काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले आज गरेका भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे सङ्घीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । अर्थतन्त्रको दवाव पुरै हटिसकेको छैन । तर, जस्तोसुकै दवाव भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा सङ्घीय सरकार प्रष्ट छ ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “सङ्घीय सरकार अर्थतन्त्रको दवावमा छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ । तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ । बरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौँ रकम डिपोजिटमा बसेको छ । त्यसलाई खर्च गर्नुस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस् ।” भेटमा नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको दवावलाई ख्याल गर्दै समपुरक अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेबारे आफूहरू लचक भएको बताउँदै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।गत जेठ चार गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधामनन्त्री प्रचण्डको भरतपुर महानगरपालिका–१४ मा १४ कठ्ठा पार्किङको जग्गासहित घर रहेको उल्लेख छ। उक्त घर र जग्गा स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा रहेको र पैतृक सम्पत्ति भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकामा १२ मा स्वर्गीय दाहालको नाममा घर सहित १ कठ्ठा जमिन रहेको र यो अंशबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ  । प्रधानमन्त्रीसँग ५ तोला सुन र प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतामा २५ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंकमा मौदात रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारका  उपप्रधानमन्त्री एवम  मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति  हेर्न सम्पत्ति विवरण सूचीमा क्लिक गर्नुहोस । सम्पत्ति विवरण सूची 

काठमाडौं ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि ५ जनाको नाम अन्तर्वार्तामा सिफारिस गरिएको छ । बैंकमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सिफारिस उपसमितिको मिति २०८१।०२।०६ गते बसेको बैठकले उक्त सिफारिस गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव र व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको उपसमितिले जनाएको छ । आज प्रकाशित सूचनामा पाँच जना कृष्ण बहादुर अधिकारी, देवेन्द्र रमण खनाल, प्रकाश चन्द्र अधिकारी,विष्णुदेव यादव र शंकर के.सी.को नामावलि सहित  प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान समेत तोकिएको छ । हेर्नुहोस् सूचना

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरवारभित्रका विभन्न चारवटा मन्त्रालयमा छड्के अनुगमन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह , उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले समय पालना गरेरनगरेको, तोकिएका पोसाक लगाए नलगाएको लगायत विषयमा अनुगमन गरेको हो । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सात र गृह मन्त्रालयमा नौ गरी १६ जना कर्मचारी अनुपस्थित देखिएका छन् । त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने कर्मचारीको सङ्ख्या ७४ जना भेटिएको थियो । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सात, गृह मन्त्रालयका ३४, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका १० जना तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला कार्यालय आएको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका चारजना कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको पनि सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ती मन्त्रालयहरुमा तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नौ, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका नौ गरी २० जना कर्मचारी तोकिएको पोसाक नलगाईकन कार्यालयमा उपस्थित भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नरहेको, अपाङ्गमैत्री कार्यस्थल नरहेको, प्रतीक्षालय नरहेको, चमेनागृहको सरसफाइ राम्रो नदेखिएकोलगायत कैफियत सतर्कता केन्द्रले भेटाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं र बाँकेबाट अवैध लागूऔषधसहित  चार जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ४८ ग्रामसहित बाँके कोहलपुर नगरपालिका-१२ घर भएका ३२ वर्षीय सचिन रानालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रभाग नागढुंगा र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले ना।५ ख ४०५६ नम्बरको बसलाई जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार उनलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका-३ एक नम्बर बजारबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ५ सय मिलिग्रामसहित ३ जनालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने २४ वर्षीय रोहित सुनार, २२ वर्षीय आशिष सुनार र  २६ वर्षीय सचिन सिङ क्षेत्री रहेका छन् ।इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो  । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा ३७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध सेवनकर्ता, बिक्रेता र ओसारपसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो।   पक्राउ पर्नेमध्ये २५ महिला समेत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए। लागुऔषध कारोबारमा संलग्नमध्ये  स्वदेशी ३२५ पुरुष र २५ महिला तथा  १८ विदेशी पुरुष र चार विदेशी महिला रहेका छन्।  लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दिनहुँजसो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि भारतको पश्चिम बंगाल र विहारसँग झण्डै १४४ किलोमिटर क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको हो। दिनानुदिन लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले अहिले लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए।  अहिले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै प्रहरीले टोल टोलमा पुगेर लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यलयका कृष्णहरि शर्मा पोखरेल रहेका छन् । त्यस्तै दानबहादुर कार्की, डा मनोज केसी र राजन अधिकारी पनि बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । हेर्नुस् सूची 

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका पछिल्ला निर्णयको बारेमा जानकारी दिइन् । हेर्नुहोस् यस्ता छन् निर्णय 

काठमाडौँ ।सरकारले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको शुक्रवारको मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत सहसचिव केदारनाथ शर्माको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत र सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा बागलुङमा पदस्थापन गरिएको छ । यसैगरी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षमा प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी थिंकट्यांकको रूपमा स्थापना गरिएको उक्त प्रतिष्ठानमा शर्मालाई नियुक्तिको निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले मधेश प्रदेशका कामु सचिव लोकनाथ पौड्याललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।त्यसैगरी कृषि तथा वन समूहबाट राजेन्द्रप्रसाद मिश्र सचिवमा बढुवा गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। आज बिहान उनले प्रस्थान, आगमन कक्ष, बोर्डिङ काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर, स्टेपलाइज क्षेत्र, अध्यागमन र प्रहरीका कार्यालय, भन्सार जाँचपास, लगेज व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन् ।  सो क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेलाई विमानस्थल सुरक्षाका अधिकारी, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख र विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले आ–आफ्ना निकायका जिम्मेवारी, जनशक्ति, कार्य प्रणाली र समस्याबारे अवगत गराए। मन्त्री लामिछानेले यात्रुले गर्दै आएका गुनासो, सुरक्षा संवेदनशीलता, अध्यागमनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन गर्नुपर्ने काम र अध्यागमनका कर्मचारीको ड्युडी रोष्टर प्रणालीबारे विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए। उनले बिदाइ गर्न जानेका कारण विमानस्थल क्षेत्रमा बढेको घुइँचो न्यूनीकरणबारे पनि चासो राखेका थिए ।  सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले आगमन र प्रस्थान कक्षको सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए। उनले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसतर्फ ध्यान दिइने पनि बताए । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहितको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रति हुने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै हाल २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी १२ दशमलवमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दल ५ प्रतिशत, विधुतमा र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि आवधिक योजना तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको बताए। उनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेगरि योजना तयार गरिएको बताए।योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय वा केन्द्रित निकायले आ-आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको विवाद ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँगको  सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वराजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव प्राध्यापक यदुनाथ खनालको सम्मानमा गरेको प्रवचनको तेस्रो शृङ्खलामा मंगलबार साँझ मन्तव्य दिँदै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध व्यापक, बहुआयामिक र अतुलनीय रहेको बताए। ‘दुई देशबीच इतिहासले छोडेका केही मुद्दा छन् जसलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा र असल छिमेकीको भावनाअनुरुप वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने,‘यसले नेपाल(भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’ द्विदेशीय सम्बन्ध सार्वभौम समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भावना, पारस्परिक विश्वास, समझदारीमा आधारित रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र धेरै क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन मद्दत पुगेको तर्क गरे। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्न परामर्श संयन्त्र स्थापना गरिएको चर्चा गर्दै त्यस्ता संयन्त्रबाट आपसी सहयोग र साझेदारी बढाउन सहज भएको बताए। उनले दुवै देशले आपसी व्यापारलाई लाभदायक बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने, नेपालको निर्यातको आधार सीमित भएकाले  व्यापार घाटा बढ्दै गएको  तथा भारत र अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक भएको धारणा राखे।