मेरो पहिलो नेपाल भ्रमण

मेरो पहिलो नेपाल भ्रमण

मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु ।

पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि १२० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो, जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठुलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबिचको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु ।

जापान र नेपालबिच धेरै समानता छन् । एउटाचाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू–भागले ओगटेको छ । भिरालो भूवनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपाल जस्ता पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु ।

दुर्भाग्यवश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नु परेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठुला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग, तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफी जस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बल जस्ता अकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपत् राहत टोली ९उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली० नेपाल पठाएको थियो । यी आपत्कालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुननिर्माण’ अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा कुल ३२ अर्ब भन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो ।

यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावहरूबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त ग¥यौँ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपत्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबिच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसित नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्त रूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठुलो महìव दिएको छ ।

यहि विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जाने छ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भई क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइ समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पु्याउने छ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रूपमै अनुभव गर्न सकून् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।

जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रीकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनहरूमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानुनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रीकरणको प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानुन नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो ।

यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रूपमा प्रवर्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ ९ध्एक्०, जुन मेरो जीवनकालको कार्य पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्लुपिएसले द्वन्द्वमा परेका महिलाहरू जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनर्निर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्लुपिएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वमा सबभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्लुपिएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यस पटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु ।

सन् २०२६ जापान–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठका साथै नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने वर्ष पनि हो । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु ।

(कामिकावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)

मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्योः प्रचण्ड (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)

काठमाडौं  । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा समाप्त पारेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सम्बोधनको पूर्ण पाठः सम्माननीय सभामुख महोदय,   सर्वप्रथम म राष्ट्रनिर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो बलिदान दिएका आदरणीय वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, पटकपटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरुका बेपत्ता यौद्धा र घाइते क्रान्तिवीरहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु । संसदको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौं, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा हामी सम्मानित संसदलाई थप क्रियाशील र परिणामुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर, सरकार नै संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्यायो । सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।  माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ? रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरुको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो । यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?   सभामुख महोदय, अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ? पाथिभरा केवलकारको विवादमा तपाईहरुले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो । पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरुले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो । अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ । यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ? सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले यो सम्मानित संसदमा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसदमा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसदमा सुन्यौं, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ भयो । उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुती कति कमजोर छ ? नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति ५३.३ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब छैनन् । नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं । बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौं, हामी सहभागी हुन्छौं । संसदमा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन ।  प्रधानमन्त्रीजी, म सुनाउँछु तपाईलाई तथ्याङ्क । त्यो पनि तपाई मातहतकै निकायहरुबाट प्राप्त । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने छैन । यो विपक्षले लगाएको आरोप होइन, तपाईकै अर्थमन्त्रालयको समीक्षापूर्ण निष्कर्ष हो । छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ । छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसले देखाउँछ, सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ । मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि मैले छोड्दा यो दर ४.०४ प्रतिशत मात्र थियो। श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ । छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मेरो नेतृत्वमा ३ सय ७७ अर्बले बढेको निक्षेप यो सरकार बनेपछि घटेर २ सय ३९ अर्बले मात्र बढेको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ– यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ ? अहिलेसम्म समग्र पूँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत छ । यो पनि विपक्षको आरोप वा अनुमान होइन, अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदन हो । मन्त्रालयहरुले न पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन सकेका छन् न नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेका छन् । भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरुको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको भारी बोझ थपेको छ। तर, प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा पेश हुनुहुन्छ कि छ महिनामा नेपाल त युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्यो ।  सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन दिइनँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई स्वनियम र सञ्चालक कम्पनीलाई जवाफदेहि बनाउनमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ । खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बिरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटकपटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ? मैले वैचारिकीको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै ‘गतिशील’ देखिन थालेको छ । माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरु पनि थिए कांग्रेसमा । कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरुले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरुले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्नुभयो । तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठूला दलबीच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईहरुले एकअर्कालाई आफ्ना चुनावचिन्ह भाडामा पनि दिनुभयो ।  एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिन्हमा पनि चुनाव लड्नुभयो । कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै सुनिएन । पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भयो । तपाईहरुलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रुपमा पुनरोदय भयो । अझै पनि गठबन्धनका साथीहरु माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर डराइरहेको देख्छु म । सम्मानित संसदमै म फेरि एकपटक दोहर्याउँछु, हामी अब सत्ताको खेलमा छैनौं । तपाईहरु देखिरहनुभएको छ, हामी त जनतातिर फर्किसक्यौं । शहीदका सपना र संकल्पतिर फर्किसक्यौं । तपाईहरुका संगतले थोरै मैलिएका थियौं, धुलिएका थियौं । आधारभूत वर्गबाट थोरै टाढिएका थियौं । त्यो धुलो र मैलो टक्टक्याएर हामी फेरि गरीब, सीमान्त वर्ग र वर्णतिर फर्किसक्यौं । अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा गीत गाउनुभयो– ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ....। तपाईहरुबीच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनिरहनुपर्छ ? हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने ? के शेरबहादुरजी कान सुन्नुहुन्न ? सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँडदैनौं यो सरकार तर यो कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यो हो । त्यसैले, अब हाम्रा डरले तपाईहरुले एकअर्काका कुर्सी मिलाउन पर्दैन । स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस्  । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन, यति दिनमा धरोधर्म छाड्छु भनेर कसम खाइरहन पर्दैन । ०८४ सम्ममात्र किन, त्यो पछि पनि सँगै जानोस्, मेरो शुभकामना छ । हामी सरकार बनाउनेछौं तर आफ्नै सामथ्र्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौं तर, अहिले जसरी नै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौं ।  सभामुख महोदय, यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ । भूमि तथा  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ?  संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ? अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संशोधनमार्फत् ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको छ । बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ । किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पु¥याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको छ । एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ? विगतमा शिक्षक लगायत विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरु पीडामा छन्, सरकारले उनीहरुको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दावी गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन, उल्टै अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरुले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ । यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट पाइन्छ ? सहकारी ऐन–२०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि अन्तरराष्ट्रिय सहकारी एलायन्स को ७ बुँदे सैद्वान्तिक मान्यता र नेपालको  क्षेत्राधिकार विभाजनको संबैधानिक व्यबस्था भन्दा विपरित ढंगले ल्याउनुभएको छ ? स्वास्थ्य विमा ऐन–२०७४ को संशोधन विमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन–२०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढंगले संशोधन भएको छ । अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरुको हित हेरिएको छ । सभामुख महोदय, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा । अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो । आज सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको छ । ऊ आफ्ना श्रृंखलावद्ध अपराधसँग डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन, त्यसैले आज जनता सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्यो । सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो । त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइहरु रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।  आज म सरकारलाई सोध्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं क्रृणको दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो ।  मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो । सत्तापक्षका माननीयहरु, दुःख नमान्नुहोला, तपाईहरुको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ । म तपाईहरुलाई यही रोष्टमबाट भन्छु, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दिनुपर्ने भए कमिशनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ नयाँ लाइसेन्सको अनुमति । त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्छ । सभामुख महोदय, यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरुको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस् हो । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो? माफियाहरुको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो । विचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरिएन कि ? विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि ? विद्युत प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरणसहित दुव्र्यवहार गरिएन कि ? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि ? त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दवाव दिइएन कि ? ऊर्जा मन्त्रालयमा अरु पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका  विद्युत उत्पादन कम्पनीहरु कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजियो । ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो । अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदैछन् । तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ । माननीयहरु, मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरु कसरी सफा हुन्छन् ? अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि विचौलिया र स्वार्थ समूहहरु खुसी छन् । तर, स्वार्थसमूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईहरुले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । तपाईहरुले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैंका लागि हुने छैनन् । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरु फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौं यी अपराधका फाइल । फेरि सुरु गर्नेछौं लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौं, विचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोड । सभामुख महोदय, मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैंले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो । नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरू भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिबकरिब दिशाहीन बनाइयो ।  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिवद्धता,  एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिवद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो ।  दुई वर्षअघि म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाईका साथ पालना गरायो ।  विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचिबाट जोगियो । तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थाले । त्यो पनि सरकारको शीरबाटै ।  अवैध आर्थिक गतिविधिहरु बढे । बिगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा भए पनि  वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा वेवास्ता गर्यो । परिणामस्वरुप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो कृयाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ । स्रोतसाधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरु रोजाइ भए, ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरुबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचूरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धी जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पूंजिगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो । सभामुख महोदय, मैले मेरो कार्यकालमा अत्यन्तै मेहनतका साथ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिकरूपमै अघि बढाएको थिएँ । भारतसँग नेपालको रणनीतिक विकासका क्षेत्रमा कैयन महत्वपूर्ण समझदारि भएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइ लगायत द्विपक्षीय हितमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै जलवायु परिवर्तन लगायतका एजेण्डामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मञ्चहरूमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित भएको थियो । तर अहिलेको सरकारले नेपालको हित अनुरूप कुटनीतिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सकेन । राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विश्वमञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति बनाउनुको साटो सरकार आफ्नो स्वार्थमा परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त बनाउन पुग्यो । विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । बदलिएको विश्व परिस्थितिमा मध्यपूर्वलगायतका देशमा नेपालीहरूमाथि आइपर्ने समस्या र उनीहरुको संरक्षण गर्ने तत्परता सरकारले देखाउन सकेन । सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई कानूूनतः अपराध घोषणा गरिएको थियो । जिल्लास्तरमा नै संयन्त्रमार्फत सयौं पीडितका समस्या हल हुँदै थिए । अहिले अचानक रोकियो । लघुवित्त क्षेत्रका समस्या फेरि बल्झाइदै छ । सहकारी पीडितहरुको माग र पीडा सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले सहकारी ्ठगहरुलाई नै उन्मुक्ति दिने गरी सहकारी अध्यादेश ल्याइएको छ । मैले नेतृत्व गरेको सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीसहित बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले तिनको व्यवस्थापनको वहाना बनाएर भूमाफियाका स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश नै ल्याइएको छ । म सोध्न चाहन्छु, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम के भयो ? राष्ट्रिय रोजगार बैंकका लागि सुनिश्चित गरिएको बजेट के भयो ? कम्तीमा एक लाख स्वउद्यमलाई समर्थन गर्ने तयारी के भयो ? युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधानप्रदत्त अधिकार अनुभूतिजन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यो किन स्थापना भएन ? दलित समुदायको सिप र पेशा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिएको थियो । त्यो किन कार्यान्वयन भएन ? शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको काम किन रोकियो ? के भूमिहीन, दलित, महिला, श्रमिक, घाइते र अपांगका  कार्यक्रम च्यातेर तपाईहरुले प्रचण्डसँग लिइरहनुभएको हो प्रतिशोध? हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं ।  म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ । त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यो  कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरुले गुनासो गरिरहनु भएको छ । अहिले आएर एनआरएनहरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ। संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरासुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित छैन र ? यसले  एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेश्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरुलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई जोडदार आग्रह पनि गर्छु र खबरदारी पनि गर्दछु । अहिले संविधान कार्यान्वयनको गति प्रभावित भएको छ किनकि संघलाई प्रदेशका अधिकारको कुनै मतलव छैन । सङ्घीयताको सबलीकरण त सरकारको प्राथमिकतामै छैन । अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना केवल भाषणमा सीमित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त प्रधानमन्त्रीले भन्न पनि नछाड्ने र जनता हाँस्न पनि नछाड्ने विषय भएको छ । सायद प्रधानमन्त्रीलाई यो हेक्का छैन होला । प्रधानमन्त्रीजी बेलाबेला संसदको दुईतिहाइ सम्झाउनुहुन्छ र बलियो सरकारको घमण्ड गर्नुुहुन्छ । व्यवहारमा कति बलियो छ त यो सरकार ? बाढीपहिरोमा देखिन्न, बलियो सरकार । प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न, भूकम्पमा देखिन्न । नागरिक सेवा र सुशासनमा देखिन्न । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा देखिन्नँ । गएको वर्षामा टिनको छानोमाथि उभिएको एउटा परिवारले काठमाडौंको मुटुमा चार घण्टासम्म उद्धार पाएन । हेलिकोप्टरको भिजिबिलिटी पुगेन भनेर टक्टकिने कोशिस भयो । भिजिबिलिटी त हेलिकोप्टरको होइन, सरकारको नपुगेको हो । उद्धार कार्यमा मात्रै होइन, अहिले पुननिर्माणमा पनि सरकारको काम पुगेको छैन । विपी लोकमार्गमा जनताले अहिले निकै पीडा भोगिरहेका छैनन् । यो लोकमार्ग आगामी वर्षातभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ । सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ? सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । अहिले त तपाईहरु बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला ? सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड छन्, फरकफरक व्याख्या छन् । राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमिपूजन गर्छन । कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, नैतिक छ ? कानुनी छ ? उता, सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ । यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? यो सदनले गम्भीर रुपले विचार गर्नुपर्ने विषय ठान्छु म । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ? अहिले यो बीचमा प्रधानमन्त्रीजीमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । तपाईहरुलाई थाहै छ, यसवीचमा म सुदूर पूर्व झापादेखि सुदूर पश्चिम कन्चनपुरसम्म पुगेँ । सातै प्रदेशका कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तक्र्रिया गरेँ । सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि मसित धेरै नै संवाद गर्नुभएको छ र अपेक्षा राख्नुभएको छ । यसबीचमा बन्द कोठामा होइन, ठूल्ठूला सभाहरुमा ठूलाठूला अन्तरसंवाद भए । म आज दावीका साथ भन्न सक्छु, जनताको मनोविज्ञान मैले अरु नेताका तुलनामा बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । सातै प्रदेशको निष्कर्ष के छ त ? तपाईहरुले जसरी शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले जनतामा एकदमै वितृष्णा थपेको छ । स्वार्थसमूहहरुप्रति तपाईहरुको वफादारी देखेर जनता उकुसमुकुस भएको छ । विचौलियासँगको सरकारको सम्बन्ध देखेर जनता विचलित भएको छ । मलाई डर छ, तपाईंहरुप्रतिको आक्रोश कतै व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशमा नबदलियोस् । दोष तपाइको हो, व्यवस्थाको होइन । सभामुख महोदय, अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ । कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि, जोड्न नसके पनि प्रचण्डलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफै लागेको मलाई थाहा छ । सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ? म आज वाइडबडीको कुरा गर्दिनँ । गिरिबन्धु, यति र ओम्नीको पनि चर्चा गर्दिनँ । तर, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने भाषा मन्जुर छैन मलाई । शेरा दरबारमा संलग्नता देखिन्छ भने मबाटै छानविन गर्नुहोस् । म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानविन सुरु गरौं र मबाट सुरु गरौं । म आज सम्मानित रोष्टममा भन्न चाहन्छु, शेरा दरबारमा कतै मेरो संलग्नता छ भने छानविन गरियोस् । अहिले प्रधानमन्त्रीजीप्रति थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, यसमा उहाँ छानविनका लागि तयार हुने कि नहुने ? उहाँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ? तपाई ढुक्क नहुनुहोला, जनताले निकायलिरहेको छ ।   म अलिकति संविधान संशोधनबारे पनि बोल्न चाहन्छु । यो सरकार बन्दै गर्दा चारैतिर संविधान संशोधनको गानाबजाना थियो । के के संशोधन हुन्छ, कसरी संशोधन हुन्छ, कहाँ संशोधन हुन्छ, पूरा व्याख्या र विश्लेषण थियो । अहिले लोडसेडिग भयो कि के भयो, त्यो फिल्म धेरै चलेको देख्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहर्याइदोहोर्याइ संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको सुनेँ । आज म विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई सोध्न चाहन्छु, अब म संविधान संशोधनबारे म बोलौं कि नबोलौं ? हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईहरुले त्यसलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइलिनुभएको छ भनेर मैले यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, जुन अहिले पुष्टि भएको छ ।  कांग्रेस र एमालेका केही नेताले यसबीचमा अब देश दुई दलीय बनाइन्छ भनेर अलि धेरै नै ग्यारेन्टी गरेको सुनियो । म ती नेताहरुलाई सोध्छु, आज देश बहुदलीय भएको तपाईहरुको दया मायाले हो ? तपाईको करुणाले बनेको हो नेकपा (माओवादी केन्द्र) ? तपाईले दयाले खोलिदिएको हो कुनै बेलाको मधेशी जनअधिकार फोरम ? तपाईहरुले बक्सिस् दिएर आएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट ? तपाईले चाहेर बनेको हो, सिके राउतजीले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी ? तपाईहरु चाहनुहुन्थ्यो त यो संसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति ? हामीहरु देशका मालिक हौं भन्ने ग्रन्थीबाट निस्कनोस् साथीहरु । छब्बीस महिनाअघिको निर्वाचनको मतादेशमै पनि आत्ममुग्ध नहुनोस् । यसरी नै सरकार चलाउँदै जानुभयो, यसरी नै जनताबाट अलग्गिदै जानुभयो भने अहिलेकै थ्रेसहोल्ड तपाईहरुलाई नै धेरै हुँदैछ, अरुको चिन्ता नगर्नोस् । आफ्नै पार्टीबाट कार्यकर्ता पलायनका पछिल्ला बहिखाता हेर्नोस् र घमन्डबाट ब्युँझनोस् । कुनै बेला सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका तपाईहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई संशोधन गर्न त परेको कुरा, छुन पनि सक्नुहुन्न । यो मेरो खुला चुनौती भयो । सभामुख महोदय, मैले यो चुनौती राष्ट्रिय सभामा माओवादीको पोजिसनका कारणले दिएको होइन । दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारुलगायत उपेक्षित, उत्पीडित वर्गले पाएको अहिलेको अधिकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीहरुका स्थापना दिवसमा उपहार दिएका होइनन् । अहिलेको सम्मानपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता उत्पीडित वर्गले आफ्नै रगत बगाएर ल्याएको हो। सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न अब सम्भव छैन । भोलि माओवादीको एकै सिट मात्र बाँकी नरहे पनि तपाईहरु अब पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्नुहुनेछैन । हिजो माओवादीले जगायो होला तर अब उत्पीडित वर्ग र वर्ण आफ्नो लडाइ आफै लड्न सक्ने भइसकेको छ । तपाईहरु पहिला आ–आफ्नै पार्टीभित्रका सरोकारवाला सम्हालेर देखाउनोस् अनि हामीसँग कुरा गर्नुहोला । दलहरुबीच आजसम्मका ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमतिहरु मिचेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई नचाहिने द्वन्द्वतिर लैजाने चेष्टा नगर्नोस् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईहरुका लागि राजनीतिक सम्झौता होला, माओवादीका लागि त आफ्नै रगतले जन्माएको सन्तान हो । समानुपातिक समावेशिता तपाईहरुले शान्तिका लागि स्वीकार गर्नुभएको होला, माओवादीका लागि त्यो आफ्नै रगतले लेखेको संकल्प हो । एउटा अभिभावकका रुपमा आफ्नो सन्तानको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ । त्यसैले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने महिलालाई ५० प्रतिशत, जनसंख्या र विशेषधिकारका आधारमा दलितलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं । प्रत्य क्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔं । यसमा छलफल गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ? सभामुख महोदय, हुन त सरकारमाथिका हाम्रा रचनात्मक आलोचनालाई एक थरी साथीहरु सत्ताबाट बाहिरिनुको छटपटी भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नुहुन्छ । जनताको आवाजलाई पनि सोसल मिडियाको विकृति भनेर पन्छिन सजिलो होला तर सत्तारुढ पार्टीहरुकै बैठकमा व्यक्त हुन थालेका असन्तोषलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरु ? सरकारको प्रतिरक्षा गर्न दिनदिनै औपचारिक आदेश दिँदा पनि किन छैन माननीयहरुसँग मनोवल ? किनकि, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर गइरहेको छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगमा रमाइरहेको छ । अलिकति पनि लज्जाबोध नगरी स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरुको सेवामा लागिरहेको छ । यसले जनतामा सरकारमात्र होइन, समग्र प्रणालीमाथि नै असन्तोष जगाइरहेको छ । पछिल्ला सात महिनामा जनताको आक्रोश ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । सरकारको यो तहको कमजोरी प्रतिपक्षी नेताका रुपमा मेरो सन्तोषको विषय हुनुपर्ने हो, तर म चिन्तित छु । म सरकारलाई यही रोष्टमबाट भन्न चाहन्छु, जनताका बीचमा अब सरकारको कुनै क्रेडिबिलिटी बाँकी छैन, कुनै विश्वास बाँकी छैन । जनताप्रति सरकारको हदैसम्म गैरजिम्मेवारी तर विचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ । सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर देश रन्थनिएको छ । त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ । यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियो हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यो राजनीतिक आलोचना मात्र होइन, समस्या समाधानका लागि दिएको औषधिको रुपमा लिइयोस् । मेरो शुभेच्छा छ। धन्यवाद ।

समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने संकल्पमा छौं

मलाई आज विशेष गर्वको महसुस भएको छ । जम्मा चार दिनको तयारी मुख्यतः बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित, विशेष प्रदेश र समपर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजना र तयारीमा तपाईहरुको यो अपार उपस्थितिको निम्ति म तपाईहरु सबैप्रति पार्टी र मेरो तर्फ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हृदयदेखि अभिवादन गर्न चाहन्छु । भनिन्छ, विहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ । यो खबरदारी सभाको सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने भोलिको दिन कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको संकेत यही सभाले गरेको छ । म सरकारलाई गम्भीर रुपले दिन चुनौती दिन चाहन्छु । कमरेडहरु र मित्रहरु । म विषयमा जानुभन्दा अगाडि गत महिना आएको अविरल वर्षाबाट नेपालमा जुन अपूरणीय क्षति भयो, यसप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपतमा ज्यान गुमाउने सबैमा श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु । शोक सन्तप्त परिवारप्रति म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।  हिजो मात्रै मैले मकवानपुरको सिस्नेरीमा छ जना होनहार बालकहरू 'जो खेलका माध्यमबाट देशको भविष्य सजाउने भन्ने मनोविज्ञानका साथ प्रशिक्षणमा गएका थिए' का परिवारसँग भेट गरेको छु । सरकारलाई खबरदारी भन्न चाहन्छु– हिजोको लापरवाही फेरि नदोहोरियोस् । उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाइयोस् । यो एतिहासिक खबरदारी सभामार्फत युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिने सहिद र  बेपत्ता योद्धाहरु सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । घाइते, अपाङ्ग र सबै सहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवारप्रति पार्टी र मेरो तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु । यो खबरदारी सभा हो । तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ, मैले अन्तिमपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, प्रतिनिधि सभामा यो सरकार नयाँ बनेकोमा मलाई र हाम्रो दललाई कुनै चिन्ता छैन । सरकार नयाँ बन्यो भन्ने चिन्ता होइन तर यो सरकार केका निम्ति बन्यो र कसरी बन्यो भनेर हेर्दा यो सरकार सुशासनकाविरुद्ध बन्यो । यो सरकार भ्रष्टाचारीहरु बचाउन बन्यो र यो सरकार रातको अँध्यारोमा आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत ढाँटेर जालझेल र षड्यन्त्रको तरिकाले बन्यो । यो सरकार दलालहरुका घरघरमा गएर रातको १२ बजे बन्यो । अप्राकृतिक संसर्गबाट बन्यो । हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ भनेर मैले भनेको थिएँ । हामीले प्रतिनिधि सभामा जे व्यक्त गरेका थियौं, आज सय दिन बित्दा त्यो पुष्टि भएको छ । सरकार आफैंले पुष्टि गरेको छ । खबरदारी सभा राख्ने बित्तिकै तपाई हामीले देख्यौं, सत्तापक्षमा भएका राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्न खोजे, त्यसो गर्न संविधान विरोधी हुन्छ भन्ने होहल्ला गरेको पनि देख्यौं । मैलै प्रतिनिधिसभा भनेको थिएँ, तपाईहरुको सरकार पूरै अवधि चलोस् । अब हामी तपाईहरूको सरकार ढाल्नको लागि मुख्य काम त्यसलाई बनाउने छैनौं । सरकार पूरै चलोस् तर मैले साथसाथै भनेको थिएँ, तपाईहरु जसरी भ्रष्टाचारीहरुको रक्षाको निम्ति सुशासनका विपक्षमा बिचौलियाहरुको पक्षमा जाँदै हुनुहुन्छ । तपाईहरु आफै कुहिएर झर्नुहुनेछ । हामीलाई दोष दिन पाउनुहुने छैन । अहिले हामीले सरकार ढाल्नका लागि यो खबरदारी सभा गरेको पनि होइन् । हामीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामीले के गर्नुपछ भन्ने राम्रोलाई गहिरो गरी बोध छ । बरु हामीले यो खबरदारी सभाको घोषणा गर्नेबित्तिकै सत्ता पक्षमा जुन आतंक देखापर्यो, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ तर हामीले त्यसो भनेका छैनौं । खबरदार तपाईहरुको सरकार ढल्छ भन्ने डरले अझ बढी बेथितितिर नजानुहोला । अझ बढी भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणतिर नजानुहोला । हामी यो खबरदारी तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अहिलेको संविधान माओवादी केन्द्रको मुख्य त्याग, बलिदान र उसको संर्घषको जगमा बनेको छ । यसमा कही कतैबाट आघात नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबभन्दा बढी गम्भीर र जिम्मेवार छौं । त्यसकारण हामीले यो खबरदारी सभा नगर्ने हो, सरकारको बेथिति र भ्रष्टाचारका गतिविधिको विरोध नगर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्छ । अराजकतावादी प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउने खतरा पैदा हुन्छ । त्यसकारण हामीले संविधानको रक्षाको निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र यो देशका जनताले जे जति उपलब्धि संविधानसभाबाट प्राप्त गरेका छन्, त्यसको रक्षा र अझ त्यसको सकारात्मक परिमार्जन समाजवादको निम्ति गर्न हामीले आन्दोलनमा जान जरुरी ठानेका छौं ।  हामीले खबरदारीमा जान जरुरी ठानेका हौं । तपाईहरुमा यो भ्रम छकि माओवादीले अहिले नै सडकबाट सरकार फेर्न हतारो गरेको छ । तपाईहरु भ्रममा हुनुहुन्छ, त्यो भ्रम फाल्नुहोस् । हामीले के समीक्षा गरेका छौं भने तपाईहरु जस्ता दलाल पुँजीपति बिचौलिया र भ्रष्टहरूको प्रतिनिधिका रुपमा जो पार्टीहरु रहनुभएको छ, हामीले केही समय तपाईहरुसँग सहकार्य गरेर गल्ती गर्यौं । हामीले तपाईहरुसँग समीकरण गरेर गल्ती गर्यौं । तपाईहरुको रोग हामीलाई सर्यो भन्ने चिन्ता छ । हामी गम्भीर आत्मसमीक्षामा छौं । त्यसकारण तपाईहरु हामीसँग ढुक्क भए हुन्छ, अब तपाईहरुसँग समीकरण गरौं, हामीलाई मन्त्री बनाइदिनुस्, प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेर आउने छैनौं ।  म त बरु तपाईंहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामी अलिअलि बिग्रिन थालेका थियौं । हामी अलिअलि जनताबाट कट्न थालेका थियौं । अलिअलि प्रतिक्रियावादीसँग हिँड्दाहिँड्दा हामी पनि उस्तै उस्तै हुने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको थियो । तपाईहरुले हामीलाई बेलैमा निकाल्दिनु भयो र जनतातर्फ फर्कादिनुभयो । त्यसकारण हामीले तपाईहरुलाई धन्यवाद भनिराखेका छौं । तपाईहरुले मेरो यो भनाइलाई हल्का रुपले नलिनु होला । मैले निकै गम्भीर रुपले भनेको छु । हामीले पार्टी केन्द्रमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौं । यस्ता भ्रष्ट पार्टी, यस्ता भ्रष्ट र जाली नेताहरुसँग लागेर माओवादी पनि कता कता के हो के हो भन्ने जनतालाई परेको थियो । अब हामी जनतातिर फर्केर आत्मालोचना गर्दै आत्मसमीक्षा गर्दै जनतासँग भन्ने छौं, हामी जाली फटाहसँगको संगतले अलिअलि बिग्रियौं । हामी सच्चिएर तपाईहरुको मुक्ति नहुँदासम्म हामी संर्घष गर्ने छौं भन्न पाएका छौं । हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासका पक्षमा युगान्तकारी काम इमान्दारपूर्वक गर्दै थियौं । नेपालको इतिहासमा युगान्तकारी केही कामका रेकर्ड सबभन्दा माथिल्लो तहमा हामीले पुर्याएकै थियौं । चाहे भारतसँगका हाम्रा विद्युतसँग सम्बन्धित सम्झौताहरु हुन् । या सीमासँग सम्बन्धित सम्झौता र सहमति होउन । चीनसँग क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनदेखि आठवटा परम्परागत नाका खोल्ने र एग्रो टेक्निकल पार्क बनाउने सहमतिसम्म हेर्दा केही ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमति चाइनासँग पनि भएको थियो । बडो राम्रो सम्बन्ध छिमेकीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गदै अगाडि बढेको थियो ।  हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेका सम्बोधनहरु या खाद्यसँग सम्बन्धित इटालीको रोममा गरिएको सम्बोधन या जलवायु परिवर्तन सम्बोधन या हस्तक्षेपहरु इतिहासमा रेकर्ड बनेका छन् । नेपालको इजत, सम्मान र प्रतिष्ठा दुनियाँमा धेरै माथि पुगेको छ ।  हामी निष्कलङ्क रुपले सरकार चलाउँदै थियौं । अर्थतन्त्रका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न एकपछि अर्को कदम चाल्दै यसलाई देशको पक्षमा लयमा फर्काउन कोशिस गरिँदै थियो।  राणा साशनको अन्त्यपछि सुशासनको पक्षमा कुनै क्रान्तिकारी कदम चालेको छ भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले चाल्यो । यो कसैले इतिहासमा मेटाएर मेटिने छैन । यो एतिहासिक रेकर्ड कायम भई नै सक्यो । यिनै रेकर्डहरुको बीचमा काग्रेस एमालेका साथीहरु बडो अप्राकृतिक, अपरादर्शी र जालझेलपूर्ण ढंगले आउनुभयो । यहाँ सबैले बुझ्नुभएको छ ।  अघिल्लो दिन राति हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाइसक्ने निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट बिहान चार घण्टा मसँग कुरा गरेर कांग्रेस जस्तो भ्रष्ट पार्टीसँग म मिल्छु त रु मैले जति कसले भोगेको छ, बुझेको छ कांग्रेस जस्तो भ्रष्टाचारी विदेशी दलाललाई रु तपाई र हामी अब मरे पनि सँगै, बाँचे पनि सँगै यस्तो जालीझेली कुरा गरियो । हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यस्तो संस्कार त हाम्रो रगत र नशामा नै छैन । त्यस्तो जालझेल र सडयन्त्रबाट बनेको सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? मलाई खुशी र गर्व के छ भने मैले, हाम्रो पाटी र हाम्रा नेताहरुले जनतालाई धेरै भन्न परेन, जनताले आफै बुझ्नुभयो । यो सरकार भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन बनेको हो, जुन दिन दुई जना फरार अभियुक्तहरु पक्राउ परे रातारात  सरकार परिवर्तन गर्ने खेल भयो । यिनहरु कालेकाले मिलेर खाउ भाले हुन भन्ने कुरा जनताले बझ्यो।  हामी अहिले खबरदारी मात्रै भनेका छौं, तपाईहरुलाई गलत्याउने भनेका पनि छैनौ, गर्दैनौ पनि । तर तपाईहरुले हाम्रो कुरालाई अस्ति बुझाएको ज्ञापनपत्रका मुद्दाहरु, जनताको मुद्दाहरुलाई, अविरल वर्षाबाट भएको जनधनको क्षति, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाउनुभएन, भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने षड्यन्त्रपूर्वक गरिएका क्रियाकलापलाई रोक्नुभएन, हामीले शिक्षामा सुरु गरेको मेरिटोक्रेसी, स्वास्थ्यको सुधारमा गरेको तमाम काम उल्टाउने काम गरेमा स्थिति सोचेजस्तो हुने छैन । हामीले विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका योग्य अधिकारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ । आम नेपालीलाई अब छर्लङ्ग थाहा छ, लोडसेडिङको भयानक अन्धकार युगबाट नेपाललाई उज्यालो युगमा कसले ल्यायो रु माओवादी केन्द्रले होइन रु यो अहिलेको सरकारलाई यो आँखाको कसिङ्गर भएको छ । विद्युत प्राधिकरण, कुलमान घिसिङ, माओवादी, प्रचण्ड, जनार्दन नारायणकाजी श्रेष्ठ भनेपछि उनीहरुलाई आतंक हुने गरेको छ । आज भोलि उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म यो माओवादी रहिराख्छ, प्रचण्ड रहिराख्छ, हामीले सुख पाउने भएनौं । त्यसैले यो माओवादी सिध्याउनुपर्छ भनेर रातदिन लाग्नुभएको छ । माओवादीलाई फुटाउन सकिन्छ कि रु अरु नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र उहाँले चलाइराख्नु भएको छ ।  जनतालाई भने विस्तारै माओवादी बलियो भएन भने हामी बर्बाद हुन्छौं भन्ने बोध हुँदै गएको छ । त्यसकारण माओवादी बलियो हुनैपर्छ भन्ने जनतामा परेको छ । प्रतिक्रियावादीलाई कसरी माओवादी कमजोर पार्ने भन्ने छटपटि छ भने जनतालाई एकपटक माओवादीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता भएको देखेको छु । म सम्पूर्ण नेपालीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईहरुको भावनाप्रति इमान्दार भएर अन्तिम समयसम्म हामी जनताको हक अधिकार र मुक्तिको निम्ति लगिराख्नेछौं । हामीले पहिले नै भनेका छौं, अब हामी चुनाव तपाईहरु जस्ता बेइमान र भ्रष्ट बिचौलियाका प्रतिनिधि पार्टीसँग मिलेर लड्ने छैनौं । जति ल्याए पनि एक्लै लड्ने छौं । हामीले ६४ मा एक्लै लडेको हो र देशको  सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हो । हामीले बीचमा केही गल्ती गर्यौं । जनतासँग सम्बन्ध जति बलियो बनाउनुपथ्र्यो, सकेनौं । हामी त्यो गल्ती सच्याउन चाहन्छौं । हामी जनतातिर फर्किन चाहन्छौं । अस्ति चितवनमा भएको बेपत्ता योद्धा कमरेड दण्डपाढाी न्यौपानेको स्मृति कार्यक्रममा कमरेड विप्लबले हामी एकता गर्छौं, ८४लाई ६४ बनाएर देखाउछौ भनेर उद्घोष गर्नुभयो । माओवादी फेरि एक हुन्छ र बनाइन्छ र एक्लै चुनाव लडेर कांग्रेस र एमाले जस्ता बेइमान र भ्रष्ट पार्टीहरुलाई उचित सजगाय जनताकै तहबाट दिइन्छ। हिजो सामन्ती निरंकुशताकाविरुद्ध, राजतन्त्रकाविरुद्ध हामीले जनयुद्धका माध्यमबाट जनमुक्ति सेना खडा गरेर देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति क्षेत्र, लिङ्ग समुदाय सबैलाई जगाएर एउटा नयाँ राजनीतिक आन्दोलनका साथ देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्यायौं । मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने अर्को एउटा नयाँ अभियान (त्यो सशस्त्र होइन्च) लाइने छ, त्यो जनक्रान्तिको माध्यमबाट जसलाई ग्रिन रिभलुसन भन्छन् आजकल । माओवादीले गरेको खबरदारी सभामा त जनताको यत्रो उपस्थिति रहेको छ भने भोलि हामीले विरोध सभा भनेर देशैभरिबाट जनता ल्यायौं भने त्यो एउटा नयाँ क्रान्ति हुनेछ । त्यो क्रान्तिबाट अहिलेका सबै बिचौलिया, दलालह र भ्रष्टहरूको शासन अन्त्य हुनेछ र जनताको वास्तविक साशन स्थापना हुनेछ । त्यसको निम्ति मैले विभिन्न ठाउँमा भनेको छु म थाकेको छैन । हाम्रा नेताहरू कोही पनि थाकेका छैनन् । हाम्रा कार्यकर्ता र हाम्रा समर्थक थाकेका छैनन् ।  जब माओवादी जनतातिर फर्किन्छ, मलाई विश्वास छ जनताले फेरि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई माया गर्नेछन् । आफ्ना छोराछोरीहरुलाई माफी दिनेछन् । र फेरि यही पार्टीको नेतृत्वमा एउटा नयाँ अभियानमा जानेछन् । मैले अब  जनताका छोराछोरीलाई बन्दुक बाँड्नु छैन, उत्पादनको औजारका औजार बाँडेर, देशमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिएर नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारीका अनगिसन्त अवसर सृजना गर्ने सपना पूरा गर्नुपर्ने छ । हामीले पार्टीको हेटौडा महाधिवेशनबाट उत्पादन ब्रिगेडको परिकल्पना गरे पनि लागु गर्न सकेनौं, अहिले म त्यसको समीक्षा गर्दैछु । अब युवाहरुलाई उत्पादनका औजारसहित उत्पादनको एउटा नयाँ सेना बनाएर दलालहरुको भ्रष्टाचार र बेइमानी अनि विदेशीको हैकम र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने एउटा नयाँ अभियान चलाउने आँट गर्दैछौं । मैले भन्ने गरेको छु, मलाई अहिले फरक जोश आइरहेको छ । हुन त म ७० वर्ष भएँ तर ७० पुगे जस्तै लाग्दैन । म फेरि एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्नसक्छु भन्ने आँट छ । म आफूले हेर्दाहेर्दै यत्रो ठूलो परिर्वन बिचलनतिर जालाकि भन्ने सबैभन्दा ठूलो डर छ । त्यसो भएको हुनाले हामी एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियानमार्फत उपलब्धिको रक्षा मात्रै होइन थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हाम्रो सिस्टमलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म हाम्रो देशमा चुनाव लड्नको लागि करोडौं खर्च गर्ने सिस्टम रहन्छ, भ्रष्टाचार रोकिँदैन । केही मान्छेलाई कारबाही गर्दैमा सिस्टम गलत भयो भने भ्रष्टाचार त्यहीबाट जन्मिराख्छ । त्यसकारण जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो र उसले विज्ञहरुलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था भयो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य त्यहीबाट गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाइयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन ।  अर्थतन्त्रको स्थिति के भएको छ अहिले रु दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । हामीले उकालो लगाउँदै लगेका थियौं । अहिले ओरालो लागेको छ । त्यो जनता, व्यापारी व्यावसायीले भोगिराखेका छन् । त्यसकारण हामीले सरकारलाई हामीले धेरै भन्नु पर्दैन, जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । मलाई एउटा आरोप थियो, यो भाटभटेनी भन्ने प्रचण्डको हो । दुईचार वर्ष अगाडिदेखि म होइन भन्छु, पत्याउने कसैले होइन, प्रचण्डकै हो भन्याछन् हिड्याछन् मान्छेहरु । अब हाम्रो सरकारले छोपेर मुद्दा चलाउँदा पनि यो प्रचण्डकै हो भनेका थिए मान्छेहरुले । म हैरान थिएँ, यो के गरी कसरी क्लियर गर्ने होला भनेर । अहिले केपीजीले क्लियर गर्दिनुभयो, धन्यवाद केपी जी । त्यसको सेयरहोल्डर त तपाई पो रहेछ । भ्रष्टाचारी त तपाई पो रहेछ भनेर तपाईले नै क्यिर गरिदिनुभयो मैले बोल्नै परेन ।  अब आजभोलि एउटा समाचार सुन्छु । मलाई अनौठो लाग्छ । मैले केहीदिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा रबिन्द्र मिश्रसँग भेट भयो, त्यो कार्यक्रममा उनले तपाईसँग भेट्न चाहान्छु भने र मैले हुन्छ भनें । अब मैले उनलाई भेट्नै नहुने त कुरा होइन। हिजोको पत्रकार, अहिलेको राजनीति गर्ने मान्छे । मैले उनलाई के भेटेको थिएँ, प्रचण्डले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्यो भन्ने स्याल हुँइया छ । एकथरिले यही भेट्यो भन्ने र एकथरिले झापा गएको बेला भेट्यो भने । हिजो एक जना वरिष्ठ पत्रकारले ज्ञानेन्द्र शाहलार्ई भेट्यो प्रचण्डले भनेर लेखिदिनुभएछ । म यस्ता भ्रामक झुटा बैमानीपूर्ण प्रचार गर्नेहरुप्रति खेद प्रकट गर्दछु, भर्त्सना गर्न चाहान्छु । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति फेरि एउटा क्रान्ति गर्छु भनेर अगाडि बढ्या छ, उसलाई बदनाम गर्न ज्ञानेन्द्र भट्यो भनियो, यो सबै झुट हो ।  हामीले चाँहे मिटरब्याज पीडितका कुरा गरौं, चाहे नागरिकताविहिन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धका निम्ति नीति नियम बनाउने कुरा गरौं । हामी लगातार यसमा अगाडि बढि नै राख्यौं । अहिले कताकता फेरि एकथरीले के भन्छन् भने यो खबरदारी सभा प्रचण्डले किन राखेको रे भने रवि लामिछानेलाई मुद्दाबाट बचाउन भनेर प्रचार भएको छ । हामीले बडो प्रष्ट हिजो पनि भनेका थियौं, दोषी कोही बच्न हुँदैन, निर्दोष कोही फस्न हुँदैन । हामीले हिजो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा त्यही हो भनेको र हामी अहिले पनि भन्छौं, सबै सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्दछ । लघुवित्त पीडितहरूले न्याय पाउनुर्दछ । मैले सरकारमा हुँदा सहकारी पीडितहरुको पक्षमा न्याय दिनको लागि पचासौं बैठक सिंहदरबारमा राखेको छु । सहकारी ठगहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कहिकतै अन्योलमा थिएनौं । मैले भनेको यति मात्रै हो, जतिबेला संसदमा सहकारीसँग सम्बन्धित बहस चल्यो, मैले छानविन समिति बनाउन उचित हुन्छ भन्ने कुरा राखेको हो । तपाईहरुलाई थाहा होस्, त्यतिबेला रवि लामिछानेको कुरा चलिराख्या थियो । रवि लामिछानेसँग कुरा गर्दा रवि लामिछानेलाई पनि समिति बनाएर छानबिन गर्नु उचित हुन्छ, तपाईं दोषी हो भने तपाईले कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । तपाई दोषी होइन भने तपाई उन्मुक्ति पाउनुपर्छ, डराउनुपर्ने कारण छैन भन्या हो मैले । त्यहीअनुसार रबिले पनि बनोस् भनेको हो । बरु बन्न हुँदैन भन्ने केपी ओलीजी हो । रबिलाई हरहालतमा बचाउनैपर्छ भन्ने हिजो केपी ओली हो । तर अहिले सरकारले फरक रवैया अपनाएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।  अस्ति हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारलाई भन्यौं । त्यही प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका अझ गम्भीर गल्तीको नाम उल्लेख भएका एमाले र कांग्रेसका नेता किन पक्राउ गिरिएन ? राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रतिपक्षलाई मात्रै गिरफ्तार गर्ने तरिका जो छ, सरकारको बेठिक छ । हामीले भनेकै हो ।  तपाईहरुलाई पक्कै याद होला, प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीका विरुद्ध कारबाही गर्दा यदि भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रचण्डै देखापर्यो भने त्यसलाई पनि गिरफ्तार गर भन्या हो मैले । यहाँ त्यतिबेलाको गृहमन्त्री र म सँगै सिआबीसँग बसेर तपाईहरुले माओवादीको मान्छे पर्यो भनेर बचाउन पर्दैन । अरुको कुरा छोड्दिनु, प्रचण्ड देखापर्यो भने पनि पक्रिनु भन्ने मान्छेले आज कसैलाई बचाउन सभा गर्नुपर्छ ? हाम्रो पार्टीलाई र मलाई केमा गर्व छ भने केही सकारात्मक र राम्रा कामका कारणले र एमाले कांग्रेसका नकारात्मक कामका कारणले जनताले एकचोटी माओवादीलाई फेरि हेर्नपर्ने ठान्यो । हामीलाई गर्व छ । हामी खुशी छौं । जनतालाई हामी विशेष रुपले बधाई भन्न चाहन्छौं । हामीलाई केही धुलोमैलो लागेकै थियो । यो हामीभित्रको धुलो मैलो पखाल्ने अवसर हो । हामीलाई एउटा मौका चाहिएको छ । माओवादी बलियो भएन भने अहिले तपाई हामीले देखेका छौं । मध्यपूर्वमा एउटा लडाईको विष्फोटक स्थिति छ । मान्छेहरुले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भैसक्यो समेत भनेका छन् । कोहीले छिट्टै अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भन्न थालेका छन् । त्यो स्थिति एकातिर छ भने नेपालको भूराजनीतिक स्थितिका कारणले यदि हामी नेपाली जनता सजग, संगठित र जागरुक भएनौं, हामी आन्दोलित भएनौं भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता दिनप्रतिदिन खतारामा पर्ने स्थिति छ । नयाँ शीयुद्धको इपिसेन्टर केन्द्रविन्दु नेपाल त हुने होकी भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ ।  यहाँ अघि कुरा आयो स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम ९एसपीपी० अमेरिकाको सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा ठूलो रणनति मानिएको छ र हामी नेपालले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैन भन्दैआएका छौं । यसमा सैद्धान्तिक सम्झौता हिजो आजकै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँकै प्रतिनिधि परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा भएको थियो । हिजो अमेरिकाका केही मिडियाहरुमा नेपालले २०१९ मै सम्झौता गरेको थियो भनेर समाचारहरु आएका छन् ।  त्यसकारण हामी सबै सजग हुन जरुरी छ । तपाई हामी सजग हुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले सबै देशभक्त, वामपन्थीहरु सबैलाई एकताबद्ध गर्ने र सबभन्दा पहिले माओवादीलाई नै एकताबद्ध गर्ने एउटा संकल्प लिएको छ । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहन्छौं। म यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु ।  म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अर्थतन्त्र र उद्योगका सम्बन्धमा मैले पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, विराटनर जुट मिललगायतका रुग्ण र बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनका लागि दजनौं बैठक गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । तर, अहिलेको सरकारले बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरुलाई पनि निजिकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिचौलियाहरुलाई बेच्दै छ । म यहीबाट फेरि भन्न चाहन्छु, एउटा पनि सार्वजनिक संस्था बिचौलियालाई बेच्ने काम भयो भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य हुनेछैन । म प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा मैले केहि भन्न चाहान्न । तपाईहरुलाई थाहा नै छ । प्रधानमन्त्रीजीको एकदमै खास स्वभाव छ, एकदमै खास । अरुले ‘गर्नुहुन्न’ भनेपछि त्यही नगरी नहुने । कहीँ न कहीँ स्थिति भत्काउनै पर्ने, नियम मिच्नै पर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्नैपर्ने । कसै न कसैलाई होच्याउनैपर्ने, अपमानित गर्नैपर्ने । प्रतिशोध र संसद विघटनको धङ्धङीबाट पनि उहाँ अझै व्युँझनुभएको छैन । खासमा व्युँझने र आत्मसमीक्षा गर्ने उहाँको चरित्र नै होइन । अपराध पनि उहाँ उत्सवका रुपमा गर्नुहुन्छ । उहाँको शैली, चरित्र, व्यवहार र सोच केहीले पनि लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन । बाढीपहिरोमा देखिन्न सरकार । प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न । कहाँ देखिन्छ रु दल विभाजन गर्न, उपसभामुख हटाउन, कुलमानहरु हटाउन । आजकल कसैले सोध्दा पनि सोध्दैन–कहाँ पुग्यो भुटानी शरणार्थी काण्ड र? कहाँ पुग्यो बाँसवारीको जग्गा काण्ड ? कहाँ पुग्यो गिरिबन्धु काण्ड ? कहाँ पुग्यो वालमन्दिर काण्ड ? किनकि सबैलाई थाहा छ, यो काण्ड खोतल्न होइन, काण्ड मिलाउन आएको सरकार हो ।  विद्युत प्राधिकरणमा सरकार जे गर्न खोज्दै छ, हाम्रो खबरदारी छ । भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । गिरिबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीे हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड कसका लागि किन उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो खबरदारी छ । नत्र, संसद र सडकमा तपाइँहरुले त्यो प्रतिरोध देख्नुपर्नेछ जसको तपाईहरुले कल्पना गर्नुभएको छैन । हामी चाहन्छौं, त्यस्तो गर्न नपरोस्, त्यस्तो नहोस् । आज हामी यो खबरदारी गर्न सडकमा छौं कि देश कांग्रेस एमालेको विर्ता होइन । संख्याको प्राविधिक बलमा जस्तासुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए तिनले त्यो भन्दामाथि जनताको अदालत छ भन्ने नबिर्सुन् । अब भनिरहनु पर्दैन, सरकारका पछाडि विचौलिया छ । सरकारका पछाडि माफिया छ । सरकारका पछाडि देशको दोहन गरिरहेको अपराधिक समूह छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पारियो । संसारले हेरेको छ यो घटनालाई । यसमा एकले अर्कालाई चोख्याएर कांग्रेस र एमालेले मुलुकको विश्वसनियता समाप्त पार्ने भए । त्यसकारण चाहिने भयो खबरदारी । चाहिने ठाउँमा कहीँ छैन सरकार । नचाहिने ठाउँमा जताततै छ ।  सरकारलाई केले चलाएको छ रु विचौलियाहरुको दबाब र प्रभावले । पछिल्लो निर्णय सुन्नुभयो होला, बचेखुलेका उद्योगहरु पनि अब सरकारले निजीकरणका नाममा स्वार्थ समूहहरुलाई सुम्पिँदै छ ।  टिनको छानोमाथि उभिएको एउटा परिवारले काठमाडौंको मुटुमा चार घण्टासम्म उद्धार पाएन । यिनीहरुको सरकारले यो सय दिनमा ७० नम्बर ल्यायो रे १ मैले भनेको होइन, यिनीहरु आफैंले भनेको हो । अहिले नै सत्तरी आएपछि कस्तो होला त यो सरकारको सय नम्बर कस्तो होला रु मैले निरन्तर भन्दै आएको छु, संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल एमालेलाई विश्वास, आदर्श र राजनीतिक उद्देश्यले जोडेको होइन, सुशासनको डरले जोडेको छ ।  केपी जीले बेलाबेलामा भन्ने गर्नहुन्छ दुई तिहाई छ हामीसँग । तपाईले दुई तिहाईको कुरा गरेको विल्कुल सुहाउँदैन । नेकपा एक्लैको दुई तिहाई भएको बेला प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै दुईतिहाईमा बञ्चरो हान्ने नेताले कांग्रेसको बैशाखीको दुईतिहाईको धाक दिन मिल्छ रु आफ्नै दुई तिहाई हुँदा त संविधान मिचेर संसद विघटन गर्ने र त्यो दुईतिहाईलाई प्रहार गर्नेले कांग्रेसको बुई चडेर मेरो दुई तिहाई छ भनेको छ, कति लाजमर्दो ? त्यसकारण संख्या होइन सत्य ठुलो कुरा हो । संख्या होइन जनता ठूलो कुरा हो । हामी सत्य र जनताको पक्षमा छौं । हाम्रो जीत हुन्छ । छोटो समयको सूचनामा खबरदारीसभामा देखिएको अपार उपस्थिति र उत्साहले हामीलाई एउटा नयाँ उर्जा दिएको छ, एउटा नयाँ आन्दोनको निम्ति, एउटा नयाँ अभियानको निम्ति । हामी हतारोमा छैनौं । तर जनतासँग मिलेर एउटा नयाँ अभियानमार्फत समाजवादको आधार, समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने संकल्पमा छौं । यसलाई कसैले खेलाची नठानोस् । म तपाईहरु सबैलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु । अब खबरदारीसभालाई देशका सबै पालिकामा, देशका सबै वडामा हामी कार्यक्रम बनाएर पुर्याउने छौं । अन्तिममा जरुरी पर्यो र सरकारले निउ खोज्यो भने संसदभित्र विशेष अधिवेशनको माग गर्नेछौं । विशेष अधिवेशन माग गर्नसक्ने संख्या विपक्षीहरुसँग छ । त्यो माग्ने छौं र संवैधानिक तरिकाले उनीहरुका विरुद्धमा संर्घषमा जानेछौं । दिन उनीहरुले हाम्रो कुरालाई गम्भिर रुपले लिएनन् भने यो खबरदारी सभा विशाल विरोध सभा र आन्दोलनमा परिणत हुने छ । अब हेक्का राख्ने जिम्मा सरकार कै हो । धन्यवाद । अभिवादन । (अध्यक्ष प्रचण्डले २०८१ कार्तिक १० गतेको खबरदारीसभामा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरुलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन्

वर्षमान पुन ‘अनन्त’ अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धारासायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएका छौं । यो मन नपराउने तत्वहरुले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धारासायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएका छन् । योपटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रुपमा घटनाक्रमहरु सतहमा आएका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छु । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरुको प्रतिक्रियाले मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।  बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ । विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुआत कसरी भएको थियो भन्ने पृष्ठभूमिमा जान जरुरी छ । त्यसबारे केही चर्चा गरौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई तीन चरण मानिएको छ । पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकारप्राप्त निकाय (तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग) बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि (०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म), दोश्रो ०७२ माघमा अधिकार प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि) र, तेश्रो लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाख पछि ०७७) सम्मको अवधिको विवाद हो । म आफैं ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका बेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरुको टाइमस् अफ डे (टीओडी) मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो । उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ ।  सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलको  बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो । महसुल तिर्न उद्योगहरुले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटन् थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँगको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा,अर्थसचिव राजन खनाल,उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित  समिति गठन गरेको थियो ।  उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाएको स्मरण गराउन चाहन्छु । तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिलाई समेत बिर्सन मिल्दैन ।  अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने अधिकांश उद्योगीहरु महसुल नतिर्न अदालत गएका थिए । पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ? प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ । आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ । बाँकी ०७२ माघ यताको अवधि विवादको अवधि होइन, त्यो अवधिको महसुल विद्युत प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्छ । जम्मा ४९ वटा उद्योगले जरिवानासहित ८ अर्ब ७ करोड तिर्नुपर्नेमा ७ वटाले अन्तरिम आदेश लिएका छन् । दुईवटा सरकारी उद्योग (हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट) छन् । बाँकी ४० मध्ये ६ वटाले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्दै आएका छन् । हाल लाइन काटिएका ३४ उद्योग हुन् । जसमध्ये पनि लाइन काटेपछि पाँच उद्योगले बक्यौता तिरेको जानकारीमा आएको छ । अब तिर्न बाँकी २९ उद्योग हुन् ।  अर्को विषय पनि स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरुभन्दा धेरै ठूलो छ । मेरो जानकारीमा भएसम्म २ सय ३० औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १ सय ८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो । म सरकारलाई र महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिरिसकेका १ सय ५५ वटा उद्योगबारे तपाईंहरुको धारणा के छ ? के उनीहरुले तिरेको महसुल सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? यदि २९ वटा उद्योगलाई छुट दिने हो र यसअघि महसुल तिरेका सबैको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसबारे सरकारले के गर्छ ?  पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले उद्योगीहरुलाई मेरो आग्रह के छ भने बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्नुस् । एकैपटक सक्नुहुन्न भने नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नुस् । सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरु वा अहिले सरकारमा बसेकाहरुले कदापी बिर्सन मिल्दैन । प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरुका लागि आकर्षित हुन सक्छ । १८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?   निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छु । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनैपर्छ । तर, निजी क्षेत्र भनेको विद्युत महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा राज्यको भन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर/किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् । हो, त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरुको संरक्षण गर्दा खर्बौं ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय/सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरुलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन् ।  ०८१/०७/१२ लिवाङ,रोल्पा  

संघीय राजधानी अस्तव्यस्त, रोगको शिकार बन्दै सर्वसाधारण !

रुषा थापा पछिल्ल्लो समय डेंगु संक्रमण निकै बढ्दै गएको छ । अहिले जोकोही पनि आफुलाई डेंगु संक्रमण भएको वा त्यसका लक्षण देखा परेको बताउँछन् । अन्य जिल्लाभन्दा काठमाडौं उपत्यकामा डेंगुका बिरामी बढ्दै गइरहेका छन् । तर, किन ? मुलुककै संघीय राजधानी हो, काठमाडौं । सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति निवास, संसद भवन यही छ ।  भिआईपीको बसोबास सबै यही भएपछि मानिसहरुको पनि आकर्षणको केन्द्र बन्यो, राजधानी । त्यसैले, गाउँमा खेत बाँझो छोडेर उनीहरु काठमाडौं आए व्यापार व्यवसाय गर्न । ७७ वटै जिल्लाका नागरिक यहाँ बसोबास गर्छन् । कोही राजधानी बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् त कोही व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा रोजगारी ।  अन्य जिल्लाभन्दा राजधानीमा मानिसको चहलपहल निकै बढी हुँदा हरेक व्यापार व्यवसाय यँही सञ्चालन भएको छ । जसका कारण काठमाडौं शहर अव्यवस्थित तथा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । अहिले उपत्यकामा डेंगु संक्रमण बढ्नुको पनि यँही कारण हो । यहाँ घरैपिच्छे वर्क शप, कबाडी गोदाम सञ्चालन भएका छन् ।  फेरि ती वर्क शप, कबाडी गोदाम निकै फोहोर देखिन्छ । सरसफाई गरिदैँन । वर्क शपमा सवारीसाधनका टायर यत्तिकै छोडिएका हुन्छन् । अनि ती टायरमा कति लामिखुट्टेले बास बसाउँछन् होला ? यता, तरकारी बजारहरुमा व्यापारीहरु कुहिएका तरकारी जथाभावी फल्छन् । जसका कारण पनि डेंगु संक्रमणका लामिखुट्टेको जन्म हुने गरेको छ ।  उपत्यकामा डेंगु संक्रमण मात्र नभई अन्य विभिन्न दीर्घकालिन रोग पनि फैलिदैँ गएको छ । यहाँ बस्ने अधिकांश रोगी छन् । कोहीमा क्यान्सर लागेको छ त कोहीमा श्वासप्रश्वास समस्या । कतिपय भने मिर्गौया, कलेजो वा मुटुसम्बन्धी रोगबाट पीडित भेटिन्छन् । यस्तै, मोटोपन, थाइराइटलगायत समस्याबाट पनि धेरै पीीडत भएका छन् ।  अर्कोकुरा व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तो पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ बेचे । चाँहे त्यो गुणस्तरहीन वा केमिकल मिसावट गरिएको नै किन नहोस् । घरेलु मदिरा समेत मल, पुराना जुत्ता, कपडा, भैंसीको हड्डी वा सख्खरबाट बनाएर बेचियो । यो मदिरा सेवन गर्दा कतिपयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी ज्यानै समेत गएको पाइन्छ ।  पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र सञ्चालित भाटभटेनी, सुपर मार्केट, बिग मार्ट बाहिर पनि फोहोरका थुप्राहरु देखिन्छन् । जथाभावी यसरी थुप्रारिएका फोहोरका कारण डेंगु संक्रमणसँगै विभिन्न रोग निम्तिने जोखिम बढ्दो छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर वा मिठाइ पसलमा पनि किचन निकै फोहोर हुन्छ । त्यहाँ जाँदा वर्षौदेखि सरसफाई नगरिएकोजस्तो लाग्छ । यहाँबाट निस्किने फोहोरले पनि डेंगु संक्रमण बढाएको हो । सरकारी अस्पताल होस् या निजी अस्पतालमा पनि व्यवस्थित रुपमा फोहोर राखिएको हुदैँन । अस्पतालमै जथाभावी रुपमा फोहोर राखिँदा बिरामीलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ।  अहिले डेंगु संक्रमण नभएको कुनै व्यक्तिले आफ्नो बिरामी लिएर अस्पताल गएमा उसमा चाँहि डेंगु देखिने खतरा बढेको छ । अनि अस्पतालमै यस्तो भएपछि कसरी डेंगु संक्रमण घट्छ ? उता, माछामासु पसल वा अन्य व्यवसायीबाट निस्किएका फोहोर पनि बाटोमा जथाभावी छोडिदिएका हुन्छन् ।  फोहोर बोरामा हाली बाटोमा ल्याएर राखिन्छ । तर, बोरा बाधिदैँन । अनि त्यो बोरा कुकुरले खोतालेर फोहोर बाटो नै भरि छरिदिन्छ । अर्को रोचक कुरा त के छ भने नि हामीले पिउने पानी र ढलको पाइप जमिनमुनि सँगै राखिन्छ । हामी माथि सडकमा हिँड्छौं । सवारीसाधन चलाउँछौं । तर, तल पिउने पानी र ढलको पाइप एकसाथ राखिएको हुन्छ ।  यसले गर्दा हामीले पिउने पानीमा ढल समेत मिसिएको हुन्छ । अनि त्यो ढल खाँदा मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला ? बाटोमा हिँड्दा ढलका पाइप फुटेर सडक नै दुर्गन्धित भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तै, पानीका पाइप फुटेर सडक हिलाम्मे भएको पनि देखिने गरिएको छ । उपत्यकाभित्र बग्ने खोला छेउ हिँड्नु परेमा त नाक छोपेर हिँड्नुपर्छ ।  किनकि खोलामा ढल मिसाइएको छ । यसैले, खोला आसपास हिँड्न समेत सकिदैँन । अहिले उपत्यकाभित्र बग्ने खोलाका पानी निकै फोहोर वा कालो देखिन्छ । त्यो पानी पिउँदा जीवजन्तु तथा पशुपन्छीमा समेत असर पर्ने पर्छ । त्यसमाथि अधिकांशले खोला नै मासेर घर बनाएका छन् । उपत्यकामा घना बस्तीमै पेट्रोल पम्प, ग्याँस डिपो सञ्चालन भएका छन् ।  घरकै छेउमा यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुँदा कुनै बेला आगलागी भएमा ठुलो जनधनको क्षति हुने जोखिम बढ्दो छ । यता, पार्टी प्यालेन्स, अटो शोरुम, ड्राइभिङ सेन्टरहरु पनि बाटोकै छेउछाउ वा घना बस्तीमा रहेको छ । निजी विद्यालय, कलेज, अस्पतालहरु पनि बाटोकै छेउछाउमा छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि सडक आसपास नै सञ्चालन भएका छन् ।  काठमाडौंलाई संघीय राजधानी भनिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता काठमाडौं मुलुकको राजधानी नभई अस्तव्यस्त शहर बनेको छ । यहाँ खुल्ला ठाउँ नै भेटिदैँन । हावापानी पनि राम्रो छैन । सवारीसाधनको धुँवासँगै विभिन्न व्यापार व्यवसायबाट निस्किएका फोहोर, प्रदूषणका कारण राजधानीको हावापानी दूर्गन्धित बनेको छ ।  उपत्यकाभित्र झण्डै साढे छ सय ढुंगे धारा थिए । मठमन्दिर, पार्टी पौवा, कुँवा, ताल, पोखरी पनि उत्तिकै थिए । तर, मानिसहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति यो सबै मासे । अधिकांशले त यस्ता जग्गा समेत आफ्नो नाममा ल्याए । अहिले उपत्यकामा ढुंगे धारा नै भेटिदैँन । यसले मानिसलाई तिर्खा लाग्दा पैसा नभएमा उनीहरुले पानी समेत पिउन पाउँदैनन् ।  ढुंगे धारा हुँदा त जोकोहीले पनि निःशुल्क रुपमा पानी पिउन पाउँथे । तर, अब त पैसा भएकाले मात्र उपत्यकामा पानी पिउन पाउँछन् । विकासको नाममा उपत्यकामा विनाश भएको छ । राजधानीको लाम्मिपाट उत्तर ढोकाबाट जयनेपाल हल, कमलादी, बागबजार, खसीबजार हुदैँ थापाथली निस्किने खोलामाथि घर बनाइयो ।  खोला मासेर घर बनाइएको छ । ०४३ सालअघि अनामनगर, कालिस्थान, घट्टेकुलो, बिजुलीबजार, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालयपछाडिको जग्गा सरकारी जग्गा थियो । तर, अहिले सबै व्यक्तिको नाममा छ । ती जग्गामा अहिले घरैघर बनेको छ ।  ललितपुरको टिकाथली, जडीबुटी नरेफाँट, लोकन्थली, मूलपानी, पेप्सीकोला, काँडाघारी, जोरपाटी, नयाँबस्ती, बौद्ध, गौरीघाट, एयरपोर्ट, सिनामंगल, तीनकुने, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, कोटेश्वर र थानकोट निकै जोखिमपूर्ण ठाउँ छ । यी ठाउँ भएर दिनरात प्लेन उड्छ त थानकोटमा आयल निगमको पेट्रोल, डिजेल वा इन्धनको डिपो राखिएको छ ।  यसले गर्दा बस्तीमा विमान खसेमा वा डिपोमा आगलागी भएमा समग्र बस्ती नै सखाप हुने जोखिम छ । हुन त यहाँ सहरी विकास मन्त्रालय छ । सहरी विभाग छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण छ । तैपनि व्यवस्थित सहर बनाउन सरकार वा सम्बन्धित निकायहरुले कुनै प्रयास गरेका छैनन् । निकाय मात्र भएर के गर्नु जब ती निकायले कुनै काम नै गर्दैनन् ! सरकारले न सहरलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यो न जनतालाई रोग लाग्नबाट बचाउन सक्यो । सरकार भनेको त नागरिकको रक्षक हो । विडम्बना, हामी कहाँ सरकारमा बसेकाहरुलाई आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने मात्र चिन्ता छ । जसको परिमाण सर्वसाधारण जनताले भोगिरहनु परेको छ ।  अहिले उपत्यकाभित्र बस्ने मानिसहरु लुगा सुकिला लगाएका हिँड्छन् । अनुहारमा मेकअप गर्छन् । तर, ज्यानमा भने रोग पालिरहेका हुन्छन् । गाउँमा बस्ने नागरिक च्यातिएको कपडा लगाउँछन् । खुट्टा चप्पल लगाउँदैनन् । यद्यपि, उनीहरुलाई कुनै रोग हुदैँन । किनकि उनीहरु दिनरात पसिना बगाएर आफ्नो खेतबारीमा काम गर्छन् र त्यँही अन्न खान्छन् ।  शहरमा बस्नेहरु विदेशबाट आयात गरिएका खाद्यान्न खान्छन् । घर भाडामा लगाएर बसिबसि खान्छन् । अनि रोग नलागे के लाग्छ ? भनिन्थ्यो कि स्याललाई दशा लागेमा शहर पस्छ । त्यसरी नै अहिले मानिसहरु रोगी बन्न उपत्यका बसे बराबर भएको छ ।   

लोकप्रिय