काठमाडौं । सुनसरीका पाँच पालिकामा कर्फ्यु जारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो । कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदराज फुयालद्वारा जारी सूचनामा इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर, देवागञ्ज, झोक्राहा नरसिंह र कोसी गाउँपालिकामा आज अपराह्न ५ बजेदेखि लागु हुने गरी कर्फ्यु आदेश जारी भएको जनाइएको छ  । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर राखी सम्भावित मानवीय क्षति कम गर्न तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।  यहाँका स्थानीय समुदायका दुई पक्षबीच झडप भइ तनावपूर्ण स्थिति सृजना भएपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सूचना जारी गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं। अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरुको क्षति पुर्‍याए तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले उनले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रुपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए। अभिलेखहरुको क्षति पुर्‍याउँदा पाँच हजारसम्मको जरिबाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई तीन वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई एक लाखसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको बताए। अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उनले सरकार सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरुलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरु संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको बताए। उनले यो ऐनले तत्काली प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसावले छलफल हुनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए। उनले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले भने ‘‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि पनि हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ की ? भन्ने हिसावले जुन किसिमले छलफल भइरहेको छ, त्यो धेरै सान्दर्भिक, महत्त्वपूर्ण छ । छलफल पनि शानदार ढङ्गले चलिरहेको छ। स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ चलेको छ । कतिपय कुराहरु राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि र त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ जुन खालले विषयवस्तु प्रवेश भएका छन् । त्यो राम्रो छ ।’’ बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समितिमा सबै सचिव, सहसचिव मात्रै हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सल्लाहकार समितिमा समानुपातिक, समावेशीका लागि बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सल्लाहकार समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले सबै समुदायका विशेषज्ञहरुको सल्लाहकार समिति बनाइनुपर्ने माग गरे । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको अभिलेखहरु पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।  जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ५३ सिट खाली रहेकोमा परिषद्ले १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने बाँकी ४३ सिट आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नका लागि लोकसेवा आयोगले तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं ।चैत २२ गते बिहीबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विविध निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् २०८० चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू  १. श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएकोमा सो को सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । २. रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्रा. डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डा. विरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने । ३. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने ।

काठमाडौ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)लाई नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।  बुधबार राती बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूको बढुवा सिफारिस गरेको हो ।  बढुवा हुनेहरूमा २०७० सालका प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन् । सो समूहमा ९८ जना प्रतिस्पर्धामा थिए ।  

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्तिले सुशासनमा खलल पुर्‍याउने उसको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले एक विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रश्न उठाएकी हुन् । “संवैधानिक परिषद्‌द्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ ।” विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भएको भन्दै उसैले महालेखापरीक्षक बनाउनुले स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रधानांगले सचिव तोयम रायाले नियुक्ति लिनु पनि इन्टोसाई नेपालको आचारसंहिता विपरीत भएको उल्लेख गरेकी छन् । “विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरूबारे उल्लेख छ । ती आचरणहरूमध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फबाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ रहनुपर्ने विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।” लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरू हुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ९ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार बुधबारको निर्णयअनुसार द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरूको पदस्थापन, सरुवा र काजमा खटाइएको हो । हेर्नुहोस् को कहाँ ?

काठमाडौँ । ३० जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त उपसचिवहरूलाई विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरेको हो । हेर्नुहोस् सूची 

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारी प्रशासनले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयमा आज आयोजित ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले कर्तव्य, जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। विषयवस्तुमाथिको ज्ञान, क्रियाशीलता तथा तत्परताले जटिल कामलाई सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विषयविज्ञताको हिसाबले केही अब्बल सचिवमध्ये सचिव सिग्देलको भूमिका मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री बस्नेतले स्मरण गरे। विसं २०७९ फागुनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवका रुपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएका सिग्देल पछिल्लो तीन महिनादेखि ऊर्जा सचिवको भूमिकामा रहेका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार, उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । सो कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडीले नयाँ जिम्मेवारी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सचिव सिग्देल सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

काठमाडौं। प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले रायासँग सम्बन्धित कुनै गुनासा वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषद्को आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रायालाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका २७ निर्माण व्यवसायीहरुसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ। सुरुमा ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दा पनि अटेर गरेपछि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। स्पष्टीकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीको सूचीमा भारतका दुई र चीनको एक कम्पनीसमेत छन् । बाँकी सबै नेपाली कम्पनीहरु छन् । यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन । कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण मागेका कम्पनीहरुमा चीना श्रेष्ठको रोशिस कन्सट्रक्सन रौतहट, दीपेन्द्र विकको उमंग ट्रेडर्स रौतहट, रुपेश पण्डितको पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन रौतहट राजेन्द्र चाईको साहनी विल्डर्स रुपन्देही, दिपेश कर्माचार्यको न्यू जगतदेवी निर्माण सेवा नवलपरासी, रमेश राईको विवश इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, मदन खड्काको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्सन इलाम, पुष्पनाथ यादवको शोभा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स भक्तपुर, विजयकुमार मोक्तानको नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं लगायत छन् । यसैगरी सन्तोष प्रसाद भट्टको युसब कन्स्ट्रक्सन डडेलधुरा, ललितबहादुर बोहराको न्यु कालिका निर्माण सेवा बझाङ, दिलबहादुर भण्डारीको तुल्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स डोटी, सतिश आचार्यको सुप्रभात निर्माण सेवा बाँके, कृष्णप्रसाद ओलीको वेष्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन बाजुरा, घनश्याम बस्नेतको भुमा निर्माण सेवा दाङ, साविर मियाको मान्यता निर्माण सेवा सुर्खेत, गुनेश्वर साहको जी।एस।एण्ड एम।एस। कन्स्ट्रक्सन, अजित शाक्यको मुस्कान कन्स्ट्रक्सन पर्सासँग पनि लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । स्पष्टीकरण माग गरिएका अन्य कम्पनीहरुमा पदमबहादुर तामाङको मस्टा जे.बी.डी. कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, प्रदीप पन्त र आशिष गौतमको समृद्धि यशहश्वी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, सुन्दर श्रेष्ठको जलेश्वर महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, कृष्ण पौडेलको कृशव निर्माण सेवा रुपन्देही, रामु खनालको खनाल कान्छा सप्लायर्स रुपन्देही, दीपेन्द्रबहादुर शाहीको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, राजिव गर्गको भारत कन्स्ट्रक्सन, अभिषेक गुप्ताको गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत र सु फुगुईको शुफा एन्हे ग्रुप सिचुवान (चीन) छन् । हेर्नुहोस् सूचना

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्।’’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, ब्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’’ आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्।’’  बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकमा तोयम राय सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले रायलाई ६ वर्षे कार्यकालका लागि महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए। राय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी छन्।७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको थियो ।महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्षेको हुन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताए ।  “ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरिसकेको छु ।” सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको गरेको बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले  आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० निर्देशिका जारी गरिएको बताए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने बताए ।