मेरो लक्ष्य सत्ता होइन, सुशासन र समृद्धि हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

“मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ”

मेरो लक्ष्य सत्ता होइन, सुशासन र समृद्धि हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्तामा हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् ।

संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

null

“मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ ।” 

आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

“मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।”

आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ ।”

संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ  

२०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर

सम्माननीय सभामुखज्यू, 

माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु । 

सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।

सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ । 

null

माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ । 

null

सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सभामुख महोदय,  

प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ । 

दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।   

कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । 

माननीय सदस्यहरू,

रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।  

अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । 

यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो ।

निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो । 

यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।   

सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन । 

म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु । 

सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु । 

म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।  

अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ । 

धन्यवाद ।
 

अमेरिकाले हतियार रोक्ने चेतावनी दिएपछि इजरायलको जवाफ– 'आवश्यक परे नङले लड्छौं'

काठमाडौं । अमेरिकाले हतियार रोक्ने चेतावनी दिएपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफूहरू एक्लै उभिन सक्ने बताएका छन् ।इजरायलले गाजाको रफाहमा पूर्ण मात्रामा आक्रमण गर्न आदेश दिए हतियारको ढुवानी रोक्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको थियो। तर, जवाफमा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले आफूहरूले आवश्यक परे नङले लड्ने बताएका छन् ।'आवश्यक परे हामी एक्लै उभिनेछौँ । आवश्यक परे नङले लड्छौँ,' उनले भनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रफाहमा आक्रमण भए केही हतियारहरू रोक्ने बताएका छन् ।उता नेतान्याहुले १९४८ को युद्धलाई स्मरण गरेका छन् । ७६ वर्षअघिको स्वतन्त्रता संग्राममा आफूहरू धेरै देशविरुद्ध एक्लै लडेको बताएका छन् । 'त्यतिबेला हामीसँग हतियार थिएन । इजरायलमा हतियार प्रतिबन्ध थियो । तर ठूलो शक्ति, वीरता र एकताका साथ हामी विजयी भयौँ,' उनले भने ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ ।नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ । अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेका छन्।

नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सका लागि तिर्‍यो २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

जनताको अवस्था बदल्ने अभियानसँग कला संस्कृतिलाई जोड्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

लोकप्रिय