आश्विन २३, २०७४ ९नेपाली जनताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने मोदीले गर्दा दोस्रो पटक उनीहरूलाई एकताबद्ध हुन र आफ्नो सम्प्रभुताको चिन्ता गर्न प्रेरित गरे । दोकलम घटनालाई लिएर जस्तो खाले मौन हलचल नेपालको राजनीति र बौद्धिक क्षेत्रमा देखा परेको थियो, त्यसको आधारमा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । २१ अगस्ट २०१७ मा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका अनेक विद्वानले दोकलमको स्थितिलाई अगाडि सार्दै नेपालका लागि भावी दिनमा यो घटना निकै खतरनाक र चिन्ताजनक भएको बताए । नेपालका पत्रपत्रिका र विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई हेर्दा के थाहा हुन्छ भने नेपाली जनताले एउटा यस्तो क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशलाई उचित ठानेनन्, जुन विशुद्ध रूपमा भुटान र चीनको विवाद क्षेत्र हो । यो घटनाले उसलाई चीन, भारत र नेपालको ‘ट्राइ जक्सन’मा अवस्थित कालापानीको सम्झना गराई दियो, जुन नेपालको साँध–सिमानाभित्र पर्छ । यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ भारतीय सेना सन् १९६२देखि आफ्नो सैनिक छाउनी बनाएर बसेको छ । नेपालले पटक–पटकभन्दा पनि भारतले त्यो ठाउँ छोड्न मानिरहेको छैन । यो घटनाले उसलाई सुस्ता र लिपुलेकको पनि सम्झना गराइदियो । ३ अक्टोबरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एउटै मञ्चमा आएर चुनावपछि एकअर्कामा विलय हुने घोषणा गरे । पक्कै पनि यो घोषणाभन्दा अघि यी दुई ठुला दलले स्थानीय चुनावमा वामपन्थीहरूको छरिएको शक्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर दोकलमको घटनाले उनीहरूलाई चुनावको दृष्टिबाट मात्र होइन कि राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षाका लागि पनि एकताबद्ध हुन प्रेरित गर्‍यो । त्यसपछि फेरि यस्तो दृश्य देख्न पाइयो, जसलाई आमरूपमा असम्भवप्राय मानिन्थ्यो । यस्तै खाले अवसर मोदी सरकारले २०१५ मा नेपाली जनतालाई त्यति बेला दिएका थिए, जब बहुप्रतीक्षित संविधान जारी गर्ने विषयमा रिसाएर मधेसी हितको आडमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । रिसाउनुका अन्य कारणमध्ये के पनि प्रमुख कारण थियो भने सुषमा स्वराज तथा अन्य नेताहरूले ‘अनुरोध’ गर्दागर्दै पनि नेपालको नेतृत्वले संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएको राख्न मानेनन् । नाकाबन्दीको प्रभाव के भयो भने समग्र नेपाल भारत सरकारको विपक्षमा उभियो र त्यसको प्रभाव कतिसम्म रह्यो भने भारत समर्थक मानिने नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ पनि यो रिस पोखियो । परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद्को सभामुखमा कम्युनिस्टहरू स्थापित भए । सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाले लगत्तै नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा पहिलो ध्यान नेपाल र भुटानमा दिएका थिए र निकै ध्यान दिएका थिए । परिणामस्वरूप जे कुरा अगाडि आए, त्यसबाट समग्र सङ्घ नेतृत्व ९राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ० हतप्रभ रह्यो । योभन्दा अघि कुनै न कुनै यस्ता पदहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिस्सेदारी पाउने गथ्र्यो । जे होस्, ३ अक्टोबरका दिन देशका दुई ठुला वामपन्थी पार्टीहरूको एकता प्रस्तावले मानिसलाई निकै उत्साहित तुल्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र खास गरेर दक्षिण एसियाको एउटा ठुलो देश भारतमा जसरी धार्मिक कट्टरतावादी र फासीवादी शक्तिहरू बलियो भई रहेका छन, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा बृहत् वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता हो । भारतमा पनि पूर्ण रूपमा चुनावमा लिप्त सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल जस्ता पार्टीहरूबीच एकताको चाहना राख्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपालका वामपन्थी र भारतका वामपन्थीहरूमा निकै ठुलो अन्तर छ । नेपालका वामपन्थी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्, जबकि भारतका वामपन्थी लगातार त्यो केन्द्रभन्दा पर ढेपिदै गइरहेका छन् । कतिपयले यो भावी एकीकरणलाई ‘पहाडिया ब्राह्मणहरूको एकता’ भन्दै घोषणा सभाको मञ्चमा एउटा पनि आदिवासी, मधेसी, जनजाति अथवा दलित नदेखिएकामा खेद व्यक्त गरेका छन् । यो आधारभूत भिन्नताका बाबजुद फासीवादी शक्तिहरूको बढ्दो उभारले गर्दा यिनीहरूको एकतालाई यहाँ पनि धेरैजना आवश्यक ठान्छन् । प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टीका साथ बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टीलाई विलय गराउने घोषणा गरे । विदितै छ, उनी २०१५ मा माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्दै थिए । ३ अक्टोबरको सभामा प्रचण्ड र ओली दुवैले यो कुरामा जोड दिए कि यो एकता कसैको विरुद्धमा होइन, बरु देशको सम्प्रभुता र अखण्डतालाई कायम राख्न आवश्यक थियो । यो सन्देश नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, यो भारत सरकारका लागि पनि थियो । यो एकतालाई लिएर कैयौँ प्रकारका प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । जस्तै– के यो एकता संविधानको मूल भावना– समावेशिता र समानुपातिकताको विरुद्धमा हो ? कतिपयले यो भावी एकीकरणलाई ‘पहाडिया ब्राह्मणहरूको एकता’ भन्दै घोषणा सभाको मञ्चमा एउटा पनि आदिवासी, मधेसी, जनजाति अथवा दलित नदेखिएकामा खेद व्यक्त गरेका छन् । यदि यस्तो हो भने यो साँच्चै चिन्ताको कुरा हो । किनभने माओवादीले सधैँ नेपालको सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनलाई आफ्नो लक्ष्य घोषित गरेका थिए । यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्गको समावेशीकरण आवश्यक कुरा हो । अतीतमा के पनि देखिएको हो भने जनताबाट शक्ति प्राप्त गरेर आफू बलियो भएको स्थितिमा लगभग सबै पार्टीले भारतसँग सौदाबाजी गर्नमा आफ्नो समय खर्च गरे । आर्थिक नाकाबन्दीपछि केपी ओलीको सरकारले चीनसँग जब केही सम्झौता गर्‍यो, जसको मात्र प्रतीकात्मक महत्व थियो, त्यतिबेला पनि भारतले त्यसलाई पचाउन सकेन । र ओलीको सरकार ढाल्न प्रचण्डलाई मोहराको रूपमा अगाडि सार्‍यो र प्रचण्ड स्वयं पनि प्रयोग भइदिए । प्रसङ्गवश, संविधान बनाइसकेपछि पटक–पटक भारतीय राजदूत रञ्जित रायले रोक्दा रोक्दै पनि भारत सरकारको विरोधलाई झेल्दै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस प्रकारका घटनाहरूलाई हेर्दा चुनावपछि कतै नेतृत्वको एउटा हिस्सा यस्तै खाले सौदाबाजीमा लाग्ने हो कि भन्ने आशङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि लक्ष्यसम्म पुग्न एउटा मात्र बाटो हुँदैन– समय र परिस्थिति अनुसार अलग–अलग बाटो अख्तियार गर्नु पर्ने हुन्छ, तर लक्ष्य भने त्यही रही रहन्छ । माओवादी पार्टीबाट अलग हुँदै बाबुराम भट्टराईले जब आफ्नो पार्टी ‘नयाँ शक्ति’ को गठन गरेका थिए, त्यसबेला उनले माक्र्सवादलाई प्रकारान्तरले खारेज गर्दै के भनेका थिए भने विश्व राजनीतिको बदलिदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ । हालै अक्टोबर ३ को सभापछि एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् ‘म अहिले पनि एउटा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्न प्रयत्नशील छु, तर यस लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि समय अनुसार बाटो फेरी रहनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि लक्ष्यसम्म पुग्न एउटा मात्र बाटो हुँदैन– समय र परिस्थिति अनुसार अलग–अलग बाटो अख्तियार गर्नु पर्ने हुन्छ, तर लक्ष्य भने त्यही रही रहन्छ ।’ भारत र नेपालमा पनि धेरै मान्छेले माओवादीले क्रान्तिको बाटो छोडी दियो भनेर निराशा व्यक्त गर्छन् । आज नेपालका माओवादीहरूलाई जसले नक्सलवादी र दन्तेवाडा अथवा नेपालको पुरानो झापा विद्रोहमा उभिएर हेर्दैछन्, उनीहरूले के भुली रहेका छन् भने २००८पछि नै नेपालका माओवादीहरूले त्यो बाटो पूर्ण रूपमा फेरी सकेका हुन् । जति बेला उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्षलाई छोडेर संसद्का माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य तय गरे । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिको काम आज रसातलमा गयो भन्नु निकै बेइमानी हुन्छ । त्यो चरण त उहिल्यै अन्त्य भई सकेको थियो । नेपाल होस् अथवा भारत यी दुवै देशमा आज कम्युनिस्ट राजनीतिको दुई वटा धारा देखिन्छन् । एउटा, संसदीय दायराभित्र छ त अर्को संसद् र संविधानको दायरा बाहिर । भारतमा यस धाराको प्रतिनिधित्व माओवादीहरूले गर्छन् भने नेपालमा हाल नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का अनुयायीहरूले । मलाई लाग्छ, यी दुवै धाराको बीचमा जस्तो खाले अन्तर्विरोध छ, त्यसलाई आजको विश्व परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शत्रुतापूर्ण बनाउनुको सट्टा मित्रतापूर्ण बनाउनु नै श्रेयस्कर छ । दन्तेवाडामा चलिरहेको सङ्घर्षको प्रशंसा गर्दागर्दै पनि के तथ्यलाई यहाँ रेखाङ्कित गर्नु जरुरी छ भने मनमोहन सिंह सरकारको यूपीए–२ को तुलनामा उनकै नेतृत्वमा यूपीए–१ को कार्यकालमा यस्ता धेरै नीति लिइएका थिए, जो जनताका पक्षमा थिए । त्यो कालमा भ्रष्टाचार पनि अपेक्षाकृत कम थियो । यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के थियो भने यूपीए–१ को समयमा सीपीआई र सीपीएमसहित विभिन्न वामपन्थी दल एउटा मोर्चाको रूपमा सरकारका साथ थिए । उनीहरूको उपस्थिति सरकारका लागि एउटा अङ्कुशका रूपमा थियो । यसैकारण लोकतन्त्रको दायरा मोदीको शासनकालको तुलनामा निकै विस्तारित हुनपाएको थियो । भन्नुको अर्थ आजको परिस्थितिमा संसदीय र गैरसंसदीय वाम दुवैको प्रासङ्गिकता छ । नेपालमा एमाले र माओवादीको एकताले वामपन्थी खेमामा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुने छ, जसलाई अझै पनि माओवादी पार्टीले क्रान्ति गर्छ भन्ने भ्रम छ, उनीहरू यसबाट अलग्गिएर अर्को बाटोमा आफ्नो समय लगानी गर्न सक्नेछन् । यदि यो विराट वाम एकताबाट समेत देशको भलो हुन सकेन भने थाहा भएकै कुरा हो, एक पटक फेरि सङ्घर्षको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । भलै त्यसमा अझै केही दशक किन नलागोस् । अहिले जसै यी दुई पार्टीको एकताको चर्चा चल्यो, विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’का अधिकारीहरूको भागदौड सुरु भयो र त्यहाँका केही पत्रकारका अनुसार निकै धेरै अधिकारीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आफ्नो डेरा जमाइसके । नेपालमा जेसुकै होस् अथवा जस्तोसुकै घटनाक्रम विकसित होऊन, त्यो जनताका पक्षमा छ अथवा विपक्षमा भन्ने कुराको एउटा ‘लिटमस टेस्ट’ यस कुराबाट गर्न सकिन्छ कि भारतको त्यस घटना विशेषमा कस्तो प्रतिक्रिया रहने गर्छ । अहिले जसै यी दुई पार्टीको एकताको चर्चा चल्यो, विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’का अधिकारीहरूको भागदौड सुरु भयो र त्यहाँका केही पत्रकारका अनुसार निकै धेरै अधिकारीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आफ्नो डेरा जमाइसके । उनीहरू कुनै पनि हालतमा यो एकता होस् भन्ने चाहँदैनन् । भारतीय शासक वर्गको ‘चिन्ता’ नेपाल चीनसँग नजिकिन्छ भन्ने मात्र होइन, कतै त्यो देश आर्थिक दृष्टिबाट आत्मनिर्भर पो भइहाल्छ कि भन्नेमा बढी ‘चिन्ता’ हो । यस्तो परिस्थितिमा यो वामपन्थी एकतालाई सकारात्मक परिघटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ । वर्मा भारतबाट निस्कने ‘समकालीन तीसरी दुनियाँ’का सम्पादक हुन् ।

२००७ सालमा नेपालमा आएको प्रजातन्त्रबारे एक वर्षसम्म कर्णालीवासी वेखबर रहे। राज्यबाट जनता कतिसम्म टाढा थिए भन्ने यो जिवन्त उदाहरण हो। संचारमा आएको अभुतपूर्व क्रान्तीले जनता र राज्यबीचको दुरीलाई हदैसम्म छोट्याइदियो। अब आउने पुस्ताले यस्ता खबर सुनिरहन पर्नेछैन। मुलुक २००७ अथवा २०४६ को जस्तो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलमा छैन। ‘सूचना पुग्न एक वर्ष लाग्यो रे’, भनिएको ६७ वर्ष पछि यो मुलुकमा फेरिएको राजनीतिक धरातलमाथि उभिएर हेर्ने हो भने म, ६ नम्बर प्रदेशमा जति विकासमा लोभलाग्दा सम्भावना अन्य कुनै प्रदेशमा देख्दिनँ। नरेश भण्डारी विसं‍. २०६४ मा संघीयता सम्बन्धी अध्ययन गर्न हाम्रो एक टोली स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका थियो। संघीयता सम्वन्धी अध्ययन गर्नेका लागि स्वीट्जरल्याण्ड जिवीत प्रयोगशाला हो। सानो अनी हिमाल र पहाडले घेरिएको भूपरिवेष्टित यो मुलुकको प्रायः सबै भूभाग र हावापानी हाम्रो नेपालको ६ नम्बर प्रदेशसँग मेल खान्छ। मैले विकासमा जति नमुना यो मुलुकबाट देखेर आएँ त्यो भन्दा बढी अवसर ६ नम्बर प्रदेशमा देखिरहेको छु। इतिहास सबै मुलुकको क्रुर हुन्छ। स्वीटजरल्यान्डको पनि बिपन्न इतिहास छ। हामीलाई स्वीस संघीयताको मोडल देखाउँदै हिँडेका डा. गुन्थरले अलिकति स्वीटजरल्याण्डको इतिहास बताएका थिए। ‘हाम्रो गन्ती १ सय ५० वर्षअघि गरिब देशमा रुपमा थियो। हामीलाई अन्य मुलुकले गरिब भने त्यसैलाई विश्वास गर्‍यौ।’ अहिले स्वीटजरल्याण्ड संसारकै नमूना राज्यका रुपमा चिनिन्छ। डा गुन्थरको सन्देश थियो –’संघीयताको मोडलमा ‘ब्रेक थ्रू’ गरेको नेपालमा अब सम्भावनाका ढोका खोलिएका छन्। अब के गरेर देखाउने जिम्मा प्रदेशको हो। यो चुनौती कम र अवसर ज्यादाको ‘मोडल’ हो।’ डा गुन्थरको यती भनाइ मात्र सम्झ्यो भने मलाई ऊर्जा मिल्छ। सामाजिक क्रान्ती, सञ्चार जगतमा भएको विकास र राजनीतिक क्रान्तिले हाम्रा अगाडि अवसरका प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। अब राज्यलाई हामीले गाउँगाउँमा लैजाने अवसर पाएका छौं। हामीलाई आफ्नै राज्यले निधारमा दशकौंदेखि ‘गरिब र पिछडिएको’ भनेर टिका लगाइदियो। हामीले राज्यको त्यही उपमालाई ढुंगाको अक्षर ठान्यौं। ‘हामी भीत्रै सम्भावना छन्’ भन्ने कुराको खोजी हामी आफैंले कहिल्यै गर्न सकेनौं। त्यसैले हामीलाई कमजोर पार्‍यो। त्यसैले हामी पछि पर्‍यौं। अब हामी केन्द्रमाथि निर्भर रहने राज्यप्रणालीमा छैनौं। गणतन्त्रको संस्थागत र संघीयताको नयाँ मोडलले देश विकासमा नयाँ ढोका खोलेको छ। सामाजिक क्रान्ती, सञ्चार जगतमा भएको विकास र राजनीतिक क्रान्तिले हाम्रा अगाडि अवसरका प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। अब राज्यलाई हामीले गाउँगाउँमा लैजाने अवसर पाएका छौं। जुन दिन राज्य समान रूपमा गाउँ पुग्न थाल्छ त्यही दिनबाटै विकासको बिजारोपण हुने हो। हामी अब त्यो चरणमा पुग्दैछौँ। प्रदेश विभाजनपछि हामीले प्रदेश विकासमा देखिने चुनौतीबारे चरणबद्ध बहश गर्‍यौं। ती बहशहरुले निकालेका सबैभन्दा ठूला चुनौती प्रदेश भित्रको सन्तुलित विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य र सहज अनि गुणस्तरीय शिक्षा थिए। यी सबै समस्या अथवा चुनौती हाम्रो केन्द्रीय राज्य प्रणालीसँग जोडिएका थिए। रूकुम, जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला डोल्पाबाट केन्द्र टाढा थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका लागिसमेत हामीले केन्द्रमाथि निर्भर हुनुपर्थो। यस्ता अति सामान्य कुरा स्थापित गर्नसमेत केन्द्रले भूमिका खेल्ने गरेको थियो। त्यसैले हामीले यी चुनौतीलाई अहिलेसम्म ‘बाघ’ देख्यौँ। प्रादेशिक राज्यको ’ब्रेक थ्रू’ पछि अब यी कुनै पनि चुनौतीलाई म समस्या ठान्दिनँ। प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्‍याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। हामीले २ दशकभित्र ६ नम्बर प्रदेशको मानचित्र बाहिरका मानिसलाई सम्बृद्धि हेर्न निम्तापत्र पठाउन सकिनेमा म कुनै कठिनाइ देख्दिनँ। लेनीनले भनेका छन्, ‘बिजुलीको उत्पादनबाट हाम्रो क्रान्तीलाई सिँचाई औधोगिक विकासमा जोड्यौ भने चाँडै सम्बृद्धसि हाँसिल गर्न सक्ने छौँ।’ प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्‍याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। ह्वाङओ नदिलाइ ‘बृहत एलो रिभर प्रोजेक्ट’ का रुपमा विकास गरेर मुलुकको आर्थिक उन्नतीसँग जोडन खोजेको उदाहरण हेर्न चाइना गए पुग्छ, टाढा जानु पर्दैन। यो सम्भावना मैले ६ नम्वर प्रदेशमा देखिरहेको छु। कर्णाली र भेरी नदिलाई ‘ग्रीन रिभर प्रोजेक्ट’ का रुपमा विकास गरियो भने हाम्रो प्रदेशको आर्थिक मेरूदण्ड बन्ने छ यो। सिँचाइ, खानेपानी र बिद्युत उत्पादनका लागि यी नदिलाई प्रयोजनमा ल्याइयो भने हामीले चाहेको आर्थिक सम्बृद्दिको लक्ष्य चाँडै हाँसिल गर्न सकिने छ। हाम्रो हिमाली भूभागमा ‘सुन उम्रन्छ, सुन फल्छ’। सुनभन्दा महंगो जडीबुटीलाई हामीले कैयौँ गुणा सस्तो मूल्यमा निर्यात गरिरहेका छौँ। सेतो सुन बनेर बगीरहेका नदीबाट उर्जा निकाल्ने हो। ६ नम्वर प्रदेशमै कलकारखानालाई स्थापना गर्ने हो। हिमाली भूभाग भित्र रहेको ‘सुन’लाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने हो। यसबाट सकल्पित आर्थिक क्रान्ति उन्नती एक दशकभित्रै सम्पन्न हुन्छ। प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्‍याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्‍याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। विशाल जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट केही प्रतिशत पर्यटक मात्र आकर्षित गर्न सकियो भने हामीले देखेको सम्बृद्दीको सपना टाढा छैन। आर्थिक सम्बृद्धिको बलियो सम्भावना बोकेको ६ नम्बर प्रदेशको विकासको मोडेल कस्तो बनाउने अब हाम्रो हातमा छ। हाम्रो प्रदेशलाई सधै प्रयोगशाला बनाइरहने छुट अब छैन। रचनाकारलाई दुःखको गीत लेख्न आमन्त्रीत गर्‍यौं भने त्यो गीतमा संगीत पनि दुःखकै बज्ने हो। अब हामीलाइ दुखका गीतहरुको रचना गर्ने र संगीत भर्ने छुट छैन। अब सबृद्धिको गीत बनाउने हो र संबृद्धिकै संगीत भर्ने हो। (भण्डारी जुम्ला प्रदेश (क) बाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद र नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन । सेताेपाटीबाट साभार)

सुरेश ढकाल / संजीव पोखरेल । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको नेपालको वास्तविक यात्रा भर्खरै सुरु भएको छ । यो यात्रा सहज त नहोला, तर केही आशंकाकै बीचमा पनि मुलुकका लागि आसलाग्दा सम्भावनाहरू सिर्जना भएका छन् । संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विकेन्द्रित राज्य संरचना र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत स्थापित जनप्रतिनिधिमूलक सरकार नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको आधार बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड र स्थानीय स्वायत्तताले नेपाललाई आर्थिक—सामाजिक सबलीकरणको अवसर उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि भर्खरै सम्पन्न तीन तहका निर्वाचन र तिनका वरिपरि भएका बहस हेर्दा भने नेपाल फेरि पनि टाउकोले टेकेर खुट्टा आकाशतिर फर्किएको गलत विकासे अभ्यासको दलदलमा पँmस्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालले दशकौंदेखि प्रयोग गरेको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई नै ‘विकास’ भनेर बुझ्ने संकथनलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नयाँ रङ्ग लगाएर पुनस् अभ्यास गर्न खोजेको आभाष हुँदैछ । यस सन्दर्भमा यो लेख विकासको ऐतिहासिकता र अर्थ–राजनीति केलाउने एउटा संक्षिप्त प्रयास हो । केही तथ्य र प्रसङ्गमार्फत मूलधारे विकासे संकथन नेपालका लागि किन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा विचार प्रस्तुत गर्नेछौं । फरक परिवेश, समान अनुभव बेलायती मानवशास्त्री आइडन साउथलले अफ्रिकी महादेशमा केन्द्रित भएर राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । सन् १९७४ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘स्टेट फर्मेसन इन अफ्रिका’मा साउथलले उपनिवेश कालमा स्वाधीनताको आन्दोलनबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत बनाएका विभिन्न अफ्रिकी मुलुक कालान्तरमा अधिनायकवादको दलदलमा कसरी भासिन पुगे भन्ने विस्तृत चर्चा गरेका छन् । साउथल भन्छन्– उपनिवेश विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा हरेक अफ्रिकी मुलुकमा लोकप्रिय नेता जन्मे । स्वाधीनतापछि तिनले केही समय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन चलाए पनि । तर जब विकास (वा समृद्धि) को ‘डिस्कोर्स’ हावी हुनथाल्यो, त्यसले क्रमशस् स्वाधीनता आन्दोलनका लोकप्रिय नेतालाई निरंकुश बन्न उकास्यो । विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई बाधक ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो  । राजनीतिक नेता र सेनाको स्वार्थ पनि यहाँनेर मिल्न गयो । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज भए । ‘द्रुत गतिमा विकास’ गर्ने बहानामा अधिनायकवादको सूत्रपात भयो । युगान्डा, जिम्बाब्वे, तान्जानिया, नाइजेरिया, इथियोपिया लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूको संयुक्त कथा हो यो । संसारका धेरै मुलुकमा विकासका बहानामा मौलाएको अधिनायकवाद तथा यसले सिर्जना गरेको सामाजिक—आर्थिक असमानता जातीय द्वन्द्वमा रूपान्तरित भएको छ, जसमा आज विश्वका अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरू सजिलै निस्कन नसक्नेगरी फँसेका छन् । अफ्रिकी महादेशको यो कथा उस्तै रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा नेपालको कथा–व्यथासँग मिल्दोजुल्दो छ । आधुनिकीकरण र विकासको डिस्कोर्स संसारभर फैलिरहेका बेला नेपालमा पञ्चायती निरंकुशताको स्थापना भयो । पञ्चायतले स्थिरता र विकासको बहानामा निरंकुश राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो । यसबाट छुटकारा पाउनमात्र पनि नेपालले तीन दशक खर्च गर्नुपर्‍यो । प्रणाली ठूलो कि प्रभावकारिता ? विकासे बहसको प्रसङ्गमा छुट्याउन नमिल्ने प्रसङ्ग चीन र दक्षिणपूर्वी एसियामा अहिले चलाइएको सरकारको प्रभावकारिता (डेलिभरी) महत्त्वपूर्ण कि प्रणाली (सिस्टम) महत्त्वपूर्ण भन्ने बहस हो । चीन सरकारको भनाइ छ– यदि सरकारको काम (डेलिभरी) प्रभावकारी छ भने प्रणाली (सिस्टम) मुख्य हुँदैन । जनतालाई चाहिने विकास र सुरक्षा हो । राज्यको जिम्मेवारी यसलाई पूरा गर्ने हो । राज्यले कसरी पूरा गर्छ, त्यो राज्य हाँक्नेहरूले विचार गर्ने हो, जसमा आम मानिसको चासो हुनुहुन्न । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको सांस्कृतिक क्रान्तिपूर्व नै प्रचलित ‘जबसम्म मुसा समाउन सक्छ, बिरालो सेतो होस् कि कालो, त्यसको मतलब रहन्न’ भन्ने उक्तिको पुनरोक्तिझैं लाग्ने यो दृष्टिकोण चीनमा मात्र नभएर थाइल्यान्ड लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सेवा प्रवाह र नागरिकको सन्तुष्टि नै प्रमुख कुरा हो भन्ने विचारधारालाई संसारभर निर्यात गर्ने र यसको पक्षमा विश्वभर नै जनधारणा बनाउने प्रयत्न चीन सरकारले निरन्तर गरिरहेको छ, खासमा देङको उदयकालदेखि नै । रुचिकर त के देखिन्छ भने फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता अमेरिकी शासन विज्ञहरूको एउटा समूह नै यो विचारधाराको प्रबद्र्धन गर्ने काममा परिचालित छ । राज्यको प्रभावकारिता मुख्य हो भन्ने विचारधारा प्रबद्र्धन गरिरहेका मुलुकले राज्यको त्यस्तो प्रभावकारिता कसरी नाप्ने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न मानकको उत्पादन गरेका छन् । यी मुलुकहरूले भौतिक पूर्वाधार ९जस्तै– यातायात, सहरीकरण, सूचना प्रविधि, उद्योगधन्दाको विस्तार, आधुनिक उपभोग संस्कृति आदि० लाई राज्यको उद्देश्य र लक्ष्यका रूपमा मात्र नभई समृद्धिको मानकका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । बुलेट ट्रेन, ठूला विमानस्थल, फराकिला बाटा, पूर्वाधारले सुसज्जित सहर आदि समृद्धिको परिचायक विम्ब बनेका छन् । चीन तथा उसका वरिपरिका अन्य मुलुकमात्र नभई राजनीतिक संस्कृति र इतिहासका दृष्टिकोणले एकदमै फरक भारतजस्ता देशमा पनि विकासको चिनियाँ दृष्टिकोणको लोकप्रियता बढ्दो छ । नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको विकासको ‘गुजरात मोडल’ र त्यसपछि भारत सरकारले अपनाएका नीतिहरूले सेवा प्रवाहलाई बढी र सामाजिक—आर्थिक विशिष्टतालाई कम महत्त्व दिएका छन् । जनमानसमा ‘सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त्यो नै पर्याप्त छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको चासो होइन’ भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न भारत सरकार सकेसम्म प्रयत्न गर्दैछ । अविकसित वा कम विकसित राष्ट्रहरूमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा उठ्ने विकासे बहस अहिले नेपालमा पनि चलिरहेको छ । ठूलो उत्साहका साथ हुने राजनीतिक परिवर्तनपछि अब विकास चाहियो, त्यसैले मूल्य–मान्यता, ऐतिहासिकता, सामाजिक—सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनागत विशेषता आदिलाई महत्त्व दिनुहुन्न, विकासमा जुट्नुपर्छ भन्ने तर्कले बल पाउने गर्छन् । यद्यपि विकास के हो रु यसको नेतृत्व कसले गर्ने रु र यसको वास्तविक लक्षित समूह को हो रु भन्ने विषयमा कम बहस हुने गर्छ । विकास र राज्य अमेरिकी समाजशास्त्री चाल्र्स टिलीले युरोपको राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । उनको अध्ययनले देखाउँछ कि औपचारिक राज्य संरचनाको विकास निश्चित समूहको स्वार्थका आधारमा भएको हो, जसमा आम मानिसको कुनै चासो थिएन । औपचारिक राज्य नहुँदा पनि समाज चलेको थियो । टिलीले सन् १९८९ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘सिटिज एन्ड स्टेट्स इन युरोप’ भन्ने लेखमा व्याख्या गरेका छन्– एक हजार वर्षअघि युरोपमा राज्यभन्दा नगरहरू शक्तिशाली थिए, जसलाई धनाढ्य व्यापारी र सम्भ्रान्तहरूले चलाउँथे । समय क्रममा राज्यको प्रभाव विस्तारसँगै नगरहरू कमजोर भए । राज्य र यससँग जोडिएका औपचारिक संस्थाहरूको बढ्दो प्रभावसँगै अर्थतन्त्र र राजनीतिमा स्थानीय प्रभाव संकुचन भयो । सुरुवाती चरणमा राज्यको जिम्मेवारी अन्य समूह वा क्षेत्रसँग युद्ध गर्नेमै सीमित थियो । राज्यको उद्देश्य आम मानिसका यावत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भन्ने थिएन । व्यापारी वा किसानबाट कर उठाउने प्रयोजन पनि युद्धका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मात्र थियो । सामाजिक सुरक्षा लगायत सर्वसाधारणका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कल्याणकारी राज्यको चरित्र धेरै पछिमात्र विकसित भएको हो । विकास र राज्यको अन्तरसम्बन्धका आयामहरू पनि विकसित पश्चिमा र अन्य मुलुकमा फरक छन् । पश्चिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राज्यको एकल भूमिका थिएन । कतिपय युरोपेली मुलुकले आधुनिक वा औपचारिक राज्य स्थापना हुनुअघि नै विकास हासिल गरेका थिए । अन्य मुलुकमा राज्य समृद्धिको बाहक वा कारक थिएन र आर्थिक—भौतिक समृद्धि उसको जिम्मेवारी थिएन, नत आज हामीले बुझ्ने गरेको समृद्धिलाई एक अलग प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने चलन थियो । विकास शब्दको अर्थ नेपालमा जसरी लगाइन्छ, त्यही अर्थ आज विकसित भनिएका पश्चिमा देशमा प्रासंगिक हुँदैन । आज हामीले चलाउने विकासको ‘रेडिमेड’ अर्थ बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण भयो । उपनिवेश कालको अन्त्यसँगै राज्यलाई विकासको बाहकका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । उपनिवेशबाट भर्खरै छुटकारा पाएका मुलुकले आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आफूमाथि शासन गर्नेकै स्तरको भौतिक अवस्था आवश्यक रहेको ठहर्‍याए वा ठहर्‍याउन लगाइयो । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्ने एकमात्र पूर्वसर्त मानियो र यसैलाई विकास भनियो । राज्यको उद्देश्य पनि यसैलाई बनाइयो । आजको सन्दर्भमा आफूलाई गरिब वा कमजोर ठान्ने सबै गैर—पश्चिमा मुलुकले राज्यको औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडेका छन् । यी देशहरूमा चुनाव विकासका लागि लडिन्छ । राज्य संरचना, सरकारको स्वरूप, ऐन–कानुन आदि सम्पूर्ण संस्थाहरू विकासको आवश्यकताका आधारमा बनाइन्छन् । शिक्षा तथा सामाजिकीकरणमा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । देश नागरिकको विकासका लागि काम गर्छ, नागरिक देशको विकासका लागि । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दलले ठूला चौडा बाटा, ‘फ्लाइओभर’, रोपवे, केबलकार, हवाई अड्डा आदिलाई नै आफ्ना घोषणापत्रका प्रमुख विषय बनाएका थिए । मतदाताहरूले पनि राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धतालाई आफ्नो मूल्यांकनको आधार बनाए । अब बन्ने सरकारको प्रमुख दायित्व देशको विकास गर्ने हो भनिएको छ, जोडदार रूपमा । राज्यको सम्पूर्ण औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडिएको जसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । विकासको अर्थ—राजनीति विकासको बुझाइको समस्या यसका मानकहरूमा मात्र होइन, यी मानकहरू कसले र कसका लागि बनाइन्छन् भन्नेमा पनि छ । विकास सम्बन्धी आम बुझाइले निश्चित आर्थिक, भौतिक अवस्थालाई सबैको समान आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । उदाहरणका लागि मानिसहरूले कस्तो ठान्छन् भने– आठ लेनका बाटा, २०० जहाज एकैपटक अटाउन सक्ने विमानस्थल, सहरमुनि गुड्ने अत्याधुनिक ट्रेन सबैका समान आवश्यकता हुन् । यस्तो बुझाइलाई राजनीति गर्ने र विज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरूले समान रूपले मलजल गरिरहेका हुन्छन् । यथार्थ यसभन्दा पृथक हुन्छ । काठमाडौंमा आफ्नो निजी गाडी चढेर घरबाट कार्यालयसम्म पुग्ने मानिसका आवश्यकता र दार्चुला वा दैलेखको कुनै दलित ग्रामीण बस्तीमा अँधियामा पशुपालन गरिरहेको एउटा विपन्न किसानका आवश्यकता फरक हुन्छन् । यी दुवै समूहका आवश्यकता पूर्वाधार विकास र आर्थिक सूचकांकमा आउने सुधारले सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय बुझाइ सम्पूर्ण रूपमा गलत प्रमाणित भइसकेको छ । काठमाडौंमा आफ्नो गाडी चढेर घर—कार्यालय गर्ने मानिसले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका दार्चुला वा दैलेखको गरिब किसानले पाएको हुन्न । विकासको बहस र प्राथमिकीकरणमा दैलेखको किसानको पहुँच हुन्न । त्यसैले राज्यको विकास प्रक्रियाले उसका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने अवसर पनि कमै हुन्छ । काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा बन्ने मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, ठूला हवाई अड्डा आदिको औचित्य उसका लागि हेरेर मनोरञ्जन गर्ने बाहेक वास्तविक जीवनमा धेरै हुन्न । विकासको दौडबाट निस्किने नकारात्मक परिणामको प्रभाव भने फेरि गरिब वा विपन्नलाई नै बढी हुन्छ । विकासका नाममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको असमान वितरण तथा यसबाट सिर्जित वातावरणीय विनाशबाट विपन्न समूह बढी प्रभावित हुन्छन् । विकासको मोडल मानिएको भारतको गुजरात राज्यमा विपन्न वर्गले भोगिरहेको कुपोषण लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस विपरित विकासे योजनाबाट समाजका सम्पन्न र शक्तिशालीहरू भने बढी लाभान्वित हुन्छन् । रकम विनियोजन, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद आदि प्रक्रियामा पहुँच हुने सम्पन्न वर्ग विकासे योजना सफल वा असफल जे भए पनि अविच्छिन्न रूपमा नाफामा हुन्छ । त्यसैले यो वर्ग सधैं ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा इच्छुक हुन्छ र तिनको वकालत गरिरहन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने र यसका लागि राज्यको ठूलो धनराशि छुट्याउने प्रयत्नमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, सुरक्षा निकाय र यी सबैका बीचमा दलाली गर्ने वर्गको स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । मानव विकास कि पूर्वाधार विकास ? आजभोलि समृद्धि भनेर प्रचार गरिएको विकास गरिब भनिएका धेरै देशहरूले प्रयोग गरिसकेको र अधिकांश देश असफल भएको सामाजिक परिवर्तनको महंँगो र दुस्खद प्रक्रिया हो, जसलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धि भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । गरिब भनिएका देशले आधुनिकीकरणको यो दुस्खद प्रक्रियाबाट थप गरिबीमात्र कमाएका छैनन्, यसबाट उनीहरूको सामाजिक संरचना, पर्यावरण र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश भएको छ । यो विपद्बाट सुरक्षित रहन ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व पार गरेर स्थिर हुन प्रयास गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुक भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई समृद्धिको आधार मान्ने परम्परागत विकासे मोडलको धङधङीबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो धारणा अगाडि सार्नु स्वाभाविक होला । तर दुस्खद र अनौठो के भने आफूलाई वामपन्थी र माक्र्सवादी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरू समेतले आर्थिक—इतिहासका अमिरिकी प्राध्यापक वाल्ट ह्विटम्यान रोस्टोको ‘स्टेजेज अफ इकोनोमिक ग्रोथः अ नन–कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ले निर्देशित गरेको वैदेशिक ज्ञान र पुँजीमा निर्भर विकास र समृद्धिको मोडलको वकालत गरिरहेका छन् । खासमा त्यस्तो विकास मोडल दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मुक्त हुँदै गरेका पूर्वउपनिवेशहरू तत्कालीन समाजवादी केन्द्र बनेको सोभियत संघको नजिक नपुगुन् भन्ने पनि थियो । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सकारात्मक परिवर्तन स्थानीय साधनस्रोतको दिगो परिचालन, स्थानीय प्राथमिकीकरण र सहभागितामूलक प्रक्रियाका माध्यमले मात्र सम्भव छ र यसका लागि इमानदार प्रयास हुन आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालका आफ्नै जटिलताहरू पनि छन् । असमान र अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, जातीय, लैगिंक लगायतका संरचनागत विभेद, भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा एउटा निश्चित वर्गको विशेष चासो र रहर छ । देश–विदेश घुमेको र आफ्नो देश अरू विकसित देशजस्तो उच्चकोटीको भएन भन्ने ग्लानिमा बाँचिरहेको त्यो वर्गका लागि सडकको चौडाइ वा बुलेट ट्रेनले विशेष महत्त्व राख्छ । यद्यपि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकासलाई तीव्र बनाउने दौडले न नेपाल विकसित हुनसक्छ, नत विद्यमान जटिलताहरूको अन्त्य सम्भव छ । विकास परिणाममात्र होइन, प्रक्रियाको पनि प्रश्न हो । विकास सार्थक र प्रभावकारी हुन त्यसमा मानिसका प्राथमिकता र सहभागिता समेटिएको हुनुपर्छ । कसैले अरू कसैका लागि गरिदिने परिवर्तन विकास होइन । कमसेकम नेपालको ऐतिहासिकता र सामाजिक—आर्थिक परिवेशमा विकास गरिदिने र लाभान्वित हुने समूह अलग गर्न सकिन्न । विकासका लागि नेपालका प्रयास त्यहाँबाट थालिनुपर्छ, जहाँ यसको आवश्यकता सबभन्दा धेरै छ । नेपालको आजको आवश्यकता अत्यावश्यक सेवाहरू ९जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि० आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने हो । साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण हो । आम मानिसलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने हो । वास्तविक विकासको आधार यही हो । अन्त्यमा आज राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको समृद्धि कुनै नयाँ अवधारणा होइन । संसारलाई पश्चिमा मुलुकहरूजस्तै आधुनिक बनाउने पुरानो र असफल आधुनिकीकरणको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको विकासे डिस्कोर्सको नयाँ अवतार हो, समृद्धि । समृद्धिको बहसले सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई अवमूल्यन गर्छ, आर्थिक वृद्धिदर र भौतिक पूर्वाधारलाई नै समाजको लक्ष्यका रूपमा चित्रित गर्छ । यस्तो समृद्धिको मोडलको अवसम्भावी परिणाम विद्यमान असमानताको आनुपातिक निरन्तरता पनि हो र यसले कालान्तरमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् फराकिलो पार्नेछ र जुन द्वन्द्वको थप स्थायी कारण बन्न पुग्नेछ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली र यसले प्रदान गर्ने स्थानीय स्वायत्तता नेपालको दिगो सामाजिक परिवर्तनका लागि सार्थक हुनसक्छ । सिंहदरबारबाट ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा राज्यको सम्पत्ति छुट्याउने काम बन्द गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय र प्रदेशका सरकारले स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सामाजिक परिवर्तनको मार्ग तय गर्न सक्छन्, जसका लागि उनीहरूलाई अहिलेको भन्दा बढी स्वायत्तता आवश्यक छ । केन्द्रले समग्र देशका लागि विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छु भन्ने अहंकारबाट मुक्त हुन जरुरी छ । साथसाथै विकास कुनै एउटा अलग परियोजना वा आर्थिक कार्यक्रममात्र होइन । यो देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । हाल प्रचार भइरहेको विकासको मोडल सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ र यो असफल हुँदा नेपालले राज्यको स्रोत गुमाउने मात्र होइन, यस क्रममा हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन् । बेलायती मानवशास्त्री साउथलले चर्चा गरेझैं विकासले लोकतन्त्रलाई छायामा पार्न सक्छ । विकासको बहानामा निरंकुशता हावी हुनसक्छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुन आवश्यक छ ।कान्तिपुरबाट

गोकर्ण भट्ट यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कम्तीमा आधा दशक सरकारमा साझेदारीको कुरा समेत उठ्यो । तर राजनीति हो, ‘हाँस, हाँससँग र बकुल्लो बकुल्लोसँग’ भन्ने उखान जस्तै गत दशैंमा विजयदशमीको लगत्तै अपत्यारिलो समाचार सुनियो– एमाले र माओवादीबीच एकता हुने । गतवर्ष ठीक यो समयमा नेपाली मिडिया र आमरुपमा चलेको चर्चाको विषय सम्झिनुस् त। त्यतिखेर हामी प्रचण्डको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरिरहेका थियौं । एमालेका मित्रहरुले प्रचण्डलाई निशानामा पारेका थिए । र, यो समयअघि र पछि एमाले बृत्तबाट यस्ता थुप्रै आक्रमण भए । हरेक दिन बिहान कुनै आलोचना भएन भने आज किन एमालेहरु चुप लागे त रु भन्ने लाग्थ्यो । प्रचण्डको नौ महिनाको सरकारको पालामा नै भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावले एमाले र माओवादीबीचको शत्रुता निकै चर्कियो । यो उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो । यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कम्तीमा आधा दशक सरकारमा साझेदारीको कुरा समेत उठ्यो । तर राजनीति हो, ‘हाँस, हाँससँग र बकुल्लो बकुल्लोसँग’ भन्ने उखान जस्तै गत दशैंमा विजयदशमीको लगत्तै अपत्यारिलो समाचार सुनियो– एमाले र माओवादीबीच एकता हुने । सुरुमा सुन्दा यो इतिहासकै ठूलो ठट्टा जस्तो लाग्थ्यो । प्रकाश दाहाल मज्जैले हाँसेका थिए म अक्कमक्क पर्दा । ‘हो, के पत्याउनु न, त्यही अनुसार न्यूज बनाउँदा हुन्छ ।’ यहाँनेर दुईवटा भिन्न परिस्थितिको वर्णन गर्नुको विशेष अर्थ छ । किनभने अहिले एकता हुने या नहुने भन्ने बहस फेरी चुलिएको बेला तत्कालिन एकताको निर्णयको परिस्थितिको बारेमा बुझ्नु र गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । एमाले र माओवादीबीच शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको सम्बन्ध, सैद्धान्तिकरुपमा उत्तर र दक्षिण दूरीका बीच पार्टी एकताको गम्भीर निर्णय चानचुने परिघटना थिएन । यो लहड र सनक मात्रै पनि थिएन । न ओली सनकमा हिँडने नेता हुन, न प्रचण्ड नै । राजनीतिक दाउपेच, उतारचढाव, समाज तथा परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन दुबै । चिसिएको मनलाई एकताको न्यानोपनामा ल्याउँदा उनीहरुले विगतदेखि वर्तमान र भविष्यसम्मको लेखाजोखा नगरी त्यो निर्णयमा पुगेका थिएनन् । खासगरी माओवादीका लागि, जसले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताको निर्णयमा सहमत गराउन ‘स्टिलको चिउरा’ चपाउनु जस्तै थियो । राजनीतिक दाउपेच, उतारचढाव, समाज तथा परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन दुबै । चिसिएको मनलाई एकताको न्यानोपनामा ल्याउँदा उनीहरुले विगतदेखि वर्तमान र भविष्यसम्मको लेखाजोखा नगरी त्यो निर्णयमा पुगेका थिएनन् । अझ एमालेका कार्यकर्ताका लागि, स्थानीय तहको आलो घाऊ बाँकी नै थियो । तमाम नेता र कार्यकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत, साहस र आँटपछि मात्रै शीर्ष नेताद्वयले पार्टीभित्र एकताको निर्णय गरिएको सुनाएका थिए । र, यो निर्णयले सोचिएजस्तै भूईंचालो निम्त्यायो पनि । माओवादीको विस्तारित कार्यालयको बैठकमा प्रचण्डले डेढ घण्टा एकताको औचित्यबारे छलफल गरे । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले त त्यसअघि नै एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । डर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले मान्दैनन् कि भन्ने थियो । तर पेरिसडाँडामा प्रचण्डले धारावाहिकरुपमा मार्क्सदेखि माओ, रुसमा समाजवादको पतनदेखि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र माओवादी पार्टीको उतारचढावबारे विश्लेषण गरेपछि गोपाल किँराती र मातृका यादवबाहेक अरुले असहमति जनाएनन् । यी दुई नेताको असहमति समेत सैद्धान्तिक भन्दा कार्यनीतिक मुद्दामा बढी थियो । कार्यालयको बैठक बाहिर बसेका हामीहरु त्यतिबेला छक्क परेका थियौं । संशयको मन बोकेर भित्र हलमा छिरेका नेताहरु फर्किँदा अर्कै मनस्थितिमा थिए । ‘मनले माने पनि नमाने पनि यो भन्दा अर्को विकल्प छैन’ भन्ने भाव उनीहरुको मुहारमा स्पष्टै देखिन्थ्यो । एउटा कार्यक्रममा जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले भने पनि, ‘नेपाली जनताका सपना पुरा गर्न विगतका सबै कुरा बिर्सेर हामी एकताको निर्णयमा पुगेका छौं । जनतामा खुशी छाएको छ, यदि नेतृत्वले भविष्यमा खुट्टा कँपाएको खण्डमा हामी चितवनबाट भएपनि एकता गरि छाड्छौं ।’ मञ्चमा बसेका थिए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली । यहाँबाट शुरु भएको थियो एकताको औपचारिक प्रक्रिया । त्यसपछि दुबै दलले देशभरीका कार्यकर्ताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरे । भरतपुर सबैभन्दा जटिल थियो कन्भिन्स गर्न । तर पार्टी एकताको निर्णयको ओज र भार निकै ठूलो थियो कार्यकर्ता र नेताको असन्तुष्टिको तुलनामा । प्रचण्डले चितवनबाट निर्वाचन लड्दा एमाले र माओवादीबीच यही कारणले जैविकिय आत्मिक सम्बन्ध विकास भयो । एउटा कार्यक्रममा जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले भने पनि, ‘नेपाली जनताका सपना पुरा गर्न विगतका सबै कुरा बिर्सेर हामी एकताको निर्णयमा पुगेका छौं । जनतामा खुशी छाएको छ, यदि नेतृत्वले भविष्यमा खुट्टा कँपाएको खण्डमा हामी चितवनबाट भएपनि एकता गरि छाड्छौं ।’ मञ्चमा बसेका थिए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली । विगतको तिक्ततालाई बिर्सेर यो बिन्दुमा आइपुग्नुका दुईवटा मुख्य कारण थिए । पहिलो, कम्युनिष्ट पार्टीको नाताले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र अर्को मुख्य कारण थियो– अस्तित्वको संकट । देशमा वामपन्थीहरुबीचको फूटले गर्दा दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले सत्ता, सरकार र अन्य संयन्त्रमा खेल्ने मौका पाइरहेका थिए । एकसीट भएका पार्टी समेत ‘बार्गेनिङ’ गरेर प्रचण्डको भाषामा ‘सरकारको तमसुक’ गरिरहेका थिए । कहिले कांग्रेस र एमाले, कहिले एमाले र कांग्रेस, कहिले कांग्रेस र माओवादी । यो अवस्था विद्यमान थियो । यो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले बिस्तारै वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदै जाने र सत्ता तथा सरकार गैर वामपन्थीहरुको हातमा जाने निश्चित थियो । जसको स्पष्ट मार माओवादी र एमालेलाई पर्ने हुन्थ्यो । दुबै वामपन्थी शक्तिले सरकारमा सहभागी हुन र टिक्न दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारा लिनैपर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाउँथ्यो । यो अस्तित्व संकटको बोध दुबै दलले गरेर पार्टी एकताका लागि दुबै गम्भीर भएका थिए । अर्कोतर्फ खासगरी माओवादी र एमालेका लागि पनि यथास्थितिको गोलचक्करबाट अघि बढ्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । दुबै दल राजनीतिक कार्यदिशाको गोलचक्करमा फसेको अवस्था थियो । बहुदलीय जनवाद भनेपनि या समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भनेपनि दुबै कार्यदिशा र नेपाली समाज रुपान्तरणको आगामी बाटो र त्यसका लागि आवश्यक कार्यनीतिको प्रश्नमा अलमलमा थिए । त्यसअर्थ पनि उनीहरुका लागि एकता अनिवार्य थियो । सैद्धान्तिकरुपमा माओवादीले शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धामा सहभागी भइसकेपछि इतिहासको संश्लेषणबाहेक उसका लागि अन्य मुद्दामा एमालेसँग विमति हुने परिस्थिति पनि थिएन । माओवादमा टेकेर मात्रै अघि बढ्ने अवस्था समेत थिएन । यी बस्तुगत कारणले गर्दा दशैंको वरिपरि गम्भीरतापूर्वक नै पार्टी एकता संयोजन समिति गठन भएर एकताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पार्टी एकताप्रतिको गम्भीरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झनै देखियो । एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्न असन्तुष्टि भइरहने परिस्थितिमा दुबै दलले एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवारको छनौट गर्नु सामान्य कुरा पक्कै पनि थिएन । ६० र ४० को हिसाबले देशैभरीको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्दै साझा उम्मेदवारी दिइयो । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटले बल नपुगाएको भए यो तालमेल सम्भव नै थिएन । यतिमात्रै होइन, उनीहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि समेत प्यूठानमा एक स्थान छोडे । यो एकताप्रतिको गम्भीरता थियो । निर्वाचनमा देशैभरी साझा अपील, साझा वक्तव्य, साझा झण्डा, साझा पर्चा, साझा प्रचार समिति र अभियान सञ्चालन गरिए । प्राविधिक कारण मिलेको भए निर्वाचन चिन्ह समेत एकै हुनसक्थ्यो । तर त्यसका लागि ढिला भइसकेकोले फरक फरक निर्वाचन चिन्हमा दुबै दल चुनाव लडे र स्प्ष्ट बहुमत प्राप्त गरे । यो पृष्ठभूमिको कुरा हो । अहिले एकता हुने आशंका गर्दा यो पृष्ठभूमिलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । यसरी एउटा गम्भीरतापूर्वक गरिएका पार्टी एकताले छाएको उत्साहका कारण नै वामपन्थी दलहरु एमाले र माओवादी स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यो एकताको निर्णयलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । प्रचण्डले भनेझैं, एकताको निर्णय एउटा पुल थियो, निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार त्यो पुल भत्काउने निर्णय र अबको बाटो भनेको सिधैं अघि बढ्ने । पछाडि फर्किन पुल भत्किसकेको छ । न माओवादीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, न एमालेको, न जनताको सम्मान नै । तर निर्वाचनको परिणामको घोषणासँगै एकथरिले एकताका बारेमा चर्चा शुरु गरे । यी चर्चा दुई भिन्न कोणबाट आएका छन् । एकथरि एकता नचाहने तत्वहरुले यी चर्चाहरुलाई प्रश्रय दिएका छन् । यसका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरु समेत लागेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ एकता मन पराउने र एकता नहुने त हैन भनेर सचेत र सैद्धान्तिक ढंगले प्रश्न उठाउनेहरु छन् । दोश्रो कित्ताका मित्रहरुमा खासगरी माओवादीभित्र एकता भइ नै हालेपनि विचारधारात्मक प्रश्न के हुने र भविष्यमा हाम्रो उपस्थिति कहाँ रहने भन्ने प्रश्न बढी उठेको देखिन्छ । पार्टी एकताप्रतिको गम्भीरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झनै देखियो । एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्न असन्तुष्टि भइरहने परिस्थितिमा दुबै दलले एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवारको छनौट गर्नु सामान्य कुरा पक्कै पनि थिएन । ६० र ४० को हिसाबले देशैभरीको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्दै साझा उम्मेदवारी दिइयो । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटले बल नपुगाएको भए यो तालमेल सम्भव नै थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन जति सजिलो छ, एकता त्यत्तिकै जटिल । विगतमा बिभिन्न वाम घटकहरुबीचको एकता प्रक्रिया यही जटिलताबाट अघि बढेको छ । त्यहाँ शब्द शब्दमा सिद्धान्तका बहस चलेका छन् । वाक्यवाक्यमा महिनौं बहस चलेका छन् । सारमा एउटै कुरा भएपनि रुपमा आफूले भनेजस्तै नहुँदा कैयन् एकताबाट पछाडि समेत हटेका छन् । मोहन वैद्य यसको उदाहरण हुन । ‘माओवाद’ या ‘माओ विचारधारा’ भनेर ठेलि नै लेखिएको नेपाली समाजमा कम्युनिष्टहरुको एकतालाई माओवादी स्कूलिङबाट आएकाहरुले यसरी नै हेरेका छन् । त्यसमा झन हिजो प्रतिक्रियावादी भनिएको एमालेसँग एकताप्रतिको संशय र सचेतता उनीहरुमा बढी देखिन्छ । अहिले एमाले र माओवादीको एकतालाई समेत उनीहरुले परम्परागत ढंगको यही एकता प्रक्रियाको आलोकमा हेरेका छन् । त्यसैले उनीहरुले एकता चाहेपनि अस्तित्व, स्थान, पहिचान, इतिहासको संश्लेषण जस्ता मुद्दा उनीहरुले बढी उठाएका छन् । तर सुरुमा नै भनियो, अहिलेको एकता एउटा भिन्न परिस्थितिमा, भिन्न जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्न हुन गइरहेको हो । त्यसअर्थ अहिलेको एकता प्रक्रियाले समेत क्रमभंगताको माग गरेको छ । हिजोका दिनमा पहिला विचारको एकता, कार्यदिशामा समान बुझाई, अनि संगठनात्मक कार्यशैली, संगठनको संरचना र नेतृत्व जस्ता एकताका चरणहरु अहिले लागु हुँदैनन् । किनभने यी मध्ये कतिपय कुरा शब्दमा व्यक्त नभएपनि व्यवहारमा एकताको चरणमा पुगिसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र हो । वैचारिकरुपमा माओवादी र एमालेले ’शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको विकास र समृद्धिको दशकका लागि राजनीतिक संसदीय सरकारमार्फत अघि बढ्ने’ भनेर स्वीकारेको अवस्था हो । अब मिल्न बाँकी भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हुन । पहिलो, यो दशक समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने हो भने रणनीतिकरुपमा परिकल्पना गरिएको समाजवादको स्वरुप र त्यसमा संक्रमणको कार्यनीति । दोश्रो, इतिहासको संश्लेषण कसरी गर्ने र खासगरी माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण । र, तेश्रो नेतृत्व । यसमध्ये नेतृत्वका बारेमा मोटामोटी सहमति हुनेबित्तिकै अन्य कुरामा खासै समस्या देखिँदैन । कार्यनीतिक प्रश्न एकतापछि बहसमा लैजान नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने प्रश्नमा समेत खासै ठूलो विवाद छैन । किनभने एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकताको निर्णय अनुमोदन गर्ने बेला नै यसबारे एक तहसम्मको छलफल गरिसकेको अवस्था हो । र, यसलाई कुन शब्द या वाक्यले समेटने भन्ने कुरा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले एकता नहुने र फेरी विगतकै अवस्थामा पुगिने भन्ने चर्चा, यथार्थ र कोशीसको कुनै अर्थ देखिन्न । एकता अनिवार्य हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता नभई दुई वामपन्थी पार्टीबीचको एकता हो । यो इतिहासको अनिवार्यता र दुबै पार्टीको बाध्यता हो । यसबाट पछाडि फर्केर जान सकिने अवस्था दुबैका लागि छैन । कुनै नेताले कुनै प्रसंग या परिस्थितिमा जे कुरा गरेपनि निर्वाचनको परिणामले एकताको प्रक्रियालाई करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ । प्राविधिकरुपमा पार्टीगतरुपमा केही कुराहरु मिलाउने गरी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसलाई एकता महाधिवेशनसम्म लैजाने प्रक्रिया मात्रै बाँकी हो । तसर्थ, एकताको बारेमा ठोसरुपमा विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर मतैक्य गर्न सके यसले एकताको प्रक्रियालाई झन दू्रतगतिमा अघि बढाउने देखिन्छ । वैचारिकरुपमा माओवादी र एमालेले ’शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको विकास र समृद्धिको दशकका लागि राजनीतिक संसदीय सरकारमार्फत अघि बढ्ने’ भनेर स्वीकारेको अवस्था हो । अब मिल्न बाँकी भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हुन । पहिलो, यो दशक समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने हो भने रणनीतिकरुपमा परिकल्पना गरिएको समाजवादको स्वरुप र त्यसमा संक्रमणको कार्यनीति । दोश्रो, इतिहासको संश्लेषण कसरी गर्ने र खासगरी माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण । र, तेश्रो नेतृत्व ।

मंसिर २ गते दिउँसो १२ बजेतिर प्रकाशजीलाई फोन गरेँ । फोन अफ थियो । तर, मैले त्यसमा फिक्री मानिनँ किनकि फोन सम्पर्क नहुनासाथ उहाँ फेसबुक मेसेन्जरमा सहजै भेटिनुहुन्थ्यो । प्रकाशजी हरपल अनलाइनमा उपलब्ध हुनुहुन्थ्यो । लगत्तै च्याटमा सम्पर्क गरेँ । मैले लेखेँ– यहाँ झापाको एउटा टेलिभिजनलाई क. प्रचण्डको अन्तर्वार्ताको टाइम जसरी नि नमिलाई भएन । तुरुन्त जवाफ आयो । म अहिले काठमाडौं छु । झापा आइएन, प्रताप सर (जोखबहादुर महरा)लाई भन्नू । यो संवाद नै मेरो प्रकाशजीसँगको अन्तिम संवाद होला भनेर कसरी कल्पना गर्नू र ? प्रकाशजीले मसँग त्यो संक्षिप्त कुरा गर्दा १ः२० बजेको थियोे । उहाँले १ः१९ बजेमित्र टासी शेर्पालाई पनि रिप्लाई गर्नुभएको रहेछ । त्यसदिन शनिबार म झापाको बिर्तामोडमा थिएँ । माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष क. केपी ओली दिउँसो बी एन्ड सी हस्पिटलमा पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सवको उद्घाटन गर्न आउने कार्यक्रम थियोे । प्रकाशजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो– लौन यार ! युवाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्‍यो । फेसबुकमा छरपस्ट छ । अब गठबन्धन मात्र होइन, एकता नै हुने हो । साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो । २५ मिनेटको त्यो कुराकानीमा वाम एकताप्रति प्रकाशजी निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डको टोली बिर्तामोडको कार्यक्रम सकेर दमक गयो । दमकमा केपी ओलीको चुनावी कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि क. प्रचण्ड ओलीनिवास जानुभयो । लगत्तै आन्तरिक कार्यकर्ता भेटघाट भयो । त्यो सकेर टोली फेरि बिर्तामोड लाग्यो । बिर्तामोडमा पनि कार्यकर्ता भेटघाट हुँदा झन्डै रातिको १० बजिसकेको थियोे । दिनभरको थकानका बाबजुद पनि त्यसवेलासम्म अध्यक्ष प्रचण्ड एकदम शान्त नै हुनुहुन्थ्यो । हामीसँग छुटेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले लाजिम्पाटमा सम्पर्क गरी सामान्य सन्चो–विसन्चो बुझेर सुत्नुभएछ । सुरेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी भोलिपल्ट काँकरभित्तामा संयुक्त आमसभालाई दुवै नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियोे । बिर्तामोडमा बिहान सप्राइज मोडमा मर्निङ वाक जाने र एक ठाउँ पुगेर जनतासँगै चिया खाने योजना थियोे । हामी पनि सँगै मर्निङ वाक जाने तयारीमा थियौँ । बिहान सबेरै उठेर नित्यकर्म सकी क. प्रचण्डले ट्र्याक सुट र स्पोट्र्स जुत्ता लगाई मर्निङ वाकका लागि मूलढोकाबाट पाइला मात्र के सार्नुभएको थियोे, अकल्पनीय झट्का र खबरले फनक्कै फर्कनुभयो । र, सोफामा थचक्कै बस्नुभयो । अकल्पनीय खबर झन्झन् सत्यसाबित हुँदै गयो । यो असत्य भइदिओस् भन्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू सबैको पुकारको मूल्य निरन्तर घटिरहेको थियोे । त्यतिन्जेलमा प्रकाशजी अब यस दुनियाँमा बाँकी रहनुभएन भन्ने सनसनी फैलिसकेको थियोे । हृदयाघातबाट ३६ वर्षको उमेरमै संसारबाट उहाँ फगत एक्लै बिदा हुनुभयो । दिन–रात, स्वदेश–विदेश हरपल साथै रहने उहाँका पिता झापामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्राण जाँदै गर्दा आमा आफ्नै कोठामा, श्रीमती चुनावी अभियानमा जिल्लामा, दिदीहरू चितवनको चुनावी अभियानमा । उफ् ! कस्तो अपसोच । हामीसँग भेट्दा वा च्याटमा प्रकाशजी पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– मलाई मन्त्री, सांसद वा ठूलो मान्छे बन्ने इच्छा कहिल्यै छैन । मैले त खाली बुबालाई सहयोग गर्ने हो र सफल बनाउने हो । आफू एउटा सामान्य सिपाहीजस्तै भएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग गर्दा पनि आफ्नो आलोचना किन गरेका होलान् भनेर वेलावेलामा उहाँ चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो । सशस्त्र जनयुद्धको भूमिगत सुप्रिम कमान्डर पिताको छोरा भएकाले प्रकाशजीको बाल्यकालमा राम्रो शिक्षा–दीक्षा हुन पाएन । स्कुल फेर्दाफेर्दै हैरान भयो । ‘कलम समाउने वेला बन्दुक समाउनुप¥यो । राम्रो पढ्नै पाइएन यार !’ प्रकाशजीले एकपटक मसँग भन्नुभएको थियोे । तर, उहाँ सूचना–प्रविधिमैत्री मात्र होइन, त्यसमा निकै दख्खल पनि राख्नुहुन्थ्यो । युद्धकालमै कम्प्युटरका प्राविधिक काममार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएको थियोे । क. प्रचण्डले ‘मैले तपार्इंहरूमा नै प्रकाश देखेको छु र म तपार्इंहरूको भविष्यका लागि सम्हालिन्छु’ भन्नुभयो । प्रकाशजी तपार्इंले मलाई पटक–पटक चुनावका लागि चितवन बोलाउनुभएको थियोे । म चितवन त गएँ । तर, दुर्भाग्य तपार्इंकै श्रद्धाञ्जलिमा फूल चढाउनुपर्यो । पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जालमा त झन् प्रकाशजी छपक्कै छाउनुभएको थियोे । नेपालमा बाबुराम भट्टराईपछि फेसबुक पेजमा सबैभन्दा धेरै लाइक भएको युवा राजनीतिज्ञ उहाँ नै हो । उहाँको पेजमा करिब ६ लाख फलोअर थिए । आमपार्टी पंक्ति, मिडिया र जनताका लागि प्रकाशजी आफैँमा एउटा सूचनाको खानी नै हुनुहुन्थ्यो । नेताहरूले बोलेको भाषणको भिडियो रेकर्ड गरेर तुरुन्त अपलोड गर्ने होस् वा बोल्दा–बोल्दै फेसबुक लाइभ दिने सुरुआती चलन करिब–करिब प्रकाशजीले नै चलाएको भन्दा पनि हुन्छ । म पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि हुँ । मलाई राम्रोसँग हेक्का छ, प्रकाशजी मिडियाको निकै महत्वपूर्ण साथी हुनुहुन्थ्यो । मिडियालाई सहजै सूचना र जानकारी दिन उहाँ अतिरिक्त मिहिनेत गर्नुहुन्थ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं शक्तिशाली नेताको एक्लो छोरा भएर पनि उहाँ घन्टौँसम्म मोबाइल उचालेर लाइभ दिइरहनुहुन्थ्यो । प्रचण्डलाई लाखौँलाख जनतासँग जोड्न हरपल तल्लीन हुनुहुन्थ्यो । कुनै एउटा पत्रकार वा जिज्ञासु कार्यकर्ताले प्रचण्ड कहाँ छन्, के बोल्दै छन्, राजनीति कता जाँदै छ ? भनेर सामान्य संकेत बुझ्नुपर्‍यो भने प्रकाशजीको वालमा गए हुन्थ्यो । राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि प्रकाशजीकै हुटहुटीमा सामाजिक सञ्जालमा अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूको केही राउन्ड मिटिङ पनि बसियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार, पार्टी र आन्दोलनविरुद्ध हुने अर्गनल दुष्प्रचार रोक्न र सही कुरा जनताबीच लैजान प्रकाशजीको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका र जोड रहन्थ्यो । यसमा हामी केही युवाको एउटा विशेष टिमको सहकार्य थियोे । यो टिमलाई पनि यस मिसनमा अपूरणीय क्षति भएको छ । वाम एकताको अप्रत्यशीत र आकस्मिक झट्का आउने संकेत प्रकाशजीले गरिरहनुभएको थियोे । तर, त्यसलाई समयअघि नै एक्सपोज गर्नुहुन्न भन्नहुन्थ्यो । एक्सपोज भए भाँडिन्छ भन्ने थियोे । वाम एकताको सनसनी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि माओवादी केन्द्र र एमाले दुवैमा हलचल मच्चियो । फेसबुकमा अनेक टिप्पणी आउन थाले । प्रकाशजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो– लौन यार ! युवाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्‍यो । फेसबुकमा छरपस्ट छ । अब गठबन्धन मात्र होइन, एकता नै हुने हो । साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो । २५ मिनेटको त्यो कुराकानीमा वाम एकताप्रति प्रकाशजी निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । यसरी प्रकाशजीले राजनीतिका हरेक उतार–चढाव र मोडहरूमा हेडक्वाटरको लाइन विशेषतः युवाहरूमा अविलम्ब सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो । आज सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका भावनाहरूबाट युवामाझ प्रकाशजी कति छाउनुभएको रहेछ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । नर्भिक अस्पतालदेखि पेरिसडाँडा अनि आर्यघाटसम्म उर्लिएको जनसागरले प्रकाशजी कसरी जनजनका मनमनमा बाँच्नुभएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । सधैँभरि पार्टी र नेतृत्वको असाध्यै धेरै चिन्ता गर्ने प्रकाशजीको आग्रहमा मैले कैयौँपटक फेसबुक प्रयोजनका ब्यानर र प्रचार सामग्री बनाएको छु । तीमध्ये कैयौँ भाइरल पनि बनेका छन् । आज म्यासेन्जर खोलेर हेर्दा सपना हो कि विपनाजस्तो लाग्छ । आँखैअगाडि खरानी भएको देख्दादेख्दै पनि पत्याउनै गाह्रो हुने कस्तो निर्मम सत्य ! आर्यघाटमा दागबत्ती दिएपछि प्रचण्डले जनतालाई हात हल्लाएर अभिवादन गर्नुभयो । हामीले मनमनै अठोट गर्याँ– अब हामी लाखौँलाख युवाहरू नै तपार्इंका छोरा–छोरी हौँ । लाजिम्पाट निवासमा पुगेर हामीले अनेरास्ववियु, नेवि संघ र क्रान्तिकारीको संयुक्त समवेदना पत्र दिँदै भन्यौँ– अब देशका हामी लाखौँ युवा विद्यार्थी नै तपार्इंका छोरा–छोरी हौंँ । क. प्रचण्डले ‘मैले तपार्इंहरूमा नै प्रकाश देखेको छु र म तपार्इंहरूको भविष्यका लागि सम्हालिन्छु’ भन्नुभयो । प्रकाशजी तपार्इंले मलाई पटक–पटक चुनावका लागि चितवन बोलाउनुभएको थियोे । म चितवन त गएँ । तर, दुर्भाग्य तपार्इंकै श्रद्धाञ्जलिमा फूल चढाउनुपर्यो । जीवनमा तपाईं सधैँ हतार, तनाव र दबाबमा हुनुहुन्थ्यो । समय नै छोटो रहेछ । नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा तपार्इंले गरेको योगदान हामी भुल्ने छैनाँै । अलबिदा क. प्रकाश अलबिदा ! -नयाँ पत्रिकाबाट

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले चितवन क्षेत्र नं–३ बाट उम्मेद्वारी दिएयता चितवनको राजनीतिक गर्मीको ग्राफ घटेको छैन । मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेद्वारहरुले आफ्नो पक्ष र प्रतिद्धन्दीको विपक्षमा अनेकौं तर्क गर्न थालेका छन् । प्रचण्डको चितवन आगमनले चितवनका बासिन्दामा निकै ठूलो कौतुहलता र आशाको किरण सम्प्रेषित भइरहेको छ । मनहरी तिमिल्सिना प्रचण्डले यसपटक समृद्धिलाई मिसन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका छन् । तर, विरोधी कित्ताबाट केही तर्क र बहस अघि सारिएका छन् । प्रचण्ड आफैले चितवनको विकास र समृद्धिका लागि ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । मूख्यतः यो सानो टिप्पणीमा चितवनमा उठेका प्रश्न र त्यसमाथि प्रचण्डको दृष्टिकोणबारे संक्षिप्त विषय प्रस्तुत गर्न जरुरी ठान्दछु, जसले चितवन–१ का मतदातालाई जनप्रतिनिधि छान्न सहयोग मिलोस् । बिक्रम पाण्डेको विकासबारे बाम बुद्धिजीवी प्रेम रिमालले गज्जवको तर्क अघि सारेका छन् । रिमाल भन्छन्, “म मास्टर हुँ मैले पढाउँछु । बिक्रम पाण्डे ठेकेदार हो, उहाँको काम ठेक्कापट्टाको काम गर्नु हो, पुल–बाटो बनाउनु हो । चितवनमा बिक्रमले बजेट पार्दैनन् । तर, सबै ठेक्का आफ्नो नाममा पार्छन् । उनी देशको “क” ग्रेडका ठेकेदार हुन् । सरकारले बजेट पार्छ, बिक्रम पाण्डे टेण्डर हाल्छन्, उनलाई टेण्डर पर्छ र पुल बनाउँछन् । १० करोडको पुलमा ४ करोड नाफा निकाल्छन्, अनि आफ्नो डोजर देखाएर मैले विकास गरें भन्छन् ।” बिक्रम पाण्डेको विकास त्यसभन्दा फरक देखिँदैन । प्रचण्डको जित चाहनेहरुको तर्क छ, “प्रचण्ड २०६४ कै निर्वाचनमा चितवन नआएर गल्ती गरे । त्यतिबेलै आएको भए अहिले उनको पक्षमा जनसागर उर्लिन्थ्यो ।” उनीहरुको तर्कमा बलियो दम छ । तर, प्रचण्ड भन्छन्, “२०६४ को निर्वाचनमा माओवादी नेतृत्वसामू रोल्पा र काठमाडौंलाई जोड्ने जिम्मेवारी थियो । विद्रोहको राजधानी रोल्पा र देशको राजधानी काठमाडौंलाई जोडेर मात्र शान्तिको मनोविज्ञानलाई स्थापित गर्न सकिन्थ्यो, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बल मिल्थ्यो । मेरो व्यक्तिगत चाहना चितवन आउने नै थियो । तर, देश र शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी नै मैले मूख्य ठानें । त्यसो नगरेको भए शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्न पनि सक्थ्यो ।” व्यक्तिगत हितभन्दा देशको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रचण्डको यो जवाफमाथि प्रतिप्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रोपटक मधेश र काठमाडौंलाई जोड्न सिरहाबाट चुनाव लडें र प्रधानमन्त्री पनि भएँ । मधेशमा एक खालको विद्रोह थियो । अलगाबवादले टाउको उठाउँदै थियो । देशको एकता नै संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको थियो । युद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ताका नाताले मैले हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोड्ने जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो, त्यसैले म चितवन आउन सकिनँ” प्रचण्ड भन्छन्, “मैले त्यसो नगरेको भए राष्ट्रिय एकता नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्थ्यो ।” “दोस्रोपटक मधेश र काठमाडौंलाई जोड्न सिरहाबाट चुनाव लडें र प्रधानमन्त्री पनि भएँ । मधेशमा एक खालको विद्रोह थियो । अलगाबवादले टाउको उठाउँदै थियो । देशको एकता नै संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको थियो । युद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ताका नाताले मैले हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोड्ने जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो, त्यसैले म चितवन आउन सकिनँ” प्रचण्ड भन्छन्, “मैले त्यसो नगरेको भए राष्ट्रिय एकता नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्थ्यो ।” प्रतिस्पर्धीहरुले पर्दापछाडि भन्दा रहेछन्, “प्रचण्ड टुरिष्ट उम्मेद्वार हुन् ।” विरोधी कुप्रचारबारे प्रचण्ड भन्छन्, “जो चितवनमा पढ्यो, चितवनमै बढ्यो, चितवनबाटै राजनीतिक यात्राको आरम्भ गर्यो, चितवनलाई नै राजनीति कर्मथलो बनायो । जो चितवनका समस्या र जनताको दुखमा सधैं साथमा छ, त्यो टुरिष्ट उम्मेद्वार ? यो विरोधीहरु तिल्मिलाएको प्रमाण हो, अब उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक आधार रहेन । यस्ता कुतर्कले विरोधीहरु कति कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ ।” प्रचण्डलाई जिताउँदा चितवनको विकासमा कायापलट होला ? एकथरि मानिसहरु जिज्ञासु भावका साथ हेरिरहेको देखिन्छ । धेरैले भन्छन्, “कांग्रेस र राप्रपाले बिक्रम पाण्डेलाई विकासप्रेमी नेताको रुपमा चित्रण गरेका छन् । तर, पाण्डेले के विकास गरे ?” मानिसहरु चितवनका २ मन्त्रीको तुलना गर्न थालेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको विकास र बिक्रम पाण्डेको विकास । सुरेन्द्र पाण्डेसामू बिक्रम निम्छरा देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायी रहेका बिक्रम पाण्डे चितवनका ठूला ठेक्का आफै लिने गरेका छन्, अनि त्यसलाई नै आफ्नो विकासको प्रचार गर्दैछन् ।प्रचण्ड चितवन जिल्लाको स्थायी बासिन्दा । अहिले पनि उनको घर घडेरी, सम्पत्ति जे छ, त्यो चितवनमा नै छ । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदानका लागि उनी चितवन नै जान्थे । शान्ति प्रक्रियापछि चितवनको पूर्वाधार विकासमा जुन गति आएको छ, त्यसमा मैले नै भूमिका खेलेको छु । शक्तिखोर औद्योगिक नगरीको निर्णय र निर्माणको प्रक्रिया मैले नै अघि सारें । भरतपुरमा बृहत औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र र चित्रवनमा राष्ट्रिय रंगशाला मेरै पहलमा अघि बढेको छ । प्रचण्डले चितवनका लागि के गरे ? यो प्रश्नको प्रचण्ड जवाफ निकै तथ्यपूर्ण छ । प्रचण्ड भन्छन्, “अघिल्लो निर्वाचनमा म चितवन नआए पनि चितवनको विकासमा मैले केही योगदान गरेको छु । कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गर्न मैले नै भूमिका खेलेको छु । शान्ति प्रक्रियापछि चितवनको पूर्वाधार विकासमा जुन गति आएको छ, त्यसमा मैले नै भूमिका खेलेको छु । शक्तिखोर औद्योगिक नगरीको निर्णय र निर्माणको प्रक्रिया मैले नै अघि सारें । भरतपुरमा बृहत औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र र चित्रवनमा राष्ट्रिय रंगशाला मेरै पहलमा अघि बढेको छ । पश्चिम चितवनका सडक, खानेपानी, विद्यालय लगायतका पूर्वाधार विकासमा जति पहल भएको छ, त्यसमा मेरो भूमिका छ ।” हुन पनि हो, पछिल्लोपटक उनले चितवनको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । बिक्रम पाण्डेको विकासबारे बाम बुद्धिजीवी प्रेम रिमालले गज्जवको तर्क अघि सारेका छन् । रिमाल भन्छन्, “म मास्टर हुँ मैले पढाउँछु । बिक्रम पाण्डे ठेकेदार हो, उहाँको काम ठेक्कापट्टाको काम गर्नु हो, पुल–बाटो बनाउनु हो । चितवनमा बिक्रमले बजेट पार्दैनन् । तर, सबै ठेक्का आफ्नो नाममा पार्छन् । उनी देशको “क” ग्रेडका ठेकेदार हुन् । सरकारले बजेट पार्छ, बिक्रम पाण्डे टेण्डर हाल्छन्, उनलाई टेण्डर पर्छ र पुल बनाउँछन् । १० करोडको पुलमा ४ करोड नाफा निकाल्छन्, अनि आफ्नो डोजर देखाएर मैले विकास गरें भन्छन् ।” बिक्रम पाण्डेको विकास त्यसभन्दा फरक देखिँदैन । प्रचण्डले चितवन जिल्लालाई नै एसियाली मापदण्डको आधुनिक शहर बनाउने सपना देखेका छन् । नारायणीमा थप ३ पुल बिस्तार गरेर चितवन र नवलपुरलाई जोड्ने सपना देखेका छन्, केरुङ र ठोरी नाका जोड्ने सपना देखेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “हामीकहाँ हुँदैन, सकिँदैन, के गर्ला र ? भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै देशको विकास तिब्रतामा जान्छ ।” १० महिने प्रधानमन्त्री कालको प्रचण्ड अनुभवले भन्छ, “राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति भयो भने केही वर्षमा देश नै बदल्ने सामथ्र्य र साधन स्रोत नेपालमा छ ।” पाँच वर्षभित्र चितवनका सबै सडक कालोपत्रे गर्छु । शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्छु, चितवनका सबै कलेज र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछ । प्रचण्डले जिते के गर्छन् चितवनमा ? धेरैको प्रश्न छ । यता प्रचण्डको सपना पनि सामान्य छैन । प्रचण्ड भन्छन्, “पाँच वर्षभित्र चितवनका सबै सडक कालोपत्रे गर्छु । शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्छु, चितवनका सबै कलेज र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछ ।” “हामीसँग चितवन मेडिकल कलेज छ, क्यान्सर अस्पताल छ, अरु थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरु छन्, चितवन देशको केन्द्र पनि हो । मेडिकल शिक्षाका दृष्टिले चितवनलाई त्यसको “हब” बनाउन सकिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर चितवनका किसानको जीवनमा कायापलट ल्याउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । पर्यटनका दृष्टिले चितवनमा अपार सम्भावना छ । धार्मिक पर्यटन र अन्य पर्यटनको विकासद्वारा चितवनमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृष्टि गर्न सकिन्छ” प्रचण्ड भन्छन् । जंगली जनावरको आतंक, नदी कटान, राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण निम्तिएको कठिनाई र सुकुम्बासी समस्यामा प्रचण्ड धेरै नै घोत्लिएका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “नारायणी र राप्ती नदीमा तटबन्ध गरेर चक्रपथ बनाउनुपर्दछ, रियुमा तटबन्ध गरी कृषि सडकलाई चक्रपथको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । जंगली जनावरको आतंकबाट जनतालाई जोगाउन फाउण्डेसन सहितको मेस जालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आकाशे पुल, सुरुङ मार्ग वा बैकल्पिक मार्ग बनाएर जनताको आवातजावातको कठिनाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, आधुनिक तालिम र सुविधासम्पन्न सामूहिक आवास गृहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यी सबै योजना मेरो कार्यसूचिमा छन् ।” नारायणीमा थप ३ पुल बिस्तार गरेर चितवन र नवलपुरलाई जोड्ने सपना देखेका छन्, केरुङ र ठोरी नाका जोड्ने सपना देखेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “हामीकहाँ हुँदैन, सकिँदैन, के गर्ला र ? भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै देशको विकास तिब्रतामा जान्छ ।” १० महिने प्रधानमन्त्री कालको प्रचण्ड अनुभवले भन्छ, “राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति भयो भने केही वर्षमा देश नै बदल्ने सामथ्र्य र साधन स्रोत नेपालमा छ ।” प्रचण्डले चितवन जिल्लालाई नै एसियाली मापदण्डको आधुनिक शहर बनाउने सपना देखेका छन् । नारायणीमा थप ३ पुल बिस्तार गरेर चितवन र नवलपुरलाई जोड्ने सपना देखेका छन्, केरुङ र ठोरी नाका जोड्ने सपना देखेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “हामीकहाँ हुँदैन, सकिँदैन, के गर्ला र ? भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै देशको विकास तिब्रतामा जान्छ ।” १० महिने प्रधानमन्त्री कालको प्रचण्ड अनुभवले भन्छ, “राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति भयो भने केही वर्षमा देश नै बदल्ने सामथ्र्य र साधन स्रोत नेपालमा छ ।” चितवन–३ मा कांग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार छैन । कांग्रेसले राजावादी राप्रपालाई समर्थन गरेको छ । प्रचण्ड भन्छन्, “कांग्रेसले आफ्नै नेताहरुको अपमान गर्यो । गीरिजाको गणतन्त्र र बिपीको समाजवादमाथि प्रहार गर्यो । फुटेका कांग्रेसहरु मिलाएर अघि बढेको भए म खुसी नै हुन्थे । तर, कांग्रेस हिजोकै लोकतन्त्र विरोधीलाई बोकेर हिडेको छ । राजतन्त्रका हिमायतीको पक्षमा उभिएको छ । बिपी र गीरिजालाई सम्मान गर्ने कांग्रेसले हलोमा भोट हाल्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।” हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ । कांग्रेसका बुद्धिजीवीहरु भन्छन्, “प्रदेशमा कांग्रेसको आफ्नै उम्मेद्वार छ । तर, प्रतिनिधि सभामा हलोमा भोट हाल्न सकिँदैन ।”

मङ्सिर १६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको वामपन्थी गठबन्धनले अहिले मुलुकभर सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । विगतमा यी दुईवटै कम्युनिष्ट घटक एक अर्काको कट्टर विरोधीको रूपमा देखिएको थियो । माओवादी केन्द्रले आफूलाई असली कम्युनिष्टको रूपमा जनसामु प्रस्तुत हुँदै एमालेलाई नक्कली कम्युनिष्टको विल्ला भिराएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्ग टालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो । यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो । नेकपा माओवादी केन्द्र दशवर्षे जनयुद्ध लडेर अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो । नेकपा माओवादीले यस व्यवस्थाको विरुद्ध हतियार उठाए तर सफल हुन सकेनन् बरु यसै बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै माओवादीलाई सत्तामा पुर्यायो । साथै एउटा प्रभावशील शक्तिको रूपमा मुलुकमा स्थापित हुन अवसर पायो । यसअघि २०४६ सालमै एमाले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि भएको जनआन्दोलनमा वाममोर्चाको रूपमा भाग लिइसकेको थियो । त्यस अघि उसको राजनीतिक दिशा स्पष्ट थिएन किनभने तत्कालीन मालेले २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थामा मतदान नगरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन माले पार्टीले २०२८ सालमा नकसलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित भई झापामा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए जसमा वर्गशत्रु सफाया आन्दोलनअन्तर्गत निर्दोष धनी सम्पन्न जमिन्दारको हत्या गरेका थिए । माले अर्थात् पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी नामधारी कम्युनिष्ट जो कि सीमावर्ती पश्चिम बङ्गालको नक्शलवाडी आन्दोलनबाट प्रभावित थिए उसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकि पञ्चायती शासकको दमनमा परे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्ग टालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो । यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो । नेकपा माओवादी केन्द्र दशवर्षे जनयुद्ध लडेर अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो । २०४६ सालसम्म आउँदा आउँदै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले धेरै फड्को मारिसक्नुका साथै मालेमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । कम्युनिष्ट राष्ट्र रुसमा निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादको पत्तन भइसकेको थियो । त्यहाँ उदार लोकतन्त्र र खुल्ला स्वतन्त्र समाजको हावा वेगवान रूपमा प्रवाहित भइसकेको थियो । त्यही परिवर्तनका कुरालाई अध्ययन मनन गरी माले माक्र्सवादी समूहसहित बनेको वाम मोर्चाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सामेल भए । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । नेकपा मालेपछि २०४८ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको माक्र्सवादी समूहसित एकीकृत भई एकीकृत माक्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) पार्टीको रूपमा स्थापित भयो । एमालेका प्रखर नेता मदन भण्डारीको जनताका बहुदलीय जनवादको नीति अख्तियार गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको चुनाव लडेर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यसरी एमाले २०४७ सालदेखि नै संसदीय अभ्यासमा लागि एउटा सशक्त विपक्षी दलको भूमिका पनि निभाइसकेको छ । नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले जस्ता प्रमुख दल संसदीय लोकतन्त्रका एकशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यिनीहरू संसदीय लोकतन्त्रमा पटकपटक सत्ता भोग गरी सकेर नेतामा सर्वसाधारण जनताभन्दा आफू माथिल्लो दर्जाको हुँ भन्ने भावना सिर्जना भइसकेको पनि हो । विगतमा काँग्रेसलाई बुर्जुआ पार्टी भन्ने यी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू अहिले काँग्रेसभन्दा ठूलो बुर्जुआ र पूँजीपति रूपमा नेपाली समाजमा देखापरेका छन् । त्यसैले यिनीहरूले वाम गठबन्धन गरी मुलुकमा एकदलीय सर्वसत्तावाद लादनेछ भन्ने कुरा विश्वास योग्य छैन । फेरी अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सकारात्मक छैन । मुलुकले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पाइसकेको छ । साथै नेपाली जनता करिब तीन दशकदेखि निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छन् । नेपाली जनता अब कुनै किसिमको निरङ्कुशता र अधिनायकवाद सहने छैन । जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ । एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् । यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ । कथंकदाचित संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याई सरकार गठन गरे भने बढीमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउन सविधानमा संशोधन गराउन प्रयास गरिनेछ तर त्यो पनि प्रतिपक्ष काँग्रेस लगायतका दल र जनताको विरोधको बीच त्यो संशोधन हुन सम्भव छैन । यसरी वामन्थी सत्ता गठबन्धनले न अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ न बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मास्न सक्छ । फेरि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिले पनि स्थायी एकता हुन सक्दैन् । विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा भयो जसको संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सुरुमा २००३ साल देखि २००६ साल सम्म बनारसस्थित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेससित आबद्ध रही कार्यालय सचिवको रूपमा वी।पी। कोइरालाको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । पछि बङ्गालका माक्र्सवादी कम्युनिष्ट नेताहरूको सङ्गतमा कम्युनिष्ट हुनुभयो । यसरी पुष्पलालको राजनीतिक जन्म शिक्षा र दीक्षा काँग्रेसको सङ्गतबाट भएको थियो । जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ । एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् । यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि २०१५ सालसम्म एउटै पार्टी रहेको थियो। त्यही साल भएको प्रथम आम चुनावमा नेकपाले संसदमा मात्र चार स्थान ल्याउन सफल भएको थियो। २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट सैनिक बलमा ‘कू’ गरी समाप्त पारिएको संसदीय प्रजातन्त्रपछि यसका तत्कालीन महासचिव डा। केसरजङ्ग रायमाझी राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरि कम्युनिष्ट पार्टी छाडि पञ्चायतमा गए । त्यसपछि दरभङ्गा प्लेनममा मनमोहन अधिकारी महासचिव चुनिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित भए । एउटा सोभियत रुस समर्थक भए भने अर्को चीन समर्थक भए । सोभियत समर्थकले माक्सवाद–लेनिनवादको विचारलाई माने भने चीन समर्थकले माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवाद विचारलाई माने । त्यस पछि अन्य कम्युनिष्ट घटकको जन्म भयो जसको नेतृत्व मोहन विक्रम सिह, सिपी मैनाली, निर्मला लामाले गरे । २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म आउँदा नेकपा धेरै चिरामा विभाजित भए । प्रवासमा बसेका नेपाली काँग्रेसका नेता वी।पी। कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुष्पलालबीच निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको कुरा गर्दा कोइरालाले सधैं भन्नुहुन्थ्यो आधिकारिक कम्युनिष्ट पार्टी कुन हो रु कोसित मिल्ने नेपालभित्र दर्जनौँ कम्युनिष्ट पार्टी छन् । कोही दरबार र पञ्चायत समर्थक छन् त कोही नकशलाइट पन्थी झापाली विद्रोही छन् । यसरी वीपीको प्रश्नप्रति पुष्पलाल नाजावाफ हुनुहुन्थ्यो । फेरि कम्युनिष्टको द्वैध चरित्रले गर्दा वीपीले विश्वास गरेका थिएनन् । ने।क।पा।का अध्यक्ष पुष्पलाललाई माले, मसाले र मोहन विक्रमले गद्दार पुष्पलालको विल्ला भिराइ पञ्चायतलाई सघाएका थिए । यसरी २०४६ सालसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले एकछत्र राज्य गरेका थिए । छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा बल्ल माक्र्सवादीले हामी पनि भाग लिन्छौँ भनी जनआन्दोलनको कमाण्डर नेकाँका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह समक्ष गएर अनुरोध गर्दा उहाँले कुन कम्युनिष्ट पार्टीसित संयुक्त आन्दोलन गर्ने रु त्यसैले तपाईंहरू संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आउनुस् भनेपछि साहना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा बनाई जनआन्दोलनमा सहभागी जसमा तत्कालीन माले हाल एमाले पनि थिए । यसरी नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा ल्याएको भन्नु अत्युक्ति नहोला तर एमाले लोकतान्त्रिक धारमा आए पनि एकदलीय सर्वसत्ताको संस्कारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेका छैन । उसका नेताहरूको बोलाइ र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको छ । माओवादीसितको गठबन्धन पछि त एमालेका नेताहरूको मनोबल बढेर गएको छ । यतिसम्म कि यसका अध्यक्ष के।पी। शर्मा ओलीको बोलीले लोकतन्त्रवादीलाई झस्काएको छ । हालै ओलीले झापाको एउटा आमसभामा संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प हुन सक्छ भनेर एकदलीय अधिनायकवादको छनक दिई सक्नु भएको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रवादी नेपाली जनतामा संशय पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । खासगरी नेपाली काँग्रेस जो निरङ्कुश राणातन्त्रदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रसम्मलाई फालेर मुलुकमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको छ, त्यसलाई शङ्का लाग्नु त झन् स्वाभाविक छ । यसरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई विगत करिब तीन दशकदेखि अङ्गालेर अहिले माओवादीसित गठबन्धन गर्ने बित्तिकै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्र र नेपाली जनताप्रति बेइमानी र धोखा दिनु हो । हुनत एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनले चुनाव जित्न जतिसुकै भाषण, नारा र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि नेपाली जनताले परास्त गर्नेछ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । एकदलीय सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद हुन सक्दैन । गोरखापत्रबाट साभार

आम निर्वाचन कुनै अमुक व्यक्तिलाई नेता बनाउने प्रक्रिया मात्रै होइन, हरेक मतदाताले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने कार्य हो । आफ्नो भविष्य अन्धकारमय बनाउने कि उज्ज्वल ? यो प्रश्नको जवाफ मतदाताले मतपत्रमा लगाइने स्वस्तिक छापले निर्धारण गर्छ । सही उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताइयो भने हरेक मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भने गलत ठाउँमा मतदान गरियो भने भविष्य अन्धकार । आम निर्वाचनको यो प्रक्रिया हरेक ५/५ वर्षमा चलिरहन्छ । गलत ठाउँमा मतदान गरेका मतदाताले ५ वर्षसम्म पछुताउनु बाहेक कुनै उपाय हुँदैन । रमेश भट्ट देशैभरिजस्तै कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा समेत चुनावी चटारो ह्वात्तै बढेको छ । यो आलेख १ नम्बर क्षेत्रको विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रीत रहेकाले यहाँ १ नम्बर क्षेत्रका मतदातालाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्न सहज हुने गरी आलेख तयार गरिएको छ । १ नम्बर क्षेत्रमा विकासका थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आधारभूत भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय पक्की सडकबाटै वञ्चित छ । यहाँका मुख्य सडक नै हिलाम्मे र धुलाम्मे छन् । सीमा समस्या, जंगली जनावरको आतंक, सशक्त सडक र पुल सञ्जालको अभाव, अव्यवस्थित बसोबास र ऐलानी समस्या, सीमसार समस्या, आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु लगायत थुपै्र समस्या वर्षाैदेखि रहँदै आएका छन् । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पर्ने १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा आसन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वाम गठबन्धनबाट बिना मगर र कांग्रेसबाट दिवानसिंह विष्ट प्रतिस्पर्धामा छन् । दिवानसिंह विष्ट निवर्तमान सांसद भइसकेका र परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा १ नम्बर क्षेत्रको विकासका लागि के–के गरे ? त्यो जनताले देखेका छन् । तसर्थ, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र परीक्षण भइसकेका नेताभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकप्रिय, संघर्षशील र सशक्त युवा नेतृ बिना मगरले नै अब दक्षिणी क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने देखिन्छ । बिना मगर जितेर गएपछि विकासमै केन्द्रीत हुन्छिन् नै भन्ने अग्रिम ग्यारेन्टी केही नहुने भएकाले मतदाताले आशंका गर्ने ठाउँ त रहन्छ । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएर पनि बिना मगरले देखाएको सक्रियता तथा व्यक्तिगत र पार्टीगत पहलमा भित्र्याइएका थुप्रै विकास आयोजनाले बिना मगर जितेर गएपछि पनि विकासमा केन्द्रीय हुनेछिन् भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ । परीक्षण भइसकेका नेता नै कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएको बेला १ पटक बिना मगरलाई पनि परीक्षण गरेर उनको क्षमता र सक्रियतालाई परीक्षण गर्नुको विकल्प मतदातासामु देखिँदैन । बिना मगरलाई कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका मतदाताले किन मत दिनु आवश्यक छ त ? क्षतिपूर्ति सहितको तीब्र विकास कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनता मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि नै विकासको प्रतिक्षामा छन् । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन हुँदै सरकार निर्माण र बजेट सार्वजनिक भएपनि यस क्षेत्रका मुख्य सडक नै अझैं कालोपत्रे भएका छैनन् । दशकौंदेखि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र विभेदको शिकार भएको छ । विकासको समान वितरण नहुनु तथा राजनीतिक पहुँच नभएका कारण कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र आवश्यक विकास बजेटबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारमा राजनीतिक पहुँच पु¥याउन सक्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । सरकारमा दबाब दिएर यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट ल्याउन सक्ने नेतृत्वले मात्रै विकासलाई तीव्रता दिन सक्छन् । अब विकासको समाधान वितरण हुँदा मात्रै पनि दक्षिणी क्षेत्रमाथि अन्याय हुन्छ । दक्षिणी क्षेत्र विगतमा विभेदमा परेका कारण अब क्षतिपूर्ति सहितको तीव्र विकास चाहन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित र लोकप्रिय तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति बिना मगर नै एक मात्र विकल्प हुन् । बिना मगरले अनुरोध, दबाब र संघर्षमार्फत् १ नम्बर क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट र योजना ल्याउन सक्छिन् । विपक्षी उम्मेदवारभन्दा त बिना मगरले बढी नै गर्न सक्छिन् भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । राजनीतिक पहुँच दक्षिणी क्षेत्रले राजनीतिक रुपमा स्थापित र पहुँच भएको नेता नपाउँदा विभिन्न साना–साना समस्या पर्दा पनि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय वासिन्दाका समस्या राजनीतिक नेतृत्वसम्म नपुग्दा जनता वेवारिसेझैं हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुःख दिँदा होस् वा बाढी र नदी कटानजस्ता आकस्मिक संकट आइललाग्दा सरकारबाट तत्काल समस्याको हल हुँदैन । जसले गर्दा स्थानीय वासिन्दाले दुःख र संकट सहेर बस्नुपर्छ । बिना मगरको लोकप्रियता र स्थापित नेतृत्वलाई जिताए स्थानीय स्तरका समस्यालाई तत्काल सरकारसम्म पु¥याउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकारले समस्याको तत्काल समाधानका लागि काम गर्नेछ । स्थापित र लोकप्रिय नेता बिना मगरमार्फत् सरकार र संसदसम्म स्थानीय वासिन्दाका समस्या पु¥याउन सकिए त्यसको प्रभावकारिता बढी हुनेछ । बिना मगर पार्टी र केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृ भएकाले केन्द्र सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । जसबाट कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको राजनीतिक पहुँच झनै बढ्ने छ । तीनै तहबीच सशक्त समन्वय मु्लुक संघीयतामा गएपछि हरेक क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्न सकिने आशा र प्रचारवाजी गरिएको छ । तर, मुलुक संघीयतामा जाने बित्तिकै चमत्कारिक रुपमा विकास भइहाल्ने होइन । संघीयताका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्, जसले विकासमा अनेक अड्चन आउँछन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सके मात्रै जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् । कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनमा सम्वद्ध पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अधिकांश वडामा वडाध्यक्ष र सदस्य जितेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्रबाट प्राप्त बजेट र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हुन् । प्रदेश र केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट र योजना प्राप्त हुन नसके स्थानीय तहले विकासको अनुभूति गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ । तसर्थ, कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको अनुभूति गराउन र तीनै तहबीच सशक्त सम्बन्ध स्थापनाका लागि वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले नै जित्नुपर्ने आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा फरक–फरक दलको सरकार भयो भने आपसी विवाद र द्वन्द्व बढ्ने तथा जनताले दुःख पाइरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तसर्थ, ३ वटै तहबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रतिनिधिसभामा बिना मगर तथा प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक समस्या देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा जनताले लगातार दुःख पाइराख्नुपरेको छ । १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्दा आरक्ष विस्थापितको पुनस्र्थापना र सीमा समस्या समाधान राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अकर्मण्यता र कमजोरी लु्काउने समेत गरेका छन् । तसर्थ, मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक छ । वाम गठबन्धन बन्नुको प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता पनि हो । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र देशमा वामपन्थीको मजबुत सरकार बनाउन बिना मगरलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक प्रगति वामपन्थी गठबन्धन आर्थिक विकासको खाका र योजनासहित चुनावी मैदानमा होमिएको छ । बिना मगरलाई मतदान गरी जिताएपछि केन्द्र तथा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्ने र त्यो सरकारले आर्थिक प्रगतिका कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । देशव्यापी रुपमा आर्थिक विकासका कार्यक्रम लागू हुँदा त्यसबाट १ नम्बर क्षेत्रका जनताले समेत लाभ लिन सक्ने छन् । अर्काेतिर, बिना मगरले व्यक्तिगत पहलमा कञ्चनपुरको १ नम्बर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना तथा लघुउद्यम र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिमा भएको सीपलाई उपयोग गर्दै आर्थिक लाभ गर्न सकिने योजना बिना मगरसँग भएकाले बिना मगरलाई मतदान गरेर आर्थिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ । बिना मगरको राजनीतिक पहुँचको उपयोग गर्दै कञ्चनपुरमा रोजगारीका विभिन्न अवसर भित्र्याउन सकिन्छ । संघर्षपूर्ण विगतको सम्मान बिना मगर कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रकी उम्मेदवार मात्रै होइनन् । उनको संघर्षपूर्ण विगतको छुट्टै इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष जोडिएर २७ महिना कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताउँदै मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएकी नेतृ हुन् बिना मगर । राजनीतिक आन्दोलनमार्फत्् काठमाडौंमा स्थापित भइसकेपछि पनि उनले २०७० आफ्नो जन्मभूमिको सेवा गर्न भन्दै माइती क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा होमिने निर्णय गरेकी हुन् । २०७० सालको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि उनी लगातार जन्मभूमिको धुलोमाटोमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधि र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छन् । संघर्षपूर्ण विगत, जन्मभूमिप्रतिको लगाव र विकास गर्ने इच्छाशक्तिलाई सम्मान गर्दै बिना मगरलाई भोट दिनुपर्छ । चुनावी मैदानमै होमिइरहेका बेला बिना मगरलाई पतिशोक परेको छ । पतिशोकको पीडामा रहेका बेला १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट बिना मगरलाई गरिएको मतदान मल्हम पनि बन्न सक्छ । तसर्थ, आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि तथा संघर्षपूर्ण नेतृको सम्मानका लागि आसन्न निर्वाचनमा बिना मगर तथा वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौं, मंसिर १३ ।  विभिन्न देशहरुमा रहेको मानिसहरु पछिल्लो समय सानो गाउँमा बस्ने छिमेकी भएका छन् । कारण हो सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग । गएको एक दशकमा सामाजिक सञ्जाले मानिसहरुलाई सानो घेरामा पुर्याइदिएको छ । नेपाल जस्तो सानो भुपरीवेष्ठित देशमा मात्र फेसबुक प्रयोगर्ताको संख्या नब्बे लाख रहेको एउटा तथ्यले देखाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वका हरेक कुनामा रहेका देशहरुमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरुका फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युव, लिंकदिन आदि रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाजलले सबैमा एउटा छुट्टै तरङ्ग ल्याइदिएको छ । अरु सञ्चारका माध्यमको तुलनामा सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई ५० मिलियन प्रयोगकर्ता सामु पुग्न केबल ९ महिना मात्र लागेको थियो भने त्यही ५० मिलियन प्रयोगकर्ताको बीच पुग्न रेडियोलाई ३८ वर्ष लागेको थियो भने टेलिभजिनलाई १४ वर्ष लागेको थियो त्यसैगरी इन्टरनेटलाई ४ वर्ष र आइपोडलाई ३ वर्ष लागेको थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल अन्य मिडिया र पत्रपत्रिकाको तुलनाम धेरैमाथी छ भन्दा कुनै दुइमत नहोला । यदी चुनावको लागि हुने खर्चको केही प्रतिशत मात्र कम भयो भनेपनि त्यो रकमलाई अर्को विकासको काममा लगाउन सकिन्छ । अहिले हुनगइरहेका प्रतिनिधी सभाको चुनाव हुनुको एउटा कारण देशविकास पनि हो । आजभोली राजनितीमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई सर्वाधिक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । पहिला पहिला विभिन्न पत्रपत्रिका, टेलिभजिन च्यानल, एफ. एम. रेडियोपोस्टर पम्पलेटको प्रयोग गरीन्थ्यो भने पछिल्लो समय अनलाईन सर्भे, विभिन्न प्रश्नावली बनाएर सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइटहरुमा पोलिङ बनाउने, विभिन्न एप्सहरु र विभिन्न पेजहरु र गु्रपहरु बनाएर प्रयोग गर्न थालिएको छ । उदाहरणको लागि सन् २०१४ को लोकसभा चुनावलाई लिन सकिन्छ । त्यो समयभन्दा पहिला भारतमा काङ्गे्रसको अधिपत्व रहेको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतका हालका प्रम. नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाललाई चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम बनाएका थिए । ंंंंंंंंंउनको पाटी भा.ज.पा.ले अत्याधिक वहुमत ल्याएर विजयी हुनुमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका रहेको छ । त्यस्तै अर्को उदाहरणको लागि हामी अमेरिकाकालाई पनि लिन सक्छौ । जर्ज डब्लुबुसको पालासम्म टलिभिजन र अन्य मिडियाको प्रयोग गरीएको थियो भने ओबामाको समयदेखि सामाजिक सञ्जाललाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य माध्यम बनाइएको थियो । ट्रम्पले पनि ट्विटरलाई आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य माध्यम बनाएको थिए । । नेपाली राजनितीमा पनि चुनावी प्रचारप्रसारको लागि सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको छ । हाल हुनगइरहेको प्रतिनिधीको सभाको र प्रदेशको चुनावको प्रचारप्रसारको लागि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गइरहेको छ । पोस्टर पम्पलेटिङ गर्न नपाउने नियम लइाएपछि सबै उम्मेदबार सामाजिक सञ्जालतिर आफ्नो र पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन् । हुनतः पछिल्लो समय पोस्टर पम्पलेटहरु टाँस्न नपाउने, माइकिङ गरी धेरै खर्च गर्न नपाइने नियमले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । हाम्रोजस्ता भूपरीवेष्ठित देश नेपालमा जेहोस् सामजिक सञ्जालमा मार्फत प्रचार प्रसार गर्नु आर्थिक हिसाबले पनि एकदमै राम्रो पक्ष हो । जहोस् सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चुनावी प्रचारप्रसारको बेला हुने वातावरणीय प्रदुषणलाई कम गर्न निकै मदत गरेको छ । विभिन्न मिडिया र पत्रपत्रिकाको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्दा कम खर्च लाग्ने भएकोले यसलाई च्नावी प्रचारप्रसारको भरपर्दो माध्यमको रुपमा लिन सकिन्छ । तर नेपाली राजनितिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको दक्ष प्रयोगकर्ता कम नै छन् । सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग गर्न जान्नु भनेको केवल फेसबुकमा लाइक, पोष्ट र शेयर गर्नुमात्र होइन । ट्विटर मार्फत आफ्ना मनमा लागेका कुरा ट्विट गर्नु । युट्युवमा समाजिक लगायत अन्य विभिन्न सर्हानिय कामको भिडियो पोष्ट गर्नु र भाइबरमा विचार मिल्ने साथीहरुको समुह बनाएर भाइवरमा च्याट गर्नुपनि सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग नै हो । नेपालमा हुन लागिरहेको प्रतिनिधी सभाको चुनावी अभियानमा प्राय उम्मेदबारले आफु र आफ्नो पाटीको चुनावी प्रचार प्रसारको लागि फेसबुकलाई मुख्य माध्यम बनाएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा चुनावी प्रचारप्रसारको लागि सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग भएको छ भने जहाँ इन्टरनेटको पहुँच पुगेकै छैन त्यहाँ पुरानै ढंगले चुनावको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । चुनावी प्रचारको लागि फेसबुकलाई बढी प्राथमिकता दिएतापनि भाइबर ,ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि त्यशिशतकै मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । ९० लाख भन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको देशमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्नुपनि एउटा सबल पक्ष हो । देशमा प्राविधक शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दि लागेको संकेत देखिन्छ । सबै राजनितिक पाटीहरु र उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो वेभसाइट र अफिसिय पेज बनाएर प्रचार प्रसार कार्यलाई निरन्तरता दि थालेका छन् । सबैले आफ्नो एउटा छुट्टै प्राविधिक समुह बनाएर प्रचार प्रसारलाई जोड दिनु आफैमा सर्हानिय छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले पनि चुनावी प्रचारप्रसारको बेलामा २०० भन्दा बढी प्राविधिकहरुको समुह परिचालन गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्दा विभिन्न कुरामा ध्यान दिनेहो भने अझ भर पर्दो हुनसक्छ । जुन कुराहरु निम्मलिखित बुँदाहरुमा उल्लेख गरीएको छ । १. प्राविधिक सहितको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताको समुह निर्माण गर्ने २ फेसबुक अकाउन्ट बनाउने ३ विभिन्न लेख, चुनावसँग सम्बन्धित तस्बीरहरु ठाउँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ट्याग गर्ने ४ फरक फरक डिजाइनहरुमा आफ्नो फोटोहरुलाई अपलोड गरीराख्ने । जस्तै ःस्लाइड सो, फोटो एल्बम आदि ५ भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट अथवा पेज मार्फत प्रतक्ष प्रसारण गरीहाल्ने ६ विभिन्न शिर्षकमा पोलिङ र इभेन्ट अप्सन बनाउँने ७ पछिल्लो समय चर्चित भइहरेका ह्यास ट्याग टे«न्डिङलाई फलो गर्ने ८ यदी आफ्नो पोस्टलाई धेरै प्रयोगकार्त सामु प्र्याउन् छ भने बुस्टिङ गर्ने ९ यदी फेसबुक प्रचाप्रसारलाई अघि बढाइदै छ भने आफ्नो अफिसियल पेजमा(च्याटबोट) बनाउन पनि सकिन्छ । अन्य प्रयोगकर्ता सामु कसरी पुग्ने १ आफुले गरेको पोष्टलाई अन्य साथीहरुको पेजमा र फेसबुक अकाउन्टमा सेयर, ट्याग र मेन्सन गर्ने २ विभिन्न पेज र ग्ु्रपहरुलाई इन्टरलिंक गर्ने ३ एउटै पेजको धेरै साथीहरुलाई एड्मिन र एड्भर्टाइजर बनाइदिने ४ मनछ्ने खालका पोष्टहरुमात्र अपलोड गर्ने पछिल्लो समय फेसबुकलाई पैसा तिरेर आफ्नो पेज र पेजमा रहेको पोष्टहरुको बुस्टिङ गर्ने टे«न्डिङ चलिरहेको छ । आर्थिक हिसाबले केही मात्रामा भार परेतापनि बुस्टिङ गर्न सकियो भने धेरै भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको बीचमा आफ्नो पोस्टलाई प्र्याउन सकिन्छ । सबैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ चुनावी प्रसारको लागि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी भरपर्दो बनाउने भनेर सामाजिक सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउनका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो पोस्टमा आएको म्यासेज र कमेन्टको सकेसम्म छिटो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । यसो गर्दा आफ्नो बारेमा जान्न चाहानेहरु अझै आफु र आफ्नो विचाप्रति आकर्षित हुन सक्छन् । कुनैपनि पोष्ट गर्नुभन्दा पहिला समयलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अन्य प्रयोगकर्ताहरुले काम नगरेको समयमा पोस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ । किनकी फुर्सदको समयमा अन्य प्रयोग कर्ताले पनि आफुले गरेको पोष्टमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्ने समय पाउँछन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई एउटै सामाजिक सञ्जालसँग लिंक गर्दा आफ्नो पोष्ट अझै चर्चित हुन पुग्छ । जस्तैः ट्विटरलाई गरेको ट्विटलाई फेसबुकमा सेयर गर्ने हो भने ट्विटर प्रयोगकर्ताले त्यो पोस्टको बारेमा त थाहा पाउँछन् नै फेसबुक प्रयोगकर्ताले पनि आफूले ट्विटरमा ट्विट गरेको पोष्टको बारेमा हेर्ने मौका प्राप्त गर्दछन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना स्टाटस तथा ट्विट पोष्ट गर्दा सबैले बुझिने भाषामा पोष्ट गर्न्पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा गरीने पोष्टहरु मनछुने र समयसान्धर्विक हुनुपर्दछ । जस्तो चुनावी प्रचार प्रसारको बेलामा चुनावी माहोलको पोष्ट अपलोड नगरी घरमा आयेजना गरीएको पोस्ट अपलोड गरीयो भने त्यो खासै प्रभावकारी हुन सक्दैन । कसैले आक्षेप लगाउने र कसैको मानहानी हुनेजस्ता पोष्टहरु अपलोड गर्नु हुँदैन । यसले आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत जिवनमा र कार्यजिवनमा अाँच आउन सक्छ । यदी कसैले यस्ता गलत दिनेखालका पोष्टहरु अपलोड गरेको भनेपनि विभिन्न गु्रपहरुको सहयोग लिई त्यस्ता पोष्टहरु गर्नेलाई हत्तोसाहित बनाउनुपर्छ । ताकी आउने दिनहरुमा कसैलाई आक्षेप लगाउने खालका पोस्टहरु अपलोड गर्ने हिम्मत नगरोस् र अन्त्यमा म लेखकको नाताले भन्नुपर्दा चुनावी प्रचारप्रसार अभियानमा सामाजिक सञ्जालले ठ्रलो भूमिका खेल्न सक्छ । हाम्रो जस्तो विकसित देशको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रचार प्रसारको मुख्य माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले सबै उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारप्रसारको लागि सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्य कार्यक्रमहरुलाई दोस्रोमा राख्नु उपयुक्त मानिन्छ । यदी चुनावको लागि हुने खर्चको केही प्रतिशत मात्र कम भयो भनेपनि त्यो रकमलाई अर्को विकासको काममा लगाउन सकिन्छ । अहिले हुनगइरहेका प्रतिनिधी सभाको चुनाव हुनुको एउटा कारण देशविकास पनि हो । ई. शिव पौडेल facebook username: maShivapoudel

गत वर्ष कैलालीका पत्रकार लक्ष्मी जैशीमाथि घरमै सुतिरहेको बेला खुकुरी प्रहार भयो । उनीसहित एकजना परिवारका सदस्य पनि खुकुरी प्रहारबाट घाइते भए । यो घटनाले पत्रकार कति असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । नेताहरु पनि पत्रकार कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन भन्ने हेक्का राख्दैनन् । नेताहरु सगर्ब ऊ मेरो पार्टीको पत्रकार हो भन्छन् । यसरी पत्रकार पार्टीको सूचना प्रवत्ता बनेपछि जनताले कसरी निष्पक्ष समाचार हेर्न तथा सुन्न पाउने ? यस्ता घटना बेला–बेला भइरहेका छन् । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र र जनयुद्ध समाप्त हुँदा पनि त्यसको अनुभूति दिने घटना अहिले पनि भइरहेका छन् । नेपालको प्रेसलाई सुरक्षा दिन राज्यले बेवास्ता गर्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु सामान्य घटनाका रुपमा लिन खोजिन्छ । पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि राज्य उदासिन बनेको छ । अहिले पनि ढुक्कका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । समाचारको विषयलाई निहुँ बनाएर समय–समयमा संचारकर्मी कुटिरहेका छन् । तर, राज्य भने लाचार बनेर कानमा तेल हालेर बसेको छ । समाजको ऐनाको नाम दिदैंमा मात्र पत्रकारले काम गर्न सक्छ भन्ने राज्यको नकारात्मक सोचले गर्दा पत्रकार असुरक्षित बन्दै गएका छन् । समाचार संकलन गरेकै निहुँमा संचारकर्मी माथि आक्रमण हुन्छ भने कसरी नेपालको पत्रकारिताको विकास हुन्छ ? पत्रकारिताको धर्म पालना गर्दा गर्दै कुटिनु दुःखलाग्दो कुरा हो । लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि संचारकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहार र आक्रमणका घटना नरोकिनु राज्यको गैर जिम्मेवारीपन हो भन्दा फरक नपर्ला । संचार गृहमाथि नै आक्रमण तथा मिडियामा चाहिने आवश्यक उपकरणमा क्षति पुर्याउँदा पनि दोषी माथि कारबाहि नभएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । समाचार संकलन गरेकै आधारमा धम्की खेपेको घटना त पत्रकारसंग असंख्य नै छन् । राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षा नहुँदा कैयौं पत्रकारले पत्रकारिताको धर्म विपरित कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता छ । मन हुँदाहुँदै पनि असुरक्षाका कारण गलत गरेका कार्यबारे जनतामाझ सूचना दिन पत्रकारलाई गाह्रो छ । राज्यको उदाशिनताका कारण जनता सहि सूचना प्राप्तबाट चुकि रहेका छन् । अहिलेसम्म पनि पत्रकारले निर्भीकताका साथ कलम चलाउने समय आएको छैन । समाचार संकलन गरेकै निहुँमा संचारकर्मी माथि आक्रमण हुन्छ भने कसरी नेपालको पत्रकारिताको विकास हुन्छ ? पत्रकारिताको धर्म पालना गर्दा गर्दै कुटिनु दुःखलाग्दो कुरा हो । कुकर्मबारे जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दा ज्यानको असुरक्षा महसुस गर्दै मै हुँ भन्ने संचारकर्मी पनि पत्रकारिताको धर्म निभाउन सक्ने वातावरणमा छैन । निकै जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्दा पनि राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन । पत्रकारहरुको पेशागत हकहित र सुरक्षाको बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पाटो फितलो छ । जसले गर्दा, पत्रकारमाथि हुने आक्रमण रोकिएका छैनन् । पत्रकारहरुमाथि गरिने सबै खाले ज्यादती र दुव्र्यवहार बन्द र दोषीमाथि कडा कारवाही नहुँदासम्म यस्ता घटनामा कमी आउन सक्दैनन् । सुरक्षाको कमी मात्रै नभएर पत्रकारको लापरबाहिले गर्दा पनि यो पेसा जोखिममा परेको छ । पत्रकारबाट पनि जानीजानी ठूला गल्ती भइरहेका छन् । उनीहरु पनि पत्रकारिताको धर्म विपरित कार्य गरिरहेका छन् । जसले गर्दा, बेलाबेला विभिन्न आक्रमण तथा दुव्र्यवहार खेपिरहेका छन् । आफ्नो धर्ममा अडिग रहेर काम गर्ने पत्रकारको जमात बिरलै छ । अधिकांश पत्रकार यथार्थ भन्दा पनि कल्पनामा बढी डुबेर पत्रकारिता गर्दा आक्रमणका घटना भोग्न बाध्य भएका छन् । वास्तविकताको चुरो कुरो नबुझेर हावाका भरमा समाचार संकलन गर्दा कतिपय पत्रकार कुटाई खाइरहेका छन् । पत्रकारिता भन्दा पनि पाटिकारिता गर्ने संचारकर्मी दुव्र्यवहारको सिकार परेका दृष्य बढी देखिन्छन् । कुनै पाटिको भक्तिगान गाएर समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी आक्रमणमा परेका उदाहरण छन् । कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्रतालाई उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने पत्रकारको अभावले पनि पत्रकारिता पेसा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित बन्दै गएको छ । यतिमात्रै होइन चुनावका बेला त पत्रकार हुन् कि पाटिका कार्यक्रता छुट्याउनै मुस्किल हुने गर्दछ । अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ । आसन्न मसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेद्वार र तिनका दल प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । पत्रकार पनि आफूले आस्था राखेको पार्टीको भक्तिगान गाउन निकै सक्रिय छन् । यस्तै, अचेल अधिकांश पत्रकार समाचार लेखे वाफत पैसाको माग गर्ने होडबाजी पनि चलेको छ । पत्रकारको पेशा समाचार खोज्ने हो । तर, पनि पैसा मागेर लेख्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा, यो पत्रकारिता पेशा झनै असुरक्षित हुँदै गएको धेरैको आंकलन छ । चुनावका बेला कुन पत्रकार कुन पार्टी भन्ने आंकलन गर्न धेरै प्रयास गर्नुपर्दैन । नेताहरु पनि पत्रकार कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन भन्ने हेक्का राख्दैनन् । नेताहरु सगर्ब ऊ मेरो पार्टीको पत्रकार हो भन्छन् । यसरी पत्रकार पार्टीको सूचना प्रवत्ता बनेपछि जनताले कसरी निष्पक्ष समाचार हेर्न तथा सुन्न पाउने ? समाचारको कखरा नजानेका व्यक्ति पत्रकारिता पेसा अंगालिरहेका छन् । समाजमा पत्रकारिता पेसामा आउन कुनै योग्यताको जरुरत पर्दैन भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको छ । नेपाली अक्षर लेख्न जान्ने भयो भैगो पत्रकार हुनलाई भन्ने मानसिकता बन्दै गएको छ । हुन पनि वास्तविकता यही छ । पत्रकारिता पेशामा जो कोहीले आउन सक्छ भन्ने गलत मान्यता विकसित हुँदै गएको छ । अपराध गरेर जेल सजाय काटेको नै किन नहोस् उसले निर्धक्क पत्रकारिता गरिरहेको छ । यसरी विकृतिको बाटोमा अगाडी बढेपछि कसरी पत्रकार र पशाको सुरक्षा हुन्छ त ? अचेल अधिकांश पत्रकार समाचार लेखे वाफत पैसाको माग गर्ने होडबाजी पनि चलेको छ । पत्रकारको पेशा समाचार खोज्ने हो । तर, पनि पैसा मागेर लेख्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा, यो पत्रकारिता पेशा झनै असुरक्षित हुँदै गएको धेरैको आंकलन छ । चुनावका बेला कुन पत्रकार कुन पार्टी भन्ने आंकलन गर्न धेरै प्रयास गर्नुपर्दैन । अन्त्यमा, पत्रकारमाथि हुने घटनालाई न्यूनिकरण गर्न स्वच्छ पत्रकारिता गर्नुपर्छ । कुनै पाटिको सूचना प्रवत्ता नभएर जनतामुखी भएर पत्रकारिता गर्यो भने पेशाको धर्म पनि निर्वाह हुन्छ। साथै, नैतिकता पनि जोगिन्छ । अहिले अधिकांश पत्रकारमाथि यी कुराको अभाव हुँदा नै आक्रमण भइरहेको छ । निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न लागि दक्षता, धैर्यता र निरन्तरतालाई भन आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।

उमेश बन्जाडे हुनत पिडाले कति पोलेको छ र कति गालेको छ , त्यो स्वयं चोटभोग्ने व्यक्तिलाई नै थाहा हुन्छ। अरु सवैले त महसुस गर्ने र सान्त्वनाका भावहरु थमाउँदै चोट लागेका व्यक्तिको पीडा र व्यथालाई शक्तिमा परिणत गर्न ढाडस दिने हो । तर यतिबेला एउटा यस्तो अकल्पनीय बज्रपात आइपर्यो कि ुजसले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अधिकांश सचेत नेपाली हरुलाई निस्शव्द एवं स्तब्ध बनायो। ‘देश परिवर्तनका ठुलाठुला जंघारहरु तर्दै, बमबारुदको मुस्लो र भयङ्कर मेसिनगनहरुका गोलि, छर्राहरु छल्दै, देश परिवर्तनको विगुल बोकेर रणमैदान बाट यो अवस्था सम्म आएका एक साहाशी र कटिबद्ध योद्धालाई समयले हामिमाझ बाट चुँडेर लग्यो। अर्थात ‘साकार दाहाल कमरेड प्रकाशु लाई भौतिक रुपमा हामिले कहिल्यै देख्न नपाउने भयौं । स्वयं म पनि कमरेड प्रकाशको विगत सम्झिन्छु, वर्तमान गम्छु र भविस्य कल्पिन्छु र झल्यास्स ! सम्झन्छु आमा सीता दाहाल बुवा प्रचण्डलाई। प्रचण्ड बा ! १ तपाइँले अझै लाखौं जिउँदा छोराछोरीहरुको सपनाहरु साकार पार्न अभिभाकत्वको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। मनको फेरो समाएर यतिखेर यौटा अर्कोकुरा पनि मेरो मनमा खुवै चक्कर काट्दैछ, ‘हामी हाँस्दाहाँस्दै रुनुपर्छ र रुदा रुँदै हाँस्न सक्नुपर्छू युद्धयात्रामा सहयात्रीहरु ढल्दा तपाइँले हामिलाई भन्नुहुन्थ्यो । सायद तपाइँले पनि यो वाक्यांशलाई सम्झिनुहुनेछ र मेरा हज्जारौं छोराहरु अझै मेरो वरिपरिछन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने, तपाइँको एक आह्वानमा जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ पट्किन सक्ने आम छोराछोरी हरुको अपेक्षा हो यो। युद्धमा कहिँकतै मोर्चाहरु हारेर थुप्रै सहयोद्दाहरु गुमाएर हामी फर्किएर हामी निराश बन्दा, ‘कमरेडहरु हामिले शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्नुपर्छू भन्दै नैरश्यता छाएका हाम्रा मस्तिष्कमा प्रचण्ड उर्जा भरिदेने तपाइँले आज आफुलाई हज्जारौं छोराछोरीको विचमा एक्लो महसुस गर्न पाउनुहुने छैन। हुनत थुप्रै जान्नेमान्नेहरुले प्रचन्ड सामान्य व्यक्ति होईनन, उनित एउटा बेग्लै धातुले बनेका प्राणीहुन भन्थे विभिन्न परिघटनाहरुले त्यो देखाएको पनि थियो, झन हिजो नर्भिक, पेरिसडांडा हुँदै आर्यघाट सम्मपुग्दा तस्वीर र भिडियोहरु मार्फत छर्लङ्गै देखियो पनि। सामान्यतया सामाजिक रहनसहन अनुरुप आफुलाई दागबत्ती दिने छोराको चितामा आफैले आगो सल्काउनु पर्दा तपाइँलाई सामान्य भारिले थिचेको थिएन। दिनभरी तन परदेशमै भएपनी मन तपाइँकै अघिपछि दौडिरहेको थियो।बेलुकी ड्युटी बाट फर्किएर मोबाईलमा भिड्यो हेर्दैथिए। आर्यघाटमा उपस्थित आफन्त एवं शुभेच्छुक प्रती हजुरले उनै छोरालाई दागबत्ती दिएका हातहरु उठाएर श्रद्धा दर्शाउदा सम्हाल्निछु भन्दाभन्दै म पनि ढोकाको चुक्कुल लगाएर डाको छोडेरै रोएँछु। तर के गर्नु रोएर वा भक्कानिएर मात्र हामिले आगामी यात्रामा आउने ब्यावधानहरु पन्छ्याउन सक्दैनौं । अझ हजुरबाट देशले थुप्रै परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरु राखेको छ,। अझै धेरै वर्ष देशले तपाइँको साथ खोजेको छ । समृद्धि र समुन्नत नेपाल निर्माणकालागि लाखौं निमुखा जनहरुले तपाइँकै हात रोजेका छन् , त्यसैले त प्रचण्ड बा।।१ तपाइँमा एकरती नैरश्यता नछावस, हजुरका हज्जारौं छोराछोरिहरु हरेकपल तपाइँसँगै छन् ! लमही दाङ, हालस् क्वालालम्पुर मलेसिया

विनोदखण्ड तिमिल्सेना/ शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर, जागिरे चाहिएको विज्ञापन यथेष्ट देख्न पाईन्छ । अघिपछि मात्र हैन चुनावको समयमा समेत राजनितीक कार्यकर्ता चाहिएको, नेता चाहिएको र राजनेता चाहियो भनेर विज्ञापन भएको देखिएको छैन । यो विज्ञापन गर्ने विषय पनि हैन । अपबाद र विकृतिलाई बडार्ने हो भने राजनितीक कार्य स्वयंसेवाको काम हो र यो पेशा, ब्यवसाय वा उद्योग पनि हैन र हुनु हुँदैन । यसैले नेता चाहिएको विज्ञापन हुँदैन । राजनितीक कार्यकर्तानै नेता हुने हुन् र स्वयं सेवाको माध्यमबाट समाज अगाडि बढाउने सामाजिक कार्यकर्ता हुन । हुनुपर्छ । कुन पार्टीको कुन कार्यकर्ताले वास्तवमानै समाजसेवा गरेको छ छुट्याउने काम आम जनसमुहको हो । र, जनताले निर्वाचनमा आफ्नो जनमत मार्फत असल समाजसेविको चयन गर्छन । यि कार्यकर्तानै कालान्तरमा राजनीतिक नेतामा विकसित हुन्छन । जनमत प्राप्त पार्टी प्रतिनिधी नै जनप्रतिनिधी, मन्त्रि, प्रधानमन्त्रि, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समेत हुन्छन । राज्य संचालनको वागडोर सम्हाल्छन । देश गभर्न गर्छन । तर समग्रतामानै राज्यको अविभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने, पार्टी भन्दा माथी उठेको,  नेताहरुको पनि नेता/अविभावक बन्न सक्ने वृहद/दिर्घकालिन सोच भएको अनि विचार, दृष्टिकोण, उद्येश्य, योजना र कार्यक्रम -Thouhts, Vission, Mission, Objective, Plan & Program_सहित देशलाई एकताबद्ध बनाई हाक्न सक्ने राजनेताको आवश्यकता अहिले खड्किएको सर्वत्र चर्चा छ । नेपाल लिडरहरुको भिडमा लिडरसिप क्राइसिसमा छ भन्नेहरुको पनि कमि छैन । के नेपालमा राजनेताको खडेरी परेकै हो त ? उनको विगत हेर्दा उनी संघर्षशिल–बस्तुपरक, आवेग पुर्ण–विबेकसहितको, योद्धा–वार्ता सहितको, वार्ताकार–विकल्प सहितको क्षमता प्रदर्शन गरि एकता–संघर्ष–रुपान्तरणको मान्यतालाई ब्यवाहरतः प्रयोग गरी छलाङ्गमय बिकासमा प्रतिवद्ध रहेका नेताहुन भन्ने पुष्टि हुन्छ । राजनेतामा के कस्तो दर्शन, विचार, सोंच, दृष्टिकोण, योजना, प्रतिभा र व्यवाहारिकता हुनु पर्छ भन्नेवारेमा जनमत पनि पृथक रहेको छ । सामान्यतया राजनिती बर्गिय हुन्छ । श्रमजीवि जनताको दृष्टिमा हेर्ने हो भने श्रमप्रति सम्मान भएको, ब्यक्तिगत लाभ हानी लाई होईन सामाजको÷राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने, राष्ट्र राष्ट्रियता प्रति प्रतिवद्ध, जन्मभुमि को रक्षामा क्रियाशिल, प्रगतिशिल सोंच, बैज्ञानिक वस्तुवादी चिन्तन, भयमुक्त, पारदर्शि, सदाचारी र न्यायपुर्ण समाज निर्माणसहित समाजबादी ब्यवस्थाको आधार तयारीमा प्रतिबद्ध नेता नै राजनेता हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्रको नेता हुनु पनि राजनेता हुनुका लागि चाहिने पुर्वाधार हो । यस पृष्ठभुमिमा नेपालमा राजनेताको आवश्यकता साँच्चिकै खड्किएको छ । विगतमा वि.पि. कोईराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीहरुले राजनेता उन्मुख राष्ट्रनेताको परिचय बनाएका थिए । वर्तमानमा पनि राजनेता उन्मुख राष्ट्रनेताको परिचय बनाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भएका छन । द्धन्तोत्तर नेपालको दिशालाई रुपान्तर गरि शान्तिपुर्ण संक्रमणका माध्यमबाट समाजको रुपान्तरण गरि जनमत मार्फत परिवर्तन संस्थागत गर्न अग्रसर वर्तमान परिवेशको सर्जकको हकदारहरु मध्य प्रचण्डको नाम अग्रपङितमा आउँछ । नेपालमा नोवेल शान्ति पुरस्कारको हकदारका रुपमा चर्चामा रहेका प्रचण्डलाई दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, भारतका गान्धि, चिनका माआत्सेतुङ्ग, रुसका लेनिनको हैसियतको राजनेताको दर्जा दिनु अतिसयोक्ति हुने भएपनि समकालिन नेपालको राजनितीज्ञहरुमा प्रचण्डनै सबैभन्दा ओझिला राष्ट्रनेता हुन । शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षर कर्ताको हैसियतले पनि उनले शान्ति पुरस्कार पाउनु जायज र न्यायोचित हुन्छ । त्यतिमात्रै हैन नेपालको शान्ति वार्ता र शान्ति प्रकृयाले विश्व समुदायलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजनितीक परिवर्तनकै हाराहारीमा रहेर शिक्षा दिएको छ । शान्ति प्रकृयामा उनले देखाएको परिपक्वता र खासगरि गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मृत्यु पछिको लिडरसिप क्राइसिसमा उनले नै अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग डिल गरिरहेका छन । राजतन्त्रको अन्तगरि संविधानसभा मार्फत जनमतको बलमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य संसारले मोडलका रुपमा ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसको श्रेय प्रचण्डलाई जान्छ नै । यसरी विश्वको राजनीतिक परिघटनाका आँखाले हेर्दा नेपालको परिवर्तन चानचुने हैन । हो राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएको छ र आर्थिक परिवर्तन र जनजीवनमा अनुभुति हुनेगरि परिवर्तनको स्वाद जनजनमा पुग्न सकेको छैन । यो अर्कैै छलफलको पाटो हो । जे सुकै भएपनि नेपालको शान्ति प्रकृयाको सफलता संसारकै राजनीतिक परिवर्तनको अनुकरणिय नेपाली मोडल हो भन्नेमा आम मानिसहरु सहमत छन । बरु नेपालमा नै यो तथ्यलाई आमरुपमा स्विकार्न आनाकानी होला तर विश्वसमुदायले यसको खुलेरै प्रशंसा गरेको छ । यस पृष्ठभुमिमा प्रचण्ड नेपालको राजनेतामा रुपान्तरित हुँदै गरेका राष्ट्र नेता हुन । उनिमा राजनेतामा हुनुपर्ने गुणहरुको प्रशस्त छनकहरु पाउन सकिन्छ । यस लाई यि केहि तथ्यहरुका आधारमा हेर्नु पर्छ । राजनितीक परिवर्तनको जग :  नेपालमा २०६२/०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भएर राजतन्त्रको अन्त भयो । स्विकार गरेपनि नगरेपनि संघिय गणतन्त्रको प्राप्तिको यात्राको जग जनयुद्धनै हो । जनयुद्धको नेतृत्व गरि नेपालमा जनगणतन्त्र निर्माण प्रकृयाको नेतृत्व गरेकाले प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको निर्माणकर्ताहरु मध्य प्रमुख मानिन्छ ।  शान्ति सम्झौता : प्रचण्ड शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता भै शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व गरेका नेता हुन । शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुराउन उनले ठुलो योगदान गरे । जनयुद्धकालका मुख्य साथीहरु मोहन बैद्य किरण, राम बहादुर थापा बादल, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ्ग, मात्रृका यादव, नेत्र बिक्रम चन्द जस्ता हस्तिहरुको बिरोधका बाबजुद उनले शान्ति प्रकृयाको मुख्य भाग सेना समायोजन र हतियार ब्यवस्थापनमा उच्च मनोवलसाथ आफ्नो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरे । पार्टी फुटको स्पष्ट चित्र देख्दा देख्दै पनि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्छ भने बरु पार्टी फुटलाई पनि सहन गर्ने साहस स्विकार गरे । वास्तवमा प्रचण्ड शान्ति प्रकृयाको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान दिएका मुख्य नेता हुन । उनले राजनितीक परिपक्वताको परिचय बनाएका छन । जनयुद्धको समयमा त्याग र बलिदानको किर्तिमान बनाएका जनसेनाहरुलाई अपमान सहेरै भएपनि शान्ति प्रकृयामा सहयोग गर्न मनाए ।  पुर्वाग्रह मुक्त  : पुर्वाग्रह मुक्तभै सबै राजनीतिक पार्टीहरु र शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने गतिशील नेतृत्वदायी क्षमता प्रचण्डले प्रशस्तै देखाएका छन । लक्ष्य प्राप्तिका लागि जो सँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता उनिसँग छ । अकल्पनिय निर्णय क्षमता उनि राख्दछन । जनयुद्धको पहलकदमी पुर्व कम्युनिष्ट घटकहरुसँगको एकता, राजालाई स्वतः राजगद्धी छोडन लगाउन सकिन्छ कि भनि कम्वोडियाको राजा नरोद्धम सिंहानुक को मोडालिटिका लागि जनयुद्धको समयमानै राजासँग वार्ताको प्रयत्न, दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमा ७ राजनितीक पार्टीहरुसँगको हस्ताक्षर, संविधानसभाको म्याण्डेटलाई पुर्ण पालना गर्ने गरि जनमतलाई स्विकार गर्ने प्रतिवद्धता, पहिलो संविधान सभाको विघटन पछि दोश्रो संविधानसभाको निर्माणका लागि प्रधानन्यायाधिशलाई समेत स्विकार गर्नु, प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न पहल लिनु आदि उनका पुर्वाग्रहमुक्त ब्यवाहारिक क्षमताका चिन्ह्हरु ह्ुन । कतिपय सवालमा गल्ति पनि भएको देखिएको छ यद्धपि उनिमा पुर्वाग्रही सोंचको न्युनताको पुष्टि चाहीँ प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।  बन्दुक र वार्ता, आवेग र चेतना, चुनौती र सम्भावना विचका अन्तर सम्बन्धहरु राम्रोसँग केलाएर कदम चाल्ने नेताको परिचय बनाएका छन प्रचण्डले । कम्युनिष्ट केन्द्र : नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको ६८ बर्ष भैसकेको छ । लक्ष्य एउटै भएपनि स्वार्थ, आपसी ईगो, बैमनस्यता र घुसपैठ लगायतका कारणले दशौं कम्युनिष्ट नामका पार्टीहरु छन । सानो देश धेरै पार्टी एकातिर त अर्को तिर १ सिट हुने पार्टीलाई पनि मन्त्रि बनाउनु पर्नेपरिस्थितिको अन्त गरि स्थिरता दिन आवश्यक छ । २००७ देखि अहिलेसम्म पनि एउटै सरकारले चारबर्ष पुरा समय पार गरेको छैन । चरम अस्थिरताको शिकार भएको छ देश । स्थिरता, दिगो बिकास, समृद्धि र समाजबादी समाजको निर्माण आजको नेपालको जनअभिमत हो । समाजबादी अर्थब्यबस्थाको बिकास गर्न आवश्यक पर्ने समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य, योजना पुरा गर्न बामगठबन्धन निर्माण र कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने पहलकर्ता पनि भएकाले प्रचण्ड समकालिन राजनीतिमा स्थिरता ल्याउन सक्ने ताकत राख्दछन । स्थिर सरकारका लागि उनलाई हौसला प्रदान गर्नु समाजको पनि दायित्व हो । अन्तराष्ट्रिय छवि : शान्ति प्रकृयामा उनले देखाएको परिपक्वता र खासगरि गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मृत्यु पछिको लिडरसिप क्राइसिसमा उनले नै अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग डिल गरिरहेका छन । अनमिन, युएन, यियु, चिन, भारत जस्ता नेपालमा कुटनीतिक महत्वका अन्तराष्ट्रिय समुदायमा प्रचण्डले नेपाली राष्ट्रनेताको पहिचान बनाइसकेका छन । हरेक जसो राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मिसन र मञ्चहरुमा उनको उपस्थिती अपेक्षित हुने गरेको छ । यस खालको सर्बस्विकार्य नेपाली नेताको पहिचान बनाईसक्न नेपालले पनि ठुलो लगानी गरेको छ । हजारौं शहीदहरुको रगत र बलिदान, वेपत्ता योद्धाहरुको त्याग, लाखौंको जेलनेल, अरबौंको भौतिक क्षतिको सामना गरेर मात्र प्रचण्डमा अनुभवि लिडरसिपको विकास र छवि बनेको हो । लोकतान्त्रिक समावेशिता : प्रचण्डले “हिमाल पहाड तराई कोहि छैनन पराई” भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक समावेशिताको वकालत  गरेका छन । तराईका नेताहरुले उक्साहटमा नाकाबन्दि जस्तो जटिलता थोपर्ने कामलाई ओतप्रोत गर्दा पनि तराई प्रति पुर्वाग्रह राख्न नहुने भन्ने उनको मान्यता समावेशिताको द्योतक हो । उत्पिडित लिङ्ग, क्षेत्र, जाती, धर्म, भाषाको पक्षमा उभिएर उनले संविधानमा नै आरक्षणको ब्यवस्था र अनिवार्य समावेशिताको प्रवन्ध मिलाउन योगदान दिएका छन । पहल गरेका छन ।ड संविधानको घोषणा : गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता सहितको लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार सहित समाजबाद उन्मुख आधारको संविधान निर्माण भै नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । संविधान घोषणाका क्रममा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबहरुलाई लत्याउदै नेपालको सर्वोपरि हितमा आफुलाई उभ्याएका हुन । वास्तवमा अहिले नेपालको संबैधानिक ब्यवस्था प्रचण्डबाट प्रस्तावित एजेण्डाहरुबाट नै नीरुपण भएको छ । मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । हजारौं शहीदहरुको रगत र बलिदान, वेपत्ता योद्धाहरुको त्याग, लाखौंको जेलनेल, अरबौंको भौतिक क्षतिको सामना गरेर मात्र प्रचण्डमा अनुभवि लिडरसिपको विकास र छवि बनेको हो । विचार र नेतृत्व : सोचाई एकको काम अर्केको भयो भने आशातित कार्यान्वयन संभव हुन्न । “जसको नीति उसको नेतृत्व” बनाउन सकेमा अहिले देशले बोकेका एजेण्डा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले पनि प्रचण्डको बिकास राष्ट्रनेताका रुपमा मात्र सिमित नभै राजनेताकै रुपमा हुन आवश्यक छ । आम नेपालीको कामना के हो भने उनी आफ्नो पार्टीको मात्र नभई समग्र पार्टीहरुको समेत नेतृत्व गर्न र राष्ट्रिय भावनात्मक एकता बनाउन सक्षम भएमात्र राजनेताको खडेरीलाई समाप्त गर्न सक्षम हुनेछन ।ड् बहुआयामिक नेतृत्व : प्रचण्ड निरन्तरतामा निरन्तरित हुने खालका नेता होईनन भन्ने देखिन्छ । उनको विगत हेर्दा उनी संघर्षशिल–बस्तुपरक, आवेग पुर्ण–विबेकसहितको, योद्धा–वार्ता सहितको, वार्ताकार–विकल्प सहितको क्षमता प्रदर्शन गरि एकता–संघर्ष–रुपान्तरणको मान्यतालाई ब्यवाहरतः प्रयोग गरी छलाङ्गमय बिकासमा प्रतिवद्ध रहेका नेताहुन भन्ने पुष्टि हुन्छ । बन्दुक र वार्ता, आवेग र चेतना, चुनौती र सम्भावना विचका अन्तर सम्बन्धहरु राम्रोसँग केलाएर कदम चाल्ने नेताको परिचय बनाएका छन प्रचण्डले । उल्लेखित सकारात्मक क्षमता बोकेको र जनताको ठुलो लगानीमा स्थापीत र बिकसित प्रचण्ड साँच्चिकै राजनेता बन्न सकुन र देशमा रहेको राजनेताको आवश्यकताको परीपुरण गर्न सकुन हाम्रो कामना । तर यो अपेक्षा पुरा गर्न र उनि राजनेता बन्न कतिपयले प्रचण्ड “युज एण्ड थ्रो” मा माहिर छन भनि लगाउने गरेको आरोपलाई असत्य सावित गर्न उनि सफल हुनै पर्दछ । धन्यवाद ।

नेपाली राजनीतिमा परिस्थिति अनुरुप एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने र होच्याउने कुनै नौलोकुरो रहेन। अझ चुनावको समयमा त झन यो विषय उत्कर्ष मै पुग्ने गदर्छ। आफूले गरेका हरेक कुकृत्यबाट पन्छिन स्वयंलाई देशकै वरिष्ठ ठान्नेहरुपनि हदैसम्म तुच्छ भाषाको सनही बजाउन पछि पर्दैनन् । पैतलादेखि टुप्पिसम्मका अंगहरु सिरिङ्ग गर्ने घोषणा पत्र भट्याएर जनता फकाउन लालयित राजनैतिक दलहरुले विगतमा घोषणा पत्रमा लेखेका कति लाईन अक्षर पूरा गरे यतिबेला योसंग कसैलाई कुनै महत्त्व र चासो छैन । उमेश बञ्जाडे तर राजनैतिक ध्रुवीकरणले गर्दा विगतका निर्वाचन भन्दा आउँदो निर्वाचन अल्लि रोचक र थप चासोको विषय बनेको भने पक्कै हो । दुई ध्रुबमा विभाजित वर्तमान नेपाली राजनीतिले एउटा आशलाग्दो पाटो देखाएको छ। त्यस्का बाबजुद सधैं बटारिएरै हिंड्ने दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी कुम जोडाईले निरंतरता पाएमा देशको अन्योल ग्रस्त राजनीतिले फड्क मार्न सक्छ र निकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा पलाएको छ । र केही समय धैर्यताको आवश्यकता छ । यो वाम गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा नेपालका ठुलाठुला मै हुँ भन्ने फटाह राजनीतिज्ञहरूलाई, ‘पानी पित्त छदाउन’ सक्नेछ। वाम गठबंधन यदि राष्ट्रकै हितमा केन्द्रित रहने हो भने सत्ता र भत्ताका लोभीपापी शासकहरुलाई पौरख देखाएरै पाहा झैँ पछार्न सक्नेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको माग राख्दा टाउकाको मूल्य तोक्ने र जनताको छातीमा संगिन रोप्नेकै नेतृत्वमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनै लाग्नु पनि राज्यबाट उपेक्षित आम नेपाली र कम्युनिस्टहरुकै लागि गौरवान्वित विषय हो । ४७ सालकै संविधान गजब छ भन्नेको हातबाटै नयाँ संविधान घोषणा गराउनु, सिंहदरबारको अधिकार कुनै हालतमा स्थानीय स्तरमा पुग्न हुँदैन भन्नेसँग कुम जोडेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको माग राख्दा टाउकाको मूल्य तोक्ने र जनताको छातीमा संगिन रोप्नेकै नेतृत्वमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनै लाग्नु पनि राज्यबाट उपेक्षित आम नेपाली र कम्युनिस्टहरुकै लागि गौरवान्वित विषय हो । तर अहिलेको वाम गठबन्धन केबल एकदुई दिनको रमझम मात्रै भयो भने लामो संर्घषबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि निर्लज्ज पटकपटक मण्डारिने तुवाँलोले सखाप पारेर म कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरु भित्तामा पुग्ने निश्चित छ । नयाँ संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशीता जस्ता विशेष मुद्दाहरुको माग राख्दा जनताका छातीमा संगिन घोच्ने र निधारमा गोली ठोक्ने उही नेपाली काङ्ग्रेस र उसैका रखैलहरुले आज कम्युनिस्ट एकताले लोकतन्त्र खतरामा छ भन्नू हाँस्यासपद मात्र नभएर एउटा् भद्दा मजाक पनि हो। मुख्यत काठमाडौं को खाल्डोलाई मात्र नेपाल ठान्दै गगनचुम्बी महलमा पलेटी कसेर सिङ्गो नेपालमै हैकम चलाएका हुकुमी तानाशाहीहरु कम्युनिष्ट एकताबाट अल्लि बढिनै त्रसित एवं भयभित बनेका देखिन्छन । उनीहरु आतंकित हुनुपनि आम उत्पीडित समुदाय विजयी हुनु हो । सधैं ‘फुटाउ र राज गर’ को जाल बिछ्याएर राष्ट्रिय धुकुटीमा आहाल बस्नेहरु फगतमा सन्किएर कम्युनिस्ट एकताले अधिनायकवाद थोपर्छ भन्दै फुटेको थाल ठटाईरहेका छन् । वामपन्थी मेल वा कम्युनिष्टहरुको एकताले दुनियाँमा कतैपनि अराजकता र अधिनायकवाद लादेको छैन र होईन पनि । बरु समाजवादसँगै विकास र निकासका ढोकाहरु खुलेका छन् । वर्षौंसम्म अर्कैको पराधिनतामा कुँजियका मुलुकहरुले अपत्यरिलो रुपमा उन्नति गरेकाछन। आफ्नो बर्चस्व गुम्ने त्रासले चुक घोप्टे अनुहार लगाउँदै अरुलाई सराप्नेहरुले नैतिकता भए गाली गलौजको साटो विगतमा आफूले गरेका जनमुखी कार्यहरु देखाउँदा वा गरिएका गल्तिहरुको प्रायश्चीत गर्दा भविष्य उज्यालो देखिन्छ ।अन्यथा न आफूले गरि पुर्याउने न त अर्कैले गरेको देखिसहने प्रवृत्तिले राम्रो होइन । कसैलाई दबाउँछु भन्ने सोच्नु आफ्नै समाधिस्थल निर्माण गर्नु सरह नै हो। हेक्का रहोस् यो त ‘कयौं सेता कमिजहरु रक्तमुच्छेल भएर प्राप्त गरेको एउटा स्वर्णीम व्यवस्था हो’ त्यसैले यो लोकतन्त्रका जन्मदाताहरुसँग न तर्सिउ, बरु यसलाई सिध्याउन गर्भमै पटकपटक घाँटी निमोठ्नेहरु बाट लोकतन्त्र बचाउँ। नयाँ संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशीता जस्ता विशेष मुद्दाहरुको माग राख्दा जनताका छातीमा संगिन घोच्ने र निधारमा गोली ठोक्ने उही नेपाली काङ्ग्रेस र उसैका रखैलहरुले आज कम्युनिस्ट एकताले लोकतन्त्र खतरामा छ भन्नू हाँस्यासपद मात्र नभएर एउटा् भद्दा मजाक पनि हो। वर्षौंसम्म सत्ताको डाडु पन्ह्यु समाउँदै आफ्ना सन्तानलाई राज्यको ढुकुटीबाट महँगा विदेशी यविश्वविद्यालयमा पढ्न पठाएर पचास लाख बढी देशका युवा जनशक्तिलाई खाँडीको बालुवामा रन्थनाउने नेपाली कांग्रेसले अब पनि अवसर दिनुस, समृद्धि ल्याउँछु भन्नू मसान घाटमा सल्काएको मान्छे फर्किएर घरमै आउँछ भन्ठान्नु झैँ हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म व्यवस्थाका जन्मदाताहरुको मेल देख्दा यहि परिबर्तित व्यवस्थाको घाँटी पटकपटक थिच्ने काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र खतरामा परेको टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नो लुटिखाने भविष्य धरासायी उन्मुख रहेको कहिले बुझ्नु ? नेपाली गणतन्त्र, ‘पिपलको फेँदिमा तिन फन्को लगाउँदै अर्घ वा फुल चढाएर प्राप्त ग्रह शान्तिको प्रसाद होईन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अरुबाट त्यति खतरा छैन जति नेपाली काङ्ग्रेस बाट छ। तिमिले सजिलै उच्चारण गर्ने यो ‘लोकतन्त्र’ कोशी बेचेर वा बिराटनगरको जुटमिल बेचेर आएको होईन । नत बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेचेर नै नयाँ संविधान आएको हो। विद्यमान अवस्थाको नेपाली गणतन्त्र, ‘पिपलको फेँदिमा तिन फन्को लगाउँदै अर्घ वा फुल चढाएर प्राप्त ग्रह शान्तिको प्रसाद होईन।’ हेक्का रहोस् यो त ‘कयौं सेता कमिजहरु रक्तमुच्छेल भएर प्राप्त गरेको एउटा स्वर्णीम व्यवस्था हो’ त्यसैले यो लोकतन्त्रका जन्मदाताहरुसँग न तर्सिउ, बरु यसलाई सिध्याउन गर्भमै पटकपटक घाँटी निमोठ्नेहरु बाट लोकतन्त्र बचाउँ। (दाङ स्याथी घर भएका बञ्जाडे वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा छन ।)

आँखो र खुर्सानीबीचको मेलमिलाप पनि यी फुट्न नसकेका आँखाले देख्नुपर्‍यो । भन्थे, नमरी बाँचे कालले साँचे के–के देख्न पाइन्छ । हो रहेछ । देशमा वामपन्थीहरू यति छिट्टै र यति सजिलै मिल्लान् र कांग्रेस पार्टीलाई यसरी अत्याउलान् भनेर एक महिनाअघिसम्म कसैले सोचेको थिएन । कम्युनिस्टसँगै मिलेर सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले ‘कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने रुन पनि पाइँदैन’ भनेर जनतालाई डर देखाउनुपर्ने बाध्यता आएको पनि देख्नुपर्‍यो, एक बारको जुनीमा । लक्ष्मण गाम्नागे प्रधानमन्त्रीजी किन आत्तिनुभयो भने एकदिन अचानक एउटै ओछ्यानमा सुतिराखेको माओवादी केन्द्रको लम्पसारवादमा एमालेले हावा हालेर जुरुक्कै उठाइदियो । त्यसरी अचानक उठेको लम्पसारवादले एमालेको खोक्रो राष्ट्रवादलाई पम्प लगाएर पोटिलो बनाइदियो । खोक्रो राष्ट्रवाद र लम्पसारवाद एकअर्कालाई अँगालो मारेर मैदानमा उत्रिएको एक महिनामै यिनीहरूले हाहाकारै मच्चाए । महिनौँसम्म बोलचालै बन्द भएका ओली बा र प्रचण्ड काका हेर्दाहेर्दै दिनको दुईपल्ट भेट नभए खानै नरुच्ने स्थितिमा पुगे । भर्खरै ओली बा र प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको कुम जोरेको हँसिलो मुद्राको तस्बिरले फेसबुकको भित्तो छपक्कै ढाक्यो । भरतपुरमा अस्ति भर्खर महाभारत मच्चाएर आफूलाई हराउने परिवारसँग देवी ज्ञवालीले गम्लंग अँगालो मारेको तस्बिर पनि भाइरल भयो । अलि अस्ति घुँडा फुकाला–फुकाल गरेका दुवै पार्टीका जिल्ला नेताहरू प्रचण्डको स्वागतमा फूलमालासहित घुँडा कक्रक्क पारेर भरतपुरकै विमानस्थलमा उभिएका तस्बिरले प्रधानमन्त्रीलाई कति रिङ्गटा लगायो होला १ पुराना कुरा के कोट्याइराख्नु भन्दाभन्दै पनि कुनै दिन माओवादीले मान्छे मारेका तस्बिरहरू भित्तामा छ्याप्छ्याप्ती टाँसेर एमालेले चुनाव जितेको कुरा र माधव नेपालले ज्ञानेन्द्रका पाउमा दाम चढाएका तस्बिर सार्वजनिक गरेर माओवादीले भोट बटुलेको कुरो एकै पटक याद आयो । अहिले ती तस्बिरहरू हेर्नुपर्‍यो भनेर फेसबुकमा खोज्दा सबै डिलिट भएछन् । डिलिट त कुन्नि, ‘हाइड’ भए होलान् । हेर्दाहेर्दै अहिले त सूर्यवाला कार्यकर्ताहरू हँसिया–हथौडाको फेटा गुथेका, हँसिया–हथौडावाला कार्यकर्ताहरू सूर्यको झन्डा बोकेर जुलुसमा हिँड्दै गरेका तस्बिर मात्रै पो छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । होइन, नेताहरू त मिले मिले, कार्यकर्ता के भएका १ नेताहरूको अत्याचार किन खपेका रु ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा गर्ने सहमति हुँदाहुँदै एमालेले ३९ प्रतिशत मात्रै दिएछ, किन बबाल नगरेका हथौडावालाहरूले रु बरू, उल्टै अड्डी छाडेका, बागी फिर्ता लिएका टेन्सनप्रधान समाचारहरू मात्रै सुनिन्छ । शंकर पोखरेलले महरालाई दाङ दिएको, बदलामा बादलले चितवन त्यागेको जस्ता अशुभ खबर मात्रै आउँछन् । गठबन्धन चुँडिनु त कता हो, उल्टै उता झापामा प्रधानमन्त्रीकै गठबन्धनको राप्रपालाई नै सघाउनेदेखि भक्तपुरमा विजुक्छेलाई निर्विरोध छाड्नेजस्ता कुरा आएपछि हामी रमितेलाई त छटपटी हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कति तनाव हुँदो हो १ हुँदा–हुँदा दशककै ठूलो शत्रुता गरेका कमरेड हृदयेश त्रिपाठी पनि सूर्यमा भोट माग्न गाउँ पसेछन् । आँखो र खुर्सानीबीचको मेलमिलाप पनि यी फुट्न नसकेका आँखाले देख्नुपर्‍यो । अस्तिसम्म फाँसी दिनुपर्छ भन्दै माग गर्ने एमाले कार्यकर्ताहरूले माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ पर्दा खुच्चिङ भन्लान् कि भनेको त सरकारको भत्र्सना पो गर्न थाले । नमरी बाँचे, दैवले साँचे अनेकै देख्न पाइँदो रहेछ । आउँदो मंसिरमा वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार बनेर पाँच वर्षसम्म रुन नपाइने भयो भनेचाहिँ कसरी खप्ने हो, बेलैदेखि शक्ति सञ्चय गर्नतिर लाग्नु छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यही सुझाव दिनु उपयुक्त होला । कान्तिपरबाट

अटल शर्मा/ निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गरेर हामी व्यावसायिक खेती तिर लाग्नुपर्दछ । यो बेला अलि कति साग, अलिकति मुला,चम्सुर, सुप, बकुल्ला, धनियाँ, गोलभेंडा वा अन्य जातका तरकारी, सागसब्जी उब्जाएर दिन कटाउने समय होइन । यो त ठूला ठूला फारमहरु खोलेर व्यावसायिक खेती गर्ने बेला हो । घरमा एउटा भैंसी, एउटा गाई पालन गर्ने होइन । फारमनै खोलेर गाई भैंसी  पाल्नुपर्दछ । यसका लागि हाम्रो पार्टी यहाँहरुको साथ छ । हामी सहयोग गर्दछौं । गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा अव बाबुराम भट्टराई आईसकेपछि केही हुन्छ । गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडामा भोट दिएर हामीलाई जिताउनुहोस् । (रेकर्डबाट)” यो भनाई तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पालुङटार स्थित भवानीमा.वि. नजिक रहेको चौतारामा बसेर भनिरहँदा साँच्चै गोरखा समृद्ध हुन्छभन्नेमा गोरखावासी विश्वस्त थिए । २्र०६४ साल चैत २८ गते निर्वाचन भयोउहाँ धेरै मत ल्याएर विजयी हुनुभयो । बाबुरामको योजना अनुसार गोरखाको देउराली, आरुटारमा  गाईफारम खोलियो,भुसुण्डे खोलामा माछा फारम खोलियो, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयबाट साना किसानहरुले पाउँदै आएका सिंगोटुक्रे योजनालाईफारम खोल्ने नाममा त्यही फारमहरुमा लगानी गर्न लगाईयो । समग्र किसानकोलागि ल्याएका योजनाहरु केही फारममा सिमित भए । बाबुरामले गोरखाको मध्य भाग भए बग्ने दरौंदी नदि जिल्लावासीलाई थाहैनदिएर विक्री गरेका छन् । यहाँ सञ्चालन हुने जलविद्युत योजनामा गोरखावासीले शेयर लगानी गर्न पाएका छैनन् । फलत यहीँबाट गोरखामा माओवादीमा दुई धार देखिन थाल्यो ।एउटा धार कर्मचारीतन्त्रलाई मिलाएर सहकारीका नामबाट योजना ल्याएर चल्न थाल्यो भने अर्को धार बास्तविक किसानका आवश्यकता पूरा गर्ने बजेट लिनुहुँदेन भन्ने पक्षमा देखियो । हाम्रा अर्थमन्त्रीले उठाएको कर हो भन्दै योजना माग्ने क्रम आधा दशक सम्म रह्यो । यसले गोरखाको माओवादीलाई चोइट्याइदियो । योजनाहरु माओवादीका सहकारीले हडप्न थालेपछि आफ्न पाखा पखेरामा खेती गरेर बसेका युवाहरु आश मारेर विदेश जाने क्रम बढ्यो । यसरी नेताको नजिकको मान्छे म हो भन्दै विदेश पठाउने क्रम बढ्यो, त्यतिबेलाका अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका गोरखा अध्यक्ष र वाइसियल नेपालका जिल्ला अध्यक्ष युवाहरुलाई विदेश पठाएर कमिसन खाने गरेका थिए । म आफैले पनि उहाँहरुलाई यो खाडीमाआउन कमिसन दिएको छु । आज उहाँहरु कता हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन । पार्टीले थाहा पाएपछि उनीहरु  आफुहरु बाबुराम विचार धारको भनि सुरक्षित भएका थिए रे । हजारौंका संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भएपछि गाउँमा रहेका खेती योग्य जमिन बाँझै रहे । बुहारीहरु शहर झरे , गाउँमा बुढाबुढी मात्रभए । यसका कारण नीति तथा नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्दछ की पर्दैन ? । थोरैखेती गरेर घरमा बाबु आमा पालेर बसेका युवाहरुलाई फर्म खोल्नुपर्दछ भनेर उत्साह दिए जस्तो गरी विदेश जान बाध्य पार्ने नेपालका नेता  डा. बाबुरामभट्टराई हुन् । गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी नाराले कति काम गरे ?आफ्नो विचार गाउँ गाउँमा लाद्नका लागि बाबुरामले सहकारी खोल्ने नाराचलाएका थिए भन्ने यतिबेला सावित भएको छ । खै गाउँका सस्तो सहकारीहरु ?आफु मातहत चल्ने समिति बने बजेट दिने नबने नदिने प्रवृति बाबुराममा थियो। यहाँका सचेत बामपन्थीहरुले सहकारीबाट जिल्ला कब्जा गर्ने बाबुरामकोनयाँ तरिकालाई सफल हुन दिएनन् ।  निर्वाचित भएपछि प्रत्येक महिना गोरखा आउने बचनबद्धता बाबुरामले गर्नुभएको थियो । भ्याएसम्म आउने नभ्याए धादिङको सिमाना घ्याल्चोक सम्मआएर भनेपनि फर्कने गर्नुभएको थियो । बाबुराम जिल्लामा आउनु राम्रो हो उहाँ आउँदा जाँदाको खर्च व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई चुनौती थियो । निर्वाहमुखि खेती प्रणालीबाट विस्तारै व्यवसायिक प्रणाली बनाउँदै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशबाट आउने चामल रोकेर नेपाली रुपैयाँ स्वदेशमै राख्नका लागि पनि बाम गठबन्धनका जित अनिवार्य छ ।  सहकारीका आम्दानी पार्टी भित्रकै एक दुई जनाले परिचालन गर्ने पार्टीमाआएका नेता तथा पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्दा मासिक खर्च बढेको बढ्यै । अर्थ मन्त्री पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनु भयो । जिल्लामा काम गरेर गएका पार्टीको क्षेत्रमा जिम्मा हुँदा भ्रष्टचारमा परेका मानिसहरु , बलत्कार मुद्धामा अल्झिएकाहरु पुनः बाबुराम धारमा पुग्नु भएछ । बाबुराम अर्थ मन्त्री हुँदा प्रचण्डको निर्देशनमा गोरखामा धेरै योजनाहरु आए । तिनै योजनाहरुको काम देखाउँदै यतिबेला बाबुराम गाउँमा भोट मागिरहनु भएको कुरा सु्नेको छु । उहाँ बाम गठबन्धनबाटै उठ्नु भएको छ भने त भोट माग्न सुहाउँछ यदि होइन भने त लाज लाग्नुपर्ने हो विद्वान मान्छेलाई । सबैथोक गर्छु भनेर तत्कालिन गोरखा दुईबाट चुनाव जिेतका बाबुराम ०७० मा गोरखा १ मा सुरक्षित अवतरण गर्नुभयो । उहाँको प्रतिवद्धता बमोजिम काम नभएपछि गोरखाको इलाका नं. ७ र ८ मा पार्टीको जनआधार कमजोर थियो । फेरी त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्दा बाबुराम पराजय हुने निश्चित थियो ।त्यसैले बलियो संगठन र प्रशासनिक क्षेत्रपनि यसै स्थानमा भएकाले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ रोजेर उठ्नुभयो र जित्नुभयो । चुनाव जितेपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नुभयो । संविधान घोषणा भएपछि आफैले बनाएको संविधान जलाउनुभयो । संसदबाट राजीनामा गर्नुभयो र नयाँ पार्टी खोल्नुभयो । गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का जनतालाईबाबुरामले आँखामा दिउँसै खुसार्नीको धुलो हालेर जानुभयो । फेरी देव्रेआँखा देखाउँदै भोट माग्न आई राख्नु भएको छ, विद्वानलाई के लाजशर्म ?   बाबुराम अर्थमन्त्री भएपछिको पछिल्लो समयमा उहाँ जिल्ला विकासको परिषद उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले आफू भीमसेन थापा झै आत्महत्या गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँको यो भनाइपछि जिल्लामा बाबुरामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कमजोर हुँदै गएको थियो । मैले यो सत्य कुरा लेखिरहँदा आज पार्टी भित्र रहेर राजनीति गरेको दुई दशक वितेको छ । गोरु पाल्न सकिएन एउटा हाते ट्याक्टर किन्देउ २५ हजार पर्दछ भनेर बुवाले भन्नु भएको धेरैसमय भैसक्यो मैले सकेको छैन । ठेक्का पट्टामा गुण्डागर्दी उनकै जिल्ला पार्टी अध्यक्ष अग्रपंक्तिमा छन् । पछिल्लो राजनैतिक समिकरणले उहाँलाई ठाउँ दिएपनि तिन दिन भित्र निर्णय फेर्नु भएका बाबुराम यतिबेला माओवादी देखे म पनि माओवादी भन्ने, काँग्रेस भेटे म पुरानो काँग्रेस अवको प्रधानमन्त्री र काँग्रेसको पार्टी सभापतिको दौडमा रहेको व्यक्ति भन्ने प्रवृति बढेको छ । बामलोकतान्त्रिक विचार कहिँ दुनियाँमा नभएको नयाँ विचार त हो तर यसले यहि गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफूलाई जसरी फाईदा हुन्छ त्यहि गर्ने भन्ने देखिएको छ । क्षेत्र नं. २ को प्रदेश १ मा उठाइएका आँखोमा भोट दिनुपर्ने उम्मेदवारी वापती लागेका र आर्थिक भ्रष्टचार गरेर माओवादी छाडेका मानिस हुन् । बाबुराम जस्तो मानिसले यस्ता मान्छे बोकेरहिँड्न कसरी सुहाउँछ ? एउटा दलितकी छोरीसंग पारपाचुके गरेपछि उहाँलाईपार्टीले विवाह गरिदिएको थियो । काठमाण्डौ तमुवान गणतान्त्रिक मञ्चको अध्यक्ष हुँदा चन्दा संकलनको हिसाव देखाउन आलटाल गरेर उहाँ बाबुराम विचारधारमा लाग्नु भएको थियो । उहाँको परिवारमा भाउजु काण्ड गाउँमा निक्कै चर्चामा रहेको छ ।  यसले के देखाउँछ भने बाबुरामको नाम बाहिरबाटसुनेका र दैनिक जीवन व्यवहारमा नभोगेकाहरुले भोट दिनसक्छन् । त्यहि नै भोटले उहाँको विजययात्राको मत बन्ने देखिदैन बरु धरौटी जोगाउन सहयोग गर्न सक्छ । देशमा भूकम्प नगएको भए बाबुरामको पार्टी फस्टाउने थिएन । भूकम्पका समयमा आएका राहत समाग्रीहरु छलछाम गरेर वितरण गर्दै अभावमा रहेका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई बाबुरामले आफ्नो बनाएका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ(प्रकाश) लाई जिल्ला नआएको , विकास नगरेको भन्ने आरोपबाबुरामकै मुखबाट सुन्न पाईन्छ । बाबुराम भन्दा नारायणकाजी दुईगुणा पटकगोरखा आउनुभएको छ । उहाँ सहभागि भएका स्थानका कार्यक्रमहरुमा धेरथोर बजेट समेत आउने गरेको थियो । एउटा प्राथमिक विद्यालयको रजत जयन्ती उद्घाटनकालागि बोलाएको विद्यालयमा कहिल्यै नपरेको बजेट पर्दा त्यहाँको समाज जिल्लापरेको थियो घ्याल्चोकमा । नारायणकाजीको लगानी गोरखामा बाबुरामको भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । बाबुराम मिडियामा मैले गरेको हो, मैले गर्छु भन्नुहुन्छ । नारायणकाजी भित्र भित्र काम गर्नुहुन्छ । गोरखाबासीले यतिबेलानारायणकाजीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत हेरेका छन् । किन दिन्छन् नारायाणकाजीलाई भोट ? (१) गोरखा जिल्लाले स्थिर सरकारको जिम्मेवार व्यक्ति पाउने चानचुने कुरा होइन । नारायणकाजी हाइ पोस्टमा रहने र त्यसलाई जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने कुरामा गोरखावासी ढुक्क छन् । (२) बामपन्थी आन्दोलनमा नारायणकाजी अटल छन् । (३) गोरखा कम्युनिष्टहरुको किल्ला हो भन्ने साख राख्न । (४) स्थिर सरकार निर्माण गरी सम्मुन्नत र समृद्ध गोरखा निर्माण गर्न । (५)  बाबुरामलाई दिए व्यक्तिगत नारायणकाजीलाई दिए संस्थागत । संस्था बलियो भयो भने व्यक्ति बलियो हुन्छ । व्यक्ति बलियो हुँदा अराजकता मौलाउँछ । (६) बाबुरामले गोरखाको मध्य भाग भए बग्ने दरौंदी नदि जिल्लावासीलाई थाहैनदिएर विक्री गरेका छन् । यहाँ सञ्चालन हुने जलविद्युत योजनामा गोरखावासीले शेयर लगानी गर्न पाएका छैनन् । बाबुरामका केही कार्यकर्ताहरुले जागिर पाएपनि अन्तत बाबुरामले गोरखाबासीलाई ठगी गरेका छन् । (७) बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना लागु हुनेभएपछि जग्गा दलालहरु प्रयोग गरी धेरै जग्गा दलालका नाममा बनाई मुअब्जा बढाउन बाबुरामको निर्देशनमा आयोजनास्थलमा कार्यालय नै तोडफोड भएको छ । मुअब्जा पाउनेहरुलाई यहाँको विकास हेर्न त्यहि स्थानमा राख्नुको अलवा अन्यत्र लखेटेर त्यहाँ नयाँ बस्ती बसाल्न बाबुराम उद्धत छन् । यो कुरा थाहा पाएका त्यस क्षेत्रका नागरिकहरु बाबुरामको पक्षमा छैनन् । यति भनिरहँदा बाबुराम जस्ता विद्वान मानिसलाई हामीले गाली गर्नु हुँदैन । उहाँको प्रवृति खराव छ भने उहाँको पछि लाग्नु हामी गोरखावासीको बाध्यताहुँदैन । गोरखाको विकास बाबुरामले गरेका होइनन् यो सरकारी कार्यक्रम हो ।उहाँले आफ्नालाई ठेक्का पार्न दवाव दिने र श्रीमती लगाएर कमिसन उठाईकेहीलाई हात लिएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने गर्नुभएको हो । नेपाली काँग्रेस,राप्रपा लगायका दलहरुले बाबुरामलाई समर्थन गर्नुमा अन्य स्थानमा नयाँशक्तिका भोटले उनीहरु पनि विजय बन्नु छ । बाबुरामले जितेपनि नारायणकाजीले जितेपनि ति पार्टीहरुलाई  केही भिन्नता हुँदैन । बाबुरामले दिने एकदुईकार्टुन वियर र केही पैसामा आजका युवाहरु विक्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।जीवनभरी कमाई गर्नेहरु एउटा ओत लाग्ने ठाउँ बनाएर बस्न सकस छ । बाबुरामकामान्छे हुँ भन्नेहरु केही काम गरेको देखिदैन आँखै अगाडि टोपी खस्ने महल बनाएर बसेका छन् । बाबुरामको समृद्धि नारामा सिमित हुने हो । बाबुरामलेजिते भने गोरखालीले त दुख पाउँछन नै तर सिंगो देश भुमरीमा पर्दछ । उनी निर्वाहमुखि खेती प्रणाली, साना तथा मझौला उद्योगका विरोधी हुन् । ठूला आश्वासन देखाउने र बाध्यकारी बनाएर विदेश पठाउने त्यसबाट कार्यकर्तापंक्तीले कमिसन लिने र देश सञ्चालन गर्नेले रेमिट्यान्सबाट लाभ लिने चरित्र अहिलेसम्म देखिएको छ । यो बाबुरामले बनाएको नीति हो ।  नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा यहाँको विकास लागि बाबुरामको विचार अनुसारका योजनाहरु काम लाग्दैनन् । मैले यो सत्य कुरा लेखिरहँदा आज पार्टी भित्र रहेर राजनीति गरेको दुई दशक वितेको छ । गोरु पाल्न सकिएन एउटा हाते ट्याक्टर किन्देउ २५ हजार पर्दछ भनेर बुवाले भन्नु भएको धेरैसमय भैसक्यो मैले सकेको छैन । बाबुरामले निर्वाहमुखी खेती बन्द गर्नुस नभनेको भए आज मैले सुप, चम्सुर, धनियो देखि सबै सामग्री विदेशकै प्रयोगगर्नुपर्ने थिएन । आफूलाई चाहिने आफै उत्पादन आफैले गर्दथ्यें , केही विक्री गरी त्यसैबाट मैले हाते ट्याक्टर किन्न सक्थें । निर्वाहमुखि खेती प्रणालीबाट विस्तारै व्यवसायिक प्रणाली बनाउँदै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशबाट आउने चामल रोकेर नेपाली रुपैयाँ स्वदेशमै राख्नका लागि पनि बाम गठबन्धनका जित अनिवार्य छ ।  आजको युगमा बाबुराम विचार, बाबुराम शैली प्रयोग हुन सक्दैन । यदि प्रयोग भईहाल्यो भने कैयौं वर्ष हामीहरुले दुख झेल्नुपर्दछ । गरिबका पक्षमा नरहेका बाबुरामलाई यो गोरखावासीले बाहिर राख्दछन् ।