काठमाडौँ । सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतसहित ८ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डाअनुसार राजदूत सिफारिस गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको छ । यस्तै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे र बेलायतका लागि डा. विजय पन्त सिफारिस भएका छन् । दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रञ्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूतमा अबुसुफ्यान खान सिफारिस भएका छन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय – आठ देशको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने । जसअनुसार अमेरिकामा चन्द्रकुमार घिमिरे, भारतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कको लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाको लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, बेलायतका लागि डा।विजन पन्त, स्पेनका लागि डा। पुष्पराज राजकर्णिकार, साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई सिफारिस गर्ने । – विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने । – स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पका काराण भएको क्षतिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप ८।१ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । न्यिदब िक्ष्mभ दबलप – राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा। राजेन्द्रप्रासद यादवलाई नियुक्त गर्ने । – अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी सञ्जीवकुमार शर्मा, अस्टे«लियाको भिक्टोरिया राज्इ कार्यक्षेत्र रहने गरी निराजन गौडेललाई नियुक्त गर्ने । – प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । – विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा। रामप्रसाद धिताल, सदस्यहरुमा डा। मधुसुदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई नियुक्ति गर्ने ।

काठमाडौँ । सरकारले ३२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत ३२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो। अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह लगायतमा सरुवा भएको छ ।

 काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी भदौदेखि शुरु हुने भएको छ। त्यसका लागि आवेदन बुधबारदेखि भर्न सकिने चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ।  आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले आयोगले स्नातक तहको परीक्षाका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक विद्यार्थीले बुधबारदेखि असार १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिए। आयोगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बीएस्सी मिडवाइफ्री, बीएएमएस, बी फार्मालगायतका स्नातक तहका विषयमा आवेदन दिन सकिने बताए।  असार १८ देखि २५ असारसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सकिने छ।

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न २६ निर्णय गरेको छ । सचिवहरुको सरुवा–बढुवादेखि नियमावली संशोधनसम्मका निर्णयहरु सरकारले गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलको विदेश भ्रमणसम्म स्वीकृत गरेको छ । यस्ता छन् निर्णयहरु

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका २२९ जना प्रहरी हवल्दारहरु वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार साँझ बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकको निर्णय अनुसार उनीहरू वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको हो। नामावली

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका तीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको सरुवा र चारजनाको पदस्थापन भएको छ। गृह मन्त्रालयले डीआईजीहरूको सरुवा र पदस्थापनको निर्णय गरेको हो ।  रामदत्त जोशी, लालमणि आचार्य र अर्जुनचन्द ठकुरीलाई सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले स्वास्थ्य माताहतका निकायमा कर्मचारीको सरुवा गरेका छन्। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री यादवले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) प्रमुख डा. रुद्र मरासिनीलाई ट्रमा सेन्टरको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा सरुवा गरेका छन्। यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नियुक्त गरेका डा.प्रमोद यादवलाई हटाउँदै मरासिनीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। तर, इपिडिमियोलोजी महाशाखामा भने हालका लागि कसैललाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डा. रोशन न्यौपानेलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। अस्पतालमा निर्देशक रहेका डा. युवानिधि बसौलालाई कान्ति अस्पतालमा फिर्ता पठाइएको उच्च अधिकारीले बताए ।

काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका तीन जना सहसचिवहरूलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।आयोगको आइतबार बसेको बैठकले एक सरकारी वकिल र दुईजना न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो। कामु नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सचिव सरहको पद नायव महान्यायाधिवक्ता बढुवा भएका हुन् । उनी सरकारी वकिल समूहका हुन् । आयोगले सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार यमबहादुर बुढामगरलाई न्याय परिषद्को सचिवमा बढुवा गरेको छ। अनि न्यायपरिषदका कामु सचिव भद्रकाली पोखरेललाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारमा बढुवा गरेको हो।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ । प्राय बिहिबार बस्ने नियमित बैठक हिजो बस्न नसकेका कारण आज बस्न लागेको हो । बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका साथै मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डमा छलफल हुने बताइएको छ ।

नागरिकप्रति उत्तरदायी, मानवअधिकारप्रति संवेदनशील, निष्पक्ष, व्यावसायिक एवं कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न पदका लागि २५२ जना कर्मचारी मागेको छ ।विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै विशेष सेवाको सहायक सूचक, सुरक्षा गार्ड र परिचर पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले सहायक सूचक पदमा २३४ जना, १६ जना सुरक्षागार्ड र २ जना परिचर मागेको हो । योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आजदेखि एक महिनाभित्र दरखास्त दिन सकिने छ ।सहायक सूचक पदका लागि अनलाइनमार्फत फाराम भर्न सकिने छ। त्यसैगरी सुरक्षागार्ड र परिचरका लागि तोकिएकै स्थानमा पुगेर आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गैरहाजिर रहेका आफ्ना १९ कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि गैरहाजिर रहेका नेपाल प्रहरीका विभिन्न दर्जाका प्रहरीहरूलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको हो। खोजतलास गराउँदा र प्रक्रिया पूरा गरी सूचना टाँस भइसक्दा समेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै कार्यालयले उनीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक गैरहाजिर हुनुको कारण खोली सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाफसहित सात दिनभित्र हाजिर हुन आउन सूचनामा भनिएको छ । नभए प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाबाट हटाउने  चेतावनी पनि कार्यालयले दिएको छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रका विरुद्धमा दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएपछि दर्ताका लागि आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेश खारेज गरिदिएपछि अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो । यो आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। तर प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं । 'स्वदेशमै काम गरेर खान दे' भन्दै विभिन्न १८ वटा माग राखेर केहि साता अगाडिदेखि कलंकीमा आमरणमा रहेको राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क विज्ञ बुद्धि जि.सी.को सक्रियतामा केहिदिन देखि भएको छलफल आज निष्कर्षमा पुगेको हो । सहमति पश्चात नेपाल सरकार र संयुक्त संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा.किरण रुपाखेती, संयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा र राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर थापाद्धारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर सहमति पत्रमा कलंकीमा आमरण अनशनमा रहेका आन्दोलनकर्मीहरूले आजैका मितिबाट अनशन लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट राखिएका मागहरूलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट गम्भीर रुपमा लिई अधिकांश मागहरू नेपाल सरकारकोआ.व.२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिसकिएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ । संघर्ष समितिका मागहरूलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सरकार र राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट समेत सहभागी रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । यस्ता छन् सहमतिका पाँच बुँदा  १.चन्द्र बहादुर थापा (सागर)को नेतृत्वमा रहेको समितिले काठमाडौको कलंकीमा जारी राखेको थापा सहितको ९ जनाको आमरण अनसन र मागहरुप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ। समितिले राखेका मागहरू उद्योग व्यवसाय, जनजीविका, सुशासन, धार्मिर सांस्कृतिक र शासकीय प्रणाली रुपान्तरणसँग सम्बन्धित रहेको र विद्यमान कानूनी प्रवन्धवाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने। २.समितिले प्रस्तुत गरेका मागहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुका तर्फबाट ५ जना र संघर्ष समितिको तर्फबाट ५ जना गरी १० जनाको अधिकारसम्पन्न कार्यदल बनाउने। कार्यदलले ९० दिनभित्र मागहरूको कार्यान्वयनका लागि समय तालिकासहितको कार्ययोजना तयार गर्ने र वार्ता समितिमार्फत नेपाल सरकारमा पेस गर्ने तथा सरकारले कार्ययोजना क्रमश, कार्यान्वयनमा लैजाने। ३.कार्यदलले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विषयहरू यकिन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने।  ४.नेपाल सरकारबाट आ.व.२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका १८ वटा मागसँग सम्बन्धित विषयहरू आगामी आ.व.२०८१/०८२ को बजेटबाट सम्बोधन गर्ने। ५.राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फवाट कलंकीमा आमरण अनशनमा रहनु भएका आन्दोलनकर्मीहरूले आजैका मितिबाट अनशन लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने।  

काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६९ जनालाई प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। कार्यालय मातहतको बढुवा समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  कार्यालयले प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित)को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार बढुवाको सिफारिससम्बन्धी सूची प्रकाशित गरेको एक सूचनामार्फत जनाएको छ ।  बढुवाको सूचीअनुसार एक नम्बरमा अवरेन कुमार रायको नाम रहेको छ भने दोस्रो नम्बरमा सौगात कुँवर र तेस्रोमा मिलन जिसीको नाम रहेको छ।