काठमाडौं । तनाब नघटेपछि सुनसरीका दुई गाउँपालिकामा फेरि पनि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरिएको छ। हरिनगर गाउँपालिका क्षेत्र र देवानगन्ज गाउँपालिका क्षेत्रमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई कर्फ्यु जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबारदेखि जारी गरिएको कर्फ्युलाई निरन्तरता दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताए। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, –याली तथा भेला एवम् प्रदर्शन गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्नेरनगराउने गरी कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको हो। यसअघि इनरुवा नगरपालिका क्षेत्र, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका क्षेत्र र कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा बिहान १० बजेसम्मका लागि कर्फ्यु जारी भएको थियो। हिन्दु र मुस्लिम समुदाय झडपमा उत्रिएपछि बनेको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन शुक्रबारदेखि नै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु जारी भएको थियो। इनरुवा नगरपालिका, भोक्राहा गाउँपालिका र कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा भने स्थानीय प्रशासनले सोमबार बिहान १० बजेदेखि कर्फ्यु खुकुलो बनाएको छ । 

धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक अनलाइनमार्फत नागरिकताको फाराम सिफारिस गरेको छ। सो कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई पहिलो पटक अनलाइनमार्फत नागरिकताको फाराम सिफारिस गरेको हो।  धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिका-२ का प्रशंसा जोशीको नागरिकताको फाराम अनलाइनमार्फत सिफारिस गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ।  धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रलाई अनलाइनमार्फत फाराम हस्तान्तरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।  उनले अनलाइनबाट प्रदेशमै पहिलो पटक सिफारिस हस्तान्तरण गर्ने र लिने कार्य भएको जानकारी दिए । 

काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फ दुई जना डीआईजीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर ब्यूरो र प्रहरी केनाईन महाशाखामा डीआईजीको दरबन्दी राख्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा साइबर हेर्ने गरी विज्ञ डिआइजी राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल प्रहरी केनाईन महाशाखा हाल वरिष्ठ उपरीक्षक प्रमुख हुने व्यवस्था छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले  १६ जना उपरीक्षक(SP)को काज सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाल प्रहरीका १६ जना उपरीक्षकलाई सरुवा गरेको हो ।   दुई महिना नपुग्दै चार जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिए भने अन्यको पनि सरुवा भएको छ । उनीहरूको गएको १ फागुनमा सरुवा गरिएको थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा उनीहरूको सरुवा भएको थियो ।अहिले रबि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि पुनः सरुवा गरिएको हो । उनीहरुको कार्यसम्पादका विषयमा उजुरी बढेपछि हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालयले स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)बाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवा भएका प्रहरी अधिकारीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ । शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुवँरले बढुवा भएका आठ एसपीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् । बढुवा समितिले १४ चैतमा उनीहरूको बढुवा सिफारिस गरेको थियो । बढुवाबारे कुनै उजुरी नपरेपछि उनीहरूको सिफारिस सदर भएको हो। एसपी बढुवा हुनेहरूमा ढकेन्द्र खतिवडा, अंगुर जीसी, यादव ढकाल, सन्तोष तामाङ, श्यामबाबु ओलिया, निरन्जन भट्ट, राजन लिम्बु र विनोद घिमिरे छन्।  

काठमाडौं । सुनसरीका पाँच पालिकामा कर्फ्यु जारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो । कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदराज फुयालद्वारा जारी सूचनामा इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर, देवागञ्ज, झोक्राहा नरसिंह र कोसी गाउँपालिकामा आज अपराह्न ५ बजेदेखि लागु हुने गरी कर्फ्यु आदेश जारी भएको जनाइएको छ  । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर राखी सम्भावित मानवीय क्षति कम गर्न तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।  यहाँका स्थानीय समुदायका दुई पक्षबीच झडप भइ तनावपूर्ण स्थिति सृजना भएपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सूचना जारी गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं। अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरुको क्षति पुर्‍याए तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले उनले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रुपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए। अभिलेखहरुको क्षति पुर्‍याउँदा पाँच हजारसम्मको जरिबाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई तीन वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई एक लाखसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको बताए। अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उनले सरकार सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरुलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरु संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको बताए। उनले यो ऐनले तत्काली प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसावले छलफल हुनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए। उनले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले भने ‘‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि पनि हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ की ? भन्ने हिसावले जुन किसिमले छलफल भइरहेको छ, त्यो धेरै सान्दर्भिक, महत्त्वपूर्ण छ । छलफल पनि शानदार ढङ्गले चलिरहेको छ। स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ चलेको छ । कतिपय कुराहरु राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि र त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ जुन खालले विषयवस्तु प्रवेश भएका छन् । त्यो राम्रो छ ।’’ बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समितिमा सबै सचिव, सहसचिव मात्रै हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सल्लाहकार समितिमा समानुपातिक, समावेशीका लागि बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सल्लाहकार समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले सबै समुदायका विशेषज्ञहरुको सल्लाहकार समिति बनाइनुपर्ने माग गरे । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको अभिलेखहरु पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।  जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ५३ सिट खाली रहेकोमा परिषद्ले १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने बाँकी ४३ सिट आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नका लागि लोकसेवा आयोगले तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं ।चैत २२ गते बिहीबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विविध निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् २०८० चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू  १. श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएकोमा सो को सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । २. रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्रा. डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डा. विरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने । ३. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने ।

काठमाडौ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)लाई नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।  बुधबार राती बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूको बढुवा सिफारिस गरेको हो ।  बढुवा हुनेहरूमा २०७० सालका प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन् । सो समूहमा ९८ जना प्रतिस्पर्धामा थिए ।  

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्तिले सुशासनमा खलल पुर्‍याउने उसको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले एक विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रश्न उठाएकी हुन् । “संवैधानिक परिषद्‌द्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ ।” विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भएको भन्दै उसैले महालेखापरीक्षक बनाउनुले स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रधानांगले सचिव तोयम रायाले नियुक्ति लिनु पनि इन्टोसाई नेपालको आचारसंहिता विपरीत भएको उल्लेख गरेकी छन् । “विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरूबारे उल्लेख छ । ती आचरणहरूमध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फबाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ रहनुपर्ने विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।” लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरू हुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ९ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार बुधबारको निर्णयअनुसार द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरूको पदस्थापन, सरुवा र काजमा खटाइएको हो । हेर्नुहोस् को कहाँ ?

काठमाडौँ । ३० जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त उपसचिवहरूलाई विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरेको हो । हेर्नुहोस् सूची 

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारी प्रशासनले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयमा आज आयोजित ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले कर्तव्य, जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। विषयवस्तुमाथिको ज्ञान, क्रियाशीलता तथा तत्परताले जटिल कामलाई सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विषयविज्ञताको हिसाबले केही अब्बल सचिवमध्ये सचिव सिग्देलको भूमिका मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री बस्नेतले स्मरण गरे। विसं २०७९ फागुनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवका रुपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएका सिग्देल पछिल्लो तीन महिनादेखि ऊर्जा सचिवको भूमिकामा रहेका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार, उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । सो कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडीले नयाँ जिम्मेवारी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सचिव सिग्देल सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

काठमाडौं। प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले रायासँग सम्बन्धित कुनै गुनासा वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषद्को आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रायालाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।