गण्डकी प्रदेशमा एमालेलाई चार मन्त्रालय दिने तयारी
काठमाडौं । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार मंगलबार विस्तार गर्नहुने भएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएसँगै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको हो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराउने तयारी गरेको कांग्रेस प्रदेश सभाका सदस्य महेश भट्टराईले दिनुभयो। उहाँका अनुसार ९ मध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय पाउनेछन्।
एमालेले भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात, कृषि पर्यटन, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने भएको छ। कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र फणिन्द्र देवकोटालाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ।
संकटमा साथ दिएका गुरुङ र देवकोटालाई कांग्रेस कोटामै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीद्धारा सामाजिक सञ्जालबाटै मुख्यसचिवलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याल नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नयाँ मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह सचिव अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौला शुक्रवार (भोली)देखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै नयाँ मुख्य सचिवमा अर्याललाई नियुक्ति दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै, मुख्य सचिव नियुक्तिबारे छलफल हुने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक आज साँझ ५ बजे सिंहदरवारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा मुख्य सचिव नियुक्तिबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । हालकी मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यही भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्तिको तयारी गरिएको हो । मुख्य सचिव गड्तौला साउन १० गते मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको ठाउँमा गड्तौला मुख्यसचिव हुनुभएको थियो । मुख्य सचिवमा डा.तोयनारायण ज्ञवाली, एकनारायण अर्याल, दिनेश भट्टराई लगायतको दाबेदारी रहेको छ ।
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा सिग्देल नियुक्त
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा अशोकराज सिग्देललाई नियुक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले सिग्देललाई प्रधानसेनापति पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ५ बमोजिम सिग्देललाई प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै आएका सिग्देललाई भदौ २४ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
कुलमान विरुद्ध उजुरी दिने रमेश खरेल विरुद्धनै पर्यो अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । खरेलविरुद्ध आइतबार सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । अभियन्ता सफलले पूर्व डीआइजी खरेलले ‘सुराकी वापत कमिसन खाएँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका छन् । खरेलले विभिन्न जिल्लामा हुँदा आफ्नी श्रीमतीलाई नक्कली सुराकी खडा गरी हाकाहाकी लाखौ रुपैयाँ रकम कमिसन लिएको कुरा बताएको सफलको दाबी छ । कानुनले वास्तविक सुराकीकर्तालाई सुराकी गरेवापत निश्चित रकम प्रोत्साहनस्वरुप दिने व्यवस्था गरे पनि खरेलले आफ्नी श्रीमतीलाई नक्कली सुराकी खडा गरेर रकम लिएको आरोप सफलले लगाएका छन् । सही सुराकीलाई नदिइकन नक्कली सुराकी खडा गरी सुराकी रकम लिनदिने कार्य पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पर्ने हुँदा खरेललाई तत्काल पक्राउ गरी निजलाई भ्रष्टाचार ऐन बमोजिम कडा कारबाही गर्न समेत सफलले माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर
काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरुवा भइ अर्थ मन्त्रालय आएका सहसचिवहरुको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै त्यहाँ कार्यरत सहसचिवहरुको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दीपक लामिछानेलाई विरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै कविता रेग्मीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, गोपीकृष्ण कोइरालालाई आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक, रमेश अर्याललाई ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, पार्वती शर्मालाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसैगरी यमुना प्रधानलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, हरिशरण पुडासैनीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक, रामप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक, डिल्लीराम पन्थीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी उत्तरकुमार खत्रीलाई अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, मदन दाहाललाई अर्थमन्त्रालय प्रशासन महाशाखा, थानप्रसाद पंगेनीलाई अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र अमृत लम्साललाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी धनीराम शर्मा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी श्रीकृष्ण नेपाललाई तोकिएको थियो।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले काभा महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी १४ खेलाडीलाई जनही तीन लाख दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य प्रशिक्षकलाई दुई लाख तथा व्यवस्थापक, सहायक प्रशिक्षक तथा फिजियोलाई जनही एक लाख २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । ५९ जना सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को सचिव पदमा खटाउने निर्णय भएको छ ।
परराष्ट्र सचिव लम्साल बेल्जियमको राजदूत सिफारिस
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएकी छन् । बिहिबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लम्साललाई बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । लम्साल २०८० मंसिर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सचिवको रुपमा नियुक्त भएकी थिइन् । यससँगै मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा प्रवक्ता अमृत राईको सम्भावना रहेको छ । उनी परराष्ट्र सेवाका सबैभन्दा सिनियर सचिव हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन समय अनुकुल बनाउन आवश्यक : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिबार (आज)भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउनुहँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिंदो अवस्था अनुसार ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ। एउटा सासन प्रणाली देखि अर्को शासन प्रणालमिा आइपुगेका छौं । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संसोधन आवश्यक छ।’ विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।२०५९ देखि वा यो विधयेक संसोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस्। विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ।’ उनले थपे, ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैँन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठर्हयाउँछ। त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ। मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो।
सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार सुधार्न सरकारी कर्मचारीलाई उपप्रधानमन्त्री पौडेल निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले सेवाग्राहीप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार ललितपुरमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाप्रवेश तालिम समापनलाई पौडेलले सबै सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहार गर्दै कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहारबाट चुक्ने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । पौडेलले आफूलाई असल राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रमाणित गर्न पनि मैत्रीपूर्ण काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजामती कर्मचारीहरूले काम गर्दा कानुनसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन् । पौडलले सरुवा–बढुवाका लागि राजनीतिक दल वा मन्त्रीहरूको भनसुनबाट मुक्त हुन पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
हरि ढकाललाई सभामुखले बोल्दा बोल्दै रोकेपछि.....
काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सभामुख घिमिरेले रोकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पनि विरोधमा उत्रिएका हुन् । सांसद ढकालले सडकबारे धारणा राखेका थिए । उनले भ्रष्टाचारको प्रकोपका कारण पनि सडक भत्किएको बताए । उनले भ्रष्टाचारको विषय आकस्मिक हुने भन्दै विद्युत्बारे धारणा राख्न थाले । त्यसैबीच, सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । लामिछानेले ढकालले विद्युत् महसुल भन्दा बोलिरहेको माइकको लाइन काटिनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले ढकाललाई आफ्नो धारणा राख्न दिन आग्रह गरे । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आकस्मिक समयमा बोल्न पाउने विधि बिगारिएको बताए । उनले जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना विषय राख्न पाउने जिकिर गरे । निश्चित विषयमा बोल्न पाउने र नपाउने भन्ने मान्य नहुने उनले बताए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ । आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ।
प्रधान सेनापति शर्माले बिदामा बस्नु अघि गरे बुझबुझारथ
काठमाडौँ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बिदामा बस्नु अगाडि कार्यभार बुझबुझारथ गरेका छन् । बिहीबार जंगी अड्डामा आयोजित एक समारोहबीच प्रधान सेनापति शर्माले बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देललाई कायममुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार बुझबुझारथ गरेका हुन्। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन १४ गते सिग्देललाई कायममुकायम प्रधान सेनापति बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले साउन २५ गते सिग्देललाई कायममुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरेका थिए।
यस्ता छन् २२ र २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय
काठमाडौँ ।सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न १४ निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २२ र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेलिकोप्टर दुर्घटना भएकाले सोको जाँच गरी कान सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए । त्यसैगरी नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चार जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एक जना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
प्रहरीका २६३ जना कार्यालय सहयोगीको सरूवा (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २६३ कार्यालय सहयोगीको सरुवा गरेको छ । बुधबार (हिजो) उनीहरूको सरुवा गरिएको हो । “आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्नुपर्ने भएकोले मिति २०८१ साल श्रावण महिनादेखिको तलब, भत्ता समेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट पाउने गरी निम्न दरबन्दीका प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरूलाई देहायबमोजिम सरुवा गरिएको हुँदा अभिलेखमा आवश्यक व्यहोरा जनाइदिनहुन अनुरोध गरिएको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)लाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ। सरुवा सूची हेर्नोस्