प्रतिगमन र अधिनायकवाद रोज्ने कि गठबन्धन जोगाउने ?
आज देश गम्भीर मोडमा उभिएको छ । या त गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ वा देश प्रतिगमन तिर जानेछ । ती दुईभन्दा तेस्रो कुनै विकल्प छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा कति धेरै शक्ति छ व्यवहारले त्यो कुरा प्रस्ट गर्दै लगेको छ । यो गठबन्धनको भूमिकाका कारणले नै थियो की संसदलाई विघटन गर्ने ओलीका २–२ पल्टका दुष्प्रयासहरू असफल भए । ओलीको सरकार अपदस्थ भयो । एमालेका प्रदेश सरकारहरू ढल्दै गए ।
राष्ट्रिय सभाको चुनावमा ओलीले पहिले नै आफ्नो पराजय स्वीकार गरेका छन् । यो प्रस्ट छ कि गठबन्धन यही प्रकारले अगाडि बढ्दै गएमा आगामी दिनहरूमा पनि प्रतिगमन लगातार पराजित हुँदै जानेछ । त्यो कुरा प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरूको मुख्य जोड पाँच दलीय गठबन्धनलाई समाप्त गर्नेतर्फ नै छ ।
गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् ।
अहिले देशको राजनीति स्पष्ट रूपले दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एकातिर, गठबन्धन र अर्कोतिर, प्रतिगमन । सबै प्रतिगामी शक्तिहरूले गठबन्धनमाथि चौतर्फी रूपले हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि छ । किनभने गठबन्धन कायम रहन्छ वा त्यसको विघटन हुन्छ ? त्यसमाथि नै उनीहरूको भविष्य निर्भर छ ।
यो कुरा प्रस्ट छ कि गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । उनीहरूले यो आशा गरिरहेका छन् कि अब ओलीद्वारा नै उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्य पूरा हुने छ । उनीहरूको उद्देश्यको मार्गमा गठबन्धन नै सबैभन्दा ठुलो बाधा भएर उभिएको छ । त्यसैले उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर ओलीलाई मद्दत पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा पनि गठबन्धनको विरोध हुने गरेको पाइन्छ । त्यसका पछाडि मुख्य रूपले एउटा कारणले काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र दुवैलाई प्रतिक्रियावादी ठान्छन् । त्यसैले, तीनिहरूमाथि प्रतिक्रियावादी दिशाबाट भइरहेको हमलाले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन । त्यसकारण प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा गठबन्धनको जुन अर्थ र महत्त्व छ, त्यसलाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर प्रतिगमनको पक्षमा जनमत तयार पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले मद्दत पुर्याउने गर्दछन् ।
कुनै चिजलाई समग्र रूपमा नबुझेर टुक्रा टुकाहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिने सोचाइहरू जनतामा आम रूपमा पाइन्छन् । त्यसरी पनि जनताले गठबन्धनको कैयौँ प्रकारले आलोचना गरेको पनि देखिन्छ । ओलीका प्रतिगामी कदमहरूको विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले कतिपय राजनीतिक सङ्गठनहरूसित एकता वा सहकार्य गरेका छौँ । त्यस प्रकारको एकता बिना प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव नै हुने थिएन । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध एकता वा सहकार्य गरेका कैयौँ पक्षहरूसित गतकालमा र अहिले पनि हाम्रा कैयौँ प्रकारका मतभेद थिए र अहिले पनि छन् । त्यस्ता शक्तिहरु, खास गरेर नेकासित गठबन्धन गरेर त्यसलाई सरकारमा पुर्याउने काम किन गरेको ? त्यो कोणबाट पनि गठबन्धनप्रतिको हाम्रो नीतिको आलोचना हुने गरेको छ । ओलीद्वारा व्यापक रूपमा यो प्रचार गर्ने गरिएको छ कि हामीले केन्द्र वा प्रदेशमा वामपन्थी सरकारहरूलाई हटाएर काङ्ग्रेस पक्षीय सरकारहरूको गठनमा मदत गर्ने गरेका छौँ । त्यस प्रकारको प्रचारको जनता र स्वयम् हाम्रा समर्थकहरूमा पनि केही न केही असर पर्ने गरेको छ । गठबन्धन सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यो कारणले पनि गठबन्धनप्रति केही न केही असन्तोष देखापर्ने गरेको छ । निश्चय नै त्यस प्रकारका सोचाइहरू आफ्नो ठाउँमा सही छन् । तर त्यस प्रकारको सोचाइहरूको कमजोरी यो हो कि उनीहरूले चिजहरूलाई सही राजनीतिक प्रकारले वा द्वन्द्वात्मक प्रकारले हेर्न सकिरहेका हुन्नन् ।
राजनीतिमा वा व्यवहारिक जीवनमा पनि सधैँ एकतर्फी रूपमा विरोध वा सङ्घर्ष मात्र हुँदैन । कसैसितको एकता विरोधमा र विरोध एकतामा बदलिने काम प्राय: भइरहन्छ । गाउँघरमा वा व्यवहारिक जीवनमा हेर्ने हो भने त्यस्ता कार्यहरू प्राय: धेरै नै हुने गर्दछन् । राजनीतिमा त आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कुराहरू धेरै नै हुने गर्दछन् । कुनै बेला आपसमा युद्ध गरिरहेका राष्ट्रहरूले आपसमा सम्झौता र मेलमिलाप गर्दछन् । एकअर्का विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एकता गर्छन् वा संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । त्यसरी एकता वा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा पुराना विरोधहरूमाथि एकतर्फी रूपले विचार गर्ने हो भने एकपल्ट आपसमा विरोध भएका राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा कहिल्यै पनि एकता वा सहकार्य सम्भव नै हुँदैन ।
अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले पनि त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्दछ । माओले भने अनुसार आवश्यकता अनुसार मित्र शक्तिहरूका बीचमा पनि कैयौँपल्ट विरोध र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने कैयौँपल्ट दुश्मन शक्तिहरूका बिचमा पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही द्वन्द्ववाद हो । त्यसको विपरीत अधिभूतवादले सधैँ कसैसित एकतर्फी रूपमा विरोध वा एकतामा जोड दिन्छ । त्यस प्रकारको सोचाइ व्यवहारिक पनि हुन्न । त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक वा व्यवहारिक सोचाइ अनुसार नै कतिपय पल्ट एकता भएका पक्षहरूसित पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वा सङ्घर्ष भएका पक्षहरूसित पनि एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । हामीले गतकालमा कैयौँपल्ट त्यही प्रकारका नीति अपनाउँदै आएका छौँ र अहिले गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाएका छौँ । कुनैबेला कोसित एकता वा सङ्घर्षको नीति अपनाउने ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको वस्तुस्थिति र राजनीतिक आवश्यकता अनुसार निर्धारित हुन्छ वा निर्धारित गर्नुपर्दछ । २०४६ साल वा २०६२/०६३ सालमा त्यो बेलाको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार हामीले तीव्र राजनीतिक विरोधहरू भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि देशमा देखापरेको गम्भीर प्रकारको प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यान दिँदै गतकालमा तीव्र मतभेद वा विरोध भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित मिलेर हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ ।
प्रश्न यो मात्र होइन कि गठबन्धनका विरुद्ध कैयौँ विरोधी शक्तिहरूले हमला गरिरहेका छन् । त्यसका साथै स्वयम् गठबन्धनका भित्रबाट पनि त्यसलाई विघटन गर्नका लागि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । खास गरेर आगामी निर्वाचनसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता हो । तर विषयवस्तुको त्यो गम्भीरतामाथि ध्यान दिन नसकेर स्वयम् गठबन्धनभित्रका कतिपय पक्षहरूद्वारा पनि गठबन्धनलाई आँच पुर्याउने काम भइरहेको देखिन्छ ।
खास गरेर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै गठबन्धनका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ । नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताले आगामी आम चुनावमा गठबन्धनबाट अलग भएर बेग्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याएका छन् । कतिपय जिल्लाहरूमा, उदाहरणका लागि प्यूठानमा, पाँच दलीय गठबन्धन भन्दा बेग्लै नेकाले एमालेसित साठगाँठ गर्ने काम गरिरहेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तो भएको छ वा छैन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपमा केही थाहा हुन सकेको छैन । तर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै त्यस प्रकारका विचार प्रकट गरेको हुनाले नेकाभित्रको एउटा ठूलो पङ्क्तिले गठबन्धनलाई छाडेर चुनावमा बेग्लै जाने दिशातर्फ सोचिरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सायद त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको हुन सक्दछ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई सायद यो डरले सताइरहेको हुन सक्दछ कि गठबन्धनसित मिलेर गएमा उनीहरूले कैयौँ सिटहरू छाड्नुपर्ने छ, तर बेग्लै भएर चुनाव लडेमा सबै वा अधिकतर सिटहरूमा उम्मेदवारहरू दिन सकिने छ ।
अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाँदै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ ।
गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडेमा सामान्यत: गठबन्धनका जुन पक्षले जुन ठाउँमा जितेको छ, त्यो सिट उसैलाई छाड्नुपर्ने छ र एमालेले जितेका सिटहरूको नै आपसमा बाँडफाँड हुने छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त्यही प्रकारले सिटहरूको बाँडफोड गरियो । आगामी स्थानीय वा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा काङ्ग्रेसको भागमा अपेक्षाकृत कम सिटहरू पर्ने छन् । त्यो सोचेर नै काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्तिमा गठबन्धनबाट बेग्लै भएर चुनाव लड्ने विचार बढ्दै गएको हुन सक्दछ । तर त्यसरी सोच्ने बेलामा उनीहरूले यो कुराप्रति कम ध्यान दिएको पाइन्छ कि त्यसरी चुनाव लड्दा प्रतिगमनको विजयका लागि नै मार्ग प्रसस्त हुने छ र त्यो क्रममा गठबन्धनका अन्य पक्षहरूका साथै नेकाको पनि ठुलो हार हुने छ । चुनावमा गठबन्धन पक्षको हारको अर्थ हो, देशमा प्रतिगमनको विजय ।
अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाादै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । स्वयम् ओलीले पनि आफ्नो त्यस प्रकारको हार हुने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् र उनले यो पनि भनेका छन् : राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको हार अन्तिम धक्का हुने छ । तर यदि गठबन्धनमा फुट भयो भने ओलीको त्यो भनाइ सत्य नै साबित हुने छ ।
सामान्यत: संसदीय चुनावको दृष्टिकोणले कुनै चुनावमा कुन पार्टीको जित हुन्छ वा हार ? त्यो कुराले कुनै खास अर्थ राख्दैन । चुनावमा कसैको जीत हुने छ र कसैको हार । चुनावमा त्यस्तो प्राय: भइरहन्छ । चुनावमा एउटा दलको जीत र अर्को चुनावमा प्रतिपक्ष सत्तामा आउन सक्दछ । तर अहिलेको नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा कुरा त्यो भन्दा बेग्लै र गम्भीर छ । ओलीको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि आम चुनावमा उनीहरूको जित भयो भने त्यो सत्तामा सामान्य प्रकारको हेरफेर मात्र हुने छैन । त्यसको परिणामस्वरूप देश प्रतिगमनतिर नै जानेछ ।
ओलीले २–२ पल्ट संसदको विघटन गरे र अहिले पनि त्यसलाई अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अहिले सत्ताबाट हटेपछि ओलीले संसद वा सरकारलाई चल्न नदिने नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसका पछाडि उनको यो सोचाइले काम गरेको हुन सक्दछ, उनी सत्ताबाट हटेमा अरु कुनै पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने । अहिले उनले एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको विवादलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । तर त्यो कारणले संसदलाई चल्न नदिने कुरामा कुनै अर्थ छैन । एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । त्यसमा उनीहरुको विरोध भए कानूनी कारवाही चलाउन सक्दछन् । त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । त्यसबारे अन्तिम फैसला अदालतले नै दिने छ । त्यो अवस्थामा १४ जना सांसदहरुको प्रश्न उठाएर संसदलाई चल्न नदिने कार्यमा कुनै औचित्यता छैन ।
हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् ।
अहिले उनको मुख्य जोड चुनावमा जानेतिर नै छ । चुनावमा उनले बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमन तिर नै जानेछ । उनले दाबी गरे जस्तो उनीहरूलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो भने उनीहरूले स्वेच्छाचारी प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्ने छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमाथि आक्रमण गरे भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । ओलीले १०८ किलो सुन चढाएर पशुपतिनाथमा गरेको पूजा र चितवनमा राममन्दिर बनाएर गरेको पूजामाथि ध्यान दिँदा उनी वास्तवमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । यसरी उनलाई चुनावमा बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएमा देश प्रतिगमनतिर जाने कुरा निश्चित छ ।
आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ ।
कुरा त्यो भन्दा गम्भीर छ । उनको नेतृत्वमा देश अधिनायकवाद वा फाशिष्ट शासनतिर पनि जाने खतरा छ । उनको कार्यशैलीमाथि सरसरी प्रकारले मात्र विचार गर्ने हो भने त्यो स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रकारको भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनको पूर्व सङ्गठन नेकपामा मतभेदहरू देखा पर्दा उनले बहुमतका निर्णयहरू नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि उनले जबरजस्ती पूर्वक आफ्नो नेतृत्वलाई कायम राख्ने प्रयत्न गरेका थिए । संसदमा आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि उनले त्यसमाथि प्रजातान्त्रिक तरिकाले छलफल चलाएर निष्कर्षमा पुर्याउनुको सट्टा राष्ट्रपतिद्वारा संसदलाई नै विघटन गर्न लगाएका थिए । संसदको पुनस्र्थापनापछि उनले त्यसलाई विजनेशविहिन बनाएर पंगु बनाउने र त्यसरी आफ्नो संसदको विघटनको कार्यलाई सही प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यो संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले नैतिक रूपले राजीनामा दिनु पर्दथ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन् । संसदका बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ उनका विरुद्ध आवेदन दिएपछि उनी अल्पमतमा परेको कुरा प्रस्ट भइसकेको थियो । तैपनि राष्ट्रपतिद्वारा उनले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाए र त्यही राति संसदको विघटन गर्न लगाए । दोश्रोपल्ट संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
माथिका केही उदाहरणहरूबाट उनको अधिनायकवादी चरित्र भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले चुनावमा उनले बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादतिर जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । यदि बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले गठबन्धन टुट्छ भने त्यो प्रतिगमन वा अधिनायकवादलाई मार्ग प्रसस्त गरिदिनु नै हुने छ ।
गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता : संयोग वा राजनीतिक सन्देश ?
पूर्ण घर्ति गणतन्त्र कुनै औपचारिक शब्द होइन। यो नेपाली जनताले दशकौंको संघर्ष, जनआन्दोलन, बलिदान र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। त्यसैले जेठ १५ केवल क्यालेन्डरको एउटा मिति मात्र होइन, यो नेपाली राज्यको चरित्र र शासन व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन भएको दिन हो। यही दिनमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मौन बस्नु सामान्य घटना मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सभापतित्वमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा सम्बोधन नगर्नु त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि उनले यस राष्ट्रिय अवसरमा कुनै शुभकामना सन्देश जारी गरेनन्, गणतन्त्रको ऐतिहासिक महत्वबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेनन् र जनतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकसमेत ठानेनन्। यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ—के यो केवल व्यक्तिगत शैली हो, वा गणतन्त्रप्रति रहेको राजनीतिक असहजताको अभिव्यक्ति ? राजनीतिमा मौनता कहिल्यै पूर्णतः तटस्थ हुँदैन। विशेषतः त्यो मौनता राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट आएको हो भने झन् हुँदैन। नयाँ वर्षमा शुभकामना दिने, धार्मिक पर्वमा सन्देश जारी गर्ने, सामाजिक विषयमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसमा मात्र मौनता रोज्नु संयोगका रूपमा व्याख्या गर्न कठिन छ। गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिनु कुनै दल वा विचारधाराको समर्थन गर्नु होइन। त्यो संविधानले परिभाषित गरेको राज्य व्यवस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीले संविधानको शपथ खाएर पद ग्रहण गरेका हुन्छन्। त्यसैले गणतन्त्र दिवसमा अभिव्यक्ति दिनु वैकल्पिक सौजन्यको विषय होइन, संवैधानिक संस्कार र राजनीतिक उत्तरदायित्वको विषय हो। कम्तीमा पनि गणतन्त्रप्रति आफ्नो सम्मान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नसक्ने नेतृत्वमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यहाँ प्रश्न प्रधानमन्त्रीले विगतमा राजतन्त्रको समर्थन गरे कि गरेनन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न यो हो कि उनले वर्तमान संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता किन प्रष्ट पार्न चाहेनन् रु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको दायित्व केवल सरकार सञ्चालनमा सीमित हुँदैनस त्यो राष्ट्रिय मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति पनि स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने विषय हो। बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत दलहरूप्रतिको जनअसन्तुष्टिको पृष्ठभूमिबाट भएको हो। उनले भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र राजनीतिक विकृतिविरुद्ध जनमत निर्माण गरे। तर एउटा महत्वपूर्ण तथ्य बिर्सनु हुँदैन—दलहरूको असफलता गणतन्त्रको असफलता होइन। सरकारहरूको कमजोरी संविधानको कमजोरी होइन। संविधानमा रहेका कमी–कमजोरी सुधार्ने, संशोधन गर्ने र समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो खुला नै छ। यही कारणले गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता अझ गम्भीर देखिन्छ। किनभने यसले दलविरोध र व्यवस्थाविरोधबीचको सीमारेखालाई धमिलो बनाउने जोखिम पैदा गर्छ। यदि प्रधानमन्त्री गणतन्त्रप्रति असहमत छन् भने त्यसबारे स्पष्ट राजनीतिक बहस गर्न सक्नुपर्छ। यदि उनी गणतन्त्रवादी हुन् भने त्यसको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति आवश्यक छ। तर संविधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने, अनि गणतन्त्र दिवसमा मौन बसेर सबै पक्षलाई आफ्नो–आफ्नो व्याख्या गर्ने अवसर दिनु जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको शैली मान्न सकिँदैन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न असन्तुष्टि र आलोचना भए पनि समग्र जनमत गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै पक्षमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहार राजनीतिक सन्देशमा रूपान्तरित हुन्छ। उनले बोलेका शब्दले मात्र होइन, उनले नबोलेका शब्दले पनि राजनीतिक अर्थ निर्माण गर्छन्। त्यसैले उनी गणतन्त्रप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विषयमा स्वयं उनले स्पष्ट धारणा राख्नु आवश्यक छ। गणतन्त्र दिवसमा देखिएको मौनताले गणतान्त्रिक संस्कारप्रतिको पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको संकेत दिएको छ। राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय राजनीतिक उपलब्धिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न आवश्यक ठानेनन् भने त्यसले नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा, प्रश्न र शंका जन्माउँछ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु विरोध होइनस उत्तर खोज्नु नागरिक कर्तव्य हो। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गणतन्त्रवादी हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न यो हो कि गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक अवसरमा उनले किन मौनता रोजे ? जब राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बोल्नुपर्ने दिनमा मौन बस्छ, त्यो मौनता आफैं एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति बन्छ। इतिहासले प्रायः यस्ता मौनताहरूलाई पनि शब्दसरह गम्भीरताका साथ मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो मौनता पनि भविष्यमा नेपालको राजनीतिक इतिहास र गणतान्त्रिक संस्कारको बहसमा एउटा सन्दर्भ बिन्दुका रूपमा स्मरण गरिन सक्नेछ। अन्ततः यसको वास्तविक अर्थ र उद्देश्यको मूल्याङ्कन समयले नै गर्नेछ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसः वरिष्ठता कि सत्ता इच्छा ?
विदुर कटुवाल काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विरलै देखिने एक प्रकारको तनाव अहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयसँगै सतहमा आएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले परम्परागत वरिष्ठता क्रमलाई पन्छाउँदै डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सत्ता र विपक्षबीचको राजनीतिक दूरी मात्र बढेको छैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्कार र संस्थागत स्थायित्वबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ । यस विवादलाई अझ विस्फोटक बनाउने काम परिषद्भित्रकै दुई प्रभावशाली सदस्य–राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध लिखित रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्दै खुला असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्भित्रै असाधारण दरार देखिएको हो । सामान्यतया परिषद्का निर्णयहरू गोप्य सहमतिका आधारमा टुंग्याइने अभ्यास रहँदै आएको अवस्थामा सार्वजनिक असहमति आफैंमा ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न एउटै छ–प्रधानमन्त्री बालेन वास्तवमै ‘नयाँ अभ्यास’ को सुरुवात गर्न खोजिरहेका हुन्, कि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिमपूर्ण प्रयोग ? प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठकमा डा. शर्मालाई ‘स्वतन्त्र, प्राज्ञिक र अराजनीतिक व्यक्तित्व’ भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए । उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार बालेनले परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीभन्दा ‘मेरिट र कार्यक्षमता’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर परिषद्का विपक्षी सदस्यहरूले भने यो तर्कलाई संवैधानिक अभ्यास तोड्ने खतरनाक बहानाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालको न्यायपालिकामा वरिष्ठता प्रणाली कुनै लिखित संवैधानिक बाध्यता नभए पनि दशकौंको संस्थागत अभ्यासका रूपमा स्थापित छ । सर्वोच्च अदालतभित्र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराले न्यायिक स्थायित्व, पूर्वानुमेयता र आन्तरिक विश्वास कायम गर्न सहयोग गरेको मानिन्छ । यही कारण वरिष्ठता तोडिने हरेक प्रयासलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा हेरिने गरिन्छ । यही संवेदनशील बिन्दुमा अहिले विवाद चर्किएको हो । विपक्षी नेता आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लिखित असहमतिमा ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, संवैधानिक संस्कार र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनीहरूको यो कदमलाई धेरैले संस्थागत पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा गरिएको साहसी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी प्रमुख विपक्षी नेता आङ्देम्बेले परिषद्भित्रै खुलेर प्रतिरोध जनाउनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । सत्ता पक्षको निर्णयलाई बैठकमै चुनौती दिनु केवल औपचारिक असहमति होइन, यो सरकारको शैलीप्रतिको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिरोध हो । उनले ‘न्यायपालिकाको गरिमामा सम्झौता नगर्ने’ संकेत दिएका छन् । यसले आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवैमा यो मुद्दा चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको यो कदमले दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो–उनी पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन चाहन्छन् । दोस्रो–उनी संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिन तयार छन् । तर यही दोस्रो पक्ष अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको कारण बनेको छ । आलोचकहरूको प्रश्न स्पष्ट छ–यदि प्रत्येक सरकारले आफ्नो राजनीतिक वा वैचारिक सुविधाअनुसार वरिष्ठता तोड्दै ‘योग्य व्यक्ति’ को नाममा नियुक्ति गर्न थाल्यो भने न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहन्छ ? आज एक व्यक्तिलाई ‘योग्य’ भन्दै नियम बदल्ने हो भने भोलि अर्को सरकारले त्यही अभ्यासलाई अझ राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन ? कानुन व्यवसायीहरू पनि अहिले विभाजित देखिएका छन् । केहीले ‘मेरिट आधारित नियुक्ति’ को बहसलाई स्वागत गरे पनि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायपालिका केवल दक्ष व्यक्तिको नेतृत्वले मात्र चल्दैन, त्यसको आधार संस्थागत विश्वास, परम्परा र निष्पक्षताको सार्वजनिक अनुभूति पनि हो । यदि त्यो अनुभूति कमजोर भयो भने अदालतको निर्णयप्रतिको सामाजिक विश्वास समेत खस्कन सक्छ । नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले समेत यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ–लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा अत्यधिक प्रभाव जमाउन थाल्यो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचनामै असन्तुलन पैदा हुन सक्छ । यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डा. मनोजकुमार शर्माको सम्भावित कार्यकालसँग जोडिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् । नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त लामो अवधि मानिन्छ । त्यसैले यो नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक महत्वको विषय बनेको हो । यही कारण अहिलेको बहस केवल ‘को प्रधानन्यायाधीश बन्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । असली बहस त न्यायपालिकाको भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । न्यायालय विधि, परम्परा र संस्थागत सहमतिबाट चल्ने कि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्राथमिकताबाट ? प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नेता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनले परम्परागत दलहरूको आलोचना गर्दै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को वकालत पनि बारम्बार गरेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्–संस्कार तोड्ने नाममा संस्थागत सन्तुलन नै भत्काउन थालियो भने त्यो परिवर्तन होइन, अस्थिरताको सुरुवात हुन सक्छ । संवैधानिक परिषद्भित्र सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो असहमति आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक संघर्षको संकेत हुन सक्छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संवैधानिक निकायमाथिको सत्ता हस्तक्षेप’ का रूपमा प्रचार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । उता सत्ता पक्ष भने ‘पुरानो शक्ति समूहको प्रतिरोध’ भन्दै आफ्नो कदमलाई सुधारवादी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत देखिन्छ । तर जे भए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट भएको छ–प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको यो विवादले नेपालको राजनीतिक बहसलाई गहिरो मोडमा पुर्याएको छ । अब यो केवल व्यक्तिको नियुक्तिको प्रश्न रहेन । यो प्रश्न बनेको छ–नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत विधि र संवैधानिक संस्कारले चल्ने कि सत्ताको इच्छाअनुसार नयाँ परिभाषा निर्माण हुँदै जाने ? आगामी दिनमा यही प्रश्नले सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ । अनि शायद, यही विवादले भविष्यको नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत परिभाषित गर्नेछ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
सुकुमबासीप्रति राज्यको जिम्मेवारी: मानवीयता संवेदना किन जरुरी ?
विदुर कटुवाल काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान आजदेखि फेरि सुरु भएको छ । वर्षौँदेखि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारलाई उठीबास लगाउने यो कदम केवल भौतिक संरचना हटाउने प्रशासनिक काम मात्र होइन, यसले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने मानवीय प्रश्न पनि हो । सरकारले ‘वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने’ आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो संवेदनशीलता कत्तिको देखिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुकुमबासी समस्या एकरातमा जन्मिएको होइन । यो दशकौँदेखि जमेको सामाजिक–आर्थिक असमानताको परिणाम हो । गाउँमा रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच, प्राकृतिक विपत्ति तथा द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरू बाँच्ने विकल्प खोज्दै सहर पस्छन् । सहरले उनीहरूलाई अवसर त दिन्छ, तर सम्मानजनक आवास दिन सक्दैन । अन्ततः उनीहरू नदी किनार, सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै केवल ‘अवैध संरचना’ भनेर हटाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु त्यसलाई झन् जटिल बनाउने कदम हो । सरकारको अहिलेको कदममा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानवीय दृष्टिकोणको अभाव हो । कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती उठीबास लगाउनु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु हो । विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समूहको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्थ्यो । उनीहरूका लागि अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्य सामग्री र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने अभियान अमानवीय मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने र निजी स्वार्थका लागि फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वास्तवमा सबै सुकुमबासी एउटै प्रकृतिका छैनन् । केहीसँग अन्यत्र घरजग्गा हुन सक्छ, केहीले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका पनि हुन सक्छन् । तर यसै आधारमा सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर कारबाही गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । राज्यको दायित्व भनेको वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो, न कि सबैलाई एउटै समूहमा राखेर हटाउनु । सरकारले यस विषयलाई केवल ‘व्यवस्थापन’को समस्या जस्तो देखाउन खोजेको छ, तर यो मूलतः गरिबी, असमानता र विकासको असन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या हो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट र रोजगारीमा आएको गिरावटले गरिब वर्गलाई झन् प्रभावित बनाइरहेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी घट्दा परिवारको आम्दानी घट्छ, उपभोग कम हुन्छ र अन्ततः सहरमा बस्ने न्यून आय भएका वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी हटाउने जस्ता कदमले उनीहरूको जीवन अझ असुरक्षित बनाउँछ । घर मात्र होइन, उनीहरूले सानो–सानो रोजगारीका अवसर पनि गुमाउँछन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडक व्यापार गर्ने वा साना सेवा व्यवसायमा संलग्न मानिसहरूका लागि स्थान परिवर्तन गर्नु भनेको आम्दानीको स्रोत गुमाउनु हो । त्यसपछि उनीहरू अपराध, शोषण वा मानव तस्करी जस्ता जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन । सरकारको अर्को आलोचनायोग्य पक्ष भनेको तथ्याङ्क र वास्तविकताको बीचको अन्तर हो । प्रायः सरकारी निकायहरू आर्थिक सूचकहरू राम्रो देखाउनमा केन्द्रित हुन्छन्, तर जमिनस्तरको यथार्थ फरक हुन्छ । गरिबी घटेको, रोजगारी बढेको वा विकास तीव्र भएको दाबी गरिए पनि सहरका झुपडी बस्तीहरू विस्तार हुँदै जानु आफैंमा त्यसको खण्डन हो । यदि नीतिहरू प्रभावकारी हुन्थे भने सुकुमबासीको संख्या घट्नुपर्ने हो, बढ्ने होइन । यसैले, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, कुनै पनि हटाउने अभियान अघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, सुकुमबासीलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई विस्तार गरी कमजोर वर्गलाई लक्षित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । चौथो, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहुलियत दिई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसका साथै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि जरुरी छ । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले गरिब वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ । सरकारले कर छुट, सहुलियत र नियमनका माध्यमबाट अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर यी सबै अल्पकालीन उपाय मात्र हुन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ । अन्ततः, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र मानवीय संवेदनशीलता दुवै आवश्यक छन् । केवल कानुनी आधारमा संरचना हटाउनु सजिलो छ, तर मानिसको जीवन पुनःस्थापित गर्नु कठिन काम हो । यही कठिन काम गर्न सक्नु नै राज्यको असली परीक्षा हो । यदि सरकारले उठीबास गरिएका नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिन सक्यो भने मात्र यो अभियान सफल मानिनेछ । अन्यथा, यो केवल गरिबमाथि अर्को अन्यायको अध्याय बन्नेछ । सरकारले अब निर्णय लिनुपर्छ-उसले विकासको नाममा कमजोरलाई विस्थापित गर्ने हो कि समावेशी नीति अपनाएर सबै नागरिकलाई साथ लिएर अघि बढ्ने हो । यही निर्णयले नेपालको सामाजिक न्यायको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ बैशाख, २०८३
सत्ताको 'उचाइ' र विधिको 'धरातल': नयाँ आवरणमा पुरानै प्रवृत्ति
पूर्णबहादुर घर्ती १. नयाँ आवरणमा पुरानै प्रवृत्ति: नेपाली राजनीति अहिले एउटा विचित्रको संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। 'पुराना' दलहरूको असफलताको जगमा 'नयाँ' शक्तिहरूको उदय त भयो, तर कार्यशैलीमा भने एउटा साझा र खतरनाक चरित्र हावी हुन थालेको छI सस्तो लोकप्रियतावाद (Populism) र संस्थागत बेवास्ता। जनअपेक्षालाई सुशासनमा बदल्नुको साटो सत्ताको बागडोर सम्हालेका पात्रहरूले नै राज्यका दुई मुख्य स्तम्भ- व्यवस्थापिका (सदन) र न्यायपालिका (अदालत) को मर्यादालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। २. सैद्धान्तिक विचलन: लोकतन्त्रको आत्मा भनेको 'बहस' र 'सहमति' हो। तर, वर्तमान परिदृश्यले अर्कै संकेत गरिरहेको छ: * सदनको उपेक्षा: जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो 'सदन' लाई जीवन्त बहसको केन्द्र बनाउनुको साटो राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाईएको सदन विनाकुनै कारण स्थगन गरिनुले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास र राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प जस्तो वनाईएको छ । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि जब शासकहरूले अलोकतान्त्रीक र हुकुमी शासनको बाटो रोज्छन् छिट्टै पतनको दिशामा पुग्छन् । * लोकप्रियतावादको पासो: लोकप्रियताका लागि गरिने 'स्टन्ट' हरूले तत्कालका लागि सामाजिक सञ्जालमा ताली त पाउँछन्, तर यसले समाजमा गहिरो विभाजन निम्त्याउँछ। सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय र आर्थिक पाटोबाट हेर्नुको साटो केवल 'अतिक्रमणकारी' को लेभल लगाएर बल प्रयोग गर्नु शासकको अनुदारवादी र निरंकुश चरित्रको उपज हो। ३. कानुनी राज्यको उपहास: नेपालको संविधानले नागरिकको 'आवासको हक' लाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर, व्यवहारमा विधिको शासनलाई शक्तिको आडमा थिचिएको देखिन्छ। * अदालतको अवज्ञा: सर्वोच्च अदालतले २०८० मा दिएको "वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनु" भन्ने आदेशको पालना नगर्नु सिधै अदालतको मानहानि मात्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता माथिको गम्भीर प्रहार हो। * संस्थागत पद्धतिलाई बाइपास: भूमि आयोग जस्ता संवैधानिक र कानुनी संयन्त्रलाई परामर्श र समन्वयमा सामेल नगरी 'डोजर' चलाउने आदेश जारी गर्नुले राज्यका स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिलाई हाबी गराउने प्रवृत्तिको पुष्टि गर्छ। ४. काँधमा चढेको बच्चाको मनोविज्ञान: अहिलेको सत्ता सञ्चालनमा एउटा रोचक तर भयावह 'मनोविज्ञान' देखिएको छ। जनमतको काँधमा चढेर शक्तिमा पुगेका पात्रहरूले आफूलाई संसारकै अग्लो ठान्ने भ्रम पालेका छन्। * नयाँ शक्तिको विरोधाभास: 'जान्नेलाई छान्ने' भन्दै आएका शक्तिहरूले 'एकाधिकारवादी' शैलीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने, जनतामा "जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको" भन्ने निराशा बढ्नु स्वाभाविक छ। * सेलिब्रेटी संस्कृति र पद्धति: राजनीति जब 'सिस्टम' मा भन्दा पनि 'सेलिब्रेटी' र 'फ्यान फलोइङ' मा आधारित हुन्छ, तब संस्थागत जवाफदेहिता हराउँदै जान्छ। यसले बिस्तारै 'निर्वाचित अधिनायकवाद' लाई आमन्त्रण गर्छ। ५. निष्कर्ष र निकासको बाटो शासकले आफ्नो उचाइ आफू उभिएको धरातल (कानुन र संविधान) बाट नाप्नुपर्छ, अरूको काँधबाट होइन। अहिलेको संकटबाट निकासका लागि निम्न बुँदाहरू अनिवार्य छन्: 1.संवैधानिक सम्मान: सरकारले अदालतको आदेश र संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) लाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। 2.संसदीय सक्रियता: जटिल मुद्दाहरूलाई सदनमा लगेर व्यापक छलफलबाट मात्र कानुन र नीति निर्माण गरिनुपर्छ। 3. मानवीय व्यवस्थापन: सुकुम्बासी समस्याको समाधान 'डोजर' होइन, 'पुनर्स्थापना' र 'वैज्ञानिक पहिचान' हो। वास्तविक सुकुम्बासी र भू-माफिया छुट्ट्याउने वैज्ञानिक विधि अपनाउनु नै सुशासनको पहिलो कदम हो। अन्त्यमा, जबसम्म पद्धतिलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखिँदैन र राज्यका संस्थाहरूलाई खेलौना बनाइन्छ, तबसम्म लोकतन्त्रको आवरणमा अराजकता मात्र मौलाइरहनेछ जो छिट्टै पतनको दिशामा जान्छ । लेखक : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद हुन् । (२०८३ / ०१ / १२)
एभरेष्ट दैनिक
१२ बैशाख, २०८३
