काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकहरूको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने बताए। उनले पैसाको अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने धारणा राखे। उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गर्नुपर्ने जानकारी दिए। ‘‘नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरू, नागरिकको जनधन जोगाउने कुराहरू अनिवार्य दायित्वमा पर्न आउँछ । सरकार फेरबदल हुने कुरा हामीभन्दा पनि अस्थिर देशहरू छन् । राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर देशहरू पनि छन् । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो ? कहिले बन्ने हो ? भन्ने कुरा नभएका कयौँ मुलुकहरू छन् । तर आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यतिधेरै प्रभाव पारेको हुँदैन । किनकि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, मानिसको मौलिक हक रक्षा गर्ने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता बन्छ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘त्यसकारणले संसद्ले, संसदीय समितिले यी नीतिहरू बनाउँदा आम नागरिकको दैनिकीलाई मध्यनजर राखेर गर्ने अभ्यास संसारभरि नै छ । अहिले हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुई अलग कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट भन्नेकुरा व्यवस्थापन हुने कुरा हो । हाम्रा केही अवधारणाहरू छन् । हामीलाई मद्दत चाहिएको छ समितिहरूबाट ।’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले विपद्बाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभरका दमकलहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी अभ्यास गरिरहेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै देशैभरी विभिन्न कार्यविधि र निर्देशन अनुरूप चलिरहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘‘सातै प्रदेशमा विपद्का लागि हामीसँग एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी हुन्छ । नागरिकको ज्यान बचाउने कुरा हो । सातै प्रदेशले त्यस्तो एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा गर्नसक्यो भने । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता छुट्याउन सक्यौँ भने, नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने यी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू हुन् । यी राजनीतिक दलभन्दा सबभन्दा माथिका कुराहरू हुन् । हामी केही प्रयास त हामी गर्दछौँ । एकीकृत प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ । दमकलहरू छन् ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘तिनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने किसिमको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ । एम्बुलेन्सहरू देशैभरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कार्यविधिमा चलिराखेका छन् । विभिन्न निर्देशनहरूमा चलिरहेका छन् । तिनलाई एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो भने नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्छ । चारवटा रुख काट्नुपर्‍यो भने कतिधेरै जटिलताहरू छ । हामी त्यसमा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ । तर जङ्गल नै सखाप हुनेगरी डढेलो लागेको अवस्थालाई चाहिँ रोक्न सक्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।’’ गृहमन्त्री लामिछानेले देशभर लागिरहेको डढेलोलाई रोक्नका लागि ध्यान दिन नसकिरहेको पनि बताए।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छन् ।  शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७औँ महाधिवेशनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता भएको जानकारी दिइन् ।  उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तयारी रहेको बताइन् ।  'आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसद्‌मा दर्ता भएको छ भने आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने प्रक्रियामा छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तयारी हुँदैछ,' उनले भनिन् ।  मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताइन् । नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतीहरूको सामना गर्न आमसञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले देश र जनताका हितमा राम्रा काम मात्र गर्ने प्रण गरेको बताएका हुन्। “मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ, देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस अवधिमा सरकारबाट भएका कामहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयन् साहसिक र जनपक्षीय कामहरू भएका छन् ।” सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल श्रीलङ्का नै बन्दैछ, भन्ने भाष्य चिरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाइएको बताए।  “शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आय, राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको छ।” पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटेको, लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताए। सरकारले चालेको सुशासनका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कार्वाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास भएको छ ।” मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण र नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए।  उनले देशभरिका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि यसपटक पनि समयअगावै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइएको, किसानहरूका लागि समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध भएको, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि अस्पतालमा दुई हजार ९ सय निःशुल्क शैया तथा गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सहमति हुनु र देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुले देशको आर्थिक भविष्य उज्वल रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । आज बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विविध निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् २०८१ वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरुः १. संवत् २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रवारका दिन अपरान्ह २.०० बजेट संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । २. जापानी परराष्ट्र मन्त्री H.E. Ms. KAMIKAWA Yoko को मिति २०८१ वैशाख २३ गते हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा हुने द्धिपक्षीय वार्ताको लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियारी दिने । उक्त द्धिपक्षीय वार्ताका लागि कार्यसूचि स्वीकृत गर्ने । ३. समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले १६ जना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक९डीआईजी० को सरुवा गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मंगलवार सशस्त्र प्रहरी सेवा, साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुको सरुवा गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ३५ को उपनियम १ को ९ख० अनुसार डीआईजीहरूको सरुवा गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । हेनुहोस् सूची

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैपटक ४८ उपसचिवको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त समूहमा रहेका २० जना उपसचिवलाई प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ। हालै शाखा अधिकृतबाट उपसचिव भएका ३४ जनालाई पदस्थापन गरिएको हो। उनीहरूलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा त्यहाँ कार्यरत १४ जनालाई सरुवा गर्नुपरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए। को कहाँ 

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर र इन्डोनेसियन नेशनल प्रहरीका हेड अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्स् डिभिजन प्रमुख आइजिपी कृष्ण मुर्तीबीच बिहीबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शिष्टाचार भेटघाट भएको छ। भेटघाटको क्रममा उनीहरू बिच आपसी सहयोग, सूचनाको आदान प्रदान तथा समन्वय लगायतका विषयमा छलफल समेत भएको हो। यसअघि आइजिपी कृष्ण मुर्ती समेत ६ सदस्यीय टोलीको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको साङ्गठनिक परिचय, इतिहास, संरचना, काम कर्तव्य, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सहकार्यसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। सो अवसरमा आइजिपी कृष्ण मूर्तिले इन्डोनेसियन नेशनल प्रहरीको काम, कर्तव्य बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदै सूचना आदान प्रदान, अन्तरदेशीय अपराध, साइबर अपराध, संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सहभागिता लगायतमा नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरिने बताए। सो क्रममा इन्डोनेसियन नेशनल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लियो एण्डी गुनावानले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा इन्डोनेसियन नेशनल प्रहरीको सहभागिताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

काठमाडौँ । आज ६ जना एसएसपीको सरुवा गरिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीसहित ६ जना एसएसपीको सरुवा गरेका हुन् । काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका कार्यरत एसएसपी खत्रीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ भने विभागमा रहेका बसन्त रजौरेलाई काठमाडौँ प्रमुखको जिम्मेवारीमा ल्याइएको छ । उपत्यका अपराध कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठोरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सरुवा गरिएको छ भने परिषदमा रहेका सानुराम भट्टराई, राठोरको स्थानमा आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयका एसएसपी अभयनारायण काफ्लेलाई कोशी प्रदेश तालिम निर्देशनालयमा पठाइएको छ ।कोशीमा रहेका एसएसपी राजन अधिकारीलाई हेडक्वार्टरको तालिम निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी चन्दकाठमाडौँ । डिआइजी दुर्गा सिंह चन्दको सरुवा गरेको गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी चन्दलाई दिएको हो । चन्दले यसअघि पनि बाग्मती प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् ।गृहले डिआइजी चन्दसँगै ६ एसएसपीको पनि सरुवा गरेको छ ।

काठमाडौं । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १६ ठेचोमा बाटोको छेउमा मोटरसाईकलमा बसेर प्रशान्त तामाङ मोवाइल हेरिरहेका थिए । इनड्राइभ एप चलाइरहेका उनी कुनै अर्डर पर्खिदै थिए । एकैछिनमा एक जना यात्रु आएर सातदोबाटो जान आग्रह गर्दै पैसा कति लाग्ने भन्नेबारे जिज्ञासा राखे । तामाङले मोवाइल एपमा रकम हेर्न आग्रह गर्दै आफुले अफलाईन ड्राइभ नगर्ने बताए । उनले भने, ‘इनड्राइभमा अनलाइन नै भएपनि समाउन थालेको छ भन्ने सुनेको छु, अफलाइन त झन चलाउनै भएन नी !’  इनड्राइभ एपमा रु. १०५ देखाएपछि त्यही पैसा दिने लिने त सहमति भयो तर तामाङले त्यसपछि मोवाइलमा एप बन्द गरे र पछाडि बस्नेलाई आग्रह गरे, ‘अहिले इनड्राइभलाई समाउने गरेको छ, प्रहरी चेकिङ भयो भने, मेरो भाइ हो, भनिदिनुस् ल !’  प्रशान्त तामाङ मात्रै होइन, अहिले इन ड्राइभ गर्नेहरु धेरैले यही अभ्यास गर्ने गरेका छन् । चल्ने एप पनि खुल्ला छाड्ने र बेला बेला ‘प्रयोजन विपरित सवारी चलाएको’ भन्दै दुई हजार देखि दुई हजार पाँच सय चिट काट्ने र पक्राउ सम्म गरेपछि इनड्राइभ चालकहरु दोधारमा परेको देखिन्छ ।  प्रशान्त भन्छन्, ‘कि सरकारले टिकटक जस्तै एप्स नै नचल्ने बनाए हुने, कि बन्द नै हो भने हुने, कि बेला बेला दुःख नदिए हुने ।’ गएको २२ चैतको बेलुका बौद्धको नयाँबस्तीस्थित पहेँलो पुलमा एकैपटक इन्ड्राइभ एपमार्फत राइड सेयरिङ गरेका १० जना मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले जनही दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा रहेको उनीहरुको ग्रुपमा मार्फत सार्बजनिक भएपछि इन्ड्राइभका राइडरहरु आतंकित भएका हुन् । मोटरसाइकल चालकले ग्राहकसँग मोलमोलाइ गरेर अफलाइनमा राइड सेयरिङ गरेको पाएमा ट्राफिकले कारबाही गर्ने गरेपनि इनड्राइभ एपमा अनलाइनमा नै चलाउँदा पनि कारवाही भएपछि इन्ड्राइभका राइडरहरु झस्किएका छन् ।  नेपालमा २०२२ देखि सञ्चालनमा आएको इन्ड्राइभमा कमिसन दिनुनपर्ने भएपछि अर्को राइड सेयरिङ गर्ने एप ‘पठाओ’ भन्दा यो केहि सस्तो पर्ने चालक तथा यात्रु बताउँछन् । एभरेष्ट दैनिकसँगको कुराकानीमा राइडर्स ग्रुप नेपालका सचिव सागर थापा भन्छन्, ‘नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुरामा पनि हामीलाई बेलाबेला दुःख दिने गरिएको छ । पठाओमा कमिसनको खेल हुँदा यात्रु र राइडर दुबैलाई केही घाटा हुन्छ, तर यसमा हुँदैन ।’  अघिल्लो विहीबार देखि अकस्मात रुपमा आफुहरुलाई समाउन लागेको उनले बताए । ‘भारत, पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया कहींपनि इन्ड्राइभको अफिस छैन तर मजाले चलिरहेको छ, सचिव थापाले भने, एपमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु अपडेट हुने भएकाले दर्ता नै गर्नुनपर्ने हो । तर दर्ता प्रक्रियामा भएपनि नेपालको कानूनका कारण ढिला भएको र ९० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी पाएको छु ।’  पोखरामा सात सय जनाको ग्रुप भएकोमा कसैलाई नसमाइएको, ललितपुरमा पनि चासो नदिइएको तर काठमाडौंका केहि ठाउँमा दुःख दिएको थापाको भनाई छ । आफुहरुले गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव गृह मन्त्रालयमा कुरा गर्दा पनि अनलाईनमा चलाउन कुनै समस्या नभएको बताए पनि प्रहरीले फरक व्यवहार गरेको उनले दावी गरे । ट्राफिक प्रहरीले भने प्रयोजन विपरित चलाएका सवारीसाधन कारवाहीको दायरामा आउने बताएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी तथा प्रवक्ता जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘इनड्राइभ चलेको वा व्याण्ड भएको कुनै जानकारी छैन ।’ एभरेष्ट दैनिकसँग राइड सेयरिङ गर्ने एपको नाम नलिइकन उनले अगाडि भने, ‘अफलाईन चलाउने, दर्ता नभएको चलाउने वा प्रयोजन विपरित चलाउने सबैलाई कारवाही हुन्छ ।’  उनका अनुसार रातो प्लेट नम्बर भएका सवारीसाधनले अर्को मान्छे ओसारपसार गर्नु नै ‘प्रयोजन विपरित’ हुन्छ । त्यस अर्थमा पठाओ समेत बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले कारवाही गर्न थालेपछि इनड्राइभका राइडरहरुले मोटरसाइकल अगाडि राख्ने मोवाइल स्टाण्ड झिक्ने, यात्रु पाएपछि मोवाइलमा एप्स बन्द गर्ने, यात्रुलाई आफन्त भन्न लगाउने र गन्तव्यमा पु¥याउने गरेका छन् । राइडर्स ग्रुप नेपालका अनुसार आंशिक समय र पुरा समय गरी अहिले नेपालमा करिब दुई लाख २५ हजार जनाले राइड गरिरहेका छन् । राइडर्स ग्रुप नेपालका सचिव थापाले सरकारी कर्मचारीले समेत अहिले कार्यालय जाँदा र फर्किदा इन्ड्राइभ गर्ने गरेको बताए । नेपालमा हाल पठाओ, इन्ड्राइभ, टुटल, ट्याक्सीमाण्डु लगायतका राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समय इन्ड्राइभका प्रयोगकर्ता बढि रहेको राइडर्स ग्रुपको भनाई छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०८० साउनदेखि अहिलेसम्म राइड सेयरिङ गर्ने १९ हजार बढि कारबाहीमा परेका छन् । ति मध्ये इन्ड्राइभ र अफलाईन राइडर दुबै छन् । तर कुनै ठाउँमा कारवाही गर्ने, कुनै ठाउँमा निर्वाध छोड्ने, एप्लिकेसन भने निर्वाध चल्न दिने गर्दा राइडर, यात्रु र नियन्त्रण गर्ने प्रहरीमै पनि अन्यौल देखिन्छ ।

जनकपुरधाम । धनुषाको औरही गाउँपालिका १ पौडेसरमा झडप भएको छ । प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको हो ।  सुरुमा युवायुवतीको प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर दुई समूहबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादका बीच एक समूहले सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाउने प्रयास गर्दा झडप भएको हो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन ७ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन अवाले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले थप ६३ जना लेखा अधिकृत तथा कोष नियन्त्रकहरुलाई फेरबदल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखाले सोमबार बढुवा भई रिक्त रहेका कार्यालयहरूसमेतमा गरी ५१ जना र खारेज तथा दरबन्दी कटौती भई फाजिल भएका १२ लेखा अधिकृतसमेतलाई कामकाजमा खटाएको हो ।  सोमबार नै नयाँ नियुक्त भएका ८४ जना लेखा अधिकृतहरुकोसमेत पदस्थापन गरिएको छ । लेखा अधिकृतहरूलाई मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजना, समितिलगायतमा खटाइएको हो ।  यस्तो छ नयाँ जिम्मेवारी

काठमाडौं ।सरकारले २०८१ साल वैशाख ६ र १० गते बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको वैशाख ६ गतेको बैठकले विविध २० वटा निर्णय गरेको छ भने वैशाख १० गते बसेको बैठकले विविध ९ वटा निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ती निर्णयहरुः

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक भर्खरै सकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विविध निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् संवत् २०८१ साल वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने ।  २. विपदबाट क्षति भएका तथा जोखिममा रहेका निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न तीन तहको सहलगानी हुनसक्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावलीमा संशोधन गर्ने । ३. कतारका अमिरले भोलि वैशाख ११ गतेदेखि गर्ने नेपालको राजकीय भ्रमणको अवसरमा वैशाख ११ गते सार्वजनिक विदा दिने । ४. अर्थसचिवमा मधुकुमार मरासिनीलाई र अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने ।

काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मधु कुमार मरासिनीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मरासिनीलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।हाल अर्थसचिव रहेका कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर अदालतले सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग मन्त्रालयमा थिए । अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ट गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको थियो ।