जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरुलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन्
वर्षमान पुन ‘अनन्त’
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धारासायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएका छौं । यो मन नपराउने तत्वहरुले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धारासायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएका छन् । योपटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रुपमा घटनाक्रमहरु सतहमा आएका छन् ।
पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छु । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरुको प्रतिक्रियाले मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।
बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ । विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुआत कसरी भएको थियो भन्ने पृष्ठभूमिमा जान जरुरी छ । त्यसबारे केही चर्चा गरौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई तीन चरण मानिएको छ । पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकारप्राप्त निकाय (तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग) बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि (०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म), दोश्रो ०७२ माघमा अधिकार प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि) र, तेश्रो लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाख पछि ०७७) सम्मको अवधिको विवाद हो ।
म आफैं ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका बेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरुको टाइमस् अफ डे (टीओडी) मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो । उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ ।
सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलको बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो । महसुल तिर्न उद्योगहरुले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटन् थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँगको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा,अर्थसचिव राजन खनाल,उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिलाई समेत बिर्सन मिल्दैन ।
अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने अधिकांश उद्योगीहरु महसुल नतिर्न अदालत गएका थिए । पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ? प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ ।
आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ । बाँकी ०७२ माघ यताको अवधि विवादको अवधि होइन, त्यो अवधिको महसुल विद्युत प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्छ । जम्मा ४९ वटा उद्योगले जरिवानासहित ८ अर्ब ७ करोड तिर्नुपर्नेमा ७ वटाले अन्तरिम आदेश लिएका छन् ।
दुईवटा सरकारी उद्योग (हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट) छन् । बाँकी ४० मध्ये ६ वटाले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्दै आएका छन् । हाल लाइन काटिएका ३४ उद्योग हुन् । जसमध्ये पनि लाइन काटेपछि पाँच उद्योगले बक्यौता तिरेको जानकारीमा आएको छ । अब तिर्न बाँकी २९ उद्योग हुन् ।
अर्को विषय पनि स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरुभन्दा धेरै ठूलो छ । मेरो जानकारीमा भएसम्म २ सय ३० औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १ सय ८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो ।
म सरकारलाई र महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिरिसकेका १ सय ५५ वटा उद्योगबारे तपाईंहरुको धारणा के छ ? के उनीहरुले तिरेको महसुल सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? यदि २९ वटा उद्योगलाई छुट दिने हो र यसअघि महसुल तिरेका सबैको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसबारे सरकारले के गर्छ ?
पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले उद्योगीहरुलाई मेरो आग्रह के छ भने बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्नुस् । एकैपटक सक्नुहुन्न भने नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नुस् । सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरु वा अहिले सरकारमा बसेकाहरुले कदापी बिर्सन मिल्दैन ।
प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरुका लागि आकर्षित हुन सक्छ । १८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?
निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छु । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनैपर्छ । तर, निजी क्षेत्र भनेको विद्युत महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा राज्यको भन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर/किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् ।
हो, त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरुको संरक्षण गर्दा खर्बौं ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय/सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरुलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन् ।
०८१/०७/१२
लिवाङ,रोल्पा
किन नेपाली युवाहरूको भरोसाको केन्द्र नेकपा ?
काठमाडाैं । नेपाली युवाहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई किन सम्झनुपर्छ ? किनकि नेकपा नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको संवाहक हो, युवा ऊर्जाको अभिभावक हो र भविष्यको सुनौलो सपनाको रक्षक हो । आजको युवा पुस्ता बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, शिक्षा–स्वास्थ्यको महँगो बोझ र राजनीतिक निराशाको घेरामा छ । तर नेकपा यही युवा पुस्ताको आशा, विश्वास र क्रान्तिकारी ऊर्जालाई संस्थागत गर्ने पार्टी हो । नेकपाको ७० वर्षभन्दा लामो गौरवपूर्ण इतिहास, समाजवादी दृष्टिकोण र हालै सार्वजनिक गरिएको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रले प्रमाणित गर्छ—नेकपा नेपाली युवाको भरोसाको पार्टी हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना वि.सं. २००६ मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यतिबेला राणाशासनको अन्धकारमा देश डुबेको थियो । नेकपाले नै पहिलो पटक ‘जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ’ भन्ने नारा उठायो, किसान र मजदुरको अधिकारको आवाज उठायो । युवाहरू त्यसबेलादेखि नै नेकपाको झण्डामुनि गोलबन्द भए । २००७ को क्रान्ति, २०१५ को संसदीय व्यवस्था, २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२/६३ को जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन—हरेक परिवर्तनमा नेकपाका युवा योद्धाहरूले रगत बगाए । माओवादी जनयुद्धमा हजारौँ युवा लडाकुले सामन्तवाद र राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरे । तिनै युवाहरूको बलिदानले नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको उपहार दियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका कम्युनिस्ट घटकहरूको एकताबाट बनेको यो नेकपाले त्यही क्रान्तिकारी विरासत बोकेको छ । युवाहरूले नेकपालाई सम्झनुपर्छ, किनकि यो पार्टीले उनीहरूलाई इतिहासको नायक बनायो, केवल मतदाता मात्र होइन । आजको युवा पुस्ता १६ देखि ४० वर्षसम्मका करिब ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । तर उनीहरू विदेशिन बाध्य छन् । वर्षेनी लाखौँ युवा खाडी र मलेसियाको श्रम बजारमा पसिना बगाइरहेका छन् । नेकपाले यो पीडालाई बुझेको छ । त्यसैले उसको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र ‘युवा–केन्द्रित’ छ । नेकपाले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, वार्षिक ५ लाख नियमित रोजगारी र थप १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो केवल संख्या होइन, युवाको सपना हो । बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक बनाएर युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम दिने योजना छ । कृषिलाई ‘लगानी दशक’ बनाउने, सहकारी मोडेलमार्फत युवालाई कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उद्योगमा जोड्ने प्रतिबद्धता छ । विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा एक लाख युवालाई उद्यमी बनाउने, स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण र कर छुट दिने योजना युवा उद्यमशीलताको क्रान्ति हो । नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रले युवालाई मात्र रोजगारी होइन, सम्मानजनक रोजगारी दिने वाचा गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगलाई रोजगारी सिर्जनाका आधारमा कर छुट र सहुलियत कर्जा दिने, सामूहिक/सहकारी मोडेल अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसले युवालाई ‘मालिक’ बनाउँछ, केवल मजदुर होइन । १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यले युवाको प्रतिभालाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्छ । बहुआयामिक गरिबीलाई २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना युवा परिवारको आर्थिक मुक्ति हो । स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेज निर्माण, १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार—यी सबैले युवालाई प्रविधि, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा अवसर दिन्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि नेकपाको दृष्टि युवामैत्री छ । गुणस्तरीय, सीपमूलक र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली बनाउने, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने योजना छ । महिला स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान—स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने जस्ता रोगको निःशुल्क उपचार । युवा स्वास्थ्यलाई समेटेर समग्र सामाजिक सुरक्षाको जालो बुनिनेछ । राजनीतिक रूपमा नेकपाले संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनामा सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । युवा प्रतिनिधित्व बढाउने, मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, ई–शासन, अनुहाररहित र कागजरहित सेवा—यी सबैले युवालाई ‘सुशासन’को अनुभूति दिलाउँछन् । जेन–जी विद्रोहको भावनालाई आत्मसात् गर्दै नेकपाले युवा पुस्तालाई अभिभावकत्व दिएको छ । नेकपाले मात्र युवालाई ‘परिवर्तनको संवाहक’ मानेको छ भन्ने दाबी प्रस्तुत गरिएको छ । अन्य दलहरूले युवालाई भोट बैंक मात्र ठानेका छन् भन्ने आलोचना गरिएको छ । नेकपाले उनीहरूलाई नेतृत्व दिन तयार रहेको उल्लेख छ । पार्टीको समाजवादी लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले युवालाई वर्गीय न्याय, समानता र समृद्धिको बाटो देखाउँछ । नेकपाको इतिहासले प्रमाणित गर्छ-यो पार्टीले कहिल्यै युवा ऊर्जालाई दबाएन, सधैँ अघि बढायो । आजको युवा, जसले ‘देश बनाउने हो, विदेश भाग्ने होइन’ भन्ने सपना देखेको छ, उसको साथ नेकपा नै हो भन्ने दाबी गरिएको छ । नेपाली युवाहरू, अब समय आएको छ । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा नेकपालाई साथ दिनुहोस् । किनकि नेकपा युवाको भरोसा हो, क्रान्तिको निरन्तरता हो, समृद्धिको ग्यारेन्टी हो भन्ने दाबी गरिएको छ । नेकपाले दिएको प्रतिबद्धता केवल कागजको अक्षर होइन, युवा जीवनको यथार्थ बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । युवा नेतृत्व, युवा रोजगारी, युवा उद्यम, युवा स्वास्थ्य र युवा सहभागिताको सपना नेकपासँगै पूरा हुनेछ भन्ने आशा राखिएको छ । नेकपा नै नेपाली युवाको पार्टी हो हाे । नेकपा नै भविष्यको पार्टी हो । युवाहरूले नेकपालाई सम्झनु मात्र होइन, यसलाई जिताउनु पर्छ । किनकि यो पार्टीले युवालाई इतिहासमा स्थान दियो, अब युवाले यसलाई सत्ता दिने छ । नेकपा जिते युवा जित्छन्, नेपाल जित्छ । त्यसैले युवाहरुले पाँचकुने तारा चिन्हमा मतदान गर्नु आव्हान गर्नुपर्छ ।
जेन्जीको म्यान्डेट, बहुधार कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपाको नेतृत्वको ऐतिहासिक आवश्यकता
-आस्था केसी/पत्रकार नेपाल फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक संक्रमणका वर्षहरू पार गर्दै हामी संस्थागत स्थायित्वको खोजीमा छौँ। जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनश-यी सबै चरणहरू केवल राजनीतिक घटनाक्रम होइनन्; यी राष्ट्र पुनर्संरचनाका ऐतिहासिक अध्याय हुन्। तर यति धेरै परिवर्तनपछि पनि नागरिक सन्तुष्ट छैनन्। विशेषतः युवा पुस्ता प्रश्न गरिरहेको छ: परिवर्तनको परिणाम कहाँ छ? जेन्जी आन्दोलन : आक्रोशभन्दा बढी उत्तरदायित्वको माग जेन्जी आन्दोलनलाई कतिपयले भावनात्मक उछाल ठान्छन्। तर गहिराइमा हेर्दा यो प्रणालीप्रतिको असन्तोषको संगठित अभिव्यक्ति हो। यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नाराले होइन, नतिजाले विश्वास जितिन्छ। युवाहरू रोजगारी चाहन्छन्। उद्यमका अवसर चाहन्छन्। डिजिटल सुशासन र पारदर्शिता चाहन्छन्। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहन्छन्। उनीहरूलाई भाषण होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ। यही नै जेन्जीको म्यान्डेट हो। तर प्रश्न उठ्छ-यो म्यान्डेट कसरी सम्बोधन हुन्छ? के केवल नयाँ अनुहारले मात्र? कि अनुभव, राजनीतिक जटिलता र संस्थागत स्मृति बोकेको नेतृत्व पनि आवश्यक पर्छ? इतिहासले देखाउँछ-क्रान्तिको ऊर्जा युवा दिन्छन्, तर संरचना स्थिर गर्न परिपक्व नेतृत्व आवश्यक पर्छ। सडकको आवाजलाई नीतिगत संरचनामा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता अनुभवबाट आउँछ। कम्युनिस्ट आन्दोलन : एक धार होइन, बहुधारको विकासक्रम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केवल एउटा धारमा सीमित गर्नु इतिहासको सरलीकरण हो। विभिन्न कालखण्डमा २५/२६ भन्दा बढी घटक, विचारधारात्मक समूह र संगठनहरूले योगदान दिँदै यो आन्दोलन विकसित भएको हो। बहस, विभाजन, पुनर्गठन र एकताका प्रक्रियाबाट यसले आफ्नो मार्ग तय गरेको छ। त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण धारका रूपमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र) सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियासम्मको यात्रामा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। जनयुद्धको नेतृत्वदेखि शान्ति सम्झौता र संविधानसभासम्मको यात्रा केवल सत्ता परिवर्तनको कथा थिएन; त्यो राज्य संरचना पुनर्गठनको एजेन्डा थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व विस्तार-यी उपलब्धिहरू आकस्मिक होइनन्, ती दीर्घ राजनीतिक संघर्षका परिणाम हुन्। युद्धबाट शान्तिसम्म : नेतृत्वको निरन्तरता नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो—विश्वासको पुनर्निर्माण। बन्दुक बिसाएर संविधानसभाको बाटो रोज्नु ऐतिहासिक निर्णय थियो। संक्रमणकालीन राजनीतिमा सहमति निर्माण, विपक्षीसँग संवाद र जटिल समीकरण व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व आवश्यक थियो। यही सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसम्म उनले नेतृत्वको निरन्तरता कायम गरे। वैचारिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि सहकार्यको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्नु र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अग्रसर हुनु-यी सबै कदमले संक्रमणलाई संस्थागत बनाउने आधार तयार गर्यो। आजको राजनीतिक संरचना बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक र जटिल छ। यस्तो अवस्थामा कठोर अडानभन्दा सहमतिको राजनीति बढी प्रभावकारी हुन्छ। अनुभवसहितको नेतृत्वले मात्र विविध स्वार्थ र दृष्टिकोणबीच साझा मार्ग निकाल्न सक्छ। किन अझै एक कार्यकाल? संक्रमणकालीन नेतृत्वलाई स्थायित्व निर्माणको अवसर दिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक चरण हो। अधूरा सुधार र अस्थिर गठबन्धनले दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्दैनन्। यदि जेन्जी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई संस्थागत रूप दिनुछ भने नीतिगत निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिनु, डिजिटल पारदर्शिता लागू गर्नु, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, युवालाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउनु। यी सबै काम एकै कार्यकालमा चमत्कारिक रूपमा सम्भव हुँदैनन्। यसका लागि स्थिर सरकार र स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ। अनुभव, सहकार्य क्षमता र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने योग्यता भएका नेतृत्वलाई अझै एक कार्यकाल जिम्मेवारी दिनु समयको माग हुन सक्छ भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ। पुस्ता संघर्ष होइन, पुस्ता सहकार्य आजको बहस “पुराना भर्सेज नयाँ” हुनु हुँदैन। यो बहस “असक्षम भर्सेज सक्षम” हुनुपर्छ। जेन्जी आन्दोलनले ऊर्जा दिएको छ, अब त्यो ऊर्जालाई संस्थागत परिणाममा रूपान्तरण गर्न पाको नेतृत्व आवश्यक छ। देशलाई न केवल आक्रोशले चलाउँछ, न केवल अनुभवले। देशलाई चलाउँछ ऊर्जा र रणनीतिक परिपक्वताको संयोजनले। नेपालको राजनीतिक इतिहासले धेरै मोड देखिसकेको छ। अबको मोड भनेको स्थायित्व, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र युवामुखी नीतिगत पुनर्संरचना हो। यदि हामीले फेरि अस्थिरताको चक्र रोज्यौँ भने परिवर्तनको उपलब्धि कमजोर हुनेछ। यदि हामीले स्थिरता, सहकार्य र परिणाममुखी शासन रोज्यौँ भने समृद्ध नेपालको मार्ग खुल्नेछ। अन्ततः चुनाव केवल दलगत प्रतिस्पर्धा होइन, यो राष्ट्रिय दिशा निर्धारणको क्षण हो। यो समय निराशा होइन, निर्माण रोज्ने घडी हो। अस्थिरता होइन, स्थायित्व रोज्ने समय हो। जेन्जीको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्दै, बहुधार कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई स्वीकार गर्दै र अनुभवसहितको नेतृत्वलाई अवसर दिँदै अगाडि बढ्नु नै अहिलेको सबैभन्दा विवेकपूर्ण राजनीतिक मार्ग हो। समृद्ध नेपाल भाषणले होइन, जिम्मेवार निर्णयले बन्छ। अब निर्णय हाम्रो हातमा छ। (केसी, नेपालकी पत्रकार तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता हुन्, जो लोकतन्त्र, समावेशिता र भुईँस्तरको पत्रकारितामा कार्यरत छिन्। उनी राजनीतिक विश्लेषण तथा नीतिगत संवादमा विशेष रुचि राख्छिन्।)
जनयुद्धको विरासतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका ८० वर्ष
जाङ ची र मा सियाओमेङ | चाइना डेली | यो वर्ष चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध (१९३१-४५) र विश्व फासिस्टविरोधी युद्धको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव हो। यो वर्ष जनमुक्ति सेना (PLA) को सन् २०२७ मा शताब्दी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने यात्राको अन्तिम चरण पनि हो, जसले गर्दा सही मार्गमा रहन, "जनयुद्ध" को मूल शक्तिहरूलाई उपयोग गर्न र जनतालाई न्यायपूर्ण कारणहरूका लागि परिचालन गर्न आवश्यक छ। मार्क्सवादले भन्छ कि इतिहास भनेको मानव श्रमद्वारा मानवले सिर्जना गरेको कुरा हो। अर्को शब्दमा, जनता नै प्रगतिको निर्णायक शक्ति हुन्। जनयुद्धको सिद्धान्त यो सिद्धान्तमा आधारित छ र यो जोड दिन्छ कि हतियारहरू होइन, जनताले नै युद्धको परिणाम निर्धारण गर्छन्। जनयुद्धको विरासत विगत ८० वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको छ। आजको बहु-क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको युगमा, विजय जनतासँग बलियो सम्बन्ध कायम राख्ने, प्राविधिक र रणनीतिक परिवर्तनहरूमा अनुकूलन गर्ने, र जनतालाई परिचालन गर्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्धको समयमा, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई परिचालन गर्यो, शत्रुको पछाडि आधार क्षेत्रहरू स्थापना गर्यो, र समाजको विभिन्न वर्गबाट समर्थन प्राप्त गर्यो। गोरिल्ला बल र मिलिसिया संगठित गरेर, पार्टीले प्रशिक्षित सैनिकहरू, सशस्त्र नागरिकहरू र स्थानीय बलहरूलाई एकीकृत गर्ने युद्ध प्रणाली विकास गर्यो। पार्टी-नेतृत्वको जनयुद्ध PLA को युद्ध प्रभावकारिताको आधार र यसको मुख्य रणनीतिक लाभ हो। यसको मूलमा जनता नै सैन्य शक्तिको वास्तविक स्रोत हुन् भन्ने सत्य निहित छ। यो सिद्धान्तद्वारा मार्गदर्शन प्राप्त गर्दै, जनताको सशस्त्र बलहरूले आफ्नो साधारण सुरुवातबाट एक प्रमुख सैन्य शक्तिमा रूपान्तरण गरेका छन्। अध्यक्ष माओत्सेतुङले "प्रोट्र्याक्टेड वार" मा जोड दिएझैँ, जनतालाई परिचालन गर्नाले कमजोर उपकरणको कमी पूर्ति गर्छ र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विजय ल्याउँछ। उत्तर चीनको खुला मैदानहरूमा, जहाँ प्राकृतिक आड सीमित थियो, पार्टी-नेतृत्वको सैनिक र नागरिकहरूले लुकेका सुरुङहरू बनाए, बारुदी सुरुङहरू राखे, र "स्प्यारो वारफेयर" (हिट-एन्ड-रन) रणनीति प्रयोग गरेर जापानी बलहरूलाई अचल बनाए, शत्रुको "मपिङ-अप" अभियानलाई विफल बनाए। यो अभियानले युद्धमा जनताको रचनात्मकता र निर्णायक भूमिकालाई प्रदर्शन गर्यो। जनयुद्धको दर्शनलाई पालना गर्दै, पार्टीले वास्तविक परिस्थितिमा आधारित रणनीति र रणकौशलको पूर्ण प्रणाली विकास गर्यो। रातो सेनाको गोरिल्ला युद्धदेखि जापानी बलहरूलाई अचल बनाउने, अमेरिकी आक्रमणविरुद्धको युद्ध र कोरिया सहायता युद्ध (१९५०-५३) को समयमा रणनीतिक समायोजन, र १९४९ पछिका सैन्य सुधारहरूमा, PLA ले आफ्ना अनुभवहरूबाट सिक्दै आएको छ। जनयुद्धको अवधारणालाई समयको विकाससँगै अगाडि बढाउँदै, PLA ले युद्धमा बलियोशत्रुहरूलाई परास्त गर्ने र शान्तिकालमा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। आज, सूचना सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र बहु-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्रहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राविधिक प्रगतिले युद्धको प्रकृतिलाई परिवर्तन गरेको छ, संयुक्त सैन्य अभियानहरू आधुनिक युद्धको मूल बनेका छन् र राष्ट्रिय रक्षामा जनताको सहभागिताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्। तर युद्धमा विजय अझै पनि जनताबाट प्राप्त हुन्छ। PLA ले आफ्ना शताब्दी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र विश्वस्तरीय रक्षा बल बन्न सुनिश्चित गर्न, चीनले जनयुद्धको सिद्धान्त र उन्नत प्रविधिहरूलाई संयोजन गरेर भविष्यको रक्षा रणनीति तय गर्नुपर्छ। सूचना र सञ्चार प्रविधि, डेटा, र नवप्रवर्तनमा जनताको विशेषज्ञता आधुनिक युद्धमा एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्रोत र निर्णायक लाभ हो। त्यसैले, चीनले बिग डेटा, AI, र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता डिजिटल उपकरणहरूको उपयोग गरेर साइबर खुफिया क्षमता बढाउन र राष्ट्रिय रक्षामा जनमत निर्माण गर्न सञ्चार संयन्त्र सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, PLA, सरकार, र जनताबीचको एकतलाई सुदृढ गर्न र राष्ट्रिय रक्षालाई प्रोत्साहन दिन बलियो सामाजिक भावना प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। इतिहासले हामीलाई बताउँछ कि जनता नै सैन्य सफलताको आधार हुन्। नयाँ प्राविधिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्ना शताब्दी लक्ष्यहरूको खोजीमा, PLA ले जनतामा निर्भर रहनुपर्छ, तिनीहरूको संयुक्त शक्तिको उपयोग गर्नुपर्छ र तिनीहरूको हितहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। जनयुद्धको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै, नयाँ रणनीतिहरू विकास गर्दै, र उन्नत प्रविधिहरूलाई आफ्नो सैन्य आधुनिकीकरण योजनामा एकीकृत गरेर, चीनले आफ्ना सशस्त्र बलहरूलाई सुदृढ गर्न सक्छ र तिनीहरूले आक्रमणलाई रोक्न, द्वन्द्वलाई रोक्न, र शान्ति कायम गर्न सुनिश्चित गर्न सक्छ। जाङ ची PLA राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् र मा सियाओमेङ PLA राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय पुस्तकालयका पुस्तकालयाध्यक्ष हुन्।
कहाँ बोल्ने, के बोल्ने, जनवादी केन्द्रीयता भनेको के हो ?
काठमाडौं । हालैका दिनमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्वले बोल्न दिएन या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएन भन्दै केहीले बिभिन्न माध्यमबाट कुरा उठाएको पाइन्छ । उनीहरुको तर्क हुन्छ, आफूलाई कुनै कुरा मन नपरे निर्धक्कसँग बोल्न पाउनुपर्छ । सर्सती हेर्दा यो ठीकै लाग्छ । तर गहिरिएर हेर्दा असहमति या असन्तुष्टि प्रकटको प्रक्रियालाई विधिसम्मत तवरले हल नगरिँदा यसले संगठनात्मक अराजकता र समग्र आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टी अन्य पार्टी जस्तो यथास्थितिमा नै राजनीति गर्न स्थापना भएको हुँदैन । बरु यो त युगौंदेखि एकथरि मानिसहरुले श्रोत, साधन र राज्यसत्तामा कब्जा जमाइराख्ने र अर्काथरि श्रमिक किसानहरु उपेक्षित उत्पीडित भएर बाँचरिहने अवस्था उल्ट्याउन गठन भएको हुन्छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीले गरिब, किसान, मजदूरहरुको सत्ता ल्याउन स्थापित ठूलै शक्तिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा दरिलो, कसिलो र अनुशासित कम्युनिष्ट पार्टी भएन भने यो लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ । यही कुरालाई मनन गरेर लेनिनले संगठनात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त प्रतिवादन गरेका हुन । यो सिद्धान्तले एकातिर पार्टीभित्र खुलेरै सबै विषयमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्छ भने अर्कोतर्फ ती छलफलहरुबाट गरिएको निर्णयलाई आफ्नो असहमतिका वावजूद दृढताका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । अहिलेको जस्ता आज बैठक भयो, आफ्नो कुरा मानिएन या त्यसमा निर्णय भएन भने एकैछिनमा सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृतिलाई यो सिद्धान्तले ठाडै अस्वीकार गर्दछ । संगठनमा फरक मत हुन्छन् । सबैका मत अनुसार सर्वसम्मत निर्णय नहुन सक्छ । यी फरक मतहरु कतिपय वैचारिक हुन्छन् , कतिपय व्यक्तिगत, कतिपय संगठन या कार्यशैलीसँग जोडिएका हुन्छन् । छलफलका क्रममा यी सबै मत राख्न पाइन्छ । तर यी सबै मतकै आधारमा निर्णय नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णय भइसकेपछि त्यसमा चित्त नबुझेपनि असल कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले त्यसको पालना गर्दछन् । आफ्नो मत भने उनीहरुले आफू सम्मिलित समितमा राख्छन्, परिस्कृत गर्छन । र, अर्को निर्णय नहुँदासम्म यो कोशीस गरिरहन्छन् । यदि आफूलाई कुनै कुरा चित्त नै बुझेन, र बहुमतको निर्णय मान्नै सकिन्न भन्ने लागेको अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो भिन्न मतसहित पार्टी परित्याग गर्छन् । यसले संगठनभित्र गुटको जन्म हुँदैन । अराजकता बढ्दैन । पार्टी अनुशासित हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल आत्मा भनेको सहभागिता र सामूहिक निर्णयको सम्मान हो। कुनै पनि संस्था, संगठन वा राष्ट्रमा निर्णय प्रक्रिया त्यत्तिकै पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ, जतिसम्म त्यसमा सहभागी सबै पक्षले प्रक्रियालाई मात्र होइन, त्यसको नतिजालाई पनि आत्मसात गर्छन्। हाम्रो समाजमा, विशेष गरी राजनीतिक र संस्थागत संरचनाहरूमा, यस्तो संस्कारको अभाव गहिरो रूपमा देखिन्छ। हामी बहस गर्छौं, तर्क गर्छौं, छलफलमा भाग लिन्छौं, तर जब अन्तिम निर्णय आफ्नो चाहनाविपरीत जान्छ, तब हामी त्यसबाट टाढिन थाल्छौं। आफू पराजित भएँ भनेर त्यो निर्णय अस्वीकार गर्ने, वा असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछौं। यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारको विरोधमा जान्छ। किनभने लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सबैको आवाजलाई सुन्ने प्रक्रिया हो, निर्णयमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। जबसम्म यो प्रक्रिया न्यायपूर्ण र समावेशी छ, त्यसको नतिजा आफूअनुकूल नभए पनि स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ। किनभने निर्णय प्रक्रियामै सहभागिता जनाइसकेपछि, त्यो निर्णय सामूहिक हो, त्यसमा आफ्नो मत अस्वीकार भए पनि, निर्णय भनेको सम्पूर्ण समूहको प्रतिनिधित्व हो भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ। हाम्रो समाजमा गहिरिएको अर्को समस्या भनेको गुटबन्दीको मानसिकता हो। कुनै निर्णय वा चुनावी प्रक्रियामा आफू सफल भएन भने, हामी समर्थन गर्नुको सट्टा नयाँ गुट बनाउने, असहयोग गर्ने, वा संस्थालाई नै निष्क्रिय बनाउने प्रयास गर्छौं। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत विकास र सुदृढ पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ। यो सोचाईले केवल व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारको परिपुष्टि गर्छ, सामूहिक हित र दीर्घकालीन स्थायित्वको ख्याल गर्दैन। जनवादी व्यवहार भनेको केवल बहस गर्ने र आफ्नो कुरा राख्ने मात्र होइन, बहसपछि निस्किएको निष्कर्षलाई पनि जिम्मेवारीपूर्वक आत्मसात गर्ने प्रक्रिया हो। कुनै निर्णयमा असहमत हुने अधिकार हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ, तर त्यो असहमतिको अभिव्यक्ति निर्णयको प्रक्रियामा सीमित हुनुपर्छ। निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई समर्थन गर्नु, त्यसको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनु, र भविष्यमा सुधारका लागि फेरि अर्को बहसको तयारी गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सगठनमा हुने निर्णय कुनै व्यक्तिको जित वा हारको कुरा होइन, समष्टिगत चेतनाको अभ्यास हो। व्यक्तिगत भावनाभन्दा माथि उठेर संस्थागत निर्णयलाई स्वीकार गर्नु, त्यसमा योगदान गर्नु र समग्र संस्थालाई सफल बनाउनु नै दीर्घकालीन सफलता र स्थायित्वको आधार हो। असहमति हुनु स्वस्थ संकेत हो, तर असहमतिको आधारमा विघटनतर्फ जानु विनाशको संकेत हो। हामीले जति छिटो यो अन्तर बुझ्न सक्छौं, त्यति नै छिटो हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परिपक्व बन्छौं। त्यसैले आवश्यक कुरा के हो भने, हामीले छलफल र बहसमा सहभागी हुनुपर्छ, आफ्ना तर्क र विचार प्रष्ट राख्नुपर्छ। तर निर्णय भएपछि, चाहे त्यो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा फरक किन नहोस्, त्यसलाई साथ दिनु, कार्यान्वयनमा सहभागी हुनु, र संस्थागत अखण्डतालाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा कर्तव्य हुन्। जनवादी संस्कृतिमा सहभागीता मात्र पर्याप्त होइन, निर्णयको पालना गर्नु र त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्नु नै मार्क्सवादी चेतनाको मूल मर्म हो। हामी भने असमति हुनेबित्तिकै पार्टी, नेतृत्व र संगठनलाई धारे हात लगाउँदै आलोचना गछौं । जबकि हामीले गरेको आलोचना पार्टी संगठनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा असहमति भएपनि त्यो कुरा पार्टी समितिमा राख्नुपर्नेमा हामी त्यसो गर्दैनौं , यसको फाइदा विरोधीहरु लिन्छन् । कतिपय अवस्थामा विरोधी शक्तिहरुले कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका यस्ता असहमितहरुलाई उचाल्ने, प्रभावमा लिने काम समेत गर्दछन् । किनभने उनीहरुको उद्देश्य कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर गर्नु हुन्छ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने सच्चा कम्युनिष्टले आफू सम्बद्ध समितिभित्र जतिसुकै छलफल गरेपनि आफू अनुकुल नभएको अवस्थामा आफू भएकै स्थानबाट छलफल गर्नुपर्छ न कि सार्वजनिकरुपमा त्यो असहमति पोख्ुनुपर्छ । सार्वजनिकरुपमा पोखिने असहमति न त उक्त व्यक्तिका लागि लाभदायी हुन्छ, न पार्टीका लागि नै । आउन्स, अब जनवादी केन्द्रीयतको सिद्धान्तका बारेमा बुझौं । जनवादी केन्द्रीयता जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनहरूमा प्रयोग हुने एक संगठनात्मक सिद्धान्त हो, जसले जनतान्त्रिक छलफल र निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत कार्यान्वयनसँग जोड्छ। यो सिद्धान्तले संगठनभित्र स्वतन्त्र छलफल, विचारको आदानप्रदान र सामूहिक निर्णयलाई प्रोत्साहन गर्छ, तर एकपटक निर्णय लिइसकेपछि सबै सदस्यहरूले त्यसलाई एकताबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो अवधारणा मूलतः भ्लादिमिर लेनिनले विकास गरेका थिए र मार्क्सवादी(लेनिनवादी संगठनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जनवादी केन्द्रीयताको आधारभूत सिद्धान्तहरू जनवादी केन्द्रीयताको मूलभूत सिद्धान्तहरू निम्नलिखित छन्स् जनतान्त्रिक छलफल संगठनका सबै सदस्यहरूलाई नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूमा खुला छलफलमा भाग लिन प्रोत्साहन गरिन्छ। यसले विभिन्न दृष्टिकोण र विचारहरूलाई समेट्न मद्दत गर्छ। सामूहिक निर्णय छलफल र बहसपछि बहुमतको आधारमा वा सहमतिमा निर्णय लिइन्छ। यो निर्णय संगठनको सामूहिक इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। केन्द्रीकृत कार्यान्वयन एकपटक निर्णय लिइसकेपछि, सबै सदस्यहरूले त्यसलाई अनुशासित र एकताबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, चाहे उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा सहमत नहुन्। अनुशासन र एकता संगठनको एकता र प्रभावकारिताका लागि सबै सदस्यहरूले निर्णयको पालना गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत मतभेद भए पनि संगठनको सामूहिक लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। आलोचना र आत्मआलोचना संगठनभित्र गल्तीहरू सुधार गर्न र कार्यक्षमता बढाउन आलोचना र आत्म(आलोचनाको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। जनवादी केन्द्रीयताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जनवादी केन्द्रीयता सिद्धान्तको विकास भ्लादिमिर लेनिनले रुसी समाजवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा गरेका थिए। सन् १९०२ मा प्रकाशित उनको पुस्तक के गर्ने ? मा यो अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। लेनिनले तर्क गरे कि क्रान्तिकारी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुशासित र केन्द्रीकृत संरचना आवश्यक छ, तर त्यसका लागि जनतान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त बोल्सेभिक पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा लागू गरियो, जसले सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। पछि, यो सिद्धान्त सोभियत संघ र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि अपनाइयो। जनवादी केन्द्रीयताको विशेषताहरू सदस्यहरूको सहभागिता संगठनका सबै तहका सदस्यहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिन्छ। यसले संगठनलाई समावेशी बनाउँछ। केन्द्रीकृत नेतृत्व संगठनको नेतृत्वले सामूहिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीकृत भूमिका खेल्छ। यसले संगठनलाई एकताबद्ध र दिशानिर्देशित राख्छ। लचकता र अनुशासनको सन्तुलन जनवादी केन्द्रीयताले स्वतन्त्र छलफल र अनुशासित कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कायम गर्छ। यसले संगठनलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउँछ। संगठनात्मक एकता यो सिद्धान्तले संगठनभित्र गुटबाजी र विखण्डनलाई रोक्न मद्दत गर्छ। सबै सदस्यहरूले सामूहिक लक्ष्यप्रति बफादार रहनुपर्छ। यसरी हेर्दा, जनवादी केन्द्रीयता एक शक्तिशाली संगठनात्मक सिद्धान्त हो, जसले जनतान्त्रिक सहभागिता र अनुशासित कार्यान्वयनलाई सन्तुलनमा राख्छ। यो सिद्धान्तले क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू र कम्युनिस्ट संगठनहरूलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

