गगनको म्याद गुज्रेको गनगन

कृषि क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै बैशाख एक गते देखि युवा किसान श्रीराम घिमिरे काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा अनसन बसे । उनलाई एक्यबद्वता जनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहभागी हुँदा अनसनरत घिमिरेसँगै रहेका एक सहयोगीले चार मिनेट नौ सेकेण्ड बोलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरले बन्यो । ४१ सय भन्दा बढिले सेयर गरेको यो भिडियोमा उनले बाबुराम भट्टराईलाई हेर्दै सबै गलत तथ्याङ्क सहित निराशामात्रै बाँडेको देखिन्छ ।  उनले भनेका छन्, ‘५० अगाडि मेरो गाउँमा २ लाख ४० हजार जनसंख्या थियो, कोही विदेश जानुपर्थेन, कोही बेरोजगार थिएन । २०४० सम्म नेपाल संसारकै धनि देश थियो...  अहिले दिनको २० हजार महिला विदेश जान्छन्...’ भिडियोमा ति युवा लगातार बोलिरहेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो ठाउँमा बहस नगरौं भन्दै रोकेको देखिन्छ ।  यो एउटा उदाहरण भिडियो मात्रै हो, ‘नेता खराब’ भनिएका वा ‘नेपालमा केही छैन’ भनेर निराशा बाँडिएका वा नकारात्मक चिन्तन भएका सामाग्रीहरु नै अहिले नेपालीहरुले बढि रुचाएको पाइन्छ ।  त्यसो त असन्तुष्टी जनाउनु मानवीय स्वभाव हो । विश्वमै पनि असन्तुष्टी जनाउने सामाग्रीहरु बढि रुचाइएको पाइन्छ । त्यही आधारमा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा पनि नकारात्मक चिजहरुको बढि चर्चा हुने गरेको छ । यही सन्दर्भमा विश्वकै धनि इलन मस्कले एउटा अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘मैले पत्रिका वा सामाजिक सञ्जाल धेरै हेर्दिन, किनभने त्यसले मलाई नकारात्मक सोच बढाउँछ र मेरो उर्जा घटाउँछ ।’  मानव स्वभावमा देखिने असन्तुष्टीलाई कुन तहमा जनाउने र त्यसको प्रतिक्रिया वा समाधानमा कति चाँसो दिने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कुनै पनि समस्यामा आफ्नो गल्ती नदेख्नु र अर्को पक्षको मात्र दोषी देख्नु हो । जीवनलाई सकारात्मक बनाउनका लागि विश्वव्यापी चलनमा आएको पाँच वटा स्वर्ण नियम (गोल्डेन रुल) यसमा पनि लागू हुन्छ । यस नियमको पहिलो बुँदामा रहेको कुनै पनि समस्या हुनुमा दुबै पक्षको दोष हुन्छ । जस्तैः देश सोचेजस्तो नबन्नुमा देशको नेतृत्वकर्ता नेताहरुको आधा दोष हुन्छ भने जनताको आधा दोष हुन्छ । नेता वा जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट निर्वाचित छन् । तिनै जनप्रतिनिधिबाट सरकार बनेको छ । उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने जनता हुन् । त्यसकारण सरकारको कमजोरी छ भने जनताको पनि कमजोरी छ । २०६२/६३ पछि देशमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन । अर्थात जनताले एक पटक विचार गरौं भनेर एउटै पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएन । फलस्वरुप अस्थिरता कायम रह्यो । जनताकै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा एउटा पार्टीको बहुमत आउन कठिन हुन्छ, तर असम्भव हुँदैन । यसो नहुँदै गर्दा पनि लोकतन्त्रको १८ वर्ष पछि केहि पनि नभएको भनेर जसरी नकारात्मक चिन्तन सहित प्रचार हुने गरेको छ र बौद्विक भनिनेहरुबाट समेत यस्तै सामाग्री पस्किने गरिएको छ यो नै नेपालका लागि खतरनाक सोच छ ।  के गणतन्त्रपछि नेपाल अझै बढि ओरोलो लागेकै हो त ? सामान्य हिसाबले पहिलेको अर्थात् हाम्रो बुवा पुस्ताको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गरे पुग्छ । त्यतिबेलाको समाजको दैनिकी र अहिलेको समाजको दैनिकीमा कति फरक छ, त्यसको तुलना गरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सहितका पूर्वाधार निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण सहितका भएका कुराहरुमा तुलना गरे पुग्छ । नभएको एउटै मात्रै हो सकारात्मक चिन्तन ।  सरकारले गरिरहेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न नसक्नु आलोचना मात्रै गर्न सक्नुले फाइदा कसैलाई हुँदैन । व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन होइन, अवस्था पनि फेरियो तर चिन्तन फेरिएन । ‘आधा भरिएको गिलास’ लाई ‘आधा खाली’ देख्नु अहिलेको समस्या हो । ‘वल्र्ड पपुलेसन रिभ्यु’ ले १५ फेब्रुअरी २०२४ मा सार्बजनिक गरेको सूचीमा नेपाली जनताको आइक्यु विश्वमै सबैभन्दा कम ४२.९९ सहित १९९औं स्थानमा राखेको छ । यसको मुख्य कारण नै नेपालीहरुमा असन्तुष्टी बढ्नु र सकारात्मक चिन्तनको कमी हुनु नै हो ।  मानवीय चिन्तन र सोचलाई बदल्नका लागि आफु बदलिन कति प्रयास गरेको छ भन्ने कुराले समग्र कुरामा सकारात्मक वा नकारात्मक असर पर्छ ।  मान्छेलाई चाहिएको खुशी हो की सुख ? यो प्रश्न अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ । पद, पैसा र प्रतिष्ठा सहित भौतिक सुख हुँदाहुँदै पनि मानसिक सुख वा खुशी हुन सकेन भने यसले ल्याउने भनेको वितृष्णा र संकट मात्रै हो । अहिलेको समाजले आफु खुशी भएर अरुलाई खुशी बनाउन लाग्ने कि मानसिक दुःख सहित समाजलाई पनि नकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न बनेको छ । यो समाजमा एउटा मान्छे गतिलो छैन, भनिरहँदा त्यो ‘एउटा’ भित्र आफु पनि पर्छु भन्ने मानिसले विर्सिरहेको छ । देशमा कोही एक जना ठिक छैन भनिरहँदा आफुलाई विर्सिरहेको छ । गतिलो र ठिक बनाउन आफुलाई विर्सिरहेको मानिसले अरुलाई खुशी र सन्तुष्टी दिन सक्दैन । त्यसैले पहिलो काम भनेको मान्छेले आफ्नो चिन्तनलाई फेर्न सक्नुपर्छ ।  यसका लागि आवश्यक नैतिक शिक्षा र ज्ञानको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका घटनामा नियमित अदालतमा मुद्धा चलाउने वा सक्रमणकालीन न्यायको वाटोवाट न्याय निरुपण गर्ने भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यही फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विरुद्ध जनयुद्धकालका घटनामा रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि सर्वोच्च अदालतवाटै बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना कुल्चने काम भएको महशुस हुँदैछ । कानूनतः सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको धारणा सरकार र माओवादी दुवै पक्षले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।यो आदेशपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न पक्षकोसमेत ध्यान तानिएको छ । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै फागुन २१ गते बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, राजमो, नेसपासहित ९ दलको बैठकले संविधान र बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार सक्रमणकालका घटनाको टुंगो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत् लगाइने वताउँदै यससम्वन्धमा संसदवाटसमेत आवश्यक कानून बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा भनिएको छ “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।” यसैगरी उक्त सम्झौताको बुँदा ५.२.७ मा दुवै पक्षले राजनीतिक कारण र विचाराधीन मुद्दाका आधारमा लगाइएका सबै आरोप, अभियोग र उजुरी फिर्ता लिने र राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको सोही बृहद शान्ति सम्झौताका आधारमा देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुनुका साथै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेको छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको र सोही सम्झौताअनुसार देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको वाटोमा अघि बढिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि जनयुद्धकालीन घटनालाई परम्परागतढंगले अदालती प्रक्रियावाटै टुंगो लगाउन खोज्नु नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनलाई नजर अन्दाज गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतवाट आदेश जारी गर्ने न्यायधिशद्वय मध्ये न्यायधिश हरिप्रसाद फूयाल् सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व कानून व्यवसायीकारुपमा अग्नी सापकोटासहित विभिन्न माओवादी नेताको द्धन्द्धकालीन मुदामा नियमित अदालतवाटै कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एनजिओ आइएनजिओमार्फत् अभियान चलाउनुका साथै अदालतमासमेत बहस पैरवी गर्दै आएको कुरा कसैवाट छिपेको छैन । साथै हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विगतमा महान्यायधिवक्ता रहीसकेको र एमालेमा केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य भइसकेकाले पनि न्यायधिश हरि फूयालवाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उजुरीमा सुनुवाई गरिँदा निष्पक्षताको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनुका साथै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हुनसक्ने देखिन्छ । अदालतवाट आएको यस किसिमको विवादास्पद आदेशले विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै मौलिक र अनुकरणीय छ । नेकपा (माओवादी)का प्रमुख नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा ०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । सोही सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको चुनाव भएर नयाँ संविधान जारी गरिएको हो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गणतन्त्रात्मक सरकारको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्राप्त भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७३ सालमा र तेस्रो पटक हाल २०७९ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धकै कारण संभव भएको हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा न त संविधानसभावाट नयाँ संविधान बन्दथ्यो, न गणतन्त्र नै संभव थियो । माओवादीकै कारण समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृतका अधिकार सम्भव भएको हो । यसरी अहिले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धीहरुको बास्तविक जन्मदाता रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध अमुक राजनीतिक भाषणलाई आधार बनाएर मुद्धा चलाउन अनुमति दिने सर्वोच्चको आदेश मात्र राजनीतिक स्टन्बाजी हो । यसले कुनै संबैधानिक र कानूनी महत्व राख्दैन । तीन वर्ष अघि पनि द्वन्दकालीन घटनाका सम्वन्धमा अदालती प्रक्रियावाट माओवादीका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा चलाइन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्दको समयमा माओवादी पक्षवाट भए गरेका घटनाको नैतिक जिम्मा आफूले लिने राजनीतिक भाषण गर्नुभएको थियो । नेपालमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षवाट करिव १७ हजार मानिस मारिएको तथ्यांक छ । यसमा राज्य पक्षवाट १२ हजारभन्दा बढी र माओवादी पक्षवाट करिव ५ हजार मारिएको अनुमान छ । कहिलेकाही माओवादीमाथि “१७ हजारको हत्यारा” भन्दै गालीगलौच गर्ने गरिएको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै बोलेका शब्दहरुवाट केही शब्दमात्रै टिपेर माओवादीका विरोधीहरुले अनर्गल प्रचार गर्दै मुद्धा मामिला गरेकै भरमा सर्वोच्चले मुद्धा चलाउन अनुमति दिने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुको साटो विथोलिदै जाने अवस्था आउन सक्छ । माओवादी जनयुद्धका समयमा भएका एक एक घटनामा सक्रमणकालीन न्यायको साटो नियमित अदालतकै वाटो समात्ने हो भने ०५२ साल फागुन १ गते यता सरकारमा पुगेर माओवादी समाप्त पार्ने नाममा जनतामाथि दमन श्रृंखला चलाएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नेता र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रमाथिसमेत सयौ ज्यानमुद्धा लाग्न सक्छ । त्यतिमात्रै होइन, २००७ सालको राण शाषन विरुद्धको लडाईमा नेपाली कांग्रेसले हतियार बोकेकै हो र मान्छे मारेकै हो । ०२८ सालको झापा आन्दोलनमा एमलेले व्यक्तिहत्याको वाटो रोजेकै हो । यी घटनामा तत्कालिन पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको भन्दै नैतिक जिम्मा लिने गरेको थियो । नैतिक जिम्मा लिएकै भरमा मुद्धा चलाउँदै जाने हो भने २००७ साल, २०१७ साल, २०२८ साल र ०४६ साल लगायतका सबै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र हत्यामा तत्कालिन नेतृत्वकर्ता विरुद्ध मुद्धा चलाउनु पर्ने हुन्छ । के यसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मुद्धा चलाउँदै गएर नेपालमा शान्ति कायम होला त ? अवश्य हुँदैन । तर २०५२ सालको जनयुद्ध, जसका कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बन्यो, त्यसका अगुवा माथि मुद्धा चलाउनुको अर्थ अहिलेको परिवर्तन र संविधानमाथिकै प्रहार हो । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मक्सद गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै पनि कारवाही नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । राजनीतिक द्वन्दपछि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुँदा नियमित अदालतभन्दा बेग्लै कार्यादेशसहित बन्ने संयन्त्रहरुवाट न्याय प्रक्रिया अघि बढाउदा समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम हुनुका साथै द्वन्द अन्त्य गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु छन् । विश्वका विभिन्न देशमा भएका राजनीतिक द्वन्द र शान्ति सम्झौताका अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि निश्चित विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रवाट सक्रमणकालीन न्यायको वाटो तय गरिएको हो । द्वन्दमा दुवै पक्षवाट भएका घटनाको छिटो छानविन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, गम्भीर र नियतवस भएका घटनामा कारवाहीको शिफारिस गर्ने, परिस्थितिजन्य र अन्य घटनामा एकआपसमा मेलमिलाप गर्न चाहेमा मध्यस्थता गर्ने, क्षतिपूर्ती र राहत उपलब्ध गराउने तथा आममाफी दिन सकिने घटनामा आम माफीको शिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्छ । यी कामका लागि नियमित अदालतको साटो फरक संयन्त्र बनाएर न्याय दिँदा एकातिर सत्य के हो भनेर स्थापित हुन्छ भने अर्कोतिर समाजमा मेलमिलाप र एकले अर्कोलाई स्विकार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बास्तविक पीडितले न्याय पाउने, गम्भीर घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पनि नपाउने र सामाजिक सम्बन्धहरुमा खलल पैदा नहुने वाटो नै अहिलेका लागि सक्रमणकालीन न्याय निरुपणको बाटो हो ।

आज देश गम्भीर मोडमा उभिएको छ । या त गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ वा देश प्रतिगमन तिर जानेछ । ती दुईभन्दा तेस्रो कुनै विकल्प छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा कति धेरै शक्ति छ व्यवहारले त्यो कुरा प्रस्ट गर्दै लगेको छ । यो गठबन्धनको भूमिकाका कारणले नै थियो की संसदलाई विघटन गर्ने ओलीका २–२ पल्टका दुष्प्रयासहरू असफल भए । ओलीको सरकार अपदस्थ भयो । एमालेका प्रदेश सरकारहरू ढल्दै गए । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा ओलीले पहिले नै आफ्नो पराजय स्वीकार गरेका छन् । यो प्रस्ट छ कि गठबन्धन यही प्रकारले अगाडि बढ्दै गएमा आगामी दिनहरूमा पनि प्रतिगमन लगातार पराजित हुँदै जानेछ । त्यो कुरा प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरूको मुख्य जोड पाँच दलीय गठबन्धनलाई समाप्त गर्नेतर्फ नै छ । गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । अहिले देशको राजनीति स्पष्ट रूपले दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एकातिर, गठबन्धन र अर्कोतिर, प्रतिगमन । सबै प्रतिगामी शक्तिहरूले गठबन्धनमाथि चौतर्फी रूपले हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि छ । किनभने गठबन्धन कायम रहन्छ वा त्यसको विघटन हुन्छ ? त्यसमाथि नै उनीहरूको भविष्य निर्भर छ । यो कुरा प्रस्ट छ कि गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । उनीहरूले यो आशा गरिरहेका छन् कि अब ओलीद्वारा नै उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्य पूरा हुने छ । उनीहरूको उद्देश्यको मार्गमा गठबन्धन नै सबैभन्दा ठुलो बाधा भएर उभिएको छ । त्यसैले उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर ओलीलाई मद्दत पुर्‍याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा पनि गठबन्धनको विरोध हुने गरेको पाइन्छ । त्यसका पछाडि मुख्य रूपले एउटा कारणले काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र दुवैलाई प्रतिक्रियावादी ठान्छन् । त्यसैले, तीनिहरूमाथि प्रतिक्रियावादी दिशाबाट भइरहेको हमलाले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन । त्यसकारण प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा गठबन्धनको जुन अर्थ र महत्त्व छ, त्यसलाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर प्रतिगमनको पक्षमा जनमत तयार पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले मद्दत पुर्‍याउने गर्दछन् । कुनै चिजलाई समग्र रूपमा नबुझेर टुक्रा टुकाहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिने सोचाइहरू जनतामा आम रूपमा पाइन्छन् । त्यसरी पनि जनताले गठबन्धनको कैयौँ प्रकारले आलोचना गरेको पनि देखिन्छ । ओलीका प्रतिगामी कदमहरूको विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले कतिपय राजनीतिक सङ्गठनहरूसित एकता वा सहकार्य गरेका छौँ । त्यस प्रकारको एकता बिना प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव नै हुने थिएन । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध एकता वा सहकार्य गरेका कैयौँ पक्षहरूसित गतकालमा र अहिले पनि हाम्रा कैयौँ प्रकारका मतभेद थिए र अहिले पनि छन् । त्यस्ता शक्तिहरु, खास गरेर नेकासित गठबन्धन गरेर त्यसलाई सरकारमा पुर्‍याउने काम किन गरेको ? त्यो कोणबाट पनि गठबन्धनप्रतिको हाम्रो नीतिको आलोचना हुने गरेको छ । ओलीद्वारा व्यापक रूपमा यो प्रचार गर्ने गरिएको छ कि हामीले केन्द्र वा प्रदेशमा वामपन्थी सरकारहरूलाई हटाएर काङ्ग्रेस पक्षीय सरकारहरूको गठनमा मदत गर्ने गरेका छौँ । त्यस प्रकारको प्रचारको जनता र स्वयम् हाम्रा समर्थकहरूमा पनि केही न केही असर पर्ने गरेको छ । गठबन्धन सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यो कारणले पनि गठबन्धनप्रति केही न केही असन्तोष देखापर्ने गरेको छ । निश्चय नै त्यस प्रकारका सोचाइहरू आफ्नो ठाउँमा सही छन् । तर त्यस प्रकारको सोचाइहरूको कमजोरी यो हो कि उनीहरूले चिजहरूलाई सही राजनीतिक प्रकारले वा द्वन्द्वात्मक प्रकारले हेर्न सकिरहेका हुन्नन् । राजनीतिमा वा व्यवहारिक जीवनमा पनि सधैँ एकतर्फी रूपमा विरोध वा सङ्घर्ष मात्र हुँदैन । कसैसितको एकता विरोधमा र विरोध एकतामा बदलिने काम प्राय: भइरहन्छ । गाउँघरमा वा व्यवहारिक जीवनमा हेर्ने हो भने त्यस्ता कार्यहरू प्राय: धेरै नै हुने गर्दछन् । राजनीतिमा त आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कुराहरू धेरै नै हुने गर्दछन् । कुनै बेला आपसमा युद्ध गरिरहेका राष्ट्रहरूले आपसमा सम्झौता र मेलमिलाप गर्दछन् । एकअर्का विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एकता गर्छन् वा संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । त्यसरी एकता वा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा पुराना विरोधहरूमाथि एकतर्फी रूपले विचार गर्ने हो भने एकपल्ट आपसमा विरोध भएका राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा कहिल्यै पनि एकता वा सहकार्य सम्भव नै हुँदैन । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले पनि त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्दछ । माओले भने अनुसार आवश्यकता अनुसार मित्र शक्तिहरूका बीचमा पनि कैयौँपल्ट विरोध र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने कैयौँपल्ट दुश्मन शक्तिहरूका बिचमा पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही द्वन्द्ववाद हो । त्यसको विपरीत अधिभूतवादले सधैँ कसैसित एकतर्फी रूपमा विरोध वा एकतामा जोड दिन्छ । त्यस प्रकारको सोचाइ व्यवहारिक पनि हुन्न । त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक वा व्यवहारिक सोचाइ अनुसार नै कतिपय पल्ट एकता भएका पक्षहरूसित पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वा सङ्घर्ष भएका पक्षहरूसित पनि एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । हामीले गतकालमा कैयौँपल्ट त्यही प्रकारका नीति अपनाउँदै आएका छौँ र अहिले गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाएका छौँ । कुनैबेला कोसित एकता वा सङ्घर्षको नीति अपनाउने ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको वस्तुस्थिति र राजनीतिक आवश्यकता अनुसार निर्धारित हुन्छ वा निर्धारित गर्नुपर्दछ । २०४६ साल वा २०६२/०६३ सालमा त्यो बेलाको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार हामीले तीव्र राजनीतिक विरोधहरू भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि देशमा देखापरेको गम्भीर प्रकारको प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यान दिँदै गतकालमा तीव्र मतभेद वा विरोध भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित मिलेर हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ । प्रश्न यो मात्र होइन कि गठबन्धनका विरुद्ध कैयौँ विरोधी शक्तिहरूले हमला गरिरहेका छन् । त्यसका साथै स्वयम् गठबन्धनका भित्रबाट पनि त्यसलाई विघटन गर्नका लागि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । खास गरेर आगामी निर्वाचनसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता हो । तर विषयवस्तुको त्यो गम्भीरतामाथि ध्यान दिन नसकेर स्वयम् गठबन्धनभित्रका कतिपय पक्षहरूद्वारा पनि गठबन्धनलाई आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको देखिन्छ । खास गरेर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै गठबन्धनका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ । नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताले आगामी आम चुनावमा गठबन्धनबाट अलग भएर बेग्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याएका छन् । कतिपय जिल्लाहरूमा, उदाहरणका लागि प्यूठानमा, पाँच दलीय गठबन्धन भन्दा बेग्लै नेकाले एमालेसित साठगाँठ गर्ने काम गरिरहेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तो भएको छ वा छैन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपमा केही थाहा हुन सकेको छैन । तर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै त्यस प्रकारका विचार प्रकट गरेको हुनाले नेकाभित्रको एउटा ठूलो पङ्क्तिले गठबन्धनलाई छाडेर चुनावमा बेग्लै जाने दिशातर्फ सोचिरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सायद त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको हुन सक्दछ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई सायद यो डरले सताइरहेको हुन सक्दछ कि गठबन्धनसित मिलेर गएमा उनीहरूले कैयौँ सिटहरू छाड्नुपर्ने छ, तर बेग्लै भएर चुनाव लडेमा सबै वा अधिकतर सिटहरूमा उम्मेदवारहरू दिन सकिने छ । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाँदै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडेमा सामान्यत: गठबन्धनका जुन पक्षले जुन ठाउँमा जितेको छ, त्यो सिट उसैलाई छाड्नुपर्ने छ र एमालेले जितेका सिटहरूको नै आपसमा बाँडफाँड हुने छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त्यही प्रकारले सिटहरूको बाँडफोड गरियो । आगामी स्थानीय वा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा काङ्ग्रेसको भागमा अपेक्षाकृत कम सिटहरू पर्ने छन् । त्यो सोचेर नै काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्तिमा गठबन्धनबाट बेग्लै भएर चुनाव लड्ने विचार बढ्दै गएको हुन सक्दछ । तर त्यसरी सोच्ने बेलामा उनीहरूले यो कुराप्रति कम ध्यान दिएको पाइन्छ कि त्यसरी चुनाव लड्दा प्रतिगमनको विजयका लागि नै मार्ग प्रसस्त हुने छ र त्यो क्रममा गठबन्धनका अन्य पक्षहरूका साथै नेकाको पनि ठुलो हार हुने छ । चुनावमा गठबन्धन पक्षको हारको अर्थ हो, देशमा प्रतिगमनको विजय । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाादै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । स्वयम् ओलीले पनि आफ्नो त्यस प्रकारको हार हुने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् र उनले यो पनि भनेका छन् : राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको हार अन्तिम धक्का हुने छ । तर यदि गठबन्धनमा फुट भयो भने ओलीको त्यो भनाइ सत्य नै साबित हुने छ । सामान्यत: संसदीय चुनावको दृष्टिकोणले कुनै चुनावमा कुन पार्टीको जित हुन्छ वा हार ? त्यो कुराले कुनै खास अर्थ राख्दैन । चुनावमा कसैको जीत हुने छ र कसैको हार । चुनावमा त्यस्तो प्राय: भइरहन्छ । चुनावमा एउटा दलको जीत र अर्को चुनावमा प्रतिपक्ष सत्तामा आउन सक्दछ । तर अहिलेको नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा कुरा त्यो भन्दा बेग्लै र गम्भीर छ । ओलीको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि आम चुनावमा उनीहरूको जित भयो भने त्यो सत्तामा सामान्य प्रकारको हेरफेर मात्र हुने छैन । त्यसको परिणामस्वरूप देश प्रतिगमनतिर नै जानेछ । ओलीले २–२ पल्ट संसदको विघटन गरे र अहिले पनि त्यसलाई अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अहिले सत्ताबाट हटेपछि ओलीले संसद वा सरकारलाई चल्न नदिने नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसका पछाडि उनको यो सोचाइले काम गरेको हुन सक्दछ, उनी सत्ताबाट हटेमा अरु कुनै पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने । अहिले उनले एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको विवादलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । तर त्यो कारणले संसदलाई चल्न नदिने कुरामा कुनै अर्थ छैन । एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । त्यसमा उनीहरुको विरोध भए कानूनी कारवाही चलाउन सक्दछन् । त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । त्यसबारे अन्तिम फैसला अदालतले नै दिने छ । त्यो अवस्थामा १४ जना सांसदहरुको प्रश्न उठाएर संसदलाई चल्न नदिने कार्यमा कुनै औचित्यता छैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । अहिले उनको मुख्य जोड चुनावमा जानेतिर नै छ । चुनावमा उनले बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमन तिर नै जानेछ । उनले दाबी गरे जस्तो उनीहरूलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो भने उनीहरूले स्वेच्छाचारी प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्ने छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमाथि आक्रमण गरे भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । ओलीले १०८ किलो सुन चढाएर पशुपतिनाथमा गरेको पूजा र चितवनमा राममन्दिर बनाएर गरेको पूजामाथि ध्यान दिँदा उनी वास्तवमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । यसरी उनलाई चुनावमा बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएमा देश प्रतिगमनतिर जाने कुरा निश्चित छ । आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । कुरा त्यो भन्दा गम्भीर छ । उनको नेतृत्वमा देश अधिनायकवाद वा फाशिष्ट शासनतिर पनि जाने खतरा छ । उनको कार्यशैलीमाथि सरसरी प्रकारले मात्र विचार गर्ने हो भने त्यो स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रकारको भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनको पूर्व सङ्गठन नेकपामा मतभेदहरू देखा पर्दा उनले बहुमतका निर्णयहरू नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि उनले जबरजस्ती पूर्वक आफ्नो नेतृत्वलाई कायम राख्ने प्रयत्न गरेका थिए । संसदमा आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि उनले त्यसमाथि प्रजातान्त्रिक तरिकाले छलफल चलाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा राष्ट्रपतिद्वारा संसदलाई नै विघटन गर्न लगाएका थिए । संसदको पुनस्र्थापनापछि उनले त्यसलाई विजनेशविहिन बनाएर पंगु बनाउने र त्यसरी आफ्नो संसदको विघटनको कार्यलाई सही प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यो संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले नैतिक रूपले राजीनामा दिनु पर्दथ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन् । संसदका बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ उनका विरुद्ध आवेदन दिएपछि उनी अल्पमतमा परेको कुरा प्रस्ट भइसकेको थियो । तैपनि राष्ट्रपतिद्वारा उनले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाए र त्यही राति संसदको विघटन गर्न लगाए । दोश्रोपल्ट संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन् । माथिका केही उदाहरणहरूबाट उनको अधिनायकवादी चरित्र भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले चुनावमा उनले बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादतिर जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । यदि बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले गठबन्धन टुट्छ भने त्यो प्रतिगमन वा अधिनायकवादलाई मार्ग प्रसस्त गरिदिनु नै हुने छ ।

ज्ञान प्राप्तिको आशक्तिका रूपमा ग्रिक भाषाको Philosophy बाट बनेको दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता पिथागोरसदेखि नै दर्शनबारे बहस अगाडि बढ्दै आएको छ । प्रारम्भदेखि नै आफू वरिपरिको प्रकृति, मानव समाज र चिन्तन प्रक्रियाबारे सुसङ्गत ज्ञान प्राप्तिको उत्कट इच्छाद्वारा दर्शनशास्त्र एवम् दार्शनिकहरूको विकास हुदै आएको छ। आदिम साम्यवाद र त्यसभन्दा अगाडिको सिङ्गो सामाजिक जीवनमा दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी (Idealistic) स्वरूप मुख्य रूपमा प्रचलित थियो जसले सामाजिक चेतनामाथि पुराना र काल्पनिक शक्तिको आधिपत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्वारा एउटा निश्चित पौराणिक विधि–विधान खडा गर्ने र मानव जातिलाई भयमुक्त तुल्याउने प्रयत्न गर्दथ्यो। यसलाई कार्ल मार्क्सले, ‘कल्पना मार्फत् प्रकृतिका शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने’ चेष्टा बताउँदै वास्तविक अर्थमा नै प्रकृतिमाथि नियन्त्रण स्थापित भएपछि त्यो स्वतः बिलाएर जाने तथ्य पनि स्पष्ट गर्नु भएको छ। जब मानव समाज आफ्नो विकासक्रममा आदिम साम्यवादको विघटन र दासयुगको प्रारम्भको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रँदै थियो तब दर्शनशास्त्रको विकासले पनि एउटा गुणात्मक फड्को हान्न पुग्यो। अब दर्शनशास्त्र काल्पनिक, पौराणिक र धार्मिक मतवादका प्रत्ययवादी (आदर्शवादी) प्रस्तावनाद्वारा प्रकृतिमाथि ‘नियन्त्रण गर्न’ मानिसलाई दिइने मिथ्या विश्वासका रूपमा नभएर जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर विज्ञानका रूपमा अगाडि बढाउने महान् ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी पनि त्यसै अवधिबाट भयो। विज्ञानका विभिन्न विशिष्ट शाखाहरू जस्तै विज्ञानका रूपमा दर्शनको इतिहास पनि त्यति नै प्राचीन रहिआएको छ। फरक के मात्र छ भने विज्ञानका विशिष्ट शाखाहरूले सम्बन्धित विशिष्टको विशिष्टताको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दछन् भने दर्शन विज्ञानका समग्र उपलब्धिहरूको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्दछ। विकासका क्रममा जब मानव समाज मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने दुई अलग-अलग कित्तामा विभाजित हुन पुग्दछ तब दर्शनशास्त्रमा पनि दुई भिन्न धाराको विकास हुन थाल्दछ। समाजको मानसिक श्रम गर्ने कित्ता क्रमशः मालिक र भौतिक श्रम गर्ने कित्ता दासका रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ। यही ऐतिहासिक यथार्थसँगै मानव समाज विपरीत स्वार्थका विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो। यही यथार्थसँगै दर्शन पनि यथास्थिति र मालिकहरूको पक्षपोषण गर्ने प्रत्ययवादी धारा र परिवर्तन र श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने भौतिकवादी (materialistic) धारामा विभाजित र विकसित हुँदै गयो। यस सन्दर्भमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको निम्न भनाइ विशेष महत्वपूर्ण छ, “एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै श्रम स्वयम् भिन्न अधिक पूर्ण, अधिक विविधतायुक्त बन्दै गयो। सिकारी र पशुपालनमा कृषि थपियो अनि धागो कताइ, बुनाइ, धातु कार्य, माटाका भाँडा बनाउने काम थपिए। व्यापार र उद्योग सँगसँगै कला र विज्ञान देखा परे। प्रजातिबाट जाति र राज्यहरूको विकास भयो। कानुन र राजनीतिको उत्पति भयो र त्यससँगै मानव मनमा मानवीय चीज सम्बन्धी काल्पनिक प्रतिबिम्ब, धर्म पैदा भयो। सर्वप्रथम मनको उपजका रूपमा देखा परेको र मानव समाजमाथि प्रभुत्व जमाएको देखिएका उक्त सारा सिर्जनाहरूका अगाडि शारीरिक श्रमका अत्यधिक सहज र सरल उत्पादनहरू पछिल्तिर धकेलिए। त्यस्तो स्थिति झन् बढ्यो। किनकि समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै श्रम प्रक्रियालाई योजनाबद्ध पारेको मनले आफ्नो हातबाट भन्दा अर्कैको हातबाट सो आयोजित श्रमिकलाई काम गराउन सक्ने भयो। सभ्यताको छिटो प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई, मस्तिष्कको विकास र क्रियाशीलतालाई दिइयो। मानिसहरू आफ्ना कार्यहरूको व्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरू (जुन कुनै पनि सवालमा मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, चेतनामा आउँछन्) बाट नगरीकन आफ्ना विचारबाट गर्न अभ्यस्त भए र यसरी समयको क्रममा प्रत्ययवादी विश्व दृष्टिकोणको विकास भयो र सो दृष्टिकोणले खास गरी प्राचीन संसारको पतनदेखि मानिसको मनमा प्रभुत्त्व जमाएको छ, अझसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ।” ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्ठभूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकृति, समाज र चिन्तनको विकासका नियमहरूको अध्ययन गर्दा आत्मा, चेतना, परम, विचार जस्ता अत्मगत पक्षलाई र भौतिकवादी धाराले पदार्थ भौतिक तत्त्व जस्ता वस्तुगत पक्षलाई प्राथमिकतामा रख्यो। अन्ततः पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रधान भन्ने प्रश्न दर्शनशास्त्रको आधारभूत प्रश्न बन्न गयो। पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादीले प्रकृति, समाज र चिन्तनका नियमहरूलाई बोधगम्य (बुझ्न सकिने) मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहस्यका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस सन्दर्भमा लेनिनले आफ्नो प्रशिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचनामा भन्नुभएको छ, “भौतिकवादी र प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरूका बिचको मूल भिन्नता कुन तथ्यमा रहेको छ भने भौतिकवादले सामान्यतः संवेदना, ज्ञान, विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ । संसार भनेको हाम्रो चेतनामा प्रतिबिम्बित उक्त वस्तुगत यथार्थको गति हो। विचार, ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्त्वको गति अनुरूप रहन्छ। भौतिक तत्त्वको अवधारणाले हाम्रो संवेदनामा परेको वस्तुगत यथार्थबाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गर्दैन।” प्रत्येक विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि, प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि र प्रणाली रहिआएका छन्। दर्शनशास्त्रमा अध्ययन - अनुसन्धानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिका रूपमा द्वन्द्ववादको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको। यद्यापि भौतिकवादको विकासका क्रममा विधिका विभिन्न रूपहरू, जस्तै– प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद, सोह्रौ शताब्दीदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद रहेका छन्। द्वन्द्ववादका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरू निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्, ती प्रत्येक वस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा एक - अर्कासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस मतका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरूको विनाश अपरिहार्य छ । जन्मसँग मृत्यु जोडिए जस्तै अस्तित्वसँग विनाश जोडिएको हुन्छ। द्वन्द्ववादले प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व बाहिर नभएर सम्बन्धित वस्तुभित्रै अन्तर्निहित विपरीत तत्त्वहरूको सङ्घर्षलाई नै द्वन्द्ववादले विकासको प्रमुख नियम मान्दछ। साथै मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन एवम् निषेधको निषेधलाई पनि यस नियमभित्र पार्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष माओले स्पष्ट गर्नुभएको छ। द्वन्द्ववादका विपरीत अधिभूतवादले गति, परिवर्तन र अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्सङ्घर्ष, अस्तित्व र विनाश कुनै कुरालाई स्वीकार गर्दैन। अपितु यसले सबै वस्तुलाई अलग - अलग, स्थिर एवम् अपरिवर्तनीय मान्दछ। परिवर्तनलाई उसले उही वस्तुमा भएको थपघट मात्र मान्दछ। दर्शनशास्त्रमा भौतिकवादको विकासका लागि इतिहासका अनेकौँ कालखण्डमा दार्शनिकले यथास्थितिवादीहरूका अनगिन्ती यन्त्रणाको सामना गरेका छन्। यस प्रक्रियामा भौतिकवादको विकासको पछिल्लो कडीका रूपमा लुडविग फायरबाखको योगदान र द्वन्द्ववादको विकासमा हेगेलको योगदान असाधारण रहेको कुरा स्वयम् कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले स्वीकार गर्नु भएको छ । अन्ततः फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादमा रहेको प्रत्ययवादी पक्षलाई हटाई मार्क्सवादले दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा एउटा महान् क्रान्तिका रूपमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिक आधारशिलाको अविष्कार गर्यो। भौतिकवादी द्वन्द्ववाद स्पष्टतः सर्वहारावर्गको वर्गसङ्घर्षको वैज्ञानिक हतियारका रूपमा विकसित भयो। “हरेक युगमा शासक वर्गका विचारहरू नै शासक विचार हुन्छन्, अर्थात् समाजको जुन वर्ग शासक हुन्छ, त्यही नै बौद्धिक शासकवर्ग हुन्छ। जुन वर्गको अधीनमा भौतिक उत्पादनका साधनहरू हुन्छन्, त्यही वर्गको अधीनमा मानसिक उत्पादनका साधनहरू पनि रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा सामान्यतः मानसिक उत्पादनका साधनहरूको अभावमा रहेकाहरूको विचार त्यसको अधीनस्थ रहन्छ” भन्दै मार्क्स - एङ्गेल्सले आफ्नो कृति ‘जर्मन विचारधारा’ मा यस नयाँ युगमा सर्वहारावर्गलाई वर्गसङ्घर्षको दिशानिर्देश गर्नुभएको छ। माथिको सामान्य चर्चाबाट यो कुरा स्पष्ट गर्न खोजिएको हो कि प्रथम, प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने मानवजातिको सङ्घर्षमा दर्शनशास्त्रको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। द्वितीय, मानव समाज वर्गमा विभाजित भएसँगै दर्शनशास्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । तृतीय, विकासका विभिन्न चरणमा विभिन्न रूपले भौतिकवादले परिवर्तन र प्रत्ययवादले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। चतुर्थ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आविष्कार दर्शनका क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हो र यसले सर्वहारावर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको वर्गसङ्घर्षको पक्षपोषण गर्दै मानव जातिलाई साम्यवादको सुन्दर भविष्यको दिशानिर्देश गर्दछ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको उपरोक्त दार्शनिक मान्यताका आधारमा मार्क्सवाद - लेनिनवाद - माओवादले समग्र वर्गसङ्घर्ष राज्य र सामाजिक क्रान्तिसम्बन्धी वैज्ञानिक अवधारणाको विकास गर्दै आएको छ । यस प्रकारका वैज्ञानिक अवधारणाहरूको विकास, तत्कालीन समयका गलत विचारहरूका विरुद्ध विभिन्न रूपमा गरिएका भीषण सङ्घर्षसँग गाँसिएका छन् । अध्यक्ष माओले “वर्गसङ्घर्ष, उत्पादनका निमित्त सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग” का बिचबाट नै सामाजिक विकासले गति लिर्दै आएको भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको विज्ञानका रूपमा मार्क्सवादी दर्शनको आविष्कार भएदेखि नै पुँजीवादी र अवसरवादीहरूका तर्फबाट यसमाथि भीषण प्रहार हुँदै आएको छ। सैद्वान्तिक धरातलमा पुँजीवाद र त्यसका पृष्ठपोषकहरू मार्क्सवादसँग बहस र सङ्घर्षमा पराजित भएपछि मार्क्सवादको नामभित्र रहेर यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्ने, संशोधन गर्ने तथा यसलाई वर्गसङ्घर्षको सट्टा वर्ग - समन्वयको हतियारमा परिणत गरी पुँजीपतिवर्गका आधारभूत हितअनुकूल पार्ने ठूलो कसरत हुँर्दै आएको छ। यस किसिमको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिले मार्क्स, एङ्गेल्सकै समयदेखि आजसम्म पनि निरन्तर मार्क्सवादमाथि प्रहार गर्दै आएको छ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिकतालाई आत्मासात् गर्ने सच्चा मार्क्सवादीहरूले पनि त्यस प्रकारको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई साम्यवादी आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवादका रूपमा भन्डाफोर गर्दै आएका छन्। यस सङ्घर्षका क्रममा नै मार्क्सवादको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा र मार्क्सवाद - लेनिनवाद - माओवादमा विकास भएको हो। यहाँ एउटा अर्को पक्षमा पनि आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्यान जानु पर्दछ। साम्राज्यवादले नियोजित रूपमा आफ्ना दलालहरूलाई मार्क्सवादी जामा पहिराएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसाउने तथा निश्चित ख्याति प्राप्तिपछि आफ्ना दलालहरूलाई त्यो जामा फालेर घोषित रूपमा पुँजीवादका पक्षमा खडा गराई श्रमजीवी जनसमुदायलाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र पनि गर्दै आएका छन्। वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाहरू देख्न सकिन्छ। हालै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी परित्याग गरी पुँजीवादी विकासको वकालत गर्ने ‘वरिष्ठ‘ नेता पनि यसै कोटीमा रहेको तथ्यलाई घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि गरिरहेको छ। यस स्थितिमा वर्गसङ्घर्ष र राज्यसत्ताबारे मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अध्ययन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनु आज विशेष रूपले आवश्यक हुन गएको छ। त्यसमा पनि युवा पुस्तामा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तको प्रचारले सामाजिक क्रान्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुराउने कुरा स्पष्ट नै छ। त्यसैले यहाँ वर्गसङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिका सम्बन्धमा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तहरूबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ। यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि संशोधनवादी र अवसरवादी बुर्जुवा ‘विद्वान्’हरूले वर्ग - विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन्। जबकि मार्क्सवादका अनुसार “यदि वर्गहरूका बिचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुनै सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहनै सक्दैनथ्यो।” आदिम साम्यवादको विघटनसँगै मानव समाज दुई विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुगेको तथ्यमा कसैको दुईमत छैन। विकासको वस्तुगत आवश्यकताले पैदा गरेको मानव जातिको मानसिक र शारीरिक श्रमको विभाजन अन्ततः मालिक र दासका रूपमा दुई विपरीत वर्ग बन्न पुगे जुन युगलाई दास युग भनेर चिनिन्छ । यस वर्ग विभाजनले समाजका शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न अर्थात् दासहरूलाई गरिने शोषण, अत्याचारलाई कायम राख्न, उनीहरूको विद्रोहलाई दबाइराख्न एउटा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुुुस गरियो जसले वर्गसङ्घर्षलाई रोक्न सकोस्। राज्यसत्ताको जन्म विपरीत वर्गका बिचको यही सङ्घर्षको परिणामका रूपमा भएको हो। यस सम्बन्धमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक रचना ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति” मा गरिएको निम्न विश्लेषण विशेष रूपले मननयोग्य छ। “राज्य कुनै यस्तो शक्ति होइन, जुन बाहिरबाट समाजमा थोपरिएको होस्, न त्यो कुनै नैतिक विचारको मूर्त रूप वा विवेकको मूर्त र वास्तविक रूप” हो जस्तो कि हेगेलले भन्ने गरेका छन्। अपितु भन्नै पर्दछ कि त्यो (राज्य..अनु.) समाजकै उपज हो, जुन विकासको एक निश्चित अवस्थामा पैदा हुन पुग्दछ , त्यो यस कुराको स्वीकारोक्ति हो कि यो समाज समाधान नै नहुने अन्तर्विरोधमा फस्न गएको छ, त्यो यस्ता विरोधहरूद्वारा क्षतविक्षत भएको छ जसको समाधान गर्न सकिँदैन र जसलाई समाधान गर्नु उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। तथापि यो अन्तर्विरोधले परस्पर विरोधी आर्थिक हित भएका यी वर्गहरूले व्यर्थको सङ्घर्षमा आफूलाई र पुरै समाजलाई नै ध्वस्त नपारून्, यसकारण एउटा यस्तो शक्ति जुन समाजभन्दा माथि रहेको भान परोस्, त्यस्तो शक्ति आवश्यक बन्न गयो, ताकि यस सङ्घर्षलाई मत्थर गर्न सकियोस् र त्यसलाई व्यवस्थाको सिमानाभित्र राख्न सकियोस्। यही शक्ति, जुन समाजबाट पैदा हुन्छ तर समाजभन्दा माथिको स्थान ग्रहण गर्दछ र त्यसबाट बढीभन्दा बढी टाढा हुँदै जान्छ, त्यही नै राज्य हो।” वर्ग - विरोध र राज्यको उत्पत्तिबारे मार्क्सवादको वैज्ञानिक र आधिकारिक धारणा उपरोक्त संश्लेषणमा सटिक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। वर्गसङ्घर्ष एवम् राज्यको उत्पत्ति र चरित्रबारेको ठिक यही वैज्ञानिक संश्लेषणमाथि नै संसारभरिका पुँजीवादी र निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरूले सर्वाधिक हमला र तोडमोड गर्दै आएका छन् । लेनिनका अनुसार कैयौँ पुँजीवादी विद्वान् र प्रोफेसरहरूले वर्ग - सङ्घर्ष र राज्यको सम्बन्धका बारेमा मार्क्सको प्रमुख शिक्षालाई मार्क्सकै हवाला दिएर संशोधन गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन्। त्यस्ता कथित विद्वान् र प्रोफेसरहरूले कहिले मार्क्सवादको औचित्य सकिएको तर्क गर्दै र कहिले त्यसमा संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको कुरा गर्दै वर्ग र राज्यका सम्बन्धमा मार्क्सका आधारभूत वैज्ञानिक प्रस्थावनाहरूलाई भुत्ते पार्ने कसरत गर्दै आएका छन्। नेपालमा अहिले त्यस्तै कथित विद्वान्हरू नयाँ शक्तिका नाममा वर्ग - समन्वय र राज्यलाई त्यसको साधन मान्दै तमाम विजातीय तत्त्वहरूसँग हनिमुन (सुहागरात) मनाउँदै हिँडेका छन्। यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि संशोधनवादी र अवसरवादी बुर्जुवा ‘विद्वान्’हरूले वर्ग–विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन्। जबकि मार्क्सवादका अनुसार “यदि वर्गहरूका बिचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुनै सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहनै सक्दैनथ्यो।” लेनिनले वर्ग - विरोध र राज्यको उत्पत्तिका बारेमा माक्र्सका शिक्षाहरूलाई आफ्नो विश्वप्रसिद्ध रचना “राज्य र क्रान्ति” मा सुन्दर र व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लेनिन भन्नुहुन्छ, “मार्क्सका अनुसार राज्य भनेको वर्गीय प्रभुत्वको निकाय हो, एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने निकाय हो, यस्तो ‘व्यवस्था’ को सिर्जना हो, जसले वर्गीय टक्करलाई मत्थर गरेर उत्पीडनलाई वैधानिक र बलियो बनाउँछ।” वर्ग र राज्यसम्बन्धी मार्क्सवादको ठिक यही वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी सारतत्त्वमाथि नै विश्वभरिका सारा बुर्जुवा बुद्धिजीवी, संशोधनवादी र अवसरवादीहरूको प्रहार केन्द्रित हुँदै आएको छ र विश्वभरिका मालेमावादीहरूले पनि यिनै वैज्ञानिक प्रस्तावनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकासका निमित्त सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। आज नेपालका मालेमावादीहरूका अगाडि पनि यही सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ। मार्क्सवादका अनुसार मानव समाजमा ‘राज्य’ न प्रारम्भदेखि थियो न अन्तसम्म रहन सक्दछ। समाजमा वर्ग–विभाजनको एक निश्चित कालखण्डको आवश्यकतासँग जोडिएको राज्य अर्को निश्चित अवस्था जहाँ गएर वर्ग - विभाजन समाप्त हुन्छ, त्यहीँ नै राज्यको पनि अन्त्य हुने कुरालाई मालेमाले स्पष्ट व्याख्या गर्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ, “राज्य अनादिकालदेखि चलेर आएको होइन, यस्तो समाज पनि रहेको थियो, जसले राज्यविना नै आफ्नो काम चलाउँथ्यो र जसलाई राज्य र राज्यसत्ताको कुनै ज्ञान थिएन। आर्थिक विकासको एक निश्चित अवस्थामा जुन समाजमा वर्ग विभाजन हुने कुरासँग अभिन्न रूपले गाँसिएको थियो, यही विभाजनका कारण राज्य अनिवार्यतः बन्यो अब हामीहरू उत्पादनको विकासको यस्तो अवस्थातिर तीव्र रूपले बढिरहेका छौँ। जहाँ यी वर्गहरूको अस्तित्व अनावश्यक मात्रै होइन बरु उत्पादनका लागि निश्चित रूपमा बाधक बन्न जान्छ। वर्गहरूको त्यति नै अवश्यम्भावी विनाश हुनेछ जति अवश्यम्भावी ढङ्गबाट यसको जन्म भएको थियो। त्यसका साथसाथै राज्य पनि अनिवार्य रूपमा मेटिने छ । जुन समाजले उत्पादकहरूको स्वतन्त्र तथा समान सहयोगका आधारमा उत्पादनहरूको सङ्गठन गर्नेछ, त्यस समाजले राज्यको पुरै मेसिनरीलाई उठाएर त्यस ठाउँमा राखिदिने छ, जुन उसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हुनेछ, अर्थात् यसले राज्यलाई हातको चर्खा र फलामको बन्चरोसँगै पुराना वस्तुहरूको सङ्ग्रहालयमा राख्ने छ।” राज्यको उत्पत्ति र विघटनसम्बन्धी यो निष्कर्ष मालेमाको आधिकारिक र आधारभूत निष्कर्ष हो। यहाँ वर्ग - विभाजनको अन्त्यसँगै राज्यको आवश्यकताको पनि अन्त्य हुने कुरा गर्दा क्रान्ति र बल प्रयोगको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। ड्युहरिङ मत खण्डनमा एङ्गेल्सले विकासको एक विशिष्ट परिस्थितिमा भनेको “राज्यलाई रद्द गरिँदैन बरु त्यो आफैँ विलुप्त हुँदै जान्छ”लाई लिएर अराजकतावादी र अवसरवादीहरूको क्रान्ति र बल प्रयोगको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गर्ने षड्यन्त्रलाई लेनिनले राज्य र क्रान्तिमा व्यवस्थित रूपले भन्डाफोर गर्नुभएको छ। लेनिन भन्नुहुन्छ, “एङ्गेल्स यी तर्कहरूका सुरुमै भन्नुहुन्छ कि राज्यसत्तामाथि अधिकार कायम गरेर सर्वहारावर्गले, राज्यका रूपमा राज्यको अन्त्य गर्दछ । यसको अर्थ हो, यसलाई अन्यथा सोच्नु अप्रचलित हुन्छ। वास्तवमा एङ्गेल्सले सर्वहारा क्रान्तिद्वारा बुर्जुवा राज्यको अन्त्यको कुरा गर्नुभएको छ, जबकि राज्यको विलोपसम्बन्धी शब्दको नाता समाजवादी क्रान्तिपछिका सर्वहारा राज्यको अवशेषसँग रहेको छ। एङ्गेल्सका अनुसार बुर्जवा राज्य विलोप हुँदैन अपितु सर्वहारावर्गले क्रान्तिद्वारा त्यसलाई अन्त गरिदिने छ।” क्रान्तिपछि सर्वहारा राज्य वा अर्द्धराज्यको विलोप हुन जान्छ भनेर क्रान्ति र राज्यको विलोपीकरण सम्बन्धी मार्क्सवादी प्रस्थापनाको स्पष्ट व्याख्या लेनिनले गर्नुभएको छ। कार्ल मार्क्सको ‘दर्शनको दरिद्रता’, कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको ‘अन्तिम भाग’ र गोथा कार्यक्रमको आलोचनालाई उद्धरण गर्दै लेनिनले मार्क्स, एङ्गेल्सले बुर्जुवाका विरुद्ध बलात् क्रान्तिको अनिवार्यतालाई सगर्व घोषणा गरेको तथ्यलाई अगाडि सार्दै ‘बलपूर्वक क्रान्तिको ठिक यही धारणालाई व्यवस्थित रूपबाट जनतामा प्रचार गर्ने आवश्यकता नै मार्क्स, एङ्गेल्सका सम्पूर्ण शिक्षाको आधार हो’ भन्नुभएको छ। समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व वर्ग - सङ्घर्ष र सर्वहारावर्गको आधिपत्यका सम्बन्धमा कार्ल माक्र्सले १८५२ मा लेखेको एउटा पत्रमा भन्नुभएको निम्न निष्कर्ष पनि यहाँ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। पत्रमा भनिएको छ, “जहाँसम्म मेरो कुरा छ, आधुनिक समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वको खोजी गर्ने श्रेयको म अधिकारी होइन। न उनीहरूका बिचको (वर्गहरूका बिचको अनु.) सङ्घर्षको खोजी गर्ने श्रेय नै मलाई मिल्नु पर्दछ। मभन्दा धेरै पहिले बर्जुवा इतिहासकारहरूले वर्गहरूका बिचको सङ्घर्षको ऐतिहासिक विकास र बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले वर्गहरूको आर्थिक बनावटको व्याख्या गरिसकेका थिए । मैले जुन नयाँ चीज गरेँ, त्यो यो सिद्व गर्नका लागि थियो किः १) वर्गहरूको अस्तित्व उत्पादनको विकासको खास ऐतिहासिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ, २) वर्ग–सङ्घर्षले अनिवार्य रूपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्त्वको दिशामा लैजान्छ, ३) यो अधिनायकत्त्व आफैँ सबै वर्गहरूको उन्मूलन तथा वर्गविहीन समाजतिरको सङ्क्रमण मात्र हो।” मार्क्सले सरल भाषामा तर इतिहासको निकै नै जटिल प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। यहाँ मार्क्सले दर्शनको निर्धनतामा भौतिक उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धका अन्तर्सम्बन्धबारे व्याख्या गर्दै प्रुधोंलाई गरेको आलोचना पनि स्मरणीय छ। मार्क्सले भन्नुभएको छ , “अर्थशास्त्री श्री प्रुधों राम्रोसँग यो कुरा बुझ्दछन् कि उत्पादनको निश्चित सम्बन्धभित्र मानिसले नै कपडा, सनपाट वा रेसम बनाउँछन् तर जुन कुरा उनले बुझ्दैनन् त्यो के हो भने, सनपाट आदि जस्तै मानिसहरूले एक सामाजिक सम्बन्धलाई पनि जन्म दिन्छन्। सामाजिक सम्बन्धको उत्पादक शक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। नयाँ उत्पादक शक्ति हासिल गर्ने प्रक्रियामा मानिसले आफ्नो उत्पादनको पद्धतिलाई बदल्छन् र आफ्नो उत्पादन पद्धतिलाई बदल्दै उनीहरू आफ्नो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बदल्छन्। हातको चर्खाले तपाईलाई सामन्ती प्रभुवाला समाज दिन्छ, वाष्प इन्जिनले पुँजीवादी समाज दिन्छ।” लुई बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा संसदीय लोकतन्त्रको भन्डाफोर गर्दै बुर्जुवा क्रान्तिको सीमा स्पष्ट गर्नुका साथै कार्ल मार्क्सले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा बचेका बुर्जुवा राज्य मेसिनरीलाई चकनाचुर पार्ने कुराको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ। सामन्तवादको पतनपछि युरोपमा जति पनि पुँजीवादी क्रान्तिहरू भए ती सबैले नोकरशाही र फौजी सङ्गठनसहितको राज्य मेसिनरीलाई थप विकास र सुदृढीकरण मात्र गरेका तथ्यका सन्दर्भमा मार्क्सको यो संश्लेषण पनि उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ, “क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्षमा संसदीय लोकतन्त्रले दमनकारी कारबाहीहरू बाहेक सरकारी सत्ताका साधन एवम् केन्द्रीकरणलाई पनि सुदृढ गर्न आफैँलाई विवश पार्यो। सबै क्रान्तिकारीहरूले त्यस यन्त्रलाई चकनाचुर गर्नुको सट्टा सर्वाङ्गपूर्ण बनाए। पालैपालो प्रभुत्वका लागि होड गर्ने पार्टीहरू त्यस भीमकाय राजकीय ढाँचाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुलाई विजयको प्रधान पुरस्कार सम्झन्छन्।” यहाँ मार्क्सले संसदीय दलहरूको राजनैतिक चरित्रको संश्लेषण मात्रै गर्नुभएको छैन, अपितु सबै बुर्जुवा क्रान्तिहरूले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा आधारित राज्य मेसिनरीलाई ‘चकनाचुर’ गर्नुको सट्टा ‘सुदृढ’ गरेको आरोपभित्र सर्वहारा क्रान्तिको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्देशित भएको छ। दर्शन, वर्ग - सङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिको अन्तर्सम्बन्धको माथि गरिएको व्याख्याबाट वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारा र प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज हुनेछ। त्यसअनुसार भौतिकवादी द्वन्द्ववादको स्थानमा आदर्शवाद वा सारसङ्ग्रहवादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृतिले राजनीतिमा वर्ग - समन्वयको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटो पक्डने गरेको तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी दर्शनप्रति दृढ रहने प्रवृतिले वर्ग - सङ्घर्ष र क्रान्तिको पक्षपोषण गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणले नेपालका कुन पार्टी र नेताहरू कुन कित्तामा पर्दछन् भन्ने कुराको निर्णयको अधिकार पाठकहरूलाई नै दिनु उपयुक्त ठानिएको छ।