काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विषयमा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका निम्ति तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुझाब समेत मागेको छ। मस्यौदामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई–केवाईसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्ता सेवा लिन ‘सेवाग्राहीले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई–केवाईसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने’ मस्यौदामा व्यवस्था छ। यस्तै, कसैले कसैको विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। “कसैले दुराशय राखी कुनै विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउन वा कार्य गर्न नसक्ने र असक्षम बनाउन वा हस्तक्षेप गर्न वा विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनकर्ता वा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीको सञ्चालन वा प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन, रोक लगाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,” विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले विधेयकका विषयमा १५ दिनभित्र रायसुझाव दिन आग्रह गरेको छ। रायसुझाव [email protected] इमेलमार्फत दिन सकिनेछ। विधेयकको मस्यौदा पढ्नोस्   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका कार्यालयलाई आफ्ना कार्यसम्पादनमा गति दिन र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा कम्तिमा ८० प्रतिशतसम्म प्रगति हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमअनुसार थप गतिशील भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।   सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बदलिएको परिस्थितीअनुसार तयार हुने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमअनुसार थप गतिशील भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।  “बदलिएको परिस्थितीमा आउने नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो कार्यालय, यस मातहतका सबै कार्यालयहरू र सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई ‘गाइड लाइन’ हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतको कार्यक्रमकै वरीपरी हुनेगरी चाँडै कार्यक्रम आउनेछ। सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेछ।” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको लक्ष्यअनुसारको कार्यसम्पादन प्रगतिसम्बन्धमा मासिकरूपमा छलफल गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र सुधार गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियमित गर्नका लागि नियमित कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए। सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत हुनुपनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले विद्यमान प्रगति सन्तोषजनक मान्न नसकिने स्पष्ट पारे। “तोकिएको लक्ष्य, तोकिएकै समयमा पूरा गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि यस कार्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि अझ बढी सजग हुन जरुरी छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो कार्यालय अनुगमनसमेत गर्ने कार्यालय भएकाले सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव र महाशाखाहरू थप क्रियाशील भएर लिन जरुरी छ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयारीको चरणमा प्रवेश भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको स्थिती विश्लेषण गरी आगामी वर्षको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबार पदबहाली परेका छन् । राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उनीहरुले पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।  उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सडकसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । १५ दिनभित्र सुुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र डोमेनिकन रिपब्लिकबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को ‘कन्ट्री प्रोग्राम’अन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको अद्यावधिक गर्ने, हरित जलवायु कोषमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनालाई दिगो र पूर्वाधारयुक्त बनाउन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्ने, जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने स्रोत (अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायता) लाई मिलाई गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा संकट नै होइन । चलायमान कम भएको हो, खास–खास क्षेत्रमा । चुनौती छन् । प्रधानमन्त्रीजीले मुख्य कामका रूपमा खासगरी आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको छ । नयाँ सहकार्यले त्यसैलाई नै आत्मसात् गरेको छ’, पुनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रालयको जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको अधीनमा रहेर विस्तृत रूपमा जनरल नेटवर्क एसेससम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले क्षमता विकाससँग सम्बन्धित तालिमका लागि सेनाका अधिकृतलाई जर्मनी पठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे)को सम्भावना अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सुर्खेतको कालिका माविका लागि ६ रोपनी वनको जग्गाको भोगाधिकार र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनका लागी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्रालयले गत आवदेखि सञ्चालन गरेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले एकद्वार प्रणालीबाट श्रमिकको समस्या सुन्न प्रभावकारी कल सेन्टर स्थापना गर्ने । र, मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले हवाई नीति–२०६३ संशोधन गर्न सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सातवटा महाशाखा र विभिन्न निकायमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी नबढ्ने गरी समायोजन गर्न सुझावसहितको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खेलाडीहरूलाई खेल मैदानसँग जोडिरहन, मनोबल बढाउन र खेलमार्फत राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न, राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यावसायिक बनाउन तालिका क्यालेन्डरसहितको कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत संघीय कानुनअन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका मौजुदा तेह्रवटा विश्वविद्यालयमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्याक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिमको सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेकी छन् ।

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री तामाङले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।  पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले हवाई नीति २०६३ संशोधन गर्न सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा टुंग्गिएको छ । भागबन्डा टुंग्गिए मन्त्रीहरुको नामावलि राष्ट्रपति निवास पुगेको छ । माओवादीबाट यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई अर्थ, शक्ति बस्नेतलाई उर्जा, रेखा शर्मालाई सञ्चार र हितबहादुर तामाङलाई पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । नेकपा एमालेले रघुवीरलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ ।नेकपा एमालेले पदम गरी कानुन मन्त्री,राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ज्वालाकुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास, दामोदार भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भगवती चौधरी  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र  र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेतीलाई पठाएको छ । त्यसैगरी रास्वपाबाट रबि लामिछाने गृहमन्त्री डीपी अर्याल श्रममन्त्री, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री बन्दा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्रीमा नाम पठाइएको छ । नयाँ मन्त्रिहरुले ५ बजे सितल निवास जाँदैछन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ साँझ ६ बजेसम्म सम्पन्न हुनेछ । बाँकि रहेका मन्त्रालयहरु समाजवादी लोसपा लगायतका दललाई दिइनेछ ।

काठमाडौं  । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने गरी संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। हाल निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन्। तर संसदबाट पारित भएर नयाँ ऐन लागू भएको एक वर्षसम्म भने कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुनेछ। त्यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।  ु१० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मको पद कामय हुनेछ। प्रदेश सचिवको पद निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘१० वर्षसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा र समूहका अधिकृत बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ।’ त्यस्तै, विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।   महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दसौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्राङ्कित द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्।   तर निजामती ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। तर सरकारले विधेयकमा यदि केन्द्रबाट नखटाइएको अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रदेशले खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि एकसाथ गरेको छ।  ुनेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ । विधेयकमा लेखिएको छ, ‘सरकारले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्नेछ।’ विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेशागत संगठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।  त्यस्तै, सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन समेत रोक लगाएको छ।  विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ुबन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबान्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले उक्सान नहुनेु व्यवस्थ विधेयकमा छ। कर्मचारीहरूलाई विधेयकले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।   ुकर्मचारीले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

काठमाडौं ।सरकारले गृह मन्त्रालयका १८ उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार विभिन्न जिल्लामा कार्यरत १८जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो। सरुवा हुनेमा सातजना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुईजना जेलर, दुईजना वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत, ६ जना उपसचिव र एक अध्यागमन विभागका निर्देशक छन्। 

काठमाडौं । निजामती विधेयक प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तिम टुंगो लागएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकको सिल लगाएको कपी संसद् सचिवालयमा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । दर्ताका लागि मन्त्रालयको कानुन शाखाले तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । २०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्‍मा दर्ता भएको सो विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको छ।  मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको  भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती ऐन छिट्टै पास गर्ने बताएका थिए । संघीय सरकारले ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले निजामती ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिवलगायतका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल कायम ५८ वर्ष उमेरलाई भने ६० वर्ष बनाउने सहमति बनेकाे छ ।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिए।

काठमाडौं। कारागार कार्यालय, नक्खुमा १२ दिन अघि सुरु भएको विपश्यना ध्यान शिविर आज समापन भएको छ।समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत उपस्थित रहेका थिए । शिविरमा ४३ जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी सहभागी थिए । सहभागीलाई आचार्य ज्ञानदर्शन उदास लगायतले ध्यान सिकाए ।  कारागार कार्यालय, नक्खुमा निर्मित विपश्यना केन्द्र ुधम्मासयुको उद्घाटनसँगै शिविर सुरु भएको हो। नेपाल विपश्यना केन्द्रको सहयोगमा सो केन्द्रको निर्माण भएको हो। शिविरको समापन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सरकारको अभियानमा जेल सुधार पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले कैदीबन्दीको अधिकार एवम् रुपान्तरणलाई सरकारले ध्यान दिएको बताए। ध्यानले आफ्नै रुपान्तरण गर्ने भएकोले  १२ दिनसम्म सिकेको यस बिधिलाई दैनिक र जीवनभर प्रयोगमा ल्याएर उदाहरणीय बन्न उनले कैदीबन्दीहरूलाई आग्रह गरे। सहभागीमध्येले शिविर अवधिका अनुभव सुनाउँदै ध्यानले सकारात्मक सोच्न र सच्चिन धेरै मद्दत गर्नसक्ने बताए।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा लैजाने तयारी भैरहेको बताएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनलाई टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘यो बैठकपछि नै हामी संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ ।’

विराटनगर, १७ फागुन । विराटनगर महानगरपालिका भित्रका होटल राति १२ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् ।  यसअघि प्रशासनले राति १० बजेदेखि होटल बन्द गराउँदै आएकोमा सरोकारवालाको बैठकले १२ बजेसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि समय तोकेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा बसेको बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि महानगरपालिकालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरेको थियो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा सहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिले होटल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायतका मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउने भएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरुलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएका छन्। बुधबार सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले समितिका सांसदहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने पनि बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि, विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने कुरामा मुख्य जोड दिदै आएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको बताए । ‘‘संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरुलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको ब्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । समितिमा माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गरेका जिज्ञासाहरूमा पनि सरकारको धारणा तपाईँहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपले लिने नै छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा विगत चार वर्षदेखि नसकेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन बमोजिम गठन गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक यसै पटक दुई पटक बसी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न लागिपरेकोमा समेत जोड दिए ।

काठमाडौं । सरकारले गत फागुन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्। यी हुन् निर्णय 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका आज आठवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका पाँच र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका तीनवटा समितिको बैठक बस्न लागेका हुन् ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका अर्थ समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको संसदीय सचिवालयले जनाएको छ ।  राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे बस्नेछ । विधायन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्ने संसदीय सचिवालयले जनाएको छ ।