प्रधानमन्त्रीलाई प्राज्ञिकहरूको धन्यवादः ‘मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुभयो, खुसी छौँ’

प्रधानमन्त्रीलाई प्राज्ञिकहरूको धन्यवादः ‘मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुभयो, खुसी छौँ’

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सामूहिक रूपमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर भएको जानकारी दिँदै मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरू गर्ने, कसरी सुरू गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।’’

देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

उनले भने, ‘‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ। जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो। राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ। यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’’

भेटमा प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’’

छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक दलहरूलाई अहस्तक्षेपको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नेहरूमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रूइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमा लगायत ६६ जना प्राज्ञिकहरू रहेका छन् ।

आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीहरूको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ७१औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र खासगरी शेर्पा जातिको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आरोही कल्याणकारी कोष महत्वपूर्ण सावित हुने बताएका हुन्।  उनले आरोहण क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आरोहण क्षेत्रको व्यावसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल हुने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीलाई सामना गर्दै हिमालमा प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।  “जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीलाई सामना गर्दै हिमालमा प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ भन्ने नाराकासाथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा संवाद गर्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायन सम्पूर्ण नेपालीको बलियो साथ रहनेछ । ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षाका बारेमा खासगरी शेर्पा जातिको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा । आरोहीहरूको हकहितको निम्ति र उनीहरुको सुरक्षाको निम्ति आरोही कल्याणकारी कोष बनाइयोस् भनिएको छ । म तपाईंहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर आरोही कल्याणकारी कोष बनाउने पहल हुनेछ । यस क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाकाबारेमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसमा पनि मैले पहल लिनेछु । यस क्षेत्रको व्यावसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल गर्नेछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  भने ।  उनले पर्वतीय देशको नेताको रूपमा नेपाल स्थापित भइसकेको बताए । उनले हिमलका मुद्दामा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ राम्रोसँग आकर्षित भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा सर्वोच्च शिखरसहितका अन्य हिमश्रृंखलाहरू परेको भन्दै हिमालको संरक्षणमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताए ।  सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गरे । 

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाललाई प्रदूषणरहित बनाइराख्न र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन आह्वान गरेका छन्। उनले  सरोकारवाला सबै क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय गरेर हिमाल संरक्षणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।  ७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले आगाडि बढाएको ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ भन्ने अभियानलाई सघाउन आग्रह गरे।  विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रमको वृद्धिसँगै सगरमाथा लगायतका हिमालहरू यसको असरको चपेटामा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण तथा हिमालका फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका चुनौती थपिएको बताए।  “हिमाललाई प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयवको आवश्यकता  छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गर्ने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको बलियो साथ रहने मेरो विश्वास छ ।” उनले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका वातावरणीय सङ्कट खासगरी जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धिले ल्याएको चुनौती गम्भीर भएको उल्लेख गरे।  “मुख्यतः तापमान वृद्धिसँगै हिमाल पग्लिने, हिमताल विष्फोटको खतरा बढ्दै जाने, वायु प्रदुषण बढ्दै जानेजस्ता कारणले हिमालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन, सभ्यता, विकास, जीवनशैली, स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण र अनुकुलन गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि नेतृत्वदायी पैरबी गर्दै आइरहेको छ ।” सगरमाथा दिवसले नेपालको पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्न, हिमालको संरक्षण गर्न, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको फोहोरको न्यूनीकरण एवं उचित व्यवस्थापन गर्न एवं हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरू न्यूनीकरण एवं अनुकूलनका लागि काम गर्न थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  “सगरमाथा नेपालको विशिष्ट पहिचान र सौन्दर्य हो, यो जैविक विविधताको विशिष्ट केन्द्र पनि हो, हिमाली जाति र समुदायको ऐतिहासिकता र मौलिक संस्कृति हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हिमाली क्षेत्रले विश्वलाई वातावरणीय सेवा, जैविक विविधता, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, तापमान नियन्त्रण एवं सन्तुलन, पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन, मानव जीवनचक्र लगायतका बहुआयमिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।”  विश्व इतिहास र रङ्गमञ्चमा नेपाली पहिचान र विशेषताका बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगरमाथा र लुम्बिनी जस्ता प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्व सम्पदा संसारभरिका मानिसका निम्ति गौरवको विषय बताए।  सगरमाथाबाट आरम्भ भएको हिमाल आरोहणको यात्रा नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न हिमशिखरहरूको आरोहण हुँदै विश्वव्यापी फैलिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूका साथै अन्य हिमालहरूको आरोहणमा आकर्षण बढिरहेको बताए।  सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गरे।   “सगरमाथा आरोहणको दौरानमा सयौँ आरोहीहरूले जीवन गुमाउनुभएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यस दिनमा उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै उहाँहरूका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।”

गृहमन्त्रीविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर, अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नदेखिएको जनाएको थियो ।

१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, हेनूहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरे । हेनूहोस् पूर्णपाठ

लोकप्रिय