नेपालको शान्ति प्रक्रिया, सक्रमणकालीन न्याय र प्रचण्डविरुद्धको मुद्धा

नेपालको शान्ति प्रक्रिया, सक्रमणकालीन न्याय र प्रचण्डविरुद्धको मुद्धा

नेपालमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका घटनामा नियमित अदालतमा मुद्धा चलाउने वा सक्रमणकालीन न्यायको वाटोवाट न्याय निरुपण गर्ने भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यही फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विरुद्ध जनयुद्धकालका घटनामा रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि सर्वोच्च अदालतवाटै बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना कुल्चने काम भएको महशुस हुँदैछ । कानूनतः सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको धारणा सरकार र माओवादी दुवै पक्षले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।यो आदेशपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न पक्षकोसमेत ध्यान तानिएको छ । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै फागुन २१ गते बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, राजमो, नेसपासहित ९ दलको बैठकले संविधान र बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार सक्रमणकालका घटनाको टुंगो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत् लगाइने वताउँदै यससम्वन्धमा संसदवाटसमेत आवश्यक कानून बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा भनिएको छ “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।” यसैगरी उक्त सम्झौताको बुँदा ५.२.७ मा दुवै पक्षले राजनीतिक कारण र विचाराधीन मुद्दाका आधारमा लगाइएका सबै आरोप, अभियोग र उजुरी फिर्ता लिने र राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको सोही बृहद शान्ति सम्झौताका आधारमा देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुनुका साथै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेको छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको र सोही सम्झौताअनुसार देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको वाटोमा अघि बढिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि जनयुद्धकालीन घटनालाई परम्परागतढंगले अदालती प्रक्रियावाटै टुंगो लगाउन खोज्नु नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनलाई नजर अन्दाज गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतवाट आदेश जारी गर्ने न्यायधिशद्वय मध्ये न्यायधिश हरिप्रसाद फूयाल् सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व कानून व्यवसायीकारुपमा अग्नी सापकोटासहित विभिन्न माओवादी नेताको द्धन्द्धकालीन मुदामा नियमित अदालतवाटै कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एनजिओ आइएनजिओमार्फत् अभियान चलाउनुका साथै अदालतमासमेत बहस पैरवी गर्दै आएको कुरा कसैवाट छिपेको छैन । साथै हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विगतमा महान्यायधिवक्ता रहीसकेको र एमालेमा केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य भइसकेकाले पनि न्यायधिश हरि फूयालवाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उजुरीमा सुनुवाई गरिँदा निष्पक्षताको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनुका साथै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हुनसक्ने देखिन्छ । अदालतवाट आएको यस किसिमको विवादास्पद आदेशले विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै मौलिक र अनुकरणीय छ । नेकपा (माओवादी)का प्रमुख नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा ०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । सोही सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको चुनाव भएर नयाँ संविधान जारी गरिएको हो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गणतन्त्रात्मक सरकारको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्राप्त भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७३ सालमा र तेस्रो पटक हाल २०७९ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धकै कारण संभव भएको हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा न त संविधानसभावाट नयाँ संविधान बन्दथ्यो, न गणतन्त्र नै संभव थियो । माओवादीकै कारण समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृतका अधिकार सम्भव भएको हो । यसरी अहिले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धीहरुको बास्तविक जन्मदाता रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध अमुक राजनीतिक भाषणलाई आधार बनाएर मुद्धा चलाउन अनुमति दिने सर्वोच्चको आदेश मात्र राजनीतिक स्टन्बाजी हो । यसले कुनै संबैधानिक र कानूनी महत्व राख्दैन ।

तीन वर्ष अघि पनि द्वन्दकालीन घटनाका सम्वन्धमा अदालती प्रक्रियावाट माओवादीका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा चलाइन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्दको समयमा माओवादी पक्षवाट भए गरेका घटनाको नैतिक जिम्मा आफूले लिने राजनीतिक भाषण गर्नुभएको थियो । नेपालमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षवाट करिव १७ हजार मानिस मारिएको तथ्यांक छ । यसमा राज्य पक्षवाट १२ हजारभन्दा बढी र माओवादी पक्षवाट करिव ५ हजार मारिएको अनुमान छ । कहिलेकाही माओवादीमाथि “१७ हजारको हत्यारा” भन्दै गालीगलौच गर्ने गरिएको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै बोलेका शब्दहरुवाट केही शब्दमात्रै टिपेर माओवादीका विरोधीहरुले अनर्गल प्रचार गर्दै मुद्धा मामिला गरेकै भरमा सर्वोच्चले मुद्धा चलाउन अनुमति दिने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुको साटो विथोलिदै जाने अवस्था आउन सक्छ ।

माओवादी जनयुद्धका समयमा भएका एक एक घटनामा सक्रमणकालीन न्यायको साटो नियमित अदालतकै वाटो समात्ने हो भने ०५२ साल फागुन १ गते यता सरकारमा पुगेर माओवादी समाप्त पार्ने नाममा जनतामाथि दमन श्रृंखला चलाएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नेता र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रमाथिसमेत सयौ ज्यानमुद्धा लाग्न सक्छ । त्यतिमात्रै होइन, २००७ सालको राण शाषन विरुद्धको लडाईमा नेपाली कांग्रेसले हतियार बोकेकै हो र मान्छे मारेकै हो । ०२८ सालको झापा आन्दोलनमा एमलेले व्यक्तिहत्याको वाटो रोजेकै हो । यी घटनामा तत्कालिन पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको भन्दै नैतिक जिम्मा लिने गरेको थियो । नैतिक जिम्मा लिएकै भरमा मुद्धा चलाउँदै जाने हो भने २००७ साल, २०१७ साल, २०२८ साल र ०४६ साल लगायतका सबै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र हत्यामा तत्कालिन नेतृत्वकर्ता विरुद्ध मुद्धा चलाउनु पर्ने हुन्छ । के यसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मुद्धा चलाउँदै गएर नेपालमा शान्ति कायम होला त ? अवश्य हुँदैन । तर २०५२ सालको जनयुद्ध, जसका कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बन्यो, त्यसका अगुवा माथि मुद्धा चलाउनुको अर्थ अहिलेको परिवर्तन र संविधानमाथिकै प्रहार हो ।

नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मक्सद गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै पनि कारवाही नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । राजनीतिक द्वन्दपछि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुँदा नियमित अदालतभन्दा बेग्लै कार्यादेशसहित बन्ने संयन्त्रहरुवाट न्याय प्रक्रिया अघि बढाउदा समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम हुनुका साथै द्वन्द अन्त्य गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु छन् । विश्वका विभिन्न देशमा भएका राजनीतिक द्वन्द र शान्ति सम्झौताका अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि निश्चित विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रवाट सक्रमणकालीन न्यायको वाटो तय गरिएको हो । द्वन्दमा दुवै पक्षवाट भएका घटनाको छिटो छानविन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, गम्भीर र नियतवस भएका घटनामा कारवाहीको शिफारिस गर्ने, परिस्थितिजन्य र अन्य घटनामा एकआपसमा मेलमिलाप गर्न चाहेमा मध्यस्थता गर्ने, क्षतिपूर्ती र राहत उपलब्ध गराउने तथा आममाफी दिन सकिने घटनामा आम माफीको शिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्छ । यी कामका लागि नियमित अदालतको साटो फरक संयन्त्र बनाएर न्याय दिँदा एकातिर सत्य के हो भनेर स्थापित हुन्छ भने अर्कोतिर समाजमा मेलमिलाप र एकले अर्कोलाई स्विकार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बास्तविक पीडितले न्याय पाउने, गम्भीर घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पनि नपाउने र सामाजिक सम्बन्धहरुमा खलल पैदा नहुने वाटो नै अहिलेका लागि सक्रमणकालीन न्याय निरुपणको बाटो हो ।

बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका

सुबिन चालिसे नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समाज निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ। विकास, प्रविधि, र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले समाजको संरचना र मूल्य मान्यताहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस बदलिँदो समाजमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै युवाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला, युवाहरू प्रविधिको सशक्त प्रयोगकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उनीहरूले नयाँ चेतना, विचार र सन्देश फैलाइरहेका छन्। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा युवाहरूले अनलाइन अभियान चलाएर समाजलाई जागरूक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दोस्रो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। विगतका केही वर्षहरूमा, युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा समेत युवाहरूको आवाजलाई सुनिएको छ। तेस्रो, नेपाली समाजमा भएका परम्परागत धारणाहरू र पुराना सामाजिक संरचनाहरूलाई चुनौती दिन युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। जात, लिङ्ग, र धर्मसँग सम्बन्धित विभेदहरूलाई हटाउने र समानता स्थापनाको लागि युवाहरूले अभियानहरू चलाएका छन्। यसले नेपाली समाजलाई उदार, समतामूलक र समावेशी बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। युवाहरू रोजगारी र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको माग अनुसार युवाहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। स्टार्टअप कल्चरको सुरुवात र नविन सोच राखेर उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संगठनहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गरेर समाजलाई सशक्त बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्ने अवसर दिइने हो भने नेपाली समाजको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। नविन सोच, साहस, र जोशले भरिएका यी युवाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिकालाई थप विस्तृत रूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। १. सामाजिक नेतृत्वमा योगदान: नेपाली युवाहरूले सामाजिक नेतृत्व र सेवा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको रूपमा, युवाहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानताजस्ता मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अभियानहरूमा संलग्न भई उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद, र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई हटाउन युवाहरूले चलाएका अभियानहरूले समाजमा चेतना फैलाइरहेका छन्। यसले समाजलाई न्यायसंगत र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ २. राजनीतिक सचेतना र सक्रियता: नेपाली राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको भूमिका अब सीमित मात्रामा होइन। विगतमा राजनीति बृद्ध पुस्ताको वर्चस्वमा रहे पनि अहिलेको समयमा युवाहरूले नयाँ सोच, सुधार, र परिवर्तनको माग राख्दै सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ। युवाहरूले सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएका छन्, जसले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ। उनीहरू राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्ठाको माग राख्दै आएका छन्। यसले पुराना राजनीति शैलीमा सुधार ल्याउन र नयाँ नीतिहरूको निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। ३. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन: बदलिँदो विश्वसामु युवाहरूले नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी योगदान दिएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न युवाहरूले स्टार्टअपहरू, साना तथा मझौला उद्यमहरूको सुरुवात गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको नविन सोचले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा अघि बढाएको छ। अझै, युवा उद्यमीहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपाललाई चिनाउँदै निर्यातका लागि नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यसले न केवल रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। ४. सांस्कृतिक परिवर्तन: सांस्कृतिक रूपमा पनि युवाहरूले परम्परागत मान्यताहरूलाई आधुनिक सोचसँग मेल खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै, नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक साक्षरता, कला, संगीत, र अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा पनि नविनता ल्याइरहेका छन्। यसका साथै, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको प्रभावले गर्दा युवाहरूले नयाँ सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्पराको पनि सम्मान गर्ने परिपाटीलाई कायम राखेका छन्। ५. वातावरणीय सचेतना र संरक्षण: वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जंगलको कटानजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि युवाहरूले वातावरणीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। "क्लिन अप नेपाल", "ग्रीन नेपाल", जस्ता अभियानहरूमा उनीहरूको उत्साही सहभागिताले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।युवाहरूको वातावरणप्रतिको जागरूकता र योगदानले दीर्घकालीन दिगो विकासको अवधारणा फैलाउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। निष्कर्ष: बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका बहुआयामिक छ। उनीहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको वाहक बनेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता, सामाजिक न्यायका लागि अभियान, र राजनीतिक सुधारमा उनीहरूको योगदान नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहायक साबित भएको छ। युवाहरूको सक्रियता र नवप्रवर्तनले नेपालको भविष्य उज्ज्वल र सक्षम देखिन्छ। यदि राज्यले तिनलाई उचित अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध गरायो भने, नेपाली समाजले उनीहरूको अद्वितीय ऊर्जा र नवाचारलाई थप सदुपयोग गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनेछ ।   

थारू समुदायमा बर्का अटवारी

छविलाल कोपिला अटवारी, थारू समुदायको महान् चाड माघ पछिको दोस्रो ठूलो पर्वकाे रूपमा मानिन्छ । यो पर्वमा खास गरेर पुरुषहरू निराहार व्रत बसेर मनाउँछन् । यद्यपि स्वेच्छाले केही महिलाहरू पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । दीर्घायू, सुस्वास्थ्य एवम् सुखमय जीवनको कामना सहित मनाइने यो पर्व प्रायः भदौ महिनामा पर्छ । यसको तिथि मितिको बारेमा हरेक वर्षझैं विभिन्न मतमतान्तर हुँदै आएका छन् । ठाउँ अनुसार चालचलनमा विविधता छ र यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरू अगाडि आएको देखिन्छ । यसकारण पछिल्लो समय यस पर्वको निश्चित तिथि, मिति हुनु पर्ने कुरा थारू समुदायका बौद्धिक वर्गहरूको बहसको विषय पनि बन्दै आएको छ । अटवारी कहिले मनाइन्छ ? अटवारीको परम्परागत अवस्था र पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने यो खास गरेर भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म सबै आइतबारलाई अटवारी पर्वको रूपमा मान्ने चलन थियो । तर, यो चलन अहिले छैन । समयसँगै अहिले यो पर्व एक आइतबारमा मात्रै सीमित भइसकेको छ । पुरानो चलनलाई हेर्दा जसरी हिन्दू महिलाहरूले साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार व्रत बसे जस्तै थारु समुदायमा भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको सबै आइतबार व्रत बस्ने चलन थियो । त्यसकारण कुनै साल कात्तिके दशैं पर्यो भने एउटै व्यक्तिले ११–१२ पटकसम्म व्रत बस्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यति लामो समयसम्म लगातार व्रत बस्नु पर्ने हुनाले दशैंसम्मको सबै आइतबार अटवारी व्रत सबैले बस्दैनथे । केही व्यक्तिहरू भदौको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी धुमधामसँग मनाएर व्रत स्थगित गर्दथे भने स्वेच्छिक व्रत बस्नेहरू दशैंसम्मको आइतबार नियमित रूपमा अटवारी व्रत बस्दथे । समयक्रमसँगै भदौको पहिलो आइतबारदेखिको व्रत बस्न अहिले छोडिसकेका छन् । भदौ महिना ऊ बेला धेरैजसोको घरमा भोकमरी हुने र झाडापखाला लगायतका महामारी तथा बर्षे धानबाली भित्राउने र हिउँदे धानबाली रोपाइँ शुरु गर्ने हुँदा कामको चटारो भएकोले व्रत बस्न छोडेको कुरा जानकारहरूले बताउँछन् । तर कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार बर्का अटवारी र त्यसपछिको ४ आइतबार स्वेच्छिक अटवारी पर्व मान्ने चलन निरन्तर रह्यो । यसरी पाँच अटवारी व्रत रहनेहरूलाई ‘पाँच अटवह्र्यन’ भनिन्थ्यो । पाँच अटवारीपछि दशैं शुरु हुन्थ्यो । अहिले बर्का अटवारी पछिको चार आइतबार व्रत बस्ने चलन पनि हराइसकेको छ । यसरी भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म, भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारसम्म, कुशे औंसीको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको ५ आइतबार र कुशे औंसीको पहिलो आइतबार मात्र व्रत बस्ने यी चार थरिका व्रतालुको साझा दिन कुशे औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी भएकोले यसलाई ‘बर्का अटवारी’ भनिएको हो । अन्य अटवारीलाई भने सामान्य अटवारी अथवा छुट्की अटवारी भन्ने चलन छ । यसकारण यसको मूल गहिराई नबुझ्दा बीचबीचमा तिथि–मितिमा मतमतान्तर हुने गरेका छन् । तर यसका परम्परागत विधि र प्रक्रियालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने विवाद गर्नु पर्ने खासै देखिदैन । सामान्यतया अटवारी थारु समुदायको अस्टिम्की पर्व पछिको दोस्रो आइतवार अथवा कुश अमाँवस (कुशे औंशी) पछिको पहिलो आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने चलन छ । बर्का अटवारी मानेर ४ आइतबार पछि दशैं लाग्छ । किन कि बर्का अटवारी पछि थप चार आइतवार अटवारी व्रत बस्ने पुरानै चलन छ । अथवा कुशे औंसी र दशैंको बीचमा आउने पाँच आइतबारलाई अटवारी मान्न सकिन्छ । यसरी पाँच अटवारी व्रत बस्ने चलनले पनि कुशे औंसीको पहिलो आइतबार नै बर्का अटवारी हो भनेर प्रमाणित हुन्छ । कुनै कुनै गाउँमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढी देखिए वा दैविक प्रकोपका कारण) समय हेरेर अटवारी पर्व मान्ने चलन पनि छ । यसो गर्दा पाँच अटवारी व्रत बस्नेहरू सबै आइतबार व्रत बस्न सक्दैनन् र अँटवारी पनि फरक-फरक मितिमा मनाउने बाध्यात्मक समस्या देखापर्छ । केही भ्रमहरू केही मानिसहरूको धारणा हिन्दू नारीहरूको हरितालिका तीज पछिको आइतबारलाई अटवारी मान्ने पनि छ । तर यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । यदि तीजपछिको आइतबारलाई मान्ने हो भने ‘पाँच अटवारी’ व्रत बस्नेहरूको अटवारी प्रभावित हुन्छ । अर्को कुरा थारू समुदायमा तीजको प्रभाव पनि निकै पछिबाट परेको देखिन्छ । थारूवस्तीमा आजको जस्तो हिजो मिश्रित जातजातिहरूको बसाई थिएन । थारू समुदायको एकलौटी बसाई थियो । आफ्नै कला, संस्कृति र सामाजिक मान्यताभित्रै रमाउने थारू समुदाय, अन्य समुदायको पर्वलाई आधार बनाएर आफ्नो पर्वको निर्धारण गर्ने विषय पनि हुँदैनथ्यो । अहिलेको जस्तो विभिन्न जातजातिहरूको मिश्रित बसाई र सबैले एकअर्काका कला, संस्कृतिलाई स्विकारी सकेको अवस्थामा यो कुरा उठ्नु स्वभाविक भएपनि वास्तविकता भने होइन । उसो त कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार प्रायः तीज पछि नै पर्छ । यो एउटा संयोग मात्र हो । यसले पनि तीज पछिको आइतबारलाई मान्ने भन्ने कुराको बढावा दिन सक्छ । तर यो सत्य होइन र सँधै यस्तै पनि हुँदैन । कहिलेकाही त तीजकै दिन आइतबार पर्छ अथवा तीज अगावै पनि पर्छ । तर, पछिल्लो समय यही तर्ककै भ्रममा परेर फरक फरक आइतबार अटवारी मान्ने समस्या देखापरेको छ । अटवारी बिशेषतः आइतबारसँग जोडिएर आएको पर्व हो । यसकारण अटवारी पर्वलाई यो र त्यो बहानामा बिषयान्तर गर्नु भन्दा यसको परम्परागत पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । जसरी हिन्दू महिलाहरूको सावने सोमवार व्रतलाई कुनै चतुर्थी, षष्ठीले छेकबार लगाउँदैन । त्यसैगरी थारु समुदायको अटवारी व्रत पनि भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको आइतबार कुनै पनि तिथि मितिले असर गर्दैन र स्वेच्छा अनुसार तोकिएको समयसीमाका जुनसुकै आइतबार व्रत बस्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर बर्का अटवारी अथवा औंसीको पहिलो आइतबार व्रत अनिवार्य जस्तै रहन्छ । रूपन्देहीका साहित्कार बमबहादुर थारूले ‘रूपन्देहीको थारू समाज र संस्कृति’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा कुशे औंसीको आठौं दिनपछिको आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘पाँच अटवारी’को विषयमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसो त रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन लगायतका पूर्वका केही जिल्लामा मनाइने विधि प्रक्रियाहरू पश्चिमाजिल्ला भन्दा फरक छ । तर, कपिलवस्तु, दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र कञ्चनपुरका थारूहरूमा वैचारिक धारणा फरक फरक भए पनि विधि प्रक्रियामा भने एकरूपता पाइन्छ । अटवारीमा कसको पूजा हुन्छ ? प्रकृति पुजक थारू समुदायमा खास गरेर यो पर्व सूर्यको पूजा गरेर रूपमा मनाइन्छ । सूर्यलाई उज्यालो, अग्नी र शक्ति (उर्जा)को प्रतीकको रूपमा मानिन्छ । रवि भनेको सूर्य (सुरज) अथवा अग्नी । जब भयावह कालरात्रि चिरेर सूर्यको उदय भएपछि यो संसार उज्यालो भयो भन्ने किम्बदन्ती छ । सूर्यले अँध्यारो चिरेर उज्यालो गराउँछ । जसले गर्दा मान्छे मात्रै होइन यस पृथ्वीमा बस्ने हरेक प्राणीलाई सजिलो हुन्छ । प्रकृतिप्रति विश्वास गर्ने थारू समुदाय, सूर्य उज्यालोको प्रतीक भएकोले यसको पूजा उज्यालोदाताको रूपमा गरेका हुन् । आइतबारलाई रविबार पनि भनिन्छ । त्यसैले यो व्रत पहिले राजकुमार देवदत्त बसे । पाण्डु, कुन्ती, माद्री, कर्ण, भीम लगायत सूर्यको पूजा हेतु श्रीमदभागवत सुनाए । त्यसपछि देउताहरू सूर्यको पूजा गर्न थाले । त्यसैगरि ठूला-ठूला ऋषिमुनिहरू पनि सूर्यको उपासकको रूपमा सूर्यको जन्म दिन आइतबारलाई अटवारी व्रत बसेर मनाउन थाले भन्ने कुरा वीरबहादुर चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘वीरबहादुरके ऋतु’मा उल्लेख गरेका छन् । जुन अहिले पनि यो चाड चलन चल्तीमा छ । अर्को मिथक महाभारत कथासंग जोडिएको छ । पाँच पाण्डव मध्ये सबैभन्दा बलियो भेवाँ (भीम) थिए । जब कौरव र पाण्डवको लडाइ भयो । त्यसै समय भीम रोटी पकाउँदै थिए । लडाई चरमोत्कर्षमा पुगेपछि उनी रोटी पकाउँदा पकाउँदै टावामै छोडेर लडाईमा हिँडे । जब लराइबाट फर्किदा उनी निकै भोकाएका थिए । टावामा छोडेर गएको एक पट्टी मात्र पाकेको रोटी खाएर पेट भरे । अटवारीमा अक्केकरे रोटी (एक पट्टी मात्र पकाएको रोटी) पकाउने चलन छ । यसरी अक्केकरे रोटी उनै भीमलाई पुज्ने गरिन्छ भन्ने किम्बदन्ती छ भने भीम, थारू राजा दंगीशरणलाई लराइमा सघाएको र सबैभन्दा बलियो पुरुष भीम भएकोले उनी जस्तै बलियो हुने संकल्पका साथ पुरुषहरू उनकै पूजा गरेर अटवारी व्रत बस्ने विचार पनि जनमानसमा छ । यसरी अटवारी पर्वको बारेमा अध्ययन गर्दा वैचारिक एकरूपता रहेको पाइदैन । ठाउँ अनुसार फरक फरक विचार, चालचलन र प्रक्रिया रहेको पाइन्छ । अटवारी कसरी मनाइन्छ ? अटवारी, व्रत बसेर मनाउने पर्व भएकोले यसमा पनि ‘डटकट्टन’ (दर) खाने चलन छ । दर खानाका लागि शनिबार दिनभरि माछा मार्ने र अरु तिहुन, तरकारीको जोहो गरिन्छ । माछाको सुखौरा (सुकुटी) धेरैजसो पहिल्यै तयार गरिएको हुन्छ । अटवारीमा माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ । तर अन्य कुनै चीजको मासु भने हुँदैन । सागमा पोंइ अनिवार्य जस्तै हुन्छ । भिन्डी, टोरैं, ठुसा (मास जस्तै एक प्रकारको दाल बाली, झिलिङ्गी, सिल्टुङ) लगायतका तरकारी हुन्छ । ‘डटकट्टन’ व्रत बस्नेहरू भाले बास्नु भन्दा पहिले खानु पर्छ । यदि खानुभन्दा पहिले भाले बासे भने ‘डटकट्टन’ खान पाइदैन । खाए भने ऊ व्रत बस्न पाउँदैन । उसलाई जुठो मान्ने चलन छ । आइतबार अथवा अटवारीको दिन व्रत बस्नेहरूको खान भान्सामा पाक्दैन । उनीहरू बिहानै नुहाएर बहरी (घरको प्रवेशद्वारको पहिलो कोठा) या आँगनमा गाईको गोबरले लिपपोत गर्छन् । लिपपोत गरेर ‘कोरे आगी’ (भान्सामा पहिले प्रयोग नभएको आगो, चोखो आगो) मा रोटी पकाइन्छ । पुरानो आगो आज अपवित्र मानिन्छ । त्यसकारण गनयारी काठ या फोर्सा काठ घोटेर निकालेको चोखो आगो प्रयोग गर्ने गरन्छि । बाटुलो रोटी सूर्यको प्रतिकात्मक परिकारको रूपमा लिइन्छ । यो पर्वमा रोटी अनिवार्य हुन्छ । अन्य खानेकुरा भने सहायक हुन्छन् । अटवारीमा अन्डी र र गहुँको गरी, दुई थरीको रोटी हुन्छ भने पक्की, अम्रुट् (अम्बा, बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी पनि हुन्छ । पहिलो दिन नुन, बेसार, खुर्सानी, माछा, मासु भने आजको दिन बर्जित हुन्छ । रोटी पकाएर तयार भयो भने स्नान गरी बिहान लिपपोत गरेको ठाउँमा पिर्का या कुनै काठको वस्तुमा संगै बसेर आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । खानुभन्दा पहिले अगयारी (अग्यारी) दिने चलन छ । निश्चित ठाउँमा गाईको गोबरले पुनः लिपेर त्यसमा आगो (फिलिङ्गो) राखिन्छ । त्यही आगोमा सर्री धूप (सल्लाको धूप), नौनी र खानका लागि तयार गरिएको बस्तु (अन्डीको रोटी, गहुँको रोटी, पक्की, काँक्रो, अम्बा (बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी) अलिअलि सबै चीज एकैमा मिसाएर त्यसमा हवन गरिन्छ (चढाइन्छ) । यसरी आगोमा चढाउने कामलाई ‘अगयारी’ दिएको भनिन्छ । सूर्य आगोको मुख्य श्रोत हो । सूर्य आफैमा अग्नी हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अग्नी (आगो)लाई अथवा सूर्यलाई प्रसादको रूपमा अगयारी दिने चलन आएको हो । अगयारी दिएर तीन पटक दायाँ र तीन पटक बाँयाबाट पानीले पर्छने (पानीको घेरो हाल्ने) चलन छ । कोइ–कोइ पाँच या सात फेरा पनि पर्छने गर्छन् । त्यसपछि आफ्ना चेली–बेटीहरूका लागि पहुरको रूपमा ‘अग्रासन’ छुट्याउने चलन छ । ‘अग्रासन भनेको आफू खानुभन्दा पहिले छुट्टयाएको खान भन्ने बुझाउँछ । जुन आफू खानुभन्दा पहिले आफ्ना चेलीहरूको नाममा छुट्टयाइन्छ । अग्रासन ‘अग’ र ‘रासन’ समास भए बनेको शब्द हो । यहाँ ‘अग’ भनेको सबैभन्दा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ र ‘रासन’ भनेको खान भन्ने बुझाउँछ । यसरी चेली बेटीहरूलाई दिनका लागि छुट्टै भाँडोमा निकालेर मात्रै खाने चलन छ । यो काम दिउँसो हुन्छ । अन्य व्रत जस्तो अटवारीमा दिनभरि निराहार बसिरहनु पर्दैन । दिउँसो नै पूजा गरी खाने चलन छ । यो क्रम सूर्यास्त नहुँदासम्म चल्छ । सूर्यास्तपछि खाने काम पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ । अर्को दिन सोमबार, ‘फर्हार’ गरिन्छ । फर्हार नहुँदासम्म पानी समेत नखाएर निराहार बस्नु पर्छ । फर्हार अटवारीको अन्तिम पूजा हो । यस दिन व्रतालुहरू बिहानैदेखि खानपिनको तयारीमा जुटेका हुन्छन् । घरका अन्य सदस्यहरूले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । आजको खानामा खास गरेर भात, खँरिया, फुलौरी, पोंइ मिसाएको ठुसा, सुखौरा माछा, चिचिण्डो, घिरौला, भेन्डी लगायतका विजोर संख्यामा तरकारीहरू बनाइएको हुन्छ । माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ तर मासु भने हुँदैन । फर्हारपछि मात्रै मासु ल्याउने या खाने गरिन्छ । फर्हार, सबै पकवान तयार भएपछि शुरु हुन्छ । व्रतालुहरू हिजोको जस्तै आज पनि नुहाई धुवाई गरी अगयारी दिएर आफ्ना चेली बेटीहरूका लागि ‘अग्रासन’ निकाल्ने गरिन्छ । अग्रासन धातु वा प्लाष्टिकको भाँडामा निकालिदैन । अग्रासन बिशेषताः नम्ह्रैन (मालु), कमल या केराको पातमा निकाल्ने गरिन्छ । अटवारी आउनुभन्दा केही दिन पहिले नै पात टिप्ने काम हुन्छ । प्रायः अग्रासन पात खुटेर बनाएको दुना टपरीमा निकालिन्छ । त्यो नभए विकल्पको रूपमा कमलको पात या केराको पात प्रयोग भएको पनि पाइन्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा सबै कार्य पूरा भइसकेका पछि मात्र व्रतालुहरू अन्न ग्रहण गर्छन् । अन्य पर्वमा जस्तै अटवारीमा आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई घरमै बोलाउने चलन छैन । ब्रतालुहरूले निकालेको पहुर ‘अग्रासन’ उनीहरूकै घरमा पुर्याउन जाने चलन छ । अग्रासन पुर्याउन प्रायः दाजु भाइ नै जाने गर्छन् । दाजु भाइ नभए अन्य सदस्यहरू जान्छन् । चेलीहरू पनि अग्रासन दिन आउनेलाई मानसम्मान गर्छन् । सम्मानार्थ जाँड, रक्सी र मासु खुवाउने गर्छन् । अतिथि सत्कारका लागि थारु समुदायमा जाँड रक्सी ठूलो मानिन्छ । त्यसकारण जाँड रक्सी खुवाउन पाए सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छन् । यो पर्व भातृत्वप्रेम र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । लामो समयसम्म आफ्नो माइता जान नपाएका चेलीबेटीहरू यस पर्वमा आफ्ना दाजु भाइ तथा परिवारसंग दुःखसुखका कुरा खुलेर पोख्छन् । यसरी एकै ठाउँमा बसेर सुखदुःखका कुरा र खानपिनले एकापसमा विश्वास र आत्मीयता बढाउँछ । पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधूर बनाउँछ । तर यसका केही गलत पक्षहरू पनि छन् । सम्मानका नाममा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने र गराउने परम्परा समय सापेक्षित देखिदैन । यसकै कारण अनावश्यक झैझगडा, पानीमा डुबेर मृत्यु, सडक दुर्घटना लगायत विभिन्न घटनाहरू भएको पनि देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरि अग्रासनका नाममा बासी खानेकुरा, खानेकुरामा रंगको प्रयोग, अनावश्यक खर्च, कुनै साल आफ्ना चेलीबेटी कहाँ अग्रासन पुर्याउन नसके चेलीहरूमा नकारात्मक सोचाई राख्ने र एकापसमा मनमुटाव भएको पनि देखिन्छ । त्यसकारण पर्व, सबैले पर्वको मर्म अनुसार मनाउनु पर्छ । यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै आफ्नो गर्त र मौलिकतामा सबैले सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबमा मनाउन सक्नु पर्छ । अटवारी सबैको शुभ रहोस् ।

दलितलाई खै आन्दोलन किन ?

सरोजदिलु राजनीतिक चरित्रः  इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित समुदाय । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझपनि पाखाल गाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्धतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुक्र्याएको छ । सिधै नमारीकन वरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु वीचको छलफलमा‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दैगएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदैगएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आस्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग् लगाइने गरिएको छ ।  अझ समाज पढेका बुझेका केही प्रध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधानको शुन्य अभ्यास नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् । समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन ।  अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो ।  दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ । अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो ।  सबै आन्दालनकारी एउटै प्लेटफाममा उभिनुपर्ने हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ । तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ?? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ । तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दलाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।    

ओली सरकारः हल्ला बढी, काम शून्य !

रुषा थापा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत असार १७ गते राति सत्ता साझेदारीको सम्झौता भयो । सम्झौतालगत्तै एमालेले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अनि बजारमा कुर्लिन थाले काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरु ।  अब सेयरको मूल्य बढ्छ, घरजग्गा कारोबार बढ्छ, गाडीको किनबेच बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ भन्न थालियो । यता, निजामती कर्मचारीहरुको पनि तलब बढ्छ भनियो । चार दशकदेखि यातायात क्षेत्र तथा ट्याक्सीमा रहेको सिण्डिकेट ओली सरकारले हटाउँछ र हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, माइक्रो बसको नयाँ दर्ता खुल्छ पनि भनियो ।  ओली सरकार बन्नासाथ राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने बताइयो । महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी पनि हट्छ भनियो । ओलीले असार ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे । विष्णु पौडेलले पनि सोही दिन अर्थमन्त्रीको शपथ खाए । त्यतिखेर सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता थियो । त्यो पनि बैंकले सय रुपैयाँमा निकालेकोमा दलालीहरुले मूल्य बढाएर १८ सय पुर्याएका थिए । यता, दिनमा दुई–तीन अर्बको मात्र सेयर कारोबार हुन्थ्यो । तर, ओली सरकार गठन र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको इन्ट्रीसँगै एक महिनाकै बीचमा सेयर दोब्बरले बढ्यो । असारसम्म प्रतिकित्ता १८ सय रुपैयाँ रहेको सेयर एकाएक बढेर साउन ३१ गते हालसम्मकै उच्च तीन हजार ८१ अंकमा पुग्यो । त्यो दिन सेयर कारोबार पनि झण्डै ३० अर्ब भएको थियो ।  जुन इतिहासकै सर्वाधिक पनि हो । एक महिनासम्म निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजार अहिले भने फेरि आरोलो लाग्न थालेको छ । तीन हजार बिन्दु पार गरिसकेको सेयर पछिल्लो एक सातामै २७ सय बिन्दुमा झरेको छ । बिहीबार (भद्रौ १३) गते सेयर ३६ अंकले घट्दै २७ सय ४९ बिन्दुमा झर्यो । कारोबार पनि १२ अर्ब २४ करोड मात्र भयो । यसरी एक महिनाकै बीचमा सेयरको मूल्य झण्डै १३ सय रुपैयाँले बढाइयो र घटाइयो पनि ।  सेयर भनेको जुवा हो । यो विश्लेषक तथा विज्ञहरुले समेत बताउँदै आएका छन् । सेयरमा ५०–५५ जनाको ठुलो लगानी छ । तिनीहरुले मूल्य बढाउाँ सेयरको मूल्य बढ्छ त घटाउँदा घट्छ । यी दलालीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने समयमा ह्वात्तै मूल्य बढाउँछन् । त्यो पनि बजारमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर । अनि जब साना लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्ने समय आउँछ, तब मूल्य घटाइदिन्छन् । झण्डै तीन वर्षअघि पनि सेयरको मूल्य यसरी नै बढेको थियो ।  तर, एकाएक उकालो लागेको सेयर बजार तीन वर्षको अवधिसम्म बढेन । किनकि यसमा तीनै दलालीहरुको हात थियो । उनीहरुले आफ्नो सेयर महँगोमा बेचिसकेका थिए । र, नयाँ सेयर किन्नका लागि मूल्य घटाइदिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्र यी दलालीहरुले सेयरबाट खर्बौ आर्जन गरिसकेका छन् । अहिले यीनीहरुले आफ्नो सेयर बेचिसके ।  त्यसैले, अब सेयरको मूल्य बढ्ने छैन । उता, सेयरको मूल्य बढेको देखेर यो एक महिनाको बीचमा महँगोमा सेयर किनेकाहरु फेरि पनि डुब्ने देखिएको छ । उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी नै हुनेछ । सरकार आफैंले जनता डुबाउने काम गरेको छ । किनकि सेयरमा लगानी गर्ने ठुलो लगानीकर्ता एमालेकै कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ । एमाले सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्ने र डुबाउनेबाहेक केही काम गरेको छैन ।  ओली २०७४ फागुल्न ३ गते दोस्राते पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भएका थिए । तर, ओली सरकारको कामभन्दा पनि गफ नै धेरै । हरेक पटक सरकारमा हुँदा काम चाँहि केही नगर्ने हल्ला भने बजारभरि फैलाउने । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफ्नो सय दिनको उपलक्ष्यमा सदनमा घण्टौं भाषण दिए ।  त्यसमा उनको सबैभन्दा ठुलो घोष्णा थियो कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटायो । यातायात क्षेत्रमा दशकदेखि सिण्डिकेट रहिआएको छ । यातायात व्यवसायीहरु न आफु जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छन् न नयँमा व्यवसायी थपिन दिन्छन् । ओलीले सदनमा उभिएर यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको सिण्डिकेट आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हटाएको दाबी गरे ।  उनले यस्तो बताएपछि जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो, अब यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपर्दैन । हतार हुँदा ट्याक्सी चढ्न पाइनेछ, त्यो सस्तोमा । तर, ओलीको उक्त उद्घोषको केही समयमै जनता निराशा हुन पुगे । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । ओली सरकारले कागजबाट त सिण्डिकेट हटायो तर व्यवहारिक रुपमा हटाउन सकेन । उनले त्यतिखेर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटायौं भनेर आम सर्वसाधारणबाट धेरै वाहवाह बटुले ।  उनका कार्यकर्ताले बजारभरि विभिन्न हल्ला फिजाँए । तर, साँच्चिकै सिण्डिकेट हटेको भए अहिले पनि किन जनता सार्वजनिक यातायातमा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ? किन थोत्र्रा, पुराना गाडीमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर जनता चढिरहेका छन् ? किन जनताले ट्याक्सी र यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपरिरहेको छ ? किन सरकारले तोकेको भाडामा जनता ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायात चढ्न पाइरहेका छैनन् ?  ओली सरकारले साँच्चिकै सिण्डिकेट हटाएको भए आज जनताले यत्रो दुःख, कष्ट भोग्नु पर्दैन्थ्यो । न त मुलुकमा निजी प्लेटको सवारीसाधनको संख्या पनि यत्रो हुन्थ्यो । सार्वजनिक यातायात हतारको समयमा नपाइने । ट्याक्सीमा चढ्न हैसियत नपुग्ने भएपनि जनताले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर निजी सवारी किने । अनि अझै पनि ओली आफ्नो सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गर्छन् । यो त आफैँमा लाजस्पद छ ।  केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा उभिएर आफ्नो सरकार गठनसँगै सेयरको मूल्य बढेको बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको उनको दाबी छ । तर, उनको सरकारले सेयरको मूल्य बढेको भए अहिले फेरि किन घट्यो ? सेयरको मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वित्तिय विवरण र नाफामा आधारित हुन्छ ।  कम्पनी नाफामा गयो भने सेयरको मूल्य बढ्ने हो । तर, यहाँ त बैंक, वित्तिय संस्था घाटामा गएका छन् । उद्योगहरु पनि बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यता, हाइड्रोपावर, इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु पनि डुबिसकेका छन् । अनि कसरी सेयरको मूल्य बढ्यो । सेयरको मूल्य बढाउन दलालीहरुको हात रहेको त प्रष्ट हुन्छ नै तर त्यो दलालीको नाइके अर्थात् जनता डुबाउन यो खेल खेलाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थमन्त्री ओली रहेको पनि स्पष्टै हुन्छ ।  अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । बैंकमा राखेको रकम कहिले खाताबाटै गायब हुने त कहिले कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी हुने घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । बैंकमा बचत गर्नेसँगै कर्जा लिनेको संख्यामा ठुलो गिरावट आएको छ । अहिले बैंकसँग पैसा छ । तर, कर्जा लिने कोही छैन । किनकि जनताले बुझिसके कि बैंकबाट ऋण लिनु जिन्दगी सकाउनु हो ।  यता, बैंकबाट ऋण लिएका घरजग्गा, गाडी र सेयर किनेकाहरुले पनि साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि धितो नै बैंकलाई जिम्मा लगाइदिएका छन् । यद्यपि, बैंकले त्यो धितो बिक्री गर्न सकेको छैन । किनकि बजारमा मन्दी छ । बजार झन्झन् मन्दीमा गएको छ । देशभर कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली हुँदै गएका छन् । हिजो ओली सरकार आउनासाथ बजार चलायमान हुने बताएका एमाले–काँग्रेसकै कार्यकर्ता अहिले निराशा भएका छन् । काँग्रेस–एमाले सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै तिनका कार्यकर्ताको खुशी गुमेको छ ।  भक्तपुर 

लोकप्रिय