काठमाडौ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)लाई नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।  बुधबार राती बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूको बढुवा सिफारिस गरेको हो ।  बढुवा हुनेहरूमा २०७० सालका प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन् । सो समूहमा ९८ जना प्रतिस्पर्धामा थिए ।  

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्तिले सुशासनमा खलल पुर्‍याउने उसको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले एक विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रश्न उठाएकी हुन् । “संवैधानिक परिषद्‌द्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ ।” विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भएको भन्दै उसैले महालेखापरीक्षक बनाउनुले स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रधानांगले सचिव तोयम रायाले नियुक्ति लिनु पनि इन्टोसाई नेपालको आचारसंहिता विपरीत भएको उल्लेख गरेकी छन् । “विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरूबारे उल्लेख छ । ती आचरणहरूमध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फबाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ रहनुपर्ने विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।” लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरू हुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ९ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार बुधबारको निर्णयअनुसार द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरूको पदस्थापन, सरुवा र काजमा खटाइएको हो । हेर्नुहोस् को कहाँ ?

काठमाडौँ । ३० जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त उपसचिवहरूलाई विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरेको हो । हेर्नुहोस् सूची 

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारी प्रशासनले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयमा आज आयोजित ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले कर्तव्य, जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। विषयवस्तुमाथिको ज्ञान, क्रियाशीलता तथा तत्परताले जटिल कामलाई सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विषयविज्ञताको हिसाबले केही अब्बल सचिवमध्ये सचिव सिग्देलको भूमिका मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री बस्नेतले स्मरण गरे। विसं २०७९ फागुनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवका रुपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएका सिग्देल पछिल्लो तीन महिनादेखि ऊर्जा सचिवको भूमिकामा रहेका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार, उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । सो कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडीले नयाँ जिम्मेवारी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सचिव सिग्देल सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

काठमाडौं। प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले रायासँग सम्बन्धित कुनै गुनासा वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषद्को आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रायालाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका २७ निर्माण व्यवसायीहरुसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ। सुरुमा ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दा पनि अटेर गरेपछि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। स्पष्टीकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीको सूचीमा भारतका दुई र चीनको एक कम्पनीसमेत छन् । बाँकी सबै नेपाली कम्पनीहरु छन् । यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन । कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण मागेका कम्पनीहरुमा चीना श्रेष्ठको रोशिस कन्सट्रक्सन रौतहट, दीपेन्द्र विकको उमंग ट्रेडर्स रौतहट, रुपेश पण्डितको पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन रौतहट राजेन्द्र चाईको साहनी विल्डर्स रुपन्देही, दिपेश कर्माचार्यको न्यू जगतदेवी निर्माण सेवा नवलपरासी, रमेश राईको विवश इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, मदन खड्काको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्सन इलाम, पुष्पनाथ यादवको शोभा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स भक्तपुर, विजयकुमार मोक्तानको नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं लगायत छन् । यसैगरी सन्तोष प्रसाद भट्टको युसब कन्स्ट्रक्सन डडेलधुरा, ललितबहादुर बोहराको न्यु कालिका निर्माण सेवा बझाङ, दिलबहादुर भण्डारीको तुल्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स डोटी, सतिश आचार्यको सुप्रभात निर्माण सेवा बाँके, कृष्णप्रसाद ओलीको वेष्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन बाजुरा, घनश्याम बस्नेतको भुमा निर्माण सेवा दाङ, साविर मियाको मान्यता निर्माण सेवा सुर्खेत, गुनेश्वर साहको जी।एस।एण्ड एम।एस। कन्स्ट्रक्सन, अजित शाक्यको मुस्कान कन्स्ट्रक्सन पर्सासँग पनि लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । स्पष्टीकरण माग गरिएका अन्य कम्पनीहरुमा पदमबहादुर तामाङको मस्टा जे.बी.डी. कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, प्रदीप पन्त र आशिष गौतमको समृद्धि यशहश्वी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, सुन्दर श्रेष्ठको जलेश्वर महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, कृष्ण पौडेलको कृशव निर्माण सेवा रुपन्देही, रामु खनालको खनाल कान्छा सप्लायर्स रुपन्देही, दीपेन्द्रबहादुर शाहीको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, राजिव गर्गको भारत कन्स्ट्रक्सन, अभिषेक गुप्ताको गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत र सु फुगुईको शुफा एन्हे ग्रुप सिचुवान (चीन) छन् । हेर्नुहोस् सूचना

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्।’’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, ब्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’’ आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्।’’  बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकमा तोयम राय सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले रायलाई ६ वर्षे कार्यकालका लागि महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए। राय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी छन्।७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको थियो ।महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्षेको हुन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताए ।  “ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरिसकेको छु ।” सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको गरेको बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले  आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० निर्देशिका जारी गरिएको बताए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने बताए ।

व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ तर निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) को रिक्त तीन सदस्यको पदपूर्ति भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटा (कमल)लाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।  पर्यटन व्यवसायी ठाकुरराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित बोर्ड सदस्य छनोट तथा सिफारिस समितिले मंगलबार ५ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।  समितिले पर्यटन व्यवसायी अभिषेक विक्रम शाह (काठमाडौँ), अम्बर जंग गुरु (लम्जुङ्ग), राजेन्द बहादुर लामा (काभ्रेपलाञ्चोक), ऋषी भण्डारी (कास्की) र राम प्रसाद सापकोटा (कमल) धादिङ्गलाई अन्तिम ५ मा सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले सोमध्येबाट भण्डारी, लामा र सापकोटालाई बोर्ड सदस्यमा मनोनयन गरेको हो ।   

काठमाडौं । सरकारले वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।  “नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् आजका बैठकका मुख्य पाँच निर्णय  २०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने । २. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने । ३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने । ४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने । ५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताए। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए। “समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्नुछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ ।” अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु ।”                  सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।