काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियत सफा राखेर काम गर्ने कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि समस्या पर्न नदिने बताएका छन्।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज भएको सचिवहरूको नियमित बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्दोषलाई समस्या भएमा त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका हुन्।  “कार्यसम्पादन गर्दा कसैको भय र त्रासमा नपर्नु होला, कानून बमोजिम काम गर्न डराउनु पर्दैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “असल नियतले काम गरेको विषयमा निर्दोष मानिसलाई कही कतै समस्या भएमा त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनेछु ।” नयाँ समीकरणको सरकार थप ऊर्जा, नयाँ सोच, उद्देश्य, कार्यसूची र कार्ययोजनाका साथ आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप अगाडि बढ्न निर्देशन दिए। “राजनीति र प्रशासक सरकारका अभिन्न अङ्ग हुन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हालसम्म यहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । अझै थप जाँगर र जोसका साथ काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म आफू पनि राष्ट्र र कानुन विपरितको कुनै पनि काम गर्दिन र तपाईहरू पनि यस्तो कार्यमा लाग्नु हुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”   जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सेवाप्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउनेजस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए। तेस्रो त्रैमासिकको लगभग अन्त्यसम्म आईपुग्दा समेत पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना अधुरा रहनु तथा काम सम्पन्न भईसकेकका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन नसक्नु सन्तोषजनका भएको बताए । उनले  पूँजीगत खर्चमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे ।

काठमाडौं । सेवा निवृत्त सचिवहरूको आज बिदाइ गरिएको छ ।सिंहरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त भएका १२ सचिवलाई दोसल्ल ओडाएर सम्मान गरेका हुन् । सेवा निवृत्त हुने सचिवहरूमा यादवप्रसाद कोइराला, रामप्रसाद थपलिया, धनराज ज्ञवाली, गोपीकृष्ण खनाल, डा.दामोदर रेग्मी, दिनेशकुमार घिमिरे, देवकुमारी गुरागाइँ, केवलप्रसाद भण्डारीलगायत रहेका छन्।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्च नेतृत्वसम्म रहेर हासिल गरेका अनुभव र विज्ञता राज्यले सदुपयोग गर्ने बताए ।सेवा निवृत्त सचिव गुरागाइँले आफूहरूले कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरीकन निरन्तर राष्ट्रको सेवा गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूमा देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

काठमाडौं । रङ्गहरूको पर्व फागु पर्व (होली) लाई सुरक्षित, मर्यादित र उल्लासमय बनाउन उपत्यकामा ९ सय बढि ट्राफिक खटिने भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लाको सडकमा अधिकतम ट्राफिक प्रहरी खटाउने भएको हो ।  विगतका पर्वहरूमा भन्दा अझ बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका साथै सडक अनुशासन पालना गराउन ९ सय बढि ट्राफिक प्रहरीहरू खटिने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताए ।  उनका अनुसार कार्यालयले होली पर्व मनाउने क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र अन्य ९० स्थानमा बिहान ७ बजेदेखि नै चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ ।  त्यसै गरी ३० ओटा मोबाइल भ्यान परिचालन गरी आवश्यकता बमोजिम मोबाइल गस्ती तथा चेक प्वाइन्ट समेत राखिने तथा दुर्घटना रहित होली पर्व मनाउन र उछ्रिङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्नका लागि तयार भएको सुरक्षा योजना बमोजिम मुख्य सडक, चोक गल्लीमा समेत प्रहरीको बाक्लो परिचालन गर्ने योजना रहेको छ ।   प्रबक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अनावश्यक हर्न बजाउने, होहल्ला गरी सवारी चलाउने, मोडिफाई गरी ठुलो आवाज निकाल्ने, तीन जना चढ्ने, हेल्मेट नलगाउने, तीव्र गति र जिकज्याक गरी मोटरसाइकल कुदाउने उपर विशेष निगरानी गरिनेछ भने अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई समेत कडाइका साथ कारबाही गरिने छ ।’ मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकहरूलाई कडाइका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइएको र अनुमती विपरीत रङ्ग दल्ने, लोला हान्ने, अनावश्यक हो–हल्ला गर्ने, झैंझगडा गर्ने लगायतका उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन संयुक्त चेक प्वाइन्ट राखिने भएको छ ।  रङ्गहरूको पर्वमा सबै जना बढि रमाइलो मुडमा हुने, होहल्ला गरी सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन तथा लागू पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने हुँदा ट्राफिक चेकिङलाई कडा बनाइएको उनले बताए ।

काठमाडौं । चैत ८ गते  बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न निर्णय गरेका छ। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयलाई सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले शुक्रबार दिउँसो सार्वजनिक गरिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा निर्णय 

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति सदैव सचेत रहेको बताएको छ। बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’  मन्त्रालयले चैत ६ गते ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको परिपत्रको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १।३ र बुँदा नम्बर २ को २।१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी र सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासो र सरोकारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रवक्ता भट्टराईले यस्तो बताए।  उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उक्त परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेख भएका केही बुँदा अटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरेर बिहीबार परिपत्र गरेकोसमेत जानकारी गराएका छन्। 

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई समेटेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक साक्षर र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषयमा निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ । यसै गरी निर्देशनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन, पुरानो जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण जस्ता विषय रहेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण र सुधार गृहहरुको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्थापना, सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण, विदेशी नागरिकहरूको आवागमन, उपस्थितिको नियमन, प्रजिअ र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हुने अनुगमन तथा प्रतिवेदन, कारागार व्यवस्थापन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गृहले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ जना सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । उच्च अदालत पाटनले बुधबार आयोगको जरिवना गर्ने निर्णय खारेजको गरेको हो । आयोगको निर्णयविरुद्ध १४ साउनमा ४ सांसदहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौँ । सरकारले वरिष्ठ सहसचिव चूडामणि पौडेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (आज) बसेको बैठकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा कर्णाली प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव रहेका पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बढुवा सिफारिस समितिको ५ गतेको बैठकले पहिलो नम्बरमा चूडामणि पौडेल दोस्रो नम्बरमा डा.हरि लम्साल र तेस्रो नम्बरमा केदारनाथ शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये पहिलो नम्बरमा सिफारिस पौडेललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको हो।   

काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा समसामयीक राजनीतिका बारेमा छलफल हुनुका साथै विविध निर्णय भएको छ ।  यस्ता छन् संवत् २०८० चैत ८ गते विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली सात जना र नेपाली जना तीन जना गरी दश जना पर्वतारोहीहरुलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल– १ (६५९१ मिटर) र जुगल– २ (६५१८ मिटर) हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिने । २. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री चुडामणि पौडेललाई बढुवा नियुक्त गर्ने । ३. राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्रा. संगीता सिंह (काडमाडौं), डा. कुसेन्द्रबहादुर महत (जुम्ला), प्रा. शिवराज अधिकारी (पाल्पा) र डा. अरनिकोकुमार पाँडे (ललितपुर)लाई नियुक्त गर्ने ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले इजाजत दिइएका हतियारको विवरण पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  गृह मन्त्रालयले हालसम्म इजाजत दिइएका हतियारको विवरण २४ घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । हतियार तथा खरखजना ऐन २०१९ ले स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर हतियार राख्न पाउने प्रबन्ध गरेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले हालसम्मको इजाजत विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्म हातहतियार तथा खरखजनाको इजाजतपत्र जारी गरिएका व्यक्ति, प्रयोजन, प्रकार तथा सङ्ख्यासहित नवीकरण भए/नभएको विवरण, त्यस्ता हातहतियार इजाजत विपरीत प्रयोग भए/नभएको विवरण र विना इजाजत प्रयोग गरिएको, नवीकरण नगरिएको र उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरिएका कारण त्यस्ता हतियार बरामद गरिएको सो समेत खुलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’ सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट इजाजत लिइएको हतियारसहित दुर्गा प्रसाईका दुई बडिगार्ड पक्राउ परेपछि गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा कोषहरि निरौलालाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले गृहका सहसचिव रहेका निरौलालाई आज अध्यागमन विभागको महानिर्देशक पदमा सरुवा गरेको हो ।  ६ फागुनमा तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङरिुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि विभाग एक महिना देखि महानिर्देशकविहीन थियो । यसैगरी त्रिभुवन विमास्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाललाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा नरबहादुर थापालाई पठाइएको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले ११ वटा जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुको पनि सरुवा गरेको छ । संखुवासभामा ध्रुबहादुर खड्का, अर्घाखँचीमा सूर्यबहादुर क्षेत्री, लमजुङमा बुद्धबहादुर गुरुङ, ओखलढुंगामा नारायण ढकाल, रोल्पामा खिमबहादुर रायमाझी र जाजरकोटमा ऋषिराज आचार्यलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा सरुवा भएका छन् । यस्तै, रामराज कडरियालाई धनुषा, शिवकुमार कार्कीलाई खोटाङ, यज्ञराज जोशीलाई दार्चुला, मिना अर्याललाई तेह्रथुम र रवीन्द्र आचार्यलाई ताप्लेजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ । यसैगरी विभिन्न विभाग र कार्यालयहरुमा पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकेर सरुवाहरु गरिएको छ । कमलराज ढकाल सहसचिवका रूपमा गृह मन्त्रालयमा सरूवा भएका छन् ।

काठमाडौं । सहमति कार्यान्वयन र मिटरव्याज पीडितको गुनासो सुन्नका लागि सरकारले उजुरी र निबेदन संकलनको काम सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, फोन तथा इमेलको माध्यमबाट पीडितले उजुरी र निबेदन दिन पाउने भएका हुन्।  सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुका उजुरी र निवेदन संकलन गरी तत्काल गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर सिडियो कार्यालयसँगै गुनासो र उजुरी संकलनका लागि अन्य व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन्। विज्ञप्ति अनुसार डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरुको विवरण (नामथर, पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरु) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि भनिएको छ। साथै मिटरब्याज पीडितहरुका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जिवी जीएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको छ। मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासो दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर र इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। उजुरी तथा गुनासो संकलनका लागि भाइबर र ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाउन ९८५१३६०६०३ नम्बर तोकिएको छ भने फोन नम्बर ०१–४२११२५७ र टोल फ्री नम्बर १११२ मा पनि सम्पर्क गर्न सकिने भनिएको छ। [email protected]  मा पनि इमेल पठाउन सकिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले स्वागत गरेका थिए  कार्यक्रममा गृहसचिव अर्यालले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले कुशलतापूर्वक कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै वर्तमान अवस्थामा देखिएका चुनौतिहरूको समाधानका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।  नेपाल प्रहरीको विकल्प भनेको सुधारिएको नेपाल प्रहरी नै रहेको भन्दै गृहसचिव अर्यालले भने, “समग्र गृह प्रशासनलाई समसामाहिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । अहिले भएका कार्यसम्पादनबाट हामी आफै पनि सन्तुष्टि छैनौं । जनताहरू पनि सन्तुष्टि भएका अवस्था छैनन् । हाम्रा कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र अबका दिनहरूमा गृह प्रशासनमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मन र मस्तिष्कमा राख्नुहोला ।”   गृहसचिव अर्यालले मुलुकको आन्तिरक सुरक्षा र व्यवस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाएको खण्डमा नागरिकहरूले स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना भई आम नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति हुने बताउँदै विकास र सुरक्षालाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  प्रहरी कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा तथा वृत्ति विकासमा सांगठनीक प्रणाली अन्तर्गत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूको पिरमर्का, गुनासोहरूको सम्बोधनको लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए । नागरिकसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनको अध्ययन गरी सेवाग्राहीलाई सोही अनुरूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  गृहसचिव अर्यालले शून्य सहनशिलताको नीतिलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने, चेन अफ कामण्डको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै तस्करी नियन्त्रण एवम् राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै थप सक्रिय भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।  नैतिकवान र प्रविधियुक्त प्रहरी आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, “राम्रो काम गर्नलाई डराउनुपर्दैन । व्यावसायिक, उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोस् ।”  कार्यक्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्याल समक्ष प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना, २०८०, लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना, २०८०र०८१, प्रहरी कर्मचारीको सरूवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ (प्रथम संशोधन,२०८०), नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेका चर्चित घटनाहरूको संग्रह भाग १ र भौतिक सबुद संकलन र संरक्षण सम्बन्धी दिग्दर्शन पुस्तक प्रदान गरे  ।  सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले राज्यका प्रचलित ऐन कानूनको कार्यान्वयन, नागरिकको जीउ, धन र संवैधानिक हक अधिकारको संरक्षण र आम नागरिकमा कानुनको सर्वोच्चता र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न तालुक गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रही समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा, समग्र नेपाल प्रहरी संगठन र आबद्ध सकल दर्जा कटिबद्ध रहेको बताए ।  कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा पदाधिकारीहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू एवम् वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु लगायत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको उपस्थिति एवम् ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, विभिन्न प्रहरी गणहरू, तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू एवम् सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका चार सदस्यले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेको प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यले जानकारी दिए । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै आयोगका सदस्यहरू डा. प्रभु बुढाथोकी, डा.अनिता शाह ढुङ्गाना, प्रा.डा. आरपी विच्छा र डा.जयकान्त राउतले राजीनामा दिएका थिए । काँग्रेस र जनमत पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेसँगै आयोगका सदस्यहरूले फरक फरक समयमा राजीनामा दिएका थिए ।  बुढाथोकी, ढुङ्गाना र विच्छा नेपाली काँग्रेस तथा राउत जनमत पार्टीको सिफारिसमा सदस्य बनेका थिए ।

काठमाडौं । सडकमा राखेको होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सूचना प्रकाशन गरेर स्विकृतिविना सडक सिमाभित्र होर्डिङ बोर्ड राखिएको  भेटिएकोले तीन दिनभित्र हटाउन भनेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘सुरु मिति २०१२ डिसेम्बर १८ र सक्नु पर्ने मिति २०१५ अप्रिल उल्लेख गरी सडक विभागको पुर्ब स्वीकृतिविना नै सडक सिमा भित्र यो काठमाण्डौ महानगरपालिका मातहत पर्दैन उल्लेख गरी होडिङ बोर्ड राखेको भेटिएको हुँदा उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को वर्खिलाप देखिएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिनभित्र होडिङ्ग बोर्ड राख्ने पक्षले नै हटाइदिनु हुन सूचित गरिएको छ, ।’  केही दिनअघि काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन शाहले सडकमा राखिएको उक्त होर्डिङ बोर्डको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले उक्त होर्डिङ बोर्ड काठमाडौं महानगरपालिकाले नै राखेको बताए । ‘उक्त सडकबारे गुनासो हामीलाई आउन थालेपछि हामीले हाम्रो मातहतमा पर्दैन भनेर सार्वजनिक जानकारीका लागि होर्डिङ बोर्ड राखेका हौं,’ उनले भने । स्थायी संरचना नभई जानकारीका लागि राखिएका कारण होर्डिङ बोर्ड हटाउन आवश्यक नभएको पनि उनले बताए ।