काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न पदका लागि २५२ जना कर्मचारी मागेको छ ।विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै विशेष सेवाको सहायक सूचक, सुरक्षा गार्ड र परिचर पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले सहायक सूचक पदमा २३४ जना, १६ जना सुरक्षागार्ड र २ जना परिचर मागेको हो । योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आजदेखि एक महिनाभित्र दरखास्त दिन सकिने छ ।सहायक सूचक पदका लागि अनलाइनमार्फत फाराम भर्न सकिने छ। त्यसैगरी सुरक्षागार्ड र परिचरका लागि तोकिएकै स्थानमा पुगेर आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गैरहाजिर रहेका आफ्ना १९ कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि गैरहाजिर रहेका नेपाल प्रहरीका विभिन्न दर्जाका प्रहरीहरूलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको हो। खोजतलास गराउँदा र प्रक्रिया पूरा गरी सूचना टाँस भइसक्दा समेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै कार्यालयले उनीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक गैरहाजिर हुनुको कारण खोली सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाफसहित सात दिनभित्र हाजिर हुन आउन सूचनामा भनिएको छ । नभए प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाबाट हटाउने  चेतावनी पनि कार्यालयले दिएको छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रका विरुद्धमा दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएपछि दर्ताका लागि आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेश खारेज गरिदिएपछि अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो । यो आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। तर प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं । 'स्वदेशमै काम गरेर खान दे' भन्दै विभिन्न १८ वटा माग राखेर केहि साता अगाडिदेखि कलंकीमा आमरणमा रहेको राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क विज्ञ बुद्धि जि.सी.को सक्रियतामा केहिदिन देखि भएको छलफल आज निष्कर्षमा पुगेको हो । सहमति पश्चात नेपाल सरकार र संयुक्त संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा.किरण रुपाखेती, संयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा र राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर थापाद्धारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर सहमति पत्रमा कलंकीमा आमरण अनशनमा रहेका आन्दोलनकर्मीहरूले आजैका मितिबाट अनशन लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट राखिएका मागहरूलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट गम्भीर रुपमा लिई अधिकांश मागहरू नेपाल सरकारकोआ.व.२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिसकिएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ । संघर्ष समितिका मागहरूलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सरकार र राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट समेत सहभागी रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । यस्ता छन् सहमतिका पाँच बुँदा  १.चन्द्र बहादुर थापा (सागर)को नेतृत्वमा रहेको समितिले काठमाडौको कलंकीमा जारी राखेको थापा सहितको ९ जनाको आमरण अनसन र मागहरुप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ। समितिले राखेका मागहरू उद्योग व्यवसाय, जनजीविका, सुशासन, धार्मिर सांस्कृतिक र शासकीय प्रणाली रुपान्तरणसँग सम्बन्धित रहेको र विद्यमान कानूनी प्रवन्धवाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने। २.समितिले प्रस्तुत गरेका मागहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुका तर्फबाट ५ जना र संघर्ष समितिको तर्फबाट ५ जना गरी १० जनाको अधिकारसम्पन्न कार्यदल बनाउने। कार्यदलले ९० दिनभित्र मागहरूको कार्यान्वयनका लागि समय तालिकासहितको कार्ययोजना तयार गर्ने र वार्ता समितिमार्फत नेपाल सरकारमा पेस गर्ने तथा सरकारले कार्ययोजना क्रमश, कार्यान्वयनमा लैजाने। ३.कार्यदलले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विषयहरू यकिन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने।  ४.नेपाल सरकारबाट आ.व.२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका १८ वटा मागसँग सम्बन्धित विषयहरू आगामी आ.व.२०८१/०८२ को बजेटबाट सम्बोधन गर्ने। ५.राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फवाट कलंकीमा आमरण अनशनमा रहनु भएका आन्दोलनकर्मीहरूले आजैका मितिबाट अनशन लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने।  

काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६९ जनालाई प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। कार्यालय मातहतको बढुवा समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  कार्यालयले प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित)को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार बढुवाको सिफारिससम्बन्धी सूची प्रकाशित गरेको एक सूचनामार्फत जनाएको छ ।  बढुवाको सूचीअनुसार एक नम्बरमा अवरेन कुमार रायको नाम रहेको छ भने दोस्रो नम्बरमा सौगात कुँवर र तेस्रोमा मिलन जिसीको नाम रहेको छ। 

मापदण्ड अनुसार ट्रायल स्पट तयार गर्दै ट्रायल सेन्टरकाठमाडौँ । विगत ६ वर्षदेखि योग्यता नपुर्‍याई सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड अनुसार ट्रायल स्पटको ले आउट निर्माण गर्न थालेका छन् ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएपछि ट्रायल सेन्टरहरूले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार ट्रायल स्पट निर्माण गर्न लागेका हुन्।  सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टरहरू कानूनविपरीत रहेको पाइएपछि सतर्कता केन्द्रले कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो। सतर्कता केन्द्रले कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई केन्द्रलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।  यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमति पत्र, एकान्तकुना, ललितपुरले हाल प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरी सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार नै ट्रायल स्पट निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ।  सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याईएको कैफियतहरूलाई सुधार गर्दै निर्देशिका बमोजिमका मापदण्डहरू अनुसार ट्रायल स्पट निर्माणका लागि सम्बन्धित ट्रायल सेन्टरलाई निर्देशन दिइसकेको र यसका लागि प्रयोगात्मक परीक्षासमेत स्थगित भएको कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं ।नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, समस्या तथा चुनौति र आगामी कार्यभार लगायतका विषयमा बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी, २०८० शुरू भएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलज्यूले मकवानपुरको हेटौंडामा मंगलबार आयोजित समारोह बिच उक्त गोष्ठीको उद्‌घाटन गरे।   गृहसचिव एकनारायण अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा संचालित उद्‍घाटन शत्रमा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीज्यूले गोष्ठीको उद्देश्यबारे जानकारी दिए । गोष्ठीको उद्‍घाटन सत्रमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लामध्ये ९ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आआफ्नो जिल्लाको विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय एवं आगामी कार्यक्रम लगायत विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण गरे।  गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाली सेनाका उपरथी बिष्णु राउत, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । दुई दिवसीय उक्त गोष्ठी बुधबार सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले आज गरेका भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे सङ्घीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । अर्थतन्त्रको दवाव पुरै हटिसकेको छैन । तर, जस्तोसुकै दवाव भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा सङ्घीय सरकार प्रष्ट छ ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “सङ्घीय सरकार अर्थतन्त्रको दवावमा छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ । तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ । बरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौँ रकम डिपोजिटमा बसेको छ । त्यसलाई खर्च गर्नुस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस् ।” भेटमा नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको दवावलाई ख्याल गर्दै समपुरक अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेबारे आफूहरू लचक भएको बताउँदै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।गत जेठ चार गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधामनन्त्री प्रचण्डको भरतपुर महानगरपालिका–१४ मा १४ कठ्ठा पार्किङको जग्गासहित घर रहेको उल्लेख छ। उक्त घर र जग्गा स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा रहेको र पैतृक सम्पत्ति भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकामा १२ मा स्वर्गीय दाहालको नाममा घर सहित १ कठ्ठा जमिन रहेको र यो अंशबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ  । प्रधानमन्त्रीसँग ५ तोला सुन र प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतामा २५ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंकमा मौदात रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारका  उपप्रधानमन्त्री एवम  मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति  हेर्न सम्पत्ति विवरण सूचीमा क्लिक गर्नुहोस । सम्पत्ति विवरण सूची 

काठमाडौं ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि ५ जनाको नाम अन्तर्वार्तामा सिफारिस गरिएको छ । बैंकमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सिफारिस उपसमितिको मिति २०८१।०२।०६ गते बसेको बैठकले उक्त सिफारिस गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव र व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको उपसमितिले जनाएको छ । आज प्रकाशित सूचनामा पाँच जना कृष्ण बहादुर अधिकारी, देवेन्द्र रमण खनाल, प्रकाश चन्द्र अधिकारी,विष्णुदेव यादव र शंकर के.सी.को नामावलि सहित  प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान समेत तोकिएको छ । हेर्नुहोस् सूचना

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरवारभित्रका विभन्न चारवटा मन्त्रालयमा छड्के अनुगमन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह , उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले समय पालना गरेरनगरेको, तोकिएका पोसाक लगाए नलगाएको लगायत विषयमा अनुगमन गरेको हो । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सात र गृह मन्त्रालयमा नौ गरी १६ जना कर्मचारी अनुपस्थित देखिएका छन् । त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने कर्मचारीको सङ्ख्या ७४ जना भेटिएको थियो । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सात, गृह मन्त्रालयका ३४, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका १० जना तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला कार्यालय आएको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका चारजना कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको पनि सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ती मन्त्रालयहरुमा तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नौ, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका नौ गरी २० जना कर्मचारी तोकिएको पोसाक नलगाईकन कार्यालयमा उपस्थित भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नरहेको, अपाङ्गमैत्री कार्यस्थल नरहेको, प्रतीक्षालय नरहेको, चमेनागृहको सरसफाइ राम्रो नदेखिएकोलगायत कैफियत सतर्कता केन्द्रले भेटाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं र बाँकेबाट अवैध लागूऔषधसहित  चार जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ४८ ग्रामसहित बाँके कोहलपुर नगरपालिका-१२ घर भएका ३२ वर्षीय सचिन रानालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रभाग नागढुंगा र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले ना।५ ख ४०५६ नम्बरको बसलाई जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार उनलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका-३ एक नम्बर बजारबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ५ सय मिलिग्रामसहित ३ जनालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने २४ वर्षीय रोहित सुनार, २२ वर्षीय आशिष सुनार र  २६ वर्षीय सचिन सिङ क्षेत्री रहेका छन् ।इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो  । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा ३७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध सेवनकर्ता, बिक्रेता र ओसारपसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो।   पक्राउ पर्नेमध्ये २५ महिला समेत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए। लागुऔषध कारोबारमा संलग्नमध्ये  स्वदेशी ३२५ पुरुष र २५ महिला तथा  १८ विदेशी पुरुष र चार विदेशी महिला रहेका छन्।  लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दिनहुँजसो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि भारतको पश्चिम बंगाल र विहारसँग झण्डै १४४ किलोमिटर क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको हो। दिनानुदिन लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले अहिले लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए।  अहिले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै प्रहरीले टोल टोलमा पुगेर लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यलयका कृष्णहरि शर्मा पोखरेल रहेका छन् । त्यस्तै दानबहादुर कार्की, डा मनोज केसी र राजन अधिकारी पनि बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । हेर्नुस् सूची 

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।