केबलकारले पहिचानको प्रवर्धन गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ

केबलकारले पहिचानको प्रवर्धन गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ

चन्द्रप्रसाद ढकाल

कोसी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको देखिन्छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो । 


करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भयो । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो ।

कस्तो बन्दैछ केबलकार ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव
ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ ।

केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन । केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्‍याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ । 

पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको शेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ । केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन (कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री) प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ । 

केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ । यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ ।

पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दुखद् विषय हो ।

विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एक जनाको १०,००० देखि १५–२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्री/पर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो ।  

यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ ।  

निजी लगानी दुरुत्साहन र यसले दिने सन्देश
आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर जसरी राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो होइन । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा तथा समूहगतरुपमा धेरै पटक छलफल गरेर केबलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ । धेरैको केही स्थानीयहरुले केबलकार निर्माण गर्न नहुने तर्क दिनुभएको थियो । जुन सुरुमा नगण्य जस्तै थियो । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको माग बमोजिम हाम्रो डीपीआर नै परिवर्तन गरेर उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका थियौँ । 

तर, अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ । जुन बिल्कुल गलत छ । हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुख लागिरहेको छ । विकासका काममा यस्तो वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरुले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ । 

राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय अत्यन्त दुखदायक छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ति अवसरहरु सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुगेको हामीले महशुस गरेका छौँ । एकातर्फ, यहीका स्थानीय रोजगारीको खोजिमा विदेशिनु परिरहेको तितो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उहाँहरुकै घरआगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्टाउने जिम्मा म जिल्लावासीलाई नै दिन चाहन्छु ।

म आइएमई ग्रुपकोे अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु । यो परियोजनामा अवरोध हुदाँ यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अबरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा पुन: आग्रह गर्दछु । 

अन्त्यमा केबलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो । जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्‍याउँछ । पाथीभरा देवी सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केबलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवम् हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुद बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । 
धन्यवाद !

(पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य )

साउदी अरबको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

काठमाडौं । रियादस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लक्षित गर्दै ड्रोन आक्रमण गरिएको छ। साउदी अरबको कूटनीतिक क्षेत्रभित्र भएको उक्त आक्रमणपछि दूतावास परिसरमा आगलागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था राेयटर्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। साउदी अरबको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दूतावासतर्फ दुईवटा ड्रोन प्रहार गरिएको पुष्टि भएको छ। आक्रमणपछि दूतावास भवनमा सामान्य आगलागी र भौतिक क्षति भएको दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। बिबीसीकाका अनुसार साउदी अरबस्थित अमेरिकी मिसनले रियाद, जेद्दा र धाहरानमा रहेका आफ्ना कर्मचारी र नागरिकका लागि ‘सेल्टर इन प्लेस’ (जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुहोस्) सूचना जारी गरेको छ। साथै, कूटनीतिक क्षेत्र आसपासका सैन्य प्रतिष्ठानतर्फ अनावश्यक आवतजावत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। घटनामा मानवीय क्षतिको विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। आक्रमण कसले र किन गर्‍यो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ। सुरक्षा निकायले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ।

छ महिनापछि रसुवागढी नाका खुल्यो, आजदेखि ट्रक आवतजावत सुरु

रसुवा । छ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका आजदेखि खुला भएको छ। आज बिहान ७ बजेदेखि नेपाली ट्रकहरू केरुङतर्फ प्रस्थान गर्न थालेका छन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार, ल्हेन्दे खोलामा निर्माणाधीन बेलीब्रिज पूरा भएपछि चिनियाँ पक्षले १७ पुसदेखि नाका खोल्ने जानकारी दिएको हो। गत असारअघि सामान लोड गर्न केरुङ पुगेका मालवाहक कन्टेनरहरू फिर्ता ल्याउने व्यवस्थापनका लागि नेपाली चालक र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू केरुङतर्फ गएको सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले बताए। ल्हेन्दे खोला मितेरी पुल बाढीले बगाएपछि असारदेखि व्यापार ठप्प हुँदा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार राजस्वमा २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। बाढीले टिमुरेस्थित भोटेकोसी बगरमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा क्षति पु¥याएको तथा रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी १६ किमी सडकखण्ड विभिन्न स्थानमा कटान भएको थियो।

दुई होटेलको आइपिओ आउँदै

 काठमाडौं । दुई होटेलले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । चितवनको सौराहास्थित होटेल पार्क ल्यान्ड र भक्तपुरस्थित नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेड प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रियामा गएका हुन् । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड र होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडबिच साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडका अध्यक्ष शरदकुमार पाण्डे तथा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।  सम्झौता अनुसार सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडको सार्वजनिक निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपश्चात् बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्ने छ ।  यस्तै नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडले १५ करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त रिसोर्टको कर्पोरेट एडभाइजरीसम्बन्धी कार्य ज्योति क्यापिटल लिमिटेडले गर्दै आइरहेको छ ।

इराकमा वैध रूपमा कार्यरत नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेका र बिदामा नेपाल फर्किएका नेपाली कामदारहरूको समस्या सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा र ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि इराकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ वा ‘जोखिमयुक्त’ मुलुकको सूचीमा राखिएका कारण त्यहाँबाट फर्किएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन् । सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी इराकमा वैध रूपमा कार्यरत रहेर हाल बिदामा नेपाल आएका वा फर्कन चाहने कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । श्रम स्वीकृति लिन कामदारले आफ्नो सक्कल रेसिडेन्सी कार्ड र त्यसको फोटोकपीसहित तोकिएका अन्य कागजात वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य इराकमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्नु र उनीहरूलाई कानुनी मान्यता दिनु हो । हाल इराकमा हजारौँ नेपाली विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् । श्रम स्वीकृति नहुँदा उनीहरूले रोजगारी गुमाउने जोखिम थियो । यसले अवैध बाटोबाट इराक जाने बाध्यतालाई कम गर्न र त्यहाँ रहेकाहरूको विवरण सरकारी अभिलेखमा दर्ता गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । सन् २००४ मा चरमपन्थी समूहद्वारा १२ जना नेपाली कामदारको विभत्स हत्यापछि नेपाल सरकारले इराकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त घटनाले देशभर ठूलो आक्रोश र शोक उत्पन्न गरेको थियो । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भए पनि उच्च तलबको प्रलोभनमा नेपालीहरू लुकिछिपी वा कुवेत, युएई हुँदै इराक पुग्ने क्रम भने रोकिएन । हाल इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्र र अन्य relatif सुरक्षित मानिएका भागमा हजारौँ नेपाली निर्माण, सेवा क्षेत्र र अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूमा कार्यरत छन् । सरकारको यो निर्णयले कामदारहरूलाई दुई मुख्य लाभ हुने देखिन्छ । पहिलो, श्रम स्वीकृति लिएर गएमा मृत्यु वा अंगभंग भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ । दोस्रो, हुण्डीमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेर बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना बढ्नेछ । यद्यपि, यो निर्णयले नयाँ कामदारका लागि इराकको ढोका पूर्ण रूपमा खोलेको हो वा पुरानै कार्यरतहरूलाई मात्र सहज बनाएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।

लोकप्रिय