काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मधु कुमार मरासिनीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मरासिनीलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।हाल अर्थसचिव रहेका कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर अदालतले सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग मन्त्रालयमा थिए । अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ट गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको थियो ।

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान १० बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन् ।  बैठकले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि समेत सिफारिस गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, बैठकले अन्य नियमित निर्णयहरू समेत गर्नेछ ।  बैठकमा मंगलबारबाट हुने कतारका राजा अमिरको नेपाल भ्रमणका बारेमा छलफल गरिने मुख्य एजेण्डा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी मंगलबारदेखि दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । कतारका राजाले नै नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । भ्रमणमा श्रम सम्झौतालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले ६० जना प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ट्राफिक नियन्त्रण तालिम प्रदान गरेको छ ।  राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा सो कार्यालयमा संचालित ट्राफिक नियन्त्रण तालिम १५१ औं समूह अन्तर्गत उनीहरूलाई उक्त तालिम प्रदान गरिएको हो ।  काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथमा आइतबार आयोजित तालिम समापन कार्यक्रममा सोही कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले तालिम समापन गर्दै प्रशिक्षार्थीहरुलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरे । उक्त अवसरमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलले सेवा प्रवाहको क्रममा आफ्नो बोली, बचन र व्यवहारलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुपर्ने बताए ।  आर्थिक प्रलोभनमा नपरी अनुशासित एवम् मर्यादित भई तालिमबाट प्राप्त व्यावसायिक सीप एवम् क्षमतालाई संगठनको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गर्न प्रशिक्षार्थीहरुलाई उनले निर्देशन दिए ।  कार्यक्रममा तालिम संयोजक प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्द्र बहादुर थापाले तालिम सम्बन्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गत फागुन १० गतेदेखि संचालित तालिममा प्रहरी हवल्दार २ जना, प्रहरी सहायक हवल्दार १० जना र प्रहरी जवान ४८ जना गरी कुल ६० जना प्रशिक्षार्थीहरुले तालिम हासिल गरेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको छ।  मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गरे जरिबाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । आजको बैठकले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। त्यस्तै, बैठकले दुई सचिवको बढुवा पनि गरेको छ । बैठकले सचिवमा केदारनाथ शर्मा र बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । संवत् २०८१ साल वैशाख ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव श्री गोविन्द बहादुर कार्कीलाई कायम मुकायम मुकरर गरी प्रदेश प्रमुख सचिवको पदमा कामकाजमा खटाउने । २. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । ३. नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने । ४. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री केदारनाथ शर्मालाई बढुवा गर्ने । ५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सचिवमा मुरारी प्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। त्यस्तै, बैठकले दुई सचिवको बढुवा पनि गरेको छ । बैठकले सचिवमा केदारनाथ शर्मा र बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार रायालाई महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।  राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम पदमा नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौँ ।पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यको निधन भएको छ । नेपाल कानुन समाजका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शाक्यको क्यान्सर रोगको उपचारका क्रममा बुधबार ग्वार्कोस्थित बिएण्डबी अस्पतालमा निधन भएको हो । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष शाक्य ८१ वर्षका भएका थिए। उनी डेढ महिनाअघि मात्र भारतको दिल्लीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेश फर्किएका थिए । नेपालको कानुनको मस्यौदा कार्यमा दख्खल प्राप्त उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवसमेत जिम्मेवारी बहन गरेका थिए । स्व.शाक्यका दुई छोरी र दुई छोरा रहेका छन् भने श्रीमतीको करिब तीन महिनाअघि मात्र निधन भएको थियो ।

काठमाडौँ । ८२ जना शाखा अधिकृतलाई पदस्थापन गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरूलाई पदस्थापनरकामकाजमा खटाइएको हो ।   उनीहरूलाई संघका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूमा पदस्थापन गरिएको छ ।  हर्नुहोस् सूची 

काठमाडौं । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप पुनर्संरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै सो कुरा बताए। रायाले लेखा संपरीक्षणको कामलाई सहज बनाउन, पारदर्शी बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय संगठन संघीय ढाँचा अनुरुप अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले आफूले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए उनले सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरु तय गर्ने र लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि बताए। वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पूर्व महालेखापरीक्षक एवं पूर्व कर्मचारीहरुसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरुमाथि निरन्तर छलफल चलाउने र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाको कार्ययोजना रहेको छ । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले गुणस्तरीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर अघि बढ्ने पनि बताए।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा श्रीकान्त खतिवडा नियुक्त भएका छन् । तनहुँका एमालेनिकट खतिवडालाई मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् । उनी गत चैत २७ गतेकै मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री खगराजले सदस्यमा माओवादी कोटाबाट फेरि पनि सुवास अधिकारीलाई नै नियुक्त गरेका छन् । सरकार फेरबदल हुँदा अधिकारी चौथोपटक सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

काठमाडौँ । प्रहरीको जनपदतर्फ इन्स्पेक्टरबाट डीएसपीमा बढुवा नियुक्ति भएका १९ जनालाई पदस्थापन गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले उनीहरूलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  पदस्थापन भएका जनार्दन घिमिरेलाई साइबर ब्युरोमा काज सरुवा गरिएको छ । भिषणबाबु राईलाई अख्तियार र रूपकबहादुर खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित कानुन शाखामा काज सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं ।पूर्वन्यायाधीश भुवन गिरी जेल चलान भएका छन् ।उनी वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत चैत २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावलले कानूनी लडाई लडिरहेकी थिइन् । अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका गिरिलाई थुनामा पठाइएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सामूहिक रूपमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर भएको जानकारी दिँदै मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरू गर्ने, कसरी सुरू गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।’’ देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ। जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो। राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ। यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’’ भेटमा प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए । उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’’ छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक दलहरूलाई अहस्तक्षेपको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नेहरूमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रूइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमा लगायत ६६ जना प्राज्ञिकहरू रहेका छन् ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताएकी छिन्। आइतबार मन्‍त्रिरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनक भएपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले संसद् अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताएकी हुन् ।  उनले स्वभाविक रुपमा भएको संसद् अधिवेशनलाई अरु अर्थमा बुझ्न नहुने बताइन् । उनले सरकार संसदमा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोज्यो भन्ने नेपाली काँग्रेसको आरोप गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार अब बजेट अधिवेशनको तयारीमा लागेको बताइन्। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘‘संसद्को एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा पुग्नका निम्ति हामीलाई केही समय चाहिन्छ। हाम्रा नियमावली, संविधानका व्यवस्था छन्। त्यो व्यवस्थाअनुसार हाम्रो केही समय संसद अधिवेशन बन्द गर्नैपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो बजेट अधिवेशन नजिक आउँदैछ। यस पटक बजेट कार्यक्रममा नयाँपन दिने पनि हामीले भनेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता एक खालले पारित गरिसकेका छौँ। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै मान्यज्यूका सल्लाह र सुझाव छन्। त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रमको, बजेटको तयारी गर्नुपर्ने, सरकारको मुख्य ध्यान त्यतातिर छ। त्यसकारण हामी अलि फरक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम अघि बढाऔँ भनेर समय लिइएको हो। त्यसबाट संसद अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियामा भएको छ। यसलाई अरु अर्थमा बुझ्नुहुँदैन। संसदमा उठेका विषयबाट भाग्न खोज्यो र अन्त्य भयो भन्ने कुरा आयो। यो गलत हो।’’ मन्त्री शर्माले एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा पुग्नका निम्ति संसद् अधिवेशन बन्द गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्।