काठमाडौं । महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष मुकेश यादवको रहस्यमय मृत्युको छानविनका लागि सहयोग गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग विभिन्न दलका नेताहरुले सामूहिक रुपमा माग गरेका छन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धानका लागि पहल गरिदिन माग गरेका हुन् ।  वडा अध्यक्ष यादवको गत भदौ ९ गते बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर १२ को सडक छेउमा मोटरसाइकलसँगै शव फेला परेको थियो । उक्त घटनाको प्रकृति हेर्दा मोटरसाइकल दुर्घटना नभई हत्या भएको हुनसक्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा अनुन्धानको माग गरिएको छ । भदौ ८ गते साँझ केही शंकास्पद व्यक्तिहरुले बोलाएको, घटनास्थल र शवको प्रकृति हेर्दा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएजस्तो नदेखिएको, पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट टाउको र छातिमा चोट देखिएको, टाउको र छातिमा वजनदार वस्तुले प्रहार भएको पाइएको, मोटरसाइकलको हेल्टेमटमा केही क्षति नभएको बरु हेल्मेट लकसहित निकालेर राखेको, मोटरसाइकल स्टार्ट बन्द गरिएको अवस्थामा राखिएको आदि कारणले दुर्घटना नभई हत्या भएको हुनसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । शवको पोष्टमार्टमका लागि काठमाडौं लगिएपछि अर्को दिन शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरी सामान्य सोधपुछ गरेर छाडेको भन्दै यी विभिन्न परिस्थिति, वातावरण, शवको प्रकृति, समय र मुकेशसँग सम्पर्कमा रहन पुगेका व्यक्तिसँग गम्भीरतापूर्वक छानविन गरेमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा प्रहरी प्रशासन यसप्रति गम्भीर नभएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नै छानविनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको  छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो घटनालाई आफुले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो । मधेस(तराई क्षेत्रमा रहेको सुरक्षा चुनौतीबारे जानकार रहेको र अवस्था सुधारका लागि आफू सरकारमा रहँदा सूक्ष्म ढंगले अभियान चलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षको मृत्यु र तराईमा भैरहेका हत्या हिंसाका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निस्पक्ष छानबिनको निम्ति  सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सर्वदलीय डेलिगेसनमा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोख्रेल,नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र कुमार राय, जसपा नेपालका नेता डा। सुरेन्द्र कुमार यादव, माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह लगायत परिवारका सदस्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार मंगलबार विस्तार गर्नहुने भएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएसँगै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको हो ।  मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराउने तयारी गरेको कांग्रेस प्रदेश सभाका सदस्य महेश भट्टराईले दिनुभयो। उहाँका अनुसार ९ मध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय पाउनेछन्।  एमालेले भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात, कृषि पर्यटन, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने भएको छ। कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र फणिन्द्र देवकोटालाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ।  संकटमा साथ दिएका गुरुङ र देवकोटालाई कांग्रेस कोटामै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गर्नुभएको हो ।

काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।  संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ ।  बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।

काठमाडौँ । मुख्य सचिव बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले राजीनामा दिनुभएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौथो नम्बरका सचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्तिको निर्णय लिएसँगै सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव ज्ञवालीले राजीनामा दिनुभएको हो । सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठलाई नियुक्त गरेपछि ज्ञावालीले राजीनामा दिएको स्रोतले बताएको छ ।  वरिष्ठताको आधारमा आफूलाई मुख्य सचिव बनाउने छनक नपाएपछि उहाँ बुधवार दिउँसोदेखि नै कार्यालय जानुभएको थिएन । बिहीबार ज्ञवालीले राजीनामा नै दिनुभयो । ज्ञवाली राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिव हुनुहुन्थ्यो। ज्ञवाली पहिलो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका रामकृष्ण सुवेदी दोस्रो र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दिनेश भट्टराई तेस्रो वरीयताका सचिव हनुहुन्छ । ज्ञवालीको कार्यकाल यही २२ गते सकिँदै थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उनको राजीनामा बिहीबार नै स्वीकृत गरिसकेको छ । 

काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९  लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले  सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताए। सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएकोहदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गर्नुभएको हो । लगत्तै समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सो हदम्याद हटाउन सर्वसहमति जनाउनुभएको हो। सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद हितराज पाण्डेले आफूहरूले सत्तापक्षमै हुँदा हदम्याद हटाउने संशोधन हालेको भन्दै हटाउन सरकार सहमत भएपछि प्रस्तावको स्वागत गर्नुभएको छ । यसअघिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित भएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभएको थियो ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह सचिव अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौला शुक्रवार (भोली)देखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै नयाँ मुख्य सचिवमा अर्याललाई नियुक्ति दिइएको हो ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक आज साँझ ५ बजे सिंहदरवारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा मुख्य सचिव नियुक्तिबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । हालकी मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यही भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्तिको तयारी गरिएको हो । मुख्य सचिव गड्तौला साउन १० गते मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको ठाउँमा गड्तौला मुख्यसचिव हुनुभएको थियो ।  मुख्य सचिवमा डा.तोयनारायण ज्ञवाली, एकनारायण अर्याल, दिनेश भट्टराई लगायतको दाबेदारी रहेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा अशोकराज सिग्देललाई नियुक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले सिग्देललाई प्रधानसेनापति पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ५ बमोजिम सिग्देललाई प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै आएका सिग्देललाई भदौ २४ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी  रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । खरेलविरुद्ध आइतबार सामाजिक  अभियन्ता युवराज सफलले उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।   अभियन्ता सफलले पूर्व डीआइजी खरेलले ‘सुराकी वापत कमिसन खाएँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका छन् । खरेलले विभिन्न जिल्लामा हुँदा आफ्नी श्रीमतीलाई नक्कली सुराकी खडा गरी हाकाहाकी लाखौ रुपैयाँ रकम कमिसन लिएको कुरा बताएको सफलको दाबी छ ।  कानुनले वास्तविक  सुराकीकर्तालाई सुराकी गरेवापत निश्चित रकम प्रोत्साहनस्वरुप दिने व्यवस्था गरे पनि खरेलले आफ्नी श्रीमतीलाई नक्कली सुराकी खडा गरेर रकम लिएको आरोप सफलले लगाएका छन् ।  सही सुराकीलाई नदिइकन नक्कली सुराकी खडा गरी सुराकी रकम लिनदिने कार्य पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पर्ने हुँदा खरेललाई तत्काल पक्राउ गरी निजलाई भ्रष्टाचार ऐन बमोजिम कडा कारबाही गर्न समेत सफलले माग गरेका छन् । 

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरुवा भइ अर्थ मन्त्रालय आएका सहसचिवहरुको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै त्यहाँ कार्यरत सहसचिवहरुको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दीपक लामिछानेलाई विरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै कविता रेग्मीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, गोपीकृष्ण कोइरालालाई आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक, रमेश अर्याललाई ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, पार्वती शर्मालाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसैगरी यमुना प्रधानलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, हरिशरण पुडासैनीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक, रामप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक, डिल्लीराम पन्थीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी उत्तरकुमार खत्रीलाई अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, मदन दाहाललाई अर्थमन्त्रालय प्रशासन महाशाखा, थानप्रसाद पंगेनीलाई अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र अमृत लम्साललाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी धनीराम शर्मा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी श्रीकृष्ण नेपाललाई तोकिएको थियो।

काठमाडौं । सरकारले काभा महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी १४ खेलाडीलाई जनही तीन लाख दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य प्रशिक्षकलाई दुई लाख तथा व्यवस्थापक, सहायक प्रशिक्षक तथा फिजियोलाई जनही एक लाख २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । ५९ जना सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।  बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को सचिव पदमा खटाउने निर्णय भएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएकी छन् । बिहिबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लम्साललाई बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । लम्साल २०८० मंसिर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सचिवको रुपमा नियुक्त भएकी थिइन् । यससँगै मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा प्रवक्ता अमृत राईको सम्भावना रहेको छ । उनी परराष्ट्र सेवाका सबैभन्दा सिनियर सचिव हुन् ।

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिबार (आज)भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउनुहँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिंदो अवस्था अनुसार ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ। एउटा सासन प्रणाली देखि अर्को शासन प्रणालमिा आइपुगेका छौं । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संसोधन आवश्यक छ।’ विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।२०५९ देखि वा यो विधयेक संसोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस्। विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ।’ उनले थपे, ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैँन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठर्हयाउँछ। त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ। मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो।