अर्थतन्त्रको चाबी महतकै हातमा छोडिदिएको भए...

प्रचण्ड नेतृत्व सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि त्यसका कारणहरुबारे जोडिएको नाम हो पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महत। 
महतका बारेमा दुईवटा परस्पर विरोधी भास्य निर्माण भएका छन्। 

पहिलो, सरकारको कार्यसम्पादनमा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग नपाइएका कारण विषयगत मन्त्रालयहरुले माइलस्टोन अनुरुप काम गर्न सकेनन्। 

दोश्रो, महतको सक्रियता र सुझबुझका कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुन पुग्यो। 

खासगरी सरकारबाट कांग्रेसको बहिर्गमनपछि दोश्रो भास्यलाई स्थापित गराउने काम भइरहेको देखिन्छ। सरकारको प्रभावकारितामा महतको असहयोगको विषय नेपाली कांग्रेसको औपचारिक छलफल र आमरुपमा मन्त्री र सरकारका निकायहरुले समेत बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा हो। तर यो तथ्यको खण्डनका लागि अर्थमन्त्रमा आएको सुधारको जस महतलाई दिने कोशीस कतिपयले गरेका छन्।

तर प्रश्न उठ्छः यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सबै चाबी महतकै हातमा सुम्पिदिएको भए के हुन्थ्यो? 

यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षे अवधिमा दर्जनौपटक नीजि क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्रलगायतका निकायसँग सघन संवाद चलाएर विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरेको भए के हुन्थ्यो? महतको भरमा मात्रै परेको भए अवस्था के सिर्जना हुन्थ्यो। 

सैद्धान्तिकरुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्थतन्त्र सही या गलत हुनुमा अर्थमन्त्री मात्रै निर्णायक हुँदैनन्। बजेट निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनलगायत मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर उनले मात्रै अर्थतन्त्रलाई उकालो या ओरालो राख्ने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ समग्र सरकारको भूमिका हुन्छ। यसअर्थ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका लागि अर्थमन्त्रीलाई मात्रै नायक बनाउन सकिन्न। यद्यपी अर्थमन्त्रीको सुझबुझ, नेतृत्व क्षमता, कार्य सम्पादनका आधारमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव पक्कैपनि पर्दछ। 

तर तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने सरकारको पूँजिगत खर्च मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीका हैसियतले महतको भूमिका अर्थतन्त्रका समस्या र गाँठा फुकाउन त्यति देखिएन। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीले चालेका सघन प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न समेत अर्थमन्त्रालयले उल्लेख्य पहल गर्न नसक्दा कतिपय समस्या हल हुनुको साटो बल्झिएर गए।

प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि प्रचण्डका सामु असरल्ल परेको संकटग्रस्त अर्थतन्त्र थियो। अब देश श्रीलंका बन्ने भयो भन्ने त्रास कायमै थियो। नीजि क्षेत्र आतंकित थियो भने आर्थिक परिसूचकहरु चिन्ताजनक थिए। राष्ट्र बैंक टस न मसको अवस्थामा थियो भने देशको अर्थतन्त्रको समग्र तस्वीर हेर्दा यसलाई सुधार्न सकिएला र ? भन्ने अवस्था विद्यमान थियो।

अवस्था के पनि थियो भने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ऋणी कम्पनी, व्यापारी र नीजि क्षेत्रका अन्य कतिपयले हामी लिएको ऋण तिर्न सक्दैनौं, मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै सडक आन्दोलनमा थिए। यता बैंकले भने ब्याज तिर्नैपर्छ भन्ने अड्डी कसेको थियो। ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने वित्तिय संस्थाहरुको दलील पनि ठिकै थियो, हामी सक्दै सक्दैनौं हामीलाई ऋण तिर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्यो भन्ने ऋणीहरुको तर्क पनि उपेक्षा गर्न सकिने अवस्था थिएन। अर्कोतर्फ राष्ट्र र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच सुमुधुर सम्बन्ध थिएन। 

तर समस्याको हल निकाल्नैपर्ने थियो। र, अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सुधारको प्रस्थान बिन्दू त्यहीबाट गर्नुपर्ने थियो।

अत्यन्तै चुनौतीमय समयमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रमा सुधार मुख्य चुनौती भएकोले त्यसलाई हल गर्ने प्राथमिकता रहेको स्पष्ट संकेत गरे। प्रचण्ड सरकारको पहिलो बैठकले यस दिशामा ५ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो। 

ती थिए, 
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने।

२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नलिने।

४. नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने। यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने।

५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक काननमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।

यी निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएसँगै सम्बन्धित निकायहरुका लागि कार्ययोजना समेत तयार भयो र सोही अनुरुप मन्त्रालयहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न भनियो। तत्कालिन गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा समेत यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखियो। यसले अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रका बिभिन्न एक्टरहरुलाई आसा जगाउने काम गर्यो। 

तर सोचे अनुरुप र राजनीतिक परिस्थितिका कारण क्याबिनेटका निर्णयको स्पिरिट अनुरुप भने काम अघि बढ्न सकेन। यो बीचमा बिभिन्न पक्षमा डेलिगेसन आउने, छलफल गर्ने, टुक्राटाक्रीमा निर्देशन दिने काम भने भए। तर एउटा गतिलै र ठूलै पहल लिनैपर्ने अवस्था प्रचण्ड सामु आइलागेको थियो।

एक वर्ष अघि, फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा बृहत छलफलको आयोजना गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिवलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयीक विषयमा छलफल गरे। छलफलमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी,अर्थसचिव तोयम राया, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मालगायत सहभागी थिए। 

यो छलफल अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चालिएको पहिलो तर निर्णायक कदम बन्न पुग्यो। यही छलफलपछि बैंक ब्याजदर क्रमशः ओरालो लाग्ने वातावरण बन्यो भने नीजि क्षेत्रमा समेत अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आसा पलायो। यसका साथै लघुवित्त र सहकारीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न अध्ययन गर्ने सहमति जुटेको थियो। नीजि क्षेत्रको विश्वास कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने मियोका रुपमा प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि समेत निरन्तर पहल भने जारी नै राखे। 

यो बैठकको सहमतिले मूर्तरुप लिने बेला गठबन्धन परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीकारुपमा महतको उदय भएको थियो। महतका अगाडि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई अझै घनिभूत ढंगले अघि बढाउने अवसर थियो। 

महतले साँच्चिकै गतिशीलता देखाएको भए यो बैठकपछि लघुवित्त, सहकारी र अन्य वित्तिय क्षेत्रका समस्याका बारेमा गठन भएका कार्यदल या अन्य प्रकृतिका अध्ययन दलले दिएका सुझावहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्थ्यो। तर अवस्था त्यो देखिएन। अर्थमन्त्रालयमा फाइल अडकिने कुरा त सामान्य थेगो नै बनिसकेको थियो, यी अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएको सुझाव अनुरुप काम गर्ने तत्परता समेत अर्थमन्त्रालयले देखाएन।

उदाहरणका लागि, गत जेठ २५ गतेका दिन सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले असारमा २७ बुँदे सुझाव दिँयो। उक्त सुझावहरुमा बचत फिर्ताको योजना बनाई २०८० साउन १५ गतेभित्र पेस गर्न र आगामी चैतसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु थिए। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि यसलाई कायान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको थियो। तर अर्थमन्त्रालयको उदासीनताका कारण प्रधानमन्त्रीले बारम्बार निर्देशन दिँदा समेत समस्या जुनस्तरमा हल हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। बरु यही बीचमा केही व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुले पैसा फिर्ता गरिदिने भन्दै पीडीतहरुको भावनालाई क्यास गर्ने कोशीस गरे। 

यदि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले प्रचण्डको स्पिरिट अनुरुप काम गरिदिएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन ९ गते लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले उनीहरूका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल ‍गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।  न त दूध किसानहरुले अहिले पनि आन्दोलनमा नै बसिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। उखु किासनहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै पटक निर्देशन दिनुपर्ने थिएन।
 
पूँजिगत खर्च हुन नसक्नु सरकारको टाउको दुखाई बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार निर्माण व्यवसायीहरुलाइ काम गरेको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। अर्थमन्त्रीले यान्त्रिक नबनेको भए अहिले पनि यो समस्या नै रहीरहने थिएन।
 
यस्ता कैयन उदाहरण छन्, सचिवहरुको मासिक बैठक होस या समन्वय परिषद या अन्य बैठक किन नहोउन्, पूँजिगत खर्च नहुनु र विषयगत मन्त्रालयहरुले काम गर्न नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो अवरोध नै अर्थ मन्त्रालय रहेको भास्य सामान्य नै भइसकेको थियो। कतिसम्म भने गेटा विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदामाथि राय सुझावका लागि गत वर्ष चैत्र ३१ गते अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको फाइल असार महिनासम्म फिर्ता भएको थिएन। त्यतिमात्रै होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा भएपनि अर्थमन्त्रीले भने त्यसको उल्टो प्रतिष्ठान बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेका थिए। 

समस्यालाई हल गर्न यान्त्रिकता हैन, सिर्जनात्मकतामा समाधान खोज्नुपर्छ। अहिले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पनि ‘मेरो गोरुको बारै टक्का’ भनेर मात्रै बसेर सम्भव हुन्न। किनभने संकटको समयमा नै सबैभन्दा धेरै जोखिम र सिर्जनात्मकता आवश्यक हुन्छ। यो कुरा महतले प्रदर्शन गरेको तथ्यहरुले देखाएनन्। 

महत कुशल अर्थशास्त्री हुन, उनले आर्थिक क्षेत्र मज्जैले बुझेका छन्। त्यसमा शंका छैन। तर उनको नेतृत्वले मात्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिएको भन्ने आधार भने प्रशस्त छैनन्। सरकार गठन भएयता दर्जनौपटक सम्बन्धित सबै पक्षसँग निरन्तर संवाद, छलफल र जोखिम उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले पाइला पाइलमा अर्थतन्त्र उकास्न भूमिका नखेलेर चुपचाप बसेको भए अर्थतन्त्र कहाँ पुग्थ्यो होला, कल्पना पनि गर्न सकिन्न।