काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिका–१०, बुद्धनगरबाट प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सिन्धुली, घ्याङलेख गाउँपालिका–५ का ३६ वर्षीय नेवाङ तामाङलाई पक्राउ गरिएको छ। उनले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐनको कुलिङ पिरियडमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले ‘सक्कली अनुहार’ देखाएको भन्दै कटाक्ष गर्नु भएको छ।  शनिबार काठमाडौंको सितापाइलास्थित सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले एमालेको संशोधन प्रस्तावले माओवादीको शंकालाई पुष्टि गरेको बताउनु भयो ।  पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा ल्याएको संशोधन प्रस्तावबाट माओवादी केन्द्रले उठाएको शंका पुष्टि भएको बताउनुभयो । माओवादीले एमालेकै कारण ऐन बन्न नसकेको जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसमा वैचारिक नेतृत्वको खडेरी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। “एमालेभित्र जवजको उत्तराधिकारीको अन्योल छ, वैचारिक दिशाहीनता देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर उनले एमालेको वैचारिक संकटमाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।  प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क अभियान चलाएर वैचारिक स्पष्टता कायम राखेको दाबी गर्नुभयो। “हाम्रो आठौं महाधिवेशनको नीति र विचारले हामीलाई बलियो बनाएको छ। माओवादी मात्रै यस्तो पार्टी हो, जहाँ वैचारिक नेतृत्वको संकट छैन,” उहाँले भन्नु भयो ।  शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयकबारे बोल्दै प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूको गरेको राज्यशक्तिको दुरुपयोगको विरोध गर्नुभयो। “संविधानले शिक्षक आन्दोलन आवश्यक नपर्ने अवस्था बनाएको छ, तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा शिक्षकहरू सडकमा उत्रन बाध्य छन्,” उहाँले भन्नुभयो । माओवादी सरकारमा भएको भए शिक्षकहरू अपमानित नहुने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा विधेयकमा भएको छेडछाडप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो , “हामीले शिक्षकका माग समेटेर विधेयक अगाडि बढाएका थियौं, तर अहिले त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ।” शिक्षक संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ । 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीमाथि भइरहेको आक्रमण, असुरक्षा, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा आज एक टोलीले मुख्यसचिव एकनारायणश अर्यालसँग भेट गर्दै मागपत्र पेश गरेको हो।  हालै तनहुँ र रुपन्देही लगायत विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै संगठनले कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षा र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि ठोस नीति ल्याउन माग गरेको छ।  संगठनका महासचिव डिलाराम खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा निम्न मुख्य मागहरू उठाइएका छन्: प्रमुख मागहरू: * निजामती सेवाको संरचना र अन्तर्सम्बन्ध – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक स्पष्टता, तहगत प्रणालीको परिभाषा, चक्रिय सरुवा प्रणाली, र संगठन संरचनाको पुनरावलोकन। * चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली – तीन तहमा सरुवा र पदस्थापनको निश्चित नीति लागू गर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने। * बढुवा प्रणालीमा सुधार – योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पारदर्शी बढुवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने। * अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी – करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्ने। * पदावधि, उमेर हद र सेवा सुविधा – मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने। * सेवा सुविधा पुनरावलोकन – तलब, भत्ता, सेवा सुविधामा न्यायोचित समायोजन गरी स्वतः वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। * ट्रेड युनियन अधिकार – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्थापना गर्ने। * राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने – राष्ट्रसेवक कल्याण कोष स्थापना गरी कर्मचारीको सहकारी, उद्योग, र लगानीमा संलग्नता बढाउने। * समसामयिक प्रशासनिक सुधार – सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन सेवा, टोकन प्रणाली, खरिद प्रक्रियामा अनुगमन, र नागरिक बडापत्र लागू गर्ने। संगठनले यस्ता मागहरू सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। पढ्नुस विस्तृतमा श्रीमान मुख्य सचिवज्यू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदारवार, काठमाडौँ ।        विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । मिति २०८१ साल फाल्गुन ०५ गते सोमबारका दिन तनहुँ जिल्ला बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष श्री बल बहादुर गुरुङ्गले सोही वडामा कार्यरत वडा सचिव श्री नविन भुसाललाई कार्यस्थलमै घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेका छन । त्यसैगरी, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष श्री करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख श्री मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेका छन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाटै कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू माथि गम्भीर अवस्थामा पुग्ने गरी  गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उपहास हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ऐन-नियमअनुसार सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमै भएका यस्ता अमानवीय व्यवहारले कर्मचारी सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न त उठाएकै छ, र साथै यसप्रकारका घटनाले कर्मचारीको मनोबल घट्न गइ सेवाप्रवाह समेत प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा अनुकुल कार्य वातावरण उपलब्ध गराउन सके मात्र कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछन । यस्ता अपराधिक घट्नाले हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कति सुरक्षित वातावरणमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । यस्ता अपराधिक घटना दोहोरिन नदिन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यथलो र जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले विगत ८ वर्षदेखि सङ्घीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न तीन तहको सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने, तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश/अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै यी घटनाहरूपश्चात झनै अनिवार्य भएको प्रमाणित गरेको छ ।       नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देहायका मागहरू सहित यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौं । हाम्रो सङ्गठनले पेश गरेका मागहरूलाई सम्बोधन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न जोडदार माग गर्दछौं । उक्त मागहरूको अवमूल्यन गरी सम्बोधन नभएमा चरणवद्व आन्दोलन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारमा लाग्न बाध्य हुने समेत जानकारी गराउदछौँ । मागहरू १)  सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती/सरकारी सेवा र यिनीहरू बिचको अन्तर्सम्बन्ध । क)  तहगत प्रणाली र परिभाषा: संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवा/निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनु पर्ने । ख)  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता र ट्रेडयुनियनको हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन निर्माण गर्न पुर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने । ग)   सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण: संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको भावना र मर्म अनुरूप भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या समेतलाई दृष्टिगत गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने । ङ)  हाल निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि तहमा खुल्ला/अन्तरतह/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाद्वारा पदस्थापना भएमा निजको सेवा अविछिन्नता एवं निजको उपदान तथा निवृत्तीभरण सम्बन्धमा निजको हकमा हाल कायम रहेको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने । यसबाट सङ्घमा कार्यरत अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीहरू खुल्ला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुने । २)  पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरूवा प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था क)  सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थपन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाको समयावधिसम्म वा संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न नभएसम्मको अवधिका लागि सङ्घीय निजामती         सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि अतिरिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई कार्यावधिको लागि चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली कायम हुने गरी सरुवा\पदस्थापन गरिनुपर्ने । ख)  प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात प्रदेश तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण  गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्न लाग्ने तीन महिनाको समयावधिसम्म प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चकृय पुर्वानुमानयोग्य हुने गरी पदस्थापन\सरुवा गर्नुपर्ने । ग)   स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण कायम गर्न लाग्ने समयावधि तीन महिनासम्मको लागि स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चक्रिय एवं पुर्वानुमानयोग्य प्रणाली अनुरूप पदस्थापन\सरुवा गर्नपर्ने । घ)  अन्तरप्रदेश सरुवा: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका, समायोजन ऐन बमोजिम नियुक्त भएका र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक तहमा एकपटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने । ङ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका प्रमुख सचिव/सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको विशेष परिस्थिति बाहेक कम्तिमा एक वर्ष अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।         ३)  योग्यता,  अनुभव  र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली: क)  सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पुर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने । ख) सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप स्थानीय निजामती  प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न स्थानीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा आउन सक्ने गरी अन्तरप्रतियोगिता तथा अन्तरतह बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ग)   पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पुर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ४)  अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: क)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरू माथि सेवा करारको नाममा ठेकदारी प्रथा मार्फत भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने । ख)  अस्थायी, करार र ज्यालदारी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने । ग)   करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूले पाए सरहको सेवा सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गरिनुपर्ने । घ)   समयावधि तोकिएका परियोजनाहरू बाहेक निजामती सेवाका अन्य कुनै पनि पदमा करारमा कर्मचारीहरू भर्ना नगर्ने र समयावधि तोकिएका यस्ता परियोजनाहरूमा आवधिक रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा लोकसेवाको अस्थायी सुचीलाई प्राथमिकता दिने  व्यवस्था गरिनुपर्ने । ङ)  लामो समयसम्म वा आफ्नो उर्जावान समय सरकारी सेवामा बितायका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने र उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने वा स्थायी हुननसक्ने कर्मचारीलाई उपदान दिई अवकास दिने ।       च)   नियमित कार्यालय समय बाहेक अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा खटिने, जोखिमपूर्ण काम एवं जोखिमपूर्ण भूगोलमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा कार्यसम्पादन भत्ताको व्यवस्था गर्न  पहल गरिनुपर्ने । ५)  पदावधि, उमेरहद र सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था । क)  नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने । ख)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष र अनिवार्य अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम कायम गरिनुपर्ने । ग)   प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आवकाश पश्चात प्राप्त हुने सेवा सुविधा वृद्धि भएको तह वमोजिम नै पाउनुपर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरवृद्धि भई गएको तर सो समायोजन भएको तहमा थप तह वृद्धि नलिएको कर्मचारीक हकमा निजामती सेवा ऐनले १५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीहरूलाई स्वतः एक तह वृद्धिको सेवा सुविधा कायम हुनुपर्ने । ६)  सेवा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था क)  उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग (लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठन) को प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायत सुविधाको पद सोपानिक मर्यादाक्रम अनुसार समसामयिक समायोजन गर्ने । ख)  राज्यको आर्थिक क्षमता र अवस्थाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा न्यायोचित समायोजन गरी तलब तथा अन्य  सेवा सुविधा ऐन द्वारा  स्वत: वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने । ७)  ट्रेडयुनियन अधिकार  र अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था क)  संघ, प्रदेश र जिल्ला तीन तहको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन विच वैचारिक प्रतिस्प्रधामा आधारित पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमवाट एकीकृत आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा गरीने छ। ख)  जहाँ सरकार तहा ट्रेडयुनियनको अवधारणा बमोजिम संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका चार तहको ट्रेडयुनियन अधिकार संगठनको नीति हुने छ सोही बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न पहल गरीने छ।         ८)  तीन तहको राष्ट्र सेवाक कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था क)  स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न देहायका विषयहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने । अ)  सरकारी कर्मचारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारी कर्मचारी र राज्यको संयुक्त योगदानमा "राष्ट्रसेवक कल्याण कोष" को स्थापना गर्नुपर्ने । आ) उक्त “राष्ट्रसेवक कल्याण कोष” मार्फत राष्ट्रसेवक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र विस्तार गर्ने, राष्ट्र सेवक बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, कागज उद्योग जस्ता उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने । इ)   स्वदेशी उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको क्षेत्रमा सामुहिक रूपमा लगानी गर्ने गरी सहकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी वा साझेदार प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सेयर सदस्य, संस्थापक वा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने । ९) समसामयिक विषयवस्तु सम्न्धमा हाल पदपूर्तिको चरणमा रहेको कुल स्वीकृत दरबन्दी २३५७ भएको रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको सम्बन्धित मन्त्रालय/ आयोग र अन्य निकायबाट प्राप्त भएका माग आकृति फारम अनुसार ४२६ शाखा अधिकृतको पद रिक्त देखिएकोमा, विज्ञापन हुँदा ८४ पदहरूलाई रिक्त देखाई विज्ञापन भएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा हाल कायम दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारी साथै हाल रिक्त र यस आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदहरु समेत गणना गरी कुल रिक्त दरबन्दी कायम गरी सम्मानित अदालतको आदेशानुसार अबिलम्व पदपुर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । समायोजन पश्चात राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरूलाई हँदै आएका अपमान, ज्यादति, कुटपीट,          कालोमोसो दल्ने जस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू माथि तत्काल कानुनी कार्वाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने । सार्वजिनक सेवाको चुस्तता र पारदर्शिता कायम गर्न, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्ने, निर्णयको तह घटाउने, निर्णयको समयसीम अनिवार्य रूपमा तोक्ने, सेवा माग फारमहरूलाई सरलीकृत गर्ने, सार्वजनिक निर्माण एवं खरिदमा गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको विकास गर्ने र सार्वजनिक काम कार्वाहीमा सार्वजिनक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । सार्वजनिक खरिदमा खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैले खरिद बिक्री भएको सामानको स्पेशिफिकेशन सहित अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने र सरकारी कार्यालयले खरिद गरेको वस्तुको बिक्रेताले सो वस्तु बिक्री गरेको वार्षिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडा पत्र अनिवार्य गर्ने ।                                                                                                 ..........................                                                                                                (डिलाराम खनाल)                                                                                                      महासचिव

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो । यो सूचकांकमा १० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । टिआई नेपालले मंगलबार सिपिआई जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको यसपटकको सिपिआई स्कोर घटेको छ । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँछ ।’  सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।  ‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’  सिपिआई अंकका आधारमा विश्वका १८० देशमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । यसले स्थानमा नेपालको एक अंक सुधार भएको देखाउँछ । तर, यो स्थान अन्य देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने विषयले निर्भर रहने हो । नेपालकै विगत र अहिलेको भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने भनेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) ले नै हो । टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) छन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो ।  ‘यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इन्साइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ,’ टिआई नेपालले भनेको छ ।  २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । सर्वेक्षणबाट यी क्षेत्रमा साबिकको तुलनामा भ्रष्टाचार बढेकोसमेत देखिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएकोभन्दा आठ कम अर्थात् ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक विगत आठ वर्षयताको सबैभन्दा न्यून हो । ग्लोबल इन्साइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणको अंक पनि घटेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले विगत नौ वर्षयताकै न्यून अंक अर्थात् ३२ पाएको छ । 

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयमा आज बिहान आगलागी हुँदा करिब ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकक्षमा भएको आगलागीमा दुई वटा टेलिभिजन, एउटा डेस्कटप, कम्प्युटर, पानी तताउने मेसिन, टेबल, सोफा, कुर्सीहरू, कार्पेट, क्लोज सर्किट क्यामेराको मनिटरलगायत सामग्री जलेका छन् । उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्षमा ४० देखि ५० लाखसम्मको क्षति भएको छ । यद्यपि क्षतिको वास्तविक विवरण प्राप्त भएको छैन । आगलागीको कारण पनि यकिन भएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आगलागीबाट मन्त्रालयका कागजातमा भने क्षति नभएको छैन ।  आगलागीबाट मन्त्री यादवको कार्यकक्षसहित तीन वटा कोठामा क्षति भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि छ ।

काठमाडौं । जलस्राेत तथा सिँचाइ विभाग वा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गरेका तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनको चार करोड ८८ लाख ३० हजार ३२९ रुपैयाँबराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले त्यसबराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो। ३० असार ०४६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठको ३१ असार ०७७ सम्मको सम्पत्ति आयोगले जाँच गरेको थियो।  उनीसँग कुल १६ करोड १३ लाख पाँच हजार ५२८ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति देखिएको त्यसमध्ये चार करोड ८८ लाख भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोग छ। आयोगले सम्पत्ति जफतका लागि उनकी पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बाबु हरि कुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। 

काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतस् निलम्बनमा परेका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार स्वतस् निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। दुबै कसुरले मुद्दा दायर भएपछि अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता व्यक्ति स्वतस् निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले पनि मुद्दा दायर भएसँगै ऐन अनुसार निलम्बनमा परेको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा मानेको छ। ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। यसरी मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नगरपालिकालाई पत्राचार गरिने सूचना अधिकारी थपलियाले बताए। बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।  अख्तियारले मोहन बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती उर्मिला र राजुप्रसाद कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। अन्य दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  राजुप्रसाद पद्म कोलोनी प्रालि र पद्म मर्चेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन्। दुई वटै कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो। मोहन बस्नेतविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम भएको हो। अख्तियारको अनुसार बस्नेतले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी राजुप्रसाद कँडेलबाट घुस लिएको देखिएको हो। राजुप्रसाद पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्टसँगै जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठानका सञ्चालक पनि हुन्। घुस लिने मनसायले प्रतिष्ठानलाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको देखिएको थियो। त्यस्तै प्रतिष्‍ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट ७ अर्ब ४८ करोड विदेशी सहायता सहमति दिन लगाएको समेत देखिएको थियो।   बस्नेत दम्पतीको खातामा दुई करोड १५ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको थियो। त्यस्तै ६ करोड ८२ लाख बराबरको जग्गा पनि लिएको खुलेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार राजुप्रसादले छोराको बिहे भोज गर्दा होटलमा २४ लाख रकम भुक्तानीसमेत गरिदिएको खुलेको छ। यसरी जम्मा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रूपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि उनीहरू तीनै जनाविरूद्ध १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरेको छ।

काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको कास्की जिल्ला अदालतमा आज पनि बयान लिइँदैछ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा हिजो दिउँसोदेखि लामिछानेको बयान शुरु भएको हो । पहिलो दिन लामिछानेसँग तीन घण्टा बयान लिइएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । बयानमा लामिछानेले आफूले कुनै पनि सहकारीबाट एक रुपैयाँ पनि ऋण नलिएको र दुरुपयोग समेत नगरेको जिकीर गर्नुभएको छ । लामिछानेको बयान सकिएपछि रामबहादुर खनाल र देवकुमार नेपालीको बयान लिइने जनाइएको छ । पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र लिला पछाईको बयान यसअघि नै सकिएको छ । आजसम्ममा सबैको बयान लिइसक्ने र आइतबारदेखि थुनछेक बहस अघि बढने बताइएको छ ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच देशका राजदूतले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान शीतनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा.शङ्करप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । तीन वटा विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस र एमालेले भाग लगाएर उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन् ।  निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा अबदेखि मेरिटोक्रेसि लागु गरिने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेरिटोक्रेसीको थालनी गरेको भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने पुरानै शैली अपनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका प्राध्यापक केसी र थपलिया एमाले तथा नेपाल कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् । नवनियुक्त उपकुलपति केसी एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल भने प्रजातान्त्रिक प्रध्यापक संघ उपत्यका र संस्कृत विश्वविद्यालयका इकाईका पूर्वपदाधिकारी हुन् । थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रकी प्राध्यापक हुन् । 

काठमाडौं। संसदका तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । अर्थ समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी छ । साथै आज नै सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक सिंहदरबारमा दिउँसो साढे १२ बजे बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २० वटा निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ। सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्‍त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व.२०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २.मिति २०८१ पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, ३.काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, ४.सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब र११ अर्ब ५५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ६.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरूवा गर्ने मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, २.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गा. वि.स.को ०–५–२–८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३.निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, ४.अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, ५.देवराज ढुंगाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, ६.शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा। राजेन्द्र प्रसाद बराल, कास्की र दीपक राज सापकोटा, भोजपुरलाई मनोनयन गर्ने, ७.संयुक्त राष्ट्र संघीइ सन्धीजनित निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अंगको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने, ८.आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेश गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, ९.नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, १०.विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, ११.सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १२.लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १३.औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १४.राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद्ले ८ जना डीन नियुक्त गरेको छ । शनिबार बसेको परिषद्को बैठकले डीनहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको रजिस्ट्रार केदार प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिको आधारमा सर्वसम्मतिले डीनहरु नियुक्त गरिएको बताइएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा प्रा.डा.मोहनराज शर्मा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा प्रा।डा। सुशीलबहादुर बज्राचार्य, व्यवस्थापन संकायमा प्रा.डा.महानन्द चालिसे, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा प्रा.डा. द्विविनन्द ढकाल, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक डा.किशोरचन्द्र दाहाल, शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रा।डा।वेदराज आचार्य, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्रा।डा।शंकर खनाललाई नियुक्त गरिएको हो । नियुक्ति पाएकाहरूलाई आइतबार नै नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरी पदस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीले ७ पुसभित्र नियुक्त गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैगरि त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले तीन निर्देशक पनि नियुक्त गरेको छ । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा डा.सहप्राध्यापक राजेन्द्र कुँवर, व्यवहारिक तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा प्रा‍.डा. मिनराज भण्डारी र योजना निर्देशनालयका निर्देशकमा सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मीकान्त शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो ।

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गर्नुभएको छ ।बुधबारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बिपी कोईराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले आयोगले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताउनुभयो । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उहाँको माग छ । अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । इमान्दारितपूर्वक ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्नसके समस्या नरहेको बताउनुभयो । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामति कितावखाना र लोकसेवा आायोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव,समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौँ २६ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त  प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त आचार्यलाई र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आचार्यले नवनियुक्त आयुक्तहरु गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई सपथ गराउनुभयो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ६ गतेको बैठकले सिफारिस समितिको सिफारिका आधारमा उहाँहरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका यही मङ्सिर २३ गतेदेखि अघिल्ला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो ।