काठमाडौं । सहमति कार्यान्वयन र मिटरव्याज पीडितको गुनासो सुन्नका लागि सरकारले उजुरी र निबेदन संकलनको काम सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, फोन तथा इमेलको माध्यमबाट पीडितले उजुरी र निबेदन दिन पाउने भएका हुन्।  सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुका उजुरी र निवेदन संकलन गरी तत्काल गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर सिडियो कार्यालयसँगै गुनासो र उजुरी संकलनका लागि अन्य व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन्। विज्ञप्ति अनुसार डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरुको विवरण (नामथर, पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरु) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि भनिएको छ। साथै मिटरब्याज पीडितहरुका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जिवी जीएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको छ। मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासो दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर र इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। उजुरी तथा गुनासो संकलनका लागि भाइबर र ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाउन ९८५१३६०६०३ नम्बर तोकिएको छ भने फोन नम्बर ०१–४२११२५७ र टोल फ्री नम्बर १११२ मा पनि सम्पर्क गर्न सकिने भनिएको छ। [email protected]  मा पनि इमेल पठाउन सकिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले स्वागत गरेका थिए  कार्यक्रममा गृहसचिव अर्यालले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले कुशलतापूर्वक कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै वर्तमान अवस्थामा देखिएका चुनौतिहरूको समाधानका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।  नेपाल प्रहरीको विकल्प भनेको सुधारिएको नेपाल प्रहरी नै रहेको भन्दै गृहसचिव अर्यालले भने, “समग्र गृह प्रशासनलाई समसामाहिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । अहिले भएका कार्यसम्पादनबाट हामी आफै पनि सन्तुष्टि छैनौं । जनताहरू पनि सन्तुष्टि भएका अवस्था छैनन् । हाम्रा कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र अबका दिनहरूमा गृह प्रशासनमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मन र मस्तिष्कमा राख्नुहोला ।”   गृहसचिव अर्यालले मुलुकको आन्तिरक सुरक्षा र व्यवस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाएको खण्डमा नागरिकहरूले स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना भई आम नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति हुने बताउँदै विकास र सुरक्षालाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  प्रहरी कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा तथा वृत्ति विकासमा सांगठनीक प्रणाली अन्तर्गत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूको पिरमर्का, गुनासोहरूको सम्बोधनको लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए । नागरिकसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनको अध्ययन गरी सेवाग्राहीलाई सोही अनुरूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  गृहसचिव अर्यालले शून्य सहनशिलताको नीतिलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने, चेन अफ कामण्डको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै तस्करी नियन्त्रण एवम् राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै थप सक्रिय भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।  नैतिकवान र प्रविधियुक्त प्रहरी आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, “राम्रो काम गर्नलाई डराउनुपर्दैन । व्यावसायिक, उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोस् ।”  कार्यक्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्याल समक्ष प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना, २०८०, लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना, २०८०र०८१, प्रहरी कर्मचारीको सरूवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ (प्रथम संशोधन,२०८०), नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेका चर्चित घटनाहरूको संग्रह भाग १ र भौतिक सबुद संकलन र संरक्षण सम्बन्धी दिग्दर्शन पुस्तक प्रदान गरे  ।  सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले राज्यका प्रचलित ऐन कानूनको कार्यान्वयन, नागरिकको जीउ, धन र संवैधानिक हक अधिकारको संरक्षण र आम नागरिकमा कानुनको सर्वोच्चता र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न तालुक गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रही समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा, समग्र नेपाल प्रहरी संगठन र आबद्ध सकल दर्जा कटिबद्ध रहेको बताए ।  कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा पदाधिकारीहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू एवम् वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु लगायत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको उपस्थिति एवम् ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, विभिन्न प्रहरी गणहरू, तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू एवम् सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका चार सदस्यले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेको प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यले जानकारी दिए । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै आयोगका सदस्यहरू डा. प्रभु बुढाथोकी, डा.अनिता शाह ढुङ्गाना, प्रा.डा. आरपी विच्छा र डा.जयकान्त राउतले राजीनामा दिएका थिए । काँग्रेस र जनमत पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेसँगै आयोगका सदस्यहरूले फरक फरक समयमा राजीनामा दिएका थिए ।  बुढाथोकी, ढुङ्गाना र विच्छा नेपाली काँग्रेस तथा राउत जनमत पार्टीको सिफारिसमा सदस्य बनेका थिए ।

काठमाडौं । सडकमा राखेको होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सूचना प्रकाशन गरेर स्विकृतिविना सडक सिमाभित्र होर्डिङ बोर्ड राखिएको  भेटिएकोले तीन दिनभित्र हटाउन भनेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘सुरु मिति २०१२ डिसेम्बर १८ र सक्नु पर्ने मिति २०१५ अप्रिल उल्लेख गरी सडक विभागको पुर्ब स्वीकृतिविना नै सडक सिमा भित्र यो काठमाण्डौ महानगरपालिका मातहत पर्दैन उल्लेख गरी होडिङ बोर्ड राखेको भेटिएको हुँदा उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को वर्खिलाप देखिएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिनभित्र होडिङ्ग बोर्ड राख्ने पक्षले नै हटाइदिनु हुन सूचित गरिएको छ, ।’  केही दिनअघि काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन शाहले सडकमा राखिएको उक्त होर्डिङ बोर्डको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले उक्त होर्डिङ बोर्ड काठमाडौं महानगरपालिकाले नै राखेको बताए । ‘उक्त सडकबारे गुनासो हामीलाई आउन थालेपछि हामीले हाम्रो मातहतमा पर्दैन भनेर सार्वजनिक जानकारीका लागि होर्डिङ बोर्ड राखेका हौं,’ उनले भने । स्थायी संरचना नभई जानकारीका लागि राखिएका कारण होर्डिङ बोर्ड हटाउन आवश्यक नभएको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सूचित गरेको छ। बिहीबार सबै स्थानीय तह तथा अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली सञ्चालन भएका निकाय एवम् नेपाली कूटनीतिक नियोग, घटना दर्ता गर्न तोकिएका सबै निकायहरूलाई सर्कुलर गर्दै विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। विभागको यही फागुन २७ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न विभागले भनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले विभागबाट तोकिए बमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचय नम्बर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सो विभागले सर्कुलर गरेको हो। विभागले दिएको तीन बुँदे निर्देशनः  १. नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर ९एनआईएन० सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन, २. नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन तथा प्रतिलिपी जारी गर्दा समेत राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको संशोधित तथा प्रतिलिपी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन, ३. कुनै प्राविधिक कारणले जन्म दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त हुन नसकेमा विभागमा सम्पर्क गरि राष्ट्रिय परिचय नम्बर  प्राप्त भए पश्चात मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन सूचित गरिएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै छ । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बैठक बस्नेछ । बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक,२०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० र निर्माणमूखी सामाग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नयाँ सत्ता समिकरण बनेपछिको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पहिलोपटक फागुन २४ गते र दोस्रो पटक फागुन २८ गते सिंहदरबारमा बस्यो । फागुन २४ गतेको बैठकले दुईवटा र २८ गतेको बैठकले १३ वटा निर्णय गरेको छ ।  समग्रमा पछिल्लो सरकार बनेसँगै सरकारले  विभिन्न १५ वटा निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् निर्णय 

काठमाडौँ । सरकराले पाँच ओटा क्याविनेट समिति गठन गरेको छ । सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन यस्तो समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नेगरी राजनितिक समति, उपप्रधान तथा भौतिक पुर्वधार मन्त्रीले नेतृत्व गर्नेगरी आर्थिक पुर्वधार समिति, गृह मन्त्रीले समन्वय गर्नेगरी विधेयक समिति गथन गरिएको छ ।  त्यस्तै, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीले प्रशासन समितिको समन्वय गर्नेछन् भने उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीले समाजिक समितिको समन्वय गर्नेछन् । 

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विषयमा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका निम्ति तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुझाब समेत मागेको छ। मस्यौदामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई–केवाईसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्ता सेवा लिन ‘सेवाग्राहीले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई–केवाईसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने’ मस्यौदामा व्यवस्था छ। यस्तै, कसैले कसैको विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। “कसैले दुराशय राखी कुनै विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउन वा कार्य गर्न नसक्ने र असक्षम बनाउन वा हस्तक्षेप गर्न वा विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनकर्ता वा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीको सञ्चालन वा प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन, रोक लगाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,” विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले विधेयकका विषयमा १५ दिनभित्र रायसुझाव दिन आग्रह गरेको छ। रायसुझाव [email protected] इमेलमार्फत दिन सकिनेछ। विधेयकको मस्यौदा पढ्नोस्   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका कार्यालयलाई आफ्ना कार्यसम्पादनमा गति दिन र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा कम्तिमा ८० प्रतिशतसम्म प्रगति हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमअनुसार थप गतिशील भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।   सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बदलिएको परिस्थितीअनुसार तयार हुने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमअनुसार थप गतिशील भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।  “बदलिएको परिस्थितीमा आउने नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो कार्यालय, यस मातहतका सबै कार्यालयहरू र सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई ‘गाइड लाइन’ हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतको कार्यक्रमकै वरीपरी हुनेगरी चाँडै कार्यक्रम आउनेछ। सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेछ।” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको लक्ष्यअनुसारको कार्यसम्पादन प्रगतिसम्बन्धमा मासिकरूपमा छलफल गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र सुधार गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियमित गर्नका लागि नियमित कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए। सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत हुनुपनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले विद्यमान प्रगति सन्तोषजनक मान्न नसकिने स्पष्ट पारे। “तोकिएको लक्ष्य, तोकिएकै समयमा पूरा गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि यस कार्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि अझ बढी सजग हुन जरुरी छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो कार्यालय अनुगमनसमेत गर्ने कार्यालय भएकाले सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव र महाशाखाहरू थप क्रियाशील भएर लिन जरुरी छ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयारीको चरणमा प्रवेश भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको स्थिती विश्लेषण गरी आगामी वर्षको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबार पदबहाली परेका छन् । राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उनीहरुले पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।  उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सडकसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । १५ दिनभित्र सुुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र डोमेनिकन रिपब्लिकबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को ‘कन्ट्री प्रोग्राम’अन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको अद्यावधिक गर्ने, हरित जलवायु कोषमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनालाई दिगो र पूर्वाधारयुक्त बनाउन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्ने, जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने स्रोत (अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायता) लाई मिलाई गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा संकट नै होइन । चलायमान कम भएको हो, खास–खास क्षेत्रमा । चुनौती छन् । प्रधानमन्त्रीजीले मुख्य कामका रूपमा खासगरी आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको छ । नयाँ सहकार्यले त्यसैलाई नै आत्मसात् गरेको छ’, पुनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रालयको जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको अधीनमा रहेर विस्तृत रूपमा जनरल नेटवर्क एसेससम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले क्षमता विकाससँग सम्बन्धित तालिमका लागि सेनाका अधिकृतलाई जर्मनी पठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे)को सम्भावना अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सुर्खेतको कालिका माविका लागि ६ रोपनी वनको जग्गाको भोगाधिकार र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनका लागी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्रालयले गत आवदेखि सञ्चालन गरेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले एकद्वार प्रणालीबाट श्रमिकको समस्या सुन्न प्रभावकारी कल सेन्टर स्थापना गर्ने । र, मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले हवाई नीति–२०६३ संशोधन गर्न सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सातवटा महाशाखा र विभिन्न निकायमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी नबढ्ने गरी समायोजन गर्न सुझावसहितको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खेलाडीहरूलाई खेल मैदानसँग जोडिरहन, मनोबल बढाउन र खेलमार्फत राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न, राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यावसायिक बनाउन तालिका क्यालेन्डरसहितको कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत संघीय कानुनअन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका मौजुदा तेह्रवटा विश्वविद्यालयमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्याक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिमको सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेकी छन् ।

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री तामाङले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।  पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले हवाई नीति २०६३ संशोधन गर्न सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा टुंग्गिएको छ । भागबन्डा टुंग्गिए मन्त्रीहरुको नामावलि राष्ट्रपति निवास पुगेको छ । माओवादीबाट यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई अर्थ, शक्ति बस्नेतलाई उर्जा, रेखा शर्मालाई सञ्चार र हितबहादुर तामाङलाई पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । नेकपा एमालेले रघुवीरलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ ।नेकपा एमालेले पदम गरी कानुन मन्त्री,राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ज्वालाकुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास, दामोदार भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भगवती चौधरी  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र  र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेतीलाई पठाएको छ । त्यसैगरी रास्वपाबाट रबि लामिछाने गृहमन्त्री डीपी अर्याल श्रममन्त्री, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री बन्दा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्रीमा नाम पठाइएको छ । नयाँ मन्त्रिहरुले ५ बजे सितल निवास जाँदैछन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ साँझ ६ बजेसम्म सम्पन्न हुनेछ । बाँकि रहेका मन्त्रालयहरु समाजवादी लोसपा लगायतका दललाई दिइनेछ ।

काठमाडौं  । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने गरी संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। हाल निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन्। तर संसदबाट पारित भएर नयाँ ऐन लागू भएको एक वर्षसम्म भने कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुनेछ। त्यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।  ु१० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मको पद कामय हुनेछ। प्रदेश सचिवको पद निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘१० वर्षसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा र समूहका अधिकृत बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ।’ त्यस्तै, विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।   महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दसौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्राङ्कित द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्।   तर निजामती ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। तर सरकारले विधेयकमा यदि केन्द्रबाट नखटाइएको अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रदेशले खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि एकसाथ गरेको छ।  ुनेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ । विधेयकमा लेखिएको छ, ‘सरकारले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्नेछ।’ विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेशागत संगठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।  त्यस्तै, सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन समेत रोक लगाएको छ।  विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ुबन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबान्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले उक्सान नहुनेु व्यवस्थ विधेयकमा छ। कर्मचारीहरूलाई विधेयकले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।   ुकर्मचारीले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

काठमाडौं ।सरकारले गृह मन्त्रालयका १८ उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार विभिन्न जिल्लामा कार्यरत १८जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो। सरुवा हुनेमा सातजना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुईजना जेलर, दुईजना वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत, ६ जना उपसचिव र एक अध्यागमन विभागका निर्देशक छन्।