काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) को रिक्त तीन सदस्यको पदपूर्ति भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटा (कमल)लाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।  पर्यटन व्यवसायी ठाकुरराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित बोर्ड सदस्य छनोट तथा सिफारिस समितिले मंगलबार ५ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।  समितिले पर्यटन व्यवसायी अभिषेक विक्रम शाह (काठमाडौँ), अम्बर जंग गुरु (लम्जुङ्ग), राजेन्द बहादुर लामा (काभ्रेपलाञ्चोक), ऋषी भण्डारी (कास्की) र राम प्रसाद सापकोटा (कमल) धादिङ्गलाई अन्तिम ५ मा सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले सोमध्येबाट भण्डारी, लामा र सापकोटालाई बोर्ड सदस्यमा मनोनयन गरेको हो ।   

काठमाडौं । सरकारले वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।  “नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् आजका बैठकका मुख्य पाँच निर्णय  २०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने । २. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने । ३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने । ४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने । ५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताए। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए। “समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्नुछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ ।” अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु ।”                  सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका हुन् । “चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।” पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए। केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न  निर्देशन दिए। सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन  परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात सम्झौतामा नवीकरण भएको छ । सम्झौता २०८१ असार दोस्रो सातासम्मका लागि गरिएको छ । भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म ५ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाइने गरी सम्झौता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ५ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र ५४ मेगावाट टनकपुरबाट आयात गरिनेछ ।

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फ ८ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समितिका सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले सूचना प्रकाशन गरी ८ जना डिएसपीलाई एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।  बढुवामा सिफारिस हुनेहरूमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालय बजेट शाखामा कार्यरत डिएसपी ढेकेन्द्र खतिवडा, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत डिएसपी अङ्गुर जिसी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल प्रहरी आत्मरक्षा तथा खेलकुद प्रशिक्षक समूह महाराजगन्जमा कार्यरत डिएसपी यादव ढकाल र नेपाल प्रहरी सिंहदरबार सुरक्षा गण काठमाडौँमा कार्यरत डिएसपी सन्तोष तामाङ छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा कार्यरत डिएसपी श्यामबाबु ओलिया, नेपाल प्रहरी विद्यालय साँगामा कार्यरत डिएसपी निरञ्जन दत्त भट्ट , प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश अपराध समन्वय शाखा नक्सालमा कार्यरत डिएसपी राजन लिम्बू र नेपाल प्रहरी पहरा गण मुख्यालय सामाखुसी काठमाडौँमा कार्यरत डिएसपी विनोद घिमिरे एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्।

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबेका कुल लगानी प्रतिबद्धता (प्रस्ताव) आएको हो । उद्योग विभागले फागुन महिनामा मात्र २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । जस अनुसार यस वर्ष लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।  यस वर्ष फागुनसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म २७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको थियो । विभागमा यस वर्ष फागुनसम्म स्वदेशी तथा विदेशी २५८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ठूला उद्योगको संख्या ३२ छ । मझौला उद्योग २२ र साना उद्योगको दर्ता २०४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष दर्ता भएका स्वदेशी उद्योगले १८ हजार १५३ रोजगारी दिन सक्ने उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, विदेशी लगानी तर्फ फागुनसम्म कुल २५३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले १३ हजार १६९ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछन् । वैदेशिक लगानी फागुन महिनामा मात्र ६ अर्ब ४७ करोड आएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । विभिन्न मितिमा हराएका २० वटा दुईपाङग्रे सवारी साधन खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले मंगलबार सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच सोही कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले १८ वटा मोटरसाइकल र २ वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्‍त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा, केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा पेप्सीकोला, कपन, बौद्ध, गौशाला, सुन्धारा, माछापोखरी, स्वयम्भू, चापागाउँ, बुङ्गमती लगायतका स्थानबाट हराएका सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो ।  चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ट्राफिक प्रहरीले आज बुझाइएका २० वटा सहित २ सय ८५ वटा सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका १७ वटा सवारी साधनलाई भने भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठले सोही कार्यक्रममा जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चोरीका २४ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन सहित संलग्न २९ जनालाई पनि कारवाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको छ ।  सवारी साधन चोरी तथा हराउनबाट जोगाउन आफ्नो सवारी साधन सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्ने, ह्वील लक, चेन लक, ह्यान्डिल लक, डिस्क लक, लगायत  सुरक्षा साइरनहरु जडान गरी सवारी साधन चोरी तथा हराउनबाट रोक्न विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गर्नुका साथै मानिसहरूको आवत जावत नहुने एकान्त स्थानमा पार्किङ नगर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । सवारी साधन हराएमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाईन नम्बर १०३, नेपाल प्रहरीको हटलाईन नम्बर १०० मा फोन गर्न र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर र तेजनारायण सिंह राईको इजलासले गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष खड्कालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो । खड्कालाई विशेष अदालतले १ करोड ९९ लाख ३२ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ ८८ पैसा जरिवाना पनि तिराउने फैसला पनि गरे‍को छ। यस्तै, अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने र टंकप्रसाद चौलागाईंलाई ३ महिना कैद र ६३ लाख १० हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ ६२ पैसा जरिवाना सुनाएको छ। त्यसैगरि लेखापाल दुर्गाबहादुर डिम्दोङ तामाङ र नोर्बु लामालाई ३ महिना कैद र ३१ लाख ५५ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ ३१ पैसा जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ। अदालतले सामान ल्याउने ठेकेदार कम्पनी सञ्चालक अमृतबहादुर तामाङलाई पनि ३ महिन कैद र ४२ लाख ३५ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ ४७ पैसा जरिवानाको फैसला भएको छ। पालिकामा विद्युतीकरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये पाँच जना दोषी ठहर भएका हुन्। अरु २२ जनाले भने सफाइ पाएका छन् । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि खड्का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवेश गरेका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू डाक्टर कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘रिट निवेदनमा जे मागदावी थियो, अहिले इजलासले गरेको आदेश हेर्दा रिट जारी भएको देखिन्छ ।’  आदेशको प्रति पाइनसकेको भन्दै उनले निवेदन बमोजिम रिट जारी भएको भनेकाले त्यही अर्थ लगाउन सकिने बताए ।  विस्तृत विवरण आदेश वा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि थाहा हुने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियत सफा राखेर काम गर्ने कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि समस्या पर्न नदिने बताएका छन्।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज भएको सचिवहरूको नियमित बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्दोषलाई समस्या भएमा त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका हुन्।  “कार्यसम्पादन गर्दा कसैको भय र त्रासमा नपर्नु होला, कानून बमोजिम काम गर्न डराउनु पर्दैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “असल नियतले काम गरेको विषयमा निर्दोष मानिसलाई कही कतै समस्या भएमा त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनेछु ।” नयाँ समीकरणको सरकार थप ऊर्जा, नयाँ सोच, उद्देश्य, कार्यसूची र कार्ययोजनाका साथ आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप अगाडि बढ्न निर्देशन दिए। “राजनीति र प्रशासक सरकारका अभिन्न अङ्ग हुन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हालसम्म यहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । अझै थप जाँगर र जोसका साथ काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म आफू पनि राष्ट्र र कानुन विपरितको कुनै पनि काम गर्दिन र तपाईहरू पनि यस्तो कार्यमा लाग्नु हुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”   जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सेवाप्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउनेजस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए। तेस्रो त्रैमासिकको लगभग अन्त्यसम्म आईपुग्दा समेत पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना अधुरा रहनु तथा काम सम्पन्न भईसकेकका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन नसक्नु सन्तोषजनका भएको बताए । उनले  पूँजीगत खर्चमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे ।

काठमाडौं । सेवा निवृत्त सचिवहरूको आज बिदाइ गरिएको छ ।सिंहरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त भएका १२ सचिवलाई दोसल्ल ओडाएर सम्मान गरेका हुन् । सेवा निवृत्त हुने सचिवहरूमा यादवप्रसाद कोइराला, रामप्रसाद थपलिया, धनराज ज्ञवाली, गोपीकृष्ण खनाल, डा.दामोदर रेग्मी, दिनेशकुमार घिमिरे, देवकुमारी गुरागाइँ, केवलप्रसाद भण्डारीलगायत रहेका छन्।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्च नेतृत्वसम्म रहेर हासिल गरेका अनुभव र विज्ञता राज्यले सदुपयोग गर्ने बताए ।सेवा निवृत्त सचिव गुरागाइँले आफूहरूले कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरीकन निरन्तर राष्ट्रको सेवा गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूमा देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

काठमाडौं । रङ्गहरूको पर्व फागु पर्व (होली) लाई सुरक्षित, मर्यादित र उल्लासमय बनाउन उपत्यकामा ९ सय बढि ट्राफिक खटिने भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लाको सडकमा अधिकतम ट्राफिक प्रहरी खटाउने भएको हो ।  विगतका पर्वहरूमा भन्दा अझ बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका साथै सडक अनुशासन पालना गराउन ९ सय बढि ट्राफिक प्रहरीहरू खटिने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताए ।  उनका अनुसार कार्यालयले होली पर्व मनाउने क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र अन्य ९० स्थानमा बिहान ७ बजेदेखि नै चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ ।  त्यसै गरी ३० ओटा मोबाइल भ्यान परिचालन गरी आवश्यकता बमोजिम मोबाइल गस्ती तथा चेक प्वाइन्ट समेत राखिने तथा दुर्घटना रहित होली पर्व मनाउन र उछ्रिङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्नका लागि तयार भएको सुरक्षा योजना बमोजिम मुख्य सडक, चोक गल्लीमा समेत प्रहरीको बाक्लो परिचालन गर्ने योजना रहेको छ ।   प्रबक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अनावश्यक हर्न बजाउने, होहल्ला गरी सवारी चलाउने, मोडिफाई गरी ठुलो आवाज निकाल्ने, तीन जना चढ्ने, हेल्मेट नलगाउने, तीव्र गति र जिकज्याक गरी मोटरसाइकल कुदाउने उपर विशेष निगरानी गरिनेछ भने अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई समेत कडाइका साथ कारबाही गरिने छ ।’ मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकहरूलाई कडाइका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइएको र अनुमती विपरीत रङ्ग दल्ने, लोला हान्ने, अनावश्यक हो–हल्ला गर्ने, झैंझगडा गर्ने लगायतका उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन संयुक्त चेक प्वाइन्ट राखिने भएको छ ।  रङ्गहरूको पर्वमा सबै जना बढि रमाइलो मुडमा हुने, होहल्ला गरी सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन तथा लागू पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने हुँदा ट्राफिक चेकिङलाई कडा बनाइएको उनले बताए ।

काठमाडौं । चैत ८ गते  बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न निर्णय गरेका छ। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयलाई सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले शुक्रबार दिउँसो सार्वजनिक गरिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा निर्णय 

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति सदैव सचेत रहेको बताएको छ। बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’  मन्त्रालयले चैत ६ गते ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको परिपत्रको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १।३ र बुँदा नम्बर २ को २।१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी र सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासो र सरोकारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रवक्ता भट्टराईले यस्तो बताए।  उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उक्त परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेख भएका केही बुँदा अटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरेर बिहीबार परिपत्र गरेकोसमेत जानकारी गराएका छन्।