स्थिर सरकार, सशक्त संघीयता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र: प्रचण्डको मार्ग

• विदुर कटुवाल

काठमाडाैं । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन, स्थायित्व र समृद्धिको बहस निरन्तर चलिरहेको छ। विगतका संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संघीय संरचनाको संस्थागत अभ्यासले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। यस ऐतिहासिक यात्रामा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ। विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयाेजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को । उहाँकाे  राजनीतिक उपस्थितिले परिवर्तनको एजेन्डालाई निरन्तरता दिएको र त्यसलाई व्यवहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास जारी छ। आफु र आफ्नाे राजनीतिक शक्तिलाई विघटनबाट नयाँ गठन गर्न कहिले पछि नपर्ने उहाँकाे माैलिकपननै जनताकाे विश्वास हाे। 

प्रचण्डको राजनीतिक जीवन केवल सत्ता अभ्यासमा सीमित छैन; यो लामो संघर्ष, संवाद, सहकार्य र रूपान्तरणको यात्रासँग जोडिएको छ। प्रचण्डले नेतृत्वमा वर्गिय, क्षेत्रीय, लिङ्गिय, जातिय मुक्तिकै लागि भएकाे महान जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण र  कार्यान्वयनलाई गति दिने र संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्ने कामहरु प्रमुख रूपमा देखिन्छन्। यिनै अनुभवले आजको राजनीतिक वातावरणमा स्थायित्व र जिम्मेवार शासनको सन्देश दिन सहयोग पुर्‍याएको छ।

देशको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादनमुखी नीति, युवा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक न्याय र सुशासन जस्ता विषयहरू केवल नारामा होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सन्देश यिनै आधारभूत पक्षमा केन्द्रित देखिन्छ। राज्यलाई जनमुखी बनाउने, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने र विकासलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता प्रचण्डकाे प्रष्ट देखिन्छ।

संघीयताको सुदृढीकरण र स्थानीय तहको सशक्तिकरणमार्फत जनताको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने देन पनि उहाँकै हाे। राज्यको शक्ति केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकारलाई निर्णय र कार्यान्वयनको अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउँछ र जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाएकाे छ। 

सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रचण्डको राजनीतिक सन्देशको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। विगतमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसरको मूलधारमा ल्याउने, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र विभेदविरुद्ध नीति निर्माण गर्ने विषयले राज्य संरचनालाई समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने वातावरण तयार गरेकाे छ। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धि बिना दिगो समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा विकास र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्दै प्रतिभा पलायन रोक्ने योजना पनि यस दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि यस राजनीतिक सन्देशको अभिन्न हिस्सा हो। राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धताले नागरिक विश्वास बढाउने उद्देश्य राखेको छ।

स्थायित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र जनसहभागितामा आधारित शासन प्रणालीमार्फत देशलाई समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढाउने लक्ष्य स्पष्ट देखिन्छ। यही सन्देशले राजनीतिक बहसलाई रचनात्मक दिशामा अघि बढाउँदै नागरिकमा आशा र विश्वास जगाउने प्रयास गरेको छ। अहिले जेनजी आन्दाेलनपछि पनि प्रचण्ड देशकै अभिभाक रुपमा रहनु भएकाे छ। त्यसैले अहिले उहाँलाई यी दश कारणले स्थिर सरकार, सशक्त संघीयता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकाे मार्गकाे रुपमा लिँदा फरक पर्दैन।

१. दूरदर्शी नेतृत्व र राजनीतिक अनुभव

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली राजनीतिमा संघर्ष, परिवर्तन र सत्तानुभवको संयोजन भएका नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। लामो राजनीतिक यात्रामा उहाँले सशस्त्र संघर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणदेखि संघीय कार्यान्वयनसम्मका चरणहरू पार गरिसक्नु भएकाे छ। यही अनुभवले उहाँलाई जटिल राष्ट्रिय परिस्थितिमा निर्णय लिन सक्ने परिपक्व नेतृत्वको रूपमा उभ्याएको छ।

द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु सजिलो काम थिएन। शान्ति सम्झौतापछि पूर्वलडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापना र राजनीतिक मूलधारमा रूपान्तरण-यी सबै चुनौतीपूर्ण काम थिए। प्रचण्डले वार्ता र सहमतिलाई प्राथमिकता दिँदै देशलाई अस्थिरताबाट स्थायित्वतर्फ लैजानु भएकाे छ।

आज जब देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो अनुभवसहितको नेतृत्वप्रति जनआकर्षण स्वाभाविक देखिन्छ। यही कारणले उनको ‘क्रेज’ पुनः बढ्दो छ। समर्थकहरू उहाँलाई केवल एक दलका नेता होइन, परिवर्तनको यात्रामा परीक्षित व्यक्तित्वका रूपमा हेर्छन्।
त्यही भएर अब जनाले दूरदर्शी नेतृत्व र राजनीतिक अनुभवबाट प्रचण्डले शुसासनकाे नेतृत्व गर्नु पर्ने माग पनि सुनिन्छ। 

२. शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पूर्वलडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापना र राजनीतिक मूलधारमा रूपान्तरणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले। यसले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट मुक्त गराउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्‍यो। संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन अर्को ठूलो चुनौती थियो। संघीय संरचना लागू गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तथा कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा उहाँले निरन्तर जोड दिनुभयाे। त्याे अहिले लागू भएकाे छ। 

संविधानका मूल मर्म-समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसर—लाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले बारम्बार औंल्याउनु भएकाे छ। यसले संविधानप्रति जनविश्वास मजबुत बनाइरहेकाे छ। 

३. संघीयता र स्थानीय तह सशक्तिकरण

संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको लागि संस्थागत सुदृढीकरणको आधार हो। नेपालको संविधानले संघीय संरचनालाई अंगीकार गरेसँगै राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा संघीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास प्रक्रियाको मुख्य पात्र बनाउने रणनीति अपनाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली र योजना तर्जुमा प्रक्रियामार्फत गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार विस्तार गरिएको छ। यसले केन्द्रमा मात्र निर्भर रहने परम्परागत प्रशासनिक ढाँचालाई परिवर्तन गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना निर्माण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप, विकास परियोजनाहरू स्थानीय प्राथमिकतामा आधारित भएर अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, अन्तरसरकारी समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। यस दिशामा नीतिगत सुधार तथा समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिएका छन्। आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र राजस्व परिचालनको क्षमता विस्तारले स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले विकासलाई केन्द्रीकृत प्रणालीबाट विकेन्द्रीकृत सहभागितामूलक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरेको देखिन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा संघीयताको सफलता जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवार शासनमा निर्भर हुन्छ। स्थानीय तहलाई केवल प्रशासनिक इकाइ होइन, विकास र परिवर्तनको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी संघीय सशक्तिकरणले राजनीतिक स्थायित्व र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने नेतृत्वमा प्रचण्डनै पर्नुहुन्छ। 

४. सामाजिक न्याय र समावेशिता

सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो। राज्यको नीति-निर्माण र स्रोत वितरण प्रणालीले सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्गलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ। विगतमा पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले समावेशी नीतिहरू अघि सारिएका छन्। सामाजिक संरचनामा विद्यमान असमानता हटाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक ठानिएको छ।

राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समावेशी नियुक्ति प्रणाली लागू गरिएको छ। दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई अवसरको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसले राज्यप्रति विश्वास र अपनत्वको भावना बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

सामाजिक न्याय केवल सरकारी दस्तावेजमा सीमित हुनु हुँदैन; यसको प्रभाव दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्नु यसको मुख्य आधार हो। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र सीप विकास तालिमजस्ता कार्यक्रमले अवसरको खाडल कम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

समावेशिता राजनीतिक सहभागितासँग पनि जोडिएको विषय हो। स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो। यही दृष्टिकोणअनुसार नीति निर्माणमा बहुआयामिक सहभागिता र परामर्श प्रक्रियालाई महत्व दिइएको छ। यसले सामाजिक विभेद घटाउँदै समानताको समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसकाे देन पनि प्रचण्डलाई नै लिनु पर्छ।

५. आर्थिक रूपान्तरण र उत्पादनमुखी नीति

आर्थिक रूपान्तरण बिना देशको दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी संरचनामा परिवर्तन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यस सन्दर्भमा कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण र प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्दै आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, बीउ–बिजन सुधार र बजार पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र मध्यस्थताको भार घटाउने नीति आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरणमार्फत विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, कर सहुलियत, पूर्वाधार सुविधा र वित्तीय पहुँच विस्तारले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। जलविद्युत्, निर्माण, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

उत्पादनमुखी नीति कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। समन्वयात्मक विकास मोडलमार्फत राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसरी आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ। यसमा पनि प्रचण्डकै नाम लिनु न्यायाेचित हुनेछ।

६. युवा रोजगारी र उद्यमशीलता

युवा जनशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। यदि युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन सकिएन भने प्रतिभा बाहिरिने र अर्थतन्त्र कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले युवालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ। सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन स्वदेशमै उद्योग स्थापना, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ। उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, परामर्श सेवा र बजार पहुँचको व्यवस्था गरिँदा युवाहरू व्यवसाय सञ्चालनतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यसले व्यक्तिगत आय वृद्धि मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी विस्तार गर्दै रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकासमा जोड दिइएको छ। यसले पढाइ सकेपछि रोजगारको सुनिश्चितता हुने वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।

युवाको ऊर्जा र सिर्जनशीलता राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, नेतृत्व विकास गर्ने र सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा समेट्ने नीति अपनाइएको छ। यसरी युवा सशक्तिकरणमार्फत दिगो विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।

७. पूर्वाधार विकास र ऊर्जा विकास

पूर्वाधार विकास कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो। सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन, सिँचाइ प्रणाली, विमानस्थल तथा डिजिटल पूर्वाधारजस्ता संरचनाहरू बलियो भए मात्रै उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छ। विगतका वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्ने र स्थानीय बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको थियो। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्र विशेषगरी जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय ध्यान दिइएको छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी देश भएकाले यसलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक ठानिएको छ। जलविद्युत् आयोजनालाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीको मोडललाई प्रोत्साहन गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएपछि घरेलु खपत मात्र नभई निर्यातको सम्भावना पनि बढ्छ, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युतीकरण अभियानले ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक गतिविधि बढाउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। साथै, हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्वाधार योजनालाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ। पूर्वाधारको समुचित विकासले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधार मानिएको छ। पूर्वाधार विकास र ऊर्जा विकास पनि उहाँकै नाम लिन जनताले चिसाे मन पार्दैनन्। उहाँकै कारण आज देशमा ठूला मदन भण्डारी लाेकमार्ग, हुलाकी र मध्यपहाडी लाेकमार्गकाे निर्मण भएका छन् भने देश लाेडसेडिङमुक्त भएकाे छ। अन्य धेरै कामहरु छन्।

८. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सुशासन राजनीतिक स्थायित्व र जनविश्वासको प्रमुख आधार हो। सार्वजनिक स्रोत–साधनको पारदर्शी उपयोग, जिम्मेवार प्रशासन र जवाफदेही नेतृत्व बिना विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले सरकार सञ्चालनका क्रममा पारदर्शिता, कानुनी शासन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थिए। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने प्रयासहरू भएका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र अनियमितता विरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनु, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु सुशासनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। यसले राज्य संयन्त्रमा अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राख्छ।

जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने मुख्य कुरा सेवा प्रवाहमा सहजता र निष्पक्षता हो। सेवाग्राहीले कुनै सिफारिस वा पहुँचका आधारमा होइन, कानुनअनुसार सेवा पाउने व्यवस्था हुनु नै सुशासनको वास्तविक अर्थ हो। यही दृष्टिकोणअनुसार डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रणाली र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। जब राज्य संयन्त्र स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यसैले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँनै पछिल्लाे पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका ठूला भ्रष्टचारीहरुमाथि कारवाही भएकाे थियाे। अब याे कारवाही अभियान शसक्त बनाउने उहाँले घाेषणा गरिरहनु भएकाे छ। 

९. जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र विश्वास

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्व र जनताबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। जनताको आवश्यकता, समस्या र आकांक्षा बुझ्न प्रत्यक्ष भेटघाट, जनसभा, अन्तरक्रिया तथा स्थानीय तहका छलफल कार्यक्रमहरू महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन्। नेतृत्वले राजधानीमा बसेर मात्र नीति निर्माण नगरी गाउँ–गाउँ पुगेर वास्तविक अवस्थाको अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो बनाइएको छ।

 प्रचण्डले विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्थानीय समुदायसँग सीधा संवाद गर्दै विकासका समस्या, बेरोजगारी, कृषि संकट, पूर्वाधार अभाव र सामाजिक मुद्दाहरू सुन्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ। यसले जनतामा नेतृत्वप्रति अपनत्वको भावना बढाएको छ। जब नागरिकले आफ्ना कुरा सुन्ने नेतृत्व पाउँछन्, तब विश्वास स्वतः मजबुत हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यम पनि जनसंवादको नयाँ प्लेटफर्म बनेका छन्। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, लाइभ संवाद र सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्टता दिने प्रयास गरिएको छ। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै अफवाह र भ्रमलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

जनतासँगको विश्वास केवल भाषणले होइन, कामको परिणामले पुष्टि गर्छ। विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु, सेवा प्रवाह चुस्त हुनु र वाचा पूरा हुने प्रक्रिया देखिनु नै विश्वास निर्माणको आधार हो। यही रणनीतिका आधारमा नेतृत्वले निरन्तर संवाद र सहभागितामूलक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

१०. स्थायित्व, समृद्धि र भविष्यको दृष्टिकोण

राजनीतिक स्थायित्व बिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। विगतका अस्थिर सरकार र राजनीतिक उतारचढावले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै स्थायित्वलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ। दीर्घकालीन नीति, स्पष्ट कार्ययोजना र निरन्तर कार्यान्वयन प्रणालीमार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

चुनावी प्रतिबद्धतामा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको रक्षा गर्दै आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र सूचना प्रविधिको विकासलाई समेटेर समग्र विकासको खाका तयार गरिएको छ। यसले भविष्यलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राख्छ।

हरित ऊर्जा, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास रणनीति पनि भविष्यको योजनामा समेटिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्दै भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

समग्रमा, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनसहभागिता आवश्यक छ। प्रस्तुत दृष्टिकोणले देशलाई दीर्घकालीन विकासको बाटोमा अघि बढाउने आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनहरूमा नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत प्रतिबद्धताहरूलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

समग्रमा प्रचण्डको भनाइहरु जेनजी आन्दाेलनपछि देशकाे  संकटपूर्ण परिस्थितिलाई लोकतान्त्रिकरण पुन: गर्ने, जेनजीका मागहरुकाे सम्बाेधन गर्ने र आत्मसमीक्षा, सुशासन, प्रणाली सुधार र आर्थिक रूपान्तरणमा  प्रतिबद्ध छन्। 

अन्त्यमा.....
प्रचण्डकाे नेतृत्वमा अघि सारिएका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूले स्थायित्व, समावेशिता र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेकाे छ। शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनाको संस्थागत अभ्यासबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा आज विकास र सुशासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

संघीयताको सुदृढीकरण र स्थानीय तहको सशक्तिकरणले राज्यशक्तिलाई जनताको नजिक पुर्‍याएको छ। अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरणले विकास प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउँदै जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवहारमा बलियो बनाउने आधार तयार गरेको छ। सामाजिक न्याय र समावेशिताको एजेन्डाले राज्य संरचनामा सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।

आर्थिक रूपान्तरण र उत्पादनमुखी नीतिले आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यलाई समर्थन गर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा विकास, युवा रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी ढाँचाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी संरचनातर्फ लैजाने उद्देश्य राखेका छन्। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धताले यी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्छ।

समग्रमा स्थिर सरकार, सशक्त संघीयता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमार्फत समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने आशा जनताकाे छ। राजनीतिक अनुभवलाई विकासको साधन बनाउँदै जनअपेक्षासँग जोडिएको यो मार्गले राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई साकार पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। 

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै नेकपाले देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएकाे छ। २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी शक्तिहरूको एकीकरणबाट निर्माण भएको नेकपाले यस निर्वाचनलाई केवल सत्तापरिवर्तनको अवसर नभई नीतिगत र संरचनात्मक रूपान्तरणको ऐतिहासिक सम्भावनाका रूपमा लिएकाे छ। जसकाे नेतृत्वमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक भन्नुभएकाे छ “हामी व्यवस्था बदल्ने शक्ति हौँ, अब जनताको अवस्था बदल्न” चाहान्छाैँ।