काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतस् निलम्बनमा परेका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार स्वतस् निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। दुबै कसुरले मुद्दा दायर भएपछि अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता व्यक्ति स्वतस् निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले पनि मुद्दा दायर भएसँगै ऐन अनुसार निलम्बनमा परेको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा मानेको छ। ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। यसरी मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नगरपालिकालाई पत्राचार गरिने सूचना अधिकारी थपलियाले बताए। बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।  अख्तियारले मोहन बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती उर्मिला र राजुप्रसाद कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। अन्य दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  राजुप्रसाद पद्म कोलोनी प्रालि र पद्म मर्चेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन्। दुई वटै कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो। मोहन बस्नेतविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम भएको हो। अख्तियारको अनुसार बस्नेतले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी राजुप्रसाद कँडेलबाट घुस लिएको देखिएको हो। राजुप्रसाद पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्टसँगै जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठानका सञ्चालक पनि हुन्। घुस लिने मनसायले प्रतिष्ठानलाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको देखिएको थियो। त्यस्तै प्रतिष्‍ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट ७ अर्ब ४८ करोड विदेशी सहायता सहमति दिन लगाएको समेत देखिएको थियो।   बस्नेत दम्पतीको खातामा दुई करोड १५ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको थियो। त्यस्तै ६ करोड ८२ लाख बराबरको जग्गा पनि लिएको खुलेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार राजुप्रसादले छोराको बिहे भोज गर्दा होटलमा २४ लाख रकम भुक्तानीसमेत गरिदिएको खुलेको छ। यसरी जम्मा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रूपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि उनीहरू तीनै जनाविरूद्ध १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरेको छ।

काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको कास्की जिल्ला अदालतमा आज पनि बयान लिइँदैछ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा हिजो दिउँसोदेखि लामिछानेको बयान शुरु भएको हो । पहिलो दिन लामिछानेसँग तीन घण्टा बयान लिइएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । बयानमा लामिछानेले आफूले कुनै पनि सहकारीबाट एक रुपैयाँ पनि ऋण नलिएको र दुरुपयोग समेत नगरेको जिकीर गर्नुभएको छ । लामिछानेको बयान सकिएपछि रामबहादुर खनाल र देवकुमार नेपालीको बयान लिइने जनाइएको छ । पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र लिला पछाईको बयान यसअघि नै सकिएको छ । आजसम्ममा सबैको बयान लिइसक्ने र आइतबारदेखि थुनछेक बहस अघि बढने बताइएको छ ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच देशका राजदूतले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान शीतनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा.शङ्करप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । तीन वटा विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस र एमालेले भाग लगाएर उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन् ।  निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा अबदेखि मेरिटोक्रेसि लागु गरिने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेरिटोक्रेसीको थालनी गरेको भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने पुरानै शैली अपनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका प्राध्यापक केसी र थपलिया एमाले तथा नेपाल कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् । नवनियुक्त उपकुलपति केसी एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल भने प्रजातान्त्रिक प्रध्यापक संघ उपत्यका र संस्कृत विश्वविद्यालयका इकाईका पूर्वपदाधिकारी हुन् । थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रकी प्राध्यापक हुन् । 

काठमाडौं। संसदका तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । अर्थ समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी छ । साथै आज नै सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक सिंहदरबारमा दिउँसो साढे १२ बजे बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २० वटा निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ। सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्‍त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व.२०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २.मिति २०८१ पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, ३.काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, ४.सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब र११ अर्ब ५५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ६.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरूवा गर्ने मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, २.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गा. वि.स.को ०–५–२–८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३.निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, ४.अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, ५.देवराज ढुंगाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, ६.शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा। राजेन्द्र प्रसाद बराल, कास्की र दीपक राज सापकोटा, भोजपुरलाई मनोनयन गर्ने, ७.संयुक्त राष्ट्र संघीइ सन्धीजनित निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अंगको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने, ८.आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेश गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, ९.नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, १०.विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, ११.सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १२.लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १३.औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १४.राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद्ले ८ जना डीन नियुक्त गरेको छ । शनिबार बसेको परिषद्को बैठकले डीनहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको रजिस्ट्रार केदार प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिको आधारमा सर्वसम्मतिले डीनहरु नियुक्त गरिएको बताइएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा प्रा.डा.मोहनराज शर्मा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा प्रा।डा। सुशीलबहादुर बज्राचार्य, व्यवस्थापन संकायमा प्रा.डा.महानन्द चालिसे, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा प्रा.डा. द्विविनन्द ढकाल, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक डा.किशोरचन्द्र दाहाल, शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रा।डा।वेदराज आचार्य, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्रा।डा।शंकर खनाललाई नियुक्त गरिएको हो । नियुक्ति पाएकाहरूलाई आइतबार नै नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरी पदस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीले ७ पुसभित्र नियुक्त गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैगरि त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले तीन निर्देशक पनि नियुक्त गरेको छ । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा डा.सहप्राध्यापक राजेन्द्र कुँवर, व्यवहारिक तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा प्रा‍.डा. मिनराज भण्डारी र योजना निर्देशनालयका निर्देशकमा सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मीकान्त शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो ।

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गर्नुभएको छ ।बुधबारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बिपी कोईराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले आयोगले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताउनुभयो । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उहाँको माग छ । अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । इमान्दारितपूर्वक ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्नसके समस्या नरहेको बताउनुभयो । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामति कितावखाना र लोकसेवा आायोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव,समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौँ २६ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त  प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त आचार्यलाई र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आचार्यले नवनियुक्त आयुक्तहरु गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई सपथ गराउनुभयो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ६ गतेको बैठकले सिफारिस समितिको सिफारिका आधारमा उहाँहरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका यही मङ्सिर २३ गतेदेखि अघिल्ला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो ।

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बन्ने आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नामको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ  ।     कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त समितिले सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै ती नाममा पाँच दिनभित्र प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुकहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को दफा १० को प्रयोजनार्थ वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो।  सो सूचनामा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिन भित्र पुष्ट्याई हुने आधार प्रमाणसहित पेश आग्रह समेत गरिएको छ। यस्तो छ सूचना 

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।   सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् ।  सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् ।   नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरमा लाइन नकाट्न निर्देशन पाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने उद्योगहरूको बैंक खाता, सेयर रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ । नियमन आयोगले लाइन नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता उठाउन पत्रचार गरेपछि प्राधिकरण बैंक खाता रोक्का, सेयर कारोबार गर्न नपाउनेलगायत विकल्पमा गएको हो । प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी राजिस्ट्रार कार्यालयमा खाता तथा सेयर खरिदबिक्री रोक्काका लागि पत्राचार गरेको छ । पत्रमा प्राधिकरणले खाताबाट रकम झिक्न नपाउने, सेयर निष्कासन गर्न नपाउने माग गरेको छ यस्तै, प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुने रकमबाट असुल गर्न पियोर इनर्जीलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको विवरणसहित पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार, उक्त अवधिको जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७०१ रुपैयाँ बाँकी छ । ३४ बाहेकका अन्य उद्योग भने किस्ताबन्दीमा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । केही दिनदेखि राहदानी आवेदन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राहदानी विभागले राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरहरूमा भाइरस प्रवेश गरेकाले यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले जिल्लारईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूको राहदानी सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ ।  विभागले एक सूचनामार्फत उक्त स्थानहरूमा सेवा क्रमशः कार्य प्रारम्भ हुँदै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको र पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ हुन १–२ हप्तासम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ ।  विभागले समस्या समाधान गर्दै २ दिन भित्रमा नयाँ आवेदन फाराम भर्नका लागि भने बुकिङ खुला गरिने छ ।‘भाईरस देखा परेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाईएको तथा आवेदकको तथ्याङ्क पूर्ण सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै धैर्यता अपनाउनका लागि विभाग अनुरोध गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ।  सेवाग्राहीलाई पर्नजाने असुविधाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा सदस्यहरु थप गरेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतमा गठित आयोगको सदस्यहरुमा निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) राजेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) र कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) सदस्य थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा सुरेश आचार्य नियुक्तलाई गरेको छ । आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा आचार्य र आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । बेल्जियमका लागि नेपाली राजदुतमा सिफारिस सेवा लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्काशन हुने दुई अर्ब रुपैयाँ ऋणको नागरिक वचतको अवधी पाँच वर्ष र व्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फको दुई अतिरिक्त महानिरिक्षकको रिक्त पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई बढुवा गरेको छ । सरकारले मंसिर ९ गतेदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने निर्णय गरेको छ । अगामी आईतवारदेखि सशुल्करूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश बमोजिम हाललाई अनुसूचिमा प्रश्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिव एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१–८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, धरान–केराबारी लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मङ्सिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिव) सरह पदमा कार्यरत डा. बैकुण्ठ अर्यालले पेस गर्नुभएको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयसंवद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’