काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। आज बिहान उनले प्रस्थान, आगमन कक्ष, बोर्डिङ काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर, स्टेपलाइज क्षेत्र, अध्यागमन र प्रहरीका कार्यालय, भन्सार जाँचपास, लगेज व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन् ।  सो क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेलाई विमानस्थल सुरक्षाका अधिकारी, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख र विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले आ–आफ्ना निकायका जिम्मेवारी, जनशक्ति, कार्य प्रणाली र समस्याबारे अवगत गराए। मन्त्री लामिछानेले यात्रुले गर्दै आएका गुनासो, सुरक्षा संवेदनशीलता, अध्यागमनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन गर्नुपर्ने काम र अध्यागमनका कर्मचारीको ड्युडी रोष्टर प्रणालीबारे विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए। उनले बिदाइ गर्न जानेका कारण विमानस्थल क्षेत्रमा बढेको घुइँचो न्यूनीकरणबारे पनि चासो राखेका थिए ।  सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले आगमन र प्रस्थान कक्षको सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए। उनले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसतर्फ ध्यान दिइने पनि बताए । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहितको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रति हुने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै हाल २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी १२ दशमलवमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दल ५ प्रतिशत, विधुतमा र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि आवधिक योजना तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको बताए। उनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेगरि योजना तयार गरिएको बताए।योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय वा केन्द्रित निकायले आ-आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको विवाद ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँगको  सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वराजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव प्राध्यापक यदुनाथ खनालको सम्मानमा गरेको प्रवचनको तेस्रो शृङ्खलामा मंगलबार साँझ मन्तव्य दिँदै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध व्यापक, बहुआयामिक र अतुलनीय रहेको बताए। ‘दुई देशबीच इतिहासले छोडेका केही मुद्दा छन् जसलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा र असल छिमेकीको भावनाअनुरुप वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने,‘यसले नेपाल(भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’ द्विदेशीय सम्बन्ध सार्वभौम समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भावना, पारस्परिक विश्वास, समझदारीमा आधारित रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र धेरै क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन मद्दत पुगेको तर्क गरे। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्न परामर्श संयन्त्र स्थापना गरिएको चर्चा गर्दै त्यस्ता संयन्त्रबाट आपसी सहयोग र साझेदारी बढाउन सहज भएको बताए। उनले दुवै देशले आपसी व्यापारलाई लाभदायक बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने, नेपालको निर्यातको आधार सीमित भएकाले  व्यापार घाटा बढ्दै गएको  तथा भारत र अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक भएको धारणा राखे।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने भएको छ  ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदमा मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाउँदै अवकाश हुने उमेर हदको पुनरवलोकन समेत गरिने बताएका हुन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित पुरातात्त्विक सम्पदा, पदमार्गको पहिचान गरी स्तरोन्नति गरिने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा  राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित सम्पदाको पहिचान र स्तरोन्नति गर्ने पनि बताए।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भैरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोट एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन् । बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे। तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गएिको थियो । यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको त्रिवि पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ । लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए।बैठकमा अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई)को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी बैठकमा एटिआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् ।  काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।   कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यशाला आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ ।  कार्यशालाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा.रामप्रसाद घिमिरेले बैठकले सदस्य मुलुकबिचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ  वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मार्गदर्शन गर्ने बताए ।  राजस्व  परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनको सुझाव थियो।  कार्यशालामा एडिस कर सञ्चालक समितिका एलिस्टेयर लोबोले सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। एटिआईको घोषणापत्र अनुसार कर खर्चको पारदर्शिता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।   नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने  विश्वास व्यक्त गरे। एटिआईले सदस्यका बिचमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ।  कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव सदस्य राष्ट्रलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सार्वजनिक निकायहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो। तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो छ सूचना

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधार न्यायालयको मात्र विषय नभएर सबै सरोकारवालाहरुको विषय भएको बताएका छन्।  कानुन दिवसको अवसरमा बुधबार शुभकामना दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने,’न्यायपालिकाको क्रमिक र समयसापेक्ष सुधारको विषय न्यायापालिका मात्रको विषय नभई यसका सबै सरोकारवालाहरूको साझा चासो र सरकारको विषय हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अदालतमा पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्यौटको क्रम बढेको बताएका छन्। उनले स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।   विसं २००८ साल बैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन बनेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना भएको मानिन्छ। त्यसैको सम्झनामा हरेक दिन बैशाख २६ गते कानुन दिवस बनाइन्छ। आजको दिन देशभरिका अदालतहरू बन्द रहन्छन्।

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। ढुंगानाको ठाउँमा चक्रबहादुर बुढालाई पठाइएको छ । बुढालाई हालै पर्यटन विभागबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो। बुढालाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएर ढुंगानालाई कलकत्ताको महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी छ।कलकत्ताको महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेललाई भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । गत असार २०८० मा राजस्व अनसन्धान विभाग महानिर्देशकमा ढुंगाना नियुक्त भएका थिए। उनी त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निजी सचिव थिए । महानिर्देशक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सारबाट बाहरिएको ६१ किलो सुन सिनामंगलबाट पक्राउ गर्नुका साथै राजस्व अनसन्धानको कामलाई तिब्रता दिएका थिए ।

काठमाडौं । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।  यस्ता छन् निर्णयहरू  

काठमाडौं। सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सय रुपैयाँको डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । स्वीकृत दिएको छ । पुरानो नक्सामा चुच्चे नक्सा प्रयोगमा ल्याउने छ ।’ सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौँ । सरकारले राजपत्राङ्कित केही विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको सरुवा गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार डा.गणेशप्रसाद पाण्डे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय  र डा.गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।  डा.दीपककुमार काफ्ले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।डा.रेवतीकुमार पौडेल पशुपन्छी विकासबाट कृषि विकासमा सरुवा भएका छन्। राधिका अर्याल लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएकी छन्।

काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकहरूको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने बताए। उनले पैसाको अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने धारणा राखे। उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गर्नुपर्ने जानकारी दिए। ‘‘नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरू, नागरिकको जनधन जोगाउने कुराहरू अनिवार्य दायित्वमा पर्न आउँछ । सरकार फेरबदल हुने कुरा हामीभन्दा पनि अस्थिर देशहरू छन् । राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर देशहरू पनि छन् । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो ? कहिले बन्ने हो ? भन्ने कुरा नभएका कयौँ मुलुकहरू छन् । तर आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यतिधेरै प्रभाव पारेको हुँदैन । किनकि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, मानिसको मौलिक हक रक्षा गर्ने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता बन्छ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘त्यसकारणले संसद्ले, संसदीय समितिले यी नीतिहरू बनाउँदा आम नागरिकको दैनिकीलाई मध्यनजर राखेर गर्ने अभ्यास संसारभरि नै छ । अहिले हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुई अलग कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट भन्नेकुरा व्यवस्थापन हुने कुरा हो । हाम्रा केही अवधारणाहरू छन् । हामीलाई मद्दत चाहिएको छ समितिहरूबाट ।’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले विपद्बाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभरका दमकलहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी अभ्यास गरिरहेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै देशैभरी विभिन्न कार्यविधि र निर्देशन अनुरूप चलिरहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘‘सातै प्रदेशमा विपद्का लागि हामीसँग एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी हुन्छ । नागरिकको ज्यान बचाउने कुरा हो । सातै प्रदेशले त्यस्तो एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा गर्नसक्यो भने । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता छुट्याउन सक्यौँ भने, नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने यी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू हुन् । यी राजनीतिक दलभन्दा सबभन्दा माथिका कुराहरू हुन् । हामी केही प्रयास त हामी गर्दछौँ । एकीकृत प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ । दमकलहरू छन् ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘तिनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने किसिमको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ । एम्बुलेन्सहरू देशैभरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कार्यविधिमा चलिराखेका छन् । विभिन्न निर्देशनहरूमा चलिरहेका छन् । तिनलाई एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो भने नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्छ । चारवटा रुख काट्नुपर्‍यो भने कतिधेरै जटिलताहरू छ । हामी त्यसमा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ । तर जङ्गल नै सखाप हुनेगरी डढेलो लागेको अवस्थालाई चाहिँ रोक्न सक्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।’’ गृहमन्त्री लामिछानेले देशभर लागिरहेको डढेलोलाई रोक्नका लागि ध्यान दिन नसकिरहेको पनि बताए।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छन् ।  शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७औँ महाधिवेशनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता भएको जानकारी दिइन् ।  उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तयारी रहेको बताइन् ।  'आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसद्‌मा दर्ता भएको छ भने आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने प्रक्रियामा छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तयारी हुँदैछ,' उनले भनिन् ।  मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताइन् । नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतीहरूको सामना गर्न आमसञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले देश र जनताका हितमा राम्रा काम मात्र गर्ने प्रण गरेको बताएका हुन्। “मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ, देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस अवधिमा सरकारबाट भएका कामहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयन् साहसिक र जनपक्षीय कामहरू भएका छन् ।” सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल श्रीलङ्का नै बन्दैछ, भन्ने भाष्य चिरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाइएको बताए।  “शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आय, राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको छ।” पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटेको, लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताए। सरकारले चालेको सुशासनका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कार्वाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास भएको छ ।” मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण र नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए।  उनले देशभरिका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि यसपटक पनि समयअगावै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइएको, किसानहरूका लागि समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध भएको, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि अस्पतालमा दुई हजार ९ सय निःशुल्क शैया तथा गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सहमति हुनु र देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुले देशको आर्थिक भविष्य उज्वल रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए।