्रकोपका कारण) समय हेरेर अटवारी पर्व मान्ने चलन पनि छ । यसो गर्दा पाँच अटवारी व्रत बस्नेहरू सबै आइतबार व्रत बस्न सक्दैनन् र अँटवारी पनि फरक-फरक मितिमा मनाउने बाध्यात्मक समस्या देखापर्छ । केही भ्रमहरू केही मानिसहरूको धारणा हिन्दू नारीहरूको हरितालिका तीज पछिको आइतबारलाई अटवारी मान्ने पनि छ । तर यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । यदि तीजपछिको आइतबारलाई मान्ने हो भने ‘पाँच अटवारी’ व्रत बस्नेहरूको अटवारी प्रभावित हुन्छ । अर्को कुरा थारू समुदायमा तीजको प्रभाव पनि निकै पछिबाट परेको देखिन्छ । थारूवस्तीमा आजको जस्तो हिजो मिश्रित जातजातिहरूको बसाई थिएन । थारू समुदायको एकलौटी बसाई थियो । आफ्नै कला, संस्कृति र सामाजिक मान्यताभित्रै रमाउने थारू समुदाय, अन्य समुदायको पर्वलाई आधार बनाएर आफ्नो पर्वको निर्धारण गर्ने विषय पनि हुँदैनथ्यो । अहिलेको जस्तो विभिन्न जातजातिहरूको मिश्रित बसाई र सबैले एकअर्काका कला, संस्कृतिलाई स्विकारी सकेको अवस्थामा यो कुरा उठ्नु स्वभाविक भएपनि वास्तविकता भने होइन । उसो त कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार प्रायः तीज पछि नै पर्छ । यो एउटा संयोग मात्र हो । यसले पनि तीज पछिको आइतबारलाई मान्ने भन्ने कुराको बढावा दिन सक्छ । तर यो सत्य होइन र सँधै यस्तै पनि हुँदैन । कहिलेकाही त तीजकै दिन आइतबार पर्छ अथवा तीज अगावै पनि पर्छ । तर, पछिल्लो समय यही तर्ककै भ्रममा परेर फरक फरक आइतबार अटवारी मान्ने समस्या देखापरेको छ । अटवारी बिशेषतः आइतबारसँग जोडिएर आएको पर्व हो । यसकारण अटवारी पर्वलाई यो र त्यो बहानामा बिषयान्तर गर्नु भन्दा यसको परम्परागत पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । जसरी हिन्दू महिलाहरूको सावने सोमवार व्रतलाई कुनै चतुर्थी, षष्ठीले छेकबार लगाउँदैन । त्यसैगरी थारु समुदायको अटवारी व्रत पनि भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको आइतबार कुनै पनि तिथि मितिले असर गर्दैन र स्वेच्छा अनुसार तोकिएको समयसीमाका जुनसुकै आइतबार व्रत बस्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर बर्का अटवारी अथवा औंसीको पहिलो आइतबार व्रत अनिवार्य जस्तै रहन्छ । रूपन्देहीका साहित्कार बमबहादुर थारूले ‘रूपन्देहीको थारू समाज र संस्कृति’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा कुशे औंसीको आठौं दिनपछिको आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘पाँच अटवारी’को विषयमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसो त रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन लगायतका पूर्वका केही जिल्लामा मनाइने विधि प्रक्रियाहरू पश्चिमाजिल्ला भन्दा फरक छ । तर, कपिलवस्तु, दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र कञ्चनपुरका थारूहरूमा वैचारिक धारणा फरक फरक भए पनि विधि प्रक्रियामा भने एकरूपता पाइन्छ । अटवारीमा कसको पूजा हुन्छ ? प्रकृति पुजक थारू समुदायमा खास गरेर यो पर्व सूर्यको पूजा गरेर रूपमा मनाइन्छ । सूर्यलाई उज्यालो, अग्नी र शक्ति (उर्जा)को प्रतीकको रूपमा मानिन्छ । रवि भनेको सूर्य (सुरज) अथवा अग्नी । जब भयावह कालरात्रि चिरेर सूर्यको उदय भएपछि यो संसार उज्यालो भयो भन्ने किम्बदन्ती छ । सूर्यले अँध्यारो चिरेर उज्यालो गराउँछ । जसले गर्दा मान्छे मात्रै होइन यस पृथ्वीमा बस्ने हरेक प्राणीलाई सजिलो हुन्छ । प्रकृतिप्रति विश्वास गर्ने थारू समुदाय, सूर्य उज्यालोको प्रतीक भएकोले यसको पूजा उज्यालोदाताको रूपमा गरेका हुन् । आइतबारलाई रविबार पनि भनिन्छ । त्यसैले यो व्रत पहिले राजकुमार देवदत्त बसे । पाण्डु, कुन्ती, माद्री, कर्ण, भीम लगायत सूर्यको पूजा हेतु श्रीमदभागवत सुनाए । त्यसपछि देउताहरू सूर्यको पूजा गर्न थाले । त्यसैगरि ठूला-ठूला ऋषिमुनिहरू पनि सूर्यको उपासकको रूपमा सूर्यको जन्म दिन आइतबारलाई अटवारी व्रत बसेर मनाउन थाले भन्ने कुरा वीरबहादुर चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘वीरबहादुरके ऋतु’मा उल्लेख गरेका छन् । जुन अहिले पनि यो चाड चलन चल्तीमा छ । अर्को मिथक महाभारत कथासंग जोडिएको छ । पाँच पाण्डव मध्ये सबैभन्दा बलियो भेवाँ (भीम) थिए । जब कौरव र पाण्डवको लडाइ भयो । त्यसै समय भीम रोटी पकाउँदै थिए । लडाई चरमोत्कर्षमा पुगेपछि उनी रोटी पकाउँदा पकाउँदै टावामै छोडेर लडाईमा हिँडे । जब लराइबाट फर्किदा उनी निकै भोकाएका थिए । टावामा छोडेर गएको एक पट्टी मात्र पाकेको रोटी खाएर पेट भरे । अटवारीमा अक्केकरे रोटी (एक पट्टी मात्र पकाएको रोटी) पकाउने चलन छ । यसरी अक्केकरे रोटी उनै भीमलाई पुज्ने गरिन्छ भन्ने किम्बदन्ती छ भने भीम, थारू राजा दंगीशरणलाई लराइमा सघाएको र सबैभन्दा बलियो पुरुष भीम भएकोले उनी जस्तै बलियो हुने संकल्पका साथ पुरुषहरू उनकै पूजा गरेर अटवारी व्रत बस्ने विचार पनि जनमानसमा छ । यसरी अटवारी पर्वको बारेमा अध्ययन गर्दा वैचारिक एकरूपता रहेको पाइदैन । ठाउँ अनुसार फरक फरक विचार, चालचलन र प्रक्रिया रहेको पाइन्छ । अटवारी कसरी मनाइन्छ ? अटवारी, व्रत बसेर मनाउने पर्व भएकोले यसमा पनि ‘डटकट्टन’ (दर) खाने चलन छ । दर खानाका लागि शनिबार दिनभरि माछा मार्ने र अरु तिहुन, तरकारीको जोहो गरिन्छ । माछाको सुखौरा (सुकुटी) धेरैजसो पहिल्यै तयार गरिएको हुन्छ । अटवारीमा माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ । तर अन्य कुनै चीजको मासु भने हुँदैन । सागमा पोंइ अनिवार्य जस्तै हुन्छ । भिन्डी, टोरैं, ठुसा (मास जस्तै एक प्रकारको दाल बाली, झिलिङ्गी, सिल्टुङ) लगायतका तरकारी हुन्छ । ‘डटकट्टन’ व्रत बस्नेहरू भाले बास्नु भन्दा पहिले खानु पर्छ । यदि खानुभन्दा पहिले भाले बासे भने ‘डटकट्टन’ खान पाइदैन । खाए भने ऊ व्रत बस्न पाउँदैन । उसलाई जुठो मान्ने चलन छ । आइतबार अथवा अटवारीको दिन व्रत बस्नेहरूको खान भान्सामा पाक्दैन । उनीहरू बिहानै नुहाएर बहरी (घरको प्रवेशद्वारको पहिलो कोठा) या आँगनमा गाईको गोबरले लिपपोत गर्छन् । लिपपोत गरेर ‘कोरे आगी’ (भान्सामा पहिले प्रयोग नभएको आगो, चोखो आगो) मा रोटी पकाइन्छ । पुरानो आगो आज अपवित्र मानिन्छ । त्यसकारण गनयारी काठ या फोर्सा काठ घोटेर निकालेको चोखो आगो प्रयोग गर्ने गरन्छि । बाटुलो रोटी सूर्यको प्रतिकात्मक परिकारको रूपमा लिइन्छ । यो पर्वमा रोटी अनिवार्य हुन्छ । अन्य खानेकुरा भने सहायक हुन्छन् । अटवारीमा अन्डी र र गहुँको गरी, दुई थरीको रोटी हुन्छ भने पक्की, अम्रुट् (अम्बा, बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी पनि हुन्छ । पहिलो दिन नुन, बेसार, खुर्सानी, माछा, मासु भने आजको दिन बर्जित हुन्छ । रोटी पकाएर तयार भयो भने स्नान गरी बिहान लिपपोत गरेको ठाउँमा पिर्का या कुनै काठको वस्तुमा संगै बसेर आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । खानुभन्दा पहिले अगयारी (अग्यारी) दिने चलन छ । निश्चित ठाउँमा गाईको गोबरले पुनः लिपेर त्यसमा आगो (फिलिङ्गो) राखिन्छ । त्यही आगोमा सर्री धूप (सल्लाको धूप), नौनी र खानका लागि तयार गरिएको बस्तु (अन्डीको रोटी, गहुँको रोटी, पक्की, काँक्रो, अम्बा (बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी) अलिअलि सबै चीज एकैमा मिसाएर त्यसमा हवन गरिन्छ (चढाइन्छ) । यसरी आगोमा चढाउने कामलाई ‘अगयारी’ दिएको भनिन्छ । सूर्य आगोको मुख्य श्रोत हो । सूर्य आफैमा अग्नी हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अग्नी (आगो)लाई अथवा सूर्यलाई प्रसादको रूपमा अगयारी दिने चलन आएको हो । अगयारी दिएर तीन पटक दायाँ र तीन पटक बाँयाबाट पानीले पर्छने (पानीको घेरो हाल्ने) चलन छ । कोइ–कोइ पाँच या सात फेरा पनि पर्छने गर्छन् । त्यसपछि आफ्ना चेली–बेटीहरूका लागि पहुरको रूपमा ‘अग्रासन’ छुट्याउने चलन छ । ‘अग्रासन भनेको आफू खानुभन्दा पहिले छुट्टयाएको खान भन्ने बुझाउँछ । जुन आफू खानुभन्दा पहिले आफ्ना चेलीहरूको नाममा छुट्टयाइन्छ । अग्रासन ‘अग’ र ‘रासन’ समास भए बनेको शब्द हो । यहाँ ‘अग’ भनेको सबैभन्दा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ र ‘रासन’ भनेको खान भन्ने बुझाउँछ । यसरी चेली बेटीहरूलाई दिनका लागि छुट्टै भाँडोमा निकालेर मात्रै खाने चलन छ । यो काम दिउँसो हुन्छ । अन्य व्रत जस्तो अटवारीमा दिनभरि निराहार बसिरहनु पर्दैन । दिउँसो नै पूजा गरी खाने चलन छ । यो क्रम सूर्यास्त नहुँदासम्म चल्छ । सूर्यास्तपछि खाने काम पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ । अर्को दिन सोमबार, ‘फर्हार’ गरिन्छ । फर्हार नहुँदासम्म पानी समेत नखाएर निराहार बस्नु पर्छ । फर्हार अटवारीको अन्तिम पूजा हो । यस दिन व्रतालुहरू बिहानैदेखि खानपिनको तयारीमा जुटेका हुन्छन् । घरका अन्य सदस्यहरूले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । आजको खानामा खास गरेर भात, खँरिया, फुलौरी, पोंइ मिसाएको ठुसा, सुखौरा माछा, चिचिण्डो, घिरौला, भेन्डी लगायतका विजोर संख्यामा तरकारीहरू बनाइएको हुन्छ । माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ तर मासु भने हुँदैन । फर्हारपछि मात्रै मासु ल्याउने या खाने गरिन्छ । फर्हार, सबै पकवान तयार भएपछि शुरु हुन्छ । व्रतालुहरू हिजोको जस्तै आज पनि नुहाई धुवाई गरी अगयारी दिएर आफ्ना चेली बेटीहरूका लागि ‘अग्रासन’ निकाल्ने गरिन्छ । अग्रासन धातु वा प्लाष्टिकको भाँडामा निकालिदैन । अग्रासन बिशेषताः नम्ह्रैन (मालु), कमल या केराको पातमा निकाल्ने गरिन्छ । अटवारी आउनुभन्दा केही दिन पहिले नै पात टिप्ने काम हुन्छ । प्रायः अग्रासन पात खुटेर बनाएको दुना टपरीमा निकालिन्छ । त्यो नभए विकल्पको रूपमा कमलको पात या केराको पात प्रयोग भएको पनि पाइन्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा सबै कार्य पूरा भइसकेका पछि मात्र व्रतालुहरू अन्न ग्रहण गर्छन् । अन्य पर्वमा जस्तै अटवारीमा आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई घरमै बोलाउने चलन छैन । ब्रतालुहरूले निकालेको पहुर ‘अग्रासन’ उनीहरूकै घरमा पुर्याउन जाने चलन छ । अग्रासन पुर्याउन प्रायः दाजु भाइ नै जाने गर्छन् । दाजु भाइ नभए अन्य सदस्यहरू जान्छन् । चेलीहरू पनि अग्रासन दिन आउनेलाई मानसम्मान गर्छन् । सम्मानार्थ जाँड, रक्सी र मासु खुवाउने गर्छन् । अतिथि सत्कारका लागि थारु समुदायमा जाँड रक्सी ठूलो मानिन्छ । त्यसकारण जाँड रक्सी खुवाउन पाए सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छन् । यो पर्व भातृत्वप्रेम र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । लामो समयसम्म आफ्नो माइता जान नपाएका चेलीबेटीहरू यस पर्वमा आफ्ना दाजु भाइ तथा परिवारसंग दुःखसुखका कुरा खुलेर पोख्छन् । यसरी एकै ठाउँमा बसेर सुखदुःखका कुरा र खानपिनले एकापसमा विश्वास र आत्मीयता बढाउँछ । पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधूर बनाउँछ । तर यसका केही गलत पक्षहरू पनि छन् । सम्मानका नाममा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने र गराउने परम्परा समय सापेक्षित देखिदैन । यसकै कारण अनावश्यक झैझगडा, पानीमा डुबेर मृत्यु, सडक दुर्घटना लगायत विभिन्न घटनाहरू भएको पनि देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरि अग्रासनका नाममा बासी खानेकुरा, खानेकुरामा रंगको प्रयोग, अनावश्यक खर्च, कुनै साल आफ्ना चेलीबेटी कहाँ अग्रासन पुर्याउन नसके चेलीहरूमा नकारात्मक सोचाई राख्ने र एकापसमा मनमुटाव भएको पनि देखिन्छ । त्यसकारण पर्व, सबैले पर्वको मर्म अनुसार मनाउनु पर्छ । यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै आफ्नो गर्त र मौलिकतामा सबैले सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबमा मनाउन सक्नु पर्छ । अटवारी सबैको शुभ रहोस् ।

जु फङ चीन-अफ्रिका सहयोग मञ्च (FOCAC) को जारी २०२४ शिखर सम्मेलन चीन-आफ्रिका सम्बन्धको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङ (२००६ र २०१८), जोहानसबर्ग (२०१५) र डाकार (२०२१) मा भएका ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनहरूपछि, चिनियाँ र अफ्रिकी नेताहरू फेरि एक पटक बेइजिङमा भेला भएका छन् ताकि तीव्र परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, बढ्दो चुनौती र अनिश्चितताका बीच चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नयाँ तरिकाहरू अन्वेषण गर्न र ग्लोबल साउथलाई बलियो बनाउन सकियोस्। यो शिखर सम्मेलन यस वर्ष चीनमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हो, जसले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। धेरैले यो सम्मेलनले कसरी विश्व शान्ति कायम राख्ने, विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र चीन-आफ्रिका सहकार्यलाई बढावा दिने जस्ता गहन प्रश्नहरूको सिर्जनशील उत्तर दिने आशा गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासशील देश र सबैभन्दा धेरै विकासशील देशहरू रहेको महाद्वीपको रूपमा, चीन र अफ्रिकाले सधैं सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मार्च २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपश्चात राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पहिलो विदेशी भ्रमण अफ्रिकामा रोज्नुले चीनले चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ। सो भ्रमणको क्रममा, तान्जानियामा राष्ट्रपति सीले चीन र अफ्रिका साझा भविष्यसहितको समुदायजस्तै छन् भनेर घोषणा गरेको स्मरणीय छ। त्यसबेलादेखि, चीनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अफ्रिकी देशहरूसँग सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ र परिणामस्वरूप फलदायी उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। दुबै पक्षले मिलेर साझा भविष्यसहितको चीन-अफ्रिका समुदाय निर्माण गरेका छन्। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अस्थिरता चरित्रको विश्वव्यापी उथलपुथल र तीव्र परिवर्तनहरूको सामना गर्दै गर्दा  शान्ति र विकासप्रतिको चाहना अहिले विश्वभरिका मानिसहरूमा बढेको छ। विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा भएका परिवर्तनहरूले जोखिम र अवसर दुवैलाई प्रस्तुत गर्छन्। यस अवस्थामा, चीन-अफ्रिका विकास सहकार्यको संरचना र मोडेललाई अनुकूल बनाउन, चीन-अफ्रिकी मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन, ग्लोबल साउथभित्रको सहकार्यलाई गहिरो बनाउन, साथै चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बन्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अनुकूल बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छ। अफ्रिकी देशहरूले चीनको विकास अनुभवबाट सिक्न इच्छा व्यक्त छन्। अफ्रिकी देशहरू चीनसँगको विकास सहकार्यलाई विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू चीनले अफ्रिकाप्रतिको आफ्नो नीतिलाई अझ परिष्कृत गर्ने अपेक्षा पनि गर्छन्। तिनीहरूको विकासशील मागहरू फरक छन्, जसमा औद्योगिक उन्नति, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, दिगो विकास र प्रतिभा विकास आदी रहेका छन् र यी क्षेत्रमा गहिरो सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, अफ्रिकी देशहरूले अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ मा उल्लिखित महत्त्वाकांक्षी योजनाको आधारमा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने काम गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय एकीकरणले अफ्रिकाको समग्र व्यापारिक वातावरणलाई सुधार गर्नेछ, र अफ्रिकामा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नेछ, जसले महाद्वीपको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), जुन २०२१ मा सञ्चालनमा आएको थियो, को प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यापक क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नु हो। साथै, अफ्रिकी देशहरू चीनसँग सहकार्यलाई बलियो बनाउन इच्छुक छन् ताकि आर्थिक एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सकियोस्, विशेष गरी यातायात पूर्वाधार र डिजिटल सम्पर्कताका क्षेत्रमा, जसले क्षेत्रीय व्यापारमा बाधा पुर्‍याइरहेका अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, वातावरणीय संरक्षण अफ्रिकाको दिगो विकास एजेन्डाको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अफ्रिकी देशहरू चीनको पारिस्थितिक शासन अनुभवबाट सिक्न र यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउन इच्छुक छन्। यसको अर्थ चीन र अफ्रिका वातावरणमैत्री र स्रोत-प्रभावकारी परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ, जस्तै हरित ऊर्जा पहल र जल स्रोत व्यवस्थापन। सौर्य, पवन, र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदा अफ्रिकाको वातावरणीय दबाब कम हुनेछ, र यसले संयुक्त राष्ट्रको २०३० दिगो विकास एजेन्डा र अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनले अफ्रिकी देशहरूसँग आपसी लाभका साझेदारीहरू कायम राखेको छ। अफ्रिकाको साम्राज्यवाद विरोधी र उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षमा समर्थनदेखि लिएर साझेदारी भविष्यसहितको चीन-आफ्रिका समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्नसम्म, चीनले विगतका सात दशकमा अफ्रिकी देशहरूसँग विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नता राखेको छ, र विभिन्न मञ्चहरू मार्फत बहुपक्षीय, बिना शर्त विकास सहकार्यलाई गहिरो बनाएर अफ्रिकी देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। तर, अफ्रिकी देशहरू राजनीतिक र सामाजिक शासन क्षमताहरू, विकासका स्तरहरू, र हरित रूपान्तरण क्षमताहरूको हिसाबले धेरै फरक छन्, र केही देशहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने स्रोतहरू छैनन्। यसैले चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूसँग संलग्न हुँदा फरक दृष्टिकोणहरू अपनाउनुपर्छ, र सामूहिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ। अफ्रिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आन्तरिक विकास गतिलाई सृजना गर्नु नै मुख्य हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले अफ्रिकाका वित्तीय आवश्यकताहरू विचार गर्दा सधैं सावधानीपूर्वक कदम चालेको छ, र लगानीको दक्षता र प्रभावकारितामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले चिनियाँ "हरित" कम्पनीहरूलाई अफ्रिकामा लगानी गर्न, आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न, र अफ्रिकी देशहरूसँग हरित रूपान्तरण प्रविधिहरू साझा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ, साथै नवीकरणीय ऊर्जा र सम्बन्धित उद्योगहरूमा सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ। चीनले अफ्रिकामा कृषि र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा "सानो र सुन्दर" परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। शान्तिपूर्ण विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै, चीनले विश्वव्यापी शान्ति कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिन जारी राख्नेछ, र विश्वव्यापी आधुनिकीकरण प्रक्रियामा, विशेष गरी ग्लोबल साउथको पुनरुत्थानमा योगदान दिनेछ। यस सन्दर्भमा, जारी FOCAC शिखर सम्मेलनले पारम्परिक चीन-अफ्रिकी मित्रता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, र साझेदारी भविष्यसहितको उच्च-स्तरीय चीन-आफ्रिका समुदायको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, साथै ग्लोबल साउथका साझा हितहरूलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लेखक नानजिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्कूलका कार्यकारी डीन र प्राध्यापक हुन्। Chinadaily बाट साभार गरिएको

सरोजदिलु राजनीतिक चरित्रः  इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित समुदाय । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझपनि पाखाल गाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्धतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुक्र्याएको छ । सिधै नमारीकन वरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु वीचको छलफलमा‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दैगएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदैगएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आस्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग् लगाइने गरिएको छ ।  अझ समाज पढेका बुझेका केही प्रध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधानको शुन्य अभ्यास नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् । समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन ।  अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो ।  दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ । अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो ।  सबै आन्दालनकारी एउटै प्लेटफाममा उभिनुपर्ने हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ । तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ?? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ । तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दलाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।    

रुषा थापा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत असार १७ गते राति सत्ता साझेदारीको सम्झौता भयो । सम्झौतालगत्तै एमालेले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अनि बजारमा कुर्लिन थाले काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरु ।  अब सेयरको मूल्य बढ्छ, घरजग्गा कारोबार बढ्छ, गाडीको किनबेच बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ भन्न थालियो । यता, निजामती कर्मचारीहरुको पनि तलब बढ्छ भनियो । चार दशकदेखि यातायात क्षेत्र तथा ट्याक्सीमा रहेको सिण्डिकेट ओली सरकारले हटाउँछ र हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, माइक्रो बसको नयाँ दर्ता खुल्छ पनि भनियो ।  ओली सरकार बन्नासाथ राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने बताइयो । महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी पनि हट्छ भनियो । ओलीले असार ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे । विष्णु पौडेलले पनि सोही दिन अर्थमन्त्रीको शपथ खाए । त्यतिखेर सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता थियो । त्यो पनि बैंकले सय रुपैयाँमा निकालेकोमा दलालीहरुले मूल्य बढाएर १८ सय पुर्याएका थिए । यता, दिनमा दुई–तीन अर्बको मात्र सेयर कारोबार हुन्थ्यो । तर, ओली सरकार गठन र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको इन्ट्रीसँगै एक महिनाकै बीचमा सेयर दोब्बरले बढ्यो । असारसम्म प्रतिकित्ता १८ सय रुपैयाँ रहेको सेयर एकाएक बढेर साउन ३१ गते हालसम्मकै उच्च तीन हजार ८१ अंकमा पुग्यो । त्यो दिन सेयर कारोबार पनि झण्डै ३० अर्ब भएको थियो ।  जुन इतिहासकै सर्वाधिक पनि हो । एक महिनासम्म निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजार अहिले भने फेरि आरोलो लाग्न थालेको छ । तीन हजार बिन्दु पार गरिसकेको सेयर पछिल्लो एक सातामै २७ सय बिन्दुमा झरेको छ । बिहीबार (भद्रौ १३) गते सेयर ३६ अंकले घट्दै २७ सय ४९ बिन्दुमा झर्यो । कारोबार पनि १२ अर्ब २४ करोड मात्र भयो । यसरी एक महिनाकै बीचमा सेयरको मूल्य झण्डै १३ सय रुपैयाँले बढाइयो र घटाइयो पनि ।  सेयर भनेको जुवा हो । यो विश्लेषक तथा विज्ञहरुले समेत बताउँदै आएका छन् । सेयरमा ५०–५५ जनाको ठुलो लगानी छ । तिनीहरुले मूल्य बढाउाँ सेयरको मूल्य बढ्छ त घटाउँदा घट्छ । यी दलालीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने समयमा ह्वात्तै मूल्य बढाउँछन् । त्यो पनि बजारमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर । अनि जब साना लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्ने समय आउँछ, तब मूल्य घटाइदिन्छन् । झण्डै तीन वर्षअघि पनि सेयरको मूल्य यसरी नै बढेको थियो ।  तर, एकाएक उकालो लागेको सेयर बजार तीन वर्षको अवधिसम्म बढेन । किनकि यसमा तीनै दलालीहरुको हात थियो । उनीहरुले आफ्नो सेयर महँगोमा बेचिसकेका थिए । र, नयाँ सेयर किन्नका लागि मूल्य घटाइदिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्र यी दलालीहरुले सेयरबाट खर्बौ आर्जन गरिसकेका छन् । अहिले यीनीहरुले आफ्नो सेयर बेचिसके ।  त्यसैले, अब सेयरको मूल्य बढ्ने छैन । उता, सेयरको मूल्य बढेको देखेर यो एक महिनाको बीचमा महँगोमा सेयर किनेकाहरु फेरि पनि डुब्ने देखिएको छ । उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी नै हुनेछ । सरकार आफैंले जनता डुबाउने काम गरेको छ । किनकि सेयरमा लगानी गर्ने ठुलो लगानीकर्ता एमालेकै कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ । एमाले सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्ने र डुबाउनेबाहेक केही काम गरेको छैन ।  ओली २०७४ फागुल्न ३ गते दोस्राते पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भएका थिए । तर, ओली सरकारको कामभन्दा पनि गफ नै धेरै । हरेक पटक सरकारमा हुँदा काम चाँहि केही नगर्ने हल्ला भने बजारभरि फैलाउने । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफ्नो सय दिनको उपलक्ष्यमा सदनमा घण्टौं भाषण दिए ।  त्यसमा उनको सबैभन्दा ठुलो घोष्णा थियो कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटायो । यातायात क्षेत्रमा दशकदेखि सिण्डिकेट रहिआएको छ । यातायात व्यवसायीहरु न आफु जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छन् न नयँमा व्यवसायी थपिन दिन्छन् । ओलीले सदनमा उभिएर यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको सिण्डिकेट आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हटाएको दाबी गरे ।  उनले यस्तो बताएपछि जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो, अब यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपर्दैन । हतार हुँदा ट्याक्सी चढ्न पाइनेछ, त्यो सस्तोमा । तर, ओलीको उक्त उद्घोषको केही समयमै जनता निराशा हुन पुगे । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । ओली सरकारले कागजबाट त सिण्डिकेट हटायो तर व्यवहारिक रुपमा हटाउन सकेन । उनले त्यतिखेर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटायौं भनेर आम सर्वसाधारणबाट धेरै वाहवाह बटुले ।  उनका कार्यकर्ताले बजारभरि विभिन्न हल्ला फिजाँए । तर, साँच्चिकै सिण्डिकेट हटेको भए अहिले पनि किन जनता सार्वजनिक यातायातमा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ? किन थोत्र्रा, पुराना गाडीमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर जनता चढिरहेका छन् ? किन जनताले ट्याक्सी र यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपरिरहेको छ ? किन सरकारले तोकेको भाडामा जनता ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायात चढ्न पाइरहेका छैनन् ?  ओली सरकारले साँच्चिकै सिण्डिकेट हटाएको भए आज जनताले यत्रो दुःख, कष्ट भोग्नु पर्दैन्थ्यो । न त मुलुकमा निजी प्लेटको सवारीसाधनको संख्या पनि यत्रो हुन्थ्यो । सार्वजनिक यातायात हतारको समयमा नपाइने । ट्याक्सीमा चढ्न हैसियत नपुग्ने भएपनि जनताले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर निजी सवारी किने । अनि अझै पनि ओली आफ्नो सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गर्छन् । यो त आफैँमा लाजस्पद छ ।  केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा उभिएर आफ्नो सरकार गठनसँगै सेयरको मूल्य बढेको बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको उनको दाबी छ । तर, उनको सरकारले सेयरको मूल्य बढेको भए अहिले फेरि किन घट्यो ? सेयरको मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वित्तिय विवरण र नाफामा आधारित हुन्छ ।  कम्पनी नाफामा गयो भने सेयरको मूल्य बढ्ने हो । तर, यहाँ त बैंक, वित्तिय संस्था घाटामा गएका छन् । उद्योगहरु पनि बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यता, हाइड्रोपावर, इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु पनि डुबिसकेका छन् । अनि कसरी सेयरको मूल्य बढ्यो । सेयरको मूल्य बढाउन दलालीहरुको हात रहेको त प्रष्ट हुन्छ नै तर त्यो दलालीको नाइके अर्थात् जनता डुबाउन यो खेल खेलाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थमन्त्री ओली रहेको पनि स्पष्टै हुन्छ ।  अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । बैंकमा राखेको रकम कहिले खाताबाटै गायब हुने त कहिले कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी हुने घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । बैंकमा बचत गर्नेसँगै कर्जा लिनेको संख्यामा ठुलो गिरावट आएको छ । अहिले बैंकसँग पैसा छ । तर, कर्जा लिने कोही छैन । किनकि जनताले बुझिसके कि बैंकबाट ऋण लिनु जिन्दगी सकाउनु हो ।  यता, बैंकबाट ऋण लिएका घरजग्गा, गाडी र सेयर किनेकाहरुले पनि साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि धितो नै बैंकलाई जिम्मा लगाइदिएका छन् । यद्यपि, बैंकले त्यो धितो बिक्री गर्न सकेको छैन । किनकि बजारमा मन्दी छ । बजार झन्झन् मन्दीमा गएको छ । देशभर कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली हुँदै गएका छन् । हिजो ओली सरकार आउनासाथ बजार चलायमान हुने बताएका एमाले–काँग्रेसकै कार्यकर्ता अहिले निराशा भएका छन् । काँग्रेस–एमाले सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै तिनका कार्यकर्ताको खुशी गुमेको छ ।  भक्तपुर 

अहिले संसदमा ‘हिंसा’ शब्दमाथि विवाद भइरहेको छ । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रुपमाअर्थ्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद चुलिएको छ ।  संसदमा संविधानले परिकल्पना गरेका शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । संसदमा माओवादी सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । माओवादीले प्रयोग गर्ने जनयुद्ध शब्दलाई पनि संविधानले नचिन्ने एकथरिको टिप्पणी छ । त्यसो हो भने जनयुद्ध शब्द संवैधानिक अर्थ कसरी खोज्ने त ? कुनै शब्द संविधानमा सोझै उल्लेख भएन भने संविधानका स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ  । नेपालको संविधानका मुख्य स्रोत भनेका वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी हुँदासम्म भएका विभिन्न राजनीतिक सहमति हुन् किनकि यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाको संवैधानिक समिति सबैभन्दा माथिल्लो समितिको रुपमा काम गरेको थियो । संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम पनि यसले नै गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न विषयमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउन विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ३ लाई यसरी उल्लेख गरेको थियो– ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,...।’ यो अनुच्छेदलाई थप परिभाषित गर्दै सोही समितिले आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘यो अनुच्छेदमा रहेको ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’ भन्नाले विसं १९९७ साल, २००७ साल, २०१८ साल, २०२८ साल, २०३५/३६ साल, २०४२ साल, २०४६ सालमा भएका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु र विसं २०६२/६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला, दलित, मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदायलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र संघर्षलाई जनाउँछ।’       वर्तमान संविधान वृहत छलफलबाट र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएकाले यस क्रममा भएका सबै सहमतिलाई संविधानकै अङ्गको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध मात्र होइन, राणाविरोधी आन्दोलन थालिएको (चार सहिदको सहादत) १९९७ देखि संविधान निर्माण अघिसम्मका थरुहट, मधेशी, जनजाति आन्दोलनसम्म सबै ऐतिहासिक संघर्ष हुन्, जसलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्नु भाषाका हिसाबले असंवैधानिक हो भने भावका हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै अनुच्छेद ३ मा  ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’लाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

विश्वराज आचार्य दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अंकगणितको राजनीतिमा माओवादी अत्यन्तै कमजोर भयो । अभियानबाट गरिएको प्रक्षेपणमा आत्मरति लिएको नेतृत्व, यो परिणामबाट झण्डै बिछिप्त जस्तै भयो । दिनदिनैको प्राविधिक र कार्यनैतिक काममा अल्झिएको पार्टी र नेतृत्व ती दिनमा अझ अन्योल देखियो । २०६४ देखि नै पार्टीले स्पष्ट नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भनेर तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले ब्यापक माग गरेको हो । हिजोका दुई सरकारका हतियार र सेना, कानुन, सांगठनिक संरचनाको उचित समायोजन र ब्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट ब्यापक उठेकै हो । बिडम्बना, अन्तरिम संसदमा नेतृत्व पसेपछि नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिका नै भिन्दै भयो । सायद जनयुद्ध, ८० प्रतिशत भुगोलको जनसत्ताका सबै अवयव, त्यही अन्तरिम संसदमा केही संख्याको उपस्थितिले नै समायोजन भयो भन्ने भ्रममा नेतृत्व रह्यो । नेतृत्वको टिमले गरेका सयौं सैद्धान्तिक र ब्यावहारिक कमजोरीहरु २०६४ देखि लगातार बेलैमा औंल्याउँदै आएका छौं र समाधान पनि सुझाउँदै आएका छौं । सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न त भएन तर हामीले सुझाव निरन्तर दिइरहेका छौं । अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी नेताहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा तत्कालीन समयमा पनि हामीले धेरै सुझाव दिएको हो । ठूला ठूला बहसहरु पनि भएका हुन् । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बिद्रोह हो या संविधान निर्माण ? भन्ने कुरामा नै ब्यापक बहस भएको थियो । हामीले मेहनत गरेरै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दा त्यसका विरुद्ध दलाल नोकरसाहीहरु आउनेछन् र त्यही बिन्दुमा जनता र दलालहरुको बीचमा प्रत्यक्ष मुठभेड हुनेछ । त्यही अवसरको क्रान्तिकारी सदुपयोग गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न बिद्रोहको नेतृत्व माओबादीले गर्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पहल गरिएको भए वर्गीय अन्तरबिरोध नयाँ स्थानमा पुग्ने थियो । थोरै भए पनि सोही दिशातर्फको यात्रा अहिले शुरु भएको छ । त्यसबखत सरकारमा सहभागी नेताहरुले नै उठेका विषयलाई अराजकताको संज्ञा दिदै नेतृत्वसम्म प्रसंगहरु बढाइ चढाइ पु¥याउने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने, आफूहरुले कथित बिद्रोहको नारा दिने तर सरकारमा हालीमुहाली गरिरहने काम भयो । फलस्वरुप माओबादी पार्टी झण्डै १७ वर्ष कार्यनीतिबिहीन भयो भने औपचारिक टुटफुट र अनौपचारिक गुट उपगुटमा विभक्त हुँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । गत वर्षको आठौं महाधिवेशनले पार्टी कार्यदिशाको प्रारम्भिक बहस शुरु गरेको छ । त्यसबारे माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले बहस गरेको पाईंदैन । न त्यसप्रति चासो नै देखिन्छ । न त दस्ताबेज अनुसारको योजना निर्माणमा नेतृत्वले जोड गरेको पाइन्छ । दस्तावेजले मानव जाति र समग्र जीवनको रक्षा र मानव समाजको विकासको मोडेलको प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । निकृष्ट आर्थिक साम्राज्यावादले पृथ्वीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । प्रकृतिको ब्यापक दोहन गरेको छ र पृथ्वीको आयु घटाउँदै छ । त्यसैले पृथ्वी जोगाऔं, मानव अस्तित्वलाई अनन्त बनाऔं । मानव र जीवनको रक्षा गर्न पृथ्वीको सुरक्षा गरौं । साथै मानव समाजको उन्नत विकासको लागि समाजवाद स्थापना गरौं । पूँजीले पूँजी किन्ने र धनी बन्ने दलाल अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउँदै पूँजीले वस्तु उत्पादन गर्ने । उत्पादित बस्तुमा लागेको पूँजी र मानब श्रमको मूल्य जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने पद्धतिको विकास गर्ने । जसले पूँजीको विकास समानुपातिक तरिकाले गर्दछ र सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले सबैलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक उक्त दस्ताबेजलाई बिचार, राजनीति, संगठन र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने गरी विकास गर्नु माओवादीको प्रमुख दायित्व हो । वर्गीय दृष्टिले जनस्तरसम्म अन्योल हुने गरी अपनाइएका कार्यनीतिले नेता कार्यकर्तामा मात्र हैन जनतासम्म पनि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए । १८ महिनाको सरकार सञ्चालनमा मुख्य नेतृत्वको सचेत पहलले माओवादी र अन्य पार्टीको वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने छुट्टिएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वबाट आइरहँदा सचेत पहल हो कि स्वस्फूर्त यो अवस्था आएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्य भन्दा सामान्य जनताले पनि यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको हो ? के लुकाउन लागिपरेको छ ? कसलाई जोगाउन बनेको हो ? प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था छ भने राजनीतिकरुपमा उठाइएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उनकै दलका नेताहरुले ब्यापक बिरोध गरिरहेका छन् । बरु हामी माओवादी नेताहरु नै मौन छौं तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको विरुद्धमा होस् या भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषय होस् सत्तापक्षकै नेताहरु नै चर्काे बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, वर्गीय पक्षधरता, प्रष्ट छुट्टिनु अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । माओवादीहरु घुमिफिरी अत्यन्तै सकारात्मक, उपयुक्त स्थानमा आइपुगेको छौं । वस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनतिर डो¥याउन सचेत पहलको आवश्यकता पर्दछ । सही नीति र नेतृत्व चाहिन्छ । पार्टीमा ब्यापक बहस हुन आवश्यक छ । पार्टीमा चलेका बहसले पार्टीलाई जीवन्तता नै दिने गर्दछ । केही समययता माओवादी पार्टीमा पनि बहस भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट आइरहेका छन् । आन्तरिक बहस के हो ? कसरी चलेको छ ? सम्बन्धित माध्यमबाट आधिकारिक रुपमा आइपुगेपछि नै सम्बन्धित ठाउँ‘मा राखांैला । तर बहसको प्रक्रिया र रुप पक्ष नमिलेको कुराप्रति मौन बसिरहन सकिदैन । केही समय पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय सम्मेलन भयो । सहमति हुन सकेन र निर्वाचन पनि भएन । झन्डै–झन्डै दुईवटा कमिटी नै बने । तत्पश्चात अन्तरसंघर्षको समाधान हुने र गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन । अखिल फोर्सको नाममा भेला गरेर हुटिङ र तालीले समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । स्ववियुको निर्वाचन हुँदैआजको मितिसम्म अखिल क्रान्तिकारीका सबै गतिविधि प्रष्ट नै छन् । समर्थक जम्मा गर्ने मनलाग्दी बोल्ने र हुटिङमा रमाउने मानसिकता नेतृत्वमा ब्यापक छ । ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवसर भएको बेला नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको मनोदशाले माओवादी पार्टी नै सकिने त हैन भन्ने शंका जन्मिएको छ । पार्टी बनाउन बहस उठाएको हो भने बहसले निश्चित समय र परिधिको माग गर्दछ । स्थानीय कमिटीको मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार कमिटीहरुमा बहसलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । म ठीक कि तँ ठीक भन्नेबाट वहस चलाएर खाजा भुटेर खाएजस्तो हँुदैन विचार संघर्ष । मैले भाषण गर्छु, तैले ताली पिटेस्, हुटिङ गरेस् भनेर भीड जम्मा गरेर हुने भए यो देशको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो र क्रान्तिकारी बिचार हिजो रबिको, आज बालेन र हर्कको हुने थियो । आज पार्टी कमिटीहरुमा वैचारिक बहस भन्दा तर्क (छेडछाड) भइरहेको छ । निषेधको बहस, तँ सम्पूर्णरुपले बेठीक, म सम्पूर्ण रुपले सही भन्ने मानसिकताबाट बहस भइरहेका छन् । जसले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अत्यन्तै सोचनीय बनाएको छ । स्थायी कमिटीको मिटिङमै एक अर्काप्रति प्रभावित हुने वातावरण बन्यो, के कारणले बन्यो ? त्यसको खोजी गरौं र निर्मूल पारौं । पार्टी कस्तो बनाउने भनेर कमिटीमा बहस गरौं भनेर छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले बहसको वातावरण बिगारेको छ । माओवादीमा योगदान अझ आफैले आफ्नो बयान गर्ने योगदान नभएको नेता कोही पनि छैनौं । आ फूहरु कसैले सुनाइदिएको अफवाबाट तरंगित भएर झण्डै झण्डै तथानाम गर्ने, उस्काहटमा हौसिएर चरम आत्मकेन्द्रित बन्ने, पार्टीप्रतिको आमजनताको मनोबिज्ञान नै बिगार्ने अनि तलका कार्यकर्ताबाट संयमित प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने मनोगत हुनुहँुदैन । तपाइँहरु जत्तिको जिम्मेवार नेता त्यो रुप र शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने तल्ला तहका कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुन्ने र सहने शक्ति तपाईंहरुमा त छँदै छैन । सोच्नुहोस् स्थिति कहाँ पुग्ला ? जान या अन्जानमा तल्ला कमिटीसम्म बहस गर्ने भनिसकेपछि त्यस बहसलाई सार्वजनिक फोरममा छताछुल्ल पार्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । जसले तल्ला कमिटीहरुमा पनि आरोप र दोष मात्र ओकल्ने पक्का छ । विचारको विकास आरोपबाट हुनै सक्दैन । वस्तुगत आवश्यकताको सामान्य आँकलन पनि नगरी उठाइने विषय जति क्रान्तिकारी भनिए पनि क्रान्ति बिरोधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले कमिटीमा परामर्श दिदा वैचारिक, योजनागत र समस्या समाधान हुने स्तरबाट प्रस्तुत हुने संस्कारको विकास सबैले गरौं । अन्तमा, माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु छ । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशिताको रक्षा गर्नु छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु छ । समाजवादी मोडेल नै विकासको उत्कृष्ट मोडेल भनेर विश्वमा स्थापित गर्नु छ । त्यसैले कमिटीमा निषेध हैन विचारको विकास गर्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्ना विचार राखौं । गल्ती सुधारौं, एकताबद्ध हौं, सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरौं र अगाडि बढौं ।

हाम्रा अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र धेरै जान्ने सुन्नेले मुलुक पछि परेको विषयमा चिन्ता गरेको पाइन्छ । मेरो विचारमा देशभक्ति, राष्ट्र भक्ति, मातृपितृभक्ति र मानवतावादी चिन्तनमा ह्वात्तै ह्रास आएकोले मुलुक पछि परेको हो । लोकतन्त्र ल्याउन अघिल्लो पुस्ताले जेलनेल यन्त्रणा मात्र सहेको होइन अपितु कैयौंले ज्यान समेत दिएका थिए । त्यसपछिको पछिल्लो पुस्ता व्यक्तिगत सुख भोग र विलासी जीवनमा मात्र रमाउन थाल्यो । बाँकी कुरा सबै बिस्र्र्यो । अबको नेतृत्वले पनि पुरानो पुस्ताले जस्तै त्यागमय जीवन शुरु नगर्दासम्म समाज सुध्रने छाँटै छैन । किनकि तलदेखि माथिसम्म समाज अनुत्पादक मस्तीमा चलेको छ । यो नै महाभूल हो । सम्झदा अचम्म लाग्छ र आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ । एउटा यस्तो जीवन पनि पार गरियो, जब जीवन उत्पादनसँग जोडिएको थियो । खेतमा पानी लगाउने र बालीको संरक्षण गर्ने, बारीमा तरकारी र फलफूलका बिरुवामा ओकेरा लगाउने झार जंगल ओखल्ने र गाईवस्तुलाई घाँस, दाना, पानी चलाउने गरिन्थ्यो । फराकिलो फाँट, उन्मुक्त शुद्ध हावा लिदै बाँचेको जीवन सम्झन्छु । त्यति मात्र हो र ? अगेनाको वरिपरि बसेर बाले सुनाएका नीति कथा र गुरुले दिएको पाठ घोक्दै गरेको त्यो अनुशासित नैतिक शिक्षाको जीवन सम्झदा सपनाको रमाइलो जस्तो लाग्छ । आज जीवनको उत्तराद्र्धमा आई पुग्दा शहरी जीवनको बेडरेष्टमा छु जस्तो पो लाग्छ । किन हो अधिकांश सपना उही गाउँले जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर विपना अर्कै अर्कै उत्पादक हैन प्रत्युपादक जस्ता । यता दुई हप्तादेखि बंगलादेशको घटनाले घेरिराखेको छ । युक्रेन र गाजाको नरसंहार अलि टाढाकै विषय भएकोले कम गिजोलिएको त हुन्थ्यो । तर बंगलादेशको घटना छिमेककै प¥यो । त्यहाँ सयौं मानिस मारिए । हजारौं घर जले । अरबौंको क्षति भयो । त्राहिमाम् छ । त्यो आगो सल्किने त्रास देखाउँछ मिडिया । कहिले त लाग्छ– यिनी आँखा र कान बन्द भए आराम मिल्थ्यो कि ? गएका दिन फर्कि आउन्नन् । वर्तमानबाट दिक्क परेपछि मान्छेलाई विगतको सम्झना हुँदोरहेछ । तर विगतबाट दिक्क परेर, अत्तालिएर, लडेर, भिडेर वर्तमानमा आइपुगेको पनि त साँचो हो । उत्थान र पतनको यो भूँमरीबाट पार पाउन भाग्ने ठाउँ पनि कतै छैन । आजसितै जुझेरै भोलिको खोज हुने रहेछ । त्यसै अनुरुप होला, गत शनिबार भदौ १ गते घोराहीस्थित सर्वोदय पुस्तकालय तथा वाचनालय र राप्ती राहित्य परिषद्को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न बुद्ध चिन्तन र शान्ति क्षेत्र घोषणा विषयक गोष्ठीमा सामेल हुन पुगें । त्यो भावी शान्तिपूर्ण जीवनको खोज थियो । त्यसपछिको तीन दिन बेडरेष्ट जस्तै भाछ । बेडरेष्ट (सुती बिश्राम) यो शब्द मेडिकल साइन्सबाट आए होला । म जस्ता उमेर पारी पुगेकालाई पनि यो शब्द बेठीक किन भनूँ र ? तर शब्दले मात्रै कसको जीवन धानिन्छ र ? डाक्टर वैद्यले आराम गर भने पनि मनमा आराम छैन भने आराममा पनि बिराम लाग्छ । मन शान्त पार्न ज्ञान, ध्यान असल उपाय पक्कै हुन् । तर पनि जब ज्ञान ध्यान बिथोलिने आँधी, हुरी, बतास, चट्याङ चल्छन् तव आराम हराम बन्छ । अहिलेको बेथितिले जन्माएको युद्ध, अशान्ति, कोलाहलबाट मुक्त हुन आँखा कान खुला राख्नेलाई सहज छैन । बाहिरका आँखा कान बन्द गरे पनि भित्री आँखा कान बन्द गर्ने यन्त्र विज्ञानले पनि दिन सकेको छैन । प्रत्येक सचेत मान्छेलाई आजको विश्व घटनाले छोइहाल्छ । बेथिति रोक्ने दुई उपाय मात्र छन्– एक हो बल प्रयोग । दोस्रो बुद्धि विवेकको प्रयोग । आजसम्मको बल प्रयोगले दिएको समाधान प्रत्युत्पादक र अर्को बेथिति (युद्ध) जन्माएको छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि पराजित जर्मनीमाथि त्यति बढी अन्याय नभएको भए हिटलरको जन्म हुने थिएन । युद्धपछि युद्धको श्रृङ्खला त्यसैका परिणाम हुन् । विरालालाई भाग्ने मौका पनि नदिंदा उसले चिथोर्न जाइलाग्छ । त्यसैले आगोले आगो निभ्ने हैन भनिएको होला । यहींबाट शान्तिपूर्ण उपायको खोजी आरम्भ हुन्छ । हाम्रो जनताबाट उठेको शान्ति क्षेत्र घोषणाको अभियान यही प्रारम्भ विन्दु हो । राजा वीरेन्द्रले पनि आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर त्यो राजकीय घोषणा थियो । तत्कालीन राजनीतिक घोषणा थियो । तर हाम्रो शान्ति क्षेत्रको घोषणा समग्र जीवनसँग गँँसिएको छ । जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको हो । राजनीतिक जीवन धेरै पछि प्रारम्भ भएको हो । मानव जीवनको सभ्यता दश हजार वर्ष पुरानो छ । त्यो बेला राज्यको जन्मनै भएको थिएन । महाभारतमै उल्लेख छ– नवै राज्यं न राजासीत् न दण्ड¥यो न च दाण्डिकः ।। धर्मेणैव प्रजाः सर्वे रक्षन्ति स्मः परस्परम् प्राणी मात्रलाई जन्मना साथ पहिले शान्तिपूर्वक सास फेर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि गास, बास कपास इत्यादि । शान्तिपूर्ण वातावरण छैन भने यी सबै आवश्यकताहरु फिका पर्छन् अर्थहीन हुन्छन् । हो, व्यक्ति र समुदाय हुँदै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुग्दा शान्तिको भावना राजनीतिसम्म पुग्छ । किन्तु जनता सत्ताको लागि राजनीतिक आवरणमा शान्ति बिथोलिएको पनि देख्न चाहन्न । यसको अर्थ राजनीतिलाई बाइकाट गर्ने भन्ने अर्थमा नबुझियोस् । दुई दिन मात्र भयो, राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा नाम कमाइसकेका डा. भेषबहादुर थापाको “राष्ट्र–परराष्ट्र” भन्ने पुस्तक हात परेको । राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सूक्ष्म तर गहकिलो विश्लेषण गरिएको छ । त्यस मामलामा राजाको सदाशयताको म पूरै सम्मान गर्छु । परन्तु त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किनुमा तत्कालीन राजनीतिक कारण हो । अहिले त लोकतन्त्र आइसकेको छ । लेख्ने, बोल्ने संगठित हुने स्वतन्त्रतामा छेकवार छैन । बरु युद्ध, अशान्ति र कोलाहलले विश्व सन्त्रस्त छ । नेपाल भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा भारत चीन अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रहरुको आँखामा परिसकेको छ । सबैसँग समान मित्रताको हात बढाएर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएपछि सबै ढुक्क हुन सक्छन् । लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्म थली विश्वको शान्तिको प्रतीक बन्न सक्छ । आज पनि त विश्वका साना ठूला भनिने राष्ट्रहरुले लुम्बिनीमा अरबौं डलर खर्च गरेर त्यतिका बिहारहरु स्तूपहरु निर्माण गर्नुको पछाडि शान्तिप्रतिको निष्ठा हैन भन्न मिल्छ र ? उसबेला पनि ११५ देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । केवल भारतले अस्वीकार गरेको थियो । नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको र नेपाल भारत दुबै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पायोनियर भएकोले पनि लुम्बिनी भारतलाई शान्ति क्षेत्र ग्राह्य नहुने कुरा के छ र ? खाँचो इमान्दार पहलको छ र आपसी विश्वासको छ । पुस्तकको अर्को अन्तिम महत्वपूर्ण विषय छ– नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह । लेखकले संयोजकको नाताले पनि निर्धक्कका साथ स्वाधीन एवं सार्वभौम नेपालको उत्थानमा के कस्ता पुराना सन्धि सम्झौता वाधक छन् भन्ने कुरा खुलस्त प्रकाश पारेका छन् । त्यो सुझाव पत्र भारत नेपाल दुबैतर्फको प्रबुद्ध समूहले सर्वसम्मत रुपले प्रस्तुत गरेको छ । मोदी सरकारले आफैले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुको सुझाव पनि अझसम्म किन ग्रहण गर्न सकेको छैन ? यो नै अचम्म र दुःखको विषय बन्न गएको छ । आशा गरौं उसले पनि समयको माग बुझ्ला ।

रुषा थापा नेपालीहरुको महान् चाड हो दशैं । वर्षभरि मीठो नखाएका र नयाँ लुगा नलगाएकाहरुले दशैंमा एक छाक भए पनि मीठो खान्छन् र नयाँ कपडा लगाउँछन् । करिब चार वर्षअघि विजय दशमी आउनु महिनौं दिनअघि नै बजारमा चहलपहल बढ्थ्यो । भीडले थामिनसक्नु हुन्थ्यो बजार । यो वर्षको दशैं आउन डेढ महिना पनि बाँकी छैन ।  दशैं मुखमै आइसकेको छ तर बजार सुनसान छ । अहिले नै काठमाडौं उपत्यकामा कोठा, सटर, फ्ल्याट थुप्रै खाली भएका छन् । तर, दशैंपछि झन् घरहरु खाली हुने देखिन्छ। मुलुकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड छ । त्यसमध्ये करोडौं जनता शिक्षा र रोजगारीका निम्ति विदेशिएका छन् । मुलुकभर ७७ वटा जिल्ला छन् ।  दशकअघि माओवादी जनयुद्ध, गरिबी, बेरोजगारीलगायतका कारण मानिसहरुले गाउँ छोडे । शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा कोही शहर पसे त कोही जिल्लाको सदरमुकाम । तर, अहिले राजनीतिक परिवर्तनसँगै गाउँमा बत्ती, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच पुगेपछि अधिकांश आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । त्यस्तै, धेरै नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा छन् ।  २०४० सालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन थुप्रै थियो । त्यतिबेला घर नै देखिन्थ्यो । कहीकतै घर भए पनि कच्ची माटोको हुन्थ्यो । खेतबारी नै खेतीबारी थियो उपत्यकामा । सो समयमा नेपालले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । विश्वमै खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा चिनिन्थ्यो, हाम्रो देश । कतिपय अवस्थामा त अनुदान समेत खाद्यान्न दिइन्थ्यो ।  ०४२ सालदेखि भूमाफिया, जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन वा खेतबारी प्लाटिङ गर्न थाले । एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । गरिब, निमुखा किसानसँग रोपनीको दश/बीस हजारमा जग्गा किने । अनि त्यो जग्गामा डोजर चलाएर खण्डीकरण गरी दलालीहरुले आनाकै लाखौं रुपैयाँमा बेचे । यतिले मात्र नपुगेर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा समेत छोडेनन् ।  कानून व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो हातमा लिएर भूमाफिया, दलालीहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराए । नेपालको धेरै भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरिसक्यो । नौं दशकअघि मुलुकको जनसंख्या करोड पनि नरहेको बताइन्छ । त्यतिखेर देशके भूभाग धेरै थियो त जनसंख्या कम । तर, अहिले जनसंख्या दिनानु बढ्दो छ भने छिमेकी भनिने देशहरुले नै हाम्रो भूभाग कब्जा गरिरहेका छन् ।  भारत र चीनले कब्जा गरेर बाँकी रहेको आधा जमिन वनजंगल छन् । अनि आधामा घर र बाटो बनाइएको छ । अहिले देशभर नै खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । यसले मुलुकमा भोकमरीको समेत समस्या निम्तिने देखिएको छ । उत्पादन गर्ने जमिन छैन अनि घर र बाटो त खान मिल्दैन नि । विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यता, खाद्यान्न पठाएपनि चर्को मूल्यका कारण गरिबहरु भोकै मर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाको लगानी घरजग्गामै छ । घर भाडामा लगाएर बसीबसी खान पाइन्छ भनेर मानिसहरुले आफुसँग भएको रकम र बैंक, वित्तिय संस्थाबाट समेत ऋण लिएर घर बनाए । तर, अहिले भाडामा बस्ने कोही नहुँदा उनीहरुको कन्तबिजोग भएको छ ।  घर भाडामा जाँदैन । बैंकको ब्याज बढ्दै गएको छ भने तिर्न पैसा छैन । घरधनीहरुको सोच थियो कि महँगोमा भाडामा लगाएर ठग्छौं । तर, कहाँ सधैं ठगिरहन मात्र पाइन्छ र । हिजो डेराबहालसँग प्रयोग नै नगरेको बत्ती, पानीको पनि पैसा असुले । इन्टरनेट, फोहरको दोब्बर शुल्क लिए । अनि अहिले घरमा बस्ने कोही नभएपछि साबाब्याज तिर्न नसक्दा बैंकले दिनरात फोन गरेर दिनु पेन्सन दिएको छ । केही वर्षयता घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ । घर किन्ने कोही छैन भने बेच्ने सयौं । कोही किन्ने मान्छे भेटिहाले पनि आधाभन्दा कम मूल्यमा मात्र खरिद गर्न तयार हुन्छन् । अहिले घरधनीहरुलाई धेरै तनाव छ । एकातिर घर खाली छ, अर्कोतिर बैंकको ऋण बढ्दो । उनीहरुलाइे घरखर्च चलाउन समेत समस्या भइरहेको छ । ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति गर्यो ।  विशेषगरी अग्ला र ठुला घर भूकम्पले भत्काएका थिए । त्यसपछि मानिसहरुले भन्न थाले, अब ठुला, अग्ला घर बनाउनुहुन्न र त्यसमा बस्नु पनि हुँदैन । नेपालमा पहिलो पटक ०७६ सालमा कोरोना महामारी भित्रियो । कोरोना भित्रिएसँगै ०७६ चैत ११ गते मुलुकभर लकडाउन गयो । केही महिनापश्चात् लकडाउन खोलिएपनि पुनः कोरोना फैलिएपछि ०७८ वैशाख १६ गते फेरि लकडाउन गरियो ।  कोरोनाको समयमा हात मिलाउनुहुन्न र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्छ भनियो । सर्वसाधारण समेत कहीकतै जानुपरेमा मास्क अनिवार्य लगाउँन्थे । गत साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विमान दुर्घटना भयो । उक्त दुर्घटनामा १८ जनाले ज्यान गुमाए । दुर्घटनासँगै एयरपोर्ट वरपर बस्ती बसाल्न नहुने वा एयरपोर्ट नै अन्त सार्नुपर्ने आवाज पनि उठ्यो । अहिले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धनको डिपो थानकोटमा छ । त्यहाँका बासिन्दाहरु डिपोमा आगलागी भएमा बस्ती नै सखाप हुने बताउँछन् । यही चिन्ताले उनीहरु रातभर समेत निदाउँदैनन् ।  यता, पेट्रोलपम्प, ग्याँस डिपो, वर्कशप, पार्टी प्यालेन्स वा नदी किनार वरपर घर भएकाहरु पनि अहिले त्रसित छन् । कुन बेला कुन दुर्घटना हुन्छ भनेर उनीहरु दिनरात नै चिन्तित हुन्छन् । यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्र वरपरका घर किन्नुहुन्न र भाडामा पनि बस्नुहुन्न भनेर बजारमा बहस चलिसकेको छ । हिजो दलालीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि यस्तो ठाउँका जग्गा बेचे ।  मानिसहरुले घर बनाए । तर, अहिले दुर्घटना हुन थालेसँगै घरधनी र सर्वसाधारणकै आँखा खुलेको छ । अब उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा घरजग्गा किन्नुहुन्न भनेर पनि भन्न थालिसकिएको छ । किनकि जहाँ विकास भएको छ, त्यहाँ दलालीले आँखा लगाएर जोखिम निम्त्याएका छन् । अर्कोतिर यहाँको चर्को भाडा र महँगीका कारण पनि सर्वसाधारण पलायन भइरहेका छन् ।  कोही गाउँ फर्किएका छन् भने कोही विदेश पुगेका छन् । सरकारी तथ्यांकले नै वार्षिक २२ लाखबढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडीलगायत विभिन्न मुलुक जाने गरेको देखाउँछ । उता, उच्च शिक्षाका नाममा पनि लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरु खबौं रकम लिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुक पलायन भइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसरी नेपालीलाई विदेश पठाउने भन्नेमा मात्र चासो छ । अझ सर्वसाधारणलाई अल्मलाउन टिकटक पनि खोलिदिए । आफ्नो विरोध नगरोस् भनेर र कुर्सी जोगिरहोस् भनेर उनले टिकटक खोलेका छन । किनकि योसँगै बच्चादेखि बुढासम्मै टिकटकमा नै रमाउँछन् नि त । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सेयर र गाडीमार्फत कसरी सर्वसाधारणलाई फसाउने र डुबाउने भनेर मात्र चासो छ ।  अहिले प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘हामी सरकारमा आएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार आएको छ ।’ अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको भए किन विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएको ? फेरि कुन दिन हामीले विदेशीसँग ऋण नै लिएका छैनौं भनेर पनि भन्न बेर ल्याउँदैनन्, प्रधानमन्त्री ओली । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बजारको अवस्थाबारे थाहा छैन । उनीहरुलाई सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग कसरी गर्ने र विदेशीसँग ऋण लिएर खान पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्ने मात्र चिन्ता छ । नेपालमा थुप्रै राम्रा व्यक्तित्वहरु परराष्ट्रमन्त्री भए । उनीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न समय दिएनन् । तर, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तस्करी गरेको आरोप लागेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुराणा देउवालाई भने मोदीले भेटे । आरजु जनताबाट चुनिएर आएकी पनि होइनन् । जनताबाट चुनिएर आएकाहरु परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले भेटेनन् । अनि जनताबाट पनि नचुनिएकी र मानव तस्करीको समेत आरोप लागेकी आरजुलाई मोदीले भेटे । अब यसलाई के कसरी जनताले बुझ्ने ?  भक्तपुर   

श्याम रोक्का नयाँ सविधानमा समानुपातिक समावेशीको मुद्दा माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन सहित सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको जगबाट स्थापना भएको हो।यीनै  आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको  संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मुल निकायमा सहभागिताको हुने हक व्यवस्था गरिएको छ ।  तर दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार समावेशी समानुपातिक सहभागीतामा अनुदार हुँदा शुक्रवार पूर्णता पाएको  मन्त्रिपरिषद्ले एक जना दलित राज्यमन्त्री र दुई महिला मन्त्री संख्या समावेश गरेर विरोध आवाजलाई जवाफ दिन खोजे पनि १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बनाउदा सरकार असमावेशीनै छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।  विगत देखीनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गर्दै वर्तमान सरकारमा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सहभागीतामा पुर्णतः निषेध गर्दा दलित लगायत पिछडिएको समुदायको इतिहास माथि अपमान मात्रै होइन अपहेलना र उपेक्षा भएको छ । नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह (गाउँपालिका र  नगरपालिका)मा महिला, दलित र अल्पसंख्यक बाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। तर जात, लिंग र समुदायकै आधारमा भएको ऐतिहासिक बहिष्करण र विभेदबाट मुक्तिका लागी निति निर्माणकै तहमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि यो प्रणालीले  शुनिश्चित गरेको छ तर  सरकार सहभागीतामानै प्रतिनिधित्व रोकेर तमाम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यथास्थितिवादी, सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक वयवस्थामानै रमाउने परिपाटीले समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई कम्जोर बनाएको छ । शताब्दीऔ देखि आज सम्म निश्चित वर्ग, जाती, भाषीय,  निश्चित धार्मिक समुदायबाट मात्र राज्य सत्ता   सहभागी रहदा उत्पीडनमा रहेका समुदाय सधै दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य छन् । सयौं वर्ष देखी  वर्तमान समय सम्म पनि राज्यमा शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय र वर्गको वर्चस्व हुनु र राज्यको मुल स्वरूपमा असमावेशी हुनु, राज्य पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा चुनौती देखापर्नु निकै दुःखद हो । संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको आधारशिला र उपेक्षित वर्गहरुको रक्षाकब्ज हुन पर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सविधान कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा संविधानको अवहेलना मात्र भएको छैन, संविधान मासिने खतरा पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ। राज्य सबैको साझा संस्था हो, जसमा सबै नागरिक तथा समुदायको स्वामित्व हुनु अनिवार्य छ। राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । अतः राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु सरकारको मुल दायित्व हो ।  समानुपातिक, समावेशी सहित समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा  समान पहुँचको बारेमा सरकार स्वयं सचेत हुनु पर्छ। अन्यथा  आम-नागरिक बिच पैदा भएको जागरणले शत्तापक्षिय नेतृत्वलाई सरकारको कमजोरीको विषयमा प्रश्न गर्ने छ। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनु पर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले विशेष पहल गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाउएर  आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, बाँसबारी जुत्ता छाला कारखाना, मिटर ब्याजी लगायत काण्डहरुको पर्दाफास र  प्रकरणहरुको छानबिनसँगै मुलुकमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जोडिएको रहेछ भन्ने उदाङ्गो बनाएर सुशासनको अभियान सुरु भैसकेको हुँदा वर्तमान सरकारले अब थप सशक्त भएर नयाँ सुशासनको कदमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। संविधान र लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा सुशासन सञ्चालन गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।  (लेखक श्याम रोक्का अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रिय सचीव हुन्।)

नेकपा (मसाल) पार्टीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मसालले ओली प्रधानमन्त्री हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ।ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने मसालले बताएको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव र हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम रहेको भन्दै उनमा इमानदारिताको अत्यन्त अभाव रहेको बताएको छ। यस्तो छ मसालको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको विचार  मोहनविक्रम सिंह/राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। ओली आफ्नो अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव, हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम छन्। त्यसकारण उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ र उनका सबै गलत नीति र कार्यको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ। अहिले एमाले र नेकाबिचमा संविधानमा समेत संशोधनका लागि सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ तर उनीहरूले संविधानमा के कस्ता संशोधन गर्न थालेका छन्, त्यो कुरा गोप्य नै राखेका छन्। संसद्मा अहिलेको समीकरणको पक्षमा संसदमा विचार प्रकट गर्ने सांसदहरूले पनि संविधानमा कुन प्रकारको संशोधन गरिँदै छ, त्यसबारे उनीहरू अनविज्ञ भएको बताएका छन्। आश्चर्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको अनविज्ञता प्रकट गर्दागर्दै पनि उनीहरूले नयाँ समीकरणबाट बन्ने सरकारप्रति आफ्नो समर्थन प्रकट गरेका छन्। त्यसले नेपालको राजनीतिमा भएको गम्भीर प्रकारको दिवालियापनलाई नै बताउँछ। यदि उनीहरूले देश र जनताको हितमा संविधानमा संशोधन गर्ने समझदारी बनाएको भए त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो तर त्यसलाई गोप्य राखिएको कुराबाट उनीहरूले संविधानमा गर्न लागेको संशोधन देश र जनता तथा संविधानमा स्वीकार गरिएका सकारात्मक व्यवस्थाका पक्षमा नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। राजावादीले पनि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई जोडदार प्रकारले समर्थन गरेका छन्। त्यसबाट जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू मुख्यतः गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ओलीको प्रतिगामी, अधिनायकवादी वा स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कुराको इतिहास साक्षी छ। एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको बेलामा नै उनले गणतन्त्रको नाराप्रति आफ्नो विरोध प्रकट गरेका थिए। उनले संसद्लाई २र२ पल्ट विघटन गरेका थिए। सर्वोच्चले विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि उनले त्यसलाई ९ महिनासम्म अवरुद्ध गरेका थिए। एमालेभित्र मतभेद चल्दा उनले बहुमतको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका थिए। प्रचण्डसित प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने सहमति भएको भए पनि उनले त्यो सहमतिलाई पालन गरेका थिएनन्। केही दिनपहिले उनी सत्तामा आएपछि ९प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको केन्द्रमा उनी नै थिए० उनले भूमि आयोगलाई विघटन मात्र गरेका थिएनन्, सर्वोच्चले त्यसको पुनर्स्थापना गरेपछि पनि उनले त्यसलाई काम गर्न दिएका थिएनन्। गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पनि उनले त्यो फैसलाका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए। यी केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी संविधान, कानुन, अदालत र बहुमतका निर्णयको अतिक्रमण गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउन्नन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध ठुलो जनमत छ। ओलीसितको उनीहरूको समीकरणबाट प्रतिगमनलाई मदत पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन कि उनमा निम्नस्तरको राजनीतिक इमानदारिता पनि छैन। जुन राति उनले नेकासित नयाँ समीकरण गर्ने सहमति गरे, त्यही दिनको दिउँसो नै उनले प्रचण्डसित स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए। त्यही राति उनी आफ्नो प्रतिबद्धताका विरुद्ध गएर नेकासित प्रचण्डको सरकारलाई अपदस्त गर्ने सम्झौता गरे। त्यसबाट उनी कुनै सिद्धान्त वा नीति मानेर काम गर्ने मान्छे नभएको र उनी विश्वसनीय राजनीतिज्ञ नभएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यस प्रकारको अविश्वसनीय चरित्रले गर्दा देश र जनताप्रति पनि उनी इमानदार नहुने र कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने छ रु त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ। अहिले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेको छ। कमसेकम यस अर्थमा नेकाका सभापति शेरबहादुरलाई इमानदार भन्न सकिन्छ कि जस्तो कि स्वयम् ओलीले पहिले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ, ओलीले शेरबहादुरलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाएर माओवादी र काङ्ग्रेससमेतको गठबन्धनमा फुट पार्ने प्रयत्न गरेका थिए तर देउवा त्यसरी बेइमानी गर्न तयार नभएको हुनाले प्रचण्डलाई फुटाउने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनी सफल पनि भएका थिए। त्यसबाट तुलनात्मक रूपले देउवा बढी इमानदार भएको देखिन्छ तर आफ्नो अविश्वसनीय चरित्रका कारणले ओली नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि के इमान्दार रहने छन् रु त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सहकारी रकममा गरेको अपचलनको कडा प्रतिरोध गरेको थियो। उनीहरूको त्यो अडान सही थियो र हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ। अब गृहमन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा नै जाँदै छ। के उनीहरूले सहकारी अपचलनको मुद्दामा पहिले उनीहरूले संसद्मा आवाज उठाए जस्तै इमानदारिता र दृढतापूर्वक कार्य गर्ने छन् रु उनीहरूले आफ्नै अडानका विरुद्ध गएर सहकारी रकम अपचलनको विषयमा कमजोर र सम्झौतापरस्त नीति अपनाए भने जनताले त्यसको कडा विरोध गर्ने छन् र गर्नु पनि पर्दछ। त्यो प्रश्न लाखौँ जनतासित सम्बन्धित प्रश्न हो। त्यसकारण त्यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसले इमान्दारिता र दृढतापूर्वक कारबाही गरेर अपराधीलाई सजाय गर्ने तथा जनताको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुने छ। अहिले कथित स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विवाद सार्वजनिक रूपले नै बाहिर आइरहेका छन्। त्यसबाट प्रथमतः जुन उद्घोषका साथ उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको त्यो दाबी खालि जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। नेपालको राजनीतिमा प्रायशः जनविरोधी तत्त्वले पनि विभिन्न प्रकारका भ्रम वा प्रलोभन दिएर तथा ठुलो पैमानामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने गरेका छन्। जबसम्म जनता त्यस प्रकारका भ्रमबाट मुक्त हुने छैनन्† देशमा जनताको सरकारको स्थापना हुन सक्ने छैन तथा जनताका समस्याको समाधान र देशको विकास पनि हुन सक्ने छैन। हामीले त्यो वास्तविकताप्रति सम्पूर्ण जनाताको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। देशको विकास हुन्छ वा उन्नति रु त्यसको फैसला अन्तमा जनताको चेतनामाथि नै निर्भर गर्दछ। अहिले पनि हाम्रो यो मत छ कि देशमा प्रतिगमन र साम्राज्यवाद दुवैको खतरा बढेर गएको छ। अहिलेको सरकार बनेपछि र उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने भनेपछि राजावादीहरू धेरै नै उत्साहित भएका छन्। नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू मुख्यतः अमेरिकन र भारतीय साम्राज्यवादको षड्यन्त्रकारी भूमिकाबारे पनि हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन कुराले उनीहरूको खतरालाई गम्भीर बनाइदिन्छ, यो हो कि देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाउँछन्। विभिन्न साम्राज्यवादपरस्त एनजिओ र आइएनजिओले पनि साम्राज्यवादको पक्षमा देशमा जनमत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा बुद्धिजीवीमा पनि प्रतिगमन वा साम्राज्यवादपरस्त सोचाइ पाइन्छन्। यी सबै कारणले नेपाल गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ। त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका सबै खतराका विरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउनु, जनताको उच्च चेतना उठाउनु र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो पार्टीले अवश्य पनि त्यस प्रकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने छ र सम्पूर्ण जनतालाई पनि हामीले त्यसका लागि आह्वान गर्दछौँ। अन्तमा जनता नै अजेय शक्ति हुन् र उनीहरूको चेतना र भूमिकामाथि नै देशको भविष्य निर्भर गर्दछ। अहिले माओवादी र उनीहरूको पक्षमा भएका कतिपय राजनीतिक सङ्गठनले ओलीका प्रतिगामी प्रकारका नीति र कार्यको विरोध गर्ने विचार प्रकट गरिरहेका छन् तर स्वयम् माओवादी नै अविश्वसनीय र अवसरवादी राजनीतिक शक्ति हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा त्यसले बारम्बार गर्दै आएका परिवर्तन, जसलाई त्यसले ‘क्रमभङ्गता र गतिशीलता’ बताउने गरेको छ वा प्रधानमन्त्री पदका लागि त्यसले बारम्बार सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक प्रकारले गरेको हेराफेरीबाट त्यसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। जसरी ओलीमा इमानदारिताको चरम प्रकारको अभाव छ, प्रचण्डमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति पाइन्छ यद्यपि पछिल्लो समयमा ओलीले प्रचण्डलाई मात दिएका छन्। सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड हदभन्दा बढी अवसरवादी रहेका छन्। उनले आफ्नो विचारमा कसरी बारम्बार परिवर्तन गरेका छन्, त्यसको एउटा लामो सूची छ। त्यो अवस्थामा उनले देश र जनताको हितका लागि कुनै ठोस, सकारात्मक वा विश्वसनीय भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको कमै आशा गर्न सकिन्छ। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको त्यस प्रकारको चरित्रले देशलाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ। त्यो समस्यालाई पनि खालि जनताको उच्च चेतनाले नै समाधान गर्न सक्ने छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भर्खर नियुक्ति भएको छ। अब तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् पनि बन्ने छ। अहिले नयाँ बनेको समीकरणलाई खास गरेर उनीहरूले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनप्रति राजावादीहरूले ठुलो उत्साह प्रकट गरेका छन्। त्यसबाट अहिलेको समीकरणले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनको प्रकृति अर्थात गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतका विरुद्ध लक्षित हुने त होइन रु त्यसबारे पनि शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ। ओली सुरुदेखि नै गणतन्त्रको विरुद्ध भएको कुरा आधिकारिक रूपमा नै बाहिर आएको छ। त्यसका साथै पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलप चढाएर तथा चितवनमा राममन्दिर निर्माणको कुरा गरेर उनी धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भएको कुरा पनि बताइसकेका छन्। नेकाभित्र पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध छ। त्यो अवस्थामा अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ। अहिले नेपालमा भएको सत्ताको अदलाबदलीमा विदेशी शक्तिको पनि भूमिका रहेको कुरा आइरहेको छ तर त्यसबारे आधिकारिक रूपले हामीलाई केही थाहा नभएकाले त्यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गर्नेतिर हामी लाग्दैनौँ। अन्तमा, आउने दिनमा सरकारले अपनाउने नीतिका आधारमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना अरू ठोस नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्दै जाने छौँ। त्यस सन्दर्भमा देशको राजनीतिक आवश्यकतानुसार पारस्पारिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहने छ।

स्वतन्त्र र व्यवसायिक भनिने मिडियाबाट क्रान्ति विरोधी र नेतृत्व विरोधी अभियान चलेपछि नै प्रकाशले वैकल्पिक मिडियाको अवधारणा ल्याएका थिए

नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाको औचित्यलाई राम्रोसँग प्रमाणित गर्दै लगेको छ । विगतका दिनहरूमा भएका प्रयासहरूले यो पटक थप शक्ति आर्जन गरेको देखिन्छ । नेपाल रैथाने मौलिक लोककलाको मूलभण्डार भएको देश हो । नेपालभित्रका प्रदेशका विविधतालाई झल्काउने मात्र नभएर ललितकलाभित्रका विविध विधालाई मुखर गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी (२०८१) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  पुरस्कारको सङ्ख्या र गुणमा नौलो पाइला चालेको नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले विगतमा दिँदै आएको ३६ ओटा पुरस्कारमा ३० ओटा थपेर ६६ ओटा बनाइएको छ । प्रदेश प्रदेशमा व्यवस्थित ढङ्गले चलाइएको कला प्रदर्शनी र त्यस प्रदर्शनीमा छानिएका कलालाई मात्र नभएर गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान दिने सहिद कलाकार अनिल लामा र सहिद कलाकार बाबुराम लामाका स्मृतिमा पुरस्कार स्थापना गरेर गणतन्त्रको आधारलाई थप बलियो बनाउने कार्य भएको छ । प्रादेशिक कला प्रदर्शनी र पुरस्कारको व्यवस्थाले कर्णाली प्रदेशले समेत राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त ढङ्गले उभ्याउन पाएको तथ्यले देखाएको छ । यस कला प्रदर्शनीमा प्रादेशिक प्रदर्शनीबाट छनोट भई आएका र अप्रतियोगीसमेत गरी ४८२ कलाकारका ५२२ कलाकृतिहरू समावेश छन् । यसबाट कला सिर्जना र सम्मानका पाटामा महत्त्वपूर्ण यात्रा तय भएको मान्न सकिन्छ । कला कलाका लागि होइन, कलाले सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । कला राष्ट्र निर्माणको जग अर्थतन्त्रको स्रोत बन्नुपर्दछ । कलाले मानवजीवनको यात्रालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । नेपाली कलामा रहेको स्थानीय रङ र त्यसभित्रको कलाशिल्प अनि ज्ञानपरम्पराको हस्तान्तरणको पक्ष अति नै शक्तिशाली माध्यम हो ।  राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीले नेपालको कलालाई दुईओटा पक्षबाट सशक्त बनाएको छ, एकातिर काष्ठकला, मूर्तिकला, लोककलाका पाटामा पुनर्जागरणको सम्भावनातर्फ सङ्केत गरेको छ भने प्रतिस्थापन कला, फोटोग्राफी कलाजस्ता कलाले विश्वस्तरमा उन्नत गर्नुपर्ने मेहनतलाई राम्रैसँग देखाएको छ । कलाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कति मद्दत पु¥याउन सक्छ भने कुरा हामी पौभा कला र थाङ्का कलाबाट थाहा पाउन सक्छौँ । मूर्तिकला र काष्ठकलाको शक्ति कति छ भन्ने पत्ता लगाउन हामी अरनिको जस्ता प्रतिभाले विश्वस्तरमा पारेको प्रभावका आधारमा पनि हेर्न सक्छौँ । राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा राखिएका कलाकृतिबाट नेपालको अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था र यसले आगामी दिनमा निर्माण गर्ने मनोविज्ञानको पाटोलाई समेत हेर्दा प्रस्ट आशाका सङ्केत देख्न सकिन्छ । त्यसको मूल आधार भनेको हाम्रो रैथाने संस्कृति र भौगोलिक विविधता नै हो ।  नेपालको जातीय विविधता र भौगोलिक विविधताले निर्माण गरेको जैविक विविधताको पाटो शक्तिशाली छ । यहाँको  भूगोलपिच्छे फरक रहेको जीवनशैलीले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा सङ्कट समाधानको मौलिक सूत्र सुझाउने गर्दछ । कला जीवनको प्रतिबिम्बन हो । अर्थात् जीवन निर्वाहभित्रका सुख दुःखको अभिव्यक्ति कला हो । यस कोणबाट हेर्दा हाम्रो नेपाल एउटा विशेष गुणले युक्त देश हो । जुन जाति आफ्नो भूगोलमा लामो समय बसेका छन् त्यही जाति त्यस भूगोलको प्रतिबिम्ब कलामा उतार्न सफल हुन्छ । दैनिक जीवनका आवश्यकताले निर्माण गरेको खोजको बाटोलाई निरन्तरको कला अभ्यास भन्न सकिन्छ । त्यसभित्रको बनोटमा आएको निखार र त्यसले ल्याएको जनजीवनको गुणात्मक यात्रा नै कलाको लक्ष्य हुनुपर्दछ । कला चिन्तन काल सापेक्ष हुन्छ भने कला निर्माण जीवनयापनसँग जोडिएको हुन्छ नै । जीवन व्यवहारसँग नजोडिएको कलाले मानवजीवनलाई सही बाटामा डो¥याउन सक्दैन ।  राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी (२०८१) मा समावेश भएका प्रतियोगी र अप्रतियोगी कलाकृतिले नेपालका प्रतिभालाई विश्वसामु थपिएको चुनौतीका बारेमा कलाचेत भर्न र नेपालको मौलिक पहिचान जोगाउन अपनाउनुपर्ने उपायतर्फ ध्यान खिचिदिएको छ । राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक वस्तु, ज्ञान–चिन्तन परम्परा र अर्थतन्त्रको विकासमा कलाले मात्र मार्ग निर्माण गर्न सक्दछ, र गरिरहेको छ । यस कला प्रदर्शनीमा पुरस्कृत भनेर राखिएको सूचना सङ्केत निकालिदिने हो भने प्रदर्शनीमा आएका आमदर्शकहरू सबैलाई उत्तिकै आदर दिन तयार छन् तथापि कला मूल्याङ्कनका आधार तय गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने कलाविज्ञ र आमदर्शक उही दर्जाका होइनन् नै ।  राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीभित्र परिवर्तनको कला अर्थात् देशमा आएको गणतन्त्र र यसको प्राप्तिका लागि भएका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको कथालाई देखाउने कलाकृति निर्माणमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय खड्किएको छ । कला प्रदर्शनीमा स्वदेशको माया झल्काउने सामग्री धेरै भए पनि स्वदेशमै युवालाई अवसर दिलाएर आत्मनिर्भर संस्कृति र अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि विशेष सन्देश प्रवाह गर्ने कला समावेश हुनु आजको आवश्यकता हो ।  

मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि १२० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो, जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठुलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबिचको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु । जापान र नेपालबिच धेरै समानता छन् । एउटाचाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू–भागले ओगटेको छ । भिरालो भूवनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपाल जस्ता पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु । दुर्भाग्यवश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नु परेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठुला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग, तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफी जस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बल जस्ता अकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपत् राहत टोली ९उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली० नेपाल पठाएको थियो । यी आपत्कालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुननिर्माण’ अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा कुल ३२ अर्ब भन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावहरूबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त ग¥यौँ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपत्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबिच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसित नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्त रूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठुलो महìव दिएको छ । यहि विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जाने छ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भई क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइ समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पु्याउने छ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रूपमै अनुभव गर्न सकून् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रीकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनहरूमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानुनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रीकरणको प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानुन नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो । यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रूपमा प्रवर्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ ९ध्एक्०, जुन मेरो जीवनकालको कार्य पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्लुपिएसले द्वन्द्वमा परेका महिलाहरू जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनर्निर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्लुपिएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वमा सबभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्लुपिएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यस पटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु । सन् २०२६ जापान–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठका साथै नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने वर्ष पनि हो । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु । (कामिकावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)

कृषि क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै बैशाख एक गते देखि युवा किसान श्रीराम घिमिरे काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा अनसन बसे । उनलाई एक्यबद्वता जनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहभागी हुँदा अनसनरत घिमिरेसँगै रहेका एक सहयोगीले चार मिनेट नौ सेकेण्ड बोलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरले बन्यो । ४१ सय भन्दा बढिले सेयर गरेको यो भिडियोमा उनले बाबुराम भट्टराईलाई हेर्दै सबै गलत तथ्याङ्क सहित निराशामात्रै बाँडेको देखिन्छ ।  उनले भनेका छन्, ‘५० अगाडि मेरो गाउँमा २ लाख ४० हजार जनसंख्या थियो, कोही विदेश जानुपर्थेन, कोही बेरोजगार थिएन । २०४० सम्म नेपाल संसारकै धनि देश थियो...  अहिले दिनको २० हजार महिला विदेश जान्छन्...’ भिडियोमा ति युवा लगातार बोलिरहेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो ठाउँमा बहस नगरौं भन्दै रोकेको देखिन्छ ।  यो एउटा उदाहरण भिडियो मात्रै हो, ‘नेता खराब’ भनिएका वा ‘नेपालमा केही छैन’ भनेर निराशा बाँडिएका वा नकारात्मक चिन्तन भएका सामाग्रीहरु नै अहिले नेपालीहरुले बढि रुचाएको पाइन्छ ।  त्यसो त असन्तुष्टी जनाउनु मानवीय स्वभाव हो । विश्वमै पनि असन्तुष्टी जनाउने सामाग्रीहरु बढि रुचाइएको पाइन्छ । त्यही आधारमा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा पनि नकारात्मक चिजहरुको बढि चर्चा हुने गरेको छ । यही सन्दर्भमा विश्वकै धनि इलन मस्कले एउटा अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘मैले पत्रिका वा सामाजिक सञ्जाल धेरै हेर्दिन, किनभने त्यसले मलाई नकारात्मक सोच बढाउँछ र मेरो उर्जा घटाउँछ ।’  मानव स्वभावमा देखिने असन्तुष्टीलाई कुन तहमा जनाउने र त्यसको प्रतिक्रिया वा समाधानमा कति चाँसो दिने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कुनै पनि समस्यामा आफ्नो गल्ती नदेख्नु र अर्को पक्षको मात्र दोषी देख्नु हो । जीवनलाई सकारात्मक बनाउनका लागि विश्वव्यापी चलनमा आएको पाँच वटा स्वर्ण नियम (गोल्डेन रुल) यसमा पनि लागू हुन्छ । यस नियमको पहिलो बुँदामा रहेको कुनै पनि समस्या हुनुमा दुबै पक्षको दोष हुन्छ । जस्तैः देश सोचेजस्तो नबन्नुमा देशको नेतृत्वकर्ता नेताहरुको आधा दोष हुन्छ भने जनताको आधा दोष हुन्छ । नेता वा जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट निर्वाचित छन् । तिनै जनप्रतिनिधिबाट सरकार बनेको छ । उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने जनता हुन् । त्यसकारण सरकारको कमजोरी छ भने जनताको पनि कमजोरी छ । २०६२/६३ पछि देशमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन । अर्थात जनताले एक पटक विचार गरौं भनेर एउटै पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएन । फलस्वरुप अस्थिरता कायम रह्यो । जनताकै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा एउटा पार्टीको बहुमत आउन कठिन हुन्छ, तर असम्भव हुँदैन । यसो नहुँदै गर्दा पनि लोकतन्त्रको १८ वर्ष पछि केहि पनि नभएको भनेर जसरी नकारात्मक चिन्तन सहित प्रचार हुने गरेको छ र बौद्विक भनिनेहरुबाट समेत यस्तै सामाग्री पस्किने गरिएको छ यो नै नेपालका लागि खतरनाक सोच छ ।  के गणतन्त्रपछि नेपाल अझै बढि ओरोलो लागेकै हो त ? सामान्य हिसाबले पहिलेको अर्थात् हाम्रो बुवा पुस्ताको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गरे पुग्छ । त्यतिबेलाको समाजको दैनिकी र अहिलेको समाजको दैनिकीमा कति फरक छ, त्यसको तुलना गरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सहितका पूर्वाधार निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण सहितका भएका कुराहरुमा तुलना गरे पुग्छ । नभएको एउटै मात्रै हो सकारात्मक चिन्तन ।  सरकारले गरिरहेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न नसक्नु आलोचना मात्रै गर्न सक्नुले फाइदा कसैलाई हुँदैन । व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन होइन, अवस्था पनि फेरियो तर चिन्तन फेरिएन । ‘आधा भरिएको गिलास’ लाई ‘आधा खाली’ देख्नु अहिलेको समस्या हो । ‘वल्र्ड पपुलेसन रिभ्यु’ ले १५ फेब्रुअरी २०२४ मा सार्बजनिक गरेको सूचीमा नेपाली जनताको आइक्यु विश्वमै सबैभन्दा कम ४२.९९ सहित १९९औं स्थानमा राखेको छ । यसको मुख्य कारण नै नेपालीहरुमा असन्तुष्टी बढ्नु र सकारात्मक चिन्तनको कमी हुनु नै हो ।  मानवीय चिन्तन र सोचलाई बदल्नका लागि आफु बदलिन कति प्रयास गरेको छ भन्ने कुराले समग्र कुरामा सकारात्मक वा नकारात्मक असर पर्छ ।  मान्छेलाई चाहिएको खुशी हो की सुख ? यो प्रश्न अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ । पद, पैसा र प्रतिष्ठा सहित भौतिक सुख हुँदाहुँदै पनि मानसिक सुख वा खुशी हुन सकेन भने यसले ल्याउने भनेको वितृष्णा र संकट मात्रै हो । अहिलेको समाजले आफु खुशी भएर अरुलाई खुशी बनाउन लाग्ने कि मानसिक दुःख सहित समाजलाई पनि नकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न बनेको छ । यो समाजमा एउटा मान्छे गतिलो छैन, भनिरहँदा त्यो ‘एउटा’ भित्र आफु पनि पर्छु भन्ने मानिसले विर्सिरहेको छ । देशमा कोही एक जना ठिक छैन भनिरहँदा आफुलाई विर्सिरहेको छ । गतिलो र ठिक बनाउन आफुलाई विर्सिरहेको मानिसले अरुलाई खुशी र सन्तुष्टी दिन सक्दैन । त्यसैले पहिलो काम भनेको मान्छेले आफ्नो चिन्तनलाई फेर्न सक्नुपर्छ ।  यसका लागि आवश्यक नैतिक शिक्षा र ज्ञानको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।

महामन्त्री थापा नेपाली काङ्ग्रेसका तिनै पात्र हुन्, जसले काङ्ग्रेस र माओवादीबीचमा गठबन्धन बन्दै गर्दा पनि विरोध गरे, र बनेपछि पनि निरन्तर गठबन्धन विरोधी नेतृत्व गरिरहे ।